-------------------------------------------------
१३ जून १९४९ ला केशवराव जेधे यांनी शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना केली आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उकल करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला. परंतु त्यात फारसे यश आले नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारतात शेतकऱ्यांची आंदोलने झालेली दिसतात. अशा अनेक आंदोलनांमध्ये डाव्या पक्षांचा आणि प्रामुख्याने साम्यवादी पक्षांचा पुढाकार दिसतो. यात तेभागा हे बंगालमधील आंदोलन, तेलंगणातील शेतकरी उठाव इ.स. १९४६ आणि वारली आदिवासींचे आंदोलन ही महत्त्वाची म्हणावयास हवी. नंतरच्या काळात जमीनदारी निर्मूलन, कमाल जमीन धारणा कायदा, कसेल त्याची जमीन या तत्त्वावर कूळ कायदे एकामागून एक संमत झाले. तसेच इ.स.१९५१ मध्ये पहिली पंचवार्षिक योजना सुरू झाली. तिच्यात शेती विकासाला अग्रक्रम देण्यात आला, इ.स.१९५२ मध्ये सर्वांगीण ग्रामीण विकासासाठी सामूहिक विकास योजना सुरू झाल्या आणि शेतकऱ्यांनी शेती जोडधंदे आणि अन्य संलग्न प्रश्न यांच्यासाठी सर्व मदत झाली .. लहान धरणे, बंधारे यांच्याद्वारा पाणीपुरवठा होऊ लागला. ग्रामीण भागात वीज पोहोचली आणि सिंचनासाठी डिझेलचे व विजेवर चालणारे पंप पुरविण्यात आले. शेतकन्यांसाठी सहकार तत्त्वावर पतपुरवठा आणि ग्रामीण खरेदी-विक्री संस्थाही स्थापन करण्यात आल्या मात्र, असे असले तरी काही निवडक सधन शेतकरी सोडल्यास इतरांच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही आणि मुख्य म्हणजे शेतकन्यांचा कर्जवाजारीपणा कमी झाला नाही. परिणामतः २१ व्या शतकाच्या सुरवातीपर्यंत आणि नंतरही महाराष्ट्रात आणि प्रामुख्याने विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच राहिल्या.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात पहिला मुद्दा 'संघटना'चा होता. भारतात मिल कामगार किंवा अन्य कारखान्यांतील कामगार यांच्या प्रभावी संघटना बनल्या. परंतु शेतकरी आणि शेतमजूर संघटित झालेला नव्हता. साम्यवादी पक्षाच्या राजकीय प्रेरणेने लहान-मोठी आंदोलने झाली असली, तरी त्यातून शेतकऱ्यांचे असे समान हितसंबंधावर आधारीत संकट येऊ शकले नाही. उत्तर प्रदेशात महेंद्रसिंह ट्रिकईत यांनी शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालविले, तर महाराष्ट्रात शरद जोशी यांच्या नेतृत्वात इ.स.१९७८-७९ च्या मध्यात शेतकरी संघटना ही महाराष्ट्रातील शेतकर्यांची संघटना स्थापन झाली, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळालाच पाहिजे, ही त्यांची मुख्य मागणी होती. १८ एप्रिल १९८८ ला महाराष्ट्रातील जळगाव येथे शेतकरी संघटनेद्वारा आयोजित विशाल रॅलीमध्ये महाराष्ट्र गुजरात आणि मध्य प्रदेशातून हजारो शेतकरी उपस्थित होते. त्यापाठोपाठ कोल्हापूर येथे २ ऑक्टोबर १९८८ ला मोठी रॅली काढण्यात आली. सरकारच्या साखर वितरणाच्या धोरणास विरोध करण्यासाठी आणि कापूस उत्पादकाच्या हित संबंधाविरुद्ध कडक नीती सरकारने स्वीकारत्याबद्दल तीव्र चळवळ करण्यात आली त्याबरोबरच शेतकऱ्याला ऋणमुक्त करण्यासाठी तीव्र आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली. दुष्कळामुळे दोन लाख शेतकरी दिवाळखोर होण्याची शक्यता होती. या चळवळीचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकन्यांच्या २१७ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली. त्याचा लाभ ३७ लाख शेतकर्यांना मिळाला. शरद जोशीनी शेतकरी संघटनेची निर्मिती हा एक हितसंबंधी गट किंवा दबावगट यादृष्टीने केली. या दबावगटाद्वारा शासनाकडून आपल्या मागण्याही मान्य करून घेतल्या. परत् शेतीला आधुनिक आणि व्यावसायिक स्तरावर लाभदायी बनवायचे असेल, तर सत्तेमध्ये भागीदारीसुद्धा आवश्यक आहे, असा त्यांचा दृष्टिकोन होता. कारण सत्तेच्या पाठीव्याशिवाय कृषी उत्पादकांना लाभदायक मूल्य मिळणार नाही, असे त्यांचे मत होते. महेंद्रसिंग टिकईत हे मात्र राजकारणाचा या चळवळीत प्रवेश होऊ देऊ नये, अशा मताचे होते.
शेतकरी संघटनेने संघटित शेतकऱ्यांद्वारा महाराष्ट्रात अनेक चळवळी घडवून आणल्या. मार्च १९८१ मध्ये निपाणी येथे तंबाखू उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन घडवून आणले. व्यापारी व सावकार यांच्याकडून उत्पादकांची होणारी गळचेपी थांबविण्यासाठी ते होते. नाशिक विभागात पिंपळगाव बसवंत येथे २० सप्टेंबर १९८१ ला कांदा, ऊस उत्पादकांचे आंदोलन घडविले. कारखानदाराप्रमाणे शेती उत्पादनाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला असावा, अशी मागणी होती. विदर्भात कापूस उत्पादकांना कापसाचा योग्य भाव मिळावा, यासाठी चळवळी घडवून आणल्या. सरकारला कापसाचा भाव बदलणे भाग पाडले. त्या आंदोलनाच्या काळात काही गावांतील शेतकऱ्यांनी आमदार, खासदार, मंत्री यांच्यासाठी गावात प्रवेशबंदी केली होती. इ.स. १९८२ मध्ये खानदेशात दूध भावासाठी आंदोलन चालविले. परिणामतः सरकारला दुधाला योग्य भाव देणे भाग पडले. सटाणा, लासलगाव, परभणी, पुणे येथे शेतकरी संघटनेची मोठी अधिवेशने झाली व त्यातून शेतकरी वर्गात प्रचंड जागृती झाली. आपल्यातूनच गेलेले व आपणच निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आपली कशी बंचना करतात. हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले. शरद जोशींनी या क्षेत्रात 'इंडिया विरुद्ध भारत' असा सिद्धांत मांडून ग्रामीण व शहरी भागातील विसंगती दर्शविली. शेतीमालाला जास्त भाव आणि सर्व शेतकऱ्यांची समान मागणी ही त्यांची मुख्य तत्त्वे होत.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून महाराष्ट्रात अनेक चळवळी झाल्या. त्यात शेतकरी चळवळ महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. म्हणून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेकांनी कार्य केले आहे. त्या सर्व कार्यात शेतकरी संघटनेनेही महत्वाची भूमिका बजाबली आहे. १ मे १९६० ला महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली व शासनाने शेतकऱ्यांची विविध योजनांच्या माध्यमातून परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रगती झाली नाही, या दरम्यान १९७८ ला शेतकरी संघटनेचा महाराष्ट्रात उदय झाला व महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळीला संजीवनी देण्याचे कार्य केले म्हणून शेतकरी संघटनेची भूमिका महत्त्वाची आहे. शरद जोशी यांनी शेतीमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, ही भूमिका घेतली व उत्पादनखर्चावर आधारीत भाव मिळाला पाहिजे. तरच शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास होईल. म्हणून त्यांनी तीन मार्गांनी योग्य भाव मिळविता येईल, असे सांगितले त्यात- १) खुली बाजारपेठ २) सरकारचे अहस्तक्षेपाचे धोरण ३) संपूर्ण बाजारावर नियंत्रण. या बरोबरच पारंपरिक पिकांचा त्याग करून नवीन पिकांचे उत्पादन करणे. यावर भर देऊन शेतीमालाला योग्य भाव मिळाला. पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. शरद जोशी म्हणत, की भारतात शहरे म्हणजे इंडिया व ग्रामीण भाग म्हणजे भारत. या इंडियाकडून भारताचे शोषण नेहमी होत असते. याबरोबरच शासन, व्यापारी यांच्याकडून शोषण होते. याचे स्पष्टीकरण देताना ते म्हणतात. १) शेतीमालाला योग्य भाव द्यायचा नाही. २) शेतकऱ्यांसाठी फसव्या योजना राबविल्या जाव्यात. ३) शेतकऱ्यांची एकी होऊ द्यायची नाही. ४) शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन प्रश्न मांडू नयेत, अशी व्यवस्था केली जाते. ५) शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपले जाते या ५ तत्वांचा वापर करून शेतकऱ्यांचे शोषण होते. या शोषणातून शेतकऱ्यांची सुटका करणे ही भूमिका शेतकरी संघटनेची आहे.
भारतात शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी १९६५ ला केंद्र सरकारने कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने आपले कार्य व्यवस्थित केले नाही. शासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे व्यापाऱ्यांकडून शोषण होत आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांना बैल, अवजारे, बी-बियाणे, खते, वाहन खर्च लागतो व याचा विचार करून शेतीमालाचे दर ठरवले जावेत, अशी भूमिका शेतकरी संघटनेने घेतली. हे करण्यात कृषिमूल्य आयोग कमी पडले, म्हणून या आयोगाची पुनर्रचना झाली पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. शेतीमालाला योग्य भाव देण्यापेक्षा अनुदान देण्याचे शासनाने धोरण ठरविले होते. पण अशी भीक नको, हक्क पाहिजे अशी भूमिका घेतली व अनुदानाता विरोध केला आणि डंकेल प्रस्तावाचे समर्थन केले. १९८९ मध्ये नांदेड येथे भरलेल्या अधिवेशनात खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. शेतकरी संघटनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना केवळ पैसा मिळवून देणे, हा नाही तर शेतकऱ्याला ताठ मानेने व अभिमानाने जगता यावे, हा तात्विक विचार आहे. शेतकऱ्यांची चळवळ असली, तरी ती एका वर्गाच्या व्यवसायाच्या हिताचे रक्षण करणारी चळवळ नाही. देशातील दारिद्रयाचे मूळ शेती व्यवसायात आहे. ७०% जनता शेतीवर अवलंबून आहे. म्हणून शेती व्यवसायाला आणि शेती प्रश्नांना अग्रक्रम दिला आहे. म्हणजे सर्व देशातील गरिबी दूर करणे, हे उद्दिष्ट संघटनेचे आहे. त्यासाठी आंदोलन करणे व आंदोलनात शांततेचा, अहिसेचा मार्ग शिकविणे, त्यासाठी लाठीमार वा गोळीबारालाही सामोरे जाणे. शेतकऱ्याच्या मालाला त्याच्या उत्पादनखर्चानुसार योग्य भाव मिळवून देणे, या एककलमी कार्यक्रमावर अधिक भर असेल. कारण तेच शेतकऱ्यांची परब्रह्म व देशाचेही सर्वस्व आहे. असे शेतकरी चळवळीचे धोरण आहे.
कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे दैन्य दूर करणे. त्यांच्या उत्पादित मालाला रास्त भाव मिळवून देणे म्हणजे शेतकरी शहरात काम मिळवून पोट भरण्यासाठी स्थलांतरित होणार नाहीत. त्यासाठी त्याच्या शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळाला पाहिजे. शेतीमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघाला पाहिजे. शेतकऱ्याकडून मजुरांचे शोषण होऊ नये म्हणून शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा. म्हणजे शेतमजूर, आदिवासी व शेतमालक या कोणाचेही शोषण होणार नाही. शेतमजुरांना योग्य मजुरी मिळवून देणे व ग्रामीण दारिद्रय कमी करणे. शेतकऱ्यांचे हक्काचे तेवढे मागावे. कोणत्याही मागणीला भिकेचे अथवा धर्मदायाचे स्वरूप आणू नये. आम्हाला काही तर स्वस्तात द्या, अशा त-हेची मागणी शासनापुढे मांडू नये. शासनाने शेतीमालाचे भाव बांधून द्यावेत. त्यामुळे शेतकऱ्याला ताठ मानेने जगता यावे, दुष्काळात शासन शेतकऱ्याकडून सक्तीने लेव्ही घेते म्हणून मुबलकतेच्या काळात तरी उत्पादनखर्च भरून येईल, असे भाव मिळतील अशी व्यवस्था करावी आणि शासन असे करीत नसेल तर निदान बाजारपेठेचे तत्त्व संपूर्णतः मान्य करणे हे चळवळीचे तत्व आहे.
शेतकरी चळवळीचा उद्देश फक्त शेतकऱ्यांना पैसे मिळवून देणे नाही, तर शेतकऱ्याला ताठ मानेने जगता यावे हा आहे. शेतकऱ्याची चळवळ असली, तरी ती एका वर्गाच्या व्यवसायाचे, हितसंबंधांचे रक्षण करणारी चळवळ नाही. देशातील दारिद्र्याचे मूळ शेती व्यवसायात आहे. ७०% जनता शेतीवर आधारीत आहे. म्हणून शेती व्यवसायाला अग्रक्रम दिला आहे. म्हणजे देशातील गरिबी दूर करणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.. त्यासाठी आंदोलन करणे व शांततेचा मार्ग टिकविणे. वेळ आली तर त्यासाठी गोळीबारालाही सामोरे जाणे. शेतकऱ्याचे हक्काचे तेवढे मागावे. कोणत्याही मागणीला भिकेचे अथवा धर्मदायाचे स्वरूप आणू नये. शासनाने शेतीमालाचे भाव ठरवून द्यावेत. त्यासाठी शेतकर्याला ताठ मानाने जगता यावे. शेतकऱ्याच्या मालाला त्याच्या उत्पादन खर्चानुसार योग्य भाव मिळवून देणे. या एककलमी कार्यक्रमावर मोठ्या प्रमाणात भर असेल.
शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या अनेक चळवळींचा विचार करून या आंदोलनाच्या अनुषंगाने काही महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये सांगता येतील. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाची व्याप्ती इतरांच्या आंदोलनापेक्षा अधिक मोठी होती. या चळवळीत महात्मा गांधींच्या मागाचा अवलंब केला गेला. ही चळवळ शांततेचा पुरस्कार करणारी होती. विविध नव्या कल्पना लढवून लोकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. शेतकरी संघटनेने केलेली बहुतेक आंदोलने. सरकारविरोधी होती. शासनाने
जेव्हा मागण्या मान्य केल्या तेव्हा त्यांच्याबरोबर तडजोडीने आंदोलने मागे घेण्यात आली. शेतक-याला देशाच्या राजकारणात महत्त्वाचा घटक म्हणून पुढे आणण्याचे कार्य या चळवळीमुळेच घडले. देशाच्या इतर राज्यांतील चळवळीशी समन्वय
साधून देशाच्या पातळीवर शेतकऱ्यांची चळवळ सुरू करण्यात आली. शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शेतकरी स्त्रियांनाही एकत्र करण्याचे काम केले गेले. महिलांची आघाडी निर्माण करून शेतकन्यांचे प्रश्न हे स्त्रियांचे प्रश्न आहेत, हे दाखविले गेले. जातीयवादी संघटना व जमातवाद यापासून ही संघटना अलिप्त राहिली शेवटी त्यांनी असे स्पष्ट केले, की जातीयवादी संघटना वा चळवळीही शेतकरी चळवळींना मारक ठरतात. या आंदोलनामध्ये आदिवासी व शेतमजूर वर्गाचा सहभाग फारसा नव्हता. ही बहुतेक आंदोलने शासनाविरुद्ध करण्यात आली आणि आंदोलनाच्या शेवटी शासनाबरोबर बोलणी होईल. शेतकरी संघटनेच्या चळवळीत आंदोलनाची नवनवी तंत्रे वापरली गेली. या चळवळीत नेहमीच महात्मा गांधी प्रणीत शांततामय मार्ग चोखाळला गेला. नवीन कल्पना लढवून लोकांना आंदोलनात सहभागी होण्यास उत्सुक केले गेले. आंदोलनाच्या प्रचारासाठी शेतकरी संघटनेने धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरांचा मोठ्या हुशारीने वापर केला. शेतकऱ्यांमध्ये वर्ग नाहीतच आणि असले तरी त्यांच्या हितसंबंधात आंतरविरोध नाहीत, असे म्हणून संघटनेने सर्व शेतक-्यांना एका छत्राखाली आणायचा, त्यांची आघाडी करायचा प्रयत्न केला.
No comments:
Post a Comment