Monday, 20 April 2026

समरांगण वंगभूमीचं...!

"वंगभूमीवर लढलं जाणारं युद्ध हे समुद्रमंथनाप्रमाणे आहे. ज्यातून अमृत अन् विष दोन्ही निघणारं आहे. हे समुद्रमंथन केवळ मोदी अन् ममता यांच्यासाठीच नव्हे तर भाजप, तृणमुलसाठीही अस्तित्वाचं आहे. वंगभूमीतल्या यशपयशानं एकाला 'सत्ता संजीवनी'चं अमृत मिळणार तर दुसऱ्याला 'सत्ता स्वप्नभंगा'चं विष...! सत्ताभ्रष्ट होऊ नये यासाठी ममता आवेशानं वंगभूमीवरच्या रणांगणात लढताहेत! त्यांची चौफेर फटकेबाजी सुरुय. मोदी-शहांनी घेरलेल्या या प्रचार युद्धात अभिमन्युच्या त्वेषानं ममतादीदी चक्रव्यूहात शिरल्यात. वंगभूमी सत्तासंपादनासाठीचं समरांगण बनलंय. सत्तासुत्रं कुणाच्या हाती जाणार? मोदी की ममता? हे ठरणारं असल्यानं देशातलं आगामी राजकारण कसं असेल याकडं, इथल्या घडामोडींकडं राजकीय निरीक्षकांच लक्ष लागलेलंय!"
---------------------------------------------------
तीन राज्यात मतदान झालं असलं तरीही लक्ष्य आहे ते बंगालमध्ये! अन् तिथं प्रचाराची रणधुमाळी उडालीय. याकाळात बंगालमधलं वातावरण अधिकच गंभीर बनलंय. बंगालमध्ये जेव्हा सीपीएम-डाव्यांचं सरकार होतं तेव्हा त्यांचा बोलबाला होता, दबदबा होता. त्यांची घोषणा होती ....तुमार नाम आमार नाम... व्हिएतनाम... व्हिएतनाम...!  डाव्यांना 'कम्युनिझम' विचार हा केवळ देशातच नाही तर जगात पोहोचवायचा होता. पण ते त्यांना जमलं नाही! त्यांनी आयडियालॉजीशिवाय काहीच काम केलं नाही. शेतकऱ्याच्या जमिनी वाचविण्यासाठी, त्यांच्या हक्कासाठी ममता बॅनर्जींनी नंतर आंदोलन उभं केलं. तेव्हा त्यांची घोषणा होती ....तुमार नाम आमार नाम... नोंदीग्राम... नोंदीग्राम...! ममतांच्या या आंदोलनानंतर टाटांचा नॅनोकार प्रकल्प अन् डाव्यांचं सरकार दोन्हीही बंगालच्या बाहेर फेकलं गेलं! आज भाजप बंगालमध्ये फुलफोर्सनं घुसलाय. त्यासाठी त्यांची घोषणा आहे ...तुमार नाम आमार नाम...जोय श्रीराम...जोय श्रीराम...! भाजपच्या या घोषणेनं ममतादीदी व्यथित झाल्या नसल्या तरी बंगालमधली निवडणूक 'आयडियालॉजी'ची नाहीतर 'आयडेंटिटी'ची ठरतेय! २०१९ मध्ये लोकसभेत यश मिळाल्यानंतर भाजपला बंगाल बळकावयाचा होता. पण बंगालमध्ये सत्ता मिळवणं हे इतकं सोपं, सहजसाध्य नाही हे एव्हाना लक्षांत आलं असेल. तेव्हा मोदीचं 'रवींद्रनाथ टागोर' रूप कामाला आलं नाही. पण आता ममतांची 'मा, माटी, मानूष...!' ही घोषणा चौथ्यांदा सत्ता मिळवण्यासाठी जादू करील का? या दोघांच्या झगड्यात 'डावे, काँग्रेस, आयएसएफ' यांची आघाडी किंगमेकर तर बनणार नाही ना! भाजपला वाटतं की, आपली सत्ता इथं आली तर बंगालमध्ये 'अच्छे दिन आने वाले हैं..।' बंगालमधल्या घडामोडी पाहणाऱ्याला वाटेल की, लोकसभेत भाजपला यश मिळालं याचा अर्थ त्यांना इथं सत्ता मिळेल. परंतु जमिनीवरची वास्तविकता अशी आहे की, इथं संघ हळूहळू काम करत आलाय. संघाच्या शाखा इथं वाढल्यात. अनेक लोक संघाशी जोडले गेलेत. त्यामुळं इथं संघ, भाजप एकत्रितरित्या सत्ता मिळवण्यासाठी काम करताहेत. २०१४ ला मोदी लाट असताना बंगालमध्ये सारं काही शांत होतं. तेव्हा भाजपकडं ना कार्यालये होती ना उमेदवार ना व्यूहरचना! त्यामुळं भाजपला जाणवलं की, आपल्या 'आत्मनिर्भर' नेत्यांकडून सत्तेचा सोपान गाठता येणार नाही. मग त्यांनी तृणमूल काँग्रेस फोडायला सुरुवात केली. त्यांनी हात घातला तो ममतादीदींच्या मुकुल रॉयना, पाठोपाठ शुभेन्दू अधिकारी, सुमोन चॅटर्जी यांना पक्षात घेतलं. ही सारी मंडळी शारदा चिटफंड, नारदा स्टिंग अशा घोटाळ्यात अडकलेले. अशांना भाजपच्या 'वॉशिंग मशीन'मधून शुद्ध केलं अन् भाजपच्या वरिष्ठ पदांवर त्यांना विराजमान केलं! त्यामुळं बीजेपी ही बीजेपी राहिलेली नाही तर ती 'बीजमूल' बनलीय! वस्तुस्थिती अशी आहे की, भाजपने जो फॉर्म्युला वापरुन इतर राज्यात सत्ता मिळवली. तेोच फॉर्म्युला वापरून इतर पक्षातले नेते आपल्या पक्षात घेऊन त्यांच्या साथीने सत्ता हस्तगत केली. ममतादीदींची प्रतिमा ही साधी, साफसुधरी, स्वच्छ आहे. जसं डॉ. मनमोहनसिंग यांचं होतं. त्यांच्या पक्षातले लोक एका स्कॅममधून दुसऱ्या स्कॅममध्ये अडकत गेले. सर्वात मोठं स्कॅम हे शारदा चिटफंडचं होतं. यापेक्षा बंगालच्या लोकांना खुपतंय ते इथलं 'कटमनी'चं! कोणतंही सरकारी काम असो त्यात इथले नेते कटमनी म्हणजे आपला हिस्सा ठेवत असत. भाजपचा प्रचार या कटमनीवरच अवलंबून आहे. तेच त्यांचं लक्ष्य बनलंय. भाजपचा आणखी एक आरोप आहे की, ममतादीदी राज्यात मुस्लिमांचं तुष्टीकरण करतात. भाजपने याला एक धर्मसंकट बनवलंय. यात त्यांनी 'सीएए', 'एनआरसी' अन् 'एसआयआर' ला जोडून टाकलंय. बांगलादेशी घुसखोर बंगालचं भवितव्य धोक्यात आणताहेत. ही वाळवी लागलीय. यांना भाजप हुसकून लावेल. बांगला देश सीमेवर तारेचं कुंपण घालू, असं अमित शहांनी म्हटलंय. यामुळं मतांचं ध्रुवीकरण होईल. याचा त्यांना फायदाही मिळू शकतो. इथं 'मतका कम्युनिटी'चा खास विशेष असा दबदबा राहिलाय. ही मंडळी जेव्हा पूर्व बंगाल बनलं तेव्हा तिकडून इकडं आलेत. त्यांना ममतादीदींनी जमीन दिली, रेशनकार्ड दिलं, मताचा अधिकार दिला. पण त्यांना नागरिकत्व मात्र मिळालेलं नाही. अमित शहांनी नागरिकत्व देण्याचं त्यांना आश्वासन दिलंय. हे आश्वासन त्यांना भाजपकडं वळवू शकतं. ममतादीदींचा एक भाचा आकाश बॅनर्जी अन् दुसरा अभिषेक बॅनर्जी. यावरून ममतादीदींना घेरलं गेलंय की, दीदींनी 'परिवारवाद' पोसलाय. इडी, सीबीआयनं अभिषेक यांचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यांच्या पत्नीचीही चौकशी झाली होती. ममतादीदीं सत्तेत येण्यापूर्वी ३० वर्षे डाव्यांचं-सीपीएमचं इथं राज्य होतं. पण सीपीएमचा दिल्लीवर प्रभाव कधी पडलाच नाही. त्यामुळं बंगालला विशेष पॅकेज मिळालं नाही. तृणमूल काँग्रेस हा एनडीएचा सत्तासाथीदार असतानाही फारसं काही बंगालला मिळालं नाही. इथं परिवर्तन झालं नाही. त्यामुळं भाजप नेते आता म्हणतात की आम्हीच 'असोल परिवर्तन' घडवून आणू. केंद्राप्रमाणे राज्यातदेखील भाजपचं राज्य आलं तर इथं 'अच्छे दिन येतील...!' २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत ममतादीदींना इथल्या प्रसारमाध्यमांनी भरपूर साथ दिली होती. २०१९ ला मात्र प्रसारमाध्यमांबरोबरच भाजपच्या आयटी सेलनं त्याचा ताबा घेतला होता. आजही तशीच स्थिती आहे. इथं प्रचारयुद्ध सुरू झालंय. भाजपच्या व्यूहरचनेला छेद देणं एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाला शक्य असेल पण प्रांतिक पक्षाला हे शक्य नाही. भाजपच्या मेळाव्यात अमित शहा यांनी भाषण करताना, 'ही अस्तित्वाची लढाई आहे. पानिपतच्या युद्धात मराठ्यांचा पराभव झाला अन् देशावर दीडशे वर्ष इंग्रजांचं राज्य आलं, तशीच वेळ आलेलीय तेंव्हा जागे व्हा, लढ्याला सिद्ध व्हा,...!' असं म्हटलं होतं. पण ती लढाई पंजाबात होती. आज ती बंगालच्या रणभूमीत 'बंगभूमीत' खेळली जातेय. २५० वर्षांपूर्वी प्लासीची लढाई ही हिंदुस्थानचा इतिहास बदलायला कारणीभूत ठरली होती. आता तीच बंगभूमी म्हणजे बंगालमधल्या निवडणुका ह्या नव्या लढाईचं, सत्ता संघर्षाचं कारण ठरलंय. प्लासीच्या युद्धात सिराज उदौला आणि रॉबर्ट क्लाइव्ह होते. आताची सत्ता संघर्षाची लढाई ही मुख्यमंत्री अन् प्रधानमंत्री यांच्यात आहे. तृणमूल काँग्रेस अन् भाजप यांच्यात आहे. युद्धाचा प्रकार बदललाय. मैदानही तेच आहे अन् हे युद्धही त्यांच्या अस्तित्वासाठी निर्णायक आहे! निवडणुकीतल्या यशापयश ठरविणाऱ्या या युद्धाचा प्रारंभ झाला तो फक्त १५ पैशाच्या sms पासून! भाजपला आता बंगाल, बंगाली भाषा यावर विशेष प्रेम आल्याचं दिसतंय. प्रधानमंत्री तर बंगालीभाषेतून भाषणाची सुरुवात करताहेत. निर्मला सीतारामन तर रवींद्रनाथ टागोर, बिरसा मुंडा यांची आठवण काढताहेत. नेताजी सुभाषचंद्र बोस कुणाचे यावर लढाई सुरू आहे. बंगाली लोक संवेदनशील आहेत. त्यांचं मन जिंकणं गरजेचं आहे. त्यामुळं भाजपवर 'बाहेरचे' म्हणून टीका केली जातेय. स्थानिक अन् बाहेरचे असा वाद इथंही उदभवलाय. भाजप नेते हे नागपूर, दिल्लीचे म्हणजेच बाहेरचे आहेत. हा मुद्दा तृणमूलनं लावून धरलाय. भावनिक मुद्दयावरची चाल ५६ इंच छातीपेक्षा परिणामकारक ठरतेय. गत १५ वर्षाची अंँटी इन्कनबन्सी असतानाही 'आम्हीच सत्ता जिंकू...!' असं ममतादीदीं म्हणताहेत ! कट्टर शत्रुत्व निर्माण झालेल्या मोदी अन् ममता यांच्यात विलक्षण साम्य आढळतं. मोदी हे सर्वसाधारण कुटुंबातून आलेत. त्यांचे वडील वडनगर रेल्वेस्थानकावर चहा विकत. तिथं नरेंद्र मोदीही चहा विकत असं सांगितलं जातं. संघाचे कर्मठ प्रचारक म्हणून भाजपत ते सक्रिय बनले. महामंत्री म्हणून ख्यातकीर्त झाल्यानं त्यांना गुजरातच्या बाहेर जाणं भाग पडलं. पुन्हा त्यांनी आपल्या बळावर सत्तेच्या राजकारणात येऊन सर्वाधिक लोकप्रिय अन् चर्चित मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचं नेतृत्व त्यांनी सिद्ध केलं. स्वतः निर्माण केलेलं गुजरात मॉडेल देशातल्या लोकांपुढे ठेऊन प्रधानमंत्री होण्यापर्यंतची मजल त्यांनी मारलीय. ममतादीदींची पार्श्वभूमी देखील निम्न मध्यमवर्गीय आहे. वडील स्वातंत्र्यसैनिक होते. त्याचं निधन झाल्यानं कुटुंबाची सारी जबाबदारी ममतादीदींवर आली. त्यांनी दूध विक्रीचा व्यवसाय केला. त्या जबाबदारीतून मुक्त झाल्यानंतर ममतांनी मोदींप्रमाणेच परिवाराला, नातेवाईकांना आपल्यापासून, लाईटलाईमपासून दूर ठेवलं. मोदींनी पत्नीचा त्याग करून आपलं जीवन राजकारणाला समर्पित केलंय. ममतादीदी देखील आजीवन अविवाहित राहिल्या. काँग्रेस नेत्या म्हणून त्या डाव्यांच्या विरोधात लढत होत्या. काँग्रेसमधल्या गटबाजीमुळं त्यांची दोनदा पक्षातून हकालपट्टी झाली होती. शेवटी कंटाळून त्यांनी 'तृणमूल काँग्रेस'ची स्थापना केली. डाव्यांच्या विरोधात लढून त्या मुख्यमंत्री बनल्या. मोदी जितके जिद्दी समजले जातात तितक्याच ममता देखील हट्टी असल्याचं दिसून आलंय. मोदी हे त्यांच्या विरोधकांना कधी माफ करत नाहीत. वेळ आली की, त्याचा काटा काढतात. तर ममता या देखील जुनी शत्रूता कायम लक्षांत ठेऊन वागतात. मोदी आपली सत्ता अत्यंत कडक शिस्तीनं राबवतात. तर ममतादीदी हाती हंटर घेऊन सत्ता कशी चालवावी हे चांगलंच जाणतात. दोघांनाही त्यांच्या पक्षांत पर्याय नाही, किंबहुना ते पर्याय तयार होऊ नये म्हणून प्रयत्नशील असतात. त्याचबरोबर ते दोघेही आपापल्या प्रांतात लोकप्रिय आहेत. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे जनसंघाचे संस्थापक असले तरी बंगालमध्ये कधीही संघ, जनसंघ, भाजप यांना पाठिंबा, समर्थन मिळालेलं नाही. तिथल्या लोकांनी स्वीकारलंच नाही. २०१९, २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत मतांचं ध्रुवीकरण करून अमित शहा यांनी जातीय दंगलीचा राजकीय फायदा घेत व्यूहरचना आखली. ममतांनी भाजपचा अश्वमेघ रोखण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावली. जिथं एक तृण देखील हाती लागत नव्हतं, तिथं नंदनवन फुलण्यासारखं यश आहे असं भाजप नेते समजतात त्यामुळं त्यांनी इथं लक्ष केंद्रीत केलंय. बंगालमधली ही फलद्रूपता पाहून भाजपने इथं गेली १०-१२ वर्षे सतत आक्रमकता कायम ठेवलीय. त्यामुळं मोदी आणि ममतादीदी यांच्यातलं वैमनस्य याकाळात आणखीनच वाढीला लागलंय.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

