स्त्री जन्मा तुझी कहाणी....

घरामध्ये मुलांना वाढवायचे असते. बाहेर जाऊन पैसे मिळवायचे असतात. घरातील सासू-सासरे वगैरे नातेवाईकांना सांभाळायचे असते. इतर अनेक कामे नीट वेळेवर करायची असतात. या साऱ्या मधून सामाजिक प्रश्न, राजकीय प्रश्न, जागतिक आर्थिक प्रश्न, यांच्याकडे बघायला वेळ मिळत नसतो. -आणि हे सगळं निमूटपणे करत राहायचं पण असतं. कारण तसा सांस्कृतीक दंडक आहे. या साऱ्यांमधून हे निश्चित झालेलं आहे की पुरुषसत्ताक समाज रचना स्त्रियांसाठी शोकांतिका बनते. आर्थिक परावलंबन किंवा पैशासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहणे यातून तिची कुचंबना होत राहते. जेव्हा कधी ती मुक्त होऊ इच्छिते तेव्हा सामाजिक तथाकथित नीतीनियम तिला गप्प बसवायचा विडा उचलतात. नात्यांमध्ये तिला दुय्यम वागणूक असणे ही तर सनातन बनली आहे. 

............................................

...हे सारं जगणं जे घडतं ते या वरील अनेक कारणाने घडतं हे खरं आहे. पण.. केवळ तेवढेच खरं नाही. समाजामध्ये उभे राहत असताना आपण एकमेकांशी कसे वागायला हवे याविषयी खूप मोठा दुष्काळ आहे. आणि आपले वागणे आपण जर व्यवस्थित बनवले तर वर सांगितलेल्या सर्व प्रश्नांना आपण निधडेपणाने तोंड देऊ शकतो याविषयीची माहिती कुठेही दिली जात नाही. सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रश्न हजारो वर्षांपासून जैसे थे अवस्थेत स्त्रियांना ठेवत आलेले आहेत. याचा दुसरा अर्थ असा आहे की हे प्रश्न विविध रूप धारण करून जसेच्या तसे टिकून आहेत. त्यांच्यामध्ये परिवर्तन घडलेले नाही. त्यामुळे स्त्रियांच्या पायातील या प्रश्नांच्या बेड्या तशाच राहिलेल्या आहेत. आणि त्यावरील उपाय शोधण्याचे अनेक प्रयत्न पूर्णपणे यशस्वी झालेले दिसत नाहीत. याचा अर्थ असा आहे की परिस्थितीत बदल होईल असे वाट बघत स्त्री वर्षानुवर्षे उभी आहे पण परिस्थिती बदलत नाही. हेही तिला समजलेले आहे. पण मग परिस्थिती जर बदलत नसेल तर करायचे काय? हा मोठा प्रश्न आहे! 

परिस्थिती जर बदलत नसेल तर सर्वप्रथम हे लक्षात घ्यायला हवे की जी परिस्थिती आपल्याला घाबरवते आणि चिडवत राहते त्या परिस्थितीशी दोन हात करण्या इतपत आपली मानसिकता सक्षम बनवायला हवी! लहानपणापासून आपल्यावर झालेले संस्कार आणि त्यातून आपली तयार झालेली मतं या आधारे या परिस्थितीशी आपण तोंड देत आलेलो आहोत. तरी देखील आज अखेर बदल झालेला नाही हे सत्य समोर येते. अशावेळी आपण आपल्यामध्ये अशा परिस्थितीतही कणखरपणे उभे राहणे कसे घडवायचे याची तयारी आपण करायला हवी. मानसिक कणखरपणा ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे. अनेक स्त्रियांचा असा समज असतो की पुरुषांकडेच मानसिक कणखरपणा असतो. पण हे सरसकट सत्य नाही. 

मानसिक कणखरपणा हा निर्माण करण्यासाठी आपल्याला काही मूलभूत गोष्टी समजून घेणे गरजेचे आहे. साधारणपणे स्त्री असो वा पुरुष कोणीही व्यक्ती ही तीन प्रकारे वागत असते. पहिला प्रकार म्हणजे भिडस्तपणा किंवा गप्प बसूपणा. बहुसंख्य घरांमध्ये मुलगी जन्माला आल्यानंतर नवऱ्याच्या घरी जाईपर्यंत तिला तिची मते व्यक्त करू देण्याविषयी उदासीनता असते किंवा तिच्या मतांना गंभीरपणे घेतले जात नाही. लग्नानंतर तिला नवरा आणि सासरकडच्या लोकांचे निमूटपणे सहन करावे लागते. या दोन्ही ठिकाणी तिला, 'गप्प बस' असा कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्षपणे सांगितले जात असते. इथल्या संस्कृतीमध्ये मुलगी सासरी गेली तर ती आम्हाला मेली असे अगोदरच माहेरकडचे घोषित करून टाकतात. तिची अर्थी सासरीच उठेल अशी इथली व्यवस्था सतत मनावर बिंबवत आलेली आहे. पण गंमत अशी आहे की या मुलींच्या आयांना जे भोगावं लागलेलं आहे ते मात्र आपल्या मुलींना त्या सांगताना, 'शेवटी बाईनं सहन करायचं असतं' असं शिकवत बसतात आणि इथेच तिच्या भिडस्तपणाचा पाया रचला जातो. बहुसंख्य वेळा स्त्रिया अनेक प्रसंगांमध्ये गप्प बसतात. त्याचं कारण त्यांच्या मनात येणारे त्यांना स्वतःलाच घातक ठरणारे विचार त्यांना गप्प बसवत असतात. हे घातक विचार तिच्या कुटुंबाने, इथल्या संस्कृतीने आणि पुरुष रचनेने तिच्या मनात पेरलेले असतात. कोणते असतात हे विचार? हे विचार नीट तपासून बघा तुमच्या मनात आहेत का ते. 

स्त्री गप्प बसते कारण.. 

पहिला विचार तिच्या मनात येतो की मी जर तोंड उघडले तर समोरच्याला वाईट वाटेल. त्याला दुःख होईल. त्यापेक्षा गप्प बसलेले बरे. हा विचार अत्यंत चुकीचा आहे. जेव्हा आपण आपले मत व्यक्त न करता दुसऱ्याला आपल्या मतामुळे दुःख होईल म्हणून गप्प बसतो तेव्हा आपण एक भयंकर गोष्ट करत असतो. ज्या विचारामुळे तुम्ही त्रस्त होता तेव्हा तुम्ही दुसऱ्याला त्याविषयी बोलला नाहीत तर समोरचा असं गृहीत धरतो की 'तो जे बोलला आहे किंवा सांगतो आहे ते बरोबर आहे! कारण तुम्ही त्याच्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. म्हणजे तुम्हाला ते पटलेले आहे!' वास्तवात ते तुम्हाला पटलेले नसते. मग तुम्हाला जे पटलेले नाही हे तुम्ही स्वतः त्याला सांगता का? आणि तुम्ही सांगत नसाल तर तो जे जे म्हणेल ते ते तुम्ही सर्व ऐकता आणि गप्प बसता असा संदेश तुम्हीच त्याला देऊन मोकळे होता. यावर असे युक्तिवाद केले जातात की जर त्यांच्याशी आपण असहमत झालो तर वाद होतील, भांडणं होतील. हा दुसरा विचार आहे जो आपलेच नुकसान घडवतो. याचे उत्तर असे आहे की तो जे जे म्हणेल ते ते सर्व तुम्ही सहन करत आलात तर तुम्ही किती काळ ते सर्व सहन करणार आहात? आयुष्यभर करणार आहात का? अर्थातच नाही. कारण प्रत्येकाची सहन करण्याची क्षमता ही काही काळापूर्तीच असते. त्यानंतर मात्र डोक्यावरून पाणी चाललंय असं वाटून आपण क्षणाचाही विलंब न लावता विरोध सुरू करतो. अशावेळी भांडण सुरू होते. म्हणजे वाट बघूनही नंतर भांडण होणार असेल तर वाट कशाला बघायची? एवढा काळ आपण गप्प बसून काय उपयोग झाला? याचा अर्थ सरळ आहे की जेव्हा आपण असहमत असतो किंवा आपल्यावर अन्याय होत असतो त्याचवेळी आपण व्यवस्थित, नीट हे त्यांना सांगायचे असते की मला हे चालणार नाही, आवडत नाही, पटत नाही. बऱ्याच जणींना असे वाटते की हे जर आपण असे म्हणालो तर ते आपल्याला उद्धट समजतील. पण वास्तवात हा उद्धटपणा नसतो तर तो रोखठोकपणा असतो. पण आपण ते टाळतो. आणि समोरचा जे काही करेल आणि वागवेल ते सहन करत बसतो. विशेषतः सासू आणि सून नात्यांमध्ये हे जास्त प्रकर्षाने दिसते. 

तिसरा विचार असा असतो की मी जर समोरच्याशी असहमत झाले किंवा विरोध केला तर समोरचा मला सोडून जाईल. वास्तवात जर तुमच्या मतांना समोरची व्यक्ती किंमत देत नसेल किंवा दुर्लक्ष करत असेल तर ती त्याचवेळी सोडून गेलेली उत्तम. कारण ती आयुष्यभर तुमच्या कुठल्याच मतांना व विचारांना ती गंभीरपणे घेणार नाही. आणि मग त्याचा फटका तुम्हाला बसत राहील. 

चौथा विचार असा असतो की जर मी समोरच्याच्या बोलण्याशी सहमत झाले नाही तर भांडण होण्यापेक्षा गप्प बसून टाकूया. 'पुढे कधीतरी बघू' हा विचार पूर्णपणे चुकीचा आहे. कारण पुढे कधीतरी ती वेळ कधीच येत नाही. 

पाचवा विचार असा असतो की, समोरच्याला आपल्यापेक्षा आपण जास्त महत्त्व द्यायला हवे कारण ती व्यक्ती महत्त्वाची आहे आणि तिला बरच काही कळतं.‌ असं जर असतं तर ती व्यक्ती वाटेल ते तुम्हाला बोलली नसती किंवा तुम्हाला वाईट वागवलं नसतं. पण आपणच काढलेला हा निष्कर्ष असतो. जो चुकीचा असतो. व्यक्ती कोणतीही असो, ती मोठी केव्हा छोटी नसते ती तुमच्या बरोबरीने किंवा समानतेने वागणारी असायला हवी. पण हे फार कमी ठिकाणी आढळते. त्यामुळेच वादाच्या ठिणग्या पडत राहतात आणि तुम्ही गप्प बसत राहता. 

गप्प बसणे हे अशा पाच विचारांमधून निर्माण होत असते. हे विचार आपणच निर्माण केलेले असतात. जर हे विचार चुकीचे आहेत तर अशा विचारांना कवटाळून बसणे ही चूक आपलीच नसते का?

ही चूक आपलीच असते. पण मग हे चूक आहे तर या चुकीचे परिणाम सुद्धा आपल्याला भोगावे लागतात.

 त्यामागे एक मनोविज्ञान आहे. ते असे आहे की, जर आपणाला नको असलेल्या भावना सोडून द्यायच्या असतील, नष्ट करायच्या असतील तर आपण आपल्या विचारांना जबाबदार धरायला हवे. सूत्र असे आहे की, प्रत्येक भावनेमागे विचार असतो. भावना या आपोआप निर्माण होत नाहीत. दुःख, राग, भीती या तीन प्रमुख भावना आहेत. ज्या आपणाला आवडत नाहीत. नकोशा असतात. या भावना जेव्हा निर्माण होतात तेव्हा निश्चितपणे या भावना निर्माण होण्याअगोदर कोणता ना कोणता तरी विचार आपल्या मनात तरळून गेलेला असतो. 

वरील पाच पैकी एखादा विचार आपण उदाहरणासाठी घेऊया. 'समोरचा वाटेल ते बोलतोय. मला त्याचा त्रास होतोय. पण मी जर त्याला त्याविषयी बोलले तर त्याला राग येईल.' हा जो विचार आहे हा विचार जेव्हा मनात येईल तेव्हा आपल्याला 'भीती' ही भावना वाटू लागते. थोडक्यात विचार आणि भावना या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असल्या तरी विचारातूनच भावना निर्माण होतात. अशा वेळी एक सूत्र बनते. "जसे विचार तशा भावना". जेव्हा एखादी स्त्री गप्प बसते, भिडस्त बनते, तेव्हा ती भीतीमुळे गप्प बसत असते. भीती ही भावना असल्याने या भीती मागील अनेक विचार हे तिने मनात धरून ठेवलेले असतात. जर हे विचार सतत येत राहिले तर सतत भित्रेपणा कायम राहतो. अशावेळी घाबरल्यावर बहुसंख्य स्त्रिया या, 

देवाचे करतात, नवस बोलतात, उपवास करतात, पूजा विधी करत राहतात, मांत्रिकाकडे जातात, ध्यानधारणा करतात, मंत्र पुटपुटत राहतात किंवा आधुनिक प्रकार देखील आहेत जे त्या करतात.‌ ते म्हणजे.. मोबाईल मध्ये रिल्स बघत राहणे, टीव्हीवर एकापाठी एक सिरीयल बघत राहणे, मैत्रिणींशी फोनवर तासंतास कैफियत मांडून बोलत राहणे, बाहेर कुठेतरी मन रमेल म्हणून फिरायला जाऊन येणे, व्यायामामध्ये झोकून देणे.. वगैरे. हे सर्व प्रकार म्हणजे भीतीला तात्पुरते गप्प बसवणे एवढेच असते. या सर्व प्रकारांमुळे भीती तात्पुरती नाहीशी देखील होते. पण ती तात्पुरती नाहीशी होते. कारण हे सर्व प्रकार केल्याने भीतीमागचे विचार बदललेले नसतात. ते जैसे थे असतात. आणि जेव्हा जेव्हा ते विचार मनात येतात तेव्हा तेव्हा भीती वाटत राहते. आणि मग तासनतास मंत्र पठण करणे, कुठल्यातरी 'पाठीशी आहे' म्हणणाऱ्या कडे जाऊन तेथेच बसणे, कुठले तरी मंत्रशक्तीचे पुस्तक सतत जवळ ठेवणे, गंडेदोरे किंवा भंडारा-अंगारा बांधून ठेवणे, मंतरलेले पाणी शिंपडणे, चालूच राहते. म्हणूनच भीती नाहीशी होत नाही. ती वारंवार येत राहते. 

अशा वेळी विचार बदलणे हा उपाय असतो पण हा उपाय सहजासहजी जमत नसतो. त्यासाठी विशेष समुपदेशन करून घ्यावे लागते. पण बहुसंख्य स्त्रिया समुपदेशनाऐवजी वरील उपाय पसंत करतात. त्याचे कारण त्यांना वाटते की अज्ञात शक्तींनी सर्व काही ठीक होईल. पण ते कधीच होत नाही. कारण आपले विचार कधीच बदलत नाहीत. शेवटचा उपाय म्हणून मनोरोगतज्ञाकडे जाऊन औषधोपचार सुरू केले जातात. 

एक साधे उदाहरण घेऊ. कुटुंबामध्ये सासू-सून या संघर्षामध्ये सासू किंवा सुनेला सतत ताण येत राहिला तर त्यांचे विचार बिघडत जातात. आणि हे बिघडलेले विचार, बिघडलेल्या भावना निर्माण करतात. मग सुनेला कधीतरी डिप्रेशन येते. डिप्रेशन ही भावना आहे. मग अशावेळी तिला मनोरोगतज्ञाकडे ट्रीटमेंट सुरू होते. त्याचा उपयोग देखील होतो. पण सासू आणि सून या जेव्हा जेव्हा समोरासमोर येतील तेव्हा निर्माण होणारे विचार पुन्हा डिप्रेशन आणत राहतात. डिप्रेशन वारंवार येत राहते. मग वारंवार गोळ्या खाव्या लागतात. थोडक्यात औषधं घेत राहणे हा उपाय इमर्जन्सीच्या काळात उपयोगी असला तरी तो एकमेव उपाय दीर्घकाळसाठी उपयोगी नाही. 

सामान्यपणे कोणत्याही स्त्रीला मनोरोग नसतो. पण विचार दोष मात्र निश्चितपणे असतात. हे दोष अनेक प्रकारचे असतात. आणि हे दोष दोषी भावना निर्माण करत असतात. विचारांमध्ये दोष आहेत हे बहुसंख्य स्त्रिया मान्य करत नाहीत. त्यांना वाटते आपलेच म्हणणे बरोबर आहे आणि त्यातून आपले विचार दोष दूर करण्याच्या फंदात देखील त्या पडत नाहीत. विचार दोष कोणते असतात? याचे एक उदाहरण आपण पाहूया. समजा नवरा म्हणाला की तुझ्या आजच्या सकाळच्या जेवणात मीठ कमी पडले होते. लगेच तुमच्या मनात असा विचार येईल.. 

'आजच याला मीठ कमी पडले हे कसे काय आठवले?' 

'माझे जेवण याला आता आवडत नाही का?' 

'हा मीठ कमी पडले आहे असे सांगून मला ठोकण्याचा मुद्दाम प्रयत्न करत आहे का? 

जेव्हा यापैकी एखादा कुठलाही विचार जरी आला किंवा अशा पैकी काही विचार आले तर तुम्ही एखादा विचार पकडून ठेवता. आणि 'मीठ कमी पडले' या ऐवजी 'नवरा असा का विचार करू लागलेला आहे?' हा विचार करू लागता. नवऱ्याच्या मनात हाच विचार आलेला आहे हे तुम्ही कसे काय ठरवता? तुम्ही मनकवडे आहात का? दुसऱ्याच्या मनातलं तुम्हाला ओळखता येतं का? की तुम्ही माईंड रीडर आहात? या प्रश्नांची उत्तरे अर्थातच नाही असे असेल तर नवऱ्याच्या मनात अमुकतमुक चालले आहे व तो तसाच विचार करतो आहे हे तुम्ही ठरवणं म्हणजे मनकवडेपणा ठरणार आहे. दुसऱ्याच्या मनात काय चाललं आहे हे आपणच ठरवायचे व तसे नक्की करून टाकून घोषित करायचे हा विचार दोष आहे. ज्याला 'मनकवडेपणा' किंवा माइंड रीडिंग म्हणतात. यावर उपाय असा असतो की जर आपल्याला नवऱ्याच्या सांगण्याविषयी शंका असेल तर आपल्याला जे वाटते ते त्याला विचारून खात्री करून मगच नक्की करायला हवे. पण आपण ते विचारत नाही. आणि आपणच मनातल्या मनात समोरच्याला काय वाटते हे ठरवून मोकळे होतो. हा विचार दोष आपणालाच त्रास देतो. कारण आपल्याला जे वाटत असते तसेच समोरच्याला वाटते हे खरे नसते. त्याला दुसरेच काहीतरी वाटत असते आणि आपण भलताच अर्थ काढलेला असतो. 

जसा मनकवडेपणा हा विचार दोष आहे तसेच अनेक विचार दोष हे मानस विज्ञानात सांगितले गेले आहेत. या सर्व विचार दोषांची माहिती करून घेणे हा विचार बदलासाठीचा अत्यंत उपयुक्त असा उपाय आहे. पण हे सारे काही करून घेतले जात नाही आणि आपण लहानपणापासून विचार कसा करायचा याविषयीची जी पद्धत तयार केलेली असते तीच वापरतो. 

भिडस्तपणा हा सतत जर होत राहिला तर आपण सतत भीतीच्या छायेखाली राहतो. त्यातून नैराश्य नावाची भावना तीव्र होत जाते. या निराशेतून आपण धड नीट बोलू सुद्धा शकत नाही. अशी फ्रस्ट्रेशन निर्माण करणारी भावना तयार होते. त्यामुळे आत्मविश्वास खच्ची होतो. डिप्रेशन किंवा निराशा विकृती ही भिडस्त राहण्यापासून सुरू होते आणि आपण ही भिडस्त वागण्याची पद्धत सोडून दिली नाही तर गंभीर डिप्रेशन कडे घेऊन जाते.

