संघाचा नागपूर ते न्यूयॉर्क प्रवास

१०० वर्षांपूर्वी नागपुरात सुरू झालेल्या एका शाखेची कहाणी आज न्यूयॉर्कच्या टप्प्यावर पोहोचलीय. संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षात झालेला अमेरिका दौरा विशेष आहे कारण हा केवळ एका संघटनेच्या प्रमुखाचा परदेश दौरा नसून संघाच्या स्थानिक शाखेपासून ते जागतिक डायस्पोरा नेटवर्कपर्यंत ज्या प्रवासात संघाने आपले अस्तित्व निर्माण केले त्याची झलक आहे. न्यूयॉर्कमध्ये भारतीय-अमेरिकनांना संबोधित करताना भागवत यांनी 'एक जग, एक मानवता'चा संदेश दिला आणि भारतीय वंशाच्या लोकांना त्यांच्या सांस्कृतिक मुळांशी जोडलेले राहण्यास सांगितले आणि अमेरिकेबद्दलची त्यांची संपूर्ण जबाबदारीही पार पाडली. न्यूयॉर्कच्या स्क्वेअर गार्डनमध्ये एका कार्यक्रमात ते म्हणाले की भारत आणि अमेरिकेच्या डीएनएमध्ये 'एकता आणि विविधता' आहे. विविधता साजरी केली पाहिजे, त्यांचा आदर केला पाहिजे आणि स्वीकार केला पाहिजे आणि लोकांमध्ये एकतेची भावना देखील टिकली पाहिजे.

भागवत यांच्या भाषणामागे १०० वर्षांची मोठी कहाणी दडलेलीय. प्रश्न असा आहे की, नागपूरपासून सुरू झालेला संघाचा न्यूयॉर्कपर्यंत कसा पोहोचला? संघाच्या शाखा भारताच्या सीमेपलीकडे कधी गेल्या? अमेरिकेतील भारतीय स्थलांतरितांमध्ये संघाशी संबंधित संघटनांचा विस्तार कसा झाला? आणि २०२६ मध्ये मोहन भागवत यांचा अमेरिका दौरा संघासाठी महत्त्वाचा का मानला जातो? १९२५ चे नागपूर आजच्या न्यूयॉर्कशी जोडले जाते का? २७ सप्टेंबर १०२५ रोजी विजयादशमीच्या दिवशी डॉ.केशव बळीराम हेडगेवार यांनी नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली. त्यावेळी त्याची व्याप्ती मर्यादित होती. शाखांद्वारे स्वयंसेवकांना एकत्र आणणे, शिस्त, शारीरिक प्रशिक्षण आणि वैचारिक चर्चा हा संस्थेच्या कार्याचा आधार बनला.

हळूहळू हे शाखा मॉडेल नागपुरातून बाहेर पडले. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये शाखा सुरू झाल्या आणि स्वयंसेवकांचे जाळे वाढत गेले. संघाच्या संघटनात्मक रचनेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे संघटनेचा विस्तार व्यक्तीगत आणि शाखा ते शाखा असा होता. हे मॉडेल पुढे संघाला भारताबाहेर जाण्यासाठी आधार बनले. संघाचा परदेश प्रवास एका दिवसाने किंवा एका निर्णयाने सुरू झालेला नाही. भारतीय वंशाचे लोक जगाच्या विविध भागात स्थायिक झाल्याने स्वयंसेवकांचे जाळेही विस्तारत गेले. परदेशात संघाशी संबंधित कामासाठी हिंदू स्वयंसेवक संघ सारख्या संघटना विकसित झाल्या. येथे स्थानिक परिस्थितीनुसार कामाचे स्वरूप बदलण्यात आले. भारतीय वंशाच्या लोकांमधील सांस्कृतिक सहभाग, हिंदू परंपरांचे ज्ञान, युवा उपक्रम आणि सामाजिक सेवा हे त्याचे प्रमुख भाग बनले. भारतात संघ म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तर परदेशात एचएसएस हे नाव वापरले जायचे. हा फरक स्वतःच दर्शवितो की संस्थेने परदेशात आपले कार्य प्रवासी समाजाच्या संदर्भाशी जुळवून घेतले. अमेरिकेतील संघाशी संबंधित नेटवर्क समजून घेण्यासाठी भारतीय स्थलांतराची कहाणीही समजून घेतली पाहिजे. १९६६ नंतर, अमेरिकन इमिग्रेशन कायद्यातील बदलांमुळे, भारतातून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि व्यावसायिक अमेरिकेत आले. डॉक्टर, अभियंते, शास्त्रज्ञ आणि इतर व्यावसायिक अमेरिकन शहरांमध्ये स्थायिक होऊ लागले. भारतीय-अमेरिकन समुदाय जसजसा वाढत गेला, तसतशी सांस्कृतिक आणि धार्मिक संघटनांची गरज भासू लागली. या वातावरणात संघाशी निगडित नेटवर्क्सनीही अमेरिकेत आपले कार्य वाढवले.

हिंदू स्वयंसेवक संघ अमेरिकाच्या मते, संस्थेची १९८९ मध्ये ना-नफा संस्था म्हणून नोंदणी करण्यात आली होती. तिच्या कार्यक्रमांमध्ये सांस्कृतिक उपक्रमांसह सामाजिक सेवा आणि समुदाय-आधारित उपक्रमांचा समावेश आहे. म्हणजेच अमेरिकेतील संघाची कहाणी ही केवळ भारतातून तिथली संघटना नेण्याची कथा नाही. भारतीय डायस्पोराच्या विस्तारासह हा एक समांतर संघटनात्मक प्रवासही आहे. असे नाही. हा या कथेचा मनोरंजक भाग आहे. भारतात संघाची ओळख शाखा आणि राष्ट्रीय समाजाशी संबंधित संघटनात्मक कार्यातून निर्माण झाली. अमेरिकेत काम करताना स्थानिक कायदे, सामाजिक रचना आणि प्रवासी समुदायाच्या गरजा लक्षात ठेवाव्या लागतात. त्यामुळे परदेशातही संघाशी संबंधित संस्थांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कौटुंबिक उपक्रम, बाल व युवकांचे कार्यक्रम आणि सेवाकार्यावर भर दिला. इथे संघासमोर आणखी एक आव्हान होते. अमेरिकेत जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या भारतीय वंशाच्या नव्या पिढीला तिच्या सांस्कृतिक ओळखीशी जोडणे.

संघाच्या १०० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या वर्षाचे या दौऱ्याला विशेष महत्त्व आहे. शताब्दी वर्षात संघ केवळ भारतात आपला संघटनात्मक विस्तार पाहत नाही, तर परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीय वंशाच्या लोकांशी संवाद साधण्यालाही महत्त्व देत आहे. मोहन भागवत यांचा अमेरिका, कॅनडा आणि ब्रिटनचा दौरा हा या व्यापक संपर्क मोहिमेचा एक भाग आहे. याआधी संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसाबळे यांनी अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनीलाही भेट दिली होती. हे सूचित करते की संघासाठी परदेशात राहणारा भारतीय वंशाचा समुदाय आता केवळ स्थलांतरित समाज नाही तर सांस्कृतिक आणि वैचारिक संवादाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. भागवत यांनी न्यूयॉर्कमधील भाषणात विविधता, मानवता आणि सामाजिक एकतेवर भर दिला. भारतीय समाजातील विविधता अधोरेखित करताना ते म्हणाले की, भिन्न धार्मिक ओळख असूनही मानवता समान आहे. त्यांच्या भाषणात भारतीय-अमेरिकनांसाठीही स्पष्ट संदेश होता. त्यांची भारतीय सांस्कृतिक मुळे टिकवणे महत्त्वाचे आहे, परंतु ते ज्या देशात राहतात त्या देशाप्रती जबाबदारी आणि निष्ठाही तितकीच महत्त्वाची आहे. म्हणजेच भागवतांच्या संदेशात दोन ओळखी एकत्र दिसत आहेत. भारतीय सांस्कृतिक मुळे आणि अमेरिकन नागरिकत्व/निर्वासित जीवनाच्या जबाबदाऱ्या.

न्यूयॉर्कमध्ये भागवत यांनी भारतातील मुस्लीम समाजाचे अस्तित्व आणि त्यांच्याशी असलेले सामाजिक संबंध यावरही भाष्य केले. भारताच्या अस्मितेला विविधतेशी जोडताना ते म्हणाले की, मुस्लिमांना भारतापासून वेगळे करण्याचा विचार भारतीय दृष्टिकोनानुसार नाही. असा विचार करणारा हिंदू असू शकत नाही. हे विधानही महत्त्वाचे आहे कारण संघाच्या विचारसरणीबाबत परदेशात अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहेत. अशा स्थितीत भागवतांनी अमेरिकन व्यासपीठावरून सामाजिक ऐक्य आणि मानवतेवर दिलेला भर संघाच्या जागतिक प्रतिमेबाबत सुरू असलेल्या चर्चेलाही जोडतो. भागवत यांच्या कार्यक्रमाला एकीकडे भारतीय-अमेरिकन समुदायातील लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित असताना दुसरीकडे संघावर टीका होत आहे. अमेरिकेतील काही राजकीय आणि सामाजिक गट संघाच्या विचारसरणीवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. भागवत यांच्या कार्यक्रमाबाबत न्यूयॉर्कमध्येही निदर्शने आणि राजकीय चर्चा पाहायला मिळाली. संघाला ही टीका मान्य नाही. हिंदू समाजाचे संघटन करणारी आणि सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणारी ही संघटना आहे, असे संघाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे न्यूयॉर्क स्टेज हे केवळ भाषणाचे व्यासपीठ नव्हते. संघाची विचारधारा, तिचे जागतिक अस्तित्व आणि समीक्षकांचे प्रश्न एकत्र दिसणारे हे व्यासपीठ बनले.

नागपूर ते न्यूयॉर्क हा प्रवास केवळ संस्थेच्या विचारविस्ताराची कहाणी आहे. १९२५ मध्ये नागपुरात सुरू झालेली ही संस्था आज भारताबाहेरही सक्रिय नेटवर्कशी जोडलेली आहे. या प्रवासात भारतीय प्रवासी समुदायाची भूमिका खूप महत्त्वाची ठरली आहे. भारताबाहेर राहणाऱ्या लोकांसाठी संस्कृती आणि अस्मितेचा प्रश्न अनेकदा अधिक महत्त्वाचा बनतो. संघाशी संबंधित संघटनांनी या गरजेला त्यांच्या कार्याचा आधार बनवला. शाखापासून सुरू झालेली संघटनात्मक शैली परदेशात सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि सामुदायिक उपक्रमांच्या रूपाने दिसून आली. येत्या १०० वर्षात संघाची जागतिक भूमिका काय असेल हा आता सर्वात मोठा प्रश्न आहे. पहिल्या शतकात संघाने संघटना निर्माण आणि विस्तारावर भर दिला. दुसऱ्या शतकात त्याला वेगळ्या प्रकारच्या आव्हानाला सामोरे जावे लागणार आहे. जागतिक समाजात आपली विचारधारा समजावून सांगण्यासाठी, नवीन पिढीशी संवाद साधण्यासाठी आणि विविध देशांच्या सामाजिक आणि राजकीय संवेदनशीलतेमध्ये आपली ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी. भागवत यांचे न्यूयॉर्कमधील भाषण या बदलत्या भूमिकेकडे निर्देश करते. नागपूर शाखेपासून सुरू झालेली ही कथा आता अशा शहरात पोहोचली आहे जिथे जगातील विविध संस्कृती आणि कल्पना एकत्र पाहायला मिळतात. यामुळेच RSS@100 मध्ये मोहन भागवत यांचा अमेरिका दौरा हा केवळ विदेश दौरा नसून संघाच्या १०० वर्षांच्या प्रवासाचे महत्त्वाचे चित्र आहे. या कथेला 'नागपूर ते न्यूयॉर्क' असे म्हणणे बहुधा अपूर्ण ठरेल. खरी कथा म्हणजे स्थानिक संस्थेचे राष्ट्रीय आणि नंतर जागतिक नेटवर्कमध्ये हळूहळू होणारे परिवर्तन. १९२५ ला नागपूर युनियनची सुरुवात झाली. आजचे न्यूयॉर्क हे त्याच्या जागतिक संवादाचे प्रतीक बनत आहे. १०० वर्षात संघाने अनेक राजकीय, सामाजिक आणि वैचारिक वादांना तोंड दिले आहे. त्याची भूमिका आणि विचारधारा भारताबरोबरच परदेशातही चर्चेत आहे. मात्र शताब्दी वर्षात मोहन भागवत अमेरिकन मंचावर उभे राहून हेच ​​दाखवून देतात की संघाची कहाणी आता केवळ भारताचीच राहिली नाही.

येत्या १०० वर्षांत ही कथा कोणत्या दिशेने जाईल, याचे उत्तर येणारा काळच देईल. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे. नागपूरपासून सुरू झालेला प्रवास आता न्यूयॉर्कपर्यंत पोहोचला आहे आणि या प्रवासात RSS@100 ची सर्वात मोठी कथा दडलेली आहे.

आमुची भाषा कळेना’…!

तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी माहीर असलेल्या भाजपसारख्या पक्षालाही एका परीनं या तंत्रस्नेही पिढीनं चकवा दिलाय. तंत्रस्नेही काळात जन्मलेल्या या मुलांवर इतिहासाचं कसलंही ओझं नाही. ते राजकारण्यांना प्रश्न विचारायला डरत नाहीत. माध्यमांबद्दल जे वाटतं ते सांगायला मागं पुढं पाहत नाहीत. नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीनंतर पडलेल्या संतापाच्या ठिणगीनं बघता बघता वणव्याचं रूप घेतलं. जी खिजगणतीतही नव्हती आणि ज्यांना चिरडूनच टाकायचं असतं असं मानलं जात होतं, अशा ‘झुरळां’च्या दारात शेवटी सत्ताधार्‍यांना मुकाट यावं लागलं. ही किमया सतत ज्यांना मोबाइलमध्ये सारखं डोकं खुपसून बसण्याबद्दल हिणवलं गेलं त्या ‘स्क्रीन अडिक्ट’, ज्यांना कोणतीही टीका सहन करू न शकणारे, अतिसंवेदनशील म्हणजेच स्नोफ्लेक मानलं गेलं, ज्यांना सतत तुमची भाषा अगम्य आहे असं सांगितलं गेलं, ज्यांना सतत मानसिक आरोग्य जपण्याची भाषा करणारे म्हणून हिणवलं गेलं त्या जेनझींची.

इंटरनेट, मोबाइल, समाजमाध्यमे यांच्याबरोबर हातात हात घालून वाढलेल्या या आत्ममग्न पिढीचं कसं होणार, अशी चिंता अगदी कालपरवापर्यंत व्यक्त केली जात होती. पण आपल्या काळाची हाक ऐकून घराबाहेर पडणार्‍या या पिढीनं तिच्याबद्दलच्या सगळ्या प्रश्नांना सणसणीत उत्तर दिलंय. ‘आम्ही काही बोलत नाही असं तुम्हाला वाटतं ना, हे घ्या आमचं म्हणणं, ऐका आता...!’, या तिच्या पवित्र्यानं राजकारण, समाजकारण कोळून प्यायलेले सगळे तथाकथित पंडित चाट पडलेत. आपण ज्यांना येडेबागडे जेनझी समजत होतो, त्याच तरुण मुलांनी दिलेला धडा इतिहासाच्या आजवरच्या कोणत्याही पुस्तकात नाही. आंदोलनं या देशाला नवीन नाहीत. त्यांच्या माध्यमातूनच तर दीडशे वर्षे राज्य करणार्‍या ब्रिटिशांपासून आपण स्वातंत्र्य मिळवलंय. आणीबाणीच्या विरोधात हाक देणार्‍या जेपींना तरुणांकडूनच मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला होता. १९७९ मध्ये प्रफुल्लकुमार महंत या तरुण विद्यार्थ्यानं आपल्या इतर सहकार्‍यांना घेऊन आसाम हलवला होता. सळसळत्या तरुणाईची साथ असते तेव्हाच कोणत्याही आंदोलनात चैतन्य येतं, हे स्वाभाविकच आहे. तरीही आठवडाभर राजधानी दिल्लीत अन् देशभरात नीट परीक्षेच्या व्यवस्थेविरोधात रणशिंग फुंकणार्‍या कॉक्रोच जनता पार्टीला प्रतिसाद देताना तरुण पिढीचं अर्थातच जेनझींचं जे काही सुरू होतं, ते केवळ आणि केवळ अद्भुत असंच आहे.

यंदाच्या नीट परीक्षेचे काय काय झालं हा गेल्या काही महिन्यांमधला इतिहास सगळ्यांना माहीतच आहे. त्यानंतर बेरोजगार तरुणांबद्दलच्या सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीमधून ‘झुरळां’च्या पक्षाचा ऑनलाइन जन्म झाला. या सीजेपीनं नीट परीक्षेचा मुद्दा घेऊन आधी देशभर आंदोलनं केली आणि नंतर २० जूनपासून जंतरमंतरवर एल्गार पुकारला. तिथे महिनाभर तरुणांचं आंदोलन सुरू होते. हे आंदोलन, सोनम वांगचुक यांच्यासह आणखी काही मुलांचे उपोषण या कशाकडेच सरकार काही केल्या लक्ष देत नव्हते. पण सरकारने वांगचुक यांना १८ जुलै रोजी बळजबरीने उचलून रुग्णालयात नेले आणि जंतर-मंतरवरचे वातावरणच बदलले. आपल्यासाठी उपोषणाला बसलेल्या व्यक्तीला अशी वागणूक मिळावी हे काही तरुणाईला रुचले नाही आणि जंतर-मंतरवर तिचा ओघच सुरू झाला. आईवडिलांना न सांगता देशाच्या कानाकोपर्‍यातून १७-१८ वर्षांपासूनची मुले-मुली इथे यायला लागली. जेवणखाण, राहण्याची सोय असे कोणतेच प्रश्न त्यांना पडत नव्हते. त्यांना येऊन फक्त धडकायचे होते. २० जुलै रोजी पोलिसांनी लाठीमार केल्यानंतर आता संपले आंदोलन असेच सगळ्यांना वाटत असताना या मुलांनी जंतर-मंतरवर येऊन आंदोलनात अक्षरश: प्राण फुंकले.

शारीरिक मारहाण, बॅरिकेड्स, लाठीमार, अश्रुधूर, दगडफेक, काही ठिकाणी पॅलेट गन्स या कशालाच न जुमानता मुले जंतर-मंतरवर येत होती. ते काही सगळेच नीट परीक्षेचे विद्यार्थी नव्हते. पण आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत काही तरी बिघडले आहे, आम्हाला ते सुधारून हवे आहे, ते सुधारा, त्याआधी शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घ्या. एवढेच त्यांचे म्हणणे होते. राजीनामा ही प्रतीकात्मक गोष्ट आहे, हे त्यांना कदाचित माहीतही असेल, पण त्यांनी आरपारची लढाई पुकारली होती. आणि त्यांना ही लढाई करायची कुणाशी होती तर त्यांच्या भाषेत ‘बूमर्स’शी. बूमर्स म्हणजे थोडक्यात जेनझी मुलांच्या आजोबा – पणजोबांची पिढी. हातातल्या मोबाइलमध्ये सगळी दुनिया घेऊन फिरणार्‍या, सगळे अद्ययावत तंत्रज्ञान कोळून प्यायलेल्या पिढीला आपले म्हणणे सांगायचे आहे ते स्मार्टफोनही बहुधा नीटपणे वापरता न येणार्‍या पिढीला.

घरातल्या आजीआजोबांना जसे आपली नातवंडे घरबसल्या ऑनलाइन गोष्टी पटापट कशा करतात ते समजत नाही अगदी तसेच सीजेपीचे आंदोलन आणि सत्ताधार्‍यांचे झाले आहे. हे केवळ शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठीचे आंदोलन नाही तर जेनझी विरुद्ध बूमर्स, नवतरुण पिढी विरुद्ध जुनाट राजकारण यांचा तो संघर्ष आहे. त्यामुळेच राम मंदिर बांधून आपण खूप मोठे काम केले या विचारांत मश्गूल असलेल्या पिढीला चांगल्या शिक्षणासाठी ही एआयवाली पिढी रस्त्यावर का उतरते आहे, हेच उमगत नाहीये, अशी परिस्थिती आहे. असे तरुण काय विचार करतात, हेच समजत नसेल तर ‘बूमर्स’ त्यांच्या आंदोलनाला प्रतिसाद देणार तरी कसा? हे आंदोलन चालवणारी सीजेपी मुळात ऑनलाइन म्हणजे इंटरनेटवर तयार झाली. जंतर-मंतरवर इंटरनेटच नसेल तर ही पोरेसोरे काय आंदोलन करणार, असा विचार पोलिसांनी केला. पण ते बंद केले तर ब्ल्यू टूथ वापरून मेसेज पाठवता येतात, मॅप वापरता येतो, डाटा लिंक करता येतो, इंटरनेट, वायफाय नसेल तर लोरासारखे डिव्हाइस वापरून माहिती पाठवता येते हे ‘बूमर्स’च्या पिढीला कुठे माहीत आहे? जंतर-मंतरच्या आंदोलनस्थळी ॲपवरून खाद्यपदार्थ आणून देणारे सर्रास दिसत होते. हे खाद्यपदार्थ आंदोलनकर्त्या मुलांनी मागवले नव्हते, तर जगभरातून लोक त्यांच्यासाठी या ॲप्सचा वापर करून खाणे पाठवत होते.

मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे आपल्या आंदोलनाची दखल घेतील की नाही, या विचाराने आंदोलनकर्त्यांना काहीच फरक पडला नव्हता. त्यांनी आपले मोबाइल उचलले, कॅमेरे सुरू केले आणि आंदोलनात काय आहे, हे यूट्यूब, एक्स, इन्स्टाग्राम या माध्यमातून सगळ्या जगाला दाखवायला सुरुवात केली. पारंपरिक माध्यमांमुळे जे काही लाख लोकांपर्यंत पोहोचले असते, ते या अपारंपरिक माध्यमांमुळे कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचले. अत्यंत अभिनव आहे, ती जेनझीची आंदोलन करण्याची पद्धत. या मुलांनी, अर्थात त्यात मुलीही तसूभरही मागे नाहीत, आंदोलनात फक्त त्यांचा रागच व्यक्त केला नाही तर त्यांची सर्जनशीलताही ओतली आहे. पोलीस अंगावर धावून येत असताना मुलांनी राष्ट्रगीत गायला सुरुवात केल्यामुळे पोलिसांना स्तब्ध उभे राहावे लागले. आदल्या दिवशी लाठ्या मारणार्‍या पोलिसांचे त्यांनी दुसर्‍या दिवशी टाळ्या वाजवून स्वागत केले, मुलांच्या सरकारविरोधी घोषणा, पोस्टर्स, गाणी, मीम्स यांत कमालीचा कल्पकपणा आहे. त्यात पुन्हा दिल्ली, मुंबई, बिहार… असा प्रत्येक राज्याचा रंग वेगळा. पोलिसांची गाडी अडवून उभी राहणारी मुंबईतली तरुणी, आपल्या मित्रांनी पोलिसांच्या गाडीच्या दाराची कडी काढल्यावर पटापट उड्या मारत पसार होणारे मुंबईतले तरुण, पोलिसांनी पाण्याचा फवारा सोडल्यावर त्यात रेन डान्स करणारे, बॅरिकेड्स पळवून नेणारे बिहारी तरुण अशी आंदोलनातली किती तरी दृश्ये अत्यंत लोभस आहेत. तंत्रस्नेही काळात जन्मलेल्या या मुलांवर इतिहासाचे कसलेही ओझे नाही. ते राजकारण्यांना प्रश्न विचारायला डरत नाहीत.

आपल्याला माध्यमांबद्दल जे वाटते ते सांगायला मागेपुढे पाहत नाहीत. तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी माहीर असलेल्या भाजपसारख्या पक्षालाही एका परीने या तंत्रस्नेही पिढीने चकवा दिला आहे. त्यामुळे त्यांना कसे हाताळायचे हेच सरकारी व्यवस्थेला कळत नाही, अशी परिस्थिती काही काळ निर्माण झाली होती. आता गाडी मार्गाला लागेल अशी शक्यता दिसते आहे. या मुलांचे सगळेच बरोबर आहे, असे नाही. त्रुटी तर असणारच आहेत. पण प्रगत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नंतर आपल्याला शोधून काढले जाऊ शकते, कारवाई होऊ शकते, हे माहीत असताना, इंटरनेट, मेट्रोची वाहतूक बंद असताना, दिल्लीत सध्या कमालीचे दमट आणि म्हणून अत्यंत त्रासदायक हवामान असताना जेनझी तिथे गेले आणि आपल्या प्रश्नांसाठी पाय रोवून उभे राहिले, हे खरोखर महत्त्वाचे आहे. सगळ्यांना ही पिढी आत्ममग्न वाटली, पण तिने तिचे कर्तव्य पार पाडले आहे.

 

संसदेत वादळ घोंघावणार....!

"जेन झी - युवाशक्तीनं निर्माण केलेल्या असंतोषाचा झंझावातात आज राजसत्ता पूर्णपणे अडकलीय. युवाशक्तीच्या या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी एकीकडे सत्तासूर्य सरसंघचालक आणि प्रधानमंत्री सरसावलेत. ते जेन झीेचं आंदोलन संवादाचं साधन समजतात, त्यांना फ्रेंड्स संबोधतात, जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करताहेत. दुसरीकडे त्यांची पिलावळ मंत्री, उठवळ नेते मात्र युवाशक्तीच्या आंदोलनाला देशद्रोही, संविधान विरोधी, अतिरेकी, दहशतवादी, संस्कारहीन, गटारीतले असं संबोधताहेत. इकडे गृहमंत्री अमित शहा संसदेत न जाता राजसत्तेतली महत्वाची विधेयकं आणण्यात गुंतलेत तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून करायच्या भाषणाची तयारी करताहेत. या दोन्ही नेत्यांकडून 'जेन झी'ना गोंजारण्याचा प्रयत्न दिसतोय अन् तिकडं विरोधीपक्ष संसदेत गोंधळ घालताहेत. शिवाय या असंतोषाच्या वातावरणाला वेगळा रंग देण्याचा प्रयत्न राजसत्तेचा दिसतोय. उद्यापासून सुरू होणारा आठवडा देशाच्या राजकारणात उलथापालथ करणारा ठरेल अशी शक्यता दिसतेय....!"

..................................................

'जेन झी'नं देशातलं वातावरण ढवळून काढलंय. देशाच्या विविध भागात विद्यार्थ्यांची शिक्षण व्यवस्थेविरोधातली आंदोलनं होताहेत. त्यांचं लक्ष्य केवळ राजसत्ता नाही तर सध्या अस्तित्वात असलेली शिक्षण व्यवस्था - सिस्टिम आहे. मात्र राजसत्ता ती सिस्टिम बदलण्याचा किंवा ती सुधारण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाही. उलट राजसत्तेतले काही मंत्री आणि नेते युवाशक्तीला लक्ष्य करण्यातच धन्यता मानताहेत. अशाच विद्यार्थ्यांच्या, युवाशक्तीच्या नवनिर्माणाच्या आंदोलनातून आणीबाणीनंतर काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकली होती याचा विसर अशाच आंदोलनातून सत्तेपर्यंत पोहोचलेल्या नेत्यांना पडलेला दिसतो. विद्यार्थ्यांनी, युवाशक्तीनं राजसत्तेच्या नाकात दम आणला असतानाच विरोधकांनी विशेषतः काँग्रेसनं या असंतोषाचा योग्य वापर करताना दिसतोय. जेन झीच्या आंदोलनात जंतरमंतरवर न जाता त्यांनी आधीपासूनच आंदोलन आरंभलं होतं ते अधिक तीव्र केलं. जंतरमंतर इथं विद्यार्थ्यांवर लाठीहल्ला, पॅलेट गन्सचा झालेला वापर यासाठी गृहमंत्र्यांना जबाबदार धरत विरोध अधिक टोकदार केलाय. संसदेचं कामकाज रोखून धरलंय. झारखण्डमध्ये सत्तेत सहभागी असताना काँग्रेसनं आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय. राहुल गांधी यांनी विद्यार्थी नेत्यांना सोबत घेत, त्यांना प्राधान्य देत पत्रकार परिषद घेऊन जेन झीच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करताहेत. हे जाणवल्यानंतर संसद चालविण्यासाठी संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजुजू यांनी राहुल गांधी यांची दोनदा भेट घेतलीय. पण राहुल गांधी यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत येऊन जंतरमंतरवर केलेल्या लाठीहल्ल्याचा आदेश कुणी दिला याबाबत निवेदन करावं यासाठी आग्रही होते. दोन आठवडे संसदेच्या सभागृहात न फिरकलेले गृहमंत्री अमित शहा अखेर उद्यापासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अखेरच्या अधिवेशनाच्या आठवड्यात  संसदेत येऊन निवेदन करणार आहेत शिवाय डीलिमिटेशन- लोकसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना परिसीमन विधेयक, एफसीआरए संबंधित विधेयक व इतर काही विधेयक संसदेत मांडणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक असलेलं संख्याबळ जुळवण्यात प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री इतके दिवस व्यग्र होते. प्रधानमंत्री जेन झी युवाशक्तीला गोंजारण्यासाठी काय करता येईल, यासाठी अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्यात आली लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनी करावयाच्या भाषणासाठी तयारी करत होते. विरोधी पक्षाच्या काही खासदारांना राजसत्तेशी जुळवण्यासाठी प्रयत्नशील होते. त्यामुळं ते दोघे संसदेत येत नव्हते. विरोधकांच्या आंदोलन काळात आपलं इप्सित साध्य होत असल्याचं दिसून आल्यानंतर ते आता उद्या परवा संसदेत येतील असं सांगण्यात आलंय. त्यामुळं संसदेच्या कामकाजाचा आगामी आठवडा हा देशाच्या राजकारणात उलथापालथ करणारा ठरतो की काय अशी चिन्हे आहेत. 

दुसरा मुद्दा समोर आलाय तो हा की, 'जेन झी' आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बांग्लादेश, शेख हसीना आणि भाजपचे नवे राजकीय कथानक दिसून आलंय. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी बांग्लादेशच्या माजी प्रधानमंत्री शेख हसीना यांनी नवी दिल्लीत आयोजित एका व्हर्च्युअल-आभासी कार्यक्रमातून भाषण केले. भारत सरकारनं लगबगीनं स्पष्ट केलं की, हा कार्यक्रम एका संस्थेनं आयोजित केला असून त्याच्याशी भारत सरकारचा कोणताही संबंध नाही. गेल्या दोन वर्षांत पहिल्यांदाच आणि नेमक्या याच क्षणी हा कार्यक्रम आयोजित होतोय, त्यामागं अनेक तर्क मांडले जाताहेत. बांग्लादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान १२ आणि १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या 'ब्रिक्स शिखर परिषदे'त विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहण्यासाठी भारत सरकारनं त्यांना आमंत्रित केलेय. त्यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चाही होणार आहे. शेख हसीना यांच्या कार्यक्रमातून रहमान यांच्यावर दबाव निर्माण करणं  हा त्यामागचा एक उद्देश असू शकतो. बांग्लादेशमध्ये हसीना यांच्या भाषणाच्या प्रसारणावर निर्बंध घालण्याचे आदेश देण्यात आले, हे सूचक होते. दुसरा उद्देश भारत आणि भाजपसाठी घरगुती म्हणावा असा आहे. जंतर-मंतरवर नुकत्याच घडून आलेल्या विद्यार्थी आंदोलनामुळे संघ आणि भाजप प्रचंड अस्वस्थ आहेत. त्या आंदोलनानं भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचं आणि एकूणच भाजप-संघाचं जे प्रतिमाहनन झालेय, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी भारतातले विद्यार्थी आंदोलन आणि बांग्लादेशातले विद्यार्थी आंदोलन यांच्यात साम्य दाखवून समांतर कथानक उभे करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं दिसतं. बांग्लादेशातले आंदोलन हा त्यांचा अंतर्गत राजकीय प्रश्न आहे. त्यातून झालेला सत्ताबदलही भारतानं मान्य केलेलाय. मात्र भारतात भाजप समर्थकांची त्या घटनेकडं पाहण्याची पद्धत वेगळी आहे. गेल्या काही दिवसांत भाजपशी संबंधित अनेक सोशल मीडिया हँडल्स, समर्थक आणि काही माध्यमांमधून एक विशिष्ट कथानक पुढं रेटलं जात असल्याचं दिसतं. जणू बांग्लादेशातील घडामोडींचा वापर भारतातील राजकारणासाठी केला जातोय. पश्चिम बंगालची निवडणूक जिंकण्यासाठी 'हिंदू खतरे में है, कारण मुस्लीम बहुसंख्य झाले की, तुम्हाला बांग्लादेशसारखे मारलं जाईल...!' असा जोरकस प्रचार करण्यात आला होता. तो प्रचार यशस्वी ठरला देखील. आता भारतातले विद्यार्थी आंदोलनही बांग्लादेशातील विद्यार्थी आंदोलनाप्रमाणे लोकांच्या असंतोषातून उभे राहिले नव्हते, तर त्यात काही उपद्रवी लोक, परकीय शक्ती आणि सोशल मीडियानं खतपाणी घातलं, त्यामुळे ते मोठे झाले आणि हिंसक वळण लागले, असं ठसवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. म्हणजे सरकारच्या धोरणांवर चर्चा नको; दोष द्यायचा तो बाहेरील शक्तींना. ज्या फेसबुक, ट्विटर, युट्यूब आणि व्हॉट्सअॅपच्या जोरावर भाजपने अनेक वर्षे आपला प्रचार उभा केला, तोच सोशल मीडिया आता भाजपला 'लबाड', 'धोकादायक', 'देशविघातक' वाटू लागलाय. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'जेन झी' तरुणांसाठी जारी केलेला एक सेल्फी व्हिडिओ फेसबुकनं तात्पुरता ब्लॉक - रिस्ट्रिक्ट केला होता. मेटाने याला 'तांत्रिक चूक' म्हटलं होतं. मात्र भारतीय संसदीय समितीनं यावर तीव्र आक्षेप घेतला. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय आयटी समितीनं मार्क झुकरबर्ग यांना तीन दिवसांच्या आत जाहीर माफी मागण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. माफी न मागितल्यास भारतात सोशल मीडिया कंपन्यांना मिळणारं 'सेफ हार्बर' - कायदेशीर संरक्षण काढून घेण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. यानंतर मेटाचे जागतिक घडामोडींचे प्रमुख जोएल कॅप्लन यांनी ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी नवी दिल्लीत केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली आणि झुकरबर्ग यांच्या वतीनं ही माफी अधिकृतपणे भारत सरकारकडं सुपूर्द केली. भाजपसाठी ट्विटर आणि फेसबुक ही अनेक वर्षे प्रभावी प्रचारयंत्रणा साधनं होती. पण आता तिथल्या वाऱ्याची दिशा फिरू लागल्याचं दिसताच तीच माध्यमं भाजपला नकोशी वाटू लागलीत. त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्नही स्पष्टपणे दिसून येतोय. सत्तेला अनुकूल असताना सोशल मीडिया लोकशाहीचा आवाज असतो; पण त्याच माध्यमांवर सरकारला प्रश्न विचारलं जाऊ लागलं की तेच माध्यम संशयास्पद ठरतं.

शेख हसीना यांना जाहीर कार्यक्रम करू देण्यातून एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न दिसतो. एक म्हणजे तारिक रहमान यांच्यावर दबाव आणणं आणि दुसरं म्हणजे उद्या भारतात विद्यार्थी एखाद्या प्रश्नावर आंदोलन करतील, बेरोजगारीवर तरुण रस्त्यावर उतरतील वा सरकारी निर्णयाविरोधात लोक संताप व्यक्त करतील, तर त्यामागंही 'बाहेरील शक्ती', 'सोशल मीडिया' किंवा 'कट-कारस्थान' असल्याचं सांगणं अधिक सोपं होईल. अशा सोयीच्या कथानकात अन् आधीच तयार केलेल्या वातावरणात सरकारला प्रश्न विचारण्याची गरजच उरत नाही. कारण प्रश्न विचारणाऱ्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जाणार. आपण हे यापूर्वीही बघितलंय. शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी हेच झालं. सीएए - एनआरसी विरोधातील आंदोलनाच्या वेळीही हेच झालं. कुस्तीपटूंनी न्यायाची मागणी केली तेव्हाही त्यांच्या हेतूंवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आलं. प्रत्येक वेळी चर्चेचा विषय सरकारची जबाबदारी नसून आंदोलन करणाऱ्यांची देशाप्रती निष्ठाच संशयास्पद बनवण्यात आली. लोकशाहीत कोणतंही आंदोलन योग्य की अयोग्य, यावर मतभेद असू शकतात. कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेचं समर्थन होऊ शकत नाही. पण प्रत्येक आंदोलनामागे कटकारस्थान शोधणं आणि प्रत्येक असंतोषाला परकीय षड्यंत्राचा रंग देणं ही लोकशाहीची नव्हे, तर सत्तेची मानसिकता असते. भाजप आजही आणीबाणी विरोधातील विद्यार्थी आंदोलनांचा अभिमानानं उल्लेख करते. 'संविधान हत्या' दिवस साजरा करते. त्या काळात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले तेव्हा ते लोकशाहीचे रक्षक होते. पण आजचे विद्यार्थी प्रश्न विचारतात, आंदोलन करतात किंवा सरकारकडून उत्तर मागतात, तेव्हा त्यांना दिशाभूल झालेले, परकीय शक्तींच्या प्रभावाखालील किंवा देशविरोधी ठरवलं जातं.

प्रधानमंत्री हे भारतातले सर्वात धूर्त राजकारणी आहेत, त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत ते निःसंशयपणे अधिक प्रभावी रणनीती शोधून काढतील. परंतु एक उपाय असा असू शकतो की, त्यांनी कमी सक्रिय राहावं आणि ज्या पिढीची भाषा त्यांना सोयीस्कर वाटत नाही, त्यांच्यासाठी स्वतःला इतकं सहज दिसणारं लक्ष्य बनवणं टाळावं. निवडणुकीच्या दृष्टीने ते किती अडचणीत आहेत हे माहीत नाही, परंतु अनुभवावरून असं दिसून येतं की, पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपची स्थिती नाजूक असली तरी, जेव्हा संपूर्ण विधानमंडळाच्या निवडणुका होतात तेव्हा पक्षाची कामगिरी खूपच चांगली होते. काही जण म्हणतील की हे अंतर्गत प्रशिक्षित निवडणूक आयोगामुळे आहे. पण असंही असू शकतं की, मोठ्या निवडणुका वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर लढल्या जातात. काहीही असलं तरी, गेल्या आठवड्यातली घटना आगामी महिन्यांतली कठीण काळाची नांदी ठरू शकते. इथेनॉलचा मुद्दा चांगलाच पेटू शकतो, अन् नितीन गडकरींचा बळी दिल्याबद्दल प्रधानमंत्री मोदींना अश्रू अनावर होतील, असं मला वाटत नसलं तरी, आंदोलक आपल्याला सोडणार नाहीत हे त्यांना कदाचित माहीत असेल. त्यानंतर मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार आहे, ज्यामुळे त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळात मोठे बदल करण्याची संधी मिळेल, पण बहुतेक फेरबदलांप्रमाणेच यामुळे पक्षात असंतोष निर्माण होईल. ज्यांना वगळले जाते ते सहसा बंडखोर बनतात, आणि ज्यांना अपेक्षित पदे मिळत नाहीत ते नेहमीच संतापतात. मला वाटतं की पंतप्रधानांची रणनीती पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची वाट पाहण्याची आहे, जी भाजप नेहमीच्या कारणांमुळे जिंकेल अशी अपेक्षा आहे, आणि या विजयामुळे आपल्या टीकाकारांची तोंडे बंद होतील अशी आशा बाळगणं आहे. हे यशस्वी होऊ शकतं, पण त्यांना देशभरातील त्या संतप्त तरुणांनाही संतुष्ट करावं लागेल ज्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. जसा जसा एआयचा वापर अधिक व्यापक होईल, तशी ही संख्या वाढेल. पण या सरकारला अर्थव्यवस्था कशी सांभाळावी हे माहीत आहे, रोजगार निर्मिती तर दूरच राहिली, असं मानण्याचं काही कारण नाही. असं असू शकतं की, अच्छे दिन संपत आले आहेत. पण नरेंद्र मोदींना कमी लेखणंही नेहमीच एक चूक असते. ते आपल्या बलस्थानांचा पुरेपूर वापर करून इंदिरा गांधींच्या सिंड्रोममध्ये अडकणं टाळू शकतात!

चौकट

*सर्वच साप्ताहिकात जेन झी आंदोलनाचे पडसाद*

देशातल्या आघाडीच्या बऱ्याच साप्ताहिकांनी अलीकडेच राजधानी दिल्लीतल्या जंतरमंतरवर झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला समोर ठेवून 'कव्हर' स्टोरी केलेलीय. आता तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांचे प्रमुख मोहनरावजी भागवत यांनीही आंदोलन करण्यात जेन झी मुळीच चुकलेली नाही असं जाहीर प्रमाणपत्रच दिलेलं आहे. त्यामुळं अंधभक्तांची गोची झालीय. यातल्या तीन इंग्रजी साप्ताहिकांपैकी आउटलूक साप्ताहिक हे डाव्या विचारसरणीचे, टुडे साप्ताहिक तटस्थपणा दाखवत असले तरी त्याचा कल मात्र सरकारकडेच असतो तर ओपन हे साप्ताहिक मात्र उघडपणे सरकारधार्जिणेच गणले जाते. तरीही त्यांनी आपल्या 'कव्हर स्टोरी'चं शीर्षक 'एज ऑफ अँगर' असं बोलकं दिलेलंय. टुडे नं मात्र कमालच केलेलीय त्यांनी चक्क 'पंतप्रधानांसमोरील आव्हाने' असं शीर्षक देऊन जणू धोक्याची घंटाच वाजवलेलीय! सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी या संबंधात काही विचार गांभीर्यानं  करेल की हा ही 'परदेशीं हात' अशी वासलात लावून आपलंकाम आहे तसंच चालू ठेवेल हे येणारा काळचं ठरवेल!!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९.

राजसत्तेच्या ‘अभेद्य’ पकडीला तडे !

"जंतरमंतर आंदोलनानंतर भाजपच्या भारतीय राजकारणाच्या ‘अभेद्य’ अशा पकडीला तडे गेलेत. गलितगात्र अन् असहाय विरोधकांना त्यातही काँग्रेसला संजीवनी मिळालीय. जेन झीनं सरकार अन् व्यवस्थेच्या विरोधी निर्माण केलेल्या वातावरणानं एक वेगळीच झेप घेतलीय. काँग्रेसनं पुण्यातल्या 'छात्रोंकी गुंज' आणि झारखंडमधल्या आंदोलनानंतर देशातलं राजकीय वातावरण नेमकं कसं बदलतंय हे पाहीलं तर लक्षात येईल की, मोदींनी केलेल्या जेन झीच्या संपर्काबाबत भाजप नेते, मंत्री यांच्यामध्येच व्यक्त होणारी चिंता, गडकरींच्या वक्तव्यावरून सुरू झालेली त्यांच्या निवृत्तीची चर्चा, सरसंघचालक मोहन भागवतांच्या अमेरिकेतल्या दौऱ्यावरून झालेला वाद या घटनांचा एकत्रित अर्थ, भाजपची पकड खरंच सैल होतेय की हा केवळ योगायोग आहे? राजसत्तेच्या राजकारणातल्या या बदलत्या संकेतांचं विश्लेषण"

......................................

