---------------------------------------
मुं बईसह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर यशवंतरावांनी महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकारणाचा पाया घातला, स्वर्गीय वसंतदादांनी ग्रामीण महाराष्ट्राच्या राजकारणाची गरिमा जपली, शंकरराव चव्हाणांनी शिस्त लावली. विलासराव, मनोहर जोशी, गोपीनाथरावांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा दिली. पृथ्वीराजबाबांनी भ्रष्टाचार आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर मात्र सत्तेवर आलेल्यांकडून त्यांच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकारणाची वाताहात झाली.
खुर्च्यांसाठी चालतं नाटक,
संविधानाचा विसर पडतोl
लोकशाहीचं जे मंदिर होतं,
ते ‘आखाडा’ वाटू लागतंll
मागे ७ जुलै १९९० ला शिवसेना नेते प्रमोद नवलकर विधानसभेत पिस्तूल घेऊन आले होते, तेव्हा एकच खळबळ उडाली होती. विधिमंडळाच्या नियमांचा भंग झाला होता तरी सभापतींनी सुरक्षेच्या प्रश्नावर बोट ठेवत अनेकांचे कान धरले होते. खरं तरं २००४ सालच्या निवडणुकीत राज्यात सच्छिल 'अरुण' गुजराती यांचा पराभव आणि गुंड 'अरुण' गवळी यांचा विजय झाला तेव्हाच मतदारांना काय अपेक्षित आहे याचा निकाल लागला होता. फुलनदेवी निवडून आली मात्र भगतसिगांचा भाऊ पराभूत होतो. इतकी लोकशाहीची ही विटंबना झालीय. आपल्या सोलापूरचे दिवंगत आमदार गणपतराव देशमुख यांनी हे ओळखलं होतं. त्यांनी सांगोल्याची एस.टी थेट पकडली. आपल्या बॅगेत या पवित्र सभागृहातली निष्ठा, ज्ञानवंतांची भाषणं, जनतेच्या प्रती असलेली कणव, महाराष्ट्राच्या विकासाची स्वप्नं हे सर्व बहुधा दुष्काळी भागात घेऊन गेले असावेत. कारण त्यानंतर फक्त आणि फक्त सत्तेसाठीच साम, दाम, दंड, भेद अवलंबलं जातंय अन् हेच भेसूर चित्र जनतेला दिसतंय. केवळ माझ्या मुलाबाळांसाठी, सत्तेसाठी काहीही, कसंही आणि केव्हाही असंच वागणं चाललंय. अशांच्या बाबतीत मराठी माणूस कधी म्हणेल, चल.., आता तुला जय आमचा महाराष्ट्र!
मागे काही वर्षांपूर्वी राजकारणावर आधारित सिंहासन नावाचा चित्रपट आला होता. त्यातले डॉ. लागू, निळू फुले, अरुण साधू हयात नसले तरी दिग्दर्शक जब्बार पटेल हयात आहेत, त्यांना सिंहासन चित्रपटाच्या शूटिंगला अनेक परवानगी आणि अडथळे होते. आता वेगवेगळ्या अँगलने चित्रीकरण झालेले टिपलेले क्षण त्यांना सहज उपलब्ध होतील, फक्त त्यावेळचा दिगू आज मात्र नसेल. ज्याने आपल्या डोळ्यांनी आणि लेखणीनं ते क्षण टिपलं होतं. आणीबाणीनंतर पहिला सिंहासन प्रदर्शित झाला होता, आता आणीबाणी पर्वाचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होत असताना हा नवा सिंहासन येऊ द्या! आजवरच्या राज्याच्या इतिहासात इतकं दूषित नाव कोणत्याही सरकारचं नसेल. सत्तेत येताच यांनी याच्या कारस्थानांनी राज्य पार नेस्तनाबूत करायचं ठरवलेलं दिसतंय. राज्यावर वाढलेलं २.५ लाख कोटींपासून ९.