Monday, 18 May 2026

यशापेक्षा अपयशाची चिकित्सा

"भारतातला कोणताही राजकीय पक्ष केवळ 'वोट चोरी'च्या जोरावर निवडणूक जिंकू शकत नाही. फार तर, हेराफेरीमुळे काही जागांवर प्रभाव पडू शकतो, जे अत्यंत चुकीचं अन् धोकादायक आहे. पण प्रचंड जनादेश जनतेच्या मनःस्थितीतून येतो. जेव्हा लोक बदल हवाय असं ठरवतात, तेव्हा सरकारे हरतात. शासनाबद्दल प्रशंसा होऊनही एम.के.स्टॅलिन, ममता बॅनर्जी जर स्वतःच्याच जागेवर हरले, तर याचा अर्थ मतदारांनी याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिलेय. निवडणुका रहिवाशांद्वारे ठरवल्या जातात, बाहेरील कथा, सोशल मीडियावरील ट्रेंड वा टेलिव्हिजन वरील चर्चांद्वारे नाही. पण आज लोकांना निवडणुकीतील पराभव स्वीकारायला का त्रास होतो. अल्गोरिदम नागरिकांना राजकीय वास्तवाची एकच आवृत्ती सतत दाखवत राहतात, तेव्हा पराभव हा सामान्य लोकशाही निकाल वाटत नाही. तो विश्वातला दोष वाटतो. लोक आता ज्या डिजिटल बुडबुड्यांमध्ये राहतात, त्याचाच एक उप-उत्पादन म्हणून सत्याचा इन्कार केला जातोय. हीच लोकशाही आहे!"
........................................................
*प्र*त्येक अनुभव माणसासाठी एक धडा असतो. कधी तो वाईट असतो तर कधी चांगला असतो. त्या अनुभवात चांगले वा सोपे असेल त्या़च्या आहारी जाणार्‍यांना त्यातून धडा घेता येत नाही. तर वाईट अनुभवाने खच्ची होणार्‍यांनाही काही शिकता येत नाही. प्रामुख्याने आपल्या यशातही काही त्रुटी राहिली असेल तर ती शोधणारा अनुभवातून शिकत असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा त्या़ वर्गातले आहेत. म्हणूनच त्यांनी राजकारणच बदलून टाकलेय. काही वर्षापुर्वी टिंगल वा टिकेचा विषय असलेली ही जोडगोळी, आज भल्याभल्या राजकीय अभ्यासक विश्लेषकांना न सुटणारं कोडं होऊन बसलंय. कारण अशा अभ्यासकांना अजूनही त्यांची कार्यपद्धती, शैली समजून घेण्याची इच्छाही झालेली नाही. २०१४ च्या लोकसभा मतदानाने निवडणूकांची मोजपट्टी बदलून टाकलीय. जुन्या कालबाह्य मोजमापांनी नव्या राजकारणाची गणिते मांडता येत नाहीत, की समिकरणे सोडवता येणार नाहीत. पण विश्लेषकांच्या कालबाह्य विवेचनात गुरफ़टून बसलेल्या अनेक पक्षांना मात्र, त्याचे चटके बसत असतात. २०१४ च्या अपुर्व यशानंतर दोनचार राज्यातही भाजपने यश मिळवले आणि मोदीलाट कधी अन् कोण रोखणार; अशी चर्चा रंगलेली होती. अशावेळी दिल्ली विधानसभेत केजरीवाल यांच्या पक्षाने मोठे यश मिळवले. बिहारमध्ये नितीश-लालूंनी काँग्रेसला सोबत घेत भाजपचा विजयरथ रोखला. त्यामुळे आता मोदीलाट संपली वा ओसरली, असा निष्कर्ष काढला गेला. पण तो लौकरच खोटा पडला. किंबहूना अमित शहांनी तो खोटा पाडून दाखवला. कारण तो विरोधकांचा विजय नव्हता तर शहा यांनी केलेल्या चुकांची ती किंमत होती. नंतर शहांनी चुक सुधारली आणि सर्वांना पुन्हा मोदीलाट भेडसावू लागली. 
मोदीलाट म्हणजे तरी काय? वास्तवात मोदीलाट वगैरे काहीही अस्तित्वात नाही. हे खुद्द मोदी जाणतात. शहांनाही त्या़ची खात्री आहे. विरोधकांनी ज्याचा बागुलबुवा तयार केलाय, त्याला विरोधकच घाबरत असतील, तर मोदी-शहांनी गैरसमज दूर करण्याचा विचारही करण्याची गरज नसते. उलट त्याच भितीला आपले बलस्थान बनवून विजयाकडे झेप घ्यायची असते. तीच या जोडगोळीची रणनिती होऊन बसलीय. विरोधकांनी कितीही तयारी वा बेरीज वजाबाक्या कराव्यात, आपण त्यावर मात करायची, असे गणित मोदी-शहांनी मांडलेलंय. अर्थात तेच अन्य पक्षांचेही गणित असते. पण त्यातला फ़रक थोडा लक्षणिय आहे. विरोधक नेहमी आपल्या बलस्थानावर विसंबून राहातात आणि दुर्बळतेचा अजिबात विचार करत नाहीत. शहांची निती अन् चाल नेमकी उलट आहे. ते बलस्थाने गृहीत धरतात. दुबळेपणा कुठे किती आहे, त्यावरून समिकरणे मांडतात. आपली शक्ती मर्यादित आहे अन् ती सर्वत्र सारखीच लावली; तर अपव्यय होत असतो. जिथे आपण प्रबळ आहोत, तिथे किरकोळ शक्ती लावायची अन् त्यातली उचलून दुर्बळ जागी अधिक शक्ती लावायची, अशी त्यांची रणनिती असते. परिणामी दुर्बळ जागीही जिंकण्याची शक्यता वाढते. जिथे जिंकणे सहजशक्य आहे, तिथे शक्तीचा अपव्यय होत नाही. निवडणूका नुसत्या विजय पराजयाची कथा नसते. त्यात प्रत्येक पक्ष वा उमेदवाराचे बलाबल स्पष्टपणे समोर आलेले असते. त्या आकडेवारीचा अभ्यास करून बलस्थाने आणि दुर्बळस्थाने निश्चीत करता येत असतात. म्हणून तर शहा यांनी आता दोन वर्षे आधीच २०२९ च्या लोकसभेची तयारी आरंभलीय. त्यांचे लक्ष दुर्बळ स्थानावर आहे. त्यांनी देशव्यापी दौरा आखलाय. त्यात अशा दुबळ्या जागी, संघटना उभी करण्याला प्राधान्य दिलेलेय. रणनिती वा युद्धनिती म्हणजे तरी काय असते? त्यात जिंकायचे असते. त्यासाठी जे डावपेच खेळले जातात, त्यात एक सुसुत्र धोरण असते. त्याला रणनिती म्हणतात. अशा रणनितीमध्ये विरोधक वा शत्रूच्या दुर्बळ जागी हल्ला चढवून, त्याला बेजार करायची योजना असते. तशीच आपल्या बलस्थानी कमकुवतपणा येऊ नये याचीही काळजी घेतली जात असते. शहा यांनी भाजपची सुत्रे हाती घेतल्यापासून देशव्यापी पक्षाचा विस्तार करण्याचा पवित्रा घेतलाय. त्याचे कारण कुठल्याही राज्यामध्ये आपल्याला अन्य कुणाशी युती आघाडी करून परावलंबी राहायची अगतिकता शिल्लक राहू नये. अशी त्यांची निती आहे. त्यातला महत्वाचा भाग असा, की मित्रपक्ष म्हणून जवळ घेतलेल्या पक्षांचा लाभ यश मिळवण्यासाठी करायचा. पण नुसत्या यशावर खुश राहायचे नाही, तर आपला प्रभाव वाढवून स्वबळावर यशस्वी होण्याची सज्जता निर्माण करायची. यात आपल्या दुर्बळ जागा बलवान करणे, हीच रणनिती असू शकते. 
गेल्या लोकसभा निवडणूकीत २४२ जागा अन् बहूमत भाजपने मिळवले तरी उर्वरित जागी यश मिळालेले नाही. त्यात काही जागा मित्रपक्षांच्या आहेत तर काही जागी भाजपने अपयश पचवलेले आहे. अशा जागी पक्षाला मजबूत करणे, ही रणनिती त्यांनी आखलेली आहे. त्यात बंगाल, ओडिशा, तामिळनाडु, आंध्रप्रदेश, केरळ अशा राज्यांचा समावेश होतो. अशा जागी पक्षाची भक्कम संघटना उभी करण्याला, हा पक्ष प्राधान्य देतो आहे. त्याच्या नेमके उलट काँग्रेस वा इतर विरोधी पक्ष, आपापली शक्ती एकजुट करून मोदींना रोखण्याची स्वप्ने रंगवत आहेत. त्यांच्या एकत्र येण्याची चिंता मोदी-शहांना सतावत नाही. त्यांना आपला पक्ष कुठे दुर्बळ आहे, तिथे मजबूत करण्याची चिंता लागलेली आहे. हाच मोठा फ़रक आहे. तिथेच मोदीना पराभूत करण्यात विरोधक तोकडे पडताहेत. सध्या देशात विविध पक्षांची बडी आघाडी उभी करून मोदींना रोखण्याची गणिते मांडली जाताहेत. त्यात कुठे कोण नेता वा कुठला पक्ष बलवान आहे, त्याचे हिशोब मांडले जात असतात. उलट दौरा करायला निघालेल्या अमित शहांनी भाजपची स्थिती जिथे दुबळी आहे, अशा मतदारसंघांची निवड केली आहे. मागल्या लोकसभेत ज्या मतदारसंघात भाजपला चांगली मते मिळवता आली नाहीत, तिथे पुढल्या दोन वर्षात लक्ष केंद्रीत करण्याचा विचार या अध्यक्षाच्या मनामध्ये घोळतोय. पण काँग्रेससहीत अन्य पक्ष आपण कुठल्या भागात व जागी दुबळे आहोत, तिथे मजबूत होण्याचा विचारही करायला तयार नाहीत. आपली त्रुटी भरून काढण्यासाठी अन्य पक्षाला सोबत घेण्याची पळवाट शोधण्यात प्रत्येक विरोधक गर्क आहे. असे गणित मांडण्यातच पराभूत मनोवृत्ती दिसते. आपण स्वबळावर भाजपशी लढू शकत नसल्याची, ही अप्रत्यक्ष कबुलीच असते. ती लढण्याची इच्छा मारून टाकत असते. निवडणूकांचे रणमैदान जवळ आल्यावर जागावाटप वा आघाडीची कल्पना समजू शकते. पक्षाची संघटना बांधायला तेव्हा सवड नसते. पण लोकसभा निवडणुकांना दोन वर्षे बाकी असताना, संघटना बांधणे वा असलेली संघटना मजबूत करण्याचा विचारही ज्यांना सुचत नाही, ते लढणार म्हणजे काय? उसनवारीने लढता येत नाही आणि दुसर्‍याच्या खांद्यावर बंदुका ठेवून लढाया जिंकता येत नसतात. याचे भानही नसल्यांना मोदी-शहा म्हणूनच घाबरत नाहीत. ते यश मिळाल्यानंतरही त्यात रममाण होण्यापेक्षा कुठे कमी पडलो, त्याचा शोध घेतात. त्यामुळेच त्यांची रणनिती यशस्वी होताना दिसतेय आणि विरोधकांना त्यांच्या विरोधातली रणनिती आखणेही अशक्य होत चाललेय. राजकारणाची ही नवी दिशा भाजपचे नवे नेतृत्व घेऊन आले आहे आणि त्याच्याची टक्कर देऊ शकतील, त्यांनाच राजकारणात टिकून रहाता येईल. नुसत्या शिव्याशाप देऊन वा टिकेच्या तोफ़ा डागून काहीही उपयोग नाही. त्यातून केजरीवाल होता येते. मोदी होणे कदापी शक्य नाही.
राजकारण व्यक्तिमत्त्वांच्या इतके आहारी का गेले आहे, तर दुसरीकडे सार्वजनिक चर्चेतून विचारधारा हळूहळू नाहीशी होतेय. प्रत्येक निवडणूक चेहरे, घोषणा, देखावा, सोशल मीडियाच्या प्रभावावर चाललेली दिसते. नेत्यांचे ब्रँडप्रमाणे मार्केटिंग केले जाते. राजकीय वादविवाद हे चाहत्यांच्या युद्धासारखे झालेत. या सर्व देखाव्याच्या मध्यभागी, एक मूलभूत प्रश्न क्वचितच विचारला जातो: एखादा पक्ष नेमका कशासाठी उभा आहे? कारण विचारधारे शिवायचे राजकारण अखेरीस दिशाहीन सत्तासंघर्ष बनते. विचारधारा म्हणजे अंधश्रद्धा नव्हे. ती विश्वासांची एक चौकट आहे, जी सरकार अर्थव्यवस्था, लोककल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य याकडे कसे पाहते हे ठरवते. ती प्राधान्यक्रम निश्चित करते. राजकारण हे केवळ एक साधन आहे, ज्याद्वारे त्या प्राधान्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जाते. जेव्हा विचारधारेची जागा अस्मिता वा व्यक्तिमत्त्व पूजेने घेतली जाते, तेव्हा खरा धोका सुरू होतो. केवळ जात, धर्म, घराणेशाही, भाषा वा भावनिक ओढीच्या दृष्टिकोनातून मतदान करणं लोकशाही विचारांना कमकुवत करते. अस्मिता ही वारसा हक्काने मिळते. विचारधारा जाणीवपूर्वक निवडली जाते. हा फरक सर्व काही बदलून टाकतो.
विचारधारेने प्रेरित झालेला नागरिक धोरणे, संस्था, दीर्घकालीन राष्ट्रीय दिशा यांचे मूल्यांकन करतो. केवळ व्यक्तींच्या प्रभावाखाली असलेला नागरिक, नेत्यांची कामगिरी वा त्यांच्यातला विरोधाभास विचारात न घेता, अनेकदा त्यांच्या बचावासाठी भावनिकदृष्ट्या गुंतून जातो. केवळ व्यक्तींभोवती उभारलेल्या चळवळी, एकदा का महत्त्वाकांक्षा, उत्तराधिकारासाठीचे संघर्ष वा राजकीय दबाव निर्माण झाला की कमकुवत होतात. परंतु विचारधारा राजकीय चळवळींना सातत्य देते. ती अंतर्गत शिस्त निर्माण करते. महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा नेते मूळ तत्त्वांपासून दूर जातात, तेव्हा ती सामान्य कार्यकर्त्यांना, समर्थकांना त्यांना प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार देते. आज भारतीय राजकारण याच ठिकाणी एका मोठ्या संकटाचा सामना करतेय. सर्व पक्षांमध्ये, राजकीय चर्चेवर युती, पक्षांतर, जातीय समीकरणे, निवडणूक व्यवस्थापन आणि कौटुंबिक उत्तराधिकार यांचे वर्चस्व वाढत चाललेय. वैचारिक स्पष्टता अनेकदा दुय्यम ठरतेय. निष्ठा हीच एक व्यवहार बनलीय.
याचा परिणाम संपूर्ण व्यवस्थेत दिसून येतो. राजकीय डावपेचांच्या तुलनेत प्रशासनावरील चर्चांकडे कमी लक्ष दिले जाते. बाह्य देखाव्यामुळे मूळ मुद्द्यांवर पडदा पडतो. सार्वजनिक चर्चा कोण कोणाला सामील झाले, कोणी कोणाला दगा दिला आणि सत्तेवर कोणाचे नियंत्रण आहे यावर केंद्रित झालीय. पण कायमस्वरूपी राजकीय उत्साहामुळे लोकशाही अधिक मजबूत होत नाही. ती तेव्हा अधिक मजबूत होते, जेव्हा नागरिक वैचारिक सुसंगतता धोरणात्मक स्पष्टतेची मागणी करू लागतात. एखादा पक्ष कोणत्या आर्थिक तत्त्वज्ञानावर विश्वास ठेवतो, तो कोणत्या संस्थात्मक मूल्यांचे रक्षण करतो, तो लोककल्याण आणि विकास यांच्यात संतुलन कसे साधतो, त्याची दीर्घकालीन राष्ट्रीय दूरदृष्टी काय आहे, हे असे प्रश्न आहेत जे राजकीय अनुयायांऐवजी सुजाण नागरिक घडवतात. कदाचित भारतीय राजकारणाला केवळ नवीन नेत्यांची गरज नाही. त्याला वैचारिक गांभीर्याच्या पुनरागमनाची गरज आहे. कारण सरतेशेवटी, राष्ट्रे ही व्यक्तींच्या महत्त्वाकांक्षेपेक्षा त्यांच्या पलीकडे टिकून राहणाऱ्या विचारांच्या सामर्थ्याने घडतात.
आपण वास्तवाला नाकारत आहोत असं वाटतंय.
वर्षानुवर्षे, राजकारणी वास्तवाला नाकारताहेत याची चिंता वाटत होती. पण राजकारण्यांकडून शेवटपर्यंत आपली कारकीर्द जपण्याची, कथानकावर नियंत्रण ठेवण्याची, जनतेचा रोष मान्य करणं हे टाळण्याची अपेक्षा केली जाते. विधानसभा निवडणुकीनंतर खऱ्या अर्थाने चिंता वाटली ती एका वेगळ्याच गोष्टीची. सामान्य मतदार इतर मतदारांचा कौल स्वीकारण्यास नकार देत होते. हे धोकादायक आहे.
ममता बॅनर्जी हरल्या याचा अर्थ असा की बंगालच्या मतदारांना बदल हवा होता. केवळ एसआयआर नाही, केवळ 'वोट चोरी' नाही, केवळ षडयंत्राचे सिद्धांत नाहीत. एसआयआरमुळे फायदा झाला असेल हे नाकारता येत नाही. पण सत्ताविरोधी लाटही खरी होती. तेही नाकारता येणार नाही.  भावनिक युक्तिवादांनी या पराभवांचे समर्थन करणाऱ्या असंख्य प्रतिक्रिया, संदेश आणि मेल्स पाहायला मिळाले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, यातले बरेचसे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून नव्हते, तर राजकीय प्रवक्त्यांप्रमाणे वागणाऱ्या सामान्य नागरिकांकडून होते. आपण सर्वप्रथम नागरिक आहोत, राजकीय पक्षांचे विनावेतन रक्षक नाही. आपल्याला न आवडणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीच्या निकालावर जर आपोआपच फेरफार वा फसवणूक असा शिक्का मारला गेला, तर लोकशाही टिकू शकत नाही. राजकीय पक्ष सत्ता मिळवण्यासाठी तर नागरिक सत्तेला जबाबदार धरण्यासाठी अस्तित्वात असतात. ज्या क्षणी मतदार भावनिकरित्या पक्षांशी एकरूप होतात, त्या क्षणी स्वतंत्र विचार नाहीसा होतो. राजकारण हे शासनप्रणालीपुरते मर्यादित न राहता, गटनिष्ठेचे स्वरूप घेऊ लागते. आणि एकदा का ही मानसिकता सर्वत्र पसरली की, भारत अशा प्रकारे बदलतो, जे अनेकांना अजूनही पूर्णपणे समजलेले नाही
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.

