निवडणूक आयोग नागडा झालाय... !

"राहुल गांधींनी पुराव्यानिशी लोकशाहीच्या हत्येचं विश्लेषण केलं. निवडणूक आयोग डाटाची सॉफ्ट कॉपी देत नाही. सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट करतं. जो डाटा देतं, तो मशीन रिडेबल नसतो. अखेरीस दिलेल्या डाटावर संपूर्ण टीम कामाला लावून जे विश्लेषण समोर येतं ते अचंबित करणारं आहे. बंगळूर इथली महादेवपूुरा या एका विधानसभा मतदारसंघात एक लाखाहून अधिक मतांची चोरी होत असेल तर काय बोलायचं ! निवडणूक आयोग ही भाजपची विस्तारित शाखा ठरते आहे. आज आळंद आणि राजूर मतदारसंघात तर निवडणुूक आयोगाचे संपूर्ण वस्त्रहरण झालंय. आमचा निवडणूक आयोग नागडा झालाय !"

-----------------------------------------------

 *लो"कसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नवी दिल्लीत आणखी एक पत्रकार परिषद घेत केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरचा आपला हल्ला सुरूच ठेवला. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या अनेक मतदारसंघांमध्ये मतदारांची नावं गाळण्यात आलीत, अन् ती गाळण्याची शिफारस ज्यांनी केली, त्यांच्यासुद्धा माहितीशिवाय हे करण्यात आलं, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. या गैरप्रकाराची उदाहरणं देताना राहुल गांधी यांनी कर्नाटकमधल्या आळंदसोबतच महाराष्ट्रातल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या राजुरा मतदारसंघाचंही उदाहरण दिलंय. मात्र राहुल गांधींचे हे आरोप बिनबुडाचे असल्याचं सांगत निवडणूक आयोगाने 'एक्स'वर पोस्ट करून ते आरोप फेटाळलेत. त्यांनी म्हटलंय की, कुठल्याही व्यक्तीला अशी मतदारांची नावं काढून टाकणं शक्य नाही.

२०२३ मध्ये आळंद मतदारसंघात मतदारांची नावं काढण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्याप्रकरणी निवडणूक आयोगानेच तक्रार दाखल केली होती.

रेकॉर्ड्सनुसार आळंद मतदारसंघात २०१८ मध्ये भाजपचे उमेदवार विजयी झाले तर २०२३ मध्ये काँग्रेसचे उमेदवार जिंकलेत.

राजुरा मतदारसंघातील उमेदवार काय म्हणाले?

राहुल गांधी यांच्या या आरोपांवर राजुरा विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक लढवणारे काँग्रेसचे उमेदवार सुभाष धोटे म्हणाले की, "मतदार यादीमध्ये १०० टक्के घोळ झालेलाय. हा मुद्दा राहुल गांधींनी उचलण्याआधीही राजुरा मतदारसंघात याआधी उचलला होता. निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती की, दररोज हजारो मतदारांची नोंदणी या ठिकाणी होतेय. तर तुम्ही तपासलं पाहिजे. या तक्रारीनंतर त्यांनी जवळपास ६ हजार ७५० मतदार वगळण्यात आले. पुढे ते सांगतात की, "ती यादीही माझ्याजवळ आहे. त्यातले लोक कुठे छत्तीसगडचे तर कुठले मध्य प्रदेशचे आहेत. एकही स्थानिक नाही. ती वगळून सुद्धा जी अकरा हजारच्या आसपास मते होती. सहा हजार मतदार वगळली खरी पण ती कुणी नोंदवली? त्याबाबत आम्ही तक्रार नोंदवलीय. पोलीस असं सांगतात की, आम्ही निवडणूक आयोगाकडून डेटा मागवलाय. जोपर्यंत, निवडणूक आयोग तो देत नाही, तोपर्यंत आम्ही कारवाई करु शकत नाही. म्हणूनच आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला की, कर्नाटकात जसं घडतंय, तसंच महाराष्ट्रातही घडतंय." तर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले शेतकरी संघटनेचे उमेदवार वामनराव चटप यांनीही या आरोपांवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

