कोथरूडचे शिल्पकार: शशिकांत सुतार

"कोथरूड महापालिका आणि पुणे म्युनिसिपालीटी....!" असा मथळा असलेली बातमी सकाळ वृत्तपत्रानं १९७९ साली झालेल्या पुणे महापालिका निवडणुकीत उमेदवारांचा परिचय देताना दिली होती. तेव्हा कोथरूड हे एक पुण्याजवळचं खेडं होतं. जाण्यासाठी रस्ता खूपच अरुंद आणि खडीने पसरलेला असायचा. वस्ती आणि वाहतूक अत्यंत तुरळक असायची. कोथरूड गावात तर वीज पोहोचलेली नव्हती. म्हातोबाच्या मंदिरासभोवती थोडीशी लोकवस्ती होती. तिथं शशिकांत सुतारांचं छोटंसं घर होतं. घरांत कंदील असायचा त्याच्या उजेडात ते लोकांना भेटत असत.

भाऊंची माझी ओळख झाली ती १९६९ साली. मंगळावर पेठेत एक दुमजली इमारतीतल्या पहिल्या मजल्यावर छोटीशी खोली होती तिथं शिवसेनेचे कार्यालय नुकतंच सुरू झालेलं होतं, तिथं शिवसैनिकांच्या गराड्यात! सुभाष सर्वगौड हे तेव्हा पुण्याचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख होते. त्या कार्यालयात कार्यालयीन सचिव म्हणून भाऊकडे जबाबदारी घेतली. त्यांच्याशिवाय बाळ हंबीर, नंदू झेंडे असे काही मोजकेच शिवसैनिक सतत असायचे. डॉ. तोडकर, गजानन गांजवे, बाबूराव राजपूत ही मंडळी असायची. १९७४ च्या महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर नंदू घाटे, काका वडके हे दिसू लागले. शिवसेनेच्या प्रचाराची पत्रके काढण्याची जबाबदारी तेव्हा भाऊंकडे होती. १९७४ साली झालेल्या निवडणुकीत शशिकांत सुतार यांच्या व्यतिरिक्त, डॉ. तोडकर, उल्हास काळोखे, देविदास काटे, नंदू घाटे आणि काका वडके असे सहा शिवसैनिक नगरसेवक म्हणून निवडून आले. शिवसेनेने पहिली निवडणूक १९६९ साली लढविली होती. त्यावेळी फक्त शिवाजी मावळे हे एकमेव नगरसेवक निवडून आले होते. १९७४ साली विरोधकांचे बहुमत होते. ग्रामीण भागातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना पदे द्यायची असा निर्णय शिवसेनेने घेतला त्यानुसार शशिकांत सुतारांकडे शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी तर स्थायी समितीच्या सदस्यपदी कोंढव्यातून निवडून आलेले देविदास काटे यांना नेमण्यात आले. मंगळवार पेठेतून डॉ. तोडकर, कसबा पेठेतून नंदू घाटे आणि काका वडके तर बुधवार पेठेतून उल्हास काळोखे निवडून आले होते.

भाऊंना महापालिकेत अनेक वरिष्ठ नगरसेवकांचे मार्गदर्शन मिळाले. भाऊंकडे आकलन शक्ती अफाट होती. त्यामुळं लवकरच त्यांनी महापालिकेच्या कारभाराची पद्धत आत्मसात केली. महापालिका आणि त्याचा कारभार समजून घ्यायचा असेल तर महापालिकेचं अंदाजपत्रक वाचता आलं पाहिजे, त्यातल्या तरतुदी समजून घेता आलं पाहिजे हे लक्षात आल्यानं त्यांनी अंदाजपत्रकाचा कसून अभ्यास केला. वेगवेगळ्या हेड वर केलेल्या आर्थिक तरतुदी त्यांनी बेमालूमपणे कोथरुडकडे वळविल्या. पुणे शहराच्या उत्पन्नाचा बराचसा भाग हा कोथरुडकडे वळविण्यात भाऊंना यश आलं होतं म्हणूनच मग भाऊंची ओळख करून देताना सकाळ वृत्तपत्रानं "कोथरूड महापालिका आणि पुणे म्युनिसिपलिटी....!" असा मथळा दिला होता. भाऊंच्या मतदारसंघाचे १९७९ मध्ये दोन वॉर्ड झाले. भाऊंनी दोन्ही मतदारसंघातून निवडणूक लढविली अन् दोन्हीकडे ते मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले. मग त्यांना एका वॉर्डातून राजीनामा द्यायला लागला आणि तिथं दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले पतंगराव कदमांचे बंधू सुब्बराव कदम हे नगरसेवक बनले. त्यावेळी भाऊंसोबत भवानी पेठेतून तानाजी काथवटे  हे निवडून आले. त्यावेळी भाऊंनी अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्यांचा गट केला आणि त्याचा पक्षनेता म्हणून काम पाहिले. भाऊंचे सगळ्याच पक्षात मित्र होते, त्यामुळे त्यांना स्थायी समिती अध्यक्षपद मिळाले. त्याचा फायदा त्यांनी पुरेपूर उचलला आणि कोथरूडचा कायापालट केला. तो इतका की, 'आशिया खंडात जलद गतीने विकसित होणारा नागरी भाग, उपनगर...!' अशी नोंद गिनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये झाली असल्याची त्यावेळी चर्चा होती. आज जो कोथरूडचा विकास झालाय, अंतर्बाह्य जो बदल झालाय त्याचा पाया भाऊंनी घातला आणि त्यावर कळस देखील भाऊंनीच चढवलेला आहे. 

संघटनात्मक कामातही भाऊंनी लक्ष घातलं केवळ पुणे शहरात अन् जिल्ह्यातच नाही तर पश्चिम महाराष्ट्रातही त्यांनी बांधणी केली. अनेकवर्षे ते शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख म्हणून त्यांनी काम पाहिले

 शिवसेनेला पश्चिम महाराष्ट्रात पोहचविण्याचे काम केलं. पुण्यात शिवसेना आणि कोथरूड नाव चर्चेत आले तर केवळ एकच नाव समोर येते ते म्हणजे शिवसेनेचा ढाण्या वाघ शशिकांत सुतार! पश्चिम महाराष्ट्रात शिवसेनेचा पहिला आमदार होण्याचा ते कोथरूडची गिनिज बुकमध्ये नोंद होऊन कोथरूडचे शिल्पकार, कृषीमंत्री होण्याचा शशिकांत सुतार यांचा प्रवास थक्क करणारा आहे. कोथरूडमध्ये सर्वसामान्य माणूस म्हणून कामगारांना आणि नागरिकांना सायकलवरून जेवणाचे डबे पोहोचवणारा माणूस, कोथरूड गावामध्ये भाजी विक्री करणारा विक्रेता, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचाराने प्रेरित होऊन शिवसेनेचा कार्यकर्ता झाला. आणि या डबे पोहोचवण्याच्या कामामध्ये झालेल्या जनसंपर्कामुळे कोथरूड भागामध्ये नगरसेवक, आमदार ते राज्याचे मंत्री आणि कोथरूडचे शिल्पकार असा शिवसेना उपनेते शशिकांत भाऊ सुतार यांचा राजकीय प्रवासआहे. 

१९७९ साली पहिल्यांदा पुणे महापालिका सभागृहात प्रवेश केल्यानंतर शशिकांत सुतार यांनी कधी परत मागे वळून पाहिलेच नाही. महापालिकेमध्ये काम करत असताना पहिल्या टर्ममध्ये सुतार यांनी महापालिकेच्या शिक्षण मंडळ अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले हे काम करत असताना त्यांनी कर्वेनगर येथील सम्राट अशोक विद्यालय सारख्या अनेक महापालिका शाळांची वीट रचली. यानंतर दुसऱ्या निवडणुकीत सुतार यांनी विजय मिळवीत महापालिकेत शिवसेनेला बहुमत नसताना देखील चमत्कार घडवीत महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्षपद मिळवले आणि कोथरूडच्या शिरपेचात पहिला मानाचा तुरा खोवला. याच स्थायी अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत शशिकांत सुतार यांनी यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह ही वास्तु निर्माण करण्यासाठी निधीची तरतूद केली होती. तर पुणे महापालिकेकडून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शहरातील एकमेव अश्वारूढ पुतळ्याची निर्मिती कोथरूडमध्ये करण्यात आली. 

भाजप आणि शिवसेनेचा युतीचा सुवर्णकाळ या सुवर्णकाळामध्ये १९९० साली पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचा आमदार झाला पाहिजे. ही भूमिका शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडली मात्र युतीतील मित्र पक्ष असलेल्या भाजपने पुण्यामध्ये जागा सोडण्यास नकार दिला त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी ठामपणे सांगितले की शिवाजीनगर मतदारसंघांमध्ये शशिकांत सुतार हे शिवसेनेचे उमेदवार असतील हा विषय सोडून चर्चा करू.

मात्र भाजपने याला जोरदार विरोध केला. या एका जागेसाठी भाजप शिवसेना युतीमध्ये प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. युती तुटेपर्यंत हे प्रकरण पोहोचले. अखेर प्रमोद महाजन आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्यातील अंतिम चर्चेमध्ये पुण्यातील शिवाजीनगर मतदार संघातील जागा शिवसेनेला सोडण्यात आली आणि त्याबदल्यात शिवसेनेची कसबा मतदारसंघाची जागा भाजपला देण्यात आली. आणि पश्चिम महाराष्ट्रात शिवसेनेचा पहिला आमदार झाला.

