---------------------------------------
मूळ हेतु
चीनवर आयातकर लादण्याच्या स्पर्धेत तो शंभर टक्क्यांपलीकडे पोहोचला होता आणि चीन जुमानत नाही हे पाहिल्यावर त्याला हा मूर्खपणा थांबवत माघार घ्यावी लागली होती. तेथे मनुष्यबळाची कमतरता आहे म्हणून मुळात या विजावर तेथे असलेले भारतीय तेथे नोकरी मिळवू शकतात. त्यांनी अमेरिकी तरुण तरूणींच्या नोकऱ्यांवर गदा आणली आहे, असे चित्र त्यामुळे नाही. त्यामुळे आता हे अवाजवी शुल्क आकारण्याच्या घोषणेचा हेतु भारत सरकारवर अमेरिकेच्या अटींवर व्यापारविषयक करार करण्यासाठी दबाव आणणे हा आहे हे स्पष्ट आहे. अर्थात या माकडाच्या या निर्णयाला तिकडील न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. परंतु तोपर्यंत जी हजारो कुटुंबे अत्यंत काळजीत बुडून जातील आणि इकडे देव पाण्यात बुडवून बसतील, त्याबाबत काही करता येण्यासारखे नाही. याचे व्यापारविषयक सल्लागार भारताला नित्यनेमाने धमक्या देतच आहेत. रशिया असो किंवा चीन; त्यांच्याविरुद्ध काही करता येत नाही या नैराश्यातून यांना भारत हा विकसनशील देश कोपऱ्याने खणण्यासाठी सोयीचा आहे. तरी भारताने यांच्या गेल्या काही महिन्यांमधील सर्व भारतविरोधी पवित्र्यांना शांतपणे; मात्र निर्धारपूर्वक उत्तर दिले आहे.
क्रौर्य
देशाचे धोरण काय असावे हे ठरवण्याचा प्रत्येक राष्ट्राध्यक्षाला अधिकार आहे यात शंका नाही. मात्र हे धोरण बदलल्यामुळे प्रभावित होणाऱ्यांना पुरेशी पूर्वकल्पना द्यायला हवी या किमान अपेक्षेत काहीही गैर नाही. कारण हा निव्वळ त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा प्रकार आहे. आताचा निर्णय अतिशय क्रूर आहे तो त्यामुळे. आजवर किराणा मालाची दुकाने उघडल्यासारखी फुटकळ विद्यापीठे उघडून परदेशी विद्यार्थ्यांकडून भरपूर शुल्क मिळवण्याचे या देशाचे धोरण होते. एकीकडे आजवर एवढा खर्च करून तिकडे जाणाऱ्यांच्या डोक्यावर विजा नूतनीकरण होईल की नाही याची टांगती तलवार असेच; आता यांना तेही नको आहे. अचानक लादलेल्या या निर्णयातून या मर्कटाला वर्षाला शंभर अब्ज रुपये उभे करायचे आहेत, असे उद्दिष्ट तो उघडपणे सांगत आहे. त्याच्या या माकडचाळ्यांमुळे तिकडे जाणाऱ्या भारतीयांची किंवा परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात रोडावली, भारतीय कंपन्यांनी तिकडे पाठवण्याच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या रोडावली, तर हा ते शंभर अब्ज कसे कमावणार आहे? त्यामुळे या माकडचाळ्यांमागचे खरे कारण काय आहे कळू शकते. या वीजावर अमेरिकेत प्रवेश करण्यात गैरप्रकार घडतात हे या निर्णयामागचे एक कारण देण्यात आले आहे. मात्र असा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे सोडून हा सरसकट तुघलकी निर्णय घेण्याने काय साधले गेले आहे? हा वाटतो तसा वेडपट नाही; सर्व प्रस्थापित व्यवस्था उध्वस्त करण्याच्या त्याच्या मर्कटगिरीमागे एक सुनिश्चित योजना आहे असेही सांगितले जाते. मात्र ते ऐकून एव्हाना कान किटले आहेत.
अमेरिका ग्रेट करायची म्हणजे नेमके काय?
या मर्कटाला अमेरिका हा देश 'पुन्हा' ग्रेट बनवायचा आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत केलेली नेत्रदीपक प्रगती गृहीत धरली तरी हा देश जगभरातील असंख्य निरपराध नागरिकांचे आयुष्य होरपळून काढतच तगला आहे. तेव्हा देश ग्रेट कधी होता की तुला तो पुन्हा ग्रेट बनवायचा आहे, हे या माकडाला विचारायला हवे. देश पुन्हा ग्रेट बनवायची मूळ टूम माजी अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांची होती. जगातली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणणारा हा देश स्वतःच्या नागरिकांना पुरेशा माफक दरात आरोग्यसेवा आणि उच्च शिक्षण घेता येईल अशी व्यवस्था करू शकलेला नाही. प्रचंड अंतर्गत आणि परदेशी कर्जांखाली मोडेल इतका दबलेला आहे. 'ग्रेट अमेरिका' या याच्या संकल्पनेमागे अशी कोणतीही दृष्टी नाही. ड्रग्ज घेण्यावरून या देशाच्या एका माजी राष्ट्राध्यक्षाने अगदी सहज केलेले विधान हे या देशाचे चरित्र बनले आहे. या समस्येमुळे, वोकिझममुळे आणि विशेषतः शहरी भागात कुटुंबव्यवस्था नासवल्यामुळे पोखरलेला समाज 'दुरुस्त' करण्याची याची कोणतीही दृष्टी दिसत नाही. याचे स्वतःचेच चरित्र पाहता समाजाचे चरित्र सुधारण्याचा कोणताही प्रयत्न हा करणे शक्य नाही. तेव्हा अमेरिका ग्रेट करायची म्हणजे नेमके काय, हे याला विचारणारे तिकडे कोणी नाही. 'गरिबी हटाओ' या आपल्याकडील लोकांना मूर्ख बनवणाऱ्या घोषणेप्रमाणेच त्याच्या या घोषणेलाही काही अर्थ नाही. अमेरिकी मतदार भारतीय मतदारांपेक्षा अधिक सुबुद्ध आहे असे समजण्याचे कारण नाही. असा हा देश परदेशी विद्यार्थ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याची चिंधीचोरी करून पैसा उभा करू पहात आहे. आताच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत पुरेसे गुणवत्ताधारक मनुष्यबळ मिळत नसल्यामुळे काही कंपन्यांनी अमेरिकेबाहेर जाण्याचा निर्णय घेतल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
परत या किंवा यावे लागेल
एडलवाइज म्युच्युअल फंडाच्या प्रमुख असलेल्या राधिका गुप्ता यांनी या संदर्भात केलेली एक्स पोस्ट व्हायरल झाली आहे. २००८मध्ये अमेरिकेनेच निर्माण केलेल्या जागतिक आर्थिक संकटकाळात अमेरिकेतील असंख्य भारतीय व अन्य विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळणे अशक्य झाल्यामुळे नाईलाजाने परत यावे लागले होते. (भरपूर खर्च करून नवे स्वप्न रचत त्यावेळी तिकडे गेलेल्या त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांच्या करूण कहाण्यांना आपल्याकडे पुरेसा आवाज मिळाला नव्हता हे खरोखर दुर्देवी होते. या आर्थिक संकटामुळे जगभरात असंख्य कुटुंबे होरपळली असताना अमेरिकेत मात्र या सर्व प्रकारास जबाबदार असलेला एकही नीच अधिकारी गजाआड गेला नव्हता.) आपल्याला ज्या देशातून हाकलले जाणार नाही किंवा तो देश सोडावा लागणार नाही अशा देशात; म्हणजे मायदेशात राहण्याचे ठरवून त्या त्यांच्यावर तशी परिस्थिती ओढवलेली नसूनही आणि हातात विजा असूनही भारतात परतल्या होत्या. तशीच परिस्थिती आता उद्भवलेली आहे. या संधीचा भारताला फायदा करून घेता येईल असे त्या म्हणाल्या. अनेक जण वेगवेगळ्या पद्धतीनी हे सांगू पहात आहेत.
मनोधैर्याची गरज
'आपला एक पाय भारतात ठेवा अन्यथा पश्चाताप करण्याची वेळ येईल' हे पंतप्रधान मोदींनी अलीकडेच केलेले आवाहन देशाच्या समृद्धीच्या दिशेने चालू असलेल्या वाटचालीच्या संदर्भात केले होते. कथित 'अमेरिकी ड्रीम' केव्हाच संपलेले आहे असे म्हणतात. त्यामुळे कोणी अद्यापही तिकडे जाण्याचे ठरवत असेल तर ती कॅल्क्युलेटेड रिस्क न राहता शुद्ध बेजबाबदारपणा ठरेल. शुल्कवृद्धीच्या आताच्या निर्णयानंतरदेखील तेथे सुरक्षित वाटणारे फारच थोडे भारतीय असतील. त्यांनीही काय तो विचार गांभीर्याने करण्याची वेळ आली आहे. त्यातील अनेकांना परत यावे लागल्यास इकडचे पगार चण्याफुटाण्यासारखे वाटल्यास नवल नाही. तिकडे करत असलेल्या नोकरीचे क्षेत्र भारतात अद्याप विकसितच न झाल्याचे कळल्यावर काही जणांची काळजी वाढेल. असे असंख्य प्रकार घडतील. या अवघड परिस्थितीचा सामना कणखरपणे करण्याचे धैर्य या भारतीयांना एकवटता येवो.
