--------------------------------------------------
कुणाच्या खांद्यावर कुणाचें ओझें ?
कशासाठी उतरावे तंबू ठोकून ?
कोण मेले कोणासाठी रक्त ओकून ?
जगतात येथे कुणी मनात कुजून !
तरी कसे फुलतात गुलाब हे ताजे ?
दीप सारे जाती येथे विरून, विझून
वृक्ष जाती अंधारात गोठून, झडून.
जीवनाशी घेती पैजा घोकून घोकून,
म्हणती हे वेडे पीर तरी आम्ही राजे !
अंत झाला अस्ताआधी, जन्म एक व्याधी,
वेदनांची गाणी म्हणजे पोकळ समाधी.
देई कोण हळी, त्याचा पडे बळी आधी,
हारापरी हौतात्म्य हे त्याच्या गळी साजे
कुणाच्या खांद्यावर कुणाचें ओझें ?
कवी आरती प्रभू यांची ही कविता बिहारच्या निकालावर काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी व्यक्त केलीय. ती इथं अत्यंत चपखल बसतेय. बिहारमध्ये अपेक्षेप्रमाणे नीतिशकुमार आणि भाजप यशस्वी झाले. त्यांना 'इंबंकन्सी फॅक्टर' आडवा आला नाही, उलट खुद्द त्यांनीही अपेक्षा केली नसेल इतक्या जागा त्यांना मिळाल्यात. 'जाती-पातीच्या राजकारणापासून बिहारने एकदाची फारकत घेतली अन् विकासासाठी मतदान केले....!' असा या निकालाचा अन्वयार्थ काढला गेलाय, तो चुकीचा नसला तरी संपूर्णपणे बरोबरही नाही. वीस पंचचवीस वर्षांपूर्वीची जाती-पातींची जुनी समीकरणे मोडीत काढून आणि नवी समीकरणे मांडूनच लालूप्रसादांच्या राजदने सत्ता काबीज केली होती आणि ती टिकवलीही होती. लालूंनी सत्ता गमावली, तेंव्हा त्या निवडणूक-निकालांचे विश्लेषण जातींच्या त्रैराशिकावरच केले गेले होते. पंधरा वर्षे सलग सत्ता उपभोगूनही बिहारच्या सर्वंकष मागासलेपणात काही सुधारणा घडवून आणण्यात राजद अपयशी ठरले होते. भ्रष्टाचाराचे बाबतीत बिहार कधीच मागासलेला नव्हता पण जेंव्हा खुद्द लालू, त्यांचे नातेवाईक आणि यादव समाजातले त्यांचे समर्थक यांचेच काय ते भले झाले; बाकीच्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. जे आमदार-मंत्री आणि लालूंना सामील नोकर होते त्यांनी सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारला. इतरांसाठी लालूंनी गुन्हेगारीचा रस्ता मोकळा करून दिला. 'सडक, पानी, बिजली, रोटी, कपडा, मकान...!' यांची आधीच मारामार असलेल्या आम आदमीला तसेच वंचित ठेवले गेले, त्याची किंमत राजदला चुकवावी लागली होती. यादव वगळता इतर 'पीछड्या' जातींना नीतिशकुमार जवळचे वाटावेत ही वेळ लालूंनीच आणली होती, तो 'फॅक्टर'ही राजदला तेव्हा जसा भोवला होता तसा आताही भोवलाय. ज्या कारणांसाठी जनतेने सत्त्ता-बदल घडवला त्या कारणांचे भान ठेवून नीतिशकुमारांच्या सरकारने गेली वीस वर्षे कारभार केला, त्याचा भरपूर राजकीय फायदा त्यांना मिळाला हे तर उघडच आहे. गेल्या पाच वर्षात बिहारने नेत्रदीपक आर्थिक प्रगती साधली अशातला भाग नाही परंतु त्या आघाडीवर आशादायक कामगिरी नीतिशकुमारांनी करून दाखवली हे त्यांचे विरोधकही नाकारत नाहीत. 'कायदा आणि सुव्यवस्थे'च्या बाबतीत लक्षणीय बदल घडून आला, हे त्यांचे मोठे यश मानावं लागेल. सरकारी यंत्रणेत बोकाळलेली लाच-लुचपत काही पूर्णपणे नाहीशी होणार नसली तरी भ्रष्टाचारी व्यक्तिंना नुसते संरक्षण नव्हे तर प्रोत्साहन राजदच्या राजवटीत मिळत होते, त्या परिस्थितीत गुणात्मक फरक पडला, याची नोंद आम आदमीने घेतल्याचे ताज्या निवडणूकीच्या मतदानात दिसून आलं.