१९९५ साली राज्यामध्ये शिवसेना भाजप युतीचे सरकार आले. आणि शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाला. या युती सरकारमध्ये शशिकांत सुतार यांना कृषीमंत्री पद देण्यात आले. शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या सुतार यांनी या क्षेत्रातही भरीव कामगिरी केली.

मुंबईतून हिंदी मराठी नाट्यसृष्टी आणि चित्रपट सृष्टीतील कलाकार पुण्यामध्ये आले की, या कलाकारांना पुण्यामध्ये हक्काचे व्यासपीठ आणि हक्काचा माणूस म्हणजे शशिकांत सुतार हे समीकरण झाले होते. मिथुन असेल धर्मेंद्र असेल किंवा निळू फुले, शरद तळवलकर, राजा गोसावी असे अनेक कलाकार असतील या कलाकारांना पुण्यामध्ये हक्काचा माणूस म्हणजे शशिकांत सुतार होते. कोथरूड भागामध्ये शिक्षकांसाठी पहिल्या शिक्षक वसाहतीची निर्मिती शशीकांत सुतार यांनी करत. शास्त्रीनगर भागात गुरुजन सोसायटी या शिक्षक वसाहतीची स्थापना केली.

शशिकांत सुतार आणि त्यांच्या पत्नी रसिका सुतार आणि मुलगा पृथ्वीराज सुतार हे पुणे महापालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून येणारे पहिले कुटुंब आहे. पृथ्वीराज सुतार हे शशिकांत भाऊंचा वारसा सक्षम पणे चालवीत असून २००७ सालापासून ते नगरसेवक म्हणून कार्यरत असून पुणे महापालिकेत शिवसेनेच्या गटनेत्याच्या जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली आहे. राजा श्री शिवराय प्रतिष्ठान या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक कामे ते करत असतात शिवाय. शाळा,  महाविद्यालय, व्यवस्थापन अशी अनेक कामे सुरू असतात. आजही त्यांच्या भेटीसाठी सकाळपासूनच लोकांची गर्दी त्यांच्या घरी आणि कार्यालयावर होत असते. आजही तेवढ्याच तत्परतेने आणि मनापासून लोकांची कामे करण्यात ते व्यग्र असतात.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

राहूल गांधी यांचे विदेश दौरे …..

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या आजवरच्या विदेश दौ-यावर भाजपा प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी टिका केली असून राहुल गांधी यांना विदेश दौरे करण्यासाठी पैसा कोठून मिळतो असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. संबित पात्रा यांच्या आरोपास भारतीय प्रसार माध्यमांनी भाजपाचा राहुल गांधींवर मोठा हल्ला ,अशी प्रसिद्धी दिली आहे, हे अतिशय आश्चर्यकारक आहे. राहुल गांधी हे संसदेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. ते नियमित करभरणा करतात, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत भाजपा सरकारच्या आयकर विभाग,ईडी तथा सीबीआय यांना माहीत नाहीत असाच अर्थ संबित पात्रांच्या आरोपावरून होतो. जी माहीती संबित अर्थमंत्रालय वा परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सहज उपलब्ध होऊ त्या माहीतीबद्दल प्रसार माध्यमात प्रश्न विचारून कांही अचाट केल्याप्रमाणे देखावा निर्माण करणे हे संबित पात्रा यांच्या नेहमीच्या वर्तनाला शोभणारे आहे. मागील वर्षी राहुल गांधी मलेशियाच्या दौ-यावर गेले असताना देखील असाच प्रश्न प्रसिद्धी माध्यमतील एका चर्चेत विचारण्यात आला होता. त्या पुर्वीही राहुल गांधी यांनी कोलंबिया, अमेरिका या देशांचा दौरा करून तिथल्या भारतीयांसमोर आपले विचार व्यक्त केले आणि देशातील लोकशाही व्यवस्थेच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. यावर सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेत्यांनी राहुल गांधी भारताची प्रतिमा जागतिक स्तरावर मलिन करत असल्याचा आरोप केला. कांही सरकार समर्थकांनी राहुल गांधींनी परदेश दौ-यावर जायचीच काय गरज आहे? ते काय पंतप्रधान आहेत काय ?असाही युक्तीवाद केला होता. कांहीनी राहुल गांधी हे गुप्त पणे विदेश दौरे करत आहेत व ते भारत विरोधी कारवाया करत आहेत, असाही विचित्र आरोप केला आहे.

भाजपातर्फे राहुल गांधीनी आजवर २००४ सालापासून केलेल्या एकूण ५४ विदेश दौ-यावर ६० कोटी रूपये खर्च झाल्याचा आरोप करून राहुल गांधींचे उत्पन्न आणि दौ-यावरील खर्च यात विसंगती आहे, असे म्हटले आहे. पण २०१४ पासून आजवर तर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असून अर्थ मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, सीबीआय, ईडी सर्व संस्था भाजपाच्या मंत्र्याच्या अख्त्यारीत असताना या यंत्रणा झोपल्या होत्या काय ? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदास आधिकृत मान्यता इंदिराजी पंतप्रधान असताना १९७४ साली मिळाली. त्यानुसार एकूण जागेच्या १०% जागा ज्या पक्षास मिळतील त्या पक्षास विरोधी पक्षनेता हे पद मिळेल असे मान्य करण्यात आले. त्यानंतर भारतीय राज्यघटनेनुसार संसदेतील विरोधी पक्षनेत्याचे सन्मान, त्यांचे अधिकार, कार्यपद्धती याबाबत स्पष्ट तरतुदी केलेल्या असून १८ ऑगस्ट १९७७ रोजी  मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाच्या सरकारने विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन, प्रवास याबद्दल स्वतंत्र कायदा पारीत केलेला आहे. विशेष म्हणजे हा कायदा पारीत करताना त्यास आताच्या भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांचे समर्थन होते कारण ते जनता पक्षाच्या सरकारात सहभागी होते. विरोधी पक्षनेतेच काय पण कोणत्याही भारतीय नागरीकांचा कोणताही विदेश दौरा गुप्त असत नाही. कारण हा विषय पुर्णत: परराष्ट्र मंत्रालय तसेच ज्या देशात दौरा करणार आहे त्या देशातील वकिलातींना याची माहीती असते. त्यामुळे कोणी गुप्तपणे विदेश दौरे करतो हा आरोपच हास्यास्पद आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर १९८४ साली झालेल्या निवडणुकीत कॉग्रेसला ४१४ जागा मिळाल्या तर भाजपाला २ आणि एन.टी.रामाराव यांच्या तेलगु देशमला ३० जागा मिळाल्या. या ३० जागा १०% पेक्षा कमी असताना देखील त्यावेळी  एन.टी. रामाराव यांना सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते म्हणून लोकसभेत विरोधी पक्षनेते पद दिले गेले होते. मात्र अशा प्रकारच्या लोकशाही विचार न करता २०१४ ते २०२४ या काळात कॉग्रेस पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद दिले गेले नाही, हा मोदींचा इतिहास आहे! 

विरोधी पक्ष गायब आहे, असा आरोप करणारी भाजपा आज स्वत:च्या नाकर्तेपणाला झाकण्यासाठी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधीवर मुर्खपणे आरोप करत आहेत. राहुल गांधी किंवा गांधी कुटूंबातील सदस्यांना एसपीजी ची सुरक्षा अगदी वाजपेयी सरकारच्या काळातही होती. कारण गांधी कुटूंबातील दोन व्यक्तींची म्हणजे इंदिराजी आणि राजीवजी यांची हत्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेने केली असल्यामुळे ही सुरक्षा देण्यात आली होती. मोदीनी ही सुरक्षा यंत्रणा रद्द करून ती केवळ स्वत:पुरती मर्यादीत केली आहे. अर्थात पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीची सुरक्षा महत्वाची आहेच. पण केवळ पंतप्रधानांची नव्हेतर प्रत्येक भारतीय नागरीकाची सुरक्षा महत्वाची आहे. जनता सरकारने १९७७ साली केलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार विरोधी पक्षनेत्याची सुरक्षा देखील महत्वाची आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेता विदेश दौ-यावर गेले तरी तिथल्या भारतीय वकिलातीला त्याबाबत माहीती असते. कारण व्हिसा देताना तो स्थानिक भारतीय वकिलातीशी संपर्क करूनच दिला गेला असतो. अशा वेळी विरोधी पक्षनेत्याच्या सुरक्षेची जवाबदारीही भारत सरकार आपल्या वकिलाती मार्फत करत असते. मग अशा दौ-यांना गुप्त कसे काय म्हणता येईल? राहुल गांधी विदेश भुमीवर जाऊन मोदींच्या विरोधात बोलले हा आरोप तर हास्यास्पद आहे. त्यांनी भारतीय लोकशाही बद्दल चिंता व्यक्त केली याचा अर्थ मोदींचा विरोध केला असे म्हणणे विचित्र आहे. एकतर मोदी म्हणजे भारतीय लोकशाही नाही अथवा मोदी भारताचे सत्ताधिशही नाहीत, ते तर त्यांच्याच म्हणण्यानुसार प्रधान सेवक आहेत. 

