उत्तरदायित्व अन् जनतेचा आवाज

"निवडणूक प्रक्रियेवरच्या प्रश्नांचे उत्तर एका स्वतंत्र, निष्पक्ष अन् सखोल चौकशीद्वारे स्पष्ट झाले पाहिजे. हा प्रश्न केवळ निवडणूक आयुक्तांच्या मतभेदांचा, ज्ञानेश कुमार यांच्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तर निवडणूक प्रक्रियेवरच्या विश्वासाचा आहे. १९७५ मधलं इंदिरा गांधींचे ते ऐतिहासिक प्रकरण फक्त रायबरेलीपुरतेच मर्यादित होतं. तिथं प्रश्न एका उमेदवाराचा, मतदारसंघाचा, विशिष्ट निवडणुकीचा होता. परंतु, आज २०२६ मध्ये उभा झालेला प्रश्न हा व्यक्तीचा वा मतदारसंघाचा नाही, तर तो प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकाराचं नियमन करणाऱ्या संपूर्ण यंत्रणेशी संबंधित आहे. हा प्रश्न ५४३ लोकसभा मतदारसंघांचा, १४० कोटींहून अधिक भारतीयांच्या लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा आहे. लोकशाहीमध्ये जोपर्यंत एखादा गुन्हा न्यायालयात अंतिम स्वरूपात सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत प्रश्न विचारणंच थांबवावं, अशी राजकीय उत्तरदायित्वाची व्याख्या कधीच नव्हती अन् असूही शकत नाही. जनतेचा आवाज, त्यांचे प्रश्न हीच लोकशाही जिवंत ठेवण्याची ताकद असते!"

................................................

आजच्या लोकशाहीसमोर एक बिकट प्रश्न आ वासून उभा राहिलाय. मुख्य निवडणूक आयुक्त 'ज्ञानेश कुमार' यांचे निर्लज्ज गैरप्रकार कितीही गंभीर असले, तरी ते एक मुखवटा आहेत. इतिहासात डोकावलं तर दिसेल की, इंदिरा गांधी यांना रायबरेली संसदीय मतदारसंघात सरकारी यंत्रणेच्या गैरवापरामुळे सत्ता गमवावी लागली. तर दुसऱ्या बाजूला आज जेव्हा संपूर्ण देशातील मतदार याद्यांच्या पारदर्शकतेवर, विश्वासार्हतेवरच भलेमोठे कारस्थानी प्रश्नचिन्ह उभे ठाकलेत, तेव्हा राजकीय, घटनात्मक जबाबदारीचा कोणता मापदंड लावायला हवा? १२ जून १९७५ला भारताच्या राजकीय अन् कायदेशीर इतिहासाला कलाटणी देणारा एक अभूतपूर्व निर्णय लागला. अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी ऐतिहासिक निकाल देत तत्कालीन शक्तिशाली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची १९७१ मधली रायबरेली मतदारसंघातली निवडणूक बेकायदेशीर अन् रद्दबातल ठरवली. इंदिरा गांधी यांनी ही निवडणूक तब्बल १ लाख ११ हजार ८१० मतांच्या प्रचंड फरकाने, मतदानाच्या जवळपास ६६ टक्के मते मिळवून जिंकली होती. त्यांचे प्रतिस्पर्धी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टीचे नेते राजनारायण यांचा दारुण पराभव झाला होता. लोकशाहीत जनमताचा कौल कितीही मोठा असला, तरी तो कायद्याच्या चौकटीपेक्षा मोठा असू शकत नाही, हाच धडा या निकालाने घालून दिला. १९७१ च्या पाकिस्तान युद्धात ऐतिहासिक विजय मिळवून बांगलादेशची निर्मिती केल्यानंतर इंदिरा गांधी लोकप्रियतेच्या शिखरावर होत्या, अशा काळात आलेल्या या निकालाने देशाला हादरवून सोडलं. पंतप्रधान पदावरच्या एका बलाढ्य नेत्याला पदच्युत करणाऱ्या या खटल्यात आरोप काय होते? राजनारायण यांच्या या याचिकेवर न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांना लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १२३(७) अंतर्गत 'भ्रष्ट आचरणाचे' दोषी मानलं. ज्या दोन कारणांवरून त्यांना दोषी ठरवण्यात आले, ती आजच्या निवडणुकांचे स्वरूप पाहता किरकोळ वाटू शकतात. पहिला आक्षेप होता की, इंदिरा गांधी यांचे अतिरिक्त सचिव यशपाल कपूर राजपत्रित अधिकारी पदावर कार्यरत असताना, त्यांनी अधिकृत राजीनामा मंजूर होण्यापूर्वीच इंदिरा गांधी यांच्या निवडणूक प्रचाराचं आणि जाहीर सभांचे नियोजन करण्यास सुरुवात केली होती. कायद्यानुसार सरकारी अधिकाऱ्याचा निवडणुकीतला सहभाग हा सत्तेचा गैरवापर मानला जातो. दुसरा आक्षेप, थेट सरकारी यंत्रणेच्या, संसाधनांच्या गैरवापराशी संबंधित होता. न्यायालयानं स्पष्ट मानलं की, रायबरेलीतली प्रचार सभांदरम्यान सुरक्षा व्यवस्थेपुरते मर्यादित न राहता, जिल्हा दंडाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकारच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी इंदिरा गांधी यांच्या जाहीर सभांसाठी लाकडी व्यासपीठ - रोस्ट्रम उभारण्यात मदत केली, सभांना वीजपुरवठा, लाऊडस्पीकरची व्यवस्था करणं, चॅनेल्स, बॅरिकेड्स उभारणं यासाठी शासकीय अधिकारी अन् निधीचा वापर करण्यात आला होता. 

आजच्या राजकीय संस्कृतीत हे अत्यंत सामान्य वाटू शकत असलं, तरी न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी कायद्याचं काटेकोर पालन करत स्पष्ट केलं, कायदा सर्वांसाठी समान आहे मग सामान्य जनता असो वा पंतप्रधान. या कायदेशीर लढाईचं, राजकीय घडामोडींचं अत्यंत वस्तुनिष्ठ, तटस्थ चित्रण ज्येष्ठ इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी 'इंडिया आफ्टर गांधी' या पुस्तकात केलंय. या 'भ्रष्ट आचरणासाठी' दोषी ठरवून न्यायालयानं निवडणूकच रद्द केली, अन् त्यांना सहा वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढवण्यास अपात्र घोषित केलं. सत्तेचा गैरवापर रोखण्यासाठी त्या काळात उत्तरदायित्वाचा, नैतिकतेचा हा किती उच्च मापदंड लावला गेला होता! ज्या पंतप्रधानांकडं संसदेत प्रचंड बहुमत होतं, ज्यांना अफाट जनसमर्थन होतं, त्यांना केवळ मतदारसंघातली प्रशासकीय त्रुटी, सरकारी यंत्रणेच्या गैरवापरामुळे पद सोडावं लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. विरोधी पक्षांनी इंदिराजींच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. अखेर २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली. हा इतिहास आजच्या काळातही निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता आणि लोकशाहीतल्या नैतिकतेची आठवण करून देणारा दस्तऐवज आहे. दुसऱ्या बाजूला आजचा काळ आहे, जिथं देशातल्या निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणेची रचना, त्याचे कायदेशीर कवच पूर्णपणे बदलून टाकण्यात आलं. हे बदल प्रशासकीय वाटत असले, तरी घटनात्मक रचनेला, आयोगाच्या स्वायत्ततेला मुळापासून हादरवून सोडलंय.

यातला वादग्रस्त बदल म्हणजे २०२३ मध्ये मोदी सरकारनं निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या पद्धतीत केलेला बदल होय. मार्च २०२३ मध्ये, सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं ‘अनुप बरनवाल विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. आयोगाची निष्पक्षता टिकवून ठेवण्यासाठी मुख्य आयुक्त आणि इतर  आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असावा, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. जोपर्यंत संसद यावर कायदा करत नाही, तोपर्यंत ही व्यवस्था लागू राहील असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. संसदेनं डिसेंबर २०२३ मध्ये ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३’ संमत केला. सरकारनं समितीमधून सरन्यायाधीशांनाच बाहेर काढलं त्यांची जागा पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या एका मंत्र्याला दिली. या रचनेमुळे निवड समितीतलं शक्तीचं संतुलन बिघडलं अन् ते थेट सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूनं झुकलं. या नवीन रचनेनुसार समितीत पंतप्रधान, गृहमंत्री हे दोन सदस्य तर विरोधी पक्षनेते हे तिसरे सदस्य ठरले. साहजिकच नियुक्तीचा निर्णय घेताना हे गणित २-१ असे सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूनं स्पष्ट झालं. आयोग पूर्णपणे तटस्थ, स्वायत्त संस्था असणं अपेक्षित आहे, जी कोणत्याही दबावाशिवाय काम करेल. परंतु, जेव्हा या संस्थेच्या प्रमुखांची निवड करणारी समितीच सरकारच्या नियंत्रणात जाते, तेव्हा आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणं स्वाभाविक आहे.

त्यानंतर या कायद्यात दुसरी एक गोष्ट जोडली गेली, 'कलम १६'. हे कलम निवडणूक आयुक्तांना एक  कायदेशीर कवच प्रदान करते, ज्याची कल्पनाही यापूर्वी कधी केली गेली नव्हती. या कलमानुसार, कार्यरत वा माजी मुख्य आयुक्त, इतर आयुक्तांविरुद्ध, त्यांनी त्यांच्या कर्तव्यादरम्यान केलेल्या कोणत्याही कृत्यासाठी, बोललेल्या शब्दांसाठी वा घेतलेल्या निर्णयांसाठी कोणत्याही न्यायालयात दिवाणी वा फौजदारी कारवाई होऊ शकत नाही. म्हणजेच, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान त्यांच्याकडून कितीही मोठी चूक वा बेकायदेशीर कृत्य झाले, तरी त्यांना न्यायालयात उत्तरदायी धरण्यावरच कायदेशीर बंदी घालण्यात आली. हा कायदेशीर संरक्षणाचा अतिरेक लोकशाही देशात अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो. लोकशाहीचे रक्षण करण्याची, मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी असलेल्या घटनात्मक संस्थेला जनतेपासून, न्यायव्यवस्थेपासून इतक्या व्यापक संरक्षणाची गरज का पडते? संविधानात कायदेशीर संरक्षण फक्त राष्ट्रपतींसारख्या सर्वोच्च घटनात्मक पदांनाच दिलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनाही त्यांच्या निवृत्तीनंतर अशा प्रकारचं अमर्याद कवच नसतं. मग या आयुक्तांना न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा हा खटाटोप कशासाठी? संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ नुसार  आयोग स्वतंत्र असणं आवश्यक आहे, 'स्वायत्तता' म्हणजे 'बेजबाबदारी' नव्हे. नुकतंच ‘इंडियन एक्सप्रेस’नं केलेल्या तपासातून समोर आलेल्या बाबी अत्यंत गंभीर आहेत. आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी तब्बल दहा महिन्यांच्या कालावधीत मतदार याद्यांशी संबंधित निर्णय अन् प्रक्रियांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले होते. हे किरकोळ मतभेद नव्हते. मतदार याद्यांशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयांबाबतच त्यांचे गंभीर आक्षेप होते. या प्रक्रियेत आपल्याला अंधारात ठेवले जात असल्याची तक्रार त्यांनी केली होती. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, नवीन मतदारांशी संबंधित काही कार्यवाहीला त्यांनी 'अनधिकृत' आणि 'बेकायदेशीर' असं संबोधलं होतं. म्हणजेच, प्रश्न प्रशासकीय पद्धती वा अंतर्गत मतभेदांचा नव्हता; निवडणूक प्रक्रियेतले निर्णय कायदेशीर चौकटीत, योग्य पद्धतीनं घेतले जात आहेत का, याबाबतच शंका उपस्थित करण्यात आली होती.

फॉर्म ६ मधल्या फेरफाराचा मागोवा घ्यायला हवा. कोणाचं नाव कधी जोडलं, कधी वगळलं, कोणतं नाव पुन्हा समाविष्ट करण्यात आलं, याची नोंद सार्वजनिक व्हावी. प्रत्येक निर्णयामागे कोणता अधिकारी वा कोणती यंत्रणा जबाबदार होती, हे स्पष्ट झालं पाहिजे. एखाद्या प्रक्रियेत नियमांचं उल्लंघन झालं असेल, तर ते नेमके कुठे अन् कोणाच्या निर्देशानं झालं, हे समोर आलं पाहिजे. जर कायद्याचं उल्लंघन झालं नसेल, तर तशी खात्री करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व दस्तऐवज, नोंदी सार्वजनिक करण्यात आयोगाला अडचण काय आहे? या संपूर्ण प्रक्रियेचा लाभ कोणाला झाला? कारण मतदार यादी ही केवळ कागदपत्रांची यादी नाही. ती नागरिकाच्या मूलभूत अधिकाराशी थेट जोडलेलीय. एखाद्या नागरिकाचं नाव मतदार यादीतून गायब झालं, तर तो केवळ यादीतून गायब होत नाही; त्याचा मतदानाचा घटनात्मक अधिकारच निष्प्रभ होतो. म्हणूनच या प्रकरणाकडं आयोगातला अंतर्गत मतभेद म्हणून पाहणं पुरेसं नाही. या प्रक्रियेत कायदेशीर नियमांचं पालन झालं का? निर्णय पारदर्शकपणे घेतले गेले का? मतदारांच्या अधिकारांचं संरक्षण झालं का? सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, जर या प्रक्रियेत अनियमितता वा फेरफार झाला असेल, तर त्याचा फायदा कोणाला झाला?

नवीन मतदारांच्या नोंदणीशी संबंधित 'फॉर्म-६' च्या बाबतीत थेट सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा वा खोटे सांगण्याचा धक्कादायक प्रकार का घडला? 'जनरेशन झेड' म्हणजेच तरुण नवीन मतदारांना मतदानाच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचा वा वगळण्याचा हा छुपा प्रयत्न होता का? सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी आयोगाच्या एकूणच भूमिकेवर, कार्यपद्धतीवर जे गंभीर आरोप केलेत, त्याकडं सरकार प्रशासकीय त्रुटीसारखे पाहून दुर्लक्ष करू शकत नाही. रायबरेलीमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांनी केवळ निवडणूक सभेसाठी लाकडी व्यासपीठ उभारण्यात, वीजपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात मदत केल्यामुळे पंतप्रधानांना खासदारकी अन् देशाचं सर्वोच्च पद गमवावं लागू शकत असेल. तर मग अशावेळी देशात काय व्हायला हवं? जेव्हा एका निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशीतून हे सिद्ध होईल की, सत्तेतल्या पक्षाला थेट फायदा पोहोचवण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेत, सॉफ्टवेअरमध्येच फेरफार केलं गेलं. अशा महाघोटाळ्याचं उत्तर केवळ एखाद्या आयुक्ताचा राजीनामा घेणं हे असू शकत नाही. कारण, त्यामागे पडद्यामागचे सूत्रधार असतात. जर निवडणुक प्रक्रियेत, मतदार याद्यांमध्ये फेरफार केल्याचं सिद्ध झालं, तर त्याची अंतिम जबाबदारी निश्चितपणे त्या फेरफारांचा थेट लाभ घेणाऱ्या मुख्य सूत्रधारांपर्यंत पोहोचलीच पाहिजे. हा लोकशाहीतला न्याय, नैतिकतेचं मोठे लक्षण ठरेल. १९७५ ला रायबरेलीची निवडणूक जिंकण्यासाठी पंतप्रधानांनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला होता. परंतु, आज हा प्रश्न त्याहून कितीतरी पट अधिक व्यापक, खोल आणि गंभीर बनलाय. या खंडप्राय भारतात नेमके कोणाला मतदान करता येईल, कोणाचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घ्यायचा, हे ठरवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा, तंत्रज्ञानाचा गैरवापर केला गेलाय का? जर याचं उत्तर 'हो' असेल, तर सत्तेतून पायउतार होणं वा राजीनामा सादर करणं ही काही औदार्याची, नैतिकतेची, वा जनतेवर उपकाराची कृती ठरणार नाही. ती संविधानाच्या घटनात्मक जबाबदारीची एक प्राथमिक किंमत असेल. खरं तर, ज्याप्रकारे निवडणूक यंत्रणेतले अनेक गंभीर गैरप्रकारांचे धडधडीत पुरावे समोर येताहेत, ते पाहता याच्या सत्याप्रत पोहोचण्यासाठी आणखी एखाद्या वेगळ्या चौकशीची गरज उरते का? 

