राम नाम जपना, पराया माल अपना...!

"कोट्यवधींचं दान, दागिने, चांदीच्या, सोन्याच्या, जडजवाहीराच्या विटा अयोध्येच्या राम मंदिरातून गायब झाल्यात. त्याची चौकशी सुरू आहे. मात्र सूत्रधाराला अजून हात लावला गेला नाही. हे जर विरोधकांच्या काळात झालं असता तर आगडोंब उसळला असता. चर्चेचा, आरोपांचा धुरळा उडाला असता. अगणित दान चोरीचा एवढा बभ्रा झाला पण सगळ्यांना अचानक न्यायिक प्रक्रियेची आठवण झालीय. अगदी प्रभू रामसुद्धा वर बसून विचार करत असतील, बंधूंनो, तुम्ही माझ्या नावाने निवडणुका लढवल्या, रथयात्रा काढल्या, संसदेत भाषणे दिली आणि टीव्हीवर चर्चा केली, पण आता जेव्हा मला अर्पण केलेल्या देणग्यांचा हिशोब विचारला जातोय, तेव्हा सगळ्यांचा आवाज का गेलाय? प्रभू रामाची मूर्ती बोलत नाही. जर ती बोलली असती, तर तिनेच सर्वात आधी विचारलं असतं, भक्तांचे पैसे कुठे गेले? पण आपले नेते भाग्यवान आहेत की मूर्ती प्रश्न विचारत नाहीत, फक्त जनताच विचारतेय. आणि जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी त्यांच्याकडे प्रवक्ते, निवेदक, आयटी सेल, ट्रोल आर्मी, राष्ट्रवाद, परकीय कट, शहरी नक्षलवादी, तुकडे तुकडे गँग सगळं काही आहे. फक्त एकच गोष्ट कमी आहे, ती म्हणजे हिशेब!"

................................................

*क*बीराच्या नावानं एक दोहा सांगितला जातो

लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट।

पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाहि जब छूट॥

राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट।

अंतकाल पछतायेगा, जब प्राण जायेंगे छूट॥

अरे, रामाच्या नावानं लूट चालली आहे, यात हात धुवून तू देखील लुटून घे. मरायला टेकशील, तेव्हा आपण पुढच्या पिढ्यांना मालामाल करण्यात कसूर केली असं जाणवून तुला पश्चात्ताप होईल! तसंही याला समर्थन म्हणून अलीकडच्या इतिहासात कवी अंजान म्हणून गेले आहेतच, 

आपका तो लगता है बस यही सपना।

राम नाम जपना, पराया माल अपना॥

चोर हुशार होते. त्यांना अचानक होणाऱ्या झडतीचा आधीच सुगावा लागला होता. त्या दिवशी, त्यांनी एकेक करून नोटांचे बंडल पिशवीत लपवण्यासाठी शौचालयात प्रवेश केला. अयोध्येतल्या प्रसिद्ध रामलल्ला मंदिराच्या स्वच्छतागृहात एका सफाई कर्मचाऱ्याला नोटांच्या बंडलांनी भरलेली एक बॅग सापडल्यावर ही चोरी उघडकीस आली आणि पैशांचे बंडल कसे लाटले जात होते, याबद्दल धक्कादायक खुलासे आता समोर आले आहेत. यात शंका नाही की ते चोर एका टोळीचा भाग म्हणून काम करत होते आणि लुटलेला माल आपापसात वाटून घेत होते. ते हुशार आणि चलाख होते, आणि अचानक झडती घेण्याचे आदेश दिल्यास पकडले जाण्यापासून कसं वाचायचं हे त्यांना चांगलंच ठाऊक होतं. या चोरीच्या कथेची सुरुवात जूनच्या पहिल्या आठवड्यात होते. दानपेटी मोजणीसाठी एक मोठी खोली आहे, जिथं मंदिरातल्या दानपेट्या उघडल्या जातात आणि चार टेबलांवर चलनी नोटा अन् नाणी टाकली जातात. तिथं चार खुर्च्या असलेले एक मुख्य टेबल आहे, ज्यावर मोजणी कर्मचारी चलनी नोटा मोजण्यासाठी, त्यांचे ढीग आणि गठ्ठे बनवण्यासाठी बसतात. इथेच दान मोजणी कर्मचारी नोटांची बंडल, गठ्ठे आपल्या खिशात आणि अगदी मोज्यांमध्येही कोंबत असत. इथं एका पाळीत बावीस जण काम करतात मात्र  कोणाचीही झडती घेतली जात नव्हती. ते दुहेरी खिसे असलेले शर्ट आणि पॅन्ट घालून येत असत. हिशोब ठेवणं्यासाठी असलेल्या खोलीत खाण्याचे पदार्थ आणण्यासाठी मनाई असताना आणले जात होते. सरावलेले चोर झपाट्याने श्रीमंत होत होते. इथं पहिल्या दिवसापासूनच सर्व नियम धाब्यावर बसवले गेले. कार्यपद्धती अशी होती...! प्रत्येक कर्मचाऱ्याची दररोज झडती, खिसे असलेले कपडे घालण्यावर बंदी, मोजणीच्या खोलीत खाण्यावर बंदी, मोजणी चालू असताना खोलीबाहेर जाण्यास मनाई असे नियम आहेत.पण प्रत्येक नियम इथं धुडकावून लावला गेला. दानमोजणीवर देखरेख करण्याची जबाबदारी असलेले सुभाष श्रीवास्तव यांनीच सर्वात आधी हा नियम मोडला. पहिल्याच दिवशी, जेव्हा सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांची झडती घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ते त्यांच्यावर ओरडले, 'आम्ही स्वयंसेवक आहोत, आमच्यावर संशय कसा घेऊ शकतो?' चंपत राय यांनी मग ते नियमच तातडीने बदलले. त्यांनी निर्देश दिले की, दररोज झडती घेतली जाणार नाही. झडती घेणं हे अयोध्यातल्या पोलिसांचे काम होतं, परंतु पोलिसांना या अर्पण नाणीे मोजणी कक्षाजवळ येऊ दिलं नाही. मोजणी कक्ष वगळता, मंदिराच्या परिसरातले सारे सीसीटीव्ही फुटेज आता पोलिसांना उपलब्ध करून देण्यात आलेत. दान पेटीतल्या नोटा, अर्पण वस्तू यांची मोजणी सुरळीतपणे पार पडावी हे अनिल मिश्रा यांचं कर्तव्य होतं. मोजणी करणारे सारे कर्मचारी अनिल मिश्रा यांचे नातेवाईक आणि चंपत राय यांचे उजवे हात असलेले टिन्नू यादव होते. यांना कुणाची अन् कोणतीही भीती नव्हती. सूत्रधारांचे ते जवळचे नातेवाईक होते. नोटांचे ढीग मोजून त्यांचे गठ्ठे बनवले जात असताना चोर एक-दोन गठ्ठे आपल्या पॅन्टमध्ये, अगदी मोज्यांमध्येही सरकवत असत. ते सीसीटीव्हीच्या कक्षेत आहेत याची त्यांनी पर्वा केली नाही. मग ही चोरी लक्षात कशी आली? तर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात, हिशोब विभागातला एक कर्मचारी हा सारा प्रकार उघडकीस आणणारा ठरला. त्याने चंपत राय यांच्याकडे दान चोरी, पैशांची अफरातफर होत असल्याची तक्रार केली. चंपत राय यांनी मोजणी कक्षात अचानक झडती घेण्याचं ठरवलं. चोर हुशार होते. त्यांना या अचानक झडतीचा आधीच सुगावा लागला होता. त्या दिवशी, त्यांनी नोटांचे बंडल पिशवीत ठेवून त्या पिशव्या शौचालयात लपवल्या. या झडतीत त्यांना काहीही आढळलं नाही. चंपत राय यांनी माहिती देणाऱ्याला फटकारले. त्याने सांगितलं की, मोजणी करणारे कर्मचारी त्यांच्या खिशात नोटा कोंबत असल्याचं त्याने स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलं होतं. नेमकं तेव्हाच सफाई कर्मचाऱ्याला बाथरूममध्ये लपवलेली नोटा असलेली पिशवी सापडली आणि हे सगळं मोठे प्रकरण उघडकीस आलं. चंपत राय यांनी सीसीटीव्ही फुटेज पाहिलं; त्यात त्यांना दिसलं की, मोजणी करणारे कर्मचारी अनेक वेळा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या टप्प्याबाहेर जाण्याचा प्रयत्न करत होते. तसंच, दोन-चार जण बंडलं खिशात कोंबत होते. ते पाहून चंपत राय थक्क झाले. त्यांनि सुरक्षारक्षकांना सोबत घेतलं, आणि एका मोजणी कर्मचाऱ्यांच्या घरी जाऊन ११०० अमेरिकन डॉलर्ससह जवळपास ८० लाख रुपयांची रोकड, त्यांच्या बँक खात्यांमधून २० लाख रुपये जप्त केले. एकूण एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वसूल करण्यात आली. चंपत राय संतप्त झाले, चिंतित आणि निराशही होते. पण तरीही ते हे प्रकरण पोलिसांच्या हवाली करण्यास तयार नव्हते. चंपत राय यांनी कबूल केलं की, या लोकांनी गुन्हा केलाय, पण जर हे प्रकरण पोलिसांकडं सोपवलं गेलं तर त्यांचं करिअर खराब होईल. राय यांचा युक्तिवाद असा होता की, आता पैसे परत मिळाले आहेत, त्यामुळे या लोकांना माफ करून त्यांना दुसरं काहीतरी काम दिलं पाहिजे.

तोपर्यंत या घटनांची बातमी सार्वजनिक झाली होती. या दानचोरीचा बोभाटा झाला होता. मग मोठ्या दबावानंतर चंपत राय एसआयटी चौकशीसाठी सहमत झाले. एसआयटीने शक्य तितके पुरावे गोळा केले. सुभाष श्रीवास्तव, टिन्नू यादव आणि इतर जवळपास ७० जणांची चौकशी करण्यात आली. सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यावर एसआयटीला सत्य समजलं. त्यानंतर लगेचच, ट्रस्टला महागडे दागिने, देणग्या दान केलेल्या देणगीदारांच्या तक्रारींबद्दल टीव्ही चॅनलवर बातम्या येऊ लागल्या. राजू मनवाणी म्हणाले की, त्यांनी जागतिक सिंधी  असोसिएशनच्या वतीने २०० चांदीच्या विटा दान केल्या आहेत. ऑल इंडिया बुलियन ट्रेडर्स असोसिएशनचे उत्तर भारत प्रमुख अनुराग रस्तोगी म्हणाले की, त्यांनी चंपत राय यांना एक चांदीचा दिवा आणि चांदीच्या विटा दान केल्या आहेत. दुसऱ्या भक्त अनिता भारद्वाज यांनी चांदीची कागभूषुंडी दान केली होती, तर हैदराबादचे श्रीनिवास शास्त्री यांनी ट्रस्टला चांदीच्या चरण पादुका, चांदीच्या विटा आणि सोन्याचा मुलामा दिलेले चांदीचे धनुष्य दान केल्याचं सांगितलं.

दानपेट्यांची जागा लहान असल्यामुळे, या देणग्या वैयक्तिकरित्या सुपूर्द करण्यात आल्या. पण त्याची नोंद झालेली दिसत नाही. राम मंदिरात एक काउंटर आहे जिथे अशा देणग्या स्वीकारल्या जातात. एसआयटीला काही महागडे दागिने चंपत राय यांच्या निवासस्थानी सापडले. त्याच्याकडे त्या अर्पणांची यादीही होती. पण बाकीच्या भेटवस्तू कुठे ठेवल्या आहेत हे त्याला आठवत नव्हतं. चंपत राय यांनी जप्त केलेली ८० लाख रुपयांची रोकड आपल्या तिजोरीत ठेवली होती. तोपर्यंत चोरांनी पैसे कसे चोरले हे कबूल केलं होतं. आता प्रश्न असा आहे की, किती रोख रक्कम आणि दागिन्यांचा हिशोब अजून लागलेला नाही? जानेवारी २०२५ मध्ये प्रयागराज कुंभमेळ्यादरम्यान अयोध्येत भाविकांची प्रचंड गर्दी झाल्यावर चोऱ्या वाढल्या पर्यवेक्षकच चोरांशी संगनमत करत असल्यामुळे बऱ्याच काळापासून चोरी सुरू होती. मौल्यवान सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांचे मूल्यांकन मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून केलं जाणार होतं. मिंटिंग कॉर्पोरेशनचे कर्मचारी आले ते ४५ दिवस याच परिसरात राहिले. त्यांनी चांदी वितळवून मूल्यांकन केलं, परंतु मिंटिंग कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांना नियुक्त करणं खर्चिक ठरेल अशी तक्रार चंपत राय यांनी केली आणि हे अधिकारी अयोध्या सोडून निघून गेले. खरं तर, चंपत राय यांना मंदिराच्या आवारात मिंटिंग कॉर्पोरेशन, पोलीस, बँकेचे अधिकारी किंवा कोणताही सीईओ नको होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ३६ महिन्यांपूर्वी चंपत राय यांना एक योग्य यंत्रणा कार्यान्वित करण्यास सांगितलं होतं. त्यासाठी व्यावसायिकांना नियुक्त करण्याचा सल्लाही दिला होता, पण चंपत राय आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.

संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांना आता जाणवलंय की, चंपत राय यांची समजूत घालण्यात वेळ वाया घालवायला नको होता, पण त्यांना तो संदेश कठोरपणे पोहोचवण्याचं धाडस कोणामध्येच नव्हतं. राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे बहुतेक सदस्य वयोवृद्ध असल्यामुळे चंपत राय यांची हुकूमशाही सुरूच राहिली. संस्थापक सदस्य, ज्येष्ठ वकील के. परासरन हे ट्रस्टचे सदस्य आहेत. ते ९९ वर्षांचे असून सभांना उपस्थित राहू शकत नाहीत. ट्रस्टचे अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ८८ वर्षांचे आहेत. अयोध्येत राहतात, पण ते ट्रस्टच्या कामात क्वचितच हस्तक्षेप करतात. एकाण्णव वर्षीय स्वामी परमानंदजी हे हरिद्वारमध्ये राहतात, पण ते प्रवास करू शकत नाहीत. स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, जे ८० वर्षांहून अधिक वयाचे आहेत, प्रयागराजमध्ये राहतात. ते देखील नियमितपणे सभांना उपस्थित राहू शकत नाहीत. कर्नाटकातील पेजावर मठाचे प्रमुख स्वामी विश्वप्रसन्न तीर्थ हे उडुपी येथे राहतात. खजिनदार, स्वामी गोविंद देव जी महाराज, पुण्यात राहतात आणि त्यांनी बहुतांश आर्थिक काम हे या वादळाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या अनिल मिश्रा यांच्यावर सोपवलंय. केवळ चंपत राय, अनिल मिश्रा आणि निर्मोही आखाड्याचे प्रमुख स्वामी दिनेंद्र दास हे तीन विश्वस्त अयोध्येत राहतात. स्वामी दिनेंद्र दास आजारी असतात. ट्रस्टची संपूर्ण जबाबदारी चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांच्यावर पडली. त्यांना जे आवडलं ते ठरवलं; त्यांनी आपल्या आवडीनिवडी आणि लहरीनुसार नियम बदलले. ज्यांनी प्रभू रामाचा पैसा चोरून पाप केलं, न्यायालयाकडून त्यांच्या योग्यतेनुसार शिक्षा मिळेल. संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेचे नेते आता जागे झाले असून, उद्या सोमवारी ६ जुलै रोजी होणाऱ्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांच्या जागी नवीन नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. अयोध्येच्या माजी सत्ताधारी घराण्यातील विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा यांचे निधन झाले असून त्यांचे पद रिक्त झाले आहे. तीन नवीन विश्वस्तांची नियुक्ती केली जाईल.  बँकिंग, वित्त आणि प्रशासकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तींना विश्वस्त म्हणून नियुक्त करणं अधिक चांगलं होईल. राम मंदिराला कामकाज सांभाळण्यासाठी एका व्यावसायिक मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची-सीइओची सुद्धा गरज आहे. तिरुपती तिरुमला देवस्थानममध्ये देणगीच्या रकमेची मोजणी बँकेचे कर्मचारी आणि निवृत्त बँक अधिकारी करतात. मोजणीच्या वेळी त्यांना एकच धोतर परिधान करण्याची परवानगी असते आणि ही मोजणी सर्वांच्या उपस्थितीत केली जाते. राम मंदिरालाही अशाच प्रणालीची गरज आहे. मंदिरात एक मुख्य दक्षता अधिकारी असावा, जो स्वतंत्र असावा आणि ज्याच्या सचोटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होता कामा नये. प्रामाणिक पोलीस अधिकाऱ्यांची अजिबात कमतरता नाही.

असं म्हटलं जातं की, रामराज्यात राजा रामाने एका धोब्याच्या प्रश्नाचंही उत्तर दिलं होतं. कलियुगाच्या या नव्या रामराज्यात लाखो भक्त प्रश्न विचारताहेत आणि प्रत्युत्तरादाखल त्यांना टीव्हीवरची चर्चासत्रे, पत्रकार परिषदा, राष्ट्रवादाचे पॅकेज दिलं जातंय. प्रकरण अगदी सोपे आहे. त्या भक्ताला वाटलं होतं की, त्याने अर्पण केलेली शंभर रुपयांची नोट, त्याच्या वृद्ध आईच्या गल्ल्यातले दहा रुपयांचे नाणे आणि मुलीच्या खिशातले खाऊचे पैसे प्रभू रामजींच्या चरणी पोहोचतील. सुरुवातीला नेते म्हणाले, हे राम मंदिर आहे, इथं प्रश्न विचारू नका! मग, जेव्हा प्रश्न वाढले, तेव्हा ते म्हणाले, हा हिंदूंच्या श्रद्धेवर हल्ला आहे! जेव्हा त्याचाही उपयोग झाला नाही, तेव्हा ते म्हणाले, चौकशी होऊ द्या! दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर, तुम्ही प्रश्न विचारले तर, आधी तुम्हाला देशद्रोही, मग जातीयवादी अन् शेवटी एक सहनशील नागरिक ठरवलं जातं. सर्वात गमतीशीर गोष्ट ही की, जे लोक कालपर्यंत गल्लीबोळात, वस्तीत नैतिकतेचा व्यापार करत होते, ज्यांनी स्वतःला हिंदू धर्म, राम आणि राम मंदिराचे संरक्षक घोषित केलं होतं, ते अचानक कायद्यात इतके पारंगत झालेत की, ते प्रत्येक वाक्याची सुरुवात 'चौकशी पूर्ण होऊ द्या!' या वाक्याने करतात. हे तेच लोक आहेत जे, एखाद्या विरोधी पक्षनेत्याच्या घरातून जुनी ब्रीफकेस जरी सापडली, तरी संध्याकाळपर्यंत त्याला अब्जावधींच्या घोटाळ्याचा सूत्रधार घोषित करतात. जर असे गंभीर आरोप एखाद्या विद्यापीठावर, कामगार संघटनेवर, अल्पसंख्याक संस्थेवर वा विरोधी पक्षावर झाले असते, तर नेत्यांनी 'चौकशीची वाट पाहण्याचा' सल्ला दिला असता का? की त्यांनी सर्वत्र गोंधळ घातला असता? आरोपीला आतापर्यंत जमावाने मारलंही असतं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटलंय की, जोपर्यंत तपास पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आरोपांना तथ्य मानलं जाऊ नये. हे तत्त्व योग्य आहे. पण जेव्हा पूर्ण चौकशी न करता विरोधी नेत्यांना भ्रष्टाचाराचे प्रतीक म्हणून हिणवलं गेलं, तेव्हा हे तत्त्व कुठं होतं? आंदोलनादरम्यान लोकांना तुरुंगात टाकलं गेलं का? पण इथली परिस्थिती वेगळी आहे. 

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९.

लव्ह, सेक्स आणि धोका !!!

"प्रेम आंधळं असू शकतं, पण जेव्हा विवेक मरतो तेव्हा माणूस स्वतःच राक्षस बनतो. पुण्यातल्या 'केतन अग्रवाल मर्डर केस'ने देश हादरलाय. केतनची हत्या त्याची होणारी बायको सिया गोयल हिने तिचा प्रियकर चेतन चौधरीला सोबत घेऊन, लोहगडावरून केतनला दरीत ढकलून हा खून केलाय. पण लग्नाला नकार देऊन त्यावर सियाला ठाम राहता आलं असतं, सियाने केतनचा खून तर केलाच पण स्वतःचंही चारित्र्य डागाळून घेतलंय. या दुर्घटनेला दोन्हीकडचे पालक तितकेच जबाबदार आहेत. शिक्षा काय या देशात कोणालाही होतच नाहीये. नुकतंच लोकल ट्रेन मधल्या वादातून तरुणाचा खून झाला, लोक बघत बसले. जीव खूपच स्वस्त झालाय मग ती तरुण वा लहान पोर का असेना. त्यातून नसरापूर प्रकरणाकडे डोळे आहेत. या पिढीचीच काय हल्ली कोणाचीच मानसिकता काय असेल हे समजू शकत नाही. नैतिकता हरवत चाललीय. कायदा हा गुन्हेगारांसाठी काम करतोय. असं वाटतंय!"

...........................................

*पु*ण्यातला लोहगड हत्याकांडाचा तपास जसजसा पुढे सरकतोय, तसतशी नवनवीन तथ्ये समोर येताहेत. पोलीस मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि तिच्या कुटुंबाच्या पार्श्वभूमीची तपासणी करताहेत. सिया गोयल पुण्यात गुलटेकडी गंगाधाम भागात न्यू एरा सोसायटीमध्ये राहते. तिच्यासोबत कुटुंबात आई-वडील, एक भाऊ आहे. तिचे वडील, प्रवीण गोयल, सुकामेवा, मसाल्यांच्या व्यवसायात आहेत .समाजात या कुटुंबाची प्रतिमा प्रतिष्ठित मानली जाते. चेतन चौधरी आणि सियाचा मोठा भाऊ साहिल गोयलची मैत्री क्रिकेटमुळे झाली. चेतन आणि साहिलने एकत्र क्रिकेट सामने खेळले आहेत. सिया साहिलसोबत क्रिकेट सामने बघण्यासाठी जायची. सिया अन् चेतन चौधरी यांची पहिली भेट गेल्या वर्षी दिवाळीत झालेल्या एका पार्टीत झाली. या भेटीनंतर त्यांचा संपर्क वाढत गेला. पोलीस त्यांच्या या नात्याशी संबंधित माहिती, कॉल रेकॉर्ड्स, भेटीगाठी अन् संवादांची चौकशी करताहेत. केतन अग्रवालच्या मृत्यूने देशभर खळबळ उडालीय. लोहगडावर ट्रेकिंग करत असताना या २६ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. तो कड्यावरून पडून मरण पावला. सुरुवातीला हा एक अपघात मानला जात होता. पण नंतर हे उघड झालं की, त्याची होणारी पत्नी सिया गोयलने तिचा प्रियकर चेतन चौधरी याच्यासोबत मिळून केतनला लोहगडावरून खाली ढकललं होतं. सियाला काय हवं होतं? केतन अग्रवाल ज्याच्याशी ती काही महिन्यांत लग्न करणार होती. गेल्या सहा महिन्यांत सिया अन् चेतन यांनी २,००४ कॉल केलेत, ज्यात एकूण अंदाजे २३८ तासांचे संभाषण झालंय. काही कॉल सलग दोन ते तीन तास चाललेत. हे दीर्घ संभाषण कथित कटाच्या तयारीचा एक भाग असू शकतो. याचकाळात सियाच्या कुटुंबीयांनीही तिच्यासाठी जीवनसाथी शोधायला सुरुवात केली होती. यातूनच अग्रवाल कुटुंबाशी तिचं लग्न जुळलं. ११ फेब्रुवारीला भेट झाली, १९ तारखेला साखरपुडा झाला. लग्नाची तारीख २५ नोव्हेंबर निश्चित झाली. घरात तयारीला सुरुवात झाली होती. भविष्याची स्वप्ने विणली जात होती. केतनला जसं टक्कल होतं आणि बोलताना तो चाचरायचा, तसंच ती मुलगी बारावी नापास होती आणि दारू प्यायची असे एका यू ट्यूब व्हिडिओ मध्ये दिसतंय, ऐकलंय. म्हणूनच बहुतेक त्या मुलाचे वडील देखील लवकर हे लग्न व्हावं ह्यासाठी आग्रही होते. या अरेंज मॅरेजमध्येही तडजोड होती. जर सियाने दोन तीन वर्षे धीर धरला असता आणि तिचे उद्योग पुन्हा सुरू केले असते तर नवरा, सासरा दोघांचं त्याकडं लक्षही गेलं नसतं, एवढं हे लोक पैशाच्या मागे धावत असतात. एरव्ही आजुबाजूला आपण बघतोच की, बऱ्याच लग्न झालेल्या जोडप्यांमध्ये जिथं नवरा बायको दोघेही मिळवती असतात, दोघांचीही इतर बायका अन् पुरुषांबरोबर मैत्री असतेच की. दोघेही त्याकडे लग्न, नोकरी टिकून राहावी, मुलांची शिक्षण वगैरे ह्या गोष्टींसाठी कानाडोळा करतात. सियासारख्या मुलीने सुद्धा काहीतरी मार्ग नक्कीच काढला असता. नाहक नको ते करून बसली. 