भारतीय लोकशाहीच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त करून विदेश दौरे करण्याचे काम विरोधी नेत्यांनी यापुर्वीही केले आहेत. खास करून १९७७ साली तत्कालीन विरोधी पक्षातील नेते जे विरोधी पक्षनेते देखील नव्हते असे कर्पुरी ठाकूर, केदार नाथ साहनी आणि डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी थेट इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात जागतिक जनमत प्रभावित करण्यासाठी विदेश दौरे केले होते. पण त्यावेळी हे नेते देशद्रोही कारवाया करत आहेत असा आरोप कोणीही वा आजवरही कोणी केलेला नाही हे विशेष?भारतात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो , विदेशातील कोणीही देशप्रमुख अथवा त्या देशातील सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून भारताच्या दौ-यावर एखाद्या कराराच्या वा संमेलनाच्या अनुषंगाने आले तर ते भारतातील सरकार सोबतच देशातील विरोधी पक्षनेत्याची तसेच विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाची भेंट घेतात. विद्यमान सरकार सोबत जागतिक करार असताना ते या कराराची माहीती विरोधी पक्ष नेत्यालाही देत असतात. कारण त्यांना त्यांच्या दिर्घकालीन कराराच्या पुर्ततेची हमी हवी असते. दोन देशातील करार हे निवडणूकी प्रमाणे पाच वर्षाच्या कालावधीची सत्ता मिळविण्यासाठी केलेल्या ‘चुनावी जुमल्या’ सारखा विषय नसतो तर कोणताही देश आंतरराष्ट्रीय करार २५/५० वर्षाचा विचार करून करत असतो. आज करार केला आणि उद्या सत्ता बदलली तर कराराच्या सुरक्षेची हमी आवश्यक असते. म्हणून प्रत्येक देशातील विरोध पक्षाचीही तेवढीच बांधीलकी त्या कराराबाबत असावी असा विचार प्रत्येक देश करत असतो. त्यामुळे विरोधी पक्ष नेता म्हणजे Shadow Prime Minister समजला जातो. अर्थात विरोधी पक्षनेता हा एका मार्मिक अर्थाने प्रत्यक्ष पंतप्रधानांची सावली असतो. आजवर पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेता यांचे संबंध,  राजकीय स्तरावर असो वा व्यकीगत पातळीवर ते सहकार्याचे ठरले आहेत. विरोधी पक्षनेता असताना लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोनिया गांधीवर चुकीचा आरोप केला म्हणून माफीही मागीतली होती तर वाजपेयी विरोधी पक्षनेते असताना देखील पी.व्ही नरसिंहराव सरकारने त्यांना भारताची भुमिका जागतिक स्तरावर मांडण्यासाठी युनेस्को मधे पाठवले होते. पण विद्यमान सरकारचे धोरण हे विरोधी पक्ष म्हणजे जणू देशाचे शत्रू आहेत असाच आजवर राहीलेला आहे. 

पहलगाम मधे झालेल्या आतंकी हल्ल्यानंतर या सरकारने विदेशात भारतीय शिष्टमंडळ पाठवले हे खरे पण त्यातील विरोधी पक्षातील सदस्य कोण असावेत याबाबत विरोधी पक्षाला विचारलेही नाही. त्यातही त्यांनी देशांतर्गत राजकीय समीकरणाचा विचार केला. केरळ मधे भाजपा जिंकले नाही तर पाकीस्तानात आनंदोत्सव साजरा होईल असे वक्तव्य करणारे अमित शाह  वा गुजरात मधे भाजपा पराभूत व्हावी म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग पाकीस्तान सोबत संधान बांधत आहेत असा आरोप करणारे नरेंद्र मोदी यांनी देशांतर्गत राजकीय लाभ मिळविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा काय निर्माण होते आहे ,याचा कधी विचारही केला नाही. भारताच्या जागतिक स्तरावरील प्रतिमेची पायाभरणी ही १९२७ साली ब्रुसेल्स इथं आयोजित जागतिक साम्राज्यवाद विरोधी परीषदेतून झालेली आहे. भारत हा जगाने तेंव्हापासून पाहीलेला आहे. त्यावेळी जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते, आम्ही जगातील मानवाच्या मुक्ती साठी लढा सुरू केला असून भारतीय स्वातंत्र्य लढा हा त्याचाच एक भाग आहे. भारताची प्रतिमा ही जागतिक स्तरावर लोकशाहीचा पुरस्कार, समर्थन आणि त्यासाठीचे प्रबोधनपर प्रयत्न करणारा देश म्हणून गेल्या जवळपास शतकापासून असून राहूल गांधी आज हाच विचार  जागतिक स्तरावर मांडत आहेत. खरे तर हे काम स्वत:ला विश्वगुरू म्हणवून घेणा-यांनी करायचे कर्तव्य असताना ते या कर्तव्या कसूर करत आहेत म्हणून ते काम राहूल गांधी यांना करावे लागत आहे. ही बाब खूप अभिमानास्पद आहे. संबित पात्रा सध्या प्रसिद्धी माध्यामातून दुर्लक्षीत झालेले आहेत, राहुल गांधीवर आरोप करून स्वत:ला वरीष्ठांच्या चमकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, एवढेच महत्व त्यांच्या आरोपांना आहे.

प्राजक्ताचं झाड अन् आजची मुंबई

पुराणात एक सुंदर कथा आहे. श्रीकृष्णानं स्वर्गातून प्राजक्ताचं, पारिजातकाचं झाड आणलं. ते झाड त्यांनी रुक्मिणीच्या अंगणात लावलं. पण त्या प्राजक्ताच्या झाडाची सुगंधी फुलं पडायची ती सत्यभामेच्या अंगणात. कथा छोटीच, पण त्याचा अर्थ फार खोल आहे..... ज्याने झाड लावलं, जो त्याला पाणी घालतो, जपतो, सांभाळतो पण त्याच्या वाट्याला कष्ट अन् फुलांचा आनंद मात्र दुसऱ्याच्या अंगणात बहरतो. आज ही कथा मला आठवतेय… कारण आजची मुंबई बनलीय म्हणजे आधुनिक पारिजातकाचं, प्राजक्ताचं झाड आहे...!

ही मुंबाआईची मुंबई.... मूळ मराठी माणसाने मेहनतीनं घडवली. मच्छीमारांनी त्याचा किनारा वसवला. कामगारांनी इथल्या गिरण्या चालवल्या. घाम, रक्त आणि श्रमाने शहर उभं केलं. पण हळूहळू काळ बदलला. बाहेरून मोठ्या प्रमाणावर लोक इथं आले. झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या. इथल्या गिरण्या बंद झाल्यावर अर्थातच मुंबईमध्ये पोटापाण्याची सोय नष्ट झाल्यानंतर अत्यंत स्वाभिमानी असलेला मराठी माणूस झोपडपट्टी न बांधता, अनधिकृतपणे मुंबईत न राहता, मिळेल त्या किमतीत राहती जागा विकून आपल्या गावी निघून गेला. त्याचा स्वाभिमान हा अनेकांना त्याची भीती वाटली! पण जो स्वाभिमानी असतो त्याला समजतं की आपण एखाद्या ठिकाणी आपल्या बायका पोरांना घेऊन अनधिकृतपणे किंवा चुकीचं काम करून राहू शकत नाही त्यापेक्षा जे मिळेल ते घेऊन गावी जाऊन राहीले आहेत, ते अर्धा घास खाऊन स्वाभिमानाने जगू. पण जे परप्रांतीय झोपडपट्टीत राहिले, त्यांनी 

अनधिकृत बांधकामं वाढवली. नंतर त्यांनाच मग अधिकृत घरं मिळाली. फ्लॅट मिळाले. सर्व सुविधा मिळाल्या. आणि आज....? याच लोकांच्या मतांवर सत्तेची समीकरणं ठरताहेत. याच शहरात मूळ मराठी माणूस घराच्या किमतींमुळे, नोकरीच्या स्पर्धेमुळे, हळूहळू शहराबाहेर ढकलला गेला  आणि आजही जातोय. जणू…

मुंबईचं प्राजक्ताचं, पारिजातकाचं जे झाड. मराठी माणसानं लावलं, पण त्याची फुलं मात्र आज दुसऱ्याच्याच अंगणात पडताहेत. ही काही तक्रार नाही. हा उद्भवलेला प्रश्न आहे. ज्यांनी झाड लावलं, त्यांनाच त्याच्या सावलीत जागा उरेल का? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.... नाही, तर विचार करण्याची वेळ संपलेली आहे. 

सहसा मी कोणत्याही राजकीय नेत्यांकडे वैयक्तिक कामासाठी जात नाही. पण कधी सोसायटीचं किंवा समाजातील कोणाचं काम असेल, म्हणून नगरसेवक, स्थानिक नेते किंवा आमदाराकडे गेले, तर त्यांचा बोलण्याचा सुर अतिशय उद्धट आणि दादागिरीचा असतो. मी दुसऱ्यांचा नाही. माझा स्वतःचा अनुभव सांगतोय. यातले अनेकजण शिक्षणानं, ज्ञानानं, अनुभवानं आपल्यापेक्षा कमी असतात. पण बोलताना इतका अपमानास्पद अन् दर्पयुक्त व्यवहार करतात, की समोरच्याचा स्वाभिमान दुखावला जातोय याची त्यांना फिकीर नसते. मी एकदा माझ्या एका मैत्रिणीच्या स्टॉलसाठी एका नगरसेवकाकडे गेले होते, त्याचा नाव मला आठवत नाही आठवलं तरी एडिट करून टाकेन. त्या बाईला बिचारी विधवा होती, तिला पोळ्या करण्याकरता कोणाची तरी गरज होती मी म्हटलं मी जास्ती कोणाला ओळखत नाही मी त्या नगरसेवकांना सांगितलं तुमच्या ओळखीची कोणी बाई असेल तर यांना सांगा म्हणजे तिलाही रोजगार मिळेल. पण तो महानालायक उद्धट मला म्हणाला मी जातो तिच्या घरी पोळ्या करायला आणि भांडी घासायला... तर हे असले नालायक यांनीच या संपूर्ण महाराष्ट्राचं वाटोळं केलेलं आहे. याउलट, जर तुम्ही यूपी-बिहारी नेत्यांकडे गेलात, ते काम करतील की नाही हा भाग वेगळा... पण आलेल्या माणसाचा अपमान तरी करत नाहीत. हा मूलभूत फरक आहे.