भीतीची एकदा ओळख झाली की ती भीती सर्वत्र थैमान घालते. नवरा मारेल ही भीती, नवरा सोडून जाईल ही भीती, सासु छळेल ही भीती, घरात सगळेजण मिळून मला कॉर्नर करतील ही भीती मुलांना नीट वागवले जाणार नाही ही भीती, मुलांमध्ये जर वागणे बिघडले तर आपल्यावर ठपका येईल ही भीती, कामाच्या ठिकाणी बॉस कसा वागेल या शंकेने दाटून येणारी भीती, वगैरे वगैरे. अनेक भित्या जेव्हा आपल्या पाठी आपणच आपल्या विचारांनी लावून घेतो तेव्हा आपण मानसिक दृष्ट्या पांगळे होतो. आधाराची गरज भासू लागते. आणि हे आधार आजूबाजूला टपून बसलेले लोक अचूकपणे हेरतात आणि स्त्रियांचा गैरवापर करतात. शोषण करतात. मोठ मोठे बुवा, महाराज, आज गजाआड जे झाले आहेत ते स्त्रियांचे यौन शोषण केल्यामुळे देखील गजाआड झालेले आहेत. 

भीतीचे जसे नियोजन करणे गरजेचे असते तसेच रागाचे देखील नियोजन करणे गरजेचे असते. त्याचबरोबर तिरसट वागण्याचे देखील नियोजन करणे गरजेचे असते. 

भिडस्त प्रकाराच्या अगदी विरुद्ध प्रकार म्हणजे आक्रमक किंवा रागीट प्रकार होय. ज्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीमध्ये स्त्रीचा सर्वांशी खटका उडू लागतो. ती चिडते, संतापते. तिची चिडचिड सुरू होते. या संतापाची भावना निर्माण होण्यामागे तिचे विचार असतात. ते विचार म्हणजे, 

नवऱ्याला एवढी साधी अक्कल नाही का? 

ही सासू मिऱ्या वाटायलाच माझ्या डोक्यावर बसलेली आहे. 

घरातली सगळी कामे काय मीच करायची का? 

हज्जार वेळा सांगितलं कपडे जिथल्या तिथे ठेवत जा पण अक्कल नाही, काय करणार? वगैरे. 

या विचारातून दर्शवायचे असते हे की समोरच्याला अक्कल नाही. त्याला त्याच्या लायकीत ठेवल्याशिवाय तो नीट वागत नाही. रागाने बोलल्याशिवाय कोणतेही कामे होत नाहीत. जेव्हा हे सर्व विचार एकत्र येतात तेव्हा आपल्या संतापाचा स्फोट होत राहतो. हे विचार दुरुस्त करणे गरजेचे असते. पण त्याच्या ऐवजी आपण या विचारांना धरून ठेवतो. कारण या विचारांमुळे तात्पुरती कामे होतात आणि तात्पुरते समाधान मिळते. जेव्हा भिडस्त आणि आक्रमक अशा दोन्ही पद्धती एकाच वेळी वापरल्या जातात तेव्हा स्वभावात तिरसटपणा निर्माण होतो. जर कामाच्या ठिकाणी आपला सहकारी मदत करत नसेल तर त्याला तोंडावर स्पष्टपणे काहीही न बोलता भिडस्त राहून त्याच्या माघारी इतरांकडे त्याची निंदानालस्ती करण्याचा आक्रमकपणा आपण करतो. हा तिरसट स्वभाव झाला. काही वेळा असेही घडते की आपण तोंडसुख घेऊन भडाभडा राग व्यक्त करून मोकळे होतो. म्हणजे आक्रमक होतो आणि नंतर आपण एवढे का चिडलो? का संताप केला? याचे वाईट वाटू लागते. आणि आपण गप्प गप्प बसून दुःखी होतो. 

अशा प्रकारच्या चारही पद्धतीच्या वागण्याचा ज्या स्त्रिया वापर करतात त्या सातत्याने दुःख, भीती, राग, या भावनांमध्ये अडकून पडलेल्या असतात. खरे तर त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेऊन आपले म्हणणे थेट मांडण्याची सवय लावून घ्यायला हवी. यामध्ये ही सवय लावताना शांतपणे व्यक्त करण्याचं कौशल्य हासील करायला हवे. आणि हे कौशल्य अत्यंत महत्त्वाचे असते. कोणत्याही व्यक्तीबरोबर कोणत्याही घटनेमध्ये शांतपणे पण स्पष्टपणे आपण व्यक्त होणे हे एक कौशल्य जे आहे त्याला 'आत्मनिर्भर पद्धत' म्हणतात. हे कौशल्य इतरांना अत्यंत प्रभावीपणे नीट बोलण्यास भाग पाडते. मग यासाठी आपण सातत्याने आत्मनिर्भर कौशल्याचा सराव करणे आवश्यक असते आणि ते शिकून घेणे देखील असते. आत्मनिर्भर कौशल्य हा संपूर्ण स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. परंतु मानस विज्ञानात त्यावर उपाय आहेत एवढे लक्षात ठेवले तरी पुरे.

दलित वेदनेचा पहिला आवाज चोखोबा

धांव घाली विठु आतां चालुं नको मंद ।

मज मारिती बडवे कांहीतरी अपराध ॥१॥

विठोबाचा हार तुझ्या कंठी कैसा आला ।

शिव्या देऊनी मारा म्हणती देव कां बाटला ॥२॥

विठ्ठलाला धावा घालणारा हा अभंग चोखोबांचा!

'विठ्ठला, बडवे मला मारत आहेत आणि तुझा हार मी चोरल्याचा आळ माझ्यावर घालून ते मला कुत्र्यासारखी वागणूक देत आहेत. विठ्ठला, तूच आता धाव घे. मला तुझं दर्शन दे. एकदा तरी दे,...!' अशा विणवण्या करणारा, कधीही विठोबाचं प्रत्यक्ष पोटभरुन दर्शन घेऊ न शकलेला चोखोबा हा तेरावा शतकातला एक तत्कालीन अस्पृश्य समाजातला विठ्ठलभक्त. चोखोबा विठ्ठलमंदिराच्या महाद्वारापाशी नेहमी तिष्ठत उभा रहायचे. न जाणो, मला कधीतरी चुकून-माकून विठोबाचं मुखदर्शन का होईना, पण ते मिळेल, अशी भाबडी आशा ठेवणाऱ्या संत चोखामेळांची आता त्याच महाद्वारापाशी समाधी आहे.

........................................

कटीवर हात आणि वीटेवर गेली अठ्ठावीस युगे उभा असलेला विठोबा महाराष्ट्रजनांसाठी गेली हजार वर्षे भक्ती आणि सामाजिक क्रांती अशा दोन्हींसाठीही आधारभूत ठरलेला लोकदेव आहे. हाच विठोबा किमान हजार वर्षे वा त्याहून कदाचित अधिक वर्षे वर्णभेदाच्या सनातनी कह्यात बंदीस्त होता. या विठ्ठल मंदिरात अस्पृश्यांना प्रवेश नव्हता. पंढरपूरचं वाळवंट हेच वारकरी संतांसाठी विठोबाचा खांदा नि विठोबाची मांडी होती. त्यावरच ते नाचायचे, खेळ मांडायचे, काला करायचे. संत नामदेव हे या नव्या वारकरी धर्माचे प्रणेते होते. त्यांच्या भक्तीला ज्ञानदेवानं ज्ञानाचं अधिष्ठान दिलं. महार, कुंभार, सोनार, न्हावी, माळी, साळी, कसाई, ब्राह्मण अशा सर्व जाती-जमातीतल्या सवंगड्यांना नामदेवांनी संघटित केलं. त्यांना आधार दिला. उभं केलं. समतेला मध्यभागी आणून 'भेदाभेदाचा भ्रम....' फोडू पाहणारी ही कृतीशील चळवळ विठोबाला सनातनी कह्यातून मुक्त करण्यासाठी झटत होती. कोणत्याही वारकरी संतांच्या अभंगातून हाच समतेचा मूल्यआशय डोकावल्याशिवाय राहत नाही. तत्कालीन अस्पृश्य जातीत जन्माला आलेले चोखोबा त्यावेळी परंपरेने देण्यात आलेली कामं करायचे. 'जोहार मायबाप... जोहार...!' म्हणणारे आणि मेलेली गुरं-ढोरं ओढणारे, पडेल ती कामं करणारे चोखोबा हे विषमतेनं ग्रासलेले नि त्रासलेले भक्तकवी. मंगळवेढ्याला गावचा कूस बांधण्यासाठी जबरदस्तीनं वेठबिगारी करण्यास नेलेल्या अस्पृश्यांमध्ये चोखोबाही होते. तिथे अर्धवट बांधलेला हा गावचा कूस कोसळून मृत्यूमुखी पडलेल्या कामगारांमध्ये चोखोबाही गाडले गेले. ही माहिती कळताच नामदेव तिथे गेले. त्यांनी चोखोबाची हाडे गोळा करुन ती विठ्ठल मंदिरासमोरच महाद्वाराशी गाडली आणि तिथेच चोखाबांची समाधी उभी केली, अशी अख्यायिका आहे.

चोखोबांची महाद्वाराशी असलेली ही समाधी वारकरी परंपरेतल्या संतांनी समतेसाठी दिलेल्या लढ्याचं एक महत्त्वाचं प्रतीक आहे. ही समाधी जशी चोखोबाची अस्तित्वदर्शक खूण आहे, त्याहून अधिक काळाच्या पटलावर टिकून राहिलेले त्याचे शब्द त्याच्या आणि त्या काळच्या दलितांच्या अस्तित्वाचं कठोर वास्तव अधिक गडदपणे अधोरेखित करताना दिसतात.

चोखोबा म्हणतात, ऊस डोंगा म्हणजेच वाकडा असला म्हणून त्याचा रसदेखील डोंगा असतो का? नदी डोंगी असली म्हणून तिचं पाणी डोंगं असतं का? अगदी तसंच हा चोखा डोंगा आहे, म्हणून या चोख्याचा भक्तिभाव डोंगा आहे, असं तुम्ही का समजता? 'का रे भुललासी वरलीया रंगा...? असा सवाल चोखोबा त्याच्या अभंगातून करताना दिसतो. इथं चोखोबानं आपण स्वत: 'डोंगा' असल्याचं मान्य करत आपला व्यवस्थेनं लादलेला जन्मजात कमीपणा मान्य केल्याचं दिसून येतं. थोडक्यात, चोखोबांनी सर्व प्रकारचा छळ सोसला, पण धर्मव्यवस्थेची रुढ चौकट मोडली नाही अथवा ते मोडू शकले नाहीत. त्यांनी अन्याय्यी आणि अनिष्ट अशा गोष्टींवर आसूड जरुर ओढले पण त्यांची भाषा आक्रमक नव्हती.

नामदेवांनी चोखोबाची हाडे गोळा करुन ती विठ्ठल मंदिरासमोरच महाद्वाराशी गाडली आणि तिथेच चोखाबांची समाधी उभी केली, अशी कथा आहे.

पण चोखोबांचा मुलगा कर्ममेळा मात्र त्याच्यापेक्षा बंडखोर दिसून येतो. कर्ममेळाचे फक्त २७ अभंग उपलब्ध आहेत. मात्र, हे अभंग आग ओकणारे आहेत. प्रसंगी ते विठ्ठलाला धारेवर धरणारेही आहेत. एका अभंगात तर कर्ममेळा विठ्ठलाची लाज काढतो.

तो म्हणतो,

आमुची केली हीन याती ।

तुज कां न कळे श्रीपती ॥१॥

जन्म गेला उष्टे खातां ।

लाज न ये तुमचे चित्ता ॥२॥

आमचे घरीं भात दहीं ।

खावोनी कैसा म्हणसी नाहीं ॥३॥

म्हणे चोखियाचा कर्ममेळा ।

कासया जन्म दिला मला ॥४॥

लोकांचं उष्टं खाऊन आमचा जन्म गेला, त्याची लाज तुम्हाला वाटत नाही का? हा सवाल काळाच्या त्या पटलावर किती मर्मभेदी होता, याची कल्पना येऊ शकतो. आध्यात्मिक जगात आम्हाला सामावून घेण्यात आलेलं असलं तरीही व्यावहारिक जगात आपल्याला कुत्र्याप्रमाणेच वागवलं जातं, याचं शल्यही ते एका अभंगातून मांडताना दिसतो.

तो म्हणतो,

तुझ्या संगतीचे काय सुख आम्हां | 

तुम्हा मेघयामा न कळे काही ॥

हीनत्व आम्हांसी हीनत्व आम्हांसी | 

हीनत्व आम्हांसी देवराया ॥

चोखोबांचं संपूर्ण कुटुंबंच असं भक्तकवी होतं. चोखोबांची बायको सोयरा आणि चोखोबांची बहिण निर्मळा. निर्मळाचा नवरा बंका आणि बंकाची बहिण सोयरा. असं हे साटलोटं. विशेष म्हणजे सगळेच भक्तकवी होते. सध्या चोखोबांचे ३५८ अभंग उपलब्ध आहेत. सोयराबाईंचे ६२ अभंग उपलब्ध आहेत. त्यानंतर बंका यांचे ४१ तर कर्ममेळा आणि निर्मळा यांचे अनुक्रमे २७ आणि २५ अभंग उपलब्ध आहेत. चोखोबा हे या सगळ्यांचेच प्रेरणास्त्रोत असले तरीही सर्वांचेच अभंग एकसारखे वा एकमेकांचीच पुनरावृत्ती असल्यासारखे अजिबात नाहीयेत.

तेराव्या शतकात वंचित, दलित आणि उपेक्षित समाजाला आपला आवाजच नव्हता. किंबहुना तो कुठे पुसटसाही उमटलेला दिसून येत नाही. दलित मुक्तीची संकल्पनाच ज्या काळात आकाराला आलेली नव्हती, त्या काळात हे भक्तकुटुंब आपल्या रचनांच्या माध्यमातून आपल्या वेदनांना शब्दरुप देत होतं. हे कुटुंब काळाच्या किती पुढे गेलेलं होतं, हे एका उदाहरणावरुन समजून घेता येईल. जिथं आजच्या काळातही मासिक पाळीबद्दल खुलेपणाने बोलणं हा टॅबू मानला जातो, तिथे चोखोबांची पत्नी सोयरा त्या काळात मासिक पाळीबद्दल अत्यंत आधुनिक दृष्टीकोन मांडताना दिसतात. त्या म्हणतात,

देहासी विटाळ म्हणती सकळ ।

आत्मा तो निर्मळ शुद्धबुद्ध ॥१॥

देहिंचा विटाळ देहीच जन्मला ।

सोवळा तो झाला कवण धर्म ॥२॥

विटाळावाअंचोनी उत्पत्तीचे स्थान ।

कोण देह निर्माण नाही जगीं ॥३॥

या जातीनं महार असलेल्या देहाला सगळे विटाळ म्हणतात खरे, पण तो सुद्धा विटाळातूनच जन्माला आला आहे, जसा तुमचा जन्माला आला आहे. कोणताच देह विटाळावाचून जन्माला आलेला नाही, असं त्या काळात म्हणणं किती धारिष्ट्याचं असेल. हे धारिष्ट्य पाहता, चोखोबा आणि त्याच्या कुटुंबीयांचं वादातीत ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित होतं.

शिवाय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपूर्वी अस्पृश्य समाजाला चोखोबांशिवाय दुसरा आदर्शच नव्हता. मात्र, हा आदर्श नाकारण्याची भूमिका स्वत: डॉ. आंबेडकरही घेताना दिसतात. त्याचं कारणही तितकंच महत्त्वाचं आहे.

बाबासाहेब आंबेडकरांपूर्वी अस्पृश्य समाजाला चोखोबांशिवाय दुसरा आदर्शच नव्हता. सदानंद मोरे यांचं 'संत साहित्य आणि समता' हे व्याख्यान सचिन परब आणि श्रीरंग गायकवाड यांनी संपादित केलेल्या 'जोहार चोखोबा' या पुस्तकात आहे. त्या व्याख्यानात सदानंद मोरे उहापोह करताना म्हणतात की, "आंबेडकरांनी एके ठिकाणी महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे. ते म्हणतात की, चोखोबा संत आहेत, ते आम्हाला मान्य आहेत. त्यांचे अभंग आम्ही म्हणतो. भक्त म्हणून तर ते आम्हाला फारच थोर दर्जाचे वाटतात. पण मुद्दा असा आहे की, माणसाला मानण्यासाठी, त्याच्याप्रती प्रतिष्ठा असण्यासाठी, तो भक्तच असला पाहिजे का? तो संतच का म्हणून व्हायला पाहिजे? तो भक्तही नसला किंवा संतही नसला तरी माणूस म्हणून त्याची काही किंमत आहे की नाही...?" "डॉ.बाबासाहेबांचा हा प्रश्न निश्चितच महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच ते चोखोबाच्या खांद्यावर उभे राहून नवा स्वाभिमान दलितांमध्ये भरु शकले...!' असं ज. वि. पवार म्हणतात. त्यांनी 'रिंगण' या चोखोबांवरच्या वार्षिकामधील लेखात याबाबत म्हटलंय की, "या बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आदर्शानं चोखोबांच्या खांद्यावर उभं राहून दूरदृष्टीनं समाज बदलायचा कार्यक्रम दिला. हा कृती कार्यक्रम असल्यामुळे त्याला जनआंदोलनाचं स्वरूप आलं. हे आंदोलन उक्तीपुरतं मर्यादित न राहिल्यानं ते कृतीत उतरलं. चोखाबांनी प्रचलित वर्णव्यवस्था अनुभवली. तिचे चटके सहन केले. त्यातून बाहेर यायचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना कुंपण होतं ते विठूच्या नामस्मरणाचं. विठ्ठलाचं सर्व दुःखांचा नायनाट करेल, अशी चोखोबांची धारणा होती. बाबासाहेबांनी ही चौकट तोडण्या-फोडण्याचे प्रयत्न केले...!"

इथे चोखोबांच्या कामाला कमी लेखणं हा मुद्दा नसून 'आमच्या अटीनुसार संत झालात तरच प्रतिष्ठा देऊ...!,' ही अट बाजूला सारण्याचा मुद्दा बाबासाहेब आंबेडकरांचा आहे. चोखोबा हे आंबेडकरपूर्व अस्पृश्य समाजाच्या वास्तवाचं प्रतीक आहे. चोखोबांचं जन्मस्थळ आणि त्यांचा जन्म कधी झाला, याबाबत मतमतांतरे आहेत. प्रा. देविदास इथापे यांच्या मते १४ जानेवारी १२६८ ला चोखोबांचा जन्म झाला. काहींच्या मते, बुलढाण्यात मेहुणपुरा इथे चोखोबांचा जन्म झाला तर काहीच्या मते पंढरपुरात झाला आहे. चोखोबा हे आंबेडकरपूर्व अस्पृश्य समाजाच्या वास्तवाचं प्रतीक आहे. तर आणखी काही संशोधक चोखोबांचा जन्म मंगळवेढ्यात झाला असावा, असं म्हणतात. वारकरी परंपरेतील निवृत्तीनाथ, नामदेव, ज्ञानदेव, जनाबाई, सोपानदेव, मुक्ताबाई, चांगदेव, गोरा कुंभार, जगमित्र नागा, सावतामाळी, नरहरी सोनार हे चोखोबांचे समकालीन सखेसोबती होते. हेच चोखोबा आयुष्यभर विठ्ठलाच्या एका दर्शनासाठी महाद्वाराशी आयुष्यभर तिष्ठत उभे राहिले. ते अस्पृश्य समाजाच्या तत्कालीन अवस्थेचं प्रतीक आहेत. अगदी १९४८ पर्यंत अस्पृश्यांना विठ्ठलमंदिरात प्रवेश नव्हता. त्यांना मंदिरात प्रवेश मिळावा, यासाठी साने गुरुजींनी लढा उभा केला. साने गुरुजी महात्मा गांधी अनुयायी. वर्णभेदाच्या कह्यात असलेला विठोबा मुक्त व्हावा, सर्वांसाठी खुला व्हावा, यासाठी त्यांनी पंढरपुरातल्या तनपुरे महाराजांच्या मठात १ मे १९४७ पासून दहा दिवस उपोषण केलं. त्याआधी संबंध महाराष्ट्रभर फिरून याबाबत जनजागृती केली होती. त्यांच्या या विठ्ठलमुक्तीच्या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. अस्पृश्यांना मंदिरात प्रवेश मिळावा, यासाठी साने गुरुजींनी लढा उभा केला. 'जाओ साने भीमापार, नहीं खुलेगा मंदिरद्वार...!' या सनातन्यांच्या घोषणेला 'साने गुरुजी करे पुकार, खोलो विठ्ठल मंदिरद्वार...!' या घोषणेनं प्रत्युत्तर देण्यात आलं.

