....................................................
आम आदमी पक्षाचे नेते, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना न्यायालयाने कथित मद्य घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्त केले. केजरीवाल हे भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनआंदोलन उभे करून सकारात्मक राजकारणाचा पर्याय म्हणून देशात उभे राहिले होते. त्यांनी दिल्ली त्यानंतर पंजाब इथं पूर्ण बहुमताद्वारे सत्ता स्थापन केली होती. देशात विविध भागांमध्ये त्यांचे आमदार निवडून आल्यानंतर राष्ट्रीय पक्षाच्या यादीत तो प्रमुख पक्ष म्हणून नोंदला गेला. केजरीवाल यांनी राजकारणाचा नूर बदलला होता. गरजूंना वीज, शिक्षण, आरोग्य या सुविधा पूर्णतः मोफत देऊन सरकार हे गरजवंतांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी असतात असा थेट संदेश दिला. भाजपला केजरीवाल यांना पराभूत करता आलं नाही, त्यामुळे त्यांनी कु्भांड रचून केजरीवाल, सिसोदिया आणि इतर २३ जणांना मद्य घोटाळ्याच्या कथित आरोपांमध्ये सीबीआय द्वारे अटक केली. ईडी चौकशी झाली. त्यांना जेलमध्ये डांबण्यात आले. कोणताही पुरावा नसताना लोकप्रतिनिधीला जेलमध्ये टाकणे हे गंभीर असल्याने त्यांच्याविषयी विरोधी पक्षात सहानुभूती राहिली. परंतु मुख्यमंत्री कथित शीशमहल अन् मद्य घोटाळा याचा प्रपोगंडा करून दिल्लीमधील सत्तेतून केजरीवाल, आम आदमी पक्षाला हद्दपार व्हावे लागले होते. निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर केजरीवाल यांना रडू कोसळले होते ही अत्यंत स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती. भाजप आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमने विरोधी पक्षांना सतत दाबण्याचा प्रकार केलेलाय. भ्रष्टाचाराचे आरोप करून अनेकांना सत्तेत सहभागी करून घेतलेले आहे. जे सहभागी झाले नाहीत त्यांना जेलमध्ये डांबले. एकंदरीतच लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे का? हा प्रश्न या निमित्त उभा राहातो.
दिल्लीच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांत सर्वाधिक गाजलेलं प्रकरण कथित 'मद्य धोरण घोटाळा!' या प्रकरणात मोठमोठे आरोप झाले, छापे टाकले गेले, अनेकांना अटक झाली, शिवाय अनेक राजकीय वादळं पाहायला मिळाली. पण अखेर न्यायालयाने केजरीवाल, सिसोदिया यांच्यासह इतर २३ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. या निर्णयाने एका खटल्याचा शेवट झालेला नाही, तर केंद्र-राज्य यांच्यातल्या संघर्षाच्या कथानकाला मोठा धक्का बसलाय. या प्रकरणाची सुरुवात ज्या पद्धतीने झाली, त्यातून एक वातावरण निर्माण करण्यात आलं. देशभरात 'घोटाळा' हा शब्द इतक्या जोरात उच्चारला गेला की, आरोपच जणू सत्य असल्याची छाप देशभर तयार झाली. तपास यंत्रणांच्या कारवाया, प्रसिद्धिमाध्यमांतील चर्चांचा मारा, विरोधकांचे आक्रमक वक्तव्य या सगळ्यांनी एक वेगळी प्रतिमा उभी केली. मात्र जेव्हा पुराव्यांची शृंखला ठोस सिद्ध होत नाही, तेव्हा आरोप कितीही मोठे असले तरी ते कोसळतात. असं दिसून आलं. न्यायालयाचा निर्णय तपास यंत्रणांच्या प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उभा करतो. जर इतक्या मोठ्या राजकीय मोहिमेनंतरही आरोप सिद्ध होत नसतील, तर तपासाची दिशा, हेतू आणि पद्धत यांचा गांभीर्याने विचार व्हायलाच हवा. लोकशाही व्यवस्थेत तपास यंत्रणा स्वतंत्र असाव्यात, पण त्याच्या स्वायत्ततेवर संशय निर्माण झाला तर