बिहारमधला मतदार यादीतला घोळ!

"प्रत्येक निवडणुकीनंतर मतदार यादीसंदर्भात आरडाओरडा होत असतो. नावं कमी होणं, गायब होणं असा आरोप होतो. निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी अद्ययावत केली जात असते, त्यासाठी यादीत आपलं नाव आहे की नाही हे पाहण्यासाठी आवाहन केलं जातं, पण त्याकडं दुर्लक्ष केलं जातं. हे नेहमीचच आहे. आता मतदार यादीचं पुनर्निरीक्षण बिहारमध्ये केलं जातंय त्यात ७० लाख मतं कमी झालीत. जी आमची हक्काची मतं होती, ती मतं जाणूनबुजून आयोगानं कमी केलीत. असा आरोप करत विरोधकांनी आंदोलन चालवलंय. त्यातच  मत चोरीचं प्रकरण उद्भवलं अन् राजकीय गोंधळाला सुरुवात झालीय. बिहारमधल्या मतदार यादीतल्या घोळामुळं देशातलं वातावरण ढवळून निघालंय! उन्मत्त राजसत्ता शांतपणे पहुडलीय तर विरोधक सत्तेसाठी व्याकुळ झालेत. मतचोरी सारख्या मुद्द्यांमुळं मूलभूत प्रश्नांकडे साऱ्यांच दुर्लक्ष झालंय!"

--------------------------------

बिहारपासून दिल्लीपर्यंतचं राजकारण घुसळून निघालंय. बिहार विधिमंडळात तेजस्वी यादव आणि मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यात निवडणूक आयोगानं राबवलेल्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन-  मतदार पुनर्निरीक्षण मोहीम'च्या माध्यमातून ६५ लाख मतदार कमी केल्याच्या मुद्द्यावरून झालेली तप्त नोकझोक बातम्यांचे मुख्य मथळे ठरले. दिल्लीत तर संसदेत आणि संसदेबाहेर विरोधकांनी याच मुद्द्यावर गोंधळ घातला. वास्तविक बिहारमधल्या मतदार पुनर्निरीक्षण मोहीममधून मतदार कमी करण्याबाबतच्या चर्चेला केंद्र सरकार उत्तर देऊच शकत नाही. तो विषय सरकारच्या नव्हे तर तो निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीतला आहे आणि ती संस्था संवैधानिक स्वायत्त संस्था आहे. विरोधकांनी त्यांच्याकडे हा विषय जसा न्यायला हवा तसा तो न्यायला हवाय. केवळ पत्रकार परिषदेतून ही बाब उघड करून आरोप केल्यानंतर आयोग स्वतः याची दखल घेईल हे शक्य नाही. कारण त्यात त्यांचच वस्त्रहरण झालेलं आहे. यावर संसदेत चर्चा झाली तरी त्याचा काहीच उपयोग होणार नव्हता. असं सूत्रांचं म्हणणं होतं. पण बिहारमधून सुरू झालेलं स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणजे मतदार यादीचं पुनर्निरीक्षण करणं हे यापुढं देशभरात प्रत्येक राज्यातून, शहरातून केलं जाणार असल्याचं निवडणूक आयोगानं यापूर्वीच जाहीर केलंय. पण सर्वसामान्य गावखेड्यातल्या माणसांना स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन - मतदारांचं पुनर्निरीक्षण या शब्दाचा अर्थ समजू शकत नाही. त्यामुळं त्यांच्यात याबाबतची संदिग्धता आहे. पण ही प्रक्रिया का आणि कशासाठी सुरू झालीय अन् त्याला विरोधी पक्षांकडून विरोध का केला जातोय हे त्यांना समजण्यापलीकडलं आहे. तसं ते असण्याचं काहीच कारण नाही. पण हा विरोध योग्य आहे की, चुकीचा आहे हे लक्षांत घ्यावं लागेल. आयोगानं घेतलेल्या निर्णयात काही त्रुटी आहेत का, त्याच्यात पारदर्शकता आहे का, त्यात पूर्णपणे सुरक्षितता आहे का? निवडणूक आयोगानं असं ठरवलंय की, देशात बांगलादेशी, नेपाळी, रोहंग्ये, म्यानमारी असे अवैध लोक मतदारकार्ड, आधारकार्ड बनवून इथं जमीन खरेदी करून वास्तव्य करताहेत. त्यांचा इथलेच नागरिक बनण्याचा प्रयत्न आहे, अशांना या प्रक्रियेतून छाननी करून अलग केलं जाणार आहे, त्यासाठी हे करणं देशाच्या दृष्टीनं महत्वाचं आहे! 

