------------------------------------------------
वॉशिंग्टन पोस्टने वृत्त दिलंय की, बंदरांपासून ते ऊर्जेपर्यंत व्यवसाय करणाऱ्या अदानी समूहावर कर्जाचा डोंगर कोसळला होता, त्याची अमेरिकेत चौकशी सुरू होती, तेव्हा अर्थमंत्रालयाने मे महिन्यात एलआयसीच्या अदानी समूहात अंदाजे ३.९ अब्ज जवळपास ३९ हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करण्याच्या प्रस्तावाला त्वरित मान्यता दिली. पोस्टने वृत्त दिले आहे की, मे २०२५ मध्ये, अदानी पोर्ट्स अँड सेझने १५ वर्षांच्या नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर द्वारे ७.७५% कूपन दराने ५ हजार कोटी रुपये उभारले, ज्याचे पूर्णपणे एलआयसीने सदस्यत्व घेतले होते. एपीएसईझेडने गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचे स्रोत म्हणून त्यांची 'मजबूत आर्थिक स्थिती ' आणि 'एएए/स्थिर देशांतर्गत रेटिंग' उद्धृत करून या समस्येचे समर्थन केलंय. मात्र सरकार दरबारी त्यांना संरक्षण दिलंय. तशा अर्थाने गौतम अदानी भाग्यवान आहेत. 'आर्थिक घोटाळा’ म्हटलं की आपल्याला प्रामुख्यानं तेलगी, हर्षद मेहता, केतन पारीख, नीरव मोदी, चोकसी, मल्ल्या ही नावं आठवतात. जेव्हापासून शेअर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज हे सामान्य माणसांना कळायला लागलं तेव्हापासून आपण ‘स्कॅम’ सारख्या गोष्टींमध्ये रुची घ्यायला लागलोत. पण, आर्थिक घोटाळ्याचा इतिहास पाहिला तर एक लक्षात येतं की, स्वतंत्र भारताचा पहिला घोटाळा हा १९५७ मध्ये झाला होता. या आर्थिक घोटाळ्याचं नाव ‘मुंद्रा घोटाळा’ हे होतं. कोलकत्ता इथं रहाणारे उद्योगपती हरिदास मुंद्रा हे या घोटाळ्याचे सूत्रधार होते. आपले पैसे जमा असलेलं ‘जीवन बिमा निगम’ म्हणजेच ‘एलआयसी’ला आपल्या कह्यात घेऊन हा घोटाळा केला होता. हरिदास मुंद्रा यांनी हे कसं शक्य केलं? कुतूहल म्हणून जाणून घेऊयात. हरिदास मुंद्रा हे कोलकत्ता इथं इलेक्ट्रिक बल्बची विक्री करणारे व्यापारी होते. त्यासोबतच ते शेअर मार्केटचे ‘सट्टेबाज’ सुद्धा होते. बनावट शेअर्सचा मदतीनं अल्पावधीतच त्यांनी स्टॉक एक्सचेंजमध्ये लिस्टिंग केलं आणि मार्केटमधून पैसे उभे करायला त्यांनी सुरुवात केली. आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी हरिदास मुंद्रा यांनी एलआयसीसमोर त्यांच्या उद्योगात गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. लोकांचा पैसा कुठेही गुंतवणूक करण्याचा निर्णय एलआयसीची ‘इन्व्हेस्टमेंट कमिटी’ घेत असते. गुंतवणूक मागणाऱ्या कंपनीची मागील तीन वर्षांची बॅलन्सशीट तपासणं, नफातोटा पाहणं, पुढील काही वर्षातल्या योजनांचा अंदाज घेणं, कागदपत्रांची पडताळणी करणं अशी एक यंत्रणा गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यासाठी कार्यरत असते. हरिदास मुंद्रा हे जेव्हा एलआयसीसमोर गुंतवणुकीचा प्रस्ताव घेऊन गेले तेव्हा मात्र ‘इन्व्हेस्टमेंट कमिटी’ला धाब्यावर बसवण्यात आलं अन् थोडी थोडकी नाही तर तब्बल १ कोटी २६ लाख ८६ हजार १०० रुपयांची गुंतवणूक करण्यासाठी काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली. एलआयसीचं नव्हे तर अर्थखात्यातले काही सरकारी अधिकारी, राजकीय नेते यांचा सुद्धा या घोटाळ्यात समावेश होता. आर्थिक घोटाळ्यांची मोठी आकडेवारी ऐकून आज जरी आपली नजर सरावली असली तरी १९५७ च्या काळात १.२६ कोटी ही रक्कम खूप मोठी होती. आजच्या कितीतरी पट! प्रकरण संसदेपर्यंत गेलं होतं.
