"आजच्या या विस्कळीत, उध्वस्त होऊ घातलेल्या अन भारतीय राजकारणावर दीर्घकाळ प्रभाव टाकणाऱ्या दोन घटना १८८५ मध्ये घडल्या हाेत्या. फैजाबादच्या न्यायालयात राम जन्मभूमीबाबतचा कायदेशीर खटला प्रथमच दाखल करण्यात आला आणि त्याच वर्षी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली होती. दोन घटनांचा तेव्हा कोणताच परस्पर संबंध लावता आला नसता, पण आज मात्र त्याला दुर्दैवी योगायोग असंच म्हणावं लागतं. त्यानंतर आजतागायत राम जन्मभूमीचा मुद्दा भारतीय राजकारणात सातत्यानं चर्चेत राहिलाय. या मुद्द्याबाबत काँग्रेसमधला गोंधळ जुनाच आहे.
---------------------------------------
१९४९ मध्ये फैजाबादच्या मशिदीत गुप्तपणे रामलल्लाची मूर्ती स्थापन करण्यात आली तेव्हा गोविंद वल्लभ पंत हे याबाबत सकारात्मक होते. सरदार पटेल यांनी तेव्हा पंत यांना पत्र लिहून ‘असे प्रश्न बळाचा वापर करून सोडवता येत नाही!,’ असं बजावलं होतं. त्यानंतर कायदेशीर प्रक्रियेत वादग्रस्त जागा बंद करण्यात आली तरी त्या मुद्द्यामधली राजकीय ताकद सुप्तपणे तशीच होती. हिंदू महासभा आणि भारतीय जनसंघासारख्या गटांना हिंदू समाजाचं प्रतिनिधी म्हणून स्थान निर्माण करणं कधीही जमलं नाही. १९६७ नंतर काँग्रेसमध्ये वाद झाले आणि पक्षात धर्मनिरपेक्षता याविषयीचा गोंधळा वाढला. विश्व हिंदू परिषद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं राम मंदिराचा मुद्दा चर्चेत आणला होता. गावागावात संघटन सुरू झालं. पण १९८४ च्या निवडणुकीवर त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतरच्या सहानुभूतीच्या लाटेत काँग्रेसला विक्रमी बहुमत मिळालं. राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. त्यांनी शहाबानो प्रकरणात घेतलेली भूमिका कायद्याला वळसा घालून मुस्लिमांचा अनुनय करणारी असल्याची प्रतिक्रिया देशभर उमटली. काँग्रेसवर प्रचंड टीका झाली. त्याच दरम्यान न्यायालयानं बाबरी मशिद हिंदूंना पूजेसाठी खुली करण्याचे आदेश दिले. शहाबानो प्रकरणात घसरलेली प्रतिमा सुधारण्याची काँग्रेसला ही संधी वाटली. इथूनच काँग्रेसच्या वैचारिक गोंधळालाही सुरुवात झालेली दिसते.
१९८९ च्या निवडणूक प्रचाराची सुरुवात राजीव गांधी यांनी फैजाबादमधून केली. या सभेत त्यांनी रामराज्य आणण्याचं आश्वासन दिलं होतं. काही काळ रामजन्मभूमीभोवती घोटाळलेल्या काँग्रेसनं अचानकपणे हा मुद्दा सोडून दिला आणि भाजपनं तो अलगद उचलला. १९८९ च्या जाहीरनाम्यात त्यांनी तो अग्रभागी ठेवला. उत्तरेकडच्या राज्यात हिंदू लोकभावना आणि श्रद्धेला या मुद्द्यानं नेमका हात घातला. आधीच्या निवडणुकीत केवळ दोन जागांवर समाधान मानावं लागलेल्या भाजपच्या पारड्यात ८५ जागा पडल्या. जनता दलाचं सरकार होतं. हिंदू मतं वळवून घ्यायला पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयाेग आणला. पण कमंडलूचं राजकारण मंडलला भारी पडलं. लालकृष्ण अडवाणींनी रथयात्रा काढून देश ढवळून काढला. रथयात्रेला, राममंदिराला विरोध म्हणजे हिंदूंना विरोध ही मानसिकता तयार करण्यात भाजपला यश मिळालं आणि इथंच राष्ट्रीय पक्ष होण्याचा भाजपचा मार्ग मोकळा झाला.
१९९१ मध्ये मध्यावधी निवडणुकांमध्ये भाजपला १२० जागा मिळाल्या. आधीपेक्षा ३५ जागांनी बळ वाढलं होतं. राममंदिराचा मुद्दा हात देताना दिसत होता. त्याचवेळी उत्तरप्रदेशातही सत्ता मिळवून कल्याण सिंग मुख्यमंत्री झाले. पण आक्रमक संघटनांना वेळीच लगाम घातल्यानं पुढचं गणित बिघडलं. १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पडल्यावर कल्याणसिंग सरकार कोसळलं. जगभरातून त्याविरोधात आवाज उमटला. भाजपसाठी हा मोठा धक्का होता. राम मंदिराचा मुद्दा मागं ठेवणं भाग होतं. पण तसं करूनही केंद्रात भाजपचं सरकार आलं. मंदिर मुद्द्याची गरज संपली असं नेत्यांना वाटलं असावं म्हणून २००४ ची निवडणूक ‘इंडिया शायनिंग’चा नारा देत लढवली गेली. पण ही उसनी चकाकी भारतीय मतदारांना प्रभावित करू शकली नाही. भाजपचा पराभव झाला. २००९ मध्ये पुन्हा निवडणुकीत मंदिर मुद्दा आणला गेला, पण त्यात आक्रमकता नव्हती.
२०१४ च्या निवडणुकीत मोदींचा उदय झाला. त्यांचा विकासाचा मुद्दा युवावर्गाला आकर्षित करायला पुरेसा होता. राम मंदिर तेव्हा भाजपनं उघडपणे प्रचारात आणलं नसलं तरी राममंदिर, काश्मीर आणि तिहेरी तलाकला बंदी ही ठोस आश्वासनं होती आणि राज्यसभेत बहुमताचा खुंटा बळकट झाल्यावर ती एकेक करत प्रत्यक्षात येताना दिसत आहेत.
देशातला मोठा जनसमुदाय हिंदू धर्मीय आहे. काँग्रेस मुस्लिमधार्जिणे आहे, असं सातत्यानं सांगून हिंदूंचा धार्मिक अभिमान जागवणं आणि त्यांना राजकीयदृष्ट्या संघटित करण्यासाठी राम जन्मभूमीच्या मुद्द्यानं भाजपला मोठा हात दिला. आणखी एक महत्त्वाची बाब भाजपनं पाळली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारधारा आम्ही मानतो, असं जाहीरपणे सांगूनही संघ आणि पक्ष स्वतंत्रपणे चालतात, असं दाखवण्यात भाजप आणि संघ कमालीचे यशस्वी झाले. आर्थिक कार्यक्रमात पक्षाच्या निर्णयांबाबत संघ बोलत नाही आणि सांस्कृतिक मुद्द्यांवर मात्र सगळी सूत्रे संघाच्या हातात दिसतात. सरकारमध्ये संघाचा थेट चेहरा असलेले लोक आक्रमकपणे बोलतात त्यावेळीही पक्ष व्यक्त होत नाही. राम मंदिराबाबतही या दोघांनी ही विभागणी चतुरपणे पुढं नेली. हा देश हिंदूचा आहे आणि देशाचं सांस्कृतिक नेतृत्वही आमच्याकडे आहे, हा संदेश राममंदिराच्या मुद्द्यातून जगभर पोहचवण्यात या दोघांना यश आलेलं दिसतं. मंदिराचे भूमिपूजन झाल्यानंतर विरोधी पक्ष कधी नव्हे एवढे हतबल दिसतात. धर्मनिरपेक्षतेचा दाखला देत भाजपला आव्हान देण्याची हिंमत कुणातही नाही. आपल्या राजकारणाची दिशा रा. स्व. संघानं कधीही लपवून ठेवलेली नाही. पण धर्मनिरपेक्षतेच्या पायावर उभ्या राहिलेल्या देशात या राजकारणाला विरोध करायला कुणी दिसूच नाही, इतकी भारतीय लोकशाहीची ‘रामभरोसे’ अवस्था आजवर कधीच नव्हती.
No comments:
Post a Comment