"पंढरपूरचं विठ्ठल मंदिर हरिजनांना मोकळं व्हावं, म्हणून मी मरायला उभा राहिलो आहे. पंढरपूर म्हणजे महाराष्ट्राचं हृदय. महाराष्ट्राच्या जीवनाची किल्ली. पंढरपूरची कळ दाबली, तर महाराष्ट्रभर प्रकाश पडेल. या रूपानं महाराष्ट्रातल्या सर्व जीवनांतली अस्पृश्यता नष्ट व्हावी, दुष्ट रूढीची कुलपं गळून पडावीत. मी माझ्या प्राणांचं तेल घालण्यासाठी उभा आहे...!" राज्यातल्या जनतेच्या हृदयाला हात घालणारं हे भाषण साने गुरुजी १९४६-४७ मध्ये गावोगावी जाऊन करत होते.

"विठ्ठलाच्या चरणांचे संतांनी 'समचरण' म्हणून वर्णन केले. ते चरण भेदभाव करत नाहीत. ते सर्वांभूती सम आहेत. परंतु हरिजनांना त्या चरणांवर का बरं डोकं ठेवता येऊ नये...?"

"पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या मंदिराच्या व्यवस्थापकांना माझी प्रार्थना आहे की, त्यांनी देवाजवळ सर्व लेकरांना येऊ द्यावे. तशी त्यांनी घोषणा करावी. तोपर्यंत मी उपवास करीत राहीन...!" असं म्हणून साने गुरुजींनी उपोषण सुरू केलं. गुरुजींचं उपोषण यशस्वी झालं आणि अस्पृश्यांच्या आणि पर्यायाने महाद्वाराशी तिष्ठणाऱ्या चोखोबांच्याच प्रवेशाचा मार्ग तब्बल सातशे वर्षांनी मोकळा झाला, असं म्हणता येईल. चोखोबांवर आजवर दोन सिनेमे आणि काही नाटकंही आली आहेत. 'जोहार.. मायबाप...!' हा चोखोबांवरचा सर्वांत प्रसिद्ध चित्रपट. व्यंकटेश माडगूळकर यांची कथा आणि ग. दि. माडगूळकर यांची पटकथा, संवाद आणि गीते असलेला हा सिनेमा १९५० साली 'जोहार... मायबाप..!' आणि १९८१ साली 'ही वाट पंढरीची' या नावानं प्रदर्शित झाला. 'जोहार... मायबाप...!' हा चोखोबांवरचा सर्वांत प्रसिद्ध चित्रपट. या सिनेमात पु. ल. देशपांडे यांनी चोखोबांची तर अभिनेत्री सुलोचना यांनी सोयराबाई यांची भूमिका केली होती. पु. ल. देशपांडेंच्या भूमिकेमुळे हा सिनेमा दखलपात्र ठरला खरा पण यात चोखोबांवर झालेल्या अन्यायाचं विशेष चित्रण दिसून येत नाही. चोखोबा हा 'मराठी संस्कृतीच्या पायातला तडा' आहे, असं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते लेखक भालचंद्र नेमाडे एकप्रकारे खेदाने म्हणतात. त्यांनी लेखक स. भा. कदम यांच्या अभंगगाथेच्या दुसऱ्या आवृत्तीला लिहिलेल्या एका प्रस्तावनेत म्हटलंय की, "मंगळवेढ्यात कुसू बांधण्यासाठी पकडून नेलेल्या वेठबिगार महारांमध्ये हा कवीही होता. 'अंतकाळी मज केले परदेशी...!', असे त्याने म्हणून ठेवले आहे. कुसू ढासळून त्याखाली चूर झालेल्या अनेक महारांमध्ये आपला एक थोर नायकही सापडला हे कळताच जन्मभर अस्वस्थ राहिलेल्या अखंड चळवळ्या नामदेवाने पंढरपुरात विठ्ठलाच्या महाद्वारी पायरीशी दिलेली हक्काची जागा सांभाळत सातशे वर्षे चोखा तिथेच राहिला! ही दंतकथा ऐतिहासिक असो की नसो, ती आपल्या सामाजिक नैतिकतेचे चिरंतन प्रतीक ठरते. ह्या महाद्वारापाशी चोखा नेहमी गहिवरुन उभा राहात असे, हे त्याने स्वतःच नोंदवलेले आहे. वास्तुस्मारक आणि दस्तऐवज ह्या दोन्ही पुराव्यांनी चोखामेळा आपल्या संस्कृतीच्या पायातच वाढत गेलेला तडा नेहमीच दाखवत राहील. त्यामुळे चोखामेळ्याचा अभ्यास मराठीत नेहमीच एक धडा म्हणून महत्त्वाचा राहील." 

डिजिटल फसवणुक: ग्रामीण भाग लक्ष्य

ही चिंतेची बाब आहे की, बहुतांश आर्थिक व्यवहार मोबाईल आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे होत असल्यामुळे लोकांची फसवणूक करणे सोपे झाले आहे. २०१७ ते २०२३ दरम्यान किरकोळ डिजिटल पेमेंटमध्ये ५१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१४ मध्ये देशाच्या जीडीपीमध्ये डिजिटल पेमेंटचे योगदान ४.५ टक्के होते. तज्ञांच्या मते, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत हा आकडा २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. देशातील ९० कोटींहून अधिक लोकांनी इंटरनेटचा वापर सुरू केला आहे. यामुळे दररोज अब्जावधी रुपयांचे ऑनलाइन व्यवहार होत आहेत: २०२१ पासून सायबर गुन्हेगारीत ४०० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यापैकी, ग्रामीण भाग आणि लहान शहरे डिजिटल फसवणुकीची प्रमुख केंद्रे बनत आहेत. अनेक शहरे आणि ग्रामीण भागातील कमकुवत सायबर सुरक्षेमुळे अशा गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे: पाच वर्षांत, सरकारने १८ लाख तक्रारींवर कारवाई केली आणि सुमारे ५,५०० कोटी रुपयांची फसवणूक रोखली. दुसरीकडे, केवळ २०२४ मध्ये २३,००० कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. त्याशिवाय, गेल्या वर्षीही सुमारे २०,००० कोटी रुपयांची फसवणूक झाली होती.

......................................................

भारतात बऱ्याच काळापासून डिजिटल इंडिया मिशन सुरू आहे. परिणामी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की सध्या कोट्यवधी लोक सातत्याने इंटरनेट आणि ऑनलाइन माध्यमांचा वापर करत आहेत. अहवालानुसार, देशात ९० कोटींहून अधिक लोक इंटरनेट वापरत आहेत. यामुळे दररोज कोट्यवधी रुपयांचे डिजिटल पेमेंट केले जाते. दररोज अब्जावधी रुपयांचे ऑनलाइन व्यवहार होत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे भारत मोठ्या प्रमाणावर रिअल-टाइम पेमेंट बाजारपेठ म्हणून विकसित झाला आहे. विशेषतः २०१७ ते २०२३ दरम्यान, रिटेल डिजिटल पेमेंटमध्ये ५१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१४ साली देशाच्या जीडीपीमध्ये डिजिटल पेमेंटचे योगदान ४.५ टक्के होते. तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की या वर्षाच्या अखेरपर्यंत हा आकडा २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. डिजिटल क्रांती आणि सोयीसुविधांसोबतच सायबर गुन्हेगारीच्या शक्यताही त्याच प्रमाणात वाढल्या आहेत.

चिंताजनक बाब ही आहे की सध्याच्या काळात सायबर गुन्हे आणि फसवणुकीची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. संपूर्ण देश डिजिटल क्रांतीचा उत्सव साजरा करत आहे, विकासाचे नगारे वाजत आहेत, पण त्याच वेळी गुन्हेगारी वाढली आहे आणि डिजिटल आव्हानेही वाढली आहेत. तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे आणि या गुन्ह्याला आळा घालणे सुरक्षा यंत्रणांसाठी कठीण होत आहे. काही काळापूर्वी केंद्र सरकारनेच प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार, २०२१ पासून सायबर गुन्हेगारीत ४०० टक्के वाढ झाली आहे. त्यापैकी, ग्रामीण भाग आणि लहान शहरे डिजिटल फसवणुकीची प्रमुख केंद्रे बनत आहेत. अनेक शहरे आणि ग्रामीण भागांतील कमकुवत सायबर सुरक्षेमुळे या प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. 

तज्ञांच्या मते, डिजिटल क्रांतीमुळे ग्रामीण भागात झालेल्या सामाजिक आणि तांत्रिक बदलांमुळे परिस्थिती बदलली आहे. लोक ऑनलाइन माध्यमांच्या अधिकाधिक आहारी गेले आहेत आणि यामुळे सायबर गुन्हेगारीतही वाढ झाली आहे. अहवालानुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंडसारख्या राज्यांमध्ये स्वस्त स्मार्टफोन आणि स्वस्त इंटरनेट सेवांमुळे डिजिटल हालचाली वाढल्या आहेत, परंतु लोकांमध्ये या डिजिटल जगाची समज विकसित झालेली नाही. यामुळे या भागातील लोक सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेम्स आणि मनोरंजन म्हणून सादर केल्या जाणाऱ्या विविध खेळांच्या जाळ्यात अडकतात. असे लोक सायबर गुन्हेगारांसाठी सहज शिकार बनतात. यामुळे, गेल्या दोन-तीन वर्षांत भारतात ऑनलाइन फसवणुकीमुळे भारतीयांना ५२ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. 

एका ताज्या अहवालानुसार, केवळ २०२५ या एकाच वर्षात भारतीयांनी सायबर गुन्हेगारीमुळे १९ हजार ८१३ कोटी रुपये गमावले. याच काळात देशभरात २१ लाखांहून अधिक सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी दाखल झाल्या. यापूर्वी, २०२४ मध्ये १९ लाख सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या गुन्ह्यांमध्ये लोकांकडून २२ हजार ८४९ कोटी रुपये लुटण्यात आल्याचे वृत्त आहे. 

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, आता बहुतांश काम मोबाईलवर आणि इंटरनेटवर करता येते. यामुळे सायबर गुन्हेगार कोणाच्यातरी चुकीची वाट पाहत असतात. लोक नकळतपणे चूक करतात आणि त्यांची खाती रिकामी केली जातात. लोकांना मोबाईलच्या वापराविषयी पुरेशी माहिती नाही आणि त्यामुळे त्यांना अधिक नुकसान सोसावे लागत आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या योग्य वापराविषयी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची मोठी गरज आहे. सायबर गुन्हेगार लोकांना फसवण्यासाठी विविध डावपेच अवलंबत आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारांना डिजिटल गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. या दिशेने सरकार कोणतेही ठोस काम करत असल्याचे दिसत नाही. 

हे नमूद करण्यासारखे आहे की, प्रगत तंत्रज्ञान आणि सरकारच्या तथाकथित जोरदार प्रयत्नांनंतरही, लोक कोट्यवधी रुपयांच्या सायबर फसवणुकीला बळी पडत आहेत. त्यांच्या खात्यांमधून आणि कार्डांमधून लाखो रुपये काढले जात आहेत. त्यांची फसवणूक होत आहे. भारतातील ही परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले होते की, भारतात सायबर फसवणुकीद्वारे अंदाजे २२,९०० कोटी रुपयांची नागरिकांची फसवणूक झाली आहे. लोकांची २३ हजार कोटी रुपयांची फसवणूक होत आहे आणि हे कोण आणि कोणाकडून केले जात आहे, हे सरकारला माहीतही नाही. तज्ञांच्या मते, लोकांचे संरक्षण करण्याबाबत सरकारचा आळस, निष्काळजीपणा आणि उदासीनता यासाठी जबाबदार आहे. केंद्र सरकार आणि बँकांच्या ढिसाळ धोरणामुळे आणि लोकांना अंधारात ठेवण्याच्या इच्छेमुळे लोकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) सायबर गुन्हेगारीची पातळीही वाढवली आहे. एक काळ होता जेव्हा सायबर गुन्हेगार फिशिंगसाठी ईमेल किंवा संदेशांचा वापर करत असत. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेने सायबर हल्ले आणि गुन्हे अत्यंत धोकादायक बनवले आहेत. खोटी माहिती वापरून बनावट संदेश, व्हॉट्सॲप चॅट्स, सोशल मीडिया संदेश किंवा पोस्ट तयार करून फसवणूक केली जाते. या संदेशांसोबत एक लिंक पाठवली जाते, जी अनेक लोक खरी मानतात आणि सायबर गुन्ह्याचे बळी ठरतात. 

सायबर गुन्हेगार विविध मार्गांनी लोकांची फसवणूक करत आहेत. विशेष गोष्ट अशी आहे की, एआयचा वापर केवळ क्लोनिंग किंवा इतर फसवणुकीसाठीच केला जात नाही. एआयच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणावर डेटा चोरी आणि पासवर्ड चोरीसुद्धा केली जाते. एआय मोठ्या प्रमाणातील डेटा सहजपणे समजू आणि त्यावर प्रक्रिया करू शकते. ते पासवर्डमधील अंक, अक्षरे आणि पासवर्ड पॅटर्नसुद्धा समजू आणि लक्षात ठेवू शकते. यामुळे पासवर्डचा अंदाज लावणे खूप जलद आणि सोपे होते. सायबर गुन्हेगारांनी पासवर्ड क्रॅक करण्यासाठी एआयचा वापर सुरू केला आहे. यामुळे पारंपरिक पासवर्ड एआयसमोर खूप कमकुवत ठरत आहेत.

दुसरीकडे, अशीही चिंता वाढत आहे की आता एआयच्या मदतीने अधिक शक्तिशाली आणि अत्याधुनिक मालवेअर तयार केले जात आहे. सायबर गुन्हेगारांनी स्मार्ट मालवेअर तयार करण्यास सुरुवात केली आहे, जे परिस्थितीनुसार शिकते आणि सुरक्षा प्रणालीला फसवून ती भेदते किंवा डेटा चोरते. ते सुरक्षा प्रणालीनुसार आपली रणनीती बदलते आणि परिस्थितीनुसार काम करते. अशा प्रगत मालवेअरला ओळखणे आणि थांबवणे हे सामान्य अँटीव्हायरस प्रणालीद्वारे केले जाऊ शकत नाही. यासाठी एका प्रगत स्तरावरील प्रणालीची आवश्यकता असते. याशिवाय, एआयद्वारे चालवले जाणारे बॉट्स एकाच वेळी हजारो सिस्टीम्सना लक्ष्य करू शकतात. 

असे बॉट्स डिजिटल रहदारी वाढवू शकतात आणि थांबवूही शकतात. सर्व्हर असा अचानक वाढलेला भार हाताळू शकत नाही आणि सिस्टम क्रॅश होते. हे सर्व इतक्या वेगाने घडते की सुरक्षा प्रणालीला प्रतिक्रिया द्यायला वेळच मिळत नाही. मग हॅकर्स सिस्टम पूर्ववत करण्यासाठी मोठ्या खंडणीची मागणी करतात.

ई-सुरक्षेची खालावलेली स्थिती: पाच वर्षांत केवळ ५ हजार ५०० कोटी रुपयांचे घोटाळे रोखता आले 

सरकारी आकडेवारी पाहिल्यास, २०२४ मध्ये लोकांविरुद्धच्या सायबर आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी लोकांविरुद्धच्या सायबर आर्थिक फसवणुकीच्या ३६ लाख ३७ हजार २८८ अधिकृत तक्रारी प्राप्त झाल्या. यामध्ये लोकांकडून अंदाजे २३ हजार कोटी रुपयांचा अपहार करण्यात आला. त्यापूर्वी, २०२३ मध्ये १५ लाख ९६ हजार ४९३ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या. याव्यतिरिक्त, २०२२ मध्ये १० लाख २९ हजार ०२६ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. गेल्या तीन वर्षांत या तक्रारी आणि घटनांमध्ये ५५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी चिंताजनक आहे, पण सरकार मात्र हलत नाही. सेवा आणि सुरक्षेच्या नावाखाली नवनवीन पावले उचलली जात आहेत, परंतु अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत. 

सुरक्षेतील त्रुटींसाठी लोकांनाच जबाबदार धरले जाते. सरकार आणि बँकांना मात्र स्वतःची सोय स्वतःच करावी लागते. 

सर्वसाधारणपणे विचार केल्यास, गेल्या पाच वर्षांत सायबर फसवणुकीच्या अंदाजे ८५ लाखांहून अधिक अधिकृत तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. तपास सुरू करण्यासाठी आणि तो दडपण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांची सरासरी पाहिल्यास, असे म्हणता येईल की ती खूपच नगण्य आहे. पाच वर्षांत सरकारने १८ लाख तक्रारींवर कारवाई केली आणि अंदाजे ५ हजार ५०० कोटी रुपयांची फसवणूक रोखली. पाच वर्षांत केवळ ५ हजार ५०० कोटी रुपयांची फसवणूक रोखण्यात आली आणि २०२४ मध्ये २३ हजार कोटी रुपयांची फसवणूक झाली, आणि त्याबद्दल कोणीही हिशोब किंवा उत्तर देण्यास तयार नाही. गेल्या वर्षीही अंदाजे २० हजार कोटी रुपयांची फसवणूक झाली.

आभासी आश्वासने अन् बेरोजगारीचे वास्तव

लोकांचे आर्थिक संतुलन, रॉकेटच्या वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन आणि उच्च-कौशल्य पदव्या असलेले लाखो लोक बेरोजगार आहेत. शहरी बेरोजगारीचा दर सुमारे सात टक्क्यांवर पोहोचला. दुसरीकडे, अठरा ते तीस वयोगटातल्या तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर सुमारे १२ टक्के होता. संशोधकांनी नोंदवले की, उच्चशिक्षित तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर त्याहूनही जास्त होता: जर खरोखरच विकास होत असेल, तर भारत कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे? केवळ काही क्षेत्रांचा विकास झाला आहे आणि जीडीपीचे आकडे वाढत आहेत, परंतु दुसरीकडे, बेरोजगारी आणि विषमता वाढत आहे, ज्याकडे लक्ष दिले जात नाही आणि कोणी लक्षही देत ​​नाही: राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्याच एका अहवालात म्हटले आहे की, भारतातील बहुतांश कार्यरत लोकसंख्या त्यांच्या क्षेत्रातील मूलभूत शिक्षण आणि प्रशिक्षणापासून वंचित आहे. याचा परिणाम असा आहे की, कंपन्या कुशल उमेदवारांच्या कमतरतेबद्दल तक्रार करत आहेत, तर दुसरीकडे तरुण बेरोजगारीशी झगडत आहेत. 

................................................

भारताच्या विकासाविषयी, त्याच्या आर्थिक गतीविषयी किंवा जागतिक स्तरावर सर्वात शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने होणाऱ्या प्रगतीविषयीच्या चर्चा आणि आश्वासने अलीकडे समोर आली आहेत, जी आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक आहेत. मोठ्या गुंतवणुकी, विकास दर आणि मोठ्या योजनांचा बुरखा फाडून, वाढत्या रोजगाराला आभासी विकासाचे आश्वासन म्हणून सादर केले गेले आहे. एकीकडे, भारताला सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून सादर करण्याचे कागदावर आणि पोस्टर्सवर अनेक प्रयत्न होत आहेत, तर दुसरीकडे, जमिनीवरील वास्तव हे आहे की सुशिक्षित तरुणांमधील रोजगाराचा दर सातत्याने वाढत आहे. याशिवाय, अस्थिर रोजगार आणि घटते उत्पन्न हे देखील तरुणांच्या भविष्याबद्दल मोठे प्रश्न निर्माण करत आहेत.

कामगार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील शहरी भागांमध्ये बेरोजगारीचा दर सातत्याने वाढत आहे. यामुळे तरुणांसमोर, विशेषतः सुशिक्षित तरुणांसमोर नवीन आव्हाने निर्माण होत आहेत. या आकडेवारीतील विरोधाभास हे एक असे वास्तव आहे, जे बऱ्याच काळापासून विकासाच्या नावाखाली सादर केले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सध्या देशाच्या लोकसंख्येपैकी ६५ टक्क्यांहून अधिक लोक ४५ वर्षे किंवा त्याहून कमी वयाचे आहेत. दुसरीकडे, दरवर्षी एक कोटीहून अधिक तरुण रोजगाराच्या शोधात बाजारात फिरत असतात. अर्थव्यवस्था योग्य आणि दर्जेदार पद्धतीने पुढे जात असेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास सक्षम असेल, तरच दरवर्षी एक कोटी लोकांना रोजगार देणे शक्य आहे. दुसरीकडे, वास्तव हे आहे की संघटित क्षेत्रात नवीन नोकऱ्यांची संख्या अत्यंत मर्यादित आहे आणि यामुळे लाखो तरुणांना रोजगार मिळत नाही.