३२ लाख कोटींचं कर्ज. राज्याला गरज नसलेल्या बुलेट ट्रेनला उरावर घेणं. पोलिस दलाची संपलेली पत. माजलेली धार्मिक, जातीय दुफळी. कृषी निर्यात धोरणाला केंद्राने दिलेला सापत्न वागणूक आणि त्यामुळे खड्ड्यात गेलेला कांदा एक्सपोर्ट उद्योग. इथले उद्योग गुजरातला पाठवणं. येणारे उद्योग गुजरातला देणं. सरकारी शाळा बंद. भाषिक वाद निर्माण करणं. केंद्राशी काहीही समतोल सुसूत्रता नसणं किंवा केंद्रासमोर होय बा होणं. त्यामुळं राज्याला मदत न मिळणं. राज्याला गरज नसलेले प्रोजेक्ट लादणं, केंद्र सरकारच्या मित्रासाठी पायघड्या घालणं आणि अत्यंतिक गरज असलेल्या ठिकाणी निधी पुरवठा न करणं. फक्त गुंडगिरी आणि उच्छाद मांडणं. ही सर्व पापं आहेत. काल विधानभवन परिसरात सत्ताधारी आमदार आणि विरोधी पक्षातल्या आमदारांच्या कार्यकर्त्यांच्यात तुफान हाणामारी झाल्याची चित्रफीत पाहिली. ही चित्रफीत पाहून मला खरंच प्रश्न पडला, 'काय अवस्था झालीये आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्राची.... ?' सत्ता हे साधन असावं साध्य नाही याचा विसर पडल्यामुळे वाट्टेल त्या लोकांना पक्षात घ्यायचं, त्या लोकांचा वापर इतर पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांवर गलिच्छ शेरेबाजी करण्यासाठी करायचा आणि पुन्हा राजकीय साधनशुचितेच्या गोष्टी बोलायच्या हा भंपकपणा आता तरी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या लक्षात आला असेल. मी तर मराठी जनतेलाच विचारेन, 'कोणाच्या हातात दिला आहे महाराष्ट्र राज्य....?' एका पाठोपाठ एक भ्रष्ट कलंकित नेत्यांना आपल्या पक्षात आघाडीत घेत राहायचे, एकीकडे कारवाई करावी असा आग्रह धरायचा आणि आपल्याकडे आल्यानंतर त्यांना मानानं वागवायचं, विविध प्रकारच्या अस्मितांचे वाद चिघळतील असे निर्णय घेत राहायचं, गुंडांना उमेदवारी देऊन निवडून आणायचं आणि निवडून आलेल्या गुंड लोकप्रतिनिधीनी मोकार पोसलेली, माजलेली माणसं थेट विधीमंडळात आणून हाणामाऱ्या करायच्या, काहींना काहीही बरळण्याची मुभा द्यायची मग कायदा सुव्यवस्थेचे रोज धिंडवडे निघाले तरी हरकत नाही!
गोपीचंद पडळकर आणि जितेंद्र आव्हाड या आमदारांमध्ये आधी शाब्दिक बाचाबाची झाली नंतर त्यांच्या कार्यकर्त्यांत हाणामारी झाल्याचं पहायला मिळालं. एकमेकांचे कपडेही फाडण्यात आले. यानं विधानभवनाचे संकेत, प्रथा आणि शिष्टाचार शिल्लक राहिलाय का, महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या संस्कृतीचा दर्जा खालावत चाललाय का? असा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांमध्ये निर्माण झालाय. याआधी, महाराष्ट्राच्या विधानभवनात गोंधळाचे अनेक प्रसंग घडले आहेत, अशा प्रकारची हाणामारी यापूर्वी कधीही घडलेली नाही. या घटनेनंतर पोलिसांनी दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं. 'पडळकरांच्या कार्यकर्त्यांनी माझ्या कार्यकर्त्यांवरच नाही तर माझ्यावरच हल्ला करण्याचा डाव होता...!' असा आरोप आव्हाड यांनी केला. हे अधिक गंभीर आहे. अक्कलकोटमध्ये संभाजी ब्रिगेडच्या प्रवीण गायकवाड यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर ही घटना घडलीय. त्यालाही भाजप अन् पुरोगामी विचारांच्या कार्यकर्त्यांची किनार आहे. मुख्यमंत्री, विधानसभेच्या अध्यक्षांकडून कारवाईचं आश्वासन मिळाल्यानंतर, पडळकर यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना विधिमंडळात प्रवेश पास देऊ नयेत. विधिमंडळातल्या सुरक्षारक्षकांना पोलिसांप्रमाणे कारवाई करण्यासाठीचे अधिकार द्यायला हवेत. आज लोकशाहीची नैतिक अध:पतनाकडे वाटचाल सुरू झालीय! असं दिसतंय. आजवर विधानभवनाच्या प्रथा, परंपरा आणि नियमांचं काटेकोरपणे पालन होत आलेलंय. मात्र, आता जे काही घडतंय, ते लोकशाहीला मारक आहे. अशा