भारताचा नागरिक, मतदार म्हणून आपल्याकडं असं कोणतं वैध कागदपत्रं, दस्तऐवज आहेत की, ज्याच्या आधारे आपण असा दावा करू शकतो की, आपण भारताचे वैध नागरिक आहोत, मतदार आहोत. आपल्याला देशानं स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या ७७ वर्षात असं कोणता दस्तऐवज दिलाय की, ज्याआधारे आपण म्हणू शकू की, आमच्याकडं भारताचं नागरिकत्व, नागरिकता आहे. एखादा परदेशातून आलेल्या व्यक्तीनं विचारलं की, मी आज वृत्तपत्रातून वाचलं की, निवडणूक आयोगानं सुप्रीम कोर्टात शपथपत्रात म्हटलंय की, रेशनिंग कार्ड, आधार कार्ड, मतदार कार्ड हे सारे नागरिकत्वासाठीचे दस्तऐवज नाहीत. तेव्हा मला सांगा की, जगातली तिसरी अर्थव्यवस्था, जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश, चीननंतर सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आणि परदेशात सर्वाधिक डंका पिटणाऱ्या आपल्या देशाने सांगावं की, भारतीयांकडे नागरिकत्व सिद्ध करणारा कोणता वैध असा दस्तऐवज आहे. तुम्ही म्हणाल की, आधारकार्ड.... ते निवडणूक आयोगानं म्हटलंय की,  वैध नाहीये. मतदार कार्ड तर तेही नाहीये. रेशनिंग कार्ड तेदेखील नाहीये. मग तुम्ही म्हणाल तुमच्याकडं पासपोर्ट आहे. आज देशात किती टक्के लोकांकडे पासपोर्ट आहेत हे आपल्याला माहित असेलच. मग तो विचारेल की, पासपोर्ट कसा बनवला असेल तर तो सांगेल आधारकार्ड वापरुन! जर आधारकार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही तर मग पासपोर्ट कसा पुरावा ठरू शकतो. मग सांगाल की, तहसीलदार कचेरीतून निवास प्रमाणपत्र - रहिवासी दाखला घेऊ पण तेही आधारकार्डच्या माध्यमातून बनवलं जाईल. आधारकार्डच्या माध्यमातूनच ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट, रहिवासी दाखला यासारखे प्रमाणपत्र तयार होतात मग निवडणूक आयोग का आधारकार्ड गैरलागू ठरवतेय. आज नाहीतर उद्या आपल्या मनातही हा प्रश्न उभा राहायला हवाय.

निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रातून जे काही म्हटलंय त्यामुळं वेगळाच प्रश्न निर्माण झालाय. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २४ जूनला निवडणूक आयोगानं असं जाहीर होतं केलं की, २००३ नंतर प्रथमच मतदार यादीचं पुनर्निरीक्षण बिहारमध्ये केलं जाईल. महिनाभर हा उपक्रम असेल अन् २५ जुलै रोजी जे वैध मतदार असतील त्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. जे अवैध मतदार आहेत, जे मृत आहेत, ज्यांचा पत्ता बदललाय, जे कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेत, ज्यांची दोन दोन ठिकाणी नावं आहेत अशांची नावं कमी केली जातील! इथंच मग वादाला सुरुवात झाली. आयोगानं लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पुनर्निरीक्षण का केलं नाही. आताच हे का केलं जातंय. असं विरोधकांकडून विचारलं जातंय. लोकसभा निवडणुकीत २०२४ मध्ये ७ कोटी ९० लाख मतदारांनी मतदान केलं होतं, त्या मतदार यादीचं प्रिंटआऊट काढलं आणि बूथ लेवल वरील ऑफिसर म्हणजे बीएलओ यांना एकेका बूथच्या प्रती दिल्या गेल्या. त्यांना दिलेल्या नेमणूक पत्रात लिहिलं होतं की, २००३ मधल्या मतदार यादीतल्या मतदारांकडे जाऊन दिलेल्या फॉर्म्समध्ये नमूद केलेल्या गोष्टीच्या नोंदी करून त्या प्रती आयोगाकडे जमा करायचं सांगण्यात आलं होतं. त्यासाठी भारतीय नागरिकत्वाची कागदपत्रे जोडायची आवश्यकता नाही. पण इतरांसाठी हा नियम तयार करण्यात आला. १९८७ पूर्वी जन्मलेल्यांसाठी वेगळा नियम आणि २००३ पूर्वी जन्मलेल्यांसाठी अलग नियम करण्यात आला. त्यासाठी नागरिकत्व सिद्ध करणारे ११ पुरावे मागण्यात आले. बीएलओ जेव्हा पुनर्निरीक्षणासाठी मतदारांकडे गेले त्यानंतर दोनच दिवसात त्यांच्या लक्षात आलं की, आयोगानं जे ११ पुरावे मतदारांकडून मागितलेत त्यानुसार मतदारांचं पुनर्निरीक्षण होणं शक्य नाही. आयोगाला ही परिस्थिती निदर्शनाला येताच त्यांनी सर्व बीएलओना २ जुलै रोजी सांगितलं की, जेवढे फॉर्म तुम्ही मतदारांना वाटले आहेत ते सर्व फार्म्स भरून ताबडतोब जमा करा. मग त्यात आवश्यक असलेले कागदपत्रे, फोटो असले, नसले तरी चालतील. पण आधारकार्ड, मोबाईल नंबर आणि मतदारकार्ड यांचे नंबर्स नोंदवून फॉर्म जमा करा. या घिसाडघाईत बीएलओनी अनेक ठिकाणी स्वतःच फॉर्म भरले, आपणच सह्या केल्या अन् फॉर्म जमा केले. पण असं काही घडलेलं नाही असं आयोगाचे अधिकारी म्हणत असले तरी जमिनीवरचं सत्य मात्र वेगळं आहे. अनेक म्हणजे २००३ च्या मतदार यादीत ज्यांची नावं आहेत अशा अनेक मतदारांनी आयोगाचे मतदारांचं पुनर्निरीक्षणचे हे फॉर्म्स तर पाहिलेलेच नाहीत. याचा प्रसिद्धी माध्यमांतून गवगवा झाल्यानंतर आयोगानं अनेक बीएलओना बडतर्फ केलं, काहींच्या विरोधात पोलिसांकडे तक्रार केली, काहींचे पगार थांबवण्यात आले. याबाबी अजित अंजुम अन् त्यांच्यासारख्या काही पत्रकारांनी आपल्या युट्यूब चॅनेलवरून जेव्हा उघड केल्या, तेव्हा उलट त्यांच्यावरच 'सरकारी कामात अडथळा आणला' म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आला. इथली मतदार यादी, त्याची नोंदणी, पुनर्निरीक्षणमध्ये झालेल्या गडबडी देशातल्या प्रमुख वृत्तपत्रे, न्यूज चॅनल्स, अशा प्रसिद्धी माध्यमातून प्रारंभी फारशा आल्या नाहीत, त्यामुळं हे लोकांसमोर आलंच नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न गेल्यानंतर याला मोठी प्रसिद्धी मिळाली.