फक्त दोन वर्षांपूर्वी, २०२४ च्या नियतकालिक कामगार सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांमधून हे स्पष्टपणे दिसून आले होते की, तेव्हाही शहरी बेरोजगारीचा दर सुमारे सात टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. दुसरीकडे, अठरा ते तीस वयोगटातील तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर सुमारे १२ टक्के होता. संशोधकांनी असे नमूद केले की, उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर त्याहूनही अधिक होता. अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन आणि पदवी यांसारख्या पदव्या असलेले लाखो लोक तेव्हाही आणि आजही कामाच्या शोधात भटकत आहेत. याशिवाय, त्यांना त्यांच्या पात्रतेपेक्षा कमी पगारावर आणि तात्पुरत्या व कठोर परिस्थितीत काम करण्यास भाग पाडले जाते. यामुळे आर्थिक असुरक्षितता निर्माण होत आहे आणि परिणामी, सामाजिक असंतोष आणि मानसिक दबावही वाढत आहे. 

रोजगाराची समस्या केवळ शहरांमध्येच नाही. ग्रामीण भारतालाही रोजगाराच्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. शेतीवर अवलंबून असलेली सरासरी लोकसंख्या अजूनही सुमारे ४५ टक्के आहे, तर जीडीपीमधील शेतीचे योगदान १५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाले आहे. शेतीतून उत्पन्न वाढवण्याबाबतच्या सरकारच्या सर्व घोषणा आणि आश्वासने पोकळ ठरली आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अजिबात वाढलेले नाही आणि बहुतेक लोक ग्रामीण भागातून इतर कमी उत्पादक व्यवसायांकडे वळू लागले आहेत. तज्ञांच्या मते, आजही देशातील बहुतेक शेतकऱ्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न त्यांना सन्माननीय किंवा आरामदायक जीवन जगण्यासाठी पुरेसे नाही. परिणामी, तरुण पिढी गावांकडून शहरांकडे स्थलांतर करत आहे. 

गेल्या दशकात रोजगार वाढवण्यासाठी आणि बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. कौशल्य विकास अभियान, आत्मनिर्भर भारत यांसारख्या योजना आणि कार्यक्रम देशभरात राबविण्यात आले. या योजनांमुळे नवीन नोकऱ्या आणि रोजगार निर्माण झाला आहे आणि उद्योजकतेला चालना मिळाली आहे. हे नमूद करण्यासारखे आहे की, 'स्टार्टअप इंडिया' अंतर्गत दोन लाखांहून अधिक नवीन उद्योग आणि व्यवसायांची नोंदणी झाली आहे आणि त्याद्वारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे लाखो नोकऱ्या निर्माण झाल्याचा दावा केला जातो. वस्तुस्थिती अशी आहे की, यातील मोठा रोजगार हा तात्पुरता, प्रकल्प-आधारित आणि डिजिटल माध्यमांशी संबंधित आहे. दुसरीकडे, त्यात सामाजिक सुरक्षा, दीर्घकालीन स्थिरता आणि भक्कमपणाचा अभाव असतो. त्याशिवाय, अनेक स्टार्टअप्स सुरुवातीच्या काळातच बंद पडले आहेत, ज्यावर चर्चा किंवा वृत्त प्रसिद्ध होत नाही. 

याव्यतिरिक्त, ही धक्कादायक बाब आहे की भारतातील उत्पादन क्षेत्रात अपेक्षित आणि सांख्यिकीयदृष्ट्या लक्षणीय वाढ झालेली नाही. उत्पादन क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेचे आणि रोजगार निर्मितीचे इंजिन मानले जाते, परंतु भारतातील जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचे एकूण योगदान सुमारे १६ टक्के आहे. चीन, व्हिएतनाम आणि बांगलादेशसारख्या देशांच्या तुलनेत भारतातील उत्पादन क्षेत्र खूपच मागासलेले आणि मागासलेले दिसून येते. उद्योगांशी संबंधित लोकांचा असा विश्वास आहे की, भारतातील कामगार कायद्यांची गुंतागुंत, भूसंपादनातील अडचणी, पायाभूत सुविधांच्या संसाधनांची कमतरता, भ्रष्टाचार, जागतिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी मदत आणि पाठिंब्याचा अभाव यांमुळे या क्षेत्रावर दबाव निर्माण होत आहे. याचा थेट परिणाम रोजगार निर्मितीवर दिसून येत आहे. यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार कमी होत आहे. 

आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे महिलांच्या बेरोजगारीच्या समस्येकडे कोणीही लक्ष देत नाही. सुशिक्षित आणि पात्र असूनही, आर्थिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक कारणांमुळे महिलांना योग्य कामापासून दूर ठेवले जाते किंवा त्यांना रोजगारच दिला जात नाही. तज्ञांच्या मते, जर महिलांनाही योग्य रोजगार उपलब्ध करून दिला, तर रोजगाराची व्याख्या विस्तारेल आणि आर्थिक विकासातील त्यांचे योगदानही वाढेल. 

चिंताजनक बाब ही आहे की, सरकारी घोषणांमध्ये अनेकदा रोजगाराला प्राधान्य देण्याबद्दल बोलले जाते, परंतु जेव्हा आपण वास्तव पाहतो, तेव्हा अर्थसंकल्पीय वाटप, संसाधनांचे वाटप आणि त्याची अंमलबजावणी यामध्ये कोणतेही प्राधान्य किंवा महत्त्व दिले जात नाही. जीडीपीच्या तुलनेत शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास यांसारख्या क्षेत्रांवरील खर्च अजूनही खूप कमी आहे. तज्ञांच्या मते, जर आपण या क्षेत्राची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तुलना केली, तर भारतात या क्षेत्रात खूपच कमी गुंतवणूक केली जाते. जर मानवी श्रमामध्ये योग्य गुंतवणूक झाली नाही, तर कोणत्याही परिस्थितीत रोजगार निर्मिती होणार नाही आणि परिणामी जाहीर होणाऱ्या कोणत्याही योजनांच्या यशालाही धोका निर्माण होईल. भारतातील रोजगाराची परिस्थिती पाहता, सर्वात मोठा प्रश्न हा निर्माण होतो की भारत खरोखरच जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे का. जर विकास खरोखरच होत असेल, तर भारत कोणत्या दिशेने पुढे जात आहे? 

केवळ काही क्षेत्रांमध्येच वाढ झाली आहे आणि जीडीपीचे आकडे वाढत आहेत, परंतु बेरोजगारी आणि असमानता वाढत आहे, आणि कोणीही त्याकडे लक्ष देत नाही, आणि कदाचित देतही नाही.

बेरोजगारीचा परिणाम केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक आणि राजकीयही असतो. 

विशेष गोष्ट अशी आहे की बेरोजगारी केवळ आर्थिक नाही. तिचे परिणाम आणि कारणे सामाजिक आणि राजकीय देखील आहेत. लाखो तरुण बेरोजगारी आणि असुरक्षित रोजगारात अडकले आहेत आणि ते त्यांच्या भविष्याबद्दल अत्यंत चिंतित आहेत. स्पर्धा परीक्षांमधील गर्दी वाढत आहे. दुसरीकडे, पेपरफुटीच्या सततच्या घटना, परीक्षा वारंवार रद्द होणे आणि भरती प्रक्रियेतील खूप उशीर किंवा लांबलचक प्रक्रियांमुळे बेरोजगारीची समस्या अधिकच गंभीर होत आहे. अनेक राज्यांमध्ये बेरोजगारीमुळे हिंसक निदर्शने आणि आंदोलने सुरू झाली आहेत. लाखो तरुण रस्त्यावर उतरत आहेत ही वस्तुस्थिती दर्शवते की रोजगार आता केवळ आकडेवारीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो सामाजिक आणि राजकीय स्तरावरही गंभीर परिणाम घडवत आहे. काही लोकांचा असा विश्वास आहे की सेवा क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला आधार दिला आहे, परंतु जर आपण त्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर रोजगाराचे स्वरूप बदलले आहे. लोकांना आयटी क्षेत्र, आधुनिक सेवा आणि उच्च कौशल्य क्षेत्रांमध्ये रोजगार मिळतो, परंतु त्याचा आकार मर्यादित आहे. सध्या देशाची अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्रावर चालत आहे, ज्यामध्ये लोक दळणवळण, डिजिटल सेवा, आयटी, एआय, वाहतूक आणि इतर क्षेत्रांमध्ये लहान-मोठी कामे करत आहेत. आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे शिक्षणाचा स्तर, शिक्षण व्यवस्था आणि रोजगार यांमधील दरी सातत्याने वाढत आहे. दरवर्षी लाखो लोक पदवी, पदव्युत्तर पदवी किंवा व्यावसायिक क्षेत्रातील पदव्या घेऊन बाजारात प्रवेश करतात. या लाखो तरुणांपैकी बहुतेकांना उद्योगानुसार योग्य प्रशिक्षण मिळालेले नसते किंवा त्यांना उद्योगाचे व्यावहारिक ज्ञान नसते आणि त्यामुळे त्यांना रोजगार मिळत नाही किंवा मर्यादित रोजगार मिळतो. राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या अहवालातच असे म्हटले आहे की, भारतातील बहुतांश कार्यरत लोकसंख्या त्यांच्या क्षेत्रातील मूलभूत शिक्षण आणि प्रशिक्षणापासून वंचित आहे. याचा परिणाम असा होतो की, कंपन्या कुशल उमेदवारांच्या तुटवड्यासाठी ओरडत आहेत आणि दुसरीकडे, तरुणांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. 

क्रांतीची झाली फुले....!

"वैयक्तिक स्वार्थासाठी महात्मा फुले यांचा वापर  करणाऱ्या मंडळींनी त्यांचा विचार कधीच गुंडाळून ठेवलाय. सध्याचा काळ हा मोठा विचित्र आहे. जे गाडण्यासारखं आहे ते मिरवलं जातंय आणि मिरवावं ते दडवलं जातंय. दिवसेंदिवस देवाला मानणाऱ्यांची संख्या, देवादिकांचे स्तोम वाढतंच चाललंय. आपण एकीकडं सुधारणेचा आव आणतो तर दुसरीकडं देवाला नवस घालतो, हे ढोंग आहे. अशा ढोंगींकडून  सामाजिक सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा समाजाला फुले कळलेच नाहीत. त्यांची बहुजन समाजाची चळवळही कळली नाही. महात्मा फुले यांच्या द्विजन्मशताब्दी वर्षाला येत्या शनिवार ११ एप्रिलपासून प्रारंभ होतोय. त्यांनी सनातनी कर्मकांडवाद्यांच्या ब्रह्मकपटाला मुळासकट खणून बुद्धीवादाचा नांगर फिरवला. सत्यशोधनाला धर्माचं अधिष्ठान दिलं. वैश्विक विज्ञान समजून घेण्यासाठी त्यांनी निर्मिक ही संकल्पना मांडली. आज त्यांच्या विचारांची कधी नव्हे इतकी निकड निर्माण झालीय!"

---------------------------------------------------

दरवर्षी ११ एप्रिलला पुण्यात महात्मा जोतीराव फुले यांच्या गंजपेठेतल्या वाड्यावर, स्मृतिस्थळावर म्हणजे समताभूमीवर त्यांच्या भक्तांची वर्दळ असते. येत्या शनिवारपासून कृतिशील समाजसुधारक महात्मा जोतीराव फुले यांच्या 'द्विजन्मशताब्दी वर्षा'ला प्रारंभ होतेय. त्यांनी ज्या मूर्तीभंजन विचाराचा ध्यास आयुष्यभर घेतला, त्याच विचाराला हरताळ फासला जातोय. त्यांच्या मूळ विचारांपासून दूर गेलेल्यांना त्या विचारांची निदान आठवण व्हावी असा या द्विजन्मशताब्दी वर्ष प्रारंभाचा हेतू आहे पण त्याचाच विसर पडलेला. सामाजिक विषमता आणि धर्मांधता विरोधात रान पेटविण्यासाठी सिद्ध व्हायला हवंय अशी स्थिती असताना त्यांच्या विचारांचे पाईक मात्र निद्रिस्तावस्थेतच आहेत. सामाजिक समतेची त्यांची लढाई समाजाची मानसिक उंची वाढविणारी ठरलीय. या समतेच्या लढाईत अस्पृश्यतेची खांडोळी झाली, वर्णाभिमान धुडकावला गेला. जातीयतेला चाप बसला, स्त्रिया स्वयंसिद्ध झाल्या, परंतु हे परिवर्तन हिंदुधर्माचा शक्तिपात करणाऱ्या जातीसंस्थेचा नायनाट करणारं ठरलं नाही. याचं दुःख आहे. कारण जातीअंताची लढाई स्वार्थसाधकांच्या हातात गेल्यानं ती जाती अहंकाराची झाली. विशेष म्हणजे ही लढाई सामाजिक समतेचा आग्रह धरणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नावे घेत लढली जाते, ही मात्र हरामखोरी आहे. ती आता नेत्यांप्रमाणे अनुयायांनीही आत्मसात केलीय. त्या सोंगाढोंगावर तुटून पडण्याचं काम करायला हवंय. भारतीय घटनेनं जातीयता नष्ट करण्याचा आग्रह धरलेलाय. परंतु शासकांनी, राजकारण्यांनी त्याउलट व्यवहार करण्यासाठी जाती संघटनांचा आधार घेतलाय. सत्ता मिळविण्यासाठी, ती टिकविण्यासाठी सोशल इंजिनिअरिंगच्या नावाखाली जाती अहंकार माजवलाय. असत्य, अन्याय, भ्रष्टाचार, अपमार यांच्याविरोधासाठीच नव्हे तर सत्याच्या आग्रहासाठी, हक्काच्या, मानाच्या पानासाठीही महाराष्ट्रातली माणसं एकत्र येऊ शकत नाहीत. इतकी जाती, प्रदेश, पक्ष अहंकारात तुटलेली, फुटलेली आहेत. या स्वार्थी तुटीफुटीवर प्रकाश टाकावा, अवघा समाज एकवटावा या अपेक्षेनं सामाजिक कार्य फुले यांना मानणाऱ्यांकडून व्हायला हवंय. जातीयतेचा नायनाट करण्यासाठी अनेक समाज सुधारकांनी आपल्या आयुष्याची राख केली. स्वतःला पुरोगामी म्हणवणाऱ्यांनी ती विभूती मानली. पुरोगाम्यांकडे सामाजिक समतेचं चांगलं बियाणं होतं, पण ते त्यांनी आपसातल्या भांडणात रुजण्यापूर्वीच सडवलं म्हणूनच जातीयवादी पक्ष-संघटनांचे निवडुंग आज फोफावलंय. आत्मनाशी अन् कार्यनाशी यात फरक करणाऱ्यांची गरज नाही. जातीचा अहंकार अन् अस्मिता हुंडारत हुंदडणारे सगळेच मनुवादी आहेत. स्वार्थासाठी त्यांना मनुनं केलेली जातीय मांडणी हवीच असते. "ब्राह्मणांचा बडेजाव, मराठापणाचा माज, बहुजनांची बनेल बलुतेदारी, दलितत्वाची दळभद्री दडपणं या साऱ्याची निर्मिती मनुवादाच्या आधारात आहे. ज्यांना हा आधार नको त्यांना पांचवा वर्ण आहे. चारही वर्णांना धिक्कारणारा, गुणवंतांना योग्यवेळी संधी आणि गरजवंताला योग्यवेळी सहाय्य हेच लोकशाहीचं अर्थात स्वराज्याचं आद्य अन् अंतिम कर्तव्य आहे असं मानणारा पाचवा वर्ण आहे....!" एखादी माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडली वा देवाधर्माच्या नावानं कुणी नंगानाच सुरू केला की, पुरोगामी विचारवंत आणि नेत्यांना इथल्या संस्कृतीची आणि प्रबोधनाच्या चळवळीची पार्श्वभूमी हमखास आठवते. मग त्यावर भाष्य करताना ते, "या फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात...!" अशी सुरुवात करून आपलं मत मांडतात. 'फुले-शाहू-आंबेडकर' हा आताशी महाराष्ट्रात परवलीचा शब्द झालाय. डॉ.आंबेडकर यांनी, 'माझ्या वैचारिक जडण-घडणीसाठी बुद्ध, कबीर आणि फुले यांचा विचार प्रेरणादायी ठरला; त्यांना मी गुरू मानतो...!' असं जाहीरपणे सांगितलंय. हे तीनही महापुरुष त्यांच्या जातीचे नव्हते, तसंच, या तिघांना त्यांनी कधी पाहिलंही नव्हतं. म्हणजे, प्रत्यक्षपणे त्यांच्यात गुरु-शिष्य संबंध प्रस्थापित झाले नव्हते. तरीही त्यांनी या तीन महापुरुषांना आपल्या गुरुस्थानी मानलं, यामागे जी भूमिका होती, ती समजून घेतली पाहिजे. सत्य तोच धर्म करावा कायम। मानावा आराम। सर्वाठायी।मानवांचा धर्म, सत्य हीच नीती। बाकीची कुनीती। जोती म्हणे।। यासारख्या अखंडातून महात्मा फुलेंचं हे विचारवैभव उपलब्ध आहे. द्विजन्मशताब्दी वर्ष प्रारंभा निमित्तानं त्यांचे विचार स्वीकारणं, रुजवणं, वाढवणं, मानव्याला जे अनिष्ट ते नष्ट करण्यासाठी त्याचा वापर करणं हाच फुले यांच्या विचारांचा सार्थ गौरव आहे. याची जाणीव खरं तर व्हायला हवी, महात्मा फुले यांच्या निवासस्थानी समताभूमीवर जमणारी गर्दी दांभिकपणा स्पष्ट करणारीच जाणवते. समाजाला जसे फुले कळले नाहीत. तशी त्यांची बहुजन समाजाची चळवळही कळली नाही. कारण 'बहुजन' या शब्दाचा अर्थच आपल्याला कळलेला नाही. काहींनी 'बहुजन' म्हणजे मराठा असा सोयीस्कर अर्थ लावून फुले अन् त्यांच्या चळवळींचा आपल्या सोयीसाठी, स्वार्थासाठी, राजकारणात तरून जाण्यासाठी वापर करून घेतलाय. त्यांना राजकारणाची, आपल्या जातीची, स्वार्थाची चिंता आहे. मात्र जोतिरावांच्या विचारांचं त्यांना सोयर सुतक नाही. वास्तविक फुले विचार हा तळागाळाच्या माणसांनाच नव्हे तर, राष्ट्राला समर्थ बनवणारा आहे. अनेक सामाजिक विकासाची बीजे ही फुले यांच्या सामाजिक क्रान्तीत आहेत. स्त्री शिक्षण, अस्पृश्यता निवारण, आरोग्यविषयक सेवाकार्य, सामाजिक-आर्थिक समानता, श्रममूल्यांचा पुरस्कार यासारखे अनेक उत्क्रांतीकारक विषय फुले यांच्या विचारात सामावलेलेत. सामाजिक सुधारणांचे निर्णय सरकार घेतं, तेव्हा त्यावेळी होणाऱ्या चर्चेचं दुसरं टोक हे फुले विचारांपर्यंत असतं. त्यांचे विचार पेलवण्याचं आणि समाजाच्या, सत्ताधीशांच्या गळी उतरवण्याचं सामर्थ्य केवळ छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवलं. फुले यांच्या निधनानंतर क्षीण झालेली सत्यशोधक समाजाची चळवळ शाहू महाराजांनी समर्थ केली. अतिरेकी शिवराळपणामुळं ही चळवळ ब्राह्मण्याकडून ब्राह्मणांकडं सरकली, अन् ती चळवळ ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादात फसली. या मोडीत निघालेल्या चळवळीला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतःला जोतीराव फुले यांचे अनुयायी मानल्यामुळं जीवनदानाबरोबरच व्यापकता मिळाली. आज या चळवळीची आणि फुले यांच्या विचारांची, खुद्द जोतिरावांनी ज्यांच्या उद्धारासाठी सपत्निक शेणधोंड्याचा मार खाल्ला. त्या बहुजनांनी तरी काय पत्रास ठेवलीय? फुले विचारांनी अनेकजण घडले. ते स्वतः समाजसुधारकच नव्हते तर त्यांच्या कृतिशील विचारांनी असंख्य सुधारक घडवले. फुले यांच्या विचारांनी सयाजीराव गायकवाड, राजर्षी शाहू महाराज, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत गाडगे महाराज यांच्यासारख्या अनेकांची सामाजिक परिवर्तनाच्या ऐतिहासीक कार्याची प्रेरणा जोतिराव फुलेंचे विचार हीच होती. या साऱ्यांनी फुले यांच्या विचाराचं ऋण जाहीरपणे मानलं होतं. शुद्रातिशूद्र माणसाच्या उन्नतीचा, त्यांच्या सन्मानाचा विचार फुले यांनी सांगितला त्यासाठी समाजाला धर्मकर्मकांडात घोळवून फसवणाऱ्या पोटभरुवृत्तीचा त्यांनी तडाखेबंद समाचार घेतला. सामाजिक समानते बरोबरच स्त्रीशिक्षणाचा पुरस्कारही केला. फुले यांनी हा विचार कृतीत आणण्यासाठी या व्यापात आपल्या कुटुंबियांनाही गुंतवलं. सावित्रीबाईंनी जोतिबांच्या विचाराला कृतीत आणण्याचं काम अगदी मनापासून केलं. जीवघेणे हल्ले सोसले. पण त्या हटल्या नाहीत. महात्मा फुले यांच्या निधनानंतर इतकी वर्षे लोटली, पण तरीही सामाजिक परिवर्तनाच्या कार्यात त्यांचे विचार आपले सर्वश्रेष्ठत्व टिकवून आहे. हा महात्मा फुले यांच्या समर्थ विचारांचा गौरव असला तरी, सामाजिकदृष्ट्या ते लांच्छन आहे. कारण फुले यांच्या विचारांचा आधार वाटू नये, अशी सामाजिक स्थिती अजून निर्माण झालेली नाही. किंबहुना यांच्याच विचारांची आवश्यकता तीव्रपणे जाणवतेय. दलित वस्त्या बळकट झाल्यात. स्त्रिया सुशिक्षित होऊ लागल्या, कमावत्या झाल्या तरी, बहुतांश संसारात त्यांचं स्थान अद्यापही दुय्यम आहे. स्त्री अजूनही उपभोगाची वस्तू आहे, अशीच भावना समाजात आहे. देवळं वाढलीत, त्याच्यासमोर रांगाही वाढल्यात. अधिक लांबल्यात. अफरातफर व्हावी इतका गल्ला जमू लागलाय. हे सारं चित्र पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रात दिसतंय. तरी देखील फुले यांचं नांव घेऊन राजकारण करणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. फुले विचारांचा वारसा सांगणाऱ्यांनीही आपली वागणूक बदललीय. फुले नावाचा डिमडिम वाजवत आपला स्वार्थ साधण्यातच ते धन्यता मानू लागलेत. सदासर्वदा त्यांचेच नांव घेऊन, त्यांच्याच विचाराला हरताळ फासणाऱ्या त्यांच्या अनुयायांनी फुले यांच्या विचारांचा पराभव केलाय. त्यांनी वाईट म्हणून ज्या ज्या गोष्टी सांगितल्या, त्या गाडण्याऐवजी त्या डोक्यावर घेऊन मिरवण्यातच धन्यता मानताहेत. हे सारं बदलण्यासाठी त्यांचे विचारच समर्थ आहेत. यासाठी हवी केवळ जिद्द आणि इच्छा.!