काँग्रेसचे खासदार फिरोज गांधी यांनी ‘मुंद्रा’ घोटाळ्याची चौकशी व्हावी अशी संसदेत मागणी केली. फिरोज गांधी हे नात्याने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे जावई, इंदिरा गांधी यांचे पती सुद्धा होते, म्हणून हे प्रकरण आणि त्यावर्षीचं लोकसभा अधिवेशन हे जरा जास्तच गाजलं. फिरोज गांधी यांनी या प्रकरणावरून एलआयसीकडं स्पष्टीकरण तर मागितलंच; शिवाय त्यांनी सरकारचे तत्कालीन प्रमुख आर्थिक सल्लागार एच. एम. पटेल आणि अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी यांच्यावरही आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी एलआयसीवर दबाव टाकल्याचे आरोप सुद्धा करण्यात आले. फिरोज गांधी यांनी आपल्याकडं एच. एम. पटेल यांच्यात झालेल्या पत्रव्यवहाराची प्रत असल्याचं सुद्धा लोकसभेत सांगितलं. प्रधानमंत्री पंडित नेहरु यांनी त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश एम.सी.छगला यांच्या नेतृत्वाखाली एका चौकशी समितीची स्थापना केली. फिरोज गांधी यांनी एक मजबूत पुरावा संसदेत सादर केला, तेव्हा सरकारला एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमावी लागली. ज्यात दोषी आढळल्यानं तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णाम्माचारी यांना आपल्या अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यावेळी जीवन बिमा निगम - लाईफ इन्शुरन्स कार्पोरेशन - एलआयसी याची स्थापना करून केवळ एकच वर्ष झालं होतं. त्याचकाळात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं प्रकरण बाहेर आलं. त्यामुळं खळबळ उडाली होती. अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्कस्थित हिंडनबर्ग रिसर्चनं अदानी उद्योगावरील रिपोर्ट जाहीर करून भारतात काही दिवसांपूर्वी भूकंप घडवून आणला होता. आता वॉशिंग्टन पोस्टनं हे उघडकीला आणलंय. अदानीच्या विविध कंपन्या गळ्यापर्यंत कर्जामध्ये बुडल्याच्या गुपितासह अदानी उद्योग समूहाचा तथाकथित गैरव्यवहाराच्या उल्लेखानं त्याच्या शेअर्समध्ये खूपच पडझड झाली होती. त्यामुळं एलआयसी आणि काही सरकारी बँका अडचणीत आल्या होत्या. त्याचं कारण एलआयसीनं अदानी उद्योग समूहात मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूक केलीय. एलआयसीनं खुलासा केलाय की, अदानी ग्रुपमध्ये आम्ही फार मोठी गुंतवणूक केलेली नाही केवळ ३५ हजार कोटीचं गुंतविलेत. एलआयसीला ही फार मोठी गुंतवणूक वाटत नाही. पण गुंतवणूकीचा हा आकडा ऐकूनच सामान्यांच्या तोंडून अबब असा हुंकार निघतो. अदानीचा फायदा करण्यासाठी एलआयसी लाखाचे बारा हजार करून बसलीय; त्यामुळं लोकांमध्ये संताप व्यक्त होतोय. अदानी गुपच्या सोबतच एलआयसीचे शेअर्स गडगडलेत. एलआयसीची