चौकट 
*दीदींचं निवडणूक व्यवस्थापन!*
बंगालमध्ये १५ मार्चला विधानसभा निवडणुक जाहीर झाली अन् अवघ्या दोन दिवसातच १७ मार्चला ममता यांनी मित्रपक्षांसाठी तीन जागा सोडून २९४ पैकी सर्व २९१ उमेदवारांची घोषणा केली. भाजप, सी.पी.आय-एम, काँग्रेसनेही उमेदवार जाहीर केलेत. ममता यांनी आधीच उमेदवार निश्चित केले होते. त्या सर्व उमेदवारांना अप्रत्यक्षपणे प्रचार करायलाही सांगितलं होतं. महत्त्वाचं म्हणजे ममता यांनी विद्यमान २१५ आमदारांपैकी ७७ जणांची उमेदवारी कापली. नव्या चेहऱ्यांना संधी दिलीय. साम, दाम, दंड, भेद नीती वापरणाऱ्या दमनकारी भाजपच्या सत्तेसमोर भल्या भल्या रथी-महारथींनी नांग्या टाकल्या तिथं भाजपशी एकांगी लढा देत मोदी, शाह अन् भाजपला जेरीस आणणाऱ्या ममता यांच्या नेतृत्व कौशल्यांमध्ये नक्कीच काहीतरी खास आहे. राजकीय नैिरीक्षकांच्या मते ५ मे २०२६ रोजी ममता बॅनर्जी किमान १८० ते १९० आमदारांसह सत्ता कायम राखतील अन् सलग चौथ्यांदा बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदावर दिमाखात विराजमान होतील. असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. 

   

मोदी सरकारला दणका...!

"आधीच महिला आरक्षण मंजूर झालं असतानाही त्याची अंमलबजावणी न करता. त्याआडून डिलिमीटेशन बील आणलं गेलं. मात्र लोकसभेत ते संमत होऊ शकलं नाही. हे चांगलंच झालं. बील संमत होणार नाही हे माहित असताना देखील हे बील सरकारकडून हेतुत: आणलं गेलं. याचं कारण सरकारला 'विरोधक महिलाविरोधी आहेत!' असा दुष्प्रचार करता यावा म्हणून! बंगाल अन् तामिळनाडू निवडणूक दरम्यान पक्षाला लाभ मिळावा म्हणून सरकारने हे बील आणलं. त्यासाठी संसदेचाही  गैरवापर केला. हे संसदीय जबाबदारीचे उल्लंघन आहे. देशात उत्तरेकडील गायपट्ट्यातली बिमारू राज्ये अन् दक्षिणेकडची विकसित राज्ये यांच्यात उत्तर-दक्षिण असा प्रादेशिक वाद पेटवून 'आसेतुहिमाचल अखंड भारता'चे स्वप्न दाखवणारे हे लोक, निवडणुकीतल्या लाभासाठी देशाला खंडित करण्याचे मनोदय उराशी बाळगतात. खरं तर मोठं महसूली उत्पन्न देणाऱ्या राज्यांवर अन्याय अन् निर्धन राज्यांवर उधळण करणं ही अत्यंत लाजीरवाणी, शरमेची बाब आहे!"
 .....................................................
"राजसत्तेने 'महिला आरक्षण कायदा'च्या आडून दक्षिणात्य राज्यांचा ‘सीट गेम’ करण्याची योजना आखली होती! बंगाल अन् तामिळनाडू मधलं मतदान होण्याआधी हे घाईघाईने मंजूर करण्याचं ठरवणं निवडणूक आचार संहितेत बसतं का? इतकी घाईच होती तर लोकसभेतल्या विद्यमान ५४३ जागांचे फिरत्या पद्धतीने मतदारसंघ निश्चित करून महिला आरक्षण लागू होऊ शकत होतं. १०६ वी घटना दुरुस्ती संमत झाल्यानंतर विरोधकांनी हाच आग्रह धरला होता. पण बहुमतशाहीच्या जोरावर लोकशाही दुबळी होताना तेही महिलांचा वापर करून बघावं लागलंय. २०२३ च्या महिला आरक्षण विधेयकाला दोन्ही सभागृहांनी तेव्हाच मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींनी त्यावर सही केली. राजपत्रात तो कायदा प्रसिद्ध झाला. आता महिला विधेयकाच्या नावाखाली परिसीमन विधेयक दामटवण्याचा डाव होता. तो यशस्वी होणार नाही हे लक्षात येताच २०२३ च्या कायद्याची अधिसूचना काढली. राजसत्तेचा पराभव ही वस्तुस्थिती आहे. भाजप नेहमीप्रमाणे रडीचा डाव खेळेल आणि विरोधकांना दुषणे देईल?
*सं*सदेच्या विशेष अधिवेशनाचं सूप वाजलं. यात महिलांसाठी राखीव जागा देणारा 'नारी शक्ती वंदन कायदा'ची अधिसूचना निघालीय. एरवी, या सुखद घटनेचं, कायद्याचं स्वागत करून राजसत्तेला श्रेय जरूर दिलं असतं. पण, राजसत्तेचा कल कोणत्या ना कोणत्या खेळी करून श्रेय लाटण्याकडं असतो. आताही तेच दिसलं. राजसत्तेने लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation), महिला आरक्षण विधेयक याच्या मार्फत स्वतःकडं सत्तेचा अमरपट्टा राहील याची तरतूद करण्याचा प्रयत्न केला. १३१ व्या घटना दुरुस्तीतून मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि त्यातून महिलांना ३३% आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे असं दाखवलं. मग अचानक या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना राजसत्तेने गुरुवारी रात्री अधिसूचना काढून घोषित केलं की २०२३ चं महिला आरक्षण विधेयक आजपासून लागू झालंय. जर यातल्या बदलांवर चर्चा सुरु आहे तर मग ही घाई कसली? विरोध हा लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला होता. घटनेतलं कलम ८१ अन् ८२ नुसार लोकसभेतल्या जागा राज्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटल्या जातील. याचा अर्थ ज्या राज्यांनी शिक्षण, आरोग्य, महिलांचं सक्षमीकरण करून लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली; त्यांच्या मेहनतीला शिक्षा अन् ज्यांनी वाट्टेल तशी लोकसंख्या वाढू दिली. संपूर्ण राज्यच्या राज्य बर्बाद केली त्या राज्यांचा संसदेतला टक्का वाढणार हा कुठला अजब न्याय?  त्यात पुन्हा डिलिमिटेशन आयोग हा स्वायत्त असेल आणि ते मतदारसंघांची पुनर्रचना निष्पक्षपणे करतील अशी अपेक्षा बाळगणं पण चुकीचं आहे. 
'मतदारसंघ फोडणं' या विषयांत महापालिका निवडणुकांमध्ये जे कौशल्य दाखवलं गेलं तसंच कौशल्य डिलिमिटेशनमध्ये का दाखवणार नाहीत? तसंही आज देशात कुठल्याही आयोगाकडे निष्पक्षता आहे का? मुळात हा देश हे एक संघराज्य आहे याचं भान कुठं गेलं? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, केरळ या राज्यांचा प्रजनन दर हा २ च्या खाली आहे. उत्तरेच्या राज्यांचा प्रजनन दर हा ३ च्या आसपास आहे. म्हणजे समजूतदारपणा ज्यांनी दाखवला त्यांना शिक्षा अन् गेल्या ७ दशकांत कोणतंही भान आलं नाही त्यांचा आवाज संसदेत मोठा असणार हा कुठला न्याय? दुसरं महाराष्ट्राने केंद्राला कररूपात १ रुपया दिला तर राज्याला कसेबसे ३० ते ४० पैसे परत येतात पण त्याउलट उत्तरप्रदेशाने १ रुपया कररूपात दिला तर त्यांना ३ रुपये आणि बिहारला ५ रुपये मिळतात. म्हणजे कराचा हिस्सा पण मिळणार नाही अन् महाराष्ट्र, गोवा सकट दक्षिणेतल्या पाचही राज्यांचा संसदेतला आवाज पण कमी होणार. डिलिमिटेशनच्या नावाखाली स्वतःची सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी भाजप जो प्रयत्न करतेय, त्यांन हा देश दुभंगेल. 
२०२३ साली संसदेत पारित झालेल्या या कायद्यात महिला आरक्षण हे जनगणना अन् मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडलं. मात्र, जनगणनेला झालेल्या विलंबामुळे आता २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसारच हे आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकार दुरुस्ती विधेयक आणलं. अधिवेशनात मतदारसंघांच्या सीमांची नव्याने आखणी करणारं 'मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक २०२६' मांडलं. ही पुनर्रचना लोकसभा, विधानसभांसाठीही लागू होईल. ही तरतूद पुढच्या जनगणनेनंतर करायची होती. मात्र आता महिला आरक्षणासाठी २०११ च्याच जनगणना अनुसरून मतदारसंघांची पुनर्रचनेचा राजसत्तेने धरलेला आग्रह मूळ हेतूविषयीच संशय निर्माण करतो. या पुनर्रचनेचा फायदा भाजपशासित राज्यांना पुरेपूर होईल. मात्र भाजप कमकुवत आहे, त्या राज्यांच्या संसद सदस्यांमध्ये घट होईल. म्हणजे, हा प्रकार ‘वरून कीर्तन, आतून तमाशा...!’
दर दहा वर्षांनी होणार्‍या जनगणनेला भाजपच्या राजसत्तेने पाच वर्षांहून अधिक काळ उशीर केला. ‘आपदा में अवसर’ शोधणार्‍या राजसत्तेने कोविडचं कारण वापरलं. जनगणना २०२१ मध्ये नियोजित होती. त्यानंतरही ती केली नाही. नंतर जनगणना २०२६-२७ मध्ये करण्यात येईल, अशी घोषणा झाली. सध्याच्या लोकसभेच्या जागांची संख्या राज्यांना मिळणार्‍या प्रतिनिधित्वासह १९७१ च्या जनगणनेनुसार ठरवण्यात आलेलीय. समजा, परिस्थिती सामान्य असती, तर २०२१ ची जनगणना झाली असती. नंतर २०३१ ची जनगणना नियोजित होती. संविधानिक तरतुदीनुसार, २०२६ या वर्षानंतर होणार्‍या, म्हणजे २०३१ च्या जनगणनेच्या आधारेच लोकसभेच्या जागांच्या संख्येत बदल करता येणार होता. पण इतकी वाट बघणं सत्ताधारी पक्षाला फायद्याचं वाटलं नाही. म्हणून जनगणना २०२६-२७ पर्यंत लांबवून मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया आपल्या पक्षीय लाभासाठी कशी वापरता येईल ते राजसत्तेने पाहिलेलं. त्यासाठी महिलाआरक्षण धोरणाचा वापर केला गेला. २०२६ च्या जनगणनेनंतर पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण होण्यात काही वर्षे जातील. कदाचित, हे काम २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होऊच शकणार नाही. मग त्याचा लाभ कसा घेता येणार, हे लक्षात आल्यावर राजसत्तेने विशेष अधिवेशनाचा घाट घातला होता.
लोकसभेच्या सदस्यसंख्येची कमाल मर्यादा सध्या राज्यांमधून निवडून येणारे ५३० आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून येणारे २० अशी आहे. ती बदलून अनुक्रमे ८१५ आणि ३५ अशी करण्यात येतेय. असं केल्यावर एकूण सदस्यसंख्या ८५० होईल. सध्या, १९७१ ची जनगणना राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या जागावाटपाचा तर २००१ ची जनगणना मतदार संघांच्या सीमा निश्चितीचा आधार आहे. यात बदल करण्याचं दिसलं. आता, ‘संसद कायद्याद्वारे निश्चित करेल’ ती जनगणना असं ठरवलं जाणार होतं. म्हणजे, कोणती जनगणना वापरायची हे संविधानिक न राहाता, राज्यघटनेने सांगितल्यानुसार न होता ते बहुमताने बदलता येणाऱ्या कायद्यावर ठरेल. १९७६ च्या ४२ व्या घटना दुरुस्तीपासून अस्तित्वातअसलेली आणि २००१ च्या ८४ व्या घटना दुरुस्तीने मुदतवाढ देण्यात आलेली राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या जागा स्थिर ठेवण्याची तरतूद रद्द केली जाणार होती. याचा फटका कोणाला बसणार? ज्या राज्यांनी लोकसंख्या वाढू दिली नाही त्यांना. लोकसंख्या वाढू न देणार्‍या राज्यांची  लोकसभेतली सदस्यसंख्या कमी होणार नाही, याची हमी देणारी ही तरतूद होती. ती रद्द केल्याने या राज्यांचं लोकसभेतलं प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती होती. याने त्या राज्यांतल्या स्त्रियांचं देखील अप्रत्यक्ष नुकसान होणार होतं.लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा वाटप केल्याने तिथे प्रादेशिक असमतोल तयार होईल. 
दक्षिणेकडच्या राज्यांच्या मते, फक्त लोकसंख्येचा विचार करू नका. आमच्या राज्यांचं प्रतिनिधित्व कमी होणार नाही याची खात्री द्या. याचा अर्थ त्यांचा रेशो, एकमेकांशी असलेलं प्रमाण कमी होणार नाही, असं दक्षिणेकडची राज्यं मानत आलीत. समजा उत्तरप्रदेशच्या ८० जागा आहेत. केरळच्या २० आहेत. हे एकाला चारचे प्रमाण आहे, ते 'एकाला चार' प्रमाण कमी होणार नाही असं मानायचं का, की २० जागा कमी होणार नाहीत, असं मानायचं. हा श्लेष अन् भावनिक प्रश्न आहे. दुसरं तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव दिलाय तो खरा इंटरेस्टिंग आहे. त्यांनी म्हटलंय की, 'नवीन परिसीमन करताना फक्त लोकसंख्या आधार न मानता त्या-त्या राज्यातून किती कर केंद्र सरकारला मिळतो. त्याचा विचार करा. अन् त्याला महत्त्व द्या. पण तसा विचार केला तर आपोआपच आमच्या राज्याची लोकसंख्या कमी आहे. पण आमचा करामधला वाटा जास्त आहे. म्हणून आमच्या जागा काही प्रमाणात वाढतील...!' असं त्यांचं सूत्र आहे. डिलिमिटेशनमध्ये सुद्धा जी लहान राज्यं आहेत, त्यांना किमान एक जागा असेल हे तत्व पहिल्या डिलिमिटेशनपासून सर्वमान्य आहे. भारत फक्त लोकसंख्येला प्रतिनिधित्व देणारा देश नाही तर घटकराज्यांच्या अस्मिता, त्यांचा सत्तेतला वाटा लक्षात घेऊन निर्णय घेणारा देश आहे. त्यामुळे आज कोणी म्हणत असेल की, तुमची लोकसंख्या कमी आहे. त्या प्रमाणात तुमचे लोकप्रतिनिधित्व कमी झालं तर काय चुकीचं आहे. पण हा युक्तिवाद मतलबीपणाचा आहे. कारण आपण हे तत्व मान्य केलंय की, लोकसंख्या मर्यादित असली तरी किमान एवढं प्रतिनिधित्व मिळण्याची हमी संविधान देते. 
उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि दिल्ली ही भारतातली हिंदीभाषक राज्यं. सध्याच्या ५४३ पैकी २०७ जागा या राज्यांकडे आहेत. त्यांना ३६६ जागा मिळतील. म्हणजे ७७% वाढ. प्रतिनिधित्वामधला त्यांचा वाटा ३८.१% वरून ४३.१% इतका वाढेल. तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ आणि पुडुचेरी ही दक्षिणेकडची राज्य. यांच्याकडे सध्या १३२ जागा आहेत. त्यांना १७६ जागा मिळतील. म्हणजे फक्त ३३% वाढ. प्रतिनिधित्वामधला त्यांचा वाटा २४.३% वरून २०.७% इतका कमी होईल. पूर्वेकडच्या राज्यांचा वाटा १४.४% वरून १३.७% आणि ईशान्येकडच्या राज्यांचा ४.४% वरून ३.८% वर घसरेल. पश्चिमेकडच्या अन् उत्तरेकडच्या हिंदीभाषक नसलेल्या राज्यांचा वाटा अंदाजे तसाच राहील. त्या राज्यांचा जिथे भाजप कमजोर आहे, तिथे लोकशाही सत्तेतला वाटा कमी होईल. अन् जिथे भाजपचा जोर आहे, त्यांना सर्वाधिक जागा मिळतील. आधीच कमकुवत झालेलं संघराज्य आता आणखी खिळखिळीत होईल.  सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांपेक्षा प्रगतीत मागे असणार्‍या राज्यांचा धोरणकर्त्या सदनातला आवाज मोठा होईल. यात महिलांचा आवाज कुणी ऎकेल तरी का? 
चौकट....
'महिला आरक्षण' मागणी सर्वप्रथम १९६० च्या दशकात सीपीआयच्या खासदार रेणू चक्रवर्ती यांनी केली होती. ९० च्या दशकात कॉम्रेड गीता मुखर्जी यांच्या अथक प्रयत्नांतून त्याला आकार मिळाला. २०२३ मध्ये जे विधेयक मंजूर झाले. सरकारने जाणीवपूर्वक त्याला मतदारसंघ पुनर्रचना आणि जनगणनेच्या बंधनात अडकवून त्याची अंमलबजावणी अनिश्चित केली; आता हे सर्व घटनादुरुस्तीला बगल देऊन केवळ संसदीय बहुमताने ठरवले जाणार होतं. याहूनही वाईट म्हणजे, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, २०२६, केंद्रशासित प्रदेश कायदे सुधारणा विधेयक, २०२६ आणि संविधान १३१ वी दुरुस्ती विधेयक ही सर्व विधेयके पुढे रेटण्यासाठी नियम ६६ निलंबित करण्याची मागणी करून सरकार संसदेवर दबाव आणत होतं. या संघराज्यविरोधी मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेच्या विरोधात दिलेले कोणतेही मत, महिला आरक्षणाच्या विरोधात दिलेले मत आहे असे भासवले जात आहे. हा एक कुटिल डाव होता. 
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.

Sunday, 5 April 2026

स्त्री जन्मा तुझी कहाणी....


घरामध्ये मुलांना वाढवायचे असते. बाहेर जाऊन पैसे मिळवायचे असतात. घरातील सासू-सासरे वगैरे नातेवाईकांना सांभाळायचे असते. इतर अनेक कामे नीट वेळेवर करायची असतात. या साऱ्या मधून सामाजिक प्रश्न, राजकीय प्रश्न, जागतिक आर्थिक प्रश्न, यांच्याकडे बघायला वेळ मिळत नसतो. -आणि हे सगळं निमूटपणे करत राहायचं पण असतं. कारण तसा सांस्कृतीक दंडक आहे. या साऱ्यांमधून हे निश्चित झालेलं आहे की पुरुषसत्ताक समाज रचना स्त्रियांसाठी शोकांतिका बनते. आर्थिक परावलंबन किंवा पैशासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहणे यातून तिची कुचंबना होत राहते. जेव्हा कधी ती मुक्त होऊ इच्छिते तेव्हा सामाजिक तथाकथित नीतीनियम तिला गप्प बसवायचा विडा उचलतात. नात्यांमध्ये तिला दुय्यम वागणूक असणे ही तर सनातन बनली आहे. 
............................................
...हे सारं जगणं जे घडतं ते या वरील अनेक कारणाने घडतं हे खरं आहे. पण.. केवळ तेवढेच खरं नाही. समाजामध्ये उभे राहत असताना आपण एकमेकांशी कसे वागायला हवे याविषयी खूप मोठा दुष्काळ आहे. आणि आपले वागणे आपण जर व्यवस्थित बनवले तर वर सांगितलेल्या सर्व प्रश्नांना आपण निधडेपणाने तोंड देऊ शकतो याविषयीची माहिती कुठेही दिली जात नाही. सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रश्न हजारो वर्षांपासून जैसे थे अवस्थेत स्त्रियांना ठेवत आलेले आहेत. याचा दुसरा अर्थ असा आहे की हे प्रश्न विविध रूप धारण करून जसेच्या तसे टिकून आहेत. त्यांच्यामध्ये परिवर्तन घडलेले नाही. त्यामुळे स्त्रियांच्या पायातील या प्रश्नांच्या बेड्या तशाच राहिलेल्या आहेत. आणि त्यावरील उपाय शोधण्याचे अनेक प्रयत्न पूर्णपणे यशस्वी झालेले दिसत नाहीत. याचा अर्थ असा आहे की परिस्थितीत बदल होईल असे वाट बघत स्त्री वर्षानुवर्षे उभी आहे पण परिस्थिती बदलत नाही. हेही तिला समजलेले आहे. पण मग परिस्थिती जर बदलत नसेल तर करायचे काय? हा मोठा प्रश्न आहे! 
परिस्थिती जर बदलत नसेल तर सर्वप्रथम हे लक्षात घ्यायला हवे की जी परिस्थिती आपल्याला घाबरवते आणि चिडवत राहते त्या परिस्थितीशी दोन हात करण्या इतपत आपली मानसिकता सक्षम बनवायला हवी! लहानपणापासून आपल्यावर झालेले संस्कार आणि त्यातून आपली तयार झालेली मतं या आधारे या परिस्थितीशी आपण तोंड देत आलेलो आहोत. तरी देखील आज अखेर बदल झालेला नाही हे सत्य समोर येते. अशावेळी आपण आपल्यामध्ये अशा परिस्थितीतही कणखरपणे उभे राहणे कसे घडवायचे याची तयारी आपण करायला हवी. मानसिक कणखरपणा ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे. अनेक स्त्रियांचा असा समज असतो की पुरुषांकडेच मानसिक कणखरपणा असतो. पण हे सरसकट सत्य नाही. 
मानसिक कणखरपणा हा निर्माण करण्यासाठी आपल्याला काही मूलभूत गोष्टी समजून घेणे गरजेचे आहे. साधारणपणे स्त्री असो वा पुरुष कोणीही व्यक्ती ही तीन प्रकारे वागत असते. पहिला प्रकार म्हणजे भिडस्तपणा किंवा गप्प बसूपणा. बहुसंख्य घरांमध्ये मुलगी जन्माला आल्यानंतर नवऱ्याच्या घरी जाईपर्यंत तिला तिची मते व्यक्त करू देण्याविषयी उदासीनता असते किंवा तिच्या मतांना गंभीरपणे घेतले जात नाही. लग्नानंतर तिला नवरा आणि सासरकडच्या लोकांचे निमूटपणे सहन करावे लागते. या दोन्ही ठिकाणी तिला, 'गप्प बस' असा कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्षपणे सांगितले जात असते. इथल्या संस्कृतीमध्ये मुलगी सासरी गेली तर ती आम्हाला मेली असे अगोदरच माहेरकडचे घोषित करून टाकतात. तिची अर्थी सासरीच उठेल अशी इथली व्यवस्था सतत मनावर बिंबवत आलेली आहे. पण गंमत अशी आहे की या मुलींच्या आयांना जे भोगावं लागलेलं आहे ते मात्र आपल्या मुलींना त्या सांगताना, 'शेवटी बाईनं सहन करायचं असतं' असं शिकवत बसतात आणि इथेच तिच्या भिडस्तपणाचा पाया रचला जातो. बहुसंख्य वेळा स्त्रिया अनेक प्रसंगांमध्ये गप्प बसतात. त्याचं कारण त्यांच्या मनात येणारे त्यांना स्वतःलाच घातक ठरणारे विचार त्यांना गप्प बसवत असतात. हे घातक विचार तिच्या कुटुंबाने, इथल्या संस्कृतीने आणि पुरुष रचनेने तिच्या मनात पेरलेले असतात. कोणते असतात हे विचार? हे विचार नीट तपासून बघा तुमच्या मनात आहेत का ते. 
स्त्री गप्प बसते कारण.. 
पहिला विचार तिच्या मनात येतो की मी जर तोंड उघडले तर समोरच्याला वाईट वाटेल. त्याला दुःख होईल. त्यापेक्षा गप्प बसलेले बरे. हा विचार अत्यंत चुकीचा आहे. जेव्हा आपण आपले मत व्यक्त न करता दुसऱ्याला आपल्या मतामुळे दुःख होईल म्हणून गप्प बसतो तेव्हा आपण एक भयंकर गोष्ट करत असतो. ज्या विचारामुळे तुम्ही त्रस्त होता तेव्हा तुम्ही दुसऱ्याला त्याविषयी बोलला नाहीत तर समोरचा असं गृहीत धरतो की 'तो जे बोलला आहे किंवा सांगतो आहे ते बरोबर आहे! कारण तुम्ही त्याच्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. म्हणजे तुम्हाला ते पटलेले आहे!' वास्तवात ते तुम्हाला पटलेले नसते. मग तुम्हाला जे पटलेले नाही हे तुम्ही स्वतः त्याला सांगता का? आणि तुम्ही सांगत नसाल तर तो जे जे म्हणेल ते ते तुम्ही सर्व ऐकता आणि गप्प बसता असा संदेश तुम्हीच त्याला देऊन मोकळे होता. यावर असे युक्तिवाद केले जातात की जर त्यांच्याशी आपण असहमत झालो तर वाद होतील, भांडणं होतील. हा दुसरा विचार आहे जो आपलेच नुकसान घडवतो. याचे उत्तर असे आहे की तो जे जे म्हणेल ते ते सर्व तुम्ही सहन करत आलात तर तुम्ही किती काळ ते सर्व सहन करणार आहात? आयुष्यभर करणार आहात का? अर्थातच नाही. कारण प्रत्येकाची सहन करण्याची क्षमता ही काही काळापूर्तीच असते. त्यानंतर मात्र डोक्यावरून पाणी चाललंय असं वाटून आपण क्षणाचाही विलंब न लावता विरोध सुरू करतो. अशावेळी भांडण सुरू होते. म्हणजे वाट बघूनही नंतर भांडण होणार असेल तर वाट कशाला बघायची? एवढा काळ आपण गप्प बसून काय उपयोग झाला? याचा अर्थ सरळ आहे की जेव्हा आपण असहमत असतो किंवा आपल्यावर अन्याय होत असतो त्याचवेळी आपण व्यवस्थित, नीट हे त्यांना सांगायचे असते की मला हे चालणार नाही, आवडत नाही, पटत नाही. बऱ्याच जणींना असे वाटते की हे जर आपण असे म्हणालो तर ते आपल्याला उद्धट समजतील. पण वास्तवात हा उद्धटपणा नसतो तर तो रोखठोकपणा असतो. पण आपण ते टाळतो. आणि समोरचा जे काही करेल आणि वागवेल ते सहन करत बसतो. विशेषतः सासू आणि सून नात्यांमध्ये हे जास्त प्रकर्षाने दिसते. 
तिसरा विचार असा असतो की मी जर समोरच्याशी असहमत झाले किंवा विरोध केला तर समोरचा मला सोडून जाईल. वास्तवात जर तुमच्या मतांना समोरची व्यक्ती किंमत देत नसेल किंवा दुर्लक्ष करत असेल तर ती त्याचवेळी सोडून गेलेली उत्तम. कारण ती आयुष्यभर तुमच्या कुठल्याच मतांना व विचारांना ती गंभीरपणे घेणार नाही. आणि मग त्याचा फटका तुम्हाला बसत राहील. 
चौथा विचार असा असतो की जर मी समोरच्याच्या बोलण्याशी सहमत झाले नाही तर भांडण होण्यापेक्षा गप्प बसून टाकूया. 'पुढे कधीतरी बघू' हा विचार पूर्णपणे चुकीचा आहे. कारण पुढे कधीतरी ती वेळ कधीच येत नाही. 
पाचवा विचार असा असतो की, समोरच्याला आपल्यापेक्षा आपण जास्त महत्त्व द्यायला हवे कारण ती व्यक्ती महत्त्वाची आहे आणि तिला बरच काही कळतं.‌ असं जर असतं तर ती व्यक्ती वाटेल ते तुम्हाला बोलली नसती किंवा तुम्हाला वाईट वागवलं नसतं. पण आपणच काढलेला हा निष्कर्ष असतो. जो चुकीचा असतो. व्यक्ती कोणतीही असो, ती मोठी केव्हा छोटी नसते ती तुमच्या बरोबरीने किंवा समानतेने वागणारी असायला हवी. पण हे फार कमी ठिकाणी आढळते. त्यामुळेच वादाच्या ठिणग्या पडत राहतात आणि तुम्ही गप्प बसत राहता. 
गप्प बसणे हे अशा पाच विचारांमधून निर्माण होत असते. हे विचार आपणच निर्माण केलेले असतात. जर हे विचार चुकीचे आहेत तर अशा विचारांना कवटाळून बसणे ही चूक आपलीच नसते का?
ही चूक आपलीच असते. पण मग हे चूक आहे तर या चुकीचे परिणाम सुद्धा आपल्याला भोगावे लागतात.
 त्यामागे एक मनोविज्ञान आहे. ते असे आहे की, जर आपणाला नको असलेल्या भावना सोडून द्यायच्या असतील, नष्ट करायच्या असतील तर आपण आपल्या विचारांना जबाबदार धरायला हवे. सूत्र असे आहे की, प्रत्येक भावनेमागे विचार असतो. भावना या आपोआप निर्माण होत नाहीत. दुःख, राग, भीती या तीन प्रमुख भावना आहेत. ज्या आपणाला आवडत नाहीत. नकोशा असतात. या भावना जेव्हा निर्माण होतात तेव्हा निश्चितपणे या भावना निर्माण होण्याअगोदर कोणता ना कोणता तरी विचार आपल्या मनात तरळून गेलेला असतो. 
वरील पाच पैकी एखादा विचार आपण उदाहरणासाठी घेऊया. 'समोरचा वाटेल ते बोलतोय. मला त्याचा त्रास होतोय. पण मी जर त्याला त्याविषयी बोलले तर त्याला राग येईल.' हा जो विचार आहे हा विचार जेव्हा मनात येईल तेव्हा आपल्याला 'भीती' ही भावना वाटू लागते. थोडक्यात विचार आणि भावना या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असल्या तरी विचारातूनच भावना निर्माण होतात. अशा वेळी एक सूत्र बनते. "जसे विचार तशा भावना". जेव्हा एखादी स्त्री गप्प बसते, भिडस्त बनते, तेव्हा ती भीतीमुळे गप्प बसत असते. भीती ही भावना असल्याने या भीती मागील अनेक विचार हे तिने मनात धरून ठेवलेले असतात. जर हे विचार सतत येत राहिले तर सतत भित्रेपणा कायम राहतो. अशावेळी घाबरल्यावर बहुसंख्य स्त्रिया या, 
देवाचे करतात, नवस बोलतात, उपवास करतात, पूजा विधी करत राहतात, मांत्रिकाकडे जातात, ध्यानधारणा करतात, मंत्र पुटपुटत राहतात किंवा आधुनिक प्रकार देखील आहेत जे त्या करतात.‌ ते म्हणजे.. मोबाईल मध्ये रिल्स बघत राहणे, टीव्हीवर एकापाठी एक सिरीयल बघत राहणे, मैत्रिणींशी फोनवर तासंतास कैफियत मांडून बोलत राहणे, बाहेर कुठेतरी मन रमेल म्हणून फिरायला जाऊन येणे, व्यायामामध्ये झोकून देणे.. वगैरे. हे सर्व प्रकार म्हणजे भीतीला तात्पुरते गप्प बसवणे एवढेच असते. या सर्व प्रकारांमुळे भीती तात्पुरती नाहीशी देखील होते. पण ती तात्पुरती नाहीशी होते. कारण हे सर्व प्रकार केल्याने भीतीमागचे विचार बदललेले नसतात. ते जैसे थे असतात. आणि जेव्हा जेव्हा ते विचार मनात येतात तेव्हा तेव्हा भीती वाटत राहते. आणि मग तासनतास मंत्र पठण करणे, कुठल्यातरी 'पाठीशी आहे' म्हणणाऱ्या कडे जाऊन तेथेच बसणे, कुठले तरी मंत्रशक्तीचे पुस्तक सतत जवळ ठेवणे, गंडेदोरे किंवा भंडारा-अंगारा बांधून ठेवणे, मंतरलेले पाणी शिंपडणे, चालूच राहते. म्हणूनच भीती नाहीशी होत नाही. ती वारंवार येत राहते. 
अशा वेळी विचार बदलणे हा उपाय असतो पण हा उपाय सहजासहजी जमत नसतो. त्यासाठी विशेष समुपदेशन करून घ्यावे लागते. पण बहुसंख्य स्त्रिया समुपदेशनाऐवजी वरील उपाय पसंत करतात. त्याचे कारण त्यांना वाटते की अज्ञात शक्तींनी सर्व काही ठीक होईल. पण ते कधीच होत नाही. कारण आपले विचार कधीच बदलत नाहीत. शेवटचा उपाय म्हणून मनोरोगतज्ञाकडे जाऊन औषधोपचार सुरू केले जातात. 
एक साधे उदाहरण घेऊ. कुटुंबामध्ये सासू-सून या संघर्षामध्ये सासू किंवा सुनेला सतत ताण येत राहिला तर त्यांचे विचार बिघडत जातात. आणि हे बिघडलेले विचार, बिघडलेल्या भावना निर्माण करतात. मग सुनेला कधीतरी डिप्रेशन येते. डिप्रेशन ही भावना आहे. मग अशावेळी तिला मनोरोगतज्ञाकडे ट्रीटमेंट सुरू होते. त्याचा उपयोग देखील होतो. पण सासू आणि सून या जेव्हा जेव्हा समोरासमोर येतील तेव्हा निर्माण होणारे विचार पुन्हा डिप्रेशन आणत राहतात. डिप्रेशन वारंवार येत राहते. मग वारंवार गोळ्या खाव्या लागतात. थोडक्यात औषधं घेत राहणे हा उपाय इमर्जन्सीच्या काळात उपयोगी असला तरी तो एकमेव उपाय दीर्घकाळसाठी उपयोगी नाही. 
सामान्यपणे कोणत्याही स्त्रीला मनोरोग नसतो. पण विचार दोष मात्र निश्चितपणे असतात. हे दोष अनेक प्रकारचे असतात. आणि हे दोष दोषी भावना निर्माण करत असतात. विचारांमध्ये दोष आहेत हे बहुसंख्य स्त्रिया मान्य करत नाहीत. त्यांना वाटते आपलेच म्हणणे बरोबर आहे आणि त्यातून आपले विचार दोष दूर करण्याच्या फंदात देखील त्या पडत नाहीत. विचार दोष कोणते असतात? याचे एक उदाहरण आपण पाहूया. समजा नवरा म्हणाला की तुझ्या आजच्या सकाळच्या जेवणात मीठ कमी पडले होते. लगेच तुमच्या मनात असा विचार येईल.. 
'आजच याला मीठ कमी पडले हे कसे काय आठवले?' 
'माझे जेवण याला आता आवडत नाही का?' 
'हा मीठ कमी पडले आहे असे सांगून मला ठोकण्याचा मुद्दाम प्रयत्न करत आहे का? 
जेव्हा यापैकी एखादा कुठलाही विचार जरी आला किंवा अशा पैकी काही विचार आले तर तुम्ही एखादा विचार पकडून ठेवता. आणि 'मीठ कमी पडले' या ऐवजी 'नवरा असा का विचार करू लागलेला आहे?' हा विचार करू लागता. नवऱ्याच्या मनात हाच विचार आलेला आहे हे तुम्ही कसे काय ठरवता? तुम्ही मनकवडे आहात का? दुसऱ्याच्या मनातलं तुम्हाला ओळखता येतं का? की तुम्ही माईंड रीडर आहात? या प्रश्नांची उत्तरे अर्थातच नाही असे असेल तर नवऱ्याच्या मनात अमुकतमुक चालले आहे व तो तसाच विचार करतो आहे हे तुम्ही ठरवणं म्हणजे मनकवडेपणा ठरणार आहे. दुसऱ्याच्या मनात काय चाललं आहे हे आपणच ठरवायचे व तसे नक्की करून टाकून घोषित करायचे हा विचार दोष आहे. ज्याला 'मनकवडेपणा' किंवा माइंड रीडिंग म्हणतात. यावर उपाय असा असतो की जर आपल्याला नवऱ्याच्या सांगण्याविषयी शंका असेल तर आपल्याला जे वाटते ते त्याला विचारून खात्री करून मगच नक्की करायला हवे. पण आपण ते विचारत नाही. आणि आपणच मनातल्या मनात समोरच्याला काय वाटते हे ठरवून मोकळे होतो. हा विचार दोष आपणालाच त्रास देतो. कारण आपल्याला जे वाटत असते तसेच समोरच्याला वाटते हे खरे नसते. त्याला दुसरेच काहीतरी वाटत असते आणि आपण भलताच अर्थ काढलेला असतो. 
जसा मनकवडेपणा हा विचार दोष आहे तसेच अनेक विचार दोष हे मानस विज्ञानात सांगितले गेले आहेत. या सर्व विचार दोषांची माहिती करून घेणे हा विचार बदलासाठीचा अत्यंत उपयुक्त असा उपाय आहे. पण हे सारे काही करून घेतले जात नाही आणि आपण लहानपणापासून विचार कसा करायचा याविषयीची जी पद्धत तयार केलेली असते तीच वापरतो. 
भिडस्तपणा हा सतत जर होत राहिला तर आपण सतत भीतीच्या छायेखाली राहतो. त्यातून नैराश्य नावाची भावना तीव्र होत जाते. या निराशेतून आपण धड नीट बोलू सुद्धा शकत नाही. अशी फ्रस्ट्रेशन निर्माण करणारी भावना तयार होते. त्यामुळे आत्मविश्वास खच्ची होतो. डिप्रेशन किंवा निराशा विकृती ही भिडस्त राहण्यापासून सुरू होते आणि आपण ही भिडस्त वागण्याची पद्धत सोडून दिली नाही तर गंभीर डिप्रेशन कडे घेऊन जाते.
भीतीची एकदा ओळख झाली की ती भीती सर्वत्र थैमान घालते. नवरा मारेल ही भीती, नवरा सोडून जाईल ही भीती, सासु छळेल ही भीती, घरात सगळेजण मिळून मला कॉर्नर करतील ही भीती मुलांना नीट वागवले जाणार नाही ही भीती, मुलांमध्ये जर वागणे बिघडले तर आपल्यावर ठपका येईल ही भीती, कामाच्या ठिकाणी बॉस कसा वागेल या शंकेने दाटून येणारी भीती, वगैरे वगैरे. अनेक भित्या जेव्हा आपल्या पाठी आपणच आपल्या विचारांनी लावून घेतो तेव्हा आपण मानसिक दृष्ट्या पांगळे होतो. आधाराची गरज भासू लागते. आणि हे आधार आजूबाजूला टपून बसलेले लोक अचूकपणे हेरतात आणि स्त्रियांचा गैरवापर करतात. शोषण करतात. मोठ मोठे बुवा, महाराज, आज गजाआड जे झाले आहेत ते स्त्रियांचे यौन शोषण केल्यामुळे देखील गजाआड झालेले आहेत. 
भीतीचे जसे नियोजन करणे गरजेचे असते तसेच रागाचे देखील नियोजन करणे गरजेचे असते. त्याचबरोबर तिरसट वागण्याचे देखील नियोजन करणे गरजेचे असते. 
भिडस्त प्रकाराच्या अगदी विरुद्ध प्रकार म्हणजे आक्रमक किंवा रागीट प्रकार होय. ज्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीमध्ये स्त्रीचा सर्वांशी खटका उडू लागतो. ती चिडते, संतापते. तिची चिडचिड सुरू होते. या संतापाची भावना निर्माण होण्यामागे तिचे विचार असतात. ते विचार म्हणजे, 
नवऱ्याला एवढी साधी अक्कल नाही का? 
ही सासू मिऱ्या वाटायलाच माझ्या डोक्यावर बसलेली आहे. 
घरातली सगळी कामे काय मीच करायची का? 
हज्जार वेळा सांगितलं कपडे जिथल्या तिथे ठेवत जा पण अक्कल नाही, काय करणार? वगैरे. 
या विचारातून दर्शवायचे असते हे की समोरच्याला अक्कल नाही. त्याला त्याच्या लायकीत ठेवल्याशिवाय तो नीट वागत नाही. रागाने बोलल्याशिवाय कोणतेही कामे होत नाहीत. जेव्हा हे सर्व विचार एकत्र येतात तेव्हा आपल्या संतापाचा स्फोट होत राहतो. हे विचार दुरुस्त करणे गरजेचे असते. पण त्याच्या ऐवजी आपण या विचारांना धरून ठेवतो. कारण या विचारांमुळे तात्पुरती कामे होतात आणि तात्पुरते समाधान मिळते. जेव्हा भिडस्त आणि आक्रमक अशा दोन्ही पद्धती एकाच वेळी वापरल्या जातात तेव्हा स्वभावात तिरसटपणा निर्माण होतो. जर कामाच्या ठिकाणी आपला सहकारी मदत करत नसेल तर त्याला तोंडावर स्पष्टपणे काहीही न बोलता भिडस्त राहून त्याच्या माघारी इतरांकडे त्याची निंदानालस्ती करण्याचा आक्रमकपणा आपण करतो. हा तिरसट स्वभाव झाला. काही वेळा असेही घडते की आपण तोंडसुख घेऊन भडाभडा राग व्यक्त करून मोकळे होतो. म्हणजे आक्रमक होतो आणि नंतर आपण एवढे का चिडलो? का संताप केला? याचे वाईट वाटू लागते. आणि आपण गप्प गप्प बसून दुःखी होतो. 
अशा प्रकारच्या चारही पद्धतीच्या वागण्याचा ज्या स्त्रिया वापर करतात त्या सातत्याने दुःख, भीती, राग, या भावनांमध्ये अडकून पडलेल्या असतात. खरे तर त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेऊन आपले म्हणणे थेट मांडण्याची सवय लावून घ्यायला हवी. यामध्ये ही सवय लावताना शांतपणे व्यक्त करण्याचं कौशल्य हासील करायला हवे. आणि हे कौशल्य अत्यंत महत्त्वाचे असते. कोणत्याही व्यक्तीबरोबर कोणत्याही घटनेमध्ये शांतपणे पण स्पष्टपणे आपण व्यक्त होणे हे एक कौशल्य जे आहे त्याला 'आत्मनिर्भर पद्धत' म्हणतात. हे कौशल्य इतरांना अत्यंत प्रभावीपणे नीट बोलण्यास भाग पाडते. मग यासाठी आपण सातत्याने आत्मनिर्भर कौशल्याचा सराव करणे आवश्यक असते आणि ते शिकून घेणे देखील असते. आत्मनिर्भर कौशल्य हा संपूर्ण स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. परंतु मानस विज्ञानात त्यावर उपाय आहेत एवढे लक्षात ठेवले तरी पुरे.