'ब्लडी इंडिया' अशी भावना असल्यामुळे देश सोडण्यासाठी आत्यंतिक उतावीळ असलेल्यांबाबत काही वाटून घेण्याची गरज नसते. मात्र अशा दिवट्यांची तिकडे जाण्याची सोय फार मोठे कर्ज घेऊन त्यांच्या पालकांनी केलेली असते. ते अशा घटनांमुळे संकटात सापडतात. या अमेरिकी मर्कटाचे असे क्रूर धोरण पाहता अमेरिकेतील सर्व भारतीयांनी आपापल्या नोकऱ्यांना लाथ मारून भारतात परत यावे किंवा विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेकडे पूर्णतः पाठ फिरवावी अशी अपेक्षा बाळगणे सोपे असले तरी ते व्यवहार्य नव्हे. कौटुंबिक व आर्थिक पातळीवर प्रत्येकाची स्थिती वेगळी असल्यामुळे असे 'लाथ मारणे' शक्य होत नाही. आताचे शुल्क अतिरेकी वाढवणे बाजूला ठेवले तरी या वीजाचे नूतनीकरण होईल की नाही याची तलवार डोक्यावर कायमची टांगलेली असतानाही बहुतेक जण केवळ आशेवर तेथे रहात आले आहेत. आताच्या मोठ्या बदलामुळे तेथेच राहायची कितीही इच्छा असली तरी तसे करणे कठीण होईल. "मरा मरा" असे सतत म्हणणाऱ्या वाल्या कोळ्याकडून अप्रत्यक्षपणे "राम राम" असे म्हटले जाण्याचे पुण्य त्याला मिळाले होते असे म्हणतात. कोणत्याही कारणाने का होईना; परदेशी जाऊ इच्छिणाऱ्यांना नाईलाजाने का होईना; देशातच राहण्याची संधी ट्रम्प यांनी या मर्कटपणातून उपलब्ध करून दिली आहे. आगामी आठवड्यांमध्ये किंवा महिन्यांमध्ये भारत-अमेरिका व्यापार करार पूर्णत्वाला गेल्यास हे चित्र बदलून यूटर्न घेत पूर्ववत होते का पहायचे. की आजवर अनेकदा झाले तसे हा निर्णय उद्या काही काळासाठी स्थगित केला जातो हेही कळेल.
राजकीय विरोधकांचा अपेक्षित पवित्रा
राहुल गांधी या काँग्रेसी मर्कटाने ट्रम्प या मर्कटाचा निषेध करण्याऐवजी अपेक्षेप्रमाणे 'मोदी हे कमकुवत पंतप्रधान आहेत' असे पालुपद आळवायला सुरुवात केली आहे. अमेरिकी विमानतळावर आपल्याजवळ मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज सापडल्यावर आपल्याला कोणी वाचवले होते हे आपल्याकडचे हे माकड नशेच्या त्याच सवयीमुळे साफ विसरून गेले असणार. त्यामुळे ते चुकूनही अपेक्षाभंग करत नाही. देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी त्याच्यावर डोळे लावून बसलेल्यांच्या बुद्धीचे मात्र कौतुक करावेसे वाटते. आधीचे मैत्रीचे धोरण सोडून आता उघडपणे भारतविरोधी भूमिका घेणाऱ्या ट्रम्प यांचे डोके फिरले म्हणून गांगरून न जाता भारत सरकार त्यांच्या या भारतविरोधी पवित्र्याचा यथाशक्ती सामना करत आहे हे लक्षात न घेता पंतप्रधान मोदींची टिंगल करणारे या काँग्रेसी माकडावर आशा लावून बसलेले असतात यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.
अचूक राहुल भविष्याची चाहूल
पुन्हा एकदा आठवण करून देतो. जेव्हा देशात सरकार "हाऊडी मोदी" करत डंका वाजवत होते "नमस्ते ट्रम्प" चा ढोल स्वतः पंतप्रधान जोशात वाजवत होते. तेव्हाच म्हणजे २०१७ साली राहुल राजीव गांधी यांनी थेट सांगितलं होतं की एच१बी व्हिसा ची अडचण येणार आहे..आज राहुल गांधी यांची भिती आणि म्हणणं पुन्हा एकदा खरे ठरले आहे. परंतु तेव्हा मात्र एच१बी व्हिसावाले पण अमेरिकेत मोदी मोदी जयजकार करीत ढोल बडवत होते. एच१बी व्हिसा महाग होणे हे फक्त सेकंड लेव्हल टेरीफ आहे भीती याची आहे की आणखी किती आणि कोणती बंधने भारतीय जनतेवर तिथं लादली जाणार याची. कोव्हिड महामारी संदर्भात असो,जाचक शेतकरी विरोधी कायदा असो, अर्थव्यवस्थेला घातक ठरलेला अनागोंदी जीएसटी नावाचा गब्बरसिंग टॅक्स असो.
राहुल गांधी नेहमीच नागरिकांच्या हिताच्या गोष्टीबाबत सजग लोकप्रतिनिधीचे काम करत असतात...
No comments:
Post a Comment