लोकसभेसाठी वापरलेल्या मतदार यादीतल्या ७ कोटी ९० लाख मतदारांपैकी ७ कोटी १९ लाख मतदारांचे भरलेले फॉर्म निवडणूक आयोगाकडे जमा झालेत. यातून ७० लाख मतदारांची नावं कमी झाली असं आढळून आलं. ती का आणि कशी कमी झाली असं विचारल्यानंतर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ज्या मतदारांची नावं होती त्यापैकी २० लाख मतदार वर्षभरातच मृत झाल्याचं सांगण्यात आलं. ही देखील विचार करण्यासारखी गंभीर बाब आहे. कारण प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीचं पुनर्निरीक्षण केलं जातं मग लोकसभेपूर्वी हे मृत मतदार आढळले नाहीत का? आताच कसं आढळलं, इथं शंका निर्माण होते. याशिवाय जे बिहारी लोक दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत देशभरात विविध ठिकाणी पोटापाण्यासाठी बाहेरच्या राज्यात गेलेत, त्यांना माहीत आहे की, त्यांचे फॉर्म बीएलओनी कशाप्रकारे भरलेत. यात पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येतोय. दुसरं महत्वाचं हे आहे की, ज्या ७ कोटी १९ लाख मतदारांचे फॉर्म जमा झालेत त्यांच्या नागरिकत्वाची कोणती कागदपत्रे फॉर्मसोबत जोडलेली आहेत. शिवाय अनेक मृतांची नावं यामध्ये असल्याच्या तक्रारी देखील आहेत. जे वैध मतदार समजले गेलेत त्यात कुणीच अवैध म्हणजे बांगलादेशी, म्यानमार, रोहंगे घुसखोर नाहीत असं आयोग ठामपणे म्हणू शकेल का? दररोज आकडे जाहीर करत आपलीच पाठ थोपटण्यात आयोग धन्यता मानते आहे. विरोधकांचं म्हणणं आहे की, हा सारा घोळ सत्ताधाऱ्यांना फायदा मिळावा यासाठी केला गेलाय. पण हा आरोप करताना विरोधकांनीही यापूर्वीच्या निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या आणि मिळालेल्या जागांच्या आधारे आपला चेहरा आरशात पाहावा. २००४ पासून सतत विरोधकांची मतं आणि जागा कमी होताहेत, घटताहेत. २००५ ला लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाला किती जागा मिळाल्या होत्या. २०१०, २०२० मध्ये किती मतं अन् जागा मिळाल्यात. लोकसभा निवडणुकीत लालुप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार यांनी भाजप, मोदींच्या विरोधात निवडणुका लढवून पाहिल्यात काहींना दोन, काहींना चार जागा मिळाल्यात तर २०१९ मध्ये लालूप्रसाद यादव यांचं खातंही उघडलं गेलं नाही. २०२४ मध्ये ४ जागा मिळाल्या. म्हणजे विरोधकांना बिहारमध्ये सतत पराभव स्वीकारावा लागलाय हे स्पष्ट होतं. त्यामुळं मतदार पुनर्निरीक्षण याविषयावर गोंधळ उडवून देणं, त्याबाबत शंका उपस्थित करणं, यानं त्यांचंच नुकसान होतंय. विरोधकांचा हा आरोप कदाचित आपल्याला खरा वाटू शकतो. पण यातून नुकसान कोणाचं होईल हे सांगता येत नाही. राजद अन् विरोधकांच्या मते २०१९ मध्ये भाजप आणि जेडीयू यांनी चांगली मतं आणि जागा मिळवल्या असल्यातरी २०२० च्या विधानसभेत निवडणुकीत ज्या गोष्टी टाळायला हव्या होत्या त्या न टाळण्यानं राजद, काँग्रेस आणि इतर यांच्या महागठबंधनचं सरकार बिहारमध्ये आलं नाही. भाजप जेडीयूचं आलं. विरोधकांचं म्हणणं आहे की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत फार फरक असतो. लोकसभेत मतदान करणारे विधानसभेत त्यांनाच मतदान करतील असं होत नाही. त्यामुळं आमचे जे मतांचे गडकिल्ले आहेत अशा ठिकाणची मतं सरकारच्या इशाऱ्यावर निवडणूक आयोगाकडून कमी करण्यात आलीत. असा आरोप करताना विरोधक दिसताहेत. 

बिहारमध्ये २००३ मध्ये अशाच प्रकारे मतदारांचं पुनर्निरीक्षण झालं होतं. तेव्हा असा प्रश्न उपस्थित झाला नव्हता. त्यावेळी लिंगडोह आणि कृष्णमूर्ती हे निवडणूक आयुक्त होते, विरोधकांच्या आताच्या या आरोपाबाबत त्यांच्याशी संपर्क करण्यात आला. त्यांनी तेव्हा मतदार पुनर्निरीक्षण करताना त्यावेळी कोणत्या गोष्टी मागितल्या होत्या असं विचारल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की, आम्हाला फारसं आठवत नाही पण, जे आता होतंय ते तेव्हा झालं नव्हतं. २००३ मध्ये केवळ बिहारमध्येच नाही तर उत्तरप्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, पंजाब अशा सात राज्यात पुनर्निरीक्षण झालं होतं. २००५ मध्ये उत्तर पूर्व कडची ५ आणि जम्मू काश्मीर राज्यात मतदार पुनर्निरीक्षण झालं होतं. ते सुरू झालं १ जुलै २०२४ मध्ये आणि अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली ती २०२५ मध्ये. म्हणजे त्यासाठी जवळपास सहा महिन्याचा कालावधी लागला होता. आयोगाच्या संकेतस्थळावर ते सारं उपलब्ध आहे. मग हाच उपक्रम २ महिन्यात इथं बिहारमध्ये का राबवला जातोय. याचं उत्तर आयोगाकडे मात्र नाहीये. जेवढे काही गैरप्रकार इथं पकडले गेलेत. त्यामुळं खळबळ माजली. मग हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. तिथं निवडणुक आयोगानं आधारकार्ड, रेशनकार्ड, मतदारकार्ड यांना नागरिकत्वाचा आधार मानला जाणार नाही असं शपथपत्र सादर केलं. इथंच वादाला, गैरसमजुतीला आणि विरोधाला सुरुवात झालीय. आयोगानं इथं बिहारमध्ये राबवलेलला हा मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन - मतदारांचं पुनर्निरीक्षण आता देशभरात राबवला जाणार आहे. आपल्याकडेही ते होणार आहे. आपल्याकडंही अशी कागदपत्रं मागितली जातील. सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देणार हे पाहणं महत्वाचं आहे.

२००३ मध्ये झालेल्या मतदार पुनर्निरीक्षण नंतर केंद्र आणि बिहारमध्ये सरकार बदललं. बिहारमधल्या निवडणूक निकालांवर प्रभाव पाडण्यासाठी आणि विरोधाची शक्यता लक्षात घेऊन मतदार यादीची पुनर्निरीक्षणची पुनरावृत्ती केली जात आहे. २००३ मध्ये मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन - मतदारांचं पुनर्निरीक्षण करण्यात आलं त्यावेळीही आजच्यासारखं केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी-एनडीए सरकार सत्तेत होतं. पुढच्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत ते सत्तेतून बाहेर पडले. सत्ता गमवावी लागली. राजदने तेव्हा लोकसभेत २२ जागा जिंकल्या होत्या. २००३ मध्ये भाजपचे अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात एनडीए सरकार सत्तेत होतं. राबडी देवी बिहारच्या मुख्यमंत्री होत्या. तेव्हाही काँग्रेस आणि राजद मित्रपक्ष होते. मात्र मतदार पुनर्निरीक्षणवर आजच्यासारखा गदारोळ झाला नाही. तथापि, तरीही पुनर्निरीक्षणची प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण झाली. गरिबी, स्थलांतर आणि पूर हे बिहारसाठी कटू सत्य होतं. पुनर्निरीक्षणनंतर पुढच्याच वर्षी लोकसभा निवडणुका झाल्या. मात्र एनडीएसाठी निकाल आनंददायी नव्हता. वाजपेयींना सत्ता गमवावी लागली. केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडी यूपीए सरकार स्थापन झालं, ज्यामध्ये लालूप्रसाद यांना रेल्वे मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली. नंतर, चारा घोटाळ्यात दोषी ठरवल्यामुळं  त्याचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं. त्यासोबतच त्यांचं संसदीय राजकारण संपुष्टात आलं. २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या त्याच वर्षी बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकाही झाल्या. ते वर्ष २००५ होते. त्यानंतर दोनदा निवडणुकांची गरज निर्माण झाली. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालं नाही. आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर लोक जनशक्ती पक्षाचे नेते रामविलास पासवान सत्तेची चावी घेऊन उभे राहिले. बिहारच्या इतिहासात विजयी उमेदवारांना आमदारकीची शपथही घेता आली नाही असं हे पहिलेच उदाहरण आहे. ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या. या निकालांनी राजदला आणखी निराश केले. ऑक्टोबरमध्ये काँग्रेसची स्थिती कमी, अधिक प्रमाणात फेब्रुवारी सारखीच होती. त्याची वाईट स्थिती दशकापूर्वी सुरू झाली होती. आपण या निवडणुकांच्या निकालांचे जर खोलवर विश्लेषण केलं तर असं दिसून येतं की वेगवेगळ्या पक्षांचे मूळ मतदार जवळजवळ सारखेच आहेत आणि एकूणतेच्या आधारावर मतदानाच्या टक्केवारीत कोणताही मोठा फरक नाही. सरकारबद्दलचा भ्रमनिरास आणि जनतेच्या तुलनेत मुद्दे आणि आश्वासनं हे निवडणूक निकालांवर परिणाम करणारे मुख्य घटक होते. हे सीएसडीएस-लोकनीतीचे मूल्यांकन आहे.

हरीश केंची

९४२२३१०६०९

चौकट

लोकसभा निवडणुका

निवडणूक वर्ष : पक्ष : लढवलेल्या जागा : जिंकलेल्या जागा : मिळालेली मते : मतांची टक्केवारी

२००४ : राजद : २६ : २२ ( १६ ) : ८९९४८२१ : ३०.६७ ( २.२८ )

२००४ : काँग्रेस : ०४ : ०३ ( १ ) : १३१५९३५ : ४.४९ ( ४.३२ )

१९९९ : राजद : ३६ : ०७ ( -१० ) : १००८५३०२ : २८.२९ ( १.७१ )

१९९९ : काँग्रेस : १६ : ०४ ( -१ ) : ३१४२६०३ : ८.८१ ( १.५४ )

विधानसभा निवडणुका

निवडणूक वर्ष : पक्ष : लढवलेल्या जागा : जिंकलेल्या जागा : मिळालेली मते : मतांची टक्केवारी

२००० : राजद : २९३ : १२४ : १०५००३६१ : २८.३४

२००० : काँग्रेस : ३२४ : २३ : ४०९६४६७ : ११.०६

२००५ (फेब्रुवारी) : राजद : २१० : ७५ (-४०) : ६१४०२२३ : २५.०७ (-३.२७)

२००५ (फेब्रुवारी) : काँग्रेस : ८४ : १० : १२२३८३५ : ०५.०० (-६.०६)

२००५ (ऑक्टोबर) : राजद : १७५ : ५४ (-२१) : ००० : २३.४५

२००५ (ऑक्टोबर) : काँग्रेस : ५१ : ०९ (-१) : ०००० : ६.०९