Sunday, 10 May 2026

नसरापूरचा नरकासुर.....!

"चार वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्याचार होतो, थिजलेल्या नजरांनी, शुष्क भावनांनी, संवेदना संपलेला समाज जागा झाला. त्या बिचाऱ्या अजाण मुलीला तिचा देह ही भोगाची खाण आहे ह्याचीच काय, पण आपण स्त्रीलिंगी आहोत म्हणजे काय आहोत, याचीही कल्पना नसेल, एवढ्या छोट्या वयात अत्याचार झालाय. लिंगपिसाटाच्या विकृत वासनेपायी सारं बालपण-जीवन उद्ध्वस्त करून घ्यावं लागावं यासारखी लांच्छनास्पद गोष्ट नाही. पण दुर्दैवानं ह्या लांच्छनालासुद्धा मोहोर फुटलाय, नसरापूरसारख्या पाशवी घटना जागोजागी घडताहेत. बलात्काऱ्यांना, अत्याचार करणाऱ्यांना चेचण्यासाठी महिला रणरागिणी बनून रस्त्यावर यायला हव्यात. संतापाने खदखदत लेकीबाळींना बरबाद करणाऱ्यांविरुद्ध  हजारोंच्या संख्येनं पुन:पुन: रस्त्यावर यायला हवंय, कालीमातेचा अवतार बनून या कामासुरांना, दामासुरांना, नरकासुरांना पालथं पाडून त्यांच्या उरावर थयाथया नाचायला हवंय...!" 
---------------------------------------------
पुणे शहरापासून तासाभराच्या अंतरावर असलेल्या नसरापूर परिसरात शंकराचं भव्य पुरातन बनेश्वर मंदिर आहे, जवळच राज्य शासनाचं बनेश्वर वन उद्यान, खळाळत्या पाण्याचे धबधबे, सुप्रसिद्ध नेकलेस पॉईंट, भव्य असं त्रिमंदीर, शिवाय वर्वे लेक व्ह्यू पॉईंट अशी निसर्गरम्य प्रेक्षणीय स्थळं आहेत. छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेली ही भूमी आहे. अशा नसरापूरात, धायरीत राहणारी अन् आजोळी नसरापूरला आलेल्या चार वर्षांच्या मुलीवर ६५ वर्षीय भीमराव कांबळे या लिंगपिसाट नराधमाने अत्याचार केले. तिला दगडाने ठेचून ठार मारलं अन् तिचा मृतदेह शेणाच्या ढिगाऱ्याखाली पुरला. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर त्याचे संतप्त पडसाद उमटले. नसरापूर ग्रामस्थांनी नवले पुलावर आंदोलन केलं. नसरापूर बंद ठेवलं. चिमुकली खेळता खेळता बेपत्ता झाली म्हणून तिच्या आजीने शोध सुरू केला. गावकरी मदतीला आले. तिला शोधताना गावकऱ्यांसोबत हा भीमाजी कामळेही होता. भीमराव कांबळेकडे विचारणा केली तेव्हा त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने ग्रामस्थांना संशय आला. पोलिसांनी खाक्या दाखवताच त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. भीमराव कांबळे याने आधीही दोन गुन्हे केले होते, ते छेडछाडीचे, महिलांसंबंधी होते. भीमाजी कामळेला या विकृतपणामुळे त्याच्या मूळ गावामधून २० वर्षांपूर्वी गावबंदी करून हाकललं होतं. हा भोर तालुक्यातील साळवडे गावातला. गावामधून हाकलल्यानंतर तो नसरापूर इथं राहत होता. आजूबाजूला गावामध्ये छोटी मोठी कामं करून तिथं तो राहत होता. घटनेदिवशी पीडित मुलगी मंदिराजवळ खेळत होती, त्यावेळी भीमराव कांबळे विटा वाहण्याचं काम करत होता. त्याने मुलीला आमिष दाखवून गोठ्यामध्ये नेलं. त्यावेळी गावातली लाईट गेलेली होती. बहुतांश सीसीटीव्ही कॅमेरे देखील बंद झाले होते. मात्र, मंदिरासमोरील घरातला सीसीटीव्ही बॅटरीवर सुरू होता. त्या कँमेऱ्यात आरोपी कैद झाला आणि घटनेचा उलगडा झाला. जिच्यावर अत्याचार झालाय, ती चिमुरडी इथल्या बनेश्वर शंकर मंदिरातल्या पुजाऱ्याची ही नात आहे. असं समजतं. 
बलात्काराच्या घटनेने सारा महाराष्ट्र हादरून गेलाय. जीवनाचा आनंद घेऊ पाहण्याऱ्या अजाण कळीला लिंगपिसाटाने कुस्करून टाकलंय. राज्यात अशा अनेक कळ्यांना विकृत वासनेला क्रूरपणे बळी पाडलं जातंय. या कुकर्माचं धिक्कार करायचं सोडून मुख्यमंत्री अन् मंत्र्यांसह अनेक नेते त्यांचं राजकारण होतंय असं रडगाणं गाताहेत. १ मे ला ही दुर्दैवी  घटना घडलीय. चिमुरडीच्या अजाणतेपणाला त्या लिंगपिसाटाने वासनेचं बळी बनवलंय. आरोपीचा हिंस्त्रपणा इतका भयानक की, पीडित चिमुरडीच्या आतड्यांपर्यंत दुखापत झालीय. तिचा पोस्टमार्टेम रिपोर्ट आला, तो सुन्न करणारा, हादरून टाकणारा आहे. चिमुकली ओरडू नये म्हणून तिच्या तोंडांत त्याचा घाणेरडा सॉक्स कोंबलेला आढळला. त्या आधी त्यानं चिमुरडीच्या छातीत बुक्की मारल्याचं आढळून आलंय. मुलीसोबत जे काही घडलंय ते अंगावर काटा आणणारं आहे. ज्यामुळे अख्खा महाराष्ट्र हादरलाय. फक्त सोशल मीडियातच नाही तर प्रत्यक्ष रस्त्यावरही आक्रोश उमटतोय. डोकं सुन्न करणारी अशी प्रकरणं दररोज घडताहेत. बिळात दडलेल्या जनावराला बाहेर काढण्यासाठी मिरच्या पेटवून त्याची धुरी दिली जाते. तशी जनक्षोभाची धुरी धगधगत ठेवून बलात्काऱ्यांना, अत्याचार करणाऱ्यांना बाहेर खेचण्यासाठी महिला रणरागिणी बनून रस्त्यावर यायला हव्यात. लेकीबाळींना बरबाद करणाऱ्यांविरुद्ध संतापानं खदखदत हजारोंच्या संख्येनं पुन: पुन: रस्त्यावर येऊन त्यांना चेचून सरळ करायला हवंय. 
घटना नसरापुरात घडली. पुण्यात लोक रस्त्यावर आले. बंगलोर महामार्ग बंद पाडला. पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर लाठीमार केला. जणू अशा घाणेरड्या प्रकारच्या विरोधात प्रक्षोभ कुणी व्यक्त करूच नये. कोणत्या वातावरणात जगतो आहोत आपण? या नीच घटनेने चिमुकलीच्या आई बाबांचं काळीज पिळवटून निघालं असणार. आपल्या लेकराला असं भोगावं लागलं, काय वाटलं असंल त्या बिचाऱ्यांना! त्या मुलींचे पालक म्हणत असतील की, *"आम्हाला हे असलं रामराज्य नकोय, कारण इथं कायदा आहे तो असुरांना पाठीशी घालण्यासाठीचा...! मग रावण राज्य आलं तरी चालेल, कारण रावण लाख वाईट होता पण तिथं सीता सुरक्षित तरी होती...!"*  नसरापुरातली आंदोलनकर्ते मंडळी ही स्थानिक माणसंच होती, तो जनतेचा स्वयंस्फुर्तीने व्यक्त झालेला संताप होता, प्रक्षोभ होता, आक्रोश होता. त्या अजाण, असहाय चिमुकल्यांच्या प्रचंड यातनांपेक्षा पोलिसांना आपली प्रतिमा महत्वाची वाटली! रास्ता रोको आंदोलन ही काही केवळ त्या एका घटनेची प्रतिक्रिया होती असं नाही. तर अलीकडच्या अनेक घटनांबद्दलची जनतेच्या मनातल्या संतापाची एकत्रित अन् प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया होती. सामूहिकपणे दिलेला तो इशारा होता. राज्यातल्या कोणत्याही शहरात जा, कायद्याचा, खाकी वर्दीचा मुळीच धाक उरलेला नाही हे सर्वसामान्यांचं मत बनलंय. काल हा जमाव असा मनातून पेटला नसता तर सरकार तरी फास्ट ट्रॅक एवढं वेगानं हललं असतं का? ज्या दिवशी आंदोलन झालं, त्याच दिवशी एका बलात्कार प्रकरणाचा निकाल ३२ वर्षांनंतर लागल्याची बातमी होती. म्हणजे न्यायालय, कायदे यावरचा विश्वास कमी होत चाललाय. न्यायालयात होणारा विलंब म्हणजे न्याय न मिळण्यासारखंच आहे. याचा अनुभव लोकांना येतोय, म्हणून आंदोलनकर्त्यांनी आरोपीला आमच्या हाती द्या अशी मागणी केली. ती गैर असली तरी ती त्यांना करावीशी वाटणं हे गंभीर आहे. याचाही विचार व्हायला हवाय! असंच होत राहिलं अन् सहनशक्तीचा अंत झाला, तर लोक कायदा हाती घ्यायलाही मागेपुढे पाहणार नाहीत. अशा नराधमांना कायद्याचा धाक बसावा यासाठी राज्य सरकारनं २०२२ मध्ये निर्माण केलेला 'शक्ती कायदा' केंद्रात पडून आहे. तो अंमलात आणायला हवा. राज्यात एक ना दोन अशी अनेक प्रकरणे आहेत, ज्यांचा निकाल प्रलंबित आहे.
महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित नाहीत. लहानग्या मुली, चिमुकली मुलं सुद्धा सुरक्षित नाहीत. अजून किती वेळा हे सिद्ध व्हायला हवंय? बदलापूर-ठाणे नंतर डोंगराळे-मालेगाव, वडगाव पान- संगमनेर,  नसरापूर-भोर, चाकण-पुणे, पर्वती-पुणे, थेऊर-पुणे, जोडभावी पेठ-सोलापूर.... जवळपास दिवसागणिक एक शिसारी यावी अशा घटना राज्यात सतत घडताहेत. आणखीन किती वेळा अशा भयानक घटना घडण्याची वाट पहायची? राज्यकर्ते नेहमीप्रमाणेच कडक कारवाई करणार, फाशी देणार, यंव करणार अन् तंव करणार असले फिल्मी डायलॉग मिडियासमोर मारण्यातच मग्न आहेत. करत काहीच नाहीत. एकामागोमाग एक निष्पाप आयुष्यं उद्ध्वस्त होताहेत. कोणाला काय पडलंय? बदलापूर प्रकरणातला आरोपी संस्थाचालक तुषार आपटे याला तर भाजपने थेट स्वीकृत नगरसेवक म्हणूनच निवडलं होतं. निव्वळ बेशरमपणा! तुमचे जीव जाऊ द्यात, आम्ही आमचं राजकारण पुढे रेटत राहतो. भयंकर आहे सगळं. लाज, लज्जा, शरम जनाची नसली तरी मनाची असेल, तर 'तत्काळ राजीनामा द्या...!' अशी कीर्तने, प्रवचने देताना आम्ही फडणवीस यांना पूर्वी बरेचदा पाहिलंय. गृहमंत्री अन् मुख्यमंत्री म्हणून सातत्याने ते ठार अपयशी ठरलेत. कायदा सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडालाय, अकार्यक्षम नि असंवेदनशील लोक आहेत. ही घटना काही तासात विसरली जाइल , बातमी म्हणून चार दिवस लोकही चघळतील, कारण शेजारच्या घरात झालेलं दुःख आम्हाला होत नाही, आता तर भावकी पण १३ दिवसाची वाट पाहत नाही, दुःखाचा डोंगर मुलीच्या कुटुंबियांच्या आयुष्यात आलाय, बाकी वेदनांवर फुंकर घालेल जरी हा काळ तरी मुलीचं 
काय चुकलं हे शोधण्याचं काळीज होत नाही, काल कोणी दुसरं आज या चिमुरडीवर उद्या आणखी कोणी तिसऱ्यावर हा प्रसंग येतच राहणार. कारण व्यवस्थेत बसलेले आंधळे नि बहिरे तर आहेतच पण लुळे नि लंगडे ही झालेत, त्यांचा वचक राहिलाच नाही म्हणून तर एकानंतर दुसरं दुसऱ्यानंतर तिसरं प्रकरण बाहेर येत जातंय, कोणाला भीतीच राहिली नाही, सारं काही घडत जातंय बिनधास्त बेफिकिरपणे! चौरंगा नाही भर चौकात जिवंत जाळलं पाहिजे. नराधमाने चार वर्षांचं लेकरू हंबा बघायला नेलं नि अत्याचार करून शेणात पुरलं, एवढी हैवानी मानसिकता येते कुठून...? गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची कुत्री सुटतात कशी मोकाट...सरकार, आता सरळ ठोका, कायदाच करा तसा, तरच जरब बसेल...!
अशा घटना घडणार नाहीत, याबाबत समाजानंच आत्मचिंतन करायला हवंय. वाढती लैंगिकता फक्त राजकारणाशी, सत्तेशी गुरफटलेली नाही. तिनं नानाप्रकारे तुमच्या मुलाबाळांना घेरलंय. इंग्रजीच नव्हे तर हिंदी किंवा दाक्षिणात्य चित्रपटातून तर गाणी आणि नृत्य यांच्या साह्यानं मैथुनच पडद्यावर दाखवलं जातं. नट्याचं अंग हलवणं, असासे-उसासे टाकणं हे केवळ तरुणांचीच नव्हे, तर म्हाताऱ्यांचीही विकृत वासना चाळवण्यासाठीच असते. कायद्याचे रक्षक पोलीस, वकील, न्यायाधीश अन् ज्यांच्याबद्धल परंपरेनं आदरभाव जोपासला जातो, अशा शिक्षक, प्राध्यापक, मार्गदर्शक व्यक्ती यांचं अत्यंत गैरचित्रण पद्धतशीरपणे हिंदी चित्रपटातून, साहित्यातून होत असतं आणि त्याबद्धल कुणीही, कधीही संताप व्यक्त केलेला नाही. वासनाकांडे धगधगली वा धगधगताहेत ती बघितल्यावर चित्रपटांनी समाजमनाला किती विकृत वळण दिलंय, हे दिसून येतं. दुरदर्शनपुढे आई-बाप-मुलं या सगळ्यांत रंगू लागलीत, तर आपल्या घराचा सिनेमा का होणार नाही? जे हरामखोर यात गुंतलेत. त्यांना जगणं हराम व्हावं, एवढा उग्र संताप खदखदत ठेवण्यासाठी समाज का पुढाकार घेत नाही? मुलीबाळींच्या असहायतेचा गैरफायदा उठविणाऱ्याला स्त्रियांच्या धगधगत्या संतापाची तीव्रता अनुभवायला लावणंच योग्य ठरेल. बलात्कार करणाऱ्याचा कुठलाही अवयव कधीच फुरफुरत उठू नये एवढा चोप त्या बलात्काऱ्याला देण्याची संधी समाजानं का घेऊ नये. महिलांनी, समाजानं गुपचूप चढाई करून 'बडवून' काढलं तर समस्त महिला वर्गाला आनंद होईल. प्रसिद्धीमाध्यमं अशा बाबी रवंथ करत बसतात. समाजही थंड संवेदनाहीन बनू लागलाय. काही गैर घडलं तर गुपचूप न बसता जाहीरपणे बोंब ठोकून अत्याचाऱ्याला अद्दल घडविण्याची हिंमत मुली, महिलांनी दाखवायला हवी. ही गोष्ट काळजात दुःखाचा वणवा उठवणारी आहे. मस्तकात आग पेटवणारी आहे. सामाजिक संवेदना तर केव्हाच मेल्यात. अशा प्रकारानंतर प्रतिक्रिया उमटायला हव्या होत्या पण तसं झालंच नाही. घराचं थिएटर अन् टीव्हीवरचा नंगानाच सहकुटुंब सहपरिवार पाहणाऱ्या समाजाला त्यातली बीभत्सता कशी जाणवणार? त्या निरागस मुलीवर झालेला अत्याचार हा माणुसकीला काळिमा फासणारा आहे. चिमुरडीवर झालेला अत्याचार या गोष्टी समाज किती सडलाय, रसातळाला गेलाय हे दर्शवतो. 
चौकट....   *पौरुष्यच कापायला हवंय!*
बलात्कारासारखा नीच प्रकार करण्याचं धाडस... धाडस कसलं ते कुकर्म करताना पोलीस, कायदा, समाज यांची कसलीच भीती त्यांना वाटत नाही? या साऱ्या नीच प्रकाराविरुद्ध स्त्रियांनी, त्यांच्या संघटनांनी, विविध पक्षात काम करणाऱ्या स्त्रियांनी राजकारण बाजूला ठेऊन एकत्र यायला हवं. लिंगपिसाटाच्या, अत्याचारी पुरुषांच्या छाताडावर काली होऊन स्त्रीशक्ती थयथया नाचू शकते. हे दाखवून द्यायला हवं. जोवर आपल्या अब्रूच्या अंगारानं ज्वाला ओकत स्त्री उभी राहत नाही तोवर अशांना भीती वाटणार नाही. अब्रू लुटली गेली की, स्त्री असहाय होते, मन मारून जगते. इंद्र भोगून जातो आणि अहिल्या दगड होऊन पडते. ही नुसती पुराणकथा नाही तर ती आता वर्तमान कथाही आहे. 'माझी अब्रू तू लुटलीस तुझी अब्रू मी चव्हाट्यावर लुटणार...!' म्हणून स्त्री बेडरपणे उभी राहिली, तर भल्याभल्याची पाचावर धारण बसेल. आज ना उद्या हे होणारच आहे! अत्याचारी, लिंगपिसाट पुरुषाचं पौरुष्य कापून टाकण्याचा प्रकार घडल्याचं अधूनमधून वृत्तपत्रातून वाचनात येतं. डिंपल कपाडिया-नाना पाटेकर असलेल्या कुठल्यातरी हिंदी सिनेमात हे प्रकर्षानं दाखवलं होतं. जयवंत दळवींच्या 'पुरुष' मराठी नाटकात तर हे केव्हाच सांगितलं आहे!
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Tuesday, 28 April 2026