कुटुंबीय सांगतात की, सिया केवळ नावापुरती सून नव्हती, तर ती कुटुंबाचाच एक भाग बनली होती. ती अनेकदा त्यांच्या घरी यायची, पूजा-अर्चा करायची, संपूर्ण दिवस कुटुंबासोबत घालवायची. बोलताना प्रेमळ आपुलकी दाखवायची. तिच्या मनात काहीतरी वेगळं आहे, असा कोणालाही संशय आला नाही. केतनच्या आईने सियाला सून म्हणून स्वीकारलं होतं. ती घरी येऊन कुटुंबात मिसळायची, त्यांच्या नात्याचं खरं स्वरूप आधीच उघड झालं असतं, तर त्यांचा मुलगा कदाचित अजूनही जिवंत असता. लग्नाची तयारी सुरू असताना, सिया आणि चेतन सतत संपर्कात असल्याचं तपासात उघड झालंय. तपासाशी संबंधित काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरताहेत, ज्यात ते दोघे एकत्र दिसताहेत. चेतनने बीबीए बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशनचा अभ्यास सुरू केला होता, पण तो अर्धवट सोडून दिला. तपास यंत्रणा यातले डिजिटल पुरावे, कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स आणि इतर कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे संपूर्ण घटनाक्रम एकत्र जोडण्याचं काम करताहेत. १४ जून रोजी सिया केतनला लोहगडावर घेऊन गेली. त्यादिवशी लोहगडाच्या एका कडावर उभे असताना केतनला मागे ढकलण्यात आलं. तो खाली घसरला, पण त्याचा हात झुडपात अडकल्याने त्याचा जीव वाचला. नंतर सियाने 'साप येतोय... साप येतोय..!' असा कांगावा करत परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर सियाचा वाढदिवस १९ जूनला होता. १८ जूनला, वाढदिवस साजरा करण्यासाठी तिने केतनला लोहगडावर नेले. ते दोघे सकाळी साडेआठ वाजता निघाले. १०:४५ वाजता, केतन लोहगडावर दरीत पडल्याची माहिती देणारा फोन आला. कुटुंब तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले, पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. केतनचा मृत्यू झाला होता. केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांना हा अपघात आहे यावर विश्वास बसला नाही.केतनचा मृतदेह पाहिल्यावरही सियाच्या चेहऱ्यावर दुःखाचं कोणतंही चिन्ह नव्हतं. केतनची आई म्हणते की, ज्या मुलाचं तिने खूप लाड केलं होतं, ज्याच्या लग्नाची तयारी सुरू होती, तो अचानक तिच्यापासून हिरावला गेला. केतन तिला सर्व काही सांगायचा, पण कदाचित त्याच्या आजूबाजूला काय घडतंय हे त्यालाही कळलं नसेल. जर चेतन चौधरी सियाच्या आयुष्यात होता, तोच ज्याच्यावर तिचं प्रेम होतं, तर तिने केतनशी लग्न करायला होकार का दिला? तिला नेमकं काय हवं होतं, याचा तपास पोलीस आता करताहेत. ३१ मे रोजी सिया आणि केतन अग्रवाल हे लोहगड किल्ल्यावर गेले होते. तिथे केतन हा एका धोक्याच्या ठिकाणी बसलेला होता. तो केव्हाही दरीत कोसळेल अशी भीती होती. त्याविषयी दोघात चर्चाही झाली. पण केतनने तिच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केले. तेव्हाच सियाच्या मनात पहिल्यांदा केतनला याच किल्ल्याच्या कठड्यावरून दरीत ढकलण्याची कल्पना सुचली आणि तिने त्यानंतर त्याला संपवण्याचे तीन अयशस्वी प्रयत्न केले. 

पोलिस तपासात सिया गोयलने तिच्या वाग्दत्त वराचा खून केला त्याचं कारण केतनला टक्कल होतं. तो विग घालायचा. शिवाय बोलताना तो अडखळलायचा हकलायचा. असं सांगितलंय. तिची लाईफस्टाईल, पार्टीजमध्ये रमणारा स्वभाव यात केतनचं कुटुंब साजेसं नव्हतं. त्याच्या आईने तिला बजावलंही होतं की, लग्नानंतर या सगळ्या पार्टीज बंद! केतनचं  दिसणं, त्याची वागण्याची शैली तिला आवडत नव्हती. नवऱ्याबाबत तिच्या काही अपेक्षा होत्या ज्यात तो फिट बसत नव्हता. दोन्ही कुटुंबं प्रचंड श्रीमंत होती तरीही तिचं कुटुंब अन् त्याचं कुटुंब याच्या आर्थिक स्थितीत तफावत होती, केतनचं कुटुंब सियाच्या कुटुंबापेक्षा दसपटीने श्रीमंत होतं. तिच्या वडिलांना आर्थिक आधार, व्यापारी वर्तुळ याचं अप्रूप होतं, मात्र तिला त्यात इंटरेस्ट नव्हता. त्यांनी तिला बेकरीचा व्यवसाय काढून देण्याचा प्रयत्नही केला होता. तिचं प्रेम ज्याच्यासोबत होतं, तो तिच्या कुटुंबाच्या समान आर्थिक पातळीवरचा होता; तिला जसा पुरूष हवा होता तसा तो होता. याबाबत जर आपण आई वडिलांना केतन पसंत नसल्याचं सांगितलं तर त्यांची स्वप्ने तुटतील, ते दुःखी होतील अन् आयुष्यभर त्याचं खापर आपल्यावर फुटेल हे तिला नको होतं. ती खून करायला तयार झाली मात्र आईवडिलांना सांगायची तिची हिंमत झाली नाही; असं नाही. तिची हिंमत कुठेही कमी पडली नाही, तिने आपल्यावर आईवडिलांच्या दुःखाचे आरोप येऊ नयेत म्हणून थंड डोक्याने त्याला संपवलं. आता ती आणि तिचा प्रियकर एकमेकावर सूत्रधार असल्याचा आरोप करताहेत. ती स्वतःला सूत्रधार म्हणवत नसली तरी तिचे जबाब अधिक स्पष्ट आहेत, तिने चौकशीत जे काही सांगितलंय ते तर धक्कादायक आहेत. तिच्यासाठी त्याचं मन, त्याच्या भावना, आदर, सोबत अथवा प्रेम इतकं महत्वाचं नव्हतं! त्याचं ते बाह्यरूप, त्याचं दिसणं अन् त्याचं व्यक्तिमत्व तिला अधिक खटकलं, महत्वाचं वाटलं.

अशा या बहुतांश घटनांच्या मुळाशी विवाहबाह्य संबंध हे प्रमुख कारण असल्याचं दिसतं. मात्र त्यामागे केवळ शारीरिक आकर्षण नसून भावनिक, मानसिक, सामाजिक अशा अनेक कारणांचा गुंता आहे. सेक्स आणि रिलेशनशिप तज्ज्ञ यांच्या मते, विवाहबाह्य संबंध ही स्त्री किंवा पुरुषाची नव्हे, तर मानवी मानसिकतेची समस्या आहे. नात्यातली अपूर्णता, भावनिक तुटलेपणा, संवादाचा अभाव यामुळे अनेकजण अशा संबंधांकडे वळतात. एकत्र कुटुंबपद्धतीचा ऱ्हास, विभक्त कुटुंबांचं वाढतं प्रमाण, कमी होत चाललेला कौटुंबिक संवाद यामुळेही ही समस्या अधिक तीव्र होत असल्याचे मत व्यक्त केलंय. तर सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, महिलांचं शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन, बदलती सामाजिक भूमिका यामुळे कुटुंबातल्या संघर्षांचं स्वरूप बदललंय. त्यामुळे महिलांकडून घडणाऱ्या हिंसक घटनांकडे केवळ गुन्हा म्हणून नव्हे, तर बदलत्या सामाजिक वास्तवाच्या संदर्भातही पाहण्याची गरज आहे. नातं नाकारण्याचा मार्ग उपलब्ध असतानाही  खुनासारखा टोकाचा मार्ग का स्वीकारतात? याबाबत वकिलांशी चर्चा केली असता दोन कारणे प्रकर्षाने समोर आली. पहिलं म्हणजे, वेळखाऊ किचकट वाटणाऱ्या न्यायप्रक्रियेबद्दलची अनास्था. दुसरं, सामाजिक कलंक. कोर्टाच्या फेऱ्या, आर्थिक खर्च, मानसिक ताण, ‘लोक काय म्हणतील’ या भीतीमुळे अनेकजण नात्यातून बाहेर पडण्याऐवजी चुकीचा गुन्हेगारी मार्ग स्वीकारतात. काहींच्या मनात जोडीदार कायमचा दूर झाला, तर नवीन आयुष्य सुरू करणं सोपं जाईल, अशी विकृत मानसिकताही तयार होत असल्याचे दिसून येते. अशा गुन्ह्यांमध्ये बहुतेक वेळा थंड डोक्याने नियोजन केलेलं असतं. गुन्हा करून आपण सहज सुटू, असा त्यांचा ठाम विश्वास असतो. कालांतराने हत्या ही त्यांच्यासाठी भावनाविरहित 'काम' बनतं. भीती, अपराधीपणा, भविष्यातील परिणामांची जाणीव बोथट होत जाते.

आजकाल कमावत्या स्त्रिया, मुली आपल्या जोडीदाराविषयीच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत त्या म्हणजे जेोडीदार मजबूत, हवं ते अन् तसं सुख देणारा हवाय, त्याचं दिसणं, त्याचं व्यक्तिमत्व उठून दिसणारं हवं. हवा तसा आणि हवे ते सुख देणारा जोडीदार हवाय असं आता त्या उघड उघड सांगू लागल्यात. मागील काही दशकात सियासारखी कृती करतात. स्त्रियांनी, मुलींनी आपल्या नवऱ्याचे, प्रियकराचे मित्राचे खून करण्याच्या जितक्याही घटना उघडकीस आल्यात त्याच्या मुळाशी याच भावना दिसतात. आवडीच्या जोडीदारासाठी नात्यातल्या पुरुषाला मारायची ही प्रवृत्ती वाढतेय. या बाबतीत नवी पिढी तर अगदीच ठाम आहे. पार्टनर बेडमध्ये किती टाइम तग धरतो इथंपर्यंत ही पिढी स्पष्ट आहे. अशी आईवडिलांनी ठरवलेली लग्ने आता कालबाह्य होत जातील हे वेगळं सांगायला नको. 'आमचं आम्ही बघून घेऊ आणि निस्तरू', ही वृत्ती वाढताना दिसते. 

अशा घटना नकळत नव्या पिढीला दोन्ही बाजूंचे मुद्दे ध्यानात आणून देत असतात. पर्यायाने निश्चय निर्धार आणखी ठाम होत जातील आणि हा मार्ग आपणही वापरून बघायला हरकत नाही हा विचार बळावत जाईल.

विवाहबाह्य संबंधांच्या काही घटनांच्या मुळाशी लग्नापूर्वीची अपुरी राहिलेली प्रेमप्रकरणेही दिसून येतात. कुटुंबाच्या दबावाखाली झालेले विवाह आणि त्यानंतर न संपलेले जुने प्रेम अनेकदा गंभीर गुन्ह्यांना कारणीभूत ठरते. इच्छेविरुद्ध झालेल्या विवाहाचे विपरीत परिणाम दिसून येतात. प्रेमप्रकरणाला कलंक मानून मुलीच्या इच्छेला दुय्यम स्थान देत घाईघाईने विवाह लावून देण्याची मानसिकता आजही समाजात आहे. मात्र अशा नात्यांमध्ये प्रेम, विश्वास, परस्पर संमतीचा अभाव राहिल्यास त्यातून तणाव, गुंतागुंत, काही वेळा हिंसाचारालाही खतपाणी मिळते. मात्र प्रत्येक विवाहबाह्य संबंधाचा शेवट हिंसाचारातच होतो असं नाही. उत्तर प्रदेशात निगोही, अमेठी, रसुलाबाद, वाराणसी इथं काही पतींनी सूड किंवा हिंसेचा मार्ग न स्वीकारता पत्नीला तिच्या प्रियकरासोबत कायदेशीररीत्या वेगळं होऊन नवं आयुष्य सुरू करून दिलंय. अशी उदाहरणे संख्येने कमी असली, तरी नात्यातील संघर्षाला खुनाऐवजी संवाद, परस्पर संमतीनेही उत्तर देता येतं. अंधार कितीही गडद असला, तरी अशा काही घटना समाजासाठी आशेचा किरण ठरतात. इंदूरच्या सोनम रघुवंशीपासून ते सध्या चर्चेत असलेल्या सिया गोयल प्रकरणापर्यंतच्या घटना ही केवळ काही व्यक्तींची विकृती नाही; त्या बदलत्या सामाजिक मानसिकतेचा इशारा आहेत. या घटना सांगतात की, प्रेम, विश्वास, संवाद आणि कुटुंबसंस्था यांचा पाया ढासळू लागला की त्याची जागा संशय, स्वार्थ आणि हिंसा घेतात. कोणत्याही नात्याचा शेवट खून नसून कायदा, संवाद आणि सन्मानाने वेगळे होण्यात असायला हवा. “प्रेम ही जीव लावण्याची गोष्ट आहे, जीव घेण्याची नाही” हा साधा पण मूलभूत संदेश आजच्या समाजाने पुन्हा एकदा स्वतःला आणि पुढच्या पिढीला देण्याची गरज आहे.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

‘द एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई’

मुंबईची एशियाटिक सोसायटी ही, भारत आणि पौर्वात्य देशांविषयीचे ज्ञान निर्माण करण्यासाठी, ते पद्धतशीर करण्यासाठी आणि त्याचा प्रसार करण्यासाठी ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या संस्थांच्या जाळ्याचा एक भाग आहे. माहिती, शिक्षण आणि ज्ञानाचा हा एक विशाल आणि संचयी साठा पुढे 'इंडोलॉजी' (भारतविद्या) या क्षेत्रात संघटित झाला. त्याची व्याप्ती विश्वकोशीय होती, ज्यात नाणकशास्त्र, शिलालेखशास्त्र, मानववंशशास्त्र, इतिहास, पुरातत्वशास्त्र, भाषाशास्त्र, भाषाविज्ञान, नैसर्गिक इतिहास, भूगर्भशास्त्र, तत्त्वज्ञान, साहित्य आणि धर्मशास्त्र यांसारख्या विविध क्षेत्रांचा समावेश होता.

एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईची स्थापना सर जेम्स मॅकिंटॉश यांनी केली होती. ते इंग्लंडमधील एक प्रतिष्ठित वकील, कायदेपंडित आणि सार्वजनिक व्यक्तिमत्व होते, जे पुढे मुंबईचे रेकॉर्डर किंवा राजाचे न्यायाधीश बनले. त्यावेळी 'लिटररी सोसायटी ऑफ बॉम्बे' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या संस्थेची पहिली बैठक २६ नोव्हेंबर १८०४ रोजी झाली आणि "उपयुक्त ज्ञानाचा, विशेषतः जे आता भारताशी थेट संबंधित आहे, अशा ज्ञानाचा प्रसार करणे" हे तिचे उद्दिष्ट होते. पौर्वात्य कला, विज्ञान आणि साहित्याचे अन्वेषण आणि प्रोत्साहन देणे हे तिचे औपचारिकपणे घोषित केलेले उद्दिष्ट होते. या उपक्रमात, मॅकिंटॉश सर विल्यम जोन्स यांच्या विचारांनी प्रभावित झाले होते, ज्यांनी दोन दशकांपूर्वी 'एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल'ची स्थापना केली होती. 