याचा अर्थ बिहारच्या राजकारणातून जात-पातीचे समूळ उच्चाटन झाले असा मात्र होत नाही. ती विषवल्ली इतक्या सहजासहजी नाहीशी होणारी नाही.
नीतिशकुमार आणि भाजप यांच्या एकत्र येण्याने 'सोशल एंजिनीयरींग' मात्र साधलं गेल्याचं दिसतं. हे सूत्र मायावतींनी उत्तर प्रदेशात यशस्वीपणे वापरून दाखवलं पण त्या जोरावर निवडणूक जिंकून दाखवल्यानंतर पुढे चांगले प्रशासन देणं मात्र मायावतींना जमलेलं नाही. त्याबाबतीत नीतिशकुमार उजवे ठरतात असं आजपर्यंतच्या कामगिरीवरून वाटतं. भाजपच्या भागीदारीमुळे तथाकथित पुढारलेल्या जातींचं समर्थन त्यांना लाभलं, त्यामुळेच त्या दोन्ही पक्षांना चांगलं यश मिळवता आलं. मुस्लीमांची मतेही त्यांना मिळालेली दिसतात. काँग्रेस वा मित्र पक्ष सत्तेवर येण्याची शक्यता नसल्याने अल्पसंख्याकांनी काँग्रेसची साथ सोडली असावी.
बिहारचे मूलभूत आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न अद्याप कायम आहेत. जमीन सुधारणांच्या बाबतीत इतर राज्यांच्या तुलनेने बिहार फारच मागासलेला राहीला आहे. इथं मोठ्या सुधारणेला वाव असला तरी भाजपचे समर्थक मोठे शेतकरी आणि जमीनदार असल्याने नीतिशकुमारांना आस्ते कदम चालावं लागणार आहे. रस्ते, वीज आणि पिण्याचे पाणी यांसारख्या पायाभूत सुविधा किंवा प्राथमिक शिक्षण, साक्षरता प्रसार, आरोग्य सेवा आणि महिला सक्षमीकरण यांच्या बाबतीत मात्र तशी कोणतीच अडचण येणारी नसल्याने निदान या आघाडीवर तरी या सरकारने भरीव काम करून दाखवावं अशी अपेक्षा बिहारच्या जनतेला नक्कीच असणार. पंचायत राज्य-व्यवस्था बळकट करण्यावर लालूंचा कधीच विश्वास नव्हता, उलट ती दुर्बळ, अकार्यक्षम ठेवण्याचंच धोरण त्यांनी राबवलं होतं. या बाबतीतही नीतिशकुमार-सरकारने योग्य ती पाऊले उचलली तर त्याचा राजकीय लाभ त्यांना मिळू शकतो. 'या निवडणुकीत महिला मोठ्या संख्येने मतदानाला आल्या आणि त्यांनी आम्हालाच मते टाकली...!' अशी एक प्रतिक्रिया नीतिशकुमारांनी दिली. आता महिलांचे समर्थन टिकवून धरण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या सरकारला विशेष धोरणे आखून ठोस काम करावं लागणार आहे. एकंदरीत, विकासाचे राजकारण करण्याची घोषणा करणं सोपे असले तरी विकास साधणे अवघड असते. त्याबाबतीत नीतिशकुमारंची कसोटी लागणार आहे. तात्कालिक भावनिक मुद्द्यांवर एखाद-दुसरी निवडणूक जिंकता आली तरी तो कायम-स्वरुपी 'विनिंग फॉर्म्युला' ठरत नाही. 'विकासाचे बाबतीत राजकारण येऊ देणार नाही...!' अशा घोषणा तारस्वरात देणार्‍या मंडळींच्या हातून धड ना विकास होतो ना दीर्घकालीन राजकारण होते; फक्त 'आदर्श' घोटाळे होतात, याची जाणीव ठेवून, नीतिशकुमारांनी विकासाच्या कामावर लक्ष केंद्रित करावं लागेल. त्यांचे बिहारमधले स्थान तर बळकट होईलच परंतु देशाच्या पातळीवरही त्यांचं नेतृत्व उदयास येऊ शकतं. उद्या, २०२९ मध्ये भाजप पुन्हा केंद्रात सरकार स्थापण्याच्या स्थितित आला तर भाजपला अटल बिहारी वाजपेयींसारखा एक 'सेक्युलर' छबीचा पंतप्रधान वा त्याच्यापूर्वी राष्ट्रपती शोधावा लागेल. तेव्हा तशी वेळ आलीच तर नीतिशकुमार ती जागा घेऊ शकतील. अर्थात त्यांच्या सरकारच्या 'परफॉर्मन्स' वर बरंच काही अवलंबून असेल.