त्याचा परिणाम केवळ एका पक्षावर होत नाही तर त्यामुळे संपूर्ण व्यवस्थेवरचा विश्वास ढासळतो. याचं भान सरकारला असायला हवं. या निर्णयाचा राजकीय परिणामही दूरगामी असू शकतो. आता आरोपांच्या सावटाखाली लढणाऱ्या नेतृत्वाला निर्दोष हा शिक्का मिळालाय. यामुळे राजकीय संवादाची दिशा बदलू शकते. राजसत्तेने उभं केलेलं कथानक न्यायालयीन कसोटीवर टिकलेलं नाही, ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येणार नाही. त्याचवेळी, सत्ताधाऱ्यांनाही हे लक्षात घ्यावं लागेल की आरोपांची तीव्रता ही न्यायालयीन सत्याशी हमखास जुळत नाही. या घडामोडीतून एक महत्त्वाचा धडा स्पष्ट होतो तो हा की, 'लोकशाहीत आरोप लावणं सोपं असतं, पण न्यायालयात ते सिद्ध करणं कठीण असतं...!' राजकारणात प्रतिमा एका दिवसांत उभी करता येते; परंतु न्यायालयीन निर्णय हा दस्तऐवजीकृत सत्यावर उभा असतो. त्यामुळे कोणत्याही तपास किंवा आरोपांबाबत माध्यमांनी, राजकीय पक्षांनी आणि नागरिकांनी संयम राखणं आवश्यक आहे. शेवटी, हा निर्णय केवळ दोन नेत्यांबाबत वा एखाद्या पक्षाबाबत नाही; तो भारतीय लोकशाहीतील संस्थात्मक संतुलनाबाबत आहे. जर न्यायालये पुराव्यांवर ठाम राहिली, तर राजकीय वादळं कितीही मोठी असली तरी अंतिम शब्द कायद्याचाच राहील. कदाचित हीच या प्रकरणाची सर्वात महत्त्वाची बाजू आहे!
सीबीआयने तपास करून आरोपपत्र दाखल केलं होतं. न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासातील त्रुटींवर कठोर ताशेरे ओढलेत. हजार पानांच्या आरोपपत्रात अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्या अनेक साक्षीदारांच्या जबाबाची पुष्टी करत नाहीत. विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी म्हटलं की, चार्जशीटमध्ये केलेले अनेक दावे वस्तुस्थितीला धरून नाहीत, सिसोदिया यांच्याविरोधात प्राथमिकदृष्ट्या आरोप सिद्ध होतील, असे पुरावे देण्यात सीबीआय अपयशी ठरलीय. केजरीवाल यांना कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय या प्रकरणात गोवण्यात आलंय. केजरीवाल यांना इडी ने अटक केली होती. याच प्रकरणी, सिसोदिया तुरूंगात होते. मंत्री सत्येंद्र जैन यांनाही अटक झाली होती!
आम आदमी पार्टीने या कारवाईला निवडणुकांपूर्वीचं सुडाचं राजकारण म्हटलं होतं. या अटकसत्राचा परिणाम निवडणूक प्रचार, सरकारच्या कामकाजावर झाला होता. या कारवाईनंतर दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजप सत्तेवर आली. आता या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि भाजपचं न्यायालयात तोंड फुटलंय. भाजप, केंद्र सरकार अन् सीबीआयचा खोटेपणा सिद्ध झालाय. 'तुम्ही पुराव्याविनाच आरोपपत्र दाखल केले!' या शब्दांत न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले. सत्तेसाठी सीबीआय, ईडी या तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग करण्याचा डाव भाजपच्या अंगलट आलाय. असा काही घोटाळा होता, असे दिसत नाही, असे कोर्टाने म्हटलंय. आप नेत्यांवर आरोप होता दोन हजार कोटी घोटाळ्याचा. पण आरोपपत्रात तसा पुरावाच नाही, असं कोर्टाने म्हटलंय. विरोधकांवर खोटे आरोप करून, त्यांना बदनाम करून, तुरुंगात टाकण्याचं भाजपचं षडयंत्र या प्रकरणात सिद्ध झालंय. सीबीआयने केजरीवाल ५ महिने तर सिसोदिया यांना १७ महिने तुरुंगात ठेवले होते. संजय सिंह आणि आणखीही काहींना अटक केली होती. अटकेमुळे केजरीवालना मुख्यमंत्रिपद आणि सिसोदियाना उपमुख्यमंत्रिपद सोडावं लागलं होतं!