लिटररी सोसायटीने १७८९ मध्ये स्थापन झालेल्या 'मेडिकल अँड लिटररी लायब्ररी' या खाजगी ग्रंथालयाचा संग्रह विकत घेतला आणि हाच या ग्रंथालयाचा गाभा बनला. १८२६ मध्ये, लिटररी सोसायटीचे नुकत्याच स्थापन झालेल्या 'रॉयल ​​सोसायटी ऑफ ग्रेट ब्रिटन अँड आयर्लंड' (RAS) मध्ये विलीनीकरण झाले आणि तिची 'रॉयल ​​एशियाटिक सोसायटीची मुंबई शाखा' (BBRAS) म्हणून ओळखली जाऊ लागली. १८३० मध्ये, ते टाऊन हॉल इमारतीत स्थलांतरित झाले, ज्याच्या बांधकामासाठी संस्थेने १०,०००/- रुपयांचे योगदान दिले. १८७३ मध्ये, जिओग्राफिकल सोसायटी ऑफ बॉम्बे आणि १८९६ मध्ये अँथ्रोपोलॉजिकल सोसायटी ऑफ बॉम्बे यांचे बीबीआरएएसमध्ये विलीनीकरण झाले आणि त्यांनी त्यांचे संग्रह संस्थेत आणले.

१८४१ मध्ये, संस्थेने 'जर्नल ऑफ द बॉम्बे ब्रांच ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसायटी' नावाचे नियतकालिक प्रकाशित करण्यास सुरुवात केली, जे आजही 'जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई' या नावाने प्रकाशित होत आहे. त्याच वर्षी संस्थेने भारतीयांना सदस्य म्हणून प्रवेश देण्यास सुरुवात केली. १९५४ मध्ये, ती आरएएसपासून वेगळी झाली आणि तिचे नाव बदलून 'द एशियाटिक सोसायटी ऑफ बॉम्बे' असे ठेवले आणि २००० मध्ये 'द एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई' असे ठेवले. 

संस्थेच्या सुरुवातीच्या काळात तिच्याशी जवळून संबंधित असलेल्या व्यक्तींमध्ये प्रशासक, कायदेपंडित, शिक्षणतज्ज्ञ, धर्मप्रसारक यांचा समावेश होता, ज्यापैकी अनेक जण विद्वानही होते. त्यापैकी अनेकांनी भारतीय पुनर्जागरणात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. अनेक जण सार्वजनिक जीवनात सक्रिय आणि प्रभावशाली होते, आणि त्यांनी सामाजिक सुधारणा व राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यांवर काम केले. संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट असलेले विषय आणि तिच्याशी संबंधित ब्रिटिश व भारतीय व्यक्तिमत्त्वांमुळे, आपल्या दोन शतकांच्या अस्तित्वात ही संस्था राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वपूर्ण बौद्धिक प्रवाहांच्या जवळ राहिली आहे, हे अपरिहार्य आहे.

एशियाटिक सोसायटीच्या प्रवेशद्वारात आणि दरबार हॉलमध्ये त्या उत्कृष्ट विद्वान, प्रशासक आणि परोपकारी व्यक्तींचे पुतळे, अर्धपुतळे आणि व्यक्तिचित्रे आहेत, ज्यांनी आपल्या शोधनिबंधांद्वारे, आर्थिक देणगी देऊन आणि दुर्मिळ पुस्तके, हस्तलिखिते व इतर पुरातन वस्तूंच्या संग्रहाद्वारे संस्थेला योगदान दिले.

एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईचे कार्यालय असलेली टाऊन हॉल ही एक वारसा इमारत आहे, जी शहराच्या ऐतिहासिक फोर्ट परिसरात वसाहतकालीन भूगोल, वास्तुकला आणि शिल्पकलेने आकारलेली आहे. बॉम्बे ग्रीनवर बांधलेल्या या इमारतीची रचना अक्षीय असून तिचे तोंड पश्चिमेकडे आहे. मुख्य प्रवेशद्वाराच्या जिन्याच्या सर्वात वरच्या पायरीवर उभे राहिल्यावर, समोर पसरलेले शहराचे भव्य दृश्य, जर बारकाईने पाहिले तर, इतिहासाचा एक तुकडाच दाखवते. समोरचे गोलाकार एल्फिन्स्टन गार्डन (आता हॉर्निमन सर्कल), पलीकडे सेंट थॉमस कॅथेड्रल आणि फ्लोरा फाउंटन (आता हुतात्मा चौक), मुंबई समाचारची इमारत, परिसरातील सर्वात जुनी आगियारी आणि इतर सुंदर निवासी व कार्यालयीन इमारतींमुळे या परिसरात फिरणे हा भूतकाळ आणि वर्तमानकाळाच्या गुंफलेल्या छटांनी परिपूर्ण असा अनुभव ठरतो. टाऊन हॉलच्या ३० पायऱ्यांची भव्य रचना, आठ डोरिक स्तंभांसह असलेले त्रिकोणी दर्शनी भागाचे प्रवेशद्वार, व्हॅस्टिब्युलकडे (प्रवेशद्वाराकडे) जाणारे घडवलेल्या लोखंडी जाळीचे रीजन्सी पद्धतीचे कठडे, नियतकालिक कक्षातील आरामखुर्च्या आणि त्यांच्यासोबतची पायपुसणी जी पाने चाळण्यास सोयीस्कर ठरतात, आणि भव्य दरबार हॉल, या सर्वांमुळे असा ठसा उमटतो की, ही संस्था वसाहतकालीन इतिहासाच्या माध्यमातून आपल्या सभोवतालच्या परिसराशी सेंद्रियपणे जोडलेली आहे, आणि तरीही ती तिचे सर्वोच्च रत्न आहे. “अभिरुची आणि औदार्य यांचा संगम होऊन भारतात आतापर्यंत उभारलेली ही सर्वात भव्य वास्तू आहे”, असे १९३० मध्ये मुंबईचे गव्हर्नर सर जॉन माल्कम म्हणाले होते..(संग्रहित)

लोकशाहीत संघाला नियमांतून सूट

लोकशाही देशात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही संस्थेने पारदर्शकतेचे मूलभूत निकष पाळणे आवश्यक असते. तिने स्वतःची कायदेशीर नोंदणी करणे गरजेचे असते. तिला मिळणाऱ्या निधीचा स्रोत जाहीर करणे भाग असते. तिने लेखापरीक्षण केलेले आर्थिक हिशोब प्रकाशित करणे आवश्यक असते. थोडक्यात सांगायचे तर, तिला केवळ स्वतःच्या नेतृत्वापुरते मर्यादित न राहता इतरांनाही उदा. जनता किंवा नियामक संस्थांना उत्तरदायी असणे गरजेचे असते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यापैकी कोणतीही गोष्ट करत नाही. ही काही अनवधानाने घडलेली चूक नाही. हा एक जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय आहे जो एका शतकाहून अधिक काळापासून आजतागायत तसाच राहिला आहे. या निर्णयास भारताच्या इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली राजकीय पक्षाचा किंवा सत्तेचा प्रदीर्घ पाठिंबा मिळत राहिला आहे.

२०२६ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ १०१ वर्षांचा झाला. या काळात, तो जगातील सर्वात मोठ्या नागरी संघटनांपैकी एक बनला आहे. मार्च २०२६ पर्यंत, ही संघटना भारतभर ८८ हजार ९४९ शाखा, दैनंदिन कवायत केंद्रे चालवत होती. त्याच्या आदल्या वर्षी ही संख्या ८३ हजार १२९ इतकी होती. संघाचे भारतात अस्तित्व ५५ हजार ६८३ हून अधिक ठिकाणी आहे. संघाचे अंदाजे ४० लाख म्हणजे ४ दशलक्ष सक्रिय सदस्य आहेत. केवळ कर्नाटकातच, ही संघटना ४ हजार१२७ दैनंदिन शाखा, १ हजार ३८९ साप्ताहिक मेळावे आणि ६० मासिक बैठका चालवते. ही आकडेवारी एखाद्या सांस्कृतिक मंडळाचे वर्णन असू शकत नाही. तर, ती एका शिस्तबद्ध, श्रेणीबद्ध आणि वेगाने विस्तारणाऱ्या राष्ट्रीय जाळ्याची निदर्शक आहे, ज्याची संघटनात्मक व्याप्ती भारतातल्या अनेक राजकीय पक्षांनाही गाठता येणार नाही. तरीही, संघ स्वतःला केवळ व्यक्तींचा एक स्वयंसेवी समूह असल्याचे सांगते आणि याच दाव्याचा आधार घेऊन कायदेशीर नोंदणी करायला टाळाटाळ करते, आपले खरे नेतृत्व जाहीर करणे टाळते आणि कोणतेही आर्थिक तपशील प्रकाशित करायचे तर बोलणेच नको.

जून २०२६ मध्ये, कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी मागणी केली की संघाने कायदेशीर संस्था म्हणून नोंदणी करावी, आपल्या पदाधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत आणि आपला आर्थिक तपशील सार्वजनिक छाननीसाठी खुला करावा. संघ प्रमुख मोहन भागवत यांनी या मागणीला 'राजकीय स्टंट' राजकीय खेळी असे संबोधले. त्या प्रतिसादाचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. संघ दरवर्षी 'गुरुदक्षिणा' देणग्यांच्या माध्यमातून अंदाजे ५०० ते १,००० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक निधी जमा करते. या देणग्या निनावी असतात. त्यांचे लेखापरीक्षण-ऑडिट केले जात नाही. त्यांची कोणतीही सार्वजनिक नोंद उपलब्ध नाही. संघाकडे भारतभर मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता आहे, ज्यामध्ये नवी दिल्लीतील कोट्यवधी रुपयांच्या 'केशव कुंज' संकुलाचाही समावेश आहे. ती एक जागतिक स्तरावरील यंत्रणा चालवते. वॉशिंग्टनमधील धोरणकर्त्यांवर प्रभाव टाकण्यासाठी त्यांनी जानेवारी ते सप्टेंबर २०२५ या काळात अमेरिकन लॉबिंग फर्म 'स्क्वायर पॅटन बॉग्स' - Squire Patton Boggs ला ३ लाख ३० हजार डॉलर्सची रक्कम दिली होती. जी संस्था अमेरिकेतील एका मोठ्या लॉबिंग कराराचा खर्च पेलू शकते आणि त्याचवेळी आपल्याला कोणताही केंद्रीय निधी किंवा परकीय पैसा मिळत नाही असा दावाही करते, तिचा हा दावा प्राथमिक पडताळणीतही टिकत नाही. अशा परिस्थितीत, पारदर्शकतेच्या मागणीला केवळ एक 'प्रसिद्धीचा स्टंट' - गिमिक ठरवणे, हे कर्नाटक सरकारपेक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबद्दलच अधिक काहीतरी दाखवून देतं.

संघाच्या संगठनात्मक जाळ्याच्या आंतरराष्ट्रीय पैलूंकडे अनेकदा तितकेसे  गांभीर्याने पाहिले जात नाही, ज्याची खरंतर खूप गरज आहे. आरएसएसची परदेशातील शाखा असलेली 'हिंदू स्वयंसेवक संघ' १५६ देशांमध्ये कार्यरत असून तिची ३ हजार २०० हून अधिक केंद्रे - शाखा चालतात. अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या देशांमध्ये ही संघटना सर्वाधिक मजबूत आहे. २०२५ आणि २०२६ मध्ये करण्यात आलेल्या एका व्यापक सर्वेक्षणात 'संघ' विचारसरणीशी किंवा परिसंस्थेशी - ecosystem जोडल्या गेलेल्या जागतिक स्तरावरील २ हजारb५०० हून अधिक संस्थांची नोंद घेण्यात आली. यापैकी २ हजार २४० संस्था भारतात कार्यरत आहेत, तर उर्वरित संस्था ३९ देशांमध्ये पसरलेल्या आहेत; केवळ अमेरिकेतच अशा १०७ संलग्न संस्था कार्यरत आहेत. 'सेवा इंटरनॅशनल' आणि 'एकल विद्यालय' यांसारख्या अमेरिकन संस्थांनी देणगीच्या स्वरूपात लाखो डॉलर्स भारतात पाठवले आहेत. कोविड-१९ महामारीच्या काळात, या गटांनी भारतीय-अमेरिकनांकडून मोठ्या प्रमाणात निधी गोळा केला आणि काही प्रकरणांमध्ये त्यांना अमेरिकेच्या सरकारकडून मदतनिधीही मिळाला. यातील अनेक उपक्रम राबवण्यात आरएसएसचे प्रचारक थेट सहभागी होते. एका प्रगत संघटनात्मक रचनेद्वारे हा पैसा आंतरराष्ट्रीय सीमेपलीकडे हस्तांतरित केला जातो. एकप्रकारे हवालासारखेच या संपूर्ण साखळीत कुठेही या व्यवहारांची पारदर्शक लेखापरीक्षण होत नाही.

२०२६ मध्ये, 'युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम' -;USCIRFने एक असाधारण पाऊल उचलले. त्यांच्या वार्षिक अहवालात आरएसएस आणि भारताची बाह्य गुप्तचर संस्था 'रॉ' या दोघांवरही विशिष्ट निर्बंध घालण्याची शिफारस करण्यात आली. धार्मिक स्वातंत्र्याचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवून ही शिफारस करण्यात आली होती. एखाद्या नागरी संघटनेला आणि एखाद्या देशाच्या राष्ट्रीय गुप्तचर संस्थेला एकाच वेळी निर्बंधांच्या शिफारशीत समाविष्ट करणे ही काही सामान्य बाब नाही. संघ आणि भारतीय सरकारी यंत्रणेतील काही घटक यांच्यात घनिष्ठ समन्वय असून, त्यांच्या कारवाया धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी हानिकारक ठरत आहेत, असे USCIRF चे निरीक्षण यातून दिसून येते. भारत सरकारने हा अहवाल पक्षपाती असल्याचे सांगून फेटाळून लावला. तरीही, अमेरिकन सरकारच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या कुठल्याही वैधानिक संस्था ठोस आणि लिखित पुराव्याशिवाय इतक्या कडक निर्बंधांची शिफारस करत नाहीत. या निष्कर्षांचे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर असे परिणाम होऊ शकतात, जे केवळ भारत सरकारने ती गोष्ट फेटाळून लावल्याने निस्तरू शकत नाहीत.

भारतात हिंसेशी संबंधित आकडेवारीकडे थेट लक्ष देणे आवश्यक आहे. 'इंडिया हेट लॅब'च्या २०२५ च्या अहवालात, त्या वर्षात भारतभर धार्मिक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणाऱ्या 'द्वेषपूर्ण भाषणांच्या' - hate speech १ हजार ३१८ घटनांची नोंद करण्यात आलीय. संघ परिवारातील 'विश्व हिंदू परिषद' आणि 'बजरंग दल' या संघटनांचा यापैकी २८९ घटनांशी म्हणजेच एकूण घटनांच्या २२ टक्के प्रकरणांशी संबंध असल्याचे आढळून आले. २०२४ आणि २०२५ या काळात ख्रिश्चन समुदायाला लक्ष्य करणाऱ्या द्वेषपूर्ण भाषणाच्या - hate speech घटनांमध्ये ४१ टक्क्यांनी वाढ झाली; या घटनांची संख्या ११५ वरून १६२ वर पोहोचली. २०२५ च्या ख्रिसमस काळात देशभरात ८० हून अधिक हिंसक घटनांची नोंद झाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या गटांनी चर्च, शाळा आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर हल्ले केले. आसाममधील नलबारी येथे 'सेंट मेरी स्कूल'मधील येशूच्या जन्माचे दृश्य दर्शवणारे देखावे - nativity scenes जाळण्यात आले. छत्तीसगडमधील रायपूर येथे एका शॉपिंग मॉलमध्ये ख्रिसमसची सजावट नष्ट करण्यात आली आणि कर्मचाऱ्यांवर शारीरिक हल्ला करण्यात आला. या घटनांमध्ये काही समान वैशिष्ट्ये दिसून येतात: यात तीच संलग्न संघटना सहभागी असते, त्या एकाच पॅटर्नचे अनुसरण करतात आणि त्या दरवर्षी सातत्याने घडताना दिसतात.

दीर्घकालीन ऐतिहासिक नोंदी या कार्यपद्धतीला दुजोरा देतात. १९४८ मध्ये महात्मा गांधींची हत्या करणारा नथुराम गोडसे हा संघाचा माजी सदस्य होता. त्या हत्येनंतर लगेचच या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली होती. २००२ मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या हिंसाचारात, ज्यामध्ये एक हजाराहून अधिक मुस्लिमांचा बळी गेला, संघाशी संबंधित संघटनांचा सहभाग होता; त्यावेळी राज्याचे नेतृत्व नरेंद्र मोदी करत होते, जे आयुष्यभर संघाचे प्रचारक राहिले आहेत. २००६ ते २००८ या काळात मालेगाव, समझौता एक्सप्रेस, अजमेर दर्गा आणि मक्का मशीद येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेत आरएसएसच्या नेटवर्कशी संबंधित व्यक्तींना दोषी ठरवण्यात आले. केरळमध्ये अनेक राजकीय हत्यांच्या प्रकरणात आरएसएसच्या सदस्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. २०२० च्या दिल्ली दंगलीदरम्यान आरएसएसच्या किमान सोळा सदस्यांना अटक करण्यात आली होती. अशा प्रत्येक घटनेवर संघाची नेहमीची प्रतिक्रिया अशी असते की, संबंधित व्यक्तींनी वैयक्तिक पातळीवर कृती केली होती किंवा हे निष्कर्ष राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. पण पण पण, अनेक दशकांपासून साचत गेलेले दोषी ठरवण्याचे आदेश, अटकेच्या घटना आणि उपलब्ध पुरावे पाहता, हा खुलासा स्वीकारणे अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे.

संघ आणि भाजप यांच्यातील संबंध एक पूर्ण चित्र आपल्यासमोर ठेवतात. भाजपचे हजारो मंत्री, खासदार आणि वरिष्ठ अधिकारी हे आजीवन आरएसएसचे प्रचारक आहेत. संघ उघडपणे सांगते की ते भाजपची वैचारिक दिशा ठरवते. दोन्ही संघटनांच्या मते, भारताचा सत्ताधारी पक्ष हा आरएसएसच्या अजेंड्याची - उघड आणि छुपे दोन्ही राजकीय अभिव्यक्ती आहे. याचा अर्थ असा की, जी संघटना स्वतःची रीतसर नोंदणी - रजिस्ट्रेशन करत नाही, पैशांचा हिशोब जाहीर करत नाही आणि कोणालाही उत्तरदायी नसते, तीच संघटना भारताच्या सरकारी धोरणांना आणि नोकरशाहीतील अधिकार्‍यांना नेमण्याचे काम करते. हे नागरी समाज आणि सरकार यांच्यातील वेगळेपण नाही. संघ ही संघटना आता देशाचे निर्णय घेणाऱ्या सत्ताधारी सरकारसोबत पूर्णपणे एकरूप होऊन गेली आहे. 

कर्नाटक सरकारने संघाकडे कायदेशीर नोंदणी करण्याची आणि त्यांच्या पैशांचा हिशोब - आर्थिक पारदर्शकता जाहीर करण्याची जी मागणी केली आहे, ती एका निरोगी लोकशाही व्यवस्थेत अत्यंत मूलभूत आणि गरजेची गोष्ट आहे; कारण कोणत्याही चांगल्या लोकशाहीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर काम करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेला हे कायदे आणि नियम पाळावेच लागतात. परंतु, संघाने या नियमांचे पालन करण्यास साफ नकार दिला आहे आणि विशेष म्हणजे सत्ताधारी भाजप पक्ष त्यांच्या या नकाराचे उघडपणे समर्थन करत आहे, ज्यावरून ही संपूर्ण राजकीय व्यवस्था नेमकी कोणासाठी आणि कशी काम करत आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. वास्तविक पाहता, ज्या संघटनेच्या संपूर्ण देशात जवळपास ९० हजार शाखा चालतात, ज्यांच्याकडे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा गुप्त - निनावी निधी येतो, ज्यांचे जगभरात लॉबिंगचे - राजकीय प्रभाव पाडण्याचे मोठे जाळे पसरलेले आहे आणि ज्यांच्या नावावर गेल्या शंभर वर्षांत हिंसाचार आणि लोकांना शिक्षा दिल्याचा दस्तऐवजीकरण केलेला लेखी इतिहास आहे, तिला आपण केवळ एक साधी 'स्वयंसेवी सांस्कृतिक संस्था' म्हणूच शकत नाही. ही सरळ सरळ एक प्रचंड मोठी 'सत्ता संरचना' - पॉवर स्ट्रक्चर आहे आणि लोकशाहीचा नियम असा सांगतो की, कोणतीही सत्ता रचना ही नेहमी देशातील जनतेला आणि कायद्याला उत्तरदायी असली पाहिजे. मात्र, आरएसएसने आपली ही कायदेशीर जबाबदारी व उत्तरदायित्व टाळण्यातच आपली गेल्या १०१ वर्षांची वाटचाल घालवली आहे; त्यामुळे आता खरा प्रश्न हा उरतो की, भारतातील लोकशाही संस्थांमध्ये या शक्तिशाली व्यवस्थेला जाब विचारण्याची आणि त्यांच्याकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करण्याची हिंमत व इच्छाशक्ती अजूनही शिल्लक राहिली आहे का?

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

चरणसिंग आघाडी राजकारणाचे शिल्पकार

जनता पक्षाच्या स्थापनेस आणि १९७७ ते १९७९ दरम्यान केंद्रात स्थापन झालेल्या भारतातील पहिल्या बिगर-काँग्रेस सरकारच्या राजकीय घटनांवर आपला दृष्टिकोन मांडण्यासाठी, चरणसिंग १९८४-८५ दरम्यान 'जनता पक्षाचा उदय आणि पतन' [१] या हस्तलिखितावर काम करत होतो. नोव्हेंबर १९८५ मध्ये सिंग यांना मेंदूचा झटका आला, ज्यातून ते कधीही सावरले नाहीत आणि लवकरच मे १९८७ मध्ये त्यांचे निधन झाले. असे असले तरी, या कामात राजकीय इतिहासकारांसाठी विचार करण्यास पुरेसा वाव आहे, ज्यात इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसला विरोध करणाऱ्या पक्षांमध्ये राजकीय ऐक्य घडवून आणण्यासाठी चरणसिंग यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांचे तपशीलवार वर्णन आहे. 

सिंग यांनी त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण थेट शैलीत पुस्तकाची सुरुवात केलीय. जनता पक्षाच्या शोकांतिकेबद्दल लिहिल्या आणि बोलल्या गेलेल्या अनेक मिथक, अर्धसत्य आणि खोट्या गोष्टींपैकी, कदाचित सर्वात मध्यवर्ती गोष्ट म्हणजे हा पक्ष कोणी स्थापन केला आणि कोणी मोडला याबद्दल आहे. मला यावर काही तपशिलात बोलायचे आहे कारण ज्या सर्व शक्तींनी माझी बदनामी करण्यासाठी रात्रंदिवस आणि एकनिष्ठपणे काम केले आहे, त्या सर्व जयप्रकाश नारायण यांनी जनता पक्ष बांधला आणि मी तो मोडला हे मिथक तयार करण्यात यशस्वी झाल्या आहेत. मी या मिथकाच्या उत्तरार्धावर नंतर येईन, पण जनता पक्ष कसा अस्तित्वात आला याचे वर्णन करू या. या प्रक्रियेत, ज्यांनी नंतर स्वतःच्या स्वार्थासाठी पक्षावर कब्जा केला त्यांच्या भूमिकांचेही मी वर्णन करेन...!” [२]

पार्श्वभूमी : १९७५ मधील राजकीय परिस्थिती

राज नारायण यांनी इंदिरा गांधींवर निवडणूक गैरव्यवहाराच्या आरोपांसंदर्भात दाखल केलेला खटला १९७५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित होता, पण इंदिरा गांधी त्यात हरल्या. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर , श्रीमती गांधींच्या काँग्रेसला विरोध करणारे चार प्रमुख राजकीय पक्ष - काँग्रेस (ओ), भारतीय लोक दल, जनसंघ आणि समाजवादी पक्ष जे पुढे जनता पक्ष म्हणून ओळखले जाऊ लागले. इंदिरा गांधींना पदावरून हटवण्यासाठी एका संयुक्त राजकीय मोहिमेची रणनीती आखत होते. १७/१८ जून १९७५ रोजी या पक्षांच्या विरोधी नेत्यांच्या एका बैठकीत गांधींना पंतप्रधानपदावरून हटवण्यासाठी जनआंदोलन सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. सिंग म्हणाले, “मला आठवतंय की मी पुन्हा एकदा एका संयुक्त विरोधी पक्षाच्या स्थापनेसाठी आग्रह धरला होता. खेदाची गोष्ट म्हणजे, इतक्या प्रगत टप्प्यावरही या प्रस्तावाला नेत्यांकडून पाठिंबा मिळाला नाही....” [३] याला प्रतिसाद म्हणून, पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली, ज्याची कारणे बहुतेक राजकीय भाष्यकार आणि नागरी समाजाला संशयास्पद आणि घटनाबाह्य वाटली, तसेच प्रमुख विरोधी नेत्यांना आणि हजारो राजकीय कार्यकर्त्यांना अटक केली.

जनता पक्षाची स्थापना

कठोर अंतर्गत सुरक्षा कायद्याखाली (MISA) अटक करण्यात आलेल्या राजकीय विरोधी पक्षांच्या काही नेत्यांची एक सुरुवातीची बैठक ४ जानेवारी १९७६ रोजी दिल्लीतील तिहार तुरुंगाच्या वॉर्ड क्रमांक २ मध्ये झाली. भारतीय लोक दलचे चौधरी चरण सिंग, अकाली दलाचे प्रकाश सिंग बादल, जनसंघाचे नानाजी देशमुख आणि समाजवादी पक्षाचे सुरेंद्र मोहन यांच्यासह अनेक राजकीय दिग्गज आपापल्या राजकीय पक्षांचे एकसंध पक्षात विलीनीकरण करण्यावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले होते. चरण सिंग यांनी प्रत्येक पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व पूर्णपणे विलीन करून विलीनीकरणाचा आग्रह धरला, तर इतरांनी संघराज्यीय एकतेची इच्छा व्यक्त केली. नंतर १९७६ मध्ये, जयप्रकाश नारायण यांनी मुंबईत या राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलावली आणि त्यांना एकात्मिक विरोधी पक्षासाठी एक कार्यक्रम तयार करण्यास सांगितले.

एका अनिर्दिष्ट नोंदीत [४] , चरण सिंग यांनी सांगितले की, भारतीय लोक दलने १९७४ आणि १९७५ मध्येच तीन प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना एक संयुक्त राजकीय संघटना स्थापन करण्यासाठी एकत्र येण्याची विनंती केली होती. सिंग यांच्या मते, जर इतर पक्षांनी तेव्हा ही कल्पना नाकारली नसती, तर देश आणीबाणीच्या अत्याचारांपासून आणि भयावहतेपासून वाचला असता. जनसंघ आणि समाजवादी पक्ष त्यांचे सर्व नेते तुरुंगात गेल्यानंतरच तयार झाले आणि काँग्रेस (ओ) त्यांचे नेते मोरारजी देसाई यांची सुटका झाल्यानंतर आणि असे करण्यात 'सत्तेची तात्काळ शक्यता' दिसल्यानंतरच सहमत झाली [५] .

प्रमुख घटना

जेपींच्या बैठकीदरम्यान स्थापन केलेल्या सुकाणू समितीचे संयोजक ना. ग. गोरे यांना ९ एप्रिल १९७६ रोजी लिहिलेल्या पत्रात, बीएलडीचे कार्यवाहक महासचिव भानू प्रताप सिंह यांनी आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्टपणे मांडली होती की, 'नव्या पक्षाचे नाव, ध्वज आणि चिन्ह हे कोणत्याही विरोधी पक्षाच्या विद्यमान नाव, ध्वज आणि चिन्हापेक्षा वेगळे असावे' आणि नव्या पक्षात सामील झाल्यावर सर्व पक्ष विसर्जित केले जातील. तसेच, पक्षाचे नाव 'जनता पार्टी' आणि चिन्ह बैलांच्या जोडीसह शेतकऱ्याचे असावे, अशी सूचना केली होती. चरण सिंह यांचा विश्वास होता की, नवीन पक्ष स्थापन होण्यापूर्वी विद्यमान पक्ष विसर्जित केले पाहिजेत, नंतर नव्हे. त्यांचे मत होते की, काँग्रेसला पर्याय म्हणून एकच ध्वज, एकच चिन्ह आणि एकच जाहीरनामा असलेली, सुस्पष्ट विचारधारा असलेली एकसंध आघाडीच लोकांचा विश्वास जिंकू शकते. इतर कोणतीही यंत्रणा केवळ परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची आहे.

८ जुलै रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या एका बैठकीत, चरण सिंग यांनी ठामपणे मागणी केली की, कोणताही आरएसएस स्वयंसेवक नवीन पक्षात सामील होऊ शकत नाही कारण दुहेरी सदस्यत्वाला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. प्रख्यात राजकीय भाष्यकार ए. जी. नूरानी [६] यांनी आरएसएस प्रमुख बाळासाहेब देवरस यांनी श्रीमती गांधींना लिहिलेल्या दिलगिरीच्या 'खुशामतीच्या पत्रांची' आणि बिजू पटनायक यांच्या दृष्टिकोन पत्राची ज्यात त्यांनी विरोधी नेत्यांचा पाठिंबा असल्याचा खोटा दावा केला होता अशी नोंद घेतली आहे, ज्यात इंदिरा गांधींच्या २० कलमी कार्यक्रमाचे कौतुक करत 'आणीबाणीचे फायदे' सूचीबद्ध केले होते.

सिंग हे विलीनीकरणाशिवाय दुसरे काहीही स्वीकारायला तयार नसल्यामुळे, त्यांनी एकीकरण प्रक्रियेचा भाग म्हणून चार पक्षांच्या संयुक्त कामकाजाच्या इतर तीन पक्षांच्या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली नाही. सप्टेंबरपर्यंत, जनसंघ आणि समाजवादी पक्ष विलीनीकरणास सहमत झाले होते, तर काँग्रेस (ओ), विशेषतः तिचे तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि गुजरात युनिट्स, याच्या बाजूने नव्हते. काँग्रेस (ओ) चे अशोक मेहता यांनी पुन्हा अध्यक्षपदाचा प्रश्न उपस्थित केला आणि मोरारजी देसाई यांच्या उपस्थितीची वाट पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली. आपल्या अपूर्ण हस्तलिखितात, सिंग यांनी नमूद केले आहे की ते अनेक कारणांमुळे काँग्रेस (ओ) आणि तिच्या नेत्यांच्या वृत्तीमुळे अत्यंत निराश झाले होते. त्यांनी आठवण करून दिली की एकदा जेव्हा ते आणि इतर काही नेते एका नवीन पक्षात विलीन होण्याबद्दल चर्चा करण्यासाठी देसाई यांच्याकडे गेले होते, तेव्हा देसाईंची 'एकच प्रतिक्रिया होती की जर ते नवीन पक्षात विलीन झाले, तर त्यांच्या कार्यालयाच्या इमारतीचे काय होईल, जी त्यावेळी काँग्रेस (ओ) आणि काँग्रेस (आय) यांच्यातील न्यायालयीन वादाचा विषय होती' [७] . अशा क्षुल्लक चिंतांव्यतिरिक्त, विरोधी पक्षाला एकत्र आणण्याचे इतरांचे प्रयत्न असूनही, काँग्रेस (ओ) चे नेते आपला पक्ष विसर्जित करून एका नवीन संयुक्त पक्षात विलीन होण्यास तयार नव्हते. पक्षाचे नेतृत्व आपली ओळख बदलण्यास विरोध करत होते आणि एकसंध, मजबूत विरोधी पक्ष स्थापन करण्याऐवजी आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवण्यास प्राधान्य देत होते.

विविध पक्ष आणि नेत्यांना एकत्र आणण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि किचकट होती, ज्यात अहंकार आणि व्यक्तिमत्त्वाचे संघर्ष, पक्षांतर्गत फूट आणि मतांतरे होती, पण अखेरीस ती यशस्वी झाली.

श्रीमती गांधींनी १८ जानेवारी १९७७ रोजी लोकसभेच्या निवडणुका घेण्याचा आपला निर्णय जाहीर केला. पाच दिवसांनंतर, सुरुवातीच्या काही अडचणी असूनही जनता पक्षाची औपचारिक स्थापना झाली. हे घाईघाईने झालेले लग्न एका एकसंध आणि स्थिर राजकीय पक्षासाठी शुभसंकेत नव्हते. श्रीमती गांधींनी विरोधी पक्षांच्या एकजुटीला जातीयवाद, परकीय पाठिंबा आणि हिंसाचाराची इच्छा अशा आरोपांची सरबत्ती करून प्रत्युत्तर दिले.

चरण सिंग हे राजकीय आघाड्यांचे शिल्पकार म्हणून

जनता पक्षाच्या स्थापनेसाठी विविध पक्षांना एकत्र आणण्यात चरण सिंग यांची भूमिका बऱ्यापैकी नोंदवली गेली असली तरी, विविध आघाड्या मजबूत करण्यात त्यांचा सहभाग १९६० च्या दशकात सुरू झाला, जो काळ उत्तर प्रदेश काँग्रेसमधील वाढत्या संघर्षांनी गाजला होता [८] . चरण सिंग यांनी १९६७ ते १९८५ पर्यंत भारतात आघाडीचे राजकारण स्थापित करण्यात आणि ते मजबूत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. मुख्यमंत्री म्हणून, त्यांनी एप्रिल १९६७ ते फेब्रुवारी १९६८ पर्यंत उत्तर प्रदेशात जनसंघ, ​​संयुक्त समाजवादी पक्ष, कम्युनिस्ट, स्वतंत्र पक्ष, प्रजा समाजवादी पक्ष आणि अपक्ष यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त विधायक दलाचे नेतृत्व केले. भारतीय क्रांती दल (BKD) ची स्थापना १९६७ मध्ये काँग्रेस पक्ष सोडल्यानंतर चरण सिंग यांच्यासह ज्येष्ठ माजी काँग्रेस नेत्यांनी केली. भारतीय क्रांती दल अनेक राज्यांमध्ये, विशेषतः उत्तर प्रदेशात काँग्रेस पक्षाला पर्याय म्हणून उदयास आले [९] .

एसव्हीडीमधील अंतर्गत मतभेदांमुळे सिंग निराश झाले आणि त्यामुळे त्यांनी राजकीय आघाड्यांबाबतच्या आपल्या दृष्टिकोनाचा पुनर्विचार करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट या दोघांनाही विरोध करणाऱ्या एका संयुक्त पक्षाच्या स्थापनेची संकल्पना मांडायला सुरुवात केली. या उद्देशाने, त्यांनी स्वतंत्र पक्ष, पीएसपी, जनसंघ आणि इतर राजकीय संघटनांशी चर्चा केली. भारतीय क्रांती दलच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या अनेक बैठकांमध्ये हे उद्दिष्ट केंद्रस्थानी होते. जनसंघाच्या सदस्यांनी सिंग यांच्यावर या प्रयत्नांमधून वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याचा आरोप केला; तथापि, सिंग यांनी पक्षनेत्यांशी केलेल्या पत्रव्यवहारात अशा आरोपांबद्दल आपली निराशा व्यक्त केली. १२ जून १९६९ रोजी एन. जी. रंगा यांना लिहिलेल्या पत्रात, सिंग यांनी वैयक्तिक फायद्यांपेक्षा राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणारा एक मजबूत लोकशाही पक्ष स्थापन करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी जनसंघावर संकुचित, तात्कालिक चिंतांच्या पलीकडे जाण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल आणि "देशाला एकत्र ठेवण्यासाठी" एक "प्रबळ राजकीय यंत्रणा" उभारण्यासाठी आवश्यक पावले न उचलल्याबद्दल टीका केली. सिंग यांनी पीएसपी, बिहारमधील लोक तांत्रिक दल, म्हैसूरची जनता रक्षा आणि ओरिसाची जन काँग्रेस यांच्यासोबत अनेक महिने केलेल्या चर्चांमधून आघाडी बांधणीची त्यांची व्यापक महत्त्वाकांक्षा आणि त्यांची राष्ट्रीय दूरदृष्टी अधोरेखित होते. आपले प्रयत्न केवळ उत्तर भारतापुरते मर्यादित ठेवण्याचा सिंग यांचा हेतू स्पष्ट नव्हता.

सप्टेंबर १९६९ मध्ये, मागील निराशा असूनही, सिंग यांनी एसव्हीडीला पुन्हा एकत्र करण्याचा विचार केला. काँग्रेसच्या कथित पक्षपाती आणि अलोकतांत्रिक प्रथांना, ज्यात राजकीय विरोधाचे दमन, वाढती अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही यांचा समावेश होता, तोंड देण्यासाठी एसव्हीडीचे संभाव्य महत्त्व ओळखून त्यांनी हा विचार केला. सप्टेंबर १९६९ मध्ये प्रसारित केलेल्या एका गोपनीय ज्ञापनात नमूद केल्याप्रमाणे. या घटना आघाडी राजकारणाच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण क्षण आहेत. ऑगस्ट १९७० मध्ये काँग्रेस (आर) आघाडी कमकुवत झाल्यानंतर, सिंग यांनी जनसंघ, ​​काँग्रेस (ओ) आणि स्वतंत्र पक्षाकडून यशस्वीपणे पाठिंबा मिळवला. तथापि, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या बाजूने राज्यपालांनी नियोजित बहुमत चाचणीत अडथळा आणला. विशेष म्हणजे, फेब्रुवारी १९६९ मध्ये राजीनामा दिल्यानंतर, सिंग यांनी एकसंध राजकीय पक्ष स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांदरम्यान या पक्षांसोबत आलेल्या पूर्वीच्या नकारात्मक अनुभवांचा हवाला देत जनसंघ आणि स्वतंत्र पक्षासोबत आघाडी न करण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, इंदिरा गांधी यांच्याशी संबंधित बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे या भूमिकेत झटपट बदल झाला.

मार्च १९७४ मध्ये, चरण सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली बीकेडी, स्वतंत्र पार्टी आणि मुस्लिम मजलिस यांचा समावेश असलेली एक महत्त्वपूर्ण राजकीय आघाडी उदयास आली. इंदिरा गांधींकडून होणारे सत्तेचे वाढते एकत्रीकरण रोखण्यासाठी ही त्रिपक्षीय आघाडी प्रामुख्याने स्थापन करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, जनसंघाने मुस्लिम-केंद्रित पक्षासोबत युती करण्याबद्दल तीव्र आक्षेप व्यक्त केला होता. जनसंघाच्या भूमिकेच्या विपरीत, चरण सिंग यांनी आघाडी बांधणीसाठी अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोन दाखवला. समकालीन प्रसारमाध्यमांकडून अनेकदा 'जातीयवादी' म्हणून संबोधले जात असूनही, जनसंघाला विशेषतः आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या पक्षासोबत आघाडी करण्यास सिंग यांनी कोणताही संकोच दाखवला नाही (ब्रास, २०१४). व्यापक राजकीय उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी वैचारिक सीमा ओलांडण्याची ही तयारी सिंग यांची रणनीतिक कुशाग्रता आणि कठोर वैचारिक विचारांपेक्षा तात्काळ राजकीय उद्दिष्टांना दिलेले प्राधान्य अधोरेखित करते. या घडामोडींवरून असे सूचित होते की, जनता पक्षाचा प्रयोग हा सिंग यांच्या दीर्घकालीन आघाडी बांधणीच्या प्रयत्नांचा कळस मानला जाऊ शकतो.

१९७४ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीनंतर आणि काँग्रेस पक्षाने सरकारी यंत्रणेचा वापर करून केलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील गैरप्रकारांनंतर, लोकशाहीचे रक्षण करण्याच्या आपल्या ध्येयासाठी देशातील सर्व लोकशाहीवादी विरोधी पक्षांना एका झेंड्याखाली आणण्यात पुढाकार घेण्याचा निर्णय बीकेडीने घेतला. त्यांनी नमूद केले,

"विविध पक्ष आणि नेत्यांना एकत्र आणण्याची प्रक्रिया तेव्हाही तितकीच क्लेशदायक होती जितकी ती अलिकडच्या वर्षांत होती; अहंकाराचे आणि व्यक्तिमत्त्वाचे तेच संघर्ष, विरोधी पक्षांमध्ये सर्वांना विभाजित ठेवण्यासाठी सतत कार्यरत असलेले काँग्रेसचे एजंट आणि तथाकथित महत्त्वाच्या विरोधी नेत्यांची तीच क्षुद्र कारस्थाने...." [१०] .

चरणसिंग यांच्या एकाच पक्षाच्या कल्पनेला मोठ्या पक्षांनी थोडासा बदल करूनही, एप्रिल 1974 मध्ये असे एकीकरण घडवून आणणारी एक प्रगती घडली, जेव्हा भारतीय क्रांती दल, संयुक्त समाजवादी पक्ष, स्वतंत्र पक्ष, उत्कल काँग्रेस, खेतीहारी संघ, हरिजन संघर्ष समिती, लोकतांत्रिक दल, मुस्लीम दल, स्वतंत्र पक्ष, उत्कल काँग्रेस, खेतीहारी संघ या आठ लहान राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन एकीकरण केले. चरणसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय लोक दल.

१९६७ मध्ये उत्तर प्रदेशातील सिंग यांचे संयुक्त विधायक दल सरकार, १९७४ मध्ये बीएलडीचा उदय आणि १९७६-८० चा जनता पक्षाचा प्रयोग, हे सर्व पुढे जाऊन १९८३ मध्ये चरण सिंग आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या पहिल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (एनडीए) आधार बनले. भारताच्या निवडणूक लोकशाहीच्या परिपक्वतेमध्ये सिंग यांची भूमिका ऐतिहासिक होती: अनेक राजकीय गट असलेल्या एकाच पक्षापासून (काँग्रेस) सुरुवात करून, एसव्हीडी (विविध राजकीय विचारधारा आणि कार्यकर्त्यांची आघाडी), १९७४ मध्ये लहान राजकीय पक्ष एकत्र आलेला भारतीय लोक दल, १९७७ मधील जनता पक्ष जो एकसंध होता पण गटबाजी आणि सत्तेसाठीच्या चढाओढीने ग्रासलेला होता, आणि त्यानंतर विरोधी पक्षांमध्ये एकता आणण्याचे त्यांचे अथक प्रयत्न, ज्यातून १९८३ मध्ये वाजपेयींसोबत पहिल्या एनडीएची स्थापना झाली. १७ ऑगस्ट १९८३ रोजी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उद्घाटन सभेचे अध्यक्षस्थान भूषवताना, चरण सिंग यांनी लोकशाही मजबूत करण्यासाठी लोक दल आणि भाजपने युती करण्याचा निर्णय जाहीर केला [११]. चरण सिंग यांची एनडीएच्या समन्वय समितीचे अध्यक्ष आणि लोकसभेतील नेते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि अटल बिहारी वाजपेयी संसदेतील एनडीएचे अध्यक्ष होणार होते [१२]. अनेक महिने चाललेल्या प्रदीर्घ विचारविनिमयानंतर, दोन्ही पक्षांच्या कार्यक्रमात आणि दृष्टिकोनात सुसंवाद असला पाहिजे, विशेषतः गांधीवादी धर्तीवर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनातून प्रेरणा घेऊन, असे ठरवण्यात आले. राजकीय युतींबाबत सिंग यांचा दृष्टिकोन व्यावहारिक लवचिकता दर्शवत असला तरी, त्यांनी धोरण आणि मूल्यांसाठी एक सुसंगत आणि अढळ दृष्टीकोन कायम ठेवला. त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या आत आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी युती स्थापन केली, आणि त्यांच्या आर्थिक सिद्धांतांवर आधारित भारतीय विकासाच्या तत्त्वनिष्ठ चौकटीचे सातत्याने पालन केले.

ही चौकट त्यांच्या विविध पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये तसेच त्यांच्या १९७७ च्या 'इंडियाज इकॉनॉमिक पॉलिसी: गांधीयन ब्लूप्रिंट' या प्रकाशनात अंतर्भूत आहे. याव्यतिरिक्त, सिंग यांचे त्यांच्या राजकीय नीतिमत्तेच्या मानकांचे दृढ पालन उल्लेखनीय आहे. गांधींनी [१३] आखलेल्या मार्गाचे अनुसरण करण्यातच देशाचे तारण आहे, असा त्यांचा विश्वास होता .

या सगळ्यातून, चरण सिंग यांनी देशाला आणि त्यांच्या राजकीय आघाडीतील भागीदारांना एक असा परिष्कृत आदर्श सादर केला, जो काँग्रेस आणि तिच्या शहरीधार्मी, उच्चवर्णीय उच्चभ्रूंच्या धोरणांना, तसेच ओबीसी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतीकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाला विरोध करणारा होता. 

१९९० च्या दशकापासून आघाडी राजकारणात झालेल्या परिपक्वतेचे श्रेय निश्चितपणे राजकीय हेतूसाठी आघाडी उभारण्याच्या त्यांच्या अग्रगण्य प्रयत्नांना दिले जाऊ शकते. 

स्रोत आणि संदर्भ

...[१] पीएमएमएल (PMML) येथील चौधरी चरण सिंग फाईल्सच्या तिसऱ्या हप्त्याच्या तिसऱ्या विभागातील फाईल १ मध्ये आढळलेल्या चौधरी चरण सिंग यांच्या अप्रकाशित पुस्तकाची टंकलिखित प्रत. सिंग १९८४-८५ मध्ये या हस्तलिखितावर काम करत होते....[२] तेच...[३] तेच...[४] पीएमएमएल (PMML) येथील चौधरी चरण सिंग यांच्या फाईल्सच्या दुसऱ्या हप्त्यातील फाईल १६३ मध्ये उपलब्ध असलेली, चौधरी चरण सिंग यांची एक अविनाशी नोंद https://charansingh.org/political-timeline/undated-note-political-setting-1970s-and-80s...[5] तेच https://charansingh.org/political-timeline/undated-note-political-setting-1970s-and-80s...[6] ए. जी. नूरानी यांचा 'जनता - तिचा जन्म कसा झाला' हा लेख 'द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया' मध्ये २६ नोव्हेंबर १९७८ रोजी प्रकाशित झाला, जो PMML येथील चौधरी चरण सिंग फाईल्सच्या फाईल १७२, II हप्त्यात उपलब्ध आहे  https://charansingh.org/political-timeline/janata-way-it-was-born-ag-nooranii...[7] PMML येथे चौधरी चरण सिंग यांच्या फाईल्सच्या तिसऱ्या हप्त्याच्या तिसऱ्या विभागातील फाईल १ मध्ये उपलब्ध असलेल्या चौधरी चरण सिंग यांच्या अप्रकाशित पुस्तकाची टंकलिखित प्रत....[८] १९६० च्या दशकातील उत्तर प्रदेशातील युती राजकारणाबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी, ब्रास, पॉल आर. (१९६८) यांचा लेख पहा. “उत्तर भारतातील युती राजकारण”. द अमेरिकन पॉलिटिकल सायन्स रिव्ह्यू, खंड ६२, अंक ४ (डिसेंबर १९६८), पृष्ठे ११७४-११९१. https://charansingh.org/archives/coalition-politics-north-india...[9] तेच https://charansingh.org/archives/coalition-politics-north-india...[10] तेच https://charansingh.org/archives/coalition-politics-north-india...[11] PMML येथे चौधरी चरण सिंग यांच्या कागदपत्रांच्या दुसऱ्या हप्त्यातील फाईल २०७ मध्ये उपलब्ध असलेली प्रेस नोट https://charansingh.org/political-timeline/nda-bjp-and-lok-dal...[12] तेच https://charansingh.org/political-timeline/nda-bjp-and-lok-dal...[१३] १९६८ चा भारतीय क्रांती दल जाहीरनामा

शेखर यादव अन् राजकारण

२०१४ पासून ज्यांच्या बौद्धिक क्षमतेत सर्वाधिक घट झाली आहे, असं ज्येष्ठ आणि बुद्धिमान पत्रकार म्हणजे शेखर गुप्ता यांनी म्हटलंय. मी त्यांना दिलीप मंडल यांची इंग्रजी आवृत्ती मानतो, जे भाजपच्या जादुई, जनविरोधी राजकारणाने वेड लागण्याइतके प्रभावित झालेत आणि त्यांच्या वक्तव्यांमध्ये, सामान्य भक्तगणांना प्रभावित करणाऱ्या त्याच उसासाचा प्रभाव त्यांच्यावरही पडलेला दिसतो. आज 'द प्रिंट'मध्ये शेखर गुप्ता यांची एक अत्यंत अस्वस्थ करणारी टिप्पणी प्रसिद्ध झालीय. ही अस्वस्थता त्यातल्या लपवलेल्या खोट्या गोष्टी आणि धक्कादायक तथ्यांमधून निर्माण होते. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर काँग्रेस पक्षाची कमकुवत होत असलेली पकड भारताला एकपक्षीय प्रणालीकडे ढकलत आहे.

शेखर म्हणतात, "भाजप चार इंजिनांवर उडत आहे, कट्टर हिंदुत्व, त्याहूनही अधिक टोकाचा राष्ट्रवाद, सार्वजनिक कल्याणकारी योजनांची कार्यक्षम आणि स्वच्छ अंमलबजावणी, आणि डोळे दिपवणाऱ्या भव्य पायाभूत सुविधांचा विकास. या सर्वांवर काँग्रेस पक्षाकडे कोणतेही विश्वासार्ह उत्तर नाही....!" संबित पात्रा यांच्या मताला दुजोरा देत शेखर गुप्ता अन् गैौरव भाटिया यांनी, निवडणुकीतील जय-पराजय हे भाजप आणि निवडणूक आयोगाने संयुक्तपणे रचलेल्या निवडणुकीतील लुटीमुळे, भाजपच्या वाढत्या पैशाच्या ताकदीमुळे आणि भाजपची राजकीय भूमिका स्वीकारण्यासाठी विरोधी पक्षांमधील स्पर्धेमुळे होतात, हे तथ्य पूर्णपणे खोटे ठरवले आहे.

शेखर गुप्ता, जरी कट्टर हिंदुत्व हे भाजपच्या विजयाचे इंजिन मानले जात असले, तरी हे खरे आहे की मंदिरांच्या लुटीने या इंजिनला इंधन पुरवले आहे. संपूर्ण देशात राष्ट्रवादाचा मागमूसही नाही; ज्याला तुम्ही राष्ट्रवाद म्हणत आहात, तो निश्चितच मोदीवाद आहे. मोदी आणि भाजपप्रती असलेल्या निष्ठेला राष्ट्रवाद म्हणता येणार नाही. या युगात राष्ट्रवादाचे सर्व आवश्यक घटक गायब आहेत. आपल्या धार्मिक श्रेष्ठत्वाचा अभिमान राष्ट्राच्या अभिमानात कसा बदलू शकतो? शेखर म्हणतात की, लोककल्याणकारी कार्यक्रमांची कार्यक्षम आणि स्वच्छ अंमलबजावणी हे देखील एक इंजिन आहे. मला असे म्हणावेसे वाटते की, शेखरने पाण्याच्या लहान डबक्यात बुडून मरावे. निवडणुकीपूर्वी पाच किलो धान्य आणि रोख रक्कम वगळता, एकही लोककल्याणकारी योजना दृष्टिपथात नाही. स्मार्ट सिटी, उज्ज्वला योजना आणि स्वच्छ भारत अभियान हे सर्व कोलमडले आहेत. देश बेरोजगारीने पंगू झाला आहे. हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हे इंजिन जास्त तापून फुटले आहे.

शेखर म्हणतात की, मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचा विकास करणे ही सुद्धा एक उपलब्धी आहे. आपण कोणत्या पायाभूत सुविधांबद्दल बोलत आहोत? रस्त्यांबद्दल? देशभरात महामार्गांचा विकास करणे म्हणजे पायाभूत सुविधांचा विकास नव्हे. भाजपने १२ वर्षांत शाळा, विद्यापीठे आणि रुग्णालयांचे बांधकाम किती प्रमाणात केले आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे. हे खरे आहे की पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या नावाखाली अदानी, अंबानी आणि असंख्य गुजराती कंत्राटदार श्रीमंत झाले. शेखर एका कट्टर भक्ताप्रमाणे म्हणतात की, उरी घटनेनंतरचा सर्जिकल स्ट्राईक असो, पुलवामा घटनेनंतरचा बालाकोटवरील हवाई हल्ला असो, पूर्व लडाख/गलवानमधील संकट असो किंवा ऑपरेशन सिंदूर असो, काँग्रेसने प्रश्न विचारून आणि पुरावे मागून स्वतःचेच नुकसान करून घेतले. यापैकी काही प्रकरणांसाठी राहुल गांधींच्या जवळच्या लोकांना जबाबदार धरले जाऊ शकते, जसे की बालाकोट प्रकरणात सॅम पित्रोदा आणि सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये दिग्विजय सिंग. नंतर, राहुल स्वतःही तेच करताना दिसले.