माणूसपण गमावलेल्या माणसात जो आत्मविश्वास, स्वाभिमान फुले यांनी जागवला तसा आत्मविश्वास, स्वाभिमान पुन्हा जागवण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न व्हायला हवेत. फुले यांनी ज्या त्वेषाने अन्यायाला टकरावर टकरा देऊन समानतेचं वारं समाजात खेळतं ठेवलं ती तडफ लोकांत निर्माण होईल असं वातावरण जाणीवपूर्वक ठेवण्याचं भान आपण दाखवलं पाहिजे. पुरोगामी विचारात जनआंदोलन उभं करण्याची ताकद आहे. "रामकृष्णांना रथात घालून भाजपेयींनी दौड केली. शिवाजी महाराजांना शिवसेनेच्या मावळ्यांनी कडेकोट किल्ल्यात ठेवलंय. आंबेडकरांना दलित दुसऱ्या कुणाच्या हाती लागू देत नाहीत. महात्मा गांधींना आपण कधीच 'हे राम' म्हणायला लावलंय...!" आता आधार केवळ या विचारांचाच आहे. कर्मकांडाच्या, पुरोहितशाहीच्या, जन्माधिष्ठित उच्च नीचतेच्या, विषमतेच्या चक्रव्यूहात राष्ट्रीय पुनरुत्थानाच्या नावानं कुणी समाजाला गुंतवू बघत असेल तर त्याचा प्राणपणानं मुकाबला करण्याची तयारी पुरोगामी विचारांवर श्रद्धा ठेवणाऱ्यांना करावीच लागेल. समाजवादानं उन्नत अन् समृद्ध समाजाचं स्वप्न दिलंय. महाराष्ट्र हा राष्ट्रवाद आणि मानवी समता या दोन्हीमध्ये या देशाला मार्गदर्शक ठरेल असं मानलं जात होतं. महात्मा जोतिबा फुले, लोकहितवादी गोपाळराव देशमुख, सुधारकाचार्य गोपाळराव आगरकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सानेगुरुजी, आचार्य जावडेकर, या सगळ्यांनी मराठी माणसाला रूढी-परंपरा-कर्मकांड यांच्या फेऱ्यातून बाहेर आणलं. जन्माधिष्ठित उच्चनीचतेचा अहंगंड सुटावा, माणसांमाणसात बंधुभाव जागावा म्हणून आयुष्यभर या सर्वांनी जे प्रयत्न केले त्यामुळेच अठरापगड जातीतल्या शतकानुशतके मुकाट दबून आला दिवस ढकलत जगणाऱ्या लोकांना खरोखरच  जाग आली. कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी गावोगाव शिक्षणाची ज्योत नेली. महर्षी कर्वे यांनी स्त्रीला हिंमत दिली. लोकांच्या उद्धाराचा ठेका परमेश्वराने आपल्यालाच दिलाय अशा गुर्मीत जगणारे आणि वर्णवर्चस्वाचा प्रत्यय पावलोपावली देणारे एकाकी पडत गेले. आपण माणूस आहोत, या समाजाच्या जडणघडणीत आपलाही वाटा आहे, आपले काही हक्क आहेत, आपण एकजुटीने आपले हक्क मिळवू शकतो, विकास साधू शकतो, त्यासाठी कुणाच्या परवानगीची कुणाच्या कृपेची आवश्यकता नाही हा विश्वास सर्वत्र आला. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर, सामाजिक व्यवहारावर याचा फार मोठा परिणाम झाला. विसाव्या शतकात समाजवादी विचार लोकप्रिय झाले. महात्मा गांधींच्या तत्त्वज्ञानाचा अंगीकार करत केलेला कारभार, समाजवादाला नकार देत जनतेच्या सहभागावर अन् विकेंद्रीकरणावर भर देणारे पक्ष, ही समाजवादाचीच वेगवेगळी रूपं आहेत; कारण फुले यांच्या विचारानं देशांत कार्यरत असणाऱ्या लोकांना एका उन्नत, समृद्ध समाजाची स्थापना करण्याचं स्वप्न दिलंय, याची जाणीव राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवीय.

- हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

हिंदवी स्वराज्य म्हणजे नेमके काय?

चौथ्या इयत्तेत शिवछत्रपतींचा इतिहास शिकला नसेल, असा मराठी माणूस विरळाच. शिवाजी महाराजांनी १६४५ मध्ये वयाच्या अवघ्या १६ व्या वर्षी पुण्याजवळील रायरेश्वर मंदिरात आपल्या मावळ्यांसोबत 'हिंदवी स्वराज्य' स्थापनेची शपथ घेतली होती. असे काही वाचले की, ते त्या कोवळ्या वयात संस्कार करून जाते. 

......................................

'हिंदवी स्वराज्य' हे महाराजांचे स्वप्न होते, हे कायमचे मनात पक्के बिंबते. माझ्याही मनात ते तसेच बिंबले. त्या वेळी 'हिंदवी स्वराज्य' म्हणजे काय याचा खूप विचार केला नाही. ते वयही नव्हते. पण पुढे जसजसे वाचत गेलो, तसे या शिवछत्रपतींच्या स्वप्नाचे आकलन माझ्यापुरते हळूहळू होत गेले. यातला हिंदवी शब्द शब्दकोशातून सापडला.  व्युत्पत्तीनुसार तो फार्शीतून आलेला. फारसच्या फार्शी भाषेत  सर्वप्रथम 'हिंद' या शब्दाचा उगम दिसला. सिंधू नदीच्या पलीकडील प्रदेशाला संबोधण्यासाठी तिथल्या लोकांनी तो प्रचलनात आणला. भौगोलिक ओळख दर्शवणाऱ्या मूळ 'हिंद' शब्दाला फार्शी व्याकरणातील '-ई' हा प्रत्यय लागून 'हिंदवी' किंवा हिंदुई हा शब्द आकाराला आला. हिंदू शब्दही त्यांनीच तयार केलेला. 'हिंदवी'चा शब्दशः आणि ऐतिहासिक अर्थ "भारतीय" किंवा 'हिंदुस्तानाचा रहिवासी" असा होतो. मध्ययुगीन कालखंडात हा शब्द केवळ धार्मिक संदर्भात न वापरता, या भूमीतील लोक, त्यांची स्थानिक संस्कृती आणि प्रामुख्याने इथल्या बोलीभाषांची ओळख पटवून देण्यासाठी वापरला जात असे. दखनी भाषेचा उल्लेख दक्षिणेत आलेल्या सुफी संतांनी 'हिंदुइ' असाच केलेला १३व्या शतकापासून आढळतो. हा शब्द पुढे शिवछत्रपतींनी थेट त्यांच्या शपथेत वापरला आहे. महाराजांना 'हिंदवी' म्हणजे दक्षिणेतल्या मूळ लोकांचे स्वराज्य असा अर्थ अभिप्रेत असेल, असे माझे मत झाले. कारण ‘दखनची पातशाही आम्हा दक्षिणीयांच्या हाती राहे.’ असे शिवछत्रपतींनी गोवळकोंड्याच्या कुतुबशहाला पत्रात लिहिलेले आहे. दक्षिणी लोक विरुद्ध उत्तरेतले साम्राज्यवादी राजे अशी लढ्याची स्पष्ट विभागणी महाराजांना अपेक्षित होती आणि त्या दृष्टीने 'स्वराज्य निर्मितीच्या' स्वप्नासाठी ते शेवटपर्यंत प्रयत्न करत राहिले.

स्वराज्य या संकल्पनेने आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याला अभूतपूर्व बळ दिले आणि या प्रेरणेचा मूळ स्त्रोत शिवछत्रपतीच होते, हे सत्य नाकारता येणार नाही. महात्मा फुले आणि लोकमान्य टिळकांनी ही शिवस्मृती पुन्हा जागृत करून तिला जनमानसात रुजवले; टिळकांनी तर 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे' अशी गर्जनाच केली. पुढे महात्मा गांधींनी हीच संकल्पना अंत्योदयाची धेयेनिश्चिती  करतना अधिक व्यापक  केली. गांधीजींनी स्पष्ट केले की, स्वराज्य म्हणजे केवळ ब्रिटिशांपासून मिळालेली मुक्ती नव्हे, तर “माझ्यासाठी हिंद स्वराज्य म्हणजे सर्व लोकांचे, वंचित राहिलेल्या शेवटच्या माणसासाठी न्यायाचे राज्य होय.” 'सर्व लोकांचे आणि न्यायाचे राज्य' हे आकलन 'हिंदवी स्वराज्याची' कल्पना अधिक विस्तारणारे ठरले माझ्यासाठी. संविधान निर्मितीच्या काळात "हिंदवी स्वराज्य" हा शब्द प्रत्यक्ष मसुद्यात नसला, तरी त्यातील मूल्ये आणि प्रेरणा संविधान सभेतील चर्चेचा महत्त्वाचा भाग होत्या. शिवछत्रपतींच्या प्रशासनातील विकेंद्रीकरण आणि लोक-कल्याणकारी धोरणांमध्ये आधुनिक भारतीय लोकशाहीची बीजे दडलेली होती असे मला आढळले; जेव्हा 'जनतेचे राज्य' स्थापणे, हा विषय आपल्यासमोर आला, तेव्हा शिवछत्रपतींनी स्थापलेले 'रयतेचे राज्य' हे दीपस्तंभाप्रमाणे ऐतिहासिक उदाहरण म्हणून संविधाननिर्मात्यांच्या समोर होते. "हिंदवी स्वराज्य" हे केवळ एका धर्मापुरते मर्यादित नसून ते 'या मातीतील' लोकांचे राज्य होते, जे संविधानातील समता, न्याय, बंधुता यांच्याशी सुसंगत होते.  शिवरायांनी जपलेली सर्वसमावेशकता आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेला 'सामाजिक न्याय व समतेचा विचार’ हा आधुनिक हिंदवी स्वराज्याच्या नैतिक पायाभरणीचाच एक भाग होता असे माझे आकलन झाले.

मात्र हल्ली भारताच्या सार्वजनिक जीवनात “हिंदवी स्वराज्य” हा शब्द जेव्हा ऐकू येतो तेव्हा ‘हिंदू धर्मियांचे तेच फक्त काय ते’ इतका कोता अर्थ घेऊन येतो असे वाटते किंवा तसेच ते म्हणावयाचे असते. काहींना तो निव्वळ हिंदूंच्या अभिमानाचा विषय वाटतो आणि मुसलमानांना मात्र वगळले जाण्याच्या भीतीतून अस्वस्थ करणारा वाटू लागतो. आज या संकल्पनेचा अर्थ जर आपण ध्रुवीकरणाच्या चश्म्याऐवजी व्यापक ऐतिहासिक आणि नैतिक दृष्टीकोनातून पाहिला, तर ती कोणत्याही एका धर्माची मक्तेदारी नसून न्याय, स्वाभिमान आणि स्थानिक लोकांच्या सक्षमीकरणाची कल्पना आहे, हे कळायला फार अवघड जाऊ नये. आजच्या भारतीय मुस्लीम समाजाच्या संदर्भात या संकल्पनेचे नव्याने आकलन करण्याची गरज आहे. गेल्या काही कालखंडात देशातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात संशय प्रचंड धुमसत आहे, जिथे मुस्लीम समाजाला वारंवार राष्ट्रनिष्ठेची साक्ष द्यावी लागते आणि ऐतिहासिक घटनांसाठी त्यांना सामूहिकरीत्या जबाबदार धरले जाते. अशा काळात जर "स्वराज्य" या शब्दाचा अर्थ केवळ बहुसंख्याकांच्या सांस्कृतिक वर्चस्वाशी जोडला गेला, तर ते शिवछत्रपतींच्या स्वप्नाला, लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा आणणारे ठरेल; कारण स्वराज्याचा खरा अर्थ हा सर्वांच्या सहभागातून, सर्वांच्या हितासाठी आणि न्यायाच्या आधारावर उभारलेली सत्ता हाच होता. भारतीय मुसलमान हे या भूमीचे समान हक्कांचे नागरिक असून त्यांची ओळख केवळ धार्मिक चौकटीत मर्यादित नाही; भाषा, संस्कृती, आर्थिक योगदान आणि कला-साहित्यातील त्यांचा सहभाग मोलाचा आहे. शिवछत्रपतींच्या हिंदवी स्वराज्यात होता त्याप्रमाणेच. त्यामुळे, जर "हिंदवी" ही संकल्पना या भूमीशी असलेल्या नात्याची ओळख मानली, तर मुसलमान भाऊ-बहिणी निश्चितपणे त्या संकल्पनेचा अविभाज्य भाग आहेत. शिवछत्रपतींना हेच अभिप्रेत होते अन्यथा त्यांच्यासोबत लढताना जे अनेक मुस्लीम त्यांनी सोबत घेतले तसे त्यांनी केले नसते.

मुस्लिम समाजासमोर आज शैक्षणिक मागासलेपणा, आर्थिक असुरक्षितता आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा अभाव अशी वास्तविक आव्हाने आहेत, ज्यांचे निराकरण केवळ भावनिक राजकारणातून होणे शक्य नाही. स्वराज्याची खरी कसोटी समाजाच्या अंतर्गत प्रगतीत आहे  मग ते दर्जेदार शिक्षण असो, कौशल्यविकास, उद्योजकता, महिला सक्षमीकरण किंवा नागरी हक्कांची प्रगल्भ जाणीव असो. असे मला वाटते. त्याचबरोबर, बहुसंख्य समाजाचीही यामध्ये मोठी जबाबदारी आहे, कारण राष्ट्रनिर्मिती ही एकतर्फी प्रक्रिया नसते. संशयापेक्षा विश्वास, भेदाभेद करण्याऐवजी संवाद आणि बहिष्काराऐवजी सहभाग हीच लोकशाहीची खरी मूल्ये आहेत. जर “हिंदवी स्वराज्य” हा शब्द खरोखरच लोकाधारित आणि न्यायाधारित राज्यव्यवस्थेचे प्रतिक असेल, तर त्या रचनेत कोणत्याही नागरिकाला परके मानण्यास जागा असता कामा नये. आजच्या भारतात सर्वात कळीचा प्रश्न हा आहे की, आपण राष्ट्राची व्याख्या केवळ हिंदू धर्म आणि हिंदू सांस्कृतिक एकरूपतेवर करतो की भारतभूमीत हजारो वर्ष नांदलेल्या विविधतेतील एकतेवर? भारतीय संविधानाने विविधतेचा मार्ग स्वीकारला असल्याने, मुस्लीम समाजानेही आपली भूमिका केवळ बचावात्मक न ठेवता, घटनात्मक मूल्यांच्या आधारावर सकारात्मक ठेवायला हवी. शिक्षण, सामाजिक सुधारणा आणि आंतरधर्मीय संवादाद्वारे विश्वासाचे पूल बांधणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. स्वराज्य म्हणजे केवळ राजकीय सत्ता मिळवणे नसून ती एक नैतिक जबाबदारी आहे राष्ट्रनिर्माणाची, लोककल्याणाची. राष्ट्राच्या प्रगतीत कोणत्याही समाजाला वगळून दीर्घकाळ परिघावर ठेवता येत नाही कारण तसे केले तर कमकुवत दुबळे राष्ट्र आकारास येईल. भारताची खरी ताकद त्याच्या विविधतेतील एकतेत दडलेली आहे. "हिंदवी स्वराज्य" ही संकल्पना जर या विविधतेला न्याय देणारी असेल तरच शिवछत्रपतींना अभिप्रेत स्वराज्याचे स्वप्न साकार होईल, जेव्हा प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माच्या, समूहाच्या, जातीच्या पलीकडे जाऊन समान सन्मान आणि संधी मिळेल तेव्हा खरे 'हिंदवी स्वराज्य' स्थापन झाले असे आपण अभिमानाने म्हणू शकतो. इथे माझे आकलन पूर्ण झाले असे मला वाटते.  

सावरकर.... मिथके आणि सत्य

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास नुसत्याच प्रतीकात्मक गौरवाच्या पलीकडचा आहे. हा लढा काही लोकांनी फावल्या वेळात आनंदासाठी साजरा केलेला सोहळा नव्हे. त्याग, निष्ठा, श्रद्धा यांची कठोर मागणी करणारं ते धगधगतं यज्ञकुंड होतं. मायभूमीचे स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या ध्येयापायी अनेकांनी त्यात हसत हसत प्राणांची आहुती दिली, तुरुंगवास भोगला, छळ सहन केला. ब्रिटिशांच्या प्रत्येक जुलमाला ते ताठ मानेने सामोरे गेले. त्यांच्या निधड्या छातीच्या अभेद्य भिंती तुरुंग ओलांडून आकाशाला भिडल्या. हा असीम अजोड त्याग हे आपल्या देशाचे राष्ट्रीय चारित्र्य होते त्यावेळी....!