*२*०१४ नंतरच्या राजकारणात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपची वेगळी प्रतिमा तयार झाली होती. मात्र आज पक्षांतर्गत निर्णयांवर उघडपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणं, राजसत्तेच्या निर्णयांवर सत्ताधारी नेत्यांकडून चिंता व्यक्त होणं, नेतृत्वाच्या निर्णयावर अस्वस्थता व्यक्त होणं या गोष्टी फारशा चर्चेचा भाग राहिलेल्या नाहीत. मात्र गेल्या काही दिवसांतल्या घडामोडी एकत्रितपणे पाहिल्या, तर यात सूक्ष्म बदल होत असल्याचे संकेत मिळतात. जंतरमंतरवरच्या आंदोलनाचा परिणाम नेमका काय झाला, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. या आंदोलनाचं सर्वात मोठं यश केवळ एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा हे नसून लोकांना पुन्हा राजसत्तेला प्रश्न विचारण्याचं धैर्य मिळालंय हा आहे! हे भाजपच्या अंतर्गत चर्चेतून दिसतं. मोदींच्या आदेशावरच भाजपमध्ये चिंता व्यक्त होतेय. मोदींनी मंत्र्यांना विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये जाऊन तरुणांशी संवाद साधण्याचं सांगितलं होतं. जेन-झी पिढीतला असंतोष, नाराजी आणि तरुणांशी तुटलेला संवाद याची जाणीव पक्षाला झाल्यानंतर हा निर्णय घेतला गेला. पण याबाबतच भाजपमधल्या नेत्यांना चिंता वाटतेय. विद्यापीठांत गेल्यानंतर तरुणांच्या प्रश्नांना सामोरं जावं लागण्याची भीती वाटतेय. सरकारच्या कामगिरीबद्दल, रोजगाराबद्दल, शिक्षणाबद्दल आणि उत्तरदायित्वाबद्दल प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. त्यामुळे संवाद साधण्यासाठी गेलेले नेते मंत्री, नेते उलट तरुणांच्या रोषाला सामोरे जाऊ शकतात. ही बाब राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. कारण प्रश्न केवळ एवढाच नाही की, राजसत्ता तरुणांशी संवाद साधू शकते की नाही. जर तरुणांनी प्रश्न विचारले तर त्यांची उत्तरं देण्याची तयारी राजसत्तेकडं आहे का? हिंदू-मुस्लीम राजकारणा पलीकडं तरुणांचे प्रश्न निर्माण झाले पण उपाय योजना झाली नाही. गेल्या काही वर्षांत धार्मिक ध्रुवीकरण हा मोठा मुद्दा राहिलाय. मात्र तरुणांच्या आयुष्यातले सगळे प्रश्न वेगळे आहेत. त्यांना रोजगार कुठंय? शिक्षण महाग का होतेय? स्पर्धा परीक्षांमध्ये गोंधळ का होतोय? नोकऱ्या किती निर्माण झाल्यात? सतत पेपर फुटी का होतेय? अर्थव्यवस्थेचा फायदा किती पोहोचलाय? भविष्यातल्या संधी काय आहेत? हे प्रश्न केवळ राजकीय भाषणांनी वा सोशल मीडिया प्रचाराने संपणारे नाहीत. यामुळेच भाजपसमोरचा खरा प्रश्न ‘जेन-झीला कसं पटवायचं?’ हा नसून ‘जेन-झीला कसं ऐकायचं?’ हा आहे. प्रश्न विचारणाऱ्या पिढीला केवळ प्रचाराच्या माध्यमातून हाताळण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याचा उलटा परिणाम देखील होऊ शकतो. याची भीती इथं दिसून येते. याच काळात विरोधकांच्या राजकारणातही काही बदल दिसताहेत. पुण्यात ‘छात्रों की गूंज’सारख्या कार्यक्रमांमध्ये राहुल गांधींच्या समर्थनार्थ दिल्या गेलेल्या घोषणांनी काँग्रेससाठी एक वेगळा संदेश दिला गेलाय. २०१४ नंतर राहुल गांधींच्या विरोधात ‘पप्पू’ या राजकीय प्रतिमेचा प्रचार करण्यात आला. मात्र दशकभरानंतर तरुणांमध्ये त्यांच्याबद्दलची उत्सुकता वा समर्थन भाजपसाठी निश्चितच चिंतेचा विषय ठरू शकतो. याचा अर्थ तरुण मतदार काँग्रेसकडं वळलाय असा नाही. तसा निष्कर्ष काढणं घाईचं ठरेल. मात्र तरुण मतदार भाजपचा कायमस्वरूपी अन् निर्विवाद  आधार आहे, ही समजूत आव्हानासह समोर येत आहे, एवढं नक्की म्हणता येईल. 

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या एका वक्तव्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीची चर्चा सुरू झालीय. नागपूरच्या एका संस्थेच्या कार्यक्रमात बोलताना गडकरी यांनी 'आता आपलं वय झालंय, नवीन पिढीच्या हातात काम सोपवण्याची गरज आहे...!' असं म्हटलं. त्यांचा संदर्भ एका ट्रस्टच्या कामाशी होतं पण माध्यमांमध्ये त्यांच्या निवृत्तीची चर्चा सुरू झाली. गडकरींच्या कार्यालयाकडूनही या चर्चांवर स्पष्टीकरण देण्यात आलं. पण त्यांचं वय चर्चेत आल्यानं त्याच्याहून अधिक वयाचे मोदी-शहा निवृत्त कधी होणार असा त्याचा संबंध अन् संदर्भ लावण्यात आला. गडकरी हे स्वतंत्र प्रतिमा असलेले नेते आहेत. २०२२ मध्ये त्यांना भाजपच्या संसदीय मंडळातून वगळण्यात आलं. गडकरींकडं आज फक्त केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाची जबाबदारी आहे. जी पूर्वी पांच खात्याची जबाबदारी होती. त्यामुळे या त्यांच्या वक्तव्याचा वेगळा अर्थ लावला जाणं अगदी स्वाभाविक आहे. विशेषतः इथेनॉलच्या मुद्द्यावरून गडकरींवर होणारी टीका, त्यांनी घेतलेली कायदेशीर भूमिका, सोशल मीडियावरची वाढती टीका या सगळ्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या निवृत्तीच्या चर्चेला वेगळे महत्त्व प्राप्त होतेय. एका वक्तव्यावरून गडकरी निवृत्त होणार असा निष्कर्ष काढणं योग्य नाही. मात्र त्यांच्या वक्तव्याभोवती निर्माण झालेली उत्सुकता सध्याच्या सत्ताकारणातल्या अस्वस्थतेचं एक लक्षण म्हणून नक्कीच पाहता येईल! 

तिसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा अमेरिका दौरा अन् त्यावरून निर्माण झालेला वाद. अमेरिकेत त्यांच्या कार्यक्रमाला स्थानिक पातळीवर विरोध करण्यात आल्याच्या बातम्या आल्या. न्यूयॉर्कमधल्या काही राजकीय व्यक्ती आणि संघटनांकडून संघाबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आले. या वादात आणखी एक प्रश्न उपस्थित होतो तो भारताबाहेर संघाच्या राजकीय-सामाजिक प्रतिमेकडं कसं पाहिलं जातं? भारतामध्ये संघाबाबत आरोप त्यावरचा बचाव दीर्घकाळापासून चर्चेचा भाग राहिलेत. मात्र अमेरिकेतही संघाच्या विचारसरणीवरून वाद निर्माण होणं ही वेगळी बाब आहे. अर्थात, अमेरिकेतल्या एखाद्या राजकीय व्यक्तीचं विधान म्हणजे संपूर्ण अमेरिकेचं मत असं मानता येणार नाही. संघाविरोधातल्या कोणत्याही संस्थेच्या आरोपांना अंतिम सत्य मानणंही योग्य नाही. मात्र या वादातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. भाजप आणि संघाशी संबंधित राजकारण आता केवळ भारताच्या अंतर्गत राजकीय चौकटीपुरते मर्यादित राहिलेलं नाही! मोदींच्या आदेशाबाबत भाजपमधल्या काही नेत्यांची चिंता, गडकरींच्या निवृत्तीभोवती निर्माण झालेली चर्चा, मोहन भागवत यांच्या अमेरिकेतल्या दौऱ्यावरून झालेला वाद या तीन घटना स्वतंत्रपणे पाहिल्या तर त्यांचं महत्त्व वेगवेगळं आहे. पण त्या एकत्रितपणे पाहिल्या तर एक प्रश्न नक्की निर्माण होतो. २०१४ पासून दिसत आलेली भाजपची राजकीय पकड आता काही प्रमाणात सैल होतेय का? याचं उत्तर आत्ताच ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असं देणं योग्य ठरणार नाही. भाजप अजूनही देशातली सर्वात प्रभावशाली राजकीय शक्तींपैकी एक आहे. मोदींची लोकप्रियता, पक्षाची संघटनात्मक ताकद आणि निवडणूक यंत्रणा अजूनही मजबूत आहे. पण राजकारणात बदल नेहमी मोठ्या पराभवातूनच सुरू होतात असं नाही. कधी कधी बदलाची पहिली चिन्हे प्रश्नांमध्ये, अस्वस्थतेमध्ये, संवादाच्या गरजेमध्ये दिसतात. जंतरमंतरच्या आंदोलनाने जर खरंच एक गोष्ट बदलली असेल, तर ती म्हणजे लोक पुन्हा प्रश्न विचारू लागलेत. आणि जेव्हा प्रश्न विचारण्याची ही सवय सत्तेच्या समर्थकांपर्यंतही पोहोचतेय, तेव्हा कोणत्याही सत्तेसाठी ती निश्चितच गंभीर बाब असते. कारण सत्ता केवळ निवडणुका जिंकून टिकत नाही. तर सत्ता टिकवण्यासाठी समाजाशी संवाद साधावा लागतो, प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागतात आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रश्न विचारणाऱ्यांना शत्रू समजणं थांबवावं लागतं. आज भाजपसमोरचा खरा प्रश्न कदाचित हाच आहे. तरुणाईला पुन्हा आपल्या बाजूला कसं आणायचं, की, तरुणाई काय सांगतेय ते ऐकायचंय? याचं उत्तर येणाऱ्या काळातल्या भारतीय राजकारणाची दिशा ठरवू शकते.

तुम्ही व्यवस्था बदलायला जाता, पण व्यवस्थाच तुम्हाला बदलतेय. तुम्हाला वाटतं की, चांगुलपणानं वाईटाचा पराभव करता येतो. तेही एक बटण दाबून, तुमच्या असीम शक्तींचं प्रदर्शन करत सरकार बदलू शकता. काहीच कधीच बदलत नाही. जर मतदानानं एखादी सामान्य व्यक्ती या व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवते तर काही बदल घडून आला असता, विश्वास ठेवा, त्यांनी आपल्याला कधीच मतदानच करू दिलं नसतं. सरकार, पोलीस, न्यायालये, हितसंबंधी, अन् भांडवलशाही या सर्वांनी मिळून एक अभेद्य चक्र तयार केलंय, जे तोडणं अशक्य आहे. प्रत्येकाला भरपूर पैसे कमवायचेत, मग ते पैसे प्रेतांच्या ढिगाऱ्यावरून चालत येवोत वा कोणाची तरी स्वप्ने मारून! हे चक्र तोडणं म्हणजे कधीही न संपणाऱ्या लढाईसारखं आहे. काही लोकांना एकत्र आणून तुम्ही व्यवस्थेवर एक ओरखडा काढू शकता; जर तुम्ही त्यापेक्षा जास्त अपेक्षा करत असाल, तर ते शक्य नाही. आजकाल या व्यवस्थेत प्रामाणिक असणं ही एक लाजिरवाणी गोष्ट आहे. पदावनती, निलंबन, दूरस्थ बदली, वारंवार बदली यांसारख्या छळासाठी तयार राहावं लागेल. तुमचं कुटुंबसुद्धा तुम्हाला मूर्ख समजतं. तुमची पत्नी दागिने आणि चैनीच्या वस्तूंच्या अभावाबद्दल खंत व्यक्त करेल. तुम्ही त्यांना नीट वाढवलं ​​नाही, अशी तुमची मुलं तक्रार करतील. नातेवाईक हसतात, शेजारी तुमची चेष्टा करतात. जेव्हा तुम्ही मलई खाऊ शकता, तेव्हा कोरड्या भाकरीची आस का धरायची? जणू काही प्रामाणिक असणं हा गुन्हाच आहे. टोमण्यांपासून वाचू शकत असाल, तर गोळ्यांपासून तुम्ही वाचू शकाल का? लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जर व्यवस्थित काम करत असेल, तर न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळ यांना लगाम घालता येतो, पण तसं घडतंय का? जे घडतंय ते व्यवस्थेला हवं असतं. जर त्यांच्या गैरकृत्यांबद्दल आवाज उठवला, तर आवाज दाबला जाईल. कितीतरी आरटीआय कार्यकर्त्यांना छळाला सामोरं जावं लागलंय. काही पोलीस अधिकाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागलाय कारण त्यांनी आपला गणवेश सत्तेसाठी ढाल बनू दिली नाही. काही भ्रष्ट व्यक्ती त्याच व्यवस्थेत यशाच्या पायऱ्या चढत राहिल्यात. 

जर एखादी व्यक्ती या व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवते, तर ट्रोलर्स, मीडिया आणि कायद्याकडून तिला इतका त्रास दिला जातो की, पुन्हा आवाज उठवण्यापूर्वी ती हजार वेळा विचार करते. व्यवस्थेला आवाज आवडत नाहीत. एका मृत सदसद्विवेकबुद्धीची थंडगार शांतता. वाकलेला, कमजोर कणा तिला अधिकच मजबूत करतो. ही व्यवस्था म्हणजे आग ओकणारा अजगर आहे. प्रचंड, क्रूर आणि निर्दयी. जो कोणी तिच्यासमोर उभं राहण्याचं धाडस करतो, त्याचं राखेत रूपांतर होतं. हे घडतं आलंय, पुढंही घडत राहील. तुम्ही आंदोलन कराल आणि अखेरीस चिरडले जाल. सत्ता तिच्या सामर्थ्यानं, अधिकारानं पुन्हा प्रस्थापित होईल. बदल घडवणं, बदलाची सुरुवात करण्याचा विचार करणंही कठीण आहे. विद्यार्थी जे करताहेत तो वेडेपणा आहे. धाडसी, पण वेडेपणानं भरलेलाय. आंदोलन करण्याचा, उपोषण करण्याचा अधिकार आहे पण व्यवस्थेकडं लाठीमार, अश्रुधूर, पाण्याचे फवारे, बंदुका, पेलेट गन आहेत. तुमच्यावर गुन्हा दाखल होईल आणि तुम्ही कुठेही काम करू शकणार नाही. काय करू नये, याचं तुम्ही समाजासाठी एक उदाहरण बनाल!

इंटरनेट, सोशल मीडियासारख्या आभासी शक्तीतून आवाज उठवाल, तर तुमच्या पोस्ट्स काढून टाकल्या जातील, व्हिडिओ डिलीट होतील. तुम्हाला आयटी कायद्याखाली अटकही होईल. इथंही, पोलीस, तुरुंग कर्मचारी यांना लाच देऊन सुटाल. त्यांच्याकडे एक सुस्थापित व्यवस्था आहे. हे सर्व माहीत असूनही, जर विद्यार्थी अजूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम असतील, तर या व्यावहारिक जगात ते अव्यवहार्य आहे. सरकार आश्वासन देईल, लहान माशांना शिक्षा देईल, चौकशी आयोग स्थापन करेल, मग पुन्हा आपल्या जुन्या पद्धतींवर परत येईल. बदल हा जगाचा नियम आहे. पण बदल अचानक होत नाही. कधीकधी हे इतकं हळू घडतं की ते दिसतही नाही. विद्यार्थ्यांचं हे शौर्य कदाचित उद्या व्यवस्था बदलणार नाही. मात्र व्यवस्थाच त्यांना बदलू शकते. ते थकू शकतात. तरीही ते लढत राहतात. असं शौर्य, जागरूकता गलिच्छ आयुष्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. ते नायक आहेत कारण ते लढले, त्यांनी हार, शरणागती पत्करली नाही. या क्रूर व्यवस्थेला आपलं नशीब म्हणून स्वीकारण्याला नकार दिला. जेव्हा प्रश्न विचारणारे, शरण जाण्यास नकार देणारे आणि जे घडतंय ते असंच चालू राहण्याची गरज नाही असं म्हणण्याचं धैर्य असलेले आवाज ऐकू येतात, तेव्हाच खऱ्या अर्थानं बदलाची सुरुवात होते. विद्यार्थ्यांमध्ये, आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी लढणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीमध्ये एक आशेचा किरण दिसतो. एका प्रचंड, अग्नी-फुंकणाऱ्या ड्रॅगनशक्तीचा सामना करणं हे सोपं नाही. पण आभाळ फाटलंय म्हणून हताश होण्याऐवजी आपण राहतो तेवढं प्रत्येकानं ठिगळ लावलं तर आभाळ जोडता येईल असा आशावाद व्यक्त करायला काय हरकत आहे?

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

लोकशाहीत जनता सार्वभौम...!

आज राजसत्तेतले सत्ताधारी पक्ष आणि सत्ताधारी वर्ग यात फरक करण्याची गरज आहे; अशा काळात, ज्या काळात सत्ताधारी पक्ष बदलाचे पडघम वाजू लागलेत! जेन झीच्या आंदोलनाचं गुणवैशिष्ट्य हे आहे की, त्यांनी देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या प्राधान्यक्रमांपुढे प्रश्न उपस्थित केलेत. शिक्षण आणि रोजगार हे प्रश्न राज्यकर्त्यांनी अनेक वर्षे स्टेजच्या परिघावर ढकललं होतं. ते जेन झीनं स्टेजच्या केंद्रस्थानी आणलं. जेन झीच्या आंदोलनाची दुसरी उपलब्धी ही की, त्यांनी लोकांना बोलतं केलं. घुसमट करणाऱ्या भयाच्या काळोख्या किल्ल्याला खिंडार पाडलं. त्यामुळे शिक्षण, रोजगार याच्या व्यक्तिरिक्त प्रश्नांवर देखील उदा. आरोग्य क्षेत्र, पर्यावरणीय बदल, प्रौढ नागरिक देखील येत्या काळात पुढं येणार आहेत. या प्रश्नांचं स्वरूपच असं आहे की, एखादी चकचकीत वेष्टनात गुंडाळलेली योजना केंद्र सरकारनं जाहीर करून ते सुटणारे नाहीत. कारण ते प्रचलित आर्थिक ढाच्याशी जैवपणे गुरफटवून गेलेत. त्या ढाच्याला हात घातल्याशिवाय त्या प्रश्नांचा गुंता सुटणं अशक्य. ते अजून पुढं ढकललं तर गुंता अधिक वाढणार. अल्फा पिढीकडून अजून तीव्र अशा प्रतिक्रिया येणार हे नक्की. 

शिक्षण, बेरोजगारीचं प्रश्न विशिष्ट आर्थिक ढाच्यातून तयार झालेत असं आपण म्हणत असू तर प्रश्न असा उपस्थित होतो की, हा आर्थिक ढाचा ज्याला आर्थिक धोरणांनी आकार उकार मिळतो कोण ठरवतं. अर्थात राज्यकर्ता पक्ष....! जेन झीला हेही माहित होतं की, कोणाला जबाबदार धरायचं. साहजिकच गेली १२ वर्षे एकहाती केंद्रात सत्तेवर असणाऱ्या मोदी राजवटीला त्यांनी सिंगल आऊट केलं. यांच्याकडून १२ वर्षे मिळून देखील हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला असेल तर साहजिकच आर्थिक ढाचा बदलायचा तर राजसत्ता, राज्यकर्ता पक्ष, राजवट बदलण्याची भाषा जोर पकडू लागलीय. असा विचार मुळ पकडणं म्हणजेच लोकशाही....! कारण लोकशाहीची लिटमस टेस्ट नियमित निवडणुका होण्यापुरती मर्यादित नाही. त्या तर रशियाचं सर्वेसर्वा पुतीन देखील घेतात. राज्यकर्ता पक्ष बदलला जाणं हाच व्हायब्रण्ट लोकशाहीचा ठोस पुरावा असतो.

पुढचा प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जो आर्थिक ढाचा, आर्थिक धोरणं तयार होतात ती तशीच का होतात. ते काही भौतिकशास्त्राचे नियम खचितच नाहीत. तर ती विशिष्ट आर्थिक धोरणं त्या देशातील राज्यकर्त्या वर्गाच्या इथं आपण राज्यकर्ता पक्ष आणि राज्यकर्ता वर्ग यात फरक करत आहोत आर्थिक हितसंबंधांचं रक्षण अन् संवर्धन करण्यासाठी आखली जातात. हे साध्य करण्यासाठी सत्ताधारी वर्ग कॅम्पेन फायनान्स आणि अनेकानेक सॉफ्ट पॉवर वापरून उदा. कॉर्पोरेट मिडिया, कोणता राजकीय पक्ष सत्तेवर येणार यावर निर्णायक प्रभाव टाकत असतात. सत्ताधारी राजकीय पक्ष बदलला तरी देशातील राज्यकर्ता वर्ग बदलतो असे होत नाही. आपल्याच नव्हे तर अमेरिकेसकट अनेक लोकशाही देशातील सत्ताबदलांचा इतिहास कोट्यावधी सामान्य लोकांच्या हितसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून फारसा आश्वासक नाही. असंतोषामुळे सत्ताबदल झाला तरी आर्थिक धोरणे अमुलाग्रपणे आपोआप जनकेंद्री होत नाहीत. आपल्या देशात भारतीय आणि जागतिक मोठया कंपन्या आणि वित्त भांडवल वेगाने राज्यकर्ता वर्ग बनत आहे. वित्त भांडवलाच्या मदतीने अर्थव्यवस्थेत मोठ्या कंपन्या अजून मोठ्या होत आहेत. शेतीसकट छोटे, मध्यम उद्योग, असंघटित क्षेत्र सारख्या अनेक बिगर कॉर्पोरेट क्षेत्राला चेपत नेणं, त्याचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा कमी करत नेणं, रोजगारनिर्मितीपेक्षा भांडवलाचं हित केंद्रस्थानी ठेवणं, शिक्षण, आरोग्य आणि अनेक पब्लिक गुड उद्योगाला खाजगी नफ्यासाठी वेठीस धरणं, क्रयशक्ती वाढवण्याकडे दुर्लक्ष करून मुक्तहस्ते रिटेल लोन उपलब्ध करून देणं, वस्तुमाल सेवांच्या उत्पादनापेक्षा सट्टेबाज सदृश्य भांडवल बाजार, जमिनी यात गुंतवणूक करणं, शासनाला अर्थव्यवस्थेतून बाहेर काढणं. ही मोठ्या कॉर्पोरेटची दीर्घकालीन आर्थिक नीती आहे. या यादीत अर्थात भर घालता येईलच

जेन झीने जे प्रश्न नाट्यमयरित्या पुढं आणलंय ते आणि जे विंगेत उभे आहेत ते, अशा सर्व जीवनमरणाच्या प्रश्नांची मुळ वरील आर्थिक धोरणांमध्ये आहेत. त्या धोरणांना कन्फ्रण्ट केल्याशिवाय रिझल्ट्स मिळणारे नाहीत. 

राज्यकर्ता पक्ष बदलला तर आपल्या आर्थिक हितसंबंधांना नख लागणार हे न कळण्याएवढे सत्ताधारी वर्ग गाफील नसतात. राज्यकर्ता पक्ष बदलला तरी आपले आर्थिक हितसंबंध इंटॅक्ट राहतील यासाठी त्यांनी एक स्ट्रॅटेजी आखलेली असते. ती म्हणजे आर्थिक धोरणांच्या बारकाव्यांची सार्वजनिक चर्चाविश्वात चिरफाड होणार नाही आणि सर्व चर्चा खोके, पेट्या कोणाला मिळाल्या यावर किंवा विविध नेत्यांच्या नावांभोवती फिरतील हे पाहिलं जातं. मेनस्ट्रीम मीडियावर का एवढ्या हिरीरीने कॉर्पोरेट घराण्यांनी मालकी प्रस्थपित केली याचे मग अर्थ लागतात. उदा. अदानी, एनडीटीव्ही 

सत्ताधारीपक्ष अमलात आणत असलेल्या जनविरोधी आर्थिक धोरणाची हवी तशी चर्चा होऊन लोकशाहीत सामान्य नागरिकांचे राजकीय शिक्षण जे व्हायला पाहिजे ते होत नाही. एक राजकीय पक्ष सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर दुसरा पक्ष येतो त्यावेळेस साचलेली असंतोषाची ती वाफ कुकरची शिटी काढल्यासारखी विरून जाते. खालून आग सुरूच राहते, दुसरी शिटी होईल इतपत वाफ साठेपर्यंत. हे चक्र सुरूच राहते. ये काळात सत्ताधारी वर्ग, आधी सत्तेवर असलेल्या सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडून आपली लॉयल्टी काढून घेऊन नवीन सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडे जोडून घेतो. पोचलेले लोक असतात ते. देशात राजकीय सत्ताबदलाच्या चर्चाना वेग येत असताना, त्याचवेळी समांतर पद्धतीने प्रचलित जनविरोधी आर्थिक धोरणांवर सार्वजनिक चर्चा सजगपणे घडवल्या पाहिजेत. जनमानसाची पकड घेणारे काऊंटर नॅरेटिव्ह तयार केले तरच सत्तेवर येणाऱ्या दुसऱ्या राजकीय पक्षावर आघाडीवर अंकुश ठेवता येईल. कोठूनही विश्लेषण करा आपण एकाच निष्पन्नावर येणार. घटनेत लोकशाहीत जनता सार्वभौम असते असे लिहिले आहे म्हणून ती सार्वभौम आपोआप सार्वभौम होत नाही. तिने संघटित कृती केली तरच ती सार्वभौम होऊ शकते.

नवमहाभारत!

भीष्माला माहीत होतं की दुर्योधन चुकीचा आहे. द्रोणाचार्यांनाही माहीत होतं. कर्णालाही याची जाणीव होती. तरीही कुरुक्षेत्रावर युद्ध सुरू झालं, तेव्हा हे तिघेही दुर्योधनाच्या बाजूने उभे राहिले.

का? चुकीचं आणि बरोबर काय, हे त्यांना समजत नव्हतं म्हणून? नाही. उलट महाभारतातला हा विरोधाभास अधिक अस्वस्थ करणारा आहे. चूक समजत असूनही माणूस चुकीच्या बाजूने उभा राहू शकतो. या तिघांचीही दुर्योधनाची बाजू घेण्याची कारणे वेगवगळी होती. भीष्माची अडचण त्यांची प्रतिज्ञा होती. त्यांनी आयुष्य हस्तिनापूरच्या सिंहासनाशी बांधून घेतलं होतं. दुर्योधनाच्या अनेक निर्णयांशी ते सहमत नव्हते. त्यांनी त्याला समजावण्याचाही प्रयत्न केला.पण शेवटी त्यांची निष्ठा त्यांना कौरवांच्या बाजूला घेऊन गेली. द्रोणाचार्यांची परिस्थिती वेगळी होती. पांडव त्यांचेच विद्यार्थी होते. अर्जुन तर त्यांचा अत्यंत प्रिय शिष्य. पण त्यांचं पद, प्रतिष्ठा आणि आयुष्य कुरू राजघराण्याशी जोडलेलं होतं. त्यात अश्वत्थाम्याबद्दलची त्यांची प्रचंड आसक्ती होती.

एखाद्या कंपनीत तुम्ही तीस वर्षं काम केलं असेल, त्या कंपनीने तुम्हाला पैसा, पद, प्रतिष्ठा दिली असेल आणि एक दिवस कंपनीचा प्रमुख चुकीच्या मार्गाने जाऊ लागला तर त्याच्या विरोधात उभं राहणं किती सोपं असेल? आणि कर्ण? त्याची गोष्ट आणखी गुंतागुंतीची. ज्या वेळी त्याच्या जन्मावर आणि सामाजिक दर्जावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते, त्या वेळी दुर्योधन त्याच्या बाजूने उभा राहिला. त्याने कर्णाला अंगदेशाचा राजा बनवलं. प्रतिष्ठा दिली. मित्र म्हणून स्वीकारलं.

कर्ण ते विसरू शकला नाही. कृष्णाने त्याला त्याच्या जन्माचं रहस्य सांगितल्यानंतरही कर्णाने दुर्योधनाची साथ सोडली नाही. कारण प्रश्न होता, 'ज्याने माझ्या कठीण काळात मला साथ दिली, त्याच्या कठीण काळात मी त्याला कसा सोडू...?' ही निष्ठा आपल्याला प्रभावित करते. पण त्याचवेळी एक कठीण प्रश्न विचारते, एखाद्याने आपल्यावर उपकार केले म्हणून त्याच्या चुकीलाही साथ देणं योग्य ठरतं का? जरा विचार करा, हे तीनही महारथी जर दुर्योधनाच्या बाजूने नसते तर दुर्योधनाने युद्धाचा मार्ग निवडला असता का? त्यामुळेच महाभारत युद्ध घडण्यासाठी या तिघांना जबाबदार धरता येईल.

आता महाभारत काही क्षण बाजूला ठेवा. आजच्या भारतीय राजकारणाकडे पाहा. आपल्यापैकी अनेकांनी राजकीय मतांपेक्षा राजकीय ओळखी तयार केल्या आहेत. कोणी एखाद्या पक्षाचा समर्थक आहे. कोणी एखाद्या नेत्याचा. कोणी एखाद्या विचारसरणीचा. यात काही चुकीचं नाही. समस्या तेव्हा सुरू होते, जेव्हा पक्षावर टीका झाली की, आपल्यावर टीका झाल्यासारखं वाटतं. मग आपण घटना तपासत नाही. आपला "आपल्या" नेत्याचा बचाव सुरु करतो. सगळ्यात धोकादायक गोष्ट पुढे घडते. आपले नैतिक निकष पक्षानुसार बदलू लागतात. आपल्या पक्षाने दुसऱ्या पक्षातील नेते फोडले? की ती - राजकीय रणनीती ठरते. विरोधकांनी तेच केलं तर? - लोकशाहीची हत्या. आपल्या सरकारच्या काळात तपास यंत्रणेने विरोधी नेत्यावर कारवाई केली? तर तो- भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा. दुसऱ्या सरकारने तेच केलं? तर तो - राजकीय सूड. आपल्या नेत्याने आक्रमक वक्तव्य केलं? - तर तो स्पष्टवक्तेपणा. विरोधकाने केलं? तर ते - द्वेषाचं राजकारण.

इथे कोणता पक्ष योग्य आहे, हा मुद्दा नाही. खरा प्रश्न वेगळा आहे, पक्ष बदलला की आपला न्यायाचा निकष बदलतो का? दुसऱ्या पक्षाच्या समर्थकांचा दुटप्पीपणा आपल्याला लगेच दिसतो. स्वतःचा मात्र क्वचितच दिसतो. सोशल मीडियामुळे हे आणखी सोपं झालं आहे. एखाद्या पक्षाच्या समर्थनातील काही पोस्ट लाइक करा, व्हिडिओ पाहा, काही नेत्यांना फॉलो करा. हळूहळू तुमच्या फोनमध्ये एक वेगळाच भारत तयार होतो. तुमच्या फीड मध्ये तुमचा पक्ष देश वाचवत असतो आणि विरोधक देश नष्ट करत असतात. दुसऱ्या व्यक्तीच्या फोनमध्ये नेमकी उलटी गोष्ट दिसत असते. दोघांनाही वाटतं, 'मला वास्तव माहीत आहे!' कदाचित दोघेही आपापल्या डिजिटल हस्तिनापूरमध्ये राहत असतात.

महाभारताची हीच खरी ताकद आहे. त्यात फक्त चांगली आणि वाईट माणसं नाहीत. त्यात चांगल्या गुणांमुळे चुकीच्या बाजूला अडकलेली माणसंही आहेत. भीष्माची निष्ठा वाईट नव्हती. द्रोणाचार्यांची बांधिलकी वाईट नव्हती. कर्णाची मैत्री आणि कृतज्ञता वाईट नव्हती. हे तिघेही व्यक्ती म्हणून वाईट नव्हते. फक्त त्यांना एक निर्णय घेता आला नाही, माझी बाजू महत्त्वाची की योग्य बाजू? आपल्या राजकीय मतांची परीक्षा घेण्यासाठी एक साधा प्रश्न पुरेसा आहे, हीच गोष्ट माझ्या विरोधी पक्षाने केली असती, तरी मी तिचं समर्थन केलं असतं का?

उत्तर बदलत असेल, तर आपण एखाद्या तत्त्वाच्या बाजूने उभे नाही. आपण फक्त आपल्या माणसाच्या बाजूने उभे आहोत. आज हजारो वर्षांनंतरही कुरुक्षेत्राचा सर्वात कठीण प्रश्न तोच आहे, सत्य आणि आपली बाजू वेगवेगळ्या दिशांना उभी राहिली, तर आपण कोणाची निवड करणार?

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

चौकट

टेक्सास टेक युनिव्हर्सिटीच्या एका अभ्यासानुसार, जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या पक्षाने २०१४ ची लोकसभा निवडणूक गमावली असती अन् सरकार स्थापन केले नसते, तर भारत आजच्यापेक्षा खूप जास्त समृद्ध, लोकशाहीवादी असता. २०१४ पूर्वीच्या दशकाची मोदी सरकारच्या दशकाशी तुलना करताना, टेक्सास टेक युनिव्हर्सिटीचे संशोधक केविन ग्रियर आणि रॉबिन ग्रियर लिहितात, 'मोदींचे राज्य हे मुळातच मोडलेल्या आणि खोट्या आश्वासनांचा काळ आहे...!' केविन विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात आणि रॉबिन कृषी आणि उपयोजित अर्थशास्त्र विभागात कार्यरत आहेत. आकडेवारीची तुलना करणाऱ्या त्यांच्या अहवालात असे आढळून आले आहे की, मोदींच्या नेतृत्वाखालील दशकात, दहा प्रमुख निर्देशकांवर भारताची कामगिरी घसरली आणि २०१४ पूर्वीच्या दशकाच्या तुलनेत मोदी सरकारच्या काळात दरडोई जीडीपीच्या बाबतीतही भारताची कामगिरी खालावली. त्यांच्या अहवालात, जर मोदी सरकार सत्तेवर नसते तर भारताने २०१४ प्रमाणेच आपली कामगिरी कायम ठेवली असती, तर भारताचे दरडोई उत्पन्न आजच्यापेक्षा $१,००० ने जास्त असते आणि भारताचा जीडीपी आजच्यापेक्षा $१.४ ट्रिलियनने जास्त असता. संशोधनाच्या निष्कर्षांनुसार, राजकीय भ्रष्टाचार लक्षणीयरीत्या कमी झाला असता. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य, संघटना स्वातंत्र्य, कायद्यासमोर समानता, कायद्याअंतर्गत समान संरक्षण यांसारख्या प्रमुख निर्देशकांच्या क्रमवारीत भारताने खूपच चांगली कामगिरी केली असती. हा अहवाल भारताच्या जीडीपीच्या 'पद्धतशीर चुकीच्या मोजमापाबद्दल' देखील चिंता व्यक्त करतो. अहवालानुसार, जर समीक्षकांच्या माहितीचा वापर केला असता, तर भारताची खराब कामगिरी आणखी वाईट झाली असती. मोठा प्रश्न हा आहे की: भारतातील मुख्य प्रवाहातील माध्यम वाहिन्या या अहवालावर प्राइम-टाइम चर्चासत्रे आयोजित करतील का?

निवडणूक आयोगातला कल्लोळ...!

'द इंडियन एक्सप्रेस'ने निवडणूक आयोगाविषयी केलेल्या तपासातून समोर आलेला सर्वात मोठा प्रश्न केवळ ज्ञानेश कुमार यांनी काय केले हा नाही, तर ते हे कोणासाठी करत होते हा आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायद्याचे कलम १८ स्पष्ट आहे. आयोगाने एकमताने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे आणि जिथे मतभेद असतील, तिथे बहुमताचा निर्णय ग्राह्य धरला जातो. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना स्वतःच्या मर्जीनुसार निर्णय घेण्याचा एकतर्फी अधिकार नाही. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवले होते. यामुळे मतदार नोंदणी, नावे वगळणे, मतदार यादी सॉफ्टवेअर आणि मतदार डेटाबेसचे केंद्रीकरण यांसारखे महत्त्वाचे निर्णय त्यांच्या माहितीशिवाय घेतले जात असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.  प्रत्युत्तरादाखल, आयोगाने म्हटले आहे की त्यांचे निर्णय एकमताने घेण्यात आले होते. जर समोर आलेली तथ्ये अखेरीस सिद्ध झाली, तर हे प्रकरण आयोगातील अंतर्गत मतभेदांच्या पलीकडचे आहे. यामुळे, सामूहिकपणे काम करणे अपेक्षित असलेल्या संस्थेतील सत्तेच्या केंद्रीकरणाबद्दल एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो. याची चौकशी सखोल व्हायला हवी. जर ज्ञानेश कुमार खरोखरच इतर दोन आयुक्तांच्या सहभागाशिवाय निर्णय घेत होते, तर ते हे स्वतःसाठी करत होते का? अनुभवी नोकरशहाला एवढी सत्ता केंद्रीकृत करण्याची इच्छा का होईल? ते आपल्याच सहकाऱ्यांना महत्त्वाच्या निर्णयांपासून दूर का ठेवतील? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर ते हे कोणासाठी करत होते? ही शक्यता आहे की, जसजसा वाद वाढत जाईल, तसतशी अखेरीस कुमार यांनाच ही जबाबदारी उचलावी लागेल. पण जर असे झाले, तर संपूर्ण प्रकरण एकाच व्यक्तीला सर्व गोष्टींसाठी जबाबदार ठरवून संपू नये. हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की या निर्णयांना कोणी अधिकृत केले, कोणाला त्याची माहिती होती, कोणाला त्याचा फायदा झाला आणि अंतिमतः या प्रक्रियेवर कोणाचा प्रभाव होता. 

एका नोकरशहाने हे सर्व स्वतःहून करण्याचा निर्णय घेतला, या सोयीस्कर स्पष्टीकरणापेक्षा मला त्या उत्तरांमध्ये अधिक रस असेल. कारण जर हे आरोप खरे असतील, तर खरी कहाणी कदाचित ज्ञानेश कुमार यांच्याबद्दल अजिबात नसेल. ती कदाचित निर्णयांच्या मागे असलेल्या लोकांबद्दल असेल. आणि ते लोकही तितकेच पात्र आहेत. आयोग ही देशातली महत्त्वाची अन् सर्वोच्च स्वायत्त घटनात्मक संस्था. ज्याच्या सर्वोच्च पातळीवर निर्णय घेण्याची पूर्ण जबाबदारी, स्वातंत्र्य तीन-सदस्यीय समितीवर असते. या त्रिसदस्यीय समितीत एक मुख्य निवडणूक आयुक्त अन् दोन निवडणूक आयुक्त असतात. वरवर पाहता मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे पद मोठे वाटत असले, तरी कायदेशीर आणि घटनात्मकदृष्ट्या तिघांनाही अगदी समान दर्जा, वेतन आणि महत्त्वाचे निर्णय घेताना तीनपैकी एक अशा  मताचा अधिकार असतो. निवडणूक आयोगाचे सर्व निर्णय शक्यतो तिघांच्या एकमताने घेणं अपेक्षित आहे. मात्र, एखाद्या विषयावर तिघांत मतभेद झाल्यास, तिथं बहुमताचा नियम २ विरुद्ध १ लागू होतो. म्हणजेच, दोन अतिरिक्त आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मतापेक्षा वरचढ ठरतो. मुख्य निवडणूक आयुक्त सध्या या पदावर ज्ञानेश कुमार आहेत. तर दोन निवडणूक आयुक्त सध्या सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी हे दोघे एखाद्या गोष्टीला विरोध करतात, तेव्हा त्यांचं मत म्हणजे केवळ एक 'अल्पमतातील आक्षेप' असू शकत नाही, तर ते कायद्यानुसार संपूर्ण आयोगाचा 'बहुमताचा निर्णय' मानला जातो.

१९९५ मधील 'टी. एन. शेषन विरुद्ध भारत सरकार' हा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल निवडणूक आयोगाच्या आजच्या या त्रिसदस्यीय लोकशाही रचनेचा पाया मानला जातो. ऑक्टोबर १९९३ मध्ये केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून निवडणूक आयोग बहुसदस्यीय केला. तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या सोबतीला डॉ. एम. एस. गिल आणि जी. व्ही. जी. कृष्णमूर्ती यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली. आपल्या अमर्याद अधिकारांना चाप लावण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप करत शेषन यांनी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. १४ जुलै १९९५ रोजी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सरकारचा निर्णय वैध ठरवला. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, मुख्य निवडणूक आयुक्त हे केवळ 'समान दर्जाच्या सहकाऱ्यांमध्ये पहिले' आहेत, म्हणजेच ते सर्वोच्च अधिकारी नसून तिघांचेही अधिकार आणि मते सम समान आहेत. कोणत्याही निर्णयावर मतभेद झाल्यास तो बहुमताने २ विरुद्ध १ सुटला पाहिजे, हा नियम या निकालाने कायम केला. 

या संदर्भात २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी द इंडियन एक्स्प्रेसच्या शोधवृत्तानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी उर्वरित संधू आणि जोशी या दोन आयुक्तांना अंधारात ठेवून त्यांच्या माहितीशिवाय परस्पर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा सपाटा चालला. या दोन्ही आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर १४ वेळा आक्षेप नोंदवलेत. यातले ४ आक्षेप तर एकाच दिवशी नोंदवण्यात आले. हा वाद प्रामुख्याने देशात राबलेवल्या 'विशेष मतदार यादी पुनर्रीक्षण-एसआआर' प्रक्रियेवरून सुरू झाला. यात आतापर्यंत कोट्यवधी मतदारांची नावे वगळण्यात आलीत. या वादाचे चार भाग आहेत. पहिलं, नवीन मतदारांसाठीच्या फॉर्म ६ मध्ये केलेला बदल! दोन्ही आयुक्तांच्या मते, आयोगाच्या आयटी विभागाने अनेक महत्त्वपूर्ण अन् धोरणात्मक निर्णय इतर दोन्ही आयुक्तांना न सांगता परस्पर लागू केले. नवीन मतदार नोंदणीसाठी लागणाऱ्या 'फॉर्म ६' मध्ये आयटी विभागाने काही नवीन अटी जोडल्या. आयोगाच्या डिजिटल पोर्टलवरील नमुना फॉर्म ६ मध्ये एक नवीन घोषणापत्र जोडण्यात आले. यामध्ये विचारण्यात आले होते की, त्याचे स्वतःचे किंवा त्याच्या आई-वडिलांचे/आजी-आजोबांचे नाव 'शेवटच्या एसआयआर' मतदारयादीत समाविष्ट आहे का? हा प्रश्न अनिवार्य केल्यामुळे पालकांचा हा एसआयआर तपशील दिल्याशिवाय फॉर्म सबमिट करणे कठीण होत होते. आयुक्त विवेक जोशी यांनी मे २०२६ मध्येच यावर कायदेशीर आक्षेप नोंदवला होता. फॉर्म ६ हा रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स १९६० अंतर्गत एक वैधानिक फॉर्म आहे. नियमांमध्ये केंद्र सरकारकडून रीतसर सुधारणा केल्याशिवाय या फॉर्ममध्ये असा कोणताही बदल वा नवीन प्रश्न जोडता येणार नाही, असे त्यांनी बजावले होते. संधू यांनी जोशी यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला होता. ऑगस्ट २०२६ मध्ये त्यांनी लेखी नोंदवले की, हा बदल 'अनधिकृत आणि बेकायदेशीर' आहे. तो डिजिटल पोर्टलवरून त्वरित काढून टाकण्यात यावा जेणेकरून नवीन मतदारांचे नाव नोंदण्याचे हक्क हिरावले जाणार नाहीत. मात्र याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून जुलै २०२६ मध्ये आयोगाच्या इसीआयनेट पोर्टलवर सुधारित फॉर्म लाइव्ह करण्यात आला. आता ज्ञानेश कुमार म्हणतात कीं हा बदल पूर्ण आयोगाच्या बैठकीत न आणता, दोन्ही आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय प्रशासकीय वा आयटी स्तरावर लागू करण्यात आला. अनेक तरुण, नव्या मतदारांचे फॉर्म थेट सबमिट होण्यापासूनच रोखणारा फॉर्ममधला बदल केवळ आयटी स्तरावरचा असतो का? दुसरा मुद्दा 'इरोनेट' या सॉफ्टवेअरचा आहे. मतदारयादीशी संबंधित संपूर्ण यंत्रणा ज्या प्रणालीवर चालते, तिचा ताबा आणि प्रवेश हळूहळू आयोगाच्या डायरेक्टर जनरल (आयटी) यांच्या हातात एकवटत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० नुसार, मतदारयादी तयार करणे, तिचे प्रमाणीकरण करणे, त्यामध्ये सुधारणा करण्याचे कायदेशीर अधिकार केवळ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (इआरओ) यांनाच आहेत. दिल्लीतील कोणत्याही माहिती तंत्रज्ञान अधिकाऱ्याला वा केंद्रीय सर्व्हरला या अधिकारांवर मर्यादा आणण्याचा वा ते नियंत्रित करण्याचा अधिकार नाही. प्रणालीचे केंद्रीकरण केल्याने स्थानिक अधिकाऱ्यांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते. मतदानाचा हक्क हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. जर मतदारयादीतील नावाचा समावेश वा वगळणी ही दिल्लीतील 'इरोनेट' च्या सर्व्हरमधील तांत्रिक मंजुरीवर अवलंबून राहणार असेल, तर ती लोकशाहीच्या तत्त्वांना बाधा ठरू शकते. तांत्रिक त्रुटी वा केंद्रीय पातळीवरील विलंबामुळे एखाद्या पात्र नागरिकाचा मतदानाचा हक्क हिरावला जाऊ शकतो. निवडणूक प्रक्रिया ही 'विकेंद्रीकरण' या तत्त्वावर आधारलेली आहे, जेणेकरून स्थानिक पातळीवर निर्णय वेगाने आणि पारदर्शकतेने घेता येतील. मात्र, 'इरोनेट' चा पूर्ण ताबा दिल्लीतील आयोगाच्या डायरेक्टर जनरल (आयटी) यांच्याकडे केंद्रित झाल्यास, स्थानिक पातळीवरील स्वायत्तता कमी होऊन ती नोकरशाही आणि तंत्रज्ञानाच्या दबावाखाली येऊ शकते. संधू आणि जोशी यांनी या केंद्रीकरणाला आणि 'इरोनेट' च्या तांत्रिक हस्तक्षेपाला तीव्र विरोध दर्शवला. निवडणूक यंत्रणेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी अभूतपूर्व घटना घडली की, या दोन आयुक्तांनी दिल्लीतील आयोगाच्या आयटी विभागाच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध थेट देशाच्या कॅबिनेट सचिवांशी संपर्क साधला. आयटी विभागाचे महासंचालक हे स्थानिक 'इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर' (इआरओ)च्या अधिकारांवर गदा आणत असून 'इरोनेट' चा पूर्ण ताबा स्वतःकडे घेत आहेत, अशी लेखी तक्रार त्यांनी केली. या वादानंतर संधू यांनी कठोर भूमिका घेत आयटी महासंचालकांना आदेश दिले की, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील निवडणूक अधिकाऱ्यांना 'इरोनेट'चा पूर्ण आणि अमर्यादित प्रवेश फुल एक्सेस तात्काळ देण्यात यावा. कायद्याने दिलेल्या अधिकारांमध्ये कोणताही तांत्रिक अडथळा आणला जाणार नाही, याची खात्री करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. या सगळ्या तांत्रिक केंद्रीकरणामुळे तेलंगणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि दिल्लीत सुमारे १ कोटी ७६ लाख मतदारांना तांत्रिक त्रुटींच्या नावाखाली नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. खुद्द संधू यांच्याच नावात त्रुटी काढून 'इरोनेट' प्रणालीद्वारे त्यांनाही नोटीस जारी झाली होती, जी नंतर स्थानिक अधिकाऱ्याने पडताळणी करून दुरुस्त केली.

तिसरा मुद्दा, पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर मोहिमे दरम्यान न्यायिक अधिकाऱ्यांनी पात्र ठरवून मतदार यादीत समाविष्ट मतदारांच्या विरोधात १६.१० लाख अपील दाखल करण्यात आल्या होत्या. संधू यांनी ऑगस्ट २०२६ मध्ये आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून थेट प्रश्न विचारला की, 'आयोगाच्या वतीने या अपील दाखल करण्याची परवानगी नेमकी कोणी दिली? आणि या अपील प्रत्यक्षात कोणी दाखल केल्या?' संधू यांनी पत्रात नमूद केले की, स्वतः त्यांना, दुसरे आयुक्त जोशी वा पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही या अपील दाखल करण्याच्या प्रक्रियेची, त्यामागील कारणांची कोणतीही कल्पना नव्हती त्यांना यापासून पूर्णपणे अंधारात ठेवण्यात आले होते. एकूण ३८.३१ लाख अपील दाखल करण्यात आल्या. यामध्ये प्रामुख्याने दोन गट आहेत. पहिल्या गटात सुमारे २२.२१ लाख अपील अशा मतदारांच्या आहेत, ज्यांची नावे मतदारयादी सुधारणा प्रक्रियेत वगळण्यात आली. अन् त्यांनी आपले नाव मतदारयादीत पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी स्वतः न्यायाधिकरणामध्ये दाद मागितलीय. याउलट, दुसऱ्या गटातील उर्वरित १६.१० लाख अपील थेट आयोगाच्याच नावाने दाखल झाल्यात. वास्तविक, या १६.१० लाख मतदारांना न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी तपासणीअंती पात्र ठरवून मतदारयादीत स्थान दिले होते, परंतु त्यांची नावे पुन्हा यादीतून काढली जावीत या उद्देशाने अंतर्गत यंत्रणेकडून या अपील दाखल केल्या गेल्या. न्यायिक अधिकाऱ्यांनी वैध मानलेल्या नागरिकांच्या विरोधात आयोगाच्या नावाने स्वतः आयोगाच्याच वरिष्ठ सदस्यांना अंधारात ठेवून अशा प्रकारे अपील का आणि कोणाच्या आदेशाने दाखल केल्या, हाच या प्रकरणातील वादाचा आणि संधू यांच्या आक्षेपाचा मुख्य भाग आहे.

चौथा मुद्दा गोव्याचा आहे. गोव्यातील ९७ पात्र मतदारांना अंतिम मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याची घटना ही आयोगाच्या केंद्रीय सॉफ्टवेअर प्रणालीतील 'इरोनेट' एका गंभीर तांत्रिक त्रुटीमुळे घडलीय. न्यायालयाच्या थेट निर्देशानंतर, स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान रीतसर सुनावणी घेऊन या ९७ नागरिकांना मतदानासाठी पात्र घोषित केले. मात्र, आयोगाच्या केंद्रीय सॉफ्टवेअरमध्ये आधी झालेले निर्णय मागे घेण्याची रोलबॅक किंवा दुरुस्त करण्याची कोणतीही तांत्रिक सुविधाच उपलब्ध नव्हती. यामुळे, पात्रतेचा कायदेशीर निर्णय घेऊनही स्थानिक अधिकारी ती नोंद सॉफ्टवेअरमध्ये करू शकले नाहीत. यावर तोडगा काढण्यासाठी गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एकाच आठवड्यात आठ वेळा तातडीची पत्रे पाठवून सॉफ्टवेअर अपडेट करण्याची विनंती केली होती, परंतु ही सुविधा वेळेत उपलब्ध करून दिली नाही. परिणामी, अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली तेव्हा हे सर्व ९७ कायदेशीर मतदार यादीतून बाहेरच राहिले. या पद्धतीमुळे आयोगामध्ये अंतर्गत वादही निर्माण झाला असून संधू अन् जोशी यांनी या आयटी प्रणालीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. आता संधू आणि जोशी या ज्ञानेश कुमार वगळून उरलेल्या आयुक्तांनी प्रत्येक धोरणात्मक निर्णयामागे मतदानाचा मार्ग का निवडला नाही, तर त्याची कारणे त्यांनीच सांगितलीत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच महाभियोग प्रक्रियेद्वारे पदावरून हटवता येते, ज्यामुळे त्यांना मोठे संरक्षण आहे. याउलट, निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी केवळ सीइसीच्या एका शिफारशीची आवश्यकता असते. यामुळे आयुक्तांच्या पदाला तितके संरक्षण लाभत नाही. आयोगाच्या बैठकीचे अध्यक्षपद केवळ सीइसीकडे असते. जर अध्यक्षांनी बैठक बोलावण्यास नकार दिला वा ती टाळली, तर दोन आयुक्तांना बैठक बोलावण्याचा कोणताही स्पष्ट कायदेशीर मार्ग उपलब्ध नाही. एसआयआर मोहीम सुरू असतानाच, मुख्य निवडणूक आयुक्त विरुद्ध इतर दोन आयुक्त असा 'दोन विरुद्ध एक' असा जाहीर संघर्ष समोर आला असता, तर त्याचे मोठे राजकीय पडसाद उमटले असते. आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असते. जे की आताही झालेच आहे! मतदानाचा मार्ग उपलब्ध नसल्यामुळे दोन्ही आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांशी पत्रव्यवहार केला. ही कृती घटनात्मकदृष्ट्या अत्यंत गंभीर आहे  राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२४ चा मुख्य उद्देशच आयोगाला कोणत्याही सरकारी वा कार्यकारी एक्झिक्युटिव्ह हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे स्वतंत्र ठेवणे हा आहे. जर आयोगाच्या पातळीवरील अंतर्गत वादाचे निवारण करण्यासाठी स्वायत्त संस्थेला नोकरशाहीच्या, कॅबिनेट सचिव यांच्या दारात जावे लागत असेल, तर तो थेट आयोगाच्या संस्थात्मक स्वायत्ततेवर आणि अंतर्गत लोकशाहीवर उपस्थित झालेला मोठा प्रश्न आहे. हा वाद केवळ मतदारयाद्यांमधील त्रुटींचा नसून,  आयोगासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थेच्या अंतर्गत कार्यपद्धती, कायदेशीर त्रुटी आणि अंतर्गत समतोल राखण्यातील अपयशाचा एक मोठा ढळढळीत पुरावा आहे.

हरीश केंची 

९४२२३१०६०९.

*जागा असल्यास चौकट वापरावी.*

चौकट

यानंतर एक खुलासा करण्यात आलाय. पण मुख्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकावर तिन्ही आयुक्तांपैकी कोणीही सही का केली नाही? २३ सप्टेंबर रोजीचे प्रसिद्धीपत्रक क्रमांक ECI/PN/119/2026 वाचा. यावर सही पी. पवन, उपसंचालक यांची! जेव्हा आरोप मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आहे, दोन निवडणूक आयुक्तांनी १४ वेळा लेखी विरोध दर्शवलाय, तेव्हा उपसंचालक प्रतिसाद का देताहेत? मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी सही का केली नाही? कारण सोपे आहे सही केल्याने ते कायदेशीररित्या बांधील ठरले असते. जर ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू आणि विवेक जोशी यांनी एकत्रितपणे सही करून "एक्सप्रेसचा अहवाल खोटा आहे" असे म्हटले असते, तर त्या १४ नोंदींची प्रत माहिती अधिकार कायद्यात उघड झाल्यास, त्या तिघांवरही खोटे बोलण्याचा अन् शपथभंग केल्याचा आरोप झाला असता. उपसंचालकांची सही एक सुरक्षा कवच आहे. उद्या जर काही चुकीचे निष्पन्न झाले, तर ते म्हणतील, 'हे कर्मचारी स्तरावरील एक नेहमीचे स्पष्टीकरण होते...!' दुसरा सर्वात मोठा प्रश्न, एक्सप्रेसच्या वृत्ताचे कुठेही खंडन का नाही? प्रेस नोटमध्ये ८ परिच्छेद आहेत, पण एकाही ओळीत असे म्हटलेले नाही की, 'आम्ही कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले नाही. कोणत्याही १४ असहमतीच्या नोंदी नाहीत. ईआरओला ईआरओनेटमध्ये पूर्ण प्रवेश आहे! फॉर्म ६ मधील बदल एका अधिसूचनेद्वारे करण्यात आला होता!' एकही स्पष्ट खंडन नाही. का? कारण हे सर्व फाईलमध्ये रेकॉर्डवर आहे. याचा इन्कार करणे म्हणजे शपथभंग ठरेल. म्हणून प्रेस नोटमध्ये काय म्हटले आहे ते पहा, परिच्छेद १ आणि ४ चा अर्थ 'लिखित नोंदी, भिन्न मते ही एक सामान्य बाब आहे!' म्हणजे होय, नोंदी लिहिल्या गेल्या होत्या, हे आम्ही मान्य करतो. परिच्छेद ३ चा अर्थ, मसुद्याच्या टप्प्यांदरम्यान कार्यान्वयनासंबंधी प्रश्न म्हणजे हो, प्रश्न उपस्थित केले गेले होते, पण ते मसुद्याच्या टप्प्यात होते. परिच्छेद ५ चा अर्थ, १० महिन्यांच्या कालावधीतील अंतर्गत नोंदींवर प्रकाश टाकल्याने केवळ एकच बाजू समोर येते, म्हणजे, १० महिन्यांत नोंदी लिहिल्या गेल्या होत्या, आम्ही हे नाकारत नाही, आम्ही फक्त एवढेच म्हणतोय की संपूर्ण चित्र समोर येत नाही.

परिच्छेद ७ चा अर्थ, इसीआयनेट कठोर डेटा सुरक्षा नियमावलीनुसार कार्य करते ही सर्वात हुशारीची ओळ आहे. प्रश्न होता की कोणाला प्रवेश आहे? उत्तर आहे सुरक्षा नियमावली. प्रश्न आहे की चावी कोणाकडे आहे? ते म्हणतात की कुलूप मजबूत आहे. ही जनसंपर्काची भाषा आहे, कायदेशीर भाषा नाही. खूप शब्द आहेत, पण अंतिमतः काहीच अर्थ नाही. याचे तीन परिणाम होतील.

एक पुरावा न्यायालयासाठी पुरावा बनेल, विरोधी पक्षाने स्वतःहून चौकशीची मागणी केलीय. उद्या न्यायालय विचारेल १४ नोंदी आहेत का? आयोग काय उत्तर देईल? जर हो म्हटले, तर ते प्रसिद्धीपत्रक खोटे सिद्ध होईल. जर त्यांनी नाही म्हटले, तर फाईल दाखवावी लागेल. दोन, दोन्ही निवडणूक समित्यांचे मौन अधिक धोकादायक आहे,  प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलंय की, 'सर्व निर्णय हे एकमताने घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम आहेत!' जर संधू आणि जोशी याला सहमत असतील, तर त्यांनी पुढे येऊन तसे सांगितले पाहिजे. त्यांचे मौन हे दर्शवते की, हा काही एकमताचा दावा खरा नाही. तेीन, ऑडिटची मागणी अधिक तीव्र झालीय, जेव्हा आयोग स्वतःच हे सांगू शकत नाही की, 'फक्त इआरओ कडेच इरोनेट चा ॲक्सेस आहे, तेव्हा आयआयटी द्वारे सर्व्हरचे फॉरेन्सिक ऑडिट करणे हा एकमेव पर्याय उरतो.

यावरून निष्कर्ष असा की, हे प्रसिद्धीपत्रक इंडियन एक्सप्रेसचे बातमीचे खंडन नाही. ही कायदेशीर भाषेत लिहिलेली कबुली आहे. जर बातमी खोटी असती, तर प्रसिद्धीपत्रक दोन ओळींचे असते, 'आम्ही कोणत्याही मतभेदाचा स्पष्टपणे इन्कार करतो. कोणतीही नोंद घेतली गेली नाही. अहवाल खोटा आणि बदनामीकारक आहे!' आठ परिच्छेदांची काहीही गरज नाही. जेव्हा सत्य लपवायचे असते, तेव्हा ८ परिच्छेदांची आवश्यकता असते, पण त्याचबरोबर खोटे बोलणेही टाळले पाहिजे!

चौकट

यानंतर एक खुलासा करण्यात आलाय. पण मुख्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकावर तिन्ही आयुक्तांपैकी कोणीही सही का केली नाही? २३ सप्टेंबर रोजीचे प्रसिद्धीपत्रक क्रमांक ECI/PN/119/2026 वाचा. यावर सही पी. पवन, उपसंचालक यांची! जेव्हा आरोप मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आहे, दोन निवडणूक आयुक्तांनी १४ वेळा लेखी विरोध दर्शवलाय, तेव्हा उपसंचालक प्रतिसाद का देताहेत? मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी सही का केली नाही? कारण सोपे आहे सही केल्याने ते कायदेशीररित्या बांधील ठरले असते. जर ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू आणि विवेक जोशी यांनी एकत्रितपणे सही करून "एक्सप्रेसचा अहवाल खोटा आहे" असे म्हटले असते, तर त्या १४ नोंदींची प्रत माहिती अधिकार कायद्यात उघड झाल्यास, त्या तिघांवरही खोटे बोलण्याचा अन् शपथभंग केल्याचा आरोप झाला असता. उपसंचालकांची सही एक सुरक्षा कवच आहे. उद्या जर काही चुकीचे निष्पन्न झाले, तर ते म्हणतील, 'हे कर्मचारी स्तरावरील एक नेहमीचे स्पष्टीकरण होते...!' दुसरा सर्वात मोठा प्रश्न, एक्सप्रेसच्या वृत्ताचे कुठेही खंडन का नाही? प्रेस नोटमध्ये ८ परिच्छेद आहेत, पण एकाही ओळीत असे म्हटलेले नाही की, 'आम्ही कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले नाही. कोणत्याही १४ असहमतीच्या नोंदी नाहीत. ईआरओला ईआरओनेटमध्ये पूर्ण प्रवेश आहे! फॉर्म ६ मधील बदल एका अधिसूचनेद्वारे करण्यात आला होता!' एकही स्पष्ट खंडन नाही. का? कारण हे सर्व फाईलमध्ये रेकॉर्डवर आहे. याचा इन्कार करणे म्हणजे शपथभंग ठरेल. म्हणून प्रेस नोटमध्ये काय म्हटले आहे ते पहा, परिच्छेद १ आणि ४ चा अर्थ 'लिखित नोंदी, भिन्न मते ही एक सामान्य बाब आहे!' म्हणजे होय, नोंदी लिहिल्या गेल्या होत्या, हे आम्ही मान्य करतो. परिच्छेद ३ चा अर्थ, मसुद्याच्या टप्प्यांदरम्यान कार्यान्वयनासंबंधी प्रश्न म्हणजे हो, प्रश्न उपस्थित केले गेले होते, पण ते मसुद्याच्या टप्प्यात होते. परिच्छेद ५ चा अर्थ, १० महिन्यांच्या कालावधीतील अंतर्गत नोंदींवर प्रकाश टाकल्याने केवळ एकच बाजू समोर येते, म्हणजे, १० महिन्यांत नोंदी लिहिल्या गेल्या होत्या, आम्ही हे नाकारत नाही, आम्ही फक्त एवढेच म्हणतोय की संपूर्ण चित्र समोर येत नाही.

परिच्छेद ७ चा अर्थ, इसीआयनेट कठोर डेटा सुरक्षा नियमावलीनुसार कार्य करते ही सर्वात हुशारीची ओळ आहे. प्रश्न होता की कोणाला प्रवेश आहे? उत्तर आहे सुरक्षा नियमावली. प्रश्न आहे की चावी कोणाकडे आहे? ते म्हणतात की कुलूप मजबूत आहे. ही जनसंपर्काची भाषा आहे, कायदेशीर भाषा नाही. खूप शब्द आहेत, पण अंतिमतः काहीच अर्थ नाही. याचे तीन परिणाम होतील.

एक पुरावा न्यायालयासाठी पुरावा बनेल, विरोधी पक्षाने स्वतःहून चौकशीची मागणी केलीय. उद्या न्यायालय विचारेल १४ नोंदी आहेत का? आयोग काय उत्तर देईल? जर हो म्हटले, तर ते प्रसिद्धीपत्रक खोटे सिद्ध होईल. जर त्यांनी नाही म्हटले, तर फाईल दाखवावी लागेल. दोन, दोन्ही निवडणूक समित्यांचे मौन अधिक धोकादायक आहे,  प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलंय की, 'सर्व निर्णय हे एकमताने घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम आहेत!' जर संधू आणि जोशी याला सहमत असतील, तर त्यांनी पुढे येऊन तसे सांगितले पाहिजे. त्यांचे मौन हे दर्शवते की, हा काही एकमताचा दावा खरा नाही. तेीन, ऑडिटची मागणी अधिक तीव्र झालीय, जेव्हा आयोग स्वतःच हे सांगू शकत नाही की, 'फक्त इआरओ कडेच इरोनेट चा ॲक्सेस आहे, तेव्हा आयआयटी द्वारे सर्व्हरचे फॉरेन्सिक ऑडिट करणे हा एकमेव पर्याय उरतो.

यावरून निष्कर्ष असा की, हे प्रसिद्धीपत्रक इंडियन एक्सप्रेसचे बातमीचे खंडन नाही. ही कायदेशीर भाषेत लिहिलेली कबुली आहे. जर बातमी खोटी असती, तर प्रसिद्धीपत्रक दोन ओळींचे असते, 'आम्ही कोणत्याही मतभेदाचा स्पष्टपणे इन्कार करतो. कोणतीही नोंद घेतली गेली नाही. अहवाल खोटा आणि बदनामीकारक आहे!' आठ परिच्छेदांची काहीही गरज नाही. जेव्हा सत्य लपवायचे असते, तेव्हा ८ परिच्छेदांची आवश्यकता असते, पण त्याचबरोबर खोटे बोलणेही टाळले पाहिजे!

वाळवी लागलीय

उद्याचं मला माहीत नाही, पण आज, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्लीच्या विद्यमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भारताचे माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा खासदार कपिल सिबल... माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर, माजी लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, सीबीआय संचालक प्रवीण सूद, सीएजी संजय मूर्ती, परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री, सेबीचे अध्यक्ष तुहीन कांता पांडे, प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार अजय कुमार सूद, अरविंद पनागरिया, नीती आयोगाचे माजी अध्यक्ष, दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग... माजी केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी, भाजप खासदार बासुरी स्वराज, खासदार अभिषेक मनु सिंघवी, ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग, ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर, समाजशास्त्रज्ञ आशिष नंदी, माजी रिझर्व्ह बँक भारताचे राज्यपाल बिमल जालान, माजी हवाई दल प्रमुख एन. ए. के. ब्राउन, परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री, आणि अगदी निवडणूक आयुक्त एस. एस. संधू हे स्वतः "घुसखोर" आहेत.

त्यापैकी कोणीही दिल्लीतील निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर यादीत नाही; त्यांना बांगलादेशात परत खेचून आणले पाहिजे...

हे घुसखोर बांगलादेशातून भारतात घुसले आहेत आणि वाळवीप्रमाणे भारताला पोखरत आहेत. हे मी नाही, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे सध्या भारतीय लोकशाहीचा सर्वात अचूक चेहरा आहेत. नाझी जर्मनीप्रमाणेच प्रत्येक विभागाचे प्रमुख ज्ञानेश कुमार आहेत...

१९३३ च्या निवडणुकांपर्यंत, जर्मनीमध्ये औपचारिकपणे वायमार प्रजासत्ताकाची घटनात्मक प्रणाली होती, ज्यात पॉल फॉन हिंडेनबर्ग अध्यक्ष आणि हिटलर चॅन्सेलर होते. हिटलर निवडणूक जिंकून जर्मनीचा चॅन्सेलरही बनला होता. नोव्हेंबर १९३२ च्या राइश्टाग निवडणुकीत, त्याचा नाझी पक्ष (एनएसडीएपी) ३३.१% मते आणि १९६ जागा मिळवून सर्वात मोठा पक्ष बनला, परंतु त्याला बहुमत मिळाले नाही. पुन्हा निवडणुका घेण्यात आल्या आणि ३० जानेवारी १९३३ रोजी अध्यक्ष पॉल फॉन हिंडेनबर्ग यांनी हिटलरला चॅन्सलर म्हणून नियुक्त केले. त्यानंतर मार्च १९३३ मध्ये झालेल्या राइश्टाग निवडणुकीत, नाझी पक्षाने अंदाजे ४३.९% मते आणि २८८ जागा जिंकल्या, तरीही त्याला बहुमत मिळाले नाही, जरी जर्मन संविधानानुसार सरकार स्थापन करण्यासाठी राजकीय पक्षाला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळवणे आवश्यक असते.

तथापि, हिटलरला जेडीयू, पासवान, तेलगू देसम आणि इतर मित्रपक्षांचा पाठिंबा मिळत राहिला.

१९३३ नंतर, नाझी राजवटीने विरोधी पक्ष आणि स्वतंत्र राजकीय हालचाली वेगाने दडपून टाकल्या. १९३४ मध्ये राष्ट्राध्यक्षांच्या मृत्यूनंतर, हिटलरने एकाच वेळी राष्ट्राध्यक्ष आणि कुलपती या दोन्ही पदांचे अधिकार ग्रहण केले आणि तो 'फ्यूहरर' (अर्थात 'नेता') बनला. त्यानंतरच्या निवडणुका बहुपक्षीय स्पर्धात्मक निवडणुका राहिल्या नाहीत; त्याऐवजी, नाझी जर्मनीने सार्वमत प्रणालीचा अवलंब केला, जी नाझी राजवटीच्या नियंत्रणाखाली होती, आणि जोसेफ गोबेल्सच्या प्रचार मंत्रालयाने निवडणूक प्रचार आणि जनमत नियंत्रणात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानंतर हिटलरने विरोधी पक्षांवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. या उद्देशासाठी, त्याच्याकडे ईडी आणि सीबीआयची दोन युनिट्स, एसए आणि एसएस होती. एसएस, शुट्झस्टाफेल, म्हणजेच "वादळी तुकडी," आणि एसए, म्हणजेच स्टुर्माब्टाइलुंग, किंवा सुरक्षा पथक.

उर्वरित युनिट्सना सहायक पोलिसांची भूमिका सोपवण्यात आली होती, जी विशेषतः साम्यवादी आणि ज्यूंविरुद्ध हिंसाचार, अटक आणि दहशतीचा वापर करत असे. ही युनिट्स राजकीय सभांमध्ये हिंसाचाराचा अवलंब करत असत. जसे की शाहीन बागमधील हिंसाचार, शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि जनरेशन-झेडचे आंदोलन. यानंतर, ४ फेब्रुवारी १९३३ च्या हुकूमनाम्याने प्रसारमाध्यमांवरील नियंत्रण वाढवले, पोलिसांना राजकीय सभा आणि मोर्च्यांवर बंदी घालण्याचे अधिकार दिले आणि जर्मनीमधील सर्व हालचाली थांबवण्यात आल्या.

यानंतर, २७ फेब्रुवारी १९३३ रोजी संसद भवनाला आग लागली. नाझी सरकारने या घटनेला साम्यवादी उठाव भडकवण्याचा कट असल्याचे भासवले. दुसऱ्या दिवशी, रायखस्टाग अग्निकांड हुकूमनाम्याने भाषण, मुद्रण आणि सभा यांसारखे नागरी स्वातंत्र्य निलंबित केले आणि त्यांना योग्य न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय विरोधकांना अटक करण्याचे अधिकार दिले. यूएपीए, ईडी इत्यादी कायद्यांप्रमाणे.

यानंतर, विरोधी पक्ष केपीडीच्या अनेक खासदारांना अटक करण्यात आली किंवा भूमिगत होण्यास भाग पाडले गेले, जसे राहुल गांधींच्या बाबतीत घडले. यानंतर, जर्मनीतील हिटलर समर्थकांच्या हिंसाचार आणि दुष्कृत्यांनंतरही त्यांना संरक्षण देण्यात आले, तर दुसरीकडे त्यांचे समर्थक जिथे कुठे झेंडे घेऊन जाऊ शकत होते, तिथे हिंसाचाराचा अवलंब करत होते. ज्यू महिला नाझी अधिकारी, सैनिक, स्थानिक सहयोगी आणि इतरांकडून होणाऱ्या लैंगिक हिंसाचाराच्या बळी ठरल्या. जमुईमधील घटनेप्रमाणेच.

स्मारक संग्रहालयानुसार, गेटो आणि छळछावण्यांमधील महिलांना विशेषतः मारहाण आणि बलात्काराला सामोरे जावे लागले. महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी कपडे काढण्यास भाग पाडले जात असे आणि त्यांची अंगझडती घेतली जात असे. छळछावण्या आणि श्रम छावण्यांमधील महिलांना वेश्यागृहांमध्ये काम करण्यास भाग पाडले जात असे. गर्भवती महिलांना सक्तीचे गर्भपात, वैद्यकीय प्रयोग आणि इतर अमानवीय परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. लहान मुलांच्या माता आणि गर्भवती महिलांना अनेकदा हत्या केंद्रांमध्ये पाठवले जात असे.

२३ मार्च १९३३ रोजी, हिटलरने संसदेकडून "सक्षमीकरण कायदा" (Enabling Act) मंजूर करून घेतला, ज्यामुळे त्याच्या सरकारला संसदीय मंजुरीशिवाय कायदे करण्याचा अधिकार मिळाला. हा कायदा मंजूर करून घेण्यासाठी विरोधी खासदारांना अटक आणि धमक्या देण्यात आल्या, आणि संसदेच्या आत व बाहेर एसएस (SS) तैनात करण्यात आले. अशाप्रकारे, जुलै १९३३ पर्यंत, नाझी पक्ष वगळता इतर सर्व राजकीय पक्षांवर बंदी घालण्यात आली आणि जर्मनी एकपक्षीय राष्ट्र बनले. तुम्ही यातील साम्य शोधावे, असे मला वाटले.