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९.

चौकट

मतदार डेटाबेसच्या वापराचं केंद्रीकरण बाबतही चिंता व्यक्त होतेय. मतदारांची माहिती, तिचं व्यवस्थापन, तिचा वापर हा प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेचा संवेदनशील भाग आहे. डेटाबेसच्या वापराचं केंद्रीकरणबाबत आयुक्तांकडून आक्षेप नोंदवले जात असतील, तर त्याकडं ‘संस्थात्मक मतभेद’ म्हणून दुर्लक्षता येणार नाही. मतदार याद्यांतून १३ कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आलीत. एवढ्या संख्येनं नावं मतदार याद्यांमधून वगळली जात असतील, तर त्यामागची प्रक्रिया पारदर्शक, तपासता येण्याजोगी अन् कायदेशीर होती का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. कोणाचे नाव का, कोणत्या निकषांवर वगळलं गेलं? त्याची पडताळणी कोणी केली? नाव चुकीनं वगळलं गेलं असेल, त्याला ते पुन्हा समाविष्ट करून घेण्याची पुरेशी संधी मिळाली का? अंतिम निर्णय खरोखरच एकमतानं घेण्यात आले असतील, तर मग या प्रक्रियेबाबत इतके प्रश्न का निर्माण झाले? लेखी आक्षेप नेमके कशाबद्दल होते? त्या आक्षेपांचं काय झालं? त्यावर कोणती चर्चा झाली? कोणते निर्णय बदलले गेले? कोणते आक्षेप फेटाळले गेले? अन् अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचताना कोणत्या प्रक्रियेचं पालन करण्यात आलं? याचं उत्तर देण्याचा सोपा, पारदर्शक मार्ग म्हणजे सर्व गोष्टींची सखोल, स्वतंत्र चौकशी. 

मंतरलेले युवक अन् तंतरलेले ज्ञानेश कुमार

"राजकारण हे एक उदात्त कार्य आहे. जर तुम्ही राजकारण नाकारलं, तिरस्कार केला, तर लोकशाही कोसळेल! आज देशभरात राजसत्तेच्या विरोधातलं वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण मध्यमवर्गीय जे नेहमी आंदोलनात, सत्ता बदलासाठी आक्रमक असतात ते शांतपणे सारं न्याहाळताहेत. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या सत्ताशरण भूमिकेला देशभरात युवाशक्तीनं, विरोधीपक्षानं विरोध चालवलाय. दिल्लीतल्या जंतर मंतर पासून मुंबईतल्या शिवाजी पार्कपर्यंत शिवाय देशभरात आंदोलन उभं केलंय, त्यांचा राजीनामा मागितलाय तर राजसत्तेच्या गल्लीपासून दिल्लीतल्या नेत्यांनी ज्ञानेश कुमार यांची पाठराखण चालवलीय. दुसरीकडं राजसत्ता मात्र शांत आहे. ती उत्तरप्रदेश, पंजाब निवडणूकीसाठी सरसावलीय. ज्ञानेश कुमार यांनी एक पाऊल मागं घेतलंय. वगळलेल्या मतदारांना सामावून घेण्याचं जाहीर केलंय. असं असलं तरी सगळीकडं अस्वस्थता जाणवतेय ..!"

................................................

सुमारे ३६ वर्षांपूर्वी आलेला ‘मासूम’ चित्रपट सर्वांनी पाहिला असेल, असं नाही. काही तर तेव्हा जन्मलेलेही नसतील. त्या चित्रपटातलं ‘छोटा बच्चा जान के ना कोई आँख दिखाना रे, अकल का कच्चा समझ के हम को समझना रे...!’ हे गाणं मात्र खूप लोकप्रिय झालं होतं आणि आजही लहान मुलांना ते खूप आवडतं. त्या गाण्याची आता आठवण येण्याचं कारण गेल्या महिन्यात आणि काल परवा दिल्लीच्या ‘जंतर मंतर’वर तसंच इथंही मुंबईत शिवाजी पार्कवर झालेलं विद्यार्थी आंदोलन. त्या आंदोलनाची प्रेरणा घेऊन आता देशभर विद्यार्थ्यांचं गेले काही दिवस सुरू आहे. दोन्हीही आंदोलनं पेपरफुटीच्या विरोधातली होती. एके ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या भविष्य वा करिअरच्या परीक्षेतील फूट, तर दुसऱ्या ठिकाणी भरती परीक्षेतलंग पेपर फुटणं हे कारण. आता निवडणूक आयुक्त यांच्या विरोधात, त्यांचा राजीनामा मागण्यासाठी आंदोलनं करताहेत. हे विद्यार्थी वा तरुण अगदी लहान नव्हेत, जवळपास सारे सज्ञान आणि मतदानाचा अधिकार असूनही स्वतःच्या भवितव्याची खात्री नसलेले. ही तर पोरं आहेत, ती काय करणार, चार दिवस ओरडतील आणि मग गप्प बसतील, असा विचार दोन्हीकडील सत्ताधाऱ्यांनी केला. पण पोरं लढत राहिली, मागण्या मान्य व्हाव्या, यासाठी त्यांनी तिथं उपोषण केलं. लाठ्या खाल्ल्या, पाण्याचे फवारे सहन केले आणि काही पोलिसांचं अयोग्य वर्तनही पाहिलं. आम्हाला लहान समजू नका, असं सांगत ते लढले आणि मागण्या मान्य करून घेतल्या. आधी तरुणांकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही. नंतर मात्र या नव्या पिढीला कमी लेखता कामा नये, असं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या लक्षात आलं. हे आपले मतदार आहेत आणि त्यांचं म्हणणं मान्य न करणं त्रासदायक ठरेल, हे जाणवलं. त्यामुळे बऱ्याच मागण्या मान्य झाल्या. आपण सारे एकच आहोत, आपण एकत्र पुढे जायला हवं, तुम्हीच देशाचे भविष्य आहात, अशी भाषा राजकारण्यांनी सुरू केलीय. २ ऑक्टोबर हा जागतिक अहिंसा, स्वातंत्र्य, समानता आणि सलोखा दिन आहे. ही जगभरात आपली ओळख आहे. पण दुर्दैवाने, राजसत्ता हा दिवस कसा चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करतेय ते पाहा. आपण कोणाला लज्जित करत आहोत? आपण कोणाचा आवाज दाबत आहोत? आपल्याला कोणत्या प्रकारचे नागरिक बनवले जात आहे? जंतर मंतर हे केवळ एक ठिकाण नाही; इथं हक्कांसाठी उठवलेले आवाज नेहमीच सत्तेशी भिडलेत. आजही आपल्या सहकाऱ्यांचा आवाज ऐकला जातोय. अनेक बसेस ताब्यात घेण्यात आल्या, पण सर्वांचा उत्साह कायम आहे.

२३ सप्टेंबरला इंडियन एक्सप्रेसच्या पत्रकार रितिका चोप्रा ह्यांनी केंद्रीय निवडणुक आयोगामधील दोन आयुक्त आणि मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यामधील बेबनावाची आणि ज्ञानेश कुमार यांनी एकतर्फी हुकूमशाही पद्धतीने घेतलेल्या निर्णयांची पोलखोल केली होती. त्यानंतर, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी ह्यांनी गेले दीड वर्ष ज्ञानेश कुमार ह्यांच्यावर केलेल्या आरोपांची पुष्टी मिळायला लागली. कॉक्रोच जनता पार्टीनेसुद्धा ज्ञानेश कुमार यांनी चालविलेल्या हुकुमशाहीबद्दल त्यांचा राजीनामा मागितला. शिवसेना पक्षप्रमुख मा उद्धवजी ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष मा राजसाहेब ठाकरे ह्यांनी उद्या मुंबईत ४ ऑक्टोबरला संयुक्त मोर्चाचे आयोजन जाहीर केलेय. कॉक्रोच जनता पार्टीने मुंबई, दिल्लीसह सहा शहरांमध्ये २ ऑक्टोबरला आंदोलन केले. ह्यानंतर, तंतरलेल्या ज्ञानेश कुमार यांनी पहिल्यांदा फॉर्म क्रमांक ६, ज्यात करण्यात आलेल्या बदलांवर इतर दोन निवडणुक आयुक्तांनी आक्षेप घेतला होता, तो फॉर्म क्रमांक ६ पूर्ववत केला आहे! निवडणुक आयोगाच्या बैठकीसाठी कधी नव्हे तो अजेंडा तयार करण्यात येईल आणि त्या बैठकीच्या कामकाजाची मिनिट्स नोंदली जातील, हेही जाहीर केलेय. त्यात, आज भर पडली आहे ती फॉर्म क्रमांक ८ ची! हा फॉर्म क्रमांक ८ मतदारांच्या निवासस्थानात बदल करण्यासाठी, नावातील दुरुस्तीसाठी, मोबाईल क्रमांक, इमेल रजिस्टर करण्यासाठी वापरला जातो, हा फॉर्म ह्या संपूर्ण एसआयआर प्रक्रियेमध्ये निवासस्थानाच्या पत्त्यामधील बदल करण्यासाठी वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. आणि कारण काय दिले होते तर, असा बदल ECINET घेत नाही. ह्यावर, उच्च न्यायालयाच्या गोवा बेंचने आक्षेप घेतला. सगळीकडून दबाव येतोय म्हटल्यावर, घाबरलेल्या ज्ञानेश कुमार यांनी आता फॉर्म क्रमांक ८ मधील रहिवासी पत्त्याच्या बदलास मान्यता दिली आणि तत्काळ ECINET मध्ये त्याची सुधारणा करण्यात येईल, असेही जाहीर केले. आता ज्ञानेशकुमार यांनी वगळल्या गेलेल्या मतदाराची परत नोंदणीसाठी सध्या सुरू असलेली एसआयआर प्रक्रिया संपल्यावर एक विशेष मतदार नोंदणी प्रक्रिया जाहीर केली आहे, ज्यात बीएलओ घरोघरी जाऊन मतदारांची नोंदणी करतील.मग प्रश्न एवढाच विचारावासा वाटतो की, एव्हढा खर्च करून, कारण नसताना बीएलओना एव्हढे कामाला कशाला लावले? केवळ राजसत्ता वाचविण्यासाठी आणि बंगालमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी? आता ज्ञानेशकुमारच्या ह्या मदांध सत्ताधीशांच्या पायाशी भारतातली लोकशाही नेऊन ठेवली त्याची भरपाई म्हणजे ज्ञानेशकुमारचा राजीनामा आणि त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा!

राजसत्ता लोकांचं लक्ष भरकटविण्यासाठी नेहमीच वेगवेगळ्या वेगवेगळी चर्चा घडवून आणत असते. आज निवडणूक आयोग आणि त्यांचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात हलकल्लोळ माजलाय. मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत देशभर विद्यार्थ्यांची राजकारण्यांची आंदोलनं होताहेत. आज उत्तरप्रदेश आणि पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकांचं वारं वाहतेय. काँग्रेसनं अध्यक्ष बदलून तिथलं वाटतं बदलून टाकलं, पण भाजपने त्याआधीपासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केलेली आहे. उत्तरप्रदेशचं राष्ट्रीय राजकारणात विशेष महत्व आहे. जो उत्तरप्रदेशावर सत्ता मिळवतो त्याला देशाची सत्ता हस्तगत करायला अडचण येत नाही. पण सत्ताधारी भाजपला आपल्या कामाच्या बळावर सत्ता जिंकणं शक्य नसतं त्यासाठी ते नेहमी काहीतरी नाटकं करत असतात. यात स्वतः प्रधानमंत्री देखील पुढं असतात. आजही निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधातलं आंदोलन देशभर होताहेत पण प्रधानमंत्री मोदी मात्र भजनसंध्येत खंजीर डपली वाजवताहेत. त्यांना डपली वाजवायला वेळ आहे, पण आसाममध्ये पूर आलाय, तिथं पाण्यात मुलं अडकलीत तिथं जायला मात्र वेळ नाहीये. ते निर्धास्त आहेत त्यांना माहिती आहे की, आपण निवडणुका जिंकणार आहोत!  वर्षभर भाजप दररोज एकेक मुद्दा बाहेर काढत असते. त्यांना हे माहीत आहे की, लोकांची स्मरणशक्ती कमकुवत आहे. आज निवडणूक आयुक्तांच्या मुद्दा हा का चर्चेत आलाय तो देशाच्या इतर कोणत्याही मुद्द्यांपेक्षा का महत्वाचा ठरतोय? कारण एकापाठोपाठ आलेले सारे मुद्दे लोक विसरून गेलेत. 'भुलो और राजनीती करो...!' हेच चाललंय. ज्ञानेश कुमार यांचा मुद्दा आज पुढं आला, काल कोणता होता? युपीआय चा होता...! त्यावर आपण चर्चा करत होतो. युपीआय वर कर आकारणी करण्यावर आपण रागावलो होतो, त्यापूर्वी साखरेचे वाढलेले भावाबाबत आपण सरकारवर नाराजी व्यक्त करत होतो. ते विसरून गेलो. त्याआधी आपण डिझेल, पेट्रोल, इंधनाच्या दरवाढीवर भडकलो होतो. त्यापूर्वी इथेनॉलच्या वापरावर आपण सरकारला धारेवर धरलं होतं. गडकरींना लक्ष्य बनवलं होतं. याआधी आपण यूजीसीच्या प्रश्नावर रागावलो होतो, त्यापूर्वी पहलगाम हल्ल्यावर चिडलो होतो. जरा गेल्या बारा वर्षाचा काळ बघा, भूतकाळात जा म्हणजे लक्षात येईल की, एखादा मुद्दा तेजीत आला की, दुसरा मुद्दा काढून लोकांचं लक्ष दुसऱ्या मुद्द्याकडं न्यायचं आणि आपलं साध्य करून घ्यायचं! असं राजसत्ता करते. आज आपण रागावलो आहोत ते ज्ञानेश कुमार यांच्यावर! आता साऱ्या बातम्या, चर्चा, टीव्ही वरच्या चर्चा, आंदोलनं सारंकही ज्ञानेश कुमार यांच्यावर केंद्रित झालंय. इतर सारे मुद्दे, विषय आपण विसरून गेलोत. राजसत्तेला हेच अपेक्षित आहे. विरोधक ज्ञानेश कुमार यांना तुरुंगात धाडण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत तर सत्ताधारी भाजप उत्तरप्रदेश, पंजाबच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी मोर्चेबांधणी करताहेत. त्यासाठी ते सरसावलेत. सीजेपी शाळांचा मुद्दा बाजूला सारून ज्ञानेश कुमार यांना लक्ष्य करतेय. इथं एक लक्षात घ्या. एक ज्ञानेश कुमार यांचा मुद्दा पुढं आणून भाजपने सारे मुद्दे दूर लोटलेत. सोशल मीडियावर दुसरा कोणता मुद्दा चर्चिला जातोय? चारीबाजूला केवळ ज्ञानेश कुमार आणि ज्ञानेश कुमार ! जर एखादा भाजप नेता निवडणूक प्रचारासाठी उत्तरप्रदेशात जाईल तेव्हा त्याच्याकडं अयोध्येतल्या राम मंदिरात झालेल्या दानचोरीबाबत कुणी प्रश्न विचारेल? कारण ती दानचोरी आपण विसरून गेलोत. तिथं बांधलेला गंगा एक्सप्रेस वे दोन महिन्यात तुटला त्यावर कुणी विचारेल? काशी बनारस घाट तोडले गेले त्याचा जाब विचारतील का? अयोध्येतली अनेक छोटी मंदिरं पाडली गेली ते विचारतील का? नाही... कारण सगळ्याच्या डोक्यात आता फक्त ज्ञानेश कुमार यांचा मुद्दा ठोसला गेलाय. 'सडक से लेकर संसद तक' आणि 'इन्फ्लुअर से लेकर टीव्ही डिबेट तक' सगळेच्या सगळे केवळ ज्ञानेश कुमार यांच्यावरच बोलतील. भाजप असं भरकटविण्यात, भ्रम निर्माण करण्यात तरबेज आहे. त्यातही अमित शहा! जेव्हा मध्यप्रदेशच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा जाहीर सभेतून त्यांनी घोषित केलं होतं की, इथं ३ डिसेंबरला पुन्हा एकदा भाजपचं सरकार आणा, जर सत्ता आली तर इथल्या प्रत्येकाला सरकार मोफत एक एक करत अयोध्येतल्या रामाच्या दर्शनाला घेऊन जाईल..! ते आज पर्यंत झालेलं नाही. आसामच्या निवडणुकीत त्यांनी सांगितलं की, आम्हाला आणखी पांच वर्ष सत्ता द्या आम्ही आसाम पूर मुक्त करू...! यांना मतदान केल्यानंतर पूर मुक्त सोडा इथं पूर आल्यावर पाहण्यासाठीसुद्धा तिकडं फिरकले नाहीत. असंच बिहारच्या निवडणुकीत तिथंही असंच पूर मुक्त करण्याचं आश्वासन दिलं होतं पण तिथंही फिरकले नाहीत. एक ना दोन असे अनेक प्रश्न, मुद्दे, आपण विसरून गेलो आहोत.