प्रकारचे कृत्य करणाऱ्या आमदारांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी, की त्यांच्यावर जरब बसेल. मात्र, हे कधी ना कधी होणारच होतं, असं म्हणून हे संपणार नाही. भाषेच्या स्तरावर विधिमंडळाचा दर्जा खालावलेला होताच. त्यामुळं, कधी ना कधी ही शिवीगाळ आणि हिंसा प्रत्यक्षात उतरण्याच्या टप्प्यावर आलेलीच होती. हे समाजाच्याच दांभिक वास्तवाचं दु:खद चित्र आहे, त्याचं विधिमंडळातही प्रतिबिंब उमटतं. गुन्हे दाखल असलेले कार्यकर्ते विधिमंडळात येतच होते, फक्त त्यांचं येणं या प्रकरणामुळे अधिक अधोरेखित झालं, इतकंच. २०१४ नंतर जे बदल झालेलेत, त्यानंतर महाराष्ट्रात टोकाचे विरोधक तयार झालेले आहेत. अशी टोळीयुद्धासारखी परिस्थिती महाराष्ट्रात कधी नव्हती, हे खरंय. पण गेल्या चार-पाच वर्षातल्या राजकारणाने त्याला मोठी गती मिळालीय. आपण विधिमंडळातही असा राडा घातला तरी आपल्याला काही होऊ शकत नाही, हे अभय त्यांना मिळणं, हे यामागचं कारण आहे. अनेक अभ्यासू आणि नैतिकता असलेल्या आमदारांचा काळ आता नाहीये, हे वास्तव आहे. विधिमंडळाच्या सर्वोच्च परंपरेचं पालन करणं हे उत्तरदायित्त्व ही जबाबदारी सर्वांचीच आहे. विधिमंडळाला लोकशाहीचं मंदिर संबोधलं जातं. त्याचं काटेकोरपणे पालन करणं अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात इतके प्रश्न प्रलंबित आहेत, राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, कंत्राटदारांची देणी रखडली आहेत, जिल्ह्यांना विकास निधी मिळत नाहीये. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आणि मंत्रीच प्रश्न विचारत आहेत की अधिवेशन ही औपचारिकता उरली आहे का? या सगळ्याकडे दुर्लक्ष व्हावं म्हणून माध्यमांना खाद्य पुरवण्यासाठी या उथळ गोष्टी घडू दिल्या जात आहेत? आज अशा लोकांना जर माफ केलं गेलं, तर यापुढे हे प्रमाण मानून भविष्यात विधानभवनात आमदारांचे खून पडले तरी आश्चर्य वाटणार नाही!
राजकारणातल्या गुन्हेगारीची चर्चा गेली अनेक वर्ष सुरू आहे. नगरपालिकेपासून लोकसभेपर्यंत सर्व पातळ्यांवर लोकप्रतिनिधींमध्ये गुन्हेगारांचा मोठा भरणा असल्याचं दिसतं, पूर्वी नेते निवडून येण्यासाठी गुंडांची, गुन्हेगारांची मदत घ्यायचे, त्यामुळे गुन्हेगारांचा आत्मविश्वास वाढत गेला. आपल्या ताकदीवर इतर लोक निवडून येऊन आमदार-खासदार-मंत्री होतात, तर मग आपणच ते का होऊ नये, असं गुन्हेगार जमातीला वाटत गेलं आणि ही मंडळी स्वतःच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू लागली. तुरुंगवास भोगलेली मंडळी गेली अनेक वर्ष राजकारणात सक्रीय आहेत. हाजी मस्ताननेही राजकीय पक्ष काढला होता. अरुण गवळीने राजकीय पक्ष काढला. तो आमदारही झाला आणि आज गवळीची सगळी फॅमिली राजकारणात आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली जेलची हवा खाल्लेले नेतेही सत्ताधाऱ्यांच्या परिसस्पर्शांनं राजकारणात सक्रीय आहेत. हे केवळ महाराष्ट्रातच नाहीत तर देशभरात विशेषत: बिहार, उत्तर प्रदेशात तर अनेक नामचीन गुंड तुरुंगातून निवडणूक लढवून निवडून येतात. तिथं अशा गुन्हेगारांना मंत्रिपद देतानाही कुणाला वावगं वाटत नाही. सगळा व्यवहार निर्लज्जपणे सुरू असतो. घटनात्मक तरतुदींमधल्या पळवाटांचा आधार घेऊन लोकशाहीचं खुलेआम वस्त्रहरण होत असतं. त्याचीच परिणती म्हणून विधिमंडळात, संसदेतही गुन्हेगारांचा भरणा मोठा आहे. यामध्ये गुन्हेगारी कृत्य करणारे, राजकीय कारणांनी गुन्हे दाखल असणारे, अशा दोन्ही प्रकारचे लोकप्रतिनिधी आहेत.