उद्याचं मला माहीत नाही, पण आज, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्लीच्या विद्यमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भारताचे माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा खासदार कपिल सिबल... माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर, माजी लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, सीबीआय संचालक प्रवीण सूद, सीएजी संजय मूर्ती, परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री, सेबीचे अध्यक्ष तुहीन कांता पांडे, प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार अजय कुमार सूद, अरविंद पनागरिया, नीती आयोगाचे माजी अध्यक्ष, दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग...
माजी केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी, भाजप खासदार बासुरी स्वराज, खासदार अभिषेक मनु सिंघवी, ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग, ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर, समाजशास्त्रज्ञ आशिष नंदी, माजी रिझर्व्ह बँक भारताचे राज्यपाल बिमल जालान, माजी हवाई दल प्रमुख एन. ए. के. ब्राउन, परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री, आणि अगदी निवडणूक आयुक्त एस. एस. संधू हे स्वतः "घुसखोर" आहेत.
त्यापैकी कोणीही दिल्लीतील निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर यादीत नाही; त्यांना बांगलादेशात परत खेचून आणले पाहिजे...
हे घुसखोर बांगलादेशातून भारतात घुसले आहेत आणि वाळवीप्रमाणे भारताला पोखरत आहेत. हे मी नाही, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे सध्या भारतीय लोकशाहीचा सर्वात अचूक चेहरा आहेत. नाझी जर्मनीप्रमाणेच प्रत्येक विभागाचे प्रमुख ज्ञानेश कुमार आहेत...
१९३३ च्या निवडणुकांपर्यंत, जर्मनीमध्ये औपचारिकपणे वायमार प्रजासत्ताकाची घटनात्मक प्रणाली होती, ज्यात पॉल फॉन हिंडेनबर्ग अध्यक्ष आणि हिटलर चॅन्सेलर होते. हिटलर निवडणूक जिंकून जर्मनीचा चॅन्सेलरही बनला होता. नोव्हेंबर १९३२ च्या राइश्टाग निवडणुकीत, त्याचा नाझी पक्ष (एनएसडीएपी) ३३.१% मते आणि १९६ जागा मिळवून सर्वात मोठा पक्ष बनला, परंतु त्याला बहुमत मिळाले नाही. पुन्हा निवडणुका घेण्यात आल्या आणि ३० जानेवारी १९३३ रोजी अध्यक्ष पॉल फॉन हिंडेनबर्ग यांनी हिटलरला चॅन्सलर म्हणून नियुक्त केले. त्यानंतर मार्च १९३३ मध्ये झालेल्या राइश्टाग निवडणुकीत, नाझी पक्षाने अंदाजे ४३.९% मते आणि २८८ जागा जिंकल्या, तरीही त्याला बहुमत मिळाले नाही, जरी जर्मन संविधानानुसार सरकार स्थापन करण्यासाठी राजकीय पक्षाला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळवणे आवश्यक असते.
तथापि, हिटलरला जेडीयू, पासवान, तेलगू देसम आणि इतर मित्रपक्षांचा पाठिंबा मिळत राहिला.
१९३३ नंतर, नाझी राजवटीने विरोधी पक्ष आणि स्वतंत्र राजकीय हालचाली वेगाने दडपून टाकल्या. १९३४ मध्ये राष्ट्राध्यक्षांच्या मृत्यूनंतर, हिटलरने एकाच वेळी राष्ट्राध्यक्ष आणि कुलपती या दोन्ही पदांचे अधिकार ग्रहण केले आणि तो 'फ्यूहरर' (अर्थात 'नेता') बनला. त्यानंतरच्या निवडणुका बहुपक्षीय स्पर्धात्मक निवडणुका राहिल्या नाहीत; त्याऐवजी, नाझी जर्मनीने सार्वमत प्रणालीचा अवलंब केला, जी नाझी राजवटीच्या नियंत्रणाखाली होती, आणि जोसेफ गोबेल्सच्या प्रचार मंत्रालयाने निवडणूक प्रचार आणि जनमत नियंत्रणात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानंतर हिटलरने विरोधी पक्षांवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. या उद्देशासाठी, त्याच्याकडे ईडी आणि सीबीआयची दोन युनिट्स, एसए आणि एसएस होती. एसएस, शुट्झस्टाफेल, म्हणजेच "वादळी तुकडी," आणि एसए, म्हणजेच स्टुर्माब्टाइलुंग, किंवा सुरक्षा पथक.