स्वातंत्र्योत्तर बिहारमध्ये कर्पूरी ठाकूर यांच्यानंतर बिहारी जनतेच्या मनावर नितिशबाबू अधिराज्य करणारे नेते आहेत, हे या निवडणुकीने पुन्हा दाखवून दिलंय. निवडणुकीपूर्वी महिलांना दहा हजार रुपये देण्याची योजना ही गेमचेंजर ठरलीय. महिलांनी नितिशबाबूना केवळ 'दस हजारी चचा' हे टोपणनाव दिलं नाही तर भरभरून मतंही दिलीत. केवळ महिलाच नाही तर यांच्या कुटुंबातील इतर सदास्यांनी मतं दिली आहेत. नितिशबाबूना विस्मृतीचा आजार बळावत असताना आणि भाजप आपला पक्ष हायजॅक करण्याच्या हालचाली करत असताना नितीशकुमार यांनी चिराग पासवान यांच्याशी गुप्त हातमिळवणी करून आपल्या व्हॉटबँकेला धक्का बसणार नाही, ही खबरदारी घेतली. अल्झायमरशी झुंजणाऱ्या नितीश कुमार यांनी काँग्रेसपेक्षा चांगले आणि निवडून येण्याची क्षमता असणारे उमेदवार निवडले. तेजस्वी यादवांना मते जास्त पडली मात्र त्याचे रूपांतर ते विजयात करू शकले नाहीत. 'मायी' फॅक्टर तेजस्वीच्या बाजूने चालला नाही. चिराग पासवान हा महत्वाचा फॅक्टर ठरला. प्रशांत किशोर यांचा तर सुफडा साफ झाला. त्यांनी बिहारचे मूलभूत प्रश्न हाती घेतले होते. पोटापाण्यासाठी बिहारमधून पलायन करणाऱ्या तरुणांना इथेच नोकऱ्या देण्याचा विचार तरुणांना आकर्षित करून गेला. मात्र तरुणांचं आशास्थान बनलेल्या तेजस्वी यादव यांना मात्र त्याचा इथे फटका बसला. करमणुकीचे पात्र असलेले तेजप्रताप पूर्णतः निष्प्रभ ठरले. जंगलराज २ चे सत्ताधाऱ्याचं राजद विरुद्धचं नरेटिव्ह जोरात चाललं. तेजस्वी यांना सीएम फेस जाहीर करायला काँग्रेसने अंमळ उशीर केला तिथेच निवडणूक फसली. कृष्णा अल्लावरू यांच्या विरोधात गंभीर तक्रारी येऊनही राहुल गांधी यांनी त्यांना तत्काळ हटवलं नाही. जिंकू शकणाऱ्या निवडणुका कशा हराव्यात आणि 'हम तो डूबेंगे सनम' पद्धतीने मित्रपक्षालाही कसं बुडवावं याबाबत काँग्रेसने मिळवलेले प्राविण्य अद्भुत आहे..!! इच्छा नसतानाही भाजपला सुरुवातीचे काही दिवस तरी दिल्लीच्या सत्तेसाठी नितीशकुमार यांना सीएम बनवावं लागेल.