दुसरी गोष्ट,

१९८३ च्या सुमारास मी कॉलेजला ट्रेनने जायचो.

तेव्हा गर्दी होती, पण आजसारखी प्रचंड, असह्य गर्दी नव्हती. झोपडपट्ट्याही आजच्या इतक्या अफाट प्रमाणात नव्हत्या. पण १९८५–८६ च्या दरम्यान,

झोपडपट्टी माफियांना आणि परप्रांतीय अनधिकृत झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्या जागी इमारतीत फ्लॅट देण्याचा ठराव मंजूर झाला. हा निर्णय झाला त्यानंतर मात्र मुंबईत लोकसंख्येचा विस्फोट झाला.अनधिकृत वस्ती अधिकृत झाली. आणि शहरावरचा ताण अफाट वाढला. हिंदुत्वाच्या नावाखाली तत्कालीन काळात मतांचं गणित जुळवण्यासाठी यूपी-बिहारमधील मोठ्या प्रमाणावर लोकांना मुंबईत स्थायिक होण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन दिलं गेलं. यांचे बंगले मुंबईत उभारले गेले आणि मुंबईतला मराठी माणूस चाळीतून सुद्धा बाहेर काढला गेला. आज मुंबई जे परिणाम भोगते आहे, त्याची मुळे तिथेच आहेत. आता गळे काढून मुंबई वाचवा....

महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे.... असं म्हणण्याला फारसा अर्थ उरत नाही. अलीकडं हिंदी भाषिकांविरोधात घोषणा दिल्या गेल्या, पण अनेक ठिकाणी हिंदी भाषेच्या विरोधामुळे हिंदी भाषिकाऐवजी मारवाडी, गुजराती आणि इतर भाषिक पुढं आले आणि ते आपापल्या वार्डात, गटात संघटितपणे निवडूनही आलेत. हे लोक गटागटाने, नियोजनबद्धतेने, संघटितपणे राहतात हे वास्तव सर्वात आधी लक्षात घ्यायला हवं. कृपाशंकर सिंग यांनी एकदा म्हटलं होतं, 'मीरा भाईंदरमध्ये मुंबईत आम्ही हिंदी महापौर निवडून आणू....!' आज ते सत्यात उतरलेलं दिसतं. याला जबाबदार कोण? गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईत सत्ता उपभोगणारे आपलेच राज्यकर्ते. म्हणून सतत दुसऱ्याकडे बोट दाखवण्यात अर्थ नाही. आधी आरसा पाहण्याची गरज आहे.

पंधरा लाख परप्रांतीय रिक्षावाले. प्रत्येकाच्या घरात किमान चारपाच माणसं जरी धरली तरी साठ सत्तर लाख लोक झाले. याव्यतिरिक्त अनेक क्षेत्रांमध्ये हे परप्रांतीय भरलेले आहेत. मग मुंबई अन् ठाण्याची लोकसंख्या किती? एखाद्या राज्यात परप्रांतीयांनी येणं म्हणजे नुसतं नोकरी व्यवसाय करणं आणि स्थानिकांच्या उत्पन्नाची साधनं नष्ट करणं इतकंच नाही. तर या लोकांची खाण्यापिण्याची व्यवस्था राहण्याची व्यवस्था त्यामुळे नैसर्गिक साधनसामुग्री जसा पाणी, वीज, रस्ते, वाहतूक व्यवस्था यावर पडणारा ताण. याव्यतिरिक्त एवढ्या लोकांची घाण, रोजची. या राज्यात तयार होत असते. तेी या राज्यातच राहणार आहे. किती टन घाण यांची महाराष्ट्राने सहन करायची? किमान यांचा मलमूत्र तरी यांच्या राज्यात नेऊन टाकायची व्यवस्था करायला हवी. नुसती मुंबई, ठाणे, पुणे यावरच यांची लोकसंख्या वाढलेली नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रचंड प्रमाणात या लोकांचा त्रास होऊ लागलेलाय. यांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरता इथली नैसर्गिक साधनसामुग्री नष्ट केली जातेय. एक संपूर्ण राज्य जवळपास उजाड होण्याच्या अवस्थेला आलेलंय. यांना काय उद्या महाराष्ट्राचा वाटोळ झालं की दुसरीकडे जातील..

काटकसर मंत्र्यांची अन् जनतेची...!

मालकांचा देव | मालकांना पावे                            आम्ही फक्त व्हावे | अन्नभक्त 

पोटाच्या हातात | आत्म्याचा पतंग                        स्वप्नांचे हे रंग | शेपटाला ll

या कविवर्य विंदा कारंदीकर यांच्या सुमारे ५० वर्षाहूनही कदाचित जास्तच पूर्वीच्या ओळी आठवायचं कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना केलेले काटकसरीचे आवाहन! काटकसर करा, महागड्या वस्तूंचा मोह टाळा या पंतप्रधानांच्या आवाहनाला विरोध कोण करणार? किंबहुना इराण-इस्रायल युद्ध सुरु झाल्यापासून विलंब न करताच तातडीने असं आवाहन यायला हवं होतं नाही का? असं तुम्हाला वाटते तसं आम्हालाही वाटलं. पण इथं आपणा सर्वांची चूक होते. आपण पडलो सरळमार्गी, पण राजकीय नेत्याला सरळमार्गी विचार सुचू लागले की, तो नेमका मागील बाकावर पाठवला जातो असा सर्वसाधारण नियम आहे. काटकसरीची घोषणा चार राज्यातील निवडणूक निकालानंतर केली गेल्याने पंतप्रधानानी विरोधकांच्या हाती टिकेचे कोलीत अलगद दिलं असं म्हटलं तर वावगं ठरेल काय?    

काटकसरीचं धोरण जाहीर करताना सोन्याचा नाद सोडा, कोरोना काळासारखे वागू या असं आवाहन पंतप्रधानानी केल्याने आणि त्यात युद्ध परिस्थितीचा उल्लेख केल्याने या राज्यांच्या निवडणुका स्थगित केल्या असत्या तर काही आकाश कोसळले नसते! या निवडणुकासाठी विशेषतः तामिळनाडू आणि बंगालमधील निवडणुकीत जो वारेमाप खर्च झाला असता तो नक्कीच टाळता आला असता. बंगालमध्ये तर निवडणूक खर्चाबरोबरच इतर केंद्रीय यंत्रणाही कामाला होत्या, त्यांच्यावरील लाखो रुपयांचा खर्च ही टाळता आला असता. पंतप्रधानानी पैसा पैसा वाचवला पाहिजे असे आवाहन केल्यानेच माझ्या सारख्या पामराच्या मनात असे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि ते गैरलागू आहेत असे सर्वसाधारण जनता तरी म्हणणार नाही याची खात्री आहे. आर्थिक धोरणाचे उदारीकरण, रंगीत टी व्ही, मोबाईल ते स्मार्ट मोबाईल फोन्स, मेट्रो रेल्वे, भुयारी रेल्वे, बुलेट ट्रेन, समृद्धी मार्ग, तसा मार्ग समृद्ध झाला, जनता अजून फाटकीच राहिलीय. आदी अनेक प्रगतीपथावरील गोष्टी घडल्या आहेत. घडतंही आहेत, परंतु पंतप्रधान जी, देशातील ७० टक्के जनता काहींच्या मते माझा आकडा लहान आहे, ही फार आधीपासूनच काटकसरीत जीवन जगत आहे. काहींच्या नशीबी तर नाश्त्यासाठी अजूनही केवळ चहाच आहे. नाका कामगार, कंत्राटी कामगार अर्ध पोटीच कामावर जातात. चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे कामगार कायदे कानून असूनही काही कंत्राटदार सरकारकडून मोठी रक्कम घेऊनही कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या हातावर काही रुपडेच ठेवत असतात. संताप आणणारी गोष्ट म्हणजे कंत्राट देणाऱ्या कंपन्या सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष नेत्यांच्याच सगे सोयऱ्याच्या असतात वा आहेत. आता मला सांगा मान्यवर, या तुटपुंज्या पगारात ही मंडळी काय छानशौकी करणार? घर सांभाळताना छान हा शब्द ही मंडळी विसरलेली आहेत.

