Sunday, 8 March 2026

राज्यसभेच्या निवडणुूकात काँग्रेसचा आत्मघात.!

"राज्यसभेच्या निवडणुूकात शरद पवारांना पाठिंबा देण्यात आला. काँग्रेसनं भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरता सतत घेतलेली पडती बाजू अन् बजावलेली छोट्या भावाची भूमिका, इतरांना केलेली मदत या माध्यमातून पक्षानं स्वत:च्याच हातानं नुकसान करून घेतलंय. आगामीकाळात निवडणुका होणाऱ्या आसाम, बंगाल, तामिळनाडू राज्यांमध्येही अशीच परिस्थिती कायम राहू शकते. अशानं पक्षाची वाढ होण्याऐवजी उलट्या दिशेनं प्रवास सुरू झाल्याचं चित्र दिसतंय. लागोपाठ झालेल्या निवडणुकांमधल्या पराभवानंतर काँग्रेसनं भाजपला रोखण्यासाठी विविध तडजोडी, समझोते केलेत. पण त्यातून काँग्रेस वाढत नाही; ही वस्तुस्थिती आहे. उलट काँग्रेसचं अधिक नुकसान होतंय. याकडं मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष होतंय!"
.....................................................
*तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं।*
*गर किसी औरको चाहोगी तो मुश्किल होगी ll*
स्व. मुकेश यांनी गायलेलं हे हिंदी चित्रपटातलं गीत काँग्रेसची आजची अवस्था स्पष्ट करणारं आहे.  काँग्रेसला अत्यंत अपमानास्पद स्थितीत लोकांसमोर जावं लागलेलं आहे. आपण भाजपेयींना सत्तेपासून रोखतो आहोत याचंच त्यांना कौतुक. पण पक्ष दिवसेंदिवस अधोगतीला चाललाय याकडं लक्षच नाही. पक्षाचं नेतृत्व कुचकामी ठरलंय. नेत्यांचं, कार्यकर्त्यांचं आत्मबळ नाहीसं झालंय. पराभवाच्या गर्तेत आणि पराभूत मानसिकतेत पक्ष हरवून गेलाय. पक्षाला उर्जितावस्था आणण्यासाठी, कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढविण्यासाठी केवळ चिंतन करण्याची गरज नाही तर, प्रत्यक्ष कृती करण्याची गरज निर्माण झालीय. भाजपेयींना सत्तेपासून रोखण्यासाठी प्रसंगी घेतला जाणारा कमीपणा हे पक्षाच्या अस्तित्वाला आव्हान देणारा ठरतोय. देशावर एकहाती अंमल गाजविणाऱ्या पक्षाची ही दयनीय अवस्था केवळ पक्षासाठीच नाही तर देशासाठीही घातक ठरणारी आहे. भाजपेयींना रोखण्यासाठी प्रचारातून माघार घेत इतर पक्षाला केलेली मदत ही राजकीय परिपक्वता की आत्मघातकीपणा? पक्षनेतृत्व पक्ष सावरण्याऐवजी तो रसातळाला कसा जाईल असंच वागते आहे! काँग्रेसनं केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता महाराष्ट्रात घेतलेली पडती बाजू, यापुढं अशीच परिस्थिती कायम राहू शकते. अशानं पक्षाची वाढ होण्याऐवजी उलट्या दिशेनं प्रवास सुरू झाल्याचं चित्र दिसतं. लागोपाठ दोन लोकसभा निवडणुकांमधील दारुण पराभवानंतर काँग्रेसनं भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता विविध तडजोडी, समझोते केले. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयोग सध्या यशस्वी होत असला तरी त्यातून काँग्रेस पक्ष वाढत नाही; ही वस्तुस्थिती आहे. उलट काँग्रेस पक्षाचं अधिक नुकसान होतंय. याकडं मात्र पक्षाची धुरा वाहणाऱ्याकडून सोयीस्कर दुर्लक्ष होतंय. हा खरंतर धोक्याचा इशारा मानला जातोय. देशातला अल्पसंख्याक समाज भायपेयींवर नाराज असून, काँग्रेसऐवजी इतर कोणताही पर्याय उपलब्ध झाल्यास त्या पक्षाला अल्पसंख्यांक समाजाचं मतदान होतंय, हे निवडणुकीतही बघायला मिळालं होतं. यासाठी उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाजवादी पक्ष, आंध्र प्रदेशात तेलुगू देसम आणि वायएसआर काँग्रेस, तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्र समिती ही उदाहरणे दिली जातात. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीनं काँग्रेसला मागं टाकलंय. झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चापुढंही काँग्रेसला नमतं घ्यावं लागलंय. बिहारमध्येही काँग्रेसची अवस्था बिकटच मानली जातेय. यावर्षी निवडणुका होणाऱ्या आसाम, पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू या मोठ्या राज्यांमध्ये काँग्रेस कमकुवत आहेच. तिथं तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुक यांचं वर्चस्व आहे. काँग्रेसला तिथं स्थानच नाहीये! २०१४ नंतर सुरू झालेला, पाठीशी लागलेला पराभव पिच्छा सोडत नाहीये. पराभवांच्या मालिकेमधून काँग्रेस पक्ष अद्यापही सावरलेला नाही. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणं या एकाच मुद्द्यावर पक्ष साऱ्याच राज्यांमध्ये नमती भूमिका घेत असल्याचं दिसून आलंय. यातून आगामी निवडणुकीत पक्षाला यश मिळणार कसं? असा प्रश्न पक्षातले दुसऱ्या फळीतले नेते खासगीत करू लागले आहेत.
*जनाधार नसलेल्या नेतेमंडळींचा पक्षाला विळखा*
प्रत्येकवेळी इतिहासाची पुनरावृत्ती होतेच असं नाही. त्यासाठी राजकीयदृष्ट्या व्यवहारचातुर्य हवंय जे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्याकडं होतं. त्यांनी पक्षाची आणि सत्तेची सूत्रं हाती येताच आपल्या जुन्या सहकाऱ्यांना दूर सारलं. इंदिराजींनी तर जुन्या खोंडांना जाणीवपूर्वक हटवलं. पण राजीवजी त्याच इंदिराजींच्या सहकाऱ्यांवर विसंबून राहिले, त्यांच्या मृत्यूनंतर त्याच नेत्यांची सोनियाजींना साथ घेतली. या नेत्यांनी अनेकदा सोनियांना अडचणीत आणलं होतं. राहुल गांधींनी पक्षाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर पक्षहिताऐवजी सत्तेसाठी हपापलेल्या राजीवजींच्या काळातील नेत्यांना दूर सारणं गरजेचं होतं आणि आपल्या समवयस्क, तरुण, नव्या दमाच्या ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट, नवीन जिंदाल, मिलिंद देवरा यासारख्या तरुणांना सोबत घ्यायला हवं होतं. पण ते झालं नाही, कदाचित या तरुण नेत्यांच्या सक्षम नेतृत्वक्षमतेची राहुलना भीती वाटली असावी. त्यामुळं त्यांना देशाच्या राजकारणातून दूर करून राज्याच्या राजकारणापुरतच सीमित केलं. त्याचा परिणाम काँग्रेसच्या अधोगतीत झालाय. हे नाकारता येणार नाही. नेतृत्वाकडून असं घडलं असलं तरी, आजही जनाधार नसलेली, कार्यकर्त्यांशी थेट संपर्क नसलेली किंबहुना कार्यकर्त्यांचं पाठबळ नसलेली वाचाळ नेतेमंडळींनी पक्षाला घेरलंय. तेच पक्षाला रसातळाला घेऊन जाताहेत! अशी भावना कार्यकर्त्यांची झालीय.
*पक्ष वेगानं निष्प्रभ अवस्थेत जातोय*
राहुल गांधी काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष असताना बिहारमध्ये नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव यांच्यासोबत जाऊन भाजपला रोखलं होतं. नंतर काँग्रेसचं नेतृत्व स्वीकारलं तेव्हा त्यांनी गुजरातमध्ये भाजपच्या सरकारला पुरतं घायाळ केलं होतं. ती किमया त्यांनी गुजरातमधल्या नव्या नेतृत्वाला पुढे आणून साधली होती. लोकसभा निवडणुकांत त्यांनी देशभर वादळ निर्माण केलं, पण त्या मोहिमेत पक्षातले बरेचशे ज्येष्ठ नेते अलिप्त होते, त्याचा परिणाम व्हायचा तो झालाच! काँग्रेसमधल्या बड्या नेत्यांची संभ्रमावस्था निश्चितच पक्षाच्या दृष्टीचं चिंतेची बाब आहे आणि हे दिसूनही येतेय. दुसरा एक धोका पक्षात आलेल्या शैथिल्याचाही आहे. संसदेत माहिती अधिकाराचा कायदा, तिहेरी तलाक कायदा आणि ३७० कलम रद्द करण्याचा कायदा असे एकापाठोपाठ एक कायदे संमत होऊनही राज्याराज्यातील काँग्रेसचा एकही नेता रस्त्यावर उतरला नाही कि, त्यांनी या कायदाचा निषेध वा त्याला विरोध करणारा मोर्चा काढलेला नाही. माहिती अधिकारात दुरुस्त्या करून जनतेचं सत्तेला जाब विचारण्याचं हक्क कसं नाकारलं जातंय, त्याची साधी सोप्या भाषेत माहितीही काँग्रेस नेते मतदारांपुढं मांडताना दिसत नाहीत. असा पक्ष वेगानं निष्प्रभ अवस्थेत जात असेल तर त्याला संजीवनी आणण्यासाठी शस्त्रक्रियेची जरूरी आहे. ती शस्त्रक्रिया सोनिया गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली होईल असं वाटत होतं पण तसं घडताना दिसत नाही. राहुल गांधी यांना पक्षात व्यक्तीस्वातंत्र्य, मतस्वातंत्र्य, आधुनिकता, सेक्युलरिझम, समता, न्याय्य अशा वैचारिक मूल्यांशी सतत प्रामाणिक राहणारे नेते हवेत आणि तसं मिशन प्रत्येकानं हाती घ्यायला हवं असं आपल्या अध्यक्षीय भाषणात सोनिया गांधी यांनी अध्यक्षपदाची सूत्र हाती घेताना म्हटलं होतं. प्रत्यक्षात काँग्रेस नेत्यांनी त्यांच्याशी एकप्रकारची गद्दारीच केलीय. हे नेते लोकांपासून दूर राहिलेत. मतदारांशी संवाद ठेवला नाहीये. काँग्रेसच्या विरोधात केलेल्या अपप्रचाराला सडेतोड उत्तर दिलेलं नाहीये. आता त्यापुढं जात काही नेते भाजपच्या बहुसंख्याकवादी राजकारणाकडंही आकृष्ट होऊ लागलेत.
*पक्षनिष्ठा दुर्मिळ होत चाललीय*
अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसची अवस्था ना घर का, ना घाट का अशी झालीय? साहजिकच, उत्तर प्रदेशात आणि बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यापासून काँग्रेसचं या राज्यांतील अस्तित्व मुख्य विरोधीपक्ष म्हणून सुद्धा उरलेलं नाही. काँग्रेसनं २० व्या शतकातच आपली पत गमावली होती. एकंदरीत १९६७ पासून काँग्रेस पक्षाचा सातत्यानं ऱ्हास होतोय, जी प्रक्रिया थांबवणं कुणाही नेत्याला शक्य झालेलं नाही. काँग्रेसची देशाला आवश्यकता आहे की नाही, किंवा काँग्रेस संपायला हवी की नाही हे वादाचे मुद्दे असू शकतात. मात्र, काँग्रेसच्या ऱ्हासातील सातत्य कुणी नाकारू शकत नाही. ज्यांना काँग्रेस संपावी असं वाटतं, त्यांनी फार काही करायची गरज नाही, कारण काँग्रेसचा प्रवास त्याच दिशेनं सुरू झालाय. ज्यांना काँग्रेस संपू नये असं वाटतं त्यांनी मात्र काँग्रेस राज्या-राज्यांत पुन्हा कशी रुजेल याची सविस्तर चर्चा आणि विस्तारीत कृती करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबतीत काही ठळक मुद्द्यांकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. काँग्रेसमध्ये दिवसेंदिवस पक्षनिष्ठा दुर्मिळ होत चाललीय. आमदारांना भाजप आमिष दाखवत आहे, असे म्हणून उपयोगाचे नाही. काँग्रेसनं आपले कार्यकर्ते आणि नेते विचारसरणीच्या दृष्टीनं घडवलेलेच नाहीत. आज काँग्रेसची स्थिती  निर्नायकी आहे. त्याला नायकच नाहीये. अशीच स्थिती राहिली तर उद्या काँग्रेसची स्थिती कम्युनिस्ट वा शेकापसारखी होईल. काँग्रेसची इतकी केविलवाणी अवस्था यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. काँग्रेसमध्ये पक्षावर नितांत प्रेम करणारे आणि आणि तळमळीनं काम करणारे असंख्य कार्यकर्ते, नेते आहेत. याखेरीज करोडो तरुण आपल्याला दिशा दाखवणाऱ्या नेतृत्वाच्या, नायकाच्या प्रतीक्षेत आहेत देशासमोरचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. ते सोडवण्यासाठी व्यक्तिस्तोम न माजवणारा नेता त्याच्याबरोबर निरपेक्षपणे काम करणारे अगणित कार्यकर्ते असलेला पक्ष लोकांना हवाय. काँग्रेसच्या मूलभूत विचारांना आधुनिक काळातील विचारांची जोड देऊन आणि केवळ नकारात्मक राजकारण न करता, सतत दिवसरात्र मोदी-शहांना शिव्या देत न बसता, काँग्रेसनं पुढचं पाऊल टाकलं पाहिजे. देशातील सर्वात जुना पक्ष सर्वात 'जुनाट' पक्ष बनता कामा नये. या देशाला काँग्रेस विचारांची गरज आहे. पण सत्तेच्या आधाराविना जनतेसाठी काम करण्याची सवय काँग्रेसनं लावून घेतली, तरच त्याला भवितव्य आहे. जनाधार संपलेल्या आणि शरपंजरी अवस्थेतील काँग्रेसमध्ये संजीवनी आणायची असेल, गतवैभव प्राप्त करायचं असेल तर एखाद्या नव्या दमाच्या, जोमाच्या आणि जनाधार असलेल्या तरुणाकडं नेतृत्व द्यायला हवंय पण तसं होताना दिसत नाही. पक्षाच्या सार्वत्रिक ऱ्हासाचं सखोल विश्लेषण करून त्यावर उपाय योजना केली तरच पक्षाचं अस्तित्व राहील. अन्यथा शरपंजरी अवस्थेतच राहायला लागेल!
*काँग्रेसजन हतोत्साही बनले आहेत*
देशात सर्वत्र पीछेहाट होत असताना, काँग्रेसी नेत्यांचं, नेहरू-गांधीजींची कार्यकर्तृत्वाची टवाळी केली जात असताना मात्र त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसून येत नाही. नेहरूंनी रचलेला आधुनिक भारताचा पाया, इंदिरा गांधींनी, राजीव गांधींनी आपल्या ध्येयधोरणांनी, निर्णयांनी देशाला दिलेला आकार या नव्यापिढीपुढे आणला जात नाही. त्यांच्याविरुद्ध केल्या जाणाऱ्या गोबेल्सनीतीला नवी पिढी बळी पडत असताना त्याबाबत मौन पाळलं जातंय. काँग्रेसजनांमध्ये हतोत्साह आहे. त्या नेत्यांचं स्मरण, जागरण होतच नाही. किंबहुना त्यांचं विस्मरणच केलं गेलं. त्या दिव्यत्वाची प्रचिती नव्यापिढीपुढे ठेवण्याची गरज असताना मात्र काँग्रेसी नेतृत्व भलत्याच गोष्टीत रममाण झालेलं दिसतंय. मूल्याधिष्ठित राजकारणाची कास धरण्याऐवजी खोट्या, फसव्या आणि तत्वहीन राजकारणातच गडबडा लोळताना दिसतेय. आपल्याकडं असलेल्या खणखणीत नाण्यासारख्या नेतृत्वाकडे डोळेझाक करीत इतरेजनांसारखे बागडताहेत याचं शल्य जुन्या जाणत्या काँग्रेसी मंडळींना वाटतं आहे. पण त्यांच्या मौलिक सल्ल्याकडं दुर्लक्ष केलं जातंय. पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांचा उज्ज्वल कार्यकाळ लोकांसमोर आणण्याची कधी नव्हे इतकी आज गरज निर्माण झालीय! सत्तेच्या, मतांच्या आणि संख्येच्या राजकारणात काँग्रेस पक्ष हा कमकुवत बनलाय हे जरी खरं असलं तरी जनतेच्या मनांत अजूनही एक हळवा कोपरा त्यांच्यासाठी शिल्लक आहे. त्याला पक्ष साद घालताना दिसत नाही. नेहरू-गांधी यांचं राजकारण कसं प्रभावशाली होतं हे त्यांना सांगताच येत नाही. पक्षाला स्वकर्तृत्वाची ओळखच राहिलेली नाही. त्यामुळं त्यांचं वैभवशाली कार्य झाकोळलं गेलंय, त्यात भाजपेयींनी त्यांची बदनामी विद्वेषाच्या माध्यमातून चालविलीय. ती रोखण्याची इच्छाशक्ती दिसत नाही. रणांगणात उतरलेल्या अर्जुनाची जशी अवस्था झाली होती तशी काँग्रेसची झालीय. 'काँग्रेसी इतिहासाची भगवद्गीता' सांगणारा श्रीकृष्ण येण्याची वाट तर ते पाहात नाही ना? अशी स्थिती त्यांची झालीय!
*भाजपला समर्थ पर्याय हवाय, पण...!*
महाराष्ट्र हा पुरोगामी विचारवंत आणि चळवळी उभारणाऱ्या नेतृत्वाचा समजला जातो. सुरुवातीची काही वर्षे काँग्रेसनं 'सर्वधर्मसमभाव' या विचारावर आधारित राज्य केलं त्यामुळं ती राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पसरली. त्यावेळी मध्यमवर्गीय काँग्रेसबरोबर होता; पण कालौघात काँग्रेसचा सर्वधर्मसमभाव हा अल्पसंख्याकांचं लांगुलचालन करणारा आहे असा समज मध्यमवर्गीयांमध्ये दृढ होत गेला. तो दूर करण्याचा प्रयत्न नेतृत्वानं केला नाही. 'आपल्याला पर्यायच नाही' अशा भ्रमात नेतृत्व राहिल्यानं पक्ष सामान्यांपासून दूर दूर जाऊ लागला. त्यानं मग भाजपचा पर्याय शोधला. भाजपचं नेतृत्वही 'अर्ध्या हळकुंडानं पिवळं' झालं. त्यांचं आक्रस्ताळी हिंदुत्व, तसंच स्थानिक निवडणुकातही नागरी प्रश्नांना प्राधान्य देण्याऐवजी राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यांवर नको इतकं आक्रमक होत प्रचाराची हीन पातळी गाठली त्यामुळं मतदारांनी नाकारलं. काँग्रेसचं नेतृत्व हरवून गेलंय. त्यानं ना महाराष्ट्रात हिरीरीने प्रचार केला ना दिल्लीत. एका राष्ट्रव्यापी पक्षाची ही वाताहत लोकशाहीच्या दृष्टीनं भयावह आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रात तरी एक मोठी पोकळी निर्माण झालीय. सध्याचं तीन पायाचं सरकार काही मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून राज्याचं शकट हाकताना दिसतंय. निदान कुणी आचरटपणा करत बोलत नाहीये. काँग्रेसची सावली असलेल्या राष्ट्रवादीची भिस्त दोन खांबावर तर काँग्रेस नेतृत्वहीन! अशावेळी शिवसेनेनं योग्य पावलं उचलली नेतृत्वाची, कार्यकर्त्यांची भरभक्कम, मजबूत फळी उभारून सक्षमता दाखवली तर निदान महाराष्ट्रात तरी एक समर्थ पर्याय उभा राहू शकतो. 
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

महापुरुषाच्या महानायिकेची शोकांतिका

अस्पृश्यांच्या मुक्ती - संग्रामाचे एकमेव नेते परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे जीवनचरित्र आंबेडकरी चळवळीतील सान-थोर कार्यकर्त्यांच्या लेखी पवित्र स्थानी आहे. या जीवनचरित्राचे मोल काय वर्णावि! आम्ही जाती निर्मूलनासाठी, वर्गविषमतेच्या अंतासाठी मैदानात ठाकलो, हा सर्व स्फूर्तिदायी करिश्मा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनचरित्राचाच म्हटला पाहिजे. बाबासाहेब आंबेडकर, दादासाहेब गायकवाड आणि भैयासाहेब आंबेडकर आमच्या आदरस्थानी आहेत. माता रमाई बाबासाहेबांच्या पूर्वार्धातील आयुष्यात सहचारिणी होत्या. त्यांनी भोगलेल्या अपार कष्टखस्ता, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या आपले सर्वस्व पणाला लावून डॉ. बाबासाहेबांच्या कार्यास त्यांनी लावलेला हातभार अथवा दिलेले योगदान एखादा करंटा माणूसच नाकारील. माता रमाईच्या देहांतानंतर बाबासाहेबांचे आयुष्य सावरून धरणाऱ्या त्यांच्या द्वितीय पत्नी माईसाहेब आंबेडकरच होत्या. व्यवसायाने डॉक्टर. तीस-चाळीसच्या शतकात एमबीबीएस वैद्यकीय पदवी मिळविणे येरागबाळ्याचे काम नाही. ज्या क्षणी बाबासाहेबांसाठी आणि त्यांच्या कार्यउद्दिष्टांसाठी जगण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला तो दलितांच्या भाग्याचा दिवस म्हटला पाहिजे.
 बाबासाहेबांच्या महान कार्यात कसलेही विघ्न येऊ नये म्हणून व्याधींनी ग्रस्त असणाऱ्या, अजोड असणाऱ्या आंबेडकरांशी त्या लग्न करून मोकळ्या झाल्या. स्वतःचे सर्व आयुष्य बाबासाहेबांच्या चरणी कायमचे समर्पित करून टाकले. 
माई आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कहाणीतला पत्रोपत्री मजकुराचा काही संदर्भ इथे दिल्यावाचून राहवत नाही. बाबासाहेबांनी माईना पत्र लिहिले ते असे-
"दैवी योग तर आहेच. तो दैवी योग नसता तर कोठे काठेवाडात वावरता असणारी शरू आणि कोठे राजकारणाच्या भोवऱ्यात गटांगळ्या खात असलेला तिचा राजा यांची भेट कशी झाली असती? पण हा योग आत्मैक्य योग आहे असेही म्हटले पाहिजे. एका जीवात्म्याने दुसऱ्या जीवात्म्यास पाहिले. समानशील ओळखले आणि मिठी मारली. ही मिठी कधीतरी सुटेल का? मृत्यूशिवाय ही मिठी कोणी सोडवू शकणार नाही अशी राजाची खात्री आहे...!" आणि झालेही असेच. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पत्नी- महापुरुषाची महानायिका बाबासाहेबांच्या निर्वाणानंतर या महानायिकेचा जो शोकांत अंत झाला त्याचे दुःख आजही माझ्या उरात साचून आहे. 

माई, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांसाठी खरंच तुम्ही तुमच्या जिंदगानीची राखरांगोळी करून घेतलीत. किती सहन केलंत तुम्ही? ज्या माणसावर तुम्ही निर्व्याज प्रेम केलंत त्याच्या पश्चात त्याच्या अनुयायांनी तुमच्याशी क्रूर वागून हिंस्रतेचा, कृतघ्नतेचा अमानुष नमुना पेश केला. माई, तुम्ही तुमच्या राजाला विष घालून मारले असा आरोप या करंट्यांनी करून तुमच्या उर्वरित आयुष्यात तुमचा अनन्वित छळ केला. त्यात तुमचा अंत झाला. सर्व निमूटपणे सहन केलंत. तुम्ही ब्राह्मण कुळातील अथवा सीकेपी. कोण कुठे कुठल्या जातीत जन्माला येणार हे जन्माला येणाऱ्यांच्या हाती थोडेच आहे! श्रेष्ठ जातीत जन्म घेऊन संस्कार घेऊन विद्याविभूषत होऊन आंबेडकरांच्या आयुष्याला देदीप्यमान बनविण्यात माई तुमचाही वाटा आहे. तुम्ही बौद्ध धर्मदीक्षेसाठी विकलांग बाबासाहेबांना शक्तिस्रोत पुरविला आणि त्यांच्यासोबत तुम्हीं काषायवस्त्रे मनापासून परिधान करून बौद्ध धर्म स्वीकारला. पण माई, या कृत्यापोटी तुमच्या वाट्याला आली निर्भत्सना, द्वेष आणि जिवंतपणी विटंबना. पश्चात्तापदग्ध म्हणून आम्ही तुमच्या चांगुलपणाची परतफेड तेव्हाच करू शकू. तुमच्या राजाच्या स्मृती अवशेषाशेजारी म्हणजे चैत्यभूमीवर तुमची समाधी सन्मानाने बांधू तेव्हाच आमच्या कृतघ्नपणाचा अंत होईल. 
माई, तुमची तुमच्या शब्दांत असलेली कैफियत खाली उद्धृत केल्याशिवाय राहवत नाही. माई, तुम्हीं हे सर्व लपविलेत. मी मात्र ही कैफियत खाली सार्वत्रिक करण्याचा गुन्हा करतो आहे. माई, यासाठी तुम्ही द्याल ती शिक्षा मला मंजूर आहे. तुम्ही लिहिले, "डॉ.आंबेडकर म्हणजे स्वच्छ सार्वजनिक जीवनाचे मूर्तिमंत आदर्श होते. आमच्या जीवनात दडवण्यासारखं काहीही नव्हतं. डॉ. आंबेडकरांच्या परिनिर्वाणानंतर राजकारणात आंबेडकर कुटुंबीयांची अडगळ नको म्हणून तत्कालीन दलित नेत्यांनी यशवंत आणि माझ्यात जाणीवपूर्वक दरी निर्माण केली आणि यशवंतला बौद्ध महासंघाचे अध्यक्षपद देऊन त्याला दौरे आणि धर्मकारण करण्यात व्यस्त ठेवले, तर दुसरीकडे माझ्याविरूद्ध दलित समाजात पद्धतशीरपणे विषपेरणी करून डॉ. आंबेडकरांच्या मृत्यूविषयी संशयाचे कुभांड रचले. राजकीय हेतूसाठी आणि नेतृत्वाच्या महत्वाकांक्षेपोटी माणसे किती हीन पातळी गाठू शकतात याचा पुरावा म्हणजे हे सारे कुभांड होते. अशा प्रकारे दलित समाजात तसेच आम्हा मायलेकांत योजनाबद्ध रीतीने दरी निर्माण करण्याचे सत्कार्य काही हितसंबंधितांनी पार पाडले, जेणेकरून आंबेडकराना अभिप्रेत असलेल्या राजकीय प्रवाहातून मी आपोआप बाहेर फेकले जावे. त्यासाठीच हा सारा आटापिटा होता. कौटुंबिक आणि राजकीय दृष्टीने हे फार वाईट झाले. त्यामुळेच समाजाची वाताहत झाली असे माझे मत आहे. आंबेडकराच्या मृत्यूची चौकशी करावी, अशी मागणी हितसंबंधी दलित नेत्यांनी केली. त्याप्रमाणे सरकारने चौकशी केली आणि गृहमंत्री पं. गोबिंद वल्लभ पंत यानी २६ नोव्हेंबर १९५७ रोजी निवेदन करून आंबेडकरांचा मृत्यू सर्वसामान्य स्थितीत आणि नैसर्गिकरीत्या झाला असे लोकसभेत जाहीर केले पण तरीही राजकीय हेतूने आणि नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षेने प्रेरित झालेल्या या नेत्यांचे ताबूत थंड झाले नाहीत. संशयास्पद मृत्यु व चौकशी रिपोर्ट ही रेकार्ड अधूनमधून वाजविणे त्यांना त्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी अपरिहार्य होऊन बसले. डॉ. आंबेडकरांच्या आजारपणात त्यांना योग्य ती पूर्ण विश्रांती मिळावी म्हणून प्रसंगी ज्या पुढाऱ्यांना मी त्यांची भेट घेऊ दिली नाही त्या पुढाऱ्यांनी आंबेडकरांच्या परिनिर्वाणानंतर माझ्यावर भलतेसलते आरोप करून मला समाजातून उठवून लावण्याचा प्रयत्न केला. असे करण्याचा पुढार्यांचा काय डाव होता हे समजणे फारसे कठीण नाही. असे करण्याचे एकमेव कारण म्हणजे आंबेडकरांनंतर समाजाचे सर्वागीण आणि सर्वसामान्य नेतृत्व आपोआप माझ्याकडेच आले असते. पुढाऱ्यांच्या अपप्रचाराने आंबेडकरी जनतेचे माझ्याविषयीचे मत कलुषित झाले होते, हे कोणीही नाकारणार नाही. पण असे करून जनतेने माझ्यावर अन्याय तर केलाच, परंतु आपल्या उद्धारकर्त्या थोर सत्पुरुषाचा डॉ. आंबेडकरांचाही घोर अवमान केला...."

महायुद्धाची भीती

पश्चिम आशिया आखातात जो भडका उडालाय त्याचा वणवा मध्य आशियाकडं सरकलाय. त्याचे चटके दक्षिण आशियाई राष्ट्रांना जाणवू लागलेत. गेल्या आठवड्यात प्रत्यक्ष युद्ध सुरु झालेलंय. पण इराण आणि अमेरिका यांच्यात कित्येक दशकं बारीकसारीक कुरबुर कायमच चालत आलेली होती. युध्दाचं समर्थन करताना अमेरिकेनं इराणची क्षेपणास्त्रं लक्ष्य असल्याचं म्हटलंय. पण ते अर्धसत्य आहे. अमेरिकेची भांडवली मस्ती आणि शस्त्रास्त्र भांडार यापैकी एकालाही आव्हान मिळालं की, अमेरिकेचा अहंकार डिवचला जातो. 
इराणही काही शहाजोग आहे अशातला भाग नाही. त्यालाही आधुनिकता विज्ञान खुपत आलेलंय. त्यांच्या देशातही नवविचारांची झुळूक वाहातेय. तिला राज्यकर्ते रोखू शकत नाहीत. इराणची जाचक पारंपारिकता आणि अमेरिकेची पोलिसगीरी त्यात तेलावर वर्चस्वाची स्पर्धा यामुळं पेटलेला वणवा लवकर विझला पाहिजे. मनातला धर्म अहंकार आणि शस्त्रांची पोलिसगीरी जोपर्यंत निवत नाही तोपर्यंत अशीच युद्धं होत राहणार आहे. आधीच्या दोन्ही महायुद्धांचा इतिहास हेच कथन करतो. जळत्या तेलामुळं मानवता होरपळून निघतेय. इकडं आमचा निरो पियानो फुंकत बसलाय. चीन आणि रशिया यांच्यावर कायम वचक ठेवण्याचा प्रयत्न करणारी अमेरिका कोणालाही जुमानत नाही. पाश्चिमात्य राष्ट्रेही तेलाच्या भडकलेल्या आगीपासून दूर असल्यानं झळा न बसणारी बाजू घेणार हे निश्चित आहे. पिचलेली आफ्रिका आणि अंतर्गत संघर्षानं बेजार झालेला दक्षिण आशिया या युध्दामध्ये दळला जात आहे. विशेषतः दक्षिण आशियाई देशांमध्ये सध्या अंतर्गत हमरीतुमरी सुरुय. ही राष्ट्रे कायम दरिद्री सदरात मोडणारी आहेत. त्यांचं नेतृत्व आम्ही करत असतो. विश्वगुरु तर सोडाच पण स्वतःच्या घरातही आम्हाला कोण विचारत नाही. सरकार कोणतंही असो राजकीय नेतृत्व गरीबीतही खिसे कापण्याचा प्रयत्न करत असते. आता आखाती युद्धामुळं तेलाची चणचण भासणार आहे. स्वयंपाकाचा गॅस असो की, वाहतूक इंधन यांच्या टंचाईच्या झळा साऱ्यांनाच बसणार आहे. टंचाईतही पुरवठा करताना कमिशन खाणारी राजकीय अवलाद आपल्या देशात आहे. किल्लारी भूकंपाच्या वेळी जपानहून आलेली मदत ढापणारा तहसीलदार पकडला होता, त्याची आठवण टंचाई काळात कायम येत राहील.
युद्धजन्य परिस्थितीतही आमच्याकडं 'गर्वसे कहो' आरोळ्या ठोकत आहेत. एका बाजूला युध्दज्वर दुसऱ्या बाजूला धर्मधिंगाणा सुरुय. माध्यमं कानाचे दडे बसवणाऱ्या वार्ता देताहेत आणि धडकी भरवणारी दृश्यं दाखवताहेत. कृत्रिम बुध्दीमत्ता नावाखाली खरं-खोटं जाणणं, मुश्किल बनलंय. माध्यमंच दहशतवादी बनली आहेत काय? की खरोखरच हे सारं घडतंय. अशा शंका उपस्थित करणारी आधुनिकता काय कामाची? नींद हराम करणारं विज्ञान कोणाला हवंय? आज इराणनं आरोप केलाय की, नागरी वस्त्यांवर आणि शिक्षण संस्थांवर हल्ले होताहेत. हाणामारी करणाऱ्यानं ठराविक भागावरच गुद्दे मारा अशा अटी ठेऊन चालत नाही. मारामारी सुरु झाली की, कोणत्या भागावर वर्मी घाव बसेल हे सांगता येत नाही. तक्रारही करता येत नाही. युध्दखोरांनी सहानुभूतीची अपेक्षाही धरु नये. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देश मातृभूमीवर युद्ध खेळत नाहीत ते दुसऱ्यांच्या हद्दीत शस्त्रानं युद्ध खेळतात. शस्त्रं आमची अन् सैन्य तुमचं अशी युध्दनीती त्यांची आहे. सगळे पाश्चिमात्य देश अजूनही युद्धाच्या मनस्थितीत नाहीत. त्याची वेगवेगळी कारणं आहेत. पण युरोपीय समुदाय कायमच कट्टर धार्मिकता वादाच्या विरोधात असतो. त्यामुळं कट्टरपंथ्यांच्या विरोधात पाश्चिमात्य देश एक होतात, त्यांना केव्हां ना केव्हा झळ बसलेली असते. त्याचा वचपा सार्वजनिक भांडणात निघतो. ट्रम्प हे गृहस्थ मवालीपणा करताहेत. त्यांच्या अध्यक्षपदाची दुसरी कारकीर्द टवाळगीरी आणि थिल्लरपणात सुरु आहे. आपली सत्तापिपासू वृत्ती अन् अहंभाव या पायी सगळ्यांना फरफटत जावं लागतेय. अमेरिकेत त्याबद्दल नाराजीचा सूर उमटतोय. इतर पाश्चात्य देश त्यांना समजावण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. कारण ते ऐकणाऱ्यातले नाहीत. भारत एखादा युध्दपट पाहिल्यासारखा या घडामोडींकडं पाहातोय. पण पडदा फाडून आग गोळे कधी अंगावर येतील याचा भरवसा नाही. आता जागतिक घडामोडींपासून कोणीही अलिप्त राहू शकत नाही, याची जाणीव आम्हालाही ठेवायला हवी



अमेरिका-इस्रायल-इराण शिमग्याचं कवित्व...!
एकीकडे, डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर टेरिफ-निकालाचा झालेला असह्य 'वार' आणि एपस्टिन-फाईल्सची टांगती 'तलवार'; तर दुसरीकडे, भ्रष्टाचारी नेतन्याहुंसाठी तुरुंग सजलेलाय ऑक्टोबर-२०२६ च्या इस्रायलमधील निवडणुकांचा बिगुल वाजलेलाय..
-----------------------------
अमेरिका-इस्रायलच्या इराणवरच्या हल्ल्याने केवळ, अमेरिकन काँग्रेस आणि कायदेच धाब्यावर बसवले गेलेत, असं नव्हे; तर युनो, ICJ वगैरे आंतरराष्ट्रीय-व्यवस्थेला देखील सुरुंग लावला गेलाय. ज्या गोष्टीसाठी इस्रायल गेली ३० वर्षे अमेरिकेच्या मागे भुणभुण लावून आहे; ती गोष्ट आत्ताच कशी घडून येते? यासंदर्भातले, थोर आंतरराष्ट्रीय विचारवंत जेफ्री सॅक्स, यांच्या म्हणण्यानुसार इराणवरचा हल्ला हा, 'इराणच्या अण्वस्त्रसज्जते विरोधातील नसून वा अमेरिकेच्या हितासाठी नसून; तो केवळ इस्रायल-सरकारच्या हितासाठी आहे..!' त्यामुळे, तो बायबलचे संदर्भ घेऊन असेल किंवा 'माईक हक्काबीं'सारख्या ट्रंपने नेमलेले अमेरिकेचे इस्रायलमधील राजदूत, चर्च-सेवकांच्या दुराग्रहातून असेल अथवा 'एपस्टिन-फाईल्स'मधल्या उघड 'न' केल्या गेलेल्या धक्कादायक गुप्त बाबींमुळे असेल; पण, तो हल्ला अमेरिकेच्या हितासाठी नक्कीच नाही...!"
युद्धाची औपचारिक घोषणा न करताच वाटाघाटींचं गुऱ्हाळ चालू ठेवत आणि तथाकथित भारतीय 'विश्वगुरुं'ची इस्रायलमधून पाठवणी किंवा बोळवण करत आणि युनोच्या सुरक्षापरिषदेची पूर्वपरवानगी न घेताच, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं सरळ सरळ उल्लंघन करत, हा हल्ला करण्यात आलाय. नुकत्याच पार पडलेल्या 'म्युनिक सिक्युरिटी काॅन्फरन्स'ची, 'म्युनिक सर्कस' बनवण्याचा घाट अमेरिका-इस्रायलच्या कुप्रभावाने घातल्याचं दिसतंय; कारण, त्यात आंतरराष्ट्रीय कायद्यासंदर्भात तावातावाने चर्चा झडून देखील, त्यात अमेरिका-इस्रायलच्या इराणवरच्या हल्ल्याचा साधा नामनिर्देशही करण्यात आला नाही.
विशेष नूमद करण्यासारखी बाब म्हणजे, वर्ष १९८१ च्या अंताला तत्कालीन अमेरिकन अध्यक्ष रोनाल्ड रीगन यांनी जारी केलेल्या इ.ओ.१२३३३ या आदेशानुसार परदेशी नेत्यांच्या हत्यांना कडक प्रतिबंध केलेला असतानाच हे गुन्हेगारी, बेकायदेशीर कृत्य करण्याचं क्रौर्य आणि औधत्य, डोनाल्ड ट्रंप या महाभागाने दाखवलंय. यासर्व बाबींमुळे, अमेरिकेची विश्वासार्हता, कधी नव्हे एवढी रसातळाला गेलीय. अमेरिकेतील अंमली-पदार्थांच्या व्यापारासाठी Drug-Trafficking मेक्सिको जबाबदार असताना, दोन महिन्यांपूर्वी ट्रंप यांनी व्हेनिझुएलावर शरसंधान केलं आणि आता 'इस्लामिक-दहशतवादा'च्या नावाखाली Islamic-Terrorism. पाकिस्तान किंवा सिरीयाला जबाबदार धरण्याऐवजी, अडीच-तीन हजार वर्षांच्या प्राचीन पर्शियन-संस्कृतीचा वारसा असलेल्या 'संस्कृती-सघन' इराणला 'लक्ष्य' बनवण्याची घोडचूक केलीय; ती केवळ, मध्यपूर्वेत कायमस्वरुपी अनिर्बंध वर्चस्व मिळवण्याच्या इस्रायलच्या राक्षसी हव्यासापोटीच! परिणामतः, सद्दाम हुसेन यांच्या इराकवर हल्ला करताना, जाॅर्ज बुश यांना ८०टक्के नागरिकांचं समर्थन होतं; पण, आज ट्रंप यांच्या इराणवरील हडेलहप्पी आणि गुन्हेगारी हल्ल्यानंतर, परिस्थिती बदलून बरोबर १८० अंशाने त्यांच्यावर उलटलीय! सर्वात कौतुक करायचं ते ब्रिटनचे मजूर पक्षाचे Left of Centre 'समाजवादी' पंतप्रधान 'केर स्टारमर' यांचं. त्यांच्या अत्यंत संयमी भूमिकेबद्दल "Britain does not believe in regime-change from skies"! त्यांच्या सायप्रसमधील तळावर इराणकडून क्षेपणास्त्र हल्ला होऊनही त्यांनी. पहिल्या-दुसर्‍या महायुद्धात, जगातले देश युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, कोणाच्या बाजुने लढायचे; या विचारात जसे गुंतले होते. तशा प्रकारच्या चुका टाळून, आताच्या युद्धात अमेरिकेची साथ देण्यास स्पष्ट नकार दिलाय आणि त्यामुळे, तिसऱ्या महायुद्धाशकडे जग, अनिवार्य वेगाने झेपावण्याची शक्यता खूप कमी झालीय.

बिहारमध्ये ऑपरेशन लोटसची चर्चा!

बिहारचे मुख्यमंत्री व जनता दल युनायटेड पक्षाचे सर्वेसर्वा नितीश कुमार यांनी राज्यसभेवर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयामुळे बिहारच्या राजकारणात तब्बल दोन दशकांनंतर एक मोठा बदल घडणार असल्याचे स्पष्ट झाले. नितीश कुमार यांचा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित होते. गुरुवारी त्यांनी राज्यसभेसाठी अर्ज दाखल करताच राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. त्यादरम्यान बिहारमध्ये ऑपरेशन लोटसची चर्चा रंगली असून, जनता दल युनायटेड पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्याविषयीचा हा आढावा…

ऑपरेशन लोटसची का रंगली चर्चा?
नितीश कुमार यांनी राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर करताच त्यांच्या पक्षातील कार्यकर्ते आक्रमक झाले. जनता दल युनायटेड पक्षाचे (जेडीयू) राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष संजय कुमार झा व केंद्रीय मंत्री ललन सिंह यांच्याविरोधात बिहारमध्ये आक्रमक निदर्शने करण्यात आली. या दोन्ही नेत्यांनीच नितीश कुमार यांना सत्तेचा त्याग करण्यासाठी व मुख्यमंत्रिपद सोडण्यासाठी बळजबरीने तयार केल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या आंदोलनादरम्यान संजय झा यांचा उल्लेख बिभीषण असा करण्यात आला. त्यांनी भाजपाच्या ऑपरेशन लोटसला मदत करण्यासाठी नितीश कुमार यांच्याशी विश्वासघात केल्याचा आरोप जेडीयूच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. नितीश कुमार यांच्या राज्यसभेतील प्रवेशामुळे बिहारच्या मुख्यमंत्रिपद आता कोणाकडे जाणार, याबाबत अनेक कयास बांधले जात आहेत.
नितीश कुमार यांच्या पोस्टमध्ये काय?
गुरुवारी बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेला उद्देशून आपल्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून एक पोस्ट शेअर केली. “मागच्या दोन दशकांमध्ये तुम्ही माझ्यावर मोठा विश्वास दाखवला. त्याच विश्वासाच्या जोरावर आम्ही बिहार आणि तुम्हा सर्वांची सेवा केली आहे. तुमच्या विश्वास आणि पाठिंब्यामुळेच आज बिहार विकास आणि आदराचा एक नवीन आयाम सादर करत आहे. संसदीय कारकिर्दीला सुरुवात केल्यापासूनच मला बिहार विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचा आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचा सदस्य होण्याची इच्छा होती. त्यासाठीच मी या निवडणुकीत राज्यसभेचा सदस्य होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मी तुम्हाला पूर्ण प्रामाणिकपणे खात्री देऊ इच्छितो की, तुमच्याशी असलेले हे संबंध भविष्यातही कायम राहतील आणि विकसित बिहार उभारण्यासाठी तुमच्यासोबत काम करण्याचा माझा संकल्प अबाधित राहील. नव्याने स्थापन होणाऱ्या सरकारला माझा पूर्ण पाठिंबा आणि मार्गदर्शन असेल”, असे नितीश यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले.

आणखी वाचा : अरविंद केजरीवालांच्या पुनरागमनामुळे भाजपाच्या गोटात खळबळ का उडाली? कारण काय?
मुख्यमंत्र्यांच्या निवासाबाहेर मोठा राडा
नितीश कुमार यांच्या निर्णयानंतर बिहारमध्ये भाजपाचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगितले जाते; परंतु त्यांच्या या निर्णयामुळे जेडीयूच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. गुरुवारी जेडीयूच्या काही कार्यकर्त्यांनी बिहारचे मंत्री सुरेंद्र मेहता व पक्षाचे नेते संजय झा यांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानात प्रवेश करण्यापासून रोखले. निदर्शने करणाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने मुस्लीम आणि ओबीसी समाजातील कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. या दोन्ही समुदायांतील लोक हे नितीश कुमार यांचे पारंपरिक मतदार मानले जातात. यादरम्यान माध्यमांशी संवाद साधताना जेडीयूचे नेते व भूमी संघर्ष सेनेचे प्रमुख रूपेश पटेल यांनी थेट संजय झा यांच्यावर शाब्दिक हल्ला केला. नितीश कुमार यांना राज्यसभेवर पाठविण्याचे सर्व कटकारस्थान संजय झा यांचेच आहे. त्यांनी ललन सिंग यांच्यासोबत मिळून जेडीयूवर पूर्णपणे ताबा मिळवला आहे. हे दोन्ही नेते भाजपाच्या इशाऱ्यावर काम करून पक्षाला संपवण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप पटेल यांनी केला.

बिहारमध्ये भाजपाचे ऑपरेशन लोटस?
जनता दल युनायटेडचे नेते संजय मेहता यांनीही ललन सिंग व संजय झा यांच्यावर तोंडसुख घेतले. राज्यात भाजपाचे ऑपरेशन लोटस आता पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी जेडीयूतील दोन प्रमुख नेत्यांनी त्यांना मदत केली आहे. नितीश कुमार यांचे राज्यातील महत्त्व कमी करण्याचा हा डाव आहे, असा आरोप संजय मेहता यांनी केला. यादरम्यान कार्यकर्त्यांचा वाढता संताप पाहून बिहार पोलिसांनी मुख्यमंत्री निवासाकडे जाणारे सर्व रस्ते बॅरिकेड्स लावून बंद केले. जेडीयूच्या कार्यकर्त्यांनी केवळ संजय झा व ललन सिंगच नव्हे, तर लल्लन सराफ आणि विजय कुमार चौधरी यांसारख्या वरिष्ठ नेत्यांविरोधातही जोरदार निदर्शने केली. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना राज्यसभेवर पाठविण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा देणाऱ्या इतर नेत्यांनाही आमच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही संतप्त आंदोलकांनी दिला.

नितीश कुमार यांचे समर्थक भावूक
गुरुवारी पाटण्यातील रस्त्यांवर उतरलेल्या नितीश कुमार यांच्या समर्थकांनी माध्यमांशी बोलताना आपल्या अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. एका संतप्त समर्थकाने आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, ज्या नितीश कुमारांनी बिहारमध्ये ‘सुशासनाचे’ मॉडेल उभे केले, त्यांनाच हे लोक पदावरून कसे हटवू शकतात? हा निर्णय ऐकल्यापासून आम्हाला रात्रभर झोप लागली नाही. आम्ही या दुःखात होळीचा सणसुद्धा साजरा केला नाही. नितीश कुमार यांना राज्यसभेवर पाठविण्याच्या निर्णय बिहारच्या जनतेवर अन्याय करणारा आहे. अतिमागास प्रवर्ग, मागासवर्गीय आणि महिलांनी केवळ विकासाच्या नावावर नितीश कुमारांना मतदान केले होते. आता काही लोक हा कौल उलथवून लावण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप दुसऱ्या एका कार्यकर्त्याने केला. नितीश कुमार यांच्या या निर्णयामुळे महिला आणि मागासवर्गीय मतदारांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे. आगामी काळात पक्षाला याचे गंभीर राजकीय परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आज राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मुख्यमंत्रिपदावर असताना राज्यसभेचा अर्ज भरणारे कदाचित ते एकमेव उमेदवार असावेत. त्यांनी स्वत: सोशल मीडियातून आपली राज्यसभेवर जाण्याची इच्छा असल्याचे सांगितले होते. पण केवळ राज्यसभेसाठी मुख्यमंत्रिपद सोडणारेही ते एकमेव नेते ठरतील. पण खरंतर हे केवळ जनतेला सांगण्यासाठी होते. नितीश कुमार यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्याने मुख्यमंत्रिपद सोडणे तेही शपथ घेतल्यानंतर काही महिन्यांत हे राजकीय दबाव असल्याखेरीज शक्य नाही, अशी चर्चा राजकीय वर्तूळात सुरू आहे.

नितीश कुमार हे २००५ पासून मुख्यमंत्री आहेत. विशेष म्हणजे सध्या त्यांच्यासोबत असलेल्या भाजपविरोधात निवडणूक लढवूनही ते मुख्यमंत्री झाले. अनेकदा राजकीय उलथापालथ होऊनही त्यांनी आपले पद शाबूत ठेवले होते. मग यावेळीच त्यांना राज्यसभा कशी आठवली, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. विशेश म्हणजे मागील वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या संयुक्त जनता दलाने भाजपच्या तोडीस तोड कामगिरी करत तब्बल ८५ जागा जिंकल्या होत्या. तर भाजपला ८९ जागा मिळाल्या होत्या. राज्यात पक्षाची स्थिती अत्यंत मजबूत असताना नितीश कुमार यांनी असा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यामध्ये चार कारणे सांगितली जात आहेत.
२०२० च्या निवडणुकीत नितीश कुमार यांना भाजपच्या तुलनेत जवळपास निम्म्याच जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतरही भाजपने मनाचा मोठेपणा दाखवत त्यांना मुख्यमंत्रिपद दिले होते. २०२५ च्या निवडणुकीतही तेच घडले. नितीश कुमारांना चार जागा कमी मिळाल्या, मात्र, भाजपने त्यांनाच सीएम करत शब्द पाळला. पण निवडणुकीआधी विरोधकांनी दाखविलेली महाराष्ट्र फॉर्म्यूल्याची भीती खरी ठरली. विधानसभेतील आकड्यांचे गणित पाहिल्यास जेडीयूला सोडूनही भाजप सरकार बनवू शकते. भाजपकडे सध्या ८९ आमदार आहेत. चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाह, जीतनराम मांझी, एमआयएम, बीएसपी या पक्षांना सोबत घेऊन किंवा राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसचे आमदार फोडूनही भाजप सत्ता काबीज करू शकते.
२. आकड्यांचे गणित जुळेना
विधानसभा निवडणुकीत आरजेडी आणि काँग्रेसला केवळ ३१ जागा मिळाल्या आहेत. या आघाडीला किमान ४० ते ४५ जागा मिळाल्या असत्या तरी नितीश कुमार भाजपसमोर झुकले नसते. कारण मुख्यमंत्रिपद वाचविण्यासाठी ते आघाडीसोबत जाऊ शकले असते. पण आता तशी शक्यता नाही. त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदावर राहण्यासाठी अजूनही महिनाभराचा वेळ आहे. राज्यसभेची शपथ घेईपर्यंत ते या पदावर राहतील. पण या कालावधीत त्यांना काहीच हालचाल करता येणार नाही, अशी स्थिती आहे. आघाडीसह एमआयएम आणि बीएसपीला सोबत घेऊन सत्ता स्थापनेचा प्रयत्न केला तरी भाजपच्या रणनीतीपुढे ते फार काळ टिकणार नाही.

३. केंद्रात एनडीएचे सरकार सुरक्षित
केंद्रात एनडीए सरकारमध्ये जेडीयू असून पक्षाचे १२ खासदार आहेत. नितीश कुमारांनी मोदी सरकारचा पाठिंबा काढला तरी सरकारला कसलाही धोका नाही. जेडीयू बाहेर पडल्यास सरकारकडे २८० खासदारांचे पाठबळ उरते. अशा स्थितीत नितीश कुमार कोणताही धोका पत्करणार नाहीत

४. नितीश कुमार यांचे वय
नितीश कुमार यांनी नुकतीच वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केली. मागील काही महिन्यांपासून त्यांच्या तब्बेतीवरून उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. आगामी विधानसभा निवडणूक २०३० मध्ये आहे. तोपर्यंत त्यांचे वय ७९ होईल. नितीश कुमार यांच्या तोडीस तोड नेता सध्या भाजपमध्ये नाही. पण पुढील चार वर्षे भाजपला त्यासाठी प्रयत्न करता येतील. त्यामुळेच भाजपने वेळ साधत नितीश कुमारांना राज्यसभेवर जाण्यासाठी दबाव टाकल्याची चर्चा आहे. पुढील निवडणुकीत नितीश कुमार सोबत राहिले तर त्यांना आताएवढे महत्व राहणार नाही, हे स्पष्टच आहे.  


उद्धव ठाकरे इथं चुकताहेत...!

राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकांतून भाजपने महाराष्ट्रात सर्वदूर आपली पाळंमुळं घट्ट केल्याचं दिसून आलंय. त्याचवेळी मुंबई वगळता उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे महाराष्ट्रातून उच्चाटन झाल्याचं निकालाचे आकडे सांगताहेत. परभणीत काही अंशी यश मिळालं असलं तरी त्याला यश म्हणता येणार नाही. ठाकरे सेनेचं जे काही अस्तित्व आहे, ते आता मुंबईपुरतेच उरलंय. अगदी ठाणे, भिवंडी, कल्याण, वसई-विरार, नवी मुंबई, पनवेल, मीरा-भाईंदर या मुंबईलगतच्या महापालिकातूनही हा पक्ष हद्दपार झाल्याचं पाहायला मिळालंय. तीनदा राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भोगलेल्या पक्षाची आतापर्यंतची सर्वांत मोठी दयनीय अवस्था आहे. विधानसभा अन् नगरपरिषदा, महापालिका निवडणूक निकालाने उद्धव ठाकरे यांचं नेमकं कुठं चुकतेय? याचा हा ऊहापोह..!
.......................................
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या महाराष्ट्रात होत असलेल्या वाताहतीची चिकित्सा करण्यापूर्वी बाळासाहेब ठाकरे यांना समजून घ्यावं लागेल. बाळासाहेबांची शिवसेनाप्रमुख म्हणून ऐन बहरातली कारकीर्द खूप जवळून पाहता आली. जाज्वल्य विचारांचा धगधगता अंगार लोकांमध्ये कसा वणवा पेटवू शकतो, हे १९८० ते २००० या २० वर्षांच्या कालखंडात फक्त मुंबई-महाराष्ट्रानेच नव्हे तर उभ्या देशाने पाहिलेय. अगदी विदेशी माध्यमेही बाळासाहेब नावाच्या वादळाची दखल घेत. त्या काळात 'मुंबईचा अनभिषिक्त सम्राट' अशी ओळख बाळासाहेबांची होती. बाळासाहेब हिंदू अस्मितेचे प्रतीक असले तरी त्यांचे हिंदुत्व खूप व्यापक होते. ते हिंदू जीवनपद्धतीचा पुरस्कार करणारं होतं, कर्मकांडाचे नव्हे. कारण, त्यांच्यावर प्रबोधनकारांच्या विचारांचा पगडा होता. राष्ट्राभिमानी प्रत्येक घटकाला त्यांच्या हिंदुत्वात स्थान होते. मग तो धर्माने मुसलमान, शीख असो अथवा इतर कोणत्याही धर्माचा! म्हणूनच साबीर शेख नावाचा त्यांचा देशभक्त मुस्लिम शिवसैनिक १९९५ च्या युती सरकारमध्ये मंत्री होऊ शकला. पीडित काश्मिरी पंडितांना महाराष्ट्रात आश्रय देणारे हेच बाळासाहेब १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर निष्पाप शिखांच्या मदतीला धावले होते. मुंबईतील एकाही शिखाला हात लावू दिला नव्हता. बाळासाहेबांमध्ये मराठी अस्मिता ठासून भरलेली होती, हे खरंय. पण, त्यांची भूमिका भूमिपुत्रांना न्याय देण्याची होती, त्यात धर्मवाद, जातीयवाद किंवा प्रांतवाद कदापि नव्हता, हेच त्यांच्या कृतीतून दिसून येतं. त्यामुळेच बाळासाहेबांचे नेतृत्व सर्वमान्य होतं. सर्वच काँग्रेस नेत्यांशी मित्रत्वाचं अन् घनिष्ठ संबंध होते. पण, ते काँग्रेस विचारसरणीच्या विरोधात होते. त्यामुळे त्यांनी ‘त्या’ विचारसरणीच्या लोकांसोबत कधीही राजकीय घरोबा केला नाही. विचार हेच बाळासाहेबांची, शिवसेनेची संपत्ती होती. आपल्या वैचारिक श्रीमंतीचा उपयोग त्यांनी कधीही ‘संधिसाधू’ सत्तेसाठी केला नाही. अन्यथा, महाराष्ट्रात सत्तेत येण्यासाठी शिवसेनेला तीन दशके लागली नसती.
२०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेससोबत जात बाळासाहेबांनी मागील ५० वर्षांत कमावलेल्या वैचारिक श्रीमंतीवर डाका टाकला. संजय राऊत यांच्या प्रलोभनाला बळी पडत शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत घेऊन जाणे कितेी महागात पडलंय, याची प्रचिती उद्धव ठाकरे यांना येत असेल. ज्या पक्षांच्या विचारांविरोधात बाळासाहेबांचा लढा होता, त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून बसणं शिवसेनेच्या पारंपरिक मतदारांना आवडलेले नाही, हेच मागील एक-दीड वर्षांतील निवडणूक निकाल दर्शवतो. भाजप अन् मोदी यांना विरोध करण्याच्या प्रयत्नात उद्धव, संजय राऊतसारख्या नेत्यांच्या तोंडून नकळत धार्मिक आणि राष्ट्रीय अस्मितेला ठेच पोहोचवणारी वक्तव्ये केली गेली. तीही लोकांना रुचलेली नाहीत. दुसरीकडे पक्षाकडे आज कुठलेही स्पष्ट धोरण नाही. हिंदुत्व अन् धर्मनिरपेक्षता अशा दोन्ही दगडावर पाय ठेऊन उद्धव यांचं राजकारण सुरूय. त्यामुळे मतदार गोंधळलेलाय. 
एकनाथ शिंदे यांच्या रूपाने शिवसेनेत बंड झाले. त्यातून शिवसेनेची दोन शकले झाली. ज्यासाठी हट्टाहास केला होता, ती सत्ता तर गेलीच, शिवाय पदाधिकाऱ्यांनीही पक्षाकडे पाठ फिरवली. लढवय्ये नेतेही शिंदेंच्या सोबत गेले. सत्तेच्या मोहात पक्षाची कधी नव्हे इतकी मोठी हानी झाली. यावर उद्धव यांनी आपले काय चुकतंय यावर मंथन करणं  आवश्यक होतं. पण, राऊतसारख्या नेत्यांनी त्यांची दिशाभूल करत विचार-विनिमयांच्या भूमिकेपासून नेहमीच परावृत्त केले. त्याचा सातत्याने पक्षाला फटका बसतोय. पराभवातून शिकून पुढं जाणे हेच यशस्वी होण्याचं रहस्य आहे, अन्यथा ते अपयश कायम राहू शकते. नेमकं हेच उद्धव यांच्या बाबतीत घडतंय. चुकांमधून शिकले नाही तर त्या पुन्हा होतात आणि अपयशातून बोध घेतला नाही तर पुढच्या वाटचालीला दिशा मिळत नाही! सध्या ठाकरेंच्या शिवसेनेची हीच अवस्था आहे. पराभवाचे शल्य न बाळगता त्यातून शिकून पुढं जाणे, हे एका मुत्सदी राजकारण्याचे लक्षण आहे. इथं उद्धव ठाकरे कमी पडताहेत.
संजय राऊतसारखी माणसे पराभवाची कारणे शोधण्याऐवजी त्याचे खापर दुसऱ्यावर फोडून स्वतःचे समाधान करण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा पक्ष रसातळाला गेल्याशिवाय राहात नाही. मतदानाच्या आदल्यादिवशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मुलाखत प्रसारित झाली तेव्हा मुंबईतील पराभवानंतर ठाकरे बंधूंचे काय होणार, यावर ते राजकारणातून संपतील, असं उत्तर देतील, असं वाटलं होतं, पण त्यांचं उत्तर खूपच अर्थबोधक होतं. “राजकारणातून कोण कुणाला संपवू शकत नाही. जनता मूल्यांकन करून निर्णय घेत असते. आपल्या चुका-उणीवा सुधारून जनतेपुढे गेल्यास पुन्हा ‘बाऊन्स बॅक’ होता येते. उभारी घेता येते..!” त्यांच्या या एका ओळीच्या उत्तरात बराच मतीतार्थ दडलाय. मुंबईचा निकाल पाहता ठाकरे यांची सद्दी संपली, असा अर्थ काढणे गैर ठरेल. लोकसभा असो की विधानसभा किंवा महापालिका मुंबईत भाजपला निर्भेळ यश मिळालेलं नाही, हे भाजप नेतृत्वही मान्य करेल. मुंबईत ठाकरे त्यांच्यापुढंच मोठे आव्हान आहे, हे भाजप नेते खाजगीत मान्य करतात. ठाकरेंना मुंबईतच काय, महाराष्ट्रात पुन्हा उभारी घेण्याची आजही संधी आहे. इथं अब्राहम लिंकन यांचं उदाहरण उद्धव यांच्यासाठी खूपच उदबोधक ठरेल. अब्राहन लिंकन यांचा जनतेने मोठा पराभव केला होता. पण, ते अपयशाने खचून गेले नाहीत की पराभवाचे दुसऱ्यावर खापर फोडत बसले नाहीत. त्यांनी आपल्यातील उणीवा शोधल्या, त्यावर काम केले. प्रचंड मेहनत घेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. आज मुंबईतील पराभवानंतर उद्धव ठाकरे-संजय राऊत नेहमीप्रमाणे आपल्या पराभवाचे खापर एकनाथ शिंदेंवर फोडत होते. हे कोतेपणाचे भावच पक्षाच्या प्रगतीतले अडसर आहेत. भाजप वा शिंदे हे राजकीय प्रतिस्पर्धी आहेत, हेच उद्धव वा राऊत यांच्या लक्षात येत नाही. वास्तविक विरोधकांना नामोहरण करण्यात आपण कमी पडलो, ही बाब प्रथम मान्य करावी लागेल, तरच पुढे जाणे शक्य होईल.
पराभव हा कधीच शेवट नसतो तर शिकण्याची नवी संधी असते, या विचाराने त्यातील उणिवा शोधून त्या सुधारल्यास पुढील यशाचा मार्ग पक्का होतो. पराभवासाठी दुसऱ्याला दूषणे देण्याऐवजी ती वेदना भावी यशासाठी प्रेरक ठरायला हवी, ही बाबच ठाकरे यांच्या लक्षात येत नाही. यशासाठी कठोर परिश्रम, रणनीती, योग्य नियोजन, समन्वय आणि संवाद या बरोबरच मानसिकता आणि सभोवतालचे वातावरण खूप महत्वाचे असते. उद्धव ठाकरे यांच्या भोवतीच्या वातावरणात आज संजय राऊत यांच्यासारख्या मंडळीत प्रचंड नकारात्मकता पसरवली आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. राऊत यांच्यासारख्या बोलघेवडया नेत्यांच्या जोरावर निवडणूक जिंकता येत नाही. त्यांची असंस्कृत वक्तव्ये मतदारांना दूर सारत आहेत. राजकारणात विचारांशी ठाम राहावे लागते. रान तुडवावे लागते, कार्यकर्त्यांना वेळ आणि बळ द्यावे लागते. पण, यापैकी काहीच होताना दिसत नाही. सोबत असलेला लोकांचा कोंडवळा उद्धव ठाकरे यांना पराभवाच्या मानसिकतेतून बाहेर येऊ देत नाही, असेच दिसते. दुसरीकडे पक्षाकडे आज कुठलेही स्पष्ट धोरण नाही. हिंदुत्व आणि धर्मनिरपेक्षता अशा दोन्ही दगडावर पाय ठेऊन उद्धव ठाकरे यांचे राजकारण सुरू आहे.
शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्यात अनेकदा राजकीय समझोते झाले, असा अनेकांचा युक्तिवाद असतो. मात्र आपण एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे, 

शिवसेनेचे काँग्रेस सोबतचा राजकीय स्नेह हा खूप अगोदर म्हणजे ८० च्या दशकापूर्वी होता. त्यावेळी शिवसेना मराठीच्या मुद्द्यावर लढत होती. शिवसेनेला खूप मर्यादित जनसमर्थन होते. मुंबईतील कम्युनिस्टांना शह देण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे यांनी काँग्रेसला अनेकदा मदत तसेच ७० च्या दशकांत महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवारांना बाळासाहेबांनी समर्थन दिल्याचे संदर्भ मिळतात. अगदी १९७७ ला महापौर निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवार मुरली देवरा यांनाही पाठिंबा दिला होता. १९८० ला विधानसभा न लढण्याच्या मोबदल्यात शिवसेनेच्या दोन नेत्यांना कॉँग्रेसकडून विधान परिषदेवर संधी देण्यात आली होती. काँग्रेस नेते आणि दिवंगत माजी मुख्यमंत्री ए आर अंतुले यांचा प्रचारही बाळासाहेबांनी केला होता. हा सर्व घटनाक्रम पाहिला तर लक्षात येईल, त्यांनी व्यक्तिगत संबंधातून तत्कालीन कॉँग्रेस नेत्यांना मदत केली होती. १९८४ नंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी हिंदुत्वाचा अंगीकार केल्यानंतर कॉँग्रेसशी विचारधारेच्या आधारावर फारकत घेतली. त्यानंतर शिवसेनेने काँग्रेसला वैचारिक विरोध करत स्वत:ची व्होटबॅंक निर्माण केली. ती २०१९ पर्यंत कायम राहिली. २०१९ नंतर काँग्रेसशी राजकीय आघाडी केल्यानंतर या व्होटबॅंकेत घसरण निर्माण झाली, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
पक्षाला बाळासाहेबांच्या मूळ विचारावर आणणे हाच सध्याच्या परिस्थितील काळाची गरज आहे. बाळासाहेब हिंदुत्वाच्या विचारांचे होते, पण ते नक्कीच भाजपला अपेक्षित असलेल्या हिंदुत्वापेक्षा वेगळे होते. त्यात कदापि कट्टरता नव्हती. आज महाराष्ट्रातील हिंदू नक्कीच धर्माभिमानी आहे, त्याची देवीदेवतांवर अपार श्रद्धा आहे. पण, तो हिंदू स्तोम माजवणाच्या विरोधात आहे. बाळासाहेब नेमके त्याच विचारांचे होते. आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, बाळासाहेबांनी प्रस्थापित राजकारण्यांच्या भाऊगर्दीत हरवलेल्या बहुजन वर्गातील तरुणांना शिवसेनेच्या माध्यमातून राजकारणाची आणि पुढे सत्तेची कवाडे खुली करून दिली. कुणाचीही जातपात न पाहता उपेक्षित वर्गाला राजकीय प्रवाहात आणले. हे त्या काळात त्यांनी केलेले सोशल इंजिनीअरिंगच होते. उद्धव ठाकरे यांना आपल्या शिवसेनेला उभारी द्यायची असेल तर बाळासाहेब पुन्हा एकदा अभ्यासावे लागतील. त्यांच्या ध्येयधोरणांवरच राजकीय दिशा ठरवावी लागेल, तरच त्यांचा राजकीय मार्ग सुकर होईल.

चौकट 
मुंबई काँग्रेसनं उद्धव ठाकरेंशी आघाडी तोडून मतविभागणी करून दाखवली आणि तीस जागा भाजप-शिंदेंना बहाल करून दाखवल्या. कारण काय? तर राज ठाकरे सोबत आहेत आणि उत्तर प्रदेश आणि बिहारचा मतदार दुखावतो! गंमत आहे सगळी. उत्तरप्रदेशींनी आणि बिहारींनी काँग्रेसशी घटस्फोट घेऊन आता पाव शतक लोटलं आहे. उत्तरप्रदेशात काँग्रेसचा शेवटचा मुख्यमंत्री झाला १९८९ साली म्हणजे तब्बल ३७ वर्षांपूर्वी. बिहारात काँग्रेसचा शेवटचा मुख्यमंत्री झाला १९९० साली म्हणजे तब्बल ३६ वर्षांपूर्वी. त्यानंतर दोन्ही राज्यातली जनता काँग्रेसशी इतकी वफादार राहिली की काँग्रेसला तिथं डबल डिजीटचे वांधे झाले. तरीही या घटस्फोटित पत्नीला वाईट वाटेल म्हणून आजचं लग्न तोडण्याचा व्यावहारिक वेडेपणा मुंबई काँग्रेसनं करून दाखवला. मराठी मतं दोन ठिकाणी करून दाखवली आणि भाजप-शहासेनेला ३० जागा बहाल करून मुंबईत मविआ महापौर बसवण्याची संधी घालवून टाकली. वर्षा गायकवाड यांचा वेळीच राजीनामा घेतला नाही तर ही हाराकिरी अशीच चालू राहील. स्वतःच्या मतदारसंघाच्या धारावी भागात सातपैकी सहा नगरसेवक उद्धव ठाकरेंचे निवडून येतात या घटनेची संगती जरी वर्षा गायकवाड यांना लावता आली तरी ठाकरेंशी युती न केल्याची किंमत त्यांना कळू शकेल.

सावरकर यांना भारतरत्न पुरस्कार द्या


महाराष्ट्र विधीमंडळात 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा!' हा प्रस्ताव मांडण्यात आला पण तो फेटाळला गेला. प्रस्ताव मांडताना आलेल्या समुद्रात मारलेल्या उडीवर बोललं गेलं. सावरकरांनी 'तुम्ही मला अटक करा...!' अशी विनंती फ्रेंच अधिकाऱ्याला का केली होती? विनायक दामोदर सावरकर यांच्या फ्रान्सच्या किनाऱ्यावर जहाजातून पलायन करण्याची अन् पुन्हा फ्रान्सच्या भूमीवर अटक होण्याची कहाणी अनेकदा अनेकांकडून चर्चिली गेलीय. सावरकरांच्या त्या प्रवासात नेमकं काय झालं होतं, त्यांना मुंबईत कसं आणण्यात आलं आणि पुढं कुठं ठेवण्यात आलं, याची माहिती देणारा हा लेख.
................................................
एक जुलै, १९०९ या दिवशी सावरकरांमुळे प्रभावित झालेल्या आणि अनेकदा लंडनच्या इंडिया हाऊसमध्ये येणाऱ्या मदनलाल धिंग्रा यांनी भारत मंत्र्यांचे सहकारी कर्झन वायली यांच्यावर गोळी झाडली. वायली यांच्या हत्येच्या प्रकरणात ब्रिटिश सरकारला सावरकरांची भूमिका सिद्ध करता आली नाही. मात्र, ब्रिटिश सरकारला या गोष्टीचा अंदाज नक्कीच आला असेल की मदनलाल धिंग्रा आणि सावरकर यांची घनिष्ठ मैत्री आहे. सावरकरांनी मदनलाल निर्दोष असल्याची याचिका तयार केली होती. न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या समोर न्यायालयात जेव्हा मदनलाल धिंग्रा यांना त्यांचा जबाब वाचू देण्यात आला नाही, तेव्हा सावरकरांनी तो एका ब्रिटिश पत्रकाराच्या मदतीनं लंडनमधल्या एका वृत्तपत्रात प्रकाशित केला होता. मदनलाल धिंग्रा यांच्यावर वायली यांच्या हत्येचा खटला चालला. दीड महिन्यातच १७ ऑगस्ट १९०९ ला त्यांना फाशी देण्यात आली. मात्र, याच दरम्यान नाशिकचे ब्रिटिश कलेक्टर आर्थर जॅक्सन यांच्या हत्येच्या प्रकरणात सावरकराचं नाव आल्यामुळे लंडनमधल्या त्यांच्यासमोरच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली होती. सावरकरांना या गोष्टीचा अंदाज आला होता की, लवकरच त्यांना अटक केली जाईल. त्यामुळंच ते लंडनहून पॅरिसला निघून गेले होते. मार्च १९१० मध्ये जेव्हा ते लंडनला परत आले, तेव्हा व्हिक्टोरिया स्टेशनमधून बाहेर पडताच त्यांना अटक करण्यात आली होती. नीलांजन मुखोपाध्याय यांनी 'आरएसएस, आयकॉन्स ऑफ द इंडियन राईट...!' हे पुस्तक लिहिलंय. त्यात ते लिहितात, 'सावरकरांवर लंडनमध्ये खटला चालवण्यात यावा की भारतात? या गोष्टीवर सुरुवातीला इंग्रजांनी विचार केला. त्यातला मुद्दा असा होता की गुन्हा नाशिकमध्ये घडला होता, मात्र त्यावेळेस सावरकर इंग्लंडमध्ये वास्तव्यास होते...!' त्यामुळे सावरकरांवर जास्तीत जास्त हत्येला मदत केल्याचा खटला चालवला जाऊ शकत होता. त्यांचा गुन्हा सिद्ध झाला असता तरी त्यांना जास्तीत जास्त दोन किंवा तीन वर्षांचा तुरुंगवास झाला असता. मग ब्रिटिश सरकारनं सावरकरांनी भारतात दिलेल्या भाषणांचा शोध घेतला. त्या भाषणांच्या आधारे त्यांच्यावर खटला चालवता येईल का असा त्यांचा प्रयत्न होता. शेवटी असं ठरलं की, सावरकरांवर इंग्लंडमध्ये खटला न चालवता त्यांच्यावर भारतातच खटला चालवण्यात यावा. 'फ्युजिटिव्ह ऑफेंडर्स ॲक्ट १८८१' अंतर्गत सावरकरांना भारतात पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
*जहाजातून सावरकरांना भारतात पाठवलं*
१ जुलै, १९१० ला इंग्लंडच्या टिलबरी बंदरातून 'एसएस मोरिया' नावाचं जहाज निघालं. त्या जहाजात सावरकरांबरोबर सी.जे.पावर आणि स्कॉटलंड यार्डचे एडवर्ड पार्कर या दोन ब्रिटिश अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त दोन भारतीय हेड कॉन्स्टेबल मोहम्मद सिद्दीक आणि अमर सिंह सुद्धा होते. विक्रम संपत यांनी 'सावरकर, इकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पास्ट...!' हे सावरकरांचं चरित्र लिहिलंय. त्यात त्यांनी लिहिलंय, 'पावर आणि पार्कर या दोघांना जबाबदारी देण्यात आली होती की, त्यांच्यापैकी एकजण सातत्यानं सावरकरांवर लक्ष ठेवेल. त्यांना चार बर्थ असलेलं एक केबिन देण्यात आलं होतं. रात्रीच्या वेळेस ते केबिनला आतून कुलुप लावत असत...!' 'पार्कर आणि सावरकर खालच्या बर्थवर झोपायचे. तर पावर सावरकरांच्या वरच्या बर्थवर झोपत असत. सावरकरांच्या डोक्यावर असलेला लाईट रात्रभर सुरू ठेवला जात असे. फ्रान्समध्ये पोहोचेपर्यंत सावरकरांना हातकड्या घालण्यात आल्या नव्हत्या. त्यांना घालण्यासाठी शॉर्ट्स आणि एक स्वेटर देण्यात आलं होतं...!'
शौचालयाचा दरवाजा बंद करण्याची परवानगी नव्हती. या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना केबिनचा अटेंडंट सकाळी सात वाजता उठवत असे. त्यानंतर पावर आणि पार्कर तयार होत असत. यातल्या कोणालाही जेव्हा आंघोळ करायची असायची तेव्हा ते दुसरा सहकारी सावरकरांजवळ थांबत असे जेणेकरून त्यांच्यावर सतत नजर ठेवता यावी. सकाळी आठ वाजेच्या सुमारास जेव्हा सावरकरांना शौचालयाचा वापर करायचा असायचा, तेव्हा हे दोघे ब्रिटिश अधिकारी त्यांना भारतीय पोलिसांच्या ताब्यात देत असत. हे पोलीस केबिनच्या बाहेर त्यांची वाटत पाहत असत. ते भारतीय पोलीस सावरकरांना शौचालयापर्यंत घेऊन जायचे. सावरकरांना शौचालयाचा दरवाजा कधीही आतून बंद करू न देण्याच्या आणि शौचालयाचा दरवाजा थोडा उघडा ठेवण्याच्या सूचना या पोलिसांकडे करण्यात आल्या होत्या. जिब्राल्टरमध्ये जहाज थोडा वेळ थांबल्यानंतर सात जुलैला सकाळी फ्रान्सच्या मार्सेल बंदरात पोहोचलं.
*फ्रेंच पोलीसाची ब्रिटिश अधिकाऱ्यांशी भेट*
वैभव पुरंदरे यांनी 'सावरकर, द ट्रू स्टोरी ऑफ द फादर ऑफ हिंदुत्व...!' हे सावरकरांचं चरित्र लिहिलंय. त्यात ते लिहितात, 'एसएस मोरिया जहाज मार्सेल बंदरात थांबताच, आनरी लेबलिया या फ्रेंच पोलीस अधिकाऱ्यानं जहाजावर येऊन ब्रिटिश अधिकारी पार्करला सांगितलं की, यासंदर्भात लंडनच्या पोलीस आयुक्तांचा एक संदेश पॅरिसच्या पोलीस आयुक्तांना मिळाला आहे.' 'लेबनिया यांनी पार्कर यांना सर्वप्रकारचं सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिलं. तसंच बंदरात तैनात असलेल्या इतर फ्रेंच पोलीस अधिकाऱ्यांशीही त्यांचा परिचय करून दिला....!' ब्रिटिश सरकारच्या कागदपत्रांनुसार आठ जुलैला सावरकर सकाळी सहा वाजताच उठले होते. पंधरा मिनिटांनी त्यांनी अद्याप झोपेत असलेल्या पार्कर यांना सांगितलं की त्यांना शौचालयात जायचं आहे. पार्कर यांना सावरकरांना एकट्याला शौचालयात पाठवायचं नव्हतं. म्हणून त्यांनी केबिनचं कुलुप उघडलं आणि सावरकरांना शौचालयाकडे घेऊन गेले. त्यांनी सिद्दीक आणि अमर सिंह या दोन्ही भारतीय कॉन्स्टेबलला त्यांच्या मागे यायला आणि सावरकरांवर लक्ष ठेवायला सांगितलं. त्यानंतर पार्कर त्यांच्या केबिनकडे परतले. वैभव पुरंदरे लिहितात, "अमर सिंहनं शौचालयात डोकावून पाहिलं. दरवाजाच्या खालच्या बाजूला देखील एक भोक होतं. तिथून त्याला चप्पल दिसत होती. जणूकाही ती चप्पल घालणारा व्यक्ती कमोडवर बसलाय असं वाटत होतं. पूर्ण खात्री करून घेण्यासाठी अमर सिंहनं शौचालयाच्या आतल्या बाजूला पाहण्याचा प्रयत्न केला.' 'त्यानंतर त्यानं जे पाहिलं ते पाहून थक्क झाला. सावरकर एका छोट्या भोकातून निघण्याचा प्रयत्न करत होते आणि त्यांचं अर्ध शरीर बाहेरदेखील पडलं होतं. ते पाहताच अमर सिंह ओरडला आणि शौचालयाचा दरवाजा उघडण्यासाठी पळाला. तोपर्यंत सावरकरांनी शौचालयातल्या त्या भोकातून निसटून पाण्यात उडी मारली होती...!' दोन्ही कॉन्स्टेबल आरडाओरडा करत बाहेरच्या बाजूस पळाले. फ्रेंच अधिकाऱ्याला सावरकरांचं म्हणणं लक्षात आलं नाही. जहाजाच्या डेकवर असलेल्या एका शिपायानं एका व्यक्तीला पाण्यात उडी मारताना पाहिलं. त्या शिपायानं त्या व्यक्तीवर दोन गोळ्यादेखील चालवल्या. मात्र त्या गोळ्या चकवण्यात सावरकरांना यश आलं. जहाजानं बंदरापासून इतक्या लांब नांगर का टाकला होता? याबद्दल अनेक कहाण्या आहेत. काही स्त्रोतांमध्ये बंदरापासून जहाजाचं अंतर एक किलोमीटर सांगण्यात आलं आहे. तर काही स्त्रोतांमध्ये हे अंतर ३० मीटर असल्याचं म्हटलंय. जहाजातून पाण्यात उडी घेतल्यानंतर थोडं अंतर सावरकर पोहून गेले आणि मग जमिनीवर पोहोचल्यावर त्यांनी पळायला सुरुवात केली. 
*सावरकरांना पकडण्यात यश*
ब्रिटिश ग्रंथालयात असलेल्या 'सावरकर केस कंडक्ट ऑफ द पोलीस ऑफिशियल्स....' या दस्ताएवेजात या प्रसंगाबद्दल माहिती दिलीय. त्यानुसार, 'कॉन्स्टेबल सावरकर यांच्या मागे 'चोर....! चोर....! पकडा...! पकडा...!' असं ओरडत धावत होते. त्यांच्याबरोबर जहाजातले काही कर्मचारीदेखील धावत होते. सावरकर जवळपास २०० यार्ड अंतर धावले. त्यांना जोरात धाप लागत होती. ते टॅक्सी थांबवण्यासाठी ओरडत होते. मात्र, त्याचवेळी त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांच्याकडे एकही पैसा नाही....!' तसंच त्या परिसरात असलेले अय्यर, मादाम कामा आणि वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय त्यावेळेस सावरकर यांच्या मदतीसाठी वेळेवर पोहोचू शकले नाहीत, हेदेखील दुर्दैव होतं. विक्रम संपत लिहितात, 'यादरम्यान फ्रान्सचे सैन्याधिकारी ब्रिगेडियर पेस्कीदेखील सावरकर यांचा पाठलाग करणाऱ्यांमध्ये सहभागी झाले होते. थोड्या वेळानं सावरकरांना पकडण्यात त्यांना यश आलं....!' सावरकर यांना पकडण्यात आल्यावर ते फ्रेंच अधिकाऱ्याला म्हणाले, 'तुम्ही मला अटक करा. मला मॅजिस्ट्रेटसमोर घेऊन चला...!' सावरकरांना वाटत होतं की ते आता फ्रान्सच्या भूमीवर असल्यामुळे जर त्यांच्यावर खटला चालला तर तो फ्रान्समधल्या कायद्यानुसार असेल. कारण फ्रान्समध्ये ब्रिटिश कायदे लागू होत नाहीत. राजकीय कैदी म्हणून त्यांना फ्रान्समध्ये राजकीय शरण मिळू शकणार होती. मात्र ब्रिगेडियर पेस्की यांना इंग्रजी अजिबात येत नव्हती. त्यामुळे सावरकर काय म्हणत आहेत ते त्यांना कळत नव्हतं. मग सावरकरांना हातकड्या घालून मुंबईला आणलं. पेस्कीनं सावरकरांना भारतीय पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. त्यांनी सावरकरांना पुन्हा जहाजाच्या केबिनमध्ये आणलं. तिथं सावरकरांना वाईट वर्तणूक देण्यात आली आणि त्यांना हातकडी घालण्यात आली. त्यानंतर त्यांना जहाजाच्या केबिनच्या बाहेर पडण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. शौचालयात जाताना एक पोलीस नेहमीच त्यांच्यासोबत शौचालयाच्या आत जात असे. सावरकर यांच्या सुटकेच्या प्रयत्नामुळे पावर आणि पार्कर यांचं करियर आधीच उद्ध्वस्त झालं होतं. आता पुन्हा असा प्रकार घडू नये यासाठी हे दोघे अधिकारी काळजी घेत होते. मार्सेलमध्ये दोन दिवस थांबल्यानंतर ९ जुलैला 'एसएस मोरिया' जहाज पुढच्या प्रवासाला निघालं. १७ जुलैला जहाज एडनला पोहोचलं. तिथं सावरकर आणि त्यांच्यावर देखरेख करणारे पोलीस आणि अधिकारी यांचं जहाज बदलण्यात येऊन ते 'एसएस सेलसेटे'  जहाजावर चढले. २२ जुलैला हे जहाज मुंबईला पोहोचेपर्यंत सावरकरांना दिवसरात्र हातकडी घातलेली असायची. मुंबईला पोहोचल्यावर सावरकरांना केनेडी या पोलीस अधिकाऱ्याच्या ताब्यात देण्यात आलं. सावरकरांना त्याच दिवशी दुपारी एक टॅक्सीतून व्हिक्टोरिया टर्मिनस स्टेशनवर नेण्यात आलं. तिथं त्यांना नाशिकला जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये बसवण्यात आलं. नाशिकला पोहोचताच त्यांना तुरुंगात ठेवण्यात आलं. विभागीय चौकशीत या घटनेसाठी पावर या अधिकाऱ्याला जबाबदार ठरवण्यात आलं. त्याची पदावरून अवनती करण्यात आली आणि त्याच्या पगारात दरमहा १०० रुपयांची कपात करण्यात आली.
*सावरकरांच्या अटकेवर चोहोबाजूंनी टीका*
याच दरम्यान फ्रान्सच्या प्रसारमाध्यमांनी ब्रिगेडियर पेस्की यांच्या कारवाईला 'राष्ट्रीय स्कँडल' म्हणत त्यावर टीका केली. त्याचं म्हणणं होतं की ज्याप्रकारे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना फ्रान्सच्या भूमीवर एका राजकीय कैद्याला अटक करू देण्यात आली, ते फ्रान्सच्या सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन आहे फ्रान्समधल्या जवळपास प्रत्येक वृत्तपत्रानं सावरकरांना फ्रान्समध्ये अटक करण्यात आल्याबद्दल टीका केली. त्यात 'ले मोंड', 'ले माटिन' आणि 'ले टेंप्स' सारख्या सर्व वृत्तपत्रांचा समावेश होता. काही दिवसांनी ब्रिटनमधील फ्रान्सचे राजदूत पियरे कौमबौन यांनी सावरकर यांना फ्रान्स सरकारच्या परवानगीशिवाय अटक करण्यात आल्याबद्दल त्यांचं फ्रान्सकडे प्रत्यार्पण करण्यात यावं अशी मागणी केली. मग फ्रान्सनं हे प्रकरण हेग मधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेलं.
सावरकरांना २५-२५ वर्षांच्या दोन शिक्षा
२३ डिसेंबरला प्रक्षोभक भाषणं देण्याच्या प्रकरणाचा निकाल सुनावण्यात आला. त्यात सावरकरांना दोषी ठरवत अंदमानमध्ये काळ्या पाण्याच्या शिक्षेवर पाठवण्याची शिक्षा सुनावण्यात आली. याचा अर्थ होता २५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा. एक महिन्यानं ३० जानेवारी १९११ ला जॅक्सन हत्या प्रकरणाच्या खटल्याचा निकाल देखील सुनावण्यात आला. या खटल्यातदेखील सावरकरांना काळ्या पाण्याची म्हणजेच २५ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. वैभव पुरंदरे लिहितात, "याच अर्थ असा होता का की २५ वर्षांच्या दोन शिक्षा एकाच वेळी भोगाव्या लागतील? नाही! याचा अर्थ असा होता की सावरकर आधी २५ वर्षांची एक शिक्षा पूर्ण करतील आणि मग त्यानंतर २५ वर्षांची दुसरी शिक्षा पूर्ण करतील. म्हणजेच त्यांना एकूण ५० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती."
*तुरुंगात पत्नीची भावनिक भेट*
यादरम्यान हेग मधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं त्यांच्या निकालात म्हटलं की सावरकरांना फ्रान्सच्या ताब्यात देण्याचं बंधन ब्रिटनवर नाही. या निकालावर संपूर्ण युरोपात मोठी टीका झाली. सावरकर यांच्यासाठी दिलाशाची एकमेव बाब म्हणजे कधीकाळी तुरुंगात बाळ गंगाधर टिळक यांना ज्या कोठडीत ठेवण्यात आलं होतं, त्याच कोठडीत सावरकरांनादेखील ठेवण्यात आलं होतं. एक दिवस सावरकर त्यांच्या कोठडीत बसलेले असताना त्यांना संदेश आला की त्यांना तुरुंगाच्या वॉर्डनच्या कार्यालयात बोलावण्यात आलं आहे. सावरकर तिथे पोहोचल्यावर त्यांना दिसलं की त्यांच्या पत्नी यमुना तिथे बसलेल्या आहेत. पाच वर्षांपूर्वी इंग्लंडला कायद्याचं शिक्षण घेण्यासाठी सावरकर निघाले होते तेव्हा त्यांनी पत्नीचा निरोप घेतला होता. वैभव पुरंदरे लिहितात, "सावरकरांच्या पत्नीला वाटलं होतं की, त्यांचे पती ग्रे इन गाऊनमध्ये इंग्लंडहून परततील. मात्र आता त्या सावरकरांना एका शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या कैद्याच्या रुपात तुरुंगातील कपड्यांमध्ये पाहत होत्या. यानंतर बहुधा सावरकरांची पुन्हा कधीही भेट होणार नव्हती." "सावरकरांनी पत्नीला धीर देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी पत्नीला सांगितलं की जर देवाची इच्छा असेल तर त्यांची भेट पुन्हा होईल. कारण त्यांनी ऐकलं आहे की काळ्या पाण्याची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना काही वर्षांनी त्यांच्या कुटुंबाला अंदमानला घेऊन जाण्याची आणि कुटुंबाला तिथे स्थायिक करण्याची परवानगी मिळते."नंतर सावरकरांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहिलं, "माझ्या पत्नीचं उत्तर होतं, मला तुमची अधिक काळजी वाटते. जर तुम्ही स्वत:ची काळजी घेतली तर मी चांगली राहेन. लवकरच तुरुंगाच्या वॉर्डननं येऊन आम्हाला सांगितलं की आमच्या भेटीची वेळ संपली आहे. "पत्नीचा निरोप घेतल्यानंतर बेडी घातलेली असतानादेखील मी आत्मविश्वासानं चालण्याचा प्रयत्न करत होतो. कारण मला माहित होतं की माझी पत्नी मला पाहते आहे. बेड्यांमुळे मला चालण्यास काही त्रास होतो आहे, हे मला माझ्या पत्नीला जाणवू द्यायचं नव्हतं."
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Saturday, 7 March 2026

आजोबा, आता तरी रिटायर व्हा....!



"नाही नाही म्हणत अखेर शरद पवार राज्यसभेत गेले. अजित पवारांचे सहकारी फुटू नयेत म्हणून भाजपने त्यांना साथ दिली. काँग्रेस, उद्धव सेनेने तर त्यांच्यासमोर लोटांगण घातलं. शिंदेसेनेनं मात्र तरुण, लढाऊ मागासवर्गीय नेत्याला राज्यसभेत धाडलं. वयोवृद्ध, तब्येत साथ देत नसताना शरद पवारांनी खरं तर थांबायला हवं होतं. लोकसभा निवडणुकीत ज्याच्या उमेदवारीला विरोध केला त्याच पार्थ बरोबर राज्यसभेत जावं लागलं. ते राज्यसभेत गेले नसते तर काय फरक पडला असता? बस्स झालं, आता तरी रिटायर्ड व्हा. असं सांगायची वेळ येऊ देऊ नका!"

.............................................

'आई रिटायर होतेय...!' असं एक नाटक काही वर्षांपूर्वी मराठी रंगभूमीवर खूप चाललं होतं. भक्तीचा हा प्रभाव होता. म्हणजे भक्ती बर्वे आणि मराठी माणसाची मातृभक्ती. 'नाटक छान होतं. खूप खूप रडायला येतं...,' असं कौतुकानं सांगणारा उदंड प्रेक्षक असल्यावर कुठलीही आई थोडंफार यश पदरात बांधून घेणारच! या 'आई रिटायर होतेय' नाटकावर मला काही लिहायचं नाही, पण एक आजोबा आता रिटायर का होत नाहीत? असा प्रश्न मला पडलाय. बरंच कर्तृत्व गाजवून झालंय, मुलं नातवंडं विविध क्षेत्रात नावांजलीत, आपल्या विचारानं आचार करू लागलीत. परिवार चांगला फळफळलाय, पण आजोबांना काही स्वस्थ बसवत नाही. आपल्या संस्कृतीत वानप्रस्थाश्रम सांगितलाय. आजोबा मात्र उगाचच बाळसं आल्यासारखं दाखवत मुलांच्याच पायात लुडबुड करताहेत. वयोपरत्वे आजोबांचे काही निर्णय देखील चुकताहेत असं दिसून येतंय. ज्यांनी आजोबांच्या कुटुंबाला आपलं मानलं, त्यांच्या वाढविस्ताराला हातभार लावला त्या कौटुंबिक संबंधाची जाणीव न ठेवता आजोबांनी त्या कुटुंबातील नातवांना दूर लोटलंय! याने केवळ या घराण्यांचंच नव्हे तर राजकीय पक्षाचं, वैचारिक बांधिलकीचं आणि मूल्याधिष्ठित राजकारणाचं खूप मोठं नुकसान झालंय. मात्र आजोबांना त्याची जाणीव झालेली नाही. त्यामुळं आता आजोबांना सांगावं लागतं.. आजोबा, बस्स झालं....आता रिटायर व्हाच...!!

*नातवांना जातीयवाद्यांचे भोई व्हावं लागलं*

'जातीयवादी गिधाडं गावाच्या वेशीबाहेरच अडवा, त्यांना गावात येऊ देऊ नका...!' असा पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष विचार आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये ज्यांनी रुजवला त्या आजोबांनीच आता आपल्या निर्णयांनी नातवांवर त्या 'जातीयवादी गिधाडां'च्या पालखीचे भोई होण्याची वेळ आणलीय. महाराष्ट्राच्या राजकारणात वजनदार अशा विखेपाटील आणि मोहितेपाटील घराण्यातील नातवांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलाय. याला कारणीभूत ठरले आहेत ते आजोबा शरद पवारसाहेब...! नगर जिल्ह्याचे बाळासाहेब विखेपाटील आणि सोलापूर जिल्ह्याचे शंकरराव मोहितेपाटील या घराण्यांचे बारामतीच्या शरद पवार घराण्याचे अत्यंत घरोब्याचे संबंध होते. शरदरावांचे ज्येष्ठ बंधू आप्पासाहेब पवार हे प्रारंभी विखेपाटीलं यांच्या साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. त्यावेळी शरदराव यांचं तिकडे सतत येणं जाणं होतं. त्यामुळे बाळासाहेब विखेपाटीलांशी त्यांचे प्रारंभीच्या काळात मैत्रीचे, सलोख्याचे संबंध होते. वैचारिक जडणघडण सारखीच होती. जातीयवादी विचारांना त्यांचा विरोध होता. पण नंतरच्या काळात राजकीय महत्वाकांक्षी स्वभावाने ते संबंध दुरावले. नंतर ते टोकाचे बनले! दक्षिण नगर लोकसभा मतदारसंघात शरद आजोबांनी घेतलेल्या निर्णयाने अखेर विखे पाटलांच्या नातवाला डॉ. सुजयला भाजपनं आपल्याकडं ओढलं.

*मोहितेपाटील नातवाची गोची केली गेली*

सोलापूर जिल्ह्याच्या मोहितेपाटील घराण्याशीही पवारांचे आत्मीयतेचे संबंध होते. शंकरराव मोहितेपाटील यांच्या साखर कारखान्यातही काही काळ आप्पासाहेब पवार हे व्यवस्थापकीय संचालक होते. शिवाय बारामतीपासून अकलूज खूपच जवळ असल्यानं शरदरावांचं तिथं अनेकदा जात येत, त्यातूनच विजयसिंह मोहितेपाटील यांच्याशी मैत्रीही झालेली. शंकरराव मोहितेपाटील यांचे संघाच्या लोकांशी संपर्क होता पण त्यांनी कधी त्यांना अकलूजमध्ये थारा दिलेला नव्हता. पण शरद आजोबांच्या निर्णयामुळे त्यांच्याही नातवाला रणजितसिंहाला भाजपेयीं व्हावं लागलं. आजोबांनी मावळ मतदारसंघातही असाच घोळ घातला. आपला नातू पार्थ याला आधीपासूनच तयारी करायला सांगितली. नंतर मात्र स्वतः माढा मतदारसंघातुन उभं राहणार असल्यानं पवार कुटुंबातून केवळ एकच जण उभं राहिलं असं सांगत पार्थला उमेदवारी नाकारली. पण अजित पवारांनी पार्थची उमेदवारी हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला अखेर नाईलाजानं त्यांनाच निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागली अन पार्थला उमेदवारी देण्याची नामुष्की ओढवली. शरद आजोबांच्या या चुकलेल्या निर्णयानं सुजय आणि रणजितसिंह यांना भाजपला जवळ करावं लागलं.  पार्थसारख्या अपरिपक्व नातवाला निवडणुकीच्या राजकारणात ढकलावं लागलं आणि त्यांची अपरिपक्वता मतदारांसमोर आली होती.

*चुकीच्या निर्णयानं भाजपला पायघड्या*

शरद पवारांवर त्यांची आई शारदाबाई पवार यांचे संस्कार झालेलेत. त्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्या होत्या. त्यांची विचारसरणी ही पुरोगामी होती. मूल्याधिष्ठित राजकारण हे शारदाबाई पवारांचं जीवनध्येय होतं. हे सारं पाहूनच शरद पवार घडले. महाराष्ट्र हा शरद पवारांकडे पुरोगामी नेता म्हणूनच ओळखतो. त्यामुळंच महाराष्ट्रातला तरुण त्यांच्याकडे आकर्षिला गेला. यापूर्वी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत अनेकांनी जातीयवादी विचार स्वीकारला. आता या नातवांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलाय तो आजोबांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे! तेव्हा आजोबा, आता आपलं राजकारण बस्स झालं.... आता रिटायर व्हा...!! शरद पवार पुन्हा का उभे राहिले यापेक्षा भाजपने त्यांना विरोध का केला नाही हा मुख्य प्रश्न आहे. पगार, भत्ते, पेन्शन, आलिशान बंगला, फुकटचे  सहायक आणि नोकर - चाकर, फुकटचा विमान प्रवास, सुरक्षा व्यवस्था, अनेक डील करण्याची वा उधळण्याची संधी या गोष्टींचा मोह सुटत नाही. ज्याचा जाहीरपणे अपमान केला तो सभागृहात मांडीला मांडी लावून बसणार आहे. याचेही काही वाटत नाही. युतीने सातवी जागा का लढवली नाही हे एक कोडेच आहे. संघ, भाजप, मोदी, फडणवीस यांचा कायम द्वेष करणाऱ्याला भाजपने मोठेपणा का दिला? ही जागा लढवायलाच हवी होती. ही नरमाई कशासाठी? उलट्या स्थितीत पवारानी भाजपला किंवा मोदींना मदत केली असती का? काल अखिलेशपासून सगळ्यांचे लोचट आभार मानणाऱ्या सुप्रिया ताईंनी मोदी, फडणवीस, अथवा भाजप यांचे नावही घेतले नाही. एका संधीसाधू नेत्याला भाजपने फुकट पुढची चल दिली आहे. वाजपेयींचे सरकार मी पाडले, असे हे अभिमानाने म्हणाले होते. उद्या मोदींविरुद्धही पाहिले मतही यांचेच असेल.अखेर गंगेत घोडं न्हालं. नको नको म्हणत शरद पवारांनी खासदारकी मिळवली. नव्या नेत्रृत्वाची भ्रूणहत्या केलीय. अजून निवृत्तीचं ठरलेलं नाही १९६७ ते २०३२ आगामी सहा वर्षे ते राज्यसभेवर असतील.

 *ढोंगी, बेगडी अन् फक्त सत्तेसाठी राजकारण*

शरद पवार अनेकांना वाटतं ते पुरोगामी विचारांचे आहेत. हे पुरोगामीपणाची शाल पांघरून राजकारण करणारे नेते आहेत. पवारांच्या राजकारणाची सुरुवातच भाजपला सोबत घेऊन झालेलीय. १९७८ ला जो वसंतदादा पाटील यांचं सरकार पाडून पुलोदचा प्रयोग केला तो जनसंघ म्हणजे आत्ताचा भाजप यांना सोबत घेऊनच झाला. भाजप अन् संघाचे लोक मंत्रिमंडळात होते. उत्तमराव पाटील, हशू अडवाणी हे संघाचेच. त्यांना पहिल्यांदा मंत्री कुणी केलं तर स्वतःला पुरोगामी म्हणवणाऱ्या पवारांनी! सरकार कुणाचं पाडलं तर एका अस्सल पुरोगामी विचारांच्या वसंतदादाचं..! ज्यांची सुरुवातच इतकी ढोंगी, विश्वासघातकी झाली. इतकंच नाही पवारांनी १९८५ ला कॉंग्रेस विरोधात पुलोद म्हणून निवडणूक लढवली त्यामध्येही भाजप सोबत होती. काँग्रेस त्यावेळी जिंकली पण तेव्हाही पवारांनी पुरोगामी नाव वापरून असं निष्ठेचं काम केलं. त्यावेळी भाजप स्थापन झालेला असताना पवारांनी हा प्रयोग केला. पुढे पंतप्रधानपदाच्या महत्वकांक्षेने झपाटलेले पवार जसं सुनेत्राताईना लोकसभा निवडणुकीत बाहेरच्या म्हटलं होतं तसंच सोनिया गांधी यांना बाहेरच्या म्हणत स्वतः बाहेर झाले. म्हणजे काँग्रेसने यांना हाकललं. कुणाचीही बायको बाहेरचीच असते. मग ती गावाबाहेरची असो वा देशाबाहेरची. तिला बाहेरची कसं म्हणणार? त्यातही स्वतःला पुरोगामी म्हणणारा नेता असा भेदभाव कसा करू शकतो? इतकंच काय २०२४ ला माध्यमांशी बोलताना लेक घरची आणि सून बाहेरची अशा आशयाचं वक्तव्य त्यांनी सुनेत्रा पवार आणि सुप्रिया यांच्याविषयी केलं होतं. हे स्वतःच्या सुनेलाही पवार मानत नाहीत इतके जातिवंत पुरोगामी आहेत. त्यामुळं अशा ढोंगी, बेगडी अन् फक्त सत्तेसाठी राजकारण करणाऱ्या नेत्याकडून, त्यांच्या पुढच्या पिढीकडून विचाराचं, विवेकाचं राजकारण होईल हे मानणं भाबडेपणा आहे. हा चांगला तो चांगला असं करत सगळ्यांना गोंजारलंय. २०१४ ची निवडणूक आठवा. निकाल लागताच भाजप सेनेला बहुमत मिळतंय हे लक्षात येताच भाजपला मतमोजणी चालू असतानाच बाहेरून पाठिंबा देऊन टाकला. काही भाबड्यांना वाटलं हा चाणक्य डाव आहे, हा डाव नव्हता. विचारांवर लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर घाव होता. कारण भाजपची सत्ता येताना आपण बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला की आपल्याला काही त्रास न होता ते आपल्याकडं पर्याय म्हणून पाहतील असा तो विषय. आजही असंच ढोंगी, बेगडी राजकारण सुप्रिया, अजित पवार करतात. हे पवार घराणं कधीच पुरोगामी नव्हतं आणि नसेल. विचार खुंटीला टांगून कायम सत्तेच्या वळचणीला राहणारे कुटुंब आहे. विचारांवर अढळ श्रद्धा असणाऱ्या तरुणांनी यांच्याकडे पाहून मोठी स्वप्न उराशी घेऊन पक्षात दीर्घकाळ काम केलं आणि करताहेत. मात्र, तरुणांनी यांना ओळखावं, आपला मार्ग निवडावा...!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९



राज्यसभेच्या निवडणुूकात काँग्रेसचा आत्मघात.!

"राज्यसभेच्या निवडणुूकात शरद पवारांना पाठिंबा देण्यात आला. काँग्रेसनं भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरता सतत घेतलेली पडती बा...