सर्वात मोठा पक्ष भाजप समोर आला. साहजिकच आपलाच महापौर असावा असं वाटणं शक्य आहे त्यामुळं मुख्यमंत्रीपदाचा वाद सुरू होईल असं दिसतंय. आता नीतिश कुमारऐवजी भाजपला बिहारचे मुख्यमंत्रीपद मिळवायचंय. संधी आली की, मित्रांच्या डोक्यावर पाय ठेऊन आपल्या डोक्यावर मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट कसा चढवायचा, हे भाजपला चांगलं माहित आहे. त्यांनी अनेक ठिकाणी हे केलंय. इथे भाजपला अद्याप मुख्यमंत्रीपद मिळालेलं नाही. उत्तरप्रदेशात भाजपने १९९१ मध्ये मुख्यमंत्रीपद मिळवलंय. १९६७ मध्ये पूर्वीच्या जनसंघाने उत्तरप्रदेश, बिहार सरकारमध्ये स्थान मिळवलं होतं. समाजवादी नेत्यांच्या बळावर जनसंघाने आपला तिथं शिरकाव केला. समाजवादी पक्षांची शकलं होत गेली. मात्र जनसंघ वाढत गेला. राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चरणसिंग यांच्या आंदोलनांचा फायदा घेत, कॉंग्रेसविरोधच्या नावाखाली जनसंघ विस्तारत राहिला. जनता पक्षाने मोठी चळवळ उभी केली त्याचा फायदा घेत जनसंघाने भारतीय जनता पक्ष बनत तो जनता पक्षच आज ताब्यात घेतलाय! आता सारेच त्यांच्या वळचणीला आलेत. मंडल आयोगामुळे ओबीसी राजकारणात आले. मंडलवादी नेते मात्र बाजूला पडले. भाजपच्या ‘कमंडलू’ राजकारणाने सगळी समीकरणे बदलून टाकली. कमंडलूचं राजकारण करतानाच ओबीसी सोबत राहावेत, असा प्रयत्न केला. इतरांच्या आश्रयाने उभं राहात, प्रसंगी नमती, पडती बाजू घेत भाजपने साम्राज्य उभं केलंय. आज बिहारमध्ये एनडीए-भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवलंय आणि सर्वाधिक जागा जिंकल्यात. जो राष्ट्रीय जनता दल भाजपचा मुख्य विरोधक आहे त्यांचं मात्र इथं पानीपत झालंय. जे नितीशकुमार, चिराग पासवान, मांझी भाजपचे मित्र आहेत, या समाजवाद्यांनीच बिहारमध्ये भाजपला पायघड्या घालून मजबूत बनवलंय. पुढं समाजवादी नेत्यांच्या मूर्खपणाने भाजप देशभर सत्तेत आला, त्याचा पहिला प्रयोग बिहारमध्येच झाला. कॉंग्रेसला, त्यातही इंदिरा गांधींना विरोध करण्याच्या नादात भाजपला इथं शिरकाव करता आला. स्वातंत्र्यानंतर बहुतेक सगळ्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती. बिहारमध्ये काँग्रेसचाच प्रभाव होता. १९६७ मध्ये केंद्रात इंदिरा गांधींविरुद्ध आणि इतर राज्यामधून काँग्रेसच्या एकाधिकारशाहीविरुद्ध असंतोष वाढला. सामाजिक असंतोष, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातीय विषमता यामुळे काँग्रेसचा आधार कमजोर झाला. संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, कम्युनिस्ट, स्वतंत्र या संयुक्त विरोधी आघाडीने काँग्रेसला पहिल्यांदाच धक्का दिला आणि गैर-काँग्रेस सरकार सत्तेत आलं. या निवडणुकीत ‘सिंगल लार्जेस्ट पार्टी’ म्हणून काँग्रेसच हाोती. मात्र बहुमत मिळालं नाही. राममनोहर लोहिया यांचा संयुक्त समाजवादी पक्ष या निवडणुकीत दुसऱ्या स्थानावर होता. तेव्हा राज्यपालांनी सत्ता स्थापन करण्यासाठी काँग्रेसला आमंत्रित केलं, मात्र त्यांना बहुमत काही जमलं नाही. काँग्रेसला दूर ठेवण्यासाठी विरोधकांनी आघाडी केली. डाव्यांपासून ते जनसंघापर्यंत सर्व विरोधकांना एकत्र करून बिहारमध्ये आघाडी सरकार अस्तित्वात आलं.