दारिद्र्य ठेवते अष्टदिशांना धोंडे l           

छप्पर उडू नये म्हणून l        

ओले होवू नये म्हणून पांघरते l

प्लास्टिकचा काळा कागद ll - अशोक नायगावकर  अशी एकूण गरिबांची अवस्था असताना त्यांच्याकडून अधिक काटकसरीची अपेक्षा ती काय करणार? पंतप्रधानानी काटकसरीचे आवाहन करताच महाराष्ट्र मंत्री मंडळानेही काटकसरीचे धोरण जाहीर केलें आहे चांगली गोष्ट आहे. पण जादा उत्साह दाखवत काही जणांनाी इलेक्ट्रिक वाहने वारण्याचा निर्णय ही जाहीर करून नवीन गाड्या बुक केल्याचे समजते. पंतप्रधानांच्या काटकसर आवाहनाचा ये तो मतलब नही था ना....! आता मंत्रिमंहोदय इलेक्ट्रिक गाडी घेणार ती काय तुमच्या आमच्यासारखी साधी गाडी असणार का? तर आपण इलेक्ट्रिक गाडीबाबत बोलत होतो साधी गाडी १५/२० लाख रुपयापर्यंत पडते परंतु मंत्री वापरतात तशी एसयुव्ही फक्त ७० ते ८५ लाख रुपयापर्यंत पडते असे समजले. आता मंत्री वापरणार म्हणजे त्या गाडीला भारीतला टीको मिको करणार हे धरून गाडीची किमंत फक्त एक कोटी रुपयापर्यंत जाणार असे ३० मंत्री, महामंडळाचे अध्यक्ष त्यांचा ही दर्जा राज्यमंत्र्याचा असतो. सुमारे ३५ आणि मुख्यसचिव, अतिरिक्त सचिव, पोलीस महासंचालक, राज्यातील पोलीस आयुक्त, आदी सर्वाना अशा गाड्या द्याव्या लागणार अशा गाड्या घेणे म्हणजे सवतीचे दुखणे आहे एकाने घेतली की दुसऱ्याला ही तशीच हवीच अखेर या गाड्यांच्या खरेदीवरच कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा होणारच. जय हो.... काटकसरीचा आपल्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्याही कमी करण्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री तसेच राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी केलेली आहे ही ही चांगली गोष्ट आहे. खरं तर पंतप्रधानानी एका गाडीत दुसऱ्यांना ही सामावून घेण्याचे आवाहन केलें आहे कार पुलिंग हो...! खरं तर कुठलीही पाहणी करायची असेल तर संबंधित खात्याचा सचिव वा उपसचिव, मंत्र्याचा सचिव आणि सुरक्षा कर्मचारी अशा चारपाच जणांचीच गरज असते बाकीची माणसे जेथे पाहणी करायचला जायचे असते तेथे डझनावारी असतात, त्यांची सहाय्य घ्यायला काय हरकत आहे? मंत्र्यांच्या ताफ्यात जशी कपात केली गेली आहे त्याच धर्तीवर मंत्री वा राजकीय नेत्यांना देण्यात येणाऱ्या पोलीस सुरक्षेची ही कपात करण्याची वेळ आलेली आहे. गल्लीतल्या नेत्यालाही सुरक्षा ही 'चमकोगिरी' झालेली आहे. आयुक्तपदावरील पोलीस अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगून त्यात कपात करणे गरजेचे आहे. कारण आधीच पोलिसांकडे मनुष्यबळ कमी आहे त्यातील सुमारे १० टक्के माणसे विविध सुरक्षेसाठी जातात. बाकी राहिल्या पोलीस दलात रजा, आजारपण वगैरे लक्षात घेवून दररोजला केवळ ५० टक्केच बळ कामाला असते याचा गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री देवाभाऊंनी विचार करायला हवा. राजकीय नेत्यांना जर सुरक्षाच हवी असेल तर प्रवीण दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या सुरक्षा रक्षकांना तिकडे पाठवा आमच्या प्रशिक्षित पोलिसांचा असा दुरुपयोग नको असे खडसावून सांगण्याची वेळ आलेली आहे. 

सोने खरेदी करू नका असे ही आवाहन पंतप्रधानानी केलेले आहे इथेही पुन्हा सर्वसामान्य जनता बादच आहे. लग्नाव्यतिरिक्त कुणीही जादाचे सोने खरेदी करत नाही. सोने खरेदी करणारी मंडळी बडी पैशेवाली असतात आणि ती सर्वजण सत्तारूढ किंवा विरोधीपक्षाभोवती 'रुंजी' घालत असतात. दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक, आलिशान बंगले विभाग, ल्युटीयन्स विभाग, तसेच मुंबईतील वाळकेश्वर, मलबार हिल्स, पेडर रोड, महालक्ष्मी, शिवाजी पार्क,, पंच तारांकित हॉटेल्समधील लग्न समारंभ आणि पार्ट्या या सर्वांवर संबंधितानी स्वतःहून बंधने घालून घेतली तरच काहीतरी होईल अन्यथा तेरड्याचे रंग तीन दिवस असेच चित्र लवकर पाहायला मिळेल! जाता जाता "Democracies cann't handle austerity measured very well" याची आठवण करून देणारे वर्तन निदान महाराष्ट्रात तरी अपेक्षित नाही आणि दुसरे म्हणजे "Extreme conscupiscence be found under extreme austetity" असं झालेलं पहायला मिळू नये ही सदिच्छा...!

अनावश्यक परदेश प्रवास टाळण्याचे भारतीयांना आवाहन केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी पाच देशांच्या दौऱ्यावर रवाना झाले. अत्यंत चुरशीच्या निवडणूक हंगामानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय चर्चेचा रोख राजकारणावरून वैयक्तिक वापराकडे वळवला आहे. नागरिकांना इंधनाचा वापर कमी करण्याचे आणि अनावश्यक परदेश प्रवास टाळण्याचे त्यांचे अलीकडील आवाहन, एका नेहमीच्या सल्ल्यापेक्षा, पुढील कठीण महिन्यांबद्दलच्या इशाऱ्यासारखे अधिक वाटले. अनेक भारतीयांसाठी, यामुळे लगेचच एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. जर नागरिकांना काटकसर करण्यास सांगितले जात आहे, तर पंतप्रधान स्वतः संयुक्त अरब अमिरात, स्वीडन, नेदरलँड्स, नॉर्वे आणि इटली या देशांचा समावेश असलेल्या एका मोठ्या बहुराष्ट्रीय राजनैतिक दौऱ्यावर का निघाले आहेत? वरवर पाहता, याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण आहे. सरकार संयमाची भाषा बोलत आहे, पण त्याच वेळी पूर्ण वेगाने जागतिक सहभाग दर्शवत आहे. टीकाकारांना यात विरोधाभास दिसतो. समर्थकांना यात रणनीती दिसते. सत्य कदाचित या दोन्हींच्या मध्ये कुठेतरी असेल.

आज भारत जागतिक अस्थिरतेच्या मोठ्या धोक्यात आहे. पश्चिम आशियातील, विशेषतः इराण आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या आसपास वाढलेल्या तणावाने, ऊर्जेवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्था किती असुरक्षित आहेत, याची जगाला पुन्हा एकदा आठवण करून दिली आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाचा मोठा भाग आयात करतो. प्रत्येक भू-राजकीय धक्क्याचा थेट परिणाम महागाई, वाहतूक खर्च, घरगुती बजेट आणि रुपयावर होतो. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, पंतप्रधानांचा संदेश कदाचित अजिबात वैचारिक नसेल. ते केवळ एक खबरदारीचे अर्थशास्त्र असू शकते. अनेक देश आधीच ज्याला ‘संसाधन शिस्त’ म्हणता येईल अशा टप्प्यात प्रवेश करत आहेत. आशिया आणि आफ्रिकेतील काही भागांतील सरकारांनी अधिकृत प्रवासावर मर्यादा घालण्यास, दूरस्थ कामाला प्रोत्साहन देण्यास आणि इंधन साठ्याचे जतन करण्यास सुरुवात केली आहे, कारण ऊर्जेची असुरक्षितता बहुतेक सरकारे जाहीरपणे मान्य करतात त्यापेक्षा कितीतरी वेगाने अर्थव्यवस्था अस्थिर करू शकते.

यामुळेच मोदींच्या परदेश दौऱ्यांकडे सामान्य राजनैतिक पर्यटन म्हणून का पाहता येणार नाही, हे देखील स्पष्ट होते. संयुक्त अरब अमिराती महत्त्वाचे आहे कारण ऊर्जा सुरक्षा महत्त्वाची आहे. युरोप महत्त्वाचे आहे कारण तंत्रज्ञान भागीदारी, व्यापार संधी, सेमीकंडक्टर आणि गुंतवणुकीचा ओघ महत्त्वाचा आहे. दिल्लीच्या गणितानुसार, आजचा आंतरराष्ट्रीय सहभाग हा भारताच्या उद्याच्या आर्थिक अस्तित्वाशी थेट जोडलेला आहे. परंतु जरी ही रणनीती तर्कसंगत असली तरी, राजकीय आव्हान खरे आहे. नागरिक काटकसरीचा अनुभव वैयक्तिकरित्या घेतात. त्यांना इंधनाची बिले, विमान प्रवासाचा खर्च आणि घटणारे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न दिसते. दुसरीकडे, सरकारे दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताच्या भाषेत बोलतात. जनतेचा त्याग आणि उच्चभ्रू वर्गाची गतिशीलता यांमधील दरी प्रत्येक लोकशाहीत अविश्वास निर्माण करते. आणखी एक प्रश्न विचारला जाणे आवश्यक आहे. जर या परदेशी दौऱ्यांना महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मोहिमा म्हणून सादर केले जात असेल, तर हे दौरे संपल्यानंतर स्पष्ट सार्वजनिक उत्तरदायित्व असायला नको का? पंतप्रधानांनी परत येऊन, राजनैतिक छायाचित्रे, मथळे आणि संयुक्त निवेदनांच्या पलीकडे जाऊन, या दौऱ्यांमधून भारताला नेमके काय मिळाले, हे स्पष्टपणे समजावून सांगायला हवे का?

सरकारचे अनेक समर्थक असा युक्तिवाद करतात की जागतिक राजनैतिकता दीर्घकालीन धोरणात्मक स्थितीवर चालते आणि ती नेहमीच तात्काळ दृश्यमान परिणाम देऊ शकत नाही. हा एक योग्य युक्तिवाद आहे. परंतु अनेक नागरिक आता असाही प्रश्न विचारू लागले आहेत की, या दौऱ्यांभोवतीचे राजकीय विपणन अनेकदा प्रत्यक्ष परिणामांपेक्षा जास्त असते का. हा कदाचित जुन्या अर्थाने ‘लॉकडाऊन’ नसेल. परंतु ही एका नव्या आर्थिक शिस्तीच्या युगाची सुरुवात असू शकते, जिथे सरकारे नागरिकांना कमी उपभोग घेण्यास सांगतील, तर दुसरीकडे राष्ट्रे स्वतः ऊर्जा, व्यापार आणि सामरिक प्रभाव मिळवण्यासाठी जगभर अधिक आक्रमकपणे प्रवास करतील. मोठा प्रश्न हा आहे की, लोक बदल्यात मोजता येण्याजोग्या परिणामांची मागणी न करता त्याग करणे सुरू ठेवतील का.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय हितासाठी भारतीयांना वर्षभर सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, जीटीआरआय या थिंक टँकने प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी या आवाहनाला पाठिंबा दिला असून त्यामागील कारणमीमांसाही स्पष्ट केली आहे. जीटीआरआयच्या मते, वाढत्या सोन्याच्या आयातीमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर दबाव येत आहे आणि व्यापार संतुलनावर परिणाम होत आहे. आपल्या अहवालात, या थिंक टँकने म्हटले आहे, 'जीटीआरआय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना वर्षभर सोने खरेदी न करण्याच्या केलेल्या आवाहनाला पाठिंबा देते. वाढत्या सोन्याच्या आयातीमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्याला आणि व्यापार संतुलनाला हानी पोहोचत आहे...!'

रविवारी, जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी नागरिकांना लग्नाशी संबंधित खरेदीसह अनावश्यक सोन्याची खरेदी पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले. भारत आपल्या सोन्याच्या जवळपास सर्व गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे, सोन्याचा वाढता ओघ अर्थव्यवस्थेवर मोठा भार टाकत आहे. थिंक टँकने यावर जोर दिला की, भारताची सोन्याच्या लगडींची आयात २०२२ मधील ३६.५ अब्ज डॉलर्सवरून २०२५ मध्ये ५८.९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे देशाच्या व्यापार संतुलनावर दबाव येईल. भारत आपल्या सोन्याच्या वापरापैकी जवळपास सर्वच आयात करतो. तथापि, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह ने देशाच्या परकीय चलन साठ्याचे संरक्षण करण्यासाठी भारत-यूएई मुक्त व्यापार करारा अंतर्गत मौल्यवान धातूंवर दिलेल्या सवलतींचा आढावा घेण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे. त्यात म्हटले आहे, "याव्यतिरिक्त, जीटीआरआय सरकारला त्यांच्या एफटीए धोरणांचा, विशेषतः भारत-यूएई व्यापार कराराअंतर्गत दुबईला मौल्यवान धातूंवर दिलेल्या शुल्क सवलतींचा आढावा घेण्याचे आवाहन करते." जीटीआरआयच्या मते, सोन्याच्या आयातीत अलीकडील लक्षणीय वाढीमध्ये या सवलतींनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

उद्योगपतींचे अंध समर्थन नको...!

अदानीचे अमेरिकेतील प्रकरण : गुन्हा नाही, मग सेटलमेंट कशासाठी? शेंगा खाल्ल्या नाहीत तर टरफलं का उचलतोय? गौतम अदानी आणि अदानी समूहाविरुद्ध अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DOJ) आणि SEC ने २०२४ मध्ये अत्यंत गंभीर आरोप ठेवले होते. आरोप साधे नव्हते. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DOJ) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने (SEC) २०२० ते २०२४ या काळात भारतातील सौर ऊर्जा प्रकल्प मिळवण्यासाठी सुमारे २५० ते २६५ दशलक्ष डॉलर म्हणजे अंदाजे ₹ २ हजार कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त लाच देण्याची योजना आखल्याचा आरोप अदानी समूहाच्या प्रमुखांवर केला होता. त्यानुसार अदानी समूहावर तिथे कायदेशीर कारवाईही सुरू होती. अमेरिकेतील तपास संस्थांच्या मते, हे कंत्राट मिळवून अब्जावधी डॉलरचा नफा कमावण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचे आणि अमेरिकन गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचे गंभीर आरोप होते. अदानी समूहाने हे सर्व आरोप सुरुवातीपासूनच फेटाळून लावले होते. या प्रकल्पांतून २ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त नफा अंदाजे १६ हजार कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त मिळवण्याची योजना होती. हे गुलछबू आकडे दाखवत अमेरिकन गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करून Adani Green ने त्यांच्याकडून ७५० दशलक्ष डॉलर भांडवल उभे केले. गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करताना अदानी समूहाने आपण भ्रष्टाचारविरोधी (anti-corruption आणि anti-bribery) नियमांचे काटेकोर पालन करत असल्याचा दावा केला होता. SEC च्या मते, हा दावा पूर्णपणे खोटा होता. लाच दिली गेली होती त्याचे पुरावे सापडले होते असे त्यांचे म्हणणे होते.

या दिवाणी खटल्यात तडजोड करण्यात आली आहे अशी बातमी आली आहे. गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांनी हा दिवाणी खटला १८ दशलक्ष डॉलर, सुमारे १७२ कोटी रुपये दंड भरून मिटवला आहे. यामध्ये गौतम अदानी यांनी ६ दशलक्ष डॉलर आणि सागर अदानी यांनी १२ दशलक्ष डॉलर चा दंड स्वीकारला आहे.

या तडजोडीनुसार, अदानींनी हे आरोप मान्यही केलेले नाहीत आणि नाकारलेलेही नाहीत. हे काय गौडबंगाल आहे ते कळत नाही. अडानीला वाचवण्यासाठी मोदी सरकारने आपले सगळे सामर्थ्य पणाला लावले होते असे चित्र दिसले.

हा नेमका कसा न्याय आहे? गुन्हा केलाच नाही, मग सेटलमेंट कशासाठी केली? सामान्य नागरिकाने बँकेचे काही हजार रुपये थकवले तर त्याच्यावर गुन्हे दाखल होतात, मालमत्ता जप्त होते, कोर्ट-कचेऱ्या चालतात. पण ठराविक अब्जाधीश उद्योगपतीं परदेशात अडकला असता भारत सरकार त्याला संपूर्ण संरक्षण पुरवते सेटलमेंट नावाचा सुवर्णमार्ग वाटघाटी करुन उपलब्ध करुन देते! पैसा भरा, पुढे चला. कायदा गरीबांसाठी कठोर आणि श्रीमंतांसाठी लवचिक अशीच ही व्यवस्था दिसते.

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे अमेरिकन माध्यमांमध्ये आलेले रिपोर्ट. या रिपोर्ट्सनुसार, अदानी समूहाने अमेरिकेत १० अब्ज डॉलर गुंतवणूक आणि १५,००० रोजगार, नोकऱ्या निर्माण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरच DOJ चा सूर नरम झाल्याची चर्चा आहे. म्हणजे काय? 'तुमच्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करतो, त्यामुळे आमच्यावरचे गुन्हे माफ करुन घ्या....? जर हे खरे असेल, तर मोदी परकीय चलन वाचवा असे आवाहन भारतीय सामान्य माणसाला का करतात? अदानीला १० अब्ज डॉलर का तिकडे देणार असा कळीचा प्रश्न का विचारत नाही? अमेरिकेने हा खटला मागे घेतला असला, तरी भारत सरकारने अदानी समूहाला या प्रकरणात सहज सोडू नये; उलट भारतीय कायद्यानुसार या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. अब्जावधी रुपयांची ही तडजोड रक्कम जर अदानींनी स्वतःच्या खाजगी मालमत्तेतून न भरता समूहातील सूचीबद्ध कंपन्यांच्या तिजोरीतून भरली असेल, तर त्यावर अनेक गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतात. परकीय चलनाचे नियमन करणाऱ्या भारतातील संस्था (RBI, FEMA), अर्थ मंत्रालय, सेबी (SEBI), स्टॉक एक्स्चेंज आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य भागधारक यांची रीतसर पूर्वपरवानगी घेतली गेली होती का? जर कोणताही गुन्हा केलाच नव्हता, तर एवढी मोठी रक्कम भरून तडजोड करण्याची गरज का पडली, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण अद्याप भागधारकांना मिळालेले नाही. वृत्तवाहिन्यांच्या दाव्यानुसार ही रक्कम आधीच भरली गेली असेल, तर आता या बेकायदेशीर व्यवहाराला पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी दिली जाणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एका बलाढ्य अमेरिकन प्रशासनाविरुद्ध भारतीय कंपनी असा सामना असता तर, देशाच्या हितासाठी सरकारने अदानींची पाठराखण करणे एका मर्यादेपर्यंत योग्य मानले जाऊ शकले असते परंतु, जेव्हा भारतातील लाखो छोट्या गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा आणि देशाच्या आर्थिक संस्थांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न येतो, तेव्हा सरकारने तटस्थ राहून हे प्रकरण भारतीय कायद्यांनुसार हाताळले पाहिजे. परकीय चलनाचे उल्लंघन, कंपनी कायदा आणि भागधारकांची दिशाभूल या सर्व बाबींवर भारतीय यंत्रणांनी कडक चौकशी करून पारदर्शकता आणणे हेच भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हिताचे ठरेल.

आज गौतम अदानी हे केवळ उद्योगपती राहिलेले नाहीत; अनेकदा ते भारताच्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणाच्या केंद्रस्थानी दिसतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांमध्ये अदानी समूहाच्या प्रकल्पांचा वारंवार उल्लेख होत आला आहे. श्रीलंका, बांगलादेश, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका, इस्रायल जिथे जिथे भारताची 'स्ट्रॅटेजिक ' उपस्थिती वाढली, तिथे तिथे अदानी समूहाचे आर्थिक हितसंबंधही दिसले. ऑस्ट्रेलिया स्कँडिनेवियाने तर अदानीचे बरेच उपक्रम नंतर त्यांच्या देशातून हाकलले. पण मोदी पाठीशी रक्षणकर्ते संकटमोचक म्हणून उभेच. त्यामुळेच नंतर अनेकांना प्रश्न पडला की 'गौतम अदानी भारताचे आर्थिक राजदूत आहेत, की नरेंद्र मोदी अदानी समूहाचे राजकीय दलाल...?' यांचे गूळपीठ उघड गुपित झाले आहे. अमेरिकेने अदानीवर कारवाईची धमकी देऊन सतत मोदी सरकारवर दबाव आणला असे दिसले आहे. मोदीही ब्लॅकमेल झाले की काय अशी शंका पत्रकारांनी वेळोवेळी व्यक्त केली आहे.

भारत सरकारने अदानीवर विशेष कृपा कायम ठेवलीच आहे. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर LIC आणि SBI सारख्या सार्वजनिक संस्थांच्या हजारो कोटी रुपयांच्या अदानी समूहातील गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. ते प्रकरण दाबले गेले. भारतीय मध्यमवर्ग आणि छोट्या गुंतवणूकदारांचा पैसा जोखमीत असताना, सरकार मात्र सतत अदानीसाठी बचावात्मक भूमिकेत दिसले. आजही प्रश्न तोच आहे. जर अदानी समूह पूर्णपणे निर्दोष असेल, तर अमेरिकेत दंड आणि सेटलमेंटची गरज का पडली? आणि जर प्रकरण इतकेच 'राजकीय ' असेल, तर भारत सरकारने स्वतंत्र चौकशी करून अदानी समूहाला अधिकृत क्लीन चिट का दिली नाही? सगळेच संशयास्पद. भ्रष्टाचार आता लपूनछपून होत नाही; तो उघडपणे, सरकारी संस्थांच्या आशीर्वादाने होत असल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. सामान्य नागरिक कर भरतो, महागाई सहन करतो, बेरोजगारी झेलतो; आणि दुसरीकडे काही मोजके उद्योगसमूह जगभरातील सरकारांशी थेट व्यवहार करतात. भारत सरकारचा त्याला वरदहस्त असतो. लोकशाही हळूहळू 'कॉर्पोरेट शाही' मध्ये बदलली. भारताची प्रतिमा आज जगात विज्ञान, संविधान, लोकशाही किंवा सामाजिक न्यायामुळे नाही, तर काही अब्जाधीशांच्या नावामुळे चर्चेत आहे आणि हे कोणत्याही प्रजासत्ताकासाठी धोक्याचे लक्षण आहे. देश चालवणे म्हणजे उद्योगपतींचे अंध समर्थन नव्हे. देशभक्ती म्हणजे देशातील संस्थांना उद्योगपतींपेक्षा क्षुद्र बनवून टाकणे नव्हे. असंच राहिलं तर उद्या न्याय, धोरणे आणि सरकारेही बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

काँग्रेस : पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा अन्...

'यह मकान सच्चे सच्चे सेवकों याने खिदमतगारोंका निवास बने...!' महात्मा गांधींचे हे उद्‌गार आहेत, काँग्रेस भवनमध्ये लावलेल्या त्यांच्या हस्ताक्षरांतील संदेश! महात्मा गांधींच्या या विचारांशी आजची काँग्रेस कटिबद्ध आहे का? या त्यांच्या विचाराप्रमाणे मार्गक्रमण करते आहे का? याचं उत्तर नाही, असंच आहे. केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे, काकासाहेब गाडगीळ अशा आणि त्यापूर्वीही न्यायमूर्ती रानडे, गोपाळ कृष्ण गोखले, शंकरराव देव, मामा देवगिरीकर अशा मंडळींनी कॉंग्रेस पक्षाला एक उच्च परंपरा निर्माण करून दिली आहे. ती परंपरा अगदी विठ्ठलराव गाडगीळ, जयंतराव टिळक यांच्यापर्यंत होती. मात्र, शरद पवारांपासून फारकत घेतल्यानंतर सुरेश कलमाडी यांचा प्रवेश झाला अन् हळूहळू ती उच्च परंपरा संपुष्टात आली.

कलमाडींच्या राजकारणाला प्रारंभी फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. कारण गाडगीळ आणि प्रकाश ढेरे यांनी पक्षावर पक्की मांड ठोकलेली होती. आज जे मोहन जोशी कलमाडींच्या विरोधात आहेत ते पूर्वी कलमाडींचे प्रतिनिधी म्हणून ढेरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आव्हान देत होते. प्रसंगी कलमाडींनी जयंतराव टिळकांशी समझोता केला. हळूहळू पक्षावर ताबा मिळविलेल्या कलमाडींनी गाडगीळ ढेरेंना हटविण्यासाठी शिवरकर, रणपिसे, विजय नालम, वस्ताद रियाझ यांचा वापर केला. ढेरे मागे हटणारे नव्हते त्यांनी पक्षाने लादलेल्या सुरेश शेवाळे यांचा पराभव करून दिवाकर ऊर्फ पोपटराव खिलारे यांना महापौरपदावर निवडून आणले. पक्षाचे बहुमत असताना पक्षाचा झालेला पराभव हे पक्षातल्या दुहीचे चित्र स्पष्ट करणारे होते. अशाच घडामोडी बाबूरावजी सणस, शिवाजीराव ढेरे, भाऊसाहेब शिरोळे, यांच्या काळातही झाल्या होत्या. या तिघांचीही शहराच्या आणि पक्षाच्या राजकारणावर जबरदस्त पकड होती. खिलारे यांच्या विजयानंतर गाडगीळ, ढेरे यांचे वर्चस्व वाढण्याऐवजी कमी झाले. त्यातच गाडगीळांचे निधन झाल्याने ढेरे एकाकी पडले. सहकारी दुरावले, ज्यांना आपल्या राजकीय आयुष्यात विरोध केला त्या शरद पवारांच्या आश्रयाला ढेरेंना जावे लागले. कलमाडींना पक्षात विरोधक असा राहिलाच नाही. त्यामुळे कलमार्डीचे वारू चौखूर उधळले तेव्हापासून ते आजपर्यंत!

जायंट इंटरनॅशनल या संस्थेतून कामाला प्रारंभकेलेल्या कलमाडींना शरद पवारांनी राजकीय आश्रय दिला; पण ते डोईजड होताच त्यांना दूर केले. आज कलमाडींच्या विरोधात उभे ठाकलेले मोहन जोशी, बाळासाहेब शिवरकर, शरद रणपिसे, कुण्याकाळी त्यांचे समर्थक होते, हे विसरता कामा नये. कलमाडींच्या प्रत्येक प्रकल्पामध्ये यांचा मोठा सहभाग असायचा; पण राजकारणात कुणी कुणाचे कायमचे मित्र वा कायमचे शत्रू असत नाही. त्याप्रमाणे कालचे मित्र-सहकारी आज विरोधात उभे आहेत; पण ही सारी मंडळी स्वप्रकाशित आहेत. याचा अर्थ ही पक्षाची मंडळी आहेत. कुण्या नेत्यांची नव्हे हे स्पष्ट करायला हवे.

आज शहराध्यक्षापासून विरोधी पक्ष नेत्यांपर्यंतची मंडळी ही पक्षाची म्हणवीत असली, तरी ते कलमाडीचे समर्थक म्हणूनच त्यांची ओळख आहे. किंबहुना त्यांची मानसिकताच तशी निर्माण झाली आहे. नाहीतर पक्षाने कलमाडींना निलंबित केले तरी पक्षाच्या वरिष्ठाकडे जाऊन कलमाडींची रद्दबदली करायची त्यांना हिंमतच झाली नसती. पुण्यातली काँग्रेस नेतृत्वहीन बनली आहे, असा कांगावा करण्याचे कारणच नाही. नेतृत्वबदल ही एखाद्या संस्थेत, राजकीय पक्षात होणारी घटनाच समजली पाहिजे. पक्षाने कलमाडींना काढून टाकल्यानंतर काँग्रेस भवनात गोंधळ घातला गेला. ते कलमाडींनी पेरलेलेच उगवले असे म्हणावे लागेल! शहराध्यक्षांना सर्व पक्षकार्यकर्ते हे आपल्या पाल्याप्रमाणे असतात. त्यांनी पक्षातल्या साऱ्यांना आपुलकीने जवळ केले पाहिजे. गोपाळ तिवारी व इतर काही सहकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केलेली ही मागणी काही गैर नाही. उल्हास पवारांना धमकावल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा पक्षाने करायला हवा पण तसे झालेले नाही. या साऱ्या बाबी पक्षनेतृत्वाचा उणेपणा दाखविणाऱ्या आहेत. वजाबाकीच्या राजकारणापेक्षा बेरजेचे राजकारण करायला हवे.

आम्ही पक्षाचे पाईक आहोत. सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांचे कार्यकर्ते आहोत असे खरेतर म्हणायला हवे; पण आमच्यावर पतंगराव कदमांचे, नारायण राणेचे नेतृत्व लादू नका, असे म्हणणे म्हणजे पक्षाच्या नेतृत्वावर दाखविलेल्या अविश्वास आहे हे सोयीस्कररीत्या विसरले जाते आहे; पण कलमाडींच्या प्रेमात आपण काय करतोय याचे भान राहिलेले नाही. म्हणूनच नेतृत्वाचा डांगोरा पिटला जातोय. कलमाडी यांनी नेतृत्वाच्या ज्या कल्पना, संस्कृती, रुढी, परंपरा निर्माण केल्या आहेत त्या पूर्ण करण्याची क्षमता इतर कुणामध्ये नाही. कलमाडींनी निर्माण केलेले चाटुगिरी, लाटूगिरी, काटुगिरी नव्या नेतृत्वाला करता येणार नाही. म्हणूनच येणाऱ्या नेतृत्वाला रोखण्याचा आहे. कुणाचेही नेतृत्व द्या, आम्ही पुन्हा पक्षाची सत्ता महापालिकेत आणू, असा निर्धार करायला हवा, तरच ते पक्षाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते समजले जातील अन्यथा कलमाडींच्या दारात झुलणारे हत्ती की, आणखी कुणी... हा ज्याचा त्याने विचार करायला हवा.

काय केलं त्या नेहरूंनी?

भारताचं वाटोळंच केलं, या देशाच्या ऱ्हासाला जबाबदार फक्त नेहरू आणि नेहरूच' किंवा 'जर आपल्या देशाच्या पंतप्रधानपदी पटेल असते तर आज देश कुठल्या कुठे पोहोचला असता', असे बिनदिक्कत उद्गार काढणारा तरुणवर्ग आज जो दिसतो, त्याला या देशाचा इतिहास एकतर माहिती नसतो किंवा सध्याच्या परिस्थितीत वाहवत जाऊन नेहरूंना नावे ठेवण्यासाठी तो पुढे येत असतो. आज दि. २७ मे स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची मुहूर्तमेढ करणारे व शीतयुध्दातील स्पर्धेपासून दूर ठेवणारे धोरणी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांची आज पुण्यतिथी, त्यानिमित्ताने जाणून घेऊ त्यांच्याविषयी थोडेसे...

पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचा जन्म १४ नोव्हेंबर १८८९ रोजी अलाहाबाद येथे झाला. त्यांनी त्यांचे सुरुवातीचे शिक्षण घरीच खाजगी शिकवणीद्वारे घेतले. वयाच्या १५ व्या वर्षी ते इंग्लंडला आणि त्यानंतर दोन वर्षे ते हॅरो येथे शिक्षणाकरीता गेले. १९१२ मध्ये भारतात परतल्यानंतर त्यांनी वकिली करण्यास सुरुवात केली. कमला नेहरू यांच्याशी त्यांनी १९१६ साली विवाह केला. १९१२ मध्ये झालेल्या बंकीपूर कॉंग्रेस अधिवेशनाला ते उपस्थित होते. ते महात्मा गांधीजींच्या विचारांचे समर्थक होते. १९१६ मध्ये ते प्रथमच महात्मा गांधींना भेटले आणि त्यांच्यापासून विलक्षण प्रेरीत झाले. जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांच्या वडिलांनी आपल्या संपत्तीचा आणि विदेशी वस्तूंचा त्याग केला व स्वदेशी वस्तूंचा स्वीकार करून स्वातंत्र्यचळवळीला प्रोत्साहन दिलं. ते खादीचा वापर करू लागले.

सप्टेंबर १९२३ मध्ये पंडित नेहरू अखिल भारतीय कॉंग्रेस परिषदेचे सचिव बनले. १९२६ मध्ये त्यांनी इटली, स्वित्झर्लंड, इंग्लंड, बेल्जियम, जर्मनी आणि रशिया आदी देशांचा दौरा केला. १९२८ मध्ये सायमन कमिशन विरोधात निदर्शने करताना त्यांना लाठी हल्ल्याला सामोरे जावे लागले. त्याच वर्षी झालेल्या सर्वपक्षीय कॉंग्रेस सभेला ते उपस्थित होते. १९२८ मध्येच त्यांनी स्वतंत्र भारत चळवळ सुरू केली. १९२९ साली पंडित नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनाचे अध्यक्ष झाले. तेथे संपूर्ण स्वातंत्र्य हेच ध्येय निश्चित केले गेले.

१९३० ते १९३५ दरम्यान मिठाचा सत्याग्रह आणि अशाच अन्य सत्याग्रहांमुळे नेहरूंना अनेकदा कारावास भोगावा लागला. १४ फेब्रुवारी, १९३५ रोजी त्यांनी अल्मोडा जेलमध्ये आपले आत्मचरित्र पूर्ण केले. सुटकेनंतर ते स्वित्झर्लंड, इंग्लड, स्पेन आणि चीन येथे जाऊन आले. ७ ऑगस्ट १९४२ रोजी अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीच्या मुंबई अधिवेशनात त्यांनी भारत छोडो ही क्रांतीकारी घोषणा केली. पुढच्याच दिवशी त्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली आणि त्यांना अहमदनगर किल्ल्यात नेण्यात आले. ही त्यांची कैद ही सर्वांत दीर्घकालीन पण शेवटची ठरली. एकंदर पंडित नेहरूंनी ९ वेळा कारावास भोगला. १९४५ मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली. १९४६ मध्ये ते दक्षिण पूर्व आशियाला जाऊन आले. त्यानंतर ६ जुलै, १९४६ रोजी त्यांना कॉंग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले. १९५४ पर्यंत त्यांनी पदभार सांभाळला. 

15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी जागतिक इतिहासाने एक नवे वळण घेतले. खंडप्राय असा भारत देश ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. प्रदीर्घ संघर्षानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महात्मा गांधी आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या सहमतीने पंतप्रधान म्हणून नेहरुंच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पंतप्रधान झाल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे सर्वात मोठे योगदान जर कोणते असेल, तर या देशाला त्यांनी लोकशाहीचा भक्कम आधारस्तंभ लाभू दिला. स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला अतिशय योग्य असा आकार दिला. भारताने तटस्थतेचे धोरण स्वीकारले, त्याचे प्रणेते हे केवळ नेहरूच आहेत. त्या वेळच्या परिस्थितीत अमेरिकेच्या बाजूने जाणे योग्य ठरले नसते आणि तेव्हा कम्युनिस्ट असलेल्या सोव्हिएत युनियनच्या गटात जाऊन बसणे आत्मघाती ठरले असते. नेहरूंनी स्वत:चा स्वतंत्र अलिप्त गट तयार केला, ज्याला तेव्हा इजिप्तचे गमाल अब्दुल नास्सेर, इंडोनेशियाचे नेते सुकार्नो, घानाचे नेते एनक्रुमा, तेव्हाच्या युगोस्लाव्हियाचे मार्शल टिटो यांनी तसेच इतरांनी पाठिंबा दिला. परराष्ट्र राजकारणातले नेहरूंचे हे स्थान भल्याभल्यांनी मान्य केले आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी यांनी १९७७ मध्ये परराष्ट्र मंत्रीपदाची शपथ घेतली, तेव्हा परराष्ट्रमंत्रालयात प्रवेश करताना तिथल्या अधिकाऱ्यांना पहिला प्रश्न केला, की त्यांच्या त्या कार्यालयाच्या मार्गावर असलेले पंडित नेहरूंचे भव्य तैलचित्र कोठे आहे? त्यावेळी अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली. त्यांनी ते चित्र काढून ठेवले असल्याचे सांगितले. तेव्हा अस्वस्थ बनलेल्या वाजपेयी यांनी ते पुन्हा जिथल्या तिथे लावण्यास त्यांना बजावले आणि आपण आज जगात मान उंच करून चालू शकतो, त्यास नेहरूंचे परराष्ट्र धोरणच कारणीभूत आहे असे सांगितले. यापेक्षा मोठी पावती ती आणखी कोणती हवी? पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना भावपूर्ण आदरांजली!

साधारणपणे, लोक भूतकाळातील पंतप्रधानांचे योगदान किंवा त्यांच्या चुका विसरतात आणि विद्यमान पंतप्रधानाने केलेल्या कामाचीच आठवण ठेवतात. पण हा काळ काही सामान्य नाही. सध्याच्या पंतप्रधानांनी प्रत्येक संधीचा वापर करून लोकांना हेच सांगण्याचा प्रयत्न चालवला आहे की, १९५० ते १९६४ या काळात सत्तेवर असलेल्या तेव्हाच्या पंतप्रधानामुळेच, आपल्याला (सध्याच्या पंतप्रधानांना) अपेक्षित कामगिरी करण्यात सातत्याने अपयश आले आहे. परिणामी, आजची जी पिढी कदाचित 'नेहरू' हे नावही ओळखू शकली नसती, त्या पिढीला विद्यमान पंतप्रधानांपेक्षा खुद्द नेहरूंबद्दलच अधिक माहिती झाली आहे.

भारत एका उद्ध्वस्त आणि कंगाल राष्ट्रात परिवर्तित होत असताना या भारताची भक्कम  उभारणी कोणी केली होती, हे आजच्या पिढीला उमजू लागलं आहे. 

भाक्रा नांगल धरण, IITs, IIMs, AIIMS, BHEL, BEML, TIFR, ISRO, BARC यांसारखी 'विकासाची मंदिरं' कोणी निर्माण केली, हे त्यांनी स्वच्छपणे जाणलं आहे... नेहरूंच्या निधनाला ६२ वर्षे उलटून गेली असतानाही, त्यांना पुन्हा एकदा लोकांच्या स्मरणात जिवंत आणि प्रासंगिक बनवल्याबद्दल सध्याच्या पंतप्रधानांचे आभार मानलेच पाहिजेत. नेहरूंनीच भारत घडवला; आणि सध्याचे पंतप्रधान मात्र आपल्या तुटीच्या अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठी, नेहरूंनी निर्माण केलेल्या त्याच मालमत्तांची विक्री करत आहेत. चालू आर्थिक वर्षात, नेहरू आणि त्यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधानांनी निर्माण केलेल्या ८५ हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तांची विक्री करण्याचं घटत आहे.