उर्वरित युनिट्सना सहायक पोलिसांची भूमिका सोपवण्यात आली होती, जी विशेषतः साम्यवादी आणि ज्यूंविरुद्ध हिंसाचार, अटक आणि दहशतीचा वापर करत असे. ही युनिट्स राजकीय सभांमध्ये हिंसाचाराचा अवलंब करत असत. जसे की शाहीन बागमधील हिंसाचार, शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि जनरेशन-झेडचे आंदोलन. यानंतर, ४ फेब्रुवारी १९३३ च्या हुकूमनाम्याने प्रसारमाध्यमांवरील नियंत्रण वाढवले, पोलिसांना राजकीय सभा आणि मोर्च्यांवर बंदी घालण्याचे अधिकार दिले आणि जर्मनीमधील सर्व हालचाली थांबवण्यात आल्या.
यानंतर, २७ फेब्रुवारी १९३३ रोजी संसद भवनाला आग लागली. नाझी सरकारने या घटनेला साम्यवादी उठाव भडकवण्याचा कट असल्याचे भासवले. दुसऱ्या दिवशी, रायखस्टाग अग्निकांड हुकूमनाम्याने भाषण, मुद्रण आणि सभा यांसारखे नागरी स्वातंत्र्य निलंबित केले आणि त्यांना योग्य न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय विरोधकांना अटक करण्याचे अधिकार दिले. यूएपीए, ईडी इत्यादी कायद्यांप्रमाणे.
यानंतर, विरोधी पक्ष केपीडीच्या अनेक खासदारांना अटक करण्यात आली किंवा भूमिगत होण्यास भाग पाडले गेले, जसे राहुल गांधींच्या बाबतीत घडले. यानंतर, जर्मनीतील हिटलर समर्थकांच्या हिंसाचार आणि दुष्कृत्यांनंतरही त्यांना संरक्षण देण्यात आले, तर दुसरीकडे त्यांचे समर्थक जिथे कुठे झेंडे घेऊन जाऊ शकत होते, तिथे हिंसाचाराचा अवलंब करत होते. ज्यू महिला नाझी अधिकारी, सैनिक, स्थानिक सहयोगी आणि इतरांकडून होणाऱ्या लैंगिक हिंसाचाराच्या बळी ठरल्या. जमुईमधील घटनेप्रमाणेच.
स्मारक संग्रहालयानुसार, गेटो आणि छळछावण्यांमधील महिलांना विशेषतः मारहाण आणि बलात्काराला सामोरे जावे लागले. महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी कपडे काढण्यास भाग पाडले जात असे आणि त्यांची अंगझडती घेतली जात असे. छळछावण्या आणि श्रम छावण्यांमधील महिलांना वेश्यागृहांमध्ये काम करण्यास भाग पाडले जात असे. गर्भवती महिलांना सक्तीचे गर्भपात, वैद्यकीय प्रयोग आणि इतर अमानवीय परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. लहान मुलांच्या माता आणि गर्भवती महिलांना अनेकदा हत्या केंद्रांमध्ये पाठवले जात असे.
२३ मार्च १९३३ रोजी, हिटलरने संसदेकडून "सक्षमीकरण कायदा" (Enabling Act) मंजूर करून घेतला, ज्यामुळे त्याच्या सरकारला संसदीय मंजुरीशिवाय कायदे करण्याचा अधिकार मिळाला. हा कायदा मंजूर करून घेण्यासाठी विरोधी खासदारांना अटक आणि धमक्या देण्यात आल्या, आणि संसदेच्या आत व बाहेर एसएस (SS) तैनात करण्यात आले. अशाप्रकारे, जुलै १९३३ पर्यंत, नाझी पक्ष वगळता इतर सर्व राजकीय पक्षांवर बंदी घालण्यात आली आणि जर्मनी एकपक्षीय राष्ट्र बनले. तुम्ही यातील साम्य शोधावे, असे मला वाटले.
No comments:
Post a Comment