सरकारी तपास यंत्रणा हाताशी धरायच्या, कणाहीन विकाऊ मीडियाला बटीक बनवून आपल्याला जे कुणी विरोध करतात त्यांच्या विरोधात आरोपांची राळ उडवून द्यायची. जे घाबरतात अथवा शरण येतात त्यांच्या गळ्यात आपल्या पक्षाचा पट्टा घालून आपल्या सोबत मंडलिक म्हणून घ्यायचं आणि जे झुकत नाहीत त्यांना बदनाम करायचं, वाट्टेल ते आरोप करून गुन्हे दाखल करायचे, त्यांना अटक करायची; त्या दरम्यान सत्ता काबिज करून मोकळं व्हायचं! मग काही महीने, काही वर्षे खटले चालतात आणि असत्य गावभर फिरून आल्यावर सत्य समोर येतं! दरम्यान लोकशाहीचं जे नुकसान व्हायचं असतं ते झालेलं असतं आणि दडपशाहीच्या बळावर, बदनामीच्या पायावर शोषणसत्तेची भीषण इमारत उभी राहिलेली असते! हा आताचा सत्तेत राहण्याचा नवा फंडा झालाय! अशी तत्वहीन सत्ता जपण्यासाठी धार्मिक तेढीचे बीज नागरिकांच्या मस्तकात रोवले जात असेल तर त्यात नवल ते काय! टू जी स्पेस्ट्रम घोटाळा असं भ्रामक नाव घेऊन २०१२ पासून बेछूट आरोप करण्याची जी शृंखला सुरु झालीय त्याचीच अलीकडील काळातली कडी म्हणजे केजरीवाल, सिसोदिया यांची अटक होय! मागील दीड दशकात असे जितकेही बेछूट आरोपांचे खटले निकाली निघाले त्यात बहुतांश करून सत्तापक्ष तोंडघशी पडल्याचे दिसतेय. मात्र सत्य पराजित होणार नाही, उशिरा का होईना त्याचाच विजय झालेला असेल!
चौकट
*देशाशी, संविधानाशी खेळू नका - केजरीवाल"
न्यायालयाबाहेर केजरीवाल यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, यावेळी ते रडू लागले, ते म्हणाले…
'गेल्या काही वर्षांपासून भाजपने दारू घोटाळा, दारू घोटाळा असं म्हटलं होतं. आरोप करत होती. कोर्टाने सर्व आरोप फेटाळलेत. सर्वांना निर्दोष मुक्त केले. आम्ही म्हणत होतो की, आम्हाला न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. मी न्यायमूर्तींचे खूप खूप आभार मानतो, ज्यांनी आमच्यासोबत न्याय केला. सत्याचा विजय झाला. देव आमच्यासोबत आहे. मोदीजी आणि अमित शाहजी यांनी हे सर्वात मोठे राजकीय षड्यंत्र रचले. आम आदमी पक्षाला संपवण्यासाठी आम आदमी पक्षाच्या पाच मोठ्या नेत्यांना तुरुंगात टाकले. कार्यरत मुख्यमंत्र्यांना घरातून ओढून सहा महिने तुरुंगात ठेवले. मनीष सिसोदियाजी यांना दोन वर्षे तुरुंगात ठेवले. आमच्यावर चिखलफेक करण्यात आली. २४ तास टीव्ही चॅनेलवर चर्चा चालत असे...! मी आयुष्यात फक्त प्रामाणिकपणा कमावलाय. यांनी खोटा गुन्हा दाखल केला. आज हे सिद्ध झाले की केजरीवाल, सिसोदिया अत्यंत प्रामाणिक आहेत, आम आदमी पार्टी प्रामाणिक आहे. मला पंतप्रधान महोदयांना सांगायचंय की सत्तेसाठी देशाशी खेळू नका. संविधानाशी खेळू नका. तुम्हाला सत्ता हवी असेल तर, चांगली कामे करा. देशासमोर मोठ्या समस्या आहेत. महागाई, बेरोजगारी, रस्ते तुटलेले आहेत, चारही बाजूंनी प्रदूषणच प्रदूषण आहे, जे्या समस्या आहेत, त्यांचे निराकरण करून सत्तेत या ना. खोटे गुन्हे दाखल करणे, चोवीस तास विरोधकांवर निरर्थक खोटे गुन्हे दाखल करणे, त्यांना तुरुंगात टाकणे हे पंतप्रधानांना शोभत नाही....!'
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