मशीनचा झोल, शरणागत निवडणूक आयोग, हाताशी असलेल्या केंद्रीय यंत्रणा, बीभत्स वाटावा असा पैसा ज्यांच्या दिमतीला आहे त्यांना देश काय आकाशगंगाही जिंकता येऊ शकेल. एक बरं झालं. डाव्यांसकट सर्व प्रादेशिक पक्षांचा बाजार उठल्याने सगळ्यांची पाठ भिंतीला टेकलीय. माफियांविरूद्ध निकराची लढाई लढणं हा एकमेव पर्याय उरलाय. देशातली जनता विरोधकांचे आपआपसातले वाद पाहण्यास इच्छूक नाही. त्यांना एक तर भाजपला थेट मत द्यायचंय वा थेट भाजप विरोधी शक्तीला! अलीकडच्या काळातले एकतर्फी निकालाच्या पध्दतीचाच जनादेश तेच दर्शवतात. या जनतेची छप्परफाड मते स्विकारण्यास आम्ही पात्र नाही हेच विरोधक आपल्या सुंदोपसुंदीतून दाखवून देताहेत. परिणामी राज्यातच नव्हे तर लोकसभा निवडणुकीत ज्या जनतेने त्यांना मोठी खासदार संख्या दिली ते खासदारही भविष्यात या पक्षांची वाताहत पाहून भाजप वा त्यांच्या मित्रपक्षात मोठ्या संख्येने जाऊ लागलेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला आता बारा वर्षाचा कालावधी पुर्ण झालाय आणि या काळात त्यांनी काय साधलं वा करून दाखवलं, असा प्रश्न विचारला जाणं स्वाभाविक आहे. त्याचं उत्तर काहीही असलं तरी भाजप विरोधकांना ते मान्य होण्याची शक्यता नाही. कारण ज्याला समजून घ्यायचं नसतं, त्याला समजावता येत नसतं. सहाजिकच त्याला समजावण्यात आपला वेळ वाया घालवण्याची गरज नसते. त्यापेक्षा आपण काय साध्य केलं वा अजून काय साध्य करायचंय, त्याचा उहापोह करण्यालाच प्राधान्य असलं पाहिजे. एक नवं सरकार आलं, मग त्यानं काय केलं असे प्रश्न नेहमी विचारले जातात. पण निवडणूकांच्या राजकारणात असलेल्या पक्षांना आणि नेत्यांना फ़क्त जनहिताच्या मागे लागून चालत नसतं. त्यांना आपलं राजकीय प्रभावक्षेत्रही वाढवावं लागत असतं. आपला प्रभाव टिकवणं ही भाग असतं. किंबहूना विरोधातल्या शक्तींचं खच्चीकरण करण्यालाही प्राधान्य द्यावं लागतं. सुदैवानं नरेंद्र मोदींना आपल्या कारकिर्दीत मनमोकळे सहकार्य देणारे विरोधी पक्ष आणि नेते मिळालेत. प्रत्येक विरोधक अन् विरोधी पक्ष आपल्या परीनं मोदींचा प्रभाव वाढण्यासाठी स्वत:ला खच्ची करून घेण्याचं योगदान मोठ्या प्रमाणात देतोय. म्हणून तर निवडणूका इतक्या सहजगत्या जिंकणं मोदींना शक्य झालंय. शिक्षण, रोजगार, निकड, आरोग्य, शेती, हमी भाव आणि भ्रष्टाचार यांना प्राधान्य देणं हेच या सर्व आंदोलनांवर उत्तर आहे. सत्ताधारी आणि सर्व पक्षांचा भर याच प्रश्नांवर असायला हवा! 

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

भाजपचा 'पहला प्यार' शरद पवार !!!

काही दिवसांपूर्वीची घटना जंतर मंतरवर झुरळांचं आंदोलन पेटलं होतं, त्यांना पूर्ण ताकदीने सगळे विरोधी पक्ष मदत करत होते. केंद्र सरकारच्या विरोधात वातावरण तयार झाले होते आणि अश्यावेळी शरद पवार जाऊन अभिजीत दीपके यांना जंतरमंतर वर भेटतात. त्याच दिवशी मोदींची भेट घेतात. त्यांना विद्या प्रतिष्ठान च्या कार्यक्रमाचे आमंत्रण देतात आणि मग आंदोलनाची कोंडी फुटू लागते. सरकार कायदा करायला तयार होते. प्रधान यांचा राजीनामा होतो आणि यथावकाश परिस्थिती निवळते. गेल्या १२ वर्षात मोदी सरकारला पवारांनी केलेली ही पहिलीच मदत नव्हती. 

गेल्या बारा वर्षात प्रत्येक अडचणीच्यावेळी महत्वाचे कायदे पारित करत असताना शरद पवारांनी उघडपणे भाजपच्या बाजूने दान टाकलं किंवा सभात्याग करून भाजपला मदत केली. भाजप आणि शरद पवार यांचे हे स्नेहाचे प्रेमाचे नाते फार जुने आहेत. त्यादृष्टीने विचार केला तर शरद पवार हे भाजपचे 'पहला प्यार' आहेत. 

वसंतदादा पाटील यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून शरद पवारांनी पुलोद स्थापन केली आणि त्यावेळी त्यांच्या या सरकारमध्ये जनता पक्ष सामील झाला होता. या जनता पक्षात विलीन झालेला जनसंघ सुद्धा होता. भागवत म्हणून एका रा. स्व. संघातील प्रचारकाचे यात मोठे योगदान मानले जाते. हे तेच भागवत आहेत ज्यांनी ' माधव ' - माळी, धनगर, वंजारी फॉर्म्युला आणला होता. त्यामुळे पवारांच्या खांद्याला खांदा लावून २१ महीने तत्कालीन जनसंघ सत्तेत होता. 

भारतीय जनता पक्ष आणि शरद पवार यांचे मधुर संबंध तेंव्हापासूनचे आहेत. जे २०१४ साली भक्त झालेले लोक आहेत त्यांना ही पार्श्वभूमीच माहिती नसते. त्यांना पडद्यामागचं राजकारण माहित नसते. शरद पवार आणि भाजप हा 'बहोत पुराना याराना' आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवारांना संपवणं किंवा त्यांचे राजकारण उध्वस्त करणं यासाठी लढलेला एकमेव नेता म्हणजे गोपीनाथ मुंडे. त्यांनी खरोखर पवारांना अंगावर घेतलं होतं. पण त्यात सुद्धा त्यांचे मेव्हणे प्रमोद महाजन यांचं पवारांशी अत्यंत प्रेमळ आणि घनिष्ठ संबंध होते आणि गोपीनाथराव हे प्रमोद रावांच्या शब्दाबाहेर नव्हते. यातून काय ते समजून घ्या.

त्यामुळे भूखंडाचे श्रीखंड हा शब्दप्रयोग असेल किंवा सिंचन घोटाळा असेल, शरद पवारांवरील भाजपचे राजकीय हल्ले ही नुरा कुस्ती होती, हे महाराष्ट्राने समजून घेतले पाहिजे. आज महाराष्ट्रात सगळ्या पक्षांचे आणि नेत्यांचे उघडपणे जे एकमेकात घुसलेले तंगडे दिसताहेत ते गेली कित्येक दशके अदृश्य स्वरुपात विद्यमान होतेच. आता ते उघड करण्याइतके सर्वपक्षीय नेते निर्लज्ज झालेत आणि त्याचे काहीही वाटू नये इतके सामान्य नागरिक बधिर झालेत. त्यामुळे हे समोर दिसतेय आणि आपली अवस्था द्रौपदीसारखी झालीय. राजकारणी आणि अंडरवर्ल्ड यांच्या संबंधांना उघड करणारा व्होरा कमिटीचा अहवाल कोंग्रेसच्या काळात १९९४ साली सादर झाला परंतु त्यावर त्यावेळी कारवाई झाली नाही. त्यानंतर केंद्रात भाजप सरकार १३ दिवस , १३ महीने आणि संपूर्ण ५ वर्ष सत्तेत आले. यापैकी एकदाही वोरा कमिटी अहवालावर कारवाई झाली नाही. हा अहवाल बाहेर आला असता तर शरद पवारांचे राजकीय करियर संपुष्टात आले असते ही चर्चा त्याकाळापासून सुरू आहे. 

२०१४ साली नरेंद्र मोदींनी ज्यांचा उल्लेख 'नॅच्युरली करप्ट पार्टी...!' असा केला होता त्या पक्षाच्या प्रमुख असणार्‍या शरद पवारांवर २०१४ ते २०२५ काहीही कारवाई झाली नाही. २०१४ साली फडणवीस यांनी ७० हजार कोटी रूपयाच्या सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात बैलगाडीभरून पुरावे आदि घोषणा केल्या परंतु त्यांच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत शरद पवार आणि अजित पवार यांना अडचणीत आणले गेले नाही. नाही म्हणायला, छगन भूजबळ काही काळ तुरुंगात फेरफटका मारून आले. पण त्यात सुद्धा केंद्रीय यंत्रणांचाच मोठा हात होता. राज्यातील सरकारने काहीही केले नाही. २०१४ साली महाराष्ट्रात भाजप सर्वात मोठा पक्ष आहे हे स्पष्ट झाल्यावर पवारांनी बाहेरून पाठिंबा घोषित केला आणि आपल्या सर्व नेत्यांवरील संभाव्य कारवाई टाळली. भाजपने याचा राजकीय वापर करत पुढील पाच वर्ष शिवसेनेला चेचत नेले आणि शिवसेनेने पण पाच वर्ष राजीनामे खिशात ठेवून विरोधी पक्ष + सत्ताधारी असा विचित्र कारभार केला. पहाटेच्या शपथविधी नंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी हे उघड केले होते की, २०१७ सालीच भाजप + राष्ट्रवादी कोंग्रेस असे सरकार स्थापन करण्याचे ठरले होते पण ते मूर्त स्वरुपात आले नाही. 

पहाटेच्या शपथविधीनंतर तरी भाजप आणि शरद पवार यांचे प्रेमसंबंध संपुष्टात येतील असा भ्रम भाजप समर्थकांना होता पण ते सरकार भाजपच्याच आशीर्वादाने सत्तारूढ झाले होते हेच सत्य होते. त्या ३० महिन्यांच्या काळात शरद पवारांनी आपल्या सगळ्या नेत्यांच्या सगळ्या फाइल उद्धव ठाकरे यांच्याकडून क्लिअर करून घेतल्या.. योग्य वेळी अजित पवार आता स्वच्छ होऊन आपल्या अन्य सर्व स्वच्छ सहकार्‍यांना घेऊन सरकार मध्ये सामील झाले. २०२४ च्या दोन्ही निवडणुका महायुती म्हणून झाल्या आणि राष्ट्रवादीला सत्तेत भरपूर वाटा मिळाला, एकही चौकशी दोन्ही राष्ट्रवादींच्या मागे लागली नाही. जुनी पापे धुवून निघाली. आता आयुष्याच्या उत्तरार्धात पवारांचा एक पाय अजूनही कोंग्रेस मध्ये अडकला आहे. अजूनही लेकीला कोंग्रेस सोडवत नाही परंतु भविष्याचा विचार करून पवार आणि सुकन्या भाजपत जाणार यात संशय नाही. मग आघाडी करून स्वतंत्र पक्षरूपी अस्तित्व ठेवून जातील किंवा थेट सामील होतील पण ते भाजपवासी होणार हे नक्की. कॉलेज मधील प्रेम प्रकरण विवाहापर्यंत न गेलेली काही जोडपी उत्तरायुष्यात दोघांचेही जोडीदार निवर्तले की लग्न करताना दिसतात. शरद पवार हे सुद्धा भाजपचे पहिला प्यार असल्यामुळे त्यांच्यासाठी भाजपची दारे कायम सताड उघडी आहेत. आता पवार कन्येच्या हिरव्या बावट्यासाठी सगळे अडले आहे इतकेच. 

नेहरू आणि त्यांचं चारित्र्यहनन...!

नेहरू, मथाई, पामेला आणि पद्मजा सत्यावर!

मथाईंची दोन पुस्तके, 'रेमिनिसन्सेस ऑफ द नेहरू एज...!' आणि 'माय डेज विथ नेहरू...!', आणि पामेला माउंटबॅटन यांचे 'इंडिया रिमेम्बर्ड : अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द माउंटबॅटन्स ड्युरिंग द ट्रान्सफर ऑफ पॉवर...!', यांचा उल्लेख नेहरूंच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलच्या चर्चांमध्ये आजही वारंवार केला जातो. पण या तिन्ही पुस्तकांना एकाच मापदंडात ठेवून त्यापैकी कोणतेही एक अंतिम सत्य आहे असे मानणे चुकीचे आहे. मथाईंच्या पुस्तकांचा वापर बहुतेकदा चिखलफेकीसाठी केला जातो. सोशल मीडियावर एक सोपे सूत्र आहे. 'मथाईंनी लिहिले आहे, म्हणून ते खरेच असले पाहिजे....!' इतिहासाचा पहिला प्रश्न वेगळा आहे. मथाईंनी जे लिहिले आहे त्याला पाठिंबा देण्यासाठी कोणता पुरावा दिला? याचे उत्तर गैरसोयीचे आहे. ही पुस्तके आत्मचरित्रे आहेत, संशोधनपर ग्रंथ नाहीत. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलच्या गंभीर आरोपांना पद्धतशीर तळटीपा, पत्रांच्या प्रमाणित प्रती, डायऱ्यांमधील दिनांकित उतारे, अभिलेखागारातील संदर्भ किंवा स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शींच्या पुष्टी देणाऱ्या साक्षी यांपैकी कशाचाही आधार नाही. लेखकाच्या निवेदनात त्यांच्या जवळीकीचा दावा केला आहे, परंतु त्याला ऐतिहासिक सत्य म्हणून सिद्ध करणारा कोणताही दस्तऐवजी पुरावा नाही.

मथाई हे १९४६ ते १९५९ या काळात नेहरूंचे निकटचे सहकारी होते. त्यामुळे, ते जे काही सांगतात ते सर्व फेटाळून लावणे अविवेकी ठरेल. त्यांनी पंतप्रधानांचे निवासस्थान, कार्यालयीन कार्यप्रणाली आणि नेहरूंच्या कामाचे बारकाईने निरीक्षण केले होते. जिथे त्यांनी एखाद्या सार्वजनिक घटनेचे, प्रशासकीय निर्णयाचे किंवा त्यांनी पाहिलेल्या संभाषणाचे वर्णन केले आहे, तिथे त्यांचे आत्मचरित्र हे समीक्षेसाठी योग्य असे स्रोत आहे. तथापि, महिलांसंबंधीचे आरोप, कथित लैंगिक संबंध आणि इंदिरा गांधी आणि नेहरू कुटुंबाच्या वैयक्तिक आयुष्याला त्या क्षणी ऐतिहासिक सत्य म्हणून घोषित करणे, ही बौद्धिक अप्रामाणिकपणाची बाब आहे. मथाई १९५९ मध्ये नेहरूंपासून विभक्त झाले आणि त्यांची पुस्तके जवळपास दोन दशकांनंतर, १९७८ आणि १९७९ मध्ये प्रकाशित झाली. हे इंदिरा गांधींच्या पराभवानंतर घडले होते अन् नेहरू घराण्याविरोधात राजकीय वातावरण तीव्र होते. अशी आत्मचरित्रे वाचताना लेखकाच्या तक्रारी, कटुता, आत्मसमर्थन आणि राजकीय सोयीचा विचार केला पाहिजे. जवळीक माणसाला साक्षीदार बनवते, निष्पक्ष न्यायाधीश नाही.