................................................ 

असा आपला स्वातंत्र्यलढा म्हणजे तत्त्वनिष्ठा आणि अपराजित ध्येयवादाचा एक अढळ दस्तऐवज आहे, करोडो लोकांच्या निःस्वार्थ त्यागाची साक्ष देणारा. तो काही कुणा एकाच्याच व्यक्तीपूजेचा उत्सव नव्हता. फक्त एकच एक व्यक्तीच्या नावामागच्या पदव्यांनी, पदं आणि पुरस्कारांनी या इतिहासाला झळाळी येते असे आम्हांस वाटत नाही. आणि स्वातंत्र्य मिळाल्याला पाऊण शतक लोटल्यानंतरच्या सांप्रत काळात जर कुणाला स्वातंत्र्यलढ्यातील कामगिरीसाठी केवळ राजकारण म्हणून हे पुरस्कार आणि पदं खिरापतीसारखी देण्याची मागणी पुढे येत असेल तर त्या व्यक्तीच्या त्याग आणि नैतिक अधिष्ठानाची चिकित्सा करणे  उचित आणि प्रासंगिकच ठरते.

विषय सावरकरांचा सुरू आहे. सावरकरांच्या मूल्यमापनाचा विषय येतो तेव्हा दस्तऐवज, त्यांच्या प्रत्यक्ष कृती आणि ऐतिहासिक नोंदी काय सांगतात, ते तपासले पाहिजे. 'स्वातंत्र्यवीर' ही उपाधी स्वतःच स्वतःस बहाल करणाऱ्या सावरकरांचा प्रवास शौर्यापेक्षा शरणागतीचा, ध्येयनिष्ठेपेक्षा तडजोडीचा आणि परकीय सत्ताधाऱ्यांशी वारंवार निष्ठा व्यक्त करणाऱ्या अर्जांचा अधिक आहे. ४ जुलै १९११ रोजी अंदमानच्या सेल्युलर जेलमध्ये पाऊल ठेवल्यापासून ते ६ जानेवारी १९२४ रोजी सशर्त सुटकेपर्यंत सावरकरांनी ब्रिटिश सरकारकडे किमान सहा वेळा दयायाचना अर्ज आणि माफीनामे सादर केले. हा केवळ राजकीय आरोप नाही, तर ब्रिटिश सरकारच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये, कारागृह नोंदींमध्ये आणि संसदीय चर्चांमध्ये नोंदलेले ऐतिहासिक सत्य आहे.

सावरकरांच्या तथाकथित ‘क्रांतिकारक’ या प्रतिमेला पहिलाच गंभीर असा तडा जातो तो १९११–१२ या त्यांच्या तुरुंगवासाच्या पहिल्याच वर्षी. ज्या अंदमानच्या काळ्या पाण्याच्या शिक्षेत तिथल्या सेल्युलर जेलच्या काळकोठडीत फजले-हक़-खैराबादी, बटुकेश्वर दत्त, उल्हासकर दत्त, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती यांसारख्या असंख्य क्रांतिकारकांनी अमानुष छळ सहन केला, फाशी जाण्याची तयारी ठेवली, पण सरकारपुढे दयेच्या याचनेचा एक चुकार शब्दही टाकला नाही, त्याच ठिकाणी सावरकरांनी अवघ्या पहिल्या सहा महिन्यांतच माफीनामा दाखल केला होता. या अर्जात त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, “माझे पूर्वीचे कृत्य चुकीचे होते आणि भविष्यात मी सरकारविरोधात कोणतीही हिंसक किंवा क्रांतिकारक कृती करणार नाही...!” माफीनामे लिहिण्याची ही मालिका त्यानंतर सुरूच राहते. १४ नोव्हेंबर १९१३ रोजी सावरकरांनी ब्रिटिश सरकारला पाठवलेल्या अर्जात तर शरणागतीचा कळस गाठला आहे. या पत्रात ते लिहितात: “If the Government in their mercy release me, I shall be the staunchest advocate of constitutional progress and loyalty to the English Government.” म्हणजेच, सरकार  सांगेल त्या स्वरूपात सेवा करण्याची त्यांनी लेखी तयारी दर्शवली. 

सरकारने दयादृष्टीने सुटका केल्यास सावरकर घटनात्मक मार्गाचे आणि इंग्रजी सत्तेप्रती निष्ठेचे सर्वात ठाम समर्थक बनतील, तसेच सरकारने घालून दिलेल्या अटींनुसार वागण्यास तयार राहतील ,अशी या माफीपत्रातली एकूण भाषा आहे. ही भाषा एखाद्या स्वातंत्र्यसैनिकाची नव्हे, तर स्वतःच्या सुटकेसाठी राजकीय संघर्षाचा संपूर्ण त्याग करणाऱ्या हतबल आणि भित्रट कैद्याची आहे.

१९१४ मध्ये, अंदमानच्या सेल्युलर जेलमधून भारत सरकारच्या गृहविभागाला पाठवलेल्या आपल्या तिसऱ्या माफीपत्रात सावरकरांनी शरणागतीची त्यांची भूमिका अधिकच स्पष्टपणे मांडली. या पत्रात त्यांनी हिंसक क्रांतीच्या मार्गाचा उघडपणे त्याग केला आहे, असे म्हटले आणि भविष्यात केवळ ब्रिटिश घटनात्मक चौकटीतच राहण्याची लेखी हमी दिली. सावरकर त्यात नमूद करतात की, त्यांनी पूर्वी स्वीकारलेला मार्ग हा “परिस्थितीच्या दबावामुळे” under the stress of circumstances होता आणि आता ते कायद्याचे पालन करणारे एक शांत व निष्ठावान नागरिक म्हणून जगण्यास तयार आहेत. सरकारला आश्वस्त करताना ते म्हणतात की, त्यांच्यापासून आता सत्तेला कोणताही धोका उरलेला नाही आणि सुटका झाल्यास ते सरकारविरोधी कोणत्याही कारवायांत सहभागी होणार नाहीत. ही पत्रं पुढे ब्रिटिश सरकार सार्वजनिक करेल याची सावरकरांना कल्पना नसावी.

१९१७ साली लिहिलेले सावरकरांचे चौथे माफीपत्र हे केवळ अंदमानातील कारागृह नोंदींपुरते मर्यादित राहिले नाही, तर त्याचा अधिकृत उल्लेख २२ मार्च १९२० रोजी ब्रिटिश कायदेमंडळात करण्यात आला. सावरकरांच्या समर्थकांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले की, “Savarkar has submitted petitions for mercy in the years 1914 and 1917” म्हणजेच सावरकरांकडून १९१४ आणि १९१७ साली माफीपत्रे प्राप्त झाली असून, त्यांचा तपशील सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. ब्रिटीश सरकारचे हे संसदीय उत्तर सावरकरांच्या माफीपत्रांचे अस्तित्व निर्विवादपणे सिद्ध करते. यावरून हे स्पष्ट होते की १९१७ चे माफीपत्र हा केवळ विरोधाचा किंवा आरोपांचा भाग नाही, तर ब्रिटीश गृहखात्याने स्वीकारलेला आणि चक्क संसदेच्या पटलावर मांडलेला एक अधिकृत दस्तऐवज आहे. या १९१७ साली लिहिलेल्या अर्जाचा सूरही त्यांच्या मागील पत्रांशी सुसंगत होता; ज्यात त्यांनी हिंसक राजकारणापासून फारकत घेण्याची, कायद्याच्या चौकटीत राहण्याची आणि स्वतःला ब्रिटीश सत्तेसाठी 'निरुपद्रवी' सिद्ध करण्याची भूमिका ठळकपणे मांडली होती.

१९११, १९१३, १९१४ आणि १९१७ ही सगळी माफीपत्रे अंदमानातूनच लिहिली गेली. १९२० मधील प्रतिज्ञापत्र आणि त्यानंतरची ६ जानेवारी १९२४ रोजीची अंदमानातून सशर्त सुटका हे सावरकरांच्या शरणागतीच्या प्रक्रियेतील पुढचे टप्पे आहेत. १९२० साली ब्रिटिश सरकारने राजबंदी म्हणून दिलेल्या माफीच्या संदर्भात सावरकरांनी लिहून दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी आपल्या पूर्वीच्या क्रांतिकारक भूमिकेवर स्पष्ट माघार घेत, हिंसक मार्गाचा निषेध केला आणि घटनात्मक चौकटीत काम करण्याची तयारी दर्शवली. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी कायद्याचे पालन, शासनाशी संघर्ष न करणे आणि राजकीय मर्यादांचे पालन याबाबत सहमती दर्शवली ज्याचा आशय पुढे सुटकेसाठीच्या अटींचा पाया ठरला. या पत्रांचा परिणाम म्हणून ६ जानेवारी १९२४ रोजी त्यांची अंदमानातून सुटका झाली, या सशर्त सुटकेसोबत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या घोषणेत सावरकरांनी लिहून दिलेले एक विधान विशेष लक्षवेधी आहे “I hereby acknowledge that I had a fair trial and a just sentence… and am willing to uphold the law and the constitution to the best of my powers.”

अंदमानातील सुटकेनंतर आणि भारतातील नजरकैदेच्या काळात सावरकरांनी १९३० मध्ये दिलेले हमीपत्र त्यांच्या तडजोडीच्या मालिकेतील एक अत्यंत निर्णायक टप्पा ठरते. या पत्राद्वारे सावरकरांनी केवळ स्वतःसाठीच नव्हे, तर आपले बंधू बाबाराव सावरकर यांच्या वतीनेही राजकारणातून पूर्णपणे दूर राहण्याची लेखी हमी ब्रिटिश सरकारला दिली. सावरकर त्यात स्पष्टपणे नमूद करतात “I and my brother are perfectly willing to give a pledge of not participating in politics for a definite and reasonable period that the Government would indicate.” अर्थात, सरकार जो काळ निश्चित करेल, त्या विशिष्ट आणि रास्त कालावधीसाठी राजकारणात सहभागी न होण्याची शपथ घेण्यास मी आणि माझे बंधू पूर्णतः तयार आहोत. या विधानावरून हे निर्विवादपणे स्पष्ट होते की, ही भूमिका केवळ एखादा क्षणिक डावपेच किंवा तात्पुरती सवलत मागण्यापुरती नव्हती; तर सरकारने निर्देशित केलेल्या कोणत्याही ‘रास्त कालावधीसाठी’ definite and reasonable period राजकीय संन्यास स्वीकारण्याची ती पूर्ण तयारी होती. विशेष लक्षणीय बाब म्हणजे, हे हमीपत्र अंदमानच्या अमानुष छळातून बाहेर आल्यानंतर, भारतातील नियंत्रित कारावास आणि राजकीय देखरेखीच्या काळात लिहिले गेले होते. ब्रिटिश सत्तेला आपण आता राजकीयदृष्ट्या कोणत्याही प्रकारे ‘धोकादायक उरलेलो नाही, हा विश्वास सिद्ध करणे हाच या पत्राचा मुख्य हेतू होता. म्हणूनच, १९३० चे हे हमीपत्र म्हणजे स्वातंत्र्यासाठीच्या संघर्षाचे सातत्य नसून, राजकीय निष्क्रियतेची लेखी हमी देणाऱ्या शरणागतीचा एक स्पष्ट दस्तऐवज म्हणून इतिहासात नोंदले जाते. 

सावरकरांना १९२४ ते १९३७ या कालावधीत रत्नागिरीतील नजरकैदेच्या काळात ब्रिटिश सरकारकडून ६० रुपये मासिक निर्वाह भत्ता मिळत होता. राजकीय कृती, सभा, लेखन किंवा सरकारविरोधी हालचाल केल्यास तो तत्काळ बंद होऊ शकत होता, हा भत्ता नजरकैद बंद होईस्तो सुरूच राहिला. म्हणजे सावरकरांनी १९२४ ते १९३७ या तेरा वर्षां्च्या काळात स्वातंत्र्यलढ्यात कुठलाही भाग घेतला नाही, हे स्वयंस्पष्ट आहे. १९३७ मध्ये रत्नागिरीच्या स्थानबद्धतेतून मुक्त झाल्यानंतर सावरकर एका नव्या अवतारात देशासमोर आले, पण हे नवं रूप क्रांतिकारक कमी आणि एक द्वेष पसरविणाऱ्या राजकारण्याचं अधिक होतं. ज्या सावरकरांनी एकेकाळी 'स्वदेशी' आणि 'ब्रिटिशांविरोधात बंडा'ची भाषा केली होती, त्यांनीच दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात "हिंदूंनो, सैन्यात भरती व्हा आणि ब्रिटिशांना सहकार्य करा..!" असे आवाहन करावे, हा त्यांच्या कारकिर्दीतला सर्वात मोठा विरोधाभास होता. ज्या वेळी संपूर्ण देश, सामान्य पुरूष आणि स्त्रियादेखील महात्मा गांधींच्या हाकेला ओ देत 'छोडो भारत' आंदोलनात स्वतःला झोकून देत होता, त्या वेळी सावरकरांनी ब्रिटिश सत्तेशी घेतलेली सहकार्याची भूमिका ही राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्याला बगल देणे होते. एकीकडे, नेताजी सुभाषचंद्र बोस जपानच्या मदतीने ब्रिटिशांविरुद्ध 'आझाद हिंद सेना' उभी करत होते. तर दुसरीकडे  सावरकरांनी ब्रिटिशांशी सहकार्याची भूमिका घेणे. दोन भिन्न  विरोधी टोके. एका बाजूला सुभाषबाबूंची ब्रिटिशांविरोधी क्रांतीची भाषा आणि दुसऱ्या बाजूला सावरकरांची  ब्रिटिशांना अंकित राहाण्याची भाषा.  यातून सावरकरांची राजकीय दिशा नेमकी कोणती, ते लख्खपणे कळते. 

द्विराष्ट्र सिद्धांताबाबतची त्यांची भूमिका अत्यंत वादग्रस्त राहिली. १९३७ च्या अहमदाबाद येथील हिंदू महासभेच्या अधिवेशनात सावरकरांनी स्पष्टपणे मांडले की, “भारत आज एकसंध राष्ट्र म्हणून ओळखला जाऊ शकत नाही; उलट येथे हिंदू आणि मुस्लीम अशी दोन प्रमुख राष्ट्रे शेजारी राहत आहेत...!” या विधानातून त्यांनी देशांतर्गत धार्मिक ओळखींचे राजकीय द्वंद्वात रूपांतर केले आणि त्याचा थेट परिणाम भारतीय राष्ट्रीय एकात्मतेच्या कल्पनेवर झाला. मुस्लीम लीगने १९४० मध्ये स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी करण्याच्या तब्बल तीन वर्षांआधीच सावरकरांनी ही विभागणी वैचारिक स्तरावर मान्य केली होती. “हिंदू हे स्वतःहूनच एक राष्ट्र आहेत,” या त्यांच्या मांडणीने आधुनिक नागरिकत्वाच्या तत्त्वाऐवजी धर्माधारित ध्रुवीकरणाला भक्कम वैचारिक आधार दिला. जरी सावरकरांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीला औपचारिक विरोध केला असला, तरी “दोन राष्ट्रे”ही संकल्पना रुजवण्यात त्यांच्या भूमिकेने मुहम्मद अली जिन्ना यांच्या ‘टू-नेशन थिअरी’ला वैचारिक खतपाणीच घातले. परिणामी, राष्ट्रीय एकात्मतेऐवजी समुदाय-केंद्रित राजकारणाला धार मिळाली आणि हाच त्यांच्या राजकीय विचारांचा सर्वात गंभीर वादग्रस्त आणि काळाकुट्ट वारसा ठरला.

गांधी हत्येनंतर सावरकरांच्या कारकिर्दीला एकूणच डाग लागला. ३० जानेवारी १९४८ रोजी गांधीजींची हत्या झाल्यानंतर हत्येच्या कटात सामील असण्याच्या संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या सावरकरांना अटक करण्यात आली. २२ फेब्रुवारी १९४८ रोजी त्यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात पुन्हा एकदा सावरकरांनी शरणागतीचीच भाषा स्वीकारली. त्या माफीनाम्यात त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले—“I shall refrain from taking part in any communal or political public activity for any period the Government may require.”  हे आश्वासन केवळ तात्पुरते नव्हते, तर स्वतःला राजकीयदृष्ट्या निरुपद्रवी सिद्ध करण्याच्या जुन्या प्रयत्नांचाच भाग होता. हीच माफीपत्राची मालिका पुढे १३ जुलै १९५० रोजी मुंबई हायकोर्टाला दिलेल्या पत्रात त्यांनी अधिक ठामपणे पुढे नेली गेली. त्या पत्रात सावरकर लिहितात की ते “… would not take any part whatever in political activity and would remain in my house in Bombay” आणि तेही एक वर्षभर. याच वेळी त्यांनी हिंदू महासभेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला, ज्यामुळे सार्वजनिक राजकारणातून त्यांची औपचारिक माघार निश्चित झाली. या दोन पत्रांमधील भाषा, आशय आणि कालानुक्रम पाहता, १९४८ ते १९५० या कालखंडात सावरकरांचा प्रवास हा कायदेशीर बचावापुरता मर्यादित नसून स्वतःहून स्वीकारलेल्या राजकीय निष्क्रियतेच्या भूमिकेचा होता. त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणातून घेतलेली निवृत्ती हे 'वैराग्य' नसून, मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहापासून तुटल्यामुळे आलेली हतबलता आणि नैतिक पराभवाची कबुलीच होती.

सावरकरांना 'भारतरत्न' देण्याची मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याकडून पुन्हा एकदा लावून धरली जात आहे. त्यावर वादही सुरू आहे पण ही मागणी केवळ या वादापुरती मर्यादित नाही. अशी मागणी करणे हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नैतिक अधिष्ठानाला आणि त्यासाठी अनेकांनी केलेल्या प्राणांतिक त्यागाला प्रश्नचिन्हांकित करण्यासारखे आहे. ज्या भारतरत्न पुरस्काराचा निकष 'सर्वोच्च राष्ट्रसेवा' हा असतो, तो निकष सावरकरांच्या बाबतीत लावताना त्यांच्या कारकिर्दीतली अनेक काळी पाने डोळ्याआड कशी करणार? ते शक्यच नाही आणि हीच भागवतांच्या मागणीतील सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.

सावरकरांचा इतिहास हा जेवढा क्रांतिकारी उपक्रमांशी जोडला गेला आहे, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक तो ब्रिटीश सत्तेपुढील 'शरणागती' आणि 'माफीनाम्यांनी' डागाळलेला आहे. अंदमानातील काळकोठडीत असताना ब्रिटिशांना सादर केलेली लेखी आश्वासने आणि "सरकार सांगेल त्या स्वरूपात सेवा करण्याची" तयारी, ही कृती क्रांतीच्या कोणत्या व्याख्येत बसते?  ज्या काळात हजारो देशभक्तांनी फासावर चढणे पसंत केले, तिथे माफीनाम्यांचा आधार घेणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःलाच 'स्वातंत्र्यवीर' ठरवणे, हे देशासाठी बलिदान देणाऱ्या खऱ्या हुतात्म्यांच्या स्मृतींचा अवमान करणारे नाही का?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची अस्वस्थता समजण्यासारखी आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात स्वतःचे कोणतेही ठोस आणि व्यापक योगदान नसल्यामुळे, संघाला नेहमीच एका 'आयात केलेल्या' नायकाची किंवा 'सोयीस्कर' इतिहासाची गरज भासली आहे. सावरकरांना भारतरत्न देऊन त्यांच्या वादग्रस्त वारशाला अधिकृत मान्यता मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे इतिहासाचे भगवेकरण करण्याचाच एक भाग आहे. शरणागतीला राष्ट्रभक्तीचे आवरण चढवून आणि राष्ट्रविभाजनाच्या विचारसरणीला आणि राजकारणाला वैचारिक प्रतिष्ठा मिळवून देऊन, संघ आजच्या काळातील ध्रुवीकरणाला खतपाणी घालत आहे. मशिदी पाडणे,  मशिदींच्या पुढ्यात जय श्रीरामचे अचकट विचकट नारे देणे, गावोगावच्या दर्ग्यांमध्ये जबरदस्तीने मूर्ती बसवणे,  धर्माच्या नावे होणारी हिंसा आणि सामाजिक द्वेष या सर्व प्रवृत्तींना सावरकरांच्या 'हिंदुत्ववादी' विचारांतूनच ऊर्जा मिळते, हे खरे नाही का? पण अखेर, कुठलाही सन्मान हा मागून मिळत नसतो, तो चारित्र्यातून आणि कर्मातून झळकावा लागतो. 'भारतरत्न' हा देशाचा सर्वोच्च गौरव आहे; तो राजकीय हट्टापायी एखाद्या संशयास्पद आणि वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्वाला बहाल करणे म्हणजे त्या पुरस्काराचेच मूल्य कमी करण्यासारखे आहे. इतिहासाचे पुनर्लेखन करून कुठलाही 'माफीनामा' ही 'शौर्यगाथा' कधीच बनू शकत नाही. लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या पायावर उभ्या असलेल्या भारतात अशा प्रकारचा गौरव म्हणजे स्वातंत्र्यलढ्याच्या पवित्र स्मृतींशी केलेले अक्षम्य प्रतारणाच ठरेल.

*उदात्तीकरण सावरकर यांचे...!*

सावरकरांच्या बढाईकरणाचं सांस्कृतिक षड्यंत्र !

सन २०१४ पासून विविध कारणांनी ‘विनायक दामोदर सावरकर’ नावाभोवती वाद-विवाद सातत्याने उफाळून येत आहेत. स्वाभाविक समर्थक आणि विरोधकांमध्ये असलेला हा वैचारिक वाद अनेकवेळा टोकाचा म्हणून प्रचारित होतो. अर्थातच बहुतांश वाद राजकीय स्वरूपाचे असतात, म्हणजे राजकीय हित साधण्यासाठी त्यांना प्रचारित केलं जातं. शिवाय बहुतेक आरोप, वाद त्यांच्या भारतविरोधी भूमिकेला घेऊन असतात. एक गट सावरकरांना ‘स्वातंत्र्यवीर’ म्हणून प्रचारित करतो; त्याउलट दुसरा त्यांना भारतद्रोही, इंग्रजांचा हस्तक म्हणून ‘माफीवीर’ पेश करतो. समर्थन व विरोध करणाऱ्यांनी ‘दि कारवाँ’ मासिकात जानेवारी २०२०ला धीरेंद्र के. झा लिखित ‘TheApostle of Hate’ स्टोरी जरूर वाचावी. संबंधित मासिकाच्या वेबसाइटवर तो लेख आहे. दीर्घ असला तरी वेळ काढून त्याचं पारायण करणे गरजेचं आहे. किंबहुना अशा पद्धतीने अनेक स्टोरी व रिर्पोताज इंग्रजी व हिंदी मीडियाने केलेले आहेत. मराठी मीडियातील मंडळी, अभ्यासक, लेखक, संवादक, विचारवंत अजूनही ‘स्वातंत्र्यवीर’ या कथित मिथकांभोवती अडकलेले आढळून येतात. त्यांना ‘कारवाँ’’ची उपर्युक्त स्टोरी नक्कीच वेगळा दृष्टिकोण जर पूर्वग्रह बाजूला ठेवून वाचलं तर! देऊ शकेल.

गेल्या दशकात सावरकर नावाच्या व्यक्तिपूजेच्या मिथकांना तोडणारी अनेक पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. इंग्रजीत असं महत्त्वाचं पुस्तक डॉ. शम्सुल इस्लाम यांचं ‘सावरकर : मिथ अँड फॅक्ट्स’ फार चर्चेत आहे. शिवाय मराठीत मदन पाटील यांचं ‘अकथित सावरकर’ हेदेखील महत्त्वाचं पुस्तक मानलं जातं. याशिवाय हिंदी-इंग्रजीत अनेक चांगले रिपोर्ट प्रकाशित झालेले आहेत. बीबीसी हिंदीवर रेहान फ़जल यांनी सावरकरांवर काही रिपोर्ट केलेले आहेत. त्यातूनही वेगळी बाजू वाचकांसमोर येते.

‘दि वीक’चे तत्कालीन प्रतिनिधी श्रीयुत निरंजन टकले यांनी २४ जानेवारी, २०१६ रोजी विनायक सावरकर यांच्यावर महत्त्वाचा लेख लिहिला होता. त्यासाठी तब्बल १० हजार कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचं त्यांनी खासगी चर्चेत सांगितलं होतं. त्या लेखाचं शीर्षक होतं ‘लॅम्ब लायोनाइज्ड’ (Lamb Lionised) म्हणजे सिंहाचे कातडे पांघरलेले भित्रे कोकरू!

संबंधित लेखात टकलेंनी सावरकरांना ‘हिरो टू जीरो’ पेश केलेलं आहे. ही अफाट स्टोरी मुळातून वाचण्यासारखी आहे. नंतर लेखक, संपादक, प्रकाशकाविरोधात ‘प्रेस काऊंसिल ऑफ इंडिया’त तक्रार केली गेली. परिणामी त्यांच्यावर खटलादेखील भरण्यात आला. पाच वर्षे हा खटला सुरू होता. अखेर झुंडीच्या धमक्यांना बळी पडून १४ मे २०२१ रोजी ‘दि वीक’ने माफी मागत माघार घेतली. परंतु निरंजन टकले कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे गेले. प्रस्तुत लेखकाशी झालेल्या एका खासगी चर्चेत टकलेंनी कोर्टात संबंधित प्रकरणी झालेल्या युक्तिवादाचे मजेदार अनुभव शेअर केले. रणजित सावरकरांशी झालेल्या आरोप-आरोपप्रत्यारोपात त्यांनी बरंच काही सांगितलं. म्हणजे टकले अप्रत्यक्षपणे सूचित करीत होते की, रणजित सावरकर यांनीदेखील विनायक सावरकर यांची माफीची परंपरा पुढे चालवली. असो..वास्तविक, राहुल गांधींनी भिवंडी येथे केलेल्या भाषण वादात निरंजन टकलेंनी लिहिलेल्या लेखाचा आधार घेतला गेला. टकलेंनी सांगितलं की, हा खटला त्यांनी जिंकला आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी तक्रारदाराकडून अशा कुरघोड्या परत होणार नाही, अशी लिखित स्वरूपात माफी लिहून घेतली. विशेष बाब म्हणून नोंदवता येईल की, मराठी वृत्त वाहिनी ‘एबीपी माझा’ने देखील एका प्राइम टाइम शोमध्ये चुकीचा मथळा वापरल्याने माफी मागितली. चॅनलने २८ मे २०१९ रोजी ‘सावरकर : नायक की खलनायक’ अशी पॅनल चर्चा घेतली होती. या कार्यक्रमामुळे सावरकरांची बदनामी झाली, असा आरोप केला गेला. परिणामी एबीपी माझाच्या जाहिरातदारांवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन करण्यात केलं गेलं. झुंडशाहीपुढे चॅनलने शरणागती पत्करत दिलगिरी व्यक्त केली. अर्थात चॅनलने भूमिका म्हणून हा शो केला नव्हता, तर नियोजितपणे केवळ आकर्षक हेडर वापरलं होतं.

मुद्दा असा की सावरकर गुंगी सारखं गारूड आहे, जे वस्तुनिष्ठ वाचन जोपर्यंत करत नाही; तोपर्यंत टिकून राहतं. एकदा की ब्रिटिशांच्या समर्थनाची कारणे, भारतद्रोहाची भूमिका, माफीनामे, इंग्रजांकडून घेतलेली दरमहा ६० रुपयांची पेंशन, मुस्लीम लिगचं समर्थन, गांधी हत्येचं पाप, दलितांविषयीची भूमिका, हिंदूराष्ट्र स्थापनेची कारणे, इत्यादीबाबत अतिरिक्त माहिती, भूमिका व तपशील हाती लागले की, तो (वाचक) कथित अँटीनॅशनल  होतो. सावरकरांबद्दल ऐकून माहीत असलेल्या समर्थकांना अशा प्रकारची माहिती नवीन व परिणामी असह्य असते. त्यामुळे त्याला स्वीकारण्यास त्यांचे मन धजत नाही. संबंधित खुलासे ऐकीव माहितीशी विसंगत असल्याने अर्थात ते त्यांच्यासाठी अडचणीची ठरतात. परिणामी त्यांच्या धारणा व मनोभावनांचा विच्छेद होतो व आत्मा दुखावला जातो. स्वाभाविक मग ते प्रतिक्रियात्मक आणि हल्लेखोर होतात. नवीन संशोधन, संदर्भ, पुस्तकं, ग्रंथालये, लिंक व रिपोर्टकडे ठरवून दुर्लक्ष करतात. म्हणजे अजाण राहण्यातच भलं मानतात. त्यामुळे ते माहिती आणि ज्ञानापासून ठरवून वंचित राहतात. परिणामी वैचारिक भूमिकेशी सुसंगत वास्तवाकडे डोळेझाक करू लागतात. मग खोटी विधाने, एकांगी घटना, व दिशाभूल आणि बुद्धिभेद करणारी माहिती वापरून खुलाश्यांना उत्तरे दिली जातात.

एका अर्थाने दोन्ही गट चुकीचे नसतात. सावरकरभक्त किंवा हिंदुत्ववाद्यांना ‘१८५७चा उठाव’ लिहिणारे विनायक सावरकर स्वातंत्र्य सैनिक तर गाईला पशू मानणारे विज्ञानवादी (काही प्रमाणात पुरोगाम्यांनाही (!)) वाटतात. उलट विरोधकांना अंदमान जेलमधून सुटल्यानंतर बदलेले सावरकर, इंग्रजांच्या विस्तारवादी धोरणाला पोषण देणारे सावरकर, चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचं समर्थन करणारे भारतद्रोही वि.दा. स्मरतात. म्हणजे ज्याने जसा चश्मा वापरला, त्यांना ते तसे सावरकर दिसू लागतात. निमित्त कुठलेही असो, सावरकर नावाला जोडून नेहमी चर्चा रंगवली जाते व ती अधिक विस्तारित कशी होईल, याचं नियोजन व आखणी केली जाते. त्यासाठी निरर्थक मुद्दे, विषय पुढे करून वाद उकरून काढले जातात. गांधी, नेहरू, हिंदुत्व, भाषा शुद्धीकरण, उपयुक्त पशू, अभिनव भारत, उर्दू गज़ल, थोर व्यक्ती, क्रांतिकारी, स्वातंत्र्य सैनिक इत्यादी घटक पुढे करून कल्पित कथांचे चर्चा-मंथन रंगवले जाते. संबंधित वादाला किंवा आरोपाला नाकारून व बढाईगिरी करून चर्चेचा फड तयार केला जातो. त्यांचा हेतू सावरकरांची वकिली करणे, उदात्तीकरण करणे किंवा बढाई करणे हा तर असतोच, पण त्याहीपेक्षा सावरकरांचे ब्राह्मणी उदात्तीकरण करून सतत कसं चर्चेत ठेवता येईल, याचं प्रयोजन अधिक असतं. त्यासाठी ते चलाखीने गैर-ब्राह्मणी फूट-सोल्जरचा वापर करतात. त्यांचा हेतू विनायक सावरकरांना ‘स्वातंत्र्यसैनिक’ म्हणून नव्हे तर थोर व्यक्ती म्हणून त्यांना ‘भारतरत्न’ मिळवून घेता येईल, यासाठी वातावरणनिर्मिती, समाजमान्यता आणि मतप्रवाह तयार करणे इत्यादी छुपी उद्दिष्ट साध्य करण्याचं हे षड्‌यंत्र आहे.

गेली अनेक वर्षे सावरकर आणि गोडसे हे महाराष्ट्रातील कडव्या राजकारणाचं प्रतीकं म्हणून वापरली गेली आहेत. दुसरीकडे त्याच तीव्रतेने टोकाचा विरोध करत त्यांना नाकारणारा एक वर्ग सक्रिय झालेला आहे. माझ्या मते सावरकर-गोडसे केवळ हिंदुत्ववादी राजकारणाचं प्रतीक नसून महाराष्ट्रातल्या सांस्कृतिक राजकारणाचे प्यादे आहेत. आणि त्यांचं लादणं व नाकारणं हे देखील एका प्रकारचं सांस्कृतिक राजकारणच आहे.

समर्थक हिंदूधर्माभिमानी, शिवरायांचं स्वराज्य व मराठाद्वेष, महिलांचा अवमान व पेशवा शासकांच्या बढाईगिरीसाठी त्यांचा वापर करतात. आपलं वर्णवादी राजकारण बलशाली करून त्यातून मुस्लिमद्वेष साध्य होईल, असंही प्रयोजन योजलं जातं. ही कृती काहीवेळा थेटपणे, तर अनेकदा सुप्त व अप्रत्यक्षपणे राबवली जाते. जशी कोरोना प्रादुर्भावाला जबाबदार ठरवून मुस्लिमांचे आर्थिक बहिष्करण करणे किंवा मुस्लिमांबद्दल घृणात्मक वातावरण तयार करून त्यांच्याविरोधात हेत्वारोपाच्या प्रक्रियेला सुरुवात करणे. मुस्लिमांच्या राष्ट्रनिष्ठेवर शंका उपस्थित करणे, बहुसंख्य समुदायाच्या तिरस्कृत धारणांना बळकटी प्रदान करण्यासाठी कानगोष्टी मोहिमा राबविणे. मुस्लीम व इस्लाम फोबियाचे बिजारोपण करून त्यास खतपाणी घालणे इत्यादी विकृत प्रकार आखले जातात. त्यासाठी सावरकरप्रणित ‘राजकीय हिंदुत्व’ भूमिकेचा आधार घेतला जातो. सावरकरांच्या कथित जाज्वल्ययुक्त देशप्रेमाची मांडणी करणारे लेखनप्रेमी त्या सांस्कृतिक विकृतीकरणाचे खरे नायक असतात. सावरकरांच्या मूळ लिखाणासह त्यांच्या समर्थक लेखकांची साहित्य प्रागतिक विचारांचे वाहक आजही संदर्भ ग्रंथ म्हणून वापरतात. त्या कथित संदर्भ साधनांची उलटतपासणी तटस्थ, धर्मनिरपेक्ष असलेली लेखकीय जमातसुद्धा करत नाही. किंवा त्यांच्या पुस्तकात न आढळलेल्या संदर्भ साधनाची उलटतपासणी, चौकशी, विचारपूस, उत्खनन केलं जात नाही.

भारतात एक म्हण प्रचलित आहे, लिहिणारा इतिहासाचा मालक असतो; त्याप्रमाणे लेखक किंवा इतिहासकार म्हणवणारा एकांगी, पूर्वग्रह बाळगून व धर्मीय/पंथीय अस्मिता जोपासून जे काही लिहितो, त्यालाच सत्य मानून प्रत्येकजण आपापले मते व आडाखे बांधायला लागतो. स्मरण असावे की, सावरकर इतिहास लिहिताना प्रखर व जाज्वल्य हिंदुत्वाचे प्रवक्ते आहेत. ‘पुण्यभू’ व ‘पितृभ्रू’चू व्याख्या करीत त्यांनी जाती व वर्णावर आधारित त्यांनी इतिहासाची आखणी केलेली आढळते.

प्रस्तुत लेखकाला सावरकर ‘वीर’ होते का नाही, यात काडीचा रस नाही. किंबहुना आचार्य अत्रे यांनी विनायक सावरकरांना त्यांच्या हयातीत राष्ट्राचे शत्रू घोषित केलं होतं. साप्ताहिक नवयुगच्या १४ सप्टेंबर १९४१च्या अंकात अत्रे म्हणतात, “सरकारशी सहकार्य करण्याची भाषा आज ते उघड-उघड बोलतात, आणि सरकार देशात अनंतकाळ राहील असले राजकारण लढविण्यात आज ते गुंतले आहेत. म्हणून आम्हाला ते आज ‘स्वातंत्र्यवीर’ वाटत नाहीत, किंबहुना आमच्या राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याचे शत्रू आहेत तसेच मोठ्या दुःखाने आम्हांला म्हणावे लागते.” पण त्यामागील घडणाऱ्या सांस्कृतिक राजकारण व त्यातून निर्माण होणाऱ्या विकृती व सामाजिक तंटे, बखेडे, कलहाची चिंता वाटते. या कथित मांडणीचे ज्या वेळी ‘पुरोगामी’ म्हणवणारे वाहक होतात; त्या वेळी ही चिंता अधिक प्रबळ होत जाते.

दुर्दैवाने आजही सुधारक व अब्राह्मणी चळवळी, त्यांचे प्रमुख आणि वाहक सनातनी, ब्राह्मणी हिंदुत्ववाद्यांच्या सांस्कृतिक राजकारणाला ओळखू शकले नाहीत. (किंवा ते दुर्लक्ष करत असावेत) ज्या वेळी शरद पवार उघड भूमिका घेऊन सांगतात की, “रामदास शिवाजी महाराजांचे गुरू नव्हते” त्या वेळी इथली ब्राह्मणी/सनातनी मंडळी अंतर्गत कुरघोड्या करते. इतकंच नाही तर त्याचवेळी अधिक प्रकर्षाने पुरदरेंना इतिहासकार म्हणून प्रचारित करते. वास्तविक, त्यांच्याकडे युक्तिवाद करण्यासारखं फारसं काही नसतं. म्हणून ते बुद्धिभेद करून सांस्कृतिक अधिक्षेप घडवून आणतात. इतकंच नाही तर विरोधकांना हिंदूंचे शत्रू ठरवतात. रामदास नको म्हणणाऱ्या शरद पवारांना ‘अहिंदू’ म्हणून प्रचारित केलं जाते. कारण थेटपणे ते पवार व त्याआड मराठ्यांचा विरोध करू शकत नाहीत. त्यासाठी ते खोट्या मिथकांचा सहारा घेतात. त्याचवेळी ते इंदोरीकरांवर तोंडसुख घेतात. (कारण त्यांचं प्रबोधन वास्तविक हेतूसाठी असतं. या क्रोनोलॉजीचा बारकाईने अभ्यास केला तर तुकोबाचा बळी कोणी व का घेतला, याचा अंदाज लागतो.) त्याचवेळी ते बलात्कारी आसारामचे भक्त असतात व संस्कृतीरक्षक म्हणून १४ फेब्रुवारीच्या व्हॅलेंटाइनला मातृ-पितृ दिन साजरा करण्यास भाग पाडतात.

तरुण मुलींनी बापाला मिठी मारू नये, याचं उदात्तीकरण करतात. (दुसऱ्यांच्या) मुलींनी जास्त शिकू नये, चूल-मूल सांभाळावं, घरात राहावं, डोईवर पदर घ्यावा, जीन्स व तत्सम आधुनिक कपडे, मोबाइल वापरू नये असे उपदेशही करतात. त्याचवेळी ‘कल्चरल कॅपिटलच्या जोरावर आपले शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामाजिक उत्थान घडवून आणतात. एकीकडे ब्राह्मण म्हणून आरक्षण देण्याची मागणी करतात, तर त्याचवेळी गुणवत्तेला पुढे करीत दलित, मागासांचं आरक्षण संपवलं पाहिजे, अशी भूमिका घेतात. याच्याही पुढे जाऊन सार्वजनिक क्षेत्रांचे खासगीकरण करतात, सार्वजनिक मालमत्ता विक्रीस काढतात. उलट युक्तिवाद केला जातो की, (भाजप) सरकारे व्यापार करत नाहीत. अर्थात जनमानस घडविण्यासाठी प्रचारक मोहीम सुरू केली जाते. अशा रितीने स्पर्धा बाजारात सामाजिक समता व आरक्षणाची वासलात लावली जाते. म्हणजे पब्लिक सेक्टरच राहिलं नाही, तर दलित, मागास अर्थात शूद्रांना आरक्षण कुठून मिळणार? म्हणजे एकाच वेळी आर्थिक केंद्रीकरण केलं जाते तर दुसरीकडे वर्गीय चौकट अधिक मजबूत केली जाते.

जातिव्यवस्था आता कुठे अस्तित्वात राहिली, असं चलाखीने सांगत त्याचे निवडक दाखले देत सुटतात. तेच सावरकर शुद्रातिशुद्रांना प्रस्थापितांच्या मंदिरापासून दूर ठेवण्यासाठी स्वतंत्र मंदिराची उभारणी करतात. याचाच आधार घेऊन वर्णद्वेष्टी जमात म्हणू लागते, १२ प्रतिज्ञांचे वाहक असलेल्या दलितांनी मंदिरात का जावं मग? या वर्णीय जात-परंपरेत भारताचा प्रथम नागरिक राष्ट्रपतीही सुटू शकत नाही, कारण तो जातीने दलित असतो. मार्च २०१८ साली पुरीच्या जगन्नाथ मंदिराबाहेर भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना रोखलं गेलं. त्यांना व त्यांच्या सुविद्य पत्नीला गर्भगृहात प्रवेश वर्जित करण्यात आला, त्यांच्याशी धक्काबुक्की केली गेली. प्रत्येक क्षुल्लक घटनेवर ट्वीट करणारे राष्ट्रपती आपल्या अवमानाविरुद्ध उघडपणे बोलूदेखील शकले नाहीत. कारण ते ब्राह्मणी हिंदुत्वप्रणित राजकीय सत्तेचे लाभदायक घटक होते. स्मरण असावे की, या हिंदुत्ववादी विचारांच्या (योगी) सत्तेने ऑक्टोबर २०१७ साली राष्ट्रपतींना आभासी देवासमोर नमन करायला झुकवलं होतं. त्या पौराणिक दिवाळी फेस्टिव्हलमध्ये लोककलावंतांना राम-सीतेच्या रूपाने कार्यक्रमात आणलं गेलं. त्यांच्यासमोर घटनात्मक पद बहाल असलेले राष्ट्रपती मुख्यमंत्री आदित्यनाथांसोबत वाकून अभिवादन करत होते. ही ब्राह्मणी वर्णीय व वर्गीय परंपरा बहुसंख्य व प्रागतिक तसंच विवेकवादी गट सहज स्वीकारतो. याविषयी कोणाला काहीच वाटत नाही.

महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर भारतात सांस्कृतिक राजकारणाचं छुपं नग्न नृत्य सुरू केलं गेलं. तिरस्कार, द्वेष, हत्यांना राजकीय अर्थ देऊन त्याचं सरसकटीकरण करून टाकण्यात आलं. संमिश्र राष्ट्रवादाचे शत्रुकरण करून सांस्कृतिक अधिक्षेप करण्यात आला. मुस्लिमांना देशातून काढून टाकणे, त्यासाठी त्यांचं राक्षसी चित्र उभं करून त्यांना समाजात अपवित्र घोषित करणे, त्यांच्याविरोधात द्वेष व घृणेची मोहीम राबवणे आदी दुष्कृत्य राबवली गेली व आजही राबवली जात आहेत. गांधीहत्येनंतर पुढची २०-२५ वर्षे छुप्या व उघडपणे गांधी हत्येचं समर्थन केलं गेले. त्यातून ब्राह्मणी हिंदू विरुद्ध गैरब्राह्मणी हिंदू अशी वर्गवारी करण्यात आली. ब्राह्मणांनी उघडपणे गांधी हत्येला कारक मानलं. इतकचे नाही तर मारेकरी नथुराम व त्याच्या साथीदारांची बाजू घेतली गेली. अग्रलेख लिहिले गेले. पुस्तिका लिहिल्या गेल्या. गांधी हत्येनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने नथुरामशी राजकीय नातं तोडलं, तो आमचा नव्हे अशी भूमिका घेतली. परंतु त्याचवेळी अनेक संघभक्त नथुरामच्या समर्थनार्थ उघडपणे बाहेर आली. त्यात बहुतांश सावरकरभक्तही होते.

१९६४ साली गांधी हत्येतून जन्मठेपेची शिक्षा भोगून आलेल्या गोपाळ गोडसे व विष्णू करकरे यांचा पुण्यात जाहीर सत्कार करण्यात आला. १२ नोव्हेंबर १९६४ रोजी पुण्यातील उद्यान कार्यालयात सत्यनारायणाचा कार्यक्रम योजला गेला. त्यात गांधी हत्येचे उदात्तीकरण करून पुणेरी ब्राह्मणांनी नथुरामला नायकत्व प्रदान केलं.  २१ नोव्हेंबर १९६४च्या साधना साप्ताहिकात ग.प्र. प्रधान यांनी लिहिले होते, “तीनशे स्त्री-पुरुषांच्या या मेळाव्यात ग.वि. केतकर, न.गो. अभ्यंकर, विसुभाऊ बापट इत्यादी लोकांनी मुक्ताफळे उधळली. नथुराम गोडसे याचे मृत्युपत्र वाचून दाखवण्यात आले. आपटे व गोडसे यांचा हुतात्मा म्हणून गौरव करण्यात आला. गोडसे शिवाजीचा बच्चा होता असे म्हणून शिवाजी महाराजांची बदनामी करण्यात आली.” राष्ट्रपित्याच्या हत्येचं समर्थन करणे हा विकृती व विक्षिप्तपणा आहे. हा विक्षिप्तपणा पुणेरी ब्राह्मण उघडपणे करण्याचे धाडस करू शकतात, याचे आश्चर्य वाटते.  या मेळाव्यात अभ्यंकरने  “मला गोडसे खून करणार आहेत” हे माहीत होते असं उघडपणे कबूल केलं होतं. वास्तविक, ‘तरुण भारत’चे संपादक असलेले ग.वि. केतकर हे बाळ गंगाधर टिळकांचे (मुलगी पार्वतीबाई केतकरचा मुलगा) नातू होते. सावरकरप्रेमी म्हणून त्यांची ख्याती होती. त्या वेळी ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व हिंदू महासभेत सक्रिय होते. विनायक सावरकरांशी त्यांचे निकटचे संबंध होते. गांधीहत्येच्या केतकर केसरीचे संपादक होते व उघडपणे गांधी हत्या व नथुरामची पाठराखण करत होते. त्यांच्यावर गांधीहत्येची योजना आखण्यात आल्याचे माहीत असूनही सरकारला ती माहिती पुरवण्यात हयगय केली, असा त्यांच्यावर आरोप होता. त्यासंबंधी तीस वर्षे त्यांच्यावर खटला सुरू होता.

वास्तविक, गांधी हत्या खटल्यातून सावरकर बचावले असले तरी न्या. कपूर आयोगाने ‘या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास गांधींच्या खुनाचे कारस्थान सावरकर आणि त्यांच्या गटाने केले होते’ असे विधान केलेलं आहे. (न्या. कपूर आयोगाचा अहवाल, पा. क्र. ३०३ परिच्छेद क्र.२५. १०६) मुळात ते फक्त नथुरामची पाठराखण करीत नव्हते तर सावरकरांच्या दृष्कृत्यावरही पडदा टाकत होते. उपलब्ध संदर्भ पाहाता असं दिसते की, गांधी हत्या प्रकरणात सावरकरांची चौकशी व तपासात गलथानपणा केला गेला. अनेक अभ्यासकांचे मत आहे की, हे जाणूनबुजून केलं गेलं. गांधीजींचे वंशज व नातू तुषार गांधी यांनी याबाबत उघडपणे लिहिले आहे. लिहितात, “सावरकरांना शिक्षा झाली असती तर कट्टर हिंदुत्ववाद्यांकडून उग्र प्रतिक्रिया उमटली असती असे सरदार पटेलांचे मत होते आणि काँग्रेसला या असंतोषाची पुरती धास्ती होती. सावरकरांचा गांधी हत्येशी काही संबंध नाही, हे स्वीकारण्यास चौकशी अधिकारी नागरवाला यांनी साफ नकार दिला होता. हे मात्र विसरता येणार नाही.” तत्पूर्वी तुषार गांधीनी लिहिलं आहे की, सावरकरांना दोषी ठरवलं असतं तर मुसलमानांसाठी ती अडचण ठरली असती आणि हिंदूंच्या रोषाला सांभाळणे अशक्य झाले असते, असं पटेल यांना वाटत असावे. हल्ली यापेक्षा वेगळं काही घडत नाही. जाणूनबुजून दोषींचा तपास करायचा नाही, उणिवा व त्रुटीवर लक्ष द्यायचे आहेव निर्दोषांना शिक्षा करायची, असं धोरण आहे. गैरसोयीचे झाकून ठेवायचं व सोयीचं पुढे करत कल्पनारंजन करण्याचा इतिहास फार जुना आहे. सावरकरांच्या बाबतीत हे नेहमी घडते. गौरवीकरण करणारे इथपर्यंत थांबत नाहीत तर प्रत्येकवेळी जाज्वल्य हिंदुत्वाची उपमा सावरकरांना चिकटवायला ते अग्रेसर असतात. त्यातून ते ब्राह्मणेतर मंडळीचं हिंदुत्वाच्या नावाने ध्रुवीकरण करतात. अर्थात सावरकरप्रेमींची ही सांस्कृतिक कुरघोडी असते. ब्राह्मणवादाचे राजकीय  व सांस्कृतिकरित्या बीजारोपण करण्याची प्रक्रिया फार जुनी आहे. समाजावर ब्राह्मणी वर्चस्व स्थापण्यासाठी अनेक कुरघोड्या राबवल्या गेल्या. इतिहासकार शेजवलकर यांनी या ब्राह्मणी कूटनीतीचा उघड समाचार त्यांच्या ‘महाराष्ट्राच्या इतिहासाची आबाळ आणि तिचे दुष्परिणाम’ या लेखात घेतला होता. संबंधित लेखात त्यांनी ब्राह्मणी इतिहास कथन पद्धती, इतिहास लेखन व आत्मस्तुतीपर मांडणीचा चांगला समाचार घेतला होता.

लेखातील एक उतारा,

“महाराष्ट्र इतिहासाबद्दल निश्चित मते उघडपणे सांगण्यात आजवर ब्राह्मणांकडून अक्षम्य टाळाटाळ झालेली आहे. संशोधक ब्राह्मण, इतिहास लेखक व विवेचक ब्राह्मण, विषय ब्राह्मणांच्या अभिमानाच्या राज्याचा, संपादक ब्राह्मण, शिक्षक ब्राह्मण, व्याख्याते ब्राह्मण, चळवळी त्यांनीच काढलेल्या आणि या सर्वांचे श्रोते, वाचक व अनुयायी तेही ब्राह्मण, यात क्वचित कोट अपवादात्मक ब्राह्मणेतर, या सर्व बनावाचा दुष्परिणाम असा की ब्राह्मणांची कर्तबगारी अगदी गागा भट्ट रामदासांपासून आरंभ करून तो 'अप्रबुद्ध' गोळवलकरांपर्यंत अशा तऱ्हेने फुगवण्यात, सोज्ज्वळ करण्यात, चुकीची व म्हणूनच खोटी करून सांगण्यात शक्य तेवढी जास्त कोशिश करण्यात आली आहे‌.” (निवडक साधना, खंड-६, पान-९९)

असं असलं तरी शेजवलकर देखील या बहुचर्चित आरोपातून सुटू शकले नाहीत. त्यांच्यावर देखील ब्राह्मण्यप्रणित इतिहासाचा ठपका लावला गेला.. गेल्या ३०-४० वर्षात अनेक लेखक, विचारवंत व अभ्यासकांनी ब्राह्मणी इतिहास लेखन पद्धतीवर सडेतोड टीका करणारे लिखाण प्रसिद्ध केलं आहे. वर्तमान राजकीय संस्कृतीत ब्राह्मणी वर्चस्ववादाचे सांस्कृतिक प्राबल्य व कुरघोड्या कळत-नकळत वाढत आहे. २०१४ नंतर यात झपाट्याने बदल झालेला दिसून येतो. दैवतीकरणाची प्रक्रिया शासन स्तरावर निर्धास्तपणे राबवली जात आहे. सरकारची ध्येय-धोरणे हिंदू ब्राह्मणी धर्मकेंद्री होऊ लागली आहे. राम मंदिर मोहिमेत घटनात्मक पद बहाल असलेले पंतप्रधान मोठा इव्हेन्ट घडवून पूजा-अर्चा करतात. हिंदुधर्माच्या रामाच्या नावाने लोकनिधी संकलित केला जातो. त्यात कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार रामाच्या नावाने खपवला जातो. म्हणजे धर्माच्या नावाने हजारो कोटी लुबाडले जातात. हा निधी देणाऱ्या सामान्य जनांना त्याचं काहीच वाटत नाही, गप्प बसून राहतात. अर्थात सांस्कृतिक व धार्मिक वर्चस्ववाद सुप्तपणे काम करतो तो असा! राम मंदिर मोहिमेतून बहुजनांचे राजकीय केंद्रीकरण केलं गेलं. विशेष म्हणजे ही मोहिम मंडल आयोगाने मागास समुदायांना दिलेल्या सामाजिक व आर्थिक सवलतींना विरोध करून ही मोहीम राबवली गेली. म्हणजे शैक्षणिक व आर्थिक विकासाकडे चलाखीने डोळेझाक करायला लावून धर्माच्या नावाने, त्याच मागास समुदायाचे राजकीय संघटन केलं गेलं. मागास समुदायानेही शैक्षणिक व आर्थिक विकास साध्य करण्याचे सोडून भाजपच्या ब्राह्मणी हिंदू धर्मीय राजकीय हित साधण्यासाठी कंबर कसली.

बाबरी उद्ध्वस्तीकरणानंतर थेटपणे ‘हिंदू खतरे में’ आल्याची बतावणी करत बहुसंख्य गैर ब्राह्मणांना भगव्या झेंड्याखाली संघटित केलं गेलं. विशेष म्हणजे ज्या वैदिक परंपरेने आणि हिंदू धर्माने चातुर्वर्ण्य अबाधित राखण्यासाठी बहुसंख्य समाजाला मंदिरात येऊ दिलं नाही, त्याच गटाला ‘मंदिर वहीं बनाऐगे’ मोहिमेसाठी चलाखीने वापरले. ज्या वर्गाच्या विकृत मेंदूतून ही मोहीम बाहेर आली, तो सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये ग्रीन कार्ड होल्डर झाला. राजकीय भगवा धारण केलेला व मंदिर मोहिमेत अडकून (ब्राह्मणी परंपरेच्या सांस्कृतिक राजकारणाचं खेळणं झालेल्यांनी) असणाऱ्यांनी धर्माच्या नावाने आपल्याच जवळच्या लोकांचे तुझा धर्म व संस्कृती वेगळी म्हणत गळे चिरले. वर्ग व जात वेगळी म्हणत आया-बहिणींवर हात घातला. बहुजनांची औकात काढत त्यांची ऑनर किलिंग घडवली. मंदिर मोहिमेसाठी राबविल्या गेलेल्या विनाशक हल्ल्यात मुस्लिमांसह सर्वच गैरब्राह्मण जात-समुदाय भरडले गेले. अर्थातच ब्राह्मणी विचारांचा वाहक अब्राह्मणी समाजच झाला. त्यातच कुणीतरी सावरकर-हिंदुत्वभक्त मनसेवाला (ब्राह्मणी राजकीय हित घेऊन) जागा होतो आणि बहुजन मुलांना हाती दगड व तलवारी घेण्याची भाषा करतो. अर्थातच राजकीय संधिसाधू आणि अतिसामान्य असलेल्या बहुजन मुलं बिनडोकपणे मेंदूत धर्मांधता संचारून मुस्लिमद्वेष कवटाळतात. सावरकरांनी भारतीय समाजातील सहिष्णू व गंगा-जमुनी संस्कृतीला खिंडारे पाडण्यासाठी शिवाजी महाराजांचा वापर केला. त्यांनी (शत्रू पक्षातील) महिलांशी कसं वागू नये याचे ‘उपदेश’ शिवरायांना दिले. वास्तविक सावरकरांनी इथं बलात्काराला एक राजकीय शस्त्र घोषित केलं आहे. पुढे हिंदू राष्ट्रवादी व ब्राह्मण्यवादी राजकीय संघटनांना याला प्रत्यक्षात उतरवलं. गुजरात दंगलीचे बीभत्स रूप इतिहासात नोंद झालेलं आहे. किंबहुना त्यानंतर अनेक विकृत पद्धतीने या शस्त्राचा वापर करण्यात आलेला दिसतो. याच मोहिमेचा भाग म्हणून आसिफा सारख्या चिमुरडीच्या बलात्कारीची तिरंगा यात्रा काढून समर्थन मिरवणूक काढली जाते. जघन्य कृत्य करणाऱ्या विरोधात वकील संघ समर्थन मार्च करतात. कारण पीडित मुस्लिम धर्मीय असते आणि सावकरांच्या ‘पितृभू’ या व्याख्येत बसत नाही. त्यामुळे विवेक विसरून बलात्कार सारख्या विकृत गुन्ह्याचं समर्थन करू लागतात. इतकंच नाही तर मुस्लिम महिला पत्रकार, सोशल अक्टिव्हिस्ट इत्यादींची आभासी शरीरविक्रय बाजारात बोली लावली जाते. त्यांच्याविरोधात लैंगिक गुन्हे केले जातात. ही जमात इथपर्यंत थांबत नाही तर आसाराम व चिन्मयानंद सारख्या बलात्काराच्या गुन्ह्याचं हिंदू धर्माच्या नावाने उदात्तीकरण करू लागतात. कारण इथंही पीडित तरुणी/महिला ब्राह्मणी जातीय/वर्णीय वर्चस्ववादाच्या उतरंडीतील अशुद्ध असतात. म्हणजे गैरब्राह्मण समुदायांना पायाखाली चिरडण्याच्या भूमिकेचा ते पुरस्कार करू लागतात. बहुसंख्य समुदाय, सिव्हिल सोसायटी या प्रकरणावर गप्प राहते, म्हणजे मूठभरांचे ब्राह्मणी सांस्कृतिक राजकारण यशस्वी होऊ लागते.

ब्राह्मण्याने ग्रासलेल्या सावरकरांच्या जाज्वल्य विचारांचे रसग्रहण करणाऱ्यांमध्ये बहुजनांतील गैरब्राह्मण असणारे सर्व लोक होतेच की! हीच मंडळी वर्ण, वंश व जातिव्यवस्था आणि चातुर्वर्ण्याकडे दुर्लक्ष करून ते सावरकरांच्या ब्राह्मण्यप्रणित हिंदुत्वाचे वाहक होतात. हिंदुत्व व कथित हिंदुराष्ट्राच्या व्याख्येत दलित, ख्रिश्चन, मुस्लिमांना स्थानच देत नाहीत. दुर्दैवाने अशा व्यक्तीला ‘भारतरत्न’ मिळवून देण्याच्या योजनेसाठी बहुजन लोकंच वापरली जातात. बहुजन मंडळीसुद्धा निर्बुद्ध होत ब्राह्मणी सांस्कृतिक वर्चस्वाकडे डोळेझाक करत ट्रोलरची भूमिका पार पाडते. वास्तविक, तथाकथित सेक्युलर व प्रागतिक विचारसरणीला आजही ब्राह्मणी संस्कृतीच्या नावाने होणारी ‘मॉरल पोलिसिंग’ व ‘सांस्कृतिक चौकीदारी’ कळली नाही. त्यामुळे ते जाणता-अजाणता पद्धतीने त्याचे वाहक झाले. आजही होतच आहेत. वर्चस्ववादी राजकारणाला प्रतिक्रियात्मक उत्तरे न देता त्याला शरण जातात. ‘खरा शिवाजी’ लेखनद्वेषी परंपरेतून बाहेर येण्यास ‘मराठा सेवा संघ’सारखी संघटना निपजावी लागली. पुढे ‘शिवाजी अंडरग्राऊड इन भीमनगर मोहल्ला’चं सांस्कृतिक राजकारण करावं लागलं. ह्या नाटकाला काही समीक्षक नावाच्या बनचुके मंडळींनी नाट्यअभिव्यक्तीच्या पारंपरिक चौकटीत बसत नसल्याचा शेरा मारला. पण बावळ्यांन्नो, ती परंपरा मोडण्यासाठीच तर तो सांस्कृतिक विद्रोह होता. सफदर असो वा शाहिद त्यासाठीच मारले गेले, हेदेखील विसरता कामा नये.

शेवटी, असं म्हणता येईल, ह्या वर्णवादी सांस्कृतिक राजकारणाला जो पर्यंत बहुजन समुदाय समजून घेत नाही, त्याची परिणामकारकता उमजून घेत नाही, त्याला उत्तर देण्यासाठी सांस्कृतिक कुरघोडी करत नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारचं राजकारण करणाऱ्या आणि वंश, वर्ण, कूळ आणि धर्माभिमानी रूढी-परंपरेची आणि विकृत विचारांची वासलात लावता येणार नाही.