दरम्यान, १९६७ मध्ये लोहिया यांचे निधन झालं. त्यानंतर सरकारची अवस्था बिकट झाली. काँग्रेसने संधी साधून अविश्वास ठराव मांडला. हे औटघटकेचे सरकार कोसळलं. त्यानंतर बी. पी. मंडल यांनी सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. ते विधान परिषदेवर निवडून आले. त्यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. मात्र, हे सरकारही फार काळ टिकलं नाही. कर्पुरी ठाकूर यांनी अविश्वास ठराव दाखल केला. सात आठवड्यात ते सरकार गडगडलं. मंडल यांच्यानंतर भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री झाले. त्यांनाही या पदावर फार काळ राहता आलं नाही. अखेर विधानसभा बरखास्त झाली. राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. दोन वर्षात राज्याने चार मुख्यमंत्री पाहिले. १९६९ मध्ये निवडणूक झाली. १९७० च्या दशकात जयप्रकाश नारायण यांच्या ‘संपूर्ण क्रांती’ आंदोलनाने बिहारच्या राजकारणात भूकंप घडवला. या चळवळीने विद्यार्थ्यांपासून शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्गीय सर्वांनी भ्रष्टाचार आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला. १९७७ मध्ये आणीबाणी उठल्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये जनता पक्ष बिहारात आणि केंद्रात दोन्ही ठिकाणी सत्तेत आला. याही आघाडीत जनसंघ होताच. लालूंनी आपलं स्थान बळकट ठेवलं. भाजपला चार हात दूर ठेवलं. लालूप्रसाद हे समाजवाडी वैचारिक समज असणारे महत्त्वाचे नेते. मात्र, त्यांची प्रतिमा हास्यास्पद आणि मलीन करत त्यांना एकटे पाडण्याचे प्रयत्न झाले. १९९० च्या दशकात बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादवांचं सामाजिक न्यायाचं राजकारण प्रबळ होते. मध्यमवर्ग, उच्चवर्णीय आणि व्यापारी लालूंच्या राजकारणामुळे नाराज होते. नितीश कुमार आणि भाजप यांची युती झाली. संधीसाधू नितीशकुमारांनी केंद्रातल्या जॉर्ज फर्नांडिसांच्या वाटेने जात भाजपला आपल्या साथीला घेतलं. २००५ मध्ये लालू युग संपलं आणि नितीश -भाजप आघाडीने सत्ता मिळवली. अलिकडचा इतिहास तर सर्वज्ञात आहे. नितीश कुमार यांच्या कोलांटउड्या देशाने पाहिल्या आहेत. इथं महत्वाची बाब अशी की, या निवडणुकीत जेडीयू ला- १८.८८% मतं मिळाली, तर ८३ जागा मिळाल्यात. भाजपला- २०.६९% मतं मिळाली तर ९१ जागा मिळाल्यात, राजदला २२.७५% मतं मिळाली अन् २७ जागा मिळाल्यात.राजद १.८ कोटी मतं २५ जागा, भाजप ९६ लाख मतं ९१ जागा, जेडीयू ९० लाख मतं ८३ जागा. बिहारमध्ये एकूण मतदार ७.४२ कोटी होते आणि मतदान झालं होत ६६.९१ %. मग अंतिम निकालात ७.४५ कोटी मतदार आले कुठून? ७.४२ कोटींच्या ६६.९१ % म्हणजे ४.९६ कोटी मतदार अंतिम निकालात असायला हवे होते मात्र अंतिम निकालात २.४९ कोटी मतदार अधिक आहेत. ही ज्ञानेशची जादू नाही का? असा सवाल विरोधक करताहेत. असो.
चौकट
*१० मोठी वचनं, ज्याने बदलला बिहारचा खेळ*
या विजयानंतर नितीश कुमार आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर दिलेली वचने पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे. एक कोटीपेक्षा अधिक नोकरी अन् रोजगार. प्रत्येक जिल्ह्यात मेगा स्किल सेंटर उभारून ग्लोबल स्किलिंग सेंटर. ५० लाख पक्की घरे अन् सामाजिक सुरक्षा पेन्शन. गरिबांसाठी पंचामृत गॅरेंटी अंतर्गत मोफत रेशन, १२५ युनिटपर्यंत मोफत वीज, पाच लाखांपर्यंत मोफत उपचार. प्रत्येक जिल्ह्यात मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट, १० औद्योगिक पार्क आणि कौशल्याधारित रोजगार. महिलांना दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत, एक कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे लक्ष्य अन् मिशन करोडपतीचे वचन. केजी ते पोस्ट ग्रॅज्युएशनपर्यंत मोफत शिक्षण, मिड-डे मिलसोबत पौष्टिक नाश्ता, आधुनिक स्किल लॅब. दहा नवीन शहरांत घरेलू उड्डाणे, पाटण्याजवळ ग्रीनफिल्ड इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. पूर्णिया, भागलपूर, दरभंगा इथं आंतरराष्ट्रीय विमानतळ. सात एक्स्प्रेस वे, चार शहरांत मेट्रो, अमृत भारत एक्स्प्रेस, नमो रॅपिड रेल, ३६०० किमी रेल ट्रॅक आधुनिकीकरण. शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपये वार्षिक मदत, एमएसपीवर खरेदी, फूड प्रोसेसिंग युनिट, एक लाख कोटी गुंतवणूक आणि दुग्ध मिशनचे वचन.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment