....................................................
*स*त्ताप्राप्तीसाठी राजकीय पक्षांनी आजवर अनेक धोरणं राबविल्याची उदाहरणं आहेत. त्यासाठी पक्ष किंवा इच्छुक उमेदवार खर्च करताना दिसत होते आता मात्र सरकारी पैशानं आपली प्रतिमा उजळून घेतली जातेय. त्यासाठी मतदारांना 'लाडकी बहिण, लाडका भाऊ' संबोधून त्याच्यावर पैसे उधळले जाताहेत. खरंतर याची त्यांना कितपत गरज आहे हे पाहिलं गेलं नाही. पूर्वी मतदानासाठी रोख पैसे उमेदवार वाटायचे अन् मतदारांना मिठाची शपथ देत. ती अशासाठी की, त्या मतदारानं त्या मिठाला जागलं पाहिजे. पण पैसे घेऊनही लोक मतं देत नाहीत हे लक्षांत आल्यावर मग वेगवेगळी आमिष द्यायला सुरुवात झाली. पण शेषन यांच्यासारख्या शिस्तीच्या निवडणूक आयुक्तांनी अशा बेकायदेशीर लबाड्या रोखल्या होत्या. आज मात्र हे सारं नव्यानं सुरू झालंय. सरकारचे पैसे कायद्याच्या उरावर बसून उधळले जाताहेत. त्याला ना प्रशासनानं आवरलं ना न्यायालयानं...! त्याला मान्यता देण्यातच त्यांनी धन्यता मानलीय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्यावर प्रारंभी टीका केली, त्याला त्यांनी रेवड्या संबोधलं. पण नंतर त्यांनीच याबाबींचा अवलंब केला. केंद्र आणि राज्य सरकारं उधळत असलेल्या रेवड्यांच्या योजनांचा अभ्यास केला तर भारत हा फुकट्यांचा देश होतो की काय अशी भीती निर्माण झालीय. 'फुकटचे वाटा आणि सत्ता उपभोगा...!' अशी परिस्थिती भारतात निर्माण झालीय. त्यात सगळेच पक्ष सामील आहेत. काँग्रेस, भाजपसारखे राष्ट्रीय पक्ष आहेत तसे अस्मितेसाठी उभ्या ठाकलेल्या प्रादेशिक पक्षही आहेत. लोकाना नागरी सोयी, सुविधा, विकास, प्रगती, सुसह्य जीवन, रस्ता, वीज, पाणी मुबलक प्रमाणात हव्यात. पण राजकारण्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ मात्र त्याहून मोठा बनलाय. नेमकी हीच मानसिकता सर्वच पक्षांनी ओळखून त्यांनी गोष्टी फुकट वाटण्याचा सपाटाच लावलाय. सर्वात प्रथम फुकट वाटण्याची सुरुवात तामिळनाडू राज्यातून झाली. जयललिता यांनी ती सुरू केली. त्यानंतर सुशासन आणण्याच्या वल्गना करणाऱ्या आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल यांनीही असंच लोकमनभावन योजना, फुकट सवलती वाटून दिल्लीची, पंजाबची सत्ता हस्तगत केली. ती यशस्वी होतेय असं पाहून मग साऱ्यांनीच याचं अनुकरण करायला सुरुवात केली. निवडणूका जिंकण्यासाठी आता राजकीय पक्षांमध्ये रेवड्या वाटण्याची स्पर्धाच सुरू झाली. तू १,५०० देतो तर मग आम्ही ३ हजार देतो अशी चढाओढ लागली. केवळ रोख रकमाच नाही तर करदात्यांच्या पैशातून लॅपटॉप वाटताहेत, फुकट वीज आणि पाणी देताहेत. हे सर्व करत असतांना काही राज्य सरकारांची आर्थिक स्थिती दोलायमान झालेलीय. अनेक अर्थशास्त्रज्ञ आणि अर्थ खात्यातल्या अधिकाऱ्यांनी दिवाळखोरीत निघण्याची भीती व्यक्त करत या योजनांवर ताशेरे ओढलेत. एकवेळ शैक्षणिक, आरोग्यविषयक सोयी सवलती समजू शकतो. परंतु सध्या सर्रासपणे अन्नधान्यापासून तर घरगुती भांडीकुंडी, चैनीच्या वस्तूंचे वाटप करण्यात येतंय.
एसटी बसचा प्रवास कर्नाटकात, दिल्लीत स्त्रियांना मोफत केलाय, महाराष्ट्रात ती निम्म्यानं केलीय. तर वृध्दांना पूर्ण मोफत केलाय. यामुळं गरज नसताना लोक आता प्रवासासाठी फिरत असल्याचं दिसून येतंय. निराधार योजना आणली, पण भक्कम आधार असणारे लोकसुद्धा फायदा घेताहेत. शेतकऱ्यांना १ रुपयात शेत विमा, विविध सबसिडी, शेतकरी सन्मान निधी, विहीर, पंप, पाईप, स्पिंकलर, म्हशी, बकऱ्या, याशिवाय वीज बिल माफी इ. मोफत योजनांचा तर पाऊस पडतोय. त्याऐवजी त्यांना योग्य दरात बियाणं, खतं, त्यांच्या उत्पादित शेतमालाला योग्य भाव अन् बाजार उपलब्ध करून दिला तर अशा रेवड्यांची गरजच भासणार नाही. पीएम आवास योजनेअंतर्गत मोफत घरे, मोफत पाच लाखापर्यंतचा आरोग्य विमा ती वाढवून २५ लाखाचा केलाय, मोफत धान्य, महिलांना लाडकी बहिण योजना, तरुणांसाठी लाडका भाऊ योजना. थोडक्यात मध्यमवर्गीय, नोकरदार, आणि करदाते सोडले तर एकही घटक असा ठेवलेला नाही की, ज्याला फुकट काही मिळणार नाही. एकीकडं शेतकऱ्यांना धान्याला वाढीव भाव हवाय अन् इकडं जनतेला स्वस्ताई हवीय. याचं समतोल साधण्यासाठी अनुदान हवंय पण ते दिलेलं दिसत नाही म्हणून राजकारणी त्याकडं दुर्लक्ष करतात. पूर्वीची सरकारं अनुदान देऊन भाववाढ रोखण्याचा प्रयत्न करत पण आताची सरकारांनी ही अनुदानं रद्द करून टाकलीत. ह्या योजना हव्यात पण ज्याला गरज आहे, त्यालाच ती मिळायला हवीत; पण नको ती माणसं ते लाटताहेत. याचे दुष्परिणाम दिसू लागलेत. काम करायला कुणी तयार नाही, कामावर मजूर मिळत नाही. शेतीच्या कामे निंदणी, खुरपणीसाठी आधी स्त्रिया मिळायच्या. आता कदाचित त्याही कमी होतील. ही परिस्थिती गंभीर आहे. ग्रामीणभागात तर अशी स्थिती आहे की, महिन्याला हजार, दीड हजार रुपये जरी कमावलं तरी सर्व खर्च निभावतो. कारण धान्य मोफत असतं किंवा ते कमी किमतीत मिळतं. सबसिडीवर सिलेंडर मिळतात. वृद्धांना निराधारचे पैसे मिळतात, घरं तर आधीच फुकट दिली जाताहेत. यामुळं जनता निष्क्रिय बनण्याचा धोका आहे, ह्या योजनांनी जनतेचं भलं व्हायचं असतं तर गेल्या पन्नास वर्षातच झालं असतं. कित्येक वर्षांपासून दारिद्र्यरेषेखालील लोक आजही दारिद्र्यरेषेखालीच आहेत. त्यातून बाहेर निघण्याची मानसिकता सरकारनं कधी निर्माण होऊच दिली नाही. सर्व काही मोफत किंवा आरामात बसून मिळत असताना उगीच कामाची दगदग करणार कोण? आधीच व्यसनाधीन असलेला बाप आजूबाजूला वातावरणही तसंच, परिणामी ही मुलं शाळेत हवं तेवढं लक्ष देत नाहीत आणि तरुण वयात तेही व्यसनाधीन होताहेत. रेवड्यांचाही सर्व्हे सरकारनं करायलाच हवा. पण राजकीय लोकांना याचं काही देणं घेणं नसावं. तरुणवर्गाला स्वतःकडं आकर्षित करत ते त्यांच्या रॅलीची, सभांची महफिल वाढवताहेत. पण या फुकटखाऊ बरबाद पिढ्यांचे भवितव्य, भविष्य काय? इतके दिवस फुकट घेऊनही हे लोक जर तिथंच असतील तर यांच्यावर होणारा खर्च निष्फळ वाया जात नाही का? कर भरणारा वर्ग रात्रंदिवस मेहनत करून कुटुंबाला चांगलं आयुष्य देण्याचं स्वप्न रंगवत सतत कष्ट करून मिळालेला त्यांचा तो पैसा आणि त्यातून भरला जाणारा कर हा देश चालवत असतो, मोफत बसून खाणारी जनता नव्हे. भारत हा जगातला सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारा देश आहे, याचा अर्थ जगण्यासाठी, चांगल्या सुखसुविधांसाठी इथं बरीच स्पर्धा करावी लागतेय. असं असताना जर एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला फुकट वाटप होत असेल तर ही धोक्याची घंटा नक्कीच असणार आहे. इथं देश महत्त्वाचा की वैयक्तिक राजकीय स्वार्थ हे आता जनतेनंच ओळखणं आवश्यक आहे. हे असंच सुरू राहिलं तर जनताच एक दिवस 'फुकट'च्या विरोधात रस्त्यावर उतरेल. प्रामाणिक करदात्यांचा कष्टाचा पैसा जर असा फुकट वाटला जात असेल तर कर का भरावा असं वाटणं साहजिकच आहे.
आज बालवाडीपासून फुकटचा भात, अंडी, शिरा देऊन बालमनापासून लाचारीची सुरुवात होतेय. पुढे तरूणपणी दहा रुपयांत जेवण, १०० यूनिट्स मोफत, वीज फुकट, रेशन सरसकट, आवास योजनेंतर्गत निरर्थक सूट, ऊठसूठ कर्जमाफी ह्या गोष्टींची आशा लावून सध्याच्या आणि पूर्वीच्याही सरकारनं आणलेल्या आणि आणू घातलेल्या या योजना समाजाच्या मानसिकतेवर अतिशय घातक परिणाम करून जाणार आहेत. याचं विचार होणार आहे की नाही? देशातली ६० टक्के लोकसंख्या ही तरुणांची आहे. ज्या वयात भविष्य घडवण्यासाठी कष्ट करायला हवेत, त्या वयातल्या तरुणाला त्याच्या हाताला काम देण्याऐवजी महिना दहा हजार रुपये दिले जाताहेत, अशानं त्यांची विधायक क्रयशक्ती संपून जाणार नाही का? यात अजून एक भयंकर गोष्ट म्हणजे, गेल्या अनेक वर्षापासून इ.१ ली ते ८ वी पर्यंत परीक्षाच घेतली जात नव्हती. ९ वी साठीही वर्गोन्नतीचे अलिखीत आदेश आहेत. त्यामुळं यापुढं तरूणपिढीचा भविष्यकाळ खूप कठीण असणार आहे. एकीकडे तरुण उच्चशिक्षण घेऊन बेरोजगार होताहेत तर दुसरीकडे परीक्षा नसल्यानं अर्धशिक्षित तरुण मजूर होताहेत. ग्रामीण भाग असो, शहरातला चौक, बहुतांश ठिकाणी महागडे मोबाईल, बाईक, तोंडात गुटखा, अशी ही बहुतांश तरुणाई पार पंतप्रधान कसा चुकीचा, मुख्यमंत्री कसा चुकीचा यापासून गावातल्या फ्लेक्सवर आपला फोटो कोणत्या पोजमध्ये टाकायचा यासारख्या चर्चेत गुंतलेला असतो. आता ही तरुणाई या फुकटचे दान वाटणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या सतरंज्या उचलायला सहज उपलब्ध होताहेत. फुकट जेवण, फुकट वीज, बेरोजगार भत्ता, फुकट रेशन यामुळे एक अख्खी कर्तृत्ववान पिढी बरबाद होईल अशी भीती उत्पन्न झालीय. आजच्या तरुणाकडं 'आशिष्ठः, द्रढिष्ठाः, बलिष्ठाः...!' ही सामर्थ्य असायला हवीत, हा तरुण ध्येयवादी असावा तर तो या गोष्टींना लाथ मारील आणि मला फुकटचे काही नको असं सांगेल. पण सगळं फुकट अशी सवय लागली की पुढच्या सरकारकडूनही त्यांची अपेक्षाही राहणार. कोणतीही गोष्ट फुकट नसते, यासाठी लागणारा निधी जे ५-६ टक्के करदाते आणि शेवटी शेतकऱ्यांच्या मुळावर महागाईच्या रुपात येऊन पडतं.
स्विझरलँडमध्ये ३-४ वर्षांपूर्वी सर्व नागरिकांना तिथल्या सरकारनं तिजोरीत शिल्लक असलेली गलेलठ्ठ रक्कम दरमहा फुकट देऊ केली होती. तेव्हा ७७ टक्के लोकांनी आम्हाला फुकटचा पैसा नको, आमची क्रयशक्ती कमी होईल असं सांगून त्याला विरोध केला होता. आपल्याला स्विझरलँडच सौंदर्य, सुबत्ता दिसते, पण त्यामागे प्रत्येक नागरिकाची जिद्द कर्तव्यनिष्ठता, कष्ट उपसण्याची मनिषा हे आपण विसरतो. आपल्याला जर खरंच स्वतःला आणि देशाला संपन्न करून प्रगतिपथावर न्यायचं असेल, भारतमातेला परमवैभव प्राप्त करायचं असेल तर सगळं फुकट ही मानसिकता सोडायला हवीय. अफू देणाऱ्या या अशा व्यवस्थेला दूर करण्याचा निश्चय मनापासून करायला हवा. सरकारनं जीवनावश्यक वस्तू रास्त भावात द्यायला हव्यातच, ते त्यांचं कर्तव्यच आहे. पण ते न करता त्यांना रेवड्या वाटल्या जाताहेत. सधन राष्ट्र असलेल्या ग्रीस देशामध्ये अशाचप्रकारे फुकटच्या रेवड्यांचं वाटप होत होतं. हळूहळू तिजोरी खाली होत गेली. एखाद्या पाण्यानं भरलेल्या टाकीला छोटंसं छेद पडलं तर त्यातून थेंब थेंब पाणी गळायला लागतं, अन् टाकी रिकामी होते, त्याप्रमाणे ग्रीस देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली. मग त्यांनी जागतिक बँकेकडून कर्ज घेतलं. ते कर्जही वाढलं. त्यावरचं व्याज फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज. यामुळं अखेर जागतिक बँकेनं कर्ज द्यायला नकार दिला. त्यामुळं त्यांचं युरो हे चलन अडचणीत आलं. युरोपीय राष्ट्रांचं युरो हे एकमेव चलन असल्यानं सारे युरोपीय राष्ट्रे एकत्रित आले. त्यांच्या युरो चलनावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. जागतिक आर्थिक घडामोडीत युरोवर परिणाम होऊ नये म्हणून त्यांनी मग ग्रीसच्या कर्जाची सारी जबाबदारी या युरोपियन राष्ट्रांनी घेतली. त्यामुळं युरोची किंमत राखली गेली. आपलं रुपया हे चलन जागतिक बाजारात किती मौल्यवान आहे हे आपण जाणतो. त्यामुळं कर्जाचा डोंगर उभा राहू नये. आर्थिक घडी विस्कटू नये म्हणून तरी काही उपाय योजना करायला हवी नाहीतर आपलीही अवस्था ग्रीस सारखी झाल्याशिवाय राहणार नाही.
अन्न फुकट पाहीजे, मग ते खाण्यासाठी पैसे नाहीत, ते सरकारनं द्यावेत. किमान राहत असलेल्या घराचे १०० युनिटचे वीज बिल तरी भरायला हवंय, मात्र ते भरण्यासाठी सुद्धा पैसे नाहीत, तेही सुद्धा सरकारनं भरावं, मग आपण जन्म कशासाठी घेतलाय? आपल्यापेक्षा मग ते पशु-पक्षी बरे ना, लाॕकडाऊन मध्ये प्राणी-पक्षांना सरकारनं काय मोफत दिलं? तरी त्यांनी चारा शोधला ना. ते जीवन जगले ना! आपण मनुष्य म्हणून जन्माला आलो आहोत कशासाठी? अशी अवस्था आज आपल्या देशात आहे, इतर देशात कुठंही नाही. मोबाईल, राजकारण, अतिरंजित मीडिया, जातपात या विळख्यातून मुक्त होण्यासाठी धडपडणाऱ्या तरुणाईला ही फुकटची अफू निर्बल, निष्क्रिय, आळशी बनवण्याचा धोका निर्माण झालाय. याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे खेडेगावामध्ये शेतात काम करायला शेतमजुर मिळत नाहीत. त्यामुळं शेती परवडत नाही असं म्हटलं जातंय. याला जबाबदार आपले नेतेच आहेत. ज्यांनी ही फुकटची अफुची गोळी आपल्या पिढीला दिली. मग यातून आपल्या संतानी म्हटल्याप्रमाणे 'रिकामं मन, सैतानाचं घर...!' यानुसार दुराचार, बलात्कार, व्याभिचार, लुटमार वाढतात. राष्ट्राची प्रगती होण्याऐवजी नुकसानच जास्त होतं. आताच्या पिढीचं सोडा, पण येणाऱ्या पुढच्या पिढीचा सगळ्यांनी नक्की विचार करायला हवाय! फुकटचे नको, उज्वल भविष्याची स्वप्नं भंग होताहेत, तरुण पिढी निष्क्रिय बनतेय. सरकार अन् समाजव्यवस्थेनं यात लक्ष घातलं पाहिजे. या योजनांचा होणारा दूरगामी परिणाम दाखवून द्यायला हवाय. सुज्ञ, सुजाण नागरिकांनी समाज धुरिणांनी फुकट, मोफत या गोष्टींना कडाडून विरोध करायला हवा. राजकारण्यांच्या लाॅलीपाॅपला विरोध आवश्यक आहे. नाहीतर भविष्य अधिक गडद बनणार आहे! आयजीच्या जीवावर बायजी उदार झालाय. प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांनी याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे ...! योजना सरकारी खर्चाद्वारे राबविण्याचा परिपाठ सगळे पक्ष अहमहमिकेने राबवत आहेत. बेरोजगार तरुण, विद्यार्थी, निराधार, वयोवृद्ध, असंघटित मजूर, शेतकरी अशांसारख्या समाजघटकांवर या योजनांचा भर, निवडणुकांच्या तोंडावर ठेवला जातो. उत्पादक रोजगार, रस्ते-दळणवळणादी सुविधा, स्थिर दाबाने पुरेसा वीजपुरवठा, व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या संस्थात्मक सुविधा, सिंचनाचा विस्तार... अशा बाबींद्वारे रोजगारक्षमतेत आणि क्रयशक्तीत चिरंतन वाढ घडवून आणण्यात सपशेल अपयशी आहोत, या कडवट वास्तवाची कबुलीच राजसत्ता याद्वारे देतेय. अर्थकारणातली उत्पादकता वाढविण्याऐवजी सरकारी खर्चाचा टेकू पुरवत त्यांच्या उपभोगाची जुजबी बेगमी करणं, इतके ऱ्हस्व दृष्टीचं हे अर्थधोरण आहे. वीज, अन्नधान्ये, घरगुती शौचालये, स्वयंपाकाचा गॅस यांसारख्या गरजा स्वतःच्या हिमतीवर भागविण्याच्या क्षमता समाजात निर्माण करणं ही वेळखाऊ बाब ठरते. निव्वळ निवडणुकांवर डोळा ठेवून कारभार करणाऱ्या राजकीय संस्कृतीच्या हाताशी तेवढी उसंत नसते. मग, अनुदाने, अर्थसाह्यांची खैरात करण्याचा 'शॉर्टकट' सोयीचा ठरतो. याला 'नव-कल्याणवाद' म्हणतात. या धोरणदिशेची किंमत मोजावी लागते ती वाढता सार्वजनिक खर्च, त्यापायी फुगणारी वित्तीय तूट, ती भरून काढण्यासाठी करावी लागणारी कर्जउभारणी आणि यातून निष्पन्न होणारी महागाई या दूुष्टचक्राच्या रूपाने याचा बोजा चढतो सगळ्यांच्याच माथ्यावर. पुन्हा, 'घे कर्ज आणि कर खर्च,' हा खाक्या, अगदी राजसत्तेला देखील अनंतकाळ राबविता येणं अशक्य असतं. शिवाय फुकटेगिरीची संस्कृती त्यातून प्रतिष्ठित बनते. 'एखाद्यानं हात पसरला तर ती भीक आणि समूहानं याचना केली तर तो हक्क...!,' असं विपरित समीकरण प्रस्थापित होत राहतं. विकासाचं हेच 'मॉडेल' आपल्याला अपेक्षित आहे का? आपण कधीतरी विचार करणार की नाही ?
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
चौकट.
मध्य प्रदेश : नोव्हेंबर २०२३ ला भाजपने "लाडली बहना योजना" सुरू केली. १.२ कोटी महिलांच्या खात्यात ११ हजार रुपये जमा झाले. १ हजार २५० रुपयांचा एक हप्ता. इथं भाजपने २३० पैकी १६४ जागा जिंकल्या.
झारखंड : नोव्हेंबर २०२४ ला झामुमोने सन्मान योजना लागू केली. ४८ लाख महिलांच्या खात्यात ४ हजार रुपये जमा झाले. १ हजार रुपयांचा एक हप्ता ही योजना यशस्वी झाली. इथं इंडिया ब्लॉकने ८१ पैकी ५६ जागा जिंकल्या.
हरियाणा : ऑक्टोबर २०२४ ला भाजपने 'लाडो लक्ष्मी योजने'चे ७८ लाख महिलांना दरमहा २ हजार
१०० रुपये दिले. इथं भाजपने ९० पैकी ४८ जागा जिंकल्या.
आंध्र प्रदेश : मे २०२४ ला टीडीपीच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीने 'सुपर-६' योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १ हजार ५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी १७५ पैकी १६४ जागा जिंकल्या.
ओडिशा : मे-जून २०२४ ला भाजपने 'सुभद्रा योजना' ज्यामध्ये महिलांना दरवर्षी १० हजार रुपये दिले जातील. भाजपने २४ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या बीजेडीचा पराभव केला आणि १४७ पैकी ७८ जागा जिंकल्या.
महाराष्ट्र : २८ जून २०२४ ला 'माझी लाडकी बहीण' योजना जाहीर केली आणि जुलै २०२४ पासून लागू झाली, दरमहा १५०० रुपये थेट बँक खात्यात जमा. महायुतेीने २८८ पैकी २३६ जागा जिंकल्या.
बिहार : नोव्हेंबर २०२५ ला महिला रोजगारसाठी १० हजार रुपये दिले. आणि १० लाखाचे आश्वासन दिले. विधवा महिलांना पेन्शन ११०० रुपये थेट जमा केले. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत २४३ पैकी २०२ जागा जिंकल्या.
No comments:
Post a Comment