त्यांनी म्हटलंय की, "या मतदारसंघामध्ये गेल्या निवडणुकीमध्ये साधारणत: वीस हजार बोगस मतदार नोंदवले गेले होते. त्यापैकी तक्रारीनंतर ६,७५० मतदार कमी करण्यात आले. तक्रारीनंतर राजुराच्या तहसीलदारांनी तक्रार सुद्धा नोंदवलीय. जी नोंदणी ऑनलाईन झाली त्यामध्ये कुणाचाही आधार कार्डचा नंबर नाही, घराचा नंबर नाही. सगळे बोगस मतदार आहेत. या सगळ्याचा विचार करता या मतदारसंघातली निवडणूक रद्दबातल व्हायला हवी. तर या मतदारसंघातून विजयी झालेले भाजप आमदार देवराव भोंगळे म्हणाले की, "यासंदर्भात अधिकृत माहिती निवडणूक आयोग देईलच. पण माझ्या माहितीप्रमाणे या ठिकाणी कोणतंही ऍडिशन किंवा डिलीशन झालेलं नाही. ज्या ठिकाणी काँग्रेस जिंकते तिथे इव्हीएम चांगले आणि जिथे हारते तिथे चांगली नाही, असं सुरु आहे. खरं तर हा आरोप अत्यंत चुकीचा आहे. निवडणूक आयोगाने बोलवल्यावर काँग्रेसचे नेते जात नाहीत. फक्त मीडियाच्य माध्यमातून भ्रमित करुन सनसनाटी पसरवण्याचं काम सुरु आहे."

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी १८ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीतल्या इंदिरा भवन इथं त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मतचोरांना पाठीशी घालत आहेत असा आरोप केला. ज्या मतदारसंघात काँग्रेस सशक्त आहे त्या मतदारसंघात मतदारांची नावे डिलीट करण्यात आलीत. तर विरोधक ज्या ठिकाणी सशक्त आहेत तिथे मतदारांची नावे टाकण्यात आली आहेत.

मतदार नोंदणीवेळी चुकीचे फोन नंबर देण्यात आले आणि ते ओटीपी दुसऱ्या नंबर्सवर गेले, असे गैरव्यवहार झालेत आणि हे गैरव्यवहार करणाऱ्या लोकांना निवडणूक आयुक्त पाठीशी घालत आहेत.

सॉफ्टवेअरनं बुथ मतदारयादीतल्या पहिल्या मतदाराच्या नावानं अर्ज करत इतर मतदारांची नावं यादीतून डिलिट केलीत. हे कार्यकर्त्यांच्या स्तरावर झालेलं काम नाही, हे कॉल सेंटर स्तरावर झालेलंय.

निवडणूक आयोग आणि भाजपने हे आरोप फेटाळले असून ते निराधार आहेत असे म्हटलंय.

निवडणूक आयोगानं लिहिलं आहे की, "2023 मध्ये, आळंद विधानसभा मतदारसंघात मतदारांची नावं हटवण्याचे काही अयशस्वी प्रयत्न झाले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवडणूक आयोगानं स्वतः एफआयआर दाखल केला होता."

"रेकॉर्डनुसार, २०१८ मध्ये सुभाष गुट्टेदार (भाजप) यांनी आळंद विधानसभा मतदारसंघ जिंकला आणि २०२३ मध्ये बीआर पाटील (काँग्रेस) यांनी विजय मिळवला." मात्र, याआधीही जेव्हा राहुल गांधींनी कर्नाटकात बनावट मतदारांची नावं जोडल्याचा आरोप केला होता,

कर्नाटकमधील आळंद विधानसभा मतदारसंघात ६ हजार १८ मतदारांची नावं डिलिट करण्याचा प्रयत्न केला. बूथस्तरावरील कार्यकर्तीच्या नातेवाईकाचं नाव डिलिट झालं. त्यानंतर तिनं कुणी नाव डिलिट केलं हे तपासलं, तर शेजाऱ्यानं हे काम केल्याचं समजलं. तिनं त्या शेजाऱ्याला विचारलं, तर त्यानं मी नाव डिलिट केलं नाही. मला याबद्दल माहिती नाही सांगितलं. ज्याचं नाव डिलिट झालं त्यालाही याची माहीत नव्हती आणि ज्यानं डिलिट केलं त्यालाही हे माहीत नव्हतं. एका वेगळ्याच शक्तीनं ही प्रक्रिया हायजॅक केली आणि मतदाराचं नाव डिलिट केलं

मतदारयादीतील नावं डिलिट करण्यासाठी सॉफ्टवेअरचा वापर केला. यासाठी कर्नाटकच्या बाहेरील वेगवेगळ्या राज्यातील मोबाईल नंबरचा वापर करण्यात आला. यात काँग्रेसच्या मतदारांना लक्ष करण्यात आले. सॉफ्टवेअरनं बुथ मतदार यादीतल्या पहिल्या मतदाराच्या नावानं अर्ज करत इतर मतदारांची नावं यादीतून डिलिट केली. हे कार्यकर्त्यांच्या स्तरावर झालेलं काम नाही, हे कॉल सेंटर स्तरावर झालं आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार 'वोटचोरांचं' रक्षण करत आहेत. मी हा थेट आरोप करत आहे कारण, कर्नाटकात सीआयडीनं एफआयआर दाखल केली आणि १८ महिन्यात १८ पत्र निवडणूक आयोगाला पाठवत याबाबत माहिती मागितली. मात्र, आयोगानं माहिती दिली नाही. सीआयडीनं निवडणूक आयोगाकडं तीन गोष्टी मागितल्या. त्यात हे अर्ज कोठून भरले याची माहिती देणारे डेस्टिनेशन आयपी, डिव्हाईस डेस्टिनेशन पोर्ट्स आणि ओटीपी ट्रेल्स याचा समावेश होता.

फेब्रुवारी २०२३ मध्ये एफआयआर दाखल झाली. मार्च २०२३ मध्ये कर्नाटक सीआयडीनं निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलं. ऑगस्ट २०२३ मध्ये आयोगानं उत्तर दिलं, मात्र कोणतीही मागणी पूर्ण केली नाही. यावरून हे काम करणाऱ्यांना निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार वाचवत आहेत हे सिद्ध होतं.

मतदारयादीतून मतदारांची नावं कोण डिलिट करत आहे हे निवडणूक आयोगाला माहिती आहे. मात्र, ते लोकशाहीची हत्या करणाऱ्यांचा बचाव करत आहेत. हे प्रत्येक तरूणाला माहिती असायला हवं.

महाराष्ट्रातील राजुरा येथे ६ हजार ८५० फेक मतदारांची नावं ऑनलाईन यादीत घेतली गेली. महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश अशा सगळ्या ठिकाणी हेच झालं. आमच्याकडे याचे पुरावे आहेत.

भारताची लोकशाही उद्ध्वस्त करणाऱ्यांचा बचाव करणं ज्ञानेश कुमार यांनी थांबवलं पाहिजे. आम्ही ठोस पुरावे दिले आहेत. आता निवडणूक आयोगानं एका आठवड्यात डेस्टिनेशन आयपी, डिव्हाईस डेस्टिनेशन पोर्ट्स आणि ओटीपी ट्रेल्सची माहिती द्यावी. त्यांनी असं केलं नाही, तर ते 'मतचोरांना' वाचवत आहेत हे सिद्ध होईल. याआधी, राहुल गांधी यांनी ७ ऑगस्टला निवडणुकीदरम्यान मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याचे आरोप केले होते.

राहुल गांधी यांनी दावा केला होता की, महाराष्ट्रात ५ वर्षांच्या तुलनेत केवळ ५ महिन्यांत अनेक पटींनी अधिक मतदारांची नोंदणी झाली. काही भागांमध्ये मतदारांची संख्या संपूर्ण लोकसंख्येपेक्षाही जास्त होती. "महाराष्ट्रात आमच्या आघाडीनं लोकसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवला होता. मात्र काही महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमचा पराभव झाला आणि हा पराभव अत्यंत संशयास्पद होता. महाराष्ट्रात आम्हाला आढळले की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान १ कोटी नवीन मतदारांची नोंदणी झाली. या मुद्द्यावर आम्ही निवडणूक आयोगाकडे गेलो. पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही," असं राहुल गांधींनी नमूद केलं होतं.

निवडणूक आयोगानं मतदार यादी देण्यासही नकार दिल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला होता. आम्ही मशीन-रीडेबल स्वरूपात महाराष्ट्राची मतदार यादी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. परंतु निवडणूक आयोगाने आमची याचिका फेटाळली. मशीन-रीडेबल फॉरमॅट महत्त्वाचा आहे. कारण आम्हाला डेटा विश्लेषणासाठी सॉफ्ट कॉपीची गरज असते. बेंगळुरूतील एका लोकसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीचा संदर्भ देत राहुल गांधींनी कर्नाटकातही मतदार यादीमध्येही घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. निवडणूक आयोगानं राहुल गांधी यांचे आरोप दिशाभूल करणारे असल्याचं म्हटलं होतं. त्यांनी आपली तक्रार कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरूपात सादर करावी. कर्नाटकच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही राहुल गांधी यांना एक पत्र लिहिले होते.