पामेला माउंटबॅटन यांचे पुस्तक ही एक वेगळी बाब आहे. त्या लॉर्ड आणि लेडी माउंटबॅटन यांच्या कन्या होत्या आणि १९४७ मध्ये भारतात उपस्थित होत्या. त्यांचे पुस्तक कौटुंबिक छायाचित्रे, डायरीतील आठवणी आणि सत्ता हस्तांतरणाच्या वातावरणातून नेहरू आणि एडविना माउंटबॅटन यांच्यातील जवळीक उघड करते. पामेला या नात्याला सखोल, प्रेमळ आणि भावनिक मानत होत्या, पण ते शारीरिक नव्हते. जे लोक प्रत्येक छायाचित्र आणि प्रत्येक प्रेमळ पत्राला स्वतःचे निष्कर्ष काढण्याचा परवाना मानतात, त्यांच्यासाठी ही गोष्ट गैरसोयीची आहे.

परंतु पामेला यांची साक्षसुद्धा अंतिम निकाल मानली जाऊ शकत नाही. त्या एडविना यांच्या कन्या होत्या, आपल्या कुटुंबाच्या स्मृतींच्या संरक्षक होत्या. त्यामुळे, त्यांचे कथन ही एक जवळच्या कुटुंबाची साक्ष आहे, निःपक्षपाती न्यायालयीन निकाल नाही. इतिहासकाराचे काम मथाई यांचे किंवा पामेला यांचे कथन डोळे झाकून स्वीकारणे नाही. त्यांनी पत्रव्यवहार, माउंटबॅटन संग्रह, नेहरूंची कागदपत्रे आणि स्वतंत्र संशोधन या दोन्हींची तपासणी केली पाहिजे. उपलब्ध पुराव्यांवरून असे सूचित होते की नेहरू आणि एडविना यांच्यात एक खोल आणि दीर्घकाळ टिकणारे भावनिक नाते होते. परंतु यातून शारीरिक संबंध, भारताच्या फाळणीवर कोणत्याही स्त्रीचे नियंत्रण, काश्मीर धोरणामागे कोणताही वैयक्तिक हेतू किंवा नेहरूंच्या चारित्र्यावर कोणताही अंतिम नैतिक दोषारोप सिद्ध होत नाही. प्रेम आणि व्यभिचार या एकच गोष्टी नाहीत. जवळीक आणि षडयंत्र या एकच गोष्टी नाहीत. छायाचित्रे आणि पुरावे या एकच गोष्टी नाहीत.

जे लोक नेहरूंना 'व्यभिचारी' आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला नैतिकदृष्ट्या दोषी ठरवण्यासाठी मथाईंच्या पुस्तकाचा हवाला देतात, त्यांना फक्त एवढेच विचारण्याची गरज आहे: आरोपाचे मूळ पत्र कुठे आहे? तो दस्तऐवज कुठे आहे? दिनांकित डायरी कुठे आहे? स्वतंत्र साक्ष कुठे आहे? आणि जर यापैकी काहीही नसेल, तर हा इतिहास नाही, तर राजकीय द्वेषाने वाचलेले एक आत्मचरित्र आहे.

नेहरूंवर टीका करा. चीन, काश्मीर, केंद्रीकरण, आर्थिक धोरण, काँग्रेसमधील सत्तेचा समतोल आणि लोकशाहीच्या मर्यादा यांवर कठीण प्रश्न उपस्थित करा. पण वैयक्तिक आयुष्याबद्दलचे निराधार आरोप इतिहास म्हणून मांडणे थांबवा. इतिहासात आरोप करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, पण केवळ पुराव्यालाच आरोपांना सत्यात बदलण्याचा अधिकार आहे. या चर्चेत पद्मजा नायडू प्रकरणही महत्त्वाचे आहे. नेहरू आणि पद्मजा नायडू यांच्यातील जवळीक आणि दीर्घ पत्रव्यवहाराचे पुरावे आहेत. १९३१, १९३८, १९४० आणि १९४६ मधील पत्रे नेहरू अभिलेखागारात उपलब्ध आहेत, ज्यात जिव्हाळ्याचे संवाद, वैयक्तिक भावना आणि भेटण्याची इच्छा यांची नोंद आहे. हे नाकारणे म्हणजे इतिहासाकडे दुर्लक्ष करण्यासारखेच आहे. पण ही पत्रे वाचून नेहरूंच्या वैयक्तिक आयुष्यावर मनमानी निष्कर्ष काढणे हेही तितकेच चुकीचे आहे. पत्रे जवळीक सिद्ध करतात, पण ती स्वतःहून शारीरिक संबंध, नैतिक उल्लंघन किंवा राजकीय निर्णयांवर स्त्रीचे नियंत्रण सिद्ध करत नाहीत.

इथेच मथाई आणि पामेला यांच्या पुस्तकांमधील फरक स्पष्ट होतो. मथाई गंभीर आरोप करतात, पण त्यांच्या समर्थनार्थ ते प्रमाणित पत्रे, दिनांकित डायऱ्या किंवा स्वतंत्र साक्षी सादर करत नाहीत. पद्मजांच्या बाबतीत, किमान काही मूळ पत्रे उपलब्ध आहेत आणि ती 'सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू...!' मध्ये संदर्भांसह प्रकाशित झाली आहेत. त्यामुळे, इतिहासकाराचा निष्कर्ष हाच असला पाहिजे की नेहरू आणि पद्मजा यांचे एक गहन भावनिक आणि वैयक्तिक नाते होते. यापलीकडील कोणताही निष्कर्ष केवळ तेव्हाच वैध ठरतो, जेव्हा त्याला स्पष्ट आणि थेट पुराव्यांचे समर्थन असेल.

नेहरूंच्या वैयक्तिक आयुष्यावर चर्चा करणाऱ्यांची समस्या ही आहे की, जेव्हा त्यांना पुरावे सापडतात, तेव्हा ते ते अपूर्णपणे वाचतात. ते मथाईंच्या निराधार आरोपांनाच अंतिम सत्य मानतात, पामेलाच्या जवळच्या कुटुंबाची साक्ष आपल्या सोयीनुसार स्वीकारतात किंवा नाकारतात आणि पद्मजांच्या प्रमाणित पत्रांना प्रेम, शारीरिक जवळीक आणि षडयंत्राचा पुरावा मानतात. इतिहास हा इतका क्षुल्लक विषय नाही. त्यात जवळीक म्हणजे जवळीक, भावनिक नाते म्हणजे भावनिक नाते आणि निराधार आरोप म्हणजे निराधार आरोपच म्हटले जातात.

नेहरूंच्या वैयक्तिक जीवनावरील आठवणी, आरोप आणि कौटुंबिक आठवणींनंतर, वाचकांनी अशा पुस्तकांकडेही परत वळले पाहिजे, ज्यांचा उद्देश एखाद्या व्यक्तीला मोठे करणे किंवा बदनाम करणे हा नसून, पुराव्यांच्या आधारे त्याचे जीवन, विचार, राजकीय कार्य आणि ऐतिहासिक प्रभाव समजून घेणे हा आहे. शैक्षणिकदृष्ट्या दर्जेदार पुस्तकाचे वैशिष्ट्य हे आहे की ते आपल्या स्रोतांचे स्पष्टीकरण देते, अनुमान आणि तथ्य यांमधील फरक स्पष्ट करते, नेहरूंना त्यांच्या काळातील सामाजिक-राजकीय संदर्भात मांडते आणि त्यांची उपलब्धी व मर्यादा या दोन्हींचे परीक्षण करते. या संदर्भात, एस. गोपाल यांचे तीन खंडांतील 'जवाहरलाल नेहरू : एक चरित्र...!' हे सर्वात महत्त्वाचे कार्य आहे. नेहरूंची कौटुंबिक कागदपत्रे, पत्रव्यवहार, काँग्रेसचे दस्तऐवज आणि समकालीन सामग्रीवर आधारित हे चरित्र त्यांच्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवनाचा सर्वात व्यापक वृत्तांत सादर करते. लेखकाचे नेहरू कुटुंबाशी असलेले जवळचे संबंध लक्षात घेता, या पुस्तकाला नेहरू अभ्यासाचा पाया मानले पाहिजे. बी. आर. नंदा यांचे 'द नेहरूज : मोतीलाल अँड जवाहरलाल...!' हे पुस्तक नेहरूंचे सुरुवातीचे जीवन, कौटुंबिक पार्श्वभूमी, उच्चभ्रू संगोपन, गांधीजींशी संपर्क आणि राष्ट्रीय चळवळीतील त्यांची जडणघडण समजून घेण्यासाठी विशेषतः उपयुक्त आहे.

मायकल ब्रेचर यांचे 'नेहरू : अ पॉलिटिकल बायोग्राफी...!' आणि ज्युडिथ एम. ब्राउन यांचे 'नेहरू : अ पॉलिटिकल लाईफ...!' ही पुस्तके नेहरूंचे परीक्षण प्रामुख्याने राजकीय कृती, निर्णयप्रक्रिया, काँग्रेस, राष्ट्रवाद, लोकशाही आणि राज्यनिर्मितीच्या संदर्भात करतात. ही पुस्तके नेहरूंच्या खाजगी जीवनाचे सनसनाटीकरण करण्याऐवजी त्यांच्या सार्वजनिक वर्तनाचे आणि राजकीय मर्यादांचे परीक्षण करतात. बेंजामिन झकारिया यांचे 'नेहरू...!' हे अधिक आधुनिक, समीक्षात्मक पुस्तक आहे. ते नेहरूंना एक सार्वजनिक व्यक्तिमत्व आणि एक ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व म्हणून भेद करतात आणि राष्ट्रवाद, आधुनिकता, समाजवाद, राजसत्ता व नेहरूवादी प्रकल्पाच्या मर्यादा यांचे परीक्षण करतात.

नेहरूंना समजून घेण्यासाठी, त्यांचे स्वतःचे लेखनही प्राथमिक स्रोत म्हणून वाचले पाहिजे. 'टुवर्ड फ्रीडम : ॲन ऑटोबायोग्राफी...!', 'द डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया...!', 'ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री...!', 'सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू...!' आणि 'लेटर्स टू चीफ मिनिस्टर्स...!' हे ग्रंथ त्यांच्या विचारांची, राजकीय प्राधान्यक्रमांची आणि अंतर्गत संघर्षांची सर्वात अस्सल अंतर्दृष्टी देतात. ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन यांचे 'वर्किंग अ डेमोक्रॅटिक कॉन्स्टिट्यूशन : अ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियन्स...!' आणि बिपन चंद्र आणि सह-लेखकांचे 'इंडिया सिन्स इंडिपेंडन्स...!' या ग्रंथांसोबतच, हे ग्रंथ स्वतंत्र भारताच्या संस्था, संविधान, लोकशाही, नियोजन आणि धर्मनिरपेक्ष राज्य उभारणीतील नेहरूंच्या भूमिकेवर एक व्यापक दृष्टिकोन प्रदान करतात. म्हणून, नेहरूंबद्दल कोणताही गंभीर निष्कर्ष सर्वप्रथम त्यांची स्वतःची पत्रे, लेखन आणि समकालीन दस्तऐवजांवर आधारित असला पाहिजे. त्यानंतर, गोपाल, नंदा, ब्रेकर, ब्राउन आणि झकारिया यांच्या स्रोत-आधारित अभ्यासांशी याची तुलना केली पाहिजे. मथाई, पामेला माउंटबॅटन किंवा इतर आत्मचरित्रकारांची पुस्तके उपयुक्त ठरू शकतात, परंतु ती मूळ दस्तऐवज आणि शैक्षणिक संशोधनाची जागा घेऊ शकत नाहीत. आरोप करणारे पण संदर्भ न देणारे पुस्तक हे इतिहासाचे द्योतक असू शकते, पण निश्चितच निर्णायक पुरावा नाही....

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९.

'सत्याचे प्रयोग' गांधींचे अन् आजचे

"महात्मा गांधींचं आत्मचरित्र ‘माझे सत्याचे प्रयोग’ हे केवळ एक आत्मचरित्र नसून सत्याचा शोध घेणारी निरंतर जीवनप्रणाली आहे. गांधींचे सत्याचे प्रयोग स्वयं-पारदर्शकता अन् चुकांची कबुली आहे! गांधींनी आयुष्यातला कमकुवतपणा, बालविवाह, लपूनमापून मांससेवन आणि स्वतःच्या चुकांची जाहीर कबुली प्रामाणिकपणे दिलीय. गांधींच्या दृष्टीनं सत्य ही कोणतीही पक्की वा कायमस्वरूपी तयार केलेली गोष्ट नव्हती, तर तो एक सतत चालणारा शोध आणि प्रयोग होता. सत्य आणि अहिंसा हे त्यांच्यासाठी राजकीय हत्यार तसेच जीवनमूल्य होतं. आजच्या सोशल मीडिया आणि डिजिटल युगात माहितीचा महापूर आहे. तिथं सत्यापेक्षा 'व्हायरल' होण्याला किंवा मीम्स, खोट्या बातम्या आणि प्रचाराला जास्त महत्त्व दिलं जातं. आजच्या काळात राजकारण, समाजकारण किंवा वैयक्तिक आयुष्यात स्वतःच्या चुका मान्य करणं दुर्मीळ झालंय. त्याऐवजी स्वतःला 'सर्वज्ञानी' वा निर्दोष ठरवण्याचा प्रयत्न होतोय. आज सत्याचा शोध घेण्याऐवजी सोयीनुसार सत्य मांडलं जातंय. अशा काळात गांधींच्या 'सत्याच्या प्रयोगांची' प्रासंगिकता प्रचंड वाढलीय...!"

.....................................................

*मी* गांधीजींचं 'सत्याचे प्रयोग' हे पुस्तक आधी मैत्रिणीचं चोरून आणलं, वाचलं आणि आता विकतही घेऊन सोबतीलाच ठेवलंय! देशात सत्तेचे प्रयोग सुरू झाल्यापासून या पुस्तकाचं 'आत्मकथा' असं नामांतर झालं असावं. अनेक भाषांतलं तुफान विक्रीचं हे पुस्तक आहे. या पुस्तकात गांधीजींनी बालपणापासून ते 'महात्मा' अशी आपली ओळख होईपर्यंतची जीवनयात्रा सांगितलीय. त्यात सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, वैद्यकीय अशी टीका-टिप्पणी आहेच; तशीच चोरी केल्यापासून ते आपल्यातल्या अतिकामवासनेनं काय काय गमवावं लागलं, तेही गांधीजींनी खुलेपणानं सांगितलंय. त्यात कसलीही लपवाछपवी नाही. 'मी आत्मचरित्र लिहिणार नाही! निवडणुकीला उभं राहाणार नाही...!' असं 'हिंदुहृदयसम्राट' बाळासाहेब ठाकरे म्हणत असत. पण गांधीजींची 'आत्मकथा' वाचली की वाटतं, आपल्यातलं असत्य, खोटं, नालायकी सांगण्याची ज्याच्यात हिंमत असते, तोच आत्मकथा, चरित्र लिहू शकतो. 'वडिलांचा मृत्यू आणि माझी नालायकी...!' ह्या प्रकरणात तर गांधीजींनी स्वतःला सोलून काढलंय! गांधीजी आणि कस्तुरबा यांचा बालविवाह झाला होता. गांधीजींच्या वडिलांना भगंदरच्या विकारानं अंथरुणात जखडून टाकलं होतं. दुखणं वाढत होतं. वडिलांचं अंथरूण आता मृत्युशय्या झाली होती. गांधीजी त्यांना नेमून दिलेली पितृसेवा चोखपणे करत. रात्र खूप झाली होती. काकांनी गांधींना सांगितलं, 'तू जा, आता मी बसतो.' सोळा वर्षांचे गांधीजी खूश झाले. पुढचं गांधीजींच्याच शब्दांत वाचा, 'आणि मी सरळ शयनगृहामध्ये - बेडरूममध्ये गेलो. पत्नीला बिचारीला गाढ झोप लागली होती. परंतु मी कसचा तिला झोपू देणार? मी तिला जागं केलं. पाच-सात मिनिटं झाली नसतील, इतक्यात नोकरानं दार ठोठावलं. माझ्या पोटात धस्स झालं. बिछान्यातून ताडकन उडी मारून उठलो. दार उघडलं. नोकराला विचारलं काय झालं...? जबाब मिळाला, बापू म्हणजे वडील आटोपले..! आता मला पश्चात्ताप झाला तरी उपयोग काय? मी खूप शरमलो. मला अतिशय दुःख झालं. वडिलांच्या खोलीकडं धावून गेलो. माझ्या ध्यानात आलं, की मी विषयांध नसतो, तर शेवटच्या त्या घडीला माझ्या नशिबी वडीलांचा वियोग आला नसता...!'

आता म्हणाल, यात काय मोठं! जी सहज भावना होती, ती व्यक्त झाली! पण गांधीजींना ही बाब शरमेची वाटली. यावर गांधीजी लिहितात, 'सेवेच्या वेळी विषयेच्छा ! हा काळा डाग मी आजपर्यंत पुसून टाकू शकलो नाही, विसरून जाऊ शकलो नाही. मी नेहमीच असं मानत आलोय की, माझी जरी मातापित्यांबद्दलची भक्ती अपरंपार होती, मी त्यांच्या सेवेसाठी सर्वकाही सोडू शकत होतो, तरीही त्या सेवेच्या प्रसंगी माझं मन विषयाला सोडू शकत नव्हतं, हे त्या सेवेमधलं एक अक्षम्य न्यून होतं. म्हणूनच स्वतःला मी एकपत्नीव्रत पाळणारा मानत असूनही विषयांध मानत आलोय. त्यातून सुटून जाण्यास मला फार अवधी लागला आणि सुटून जाण्यापूर्वी अनेक धर्मसंकटं सहन करावी लागली...!' गांधीजींनी हे सत्य सांगितलं नसतं, तरी त्यांच्या 'महात्मा'पणात थोडीही घट झाली नसती; अथवा त्या प्रसंगाबद्दल इतर कुणी काही लिहिलं-सांगितलं असतं, अशातलाही भाग नाही. कुत्र्यासारखं भररस्त्यात 'शी-शू' करायची आणि त्यावर तंगड्या मारून 'माल' दडवल्याच्या खात्रीत इतरांची हागंदारी हुंगत फिरायचं; असा बेशरमपणा आजचा नाही; तर तो शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वी गांधीजींच्या काळातही होता. गांधीजींनी तो आपल्याच उदाहरणानं दाखवला जे शरमेपोटी दडवायचं, तेच दाखवायचं सांगायचं, म्हणजेच गांधीजींचे 'सत्याचे प्रयोग...!' निकटचे अनुयायी स्वामीआनंद यांच्या 'नवजीवन' या वृत्तपत्रासाठी गांधीजींनी 'सत्याचे प्रयोग' ही लेखमाला लिहिली. छोटी-छोटी सहज वाचता येतील, अशा साध्या सोप्या शब्दांत, ही क्रमशः प्रकरणं होती. त्याचंच 'आत्मकथा' हे पुस्तक झालं. गांधी जयंती आणि स्मृतिदिनी या पुस्तकाच्या तुफान विक्रीच्या बातम्या येतात. पण समाजातलं देशातलं एकूण वातावरण बघितलं की, लोक हे पुस्तक वाचून सत्य ऐवजी असत्याचे प्रयोग कसे सराईतपणे करायचे; ते पाप, आपली नालायकी बिनधोक करण्यासाठी मन कसं कठोर राखायचं; ह्याचेच धडे गिरवत असावेत. ते जाऊ द्या, 'सत्याचे प्रयोग'चं पुस्तक आपण एकदा वाचू, त्यानं आपल्यात 'सत्याचे प्रयोग' करण्याचं बळ नाही आलं, तरी सत्याचे संस्कार होतील ना!

गांधीजींच्या सत्याच्या प्रयोगाची 'आत्मकथा' म्हणजे 'सत्यनारायणाची पोथी' किंवा पुराणातली मनोरंजक कथा नाही ते? सत्यासाठी जगलेल्या आणि जनतेला सत्य कळू नये म्हणून जीवानिशी मारल्या गेलेल्या माणसाची ती सत्यकथा आहे. थोर शास्त्रज्ञ आईन्स्टाइन म्हणतात, 'महात्मा गांधी नावाचा हाडामांसाचा एक माणूस पृथ्वीवर होऊन गेला, यावर पुढील पिढ्या कदाचित विश्वास ठेवणार नाहीत...!' अजून तरी तसं झालेलं नाही. कारण आपल्या पिढीतल्यांच्या बहुतेकांच्या आजी-आजोबांचा जन्म गांधीजी हयात असताना झालाय. म्हणूनच 'सत्याचे प्रयोग' वाचताना सतत वाटत होतं, आपल्याच काय, पुढच्या सर्व पिढ्यांतल्या तरुणांना गांधीजींचं विस्मरण झालं तर, ती देशासाठी मोठी चूक ठरेल. गांधीजींचा सत्याग्रह-सत्याचा आग्रह केवळ भारतीयांसाठी नव्हता; तर तो अखिल विश्वातल्या अखिल मानव जातीसाठी होता. म्हणूनच ते सीमा नसलेल्या देशाचे राष्ट्रपिता झाले! विश्वपिता झाले! ज्येष्ठ लेखक, समीक्षक अशोक शहाणे ह्यांचं नाव ऐकलं असेल. या शहाणे यांनी आपल्या 'प्रास प्रकाशन'तर्फे पु.ल. देशपांडे यांनी शिफारस केलेलं, 'लेटर टू टीचर...!' हे इटालीतल्या बार्नियाना खेड्यातल्या मुलांनी लिहिलेलं पुस्तक अनुवादित करून प्रकाशित करण्याचं ठरवलं. या अनुवादाच्या परवानगीसाठी अशोक शहाणे यांनी त्या मुलांशी पत्राद्वारे संपर्क साधला आणि त्याला मानधनाचा आकडा विचारला. त्या मुलांनी पत्राद्वारे कळवलं, 'मानधन म्हणून आम्हाला समग्र गांधी वाङ्मय पाठवा...!' ही गांधीजींच्या सत्य आणि अहिंसा आग्रहाची कमाल! सत्य आणि अहिंसाबाबत गांधीजी कमालीचे आग्रही होते तरीही त्यांची हत्या झाली. मात्र त्यांचा सत्य आणि अहिंसा यासाठीचा आग्रह अमर होता. तो अमरच राहिला. भारतीय लोकशाहीचं प्रतीक असलेल्या तीन सिंहाच्या अशोक स्तंभावर 'सत्यमेव जयते' असं लिहिलेलं असतं. सम्राट अशोकाच्या राजवटीत हा तीन सिंहाचा स्तंभ होता. पण त्यावर सत्यमेव जयते असं लिहिलेलं नव्हतं. भारतीय लोकशाहीचं ब्रीदवाक्य झालेलं 'सत्यमेव जयते' हे प्रथम १९१८ मध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष असलेल्या मदन मोहन मालवीय यांनी वापरात आणलं. त्यापूर्वी ते महात्मा जोतिराव फुले यांनी आपल्या मानवमुक्तीच्या लढ्यासाठी वापरात आणलं होतं. जोतिरावांच्या सत्यशोधक चळवळीच्या प्रत्येक पत्र पत्रकांवर 'सत्य की जय हो' असं लिहिलेलं असायचं. 'सत्य' विचार-आचारासाठी जोतिरावांनी अभंगासारखे अखंडही लिहिलेत. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी जोतिरावांचा 'सत्याचा पालनवाला' असा काव्यगौरवही केला आहे.

कविश्रेष्ठ रवींद्रनाथ टागोर हे गांधीजींचे समकालीन. म्हणजे रवींद्रनाथांचा जीवनकाल ७ मे १८६१ ते ७ ऑगस्ट १९४१ असा; तर गांधीजींचा २ ऑक्टोबर १८६८ ते ३० जानेवारी १९४८ असा! रवींद्रनाथांच्या शांती निकेतनबद्दल आपल्याला माहिती आहे. पण या शांती निकेतनची स्थापना करताना त्यांनी जे प्रतिज्ञागीत गीत लिहिलं, म्हटलं, ते मी सांगतो. रवींद्रनाथांची ही प्रतिज्ञा आपण मनोमनी जपली, तरी आपलं जीवन धन्य होईल. वाचा-

मोरा सत्येर परे, मन करिब समर्पण

जय जय सत्येर जय l

मोरा बुझिब सत्य, पुजिब सत्य, खूँजिब सत्यधन l जय जय सत्येर जय ll 

यदि दुःखे दहिते हय, तबू मिथ्या चिन्ता नय l 

यदि दैन्य वहिते हय, तबू मिथ्या कर्म नय l 

यदि दंड सहिते हय, तबू मिथ्या वाक्य नय l

जय जय सत्येर जय ll 

या बंगाली गीताचा अर्थ सांगणंही आलंच! कारण अर्थ कळला नाही की, अनर्थ होतो. आता रवींद्रनाथांच्या कवितेचा अर्थ ऐका-

सत्याला माझं मन, समर्पित व्हावं l 

सत्याचा जय व्हावा l 

सत्य मज समजावे, सत्य मी पुजावे l 

सत्य धन मी शोधावे । सत्याचा जय व्हावा l

दुःखाने होरपळलो तरी, मला असत्य सुचू नये l दैन्याने पिचलो तरी, असत्य कर्म हातून घडू नये l 

शिक्षा भोगायची वेळ आली, तरी असत्य बोलू नये l

सत्याचा जय व्हावा l

'भगवद्‌गीता' मध्ये अखेर सत्याचाच जय होतो, असं म्हणत, 'महाभारत'चा पट रंगवलाय. तरीही पुनःपुन्हा 'सत्याचाच जय व्हावा,' असा धोषा का करावा लागतो? मुबलक असलेल्या आणि माजलेल्या असत्याच्या शोधालाही सत्यशोधन का म्हणायचं? हे माझेच प्रश्न नाहीत. ते सनातन प्रश्न आहेत. पण या प्रश्नातला वरचढ प्रश्न ख्यातनाम नाटककार, लेखक, कलावंत संतोष पवार यांनी 'यदा-कदाचित' या त्यांच्या नाटकात विचारला आहे. तोदेखील २६ वर्षांपूर्वी त्यांच्या वयाच्या अवघ्या २४ व्या वर्षी! 'यदा-कदाचित'मधून 'भारत-महाभारत'ची चिरफाड झाल्यावर ते विचारतात, 'सत्याचा विजय शेवटीच का होतो? आधी मध्ये वेळीच का होत नाही?' चेकोस्लावाकियाच्या 'प्रावदा वितेजी' या ब्रीदवाक्याचा अर्थ, 'सत्यमेव जयते' सारखाच आहे. आपलं 'सत्यमेव जयते' हा मुण्डक उपनिषदातला मंत्र आहे. तो असा आहे-

*सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथ विततो देवयानःl*

*येनाक्रमंत्युषयो ह्यासकामो यत्र तत् सत्यस्य परमम् निधानम् ll*

अर्थात, अंतिम विजय सत्याचा होत नाही की असत्याचा! ज्यामुळे मानवी जीवनाचं शिखर गाठलं जातं, तो मार्ग म्हणजे सत्य! असो. देव-ईश्वर ही कल्पना सत्य नाही, या मतावर मी ठाम आहे. असेल तर सत्य हाच ईश्वर-देव असू शकतो. महात्मा जोतिराव फुलेंनी निर्मिक ही देवाला खोडून काढणारी संकल्पना मांडली आणि सत्यधर्माची निर्मिती केली. सत्य हा सर्वच धर्मग्रंथांचा प्राण आहे. राज्यव्यवस्था कुठलीही असली, सत्ताधारी कुणीही असला; इतकंच कशाला, कुणी क्रूरकर्मा असला तरी तो असत्याचं, हिंसेचं समर्थन करू शकत नाही. कारण असत्य आणि हिंसा, हे चालवणाऱ्यावर उलटणारं हत्यार आहे. म्हणूनच सत्य हाच ईश्वर आहे, अशी एक काळ लोकांत, समाजात श्रद्धा होती. 

*सत्यमेवेश्वरो लोके, धर्मः सत्ये प्रतिष्ठितः l*

हा लोकांचा विश्वास होता. म्हणूनच मला वाटतं, लोकशाही जर समर्थ व्हायला हवी असेल, तर सत्याचा उच्चार करणाऱ्यांची आणि सत्यावर विश्वास असणाऱ्यांची संख्या वाढायला हवी. धादांत खोटारडेपणा क्षणोक्षणी दाखवणारे सत्यवान आज आपल्याकडे वाढलेत. त्यामुळेच सत्याचा डांगोरा पिटण्याचा त्यांचा उद्योगच मुळात खोटा आहे, ही गोष्ट आता लोक समजून चुकलेत. सत्य सांगेन अशी खोटी शपथ घेण्याचं धाडस वाढलंय, पण सत्य

सांगेन आणि त्यासाठी कुठलीही कठीण परीक्षा देईन, असं म्हणण्याचं धाडस मात्र आता दुर्मीळ झालंय. ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा यामधून तर राजरोस सत्याची हत्या करणारे सत्यवान बघायला मिळण्याचं संकट भारतवासींवर सध्या ओढवलंय. ह्या सत्यवानांना घटनात्मक कवच असल्यानं त्यांना कधी सत्य क्रिया करावी लागत नाही. 

एकेकाळी आपल्या समाजात खरं बोलणाऱ्याचं कधी वाईट होत नाही, अशी लोकांची धारणा होती. सत्य बोलणाऱ्याचं सत्यच रक्षण करेल असा लोकांचा विश्वास होता आणि हा विश्वास संतांच्या लिखाणानं आणखी सशक्त झाला होता. मी जे काही बोलतोय ते सत्य आहे. ते सत्य असेल तर अमुक गोष्ट घडेल, नसेल तर त्याविरुद्ध घडेल, अशी खात्री लोक देत. कथा रामायणमधली आहे. रामायण काय, महाभारत काय आणि इतर धार्मिक ग्रंथ काय, तो मानवी इतिहास नाही; पण तो साहित्यनिर्मितीचा सर्वोच्च कल्पनाविलास आहे. त्यातून खूप काही शिकण्यासारखं आहे. सीतेनं अशी सत्य क्रिया केली होती. रावणाकडे बंदिवान म्हणून ती काही काळ होती. श्रीरामांनी रावणवध करून तिला सोडवून आणलं. पण इतक्या वर्षांत रावणानं सीतेबरोबर गैरव्यवहार केला असेल, अशी शंका कुणाच्या तरी मनात होती. ती घालवण्यासाठी सीतेनं सत्य क्रिया म्हणूनच अग्निदिव्य केलं. मी शुद्धचरित नसेल तर अग्नी मला जाळून टाकेल, असं म्हणून सीतेनं अग्नीत उडी घेतली. सीता शुद्ध होती. अग्नी तिला जाळू शकला नाही. भगवान श्रीकृष्णानंही सत्य क्रिया करून परीक्षितला पुन्हा जिवंत केलं होतं. मी कधीही खोटं बोललो नाही अथवा कधीही युद्धापासून परावृत्त झालो नाही, हे जर खरं असेल तर हा परीक्षित जिवंत होवो, असं कृष्णानं म्हणताच, परिक्षित जिवंत झाला. बौद्ध वाङ्मयातही एक 'सत्य क्रिया' सांगितलीय. त्यात इंदुमती नावाच्या एका वेश्येनं सत्य वचनाच्या बळावर गंगेचा प्रवाह उलटा वाहवून दाखवला, असं दाखवलंय. नीतीची बंधनं झुगारून देहाचा बाजार मांडणाऱ्या एका वेश्येनं हे करावं, याचा राजा अशोकाला मोठा अचंबा वाटला. तेव्हा इंदुमती म्हणाली, 'गंगेचा प्रवाहच नव्हे, मानवाचं हे जग आणि देवाची सारी विश्वंसुद्धा मी उलटीपालटी करू शकेन...' ह्या सत्य क्रियेचं रहस्य सांगताना इंदुमती म्हणते, 'मी वेश्या आहे. माझ्याकडे राजे, सरदार, धनिक, सावकार वा भणंग, भिकारी कुणीही आले, तरी मी त्याला समभावानं स्वीकारते. त्यांच्या पदाचा पैशाचा माझ्यावर काही परिणाम होत नाही. मी हा जो समभाव राखते, तेच माझं सामर्थ्य, माझी सत्य क्रिया या सामर्थ्यावरच आहे. मी कणभर जरी भेदभाव केला असेल, तरी माझ्या शब्दाला किंमत उरणार नाही. मी वेश्या असले, तरी मी देहाचा बाजार मांडलेला नाही. जो ज्याला जमेल ते देईल, पण मी मात्र सर्वांना सर्वस्वच देते....!' या वेश्येचं सामर्थ्यसुद्धा आजच्या सत्यवान, सभ्य महापुरुषांपाशी उरलेलं नाही, सत्य क्रिया करण्याएवढं सामर्थ्य यायला हवं, हे लक्षात ठेवा....!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

मोदींची २५ वर्षे: नेमकं काय बदललं?

पंचवीस वर्षे! हा काही छोटा काळ नाही. पाव शतकाचा मोठा काळ ! ७ ऑक्टोबर २००१ रोजी नरेंद्र मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. आज पंचवीस वर्षांनंतर ते भारताचे पंतप्रधान आहेत आणि सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनून देशाची धुरा सांभाळत आहेत. एवढा मोठा काळ सत्ता हातात असल्यावर 'पुढे काय होऊ शकतं' याच्या केवळ संभाव्यतेवर गप्पा मारण्याची वेळ आता संपली आहे. लोकांना 'अजून थोडी कळ काढा' 'वाट बघा!' असं सांगण्याचे दिवसही आता राहिलेले नाहीत,आणि प्रत्येक समस्येसाठी जुन्या सरकारांना दोष देणंही आता चालणार नाहीये. कारण आता वेळ आली आहे ती प्रत्यक्षात काय काम झालंय, हे काटेकोर परीक्षा घेऊन पाहण्याची. आणि नेमके इथेच मोदींची ही विकासकथा पडद्यावर दिसते तितकी चंदेरी चकचकीत न राहता खडबडीत, रद्दी होऊन जाते.

मोठमोठ्या जाहीर सभा, आलिशान परदेश दौरे, उत्तुंग पुतळे, नवे एक्स्प्रेसवे, मोठमोठ्या अनुप्रास साधणाऱ्या घोषणा आणि झगमगत्या प्रसिद्धीतून दाखवला जाणारा एक 'चमचमता भारत' आपण रोज पाहतो. पण या झगमगीत चित्राच्या मागे आणखी एक भारत आहे, जो या सगळ्यापासून खूप खूप दूर आहे. तो असा भारत आहे, जिथे आजही तासन्‌तास वीज गायब होते. जिथे आधुनिक म्हणवणाऱ्या शहरांमधील रस्ते वर्षानुवर्षे खड्डेयुक्त, उखडलेलेच असतात आणि तिथे कायम काम प्रगतीपथावर अडकून पडल्यासारखं वाटतं. जिथे फुटपाथवरून चालणं म्हणजे एखाद्या अडथळ्यांची शर्यत पार करण्यासारखं असतं. जिथे वाहतूक कोंडीत अडकून लोकांच्या आयुष्यातील मोलाचे तासच्या तास रोज वाया जातात.

हा तो भारत आहे, जिथे कचरा, धूळ, प्रदूषण आणि सिमेंटचे ढीग हे लोकांच्या रोजच्या जगण्याचा भाग बनले आहेत. जिथे पिण्याचं शुद्ध पाणी आणि सांडपाण्याची योग्य व्यवस्था अजूनही प्रत्येकापर्यंत पोहोचलेली नाही. स्वछतागृहं नरकाच्या दारांप्रमाणे घाण आहेत. आणि जिथे हातामध्ये पदवी असूनही, एका चांगल्या नोकरीसाठी तरुणांना आजही वणवण भटकावं लागतंय, मोठा संघर्ष करावा लागतोय.

आणि हो, मी हे कुठल्या दुर्गम भागाबद्दल बोलत नाहीये, मी गुजरातबद्दल बोलतोय! भारतातील शहरी विकासाचं सर्वात मोठं मॉडेल म्हणून ज्याचं उदाहरण दिलं जातं, त्या अहमदाबादबद्दल मी बोलतोय. मी अहमदाबादच्या सायन्स सिटी भागात राहतो आणि इथेही कधी कधी तासन्‌तास वीज गायब असते.

माझा हा रोजचा अनुभव मोदींच्या संपूर्ण विकासकथेवर एक मोठं आणि अस्वस्थ प्रश्नचिन्ह उभं करतो.

तुम्ही मला भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी दाखवू शकता. डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात आपण कशी क्रांती केली, हे सांगू शकता. नवनवीन एक्स्प्रेसवे आणि सेमीकंडक्टर बनवण्याच्या देशाच्या मोठ्या महत्त्वाकांक्षांची आठवण करून देऊ शकता. अगदी २०४७ पर्यंत भारताला 'विकसित राष्ट्र' बनवण्याच्या स्वप्नांबद्दलही बोलू शकता. हे सगळं ऐकायला नक्कीच खूप चांगलं वाटतं.

पण जेव्हा मी सायन्स सिटीसारख्या आधुनिक भागात राहूनही अचानक तासन्‌तास अंधारात बसतो, तेव्हा विकासाचं हे रंगवलेलं सुंदर चित्र डोळ्यांसमोर टिकवून ठेवणं खूप अवघड होऊन बसतं. याचा अर्थ देशात विजेच्या बाबतीत काहीच प्रगती झाली नाही, असा मुळीच नाही. प्रगती नक्कीच झाली आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ पर्यंत देशातील जवळपास ९९.९% घरांपर्यंत वीज पोहोचली आहे. म्हणजेच राष्ट्रीय पातळीवर आपण प्रत्येक घर वीज जोडणीने जोडण्यात यशस्वी झालो आहोत.

पण घरात विजेची जोडणी असणं आणि ती वीज २४ तास अखंड व खात्रीपूर्वक मिळणं, या दोन पूर्णपणे निराळ्या गोष्टी आहेत. आणि हाच फरक समजून घेणं  महत्त्वाचं आहे.

एखादा देश कागदावर किंवा आकडेवारीत प्रत्येक घरापर्यंत वीज पोहोचवू शकतो; पण तरीही तिथल्या नागरिकांना रोजच्या जगण्यात वारंवार वीज जाण्याचा आणि ढिसाळ वितरण व्यवस्थेचा त्रास सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे खरा विकास म्हणजे फक्त “घरात वीज आली का?” एवढाच प्रश्न विचारण्यापुरता मर्यादित नाही. खरा प्रश्न हा आहे की, “मी या वीजपुरवठ्यावर पूर्ण विश्वास ठेवून आयुष्य जगू शकतो का?” कारण कोणत्याही देशाला जेव्हा 'विकसित देश' व्हायचं असतं, तेव्हा त्याला नागरिकांच्या जगण्यातील हाच मूलभूत विश्वास जिंकावा लागतो. आणि मग कधीतरी घराबाहेर पडा. भारतातल्या एखाद्या शहरात फक्त चालत जाण्याचा प्रयत्न करा. गाडी घेऊ नका, रिक्षा करू नका, नुसतं पायी चालत जा. कारण आजच्या काळात स्वतःच्या दोन पायांवर साधे चालणे, हेसुद्धा आपल्या नागरिकांसाठी शहरांच्या नियोजनामुळे एक खूप मोठे आव्हान होऊन बसले आहे. इथे चालता चालता फुटपाथ अचानक कुठल्या कुठे गायब होतात. कधी त्यावर गाड्या पार्क केलेल्या असतात, तर कधी दुचाकी लावलेल्या असतात. कुठे बांधकामाचे साहित्य रस्ता अडवून बसलेले असते, तर कुठे फेरीवाल्यांनी जागा घेतलेली असते. आणि बऱ्याचदा तर फुटपाथ नावाचा प्रकार अस्तित्वातच नसतो!

फुटपाथ नसल्यामुळे शेवटी चालणाऱ्या माणसाला मुख्य रस्त्यावरूनच जावे लागते. मग गाडी चालवणाऱ्यांची तक्रार असते की लोक रस्त्यावरून का चालतात, आणि चालणाऱ्यांची तक्रार असते की गाड्या अंगावर येतात.

अशा वेळी प्रत्येक जण एकमेकांवर चिडलेला असतो, सगळे जण एकामागून एक हॉर्न वाजवत राहतात, प्रत्येकालाच कुठेतरी पोहोचण्याची घाई असते आणि सगळ्यांनाच उशीर होत असतो. आणि तरीही, इतकी सगळी अनागोंदी असूनही, आपण याला एक 'धडधडणारे, चालणारे शहर' म्हणतो!

भारताने पायाभूत सुविधांच्या आकाशगामी घोषणांनाच  'विकास' समजून टाकलं आहे.

आपल्या देशात विकासाबद्दल ज्या पद्धतीने चर्चा केली जाते, त्यातली ही सर्वात मोठी मेख आहे.

इथे सरकार नव्या रस्त्यांची घोषणा करतं. सरकार एखाद्या उड्डाणपुलाचं उद्घाटन करतं. कुठे मेट्रोची घोषणा होते, तर कुठे नवं विमानतळ सुरू होतं. कुठे 'स्मार्ट सिटी' तर कुठे भव्य 'कॉरिडॉर'चे प्रकल्प जाहीर केले जातात. आणि मग आपणही त्या उद्घाटनाचे चकाचक फोटो पाहून लगेच निष्कर्ष काढून मोकळे होतो की— देशाचा विकास झाला!

पण पायाभूत सुविधा म्हणजे फक्त उद्घाटनाचे झगमगते सोहळे नव्हेत. खऱ्या पायाभूत सुविधांचा संबंध त्या प्रकल्पाच्या देखभालीशी असतो. तिथल्या पाण्याचा निचरा होणाऱ्या व्यवस्थेशी असतो. चालणाऱ्या माणसाला मिळणाऱ्या सुविधांशी आणि सार्वजनिक वाहतुकीशी असतो. त्याचा संबंध शुद्ध पाणी, सांडपाण्याची विल्हेवाट आणि कचरा व्यवस्थापनाशी असतो. वीज किती खात्रीलायक उपलब्ध असते आणि वाहतुकीचं नियोजन कसं केलं जातं, याच्याशी असतो. एखादा रस्ता बांधून मंत्र्यांनी रिबन कापल्यानंतर पाच वर्षांनीही तो रस्ता तितक्याच दर्जेदार अवस्थेत आहे की नाही, याला खरी पायाभूत सुविधा म्हणतात.

हे मान्य करावंच लागेल की भारताने गेल्या काही वर्षांत आपल्या भौतिक पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला आहे आणि याचं श्रेय सरकारला मिळायलाच हवं. पण यामुळेच, जे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत ते आता अधिकच खटकू लागले आहेत आणि त्यांचा त्रास जास्त जाणवू लागला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या पंचवीस वर्षांच्या या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासानंतर आता प्रश्न फक्त एवढाच असून चालणार नाही की— “तुम्ही काहीतरी नवीन बांधलं आहे का?_ आता खरा प्रश्न असा आहे की— “तुम्ही जे बांधलंय, ते प्रत्यक्षात नीट काम करतंय का?” लोकसंख्या हा प्रत्येक समस्येवरचा बहाणा असू शकत नाही! जेव्हा कधी आपण भारतीय शहरांमधील व्यवस्थेवर किंवा तिथल्या समस्यांवर बोलतो, तेव्हा शेवटी कोणीतरी एक ठरलेलं वाक्य फेकून मारतंच: “अरे, ट्रॅफिक तर होणारच ना! आपली लोकसंख्या १४० कोटी आहे, हे विसरला काय.” ठीक आहे, मान्य आहे. पण-मग-काय?

लोकसंख्या ही एखाद्या देशासमोरील मर्यादा किंवा अडचण नक्कीच असू शकते. पण प्रशासनाच्या ढिसाळ आणि अकार्यक्षम नियोजनाचं समर्थन करण्यासाठी सतत लोकसंख्येचं कारण पुढे करणं अजिबात योग्य नाही.

जगातील इतर देशांकडे जरा नजर टाका. टोकियो, सिंगापूर, सिओल, न्यूयॉर्क आणि लंडन सारख्या शहरांमध्येही लोकसंख्येची घनता प्रचंड मोठी आहे. तिथेही खूप गर्दी असते. पण जास्त लोकसंख्या म्हणजे तिथे आपोआप गोंधळ आणि अनागोंदी निर्माण होते असं अजिबात नाही. खरं तर, चुकीच्या आणि अपुऱ्या नियोजनामुळे इथली परिस्थिती जास्त बिघडते. जेव्हा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कमकुवत असते, तेव्हा लोक नाइलाजाने स्वतःच्या गाड्या रस्त्यावर आणतात आणि ट्रॅफिक वाढतं. जेव्हा चालणाऱ्यांसाठी फुटपाथ नसतात, तेव्हा रस्ते अपघातांचे आगार बनतात. शहराच्या जमिनीचा वापर योग्य नियोजनाशिवाय केला, की लोकांचा प्रवासातील वेळ नाहक वाढतो. कचरा व्यवस्थापन नीट नसेल, तर जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचतात. पाण्याची व्यवस्था ढिसाळ असेल, तर टंचाई निर्माण होते. आणि जेव्हा नियमांची अंमलबजावणी कडक नसते, तेव्हा रस्त्यांवर अतिक्रमणं वाढतात.

या सगळ्या गोष्टी थेट प्रशासकीय नियोजनाशी आणि कारभाराशी जोडलेल्या आहेत.

प्रचंड लोकसंख्येमुळे या समस्या सोडवणं नक्कीच आव्हानात्मक होतं, पण त्या सोडवणं अशक्य नसतं. त्यामुळे प्रत्येक वेळी लोकसंख्येचे कारण पुढे करून जबाबदारी टाळणं आता थांबायला हवं.

पंचवीस वर्षांचा खरा अर्थ 'उत्तरदायित्व' ठरवणे  हाच असायला हवा! या टप्प्यावर नरेंद्र मोदी यांच्या या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासाची खरी चिकित्सा करणे, म्हणजेच त्याचे परखड मूल्यमापन करणे काळाची गरज ठरते. ७ ऑक्टोबर २००१ रोजी जेव्हा त्यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं हाती घेतली, तेव्हा परिस्थिती अत्यंत आव्हानात्मक होती. राज्याने नुकताच २००१ चा भीषण भूकंप झेलला होता, दुष्काळाचे सावट होते आणि राजकीय अस्थिरताही शिगेला पोहोचली होती. अशा एका कठीण काळात त्यांनी राज्याचे नेतृत्व स्वीकारले.

त्यानंतरच्या काळात त्यांनी 'गुजरातच्या विकास मॉडेल'भोवती आपली एक अत्यंत प्रभावी आणि मजबूत राजकीय प्रतिमा उभी केली. हेच 'गुजरात मॉडेल' पुढे जाऊन त्यांच्या राष्ट्रीय राजकारणाचा आणि देशव्यापी प्रतिमेचा मुख्य केंद्रबिंदू बनले.

त्यानंतर २०१४ साल उजाडले. जे 'गुजरात मॉडेल' होते, ते संपूर्ण भारताचे आदर्श मॉडेल बनले.आणि आज तर आपण थेट 'विकसित भारत' बनण्याच्या भव्य संकल्पनेवर बोलत आहोत. (गप्पा नुसत्या)

पण जर गुजरातला देशाच्या प्रशासनाची आणि विकासाची मुख्य 'प्रयोगशाळा' मानले जात असेल, तर आज नागरिकांना त्या प्रयोगशाळेचे ऑडिट करण्याची, म्हणजेच तिथल्या कामाची काटेकोर तपासणी करण्याची पूर्ण परवानगी असायलाच हवी.

आज आपण विचारले पाहिजे की— गुजरातमधील शहरांच्या नियोजनाचे काय झाले? सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे काय झाले? चालणाऱ्या माणसाला मिळणाऱ्या सुविधांचे काय झाले? पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचे काय झाले? स्वच्छतेचे काय झाले? वाढत्या प्रदूषणाचे काय झाले? गरिबांना मिळणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांचे काय झाले? सरकारी शाळा आणि सार्वजनिक शिक्षणाचे काय झाले? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तरुणांच्या हाताला मिळणाऱ्या रोजगाराचे काय झाले? सर्वात कळीचा प्रश्न— विकास म्हणजे फक्त सरकारी सादरीकरणांमध्ये किंवा जाहिरातींमध्ये दिसणारे आकडे नव्हे, तर तो सामान्य माणसाच्या रोजच्या आयुष्यात प्रत्यक्ष जाणवायला हवा, या मूळ कल्पनेचे नेमकं काय झालं? आणि मग शेवटी आपल्याला २००२ च्या त्या भीषण वास्तवाचा सामना करावाच लागतो.

नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय प्रवासाची कोणतीही गंभीर किंवा निष्पक्ष चर्चा २००२ च्या घटनांचा उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही.

२७ फेब्रुवारी २००२ रोजी गोध्रा येथे साबरमती एक्स्प्रेसच्या एका डब्याला आग लावण्यात आली, ज्यात ५९ निष्पाप कारसेवकांचा होरपळून मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेनंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये भीषण जातीय दंगली भडकल्या. अधिकृत आकडेवारीनुसार, या हिंसाचारात हजारहून अधिक लोकांचा बळी गेला, ज्यामध्ये बहुतांश मुस्लीम बांधव होते. या दंगलींमधील गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड ही सर्वात भयंकर घटना ठरली, ज्यात माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह अनेक जणांना आपला जीव गमवावा लागला.

या संपूर्ण हिंसाचारात मोदींची वैयक्तिक भूमिका किंवा जबाबदारी होती का, हा प्रश्न अनेक वर्षे देशाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत घुमत राहिला. अखेर, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाला (SIT) त्यांच्याविरुद्ध थेट गुन्हेगारी कटाचा खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे आढळले नाहीत. पुढे २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने झकिया जाफरी यांचे आव्हान फेटाळून लावत या कायदेशीर प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब केले. हे न्यायालयाचे कायदेशीर वास्तव आहे, जे आपण नाइलाजाने स्वीकारतो. पण न्यायालयात गुन्हेगारी कट सिद्ध झाला नाही, याचा अर्थ २००२ चा तो राजकीय आणि सामाजिक इतिहास आता निरर्थक ठरतो, असे मुळीच नाही. त्या दंगली मोदींच्या राजकीय कारकिर्दीला एक पूर्णपणे वेगळे वळण देणारी अत्यंत निर्णायक घटना ठरली. गुन्हेगारी कटाच्या पलीकडे जाऊन, या दंगलींमुळे झालेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाने भारतीय राजकारणावर काय दीर्घकालीन परिणाम केले, याचे विश्लेषण करणे आज गरजेचे आहे.ते बरेचसे झालेही आहे. (पण लक्षात कोण घेतो !)

इथे सर्वात अस्वस्थ करणारा प्रश्न हा नाही की, 'मोदींनी दंगली घडवण्याचे आदेश दिले होते का?' तर खरा प्रश्न हा आहे की— या दंगलींमधून भारतीय राजकारणाने नेमके काय धडे घेतले? कारण धार्मिक भीती ही राजकारणातील सर्वात शक्तिशाली आणि प्रभावी शक्ती आहे. जेव्हा समाज हिंदू आणि मुस्लिम अशा धार्मिक ओळखींच्या आधारावर विभागला जातो, तेव्हा एकमेकांबद्दलची भीती दाखवून लोकांना राजकीयदृष्ट्या एकत्र आणणे (Mobilise करणे) खूप सोपे होते. त्यानंतरच्या निवडणुका मग या महत्त्वाच्या प्रश्नांभोवती फिरायच्याच बंद होतात की,

• “आपली सरकारी रुग्णालये किती दर्जेदार आहेत?”

• “आपल्या विद्यापीठांमध्ये उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळते का?”

• “तरुणांसाठी किती चांगल्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत?”

• “सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि पिण्याचे पाणी किती स्वच्छ व विश्वासार्ह आहे?”

याऐवजी निवडणुकांचे प्रश्न अचानक बदलून असे होतात:

• “ते लोक कोण आहेत?”

• “ते आपल्याविरुद्ध काय करत आहेत?”

• “आणि आपल्या धर्माचे रक्षण नेमके कोण करणार?”

इथेच या राजकारणाची तुलना ब्रिटिशांच्या जुन्या 'फोडा आणि राज्य करा' या वसाहतवादी धोरणाशी करण्याचा मोह होतो. अर्थात, आधुनिक भारत हुबेहूब त्याच ब्रिटिश धोरणावर चालतोय असे सरळ म्हणता येणार नाही. कारण ब्रिटिशांनी धार्मिक फूट कायमची टिकून राहावी म्हणून कायदेशीर आणि संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण केल्या होत्या. राजकीय शक्ती आजही लोकांच्या त्याच मूलभूत मानसिकतेचा वापर करतात. म्हणजेच, नागरिकांना आपापसात धार्मिक गटांमध्ये विभागायचे आणि मग एकमेकांच्या भीतीचा गैरवापर करून आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायची. हे केवळ भारतापुरते मर्यादित नाही; जगाच्या इतिहासातील हे सर्वात जुने आणि प्रभावी राजकीय तंत्र आहे. पण जेव्हा जेव्हा हे तंत्र वापरले जाते, तेव्हा त्याची सर्वात मोठी किंमत देशाच्या सामान्य नागरिकालाच आपल्या रोजच्या जगण्यातून मोजावी लागते. आणि भाजपच्या राजवटीचं मूल्यमापन फक्त जीडीपीवरून करता येणार नाही-

पंचवीस वर्षांच्या या संपूर्ण कहाणीतील ही आणखी एक सर्वात मोठी गोम आहे.

अर्थव्यवस्थेची वाढ होणं नक्कीच महत्त्वाचं आहे. पायाभूत सुविधांचा विस्तार होणं, देशात परदेशी गुंतवणूक येणं आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा विकास होणं हे सगळंच गरजेचं आहे. पण सरकार चालवणं म्हणजे एखाद्या कंपनीचा तिमाही आर्थिक अहवाल  सादर करणं नव्हे. केवळ देशाचा जीडीपी वाढला, म्हणूनच तो देश पूर्णपणे यशस्वी झाला असं कधीच म्हणता येत नाही. भारताने गेल्या काही दशकांत नक्कीच उल्लेखनीय आर्थिक प्रगती केली आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २००० सालापासून भारताची अर्थव्यवस्था वास्तविक मूल्यांमध्ये जवळपास चौपट झाली आहे, आणि अत्यंत गरिबी रेषेखाली राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. पण त्याच वेळी, देशात अनौपचारिक रोजगार, महिलांचा रोजगारातील अत्यंत कमी सहभाग, दर्जेदार आरोग्यसेवा आणि शिक्षणाची सर्वांना समान संधी न मिळणं, आणि वेगवेगळ्या राज्यांमधील वाढती आर्थिक विषमता अशी मोठी आव्हानं आजही कायम असल्याचं जागतिक बँक स्पष्टपणे सांगते.

देशाने मिळवलेलं हे यश जेवढं महत्त्वाचं आहे, तेवढ्याच या उरलेल्या समस्याही गंभीर आहेत.

त्यामुळे मोदी सरकारच्या २५ वर्षांच्या या प्रवासाचं प्रामाणिक मूल्यमापन कधीच दोन टोकांचं असू शकत नाही. “मोदी प्रत्येक बाबतीत पूर्णपणे अपयशी ठरले,” असं म्हणणं वेडेपणाचे आहे. आणि दुसरीकडे, “मोदींनी जादूची कांडी फिरवून प्रत्येक गोष्ट बदलून टाकली,” असं मानणं ही केवळ एक काल्पनिक परीकथेसारखं  आहे. या दोन्ही टोकांच्या पलीकडे जाऊन केलेलं प्रामाणिक मूल्यमापन त्यापेक्षा कितीतरी अधिक अस्वस्थ करणारं आहे: 

भारताची प्रगती नक्कीच झाली आहे, पण तरीही तो देश म्हणून अजूनही प्रचंड अपूर्ण आहे.अभावग्रस्त आहे. सरकारी जाहिरातींच्या भव्य फलकाबाहेरचा खरा भारत! अभावग्रस्त आहे. मी पुन्हा पुन्हा फिरून याच मूळ भारताकडे येतो. हा तो भारत आहे जो आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदांच्या झगमगाटात दिसत नाही. विमानतळाच्या चकाचक इमारतींच्या बाहेर पाऊल टाकलं की हा भारत सुरू होतो. पंचतारांकित हॉटेल्स, भव्य पुतळे, सरकारी जाहिरातींचे मोठे होर्डिंग्स आणि उद्घाटनांचे सोहळे या सगळ्याच्या पलीकडे असणारा हा एक वेगळाच देश आहे.

हा तो सामान्य भारत आहे, जिथे—

• एखादा विद्यार्थी परीक्षेला जाताना तासन्तास ट्रॅफिक जाममध्ये अडकलेला असतो.

• चालण्यासाठी फुटपाथच शिल्लक न राहिल्यामुळे, एखादा पादचारी जीव मुठीत धरून भरधाव वाहनांच्या शेजारून रस्त्यावरून चालत असतो.

• रस्त्याच्या कडेला कचऱ्याचे ढीग साचलेले असतात आणि लोक त्याकडे दुर्लक्ष करून जगू लागतात.

• एखाद्या सामान्य कुटुंबाला उद्या सकाळी पिण्याचं पाणी वेळेवर येईल की नाही, याची चिंता रोज सतावत असते.

• अचानक तासन्तास वीज गुल होते आणि घरातली कामं खोळंबतात.

• धूळ, धूर आणि प्रदूषण हे लोकांच्या रोजच्या जगण्याचा एक अपरिहार्य भाग बनून जातं.

• हातात पदवी घेतलेला तरुण आजही एका चांगल्या नोकरीसाठी वणवण भटकत असतो.

• एखादी तरुणी रात्रीच्या वेळी रस्त्यावरून एकटीने प्रवास करताना सुरक्षिततेचा विचार करून दोनदा विचार करते.

• आणि विद्यापीठात जाणारा विद्यार्थी लायब्ररीत अभ्यास करण्याऐवजी आपला मोलाचा वेळ बस आणि लोकलच्या प्रवासातच घालवून टाकतो.

हा तो भारत आहे ज्याला २०२६ च्या या आजच्या मूलभूत समस्यांशी रोज झगडावं लागत असताना, २०४७ च्या 'विकसित भारताची' मोठी स्वप्नं पाहायला सांगितली जात आहेत. हा सर्वसामान्यांचा भारत आजही अस्तित्वात आहे, तो रोज संघर्ष करतोय. आणि म्हणूनच, या जाहिरातींच्या पलीकडच्या खऱ्या भारतावर, त्याच्या समस्यांवर आणि रोजच्या संघर्षावर उघडपणे चर्चा होण्याचा अधिकार या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला आहे.

पंचवीस वर्षे म्हणजे कठीण प्रश्न विचारण्यासाठी पुरेसा काळ आहे! नरेंद्र मोदी यांचे मूल्यमापन फक्त ते किती लोकप्रिय आहेत, या एकाच निकषावर व्हायला नको. लोकप्रियता आपल्याला मतदारांचा कल सांगू शकते, पण सरकारचा प्रत्येक निर्णय योग्य होता की नाही, हे ती सिद्ध करू शकत नाही.

तसेच, भारतीय जनता पक्षाचे मूल्यमापन त्यांनी जिंकलेल्या निवडणुकांच्या संख्येवरून व्हायला नको. निवडणुकांमधील विजय हा राजकीय सत्ता देतो, पण तो जनतेप्रती असलेले उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी संपवू शकत नाही. आणि भारताचे मूल्यमापन फक्त वाढत्या जीडीपीच्या आकडेवारीवरूनही व्हायला नको. कारण कोणताही देश शेवटी कागदावर नाही, तर थेट वाहतुकीसाठी असलेल्या रस्त्याच्या गुणवत्तेवरून अनुभवला जातो. तो नळाला येणाऱ्या पाण्यात, रस्त्यांच्या अवस्थेत, बसच्या गर्दीत, शाळेच्या वर्गात, सरकारी रुग्णालयात, कामाच्या ठिकाणी, घराच्या आत आणि आपण रोज श्वास घेतो त्या हवेमध्ये अनुभवला जातो.

म्हणूनच, या प्रदीर्घ पंचवीस वर्षांनंतर आता नागरिकांना आणखी एक नवे आश्वासन नको आहे. आणखी एक भव्य घोषणा नको आहे आणि २०४७ ची आणखी एक नवी डेडलाईनही नको आहे.

आज जनतेला हे जाणून घ्यायचे आहे की—

• जगातील एक मोठी विकसित अर्थव्यवस्था बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या देशात, इतकी मूलभूत शहरी अव्यवस्था आणि ढिसाळ कारभार अजूनही का सहन केला जातो?

• रोजच्या जगण्याचे मूलभूत नागरी प्रश्न अजूनही सुटलेले नसताना, देशाची राजकीय ऊर्जा इतक्या सहजपणे धार्मिक ध्रुवीकरणाकडे का वळवली जाते?

• सरकारच्या कामगिरीवर आणि धोरणांवर साधे प्रश्न उपस्थित करणे, याला थेट 'भारतावर टीका करणे' किंवा 'देशाचा द्वेष करणे' असा रंग का दिला जातो? आणि या कल्पनेशी आपण इतके सहज कसे काय जुळवून घेतले?

भारत म्हणजे केवळ नरेंद्र मोदी नव्हेत. भारत म्हणजे भाजप नाही, भारत म्हणजे आरएसएस नाही आणि भारत म्हणजे तर एखादी चकाचक राजकीय जाहिरात मुळीच नाही. गेल्या पंचवीस वर्षांच्या राजकीय प्रवासाने आपल्याला एक गोष्ट तरी नक्की शिकवायला हवी: केवळ सरकारने 'विकसित' म्हटले म्हणून एखादा देश विकसित होत नाही. खरा विकास तेव्हाच होतो, जेव्हा देशाच्या सामान्य नागरिकाला आपल्या रोजच्या जगण्याच्या मूलभूत गुणवत्तेसाठी, हक्काच्या वीज-पाण्यासाठी आणि नोकरीसाठी प्रशासनाकडून सतत नवनवीन सबबी ऐकाव्या लागत नाहीत. देशाच्या विकासाचे परिमाण हेच आहे; कुठलीही रंगसफेती केलेली भामटी परीकथा येथे कामी येणार नाही!

दिल्लीत अघोषित आणीबाणी...?

"निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीत जंतरमंतरवर आजपासून सीजेपीचं आंदोलन होतेय. पण सरकारनं त्याचा धसका घेतलाय. देशभरातून इथं येणाऱ्या कार्यकर्त्यांची रेल्वेतून, बसेस मधून धरपकड सुरू केली. १० हजार तरुणांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप सीजेपीनं केलाय तर काहींना नोटीसा बजावल्यात. पोलिसांनी फोन अन् धमक्या दिल्यात. दिल्लीकडे येणाऱ्या रेल्वे पहाटेपासून थांबवल्या. मेट्रोच्या ५६ स्टेशन्स बंद करण्यात आली, बसेस बंद ठेवण्यात आल्या. विद्यार्थ्याचे हॉस्टेल, मुस्लिम वस्त्या, मशिदीतून आंदोलनात सहभागी न होण्याचे इशारे दिले गेले. ५० हजार पोलिसांचा फौजफाटा लावला. जणू छावणी! एवढंच नाही तर दिल्लीतली इंटरनेट सेवा देखील बंद करण्यात आली. असं वातावरण यापूर्वी कधीच नव्हतं. जणू दिल्लीत अघोषित आणीबाणी लागू झालीय. विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाला येऊ नये यासाठी सर्वत्र कोंडी करण्यात आली. दिल्ली ठप्प झाली सीजेपी नेते दीपके, रांका, दास, ध्रुव राठी, नेहा बोरा अन् ५ हजार तरुणांना अटक केली 

.......................................................

२ ऑक्टोबर पासून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या मागणीसाठी देशभरातले युवक दिल्लीकडे झेपावलेत. आज १० ऑक्टोबरला जंतर मंतरवर आंदोलन सुरू झालंय. पण त्याआधीच काल शनिवारी संध्याकाळपासूनच दिल्ली सील केली गेली. शहराच्या साऱ्या सीमेवरून येणाऱ्या प्रत्येक वाहन, बसची तपासणी केली गेली. एवढंच नाही तर ५६ मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आली. २० जुलैच्या आंदोलनाच्यावेळी केवळ ११ मेट्रो स्टेशन्स बंद केले होते, आज तब्बल ५६ स्टेशन्स बंद करण्यात आलीत. रेल्वे बंद करण्यात आली. निजामुद्दीन आणि दिल्ली रेल्वे स्टेशनवरून सुटणाऱ्या रेल्वे रद्द करण्यात आल्या. बसेस रद्द करण्यात आल्या आणि काल संध्याकाळी प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या आदेशाने पहिल्यांदा खासकरून मध्य दिल्लीत जिथं आंदोलन होणार आहे तिथं इंटरनेट बंद करण्यात आलं. सरकारच्या या उपाययोजना पाहिल्या तर असं वाटतं की, त्यांना गुप्तहेर खात्याकडून ज्या इनपुट्स मिळताहेत, त्यावरून मजबूत आणि लोकप्रिय असल्याचा दावा करणारी राजसत्ता घाबरलेली दिसतेय. म्हणूनच दिल्लीत अघोषित आणीबाणी लादल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालीय. परंतु १९७५ मध्ये आणीबाणीत रेल्वे कधी बंद नव्हती पण ती आज बंद झालीय. सीजेपीच्या म्हणण्यानुसार देशभरात जागोजागी १० हजाराहून अधिक तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय, त्यांना जखडून ठेवलंय. मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तराखंड, बिहार जिथून जिथून रेल्वे, बसेस येताहेत तिथं पोलिस तरुणांना ताब्यात घेताहेत. २० जुलैच्या आंदोलनापूर्वी जेव्हा अभिजीत दीपके भारतात आला तेव्हा त्याला सरकार मदत करत होती. एअरपोर्ट वरून जंतर मंतरवर आणलं होतं. तिथंच आंदोलनासाठी परवानगी, सवलती दिल्या गेल्या. मग आता राजसत्तेला काय झालं? जिथं स्वागत केलं गेलं तिथं एवढी का सक्ती केली जातेय. आज दिल्लीला पोलिसांची छावणी केली गेलीय. एक बातमी अशी आहे की, दोन दिवसापूर्वी प्रधानमंत्री कार्यालयात वरिष्ठ सुरक्षा आणि गुप्तचर अधिकाऱ्यांची एक बैठक झाली, यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, इंटेलिजन्स ब्युरोचे डायरेक्टर, पोलिस कमिशनर, गृह खात्याचे सचिव होते. या बैठकीत अशाप्रकारचे इनपुट्स येत होते की, यावेळी लाखो विद्यार्थी इथं आंदोलनासाठी येऊ शकतात. अशी माहिती मिळाल्यानंतरच राजसत्तेनं निश्चित केलं की, कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना दिल्लीत प्रवेश द्यायचा नाही. त्यानंतरच निर्णय घेतला गेला की, ५० हजाराहून अधिक पोलिस तैनात केले. निम लष्करी, शस्त्रधारी पोलिस बोलवण्यात आलेत. जंतरमंतर जवळ, रेल्वे स्टेशनजवळ पहाडगंज परिसरात असलेल्या हॉटेल्सची झडती घेतली गेली. आजुबाजूच्या वसाहती, मुस्लिम वस्त्या, मशिदीत जाऊन पोलिसांनी सांगितलं की, 'सीजेपीच्या आंदोलनात मुलांना सहभागी होऊ देऊ नका...!' यातून राजसत्तेची भीती दिसतेय. भाजपच्या अंतर्गत देखील अस्वस्थता दिसून येतेय. मोदी शहा यांच्या विरोधात वातावरण तयार होतंय. मित्रपक्षांमध्येही अस्वस्थता आहे. जर हे आंदोलन वाढले तर त्याचा सरकारवर परिणाम होईल. राजसत्ता कमजोर होईल. एनडीएला नुकसान होऊ शकतं. भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरलीमनोहर जोशी यांनी एक वक्तव्य केलंय की, 'विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. त्यांच्यावर सक्ती करू नका, लाठ्याकाठ्या चालवू नका. हे योग्य होणार नाही. त्यातून कधीच मार्ग निघणार नाही, तर त्यांच्याशी सहानुभूतीने चर्चा करायला हवीय. त्याच समाधान व्हायला हवंय...!' एनडीएतील सहकारी पक्षांना असं वाटतं की, मोदी शहा अडचणीत आले तर सरकारही अडचणीत येईल. त्यामुळं त्यांच्यातही अस्वस्थता आहे. काल चंद्राबाबू नायडू येऊन भेटून गेले. इकडं चिराग पासवान यांनी देखील म्हटलंय की, 'जेनझीना आंदोलनाची परवानगी द्या. कारण कोणतीही ताकद भारताच्या या तरुणांना कुणी रोखू शकत नाही. कितीही रेल्वे रोखा, रस्ते बंद करा...!' ही धोक्याची सूचना आहे. पोलिसी बळावर आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न तर होणार नाही ना? तर ही दमनगिरी राजसत्तेला अडचणीची ठरेल. त्यापेक्षा निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या दृष्टीनं पाऊल उचललं तर प्रक्षोभ थोडातरी शांत होईल. अशी व्यूहरचना असावी असं मित्रपक्षांना वाटतंय. आता मोदी काय करतात ते पहावं लागेल. पण एक मात्र निश्चित की, येणारे ४८ तास, दोन दिवस राष्ट्रीय राजकारणासाठी अत्यंत महत्वाचे असतील. देशाच्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट करणारे असतील. 

संपूर्ण दिल्ली पोलिसी छावणी बनलीय. छत्तीसगढ, बंगाल, काश्मीरहून सीआरएफचे जवान बोलावले गेलेत. आधीपासून ड्रॉन तैनात आहेत. हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर बॅरिअर टाकले गेलेत. सुरक्षा बलाचे ६ हजार जवान, दिल्ली पोलिसाचा ५० हजारचा फौजफाटा बंदोबस्तासाठी आणला गेलाय. जे सरकार मजबूत आणि लोकप्रिय असल्याचा दावा करतेय पण ते किती घाबरले आहेत हे यावरून दिसतेय. असं वाटतंय की, दिल्लीचं शासन, प्रशासन पोलिसांच्या हाती सोपवलंय. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जो बंदोबस्त लावला, जे नियोजन दिसते त्यानं आणीबाणीची आठवण येतेय. पण त्या आणीबाणीत राजकीय नेत्यांना अटक केली जात होती. तरुणांना केली जात नव्हती, रेल्वे, बसेस बंद केल्या जात नव्हत्या. तो आणीबाणीचा काळ मी अनुभवलाय. आज लोकशाही मार्गानं आंदोलन करणारे तरुण निशस्त्र आहेत, ते थोडेच दंगली घडवताहेत. की, ज्यांच्यावर पोलिसांसह सशस्त्र पोलिस दल घातले जाणार आहेत. परिस्थितीवर ताबा मिळविण्यासाठी सीमा रक्षक दलाला पाचारण करावं लागतंय. शस्त्राचा धाक दाखवला जातोय, बंदुका रोखल्या जाताहेत. त्या बंदुका पाकिस्तान, चीनच्या दिशेनं रोखायला हव्यात. हे तरुण देशाचे भविष्य आहेत, या भविष्याला तुम्ही का घाबरत आहात? काल शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या वेशीवर अडवून १३ महिने आंदोलन करायला लावलं. त्यानंतर ते काळे कायदे मागे घेण्यात आले. आज तरुणांना रोखलं जातंय. उद्या या तरुणांवर मागच्यावेळी झाला तसा लाठी हल्ला झाला, पॅलेट गन चालवल्या गेल्या. त्यांना जंतर मंतरवर येऊ न देता जागोजागी अडवलं गेलं तर दिल्लीच्या सभोवताली अनेक जंतर मंतर उभे राहतील.  देशभरात त्याचे पडसाद उमटतील.

मुंबईत झालेल्या २ ऑक्टोबरच्या आंदोलनावेळी सीजेपीनं १० ऑक्टोबर पासून दिल्लीत जंतर मंतरवर आंदोलन होणार हे जाहीर केलं होतं. त्याची तयारी सुरू होती. त्याचवेळी २ ऑक्टोबर पासून नेहा बोरा, योगेंद्र यादव आदींनी आंदोलन चालवलं होतं त्यानंतर काँग्रेस पक्षानं आंदोलन उभारलं. विरोधी पक्षाचे सारे खासदार मोर्चाने निवडणूक आयुक्तांना भेटायला जात असतानाच त्यांना अडविण्यात आलं. त्यानंतर राहुल प्रियांकासह काँग्रेस खासदारांनी  ठिय्या मांडला. अटक आणि सुटका झाल्यानंतर काल त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन आपलं म्हणणं मांडलं. २ ऑक्टोबरनंतर आंदोलनं वाढायला लागली. त्याचं लोण भारतभर पसरलं. आता जेन झीच्या आंदोलनानं राजसत्तेला अडचणीत आणलंय. हे आंदोलन मोडून काढण्याची तयारी राजसत्तेनं चालवलीय. गृहमंत्री अमित शहा यांनी ३ ऑक्टोबरपासून आपले सारे दौरे रद्द करून दिल्लीत ठाण मांडून बसलेत. लोकशाही मार्गानं आंदोलन करणाऱ्या तरुणाच्या रास्त मागण्या मान्य करायला हव्यात. केवळ निवडणूक आयोगालाच नव्हे तर राजसत्तेला, मोदी शहा यांच्या वर्चस्वाला धक्का देणाऱ्या ज्ञानेश कुमार यांना हटविण्याऐवजी सत्ता पणाला लावण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना! असं सत्तेतल्या मित्रपक्षांना वाटतंय. पण एक मात्र निश्चित की, या जंतर मंतरवरच्या आंदोलनाने आगामी दोन दिवसात त्याचे राष्ट्रीय राजकारणावर पडसाद उमटल्यावाचून राहणार नाही!

१० ऑक्टोबरला दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर पुन्हा मोठा संघर्ष होईल असं वाटतं. अभिजीत दिपकेंचा ‘चलो दिल्ली’चा नारा दिला; पोलिसांनी परवानगी नाकारली, तरी आंदोलनाचा निर्धार केला! “मत वाचलं तर देश वाचेल!” या घोषणेसह अभिजीत दिपके आणि त्यांच्या कॉक्रोच जनता पार्टीने  १० ऑक्टोबरला दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर मोठ्या आंदोलनाची हाक दिली. मात्र यावेळी या आंदोलनासमोर सुरुवातीलाच मोठा अडथळा उभा राहिलाय. दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारलीय! आणि त्यामुळे आता सर्वांचं लक्ष जंतर-मंतरकडे लागलंय. आता जंतर-मंतरवर नेमकं होणार तरी काय? अभिजीत दिपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. मतदार याद्यांच्या एसआयआर प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि स्वतंत्र व्यवस्था असावी, अशी मागणी केलीय. दिपके यांनी देशभरातील तरुणांना दिल्लीला येण्याचं आवाहन केलं. ‘चलो दिल्ली’ हा नारा आता सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. सीजेपीचे म्हणणे आहे की, हे आंदोलन केवळ त्यांच्या संघटनेचे नसून देशातील तरुणांचे आंदोलन आहे. पण दिल्ली पोलिसांचा वेगळा पवित्रा! १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनासाठी सीजेपीचे सहसंयोजक सौरव दास यांनी ७ ऑक्टोबरला दिल्ली पोलिसांना औपचारिक माहिती दिली. त्यांनी पोलिसांना आंदोलनाची माहिती देऊन कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिल्याचं सांगितलं. पण... दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे आणि अर्ज साधारणपणे किमान १० दिवस आधी करावा लागतो. तसेच जंतर-मंतरवरील आंदोलनासाठी १ हजार व्यक्तींची मर्यादा असल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. यामुळे आता दिपके विरुद्ध दिल्ली पोलीस असा नवा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  ‘परवानगी नसेल तरी आंदोलन होणार?’ सीजेपीच्या नेत्यांनी मात्र आंदोलन मागे घेण्याची भूमिका घेतलेली नाही. त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की परवानगी नाकारली तरी कार्यक्रम पुढे नेण्याचा निर्धार कायम आहे.

पोलिसांनी यापूर्वीच्या आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या काही व्यक्तींवर लक्ष ठेवण्याची तयारीही केली आहे. दिल्ली पोलिसांनी न्यू दिल्ली परिसरात बीएनएसएस कलम १६३ अंतर्गत निर्बंध लागू असल्याचंही सांगितलं आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने लोक जमा झाल्याने पोलिसांकडून कारवाई होण्याची शक्यता होती. या आंदोलनासाठी सीजेपीसोबत विविध युवक आणि विद्यार्थी संघटनांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न सुरू झालाय. सीजेपीचे अभिजीत दिपके, सौरव दास, आशुतोष रांका यांच्यासह एआयएसएच्या अध्यक्ष नेहा बोरा यांनी नागरिकांना आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन केल्याचं वृत्त आहे. याआधी मुंबईतील २ ऑक्टोबरच्या सीजेपी आंदोलनात नसीरुद्दीन शाह, शबाना आझमी, विशाल ददलानी आणि विशाल भारद्वाज यांसारख्या कलाकारांनी सहभाग घेतला होता. त्यामुळे आंदोलनाला सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातूनही काही प्रमाणात पाठिंबा मिळत असल्याचं दिसत आहे. 

सोशल मीडियावर याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र उपलब्ध विश्वसनीय वृत्तांनुसार प्रकाश राज आणि ध्रुव राठी ८ ऑक्टोबरला बंगळुरूच्या येथील एसआयआर-विरोधी कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. प्रकाश राज यांनी स्वतः ध्रुव राठी बंगळुरूच्या कार्यक्रमाला आले होते त्यामुळे १० ऑक्टोबरच्या दिल्ली आंदोलनात हे दोघे सहभागी होणार आहेत, असं सध्या निश्चितपणे सांगता येत नाही. ही माहिती लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे, कारण सोशल मीडियावर एका आंदोलनातील सहभागींची नावं दुसऱ्या आंदोलनाशी जोडली जात आहेत.

२ ऑक्टोबरला मुंबईतील शिवाजी पार्कवर सीजेपीने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मोठं आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर दिपके यांनी दिल्लीत आंदोलनाची घोषणा केली. आता १० ऑक्टोबरला दिल्लीमध्ये त्याची पुढची परीक्षा आहे. आणि यावेळी परिस्थिती आणखी संवेदनशील आहे. कारण गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावरून विविध संघटना आणि विरोधी पक्षांची आंदोलने सुरू आहेत.

राज्यकर्त्यांनी कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलणे हे जनतेला आवडत नाही. ते योग्य वेळ येताच अशा राज्यकर्त्यांना धडा शिकवतात. आणीबाणी लागू केल्याबद्दल जनतेने १९७७ साली काँग्रेसला धडा शिकवला. त्या पक्षाला निवडणुकीत पराभूत केले. हे आताच्या राज्यकर्त्यांनीही लक्षात ठेवले पाहिजे. सत्तेचा अमरपट्टा आपल्याला मिळाला असे कोणत्याही राज्यकर्त्यांनी समजू नये. लोक, विविध संघटना आणि राजकीय पक्ष आंदोलने करणारच. तो त्यांचा अधिकार आहे. त्यांच्याविरोधात पाशवी बळाचा वापर करणे हा हुकूमशाही मार्ग आहे. आंदोलने मोडणे वा तसा प्रयत्न करणं ही देखील हुकूमशाही आहे. आंदोलने होणारं म्हणून रेल्वे, मेट्रो सेवा आणि इंटरनेट बंद करून लोकांचा आवाज दडपता येत नाही. हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवलेच पाहिजे. 

पब्लिक है ये सब जानती है 

अंदर क्या है, बाहर क्या है 

सब कुछ पहचानती है 

पब्लिक है ये सब जानती है

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९