शेखर गुप्ता, काँग्रेसने जे केले ते खरे राष्ट्रवाद आहे. काँग्रेसने आपल्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणातील खोटेपणा वारंवार उघड केला, आणि केवळ काँग्रेसच नाही, तर जागतिक माध्यमांनीही तो उघड केला. परराष्ट्र मंत्री स्वतः म्हणत आहेत की ऑपरेशन सिंदूरच्या आधी आम्ही पाकिस्तानला कळवले होते की आम्ही फक्त दहशतवादी छावण्यांना लक्ष्य करू. सहा सैनिक शहीद झाले, पण संरक्षण मंत्री संसदेत खोटे बोलले. हेही एक लाजिरवाणे सत्य आहे की ऑपरेशन सिंदूर अमेरिकेच्या दबावाखाली थांबवण्यात आले. चीनने किती भूभाग बळकावला यावर काँग्रेसने प्रश्न विचारणे टाळावे, असे तुम्हाला वाटते का? सत्य हे आहे की, शेखर गुप्ता, तुम्ही घाबरला आहात. घरातून बाहेर पडा आणि वास्तवाचे भान ठेवा. तुमचा जुना चष्मा बदला. भाजप आपल्या खोट्या राष्ट्रवादामुळे, लंगड्या परराष्ट्र धोरणामुळे, 'कमाई आणि खा' हिंदुत्वामुळे आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्लज्जपणामुळे सत्तेत आहे. जर तुम्हाला वास्तवाचे भान राहत नसेल, तर घरी बसून हा तमाशा बघा, किंवा मोदीजींना प्रसार भारतीचे अध्यक्षपद स्वीकारायला सांगा.

 - हरीश केंची 

अक्कू यादवची कहाणी

अक्कू यादव या गुंडाला काही वर्षांपूर्वी न्यायालयात अत्याचारित महिलांनी तुडवून मारलं होतं. आज जी गुन्हेगारी बोकाळलीय त्याच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना आठवली. आज कागदावरचा कायदा आणि जमावाचा जीवंत कायदा यात नेमका काय फ़रक आहे, ते समजून घ्यायचे असेल तर आपल्याला त्याचे वास्तविक दाखले समजून घ्यावे लागतील. नागपुरच्या अक्कू यादवची कहाणी त्याचीच साक्ष देते. सामान्यांनी सामान्य माणसाला न्याय मिळवून दिल्याची ती अत्यंत रोमहर्षक कथा आहे. कथा म्हणजे काल्पनिक गोष्ट नाही. तर प्रत्यक्षात घडलेली घटना आहे. कदाचित तुम्ही वाचली असेल, ऐकलेली असेल किंवा कधी तुमच्या कानावर सुद्धा आलेली नसेल. पण ही वास्तवात घडलेली आणि आपल्याला काही शिकवू पहाणारी घटना आहे. कायदा कसा निकामी वा अन्यायाचा साथीदार वा भागिदार असतो, त्याची ही डोळ्यात अंजन घालणारी गोष्ट आहे. अक्कू यादव हा त्यातला खलनायक आहे तर सामान्य जनता हाच त्यातला नायक आहे.   

महाराष्ट्राची उपराजधानी मानल्या जाणार्‍या नागपूर शहरात जरीपटका नावाचा एक भाग आहे. त्याच परिसरात कस्तुरबानगर नावाची एक झोपडपट्टी आहे. तिथे उषा नारायणे नावाची एक पंचविस वर्षे वयाची दलित तरूणी वास्तव्य करत होती. गरीब, मागासलेल्या कुटुंबातील ही मुलगी हट्टाने खुप शिकली अन् लौकरच ती पंजाबला एका मोठ्या कंपनीत मॅनेजमेंटच्या पदावर नोकरीसाठी जाणार होती. पण नेमक्या त्याच कालखंडात अशी काही घटना घडली, की नोकरीसाठी नेमणुकीच्या जागी हजर रहाणे उषाला शक्य झाले नाही. कारण तिच्यावर खुनाचा आरोप ठेवला गेला आणि आयुष्यात एक उत्तम संधीला उषा मुकली. पण उषाला त्याचे दु:ख नाही. कारण त्या दिवशी तिच्यासह तिच्या परिसरातील तमाम लोकांच्या आयुष्यातला नरकवास संपला होता. ज्याच्या खुनाचा आरोप उषासह अन्य पाच महिलांवर पोलिसांनी ठेवला होता, त्या अक्कू यादवचा त्या दिवशी खात्मा झाला होता. नोकर्‍या शेकडो मिळू शकतात, पण अक्कू यादवला संपवण्याचा मुहूर्त इतक्या सहजपणे पुन्हा मिळणार नसतो. उषा किंवा तिच्या वस्तीतल्या महिलांनी तो मुहूर्त सोडला नाही, की वाया जाऊ दिला नाही. कोण होता तो अक्कू यादव? काय केले होते त्याने?   

१९९४ पासून कस्तुरबानगर या झोपडपट्टीमध्ये अक्कू यादव धुमाकूळ घालत होता. कोणालाही मारत होता. कोणाच्याही घरात घुसून महिला, मुलींवर बलात्कार करत होता. पैसे, खंडण्या उकळत होता, मारहाण करत होता. कुणाचीही छेड काढत होता वा त्यांच्यावर हात टाकत होता. त्याच्या टोळीने त्या परिसरात इतकी दहशत माजवली होती, की महिला दिवसाही एकट्यादुकट्या घराबाहेर पडायला धजावत नव्हत्या. त्याच्या विरुद्ध तक्रार करायचीही हिंमत कुणामध्ये नव्हती. कारण तक्रार पोलिस घेत नसत किंवा तक्रार घेऊन पकडले, तरी त्याला जामीनावर सोडून देत असत. मग तो तक्रार करणार्‍याच्या मागे सुडबुद्धीने लागत असे, अशी त्याची दहशत होती आणि कायदा त्याच्या केसालाही धक्का लावू शकत नव्हता. एखादी महिला तक्रार करायला गेली, तरी पोलिस तिचीच निंदा करून तिला नामोहरम करत असत. आणि सुटलेला अक्कू पुन्हा जिवावर उठत असे. वस्तीत बिबळ्या घुसावा आणि लोकांनी दारेखिडक्या बंद करून लपून बसावे; तशी अक्कूची कस्तुरबानगर वस्तीत दहशत होती. उषा नारायणे त्याला आव्हान द्यायला उभी राहिली. तिने पोलिसांत दाद मिळत नाही, तर आपल्या एका वकील नातेवाईकाच्या मदतीने थेट पोलिस उपायुक्तापर्यंत मजल मारली. त्यातून प्रकरण चिघळत गेले.     

उषा सुशिक्षित होती आणि तिच लोकांना आपल्या विरुद्ध चिथावते, असा अक्कूला संशय होता. म्हणूनच त्याने तिला धडा शिकवण्याचा अट्टाहास केला होता. पण त्याचाच विपरित परिणाम झाला. उषासारखी शिकलेली धाडसी मुलगी सुरक्षित नसेल, तर वस्तीत जगणेच अशक्य होईल अशी भावना त्यातून निर्माण झाली आणि आपण एकत्र येऊन काही करायला हवे; ही प्रेरणा जागी झाली. कायदा, पोलिस वा कोर्टात न्याय मिळणार नाही, आपणच न्याय करायचा ही भूमिका बळावू लागली. एकटा अक्कू शे दोनशे लोकांचे काहीही वाकडे करू शकत नाही, हा त्यातूनच झालेला साक्षात्कार होता. मग ती वस्ती एकदिलाने म्हणजे जमावाप्रमाणे विचार करू लागली. वस्तीत अशी सामुहिक हालचाल सुरू झाली, मग असे गुंड वा दहशतवादी कसे भयभीत होतात, त्याचाही अक्कू हा उत्तम नमूना आहे. लोक एकत्र येऊन आपल्याला संपवण्याचा विचार करतात; अशी कुणकुण लागताच अक्कू वस्तीत दिसेनासा झाला. मात्र लोक गप्प बसले नाहीत. त्यांनी अक्कू सापडत नाही, तर त्याच्या रिकाम्या घरावर हल्ला चढवला. त्यानंतर अक्कू सावध झाला. पोलिसांनी त्याला संरक्षण देण्याची नवी शक्कल काढली. जुन्या एका तक्रारीसाठी त्याला अटक करण्यात आली. संतप्त जमावापासून आता अक्कू सुरक्षित झाला होता.   

लोक जास्त काळ कामधंदा सोडून लढत नाहीत, हीच गुंडांची ताकद असते. त्यामुळेच लोकांचा उत्साह मावळण्यापर्यंत पोलिस कोठडीत रहायचा त्याचा विचार होता. मात्र तो पोलिसांच्या ताब्यात असल्याचे कळताच, लोकही कोर्टात काय होते बघायला धावले. तिथे त्याचा एक साथीदार अक्कूला चाकू देत असताना दिसला आणि लोकांनी गोंधळ घातला. मग पोलिसांना त्यालाही अटक करावी लागली. या विजयाने लोकांत अधिकच उत्साह संचारला. पण अक्कूची मस्ती उतरली नव्हती. त्याने कोर्टाच्या आवारातच आणि पोलिसांच्या समोर, सुटून आल्यावर एका एकाला धडा शिकवण्याची धमकी दिलीच. तो दिवस ८ ऑगस्ट २००४ हा होता. मग लोकांना चेव चढला होता. कोर्टाच्या आवारात व पोलिसांच्या साक्षीने धमक्या देणार्‍या अक्कूला कायदा काहीही करू शकत नाही, याची लोकांना खात्री पटली होती. त्याचा न्याय आपणच करायला हवा, असे लोकांना वाटू लागले आणि अवघ्या पाच दिवसात अक्कूची समस्या कायमची सुटली. म्हणजे लोकांनीच सोडवली.   पुढली तारीख होती १३ ऑगस्ट आणि त्या दिवशी लोक तयारीनेच आलेले होते. नेहमीप्रमाणे दोन पोलिस शिपाई अक्कूला कोर्टात घेउन आले. त्याला पुढली तारीख देण्यात आली. त्याला घेऊन शिपाई कोर्टाबाहेर पडले. तळमजल्यावरील कोर्टाचे काम संपले असल्याने ती खोली रिकामी होती. अक्कूला घेऊन शिपाई तिथेच थांबले असताना अचानक दोनतिनशे लोकांचा जमाव तिथे घुसला. कोणीतरी अक्कूच्या डोळ्यात मिरचीपुड टाकली. दगडांचा मारा करण्यात आला. शिपाई आपला जीव वाचवायला पळून गेले. मग त्या जमावाने अवघ्या दहा पंधरा मिनीटात अक्कू यादव नावाच्या देहाची अक्षरश: खांडोळी केली. काय होते हे जगाला कळण्यापुर्वीच अक्कूचा अवतार संपला होता. उरला होता रक्तामासाचा चिखल. गडबड ऐकून कोर्टाच्या आवारात विखुरलेले पोलिस धावून येईपर्यंत काम संपले होते. मग जे ऐकायला मिळाले आणि पुर्वीची माहिती, याआधारे पोलिसांनी पाच महिलांवर हत्या आणि खुनाचा गुन्हा दाखल केला. त्यात बहुतेकजणी अक्कूच्या बळी होत्या. त्याच्या बलात्काराच्या बळी होत्या. त्याच्या विरुद्ध तक्रार करणार्‍या महिलांनाच पोलिसांनी त्याच्या हत्येचे गुन्हेगार ठरवले होते. त्यातच उषा नारायणेचाही समावेश होता. पण उषा त्यावेळी तिथे कोर्टाच्या आवारात नव्हतीच.   

अर्थात गोष्ट इथेच संपत नाही. खरी कथा इथूनच सुरू होते. कारण पोलिसांनी पाच महिलांवर गुन्हा नोंदवला खरा, पण त्यांच्याकडे कुठलाही पुरावा नव्हता. आणि दुसरीकडे दुसर्‍या दिवशी कस्तुरबानगरातल्या शेकडो महिलांनी पोलिस ठाणे आणि कोर्टाच्या आवारात आपणही त्या खुनातले आरोपी आहोत; म्हणून अटकेच्या मागणीसाठी धरणे धरले होते. त्यामुळे कायदा आणि पोलिस यांची मोठीच तारांबळ ऊडाली. शेकडो महिलांना पुराव्याशिवाय अटक करणे शक्य नव्हते आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात आरोपी असले, मग तपासही अशक्य होता. त्यामुळेच भक्कम पुरावा नसल्याने ज्या पाच आरोपी होत्या, त्यानाही लगेच जामीन देणे कोर्टाला भाग पडले. या घटनेने नागपूरात खळबळ माजली. अनेक नामवंत वकील या महिलांचे वकीलपत्र घ्यायला पुढे सरसावले. महिला व सामाजिक संघटना त्यांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या. त्यांना आरोपी नव्हेतर गुन्ह्यातल्या बळी म्हणून समजावे, अशा मागण्या सुरू झाल्या. कायदा हाती घेऊन खुन पाडणार्‍या कुठल्या आरोपींना आजवर इतके समर्थन मिळाले आहे काय? त्या महिलांनी अन् त्यांच्या सोबत असलेल्या जमावाने काय केले होते? त्यांनी कायदा हाती घेतला होता. अक्कू यादवला शिक्षा करण्यात ज्या कायद्याला अपयश आले होते, तोच कायदा हाती घेऊन त्यांनी न्याय केला होता. अक्कू यादवला न्याय देण्यासाठी कायदा नसतो, तर त्याच्या अन्याय अत्याचाराला बळी पडतात, त्यांना न्याय द्यायचा असतो, हेच कायदा राबवणारे विसरले, मग कायदा निकामी होत असतो. त्याच्या हेतूचाच पराभव होत असतो. कायद्याच्या अंमलदारांनी नव्हे तर त्यांना बाजूला ठेवून कायदा हाती घेणार्‍यांनी शेवटी न्याय केला होता. कधी याची आमच्या विद्वानांना कारणमिमांसा करावी असे वाटले आहे काय? ही सगळी घटना गंभीरपणे समजून घेण्याची गरज आहे

हरीश केंची.