या पत्रात म्हटलं होतं, "पत्रकार परिषदेत तुम्ही (राहुल गांधी) परिच्छेद ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, मतदार यादीत अपात्र मतदारांचा समावेश आणि पात्र मतदारांना वगळण्याचा उल्लेख केला."

"आपणास विनंती आहे की, मतदार नोंदणी नियम, १९६० मधील नियम २०(३)(ब) अंतर्गत संलग्न घोषणापत्र/शपथपत्रावर स्वाक्षरी करून असे मतदारांचे तपशील (नावांसह) पुन्हा पाठवावेत, जेणेकरून आवश्यक कार्यवाही सुरू करता येईल."

या पत्रात हेही नमूद केलं होतं की, कर्नाटक काँग्रेसच्या वतीने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागण्यात आली होती. त्यानुसार ८ ऑगस्ट रोजी दुपारी १ ते ३ या वेळेत भेट निश्चित करण्यात आली आहे.

"मतदार यादी ही लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५०, मतदार नोंदणी नियम १९६० आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार पारदर्शक पद्धतीने तयार केली जाते."

"नोव्हेंबर २०२४ आणि जानेवारी २०२५ मध्ये काँग्रेसला मतदार यादी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रश्नावर हायकोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते."

काँग्रेस नेते राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेच्या २४ तासांतच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हे मोठं पाऊल उचलल्यानं खळबळ उडाली आहे.आयोगानं निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता जपण्याच्या उद्देशानं देशातील तब्बल ४७४ नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना यादीतून वगळलं आहे. यात महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांचाही समावेश आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगानं देशातील सुमारे ४७४ राजकीय पक्षांना मोठा दणका दिला आहे. उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक १२१ पक्षांसह दिल्ली- ४०, महाराष्ट्र- ४४, तामिळनाडू- ४२, बिहार- १५, मध्य प्रदेश- २३, पंजाब २१, राजस्थान १७ आणि हरियाणा १७ एवढ्या पक्षांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाची दोन महिन्यांतली ही दुसरी मोठी कारवाई आहे. दीड महिन्यात आयोगानं तब्बल ८०८ राजकीय पक्षांना या यादीतून हटवलं आहे. पहिल्या टप्प्यात ९ ऑगस्टला ३३४ तर दुसऱ्यांदा १८ सप्टेंबर रोजी ४७४ पक्षांना नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त पक्षांना यादीतून वगळण्यात आले आहे. ज्या राजकीय पक्षांनी सलग सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकीत भाग न घेतला आहे,अशांना निवडणूक आयोगानं आपल्या यादीतून हटवले आहे.ही कारवाई आयोगानं लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ अ अंतर्गत केल्याचे समोर आले आहे. निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्रामधील ४४ पक्षांवरही कारवाई केली आहे. पण कारवाई करण्यात आलेल्या पक्षांची नावे अजून समोर आलेली नाही.यानंतर आता आयोगाकडून तिसऱ्या टप्प्यांत ३५९ पक्षांची यादी तयार केल्याचीही माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगानं तिसऱ्या टप्प्यांतील कारवाईशी संबंधित राज्ये अन् केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना या पक्षांना नोटीस बजावण्यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत. यात मागील तीन आर्थिक वर्षांचे वार्षिक लेखा आणि निवडणूक खर्चाचा अहवाल वेळेत सादर केलेले नाहीत.

राहुल गांधींनी पुराव्यानिशी लोकशाहीच्या हत्येचं विश्लेषण केलं. निवडणूक आयोग डाटाची सॉफ्ट कॉपी देत नाही. सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट करतं. जो डाटा देतं, तो मशीन रिडेबल नसतो. अखेरीस दिलेल्या डाटावर संपूर्ण टीम कामाला लावून जे विश्लेषण समोर येतं ते अचंबित करणारं आहे. बंगळूर इथली महादेवपूुरा या एका विधानसभा मतदारसंघात एक लाखाहून अधिक मतांची चोरी होत असेल तर काय बोलायचं ! निवडणूक आयोग ही भाजपची विस्तारित शाखा ठरते आहे. आज आळंद आणि राजूर मतदारसंघात तर निवडणुूक आयोगाचे संपूर्ण वस्त्रहरण झालंय. आमचा निवडणूक आयोग नागडा झालाय !