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेकडच्या आकडेवारीनुसार सध्याच्या संसदेतील १६२ खासदारांवर विविध प्रकरणांत गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी ७६ जणांवर असे गुन्हे दाखल आहेत, ज्यासाठी पाच वर्षांहून अधिक काळाचा तुरुंगवास होऊ शकतो. त्याचबरोबर विविध राज्यांतल्या १,४६० आमदारांवरही विविध न्यायालयांत खटले सुरू आहेत. त्यापैकी ३० टक्के आमदारांना पाच वर्षांची सजा होऊ शकते. म्हणजे ७५ खासदार आणि सुमारे पाचशे आमदार गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सहभागी असलेले आहेत. आपण सगळ्याच बाबतीत अलीकडे एवढे उदारमतवादी झालो आहोत, की किरकोळ गोष्टींकडे सहज दुर्लक्ष करतो. म्हणजे एखाद्याने पाच-पन्नास लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार केला, तर त्याच्याकडे क्षमाशील वृत्तीने पाहातो. कारण आपल्या नजरेत भ्रष्टाचारी म्हणजे कोट्यवधींचा घपला करणारे! राष्ट्रकूलपासून टू जी स्पेक्ट्रम किंवा कोळसा खाणींपर्यंत एवढे मोठे आकडे आपण ऐकलेत की, ते लिहायला सांगितले तरी आपली शून्यं बरोबर येणार नाहीत. त्यामुळे गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींची संख्या आपल्याला किरकोळ वाटेल. याचाच अर्थ, आपणही निबर आणि निगरगठ्ठ बनत चाललोत. शेवटी गुन्हेगारांना निवडून देणारे आपणच असतो! अशा सगळ्या निगरगठ्ठ वातावरणात लोकशाही व्यवस्था, संसद-विधिमंडळाच्या पावित्र्याबाबत संवेदनशील असलेल्या लोकांनी जागृत व्हायला हवंय! सामान्य माणसांचा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक बळकट व्हावा. प्रत्येक लोकशाहीप्रेमी व्यक्तीने खुलेपणाने स्वागत करून देशातल्या राजकीय गटारगंगेच्या स्वच्छता मोहिमेला स्वतःपासून पाठिंबा दिला पाहिजे. राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण कधी सुरू झालं, याचं नेमकं वर्ष सांगता येणार नाही. कारण तो एका प्रक्रियेचा भाग होता. गुन्हेगारांना खुलेआम संरक्षण देणं किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींना आपल्या पक्षात किंवा आघाडीत घेण्याची भीड कधी चेपली, याचा विचार केला, तर निश्चित काही सांगता येऊ शकतं. आघाडी, युतीच्या राजकारणाने गुन्हेगारांना प्रतिष्ठा दिली, असं ठामपणे म्हणता येतं. सत्ता मिळवण्यासाठी चार-दोन खासदारांची मदतही मोलाची ठरण्याची परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा साधनशुचिता गुंडाळून ठेवून व्यवहार करावा लागतो. सारेच पक्ष गुन्हेगारांना संरक्षण देणारे असल्यामुळे त्याचं आश्चर्य वाटत नाही. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या देशपातळीवरील दोन्ही प्रमुख पक्षांनी अशा गुन्हेगारीशी संगत केलीय. मग ते केंद्रातल्या सत्तेसाठी असो किंवा राज्यातल्या सत्तेत असो ! सगळेच पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत. साधनशुचितेच्या गोष्टी करत भाजपनेही सत्तेसाठी गुन्हेगारी, भ्रष्टाचारी लोकांना आपलंसं केलंय ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे, गुन्हेगारीचे आरोप केले अशांना पक्षात घेऊन पक्षाला सूज आणलीय.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment