दुर्बलतेची कबुली की, वास्तवाची स्वीकृती!
"स्वातंत्र्यलढ्यापासूनच राष्ट्रीय राजकारणात, राष्ट्र निर्माणाची महत्वाची भूमिका निभावलेला पक्ष म्हणजे काँग्रेस पक्ष! सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक बदल घडवणारा. आत्तापर्यंतच्या बदलांचा साक्षीदार! स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसमधून बाहेर पडून ७० पक्ष जन्माला आले. कधी काही घटना कारणीभूत ठरल्या तर काही वैचारिक वाद! पण त्यातले काही पक्ष लवकरच संपुष्टात आले अन् इतर पक्षांमध्ये विलीन झाले. परंतु तृणमूल, बीआरएस, एनसीपी, वायएसआर आजतागायत सक्रिय आहेत. पण आता त्यांनाही घरघर लागलीय. एनसीपीची दोन शकलं झाली. तृणमूल छिन्नविछिन्न झाली. बीआरएस, वायएसआर, कमकुवत झालेत. त्यामुळं या पक्षांनी आता आपल्या मूळ काँग्रेस पक्षांत विलीन व्हावं अन् अस्तित्वाच्या लढतीत एकत्र यावं असा विचार जोर धरू लागलाय! काँग्रेससोबतचं विलीनीकरण हा सर्वात तर्कसंगत दीर्घकालीन पर्याय असू शकतो.असं पाऊल म्हणजे दुर्बलतेची कबुली नव्हे, तर राजकीय वास्तवाची स्वीकृती असेल...!"
.........................................
*बं*गालमध्ये विधानसभा निवडणुकीत सत्ता गमावल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षामध्ये अभूतपुर्व फूट पडली. या फुटीनंतर आता तृणमूल हा पक्ष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये विलीन होणार, अशा शक्यतांना उधाण आलंय. यातच संजय राऊत यांनी काँग्रेस सोडून गेलेले पक्ष पुन्हा एकदा काँग्रेसमध्ये विलीन झालं पाहिजेत, असं विधान केलं. यानंतर महाराष्ट्रातला राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार पक्ष, तेलंगणातला के.चंद्रशेखर राव यांचा भारत राष्ट्र समिती पक्ष आणि जगनमोहन रेड्डी यांचा वायएसआर काँग्रेस पक्ष देखील काँग्रेस पक्षामध्ये विलीन होणार अशा चर्चांना सुरुवात झालीय. विरोधकांचं मतविभाजन टाळण्यासाठी, देश आणि संविधान वाचवण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी एकत्रित व्हावं, अशी एक प्रक्रिया देशपातळीवर सुरु झालीय. काँग्रेसपक्षातून बाहेर पडून स्थापन झालेले पक्ष आणि प्रत्येक नेत्याला आपलं मत आहे. ते शरद पवार असतील, के चंद्रशेखर राव असतील, ममता बॅनर्जी असतील, जगनमोहन रेड्डी असतील हे सारे काँग्रेस पक्षामधून बाहेर पडलेले नेते आहेत. असं विलीनीकरण होणार असेल तर शरद पवारांनी पुढाकार घेऊन ही प्रक्रिया करावी. देशात एक मजबूत राष्ट्रीय काँग्रेस उभं झाला तर राज्यातल्या प्रादेशिक पक्षांनाही बळ मिळेल. राष्ट्रीय राजकारणात महत्वपूर्ण भूमिका बजावून प्रादेशिक पक्ष स्थापन केलेल्या शरद पवार, के. चंद्रशेखर राव, जगनमोहन रेड्डी आणि ममता बॅनर्जी यांना त्यांचा वारसा पुन्हा मिळवून देण्यासाठी काँग्रेस कशी मदत करू शकतो. या राजकीय पक्षाचा उद्देश काय असतो? आपली ओळख टिकवणं, की ज्या विचारधारेची सेवा करण्यासाठी तो निर्माण झाला होता ती टिकवून ठेवणं? तृणमूल काँग्रेस, वायएसआर काँग्रेस, भारत राष्ट्र समिती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार यांसारख्या पक्षांसाठी हा प्रश्न अधिकाधिक महत्त्वाचा ठरतोय. वर्षानुवर्षे, या पक्षांनी काँग्रेसच्या परिसंस्थेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत स्वतःला काँग्रेसला पर्याय म्हणून सादर केलं. त्यांचं नेतृत्व, मतदारवर्ग, राजकीय संस्कृती, वैचारिक भूमिका या काँग्रेसने ऐतिहासिकदृष्ट्या व्यापलेल्या व्यापक धर्मनिरपेक्ष आणि मध्यममार्गी चौकटीतच रुजलेल्या होत्या. परंतु २०२६ सालचे राजकीय चित्र १९९९ वा २०११ पेक्षा खूप वेगळं आहे. भाजप एक प्रमुख राष्ट्रीय राजकीय शक्ती म्हणून उदयास आलाय. एकेकाळी काँग्रेसच्या खर्चावर विस्तारलेले प्रादेशिक पक्ष आता एका अधिक मोठ्या, अधिक साधनसंपन्न प्रतिस्पर्ध्याच्या दबावाखाली आलेत. आव्हान केवळ निवडणुका जिंकण्याचं राहिलेलं नाही. आव्हान आहे ते पक्षाच्या अस्तित्वाचं. यामुळेच तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरद पवार, वायएसआर काँग्रेस आणि भारत राष्ट्र समिती या पक्षांसाठी काँग्रेससोबतचं विलीनीकरण हा सर्वात तर्कसंगत दीर्घकालीन पर्याय असू शकतो. असं पाऊल म्हणजे दुर्बलतेची कबुली नव्हे, तर राजकीय वास्तवाची स्वीकृती असेल.
शरद पवार, ममता बॅनर्जी या दोघांनीही भारताच्या राजकीय इतिहासात आपलं स्थान आधीच निश्चित केलंय. पवारांनी देशातल्या सर्वात लवचिक राजकीय संघटनांपैकी एक उभारली आणि पाच दशकांच्या राजकीय स्थित्यंतरात आपलं प्रासंगिकत्व टिकवून ठेवलं. ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमधल्या डाव्या आघाडीचं तीन दशकांचं वर्चस्व संपुष्टात आणून शून्यातून एक शक्तिशाली प्रादेशिक चळवळ उभी करून, अनेकांना अशक्य वाटणारी गोष्ट साध्य केली. के.चंद्रशेखर राव यांनी तेलंगणा राष्ट्र समिती नावाचा पक्ष काढून स्वतंत्र राज्य मिळवलं. तिथली सत्ता मिळवली. पण राष्ट्रीय राजकारणात येण्याच्या लालसेनं त्यांनी पक्षाचं नाव बदललं. पण त्यांचा तिथं भ्रमनिरास झाला. तेलंगणात पक्षाचा सुपडा साफ झाला. सत्तानुभव घेतलेल्या वायएसआर काँग्रेसच्या जगनमोहन यांची हालत देखील तोळामासा बनलीय. त्यामुळं काँग्रेसमध्ये विलिन होण्याची ही योग्य वेळ असू शकते. काँग्रेसचं दक्षिण भारतातल्या बहुतांश भागांवर आज वर्चस्व आहे. ते प्रभावीपणे वापरल्यास मतदारांना आकर्षित करण्यास सक्षम असलेली संघटनात्मक खोली, राष्ट्रीय पोहोच आणि वैचारिक चौकट आपल्याकडे अजूनही आहे, हे काँग्रेसने दाखवून दिलंय. स्वतःहून राज्याराज्यात पुनर्बांधणी करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, पक्षाला आता स्वतःच्याच परिसंस्थेतून उदयास आलेल्या राजकीय शक्तींना परत आणून विस्तार करण्याची संधी आहे.
काँग्रेससाठी, अशा विलीनीकरणामुळे अनुभवी नेतृत्व, मजबूत प्रादेशिक जाळे, प्रस्थापित मतदारवर्ग प्राप्त होईल. यामुळे पक्षाला केवळ आपला भूतकाळ पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, एका व्यापक, अधिक समकालीन राजकीय व्यासपीठात विकसित होण्याची संधी मिळेल. बीआरएस, टीएमसी, वायएसआर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार यांच्यासाठी, यामुळे एक राष्ट्रीय व्यासपीठ, अधिक संघटनात्मक संसाधने अन् राजकीय विखंडनापासून संरक्षण मिळेल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, यामुळे अशा राजकीय शक्ती पुन्हा एकत्र येतील, ज्या व्यापकपणे समान घटनात्मक, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही तत्त्वांचं पालन करतात. सर्वात मोठा अडथळा विचारधारा नाही. तर तो आहे नेत्याचा अहंकार....! भारतीय राजकारणाने असंख्य विलीनीकरणं, विभाजने, पुनर्रचना पाहिल्या आहेत. जनता पार्टीचा प्रयोग, भाजपची स्थापना आणि काँग्रेसमधून अनेक प्रादेशिक पक्षांचा उदय, या सर्वांवरून हे दिसून येतं की परिस्थितीनुसार राजकीय संघटनांमध्ये बदल घडतो. आज, टीएमसी, बीआरएस, वायएसआर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार च्या नेतृत्वापुढील प्रश्न साधा आहे. त्यांना वेगवेगळी पक्षीय चिन्हे अन् सतत कमी होत जाणारी राजकीय जागा टिकवून ठेवायचीय का? की त्यांनी आयुष्यभर जपलेल्या विचारांचा आणि राजकीय परंपरांचा प्रभाव त्यांच्या निधनानंतरही भारतावर कायम राहावा, हे त्यांना सुनिश्चित करायचंय? जे लोक खूप उशीर होण्यापूर्वी बदलणारे वास्तव ओळखतात, त्यांना इतिहास अनेकदा प्रतिफळ देतो.
ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये असं काय चुकलं? कालपर्यंत, सायनी घोष यांच्यासारख्या नेत्या ममता बॅनर्जींचा जोरदार बचाव करत होत्या, निवडणूक आयोगावर टीका करत होत्या. नेतृत्वाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या होत्या. आज, त्याच सायनी घोष तृणमूल काँग्रेसमध्ये उदयास आलेल्या बंडखोर गटाशी संरेखित होत आहेत. त्या एकट्या नाहीत. अलीकडेपर्यंत ज्या नेतृत्वाची प्रशंसा करत होते, त्या नेतृत्वापासून खासदार आणि नेत्यांची वाढती यादी स्वतःला दूर करत असल्याचं दिसतंय. इतके नेते अचानक तृणमूल काँग्रेसला का सोडून जात आहेत. यामागे भीती, राजकीय अस्तित्व, महत्त्वाकांक्षा, दबाव, की अनेक वर्षांपासून धुमसत असलेला तीव्र अंतर्गत असंतोष आहे? काँग्रेसमध्ये तृणमूल विलीन करण्याचा प्रस्ताव, ममता बॅनर्जींना उपाध्यक्षपदाची ऑफर, बंगालच्या राजकारणात सोनिया गांधींची एन्ट्री! ममता बॅनर्जींना असा प्रस्ताव देण्यात आलाय की, जर त्यांनी टीएमसीचं काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण केलं, तर त्यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तर अभिषेक बॅनर्जी यांना महासचिव बनवता येईल. भाजपकडून टीएमसीवर होत असलेल्या राजकीय हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करावा, अन्यथा भाजप 'आप'प्रमाणे त्यांनाही त्रास देईल, असा प्रस्ताव सोनिया गांधी यांनी ममता बॅनर्जी यांना दिलाय. पक्षातले काही लोकही अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विरोधात आहेत, त्यामुळे सध्या त्यांच्यासाठी परिस्थिती कठीण झालीय. सोनिया गांधी यांनी स्वतः त्यांना वैयक्तिकरित्या फोन केला होता. ममता बॅनर्जी यांनी यावर निर्णय घेण्यासाठी काही दिवसांची मुदत मागितलीय. दरम्यान, ममता यांच्या निकटवर्ती सुष्मिता देव यांनी राज्यसभा खासदारकीचा राजीनामा दिला. राजीनाम्यानंतर, आसामचे हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यासोबतच्या त्यांच्या भेटीचा एक फोटो समोर आलाय. सुष्मिता भाजपमध्ये सामील होऊ शकतात. गेल्या तीन दिवसांत टीएमसीच्या २ राज्यसभा खासदारांनी राजीनामा दिलाय. यापूर्वी, ८ जून रोजी सुखेंदू शेखर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन पक्ष सोडला. ८ जून रोजी, टीएमसीच्या २८ लोकसभा खासदारांपैकी २० खासदारांनी भाजप सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. खासदार आणि टीएमसीच्या माजी नेत्या काकोली घोष दस्तीदार यांनी खासदारांच्या स्वाक्षरीचं एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना दिलंय. त्यात स्वतंत्र संसदीय गटाच्या स्वरूपात वेगळ्या आसनव्यवस्थेची मागणीही करण्यात आलीय. ३ जूनला टीएमसीच्या पहिल्या बंडाची बातमी समोर आली. टीएमसीने विधानसभा निवडणुकीत ८० जागा जिंकल्या. यापैकी ५८ बंडखोर आमदारांनी पक्षातून काढून टाकलेले आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी यांना आपले नेते म्हणून निवडलं. त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस यांना पाठिंब्याचं पत्र सादर केलं आणि ऋतब्रता यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली. अध्यक्षांनी या मागणीला मंजुरी दिली. ममता बॅनर्जी यांचे आता लोकसभेत फक्त ८ खासदार उरलेत. राज्यसभेत १३ खासदारांपैकी दोघांनी राजीनामा दिल्याने, आता फक्त ११ राज्यसभा खासदार उरलेत. टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी बुधवारी दिल्लीत राहुल गांधी यांची भेट घेतली. दोन्ही पक्षांमधलं संख्याबळ टिकवून ठेवण्यावर चर्चा केंद्रित होती. ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी सोनिया गांधी यांची ममता १० जनपथ इथल्या निवासस्थानी भेट घेतली.. दोन्ही नेत्यांमधील बैठक सुमारे एक तास चालली. जवळपास दोन वर्षांनंतर ८ जून रोजी झालेल्या सर्व विरोधी पक्षांच्या इंडिया बैठकीला ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक यांनीही हजेरी लावली. या बैठकीत २५ विरोधी पक्षांनी सहभाग घेतला होता.
भारतीय राजकारण विरोधकांना हरवण्यापुरते मर्यादित न राहता, त्यांना संपवण्यापुरते मर्यादित कधी झालं? लोकशाहीमध्ये, निवडणुका हे ठरवतात की सरकार कोणाच्या हातात राहील. जनता एका पक्षाला निवडते, दुसऱ्याला नाकारते आणि सत्तांतर होते. सरकारं येतात आणि जातात. राजकीय पक्ष जिंकतात, हरतात, पुन्हा संघटित होतात अन् दुसऱ्या दिवशी पुन्हा लढतात. लोकशाहीने असंच काम करायला हवं. पण आपण जे पाहत आहोत, ते खूपच वेगळं आहे. निवडणूक जिंकणं आता पुरेसं वाटत नाही. विजयानंतर विरोधी पक्षाला कमकुवत करणं, विभाजित करणं, स्वतःमध्ये सामावून घेणं वा पूर्णपणे निष्प्रभ करणं, हेच आता उद्दिष्ट असल्याचं दिसतं. महाराष्ट्राकडे पाहा. २०१९ मध्ये शिवसेनेने भाजपला आव्हान दिलं. अखेरीस पक्षात फूट पडली. फुटून निघालेला गट अधिकृत शिवसेना बनला. त्याने भाजपसोबत युती केली. मूळ नेतृत्व राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी झगडत राहिलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचीही अशीच अवस्था झाली. फूट. नवीन नेतृत्व. नवीन युती. मूळ पक्षाचं जे काही उरलं होतं, त्याला बाजूला सारण्यात आलं. काँग्रेसमधून देखील सत्ताधारी पक्षात नेत्यांचा ओघ सातत्याने सुरू आहे. या घडामोडींच्या समर्थकांचा असा युक्तिवाद आहे की, हे निव्वळ राजकारण आहे. नेते आपले भविष्य निवडायला स्वतंत्र आहेत. अयशस्वी झालेले पक्ष अधोगतीस पात्र आहेत. हे ठीक आहे. पण हे केवळ वैचारिक बदल आहेत का? अनेक नागरिकांना आणखी एका वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणं कठीण वाटतं. चौकशा, कायदेशीर दबाव, केंद्रीय यंत्रणा आणि नेते पक्ष बदलल्यावर राजकीय अडचणी नाहीशा होण्याची विलक्षण प्रवृत्ती. ही धारणा पूर्णपणे खरी आहे की नाही, हा मुद्दा जवळपास गौण आहे. ही धारणाच आता सर्वत्र पसरलीय. पश्चिम बंगाल अशाच एका क्षणाचा साक्षीदार होऊ शकतो. तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडलीय. त्यांचे २० खासदार भाजपला पाठिंबा देऊ शकतात वा भाजपमध्ये विलीन होऊ शकतात. इतकंच नाही तर, पक्ष पूर्णपणे वेगळ्या नेतृत्वाखाली उदयास येऊ शकतो. अनेक लोक या शक्यतेचा आनंद साजरा करताहेत. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांनी पक्षाचं नुकसान केलं अन् आता ते अखेर त्याचे परिणाम भोगताहेत. पण प्रश्न हा नाही की, ममता बॅनर्जी राजकीयदृष्ट्या टिकतात की नाही. प्रश्न हा आहे की, जेव्हा विरोधी पक्ष केवळ पराभूत होत नाहीत, तर पद्धतशीरपणे मोडीत काढले जातात, तेव्हा भारतीय लोकशाहीला फायदा होतो का. एखाद्या पक्षाला मतदानाने सत्तेतून बाहेर काढणं म्हणजे लोकशाही. एखाद्या पक्षाची जागा दुसरा पक्ष घेणं म्हणजे लोकशाही. मतदारांनी नाकारल्यामुळे एखाद्या पक्षाचा पराभव होणं म्हणजे लोकशाही. परंतु जेव्हा राजकीय स्पर्धा हळूहळू राजकीय विनाशात बदलते, तेव्हा लोकशाही एक अत्यावश्यक गोष्ट गमावते ते म्हणजे निवडीचं स्वातंत्र्य...! जर प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विरोधी शक्ती अखेरीस मोडीत काढली गेली, विलीन झाली किंवा अप्रासंगिक ठरली, तर लोकशाही टिकू शकेल का? आणखी एका विरोधी पक्षाच्या संभाव्य पतनाचा आनंद साजरा करण्यापूर्वी, कदाचित हाच प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे. सत्ताधारी पक्ष किती शक्तिशाली होतो यावर लोकशाहीची परीक्षा होत नाही. तिची परीक्षा यावर होते की, विरोधी पक्ष त्याला आव्हान देण्याइतका काळ टिकू शकतो की नाही...!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