अदानी ग्रुपमधली गुंतवणूक सुरक्षित आहे. आजही अदानीच्या गुंतवणूकीत एलआयसी नफ्यातच आहे. असा अदानीची बचाव करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मैदानात उतरल्यात. पण लोकांच्या त्यांच्या वक्तव्यावर विश्वास राहिलेला नाही. लोक ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. लोकांना असंच वाटतंय की, एलआयसीत खूप मोठा घोटाळा झालाय आणि अदानीमुळं एलआयसीची हालत बिघडणार आहे. हे कितपत खरं आहे माहीत नाही, पण एलआयसी संकटात सापडल्यानं १९५० च्या दशकाच्या अखेरीस एलआयसीत झालेल्या घोटाळ्याची आठवण ताजी झालीय. काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांचे आजोबा फिरोज गांधीही तेव्हा लोकसभेचे सदस्य होते. रायबेरली मतदारसंघातून ते निवडून आले होते. फिरोज गांधी यांचं प्रधानमंत्री नेहरू यांच्याशी फारसं जमत नव्हतं. फिरोज गांधी तेव्हा सतत नेहरूंवर आणि नेहरूंच्या सरकारवर टीका करत, कारभाराचे वाभाडे काढत. विरोधीपक्षाहून अधिक विरोध करण्यात ते अग्रभागी राहत. त्यामुळं त्यांनी उघडकीस आणलेल्या एलआयसीतल्या घोटाळ्याच्या टीकेनं नेहरू सरकार अस्वस्थ बनलं. फिरोज यांनी उघडकीस आणलेला घोटाळा हा आताच्या अदानीच्या घोटाळ्याप्रमाणेच होता. फरक फक्त एवढाच आहे की, आत्ताच्या अदानीच्या जागी तेव्हा आद्य घोटाळेबाज हरिदास मुंद्रा हे कलकत्त्यातले उद्योगपती होते. मुंद्रांच्या कंपनीचं नांव एफ अँड सी ओसलर (इंडिया) होतं. ब्रिटनची जगविख्यात लॅम्प उत्पादक कंपनी भारतीय इलाख्याशिवाय मुंद्रा यांनी आणखी दोन युरोपीय कंपन्यांतले मोठ्याप्रमाणातले शेअर्स घेतलेले होते. जेस्सोप्स एंड कंपनी, रिचर्डसन एंड क्रूड्डस, स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट, ओस्लो लॅम्पस, अंजेलो ब्रदर्स आणि ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन या त्या कंपन्या होत्या. याशिवाय मुंद्रा यांनी अनेक लहान लहान कंपन्या खरेदी करून आपलं साम्राज्य उभं केलं होतं. त्यावेळी भारतात टाटा, बिर्ला आणि बजाज हे तीन मोठे उद्योग समूह होते. हरिदास मुंद्रांची या तीनही उद्योग समूहापेक्षा मोठा उद्योग समूह बनविण्याची महत्वाकांक्षा होती, त्यामुळंच त्यांनी धडाधड कंपन्या खरेदी करून स्वतःचं मोठं साम्राज्य उभं करायला सुरुवात केली. पण त्यांच्या या महत्वाकांक्षेनं आणि अंथरुणापेक्षा अधिक पाय पसरल्यानं मुंद्रा हे अडचणीत आले. मुंद्रांनी स्वतःच्या कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव सटोडीयांच्या माध्यमातून वाढविले. अर्थखात्यातल्या अधिकाऱ्यांना पैसे चारून, बँकांवर दबाव आणून हे शेअर्स गहाण ठेऊन कर्जे घेतली आणि या कर्जातून कंपन्या खरेदी केल्या. पण या कंपन्या चालविण्यासाठी