दलित वेदनेचा पहिला आवाज चोखोबा

धांव घाली विठु आतां चालुं नको मंद ।
मज मारिती बडवे कांहीतरी अपराध ॥१॥
विठोबाचा हार तुझ्या कंठी कैसा आला ।
शिव्या देऊनी मारा म्हणती देव कां बाटला ॥२॥
विठ्ठलाला धावा घालणारा हा अभंग चोखोबांचा!
'विठ्ठला, बडवे मला मारत आहेत आणि तुझा हार मी चोरल्याचा आळ माझ्यावर घालून ते मला कुत्र्यासारखी वागणूक देत आहेत. विठ्ठला, तूच आता धाव घे. मला तुझं दर्शन दे. एकदा तरी दे,...!' अशा विणवण्या करणारा, कधीही विठोबाचं प्रत्यक्ष पोटभरुन दर्शन घेऊ न शकलेला चोखोबा हा तेरावा शतकातला एक तत्कालीन अस्पृश्य समाजातला विठ्ठलभक्त. चोखोबा विठ्ठलमंदिराच्या महाद्वारापाशी नेहमी तिष्ठत उभा रहायचे. न जाणो, मला कधीतरी चुकून-माकून विठोबाचं मुखदर्शन का होईना, पण ते मिळेल, अशी भाबडी आशा ठेवणाऱ्या संत चोखामेळांची आता त्याच महाद्वारापाशी समाधी आहे.
........................................
कटीवर हात आणि वीटेवर गेली अठ्ठावीस युगे उभा असलेला विठोबा महाराष्ट्रजनांसाठी गेली हजार वर्षे भक्ती आणि सामाजिक क्रांती अशा दोन्हींसाठीही आधारभूत ठरलेला लोकदेव आहे. हाच विठोबा किमान हजार वर्षे वा त्याहून कदाचित अधिक वर्षे वर्णभेदाच्या सनातनी कह्यात बंदीस्त होता. या विठ्ठल मंदिरात अस्पृश्यांना प्रवेश नव्हता. पंढरपूरचं वाळवंट हेच वारकरी संतांसाठी विठोबाचा खांदा नि विठोबाची मांडी होती. त्यावरच ते नाचायचे, खेळ मांडायचे, काला करायचे. संत नामदेव हे या नव्या वारकरी धर्माचे प्रणेते होते. त्यांच्या भक्तीला ज्ञानदेवानं ज्ञानाचं अधिष्ठान दिलं. महार, कुंभार, सोनार, न्हावी, माळी, साळी, कसाई, ब्राह्मण अशा सर्व जाती-जमातीतल्या सवंगड्यांना नामदेवांनी संघटित केलं. त्यांना आधार दिला. उभं केलं. समतेला मध्यभागी आणून 'भेदाभेदाचा भ्रम....' फोडू पाहणारी ही कृतीशील चळवळ विठोबाला सनातनी कह्यातून मुक्त करण्यासाठी झटत होती. कोणत्याही वारकरी संतांच्या अभंगातून हाच समतेचा मूल्यआशय डोकावल्याशिवाय राहत नाही. तत्कालीन अस्पृश्य जातीत जन्माला आलेले चोखोबा त्यावेळी परंपरेने देण्यात आलेली कामं करायचे. 'जोहार मायबाप... जोहार...!' म्हणणारे आणि मेलेली गुरं-ढोरं ओढणारे, पडेल ती कामं करणारे चोखोबा हे विषमतेनं ग्रासलेले नि त्रासलेले भक्तकवी. मंगळवेढ्याला गावचा कूस बांधण्यासाठी जबरदस्तीनं वेठबिगारी करण्यास नेलेल्या अस्पृश्यांमध्ये चोखोबाही होते. तिथे अर्धवट बांधलेला हा गावचा कूस कोसळून मृत्यूमुखी पडलेल्या कामगारांमध्ये चोखोबाही गाडले गेले. ही माहिती कळताच नामदेव तिथे गेले. त्यांनी चोखोबाची हाडे गोळा करुन ती विठ्ठल मंदिरासमोरच महाद्वाराशी गाडली आणि तिथेच चोखाबांची समाधी उभी केली, अशी अख्यायिका आहे.
चोखोबांची महाद्वाराशी असलेली ही समाधी वारकरी परंपरेतल्या संतांनी समतेसाठी दिलेल्या लढ्याचं एक महत्त्वाचं प्रतीक आहे. ही समाधी जशी चोखोबाची अस्तित्वदर्शक खूण आहे, त्याहून अधिक काळाच्या पटलावर टिकून राहिलेले त्याचे शब्द त्याच्या आणि त्या काळच्या दलितांच्या अस्तित्वाचं कठोर वास्तव अधिक गडदपणे अधोरेखित करताना दिसतात.
चोखोबा म्हणतात, ऊस डोंगा म्हणजेच वाकडा असला म्हणून त्याचा रसदेखील डोंगा असतो का? नदी डोंगी असली म्हणून तिचं पाणी डोंगं असतं का? अगदी तसंच हा चोखा डोंगा आहे, म्हणून या चोख्याचा भक्तिभाव डोंगा आहे, असं तुम्ही का समजता? 'का रे भुललासी वरलीया रंगा...? असा सवाल चोखोबा त्याच्या अभंगातून करताना दिसतो. इथं चोखोबानं आपण स्वत: 'डोंगा' असल्याचं मान्य करत आपला व्यवस्थेनं लादलेला जन्मजात कमीपणा मान्य केल्याचं दिसून येतं. थोडक्यात, चोखोबांनी सर्व प्रकारचा छळ सोसला, पण धर्मव्यवस्थेची रुढ चौकट मोडली नाही अथवा ते मोडू शकले नाहीत. त्यांनी अन्याय्यी आणि अनिष्ट अशा गोष्टींवर आसूड जरुर ओढले पण त्यांची भाषा आक्रमक नव्हती.
नामदेवांनी चोखोबाची हाडे गोळा करुन ती विठ्ठल मंदिरासमोरच महाद्वाराशी गाडली आणि तिथेच चोखाबांची समाधी उभी केली, अशी कथा आहे.
पण चोखोबांचा मुलगा कर्ममेळा मात्र त्याच्यापेक्षा बंडखोर दिसून येतो. कर्ममेळाचे फक्त २७ अभंग उपलब्ध आहेत. मात्र, हे अभंग आग ओकणारे आहेत. प्रसंगी ते विठ्ठलाला धारेवर धरणारेही आहेत. एका अभंगात तर कर्ममेळा विठ्ठलाची लाज काढतो.
तो म्हणतो,
आमुची केली हीन याती ।
तुज कां न कळे श्रीपती ॥१॥
जन्म गेला उष्टे खातां ।
लाज न ये तुमचे चित्ता ॥२॥
आमचे घरीं भात दहीं ।
खावोनी कैसा म्हणसी नाहीं ॥३॥
म्हणे चोखियाचा कर्ममेळा ।
कासया जन्म दिला मला ॥४॥
लोकांचं उष्टं खाऊन आमचा जन्म गेला, त्याची लाज तुम्हाला वाटत नाही का? हा सवाल काळाच्या त्या पटलावर किती मर्मभेदी होता, याची कल्पना येऊ शकतो. आध्यात्मिक जगात आम्हाला सामावून घेण्यात आलेलं असलं तरीही व्यावहारिक जगात आपल्याला कुत्र्याप्रमाणेच वागवलं जातं, याचं शल्यही ते एका अभंगातून मांडताना दिसतो.
तो म्हणतो,
तुझ्या संगतीचे काय सुख आम्हां | 
तुम्हा मेघयामा न कळे काही ॥
हीनत्व आम्हांसी हीनत्व आम्हांसी | 
हीनत्व आम्हांसी देवराया ॥
चोखोबांचं संपूर्ण कुटुंबंच असं भक्तकवी होतं. चोखोबांची बायको सोयरा आणि चोखोबांची बहिण निर्मळा. निर्मळाचा नवरा बंका आणि बंकाची बहिण सोयरा. असं हे साटलोटं. विशेष म्हणजे सगळेच भक्तकवी होते. सध्या चोखोबांचे ३५८ अभंग उपलब्ध आहेत. सोयराबाईंचे ६२ अभंग उपलब्ध आहेत. त्यानंतर बंका यांचे ४१ तर कर्ममेळा आणि निर्मळा यांचे अनुक्रमे २७ आणि २५ अभंग उपलब्ध आहेत. चोखोबा हे या सगळ्यांचेच प्रेरणास्त्रोत असले तरीही सर्वांचेच अभंग एकसारखे वा एकमेकांचीच पुनरावृत्ती असल्यासारखे अजिबात नाहीयेत.
तेराव्या शतकात वंचित, दलित आणि उपेक्षित समाजाला आपला आवाजच नव्हता. किंबहुना तो कुठे पुसटसाही उमटलेला दिसून येत नाही. दलित मुक्तीची संकल्पनाच ज्या काळात आकाराला आलेली नव्हती, त्या काळात हे भक्तकुटुंब आपल्या रचनांच्या माध्यमातून आपल्या वेदनांना शब्दरुप देत होतं. हे कुटुंब काळाच्या किती पुढे गेलेलं होतं, हे एका उदाहरणावरुन समजून घेता येईल. जिथं आजच्या काळातही मासिक पाळीबद्दल खुलेपणाने बोलणं हा टॅबू मानला जातो, तिथे चोखोबांची पत्नी सोयरा त्या काळात मासिक पाळीबद्दल अत्यंत आधुनिक दृष्टीकोन मांडताना दिसतात. त्या म्हणतात,
देहासी विटाळ म्हणती सकळ ।
आत्मा तो निर्मळ शुद्धबुद्ध ॥१॥
देहिंचा विटाळ देहीच जन्मला ।
सोवळा तो झाला कवण धर्म ॥२॥
विटाळावाअंचोनी उत्पत्तीचे स्थान ।
कोण देह निर्माण नाही जगीं ॥३॥
या जातीनं महार असलेल्या देहाला सगळे विटाळ म्हणतात खरे, पण तो सुद्धा विटाळातूनच जन्माला आला आहे, जसा तुमचा जन्माला आला आहे. कोणताच देह विटाळावाचून जन्माला आलेला नाही, असं त्या काळात म्हणणं किती धारिष्ट्याचं असेल. हे धारिष्ट्य पाहता, चोखोबा आणि त्याच्या कुटुंबीयांचं वादातीत ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित होतं.
शिवाय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपूर्वी अस्पृश्य समाजाला चोखोबांशिवाय दुसरा आदर्शच नव्हता. मात्र, हा आदर्श नाकारण्याची भूमिका स्वत: डॉ. आंबेडकरही घेताना दिसतात. त्याचं कारणही तितकंच महत्त्वाचं आहे.
बाबासाहेब आंबेडकरांपूर्वी अस्पृश्य समाजाला चोखोबांशिवाय दुसरा आदर्शच नव्हता. सदानंद मोरे यांचं 'संत साहित्य आणि समता' हे व्याख्यान सचिन परब आणि श्रीरंग गायकवाड यांनी संपादित केलेल्या 'जोहार चोखोबा' या पुस्तकात आहे. त्या व्याख्यानात सदानंद मोरे उहापोह करताना म्हणतात की, "आंबेडकरांनी एके ठिकाणी महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे. ते म्हणतात की, चोखोबा संत आहेत, ते आम्हाला मान्य आहेत. त्यांचे अभंग आम्ही म्हणतो. भक्त म्हणून तर ते आम्हाला फारच थोर दर्जाचे वाटतात. पण मुद्दा असा आहे की, माणसाला मानण्यासाठी, त्याच्याप्रती प्रतिष्ठा असण्यासाठी, तो भक्तच असला पाहिजे का? तो संतच का म्हणून व्हायला पाहिजे? तो भक्तही नसला किंवा संतही नसला तरी माणूस म्हणून त्याची काही किंमत आहे की नाही...?" "डॉ.बाबासाहेबांचा हा प्रश्न निश्चितच महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच ते चोखोबाच्या खांद्यावर उभे राहून नवा स्वाभिमान दलितांमध्ये भरु शकले...!' असं ज. वि. पवार म्हणतात. त्यांनी 'रिंगण' या चोखोबांवरच्या वार्षिकामधील लेखात याबाबत म्हटलंय की, "या बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आदर्शानं चोखोबांच्या खांद्यावर उभं राहून दूरदृष्टीनं समाज बदलायचा कार्यक्रम दिला. हा कृती कार्यक्रम असल्यामुळे त्याला जनआंदोलनाचं स्वरूप आलं. हे आंदोलन उक्तीपुरतं मर्यादित न राहिल्यानं ते कृतीत उतरलं. चोखाबांनी प्रचलित वर्णव्यवस्था अनुभवली. तिचे चटके सहन केले. त्यातून बाहेर यायचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना कुंपण होतं ते विठूच्या नामस्मरणाचं. विठ्ठलाचं सर्व दुःखांचा नायनाट करेल, अशी चोखोबांची धारणा होती. बाबासाहेबांनी ही चौकट तोडण्या-फोडण्याचे प्रयत्न केले...!"
इथे चोखोबांच्या कामाला कमी लेखणं हा मुद्दा नसून 'आमच्या अटीनुसार संत झालात तरच प्रतिष्ठा देऊ...!,' ही अट बाजूला सारण्याचा मुद्दा बाबासाहेब आंबेडकरांचा आहे. चोखोबा हे आंबेडकरपूर्व अस्पृश्य समाजाच्या वास्तवाचं प्रतीक आहे. चोखोबांचं जन्मस्थळ आणि त्यांचा जन्म कधी झाला, याबाबत मतमतांतरे आहेत. प्रा. देविदास इथापे यांच्या मते १४ जानेवारी १२६८ ला चोखोबांचा जन्म झाला. काहींच्या मते, बुलढाण्यात मेहुणपुरा इथे चोखोबांचा जन्म झाला तर काहीच्या मते पंढरपुरात झाला आहे. चोखोबा हे आंबेडकरपूर्व अस्पृश्य समाजाच्या वास्तवाचं प्रतीक आहे. तर आणखी काही संशोधक चोखोबांचा जन्म मंगळवेढ्यात झाला असावा, असं म्हणतात. वारकरी परंपरेतील निवृत्तीनाथ, नामदेव, ज्ञानदेव, जनाबाई, सोपानदेव, मुक्ताबाई, चांगदेव, गोरा कुंभार, जगमित्र नागा, सावतामाळी, नरहरी सोनार हे चोखोबांचे समकालीन सखेसोबती होते. हेच चोखोबा आयुष्यभर विठ्ठलाच्या एका दर्शनासाठी महाद्वाराशी आयुष्यभर तिष्ठत उभे राहिले. ते अस्पृश्य समाजाच्या तत्कालीन अवस्थेचं प्रतीक आहेत. अगदी १९४८ पर्यंत अस्पृश्यांना विठ्ठलमंदिरात प्रवेश नव्हता. त्यांना मंदिरात प्रवेश मिळावा, यासाठी साने गुरुजींनी लढा उभा केला. साने गुरुजी महात्मा गांधी अनुयायी. वर्णभेदाच्या कह्यात असलेला विठोबा मुक्त व्हावा, सर्वांसाठी खुला व्हावा, यासाठी त्यांनी पंढरपुरातल्या तनपुरे महाराजांच्या मठात १ मे १९४७ पासून दहा दिवस उपोषण केलं. त्याआधी संबंध महाराष्ट्रभर फिरून याबाबत जनजागृती केली होती. त्यांच्या या विठ्ठलमुक्तीच्या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. अस्पृश्यांना मंदिरात प्रवेश मिळावा, यासाठी साने गुरुजींनी लढा उभा केला. 'जाओ साने भीमापार, नहीं खुलेगा मंदिरद्वार...!' या सनातन्यांच्या घोषणेला 'साने गुरुजी करे पुकार, खोलो विठ्ठल मंदिरद्वार...!' या घोषणेनं प्रत्युत्तर देण्यात आलं.
"पंढरपूरचं विठ्ठल मंदिर हरिजनांना मोकळं व्हावं, म्हणून मी मरायला उभा राहिलो आहे. पंढरपूर म्हणजे महाराष्ट्राचं हृदय. महाराष्ट्राच्या जीवनाची किल्ली. पंढरपूरची कळ दाबली, तर महाराष्ट्रभर प्रकाश पडेल. या रूपानं महाराष्ट्रातल्या सर्व जीवनांतली अस्पृश्यता नष्ट व्हावी, दुष्ट रूढीची कुलपं गळून पडावीत. मी माझ्या प्राणांचं तेल घालण्यासाठी उभा आहे...!" राज्यातल्या जनतेच्या हृदयाला हात घालणारं हे भाषण साने गुरुजी १९४६-४७ मध्ये गावोगावी जाऊन करत होते.
"विठ्ठलाच्या चरणांचे संतांनी 'समचरण' म्हणून वर्णन केले. ते चरण भेदभाव करत नाहीत. ते सर्वांभूती सम आहेत. परंतु हरिजनांना त्या चरणांवर का बरं डोकं ठेवता येऊ नये...?"
"पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या मंदिराच्या व्यवस्थापकांना माझी प्रार्थना आहे की, त्यांनी देवाजवळ सर्व लेकरांना येऊ द्यावे. तशी त्यांनी घोषणा करावी. तोपर्यंत मी उपवास करीत राहीन...!" असं म्हणून साने गुरुजींनी उपोषण सुरू केलं. गुरुजींचं उपोषण यशस्वी झालं आणि अस्पृश्यांच्या आणि पर्यायाने महाद्वाराशी तिष्ठणाऱ्या चोखोबांच्याच प्रवेशाचा मार्ग तब्बल सातशे वर्षांनी मोकळा झाला, असं म्हणता येईल. चोखोबांवर आजवर दोन सिनेमे आणि काही नाटकंही आली आहेत. 'जोहार.. मायबाप...!' हा चोखोबांवरचा सर्वांत प्रसिद्ध चित्रपट. व्यंकटेश माडगूळकर यांची कथा आणि ग. दि. माडगूळकर यांची पटकथा, संवाद आणि गीते असलेला हा सिनेमा १९५० साली 'जोहार... मायबाप..!' आणि १९८१ साली 'ही वाट पंढरीची' या नावानं प्रदर्शित झाला. 'जोहार... मायबाप...!' हा चोखोबांवरचा सर्वांत प्रसिद्ध चित्रपट. या सिनेमात पु. ल. देशपांडे यांनी चोखोबांची तर अभिनेत्री सुलोचना यांनी सोयराबाई यांची भूमिका केली होती. पु. ल. देशपांडेंच्या भूमिकेमुळे हा सिनेमा दखलपात्र ठरला खरा पण यात चोखोबांवर झालेल्या अन्यायाचं विशेष चित्रण दिसून येत नाही. चोखोबा हा 'मराठी संस्कृतीच्या पायातला तडा' आहे, असं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते लेखक भालचंद्र नेमाडे एकप्रकारे खेदाने म्हणतात. त्यांनी लेखक स. भा. कदम यांच्या अभंगगाथेच्या दुसऱ्या आवृत्तीला लिहिलेल्या एका प्रस्तावनेत म्हटलंय की, "मंगळवेढ्यात कुसू बांधण्यासाठी पकडून नेलेल्या वेठबिगार महारांमध्ये हा कवीही होता. 'अंतकाळी मज केले परदेशी...!', असे त्याने म्हणून ठेवले आहे. कुसू ढासळून त्याखाली चूर झालेल्या अनेक महारांमध्ये आपला एक थोर नायकही सापडला हे कळताच जन्मभर अस्वस्थ राहिलेल्या अखंड चळवळ्या नामदेवाने पंढरपुरात विठ्ठलाच्या महाद्वारी पायरीशी दिलेली हक्काची जागा सांभाळत सातशे वर्षे चोखा तिथेच राहिला! ही दंतकथा ऐतिहासिक असो की नसो, ती आपल्या सामाजिक नैतिकतेचे चिरंतन प्रतीक ठरते. ह्या महाद्वारापाशी चोखा नेहमी गहिवरुन उभा राहात असे, हे त्याने स्वतःच नोंदवलेले आहे. वास्तुस्मारक आणि दस्तऐवज ह्या दोन्ही पुराव्यांनी चोखामेळा आपल्या संस्कृतीच्या पायातच वाढत गेलेला तडा नेहमीच दाखवत राहील. त्यामुळे चोखामेळ्याचा अभ्यास मराठीत नेहमीच एक धडा म्हणून महत्त्वाचा राहील." 

डिजिटल फसवणुक: ग्रामीण भाग लक्ष्य


ही चिंतेची बाब आहे की, बहुतांश आर्थिक व्यवहार मोबाईल आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे होत असल्यामुळे लोकांची फसवणूक करणे सोपे झाले आहे. २०१७ ते २०२३ दरम्यान किरकोळ डिजिटल पेमेंटमध्ये ५१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१४ मध्ये देशाच्या जीडीपीमध्ये डिजिटल पेमेंटचे योगदान ४.५ टक्के होते. तज्ञांच्या मते, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत हा आकडा २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. देशातील ९० कोटींहून अधिक लोकांनी इंटरनेटचा वापर सुरू केला आहे. यामुळे दररोज अब्जावधी रुपयांचे ऑनलाइन व्यवहार होत आहेत: २०२१ पासून सायबर गुन्हेगारीत ४०० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यापैकी, ग्रामीण भाग आणि लहान शहरे डिजिटल फसवणुकीची प्रमुख केंद्रे बनत आहेत. अनेक शहरे आणि ग्रामीण भागातील कमकुवत सायबर सुरक्षेमुळे अशा गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे: पाच वर्षांत, सरकारने १८ लाख तक्रारींवर कारवाई केली आणि सुमारे ५,५०० कोटी रुपयांची फसवणूक रोखली. दुसरीकडे, केवळ २०२४ मध्ये २३,००० कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. त्याशिवाय, गेल्या वर्षीही सुमारे २०,००० कोटी रुपयांची फसवणूक झाली होती.
......................................................
भारतात बऱ्याच काळापासून डिजिटल इंडिया मिशन सुरू आहे. परिणामी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की सध्या कोट्यवधी लोक सातत्याने इंटरनेट आणि ऑनलाइन माध्यमांचा वापर करत आहेत. अहवालानुसार, देशात ९० कोटींहून अधिक लोक इंटरनेट वापरत आहेत. यामुळे दररोज कोट्यवधी रुपयांचे डिजिटल पेमेंट केले जाते. दररोज अब्जावधी रुपयांचे ऑनलाइन व्यवहार होत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे भारत मोठ्या प्रमाणावर रिअल-टाइम पेमेंट बाजारपेठ म्हणून विकसित झाला आहे. विशेषतः २०१७ ते २०२३ दरम्यान, रिटेल डिजिटल पेमेंटमध्ये ५१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१४ साली देशाच्या जीडीपीमध्ये डिजिटल पेमेंटचे योगदान ४.५ टक्के होते. तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की या वर्षाच्या अखेरपर्यंत हा आकडा २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. डिजिटल क्रांती आणि सोयीसुविधांसोबतच सायबर गुन्हेगारीच्या शक्यताही त्याच प्रमाणात वाढल्या आहेत.
चिंताजनक बाब ही आहे की सध्याच्या काळात सायबर गुन्हे आणि फसवणुकीची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. संपूर्ण देश डिजिटल क्रांतीचा उत्सव साजरा करत आहे, विकासाचे नगारे वाजत आहेत, पण त्याच वेळी गुन्हेगारी वाढली आहे आणि डिजिटल आव्हानेही वाढली आहेत. तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे आणि या गुन्ह्याला आळा घालणे सुरक्षा यंत्रणांसाठी कठीण होत आहे. काही काळापूर्वी केंद्र सरकारनेच प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार, २०२१ पासून सायबर गुन्हेगारीत ४०० टक्के वाढ झाली आहे. त्यापैकी, ग्रामीण भाग आणि लहान शहरे डिजिटल फसवणुकीची प्रमुख केंद्रे बनत आहेत. अनेक शहरे आणि ग्रामीण भागांतील कमकुवत सायबर सुरक्षेमुळे या प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. 
तज्ञांच्या मते, डिजिटल क्रांतीमुळे ग्रामीण भागात झालेल्या सामाजिक आणि तांत्रिक बदलांमुळे परिस्थिती बदलली आहे. लोक ऑनलाइन माध्यमांच्या अधिकाधिक आहारी गेले आहेत आणि यामुळे सायबर गुन्हेगारीतही वाढ झाली आहे. अहवालानुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंडसारख्या राज्यांमध्ये स्वस्त स्मार्टफोन आणि स्वस्त इंटरनेट सेवांमुळे डिजिटल हालचाली वाढल्या आहेत, परंतु लोकांमध्ये या डिजिटल जगाची समज विकसित झालेली नाही. यामुळे या भागातील लोक सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेम्स आणि मनोरंजन म्हणून सादर केल्या जाणाऱ्या विविध खेळांच्या जाळ्यात अडकतात. असे लोक सायबर गुन्हेगारांसाठी सहज शिकार बनतात. यामुळे, गेल्या दोन-तीन वर्षांत भारतात ऑनलाइन फसवणुकीमुळे भारतीयांना ५२ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. 
एका ताज्या अहवालानुसार, केवळ २०२५ या एकाच वर्षात भारतीयांनी सायबर गुन्हेगारीमुळे १९ हजार ८१३ कोटी रुपये गमावले. याच काळात देशभरात २१ लाखांहून अधिक सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी दाखल झाल्या. यापूर्वी, २०२४ मध्ये १९ लाख सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या गुन्ह्यांमध्ये लोकांकडून २२ हजार ८४९ कोटी रुपये लुटण्यात आल्याचे वृत्त आहे. 
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, आता बहुतांश काम मोबाईलवर आणि इंटरनेटवर करता येते. यामुळे सायबर गुन्हेगार कोणाच्यातरी चुकीची वाट पाहत असतात. लोक नकळतपणे चूक करतात आणि त्यांची खाती रिकामी केली जातात. लोकांना मोबाईलच्या वापराविषयी पुरेशी माहिती नाही आणि त्यामुळे त्यांना अधिक नुकसान सोसावे लागत आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या योग्य वापराविषयी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची मोठी गरज आहे. सायबर गुन्हेगार लोकांना फसवण्यासाठी विविध डावपेच अवलंबत आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारांना डिजिटल गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. या दिशेने सरकार कोणतेही ठोस काम करत असल्याचे दिसत नाही. 
हे नमूद करण्यासारखे आहे की, प्रगत तंत्रज्ञान आणि सरकारच्या तथाकथित जोरदार प्रयत्नांनंतरही, लोक कोट्यवधी रुपयांच्या सायबर फसवणुकीला बळी पडत आहेत. त्यांच्या खात्यांमधून आणि कार्डांमधून लाखो रुपये काढले जात आहेत. त्यांची फसवणूक होत आहे. भारतातील ही परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले होते की, भारतात सायबर फसवणुकीद्वारे अंदाजे २२,९०० कोटी रुपयांची नागरिकांची फसवणूक झाली आहे. लोकांची २३ हजार कोटी रुपयांची फसवणूक होत आहे आणि हे कोण आणि कोणाकडून केले जात आहे, हे सरकारला माहीतही नाही. तज्ञांच्या मते, लोकांचे संरक्षण करण्याबाबत सरकारचा आळस, निष्काळजीपणा आणि उदासीनता यासाठी जबाबदार आहे. केंद्र सरकार आणि बँकांच्या ढिसाळ धोरणामुळे आणि लोकांना अंधारात ठेवण्याच्या इच्छेमुळे लोकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) सायबर गुन्हेगारीची पातळीही वाढवली आहे. एक काळ होता जेव्हा सायबर गुन्हेगार फिशिंगसाठी ईमेल किंवा संदेशांचा वापर करत असत. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेने सायबर हल्ले आणि गुन्हे अत्यंत धोकादायक बनवले आहेत. खोटी माहिती वापरून बनावट संदेश, व्हॉट्सॲप चॅट्स, सोशल मीडिया संदेश किंवा पोस्ट तयार करून फसवणूक केली जाते. या संदेशांसोबत एक लिंक पाठवली जाते, जी अनेक लोक खरी मानतात आणि सायबर गुन्ह्याचे बळी ठरतात. 
सायबर गुन्हेगार विविध मार्गांनी लोकांची फसवणूक करत आहेत. विशेष गोष्ट अशी आहे की, एआयचा वापर केवळ क्लोनिंग किंवा इतर फसवणुकीसाठीच केला जात नाही. एआयच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणावर डेटा चोरी आणि पासवर्ड चोरीसुद्धा केली जाते. एआय मोठ्या प्रमाणातील डेटा सहजपणे समजू आणि त्यावर प्रक्रिया करू शकते. ते पासवर्डमधील अंक, अक्षरे आणि पासवर्ड पॅटर्नसुद्धा समजू आणि लक्षात ठेवू शकते. यामुळे पासवर्डचा अंदाज लावणे खूप जलद आणि सोपे होते. सायबर गुन्हेगारांनी पासवर्ड क्रॅक करण्यासाठी एआयचा वापर सुरू केला आहे. यामुळे पारंपरिक पासवर्ड एआयसमोर खूप कमकुवत ठरत आहेत.
दुसरीकडे, अशीही चिंता वाढत आहे की आता एआयच्या मदतीने अधिक शक्तिशाली आणि अत्याधुनिक मालवेअर तयार केले जात आहे. सायबर गुन्हेगारांनी स्मार्ट मालवेअर तयार करण्यास सुरुवात केली आहे, जे परिस्थितीनुसार शिकते आणि सुरक्षा प्रणालीला फसवून ती भेदते किंवा डेटा चोरते. ते सुरक्षा प्रणालीनुसार आपली रणनीती बदलते आणि परिस्थितीनुसार काम करते. अशा प्रगत मालवेअरला ओळखणे आणि थांबवणे हे सामान्य अँटीव्हायरस प्रणालीद्वारे केले जाऊ शकत नाही. यासाठी एका प्रगत स्तरावरील प्रणालीची आवश्यकता असते. याशिवाय, एआयद्वारे चालवले जाणारे बॉट्स एकाच वेळी हजारो सिस्टीम्सना लक्ष्य करू शकतात. 
असे बॉट्स डिजिटल रहदारी वाढवू शकतात आणि थांबवूही शकतात. सर्व्हर असा अचानक वाढलेला भार हाताळू शकत नाही आणि सिस्टम क्रॅश होते. हे सर्व इतक्या वेगाने घडते की सुरक्षा प्रणालीला प्रतिक्रिया द्यायला वेळच मिळत नाही. मग हॅकर्स सिस्टम पूर्ववत करण्यासाठी मोठ्या खंडणीची मागणी करतात.
ई-सुरक्षेची खालावलेली स्थिती: पाच वर्षांत केवळ ५ हजार ५०० कोटी रुपयांचे घोटाळे रोखता आले 
सरकारी आकडेवारी पाहिल्यास, २०२४ मध्ये लोकांविरुद्धच्या सायबर आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी लोकांविरुद्धच्या सायबर आर्थिक फसवणुकीच्या ३६ लाख ३७ हजार २८८ अधिकृत तक्रारी प्राप्त झाल्या. यामध्ये लोकांकडून अंदाजे २३ हजार कोटी रुपयांचा अपहार करण्यात आला. त्यापूर्वी, २०२३ मध्ये १५ लाख ९६ हजार ४९३ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या. याव्यतिरिक्त, २०२२ मध्ये १० लाख २९ हजार ०२६ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. गेल्या तीन वर्षांत या तक्रारी आणि घटनांमध्ये ५५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी चिंताजनक आहे, पण सरकार मात्र हलत नाही. सेवा आणि सुरक्षेच्या नावाखाली नवनवीन पावले उचलली जात आहेत, परंतु अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत. 
सुरक्षेतील त्रुटींसाठी लोकांनाच जबाबदार धरले जाते. सरकार आणि बँकांना मात्र स्वतःची सोय स्वतःच करावी लागते. 
सर्वसाधारणपणे विचार केल्यास, गेल्या पाच वर्षांत सायबर फसवणुकीच्या अंदाजे ८५ लाखांहून अधिक अधिकृत तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. तपास सुरू करण्यासाठी आणि तो दडपण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांची सरासरी पाहिल्यास, असे म्हणता येईल की ती खूपच नगण्य आहे. पाच वर्षांत सरकारने १८ लाख तक्रारींवर कारवाई केली आणि अंदाजे ५ हजार ५०० कोटी रुपयांची फसवणूक रोखली. पाच वर्षांत केवळ ५ हजार ५०० कोटी रुपयांची फसवणूक रोखण्यात आली आणि २०२४ मध्ये २३ हजार कोटी रुपयांची फसवणूक झाली, आणि त्याबद्दल कोणीही हिशोब किंवा उत्तर देण्यास तयार नाही. गेल्या वर्षीही अंदाजे २० हजार कोटी रुपयांची फसवणूक झाली.



आभासी आश्वासने अन् बेरोजगारीचे वास्तव

लोकांचे आर्थिक संतुलन, रॉकेटच्या वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन आणि उच्च-कौशल्य पदव्या असलेले लाखो लोक बेरोजगार आहेत. शहरी बेरोजगारीचा दर सुमारे सात टक्क्यांवर पोहोचला. दुसरीकडे, अठरा ते तीस वयोगटातल्या तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर सुमारे १२ टक्के होता. संशोधकांनी नोंदवले की, उच्चशिक्षित तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर त्याहूनही जास्त होता: जर खरोखरच विकास होत असेल, तर भारत कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे? केवळ काही क्षेत्रांचा विकास झाला आहे आणि जीडीपीचे आकडे वाढत आहेत, परंतु दुसरीकडे, बेरोजगारी आणि विषमता वाढत आहे, ज्याकडे लक्ष दिले जात नाही आणि कोणी लक्षही देत ​​नाही: राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्याच एका अहवालात म्हटले आहे की, भारतातील बहुतांश कार्यरत लोकसंख्या त्यांच्या क्षेत्रातील मूलभूत शिक्षण आणि प्रशिक्षणापासून वंचित आहे. याचा परिणाम असा आहे की, कंपन्या कुशल उमेदवारांच्या कमतरतेबद्दल तक्रार करत आहेत, तर दुसरीकडे तरुण बेरोजगारीशी झगडत आहेत. 
................................................
भारताच्या विकासाविषयी, त्याच्या आर्थिक गतीविषयी किंवा जागतिक स्तरावर सर्वात शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने होणाऱ्या प्रगतीविषयीच्या चर्चा आणि आश्वासने अलीकडे समोर आली आहेत, जी आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक आहेत. मोठ्या गुंतवणुकी, विकास दर आणि मोठ्या योजनांचा बुरखा फाडून, वाढत्या रोजगाराला आभासी विकासाचे आश्वासन म्हणून सादर केले गेले आहे. एकीकडे, भारताला सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून सादर करण्याचे कागदावर आणि पोस्टर्सवर अनेक प्रयत्न होत आहेत, तर दुसरीकडे, जमिनीवरील वास्तव हे आहे की सुशिक्षित तरुणांमधील रोजगाराचा दर सातत्याने वाढत आहे. याशिवाय, अस्थिर रोजगार आणि घटते उत्पन्न हे देखील तरुणांच्या भविष्याबद्दल मोठे प्रश्न निर्माण करत आहेत.

कामगार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील शहरी भागांमध्ये बेरोजगारीचा दर सातत्याने वाढत आहे. यामुळे तरुणांसमोर, विशेषतः सुशिक्षित तरुणांसमोर नवीन आव्हाने निर्माण होत आहेत. या आकडेवारीतील विरोधाभास हे एक असे वास्तव आहे, जे बऱ्याच काळापासून विकासाच्या नावाखाली सादर केले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सध्या देशाच्या लोकसंख्येपैकी ६५ टक्क्यांहून अधिक लोक ४५ वर्षे किंवा त्याहून कमी वयाचे आहेत. दुसरीकडे, दरवर्षी एक कोटीहून अधिक तरुण रोजगाराच्या शोधात बाजारात फिरत असतात. अर्थव्यवस्था योग्य आणि दर्जेदार पद्धतीने पुढे जात असेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास सक्षम असेल, तरच दरवर्षी एक कोटी लोकांना रोजगार देणे शक्य आहे. दुसरीकडे, वास्तव हे आहे की संघटित क्षेत्रात नवीन नोकऱ्यांची संख्या अत्यंत मर्यादित आहे आणि यामुळे लाखो तरुणांना रोजगार मिळत नाही.
फक्त दोन वर्षांपूर्वी, २०२४ च्या नियतकालिक कामगार सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांमधून हे स्पष्टपणे दिसून आले होते की, तेव्हाही शहरी बेरोजगारीचा दर सुमारे सात टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. दुसरीकडे, अठरा ते तीस वयोगटातील तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर सुमारे १२ टक्के होता. संशोधकांनी असे नमूद केले की, उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर त्याहूनही अधिक होता. अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन आणि पदवी यांसारख्या पदव्या असलेले लाखो लोक तेव्हाही आणि आजही कामाच्या शोधात भटकत आहेत. याशिवाय, त्यांना त्यांच्या पात्रतेपेक्षा कमी पगारावर आणि तात्पुरत्या व कठोर परिस्थितीत काम करण्यास भाग पाडले जाते. यामुळे आर्थिक असुरक्षितता निर्माण होत आहे आणि परिणामी, सामाजिक असंतोष आणि मानसिक दबावही वाढत आहे. 
रोजगाराची समस्या केवळ शहरांमध्येच नाही. ग्रामीण भारतालाही रोजगाराच्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. शेतीवर अवलंबून असलेली सरासरी लोकसंख्या अजूनही सुमारे ४५ टक्के आहे, तर जीडीपीमधील शेतीचे योगदान १५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाले आहे. शेतीतून उत्पन्न वाढवण्याबाबतच्या सरकारच्या सर्व घोषणा आणि आश्वासने पोकळ ठरली आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अजिबात वाढलेले नाही आणि बहुतेक लोक ग्रामीण भागातून इतर कमी उत्पादक व्यवसायांकडे वळू लागले आहेत. तज्ञांच्या मते, आजही देशातील बहुतेक शेतकऱ्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न त्यांना सन्माननीय किंवा आरामदायक जीवन जगण्यासाठी पुरेसे नाही. परिणामी, तरुण पिढी गावांकडून शहरांकडे स्थलांतर करत आहे. 
गेल्या दशकात रोजगार वाढवण्यासाठी आणि बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. कौशल्य विकास अभियान, आत्मनिर्भर भारत यांसारख्या योजना आणि कार्यक्रम देशभरात राबविण्यात आले. या योजनांमुळे नवीन नोकऱ्या आणि रोजगार निर्माण झाला आहे आणि उद्योजकतेला चालना मिळाली आहे. हे नमूद करण्यासारखे आहे की, 'स्टार्टअप इंडिया' अंतर्गत दोन लाखांहून अधिक नवीन उद्योग आणि व्यवसायांची नोंदणी झाली आहे आणि त्याद्वारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे लाखो नोकऱ्या निर्माण झाल्याचा दावा केला जातो. वस्तुस्थिती अशी आहे की, यातील मोठा रोजगार हा तात्पुरता, प्रकल्प-आधारित आणि डिजिटल माध्यमांशी संबंधित आहे. दुसरीकडे, त्यात सामाजिक सुरक्षा, दीर्घकालीन स्थिरता आणि भक्कमपणाचा अभाव असतो. त्याशिवाय, अनेक स्टार्टअप्स सुरुवातीच्या काळातच बंद पडले आहेत, ज्यावर चर्चा किंवा वृत्त प्रसिद्ध होत नाही. 
याव्यतिरिक्त, ही धक्कादायक बाब आहे की भारतातील उत्पादन क्षेत्रात अपेक्षित आणि सांख्यिकीयदृष्ट्या लक्षणीय वाढ झालेली नाही. उत्पादन क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेचे आणि रोजगार निर्मितीचे इंजिन मानले जाते, परंतु भारतातील जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचे एकूण योगदान सुमारे १६ टक्के आहे. चीन, व्हिएतनाम आणि बांगलादेशसारख्या देशांच्या तुलनेत भारतातील उत्पादन क्षेत्र खूपच मागासलेले आणि मागासलेले दिसून येते. उद्योगांशी संबंधित लोकांचा असा विश्वास आहे की, भारतातील कामगार कायद्यांची गुंतागुंत, भूसंपादनातील अडचणी, पायाभूत सुविधांच्या संसाधनांची कमतरता, भ्रष्टाचार, जागतिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी मदत आणि पाठिंब्याचा अभाव यांमुळे या क्षेत्रावर दबाव निर्माण होत आहे. याचा थेट परिणाम रोजगार निर्मितीवर दिसून येत आहे. यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार कमी होत आहे. 
आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे महिलांच्या बेरोजगारीच्या समस्येकडे कोणीही लक्ष देत नाही. सुशिक्षित आणि पात्र असूनही, आर्थिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक कारणांमुळे महिलांना योग्य कामापासून दूर ठेवले जाते किंवा त्यांना रोजगारच दिला जात नाही. तज्ञांच्या मते, जर महिलांनाही योग्य रोजगार उपलब्ध करून दिला, तर रोजगाराची व्याख्या विस्तारेल आणि आर्थिक विकासातील त्यांचे योगदानही वाढेल. 
चिंताजनक बाब ही आहे की, सरकारी घोषणांमध्ये अनेकदा रोजगाराला प्राधान्य देण्याबद्दल बोलले जाते, परंतु जेव्हा आपण वास्तव पाहतो, तेव्हा अर्थसंकल्पीय वाटप, संसाधनांचे वाटप आणि त्याची अंमलबजावणी यामध्ये कोणतेही प्राधान्य किंवा महत्त्व दिले जात नाही. जीडीपीच्या तुलनेत शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास यांसारख्या क्षेत्रांवरील खर्च अजूनही खूप कमी आहे. तज्ञांच्या मते, जर आपण या क्षेत्राची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तुलना केली, तर भारतात या क्षेत्रात खूपच कमी गुंतवणूक केली जाते. जर मानवी श्रमामध्ये योग्य गुंतवणूक झाली नाही, तर कोणत्याही परिस्थितीत रोजगार निर्मिती होणार नाही आणि परिणामी जाहीर होणाऱ्या कोणत्याही योजनांच्या यशालाही धोका निर्माण होईल. भारतातील रोजगाराची परिस्थिती पाहता, सर्वात मोठा प्रश्न हा निर्माण होतो की भारत खरोखरच जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे का. जर विकास खरोखरच होत असेल, तर भारत कोणत्या दिशेने पुढे जात आहे? 
केवळ काही क्षेत्रांमध्येच वाढ झाली आहे आणि जीडीपीचे आकडे वाढत आहेत, परंतु बेरोजगारी आणि असमानता वाढत आहे, आणि कोणीही त्याकडे लक्ष देत नाही, आणि कदाचित देतही नाही.
बेरोजगारीचा परिणाम केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक आणि राजकीयही असतो. 
विशेष गोष्ट अशी आहे की बेरोजगारी केवळ आर्थिक नाही. तिचे परिणाम आणि कारणे सामाजिक आणि राजकीय देखील आहेत. लाखो तरुण बेरोजगारी आणि असुरक्षित रोजगारात अडकले आहेत आणि ते त्यांच्या भविष्याबद्दल अत्यंत चिंतित आहेत. स्पर्धा परीक्षांमधील गर्दी वाढत आहे. दुसरीकडे, पेपरफुटीच्या सततच्या घटना, परीक्षा वारंवार रद्द होणे आणि भरती प्रक्रियेतील खूप उशीर किंवा लांबलचक प्रक्रियांमुळे बेरोजगारीची समस्या अधिकच गंभीर होत आहे. अनेक राज्यांमध्ये बेरोजगारीमुळे हिंसक निदर्शने आणि आंदोलने सुरू झाली आहेत. लाखो तरुण रस्त्यावर उतरत आहेत ही वस्तुस्थिती दर्शवते की रोजगार आता केवळ आकडेवारीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो सामाजिक आणि राजकीय स्तरावरही गंभीर परिणाम घडवत आहे. काही लोकांचा असा विश्वास आहे की सेवा क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला आधार दिला आहे, परंतु जर आपण त्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर रोजगाराचे स्वरूप बदलले आहे. लोकांना आयटी क्षेत्र, आधुनिक सेवा आणि उच्च कौशल्य क्षेत्रांमध्ये रोजगार मिळतो, परंतु त्याचा आकार मर्यादित आहे. सध्या देशाची अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्रावर चालत आहे, ज्यामध्ये लोक दळणवळण, डिजिटल सेवा, आयटी, एआय, वाहतूक आणि इतर क्षेत्रांमध्ये लहान-मोठी कामे करत आहेत. आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे शिक्षणाचा स्तर, शिक्षण व्यवस्था आणि रोजगार यांमधील दरी सातत्याने वाढत आहे. दरवर्षी लाखो लोक पदवी, पदव्युत्तर पदवी किंवा व्यावसायिक क्षेत्रातील पदव्या घेऊन बाजारात प्रवेश करतात. या लाखो तरुणांपैकी बहुतेकांना उद्योगानुसार योग्य प्रशिक्षण मिळालेले नसते किंवा त्यांना उद्योगाचे व्यावहारिक ज्ञान नसते आणि त्यामुळे त्यांना रोजगार मिळत नाही किंवा मर्यादित रोजगार मिळतो. राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या अहवालातच असे म्हटले आहे की, भारतातील बहुतांश कार्यरत लोकसंख्या त्यांच्या क्षेत्रातील मूलभूत शिक्षण आणि प्रशिक्षणापासून वंचित आहे. याचा परिणाम असा होतो की, कंपन्या कुशल उमेदवारांच्या तुटवड्यासाठी ओरडत आहेत आणि दुसरीकडे, तरुणांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. 

क्रांतीची झाली फुले....!



"वैयक्तिक स्वार्थासाठी महात्मा फुले यांचा वापर  करणाऱ्या मंडळींनी त्यांचा विचार कधीच गुंडाळून ठेवलाय. सध्याचा काळ हा मोठा विचित्र आहे. जे गाडण्यासारखं आहे ते मिरवलं जातंय आणि मिरवावं ते दडवलं जातंय. दिवसेंदिवस देवाला मानणाऱ्यांची संख्या, देवादिकांचे स्तोम वाढतंच चाललंय. आपण एकीकडं सुधारणेचा आव आणतो तर दुसरीकडं देवाला नवस घालतो, हे ढोंग आहे. अशा ढोंगींकडून  सामाजिक सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा समाजाला फुले कळलेच नाहीत. त्यांची बहुजन समाजाची चळवळही कळली नाही. महात्मा फुले यांच्या जन्मद्विशताब्दी वर्षाला येत्या शनिवार ११ एप्रिलपासून प्रारंभ होतोय. त्यांनी सनातनी कर्मकांडवाद्यांच्या ब्रह्मकपटाला मुळासकट खणून बुद्धीवादाचा नांगर फिरवला. सत्यशोधनाला धर्माचं अधिष्ठान दिलं. वैश्विक विज्ञान समजून घेण्यासाठी त्यांनी निर्मिक ही संकल्पना मांडली. आज त्यांच्या विचारांची कधी नव्हे इतकी निकड निर्माण झालीय!"
---------------------------------------------------
दरवर्षी ११ एप्रिलला पुण्यात महात्मा जोतीराव फुले यांच्या गंजपेठेतल्या वाड्यावर, स्मृतिस्थळावर म्हणजे समताभूमीवर त्यांच्या भक्तांची वर्दळ असते. येत्या शनिवारपासून कृतिशील समाजसुधारक महात्मा जोतीराव फुले यांच्या 'द्विजन्मशताब्दी वर्षा'ला प्रारंभ होतेय. त्यांनी ज्या मूर्तीभंजन विचाराचा ध्यास आयुष्यभर घेतला, त्याच विचाराला हरताळ फासला जातोय. त्यांच्या मूळ विचारांपासून दूर गेलेल्यांना त्या विचारांची निदान आठवण व्हावी असा या द्विजन्मशताब्दी वर्ष प्रारंभाचा हेतू आहे पण त्याचाच विसर पडलेला. सामाजिक विषमता आणि धर्मांधता विरोधात रान पेटविण्यासाठी सिद्ध व्हायला हवंय अशी स्थिती असताना त्यांच्या विचारांचे पाईक मात्र निद्रिस्तावस्थेतच आहेत. सामाजिक समतेची त्यांची लढाई समाजाची मानसिक उंची वाढविणारी ठरलीय. या समतेच्या लढाईत अस्पृश्यतेची खांडोळी झाली, वर्णाभिमान धुडकावला गेला. जातीयतेला चाप बसला, स्त्रिया स्वयंसिद्ध झाल्या, परंतु हे परिवर्तन हिंदुधर्माचा शक्तिपात करणाऱ्या जातीसंस्थेचा नायनाट करणारं ठरलं नाही. याचं दुःख आहे. कारण जातीअंताची लढाई स्वार्थसाधकांच्या हातात गेल्यानं ती जाती अहंकाराची झाली. विशेष म्हणजे ही लढाई सामाजिक समतेचा आग्रह धरणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नावे घेत लढली जाते, ही मात्र हरामखोरी आहे. ती आता नेत्यांप्रमाणे अनुयायांनीही आत्मसात केलीय. त्या सोंगाढोंगावर तुटून पडण्याचं काम करायला हवंय. भारतीय घटनेनं जातीयता नष्ट करण्याचा आग्रह धरलेलाय. परंतु शासकांनी, राजकारण्यांनी त्याउलट व्यवहार करण्यासाठी जाती संघटनांचा आधार घेतलाय. सत्ता मिळविण्यासाठी, ती टिकविण्यासाठी सोशल इंजिनिअरिंगच्या नावाखाली जाती अहंकार माजवलाय. असत्य, अन्याय, भ्रष्टाचार, अपमार यांच्याविरोधासाठीच नव्हे तर सत्याच्या आग्रहासाठी, हक्काच्या, मानाच्या पानासाठीही महाराष्ट्रातली माणसं एकत्र येऊ शकत नाहीत. इतकी जाती, प्रदेश, पक्ष अहंकारात तुटलेली, फुटलेली आहेत. या स्वार्थी तुटीफुटीवर प्रकाश टाकावा, अवघा समाज एकवटावा या अपेक्षेनं सामाजिक कार्य फुले यांना मानणाऱ्यांकडून व्हायला हवंय. जातीयतेचा नायनाट करण्यासाठी अनेक समाज सुधारकांनी आपल्या आयुष्याची राख केली. स्वतःला पुरोगामी म्हणवणाऱ्यांनी ती विभूती मानली. पुरोगाम्यांकडे सामाजिक समतेचं चांगलं बियाणं होतं, पण ते त्यांनी आपसातल्या भांडणात रुजण्यापूर्वीच सडवलं म्हणूनच जातीयवादी पक्ष-संघटनांचे निवडुंग आज फोफावलंय. आत्मनाशी अन् कार्यनाशी यात फरक करणाऱ्यांची गरज नाही. जातीचा अहंकार अन् अस्मिता हुंडारत हुंदडणारे सगळेच मनुवादी आहेत. स्वार्थासाठी त्यांना मनुनं केलेली जातीय मांडणी हवीच असते. "ब्राह्मणांचा बडेजाव, मराठापणाचा माज, बहुजनांची बनेल बलुतेदारी, दलितत्वाची दळभद्री दडपणं या साऱ्याची निर्मिती मनुवादाच्या आधारात आहे. ज्यांना हा आधार नको त्यांना पांचवा वर्ण आहे. चारही वर्णांना धिक्कारणारा, गुणवंतांना योग्यवेळी संधी आणि गरजवंताला योग्यवेळी सहाय्य हेच लोकशाहीचं अर्थात स्वराज्याचं आद्य अन् अंतिम कर्तव्य आहे असं मानणारा पाचवा वर्ण आहे....!" एखादी माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडली वा देवाधर्माच्या नावानं कुणी नंगानाच सुरू केला की, पुरोगामी विचारवंत आणि नेत्यांना इथल्या संस्कृतीची आणि प्रबोधनाच्या चळवळीची पार्श्वभूमी हमखास आठवते. मग त्यावर भाष्य करताना ते, "या फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात...!" अशी सुरुवात करून आपलं मत मांडतात. 'फुले-शाहू-आंबेडकर' हा आताशी महाराष्ट्रात परवलीचा शब्द झालाय. डॉ.आंबेडकर यांनी, 'माझ्या वैचारिक जडण-घडणीसाठी बुद्ध, कबीर आणि फुले यांचा विचार प्रेरणादायी ठरला; त्यांना मी गुरू मानतो...!' असं जाहीरपणे सांगितलंय. हे तीनही महापुरुष त्यांच्या जातीचे नव्हते, तसंच, या तिघांना त्यांनी कधी पाहिलंही नव्हतं. म्हणजे, प्रत्यक्षपणे त्यांच्यात गुरु-शिष्य संबंध प्रस्थापित झाले नव्हते. तरीही त्यांनी या तीन महापुरुषांना आपल्या गुरुस्थानी मानलं, यामागे जी भूमिका होती, ती समजून घेतली पाहिजे. सत्य तोच धर्म करावा कायम। मानावा आराम। सर्वाठायी।मानवांचा धर्म, सत्य हीच नीती। बाकीची कुनीती। जोती म्हणे।। यासारख्या अखंडातून महात्मा फुलेंचं हे विचारवैभव उपलब्ध आहे. द्विजन्मशताब्दी वर्ष प्रारंभा निमित्तानं त्यांचे विचार स्वीकारणं, रुजवणं, वाढवणं, मानव्याला जे अनिष्ट ते नष्ट करण्यासाठी त्याचा वापर करणं हाच फुले यांच्या विचारांचा सार्थ गौरव आहे. याची जाणीव खरं तर व्हायला हवी, महात्मा फुले यांच्या निवासस्थानी समताभूमीवर जमणारी गर्दी दांभिकपणा स्पष्ट करणारीच जाणवते. समाजाला जसे फुले कळले नाहीत. तशी त्यांची बहुजन समाजाची चळवळही कळली नाही. कारण 'बहुजन' या शब्दाचा अर्थच आपल्याला कळलेला नाही. काहींनी 'बहुजन' म्हणजे मराठा असा सोयीस्कर अर्थ लावून फुले अन् त्यांच्या चळवळींचा आपल्या सोयीसाठी, स्वार्थासाठी, राजकारणात तरून जाण्यासाठी वापर करून घेतलाय. त्यांना राजकारणाची, आपल्या जातीची, स्वार्थाची चिंता आहे. मात्र जोतिरावांच्या विचारांचं त्यांना सोयर सुतक नाही. वास्तविक फुले विचार हा तळागाळाच्या माणसांनाच नव्हे तर, राष्ट्राला समर्थ बनवणारा आहे. अनेक सामाजिक विकासाची बीजे ही फुले यांच्या सामाजिक क्रान्तीत आहेत. स्त्री शिक्षण, अस्पृश्यता निवारण, आरोग्यविषयक सेवाकार्य, सामाजिक-आर्थिक समानता, श्रममूल्यांचा पुरस्कार यासारखे अनेक उत्क्रांतीकारक विषय फुले यांच्या विचारात सामावलेलेत. सामाजिक सुधारणांचे निर्णय सरकार घेतं, तेव्हा त्यावेळी होणाऱ्या चर्चेचं दुसरं टोक हे फुले विचारांपर्यंत असतं. त्यांचे विचार पेलवण्याचं आणि समाजाच्या, सत्ताधीशांच्या गळी उतरवण्याचं सामर्थ्य केवळ छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवलं. फुले यांच्या निधनानंतर क्षीण झालेली सत्यशोधक समाजाची चळवळ शाहू महाराजांनी समर्थ केली. अतिरेकी शिवराळपणामुळं ही चळवळ ब्राह्मण्याकडून ब्राह्मणांकडं सरकली, अन् ती चळवळ ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादात फसली. या मोडीत निघालेल्या चळवळीला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतःला जोतीराव फुले यांचे अनुयायी मानल्यामुळं जीवनदानाबरोबरच व्यापकता मिळाली. आज या चळवळीची आणि फुले यांच्या विचारांची, खुद्द जोतिरावांनी ज्यांच्या उद्धारासाठी सपत्निक शेणधोंड्याचा मार खाल्ला. त्या बहुजनांनी तरी काय पत्रास ठेवलीय? फुले विचारांनी अनेकजण घडले. ते स्वतः समाजसुधारकच नव्हते तर त्यांच्या कृतिशील विचारांनी असंख्य सुधारक घडवले. फुले यांच्या विचारांनी सयाजीराव गायकवाड, राजर्षी शाहू महाराज, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत गाडगे महाराज यांच्यासारख्या अनेकांची सामाजिक परिवर्तनाच्या ऐतिहासीक कार्याची प्रेरणा जोतिराव फुलेंचे विचार हीच होती. या साऱ्यांनी फुले यांच्या विचाराचं ऋण जाहीरपणे मानलं होतं. शुद्रातिशूद्र माणसाच्या उन्नतीचा, त्यांच्या सन्मानाचा विचार फुले यांनी सांगितला त्यासाठी समाजाला धर्मकर्मकांडात घोळवून फसवणाऱ्या पोटभरुवृत्तीचा त्यांनी तडाखेबंद समाचार घेतला. सामाजिक समानते बरोबरच स्त्रीशिक्षणाचा पुरस्कारही केला. फुले यांनी हा विचार कृतीत आणण्यासाठी या व्यापात आपल्या कुटुंबियांनाही गुंतवलं. सावित्रीबाईंनी जोतिबांच्या विचाराला कृतीत आणण्याचं काम अगदी मनापासून केलं. जीवघेणे हल्ले सोसले. पण त्या हटल्या नाहीत. महात्मा फुले यांच्या निधनानंतर इतकी वर्षे लोटली, पण तरीही सामाजिक परिवर्तनाच्या कार्यात त्यांचे विचार आपले सर्वश्रेष्ठत्व टिकवून आहे. हा महात्मा फुले यांच्या समर्थ विचारांचा गौरव असला तरी, सामाजिकदृष्ट्या ते लांच्छन आहे. कारण फुले यांच्या विचारांचा आधार वाटू नये, अशी सामाजिक स्थिती अजून निर्माण झालेली नाही. किंबहुना यांच्याच विचारांची आवश्यकता तीव्रपणे जाणवतेय. दलित वस्त्या बळकट झाल्यात. स्त्रिया सुशिक्षित होऊ लागल्या, कमावत्या झाल्या तरी, बहुतांश संसारात त्यांचं स्थान अद्यापही दुय्यम आहे. स्त्री अजूनही उपभोगाची वस्तू आहे, अशीच भावना समाजात आहे. देवळं वाढलीत, त्याच्यासमोर रांगाही वाढल्यात. अधिक लांबल्यात. अफरातफर व्हावी इतका गल्ला जमू लागलाय. हे सारं चित्र पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रात दिसतंय. तरी देखील फुले यांचं नांव घेऊन राजकारण करणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. फुले विचारांचा वारसा सांगणाऱ्यांनीही आपली वागणूक बदललीय. फुले नावाचा डिमडिम वाजवत आपला स्वार्थ साधण्यातच ते धन्यता मानू लागलेत. सदासर्वदा त्यांचेच नांव घेऊन, त्यांच्याच विचाराला हरताळ फासणाऱ्या त्यांच्या अनुयायांनी फुले यांच्या विचारांचा पराभव केलाय. त्यांनी वाईट म्हणून ज्या ज्या गोष्टी सांगितल्या, त्या गाडण्याऐवजी त्या डोक्यावर घेऊन मिरवण्यातच धन्यता मानताहेत. हे सारं बदलण्यासाठी त्यांचे विचारच समर्थ आहेत. यासाठी हवी केवळ जिद्द आणि इच्छा.!
माणूसपण गमावलेल्या माणसात जो आत्मविश्वास, स्वाभिमान फुले यांनी जागवला तसा आत्मविश्वास, स्वाभिमान पुन्हा जागवण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न व्हायला हवेत. फुले यांनी ज्या त्वेषाने अन्यायाला टकरावर टकरा देऊन समानतेचं वारं समाजात खेळतं ठेवलं ती तडफ लोकांत निर्माण होईल असं वातावरण जाणीवपूर्वक ठेवण्याचं भान आपण दाखवलं पाहिजे. पुरोगामी विचारात जनआंदोलन उभं करण्याची ताकद आहे. "रामकृष्णांना रथात घालून भाजपेयींनी दौड केली. शिवाजी महाराजांना शिवसेनेच्या मावळ्यांनी कडेकोट किल्ल्यात ठेवलंय. आंबेडकरांना दलित दुसऱ्या कुणाच्या हाती लागू देत नाहीत. महात्मा गांधींना आपण कधीच 'हे राम' म्हणायला लावलंय...!" आता आधार केवळ या विचारांचाच आहे. कर्मकांडाच्या, पुरोहितशाहीच्या, जन्माधिष्ठित उच्च नीचतेच्या, विषमतेच्या चक्रव्यूहात राष्ट्रीय पुनरुत्थानाच्या नावानं कुणी समाजाला गुंतवू बघत असेल तर त्याचा प्राणपणानं मुकाबला करण्याची तयारी पुरोगामी विचारांवर श्रद्धा ठेवणाऱ्यांना करावीच लागेल. समाजवादानं उन्नत अन् समृद्ध समाजाचं स्वप्न दिलंय. महाराष्ट्र हा राष्ट्रवाद आणि मानवी समता या दोन्हीमध्ये या देशाला मार्गदर्शक ठरेल असं मानलं जात होतं. महात्मा जोतिबा फुले, लोकहितवादी गोपाळराव देशमुख, सुधारकाचार्य गोपाळराव आगरकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सानेगुरुजी, आचार्य जावडेकर, या सगळ्यांनी मराठी माणसाला रूढी-परंपरा-कर्मकांड यांच्या फेऱ्यातून बाहेर आणलं. जन्माधिष्ठित उच्चनीचतेचा अहंगंड सुटावा, माणसांमाणसात बंधुभाव जागावा म्हणून आयुष्यभर या सर्वांनी जे प्रयत्न केले त्यामुळेच अठरापगड जातीतल्या शतकानुशतके मुकाट दबून आला दिवस ढकलत जगणाऱ्या लोकांना खरोखरच  जाग आली. कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी गावोगाव शिक्षणाची ज्योत नेली. महर्षी कर्वे यांनी स्त्रीला हिंमत दिली. लोकांच्या उद्धाराचा ठेका परमेश्वराने आपल्यालाच दिलाय अशा गुर्मीत जगणारे आणि वर्णवर्चस्वाचा प्रत्यय पावलोपावली देणारे एकाकी पडत गेले. आपण माणूस आहोत, या समाजाच्या जडणघडणीत आपलाही वाटा आहे, आपले काही हक्क आहेत, आपण एकजुटीने आपले हक्क मिळवू शकतो, विकास साधू शकतो, त्यासाठी कुणाच्या परवानगीची कुणाच्या कृपेची आवश्यकता नाही हा विश्वास सर्वत्र आला. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर, सामाजिक व्यवहारावर याचा फार मोठा परिणाम झाला. विसाव्या शतकात समाजवादी विचार लोकप्रिय झाले. महात्मा गांधींच्या तत्त्वज्ञानाचा अंगीकार करत केलेला कारभार, समाजवादाला नकार देत जनतेच्या सहभागावर अन् विकेंद्रीकरणावर भर देणारे पक्ष, ही समाजवादाचीच वेगवेगळी रूपं आहेत; कारण फुले यांच्या विचारानं देशांत कार्यरत असणाऱ्या लोकांना एका उन्नत, समृद्ध समाजाची स्थापना करण्याचं स्वप्न दिलंय, याची जाणीव राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवीय.
- हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

समरांगण वंगभूमीचं...!

"वंगभूमीवर लढलं जाणारं युद्ध हे समुद्रमंथनाप्रमाणे आहे. ज्यातून अमृत अन् विष दोन्ही निघणारं आहे. हे समुद्रमंथन केवळ मोदी अन...