आप बीती, भाजप नीती ...!

रघुपती राघव... भाजप पावन...!!
"देशात पुन्हा एकदा मोठा राजकीय भूकंप झालाय. आम आदमी पार्टीच्या ७ राज्यसभा खासदारांनी भाजपत प्रवेश केलाय. अजित दादा सांगत होते 'राजकारण लय वंगाळ झालंय...!' त्याचा अनुभव पदोपदी येतोय. सत्तेसाठी काय पण. सत्ताधाऱ्यांना जो विरोध करेल त्याचा एकतर खेळ केला जातो नाहीतर जवळ केलं जातं. हीच लोकशाही बनलीय! अटलजींच्या आविर्भावात 'मी चुकीच्या पक्षातला योग्य माणूस..!' अशी मखलाशी करणारा राघव चढ्ढा हा राजकारणातला विद्रुप चेहरा आहे. ज्या पक्षावर टीका केली त्याच पक्षात जाणारा निर्लज्ज! भाजपनं राजकारण फक्त दलालीच्या पातळीवर आणलंय. आता नेते नाही, फक्त दलाल तेजीत असतील. पक्ष सोडताना सारेच नैतिकता, पक्षनिष्ठा, राष्ट्रभक्ती, देशसेवा, देशहीत व्यक्त करतात पण सत्तेची पदं मात्र सोडत नाहीत. पंजाबात भाजप कमकुवत म्हणून हा शह दिला गेलाय. द्विपक्षीय राजकारणासाठी साऱ्या प्रादेशिक पक्षांवर आता गदा आणली जातेय...!" 
......................................................
तुम्हारे पांव के नीचे कोई ज़मीन नहीं
कमाल ये है कि, फिर भी तुम्हें यक़ीन नहीं 
मैं बेपनाह अंधेरों को सुब्ह कैसे कहूं
मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं 
तेरी ज़ुबान है झूठी ज्म्हूरियत की तरह
तू एक ज़लील-सी गाली से बेहतरीन नहीं 
तुम्हीं से प्यार जतायें तुम्हीं को खा जाएं
अदीब यों तो सियासी हैं पर कमीन नहीं 
तुझे क़सम है ख़ुदी को बहुत हलाक न कर
तु इस मशीन का पुर्ज़ा है तू मशीन नहीं 
बहुत मशहूर है आएँ ज़रूर आप यहां
ये मुल्क देखने लायक़ तो है हसीन नहीं 
ज़रा-सा तौर-तरीक़ों में हेर-फेर करो
तुम्हारे हाथ में कालर हो, आस्तीन नहीं
दुष्यंत कुमार यांच्या या शेरची आठवण व्हावी असं वातावरण देशात सुरू आहे. सत्तेची राक्षसी भूक ही सारं करायला लावतेय. गेली दशकभर आपल्या देशातले राजकीयच नव्हे तर सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण हे उजवा वर्चस्ववाद अन् नवफासीवाद यानं ग्रासलेलंय. आक्रमक दहशतीनं ध्रुवीकरण अन् हिंसक, द्वेषपूर्ण फाळण्या घडवणं, जनतेची जात, धर्म निरपेक्षता, एकता, सकारात्मक संघर्षात्मक सामूहिकता ही तुटत विदीर्ण होत जावी, असं आजचं राजकारण आहे. हा ‘उजवा’ प्रवाह आतून भेदरट अन् बाहेरून खुनशी आहे, तो संकुचित हितसंबंध, एकांगी विचार, हिंसक राजकारण करतोय. एकाधिकारशाही अन् झुंडशाहीची घातक सांगड घालतोय. संस्थात्मक, संघटनात्मक, मूल्यात्मक, बौद्धिक, अकादमिक, शासकीय आणि राजकीय अशा सर्वच पातळ्यांवर अध:पतन घडवणार्‍या प्रवृत्तींना आणखी बळकट करतोय. सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय जीवनाला अधिकाधिक विपरित अन् विकृत वळण देतोय. अस्तित्वाला प्राधान्य देणारी विचारसरणी आज कार्यरत आहे. शुक्रवारी राघव चड्ढा यांनी आम आदमी पक्षातील सात राज्यसभा खासदारांच्या एका गटाचे नेतृत्व करत त्यांना भाजपत सामील करून घेतलं. दिलेलं स्पष्टीकरण नेहमीचंच होतं. 'आप'चा कल्पलेला मार्ग भरकटलाय. नेतृत्व आता लोकांची सेवा करत नाही. सद्सद्विवेकबुद्धीनं मार्गात बदल करण्याची मागणी केली. हे तत्त्वनिष्ठ वाटतं. पण जेव्हा एखादा नेता अनेक वर्षे राजकीय व्यवस्थेला विरोध करण्याच्या भूमिकेतून आपली ओळख निर्माण करतो अन् मग एकाच निर्णायक पावलाने त्याच व्यवस्थेत सामील होतो, तेव्हा एक प्रश्न अटळ बनतो. रातोरात काय बदललं... विचारसरणी की परिस्थिती? हा कोणताही आवेगपूर्ण निर्णय नव्हता. सुनियोजित, अचूक अन् कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित होता. दहापैकी सात राज्यसभा खासदारांना सोबत घेऊन, या गटाने दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत दोन-तृतीयांशचा टप्पा ओलांडला, ज्यामुळे हे संक्रमण पक्षांतरविरोधी चौकटीनुसार सुसंगत ठरलं. हे बंड नव्हतं. नियमांच्या चौकटीत राहून राबवलेली एक रणनीती होती. या बदलामध्ये राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंग, स्वाती मालीवाल, विक्रमजीत सहानी आणि राजिंदर गुप्ता या वरिष्ठ संघटनात्मक आणि सार्वजनिक चेहऱ्यांचा समावेश होता. याउलट, राज्यसभेत 'आप'चे आधारस्तंभ म्हणून केवळ संजय सिंग, नारायण दास गुप्ता आणि संजीव अरोरा हेच शिल्लक आहेत. ही काही एकमेव घटना नाही. गेल्या काही वर्षांत, काँग्रेस, तृणमूुल, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि इतर अनेक पक्षांतील नेत्यांनीही अशाच प्रकारे भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. हा केवळ एका पक्षाने आपला वैचारिक आधार गमावण्याचा प्रकार नाही. हा एका अशा राजकीय परिसंस्थेचा भाग आहे, जिथे विचारधाराच लवचिक, वाटाघाटी करण्यायोग्य अन् काही वेळा दुय्यम बनत चाललीय. बाह्य दबाव, अंतर्गत संघर्ष, स्वरात एक स्पष्ट बदल. मग, एक राजकीय पुनर्रचना. हा क्रम आता आश्चर्यकारक राहिलेला नाही. 'आप'साठी हा तीव्र अन् तात्काळ धक्का आहे. इतर पक्षांसाठी त्यांनी यापूर्वी अनुभवलेल्या प्रकाराचीच ही पुनरावृत्ती आहे. पण मतदारासाठी, ही अधिक गंभीर चिंता निर्माण करते. जर नेते इतक्या सहजतेने राजकीय सीमा ओलांडून, नैतिक श्रेष्ठत्वाचा दावा करू शकत असतील, तर आपण नेमकं कशासाठी मतदान करतो आहोत? एका विचारसरणीसाठी की सत्तेच्या मोठ्या वाटाघाटीतल्या एका क्षणासाठी?
राज्यसभेची रचना 'हाऊस ऑफ एल्डर्स'च्या धर्तीवर करण्यात आलीय; ब्रिटनमधील 'हाऊस ऑफ लॉर्ड्स' प्रमाणे इथं वंशपरंपरागत व्यक्तींसाठी जागा राखीव नव्हत्या. यामागची संकल्पना अशी होती की, सुशिक्षित विद्वान, आपापल्या क्षेत्रातले तज्ञ इथं बसतील. पण सर्वच पक्षांनी हळूहळू या सभागृहाला, लोकसभा निवडणुक हरलेल्या पदाधिकाऱ्यांसाठी, जागा विकत घेऊ शकणाऱ्या श्रीमंत उद्योगपती, व्यावसायिकांसाठी एक केंद्र बनवलं. एकेकाळी साधेपणाचा अभिमान बाळगणाऱ्या केजरीवालांनी ज्या प्रकारे अब्जाधीशांना राज्यसभेत पाठवलं, त्यानंतर आज त्याचा अभिमान बाळगण्यात काही अर्थ नाही. कल्पना करा, जर संजय सिंह यांच्या सोबत प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, आशुतोष, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव यांच्यासारखे लोक असते, तर चर्चेचा स्तर कसा वेगळा असता. भाजपने त्यांना फोडण्याचा विचारही केला नसता. त्यामुळे, दोष पक्षांतर करणाऱ्यांचा नाही, तर त्यांना जागा विकण्याच्या राजकारणाचा आहे. केजरीवालांनी संघटनात्मक प्रगतीसाठी खुशामतीला एक सद्गुण बनवलं, पक्षात आपली सत्ता टिकवण्यासाठी त्यांनी गंभीर अन् समर्पित व्यक्तींना वगळलं. आज दिल्ली विधानसभेची सदस्य संख्या ७० आहे. आप तेथे २२ आमदारांसह प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्ष बदलल्यास आमदारकी रद्द होत नाही. त्यामुळे २२ पैकी १६ आमदारांना सोबत घेण्याचे प्रयत्न चड्ढा यांच्या गटाकडून केले जाताहेत. आधीच आपचे १५ आमदार भाजपच्या संपर्कात आहेत. त्यात चड्ढा आणि त्यांच्या गटानं आणखी एकाची भर घातल्यास केजरीवालांच्या हातून राज्यसभेपाठोपाठ दिल्ली विधानसभा देखील जाईल. दिल्लीतले आपच्या १५ आमदारांपैकी ७ आमदार चड्ढा यांचे निकटवर्तीय आहेत. बाकीच्यांना सोबत आणण्याची कामगिरी संदीप पाठक सहज करु शकतात. संदीप पाठक यांना आपच्या संघटनेचा चाणक्य, प्रमुख आधार मानलं जातं. पण आता ते पक्ष नेतृत्त्वासोबत नाहीत. त्यांच्याकडे पक्षाचा महत्त्वाचा डेटा आहे. एकाचवेळी सात खासदार फुटल्यानं पक्षाला मोठा आर्थिक धक्का बसलाय. त्यामुळे पंजाबमध्ये पक्षासमोर संकट निर्माण झालंय. सध्या आपमधून बाहेर पडलेल्या खासदारांपैकी केवळ एक खासदार सोडल्यास अन्य सगळे पंजाबचं प्रतिनिधीत्व करतात.
‘आप’ला खिंडार पडण्याचं कारण काय? पंजाबचे 'डी-फॅक्टो मुख्यमंत्री' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चड्ढा यांनी केजरीवाल यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करत साथ सोडली. चड्ढा यांचा 'सुपर सीएम' ते 'भाजप नेता' हा प्रवास आहे. २०२७ च्या पंजाब निवडणुकीआधी आप पक्षाला मोठे खिंडार पडलेय. एकेकाळी राघव चड्ढा यांची ‘पंजाबचे डि-फॅक्टो मुख्यमंत्री’ म्हणजे कायदेशीर मान्यता नाही, पण कामकाज पाहणारे म्हणून ओळख होती. २०२२ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला दणदणीत विजय मिळाला. भगवंत मान यांच्यावर ‘आप’ने मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सोपवली. “आम्ही आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेतले दोन तृतियांश खासदार संविधानातल्या तरतुदीनुसार भाजपत सामील होत आहोत...!”असं राघव चड्ढा म्हणाले. आपचे राज्यसभा खासदार संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल यांच्यासमवेत त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. चड्ढा यांच्या भाजप प्रवेशाने पंजाबच्या राजकारणात खळबळ उडालीय. चड्ढा यांच्यासह हरभजन सिंग, रजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाती मलिवाल, संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल असे ७ राज्यसभा खासदार भाजपत सामील झालेत. चड्ढा हे एकेकाळी केजरीवाल यांचे अत्यंत निकटवर्तीय होते. पक्ष सोडताना चड्ढा यांनी आम आदमी पक्ष भ्रष्ट नेत्यांच्या हातात गेल्याचं म्हटलंय. २०२२ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आपचं नियोजन चड्ढा यांनी केलं. ते पक्षाची रणनीती आखणारे पडद्यामागचे कलाकार म्हणून ओळखले जात. बहुमत मिळाल्यानंतर भगवंत मान यांची मुख्यमंत्रीपदावर नियुक्ती करण्यात आली. परंतु, मुख्यमंत्रीपदाचा कारभार चड्ढाच पाहतात, अशी एक प्रतिमा तयार झाली होती. आपमधल्या सर्व अडचणी दूर करणारे नेते म्हणून चड्ढा यांच्याकडं पाहिलं जात होतं. केजरीवालांचा  चड्ढा यांच्यावर विश्वास होता. पंजाबमधूनच २०२२ मध्ये चड्ढा यांना राज्यसभेत पाठवण्यात आलं. पंजाबमध्ये चड्ढा यांना सरकारकडून अलिशान बंगला तसंच पोलिसांची सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. चड्ढा यांचं पंजाबमधलं घर हे राजकारणाचं ‘पावर सेंटर’ बनलं होतं. पंजाबमधल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका चड्ढा घ्यायचे. आयएएस तसेच आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही चड्ढा करत. यावरून विरोधकांकडून टीका होत होती. ११ जुलै २०२२ रोजी चड्ढा यांची तात्पुरत्या सरकारी सल्लागार समितीवर नेमणूक करण्यात आली महत्वाचे निर्णय या समितीच्या माध्यमातून घेतले जात. ते “सुपर सीएम” बनले होते. कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी  केजरीवालांना अटक होताच चड्ढांनी ‘आप’पासून अंतर ठेवायला सुरूवात केली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत चित्र पूर्णत: वेगळं  होतं. पक्षावर संकट असताना चड्ढा हे डोळ्यांवर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी युनायटेड किंग्डमला निघून गेले इथून चड्ढा आणि पक्षात दरी वाढली.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये आपचा दिल्लीत पराभव झाला. त्यानंतर चड्ढा यांचे पंजाब दौरे कमी झाले. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री, आपचे नेते मनिष सिसोदिया यांची मार्च २०२५ मध्ये पंजाबचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मनिष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांनी निर्णय अधिकार स्वत:कडे घेतले. त्यानंतर चड्ढा यांना सरकारी बंगला सोडण्यास सांगण्यात आलं. चड्ढा यांची राज्यसभेतल्या उपनेते पदावरून हकालपट्टी करून त्यांच्या जागी अशोक मित्तल यांची नियुक्ती केली. आता अशोक मित्तल यांनीही भाजपत प्रवेश केलाय. संसदेत बोलू दिलं जात नाही, असा आरोपही चड्ढा यांनी केला होता. तसंच उपनेतेपदावरून हकालपट्टी झाल्यानंतर “शांत झालोय मात्र, पराभूत झालेलो नाही...!”, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. दरम्यान, आपचे राज्यसभेतले नेते संजय सिंग हे तुरूंगात असताना चड्ढा यांनी राज्यसभेचे नेतेपद मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला होता. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये मद्य घोटाळ्याप्रकरणी संजय सिंग यांना अटक करण्यात आली होती. चड्ढा यांच्या कृत्यांमुळे पक्षाच्या निर्णय क्षमतेवर परिणाम झाला होता.
गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेले राजकारण आणि सत्तेत राहण्यासाठी होत असलेल्या तडजोडी बघितल्या की, राजकारणामध्ये मूल्ये आणि नैतिकता असते का? असा प्रश्न पडतो. राजकारणात काही वर्षांपासून अनेक तथाकथित गुंडांना राजकीय पक्ष आश्रय देतांना दिसून येत आहे. गुन्हेगारांना आश्रय मिळत असल्यामुळे व्हाईट कॉलर नेते सांगतील ती कामं करण्यास गुंड तयार होतांना दिसतात. त्यामुळे राजकीय पक्षांची नैतिकता, मूल्ये आजमितीला गहाण पडल्याचं दिसतं. कोणत्याच पक्षाला गुन्हेगारी वर्ज्य नसल्याचं दिसतं. आजचे सत्ताधारी काल विरोधी पक्षात असतांना सत्ताधार्‍यांनी आपल्या पक्षात गुन्हेगारांना प्रवेश दिला म्हणून तुटून पडायचे, पण आज पुन्हा तेच आपल्या पक्षात उजळमाथ्यानं गुन्हेगारांना प्रवेश देत असल्याचं दिसून येतंय. गुन्हेगारी मोडण्याची भाषा करणारे आज गुंडासोबत दिसताहेत. राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण हे नवं राहिलेलं नाही. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गुंडापुंडाच्या आधाराने राजकारण करण्याचे दिवस आजही सुरू आहेत. सत्ता बदलत जाते, तशी परिभाषा बदलत जाते. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. राजकीय पक्षांनी तर गुन्हेगारांच्या चारित्र शुद्धीकरणाचा नवा पायंडाच सुरू केलाय. त्यामुळे कुख्यात म्हणून गणले जाणारे अनेक  गुन्हेगार आता खादीचे पांढरे शुभ्र कपडे परिधान करून समाजात ताठ मानेने वावरताहेत. कधीकाळी नंग्या तलवारीच्या पातींच्या आधारे पाहिजे ते मिळवणार्‍यामुळे राजकारणाचा आखाडा हा गुन्हेगारीचा आखाडा होऊ लागलाय. राजकारणात टिकून राहायचं असेल, तर गुन्हेगार हाताशी असलेच पाहिजेत, असा समज राजकीय पक्षांनी करून घेतलाय. निवडणुका काळात गुंडांना पक्षात घ्यायचं, जेलमधल्या गुंडांना पॅरोलवर बाहेर काढायचं, वापर झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा जेलमध्ये पाठवायचं असं दिसतं. गुन्हेगारांच्या या विळख्यातून राजकीय पक्षांची सुटका होईल का, हा यक्षप्रश्‍न् आहे. 
अण्णा आंदोलनाच्या निमित्ताने त्यांचे समन्वयक म्हणून पुढे आलेले केजरीवाल हे दिल्लीच्या जनतेच्या गळ्यातले ताईत बनले. पूर्व नोकरशहा केजरीवाल यांनी आधी दिल्लीच्या जनतेचे हक्क, अधिकार यांची लढाई लढून जे यश मिळवलं त्यामुळे त्यांच्याबद्दल जनतेत आस्था निर्माण झाली. त्यांच्या संघटनेच्या स्वयंसेवकांनी शिक्षणापासून उपचारापर्यंतच्या विविध क्षेत्रात केलेल्या सेवाकार्याने त्यांचे एक बळकट संघटन अन् पाठिंबा देणारे लोकही घडत गेले. त्यांचा कधी राजकीय पक्ष बनेल असं प्रारंभीच्या काळात वाटत नव्हतं. मात्र अण्णांचा विरोध डावलून केजरीवाल यांनी पक्ष स्थापन केला आणि त्याने तीन निवडणुकांमध्ये जो काही चमत्कार दाखवला त्यामुळे दिल्लीत भाजप आणि काँग्रेस या आलटून पालटून अर्धराज्याचे सत्ताधारी बनणाऱ्या पक्षांचे कंबरडंच मोडलं. दिल्लीत आम आदमी पक्षाने मात्र आपला करिश्मा दाखवत राहण्यास प्राधान्य दिलं. अखेर त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि पोलीस, प्रशासकीय अधिकारी, उपराज्यपाल यांच्या मदतीने जेरीस आणण्याचं राजकारण खेळलं गेलं. ज्याला धक्के देण्याचे काम केजरीवाल करत आले. केजरीवाल, शिसोदिया असे पक्षाचे आधारस्तंभ जेलमध्ये गेले तरी हा पक्ष फुटला नाही हे आजच्या भारतीय राजकारणातील एक आश्चर्य ठरावं. मात्र तरीही येती पंजाबची निवडणूक केजरीवाल यांना त्रासदायक ठरेल असं बोललं जातय. अशा काळातच काँग्रेसला आपली जागा पुन्हा मिळवायचीय. त्यांना पंजाबमध्ये आपने केलेला दारूण पराभव सलतोय. भाजपला तर केजरीवाल यांचं समूळ उच्चाटन करायचंय. अशा काळात विरोधी शक्ती केजरीवाल यांना साथ देत असल्याने भाजप जरी आतून संतापली असली तरीही याचा फटका काँग्रेसला बसतो म्हणून त्याचे केंद्रातील नेते सुखावलेले दिसतात. अशाप्रकारे देशाच्या विविध भागातले काँग्रेसचे मित्रपक्ष दूर जाऊ लागले तर केंद्रात विरोधकांची तयार झालेली ताकद आपोआप लयाला जाईल! हे भाजपनेत्यांना निश्चित माहिती आहे. त्यासाठीच देशातल्या विविध विरोधी पक्षांना कुठे धाकात ठेऊन तर कुठे गाठीभेटीसाठी वेळ देऊन सांभाळण्याचे काम केंद्र सरकारकडून सुरू झालेलंय. त्यातूनच या पक्षातले खासदार फुटून भाजप किंवा भाजपच्या मित्रपक्षात सामील होतील अशी चर्चाही वारंवार उठत राहते. हा धोका असूनही हे पक्ष हे धाडस का करताहेत? याचा विचार करता केंद्राची मेहेरनजर त्यांना आवश्यक वाटते. त्यांच्या राज्यातल्या विरोधकांना डिवचण्यासाठी भाजपशी जवळीक त्यांना दाखवावी लागते. पण, हे दाखवणे भविष्यात अंगलट येऊ शकते. ‘पहले आप’ धोरण चांगलं वाटत असलं तरी अनेक नवाबांची संस्थाने भविष्यात खालसा होण्याची ही सुरूवात ठरू शकते हे मात्र निश्चित!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Monday, 20 April 2026

समरांगण वंगभूमीचं...!

"वंगभूमीवर लढलं जाणारं युद्ध हे समुद्रमंथनाप्रमाणे आहे. ज्यातून अमृत अन् विष दोन्ही निघणारं आहे. हे समुद्रमंथन केवळ मोदी अन् ममता यांच्यासाठीच नव्हे तर भाजप, तृणमुलसाठीही अस्तित्वाचं आहे. वंगभूमीतल्या यशपयशानं एकाला 'सत्ता संजीवनी'चं अमृत मिळणार तर दुसऱ्याला 'सत्ता स्वप्नभंगा'चं विष...! सत्ताभ्रष्ट होऊ नये यासाठी ममता आवेशानं वंगभूमीवरच्या रणांगणात लढताहेत! त्यांची चौफेर फटकेबाजी सुरुय. मोदी-शहांनी घेरलेल्या या प्रचार युद्धात अभिमन्युच्या त्वेषानं ममतादीदी चक्रव्यूहात शिरल्यात. वंगभूमी सत्तासंपादनासाठीचं समरांगण बनलंय. सत्तासुत्रं कुणाच्या हाती जाणार? मोदी की ममता? हे ठरणारं असल्यानं देशातलं आगामी राजकारण कसं असेल याकडं, इथल्या घडामोडींकडं राजकीय निरीक्षकांच लक्ष लागलेलंय!"
---------------------------------------------------
तीन राज्यात मतदान झालं असलं तरीही लक्ष्य आहे ते बंगालमध्ये! अन् तिथं प्रचाराची रणधुमाळी उडालीय. याकाळात बंगालमधलं वातावरण अधिकच गंभीर बनलंय. बंगालमध्ये जेव्हा सीपीएम-डाव्यांचं सरकार होतं तेव्हा त्यांचा बोलबाला होता, दबदबा होता. त्यांची घोषणा होती ....तुमार नाम आमार नाम... व्हिएतनाम... व्हिएतनाम...!  डाव्यांना 'कम्युनिझम' विचार हा केवळ देशातच नाही तर जगात पोहोचवायचा होता. पण ते त्यांना जमलं नाही! त्यांनी आयडियालॉजीशिवाय काहीच काम केलं नाही. शेतकऱ्याच्या जमिनी वाचविण्यासाठी, त्यांच्या हक्कासाठी ममता बॅनर्जींनी नंतर आंदोलन उभं केलं. तेव्हा त्यांची घोषणा होती ....तुमार नाम आमार नाम... नोंदीग्राम... नोंदीग्राम...! ममतांच्या या आंदोलनानंतर टाटांचा नॅनोकार प्रकल्प अन् डाव्यांचं सरकार दोन्हीही बंगालच्या बाहेर फेकलं गेलं! आज भाजप बंगालमध्ये फुलफोर्सनं घुसलाय. त्यासाठी त्यांची घोषणा आहे ...तुमार नाम आमार नाम...जोय श्रीराम...जोय श्रीराम...! भाजपच्या या घोषणेनं ममतादीदी व्यथित झाल्या नसल्या तरी बंगालमधली निवडणूक 'आयडियालॉजी'ची नाहीतर 'आयडेंटिटी'ची ठरतेय! २०१९ मध्ये लोकसभेत यश मिळाल्यानंतर भाजपला बंगाल बळकावयाचा होता. पण बंगालमध्ये सत्ता मिळवणं हे इतकं सोपं, सहजसाध्य नाही हे एव्हाना लक्षांत आलं असेल. तेव्हा मोदीचं 'रवींद्रनाथ टागोर' रूप कामाला आलं नाही. पण आता ममतांची 'मा, माटी, मानूष...!' ही घोषणा चौथ्यांदा सत्ता मिळवण्यासाठी जादू करील का? या दोघांच्या झगड्यात 'डावे, काँग्रेस, आयएसएफ' यांची आघाडी किंगमेकर तर बनणार नाही ना! भाजपला वाटतं की, आपली सत्ता इथं आली तर बंगालमध्ये 'अच्छे दिन आने वाले हैं..।' बंगालमधल्या घडामोडी पाहणाऱ्याला वाटेल की, लोकसभेत भाजपला यश मिळालं याचा अर्थ त्यांना इथं सत्ता मिळेल. परंतु जमिनीवरची वास्तविकता अशी आहे की, इथं संघ हळूहळू काम करत आलाय. संघाच्या शाखा इथं वाढल्यात. अनेक लोक संघाशी जोडले गेलेत. त्यामुळं इथं संघ, भाजप एकत्रितरित्या सत्ता मिळवण्यासाठी काम करताहेत. २०१४ ला मोदी लाट असताना बंगालमध्ये सारं काही शांत होतं. तेव्हा भाजपकडं ना कार्यालये होती ना उमेदवार ना व्यूहरचना! त्यामुळं भाजपला जाणवलं की, आपल्या 'आत्मनिर्भर' नेत्यांकडून सत्तेचा सोपान गाठता येणार नाही. मग त्यांनी तृणमूल काँग्रेस फोडायला सुरुवात केली. त्यांनी हात घातला तो ममतादीदींच्या मुकुल रॉयना, पाठोपाठ शुभेन्दू अधिकारी, सुमोन चॅटर्जी यांना पक्षात घेतलं. ही सारी मंडळी शारदा चिटफंड, नारदा स्टिंग अशा घोटाळ्यात अडकलेले. अशांना भाजपच्या 'वॉशिंग मशीन'मधून शुद्ध केलं अन् भाजपच्या वरिष्ठ पदांवर त्यांना विराजमान केलं! त्यामुळं बीजेपी ही बीजेपी राहिलेली नाही तर ती 'बीजमूल' बनलीय! वस्तुस्थिती अशी आहे की, भाजपने जो फॉर्म्युला वापरुन इतर राज्यात सत्ता मिळवली. तेोच फॉर्म्युला वापरून इतर पक्षातले नेते आपल्या पक्षात घेऊन त्यांच्या साथीने सत्ता हस्तगत केली. ममतादीदींची प्रतिमा ही साधी, साफसुधरी, स्वच्छ आहे. जसं डॉ. मनमोहनसिंग यांचं होतं. त्यांच्या पक्षातले लोक एका स्कॅममधून दुसऱ्या स्कॅममध्ये अडकत गेले. सर्वात मोठं स्कॅम हे शारदा चिटफंडचं होतं. यापेक्षा बंगालच्या लोकांना खुपतंय ते इथलं 'कटमनी'चं! कोणतंही सरकारी काम असो त्यात इथले नेते कटमनी म्हणजे आपला हिस्सा ठेवत असत. भाजपचा प्रचार या कटमनीवरच अवलंबून आहे. तेच त्यांचं लक्ष्य बनलंय. भाजपचा आणखी एक आरोप आहे की, ममतादीदी राज्यात मुस्लिमांचं तुष्टीकरण करतात. भाजपने याला एक धर्मसंकट बनवलंय. यात त्यांनी 'सीएए', 'एनआरसी' अन् 'एसआयआर' ला जोडून टाकलंय. बांगलादेशी घुसखोर बंगालचं भवितव्य धोक्यात आणताहेत. ही वाळवी लागलीय. यांना भाजप हुसकून लावेल. बांगला देश सीमेवर तारेचं कुंपण घालू, असं अमित शहांनी म्हटलंय. यामुळं मतांचं ध्रुवीकरण होईल. याचा त्यांना फायदाही मिळू शकतो. इथं 'मतका कम्युनिटी'चा खास विशेष असा दबदबा राहिलाय. ही मंडळी जेव्हा पूर्व बंगाल बनलं तेव्हा तिकडून इकडं आलेत. त्यांना ममतादीदींनी जमीन दिली, रेशनकार्ड दिलं, मताचा अधिकार दिला. पण त्यांना नागरिकत्व मात्र मिळालेलं नाही. अमित शहांनी नागरिकत्व देण्याचं त्यांना आश्वासन दिलंय. हे आश्वासन त्यांना भाजपकडं वळवू शकतं. ममतादीदींचा एक भाचा आकाश बॅनर्जी अन् दुसरा अभिषेक बॅनर्जी. यावरून ममतादीदींना घेरलं गेलंय की, दीदींनी 'परिवारवाद' पोसलाय. इडी, सीबीआयनं अभिषेक यांचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यांच्या पत्नीचीही चौकशी झाली होती. ममतादीदीं सत्तेत येण्यापूर्वी ३० वर्षे डाव्यांचं-सीपीएमचं इथं राज्य होतं. पण सीपीएमचा दिल्लीवर प्रभाव कधी पडलाच नाही. त्यामुळं बंगालला विशेष पॅकेज मिळालं नाही. तृणमूल काँग्रेस हा एनडीएचा सत्तासाथीदार असतानाही फारसं काही बंगालला मिळालं नाही. इथं परिवर्तन झालं नाही. त्यामुळं भाजप नेते आता म्हणतात की आम्हीच 'असोल परिवर्तन' घडवून आणू. केंद्राप्रमाणे राज्यातदेखील भाजपचं राज्य आलं तर इथं 'अच्छे दिन येतील...!' २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत ममतादीदींना इथल्या प्रसारमाध्यमांनी भरपूर साथ दिली होती. २०१९ ला मात्र प्रसारमाध्यमांबरोबरच भाजपच्या आयटी सेलनं त्याचा ताबा घेतला होता. आजही तशीच स्थिती आहे. इथं प्रचारयुद्ध सुरू झालंय. भाजपच्या व्यूहरचनेला छेद देणं एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाला शक्य असेल पण प्रांतिक पक्षाला हे शक्य नाही. भाजपच्या मेळाव्यात अमित शहा यांनी भाषण करताना, 'ही अस्तित्वाची लढाई आहे. पानिपतच्या युद्धात मराठ्यांचा पराभव झाला अन् देशावर दीडशे वर्ष इंग्रजांचं राज्य आलं, तशीच वेळ आलेलीय तेंव्हा जागे व्हा, लढ्याला सिद्ध व्हा,...!' असं म्हटलं होतं. पण ती लढाई पंजाबात होती. आज ती बंगालच्या रणभूमीत 'बंगभूमीत' खेळली जातेय. २५० वर्षांपूर्वी प्लासीची लढाई ही हिंदुस्थानचा इतिहास बदलायला कारणीभूत ठरली होती. आता तीच बंगभूमी म्हणजे बंगालमधल्या निवडणुका ह्या नव्या लढाईचं, सत्ता संघर्षाचं कारण ठरलंय. प्लासीच्या युद्धात सिराज उदौला आणि रॉबर्ट क्लाइव्ह होते. आताची सत्ता संघर्षाची लढाई ही मुख्यमंत्री अन् प्रधानमंत्री यांच्यात आहे. तृणमूल काँग्रेस अन् भाजप यांच्यात आहे. युद्धाचा प्रकार बदललाय. मैदानही तेच आहे अन् हे युद्धही त्यांच्या अस्तित्वासाठी निर्णायक आहे! निवडणुकीतल्या यशापयश ठरविणाऱ्या या युद्धाचा प्रारंभ झाला तो फक्त १५ पैशाच्या sms पासून! भाजपला आता बंगाल, बंगाली भाषा यावर विशेष प्रेम आल्याचं दिसतंय. प्रधानमंत्री तर बंगालीभाषेतून भाषणाची सुरुवात करताहेत. निर्मला सीतारामन तर रवींद्रनाथ टागोर, बिरसा मुंडा यांची आठवण काढताहेत. नेताजी सुभाषचंद्र बोस कुणाचे यावर लढाई सुरू आहे. बंगाली लोक संवेदनशील आहेत. त्यांचं मन जिंकणं गरजेचं आहे. त्यामुळं भाजपवर 'बाहेरचे' म्हणून टीका केली जातेय. स्थानिक अन् बाहेरचे असा वाद इथंही उदभवलाय. भाजप नेते हे नागपूर, दिल्लीचे म्हणजेच बाहेरचे आहेत. हा मुद्दा तृणमूलनं लावून धरलाय. भावनिक मुद्दयावरची चाल ५६ इंच छातीपेक्षा परिणामकारक ठरतेय. गत १५ वर्षाची अंँटी इन्कनबन्सी असतानाही 'आम्हीच सत्ता जिंकू...!' असं ममतादीदीं म्हणताहेत ! कट्टर शत्रुत्व निर्माण झालेल्या मोदी अन् ममता यांच्यात विलक्षण साम्य आढळतं. मोदी हे सर्वसाधारण कुटुंबातून आलेत. त्यांचे वडील वडनगर रेल्वेस्थानकावर चहा विकत. तिथं नरेंद्र मोदीही चहा विकत असं सांगितलं जातं. संघाचे कर्मठ प्रचारक म्हणून भाजपत ते सक्रिय बनले. महामंत्री म्हणून ख्यातकीर्त झाल्यानं त्यांना गुजरातच्या बाहेर जाणं भाग पडलं. पुन्हा त्यांनी आपल्या बळावर सत्तेच्या राजकारणात येऊन सर्वाधिक लोकप्रिय अन् चर्चित मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचं नेतृत्व त्यांनी सिद्ध केलं. स्वतः निर्माण केलेलं गुजरात मॉडेल देशातल्या लोकांपुढे ठेऊन प्रधानमंत्री होण्यापर्यंतची मजल त्यांनी मारलीय. ममतादीदींची पार्श्वभूमी देखील निम्न मध्यमवर्गीय आहे. वडील स्वातंत्र्यसैनिक होते. त्याचं निधन झाल्यानं कुटुंबाची सारी जबाबदारी ममतादीदींवर आली. त्यांनी दूध विक्रीचा व्यवसाय केला. त्या जबाबदारीतून मुक्त झाल्यानंतर ममतांनी मोदींप्रमाणेच परिवाराला, नातेवाईकांना आपल्यापासून, लाईटलाईमपासून दूर ठेवलं. मोदींनी पत्नीचा त्याग करून आपलं जीवन राजकारणाला समर्पित केलंय. ममतादीदी देखील आजीवन अविवाहित राहिल्या. काँग्रेस नेत्या म्हणून त्या डाव्यांच्या विरोधात लढत होत्या. काँग्रेसमधल्या गटबाजीमुळं त्यांची दोनदा पक्षातून हकालपट्टी झाली होती. शेवटी कंटाळून त्यांनी 'तृणमूल काँग्रेस'ची स्थापना केली. डाव्यांच्या विरोधात लढून त्या मुख्यमंत्री बनल्या. मोदी जितके जिद्दी समजले जातात तितक्याच ममता देखील हट्टी असल्याचं दिसून आलंय. मोदी हे त्यांच्या विरोधकांना कधी माफ करत नाहीत. वेळ आली की, त्याचा काटा काढतात. तर ममता या देखील जुनी शत्रूता कायम लक्षांत ठेऊन वागतात. मोदी आपली सत्ता अत्यंत कडक शिस्तीनं राबवतात. तर ममतादीदी हाती हंटर घेऊन सत्ता कशी चालवावी हे चांगलंच जाणतात. दोघांनाही त्यांच्या पक्षांत पर्याय नाही, किंबहुना ते पर्याय तयार होऊ नये म्हणून प्रयत्नशील असतात. त्याचबरोबर ते दोघेही आपापल्या प्रांतात लोकप्रिय आहेत. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे जनसंघाचे संस्थापक असले तरी बंगालमध्ये कधीही संघ, जनसंघ, भाजप यांना पाठिंबा, समर्थन मिळालेलं नाही. तिथल्या लोकांनी स्वीकारलंच नाही. २०१९, २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत मतांचं ध्रुवीकरण करून अमित शहा यांनी जातीय दंगलीचा राजकीय फायदा घेत व्यूहरचना आखली. ममतांनी भाजपचा अश्वमेघ रोखण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावली. जिथं एक तृण देखील हाती लागत नव्हतं, तिथं नंदनवन फुलण्यासारखं यश आहे असं भाजप नेते समजतात त्यामुळं त्यांनी इथं लक्ष केंद्रीत केलंय. बंगालमधली ही फलद्रूपता पाहून भाजपने इथं गेली १०-१२ वर्षे सतत आक्रमकता कायम ठेवलीय. त्यामुळं मोदी आणि ममतादीदी यांच्यातलं वैमनस्य याकाळात आणखीनच वाढीला लागलंय.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

चौकट 
*दीदींचं निवडणूक व्यवस्थापन!*
बंगालमध्ये १५ मार्चला विधानसभा निवडणुक जाहीर झाली अन् अवघ्या दोन दिवसातच १७ मार्चला ममता यांनी मित्रपक्षांसाठी तीन जागा सोडून २९४ पैकी सर्व २९१ उमेदवारांची घोषणा केली. भाजप, सी.पी.आय-एम, काँग्रेसनेही उमेदवार जाहीर केलेत. ममता यांनी आधीच उमेदवार निश्चित केले होते. त्या सर्व उमेदवारांना अप्रत्यक्षपणे प्रचार करायलाही सांगितलं होतं. महत्त्वाचं म्हणजे ममता यांनी विद्यमान २१५ आमदारांपैकी ७७ जणांची उमेदवारी कापली. नव्या चेहऱ्यांना संधी दिलीय. साम, दाम, दंड, भेद नीती वापरणाऱ्या दमनकारी भाजपच्या सत्तेसमोर भल्या भल्या रथी-महारथींनी नांग्या टाकल्या तिथं भाजपशी एकांगी लढा देत मोदी, शाह अन् भाजपला जेरीस आणणाऱ्या ममता यांच्या नेतृत्व कौशल्यांमध्ये नक्कीच काहीतरी खास आहे. राजकीय नैिरीक्षकांच्या मते ५ मे २०२६ रोजी ममता बॅनर्जी किमान १८० ते १९० आमदारांसह सत्ता कायम राखतील अन् सलग चौथ्यांदा बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदावर दिमाखात विराजमान होतील. असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. 

   

मोदी सरकारला दणका...!

"आधीच महिला आरक्षण मंजूर झालं असतानाही त्याची अंमलबजावणी न करता त्याआडून 'डिलिमीटेशन बील' आणलं गेलं. मात्र लोकसभेत ते संमत होऊ शकलं नाही. हे चांगलंच झालं. बील संमत होणार नाही, हे माहित असतानाही हे बील सरकारकडून हेतुत: आणलं गेलं. याचं कारण सरकारला 'विरोधक महिलाविरोधी आहेत...!' असा दुष्प्रचार करता यावा म्हणून! बंगाल अन् तामिळनाडू निवडणूक दरम्यान पक्षाला लाभ व्हावा यासाठी सरकारने हे बील आणलं. त्यासाठी संसदेचा गैरवापर केला. संसदीय जबाबदारीचे उल्लंघन केलं गेलंय. उत्तरेकडील गायपट्ट्यातली बिमारू राज्ये अन् दक्षिणेकडची विकसित राज्ये यांच्यात उत्तर-दक्षिण असा प्रादेशिक वाद पेटवून 'आसेतुहिमाचल अखंड भारता'चे स्वप्न दाखवणारे भाजपेयी निवडणुकीतल्या लाभासाठी देशाला खंडित करण्याचा मनोदय उराशी बाळगतात. खरं तर मोठं महसूली उत्पन्न देणाऱ्या राज्यांवर अन्याय अन् निर्धन, बिमारू राज्यांवर उधळण करणं ही अत्यंत लाजीरवाणी, शरमेची बाब आहे!"
 .....................................................
"राजसत्तेने 'महिला आरक्षण कायदा'च्या आडून दक्षिणात्य राज्यांचा ‘सीट गेम’ करण्याची योजना आखली होती! बंगाल अन् तामिळनाडू मधलं मतदान होण्याआधी हे घाईघाईने मंजूर करण्याचं ठरवणं निवडणूक आचार संहितेत बसतं का? इतकी घाईच होती तर लोकसभेतल्या विद्यमान ५४३ जागांचे फिरत्या पद्धतीने मतदारसंघ निश्चित करून महिला आरक्षण लागू होऊ शकत होतं. १०६ वी घटना दुरुस्ती संमत झाल्यानंतर विरोधकांनी हाच आग्रह धरला होता. पण बहुमतशाहीच्या जोरावर लोकशाही दुबळी होताना तेही महिलांचा वापर करून बघावं लागलंय. २०२३ च्या महिला आरक्षण विधेयकाला दोन्ही सभागृहांनी तेव्हाच मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींनी त्यावर सही केली. राजपत्रात तो कायदा प्रसिद्ध झाला. आता महिला विधेयकाच्या नावाखाली परिसीमन विधेयक दामटवण्याचा डाव होता. तो यशस्वी होणार नाही हे लक्षात येताच २०२३ च्या कायद्याची अधिसूचना काढली. राजसत्तेचा पराभव ही वस्तुस्थिती आहे. भाजप नेहमीप्रमाणे रडीचा डाव खेळेल आणि विरोधकांना दुषणे देईल?
*सं*सदेच्या विशेष अधिवेशनाचं सूप वाजलं. यात महिलांसाठी राखीव जागा देणारा 'नारी शक्ती वंदन कायदा'ची अधिसूचना निघालीय. एरवी, या सुखद घटनेचं, कायद्याचं स्वागत करून राजसत्तेला श्रेय जरूर दिलं असतं. पण, राजसत्तेचा कल कोणत्या ना कोणत्या खेळी करून श्रेय लाटण्याकडं असतो. आताही तेच दिसलं. राजसत्तेने लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation), महिला आरक्षण विधेयक याच्या मार्फत स्वतःकडं सत्तेचा अमरपट्टा राहील याची तरतूद करण्याचा प्रयत्न केला. १३१ व्या घटना दुरुस्तीतून मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि त्यातून महिलांना ३३% आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे असं दाखवलं. मग अचानक या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना राजसत्तेने गुरुवारी रात्री अधिसूचना काढून घोषित केलं की २०२३ चं महिला आरक्षण विधेयक आजपासून लागू झालंय. जर यातल्या बदलांवर चर्चा सुरु आहे तर मग ही घाई कसली? विरोध हा लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला होता. घटनेतलं कलम ८१ अन् ८२ नुसार लोकसभेतल्या जागा राज्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटल्या जातील. याचा अर्थ ज्या राज्यांनी शिक्षण, आरोग्य, महिलांचं सक्षमीकरण करून लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली; त्यांच्या मेहनतीला शिक्षा अन् ज्यांनी वाट्टेल तशी लोकसंख्या वाढू दिली. संपूर्ण राज्यच्या राज्य बर्बाद केली त्या राज्यांचा संसदेतला टक्का वाढणार हा कुठला अजब न्याय?  त्यात पुन्हा डिलिमिटेशन आयोग हा स्वायत्त असेल आणि ते मतदारसंघांची पुनर्रचना निष्पक्षपणे करतील अशी अपेक्षा बाळगणं पण चुकीचं आहे. 
'मतदारसंघ फोडणं' या विषयांत महापालिका निवडणुकांमध्ये जे कौशल्य दाखवलं गेलं तसंच कौशल्य डिलिमिटेशनमध्ये का दाखवणार नाहीत? तसंही आज देशात कुठल्याही आयोगाकडे निष्पक्षता आहे का? मुळात हा देश हे एक संघराज्य आहे याचं भान कुठं गेलं? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, केरळ या राज्यांचा प्रजनन दर हा २ च्या खाली आहे. उत्तरेच्या राज्यांचा प्रजनन दर हा ३ च्या आसपास आहे. म्हणजे समजूतदारपणा ज्यांनी दाखवला त्यांना शिक्षा अन् गेल्या ७ दशकांत कोणतंही भान आलं नाही त्यांचा आवाज संसदेत मोठा असणार हा कुठला न्याय? दुसरं महाराष्ट्राने केंद्राला कररूपात १ रुपया दिला तर राज्याला कसेबसे ३० ते ४० पैसे परत येतात पण त्याउलट उत्तरप्रदेशाने १ रुपया कररूपात दिला तर त्यांना ३ रुपये आणि बिहारला ५ रुपये मिळतात. म्हणजे कराचा हिस्सा पण मिळणार नाही अन् महाराष्ट्र, गोवा सकट दक्षिणेतल्या पाचही राज्यांचा संसदेतला आवाज पण कमी होणार. डिलिमिटेशनच्या नावाखाली स्वतःची सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी भाजप जो प्रयत्न करतेय, त्यांन हा देश दुभंगेल. 
२०२३ साली संसदेत पारित झालेल्या या कायद्यात महिला आरक्षण हे जनगणना अन् मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडलं. मात्र, जनगणनेला झालेल्या विलंबामुळे आता २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसारच हे आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकार दुरुस्ती विधेयक आणलं. अधिवेशनात मतदारसंघांच्या सीमांची नव्याने आखणी करणारं 'मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक २०२६' मांडलं. ही पुनर्रचना लोकसभा, विधानसभांसाठीही लागू होईल. ही तरतूद पुढच्या जनगणनेनंतर करायची होती. मात्र आता महिला आरक्षणासाठी २०११ च्याच जनगणना अनुसरून मतदारसंघांची पुनर्रचनेचा राजसत्तेने धरलेला आग्रह मूळ हेतूविषयीच संशय निर्माण करतो. या पुनर्रचनेचा फायदा भाजपशासित राज्यांना पुरेपूर होईल. मात्र भाजप कमकुवत आहे, त्या राज्यांच्या संसद सदस्यांमध्ये घट होईल. म्हणजे, हा प्रकार ‘वरून कीर्तन, आतून तमाशा...!’
दर दहा वर्षांनी होणार्‍या जनगणनेला भाजपच्या राजसत्तेने पाच वर्षांहून अधिक काळ उशीर केला. ‘आपदा में अवसर’ शोधणार्‍या राजसत्तेने कोविडचं कारण वापरलं. जनगणना २०२१ मध्ये नियोजित होती. त्यानंतरही ती केली नाही. नंतर जनगणना २०२६-२७ मध्ये करण्यात येईल, अशी घोषणा झाली. सध्याच्या लोकसभेच्या जागांची संख्या राज्यांना मिळणार्‍या प्रतिनिधित्वासह १९७१ च्या जनगणनेनुसार ठरवण्यात आलेलीय. समजा, परिस्थिती सामान्य असती, तर २०२१ ची जनगणना झाली असती. नंतर २०३१ ची जनगणना नियोजित होती. संविधानिक तरतुदीनुसार, २०२६ या वर्षानंतर होणार्‍या, म्हणजे २०३१ च्या जनगणनेच्या आधारेच लोकसभेच्या जागांच्या संख्येत बदल करता येणार होता. पण इतकी वाट बघणं सत्ताधारी पक्षाला फायद्याचं वाटलं नाही. म्हणून जनगणना २०२६-२७ पर्यंत लांबवून मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया आपल्या पक्षीय लाभासाठी कशी वापरता येईल ते राजसत्तेने पाहिलेलं. त्यासाठी महिलाआरक्षण धोरणाचा वापर केला गेला. २०२६ च्या जनगणनेनंतर पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण होण्यात काही वर्षे जातील. कदाचित, हे काम २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होऊच शकणार नाही. मग त्याचा लाभ कसा घेता येणार, हे लक्षात आल्यावर राजसत्तेने विशेष अधिवेशनाचा घाट घातला होता.
लोकसभेच्या सदस्यसंख्येची कमाल मर्यादा सध्या राज्यांमधून निवडून येणारे ५३० आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून येणारे २० अशी आहे. ती बदलून अनुक्रमे ८१५ आणि ३५ अशी करण्यात येतेय. असं केल्यावर एकूण सदस्यसंख्या ८५० होईल. सध्या, १९७१ ची जनगणना राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या जागावाटपाचा तर २००१ ची जनगणना मतदार संघांच्या सीमा निश्चितीचा आधार आहे. यात बदल करण्याचं दिसलं. आता, ‘संसद कायद्याद्वारे निश्चित करेल’ ती जनगणना असं ठरवलं जाणार होतं. म्हणजे, कोणती जनगणना वापरायची हे संविधानिक न राहाता, राज्यघटनेने सांगितल्यानुसार न होता ते बहुमताने बदलता येणाऱ्या कायद्यावर ठरेल. १९७६ च्या ४२ व्या घटना दुरुस्तीपासून अस्तित्वातअसलेली आणि २००१ च्या ८४ व्या घटना दुरुस्तीने मुदतवाढ देण्यात आलेली राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या जागा स्थिर ठेवण्याची तरतूद रद्द केली जाणार होती. याचा फटका कोणाला बसणार? ज्या राज्यांनी लोकसंख्या वाढू दिली नाही त्यांना. लोकसंख्या वाढू न देणार्‍या राज्यांची  लोकसभेतली सदस्यसंख्या कमी होणार नाही, याची हमी देणारी ही तरतूद होती. ती रद्द केल्याने या राज्यांचं लोकसभेतलं प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती होती. याने त्या राज्यांतल्या स्त्रियांचं देखील अप्रत्यक्ष नुकसान होणार होतं.लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा वाटप केल्याने तिथे प्रादेशिक असमतोल तयार होईल. 
दक्षिणेकडच्या राज्यांच्या मते, फक्त लोकसंख्येचा विचार करू नका. आमच्या राज्यांचं प्रतिनिधित्व कमी होणार नाही याची खात्री द्या. याचा अर्थ त्यांचा रेशो, एकमेकांशी असलेलं प्रमाण कमी होणार नाही, असं दक्षिणेकडची राज्यं मानत आलीत. समजा उत्तरप्रदेशच्या ८० जागा आहेत. केरळच्या २० आहेत. हे एकाला चारचे प्रमाण आहे, ते 'एकाला चार' प्रमाण कमी होणार नाही असं मानायचं का, की २० जागा कमी होणार नाहीत, असं मानायचं. हा श्लेष अन् भावनिक प्रश्न आहे. दुसरं तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव दिलाय तो खरा इंटरेस्टिंग आहे. त्यांनी म्हटलंय की, 'नवीन परिसीमन करताना फक्त लोकसंख्या आधार न मानता त्या-त्या राज्यातून किती कर केंद्र सरकारला मिळतो. त्याचा विचार करा. अन् त्याला महत्त्व द्या. पण तसा विचार केला तर आपोआपच आमच्या राज्याची लोकसंख्या कमी आहे. पण आमचा करामधला वाटा जास्त आहे. म्हणून आमच्या जागा काही प्रमाणात वाढतील...!' असं त्यांचं सूत्र आहे. डिलिमिटेशनमध्ये सुद्धा जी लहान राज्यं आहेत, त्यांना किमान एक जागा असेल हे तत्व पहिल्या डिलिमिटेशनपासून सर्वमान्य आहे. भारत फक्त लोकसंख्येला प्रतिनिधित्व देणारा देश नाही तर घटकराज्यांच्या अस्मिता, त्यांचा सत्तेतला वाटा लक्षात घेऊन निर्णय घेणारा देश आहे. त्यामुळे आज कोणी म्हणत असेल की, तुमची लोकसंख्या कमी आहे. त्या प्रमाणात तुमचे लोकप्रतिनिधित्व कमी झालं तर काय चुकीचं आहे. पण हा युक्तिवाद मतलबीपणाचा आहे. कारण आपण हे तत्व मान्य केलंय की, लोकसंख्या मर्यादित असली तरी किमान एवढं प्रतिनिधित्व मिळण्याची हमी संविधान देते. 
उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि दिल्ली ही भारतातली हिंदीभाषक राज्यं. सध्याच्या ५४३ पैकी २०७ जागा या राज्यांकडे आहेत. त्यांना ३६६ जागा मिळतील. म्हणजे ७७% वाढ. प्रतिनिधित्वामधला त्यांचा वाटा ३८.१% वरून ४३.१% इतका वाढेल. तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ आणि पुडुचेरी ही दक्षिणेकडची राज्य. यांच्याकडे सध्या १३२ जागा आहेत. त्यांना १७६ जागा मिळतील. म्हणजे फक्त ३३% वाढ. प्रतिनिधित्वामधला त्यांचा वाटा २४.३% वरून २०.७% इतका कमी होईल. पूर्वेकडच्या राज्यांचा वाटा १४.४% वरून १३.७% आणि ईशान्येकडच्या राज्यांचा ४.४% वरून ३.८% वर घसरेल. पश्चिमेकडच्या अन् उत्तरेकडच्या हिंदीभाषक नसलेल्या राज्यांचा वाटा अंदाजे तसाच राहील. त्या राज्यांचा जिथे भाजप कमजोर आहे, तिथे लोकशाही सत्तेतला वाटा कमी होईल. अन् जिथे भाजपचा जोर आहे, त्यांना सर्वाधिक जागा मिळतील. आधीच कमकुवत झालेलं संघराज्य आता आणखी खिळखिळीत होईल.  सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांपेक्षा प्रगतीत मागे असणार्‍या राज्यांचा धोरणकर्त्या सदनातला आवाज मोठा होईल. यात महिलांचा आवाज कुणी ऎकेल तरी का? 
चौकट....
'महिला आरक्षण' मागणी सर्वप्रथम १९६० च्या दशकात सीपीआयच्या खासदार रेणू चक्रवर्ती यांनी केली होती. ९० च्या दशकात कॉम्रेड गीता मुखर्जी यांच्या अथक प्रयत्नांतून त्याला आकार मिळाला. २०२३ मध्ये जे विधेयक मंजूर झाले. सरकारने जाणीवपूर्वक त्याला मतदारसंघ पुनर्रचना आणि जनगणनेच्या बंधनात अडकवून त्याची अंमलबजावणी अनिश्चित केली; आता हे सर्व घटनादुरुस्तीला बगल देऊन केवळ संसदीय बहुमताने ठरवले जाणार होतं. याहूनही वाईट म्हणजे, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, २०२६, केंद्रशासित प्रदेश कायदे सुधारणा विधेयक, २०२६ आणि संविधान १३१ वी दुरुस्ती विधेयक ही सर्व विधेयके पुढे रेटण्यासाठी नियम ६६ निलंबित करण्याची मागणी करून सरकार संसदेवर दबाव आणत होतं. या संघराज्यविरोधी मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेच्या विरोधात दिलेले कोणतेही मत, महिला आरक्षणाच्या विरोधात दिलेले मत आहे असे भासवले जात आहे. हा एक कुटिल डाव होता. 
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.

Sunday, 5 April 2026

स्त्री जन्मा तुझी कहाणी....


घरामध्ये मुलांना वाढवायचे असते. बाहेर जाऊन पैसे मिळवायचे असतात. घरातील सासू-सासरे वगैरे नातेवाईकांना सांभाळायचे असते. इतर अनेक कामे नीट वेळेवर करायची असतात. या साऱ्या मधून सामाजिक प्रश्न, राजकीय प्रश्न, जागतिक आर्थिक प्रश्न, यांच्याकडे बघायला वेळ मिळत नसतो. -आणि हे सगळं निमूटपणे करत राहायचं पण असतं. कारण तसा सांस्कृतीक दंडक आहे. या साऱ्यांमधून हे निश्चित झालेलं आहे की पुरुषसत्ताक समाज रचना स्त्रियांसाठी शोकांतिका बनते. आर्थिक परावलंबन किंवा पैशासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहणे यातून तिची कुचंबना होत राहते. जेव्हा कधी ती मुक्त होऊ इच्छिते तेव्हा सामाजिक तथाकथित नीतीनियम तिला गप्प बसवायचा विडा उचलतात. नात्यांमध्ये तिला दुय्यम वागणूक असणे ही तर सनातन बनली आहे. 
............................................
...हे सारं जगणं जे घडतं ते या वरील अनेक कारणाने घडतं हे खरं आहे. पण.. केवळ तेवढेच खरं नाही. समाजामध्ये उभे राहत असताना आपण एकमेकांशी कसे वागायला हवे याविषयी खूप मोठा दुष्काळ आहे. आणि आपले वागणे आपण जर व्यवस्थित बनवले तर वर सांगितलेल्या सर्व प्रश्नांना आपण निधडेपणाने तोंड देऊ शकतो याविषयीची माहिती कुठेही दिली जात नाही. सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रश्न हजारो वर्षांपासून जैसे थे अवस्थेत स्त्रियांना ठेवत आलेले आहेत. याचा दुसरा अर्थ असा आहे की हे प्रश्न विविध रूप धारण करून जसेच्या तसे टिकून आहेत. त्यांच्यामध्ये परिवर्तन घडलेले नाही. त्यामुळे स्त्रियांच्या पायातील या प्रश्नांच्या बेड्या तशाच राहिलेल्या आहेत. आणि त्यावरील उपाय शोधण्याचे अनेक प्रयत्न पूर्णपणे यशस्वी झालेले दिसत नाहीत. याचा अर्थ असा आहे की परिस्थितीत बदल होईल असे वाट बघत स्त्री वर्षानुवर्षे उभी आहे पण परिस्थिती बदलत नाही. हेही तिला समजलेले आहे. पण मग परिस्थिती जर बदलत नसेल तर करायचे काय? हा मोठा प्रश्न आहे! 
परिस्थिती जर बदलत नसेल तर सर्वप्रथम हे लक्षात घ्यायला हवे की जी परिस्थिती आपल्याला घाबरवते आणि चिडवत राहते त्या परिस्थितीशी दोन हात करण्या इतपत आपली मानसिकता सक्षम बनवायला हवी! लहानपणापासून आपल्यावर झालेले संस्कार आणि त्यातून आपली तयार झालेली मतं या आधारे या परिस्थितीशी आपण तोंड देत आलेलो आहोत. तरी देखील आज अखेर बदल झालेला नाही हे सत्य समोर येते. अशावेळी आपण आपल्यामध्ये अशा परिस्थितीतही कणखरपणे उभे राहणे कसे घडवायचे याची तयारी आपण करायला हवी. मानसिक कणखरपणा ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे. अनेक स्त्रियांचा असा समज असतो की पुरुषांकडेच मानसिक कणखरपणा असतो. पण हे सरसकट सत्य नाही. 
मानसिक कणखरपणा हा निर्माण करण्यासाठी आपल्याला काही मूलभूत गोष्टी समजून घेणे गरजेचे आहे. साधारणपणे स्त्री असो वा पुरुष कोणीही व्यक्ती ही तीन प्रकारे वागत असते. पहिला प्रकार म्हणजे भिडस्तपणा किंवा गप्प बसूपणा. बहुसंख्य घरांमध्ये मुलगी जन्माला आल्यानंतर नवऱ्याच्या घरी जाईपर्यंत तिला तिची मते व्यक्त करू देण्याविषयी उदासीनता असते किंवा तिच्या मतांना गंभीरपणे घेतले जात नाही. लग्नानंतर तिला नवरा आणि सासरकडच्या लोकांचे निमूटपणे सहन करावे लागते. या दोन्ही ठिकाणी तिला, 'गप्प बस' असा कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्षपणे सांगितले जात असते. इथल्या संस्कृतीमध्ये मुलगी सासरी गेली तर ती आम्हाला मेली असे अगोदरच माहेरकडचे घोषित करून टाकतात. तिची अर्थी सासरीच उठेल अशी इथली व्यवस्था सतत मनावर बिंबवत आलेली आहे. पण गंमत अशी आहे की या मुलींच्या आयांना जे भोगावं लागलेलं आहे ते मात्र आपल्या मुलींना त्या सांगताना, 'शेवटी बाईनं सहन करायचं असतं' असं शिकवत बसतात आणि इथेच तिच्या भिडस्तपणाचा पाया रचला जातो. बहुसंख्य वेळा स्त्रिया अनेक प्रसंगांमध्ये गप्प बसतात. त्याचं कारण त्यांच्या मनात येणारे त्यांना स्वतःलाच घातक ठरणारे विचार त्यांना गप्प बसवत असतात. हे घातक विचार तिच्या कुटुंबाने, इथल्या संस्कृतीने आणि पुरुष रचनेने तिच्या मनात पेरलेले असतात. कोणते असतात हे विचार? हे विचार नीट तपासून बघा तुमच्या मनात आहेत का ते. 
स्त्री गप्प बसते कारण.. 
पहिला विचार तिच्या मनात येतो की मी जर तोंड उघडले तर समोरच्याला वाईट वाटेल. त्याला दुःख होईल. त्यापेक्षा गप्प बसलेले बरे. हा विचार अत्यंत चुकीचा आहे. जेव्हा आपण आपले मत व्यक्त न करता दुसऱ्याला आपल्या मतामुळे दुःख होईल म्हणून गप्प बसतो तेव्हा आपण एक भयंकर गोष्ट करत असतो. ज्या विचारामुळे तुम्ही त्रस्त होता तेव्हा तुम्ही दुसऱ्याला त्याविषयी बोलला नाहीत तर समोरचा असं गृहीत धरतो की 'तो जे बोलला आहे किंवा सांगतो आहे ते बरोबर आहे! कारण तुम्ही त्याच्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. म्हणजे तुम्हाला ते पटलेले आहे!' वास्तवात ते तुम्हाला पटलेले नसते. मग तुम्हाला जे पटलेले नाही हे तुम्ही स्वतः त्याला सांगता का? आणि तुम्ही सांगत नसाल तर तो जे जे म्हणेल ते ते तुम्ही सर्व ऐकता आणि गप्प बसता असा संदेश तुम्हीच त्याला देऊन मोकळे होता. यावर असे युक्तिवाद केले जातात की जर त्यांच्याशी आपण असहमत झालो तर वाद होतील, भांडणं होतील. हा दुसरा विचार आहे जो आपलेच नुकसान घडवतो. याचे उत्तर असे आहे की तो जे जे म्हणेल ते ते सर्व तुम्ही सहन करत आलात तर तुम्ही किती काळ ते सर्व सहन करणार आहात? आयुष्यभर करणार आहात का? अर्थातच नाही. कारण प्रत्येकाची सहन करण्याची क्षमता ही काही काळापूर्तीच असते. त्यानंतर मात्र डोक्यावरून पाणी चाललंय असं वाटून आपण क्षणाचाही विलंब न लावता विरोध सुरू करतो. अशावेळी भांडण सुरू होते. म्हणजे वाट बघूनही नंतर भांडण होणार असेल तर वाट कशाला बघायची? एवढा काळ आपण गप्प बसून काय उपयोग झाला? याचा अर्थ सरळ आहे की जेव्हा आपण असहमत असतो किंवा आपल्यावर अन्याय होत असतो त्याचवेळी आपण व्यवस्थित, नीट हे त्यांना सांगायचे असते की मला हे चालणार नाही, आवडत नाही, पटत नाही. बऱ्याच जणींना असे वाटते की हे जर आपण असे म्हणालो तर ते आपल्याला उद्धट समजतील. पण वास्तवात हा उद्धटपणा नसतो तर तो रोखठोकपणा असतो. पण आपण ते टाळतो. आणि समोरचा जे काही करेल आणि वागवेल ते सहन करत बसतो. विशेषतः सासू आणि सून नात्यांमध्ये हे जास्त प्रकर्षाने दिसते. 
तिसरा विचार असा असतो की मी जर समोरच्याशी असहमत झाले किंवा विरोध केला तर समोरचा मला सोडून जाईल. वास्तवात जर तुमच्या मतांना समोरची व्यक्ती किंमत देत नसेल किंवा दुर्लक्ष करत असेल तर ती त्याचवेळी सोडून गेलेली उत्तम. कारण ती आयुष्यभर तुमच्या कुठल्याच मतांना व विचारांना ती गंभीरपणे घेणार नाही. आणि मग त्याचा फटका तुम्हाला बसत राहील. 
चौथा विचार असा असतो की जर मी समोरच्याच्या बोलण्याशी सहमत झाले नाही तर भांडण होण्यापेक्षा गप्प बसून टाकूया. 'पुढे कधीतरी बघू' हा विचार पूर्णपणे चुकीचा आहे. कारण पुढे कधीतरी ती वेळ कधीच येत नाही. 
पाचवा विचार असा असतो की, समोरच्याला आपल्यापेक्षा आपण जास्त महत्त्व द्यायला हवे कारण ती व्यक्ती महत्त्वाची आहे आणि तिला बरच काही कळतं.‌ असं जर असतं तर ती व्यक्ती वाटेल ते तुम्हाला बोलली नसती किंवा तुम्हाला वाईट वागवलं नसतं. पण आपणच काढलेला हा निष्कर्ष असतो. जो चुकीचा असतो. व्यक्ती कोणतीही असो, ती मोठी केव्हा छोटी नसते ती तुमच्या बरोबरीने किंवा समानतेने वागणारी असायला हवी. पण हे फार कमी ठिकाणी आढळते. त्यामुळेच वादाच्या ठिणग्या पडत राहतात आणि तुम्ही गप्प बसत राहता. 
गप्प बसणे हे अशा पाच विचारांमधून निर्माण होत असते. हे विचार आपणच निर्माण केलेले असतात. जर हे विचार चुकीचे आहेत तर अशा विचारांना कवटाळून बसणे ही चूक आपलीच नसते का?
ही चूक आपलीच असते. पण मग हे चूक आहे तर या चुकीचे परिणाम सुद्धा आपल्याला भोगावे लागतात.
 त्यामागे एक मनोविज्ञान आहे. ते असे आहे की, जर आपणाला नको असलेल्या भावना सोडून द्यायच्या असतील, नष्ट करायच्या असतील तर आपण आपल्या विचारांना जबाबदार धरायला हवे. सूत्र असे आहे की, प्रत्येक भावनेमागे विचार असतो. भावना या आपोआप निर्माण होत नाहीत. दुःख, राग, भीती या तीन प्रमुख भावना आहेत. ज्या आपणाला आवडत नाहीत. नकोशा असतात. या भावना जेव्हा निर्माण होतात तेव्हा निश्चितपणे या भावना निर्माण होण्याअगोदर कोणता ना कोणता तरी विचार आपल्या मनात तरळून गेलेला असतो. 
वरील पाच पैकी एखादा विचार आपण उदाहरणासाठी घेऊया. 'समोरचा वाटेल ते बोलतोय. मला त्याचा त्रास होतोय. पण मी जर त्याला त्याविषयी बोलले तर त्याला राग येईल.' हा जो विचार आहे हा विचार जेव्हा मनात येईल तेव्हा आपल्याला 'भीती' ही भावना वाटू लागते. थोडक्यात विचार आणि भावना या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असल्या तरी विचारातूनच भावना निर्माण होतात. अशा वेळी एक सूत्र बनते. "जसे विचार तशा भावना". जेव्हा एखादी स्त्री गप्प बसते, भिडस्त बनते, तेव्हा ती भीतीमुळे गप्प बसत असते. भीती ही भावना असल्याने या भीती मागील अनेक विचार हे तिने मनात धरून ठेवलेले असतात. जर हे विचार सतत येत राहिले तर सतत भित्रेपणा कायम राहतो. अशावेळी घाबरल्यावर बहुसंख्य स्त्रिया या, 
देवाचे करतात, नवस बोलतात, उपवास करतात, पूजा विधी करत राहतात, मांत्रिकाकडे जातात, ध्यानधारणा करतात, मंत्र पुटपुटत राहतात किंवा आधुनिक प्रकार देखील आहेत जे त्या करतात.‌ ते म्हणजे.. मोबाईल मध्ये रिल्स बघत राहणे, टीव्हीवर एकापाठी एक सिरीयल बघत राहणे, मैत्रिणींशी फोनवर तासंतास कैफियत मांडून बोलत राहणे, बाहेर कुठेतरी मन रमेल म्हणून फिरायला जाऊन येणे, व्यायामामध्ये झोकून देणे.. वगैरे. हे सर्व प्रकार म्हणजे भीतीला तात्पुरते गप्प बसवणे एवढेच असते. या सर्व प्रकारांमुळे भीती तात्पुरती नाहीशी देखील होते. पण ती तात्पुरती नाहीशी होते. कारण हे सर्व प्रकार केल्याने भीतीमागचे विचार बदललेले नसतात. ते जैसे थे असतात. आणि जेव्हा जेव्हा ते विचार मनात येतात तेव्हा तेव्हा भीती वाटत राहते. आणि मग तासनतास मंत्र पठण करणे, कुठल्यातरी 'पाठीशी आहे' म्हणणाऱ्या कडे जाऊन तेथेच बसणे, कुठले तरी मंत्रशक्तीचे पुस्तक सतत जवळ ठेवणे, गंडेदोरे किंवा भंडारा-अंगारा बांधून ठेवणे, मंतरलेले पाणी शिंपडणे, चालूच राहते. म्हणूनच भीती नाहीशी होत नाही. ती वारंवार येत राहते. 
अशा वेळी विचार बदलणे हा उपाय असतो पण हा उपाय सहजासहजी जमत नसतो. त्यासाठी विशेष समुपदेशन करून घ्यावे लागते. पण बहुसंख्य स्त्रिया समुपदेशनाऐवजी वरील उपाय पसंत करतात. त्याचे कारण त्यांना वाटते की अज्ञात शक्तींनी सर्व काही ठीक होईल. पण ते कधीच होत नाही. कारण आपले विचार कधीच बदलत नाहीत. शेवटचा उपाय म्हणून मनोरोगतज्ञाकडे जाऊन औषधोपचार सुरू केले जातात. 
एक साधे उदाहरण घेऊ. कुटुंबामध्ये सासू-सून या संघर्षामध्ये सासू किंवा सुनेला सतत ताण येत राहिला तर त्यांचे विचार बिघडत जातात. आणि हे बिघडलेले विचार, बिघडलेल्या भावना निर्माण करतात. मग सुनेला कधीतरी डिप्रेशन येते. डिप्रेशन ही भावना आहे. मग अशावेळी तिला मनोरोगतज्ञाकडे ट्रीटमेंट सुरू होते. त्याचा उपयोग देखील होतो. पण सासू आणि सून या जेव्हा जेव्हा समोरासमोर येतील तेव्हा निर्माण होणारे विचार पुन्हा डिप्रेशन आणत राहतात. डिप्रेशन वारंवार येत राहते. मग वारंवार गोळ्या खाव्या लागतात. थोडक्यात औषधं घेत राहणे हा उपाय इमर्जन्सीच्या काळात उपयोगी असला तरी तो एकमेव उपाय दीर्घकाळसाठी उपयोगी नाही. 
सामान्यपणे कोणत्याही स्त्रीला मनोरोग नसतो. पण विचार दोष मात्र निश्चितपणे असतात. हे दोष अनेक प्रकारचे असतात. आणि हे दोष दोषी भावना निर्माण करत असतात. विचारांमध्ये दोष आहेत हे बहुसंख्य स्त्रिया मान्य करत नाहीत. त्यांना वाटते आपलेच म्हणणे बरोबर आहे आणि त्यातून आपले विचार दोष दूर करण्याच्या फंदात देखील त्या पडत नाहीत. विचार दोष कोणते असतात? याचे एक उदाहरण आपण पाहूया. समजा नवरा म्हणाला की तुझ्या आजच्या सकाळच्या जेवणात मीठ कमी पडले होते. लगेच तुमच्या मनात असा विचार येईल.. 
'आजच याला मीठ कमी पडले हे कसे काय आठवले?' 
'माझे जेवण याला आता आवडत नाही का?' 
'हा मीठ कमी पडले आहे असे सांगून मला ठोकण्याचा मुद्दाम प्रयत्न करत आहे का? 
जेव्हा यापैकी एखादा कुठलाही विचार जरी आला किंवा अशा पैकी काही विचार आले तर तुम्ही एखादा विचार पकडून ठेवता. आणि 'मीठ कमी पडले' या ऐवजी 'नवरा असा का विचार करू लागलेला आहे?' हा विचार करू लागता. नवऱ्याच्या मनात हाच विचार आलेला आहे हे तुम्ही कसे काय ठरवता? तुम्ही मनकवडे आहात का? दुसऱ्याच्या मनातलं तुम्हाला ओळखता येतं का? की तुम्ही माईंड रीडर आहात? या प्रश्नांची उत्तरे अर्थातच नाही असे असेल तर नवऱ्याच्या मनात अमुकतमुक चालले आहे व तो तसाच विचार करतो आहे हे तुम्ही ठरवणं म्हणजे मनकवडेपणा ठरणार आहे. दुसऱ्याच्या मनात काय चाललं आहे हे आपणच ठरवायचे व तसे नक्की करून टाकून घोषित करायचे हा विचार दोष आहे. ज्याला 'मनकवडेपणा' किंवा माइंड रीडिंग म्हणतात. यावर उपाय असा असतो की जर आपल्याला नवऱ्याच्या सांगण्याविषयी शंका असेल तर आपल्याला जे वाटते ते त्याला विचारून खात्री करून मगच नक्की करायला हवे. पण आपण ते विचारत नाही. आणि आपणच मनातल्या मनात समोरच्याला काय वाटते हे ठरवून मोकळे होतो. हा विचार दोष आपणालाच त्रास देतो. कारण आपल्याला जे वाटत असते तसेच समोरच्याला वाटते हे खरे नसते. त्याला दुसरेच काहीतरी वाटत असते आणि आपण भलताच अर्थ काढलेला असतो. 
जसा मनकवडेपणा हा विचार दोष आहे तसेच अनेक विचार दोष हे मानस विज्ञानात सांगितले गेले आहेत. या सर्व विचार दोषांची माहिती करून घेणे हा विचार बदलासाठीचा अत्यंत उपयुक्त असा उपाय आहे. पण हे सारे काही करून घेतले जात नाही आणि आपण लहानपणापासून विचार कसा करायचा याविषयीची जी पद्धत तयार केलेली असते तीच वापरतो. 
भिडस्तपणा हा सतत जर होत राहिला तर आपण सतत भीतीच्या छायेखाली राहतो. त्यातून नैराश्य नावाची भावना तीव्र होत जाते. या निराशेतून आपण धड नीट बोलू सुद्धा शकत नाही. अशी फ्रस्ट्रेशन निर्माण करणारी भावना तयार होते. त्यामुळे आत्मविश्वास खच्ची होतो. डिप्रेशन किंवा निराशा विकृती ही भिडस्त राहण्यापासून सुरू होते आणि आपण ही भिडस्त वागण्याची पद्धत सोडून दिली नाही तर गंभीर डिप्रेशन कडे घेऊन जाते.
भीतीची एकदा ओळख झाली की ती भीती सर्वत्र थैमान घालते. नवरा मारेल ही भीती, नवरा सोडून जाईल ही भीती, सासु छळेल ही भीती, घरात सगळेजण मिळून मला कॉर्नर करतील ही भीती मुलांना नीट वागवले जाणार नाही ही भीती, मुलांमध्ये जर वागणे बिघडले तर आपल्यावर ठपका येईल ही भीती, कामाच्या ठिकाणी बॉस कसा वागेल या शंकेने दाटून येणारी भीती, वगैरे वगैरे. अनेक भित्या जेव्हा आपल्या पाठी आपणच आपल्या विचारांनी लावून घेतो तेव्हा आपण मानसिक दृष्ट्या पांगळे होतो. आधाराची गरज भासू लागते. आणि हे आधार आजूबाजूला टपून बसलेले लोक अचूकपणे हेरतात आणि स्त्रियांचा गैरवापर करतात. शोषण करतात. मोठ मोठे बुवा, महाराज, आज गजाआड जे झाले आहेत ते स्त्रियांचे यौन शोषण केल्यामुळे देखील गजाआड झालेले आहेत. 
भीतीचे जसे नियोजन करणे गरजेचे असते तसेच रागाचे देखील नियोजन करणे गरजेचे असते. त्याचबरोबर तिरसट वागण्याचे देखील नियोजन करणे गरजेचे असते. 
भिडस्त प्रकाराच्या अगदी विरुद्ध प्रकार म्हणजे आक्रमक किंवा रागीट प्रकार होय. ज्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीमध्ये स्त्रीचा सर्वांशी खटका उडू लागतो. ती चिडते, संतापते. तिची चिडचिड सुरू होते. या संतापाची भावना निर्माण होण्यामागे तिचे विचार असतात. ते विचार म्हणजे, 
नवऱ्याला एवढी साधी अक्कल नाही का? 
ही सासू मिऱ्या वाटायलाच माझ्या डोक्यावर बसलेली आहे. 
घरातली सगळी कामे काय मीच करायची का? 
हज्जार वेळा सांगितलं कपडे जिथल्या तिथे ठेवत जा पण अक्कल नाही, काय करणार? वगैरे. 
या विचारातून दर्शवायचे असते हे की समोरच्याला अक्कल नाही. त्याला त्याच्या लायकीत ठेवल्याशिवाय तो नीट वागत नाही. रागाने बोलल्याशिवाय कोणतेही कामे होत नाहीत. जेव्हा हे सर्व विचार एकत्र येतात तेव्हा आपल्या संतापाचा स्फोट होत राहतो. हे विचार दुरुस्त करणे गरजेचे असते. पण त्याच्या ऐवजी आपण या विचारांना धरून ठेवतो. कारण या विचारांमुळे तात्पुरती कामे होतात आणि तात्पुरते समाधान मिळते. जेव्हा भिडस्त आणि आक्रमक अशा दोन्ही पद्धती एकाच वेळी वापरल्या जातात तेव्हा स्वभावात तिरसटपणा निर्माण होतो. जर कामाच्या ठिकाणी आपला सहकारी मदत करत नसेल तर त्याला तोंडावर स्पष्टपणे काहीही न बोलता भिडस्त राहून त्याच्या माघारी इतरांकडे त्याची निंदानालस्ती करण्याचा आक्रमकपणा आपण करतो. हा तिरसट स्वभाव झाला. काही वेळा असेही घडते की आपण तोंडसुख घेऊन भडाभडा राग व्यक्त करून मोकळे होतो. म्हणजे आक्रमक होतो आणि नंतर आपण एवढे का चिडलो? का संताप केला? याचे वाईट वाटू लागते. आणि आपण गप्प गप्प बसून दुःखी होतो. 
अशा प्रकारच्या चारही पद्धतीच्या वागण्याचा ज्या स्त्रिया वापर करतात त्या सातत्याने दुःख, भीती, राग, या भावनांमध्ये अडकून पडलेल्या असतात. खरे तर त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेऊन आपले म्हणणे थेट मांडण्याची सवय लावून घ्यायला हवी. यामध्ये ही सवय लावताना शांतपणे व्यक्त करण्याचं कौशल्य हासील करायला हवे. आणि हे कौशल्य अत्यंत महत्त्वाचे असते. कोणत्याही व्यक्तीबरोबर कोणत्याही घटनेमध्ये शांतपणे पण स्पष्टपणे आपण व्यक्त होणे हे एक कौशल्य जे आहे त्याला 'आत्मनिर्भर पद्धत' म्हणतात. हे कौशल्य इतरांना अत्यंत प्रभावीपणे नीट बोलण्यास भाग पाडते. मग यासाठी आपण सातत्याने आत्मनिर्भर कौशल्याचा सराव करणे आवश्यक असते आणि ते शिकून घेणे देखील असते. आत्मनिर्भर कौशल्य हा संपूर्ण स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. परंतु मानस विज्ञानात त्यावर उपाय आहेत एवढे लक्षात ठेवले तरी पुरे.

दलित वेदनेचा पहिला आवाज चोखोबा

धांव घाली विठु आतां चालुं नको मंद ।
मज मारिती बडवे कांहीतरी अपराध ॥१॥
विठोबाचा हार तुझ्या कंठी कैसा आला ।
शिव्या देऊनी मारा म्हणती देव कां बाटला ॥२॥
विठ्ठलाला धावा घालणारा हा अभंग चोखोबांचा!
'विठ्ठला, बडवे मला मारत आहेत आणि तुझा हार मी चोरल्याचा आळ माझ्यावर घालून ते मला कुत्र्यासारखी वागणूक देत आहेत. विठ्ठला, तूच आता धाव घे. मला तुझं दर्शन दे. एकदा तरी दे,...!' अशा विणवण्या करणारा, कधीही विठोबाचं प्रत्यक्ष पोटभरुन दर्शन घेऊ न शकलेला चोखोबा हा तेरावा शतकातला एक तत्कालीन अस्पृश्य समाजातला विठ्ठलभक्त. चोखोबा विठ्ठलमंदिराच्या महाद्वारापाशी नेहमी तिष्ठत उभा रहायचे. न जाणो, मला कधीतरी चुकून-माकून विठोबाचं मुखदर्शन का होईना, पण ते मिळेल, अशी भाबडी आशा ठेवणाऱ्या संत चोखामेळांची आता त्याच महाद्वारापाशी समाधी आहे.
........................................
कटीवर हात आणि वीटेवर गेली अठ्ठावीस युगे उभा असलेला विठोबा महाराष्ट्रजनांसाठी गेली हजार वर्षे भक्ती आणि सामाजिक क्रांती अशा दोन्हींसाठीही आधारभूत ठरलेला लोकदेव आहे. हाच विठोबा किमान हजार वर्षे वा त्याहून कदाचित अधिक वर्षे वर्णभेदाच्या सनातनी कह्यात बंदीस्त होता. या विठ्ठल मंदिरात अस्पृश्यांना प्रवेश नव्हता. पंढरपूरचं वाळवंट हेच वारकरी संतांसाठी विठोबाचा खांदा नि विठोबाची मांडी होती. त्यावरच ते नाचायचे, खेळ मांडायचे, काला करायचे. संत नामदेव हे या नव्या वारकरी धर्माचे प्रणेते होते. त्यांच्या भक्तीला ज्ञानदेवानं ज्ञानाचं अधिष्ठान दिलं. महार, कुंभार, सोनार, न्हावी, माळी, साळी, कसाई, ब्राह्मण अशा सर्व जाती-जमातीतल्या सवंगड्यांना नामदेवांनी संघटित केलं. त्यांना आधार दिला. उभं केलं. समतेला मध्यभागी आणून 'भेदाभेदाचा भ्रम....' फोडू पाहणारी ही कृतीशील चळवळ विठोबाला सनातनी कह्यातून मुक्त करण्यासाठी झटत होती. कोणत्याही वारकरी संतांच्या अभंगातून हाच समतेचा मूल्यआशय डोकावल्याशिवाय राहत नाही. तत्कालीन अस्पृश्य जातीत जन्माला आलेले चोखोबा त्यावेळी परंपरेने देण्यात आलेली कामं करायचे. 'जोहार मायबाप... जोहार...!' म्हणणारे आणि मेलेली गुरं-ढोरं ओढणारे, पडेल ती कामं करणारे चोखोबा हे विषमतेनं ग्रासलेले नि त्रासलेले भक्तकवी. मंगळवेढ्याला गावचा कूस बांधण्यासाठी जबरदस्तीनं वेठबिगारी करण्यास नेलेल्या अस्पृश्यांमध्ये चोखोबाही होते. तिथे अर्धवट बांधलेला हा गावचा कूस कोसळून मृत्यूमुखी पडलेल्या कामगारांमध्ये चोखोबाही गाडले गेले. ही माहिती कळताच नामदेव तिथे गेले. त्यांनी चोखोबाची हाडे गोळा करुन ती विठ्ठल मंदिरासमोरच महाद्वाराशी गाडली आणि तिथेच चोखाबांची समाधी उभी केली, अशी अख्यायिका आहे.
चोखोबांची महाद्वाराशी असलेली ही समाधी वारकरी परंपरेतल्या संतांनी समतेसाठी दिलेल्या लढ्याचं एक महत्त्वाचं प्रतीक आहे. ही समाधी जशी चोखोबाची अस्तित्वदर्शक खूण आहे, त्याहून अधिक काळाच्या पटलावर टिकून राहिलेले त्याचे शब्द त्याच्या आणि त्या काळच्या दलितांच्या अस्तित्वाचं कठोर वास्तव अधिक गडदपणे अधोरेखित करताना दिसतात.
चोखोबा म्हणतात, ऊस डोंगा म्हणजेच वाकडा असला म्हणून त्याचा रसदेखील डोंगा असतो का? नदी डोंगी असली म्हणून तिचं पाणी डोंगं असतं का? अगदी तसंच हा चोखा डोंगा आहे, म्हणून या चोख्याचा भक्तिभाव डोंगा आहे, असं तुम्ही का समजता? 'का रे भुललासी वरलीया रंगा...? असा सवाल चोखोबा त्याच्या अभंगातून करताना दिसतो. इथं चोखोबानं आपण स्वत: 'डोंगा' असल्याचं मान्य करत आपला व्यवस्थेनं लादलेला जन्मजात कमीपणा मान्य केल्याचं दिसून येतं. थोडक्यात, चोखोबांनी सर्व प्रकारचा छळ सोसला, पण धर्मव्यवस्थेची रुढ चौकट मोडली नाही अथवा ते मोडू शकले नाहीत. त्यांनी अन्याय्यी आणि अनिष्ट अशा गोष्टींवर आसूड जरुर ओढले पण त्यांची भाषा आक्रमक नव्हती.
नामदेवांनी चोखोबाची हाडे गोळा करुन ती विठ्ठल मंदिरासमोरच महाद्वाराशी गाडली आणि तिथेच चोखाबांची समाधी उभी केली, अशी कथा आहे.
पण चोखोबांचा मुलगा कर्ममेळा मात्र त्याच्यापेक्षा बंडखोर दिसून येतो. कर्ममेळाचे फक्त २७ अभंग उपलब्ध आहेत. मात्र, हे अभंग आग ओकणारे आहेत. प्रसंगी ते विठ्ठलाला धारेवर धरणारेही आहेत. एका अभंगात तर कर्ममेळा विठ्ठलाची लाज काढतो.
तो म्हणतो,
आमुची केली हीन याती ।
तुज कां न कळे श्रीपती ॥१॥
जन्म गेला उष्टे खातां ।
लाज न ये तुमचे चित्ता ॥२॥
आमचे घरीं भात दहीं ।
खावोनी कैसा म्हणसी नाहीं ॥३॥
म्हणे चोखियाचा कर्ममेळा ।
कासया जन्म दिला मला ॥४॥
लोकांचं उष्टं खाऊन आमचा जन्म गेला, त्याची लाज तुम्हाला वाटत नाही का? हा सवाल काळाच्या त्या पटलावर किती मर्मभेदी होता, याची कल्पना येऊ शकतो. आध्यात्मिक जगात आम्हाला सामावून घेण्यात आलेलं असलं तरीही व्यावहारिक जगात आपल्याला कुत्र्याप्रमाणेच वागवलं जातं, याचं शल्यही ते एका अभंगातून मांडताना दिसतो.
तो म्हणतो,
तुझ्या संगतीचे काय सुख आम्हां | 
तुम्हा मेघयामा न कळे काही ॥
हीनत्व आम्हांसी हीनत्व आम्हांसी | 
हीनत्व आम्हांसी देवराया ॥
चोखोबांचं संपूर्ण कुटुंबंच असं भक्तकवी होतं. चोखोबांची बायको सोयरा आणि चोखोबांची बहिण निर्मळा. निर्मळाचा नवरा बंका आणि बंकाची बहिण सोयरा. असं हे साटलोटं. विशेष म्हणजे सगळेच भक्तकवी होते. सध्या चोखोबांचे ३५८ अभंग उपलब्ध आहेत. सोयराबाईंचे ६२ अभंग उपलब्ध आहेत. त्यानंतर बंका यांचे ४१ तर कर्ममेळा आणि निर्मळा यांचे अनुक्रमे २७ आणि २५ अभंग उपलब्ध आहेत. चोखोबा हे या सगळ्यांचेच प्रेरणास्त्रोत असले तरीही सर्वांचेच अभंग एकसारखे वा एकमेकांचीच पुनरावृत्ती असल्यासारखे अजिबात नाहीयेत.
तेराव्या शतकात वंचित, दलित आणि उपेक्षित समाजाला आपला आवाजच नव्हता. किंबहुना तो कुठे पुसटसाही उमटलेला दिसून येत नाही. दलित मुक्तीची संकल्पनाच ज्या काळात आकाराला आलेली नव्हती, त्या काळात हे भक्तकुटुंब आपल्या रचनांच्या माध्यमातून आपल्या वेदनांना शब्दरुप देत होतं. हे कुटुंब काळाच्या किती पुढे गेलेलं होतं, हे एका उदाहरणावरुन समजून घेता येईल. जिथं आजच्या काळातही मासिक पाळीबद्दल खुलेपणाने बोलणं हा टॅबू मानला जातो, तिथे चोखोबांची पत्नी सोयरा त्या काळात मासिक पाळीबद्दल अत्यंत आधुनिक दृष्टीकोन मांडताना दिसतात. त्या म्हणतात,
देहासी विटाळ म्हणती सकळ ।
आत्मा तो निर्मळ शुद्धबुद्ध ॥१॥
देहिंचा विटाळ देहीच जन्मला ।
सोवळा तो झाला कवण धर्म ॥२॥
विटाळावाअंचोनी उत्पत्तीचे स्थान ।
कोण देह निर्माण नाही जगीं ॥३॥
या जातीनं महार असलेल्या देहाला सगळे विटाळ म्हणतात खरे, पण तो सुद्धा विटाळातूनच जन्माला आला आहे, जसा तुमचा जन्माला आला आहे. कोणताच देह विटाळावाचून जन्माला आलेला नाही, असं त्या काळात म्हणणं किती धारिष्ट्याचं असेल. हे धारिष्ट्य पाहता, चोखोबा आणि त्याच्या कुटुंबीयांचं वादातीत ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित होतं.
शिवाय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपूर्वी अस्पृश्य समाजाला चोखोबांशिवाय दुसरा आदर्शच नव्हता. मात्र, हा आदर्श नाकारण्याची भूमिका स्वत: डॉ. आंबेडकरही घेताना दिसतात. त्याचं कारणही तितकंच महत्त्वाचं आहे.
बाबासाहेब आंबेडकरांपूर्वी अस्पृश्य समाजाला चोखोबांशिवाय दुसरा आदर्शच नव्हता. सदानंद मोरे यांचं 'संत साहित्य आणि समता' हे व्याख्यान सचिन परब आणि श्रीरंग गायकवाड यांनी संपादित केलेल्या 'जोहार चोखोबा' या पुस्तकात आहे. त्या व्याख्यानात सदानंद मोरे उहापोह करताना म्हणतात की, "आंबेडकरांनी एके ठिकाणी महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे. ते म्हणतात की, चोखोबा संत आहेत, ते आम्हाला मान्य आहेत. त्यांचे अभंग आम्ही म्हणतो. भक्त म्हणून तर ते आम्हाला फारच थोर दर्जाचे वाटतात. पण मुद्दा असा आहे की, माणसाला मानण्यासाठी, त्याच्याप्रती प्रतिष्ठा असण्यासाठी, तो भक्तच असला पाहिजे का? तो संतच का म्हणून व्हायला पाहिजे? तो भक्तही नसला किंवा संतही नसला तरी माणूस म्हणून त्याची काही किंमत आहे की नाही...?" "डॉ.बाबासाहेबांचा हा प्रश्न निश्चितच महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच ते चोखोबाच्या खांद्यावर उभे राहून नवा स्वाभिमान दलितांमध्ये भरु शकले...!' असं ज. वि. पवार म्हणतात. त्यांनी 'रिंगण' या चोखोबांवरच्या वार्षिकामधील लेखात याबाबत म्हटलंय की, "या बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आदर्शानं चोखोबांच्या खांद्यावर उभं राहून दूरदृष्टीनं समाज बदलायचा कार्यक्रम दिला. हा कृती कार्यक्रम असल्यामुळे त्याला जनआंदोलनाचं स्वरूप आलं. हे आंदोलन उक्तीपुरतं मर्यादित न राहिल्यानं ते कृतीत उतरलं. चोखाबांनी प्रचलित वर्णव्यवस्था अनुभवली. तिचे चटके सहन केले. त्यातून बाहेर यायचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना कुंपण होतं ते विठूच्या नामस्मरणाचं. विठ्ठलाचं सर्व दुःखांचा नायनाट करेल, अशी चोखोबांची धारणा होती. बाबासाहेबांनी ही चौकट तोडण्या-फोडण्याचे प्रयत्न केले...!"
इथे चोखोबांच्या कामाला कमी लेखणं हा मुद्दा नसून 'आमच्या अटीनुसार संत झालात तरच प्रतिष्ठा देऊ...!,' ही अट बाजूला सारण्याचा मुद्दा बाबासाहेब आंबेडकरांचा आहे. चोखोबा हे आंबेडकरपूर्व अस्पृश्य समाजाच्या वास्तवाचं प्रतीक आहे. चोखोबांचं जन्मस्थळ आणि त्यांचा जन्म कधी झाला, याबाबत मतमतांतरे आहेत. प्रा. देविदास इथापे यांच्या मते १४ जानेवारी १२६८ ला चोखोबांचा जन्म झाला. काहींच्या मते, बुलढाण्यात मेहुणपुरा इथे चोखोबांचा जन्म झाला तर काहीच्या मते पंढरपुरात झाला आहे. चोखोबा हे आंबेडकरपूर्व अस्पृश्य समाजाच्या वास्तवाचं प्रतीक आहे. तर आणखी काही संशोधक चोखोबांचा जन्म मंगळवेढ्यात झाला असावा, असं म्हणतात. वारकरी परंपरेतील निवृत्तीनाथ, नामदेव, ज्ञानदेव, जनाबाई, सोपानदेव, मुक्ताबाई, चांगदेव, गोरा कुंभार, जगमित्र नागा, सावतामाळी, नरहरी सोनार हे चोखोबांचे समकालीन सखेसोबती होते. हेच चोखोबा आयुष्यभर विठ्ठलाच्या एका दर्शनासाठी महाद्वाराशी आयुष्यभर तिष्ठत उभे राहिले. ते अस्पृश्य समाजाच्या तत्कालीन अवस्थेचं प्रतीक आहेत. अगदी १९४८ पर्यंत अस्पृश्यांना विठ्ठलमंदिरात प्रवेश नव्हता. त्यांना मंदिरात प्रवेश मिळावा, यासाठी साने गुरुजींनी लढा उभा केला. साने गुरुजी महात्मा गांधी अनुयायी. वर्णभेदाच्या कह्यात असलेला विठोबा मुक्त व्हावा, सर्वांसाठी खुला व्हावा, यासाठी त्यांनी पंढरपुरातल्या तनपुरे महाराजांच्या मठात १ मे १९४७ पासून दहा दिवस उपोषण केलं. त्याआधी संबंध महाराष्ट्रभर फिरून याबाबत जनजागृती केली होती. त्यांच्या या विठ्ठलमुक्तीच्या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. अस्पृश्यांना मंदिरात प्रवेश मिळावा, यासाठी साने गुरुजींनी लढा उभा केला. 'जाओ साने भीमापार, नहीं खुलेगा मंदिरद्वार...!' या सनातन्यांच्या घोषणेला 'साने गुरुजी करे पुकार, खोलो विठ्ठल मंदिरद्वार...!' या घोषणेनं प्रत्युत्तर देण्यात आलं.
"पंढरपूरचं विठ्ठल मंदिर हरिजनांना मोकळं व्हावं, म्हणून मी मरायला उभा राहिलो आहे. पंढरपूर म्हणजे महाराष्ट्राचं हृदय. महाराष्ट्राच्या जीवनाची किल्ली. पंढरपूरची कळ दाबली, तर महाराष्ट्रभर प्रकाश पडेल. या रूपानं महाराष्ट्रातल्या सर्व जीवनांतली अस्पृश्यता नष्ट व्हावी, दुष्ट रूढीची कुलपं गळून पडावीत. मी माझ्या प्राणांचं तेल घालण्यासाठी उभा आहे...!" राज्यातल्या जनतेच्या हृदयाला हात घालणारं हे भाषण साने गुरुजी १९४६-४७ मध्ये गावोगावी जाऊन करत होते.
"विठ्ठलाच्या चरणांचे संतांनी 'समचरण' म्हणून वर्णन केले. ते चरण भेदभाव करत नाहीत. ते सर्वांभूती सम आहेत. परंतु हरिजनांना त्या चरणांवर का बरं डोकं ठेवता येऊ नये...?"
"पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या मंदिराच्या व्यवस्थापकांना माझी प्रार्थना आहे की, त्यांनी देवाजवळ सर्व लेकरांना येऊ द्यावे. तशी त्यांनी घोषणा करावी. तोपर्यंत मी उपवास करीत राहीन...!" असं म्हणून साने गुरुजींनी उपोषण सुरू केलं. गुरुजींचं उपोषण यशस्वी झालं आणि अस्पृश्यांच्या आणि पर्यायाने महाद्वाराशी तिष्ठणाऱ्या चोखोबांच्याच प्रवेशाचा मार्ग तब्बल सातशे वर्षांनी मोकळा झाला, असं म्हणता येईल. चोखोबांवर आजवर दोन सिनेमे आणि काही नाटकंही आली आहेत. 'जोहार.. मायबाप...!' हा चोखोबांवरचा सर्वांत प्रसिद्ध चित्रपट. व्यंकटेश माडगूळकर यांची कथा आणि ग. दि. माडगूळकर यांची पटकथा, संवाद आणि गीते असलेला हा सिनेमा १९५० साली 'जोहार... मायबाप..!' आणि १९८१ साली 'ही वाट पंढरीची' या नावानं प्रदर्शित झाला. 'जोहार... मायबाप...!' हा चोखोबांवरचा सर्वांत प्रसिद्ध चित्रपट. या सिनेमात पु. ल. देशपांडे यांनी चोखोबांची तर अभिनेत्री सुलोचना यांनी सोयराबाई यांची भूमिका केली होती. पु. ल. देशपांडेंच्या भूमिकेमुळे हा सिनेमा दखलपात्र ठरला खरा पण यात चोखोबांवर झालेल्या अन्यायाचं विशेष चित्रण दिसून येत नाही. चोखोबा हा 'मराठी संस्कृतीच्या पायातला तडा' आहे, असं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते लेखक भालचंद्र नेमाडे एकप्रकारे खेदाने म्हणतात. त्यांनी लेखक स. भा. कदम यांच्या अभंगगाथेच्या दुसऱ्या आवृत्तीला लिहिलेल्या एका प्रस्तावनेत म्हटलंय की, "मंगळवेढ्यात कुसू बांधण्यासाठी पकडून नेलेल्या वेठबिगार महारांमध्ये हा कवीही होता. 'अंतकाळी मज केले परदेशी...!', असे त्याने म्हणून ठेवले आहे. कुसू ढासळून त्याखाली चूर झालेल्या अनेक महारांमध्ये आपला एक थोर नायकही सापडला हे कळताच जन्मभर अस्वस्थ राहिलेल्या अखंड चळवळ्या नामदेवाने पंढरपुरात विठ्ठलाच्या महाद्वारी पायरीशी दिलेली हक्काची जागा सांभाळत सातशे वर्षे चोखा तिथेच राहिला! ही दंतकथा ऐतिहासिक असो की नसो, ती आपल्या सामाजिक नैतिकतेचे चिरंतन प्रतीक ठरते. ह्या महाद्वारापाशी चोखा नेहमी गहिवरुन उभा राहात असे, हे त्याने स्वतःच नोंदवलेले आहे. वास्तुस्मारक आणि दस्तऐवज ह्या दोन्ही पुराव्यांनी चोखामेळा आपल्या संस्कृतीच्या पायातच वाढत गेलेला तडा नेहमीच दाखवत राहील. त्यामुळे चोखामेळ्याचा अभ्यास मराठीत नेहमीच एक धडा म्हणून महत्त्वाचा राहील." 

यशापेक्षा अपयशाची चिकित्सा

"भारतातला कोणताही राजकीय पक्ष केवळ 'वोट चोरी'च्या जोरावर निवडणूक जिंकू शकत नाही. फार तर, हेराफेरीमुळे काही जागांवर ...