जी रोकड हाती हवी होती ती नसल्यानं मुंद्रांच्या साम्राज्यात गोंधळ उडाला. दुसरीकडं मुंद्रांच्या कंपन्यांनी काही खास उत्पन्न मिळवलं नव्हतं. त्यामुळं कृत्रिमरीत्या वाढवलेल्या शेअर्सचे भाव गडगडायला सुरुवात झाली. शेअर्सची घसरण थांबविण्यासाठी मुंद्रांनी स्वतःच्याच कंपन्यांचे शेअर्स विकत घ्यायला सुरुवात केली. पण त्यातून फारसा फरक पडला नाही. मग मुंद्रांनी बनावट शेअर्स सर्टिफिकेटस तयार करून त्याच्या बदल्यात बँकांकडून कर्जे घेतली. ती रक्कमही लगेचच वापरली गेली. त्यामुळं मुंद्रा 'ठणठण गोपाल' बनले! मुंद्रा काँग्रेसला सढळ हाताने देणग्या देत असत. म्हणून सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांनी मुंद्रांच्या पदोपदी मदत केली. त्यांनी एलआयसीतली मोठी रक्कमेची गुंतवणूक मुंद्रांच्या कंपनीत करायला लावली. वरिष्ठांकडून आलेल्या आदेशानुसार मुंद्रांना वाचवण्यासाठी एलआयसीनं मुंद्रांच्या कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करायला सुरुवात केली. एलआयसीची मदत मिळाल्यानं दिवाळं काढण्याच्या अवस्थेतल्या मुंद्रांच्या अनेक कंपन्या वाचल्या गेल्या. पण हा सगळा गैरव्यवहार फिरोज गांधी यांच्याकडं पोचला आणि त्यांनी लोकसभेत धडाका करून टाकला!
न्या. छगला यांनी नियुक्तीनंतर लगेचच कामाला सुरुवात केली. भारताच्या इतिहासात प्रथमच खुल्या वातावरणात लोकांच्या समोर चौकशीचं काम झालं. न्यायालयाच्या बाहेर मोठमोठाले लाऊडस्पीकर लावण्यात आले होते. ज्यांना न्यायालयात बसून कार्यवाही पाहायला मिळणार नाही अशांना किमान ऐकता तरी येईल! या लाऊडस्पीकरवर जेव्हा अधिकारी, मंत्री वा इतरांना जेव्हा न्यायमूर्ती फैलावर घेत तेव्हा लोक टाळ्या वाजवून प्रतिसाद देत. एचडीएफसी बँकेचे संस्थापक हंसमुख ठाकोरदास पारेख यांनी आयोगासमोर हरिदास मुंद्रांच्या गैरकारभाराची जंत्रीच सादर केली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, मुंद्रांनी या कंपन्यांचे शेअर्स मोठ्या दराने विकून पैसा कमावला मात्र एलआयसी द्वारा याच कंपन्यांचे शेअर्स घेतल्याने ५० लाखाहून अधिक नुकसान झालं. आणखी एक वित्तीय सल्लागार ए. डी. श्रॉफ यांनी सांगितलं की, मुंद्रांनी टाटा समूहाशी निगडित एका बँकेनं कर्ज देण्याची शिफारस केली होती पण टाटा समूहाने ती शिफारस फेटाळली होती. शिवाय आपल्या कंपन्याशी व्यापार करण्याची विनंतीही मुंद्रांनी टाटा समूहाला केली होती, पण त्यांनी त्याला नकार दिला. श्रॉफ यांनी स्पष्ट केलं की, मुंद्रा एक खोटारडा व्यापारी आहे. त्याचं आभासी साम्राज्य नेस्तनाबूत व्हायला इतका वेळ का लागला? मुंद्रांनं उलट श्रॉफ यांनीच त्यांच्या कंपनीचे शेअर घेण्याची गळ घातली होती. पण श्रॉफ यांनी पुरावे सादर केल्यानं त्यांना दोषी धरण्यात आलं नाही. हरिदास मुंद्रा एक तल्लख बुद्धीचा माणूस होता. चौकशी दरम्यान अत्यंत शालीनतेनं तो वागत होता. पण न्यायालयाने खडसावून विचारल्यानंतर त्यानं आपला गुन्हा कबूल केलं. त्यानं जे सांगितले ते धक्कादायक होतं. कलकत्ता स्टॉक मार्केटमध्ये त्याचे खूप शेअर्स होते. त्यामुळं ते स्टॉक मार्केट त्याच्या दबावाखाली होतं. त्याच्या इशाऱ्यावर कलकत्ता स्टॉक मार्केटचे चेअरमननं अर्थ खात्याचा सचिवांना त्यांच्या शेअर्स खरेदीसाठी राजी केलं होतं, ज्यामुळं कलकत्ता स्टॉक मार्केटवरचा आर्थिक भार कमी होईल. २४ जून १९५७ ला अशी बातमी पसरली होती की, मुंद्रांच्या कंपनीचे शेअर्स एलआयसी खरेदी करणार आहे. त्यानंतर चढ्या भावाने शेअर्स एलआयसीनं खरेदी केले. त्यात मोठं नुकसान झालं!
या चौकशी समितीनं सर्वंकष तपास करून १९५८ च्या प्रारंभी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात 'मुंद्रा यांनी अर्थखात्यातल्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने हा घोटाळा केलाय...!' असं म्हटलं. त्याचबरोबर अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनाही दोषी ठरवलं. कृष्णम्माचारी यांनी हा दोषारोप स्वतःच्या सचिवावर टाकून त्यातून सहीसलामत सुटण्याचा प्रयत्न केला. पण न्या. छगला यांनी या घोटाळ्यात थेट टी. टी. कृष्णम्माचारी यांना दोषी ठरवलं होतं त्यामुळं अखेर १८ फेब्रुवारी १९५८ रोजी टी. टी. कृष्णम्माचारी यांना अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर अय्यंगार यांची सुद्धा या प्रकरणात दोन वेळा चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेनं स्टेट बँक ऑफ इंडिया सोबत आठ बँकांची चौकशी केली. नेहरूंच्या सांगण्यावरून ही सारी आर्थिक उलाढाल एलआयसीनं केली होती. नेहरूंच्या घोटाळ्याचं खापर कृष्णम्माचारी यांच्यावर फोडण्यात आलं आणि नेहरूंना वाचविण्यासाठी कृष्णम्माचारी यांना बळीचा बकरा केला गेला अशी चर्चा होती. या प्रकरणात नेहरूंचा थेट संबंध नव्हता त्यामुळं त्यांच्याकडं अंगुलीनिर्देश करणं शक्य नव्हतं. नेहरूंनी दुसऱ्याच वर्षी पुन्हा एकदा कृष्णम्माचारी यांना अर्थमंत्री म्हणून सरकारमध्ये आणलं. त्यामुळं या प्रकरणी नेहरू आणि टीटीके यांची साठगाठ असल्याच्या शंकेला दुजोरा मिळाला असं म्हटलं गेलं. पण एलआयसी आणि मुंद्रा प्रकरणात चौकशीअंती कोणताच पुरावा नाही म्हणून कृष्णम्माचारी यांची निर्दोष मुक्तता केली गेली. न्या.छगला अहवालानुसार हरिदास मुंद्रा यांच्यावर खटला भरण्यात आला. त्यात मुंद्राला २२ वर्षाची सजा झाली. मुंद्रांच्या कंपन्या उध्वस्त झाल्या. मुंद्रांच्या फायदासाठी गुंतवलेला एलआयसीचा पैसा मात्र काही परत आला नाही.
आज इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही कोणत्याही आर्थिक घोटाळ्याची वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या चौकशीबद्धल ऐकत, वाचत असतो. मात्र, एम.सी.छगला यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल तेव्हा केवळ २४ दिवसांत सादर केला. या अहवालाचं वाचन हे सामान्य जनतेला उपलब्ध करून देण्यात आलं होतं. अहवालात हे सत्य समोर आलं की, “आर्थिक गुंतवणूक करण्यामागे एलआयसीचा शेअर मार्केटमध्ये तेजी आणणे हा उद्देश होता. पण, असं करतांना त्यांनी हरिदास मुंद्रा यांच्या आर्थिक व्यवहारांचा सखोल अभ्यास केला नाही...!" एलआयसीच्या ‘इन्व्हेस्टमेंट कमिटी’नं या प्रकरणावर भाष्य करतांना हा दाखला दिला की, “हरिदास मुंद्रा यांनी १९५६ मध्ये सुद्धा काही कंपन्यांचे बनावट शेअर्स तयार करून मार्केट मधून पैसे उचलण्याचा प्रयत्न केला होता. एलआयसीनं हरिदास मुंद्रा यांना पैसे देण्याआधी आम्हाला विचारलं असतं तर आम्ही ही माहिती त्यांना नक्कीच दिली असती...!” माजी सरन्यायाधीश एम. सी. छगला यांच्या या अहवालानंतर हे स्पष्ट झालं होतं की, मुंद्रा यांना पैसे देण्यासाठी एलआयसीवर राजकीय दबाव टाकण्यात आला होता. अदानीच्या प्रकरणात काय होईल हे सांगणं कठीण आहे. पण पूर्वी हिंडनबर्ग रिपोर्टनं आणि आता वॉशिंग्टन पोस्टने ६५-७० वर्षापूर्वीच्या घोटाळ्यांची आठवण मात्र करून दिली. या ६५-७० वर्षात इथलं वातावरण काही बदललेलं नाही. त्यावेळीही राजकारणी लोक एलआयसीतल्या पैशाचा स्वतःच्या मित्रांच्या फायद्यासाठी करत आजही ती स्थिती बदललेली नाही, ती तशीच आहे. हरिदास मुंद्रा भारतातल्या सगळ्या घोटाळ्यांचा बाप समजला जातो. एलआयसीच्या हरिदास मुंद्रा प्रकरणात एलआयसीच्या अधिकाऱ्यांना खरेदीकरून कसा खेळ करता येतो हे सिद्ध केलं होतं. मुंद्रांनी त्या जमान्यात अर्थखात्यातल्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून स्वतःच्या सहा कंपन्यांना १.२६ कोटींची गुंतवणूक करायला लावलं होतं. आताशी आपण अब्जावधी रुपयांचा घोटाळा ऐकतो त्यामुळं ती रक्कम फारशी मोठी वाटत नाही. पण १९५० च्या दशकात १.२६ कोटी रुपयांची रक्कम आजच्या ५० हजार कोटीहून देखील मोठी म्हणावी लागेल. मुंद्रानं शेअरबाजारातल्या सटोडीयांनाही स्वतःच्या फायद्यासाठी बखुबी वापर केला होता. मुंद्राला हर्षद मेहता, केतन पारेख, अब्दुल करीम तेलगी आणि त्यानंतर अब्जावधी रुपयांचा घोटाळा करणाऱ्यांचा बाप म्हणावा लागेल. कारण भारतात सरकारी यंत्रणा हाताशी धरून भ्रष्टाचार करता येणं शक्य आहे. हे सर्वात आधी मुंद्रा यानं सिद्ध केलंय. एलआयसी खटल्यातून १९७० च्या दशकात सुटल्यानंतर गुमनाम जीवन घालवलं आणि २०१८ मध्ये त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनाची साधी कुणीही दखलही घेतली नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment