स्कूल ठीक होतील....?

"शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा व्हावी यासाठीच्या आंदोलनांना सरकारला सामोरं जावं लागलंय. आज जगातल्या साऱ्या मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रमुख भारतीय आहेत. त्यांचं शिक्षण इथं सरकारी शाळेत झालेलंय. ती परंपरा खंडित होताना दिसतेय. शिक्षणाचा दर्जा घसरतोय. सरकारी ऐवजी खासगी शाळांचं पीक जोमानं वाढतेय. सरकारनं देखील शिक्षण देणं ही सेवा न समजता व्यवसाय ठरवलाय. त्याचं खासगीकरण, व्यावसायिकीकरण झालंय. त्यात आमुलाग्र बदलाची गरज आहे. देशात 'पोलिसी डेमोक्रेटिक व्यवस्था' निर्माण झालीय. असं म्हणावं इतका सरकारच्या व्यवस्थापनासाठीचा खर्च वाढतोय. नवी पिढी घडविण्यासाठी होणारी शिक्षणावरची तरतूद मात्र घटतेय. २०१४ ला अर्थसंकल्पात ५-६ टक्के तरतूद होती ती आता २.५ ते ३ टक्के इतकी घसरलीय. हे अत्यंत गंभीर आहे! विविध समित्यांनी वेळेवेळी केलेल्या शिफारशी राबवाव्यात. तरच शाळा सुधारतील, शाळा ठीक होतील अन् गरिबांची मुलं शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची, राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे! 

..................................

*जे*न झी युवाशक्तीचं आंदोलन हे शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यानं शांत झालं असलं तरी शाळा सुधारणा साठीचे 'स्कूल ठीक करो...!' आंदोलन सुरू आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात विरोधकांनी मागणी केल्यानंतर मंत्र्यांचे राजीनामे होत असत. पण मोदींच्या काळात राजीनामे घेणं, मोदींना झुकवणं, त्यांची रात्रीची झोप उडवणं. हे सहजशक्य नव्हतं. पण प्रधानमंत्री मोदींना रात्रीचं जेन झीना फ्रेंड्स म्हणत आवाहन करणं भाग पडलं होतं. शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यानं शिक्षण क्षेत्रातला सावळागोंधळ थांबणार आहे का? शिक्षण क्षेत्राचा खरा प्रश्न आहे तो शिक्षणाचं अन् शिक्षण व्यवस्थेचं झालेलं व्यावसायिकरण, खासगीकरण, कॉर्पोरेटायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन. आमच्या काळात १५ रुपयाच्या फी मध्ये उच्चशिक्षण मिळत होतं, आज तेच शिक्षण १५ लाख रुपये फी देऊनही मुलांना शिक्षण मिळत नाहीये. सरकारनं सामान्य माणसांसाठीचे दरवाजे बंद करून टाकलेत. ही सारी व्यवस्था समाजातल्या केवळ १० टक्के लोकांसाठीच उरलीय. यातल्या काहींना प्रवेश मिळाला नाही तर अशांना परदेशाची दारं खुली आहेत. गरिबांच्या मुलांनी जायचं कुठं...? त्यामुळं शैक्षणिक व्यवस्थेत धोरणात्मक परिवर्तनाची गरज आहे. शिवाय अर्थसंकल्पात त्यासाठी मोठी म्हणजे पूर्वी एवढी किमान ५ किंवा ६ टक्के असायला हवी. आज लोकसंख्या, महागाई, गरजा वाढल्या आहेत, असं असताना तरतूद मात्र कमी करून ती केवळ २.५ टक्केच तरतूद केली जातेय. हे अधिक चिंताजनक आहे. अर्थसंकल्पात एकाबाजूला गृहखात्यासाठीची तरतूद तीन पट होतेय, त्याचवेळी शिक्षण खात्याची मात्र घटविली जातेय. शिक्षण खात्याची तरतूद वाढविली तरच तरुणांना सशक्त करता येईल.

२०१४ मध्ये भारताची लोकसंख्या १२५ कोटी होती. आज ती १४७ कोटी इतकी झालीय. २०१४ मध्ये गृहखात्यासाठी पोलिसी खर्च प्रतिव्यक्ती ५०५ रुपये इतका होता, १२ वर्षानंतर आज तोच खर्च १,१७७ रुपये इतका म्हणजे दुपटीहून अधिक झालाय. अर्थसंकल्पातली पोलिसीसाठीची तरतूद २०१४ च्या तुलनेत तेीप्पटीहून अधिक वाढलीय. तेव्हा ८४ हजार कोटींची तरतूद असायची. आज २ लाख ३४ हजार ५५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. इतकी मोठी वाढ इतर कोणत्याच खात्यात झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयासाठी केली जाणारी तरतूद ही १३४ हजार कोटी रुपये २०१४ ला होती ती आता ६५० हजार कोटी रुपये इतकी झालीय. याच दरम्यान देशातल्या शाळांची संख्या देखील कमालीची घटलीय. २०१४ मध्ये अर्थसंकल्पातली शिक्षण खात्याची तरतूद ५५ हजार कोटी रुपयांची होती. १२ वर्षानंतर तीच तरतूद ८८ हजार कोटी रुपयेवर पोहोचलीय. प्लॅनिंग कमिशन आणि नीती आयोगानं जे अहवाल प्रसिद्ध केलेत. त्यात म्हटलंय की, या प्राथमिक शाळांसाठी पंचवार्षिक योजनेत ११२ टक्के वाढ अपेक्षित व्हायला हवी. पण इथं तेी तरतूद ५० टक्क्यांपर्यंतही पोहोचत नाहीये. २०१४ मध्ये देशात ११ लाख ७ हजार सरकारी शाळा होत्या. अन् २६ कोटी ९५ हजार विद्यार्थी होते. लोकसंख्या वाढली असताना  आज ती संख्या घटून ९ लाख ८५ शाळा अन् २४ कोटी ७० हजार विद्यार्थी इतकी खाली आलीय. आज जवळपास दररोज २५ शाळा बंद होताहेत.

गेली बारा वर्षात स्मृती इराणी ते धर्मेंद्र प्रधान यांपैकी एकाही केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी आपली कारकीर्द पूर्ण केलेली नाही. आधीच्या अनेक शिक्षण सुधार समित्यांच्या सूचना अन् नव्या शैक्षणिक धोरणाचीही अंमलबजावणी नीट झालेली नाही, अशा स्थितीत एकंदर शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणांची अपेक्षा कितपत धरावी? पेपरफुटीबद्दल कडक शिक्षा देणारा कायदा करून न थांबता परीक्षा पद्धत सुधारण्यासाठी नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली कृतिगट सरकारनं नेमलाय. त्याचवेळी पेपरफोड्यांना कठोर शासन होईल अशा काही सुधारणाही संबंधित कायद्यांत करण्यात येणार आहेत. महिनाभर ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणानं निर्माण झालेला वणवा आता शांत झालाय. शिक्षण खात्याच्या साफसफाईचं सरकारनं मनावर घेतलंय असं दिसतं. गेल्या १२ वर्षांत चार शिक्षणमंत्री झाले. विद्यमान प्रल्हाद जोशी हे पाचवे. याआधी विदूषी स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्यापैकी कोणीही सन्मानानं आपली शिक्षणमंत्रीपदावरची कारकीर्द पूर्ण करू शकलेला नाही. पण यातल्या पहिल्या तिघांची गच्छंती प्रधान यांच्याइतकी वादग्रस्तही ठरलेली नाही. प्रधान यांचा राजीनामा घेण्याची वेळ आल्यानंतर सरकारला उपाययोजना जाहीर कराव्या लागल्यात. 

निलेकणी हे ‘आधार’चे कर्ते. ‘इन्फोसिस’ या कंपनीच्या संस्थापकांतले एक. निलेकणी यांना सार्वजनिक जीवनात आणलं ते माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी. निलेकणी हेही काँग्रेसीच. त्या पक्षाच्या तिकिटावर त्यांनी बंगलुरु इथं लोकसभा निवडणूकही लढवली होती. शिवाय ते नेहरू यांच्या संकल्पनेतून आकाराला आलेल्या ‘आयआयटी’चे स्नातक. ‘आधार’ प्रकल्पाचं काँग्रेसकालीन पितृत्व निलेकणी यांच्याकडं जातं. त्यामुळे त्यांच्याविषयी आक्षेप असणार नाही. याआधी २०२४ मध्ये देखील जेव्हा ‘नीट’ परीक्षेत पेपरफुटी झाली होती त्यावेळी सरकारनं ‘इस्रो’ या दुसर्‍या पं. नेहरू संकल्पित अवकाश संस्थेचे माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्याकडं परीक्षा यंत्रणांत सुधारणा सुचवण्याची जबाबदारी दिली होती. त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी किती झाली हे गुलदस्त्यात आहे. यानिमित्तानं असे प्रयत्न कधी आणि कोणी केले; त्यांचं काय झालं याचा आढावा घेणं आवश्यक ठरावं. भारतातल्या शिक्षण व्यवस्था कशी असावी, यासाठी स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत अनेक आयोग अन् समित्या नेमल्या गेल्या. त्यांनी केलेल्या शिफारशी, सूचना यांची अंमलबजावणी किती झाली, हा एक प्रश्न आहे. या समित्या अन् आयोगांमधले काही ठळक टप्पे म्हणता येतील, ते म्हणजे दौलत सिंग कोठारी आयोग, प्रा. यश पाल समिती, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आणि वेगवेगळ्या काळात तयार केलेली राष्ट्रीय शिक्षण धोरणं. स्वातंत्र्यानंतर १९४८ मध्ये नेमल्या गेलेल्या एस. राधाकृष्णन आयोगानं विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेविषयी भाष्य केलं होतं. याच समितीच्या शिफारशीवर 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'ची स्थापना झाली. विद्यापीठे केवळ महाविद्यालयांना संलग्नत्व देणार्‍या संस्था न राहता, तिथं शिक्षण-संशोधनावर भर असावा, हा उद्देश तेव्हा होता. तो किती सफल झाला हे आपण पाहतो आहोत. संलग्न महाविद्यालयांच्या ओझ्याखाली वाकलेली विद्यापीठे शिक्षण-संशोधनाची व्यासपीठे न ठरता फक्त परीक्षा घेणारी केंद्रे म्हणून उरलीत हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

कोठारी आयोगानं तर अनेक शिफारशी केल्या. त्यातली कधीच अमलात न आलेली शिफारस म्हणजे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची....! शिक्षणासाठीची तरतूद पहिल्या वर्षापासून दुप्पट केली जाईल असं आश्वासन २०१४ सालच्या निवडणुकांपूर्वी देण्यात आलं होतं. प्रत्यक्षात या सरकारनं मनमोहन सिंग यांच्या काळात जेी होती त्यापेक्षा तरतूद कमी केली. अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठीची तरतूद किमान १० टक्के असावी असा आग्रह धरणारे, त्यासाठी जाहीर भूमिका घेणारे एकमेव शिक्षणमंत्री आपल्याकडे होऊन गेले. ते म्हणजे मौलाना अबुल कलम आझाद. ते नेहरू सरकारातले ते शिक्षणमंत्री. त्यांनी केलेली मागणी अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही. तीच बाब ६ ते १४ वर्षे वयोगटातल्या मुलांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार देण्याची. ही शिफारस तब्बल चार दशकांनी शिक्षण हक्क कायद्यानं अमलात आली. कौशल्य शिक्षणावरची भर, काळानुरूप शिक्षण, विद्यापीठांची वित्तीय रचना अशा अनेक बाबी विचारात घेऊन या आयोगानं केलेल्या अनेक शिफारशी आजही सुसंगत वाटाव्यात अशा आहेत. प्रा. यश पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन समित्या नेमल्या गेल्या. पहिल्या १९९३ मध्ये नेमलेल्या समितीनं शालेय शिक्षणातील बदलांची गरज अधोरेखित केली होती. अभ्यासक्रम आणि अध्यापन पद्धतींवर त्यात भर होता. त्यासाठी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचं महत्त्वही सांगण्यात आलं होतं. पुढं २००५ मध्ये राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात याच शिफारशींचं एक व्यापक रूप रेखाटलं गेलं. मुलं घोकंपट्टीकडून संकल्पना समजून घेण्याकडं कशी वळतील, याकडं लक्ष देण्याची गरज यात प्रतिबिंबित झाली होती. सहामाही, वार्षिक परीक्षांवरच भर देण्याऐवजी सुचवला गेलेला सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाचा विचारही यातलाच. विद्यार्थ्यांना काय आवडतं, काय जमतं त्यानुसार शिक्षणानं त्याला त्या दिशेला वळवायला हवं, त्यातलं कौशल्य द्यायला हवं, यासाठी अध्ययन-अध्यापन पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणं ही काळाची किती नितांत गरज आहे, हे यातून समोर आलं. नंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडी-यूपीए सरकारच्या काळात २००५ मध्ये सॅम पित्रोदांच्या समितीनं राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाचं उद्दिष्ट शिक्षण सुलभपणे उपलब्ध करणं हे होतं. तसंच, विज्ञान-तंत्रज्ञानावर त्यात भर होता. नंतर प्रा. यश पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली २००९ मध्ये उच्च शिक्षणाच्या ‘पुनरुज्जीवना’साठी नेमलेल्या समितीनं अनेक मूलभूत बदल सुचवले होते. उच्च शिक्षण क्षेत्रात विद्याशाखांच्या वेगवेगळ्या शिखर संस्था ठेवण्याऐवजी एकच राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आणि संशोधन आयोग-एनसीएचईआर नेमण्याची शिफारस याच समितीनं केली होती. म्हणजे विधि अभ्यासक्रमांच्या नियमनासाठी बार कौन्सिल, औषधनिर्माणशास्त्रासाठी फार्मसी कौन्सिल, अभियांत्रिकीसाठी ‘एआयसीटीई’ असं न करता, सर्व अभ्यासक्रमांसाठी एकच ‘एनसीएचईआर’ नेमून सर्व अभ्यासक्रमांचं नियमन करील. ही शिफारस करताना या शिखर संस्थांनी त्यांच्या त्या विद्याशाखेची पदवी घेतलेले पदवीधर सक्षम आहेत का, याची तपासणी करावी, असंही समितीनं म्हटलं. विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर घाला येणार नाही, याची काळजी घेण्याची सूचना यात होती. याच धर्तीवरचं सध्याच्या सरकारचं ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान’ विधेयक राज्य सरकार अन् विद्यापीठांच्या शैक्षणिक स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर मौन पाळून आहे. 

‘नवीन शैक्षणिक धोरण’ म्हणून ओळखलं जाणारं सहा वर्षांपूर्वीचं धोरण आहेच. यात आता निलेकणी कृतिगट आलाय. त्यांचं काम ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’चा कारभार सुधारण्याचा, शिक्षण व्यवस्था सुधारण्याचा आहे. त्यासाठी विविध समित्या आणि आयोगांनी केलेल्या शिफारशींचा नीट आढावा घेतला आणि त्यात कालसुसंगत काही बदल केले, तरी खूप काही साध्य होईल. ते करायचं असेल तर शिक्षण हा विषय गांभीर्यानं घ्यायला हवा. अन्यथा चार शिक्षणमंत्री एव्हाना गेले; आणखीही जातील. पण शिक्षण, शिक्षण व्यवस्था जेी होती ती तिथंच राहील. सरकारी शाळांची दुरवस्था म्हणजे गोरगरीबांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर घाला आहे. शाळांची अवस्था चिंताजनक आहे. अपुऱ्या सुविधा, शिक्षकांची कमतरता, सातत्याने घटणारी पटसंख्या यामुळे शिक्षण व्यवस्थेसमोर प्रश्न निर्माण झालेत. अनेक शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी नाही, स्वच्छ, कार्यक्षम शौचालयांची कमतरता, वीजेची समस्या आहे. यूडायस प्लस २०२५-२६ अहवालानुसार महाराष्ट्रात एकशिक्षकी ९ हजार २७४ शाळा असून, यामध्ये १ लाख ७९ हजार ७१ विद्यार्थी शिक्षण घेताहेत. सुविधांअभावी अन् खासगी शाळांच्या वाढत्या प्रभावामुळे सरकारी शाळांमधली पटसंख्या कमी होतेय. सरकारी शाळा सक्षम करण्याऐवजी त्या कमकुवत होवू देऊन खासगी शिक्षणाला प्राधान्य देणं हे शिक्षणविरोधी धोरण आहे. ग्रामीण भागातील पालकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही मुलांना खासगी शाळेत घालण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. मात्र खासगी शिक्षणाचा खर्च प्रत्येक पालकाला परवडणारा नाही. परिणामी अनेक मुला-मुलींचं शिक्षण अर्धवट राहतं. त्यांना शाळा सोडावी लागते. सरकारी शाळा मजबूत करणं, पायाभूत सुविधा निर्माण करणं, पुरेसे शिक्षक उपलब्ध करून देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. गोरगरीबांच्या लेकरांचं भविष्य अंधारात ढकलणारं धोरण थांबवून सरकारने शिक्षणाकडे गंभीरपणे आणि संवेदनशीलतेने पाहणे गरजेचे आहे. असं असताना मूलभूत शिक्षण व्यवस्थेची उकल करून ती सुधारण्याऐवजी त्याकडं दुर्लक्ष केलं जातं हे भयाण वास्तव नाकारता येत नाही.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

पवन नहीं आंधी है...!

पवन कल्याणनं बदललं आंध्रातलं राजकारण

देशात आणि राज्यात सत्तारूढ झालेल्या तेलुगू देशम - टीडीपी, भाजप, जनसेना युतीच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजवलेल्या अभिनेते पवन कल्याण यांनी आंध्रप्रदेशचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पवन कल्याण पिठापुरम या मतदारसंघामधून ७० हजार २७९ मतांनी विजयी झाले आणि त्यांची अनेक वर्षातली विधानसभेत प्रवेश करण्याची इच्छा अखेर पूर्ण झाली! राजकीय विश्लेषकांच्या मते, राजकारणात संयम खूप महत्त्वाचा असतो, आणि हाच संयम त्यांनी आणि त्यांच्या जनसेनेनं आपल्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत दाखवला. 

पवन कल्याण हे पिठापुरममधून निवडणूक लढवत असल्याची घोषणा होताच जनसेना कार्यकर्त्यांनी त्यांचा विजय निश्चित आहे समजून आनंदोत्सव साजरा केला होता. पवन यांना एस.व्ही.एस.एन. वर्मा पाठिंबा देतील की नाही याबाबत शंका होती. पण युतीचं सरकार आल्यावर वर्मा यांना पुरेसा पाठिंबा देऊ असं पवन कल्याण यांनीही सांगितल्यानं तेलुगू देसम आणि जनसेनेसाठी एकत्र काम करणं सोपं झालं. पवन कल्याण यांना पराभूत करण्याच्या उद्देशानं जगनमोहन रेड्डी यांनी वायएसआर काँग्रेसनं कापू समाजातल्या वनगीता यांना उमेदवारी दिली. विश्लेषकांच्या मते, वायएसआर काँग्रेसला वाटलं की मतांचं विभाजन होऊन पवन यांना सहज पराभूत करता येईल. दुसरीकडं, मुद्रागडा पद्मनाभम् सारख्या लोकांनी पवन कल्याण यांचा पराभव होईल असं सांगितल्यानं संपूर्ण राज्याचं लक्ष पिठापुरमकडं लागलं होतं. जनसेना पक्षाच्या स्थापनेला ८ वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं, पवन कल्याण यांनी १४ मार्च २०२२ रोजी गुंटूर जिल्ह्यातल्या इप्पटम गावात झालेल्या बैठकीत 'मी सरकारविरोधी मतांचं विभाजन करणार नाही...!' अशी घोषणा केली होती. या घोषणेमुळे आंध्रप्रदेशच्या राजकारणात बदल झाल्याचं मानलं जातं. तोपर्यंत २०१९ प्रमाणेच २०२४ ची निवडणूक जनसेना एकटीच लढवेल असं वाटत होतं. पण, पवन यांच्या घोषणेनंतर जनसेना आणि तेलगू देसम एकत्र येतील असे आडाखे बांधले जाऊ लागले. पवननं आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं की, "ते मतदार तुमच्याप्रमाणेच माझ्या सभेत आले आणि त्यांनी माझ्या भाषणात टाळ्या वाजवल्या. मात्र मतदान केलं नाही, मला याचं दुःख नाही, कारण मी तुमच्यासाठी काम करतोय, आणि सतत काम करत राहणार आहे...!" पवन कल्याण यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना पटवून दिलं की, 'पक्षाला गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अपयश आलं, एकाच जागेवर विजय मिळाला. यापुढेही अशीच स्थिती राहिली कार्यकर्त्यांचा, मतदारांचा भ्रमनिरास होईल, मग आपण जोमानं कसं काय लढणार?' त्यानंतर पवन यांनी भाजप, टीडीपी आणि जनसेना युतीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. युती नको, असं म्हणून पक्षात विरोध होता. पण त्यांनी सर्वांना पटवून सांगितल्याचं आणि  कार्यकर्त्यांच्या मनातलं मळभ दूर करून युतीचे शिलेदार त्यांनी तयार केलं!

पवन कल्याण नेहमी सांगतात की, व्यक्तीला माहिती असायला हवं की, नेमकं जायचं कुठं. त्यामुळं त्यांनी आपल्या ताकदीचा अंदाज नेमका आणि बरोबर लावला. भारतीय जनता पक्ष आणि तेलुगु देशम् पक्षामध्ये विळ्या भोपळ्याचे सख्य होते. कुण्या एकेकाळी भाजपसोबत सत्तेत राहिलेल्या चंद्राबाबू यांना नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर जी अपमानास्पद वागणूक दिली होती, त्यानं ते त्रासले होते. पक्षाची दारुण अवस्था करण्यात मोदींनी जगनमोहन यांना साथ दिली होती. याचा राग त्यांना होता. शिवाय ईडीची कारवाई आणि तुरुंगवास त्यांनी अनुभवला होता. त्याचा वचपा काढायचा त्यांचा विचार होता. पण पवन कल्याण यांच्या भेटीनंतर ती काहीसा मंदावला. धोरणी आणि मुत्सद्दी असलेल्या चंद्राबाबू यांनी वर्मी घाव घालायचा असेल तर एक पाऊल मागं घ्यावं लागतं या न्यायानं अपमान गिळला. काही साध्य करण्यासाठी प्रसंगी नमतं घेतलं. पवन कल्याण यांच्या आग्रहास्तव त्यांनी मोदी आणि अमित शहा यांची भेट घेतली. आंध्रच्या भवितव्यासाठी, आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या तेलुगु बांधवांना बाहेर काढण्यासाठी केंद्रातल्या सत्तेची गरज भासणार हे जाणलं आणि युती करण्यासाठी पुढं पाऊल टाकलं. त्यांची ती खेळी किती योग्य ठरली हे काळानं दाखवून दिलं. केंद्रातील भाजपची सत्ता केवळ चंद्राबाबू यांच्यामुळेच अस्तित्वात आली. झालेल्या पराभवाचं उट्ट काढत त्यांनी आंध्रसाठी मंत्रिपदं घेतलीच शिवाय अर्थसंकल्पातला मोठा हिस्सा स्वतःकडे खेचण्यात ते यशस्वी झालेत! हे सारं घडलं ते केवळ आणि केवळ पवन कल्याण यांच्याचमुळे! त्यामुळं पवन कल्याण यांचं महत्त्व केवळ आंध्रमध्येच नाही तर भाजपच्या दक्षिणेकडच्या राज्यात शिरकाव करण्यालाही हातभार लागलाय. कर्नाटकातील सत्ता हातून गेल्यानंतर भाजपच्या दक्षिणायण प्रवासाला खीळ बसला होता. तो पवन कल्याण यांच्या प्रयत्नाने हे सध्या झाल्यानं नरेंद्र मोदी यांनी म्हणूनच 'पवन नहीं आंधी हैं l' असं म्हणत गौरवलं होतं!

भारतीय जनता पक्ष, तेलुगु देशम् आणि  जनसेना या तीन पक्षांनी युती करायचीच या उद्देशानं विधानसभेच्या जागा आणि लोकसभेच्या जागा सामंजस्याने वाटून घेतल्या. जनसेनेनं विधानसभेच्या २१ जागा आणि लोकसभेच्या २ जागा जिंकल्यात, तर भाजपनं विधानसभेच्या १० जागा आणि लोकसभेच्या ६ जागा जिंकल्यात. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपला विधानसभेच्या १० जागा आणि लोकसभेच्या ६ जागा मिळाल्या होत्या. विशेषतः जनसेनेनं ज्या जागा लढवल्या होत्या त्या सर्वच्यासर्व जागांवर म्हणजेच विधानसभेच्या २१ जागा आणि लोकसभेच्या २ जागा जिंकल्यामुळे जनसेना १००% निकाल मिळवणारा पक्ष बनला. विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, पवन कल्याण यांनी स्वत: बाजूला होऊन युतीचं मूल्य वाढवलं. जनसेना वेबसाईट उघडल्यावर एक प्रश्न समोर येतो, "एक पाऊल टाकून किती लांबचा प्रवास करणार हे महत्त्वाचं नाही. परिवर्तनासाठी मी राजकारणात प्रवेश केला आहे. माझ्याकडे एक मजबूत राजकीय व्यवस्था आहे. तुम्ही माझ्यासोबत प्रवास करायला तयार आहात का...?" वरील प्रश्न पवन कल्याण यांच्या राजकीय प्रवासाचा आरसा, प्रतिबिंब वाटतं. पवन कल्याण यांची  बलस्थानं आणि त्यांच्या कमकुवत बाजूंची चांगलीच त्यांना जाणीव आहे. त्यांचा मोठा भाऊ सिनेमेगास्टार चिरंजीवी यांनी स्थापन केलेल्या प्रजा राज्यम पक्षामुळे त्यांना हा अनुभव मिळाल्याचं सांगितलं जातं. राजकारण आणि चित्रपट यातील फरक पवन कल्याण यांना समजणार नाही असं नेहमी म्हटलं जायचं. २०१४ मध्ये पवन कल्याण यांनी आपल्या जनसेना पक्षाची निवडणूक आयोगाकडं नोंदणी केली. त्यानंतर त्यांनी विभाजन झालेल्या आंध्रप्रदेशच्या विकासासाठी आपला पक्ष निवडणूक लढवणार नसल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र विकासासाठी तेलुगु देसम आणि भाजपला पाठिंबा देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या निवडणुकीत पवन कल्याण यांनी चंद्राबाबू आणि मोदींसोबत प्रचार केला.

२०१४ च्या निवडणुकीपासून २०१९ च्या निवडणुकीपर्यंत जनसेनेच्या प्रवासात अनेक बदल घडलेत. आंध्रप्रदेशला देण्यात येणारा विशेष दर्जा नाकारून विशेष पॅकेजच्या नावाखाली बनावट पॅकेज दिल्याची टीका पवन कल्याण यांनी केंद्रसरकारवर केली होती. यानंतर त्यांनी २०१९ च्या निवडणुकीत डावे पक्ष आणि बसपासोबत युती करून निवडणुकीच्या रिंगणात त्यांनी प्रवेश केला. पवन कल्याण यांनी विधानसभेच्या गजुवाका आणि भीमावरम् या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. मात्र त्या निवडणुकीत जनसेनेचा दारुण पराभव झाला. त्यांनी लढवलेल्या दोन्ही जागांवर त्यांचा पराभव झाला. जनसेनेला केवळ एक जागा मिळाली. राजोलू मतदारसंघातून जनसेनेचे रापाका वरप्रसाद विजयी झाले. नंतर तेही वायएसआर काँग्रेसमध्ये गेले. त्या निवडणुकीत जनसेनेला ६ टक्के मतं मिळाली होती. पवन कल्याण यांनी २०२४ च्या निवडणुकीत सरकारविरोधी मतांचे विभाजन करणार नाही, ती एकसंघ ठेवण्याचा प्रयत्न करू अशी घोषणा केली. एकीकडे जनसेना आणि तेलुगु देशम् एकत्र लढणार की नाही, अशी शंका असताना, दुसरीकडं पवन कल्याण यांनी एकट्यानं निवडणूक लढवावी असं कार्यकर्त्यांकडून म्हटलं जात होतं. शिवाय पवन कल्याण यांनी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना त्यावेळी आर्थिक मदत देऊ केली आणि यात्रेमुळे त्यांचा राजकीय आलेख वाढल्याचा विश्वास सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाला. अशात ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी चंद्राबाबूंना पहाटे नंद्याला इथं अटक करण्यात आली आणि त्यांना राजमुंद्री मध्यवर्ती कारागृहात नेण्यात आलं. यानंतर पवन कल्याण आणि चंद्राबाबू यांची तुरुंगात झालेली भेट ही आंध्रप्रीय राजकारणाला कलाटणी देणारी ठरली असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. यानंतर पवन कल्याण यांनी २०२४ च्या निवडणुका एकत्र लढणार असल्याचे जाहीर केलं. शिवाय त्यांच्यासोबत भाजपही एकत्र येणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, पवन कल्याण यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात मोलाची भूमिका बजावली. जनवाणीच्या कार्यक्रमासाठी विशाखापट्टणम् इथं गेलेल्या पवन कल्याण यांना पोलिसांनी हॉटेलच्या खोलीत डांबून ठेवलं. मात्र आंध्रप्रदेशातल्या महिला बेपत्ता होण्यास स्वयंसेवकच जबाबदार आहेत, असं सांगणाऱ्या त्यांच्या भाषणानं खळबळ उडाली. पवन कल्याण यांच्या आरोपांनंतर, केंद्रीय गृहमंत्रालयानं आंध्रप्रदेशातल्या बेपत्ता महिलांबद्दल राज्यसभेत सादर केलेला तपशील लोकांमध्ये चांगलाच गाजला. युती झाल्यानंतर पक्षांतर्गत समस्या बाहेर येऊ न देण्याची काळजी पवन कल्याण यांनी घेतली होती. आता ते विधानसभेत नव्या प्रवासाची तयारी सुरू केली आहे.

आपल्याकडं मराठा आणि माळी समाजाचं प्राबल्य आहे अगदी तशाच प्रकारे आंध्र प्रदेशात कापू आणि कम्मा समाजाचं अस्तित्व आहे. त्यांच्या राजकीय शत्रुत्वासाठी नेहमी बोललं जातं. टीडीपीकडे कम्मांचा पक्ष म्हणून पाहिले जातं आणि गेल्या काही वर्षांत ही छाप अधिकच वाढलीय. विरोधी पक्ष, वायएसआर यांनी आरोप केले आहेत की, टीडीपी सरकार कम्मा अधिकाऱ्यांना केवळ पक्षाच्या जवळ असल्यामुळे त्यांना महत्त्वाच्या पदांवर बढती देत ​​होती. अशा परिस्थितीत आरक्षणासाठी संघर्ष करणारे कापू नेते टीडीपीकडे संशयानं पाहू लागलेत.  जनसेना पक्षानं निवडणूक लढवण्याची घोषणा करेपर्यंत कापूसाठी वायएसआर काँग्रेस हा पर्याय होता. पण राज्य आणि सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी संख्यात्मकदृष्ट्या मजबूत समुदाय दलित आणि कापू म्हणजे शेतकरी समाजाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न झाला. आंध्र प्रदेशात दलित लोकसंख्येच्या जवळपास १७ टक्के आणि कापू २० टक्के आहेत. पवन कल्याण हे कापू समाजाचे असल्यानं आणि चंद्राबाबू हे कम्मा आहेत यांच्या युतीमुळे मतांचं सोपान गाठण्यास सहाय्य झालं, त्यामुळं त्यांची सत्ता येऊ शकली.

तेलुगू अभिनेता आणि जनसेना पक्षाचे संस्थापक पवन कल्याण यांनी नवाबांच्या शहरात उतरणं आश्चर्यकारक होतं. एकदा लखनौमध्ये बसपाच्या सुप्रिमो मायावती यांना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा देणं हे मोठे आश्चर्य होतं. ज्यांना असं वाटलं की पक्षाने राष्ट्रीय स्तरावर आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे, त्यांच्यासाठी उत्तर आहे. आंध्र प्रदेशात घरी परतलेल्या भेटीच महत्त्व काय असा प्रश्न विचारणाऱ्यांसाठी, हे एक संभाव्य उत्तर असू शकतं. अभिनेता राज्य आणि सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी दोन संख्यात्मकदृष्ट्या मजबूत समुदाय दलित आणि कापू म्हणजे शेतकरी समाजाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करतो. आंध्र प्रदेशात दलित लोकसंख्येच्या जवळपास १७ टक्के आणि कापू २० टक्के आहेत. बसपाच्या उमेदवारांसोबत जागा वाटून आणि मायावतींच्या लोगोसह प्रचार करून, अभिनेत्यानं दलित मतदारांना पाठिंबा देण्याचे लक्ष्य ठेवलंय. कापू मतांकडं येत असताना, पवन हे स्वतः त्या समाजाचे आहेत आणि तो त्यांच्या आशीर्वादाची अपेक्षा करतील यात आश्चर्य नाही. निवडणुकीपूर्वी विशिष्ट वर्ग आणि समुदायांना आकर्षित करणं काही नवीन नाही. परंतु, हे दोन समुदाय विचित्रपणे आंध्र प्रदेशातल्या सत्तेच्या राजकारणात आहेत. ते तेलगू देशम् पक्षाचे पारंपारिक मतदार नाहीत. मुस्लिम, दलित, ख्रिश्चन हे नेहमीच काँग्रेसशी एकनिष्ठ म्हणून ओळखले जातात. रायलसीमा भागात ते काँग्रेसचा कणा असलेल्या रेड्डींच्या बाजूनं ओळखले जातात. विभाजनानंतर, जेव्हा काँग्रेस आंध्रप्रदेशात जवळजवळ नामशेष होण्याच्या मार्गावर होती, तेव्हा अल्पसंख्याक आणि दलित मतदार हे वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या व्होट बँकेत गेले. कापू आणि कम्मा त्यांच्या राजकीय शत्रुत्वासाठी बोललं जातात. तेलुगु देशम् कडे कम्मांचा पक्ष म्हणून पाहिलं जातं आणि गेल्या काही वर्षांत ही छाप अधिकच वाढलीय. विरोधी पक्ष, वायएसआर आणि भाजप यांनी आरोप केले आहेत की, तेलुगु देशम् सरकार कम्मा अधिकाऱ्यांना केवळ पक्षाजवळ असल्यामुळे त्यांना महत्त्वाच्या पदांवर बढती देत ​​आहे. अशा परिस्थितीत आरक्षणासाठी संघर्ष करणारे कापू नेते तेलुगु देशम् कडे संशयाने पाहू लागले आहेत. गेल्यावर्षी जनसेना पक्षाने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा करेपर्यंत कापूसाठी वायएसआर काँग्रेस हा सर्वोत्तम पर्याय ठरला असता. जनसेना सत्ताविरोधी आणि तेलुगु देशम् विरोधी मतांच विभाजन करण्याच्या दिशेनं काम करतेय का? होय, राजकीय निरीक्षकांचे तसं म्हणणे आहे. २०१४ मध्ये, पवन कल्याणच्या पक्षाने निवडणूक लढवली नाही परंतु तेलुगु देशम् -भाजप युतीला पाठिंबा दिला.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेकर राव यांच्याबाबत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि पवन कल्याण एकाच पानावर असल्याचे दिसते. दोन्ही आंध्र नेत्यांनी केसीआर यांना बाहेरचे आणि प्रतिस्पर्धी म्हणून दाखवून आंध्रातील भावना वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. बाबूने केसीआर, जगन आणि मोदी यांना पवनला सोडून एका संघात एकत्र केले आहे, तर नंतरचे तेलंगणात निवडणूक लढवत आहेत, जी टीआरएसला विरोध करणारी एक चाल म्हणून पाहिली जात आहे. गेल्या काही महिन्यांत, नायडू आणि पवन कल्याण हे जाहीर सभांमध्ये आणि पत्रकारांशी संवाद साधताना एकमेकांवर कमीत कमी टीका करत आहेत. जळगावपासून मुंबईपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस खात्यात वरिष्ठ अधिकारी म्हणून कार्यरत राहिलेल्या सीबीआयचे माजी सहसंचालक व्ही.व्ही. लक्ष्मीनारायण हे जनसेना पक्षात सामील झाले. त्यांच्या पक्षप्रवेशामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये एक स्पष्ट समज असल्याच्या अटकळांनाही चालना मिळालीय. २०११ मध्ये लक्ष्मीनारायण यांनी वायएसआर काँग्रेसचे अध्यक्ष वाय.एस जगन मोहन रेड्डी यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेची चौकशी सुरू केली होती. त्यावेळी, वायएसआर काँग्रेसनं आरोप केला होता की टीडीपी आणि काँग्रेसनं जगनला खोट्या केसेसमध्ये लक्ष्य करण्यासाठी हातमिळवणी केली. जगनला अतिउत्साही पद्धतीने 'फिक्स' करण्यासाठी विरोधी राजकीय शिबिराच्या दबावाखाली काम केल्याचा आरोप आयपीएस अधिकाऱ्यावर करण्यात आला होता. याच सुमाराला, अधिकाऱ्याचा कॉल रेकॉर्ड डेटा सार्वजनिक करण्यात आला आणि असा आरोप करण्यात आला की ते सतत टीडीपी आणि नायडू यांच्या जवळच्या माध्यमांच्या संपर्कात होते. २०१३ मध्ये त्याला त्याच्या होम कॅडरमध्ये, महाराष्ट्रात परत पाठवल्यानंतर, टीडीपी सरकार त्याला अमरावतीला महत्त्वाच्या पदावर घेण्यास उत्सुक असल्याची बातमी आली होती. स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर त्यांनी राजकारणात येण्याची योजना जाहीर केली. काही दिवसांपूर्वी ते टीडीपीमध्ये सामील होत असल्याची बातमी होती. वायएसआर काँग्रेसने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि या अधिकाऱ्याला त्याच्या मागील असाइनमेंटसाठी "बक्षीस" दिले जात आहे का असा प्रश्न केला. एका आश्चर्यकारक वळणावर त्यांनी  पवन कल्याण यांची भेट घेतली आणि जनसेनेत प्रवेश केला. 

नारा चंद्राबाबू नायडू पुन्हा एकदा किंगमेकर होऊ शकतात. तेलगू देसमने सर्व पुनरागमनाची मदर स्क्रिप्टिंग केल्यानं, नायडू अमरावती आणि नवी दिल्ली या दोन्ही ठिकाणी सत्तेच्या गलियारांकडे लक्ष ठेवणारा माणूस ठरू शकतात. २७२ चा जादुई आकडा पार करण्यात भाजप अपयशी ठरल्यानं, सरकार चालू ठेवण्यासाठी ते नायडूंसारख्या मित्रपक्षांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचा दर्जा वाढेल. 

कोणत्याही कल्पनेच्या जोरावर हा विजय सोपा नव्हता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ २३ जागा कमी झाल्यामुळे, वायएसआर काँग्रेसने नायडू यांची थट्टा केली होती आणि गेल्या वर्षी कौशल्य विकास प्रकरणात त्यांना ५३ दिवस तुरुंगातही पाठवले होते. ४ जूनच्या त्याच्या कामगिरीने कधीच मरू नका हे दाखवून दिले. गेल्या पाच वर्षांमध्ये, नायडू दुसऱ्या दिवशी लढण्यासाठी जगले आणि १३ मे च्या निवडणुकीत बॉक्सिंग रिंगमध्ये प्रवेश करताना त्यांनी वायएस जगन मोहन रेड्डी यांना नॉकआउट धक्का दिला. नायडू आणि कंपनीने आणलेल्या या निवडणूक सुनामीत वायएसआर काँग्रेसने २०१९ मध्ये १५१/१७५ विधानसभा जागांचा जनादेश गमावला. काय इतके नाटकीय बदल घडले की एनडीए बॅनरखाली तेलुगू देसम-जनसेना-भाजपच्या नायडूंच्या नेतृत्वाखालील मजबूत युतीने जगनचा पराभव केला. याचा अर्थ जगन त्याचे वडील दिवंगत वाय.एस. राजशेखर रेड्डी यांनी २००९ मध्ये जे काम केले ते करू शकले नाहीत. अंकगणित निर्णायक होते आणि युती नेहमी सत्तेच्या अंतरावर असल्याचे सुनिश्चित केले. तेलुगू देसमच्या रणनीतीकारांनी असेही गणले की पाच वर्षांच्या सत्तेनंतर सत्ताविरोधी २०१९ मध्ये जगन यांना मिळालेल्या ४९.९५ टक्के मतांच्या टक्केवारीत घट होईल. उच्च जाती आणि शहरी लोकसंख्येसह  चे परिणाम जमिनीवर स्पष्टपणे दिसून आले. त्यात भर म्हणजे कम्मा आणि कापू समुदायांचे एकत्रीकरण. केकवरील आयसिंग ही युवा शक्ती होती, जी पवन कल्याणच्या उपस्थितीने मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली. दुसऱ्यांदा पदावर विजय मिळवण्यासाठी जगन PWG वर बँकिंग करत होते. तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसण्याआधी, PWG हा भयंकर नक्षलवादी संघटना, पीपल्स वॉर ग्रुपचा संदर्भ नाही, तर ६५ लाख पेन्शनधारक, महिला आणि आंध्र प्रदेशातील ग्रामीण (ग्रामीण) मतांच्या गटाचे संक्षिप्त रूप आहे. ते जगनच्या डोल-केंद्रित गव्हर्नन्स मॉडेलचे लाभार्थी असल्याने, या गटाने वायएसआरसीपीला ईव्हीएम-रोल करणे अपेक्षित होते. परिणाम स्पष्टपणे दर्शवतात की 'PWG' ने जगनच्या अपेक्षेप्रमाणे आपले वजन फारसे टाकले नाही.

के चंद्रशेखर राव आणि त्यांच्या बीआरएसने डिसेंबर २०२३ मध्ये शेजारच्या तेलंगणामध्ये धूळ चावली कारण त्यांचे आमदार भ्रष्ट आणि गर्विष्ठ मानले जात होते, तर केसीआर स्वतः दुर्गम आणि हुकूमशाही म्हणून पाहिले जात होते. 'सीआयए' संक्षेपाने जगनलाही कमी केले आहे. सी फॉर करप्शन, आय फॉर ॲक्सेसिबिलिटी आणि ए फॉर एकाधिकारशाही आणि घमेंड, वायएसआर काँग्रेसने स्वतःची कबर खोदली. वायएसआर काँग्रेसला एक-पुरुष पक्ष म्हणून पाहिले जात असले तरी, स्थानिक पातळीवर जगनच्या नावावर मते मागितली जात असली तरी, आमदार आणि त्यांचे सपोर्ट कर्मचारी हे अत्यंत शक्तिशाली आणि अनेकदा स्वतःसाठी एक कायदा होते. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरमुळे निर्माण झालेल्या सद्भावना विरोधी सत्ताधाऱ्यांनी कमी केले. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांना नाकारण्यात आले, ही वस्तुस्थिती स्पष्टपणे दर्शवणारी आहे.

निवडणुकीच्या सुमारे एक वर्ष आधी जगन यांना ही समस्या लक्षात आली. त्यांनी केसीआरने केलेली चूक न करण्याचा प्रयत्न केला. ज्यांच्या विजयाची शक्यता संशयित होती अशा आमदारांना वगळले नाही. ५० टक्के उमेदवारांना टाकून किंवा फेरबदल करून, तो ओव्हरड्राइव्हवर गेला. तथापि, प्रकाशशास्त्राच्या दृष्टीने त्याचे काय नुकसान झाले हे त्याला लक्षात आले नाही. एखाद्या आमदाराला एका जागेवरून हलवून शेजारच्या मतदारसंघात हलवले किंवा एखाद्या खासदाराला लोकसभेची उमेदवारी देण्याऐवजी विधानसभेची जागा लढवायला सांगितली, तेव्हा त्याने कबूल केले की पहिला माणूस जिंकण्यासाठी पुरेसा चांगला नव्हता आणि तो कमी दर्जाची ऑफर देत होता. दुसऱ्या मतदारसंघातील मतदारांची निवड. एका जागेचा कचरा दुसऱ्या जागेवर टाकला जात असल्याचे लेबल लावून टीडीपीने या पैलूवर तीव्र हल्ला केला. जगनने आंध्रच्या मानवी निर्देशांकांना चालना देण्यासाठी शिक्षण आणि आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करून शासनाच्या केरळ मॉडेलचे अनुसरण केले. पण लोकांना नोकऱ्या, चांगले रस्ते आणि पायाभूत सुविधाही हव्या होत्या. जगनला इंडस्ट्रीला आकर्षित करण्यात अयशस्वी होणे ही त्याची अकिलीस टाच होती कारण यामुळे त्यांना मूर्त मालमत्ता निर्माण करण्यात रस नाही असा आभास निर्माण झाला. जगनला वाटले की दर महिन्याला खिशात पैसे टाकणे हा लोकांना आपल्या बाजूने ठेवण्याचा एक चांगला मार्ग आहे. हैदराबादचे नुकसान लवकरात लवकर एक मजबूत राज्याची राजधानी स्थापन करून भरून काढणे आवश्यक होते यावर लक्ष केंद्रित करण्यात तो अयशस्वी ठरला. तीन राजधान्यांची त्यांची योजना अत्यंत युटोपियन होती.

२०२३ मध्ये विझागमध्ये होणारी ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट वगळता, उद्योगासाठी रेड कार्पेट सक्रियपणे अंथरण्याचा कोणताही प्रयत्न केला गेला नाही. जगन विसरले की ते नायडू यांच्याशी स्पर्धा करत आहेत, जे पूर्वी सीईओ मुख्यमंत्री म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळेच अनेक तरुणांनी तयार केलेले गट नायडूंच्या पुनरागमनासाठी स्वेच्छेने प्रचार करतात. ताडेपल्ली येथील त्याच्या घरात बंदिस्त असलेल्या जगनला त्याच्या दारात बंड दिसले नाही. मतदारांना त्यांच्या ट्रॅक रेकॉर्डची आठवण करून देणे एवढेच नायडू यांना करायचे होते आणि त्यांनी त्यांच्यावर पुन्हा विश्वास टाकला. अभिनेता-राजकारणी बनलेला हा गेम चेंजर होता, त्याने आपल्या धाडसी निर्णयांसह वास्तविक जीवनातही पॉवर स्टार असल्याचे सिद्ध केले. नायडू यांच्याशी मैत्री करण्यासाठी, विशेषत: सप्टेंबर २०२३ मध्ये त्यांना राजमुंद्री तुरुंगात भेट दिल्यानंतर, भाजपच्या उच्चपदस्थांच्या प्रतिक्रियेचा धोका पत्करून, त्यांची राजकीय बुद्धी आणि मानवी बाजू दोन्ही दर्शविली. तिन्ही पक्ष एकत्र आले तरच जगनला अंकगणितात हरवता येईल, हे पटवून देण्याचा तो प्रयत्न करत राहिला. जरी त्यांच्या जाहीर सभांमध्ये ऊर्जा ओव्हरलोड होती, आणि शब्दाच्या खऱ्या अर्थाने ते स्टार प्रचारक होते, तरीही पवन अहंकारावर बसला नाही आणि भाजपला सामावून घेता यावे म्हणून जेएसपी लढवलेल्या जागांची संख्या कमी करण्यास तयार होता. . पवन अजूनही स्टार्टअप राजकारणी असू शकतो, पण राजकारणात दयाळूपणाला जागा असते हे त्याने दाखवून दिले.

वायएसआर काँग्रेस ब्रह्मास्त्रावर जोरदार प्रतिक्रिया देऊ शकली नाही जी टीडीपी आणि जनसेनेने जमीन शीर्षक कायद्याच्या टीकेच्या रूपात गोळीबार केला. प्रत्येक जाहीर सभेत नायडू आणि पवन कल्याण यांनी लोकांना सावध केले की वायएसआर काँग्रेस सरकार त्यांच्या जमिनी काढून घेईल. पुरावा म्हणून त्यांनी जमिनीचे पासबुक दाखवले ज्यावर जगनचा फोटो नक्षीदार होता. भारत सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या नीती आयोगाने हा कायदा तयार केला असला तरी जगन आणि त्यांची टीम ही भीती प्रभावीपणे दूर करू शकली नाही. या निवडणुकीत अनेक पुरुष मतदारांनी आणि ओबीसी समुदायाने वायएसआर काँग्रेसला पाठिंबा न देण्याचा निर्णय का घेतला हे कदाचित स्पष्ट करते.

नायडू यांची गेल्या वर्षी झालेली अटक ही सुडाच्या राजकारणातील क्लासिक प्रकरणासारखी दिसली. जगनला नायडूंसाठी अंडरट्रायल कैदी टॅगपेक्षा कमी काही नको होते, असे वाटत होते. वृध्द नायडू यांना तुरुंगात नेण्यात आल्याचे दर्शन टीडीपी समर्थकांसाठी एक शक्तिवर्धक म्हणून काम करत होते जे नायडूंना पाठिंबा मिळवून देण्याच्या मार्गापासून दूर गेले. यूएसए आणि मध्यपूर्वेतून केवळ मतदान करण्यासाठी आलेल्या लोकांची संख्या ही नायडूंना पाठिंबा देण्याच्या निर्धाराचा आणि टीडीपीच्या बाजूने एकत्र येण्याचा पुरावा आहे. चंद्राबाबू नायडू यांचे पुत्र नारा लोकेश यांनी दक्षिण आंध्र प्रदेशातील कुप्पम ते उत्तर किनारी आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणमपर्यंत २२६ दिवसांत ३,१३२ किमी लांबीची पदयात्रा केली. आंध्रच्या राजकारणात पदयात्रेने नेहमीच भरपूर निवडणूक लाभांश दिला आहे. २००४ पूर्वी वायएसआर प्रमाणे, २०१४ पूर्वी नायडू आणि २०१९ पूर्वी जगन. त्यांनी लोकेशला टीडीपीमध्ये क्रमांक २ म्हणून प्रस्थापित केले असले तरी महत्त्वाचे म्हणजे, पदयात्रेदरम्यानची त्याची वागणूक - लोक त्यांच्या तक्रारी मांडत असताना नोट्स काढणे, तो कसा दिसेल हे स्पष्ट करतो. समस्यांचे निराकरण करा - विश्वासाचे कनेक्शन स्थापित केले. वायएसआरसीपीने लोकेश प्रत्येक किलोमीटरवर जो किरकोळ फायदा मिळवत होता, त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी, सामान्य तेलुगूंना स्वतःला प्रिय बनवण्यासारखे काहीही केले नाही. एका समूहाने जगनचा प्रवेश नियंत्रित केला, ज्यामुळे तो कोणत्याही वास्तविक अभिप्राय यंत्रणेपासून वंचित राहिला. त्यांच्या पाच उपमुख्यमंत्र्यांकडे सर्व जातींच्या आदराचे दर्शन घडवण्याच्या अलंकारिक नियुक्त्या म्हणून पाहिले गेले. ज्या स्वयंसेवी प्रणाली अंतर्गत सरकारच्या कंत्राटी नोकरीवर एक व्यक्ती ५० ते ७० कुटुंबांचा कारभार पाहत होती, ती कागदावर एक अद्भुत व्यवस्था होती.

मात्र, अडीच लाख मजबूत 'सेना'ने 'बिग ब्रदर वॉचिंग' सिंड्रोमही निर्माण केला. स्वयंसेवकांनी वृद्धांना त्यांचे निवृत्तीवेतन मिळणे सोपे केले, याचा अर्थ असा होतो की त्याच स्वयंसेवकाला त्याच्या प्रभारी कुटुंबांच्या राजकीय कल आणि क्रियाकलापांबद्दल सर्व काही माहित होते. सरकारच्या वेतनावर असूनही, त्यांच्यापैकी अनेकांनी अर्ध-वायएसआर काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये रूपांतर केले. अनेक स्वयंसेवकांवर वायएसआरसीपीला पाठिंबा देण्यासाठी कुटुंबांना बळजबरी केल्याचा आरोप देखील करण्यात आला, ज्यामुळे जेव्हा एखादी गंभीर गोष्ट व्यक्त केली जाते तेव्हा तणाव निर्माण होतो, कारण एखाद्या नागरिकाने किंवा नागरिकांच्या गटाने केलेल्या चुकीच्या वागणुकीची अनेकदा स्थानिक वायएसआर काँग्रेस प्रतिनिधींना तक्रार केली जाते. जगनच्या विरोधात मतदान हे देखील अशा डावपेचांना नापसंती दर्शवणारे आहे.

नायडूंनी जे काही केले ते सर्व पूर्ववत करण्यासाठी जगन हे केवळ क्षुल्लक राजकारण असल्याचे भासवले जात आहे. २०१९ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर जगन यांनी पहिली गोष्ट केली ती म्हणजे नायडूंनी बांधलेले कॉन्फरन्स हॉल, प्रजा वेदिका पाडणे. त्यात मुख्यमंत्र्यांना नायडूंचे कार्य आणि वारसा पुसून टाकण्याचे वेड लागलेले दाखवले. नायडू सत्तेवर असताना ज्या कंपन्यांनी आंध्र प्रदेश सरकारच्या विविध विभागांसाठी काम केले होते, त्यांचे काम नवीन शासनाशी एकनिष्ठ असलेल्या नोकरशहांद्वारे खराब होत असल्याचे आढळले आणि बिले मंजूर झाली नाहीत. जगन विसरले की सरकार म्हणजे सत्ता कोणाचीही असली तरी एक अखंड अस्तित्व असते.

कौटुंबिक कलहातून असे दिसून आले की जगन स्वतःच्या बहिणीला आणि चुलत भावालाही सोबत घेऊन जाऊ शकत नव्हता. विवेकानंद रेड्डी खून खटल्यातील आरोपी अविनाश रेड्डी, बहीण शर्मिला यांच्या विरोधात कडप्पा लोकसभा जागेसाठी पुन्हा उमेदवारी देण्याच्या जगनच्या निर्णयामुळे त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबातील सदस्यांचा त्याला विरोध असल्याचा आभास निर्माण झाला. याउलट, टीडीपी बॅनरखाली नायडू कुटुंबातील चार सदस्य निवडणूक लढवत होते, तर पवनचे बंधू नागाबाबू यांनी पीठापुरममध्ये त्यांची मोहीम हाताळली आणि चिरंजीवी यांनी त्यांच्या उमेदवारीला दुजोरा दिला. आत्तासाठी, टीडीपी शीर्षस्थांनी आग्रह धरला आहे की ते भारताच्या गटाकडून आग्रह असूनही ते एनडीएसोबत राहतील. एकतर, पुढचा पंतप्रधान कोण होणार यावर नायडू यांचे म्हणणे असेल. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात नायडू हे महासत्तेचे मुख्यमंत्री होते. जीवन पूर्ण वर्तुळात आले आहे.

कोथरूडचे शिल्पकार: शशिकांत सुतार

"कोथरूड महापालिका आणि पुणे म्युनिसिपालीटी....!" असा मथळा असलेली बातमी सकाळ वृत्तपत्रानं १९७९ साली झालेल्या पुणे महापालिका निवडणुकीत उमेदवारांचा परिचय देताना दिली होती. तेव्हा कोथरूड हे एक पुण्याजवळचं खेडं होतं. जाण्यासाठी रस्ता खूपच अरुंद आणि खडीने पसरलेला असायचा. वस्ती आणि वाहतूक अत्यंत तुरळक असायची. कोथरूड गावात तर वीज पोहोचलेली नव्हती. म्हातोबाच्या मंदिरासभोवती थोडीशी लोकवस्ती होती. तिथं शशिकांत सुतारांचं छोटंसं घर होतं. घरांत कंदील असायचा त्याच्या उजेडात ते लोकांना भेटत असत.

भाऊंची माझी ओळख झाली ती १९६९ साली. मंगळावर पेठेत एक दुमजली इमारतीतल्या पहिल्या मजल्यावर छोटीशी खोली होती तिथं शिवसेनेचे कार्यालय नुकतंच सुरू झालेलं होतं, तिथं शिवसैनिकांच्या गराड्यात! सुभाष सर्वगौड हे तेव्हा पुण्याचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख होते. त्या कार्यालयात कार्यालयीन सचिव म्हणून भाऊकडे जबाबदारी घेतली. त्यांच्याशिवाय बाळ हंबीर, नंदू झेंडे असे काही मोजकेच शिवसैनिक सतत असायचे. डॉ. तोडकर, गजानन गांजवे, बाबूराव राजपूत ही मंडळी असायची. १९७४ च्या महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर नंदू घाटे, काका वडके हे दिसू लागले. शिवसेनेच्या प्रचाराची पत्रके काढण्याची जबाबदारी तेव्हा भाऊंकडे होती. १९७४ साली झालेल्या निवडणुकीत शशिकांत सुतार यांच्या व्यतिरिक्त, डॉ. तोडकर, उल्हास काळोखे, देविदास काटे, नंदू घाटे आणि काका वडके असे सहा शिवसैनिक नगरसेवक म्हणून निवडून आले. शिवसेनेने पहिली निवडणूक १९६९ साली लढविली होती. त्यावेळी फक्त शिवाजी मावळे हे एकमेव नगरसेवक निवडून आले होते. १९७४ साली विरोधकांचे बहुमत होते. ग्रामीण भागातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना पदे द्यायची असा निर्णय शिवसेनेने घेतला त्यानुसार शशिकांत सुतारांकडे शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी तर स्थायी समितीच्या सदस्यपदी कोंढव्यातून निवडून आलेले देविदास काटे यांना नेमण्यात आले. मंगळवार पेठेतून डॉ. तोडकर, कसबा पेठेतून नंदू घाटे आणि काका वडके तर बुधवार पेठेतून उल्हास काळोखे निवडून आले होते.

भाऊंना महापालिकेत अनेक वरिष्ठ नगरसेवकांचे मार्गदर्शन मिळाले. भाऊंकडे आकलन शक्ती अफाट होती. त्यामुळं लवकरच त्यांनी महापालिकेच्या कारभाराची पद्धत आत्मसात केली. महापालिका आणि त्याचा कारभार समजून घ्यायचा असेल तर महापालिकेचं अंदाजपत्रक वाचता आलं पाहिजे, त्यातल्या तरतुदी समजून घेता आलं पाहिजे हे लक्षात आल्यानं त्यांनी अंदाजपत्रकाचा कसून अभ्यास केला. वेगवेगळ्या हेड वर केलेल्या आर्थिक तरतुदी त्यांनी बेमालूमपणे कोथरुडकडे वळविल्या. पुणे शहराच्या उत्पन्नाचा बराचसा भाग हा कोथरुडकडे वळविण्यात भाऊंना यश आलं होतं म्हणूनच मग भाऊंची ओळख करून देताना सकाळ वृत्तपत्रानं "कोथरूड महापालिका आणि पुणे म्युनिसिपलिटी....!" असा मथळा दिला होता. भाऊंच्या मतदारसंघाचे १९७९ मध्ये दोन वॉर्ड झाले. भाऊंनी दोन्ही मतदारसंघातून निवडणूक लढविली अन् दोन्हीकडे ते मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले. मग त्यांना एका वॉर्डातून राजीनामा द्यायला लागला आणि तिथं दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले पतंगराव कदमांचे बंधू सुब्बराव कदम हे नगरसेवक बनले. त्यावेळी भाऊंसोबत भवानी पेठेतून तानाजी काथवटे  हे निवडून आले. त्यावेळी भाऊंनी अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्यांचा गट केला आणि त्याचा पक्षनेता म्हणून काम पाहिले. भाऊंचे सगळ्याच पक्षात मित्र होते, त्यामुळे त्यांना स्थायी समिती अध्यक्षपद मिळाले. त्याचा फायदा त्यांनी पुरेपूर उचलला आणि कोथरूडचा कायापालट केला. तो इतका की, 'आशिया खंडात जलद गतीने विकसित होणारा नागरी भाग, उपनगर...!' अशी नोंद गिनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये झाली असल्याची त्यावेळी चर्चा होती. आज जो कोथरूडचा विकास झालाय, अंतर्बाह्य जो बदल झालाय त्याचा पाया भाऊंनी घातला आणि त्यावर कळस देखील भाऊंनीच चढवलेला आहे. 

संघटनात्मक कामातही भाऊंनी लक्ष घातलं केवळ पुणे शहरात अन् जिल्ह्यातच नाही तर पश्चिम महाराष्ट्रातही त्यांनी बांधणी केली. अनेकवर्षे ते शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख म्हणून त्यांनी काम पाहिले

 शिवसेनेला पश्चिम महाराष्ट्रात पोहचविण्याचे काम केलं. पुण्यात शिवसेना आणि कोथरूड नाव चर्चेत आले तर केवळ एकच नाव समोर येते ते म्हणजे शिवसेनेचा ढाण्या वाघ शशिकांत सुतार! पश्चिम महाराष्ट्रात शिवसेनेचा पहिला आमदार होण्याचा ते कोथरूडची गिनिज बुकमध्ये नोंद होऊन कोथरूडचे शिल्पकार, कृषीमंत्री होण्याचा शशिकांत सुतार यांचा प्रवास थक्क करणारा आहे. कोथरूडमध्ये सर्वसामान्य माणूस म्हणून कामगारांना आणि नागरिकांना सायकलवरून जेवणाचे डबे पोहोचवणारा माणूस, कोथरूड गावामध्ये भाजी विक्री करणारा विक्रेता, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचाराने प्रेरित होऊन शिवसेनेचा कार्यकर्ता झाला. आणि या डबे पोहोचवण्याच्या कामामध्ये झालेल्या जनसंपर्कामुळे कोथरूड भागामध्ये नगरसेवक, आमदार ते राज्याचे मंत्री आणि कोथरूडचे शिल्पकार असा शिवसेना उपनेते शशिकांत भाऊ सुतार यांचा राजकीय प्रवासआहे. 

१९७९ साली पहिल्यांदा पुणे महापालिका सभागृहात प्रवेश केल्यानंतर शशिकांत सुतार यांनी कधी परत मागे वळून पाहिलेच नाही. महापालिकेमध्ये काम करत असताना पहिल्या टर्ममध्ये सुतार यांनी महापालिकेच्या शिक्षण मंडळ अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले हे काम करत असताना त्यांनी कर्वेनगर येथील सम्राट अशोक विद्यालय सारख्या अनेक महापालिका शाळांची वीट रचली. यानंतर दुसऱ्या निवडणुकीत सुतार यांनी विजय मिळवीत महापालिकेत शिवसेनेला बहुमत नसताना देखील चमत्कार घडवीत महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्षपद मिळवले आणि कोथरूडच्या शिरपेचात पहिला मानाचा तुरा खोवला. याच स्थायी अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत शशिकांत सुतार यांनी यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह ही वास्तु निर्माण करण्यासाठी निधीची तरतूद केली होती. तर पुणे महापालिकेकडून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शहरातील एकमेव अश्वारूढ पुतळ्याची निर्मिती कोथरूडमध्ये करण्यात आली. 

भाजप आणि शिवसेनेचा युतीचा सुवर्णकाळ या सुवर्णकाळामध्ये १९९० साली पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचा आमदार झाला पाहिजे. ही भूमिका शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडली मात्र युतीतील मित्र पक्ष असलेल्या भाजपने पुण्यामध्ये जागा सोडण्यास नकार दिला त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी ठामपणे सांगितले की शिवाजीनगर मतदारसंघांमध्ये शशिकांत सुतार हे शिवसेनेचे उमेदवार असतील हा विषय सोडून चर्चा करू.

मात्र भाजपने याला जोरदार विरोध केला. या एका जागेसाठी भाजप शिवसेना युतीमध्ये प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. युती तुटेपर्यंत हे प्रकरण पोहोचले. अखेर प्रमोद महाजन आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्यातील अंतिम चर्चेमध्ये पुण्यातील शिवाजीनगर मतदार संघातील जागा शिवसेनेला सोडण्यात आली आणि त्याबदल्यात शिवसेनेची कसबा मतदारसंघाची जागा भाजपला देण्यात आली. आणि पश्चिम महाराष्ट्रात शिवसेनेचा पहिला आमदार झाला.

१९९५ साली राज्यामध्ये शिवसेना भाजप युतीचे सरकार आले. आणि शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाला. या युती सरकारमध्ये शशिकांत सुतार यांना कृषीमंत्री पद देण्यात आले. शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या सुतार यांनी या क्षेत्रातही भरीव कामगिरी केली.

मुंबईतून हिंदी मराठी नाट्यसृष्टी आणि चित्रपट सृष्टीतील कलाकार पुण्यामध्ये आले की, या कलाकारांना पुण्यामध्ये हक्काचे व्यासपीठ आणि हक्काचा माणूस म्हणजे शशिकांत सुतार हे समीकरण झाले होते. मिथुन असेल धर्मेंद्र असेल किंवा निळू फुले, शरद तळवलकर, राजा गोसावी असे अनेक कलाकार असतील या कलाकारांना पुण्यामध्ये हक्काचा माणूस म्हणजे शशिकांत सुतार होते. कोथरूड भागामध्ये शिक्षकांसाठी पहिल्या शिक्षक वसाहतीची निर्मिती शशीकांत सुतार यांनी करत. शास्त्रीनगर भागात गुरुजन सोसायटी या शिक्षक वसाहतीची स्थापना केली.

शशिकांत सुतार आणि त्यांच्या पत्नी रसिका सुतार आणि मुलगा पृथ्वीराज सुतार हे पुणे महापालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून येणारे पहिले कुटुंब आहे. पृथ्वीराज सुतार हे शशिकांत भाऊंचा वारसा सक्षम पणे चालवीत असून २००७ सालापासून ते नगरसेवक म्हणून कार्यरत असून पुणे महापालिकेत शिवसेनेच्या गटनेत्याच्या जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली आहे. राजा श्री शिवराय प्रतिष्ठान या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक कामे ते करत असतात शिवाय. शाळा,  महाविद्यालय, व्यवस्थापन अशी अनेक कामे सुरू असतात. आजही त्यांच्या भेटीसाठी सकाळपासूनच लोकांची गर्दी त्यांच्या घरी आणि कार्यालयावर होत असते. आजही तेवढ्याच तत्परतेने आणि मनापासून लोकांची कामे करण्यात ते व्यग्र असतात.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

राहूल गांधी यांचे विदेश दौरे …..

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या आजवरच्या विदेश दौ-यावर भाजपा प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी टिका केली असून राहुल गांधी यांना विदेश दौरे करण्यासाठी पैसा कोठून मिळतो असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. संबित पात्रा यांच्या आरोपास भारतीय प्रसार माध्यमांनी भाजपाचा राहुल गांधींवर मोठा हल्ला ,अशी प्रसिद्धी दिली आहे, हे अतिशय आश्चर्यकारक आहे. राहुल गांधी हे संसदेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. ते नियमित करभरणा करतात, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत भाजपा सरकारच्या आयकर विभाग,ईडी तथा सीबीआय यांना माहीत नाहीत असाच अर्थ संबित पात्रांच्या आरोपावरून होतो. जी माहीती संबित अर्थमंत्रालय वा परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सहज उपलब्ध होऊ त्या माहीतीबद्दल प्रसार माध्यमात प्रश्न विचारून कांही अचाट केल्याप्रमाणे देखावा निर्माण करणे हे संबित पात्रा यांच्या नेहमीच्या वर्तनाला शोभणारे आहे. मागील वर्षी राहुल गांधी मलेशियाच्या दौ-यावर गेले असताना देखील असाच प्रश्न प्रसिद्धी माध्यमतील एका चर्चेत विचारण्यात आला होता. त्या पुर्वीही राहुल गांधी यांनी कोलंबिया, अमेरिका या देशांचा दौरा करून तिथल्या भारतीयांसमोर आपले विचार व्यक्त केले आणि देशातील लोकशाही व्यवस्थेच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. यावर सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेत्यांनी राहुल गांधी भारताची प्रतिमा जागतिक स्तरावर मलिन करत असल्याचा आरोप केला. कांही सरकार समर्थकांनी राहुल गांधींनी परदेश दौ-यावर जायचीच काय गरज आहे? ते काय पंतप्रधान आहेत काय ?असाही युक्तीवाद केला होता. कांहीनी राहुल गांधी हे गुप्त पणे विदेश दौरे करत आहेत व ते भारत विरोधी कारवाया करत आहेत, असाही विचित्र आरोप केला आहे.

भाजपातर्फे राहुल गांधीनी आजवर २००४ सालापासून केलेल्या एकूण ५४ विदेश दौ-यावर ६० कोटी रूपये खर्च झाल्याचा आरोप करून राहुल गांधींचे उत्पन्न आणि दौ-यावरील खर्च यात विसंगती आहे, असे म्हटले आहे. पण २०१४ पासून आजवर तर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असून अर्थ मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, सीबीआय, ईडी सर्व संस्था भाजपाच्या मंत्र्याच्या अख्त्यारीत असताना या यंत्रणा झोपल्या होत्या काय ? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदास आधिकृत मान्यता इंदिराजी पंतप्रधान असताना १९७४ साली मिळाली. त्यानुसार एकूण जागेच्या १०% जागा ज्या पक्षास मिळतील त्या पक्षास विरोधी पक्षनेता हे पद मिळेल असे मान्य करण्यात आले. त्यानंतर भारतीय राज्यघटनेनुसार संसदेतील विरोधी पक्षनेत्याचे सन्मान, त्यांचे अधिकार, कार्यपद्धती याबाबत स्पष्ट तरतुदी केलेल्या असून १८ ऑगस्ट १९७७ रोजी  मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाच्या सरकारने विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन, प्रवास याबद्दल स्वतंत्र कायदा पारीत केलेला आहे. विशेष म्हणजे हा कायदा पारीत करताना त्यास आताच्या भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांचे समर्थन होते कारण ते जनता पक्षाच्या सरकारात सहभागी होते. विरोधी पक्षनेतेच काय पण कोणत्याही भारतीय नागरीकांचा कोणताही विदेश दौरा गुप्त असत नाही. कारण हा विषय पुर्णत: परराष्ट्र मंत्रालय तसेच ज्या देशात दौरा करणार आहे त्या देशातील वकिलातींना याची माहीती असते. त्यामुळे कोणी गुप्तपणे विदेश दौरे करतो हा आरोपच हास्यास्पद आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर १९८४ साली झालेल्या निवडणुकीत कॉग्रेसला ४१४ जागा मिळाल्या तर भाजपाला २ आणि एन.टी.रामाराव यांच्या तेलगु देशमला ३० जागा मिळाल्या. या ३० जागा १०% पेक्षा कमी असताना देखील त्यावेळी  एन.टी. रामाराव यांना सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते म्हणून लोकसभेत विरोधी पक्षनेते पद दिले गेले होते. मात्र अशा प्रकारच्या लोकशाही विचार न करता २०१४ ते २०२४ या काळात कॉग्रेस पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद दिले गेले नाही, हा मोदींचा इतिहास आहे! 

विरोधी पक्ष गायब आहे, असा आरोप करणारी भाजपा आज स्वत:च्या नाकर्तेपणाला झाकण्यासाठी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधीवर मुर्खपणे आरोप करत आहेत. राहुल गांधी किंवा गांधी कुटूंबातील सदस्यांना एसपीजी ची सुरक्षा अगदी वाजपेयी सरकारच्या काळातही होती. कारण गांधी कुटूंबातील दोन व्यक्तींची म्हणजे इंदिराजी आणि राजीवजी यांची हत्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेने केली असल्यामुळे ही सुरक्षा देण्यात आली होती. मोदीनी ही सुरक्षा यंत्रणा रद्द करून ती केवळ स्वत:पुरती मर्यादीत केली आहे. अर्थात पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीची सुरक्षा महत्वाची आहेच. पण केवळ पंतप्रधानांची नव्हेतर प्रत्येक भारतीय नागरीकाची सुरक्षा महत्वाची आहे. जनता सरकारने १९७७ साली केलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार विरोधी पक्षनेत्याची सुरक्षा देखील महत्वाची आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेता विदेश दौ-यावर गेले तरी तिथल्या भारतीय वकिलातीला त्याबाबत माहीती असते. कारण व्हिसा देताना तो स्थानिक भारतीय वकिलातीशी संपर्क करूनच दिला गेला असतो. अशा वेळी विरोधी पक्षनेत्याच्या सुरक्षेची जवाबदारीही भारत सरकार आपल्या वकिलाती मार्फत करत असते. मग अशा दौ-यांना गुप्त कसे काय म्हणता येईल? राहुल गांधी विदेश भुमीवर जाऊन मोदींच्या विरोधात बोलले हा आरोप तर हास्यास्पद आहे. त्यांनी भारतीय लोकशाही बद्दल चिंता व्यक्त केली याचा अर्थ मोदींचा विरोध केला असे म्हणणे विचित्र आहे. एकतर मोदी म्हणजे भारतीय लोकशाही नाही अथवा मोदी भारताचे सत्ताधिशही नाहीत, ते तर त्यांच्याच म्हणण्यानुसार प्रधान सेवक आहेत. 

भारतीय लोकशाहीच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त करून विदेश दौरे करण्याचे काम विरोधी नेत्यांनी यापुर्वीही केले आहेत. खास करून १९७७ साली तत्कालीन विरोधी पक्षातील नेते जे विरोधी पक्षनेते देखील नव्हते असे कर्पुरी ठाकूर, केदार नाथ साहनी आणि डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी थेट इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात जागतिक जनमत प्रभावित करण्यासाठी विदेश दौरे केले होते. पण त्यावेळी हे नेते देशद्रोही कारवाया करत आहेत असा आरोप कोणीही वा आजवरही कोणी केलेला नाही हे विशेष?भारतात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो , विदेशातील कोणीही देशप्रमुख अथवा त्या देशातील सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून भारताच्या दौ-यावर एखाद्या कराराच्या वा संमेलनाच्या अनुषंगाने आले तर ते भारतातील सरकार सोबतच देशातील विरोधी पक्षनेत्याची तसेच विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाची भेंट घेतात. विद्यमान सरकार सोबत जागतिक करार असताना ते या कराराची माहीती विरोधी पक्ष नेत्यालाही देत असतात. कारण त्यांना त्यांच्या दिर्घकालीन कराराच्या पुर्ततेची हमी हवी असते. दोन देशातील करार हे निवडणूकी प्रमाणे पाच वर्षाच्या कालावधीची सत्ता मिळविण्यासाठी केलेल्या ‘चुनावी जुमल्या’ सारखा विषय नसतो तर कोणताही देश आंतरराष्ट्रीय करार २५/५० वर्षाचा विचार करून करत असतो. आज करार केला आणि उद्या सत्ता बदलली तर कराराच्या सुरक्षेची हमी आवश्यक असते. म्हणून प्रत्येक देशातील विरोध पक्षाचीही तेवढीच बांधीलकी त्या कराराबाबत असावी असा विचार प्रत्येक देश करत असतो. त्यामुळे विरोधी पक्ष नेता म्हणजे Shadow Prime Minister समजला जातो. अर्थात विरोधी पक्षनेता हा एका मार्मिक अर्थाने प्रत्यक्ष पंतप्रधानांची सावली असतो. आजवर पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेता यांचे संबंध,  राजकीय स्तरावर असो वा व्यकीगत पातळीवर ते सहकार्याचे ठरले आहेत. विरोधी पक्षनेता असताना लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोनिया गांधीवर चुकीचा आरोप केला म्हणून माफीही मागीतली होती तर वाजपेयी विरोधी पक्षनेते असताना देखील पी.व्ही नरसिंहराव सरकारने त्यांना भारताची भुमिका जागतिक स्तरावर मांडण्यासाठी युनेस्को मधे पाठवले होते. पण विद्यमान सरकारचे धोरण हे विरोधी पक्ष म्हणजे जणू देशाचे शत्रू आहेत असाच आजवर राहीलेला आहे. 

पहलगाम मधे झालेल्या आतंकी हल्ल्यानंतर या सरकारने विदेशात भारतीय शिष्टमंडळ पाठवले हे खरे पण त्यातील विरोधी पक्षातील सदस्य कोण असावेत याबाबत विरोधी पक्षाला विचारलेही नाही. त्यातही त्यांनी देशांतर्गत राजकीय समीकरणाचा विचार केला. केरळ मधे भाजपा जिंकले नाही तर पाकीस्तानात आनंदोत्सव साजरा होईल असे वक्तव्य करणारे अमित शाह  वा गुजरात मधे भाजपा पराभूत व्हावी म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग पाकीस्तान सोबत संधान बांधत आहेत असा आरोप करणारे नरेंद्र मोदी यांनी देशांतर्गत राजकीय लाभ मिळविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा काय निर्माण होते आहे ,याचा कधी विचारही केला नाही. भारताच्या जागतिक स्तरावरील प्रतिमेची पायाभरणी ही १९२७ साली ब्रुसेल्स इथं आयोजित जागतिक साम्राज्यवाद विरोधी परीषदेतून झालेली आहे. भारत हा जगाने तेंव्हापासून पाहीलेला आहे. त्यावेळी जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते, आम्ही जगातील मानवाच्या मुक्ती साठी लढा सुरू केला असून भारतीय स्वातंत्र्य लढा हा त्याचाच एक भाग आहे. भारताची प्रतिमा ही जागतिक स्तरावर लोकशाहीचा पुरस्कार, समर्थन आणि त्यासाठीचे प्रबोधनपर प्रयत्न करणारा देश म्हणून गेल्या जवळपास शतकापासून असून राहूल गांधी आज हाच विचार  जागतिक स्तरावर मांडत आहेत. खरे तर हे काम स्वत:ला विश्वगुरू म्हणवून घेणा-यांनी करायचे कर्तव्य असताना ते या कर्तव्या कसूर करत आहेत म्हणून ते काम राहूल गांधी यांना करावे लागत आहे. ही बाब खूप अभिमानास्पद आहे. संबित पात्रा सध्या प्रसिद्धी माध्यामातून दुर्लक्षीत झालेले आहेत, राहुल गांधीवर आरोप करून स्वत:ला वरीष्ठांच्या चमकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, एवढेच महत्व त्यांच्या आरोपांना आहे.

प्राजक्ताचं झाड अन् आजची मुंबई

पुराणात एक सुंदर कथा आहे. श्रीकृष्णानं स्वर्गातून प्राजक्ताचं, पारिजातकाचं झाड आणलं. ते झाड त्यांनी रुक्मिणीच्या अंगणात लावलं. पण त्या प्राजक्ताच्या झाडाची सुगंधी फुलं पडायची ती सत्यभामेच्या अंगणात. कथा छोटीच, पण त्याचा अर्थ फार खोल आहे..... ज्याने झाड लावलं, जो त्याला पाणी घालतो, जपतो, सांभाळतो पण त्याच्या वाट्याला कष्ट अन् फुलांचा आनंद मात्र दुसऱ्याच्या अंगणात बहरतो. आज ही कथा मला आठवतेय… कारण आजची मुंबई बनलीय म्हणजे आधुनिक पारिजातकाचं, प्राजक्ताचं झाड आहे...!

ही मुंबाआईची मुंबई.... मूळ मराठी माणसाने मेहनतीनं घडवली. मच्छीमारांनी त्याचा किनारा वसवला. कामगारांनी इथल्या गिरण्या चालवल्या. घाम, रक्त आणि श्रमाने शहर उभं केलं. पण हळूहळू काळ बदलला. बाहेरून मोठ्या प्रमाणावर लोक इथं आले. झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या. इथल्या गिरण्या बंद झाल्यावर अर्थातच मुंबईमध्ये पोटापाण्याची सोय नष्ट झाल्यानंतर अत्यंत स्वाभिमानी असलेला मराठी माणूस झोपडपट्टी न बांधता, अनधिकृतपणे मुंबईत न राहता, मिळेल त्या किमतीत राहती जागा विकून आपल्या गावी निघून गेला. त्याचा स्वाभिमान हा अनेकांना त्याची भीती वाटली! पण जो स्वाभिमानी असतो त्याला समजतं की आपण एखाद्या ठिकाणी आपल्या बायका पोरांना घेऊन अनधिकृतपणे किंवा चुकीचं काम करून राहू शकत नाही त्यापेक्षा जे मिळेल ते घेऊन गावी जाऊन राहीले आहेत, ते अर्धा घास खाऊन स्वाभिमानाने जगू. पण जे परप्रांतीय झोपडपट्टीत राहिले, त्यांनी 

अनधिकृत बांधकामं वाढवली. नंतर त्यांनाच मग अधिकृत घरं मिळाली. फ्लॅट मिळाले. सर्व सुविधा मिळाल्या. आणि आज....? याच लोकांच्या मतांवर सत्तेची समीकरणं ठरताहेत. याच शहरात मूळ मराठी माणूस घराच्या किमतींमुळे, नोकरीच्या स्पर्धेमुळे, हळूहळू शहराबाहेर ढकलला गेला  आणि आजही जातोय. जणू…

मुंबईचं प्राजक्ताचं, पारिजातकाचं जे झाड. मराठी माणसानं लावलं, पण त्याची फुलं मात्र आज दुसऱ्याच्याच अंगणात पडताहेत. ही काही तक्रार नाही. हा उद्भवलेला प्रश्न आहे. ज्यांनी झाड लावलं, त्यांनाच त्याच्या सावलीत जागा उरेल का? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.... नाही, तर विचार करण्याची वेळ संपलेली आहे. 

सहसा मी कोणत्याही राजकीय नेत्यांकडे वैयक्तिक कामासाठी जात नाही. पण कधी सोसायटीचं किंवा समाजातील कोणाचं काम असेल, म्हणून नगरसेवक, स्थानिक नेते किंवा आमदाराकडे गेले, तर त्यांचा बोलण्याचा सुर अतिशय उद्धट आणि दादागिरीचा असतो. मी दुसऱ्यांचा नाही. माझा स्वतःचा अनुभव सांगतोय. यातले अनेकजण शिक्षणानं, ज्ञानानं, अनुभवानं आपल्यापेक्षा कमी असतात. पण बोलताना इतका अपमानास्पद अन् दर्पयुक्त व्यवहार करतात, की समोरच्याचा स्वाभिमान दुखावला जातोय याची त्यांना फिकीर नसते. मी एकदा माझ्या एका मैत्रिणीच्या स्टॉलसाठी एका नगरसेवकाकडे गेले होते, त्याचा नाव मला आठवत नाही आठवलं तरी एडिट करून टाकेन. त्या बाईला बिचारी विधवा होती, तिला पोळ्या करण्याकरता कोणाची तरी गरज होती मी म्हटलं मी जास्ती कोणाला ओळखत नाही मी त्या नगरसेवकांना सांगितलं तुमच्या ओळखीची कोणी बाई असेल तर यांना सांगा म्हणजे तिलाही रोजगार मिळेल. पण तो महानालायक उद्धट मला म्हणाला मी जातो तिच्या घरी पोळ्या करायला आणि भांडी घासायला... तर हे असले नालायक यांनीच या संपूर्ण महाराष्ट्राचं वाटोळं केलेलं आहे. याउलट, जर तुम्ही यूपी-बिहारी नेत्यांकडे गेलात, ते काम करतील की नाही हा भाग वेगळा... पण आलेल्या माणसाचा अपमान तरी करत नाहीत. हा मूलभूत फरक आहे.

दुसरी गोष्ट,

१९८३ च्या सुमारास मी कॉलेजला ट्रेनने जायचो.

तेव्हा गर्दी होती, पण आजसारखी प्रचंड, असह्य गर्दी नव्हती. झोपडपट्ट्याही आजच्या इतक्या अफाट प्रमाणात नव्हत्या. पण १९८५–८६ च्या दरम्यान,

झोपडपट्टी माफियांना आणि परप्रांतीय अनधिकृत झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्या जागी इमारतीत फ्लॅट देण्याचा ठराव मंजूर झाला. हा निर्णय झाला त्यानंतर मात्र मुंबईत लोकसंख्येचा विस्फोट झाला.अनधिकृत वस्ती अधिकृत झाली. आणि शहरावरचा ताण अफाट वाढला. हिंदुत्वाच्या नावाखाली तत्कालीन काळात मतांचं गणित जुळवण्यासाठी यूपी-बिहारमधील मोठ्या प्रमाणावर लोकांना मुंबईत स्थायिक होण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन दिलं गेलं. यांचे बंगले मुंबईत उभारले गेले आणि मुंबईतला मराठी माणूस चाळीतून सुद्धा बाहेर काढला गेला. आज मुंबई जे परिणाम भोगते आहे, त्याची मुळे तिथेच आहेत. आता गळे काढून मुंबई वाचवा....

महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे.... असं म्हणण्याला फारसा अर्थ उरत नाही. अलीकडं हिंदी भाषिकांविरोधात घोषणा दिल्या गेल्या, पण अनेक ठिकाणी हिंदी भाषेच्या विरोधामुळे हिंदी भाषिकाऐवजी मारवाडी, गुजराती आणि इतर भाषिक पुढं आले आणि ते आपापल्या वार्डात, गटात संघटितपणे निवडूनही आलेत. हे लोक गटागटाने, नियोजनबद्धतेने, संघटितपणे राहतात हे वास्तव सर्वात आधी लक्षात घ्यायला हवं. कृपाशंकर सिंग यांनी एकदा म्हटलं होतं, 'मीरा भाईंदरमध्ये मुंबईत आम्ही हिंदी महापौर निवडून आणू....!' आज ते सत्यात उतरलेलं दिसतं. याला जबाबदार कोण? गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईत सत्ता उपभोगणारे आपलेच राज्यकर्ते. म्हणून सतत दुसऱ्याकडे बोट दाखवण्यात अर्थ नाही. आधी आरसा पाहण्याची गरज आहे.

पंधरा लाख परप्रांतीय रिक्षावाले. प्रत्येकाच्या घरात किमान चारपाच माणसं जरी धरली तरी साठ सत्तर लाख लोक झाले. याव्यतिरिक्त अनेक क्षेत्रांमध्ये हे परप्रांतीय भरलेले आहेत. मग मुंबई अन् ठाण्याची लोकसंख्या किती? एखाद्या राज्यात परप्रांतीयांनी येणं म्हणजे नुसतं नोकरी व्यवसाय करणं आणि स्थानिकांच्या उत्पन्नाची साधनं नष्ट करणं इतकंच नाही. तर या लोकांची खाण्यापिण्याची व्यवस्था राहण्याची व्यवस्था त्यामुळे नैसर्गिक साधनसामुग्री जसा पाणी, वीज, रस्ते, वाहतूक व्यवस्था यावर पडणारा ताण. याव्यतिरिक्त एवढ्या लोकांची घाण, रोजची. या राज्यात तयार होत असते. तेी या राज्यातच राहणार आहे. किती टन घाण यांची महाराष्ट्राने सहन करायची? किमान यांचा मलमूत्र तरी यांच्या राज्यात नेऊन टाकायची व्यवस्था करायला हवी. नुसती मुंबई, ठाणे, पुणे यावरच यांची लोकसंख्या वाढलेली नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रचंड प्रमाणात या लोकांचा त्रास होऊ लागलेलाय. यांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरता इथली नैसर्गिक साधनसामुग्री नष्ट केली जातेय. एक संपूर्ण राज्य जवळपास उजाड होण्याच्या अवस्थेला आलेलंय. यांना काय उद्या महाराष्ट्राचा वाटोळ झालं की दुसरीकडे जातील..

काटकसर मंत्र्यांची अन् जनतेची...!

मालकांचा देव | मालकांना पावे                            आम्ही फक्त व्हावे | अन्नभक्त 

पोटाच्या हातात | आत्म्याचा पतंग                        स्वप्नांचे हे रंग | शेपटाला ll

या कविवर्य विंदा कारंदीकर यांच्या सुमारे ५० वर्षाहूनही कदाचित जास्तच पूर्वीच्या ओळी आठवायचं कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना केलेले काटकसरीचे आवाहन! काटकसर करा, महागड्या वस्तूंचा मोह टाळा या पंतप्रधानांच्या आवाहनाला विरोध कोण करणार? किंबहुना इराण-इस्रायल युद्ध सुरु झाल्यापासून विलंब न करताच तातडीने असं आवाहन यायला हवं होतं नाही का? असं तुम्हाला वाटते तसं आम्हालाही वाटलं. पण इथं आपणा सर्वांची चूक होते. आपण पडलो सरळमार्गी, पण राजकीय नेत्याला सरळमार्गी विचार सुचू लागले की, तो नेमका मागील बाकावर पाठवला जातो असा सर्वसाधारण नियम आहे. काटकसरीची घोषणा चार राज्यातील निवडणूक निकालानंतर केली गेल्याने पंतप्रधानानी विरोधकांच्या हाती टिकेचे कोलीत अलगद दिलं असं म्हटलं तर वावगं ठरेल काय?    

काटकसरीचं धोरण जाहीर करताना सोन्याचा नाद सोडा, कोरोना काळासारखे वागू या असं आवाहन पंतप्रधानानी केल्याने आणि त्यात युद्ध परिस्थितीचा उल्लेख केल्याने या राज्यांच्या निवडणुका स्थगित केल्या असत्या तर काही आकाश कोसळले नसते! या निवडणुकासाठी विशेषतः तामिळनाडू आणि बंगालमधील निवडणुकीत जो वारेमाप खर्च झाला असता तो नक्कीच टाळता आला असता. बंगालमध्ये तर निवडणूक खर्चाबरोबरच इतर केंद्रीय यंत्रणाही कामाला होत्या, त्यांच्यावरील लाखो रुपयांचा खर्च ही टाळता आला असता. पंतप्रधानानी पैसा पैसा वाचवला पाहिजे असे आवाहन केल्यानेच माझ्या सारख्या पामराच्या मनात असे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि ते गैरलागू आहेत असे सर्वसाधारण जनता तरी म्हणणार नाही याची खात्री आहे. आर्थिक धोरणाचे उदारीकरण, रंगीत टी व्ही, मोबाईल ते स्मार्ट मोबाईल फोन्स, मेट्रो रेल्वे, भुयारी रेल्वे, बुलेट ट्रेन, समृद्धी मार्ग, तसा मार्ग समृद्ध झाला, जनता अजून फाटकीच राहिलीय. आदी अनेक प्रगतीपथावरील गोष्टी घडल्या आहेत. घडतंही आहेत, परंतु पंतप्रधान जी, देशातील ७० टक्के जनता काहींच्या मते माझा आकडा लहान आहे, ही फार आधीपासूनच काटकसरीत जीवन जगत आहे. काहींच्या नशीबी तर नाश्त्यासाठी अजूनही केवळ चहाच आहे. नाका कामगार, कंत्राटी कामगार अर्ध पोटीच कामावर जातात. चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे कामगार कायदे कानून असूनही काही कंत्राटदार सरकारकडून मोठी रक्कम घेऊनही कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या हातावर काही रुपडेच ठेवत असतात. संताप आणणारी गोष्ट म्हणजे कंत्राट देणाऱ्या कंपन्या सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष नेत्यांच्याच सगे सोयऱ्याच्या असतात वा आहेत. आता मला सांगा मान्यवर, या तुटपुंज्या पगारात ही मंडळी काय छानशौकी करणार? घर सांभाळताना छान हा शब्द ही मंडळी विसरलेली आहेत.

दारिद्र्य ठेवते अष्टदिशांना धोंडे l           

छप्पर उडू नये म्हणून l        

ओले होवू नये म्हणून पांघरते l

प्लास्टिकचा काळा कागद ll - अशोक नायगावकर  अशी एकूण गरिबांची अवस्था असताना त्यांच्याकडून अधिक काटकसरीची अपेक्षा ती काय करणार? पंतप्रधानानी काटकसरीचे आवाहन करताच महाराष्ट्र मंत्री मंडळानेही काटकसरीचे धोरण जाहीर केलें आहे चांगली गोष्ट आहे. पण जादा उत्साह दाखवत काही जणांनाी इलेक्ट्रिक वाहने वारण्याचा निर्णय ही जाहीर करून नवीन गाड्या बुक केल्याचे समजते. पंतप्रधानांच्या काटकसर आवाहनाचा ये तो मतलब नही था ना....! आता मंत्रिमंहोदय इलेक्ट्रिक गाडी घेणार ती काय तुमच्या आमच्यासारखी साधी गाडी असणार का? तर आपण इलेक्ट्रिक गाडीबाबत बोलत होतो साधी गाडी १५/२० लाख रुपयापर्यंत पडते परंतु मंत्री वापरतात तशी एसयुव्ही फक्त ७० ते ८५ लाख रुपयापर्यंत पडते असे समजले. आता मंत्री वापरणार म्हणजे त्या गाडीला भारीतला टीको मिको करणार हे धरून गाडीची किमंत फक्त एक कोटी रुपयापर्यंत जाणार असे ३० मंत्री, महामंडळाचे अध्यक्ष त्यांचा ही दर्जा राज्यमंत्र्याचा असतो. सुमारे ३५ आणि मुख्यसचिव, अतिरिक्त सचिव, पोलीस महासंचालक, राज्यातील पोलीस आयुक्त, आदी सर्वाना अशा गाड्या द्याव्या लागणार अशा गाड्या घेणे म्हणजे सवतीचे दुखणे आहे एकाने घेतली की दुसऱ्याला ही तशीच हवीच अखेर या गाड्यांच्या खरेदीवरच कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा होणारच. जय हो.... काटकसरीचा आपल्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्याही कमी करण्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री तसेच राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी केलेली आहे ही ही चांगली गोष्ट आहे. खरं तर पंतप्रधानानी एका गाडीत दुसऱ्यांना ही सामावून घेण्याचे आवाहन केलें आहे कार पुलिंग हो...! खरं तर कुठलीही पाहणी करायची असेल तर संबंधित खात्याचा सचिव वा उपसचिव, मंत्र्याचा सचिव आणि सुरक्षा कर्मचारी अशा चारपाच जणांचीच गरज असते बाकीची माणसे जेथे पाहणी करायचला जायचे असते तेथे डझनावारी असतात, त्यांची सहाय्य घ्यायला काय हरकत आहे? मंत्र्यांच्या ताफ्यात जशी कपात केली गेली आहे त्याच धर्तीवर मंत्री वा राजकीय नेत्यांना देण्यात येणाऱ्या पोलीस सुरक्षेची ही कपात करण्याची वेळ आलेली आहे. गल्लीतल्या नेत्यालाही सुरक्षा ही 'चमकोगिरी' झालेली आहे. आयुक्तपदावरील पोलीस अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगून त्यात कपात करणे गरजेचे आहे. कारण आधीच पोलिसांकडे मनुष्यबळ कमी आहे त्यातील सुमारे १० टक्के माणसे विविध सुरक्षेसाठी जातात. बाकी राहिल्या पोलीस दलात रजा, आजारपण वगैरे लक्षात घेवून दररोजला केवळ ५० टक्केच बळ कामाला असते याचा गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री देवाभाऊंनी विचार करायला हवा. राजकीय नेत्यांना जर सुरक्षाच हवी असेल तर प्रवीण दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या सुरक्षा रक्षकांना तिकडे पाठवा आमच्या प्रशिक्षित पोलिसांचा असा दुरुपयोग नको असे खडसावून सांगण्याची वेळ आलेली आहे. 

सोने खरेदी करू नका असे ही आवाहन पंतप्रधानानी केलेले आहे इथेही पुन्हा सर्वसामान्य जनता बादच आहे. लग्नाव्यतिरिक्त कुणीही जादाचे सोने खरेदी करत नाही. सोने खरेदी करणारी मंडळी बडी पैशेवाली असतात आणि ती सर्वजण सत्तारूढ किंवा विरोधीपक्षाभोवती 'रुंजी' घालत असतात. दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक, आलिशान बंगले विभाग, ल्युटीयन्स विभाग, तसेच मुंबईतील वाळकेश्वर, मलबार हिल्स, पेडर रोड, महालक्ष्मी, शिवाजी पार्क,, पंच तारांकित हॉटेल्समधील लग्न समारंभ आणि पार्ट्या या सर्वांवर संबंधितानी स्वतःहून बंधने घालून घेतली तरच काहीतरी होईल अन्यथा तेरड्याचे रंग तीन दिवस असेच चित्र लवकर पाहायला मिळेल! जाता जाता "Democracies cann't handle austerity measured very well" याची आठवण करून देणारे वर्तन निदान महाराष्ट्रात तरी अपेक्षित नाही आणि दुसरे म्हणजे "Extreme conscupiscence be found under extreme austetity" असं झालेलं पहायला मिळू नये ही सदिच्छा...!

अनावश्यक परदेश प्रवास टाळण्याचे भारतीयांना आवाहन केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी पाच देशांच्या दौऱ्यावर रवाना झाले. अत्यंत चुरशीच्या निवडणूक हंगामानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय चर्चेचा रोख राजकारणावरून वैयक्तिक वापराकडे वळवला आहे. नागरिकांना इंधनाचा वापर कमी करण्याचे आणि अनावश्यक परदेश प्रवास टाळण्याचे त्यांचे अलीकडील आवाहन, एका नेहमीच्या सल्ल्यापेक्षा, पुढील कठीण महिन्यांबद्दलच्या इशाऱ्यासारखे अधिक वाटले. अनेक भारतीयांसाठी, यामुळे लगेचच एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. जर नागरिकांना काटकसर करण्यास सांगितले जात आहे, तर पंतप्रधान स्वतः संयुक्त अरब अमिरात, स्वीडन, नेदरलँड्स, नॉर्वे आणि इटली या देशांचा समावेश असलेल्या एका मोठ्या बहुराष्ट्रीय राजनैतिक दौऱ्यावर का निघाले आहेत? वरवर पाहता, याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण आहे. सरकार संयमाची भाषा बोलत आहे, पण त्याच वेळी पूर्ण वेगाने जागतिक सहभाग दर्शवत आहे. टीकाकारांना यात विरोधाभास दिसतो. समर्थकांना यात रणनीती दिसते. सत्य कदाचित या दोन्हींच्या मध्ये कुठेतरी असेल.

आज भारत जागतिक अस्थिरतेच्या मोठ्या धोक्यात आहे. पश्चिम आशियातील, विशेषतः इराण आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या आसपास वाढलेल्या तणावाने, ऊर्जेवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्था किती असुरक्षित आहेत, याची जगाला पुन्हा एकदा आठवण करून दिली आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाचा मोठा भाग आयात करतो. प्रत्येक भू-राजकीय धक्क्याचा थेट परिणाम महागाई, वाहतूक खर्च, घरगुती बजेट आणि रुपयावर होतो. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, पंतप्रधानांचा संदेश कदाचित अजिबात वैचारिक नसेल. ते केवळ एक खबरदारीचे अर्थशास्त्र असू शकते. अनेक देश आधीच ज्याला ‘संसाधन शिस्त’ म्हणता येईल अशा टप्प्यात प्रवेश करत आहेत. आशिया आणि आफ्रिकेतील काही भागांतील सरकारांनी अधिकृत प्रवासावर मर्यादा घालण्यास, दूरस्थ कामाला प्रोत्साहन देण्यास आणि इंधन साठ्याचे जतन करण्यास सुरुवात केली आहे, कारण ऊर्जेची असुरक्षितता बहुतेक सरकारे जाहीरपणे मान्य करतात त्यापेक्षा कितीतरी वेगाने अर्थव्यवस्था अस्थिर करू शकते.

यामुळेच मोदींच्या परदेश दौऱ्यांकडे सामान्य राजनैतिक पर्यटन म्हणून का पाहता येणार नाही, हे देखील स्पष्ट होते. संयुक्त अरब अमिराती महत्त्वाचे आहे कारण ऊर्जा सुरक्षा महत्त्वाची आहे. युरोप महत्त्वाचे आहे कारण तंत्रज्ञान भागीदारी, व्यापार संधी, सेमीकंडक्टर आणि गुंतवणुकीचा ओघ महत्त्वाचा आहे. दिल्लीच्या गणितानुसार, आजचा आंतरराष्ट्रीय सहभाग हा भारताच्या उद्याच्या आर्थिक अस्तित्वाशी थेट जोडलेला आहे. परंतु जरी ही रणनीती तर्कसंगत असली तरी, राजकीय आव्हान खरे आहे. नागरिक काटकसरीचा अनुभव वैयक्तिकरित्या घेतात. त्यांना इंधनाची बिले, विमान प्रवासाचा खर्च आणि घटणारे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न दिसते. दुसरीकडे, सरकारे दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताच्या भाषेत बोलतात. जनतेचा त्याग आणि उच्चभ्रू वर्गाची गतिशीलता यांमधील दरी प्रत्येक लोकशाहीत अविश्वास निर्माण करते. आणखी एक प्रश्न विचारला जाणे आवश्यक आहे. जर या परदेशी दौऱ्यांना महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मोहिमा म्हणून सादर केले जात असेल, तर हे दौरे संपल्यानंतर स्पष्ट सार्वजनिक उत्तरदायित्व असायला नको का? पंतप्रधानांनी परत येऊन, राजनैतिक छायाचित्रे, मथळे आणि संयुक्त निवेदनांच्या पलीकडे जाऊन, या दौऱ्यांमधून भारताला नेमके काय मिळाले, हे स्पष्टपणे समजावून सांगायला हवे का?

सरकारचे अनेक समर्थक असा युक्तिवाद करतात की जागतिक राजनैतिकता दीर्घकालीन धोरणात्मक स्थितीवर चालते आणि ती नेहमीच तात्काळ दृश्यमान परिणाम देऊ शकत नाही. हा एक योग्य युक्तिवाद आहे. परंतु अनेक नागरिक आता असाही प्रश्न विचारू लागले आहेत की, या दौऱ्यांभोवतीचे राजकीय विपणन अनेकदा प्रत्यक्ष परिणामांपेक्षा जास्त असते का. हा कदाचित जुन्या अर्थाने ‘लॉकडाऊन’ नसेल. परंतु ही एका नव्या आर्थिक शिस्तीच्या युगाची सुरुवात असू शकते, जिथे सरकारे नागरिकांना कमी उपभोग घेण्यास सांगतील, तर दुसरीकडे राष्ट्रे स्वतः ऊर्जा, व्यापार आणि सामरिक प्रभाव मिळवण्यासाठी जगभर अधिक आक्रमकपणे प्रवास करतील. मोठा प्रश्न हा आहे की, लोक बदल्यात मोजता येण्याजोग्या परिणामांची मागणी न करता त्याग करणे सुरू ठेवतील का.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय हितासाठी भारतीयांना वर्षभर सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, जीटीआरआय या थिंक टँकने प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी या आवाहनाला पाठिंबा दिला असून त्यामागील कारणमीमांसाही स्पष्ट केली आहे. जीटीआरआयच्या मते, वाढत्या सोन्याच्या आयातीमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर दबाव येत आहे आणि व्यापार संतुलनावर परिणाम होत आहे. आपल्या अहवालात, या थिंक टँकने म्हटले आहे, 'जीटीआरआय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना वर्षभर सोने खरेदी न करण्याच्या केलेल्या आवाहनाला पाठिंबा देते. वाढत्या सोन्याच्या आयातीमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्याला आणि व्यापार संतुलनाला हानी पोहोचत आहे...!'

रविवारी, जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी नागरिकांना लग्नाशी संबंधित खरेदीसह अनावश्यक सोन्याची खरेदी पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले. भारत आपल्या सोन्याच्या जवळपास सर्व गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे, सोन्याचा वाढता ओघ अर्थव्यवस्थेवर मोठा भार टाकत आहे. थिंक टँकने यावर जोर दिला की, भारताची सोन्याच्या लगडींची आयात २०२२ मधील ३६.५ अब्ज डॉलर्सवरून २०२५ मध्ये ५८.९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे देशाच्या व्यापार संतुलनावर दबाव येईल. भारत आपल्या सोन्याच्या वापरापैकी जवळपास सर्वच आयात करतो. तथापि, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह ने देशाच्या परकीय चलन साठ्याचे संरक्षण करण्यासाठी भारत-यूएई मुक्त व्यापार करारा अंतर्गत मौल्यवान धातूंवर दिलेल्या सवलतींचा आढावा घेण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे. त्यात म्हटले आहे, "याव्यतिरिक्त, जीटीआरआय सरकारला त्यांच्या एफटीए धोरणांचा, विशेषतः भारत-यूएई व्यापार कराराअंतर्गत दुबईला मौल्यवान धातूंवर दिलेल्या शुल्क सवलतींचा आढावा घेण्याचे आवाहन करते." जीटीआरआयच्या मते, सोन्याच्या आयातीत अलीकडील लक्षणीय वाढीमध्ये या सवलतींनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

उद्योगपतींचे अंध समर्थन नको...!

अदानीचे अमेरिकेतील प्रकरण : गुन्हा नाही, मग सेटलमेंट कशासाठी? शेंगा खाल्ल्या नाहीत तर टरफलं का उचलतोय? गौतम अदानी आणि अदानी समूहाविरुद्ध अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DOJ) आणि SEC ने २०२४ मध्ये अत्यंत गंभीर आरोप ठेवले होते. आरोप साधे नव्हते. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DOJ) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने (SEC) २०२० ते २०२४ या काळात भारतातील सौर ऊर्जा प्रकल्प मिळवण्यासाठी सुमारे २५० ते २६५ दशलक्ष डॉलर म्हणजे अंदाजे ₹ २ हजार कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त लाच देण्याची योजना आखल्याचा आरोप अदानी समूहाच्या प्रमुखांवर केला होता. त्यानुसार अदानी समूहावर तिथे कायदेशीर कारवाईही सुरू होती. अमेरिकेतील तपास संस्थांच्या मते, हे कंत्राट मिळवून अब्जावधी डॉलरचा नफा कमावण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचे आणि अमेरिकन गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचे गंभीर आरोप होते. अदानी समूहाने हे सर्व आरोप सुरुवातीपासूनच फेटाळून लावले होते. या प्रकल्पांतून २ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त नफा अंदाजे १६ हजार कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त मिळवण्याची योजना होती. हे गुलछबू आकडे दाखवत अमेरिकन गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करून Adani Green ने त्यांच्याकडून ७५० दशलक्ष डॉलर भांडवल उभे केले. गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करताना अदानी समूहाने आपण भ्रष्टाचारविरोधी (anti-corruption आणि anti-bribery) नियमांचे काटेकोर पालन करत असल्याचा दावा केला होता. SEC च्या मते, हा दावा पूर्णपणे खोटा होता. लाच दिली गेली होती त्याचे पुरावे सापडले होते असे त्यांचे म्हणणे होते.

या दिवाणी खटल्यात तडजोड करण्यात आली आहे अशी बातमी आली आहे. गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांनी हा दिवाणी खटला १८ दशलक्ष डॉलर, सुमारे १७२ कोटी रुपये दंड भरून मिटवला आहे. यामध्ये गौतम अदानी यांनी ६ दशलक्ष डॉलर आणि सागर अदानी यांनी १२ दशलक्ष डॉलर चा दंड स्वीकारला आहे.

या तडजोडीनुसार, अदानींनी हे आरोप मान्यही केलेले नाहीत आणि नाकारलेलेही नाहीत. हे काय गौडबंगाल आहे ते कळत नाही. अडानीला वाचवण्यासाठी मोदी सरकारने आपले सगळे सामर्थ्य पणाला लावले होते असे चित्र दिसले.

हा नेमका कसा न्याय आहे? गुन्हा केलाच नाही, मग सेटलमेंट कशासाठी केली? सामान्य नागरिकाने बँकेचे काही हजार रुपये थकवले तर त्याच्यावर गुन्हे दाखल होतात, मालमत्ता जप्त होते, कोर्ट-कचेऱ्या चालतात. पण ठराविक अब्जाधीश उद्योगपतीं परदेशात अडकला असता भारत सरकार त्याला संपूर्ण संरक्षण पुरवते सेटलमेंट नावाचा सुवर्णमार्ग वाटघाटी करुन उपलब्ध करुन देते! पैसा भरा, पुढे चला. कायदा गरीबांसाठी कठोर आणि श्रीमंतांसाठी लवचिक अशीच ही व्यवस्था दिसते.

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे अमेरिकन माध्यमांमध्ये आलेले रिपोर्ट. या रिपोर्ट्सनुसार, अदानी समूहाने अमेरिकेत १० अब्ज डॉलर गुंतवणूक आणि १५,००० रोजगार, नोकऱ्या निर्माण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरच DOJ चा सूर नरम झाल्याची चर्चा आहे. म्हणजे काय? 'तुमच्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करतो, त्यामुळे आमच्यावरचे गुन्हे माफ करुन घ्या....? जर हे खरे असेल, तर मोदी परकीय चलन वाचवा असे आवाहन भारतीय सामान्य माणसाला का करतात? अदानीला १० अब्ज डॉलर का तिकडे देणार असा कळीचा प्रश्न का विचारत नाही? अमेरिकेने हा खटला मागे घेतला असला, तरी भारत सरकारने अदानी समूहाला या प्रकरणात सहज सोडू नये; उलट भारतीय कायद्यानुसार या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. अब्जावधी रुपयांची ही तडजोड रक्कम जर अदानींनी स्वतःच्या खाजगी मालमत्तेतून न भरता समूहातील सूचीबद्ध कंपन्यांच्या तिजोरीतून भरली असेल, तर त्यावर अनेक गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतात. परकीय चलनाचे नियमन करणाऱ्या भारतातील संस्था (RBI, FEMA), अर्थ मंत्रालय, सेबी (SEBI), स्टॉक एक्स्चेंज आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य भागधारक यांची रीतसर पूर्वपरवानगी घेतली गेली होती का? जर कोणताही गुन्हा केलाच नव्हता, तर एवढी मोठी रक्कम भरून तडजोड करण्याची गरज का पडली, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण अद्याप भागधारकांना मिळालेले नाही. वृत्तवाहिन्यांच्या दाव्यानुसार ही रक्कम आधीच भरली गेली असेल, तर आता या बेकायदेशीर व्यवहाराला पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी दिली जाणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एका बलाढ्य अमेरिकन प्रशासनाविरुद्ध भारतीय कंपनी असा सामना असता तर, देशाच्या हितासाठी सरकारने अदानींची पाठराखण करणे एका मर्यादेपर्यंत योग्य मानले जाऊ शकले असते परंतु, जेव्हा भारतातील लाखो छोट्या गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा आणि देशाच्या आर्थिक संस्थांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न येतो, तेव्हा सरकारने तटस्थ राहून हे प्रकरण भारतीय कायद्यांनुसार हाताळले पाहिजे. परकीय चलनाचे उल्लंघन, कंपनी कायदा आणि भागधारकांची दिशाभूल या सर्व बाबींवर भारतीय यंत्रणांनी कडक चौकशी करून पारदर्शकता आणणे हेच भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हिताचे ठरेल.

आज गौतम अदानी हे केवळ उद्योगपती राहिलेले नाहीत; अनेकदा ते भारताच्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणाच्या केंद्रस्थानी दिसतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांमध्ये अदानी समूहाच्या प्रकल्पांचा वारंवार उल्लेख होत आला आहे. श्रीलंका, बांगलादेश, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका, इस्रायल जिथे जिथे भारताची 'स्ट्रॅटेजिक ' उपस्थिती वाढली, तिथे तिथे अदानी समूहाचे आर्थिक हितसंबंधही दिसले. ऑस्ट्रेलिया स्कँडिनेवियाने तर अदानीचे बरेच उपक्रम नंतर त्यांच्या देशातून हाकलले. पण मोदी पाठीशी रक्षणकर्ते संकटमोचक म्हणून उभेच. त्यामुळेच नंतर अनेकांना प्रश्न पडला की 'गौतम अदानी भारताचे आर्थिक राजदूत आहेत, की नरेंद्र मोदी अदानी समूहाचे राजकीय दलाल...?' यांचे गूळपीठ उघड गुपित झाले आहे. अमेरिकेने अदानीवर कारवाईची धमकी देऊन सतत मोदी सरकारवर दबाव आणला असे दिसले आहे. मोदीही ब्लॅकमेल झाले की काय अशी शंका पत्रकारांनी वेळोवेळी व्यक्त केली आहे.

भारत सरकारने अदानीवर विशेष कृपा कायम ठेवलीच आहे. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर LIC आणि SBI सारख्या सार्वजनिक संस्थांच्या हजारो कोटी रुपयांच्या अदानी समूहातील गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. ते प्रकरण दाबले गेले. भारतीय मध्यमवर्ग आणि छोट्या गुंतवणूकदारांचा पैसा जोखमीत असताना, सरकार मात्र सतत अदानीसाठी बचावात्मक भूमिकेत दिसले. आजही प्रश्न तोच आहे. जर अदानी समूह पूर्णपणे निर्दोष असेल, तर अमेरिकेत दंड आणि सेटलमेंटची गरज का पडली? आणि जर प्रकरण इतकेच 'राजकीय ' असेल, तर भारत सरकारने स्वतंत्र चौकशी करून अदानी समूहाला अधिकृत क्लीन चिट का दिली नाही? सगळेच संशयास्पद. भ्रष्टाचार आता लपूनछपून होत नाही; तो उघडपणे, सरकारी संस्थांच्या आशीर्वादाने होत असल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. सामान्य नागरिक कर भरतो, महागाई सहन करतो, बेरोजगारी झेलतो; आणि दुसरीकडे काही मोजके उद्योगसमूह जगभरातील सरकारांशी थेट व्यवहार करतात. भारत सरकारचा त्याला वरदहस्त असतो. लोकशाही हळूहळू 'कॉर्पोरेट शाही' मध्ये बदलली. भारताची प्रतिमा आज जगात विज्ञान, संविधान, लोकशाही किंवा सामाजिक न्यायामुळे नाही, तर काही अब्जाधीशांच्या नावामुळे चर्चेत आहे आणि हे कोणत्याही प्रजासत्ताकासाठी धोक्याचे लक्षण आहे. देश चालवणे म्हणजे उद्योगपतींचे अंध समर्थन नव्हे. देशभक्ती म्हणजे देशातील संस्थांना उद्योगपतींपेक्षा क्षुद्र बनवून टाकणे नव्हे. असंच राहिलं तर उद्या न्याय, धोरणे आणि सरकारेही बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९