नरवणे यांच्या पुस्तकाने भाजप घाबरलीय

भारतीय लष्कराचे माजी सरसेनापती जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी लिहिलेले “Four Stars of Destiny: An Autobiography” हे पुस्तक केवळ एका सैनिकाच्या वैयक्तिक प्रवासाची कहाणी नाही, तर भारतीय संरक्षण व्यवस्थेच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीचे एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज ठरू शकते. एका तरुण अधिकाऱ्यापासून भारतीय लष्कराच्या सर्वोच्च पदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास अनेक संवेदनशील आणि ऐतिहासिक घडामोडींनी भरलेला आहे. या पुस्तकात जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादविरोधी कारवाया, ईशान्य भारतातील बंडखोरीविरोधी मोहिमा, म्यानमार सीमावर्ती भागातील ऑपरेशन्स, तसेच चीनबरोबरच्या तणावपूर्ण परिस्थितीचा उल्लेख असल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः लडाख आणि एलएसी (Line of Actual Control) परिसरातील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सैन्य नेतृत्वासमोर उभे राहिलेले धोरणात्मक आणि प्रशासकीय प्रश्न या पुस्तकात मांडले गेले असावेत, अशी अपेक्षा आहे. सैन्य नेतृत्व आणि नागरी सत्ताधाऱ्यांमधील समन्वय, निर्णयप्रक्रियेतील गुंतागुंत, आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भातील आव्हाने हे सर्व मुद्दे या आत्मचरित्रात स्पर्शिले गेले असल्याची चर्चा आहे.

....................................................

*या* पुस्तकाच्या प्रकाशनाबाबत निर्माण झालेली परिस्थिती अनेक प्रश्न निर्माण करते. जर या आत्मचरित्रात सरकारविरोधी किंवा तत्कालीन केंद्रीय मंत्र्यांच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत कोणतीही टीका, मतभेद किंवा अकार्यक्षमता नमूद केलेली नसेल, तर पुस्तकाच्या प्रकाशनात अडथळे का आले? एका निवृत्त सरसेनापतीने स्वतःच्या अनुभवांवर आधारित पुस्तक लिहिणे ही लोकशाही व्यवस्थेत स्वाभाविक बाब आहे. अशा पुस्तकाला विलंब किंवा निर्बंध लावले गेले असतील, तर त्यामागील कारणांची पारदर्शक माहिती जनतेसमोर यायला हवी.

आणि जर पुस्तकात काही गंभीर निरीक्षणे, निर्णयप्रक्रियेतील त्रुटी, किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील बाबींबद्दल स्पष्ट उल्लेख असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा ही कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा किंवा व्यक्तीपेक्षा मोठी असते. लोकशाही व्यवस्थेत उत्तरदायित्व (accountability) आणि पारदर्शकता (transparency) हे मूलभूत तत्त्व आहेत. त्यामुळे जर काही निर्णयांबाबत शंका निर्माण होत असतील, तर त्याची संस्थात्मक चौकशी, संसदीय चर्चा किंवा अधिकृत स्पष्टीकरण अपेक्षित ठरते.

देशातील नागरिकांना सत्य परिस्थिती जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. सैन्य नेतृत्वाच्या अनुभवांमधून जर काही धडे मिळत असतील, तर ते दडपून टाकणे देशहिताचे ठरणार नाही. त्याचवेळी, संवेदनशील माहिती सार्वजनिक केल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणेही तितकेच आवश्यक आहे. म्हणूनच या संपूर्ण प्रकरणात भावनिक प्रतिक्रिया न देता, पारदर्शक आणि संस्थात्मक मार्गाने सत्य समोर येणे गरजेचे आहे.

लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हे देशद्रोह नसते; उलट तेच सशक्त राष्ट्राचे लक्षण असते. त्यामुळे जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकाबाबत स्पष्टता, अधिकृत भूमिका आणि आवश्यक असल्यास संसदीय पातळीवरील चर्चा ही देशहिताच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक ठरते. सत्य परिस्थिती समोर येणे, निर्णयप्रक्रियेची जबाबदारी निश्चित होणे, आणि भविष्यातील राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी योग्य धडे घेणे, हीच या वादाची खरी दिशा असली पाहिजे.

कोणत्याही बाबतीत राहुल गांधीने प्रश्न विचारला तर त्यांची टिंगल करण्यात येते, त्यांना पप्पू म्हटलं जातं,  किंवा मग त्यांच्या घराण्याचा अत्यंत गलिच्छ पातळीवर जाऊन उद्धार करण्यात येतो, व्हाट्सअप वरून उतारेच्या उतारे नेहरू घराणा विरुद्ध प्रसिद्ध केले जातात आणि या गडबडीत महत्त्वाचे मुद्दा किंवा ज्या मुद्द्यावरून सगळा गदारोळ होतो तो मुद्दा बाजूला राहिला जातो. आणि नवीनच मुद्दा समोर आणला जातो. आता ओम बिर्ला यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव यावर आता गदारोळ सुरू होईल. मूळ मुद्दा बाजूला राहणार आहे. जनतेला पुन्हा एक नवीन टारगेट दिले जाईल.

सारांश काय तर त्या पुस्तकांमध्ये आक्षेपार्ह काही असेल तर ते जनतेसमोर यायला हवं आणि नसेल तर पुस्तक प्रकाशित व्हायला हवं.

माजी लष्कर प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या एका अप्रकाशित पुस्तकाचा वाद संपण्याची चिन्हं अजून दिसत नाहीये. जनरल नरवणे यांच्या 'फोर स्टार्स ऑफ द डेस्टिनी' या पुस्तकामुळे सध्या विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले आहे. याच वेळी, माध्यमांनी असं म्हटलं आहे की दिल्ली पोलीसने या प्रकरणात एफआयआरदेखील दाखल केली आहे.

जनरल नरवणेंच्या पुस्तकाबद्दल या पुस्तकाचे प्रकाशक पेंग्विन इंडियाने स्पष्टीकरण देखील दिलं आहे. पेंग्विनने म्हटले आहे की हे पुस्तक अद्याप प्रकाशित झाले नाहीये. त्यानंतर आता नरवणेंनी देखील पेंग्विनच्या दाव्याला दुजोरा दिला आहे. यानंतरही हा वाद संपुष्टात येताना दिसत नाहीये.

भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितलं की नरवणे यांच्या स्पष्टीकरणानंतर आता राहुल गांधींचा दावा निव्वळ एक कल्पना ठरतो. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या सुरस कथा सांगण्याचा प्रयत्न सभागृहात केला. त्यांचा हा दावा तथाकथित प्रकाशित पुस्तकाचे प्रकाशक आणि लेखक या दोघांकडून उद्ध्वस्त झाला आहे. राहुल गांधी काल विचारत होते की प्रकाशक खोटं बोलत आहे की जनरल नरवणे, आता हे स्पष्ट झालं आहे की कोण खोटं बोलत आहे. माजी लष्करप्रमुख खोटं बोलतील असं मला वाटत नाही - राहुल गांधी

जनरल नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकाबाबत दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केली, यावर राहुल गांधी यांनी माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया दिली आणि प्रश्न उपस्थित केले.

राहुल गांधी यांनी २०२३ चं एक ट्विट वाचत म्हटलं, की एक तर जनरल नरवणे खरं बोलत नाहीयेत किंवा पेंग्विन. मला असं नाही वाटत की माजी लष्कर प्रमुख खोटं बोलतील. पेंग्विनचं म्हणणं आहे की अजून हे पुस्तक प्रकाशित नाही झालं पण हे पुस्तक अमेझॉनवर उपलब्ध आहे. जनरल नरवणेंनी ट्विट केलं होतं की कृपया २०२३ मध्ये माझं पुस्तक विकत घ्या. राहुल गांधी पुढे म्हणाले होते की मी पेंग्विन ऐवजी नरवणेजींच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवता. मला असं वाटतं की नरवणेजींनी आपल्या पुस्तकात सरकार आणि पंतप्रधान यांच्याबद्दल काही अप्रिय गोष्टी लिहिल्या आहेत. आता आपल्याला ठरवायचं आहे की कोण खरं बोलत आहे...पेंग्विन की देशाचे माजी लष्कर प्रमुख. याबाबत पेंग्विन इंडियाने काय स्पष्टीकरण दिले आहे हे जाणून घेण्याआधी आणि जनरल नरवणेंचे ते ट्विट काय होते हे आपण पाहू ज्याबद्दल राहुल गांधी बोलत आहेत. नरवणेंचं हे ट्विट १५ डिसेंबर २०२३ चं आहे. ज्यात ते लिहितात की "हॅलो मित्रांनो, माझं पुस्तक उपलब्ध आहे. फक्त ही लिंक फॉलो करा. हॅप्पी रीडिंग. जय हिंद"

राहुल गांधींनी याच पोस्टवरुन प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांचं म्हणणं होतं की जर नरवणे म्हणत आहेत की पुस्तक उपलब्ध आहे तर प्रकाशक कंपनी का खोटं बोलत आहे. परंतु आता पेंग्विनचा दावा बरोबर असल्याचे जनरल नरवणेंनी म्हटले आहे.

पेंग्विनने काय म्हटले? या सर्व वादावर पेंग्विन इंडियाने दोन स्पष्टीकरण दिले आहे. पहिले स्पष्टीकरण त्यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी एक निवेदन स्पष्ट करुन दिले होते. त्यात ते म्हणाले होते की सध्याची चर्चा आणि माध्यमातील वृत्त पाहून पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया हे स्पष्ट करू इच्छितं की फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी प्रकाशित करण्याचे एकमेव अधिकार आमच्याकडे आहेत. हे पुस्तक भारताचे माजी लष्कर प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणेंनी लिहिले आहे. आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की अद्याप हे पुस्तक प्रकाशित झालेले नाही. पुस्तकाची कोणतीच कॉपी - प्रिंट किंवा डिजिटल फॉर्ममध्ये...अद्याप प्रकाशित, वितरित, विकली गेली किंवा पब्लिकसाठी आमच्याकडून उपलब्ध करण्यात आलेली नाहीये.

"जी पण कॉपी सध्या सर्कुलेशनमध्ये आहे... मग ते पूर्ण पुस्तक असो वा त्याचा काही भाग, मग ते प्रिंटमध्ये, डिजिटलमध्ये, पीडीएफमध्ये या कोणत्याही फॉर्मॅटमध्ये, ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन, कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर असो...ते पेंग्विन रँडम हाऊसच्या कॉपीराइटचे उल्लंघन आहे आणि ते तत्काळ थांबवले गेले पाहिजे. जे चुकीच्या मार्गाने पुस्तकाच्या प्रती सर्क्युलेट करत असतील त्यांच्या विरोधात पेंग्विन रँडम हाऊस कायदेशीर कारवाई करेल," असं पेंग्विनने म्हटले आहे.

दुसरे स्पष्टीकरण राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नानंतर देण्यात आले. राहुल यांनी नरवणे यांच्या ट्विटचा संदर्भ देत हे पुस्तक प्रकाशित झाल्याचा दावा केला होता. दुसऱ्या स्पष्टीकरणात, भारतातली पुस्तक प्रकाशनाची प्रक्रिया कशी आहे याबाबत पेंग्विन इंडियाने सांगितले. पेंग्विन इंडियाने म्हटले, "कोणत्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाची घोषणा, त्याची प्री-ऑर्डर उपलब्ध होणे आणि मुळात पुस्तक प्रकाशित होणं या तिन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आणि तिन्ही वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. एखादे पुस्तक अमेझॉनसारख्या प्लॅटफॉर्मवर प्री-ऑर्डरसाठी दिसणे किंवा त्याची भविष्यातील रिलीजची तारीख निश्चित होणे हे सांगत नाही की संबंधित पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. पेंग्विनचे म्हणणे आहे की पुस्तक त्याच वेळी प्रकाशित मानले जाऊ शकतो जेव्हा ते रिटेल प्लॅटफॉर्मवर थेट विक्रीसाठी उपलब्ध असेल."

यासंदर्भात मंगळवारी जनरल नरवणे यांची एक पोस्ट समोर आली आहे. नरवणे यांनी या पुस्तकाच्या स्टेटसबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे आणि म्हटले आहे जे पेंग्विन म्हणत आहे तेच या पुस्तकाचे स्टेटस आहे. त्यानंतर पुस्तकाच्या उपलब्धतेबद्दल दावे प्रतिदावे समोर येत आहेत.

राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार प्रा. मनोज झा यांनी सांगितले की त्यांनी हे पुस्तक वाचले आहे. प्रा. झा सांगतात, "ते पुस्तक मी वाचलं आहे. पुस्तक उपलब्ध आहे. डिजिटल जगात सारं काही उपलब्ध आहे. या युगात तुम्ही माहितीवर कशी रोख लावू शकाल. यातून आपल्या साम्राज्याची असुरक्षितता दिसते. दिल्ली पोलिसांना तुम्ही कारण नसताना बदनाम करत आहात. एफआयआर तर कुणाच्या तरी इशाऱ्यावर झाली आहे. मी पेंग्विन रँडम हाऊसचे ते सर्कुलर पण सोशल मीडियावर पाहिले. मला दुःख झालं."

आधी पेंग्विन इंडिया हा भोंदू बनला आणि आता सत्तेचे पाय चाटून हा नरवणे देखील मोठे भोंदू बनलेत. राहुल गांधी या भोंदूंच्या मदतीने या गुन्हेगारांशी व्यवहार करू शकत नाहीत. आता रस्त्यावर उतरा आणि त्यांना नेपाळसारखीच वागणूक द्या. हिटलरचे इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स काहीही करू शकले नाहीत, पण स्टॅलिन येताच त्या हरामखोराला फाशी देण्यात आली. जर आपल्याला हिटलरला संपवण्यासाठी आणि मानवतेचे रक्षण करण्यासाठी रशियाची मदत घ्यावी लागली तर ती घेण्यात काही गैर नाही. तसे, मी खूप आधी सांगितले आहे की लष्करी जनरल दुर्बलांवर हल्ला करतात आणि बलवानांचे पाय चाटतात. जेव्हा पाकिस्तान एकटा होता तेव्हा ते वीर राहिले, परंतु चीनने पाकिस्तानला पाठिंबा देताच त्यांचे शौर्य मागे टाकण्यात आले. गांधींचे वदेशातले सरंजामशाहीवादी दरोडेखोर नेहमीच सैन्याची स्तुती करतात आणि जेव्हा कोणी त्यांच्या चुकांवर प्रश्न विचारतो तेव्हा ते त्यांना देशद्रोही म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. सध्याचे सैन्य गुन्हेगारांचे एक टोळी बनले आहे, सत्तेच्या हव्यासापोटी जनतेवर अत्याचार करण्याशिवाय काहीही करत नाही. गरिबांची मुले सीमेवर सैनिक म्हणून मरतात, तर अधिकारी बेशिस्तपणा करतात. परदेशात देशाची प्रतिष्ठा त्याच्या सैन्याच्या ताकदीवर नाही तर धोरणांवर अवलंबून असते. जेव्हा सैन्याकडे घालायला बूटही नव्हते, तेव्हा भारत अलिप्त राष्ट्रांच्या चळवळीचा नेता होता आणि त्याच्या धोरणांच्या बळावर जागतिक स्तरावर त्याचा आदर केला जात असे. नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव आणि भूतान हे सर्व देश भारताला आपला नेता मानत होते. आज, या सर्व देशांना जागतिक नेत्याच्या ५६ इंचाच्या छातीमुळे अपमानित केले जात आहे. त्यांना कोणीही गवताचा तुकडाही देत ​​नाही. पाकिस्तानने त्यांच्या गावातून सिंदूर काढून टाकला आहे. ते जागतिक नेते बनण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु ते एपस्टाईनच्या फायलींमध्ये शिरले आहेत...

हे सगळे प्रकरण खूप संशयास्पद आहे. 

मुळात जे पुस्तक सरकारकडे आणि डिफेन्सकडे रिव्ह्यूसाठी आहे त्यातील काही उतारे एका मॅगझीनमध्ये कसे छापून येतात? म्हणजे संशयाची सुई प्रकाशक, लेखक आणि धोकादायक म्हणजे सरकार किंवा डिफेन्समधील कोणीतरी यांच्याकडे नक्की वळते कारण, एवढ्या दिवसाच्या गदारोळानंतर FIR दाखल झाल्यावर लेखक व प्रकाशक झोपेतून जागे झाल्यासारखे पुस्तक छापलेलेच नाही म्हणून सांगतात, तेच जर हा गोंधळ सुरु झाल्यावर लगेचच पुढे आले असते तर विषय फक्त रिव्ह्यू कमिटीतील कोणीतरी एवढाच मर्यादित राहिला असता. तरीही प्रकाशक आणि लेखक यांनी राहूलने वाचून दाखवलेल्या मजकूराबद्दल काहिच सांगितले नाही म्हणजे ते खरं असावं असा संशय येतो. मग हे कुणी केले? यासाठी FIR दाखल झाली हे योग्यच झाले, याशिवाय डिफेन्सने पण आपल्या इंटॅलिजन्सचा उपयोग करायलाच हवा व घरभेदी शोधण्याचा प्रयत्न करायलाच हवा.

कोणत्याही रिटायर्ड सैन्यधिकाऱ्याचे लिहिलेले पुस्तकाचे हस्तलिखित किंवा टाईपिंग प्रत रिव्ह्यू साठी प्रकाशकाकडे जाण्यापूर्वी घ्यायला हवी व तेथून पास झाल्यावरच प्रकाशकाकडे जायला हवी याचे कारण, प्रकाशक यात पैसे घालतो आणि पुस्तकाची प्रकाशन पूर्व जाहिरात करण्यासाठी हे असले उद्योग करु शकतो. केंद्रीय नोकरशाहीत मोदींवर नाराज असणारे पण नक्कीच असणार आहेत, ते सुद्धा असे उद्योग करु शकतात.

एक गोष्ट अखेर स्पष्ट झाली आहे: मेजर जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकामुळे भाजप आणि त्यांचे समर्थक घाबरले आहेत. हे देखील स्पष्ट आहे की राहुल गांधी दबाव वाढवत असताना, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. पेंग्विन इंडियाचे आजचे स्पष्टीकरण, वारंवार ट्विट आणि जवळजवळ एक महिन्यानंतर मेजर जनरल नरवणे यांनी केलेले दोन सलग ट्विट हे दर्शवितात की सर्व काही ठीक नाही. ज्यांनी पुस्तकातील उतारे वाचले आहेत, मी, तसेच, कोणत्याही खऱ्या देशभक्ताप्रमाणे, नरवणे यांना ३१ ऑगस्ट २०२० च्या रात्री वाटलेली अस्वस्थता समजते. शिवाय, उत्तर कमांडचे तत्कालीन प्रमुख लेफ्टनंट जनरल योगेश जोशी यांचा गोंधळ देखील समजू शकतो. मला वाटते की पंतप्रधान मोदींनी या मुद्द्यावर उघडपणे बोलले पाहिजे, जेणेकरून त्यांचा दृष्टिकोन अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकेल. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि डोभाल देखील उपस्थित होते. सीडीएस बिपिन रावत अनुपस्थित होते, जरी ते देखील संभाषणात सहभागी होते. त्या दिवशी घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयात या सर्व लोकांचा करार आणि मतभेद समाविष्ट होते. नरवणे यांनी लिहिले आहे की, पंतप्रधान मोदींनी "तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते करा" असे म्हटल्यानंतर, संपूर्ण निर्णय लष्कराच्या खांद्यावर आला आणि लष्कर एकमेव लष्करी अधिकार बनले. ते असेही म्हणतात की हा निर्णय सरकारचा असायला हवा होता. तथापि, तीन प्रश्न अनुत्तरित आहेत. विरोधी पक्षही हे प्रश्न विचारत नाहीत.

१) चीनवर पहिला हल्ला न करण्याचा निर्णय कोणाचा होता? हा दावा माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांनी केला आहे. हा आदेश अजूनही कायम आहे का?

२) नरवणे यांनी लिहिले आहे की त्या दिवशीचा सर्वोत्तम निर्णय म्हणजे चिनी सैन्यावर गोळीबार करणे. ते म्हणतात की पाकिस्तानला दररोज गोळीबार करण्याचे आदेश आहेत. प्रश्न असा उद्भवतो की, रिचेन लाच्या ५०० मीटरच्या आत पोहोचलेल्या चीनला हा आदेश का देण्यात आला नाही?

३) नरवणे यांनी त्यांच्या पुस्तकात ३१ ऑगस्टच्या रात्रीचा संदर्भ देत लिहिले आहे की, कैलास पर्वतरांगा ही एक मोक्याची उंच भूमी आहे जी भारतीय सैन्याने काही तासांपूर्वीच चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीशी धोकादायक संघर्षात ताब्यात घेतली होती. सरकारला याची जाणीव होती का? तरीही, सूड घेण्याचे आदेश का जारी केले गेले नाहीत

राजसत्तेची गोची...!

"अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करार आणि एपस्टाईन फाइल्सवरून संसदेत मोदी सरकारवर केलेल्या आरोपांनंतर राहुल गांधींच्या भाषणाचे भाग कामकाजातून वगळण्यात आलेत. यानंतरही राहुल गांधींना तोंड देऊ न शकल्याने, राहुल गांधी यांच्यावर निवडणूक लढवण्यास कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात यावी', असा प्रस्ताव भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी आणलाय. देशातील लोकशाहीची मृत्युघंटा वाजवण्याचं काम सत्ताधारी करत असल्याची भयसूचक चिन्हे यानिमित्ताने पुन्हा दिसून येताहेत. त्याआधी, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर काँग्रेस खासदारांकडून पंतप्रधानांना चक्क लोकसभेतच धोका असल्याची आवई लोकसभाध्यक्षांनीच उठवून या भेकड नीतीचे प्रदर्शन केलं होतं. आता राहुल करत असलेल्या आरोपांना अभ्यासूपणे खोडून काढणं, आपलं नाणं खणखणीत वाजवून दाखवणं शक्य असतानाही त्यांची खासदारकी रद्द करण्याचा रडीचा डाव भाजपने मांडलाय. राहुल देशविघातक शक्तींशी हातमिळवणी करत असतील तर त्यांना पुराव्यासह उघडं पाडावं. पण राजसत्तेची इथं गोची झालीय असं दिसतंय...!"

...........................................

*सं*सदेत पप्पू बघता बघता पप्पा झालाय. कधी मोदींची गळाभेट तर कधी 'सर, बाहर वह नही बेचारे मिडीयावाले इंतजार कर रहे है...' अशी ओम बिर्लांची घेतलेली अहिंसक फिरकी, कधी 'सर, आप ही बताईये की मै क्या बोलू....' असा सणसणीत टोमणा ते विलक्षण भेदक डोळ्यांनी किरण रिजीजूला आवंढा गिळायला लावणं इथपर्यंत राहूल येऊन पोचलेत. राहूल गांधींना थांबवणं अशक्य आहे. याची जाणीव गेल्या दीड वर्षात मोदी शहांना झालेली दिसतेय. जेलला न घाबरणारा मनुष्य ही हुकूमशहाच्या मनातली सगळ्यात मोठी भीती असते. 'शरम नही आती देश को बेच दिया...' यावर काही थातूरमातूर उत्तर येईलही पण केवळ एपस्टाईन फाईल आणि अदानीची अटक या दोन कारणापायी मोदींनी अमेरिकेसमोर संपूर्ण शरणागती पत्करली हे त्यांना लोकांपर्यंत पोहोचवायचं होतं ते भाजपच्या भूमिकेने नेमकं पोचलं. अमेरिकेशी व्यापार करारानंतर भारताची पत बांग्लादेशपेक्षाही कमी आहे. बांग्लादेशला शून्य तर भारताला अठरा टक्के निर्यातशुल्क ही बाब लोकांना खटकत आहे. एपस्टाईन आत्ता आत्ता जिवंत झालेलं भूत आहे. अजून तीन लाख फायली उजेडात यायच्या आहेत. आता राहूल गांधी थांबणं अशक्य आहे. काँग्रेस खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याबद्दल भाजपला असलेली भीती आता स्पष्ट होऊ लागलीय असं दिसतं. बुधवारी संसदेत राहुल गांधी यांनी अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करार आणि एपस्टाईन फाइल्सवरून मोदी सरकारवर केलेल्या आरोपांनंतर, त्यांच्या भाषणाचे भाग सभागृहाच्या कामकाजातून वगळण्यात आलेत. यानंतरही राहुल गांधींना तोंड देऊ न शकल्याने, भाजप आता त्यांना संसदेतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतेय. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी संसदेत आणि बाहेर सांगितलं होतं की, भाजप राहुल गांधींविरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव आणेल, परंतु गुरुवारी भाजपने मात्र त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली. विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडला गेला तर भाजपला मित्रपक्षांकडून पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा नव्हती हे समजलं. आणखी एक भीती अशी होती की राहुल पुन्हा संसदेत चर्चेचा केंद्रबिंदू बनतील. मोदी सरकारला चर्चेचा केंद्रबिंदू राहुल गांधींवर केंद्रित होऊ द्यायचं नाही. 

*राहुलना पुराव्यासह उघडं पाडावं*

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी एक  प्रस्ताव सादर केलाय ज्यामध्ये नमूद केलंय की, राहुल गांधी हे सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएआयडीशी संबंधित आहेत, थायलंड, कंबोडिया, व्हिएतनाम आणि अमेरिकासारख्या ठिकाणच्या भारतविरोधी शक्तींशी जोडलेलेत. म्हणून त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात यावं तसंच त्यांना आजीवन निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात यावी....!" पण भाजपला हे सिद्ध करावं लागेल की, ज्या संस्था आणि देशांची नावं घेतलीत ते देश भारतविरोधी कसे आहेत अन् त्यांचे राहुल गांधींशी काय संबंध आहेत. राहुलना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याची, त्यांचं संसदीय सदस्यत्व रद्द करण्याची ही नोटीस अशा वेळी आलीय जेव्हा मोदी सरकारला स्वतः एपस्टाईन फाइल्स प्रकरणात स्वतःचं निर्दोषत्व सिद्ध करावं लागेल. नरेंद्र मोदी, त्यांचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि मोदींचे जवळचे उद्योजक अनिल अंबानी यांची या कुप्रसिद्ध प्रकरणात नावं आहेत. असं उघड झालंय. अशा परिस्थितीत, केवळ तोंडी स्पष्टीकरण पुरेसं ठरणार नाही. त्याऐवजी, मानवी तस्करी, लैंगिक शोषण आणि मानवतेला फाडून टाकणाऱ्या इतर अनेक घृणास्पद गुन्ह्यांशी संबंधित या प्रकरणात मोदी सरकारचा कोणताही संबंध नाही हे ठोस पुराव्यांसह सिद्ध करावं लागेल. एपस्टाईन प्रकरणावरून जगभरात होणाऱ्या राजीनाम्यांबाबत लिहिलं गेलंय. एखाद्याला दोषी ठरवण्यात आलंय की नाही, जगभर फक्त एपस्टाईन फाइल्समध्ये त्यांची नावं आलीत म्हणून लोकांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले जातंय. अमेरिकेतही ट्रम्पचे विरोधक रस्त्यावर उतरून प्रश्न उपस्थित करताहेत मात्र, भारतात भाजपला वाचवण्यासाठी, फक्त एपस्टाईन फाइल्सचा उल्लेख करणं हा गुन्हा म्हणून दाखवला जातोय. बुधवारी, जेव्हा राहुलना संसदेत या मुद्द्यावर बोलण्यापासून रोखण्यात आलं, तेव्हा त्यांनी बाहेर येऊन त्यांचे तेच आरोप पुन्हा केले. 

*हरदीप पुरी यांच्या काही गंभीर चुका*

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची बाजू मांडली. पण या प्रकरणात त्यांचं नाव येताच ते उघडपणे सर्व काही सांगू शकले असते, परंतु ते दडपण्याची, लपवण्याची ही प्रवृत्ती संशय वाढवतेय. हरदीप सिंग पुरी यांनी कबूल केलंय की, ते कुख्यात गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईनशी तीन-चार वेळा भेटलेत. याचा अर्थ असा की, राहुल गांधींनी संसदेत जे काही सांगितलं ते स्वतः हरदीप पुरी यांनी पडताळलंय. त्यांच्यावर कोणते आरोप लावले जातात आणि किती सिद्ध होतात हा नंतरचा विषय. प्रथम, त्यांनी नैतिक आधारावर राजीनामा द्यायला हवा. पण मोदी सरकारच्या शब्दकोशात नैतिकता हा शब्दच अस्तित्वात नाही, म्हणूनच राजीनामे त्यावर आधारित होत नाहीत. पत्रकारांना त्यांच्या केसचं स्पष्टीकरण देताना, हरदीप पुरी यांनी काही गंभीर चुका केल्यात. पहिलं, त्यांनी सांगितलं, एपस्टाईनवर अल्पवयीन मुलींचे शोषण केल्याचा आरोप होता. सत्य हे आहे की, एपस्टाईनला या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलंय. दुसरं, अल्पवयीन मुलींची तस्करी वा बलात्कार करणं हा एक अतिशय गंभीर गुन्हा आहे. भारतात लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करणारा पोस्को कायदा देखील आहे, परंतु हरदीप पुरी यांनी हे विधान इतकं सहजतेने केलं, जणू काही ती फार मोठी गोष्ट नाही. हरदीप सिंग पुरी यांनी असाही दावा केला की, मोदी कधीही एपस्टाईनला भेटले नाहीत. हरदीप पुरीना इतकी कशी खात्री आहे की, पंतप्रधान कधीही एपस्टाईनला भेटले नाहीत? तुम्ही त्यांचे मध्यस्थ होता का? तुम्ही भाजप नेत्यांसाठी एपस्टाईनचे द्वारपाल होता का? असं पवन खेरा यांनी विचारलं. तेव्हा हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितलं की, अमेरिकेतले भारतीय राजदूत म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर काही महिन्यांनी त्यांना आंतरराष्ट्रीय शांतता संस्थेत आयपीआय आमंत्रित करण्यात आलं. आयपीआयमधले माझे बॉस टेरी रॉड लार्सन हे एपस्टाईन या कुप्रसिद्ध व्यक्तीला ओळखत होते. मी त्यांना जास्तीत जास्त तीन किंवा चार वेळा भेटलो असेन. पुरी ज्या आयपीआय, आंतरराष्ट्रीय शांतता संस्थेचा उल्लेख करताहेत, ती न्यूयॉर्कमधली एक थिंक टँक आहे जिथे पुरी निवृत्तीनंतर भाजपमध्ये सामील होण्यापूर्वी काम करत होते. या संस्थेला एपस्टाईनकडून निधीही मिळत होता. हरदीप हे स्पष्ट करत नाहीत की, ते एपस्टाईनला तीन किंवा चार वेळा भेटले होते की नाही, तर ते प्रत्येक वेळी आयपीआय शिष्टमंडळाला भेटले होते. लिंक्डइनचे संस्थापक रीड हॉफमन यांचं नाव देखील या फायलींमध्ये दिसतं आणि हरदीप सिंग पुरी यांच्या हॉफमनशी झालेल्या भेटीचं आणि त्यांच्या भारत भेटीच्या तयारीचे तपशील देखील समोर आलेत. असंही उघड झालंय की एपस्टाईनने पुरी यांच्याशी हॉफमनला भेटण्याबद्दल बोलले होते. अशा स्थितीत, प्रश्न असा उद्भवतो की मोदी सरकार निवृत्त हरदीप सिंग पुरी यांच्या सेवा का वापरत होते, त्यांचे दूतावास, परराष्ट्र मंत्रालय ही बाब मागे टाकत होती. मोदींनी त्यांना भाजपमध्येच अनेक सक्षम लोक असताना नोकरीनंतर राज्यसभेचे सदस्यत्वच नाही तर मंत्रीपद कोणत्या प्रभावाखाली दिले? ज्यांची उत्तरे हरदीप पुरी यांनी संसदेत येऊन दिली पाहिजेत आणि नरेंद्र मोदींनीही संपूर्ण प्रकरण उघड केले पाहिजे. परंतु त्याऐवजी, भाजपने राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याचे पाऊल उचललंय, जे मोदी सरकारला जास्त काळ संरक्षण देऊ शकणार नाही असं वाटतं!

*राहुल गांधींचा आक्रमक गनिमी कावा*

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर राहुल बोलतील अशी सत्ताधारी पक्षाची अपेक्षा होती. राहुल यांनी लडाखमध्ये चीनच्या घुसखोरीची कहाणी उघड केली. या गनिमी राजकारणाचा परिणाम सर्जिकल स्ट्राईकसारखा झाला. संपूर्ण सत्ताधारी विखुरलेले दिसले. दुसऱ्या दिवशी, ते एक पुस्तक घेऊन संसदेत पोहोचले. त्यांनी माध्यमांसमोर नरवणे यांचं आत्मचरित्र फिरवलं. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे सर्व दावे धुळीस मिळाले. राहुल यांचे गनिमी राजकारण करताहेत. सत्ताधारी पक्षाचा बचाव कोलमडलाय.पाच वर्षांपूर्वी, राहुल गांधींच्या आक्रमक गनिमी राजकारणाची कोणीही कल्पना करू शकत नव्हते. त्याचे कारण त्यांचे संगोपन आणि सत्तेची समज आहे. त्यांच्या आजी आणि वडिलांच्या हत्येचा राहुल गांधींच्या मानसिकतेवर खोल आणि हानिकारक परिणाम झाला. त्यांच्या सार्वजनिक वर्तनाची तपासणी करण्यापूर्वी हा पैलू लक्षात ठेवला पाहिजे. सार्वजनिक संवादात त्यांनी दाखवलेला संकोच यातूनच निर्माण झाला. तथापि, ते आता मोठ्या प्रमाणात नाहीसं झालंय. दुसरं म्हणजे, ज्या माणसाचे कुटुंबातले तीन पंतप्रधान राहिलेत, ज्याच्या कुटुंबाने केवळ भारताचेच नव्हे तर भारतीय उपखंडाचे भवितव्य ठरवलंय, स्वाभाविक आहे काी, सत्तेची लालसा तो करणार नाही. इच्छा शक्य आहे. अशी व्यक्ती सत्ता मिळविण्यासाठी त्याच पद्धतींचा अवलंब करणार नाही. ही मानसिकता राहुल यांच्या सत्तेच्या राजकारणाबद्दल जाणीवपूर्वक तिरस्काराचे स्पष्टीकरण देते. परंतु आता राहूुल या मानसिकतेपासून मुक्त झालेत. आता सत्ताधारी पक्षावर जिथून अपेक्षा आहे तिथून हल्ला करताहेत.  राहुलचे हे गनिमी राजकारण आहे. मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडियासमोर बढाई मारत होते. राहुलने त्यांना लाईव्ह ट्रोल केलं. वैष्णव यांनी कधीच कल्पना केली नव्हती की, राहुल कॅमेऱ्यावरची त्यांची जागा अशा प्रकारे हिरावून घेतील. जेव्हा शत्रू खूप शक्तिशाली असतो, सर्व संसाधनांवर नियंत्रण ठेवतो, मीडिया त्याचा गुलाम असतो, कॉर्पोरेट्सच्या खिशात असतो आणि कॉर्पोरेट्स त्याच्या मनात असतात, तेव्हाच गनिमी राजकारण चालते. इतिहास साक्षीदार आहे. शिवाजीच्या गनिमी राजकारणासमोर औरंगजेबाची प्रचंड सेनाही कोसळली होती.

*कराराबाबतचा संशय अधिक गडद होतोय*

स्वतःच्या करारावर सरकारचाच विश्वास नाही का? भारतात अर्थसाक्षरता जेमतेम आहे, हे पंतप्रधान जाणतात. त्यामुळे ते प्रत्येक मुद्द्याला भावनिक वळण देण्याचा आटापिटा करताना दिसतात. मनमोहन सिंग यांच्या काळातील ज्या करारास भाजपने 'शरणागती' म्हणून हिणवले होते, तो आज काळाच्या कसोटीवर योग्य ठरला आणि भाजपलासुद्धा तो हवाहवासा वाटत आहे. प्रश्न असा आहे की, मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्वतःच केलेल्या करारावर भाष्य करणे का टाळत आहेत? त्यांचा स्वतःच्या करारावर विश्वास नाही का? मोदींचे या कराराबद्दलचे सोयीस्कर मौन, वाणिज्यमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्र्यांची टोलवाटोलवी-उडवाउडवी, कृषिमंत्र्याचे मुद्द्याला सोडून मोघम भाष्य, यामुळे कराराविषयी शंका निर्माण होत आहेत. मनमोहन सिंग यांनी देशहितासाठी स्वतःची प्रतिष्ठा पणाला लावली. मोदी आज तसे करू शकतील का? त्यांच्यावर हा एकीकडे झुकलेला करार तडीस नेण्यासाठी दडपण आणले जात असेल, तर त्यांनी देश, संसद, माध्यमे, जनता यांना विश्वासात घेऊन ते झुगारून लावावे. वैयक्तिक प्रतिमेपेक्षा देश केव्हाही मोठा हे लक्षात ठेवल्यास पुढील प्रवास सोयीस्कर होईल. स्पष्ट माहितीअभावी संशय गडद होतोय. भारत-अमेरिका करारामुळे देशात पुनश्च गोंधळाचे वातावरण निर्माण झालंय. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना झालेला भारत-अमेरिका अणुकरार गाजला होता. तेव्हाही करारातील अटी देशाच्या सार्वभौमत्वाची हानी करणाऱ्या असल्याचा आरोप झाला होता, परंतु त्यापासून मिळणाऱ्या फायद्यांबाबतची भूमिका तत्कालीन पंतप्रधानांनी सर्वोच्च सभागृहात स्पष्ट केली होती. भारत-अमेरिका करारातील जो भाग समोर आलेला आहे तो भारतीयांचा अवमान करणाराच आहे. अमेरिकेची ही दादागिरीच आहे. युद्धात हरलेल्या राजावर तहात जशा अवमानकारक अटी लादल्या जातात तसाच हा प्रकार वाटतो. भारताचे राज्यकर्ते अमेरिकेपुढे झुकले आणि देशातील शेतकरी आणि उद्योग खड्ड्यात घालणारा अपमानजनक करार केला, अशीच जनभावना आहे. याबाबत पंतप्रधानांनी संसदेत सविस्तर निवेदन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. ते त्यांनी न केल्यामुळेच कराराबाबतचा संशय अधिकच गडद होत आहे. 

चौकट

पुस्तकात ताकद असते. हे सरकारला समजलं असेल. एक पुस्तक पंतप्रधानाला, गृहमंत्र्याला, संरक्षणमंत्र्याला संसदेत यायची भीती घालू शकतं. देशभर नागडं करू शकतं आणि मारलेल्या पराक्रमाच्या थापा उघड्या पाडू शकतं. 'जनरल नरवणेंनी तुम्ही चीनसमोर शेपटी घातलीय...!' असं लिहिलेलंय, असं राहुल गांधी म्हणताहेत. तर तुम्ही ते लिहिलेलं खोटं आहे की खरं, हे सांगण्याऐवजी, ते पुस्तक अजून छापूनच आलेलं नाही, पुस्तक संसदेत वाचता येणार नाही, असलं बोंबलत बसलेले आहात. प्रश्न काय, उत्तर काय, आणि काय तो थयथयाट! अरे, उत्तर द्या ना सरळ, राहुल गांधी खोटं बोलताहेत म्हणून, नरवणे खोटं बोलताहेत म्हणून, चीननं आमची अजिबात ठासलेली नाही म्हणून! आणि नरवणेंनी एवढीच गोष्ट केलेली नाही, तर त्याच पुस्तकात अग्निवीर नावाची जी देशाशी गद्दारी करणारी योजना तुम्ही राबवली, तिच्याही चिंध्या केलेल्या आहेत. त्यावर तुम्ही बोलाल, अशी शक्यताच नाही. गेल्या बारा वर्षांतल्या तुमच्या सगळ्या हालचाली सांगतायत, हा देश सर्व बाजूनी बरबाद करण्याची इस्त्रायली सुपारी घेतलेली आहे. प्रामाणिकपणे लिहिल्या गेलेल्या एका पुस्तकात एवढी ताकद असते.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

*राष्ट्रवादीची गरज आहे का?*

"गेल्या काही दिवसांतल्या राजकीय घडामोडी पाहिल्यानंतर मनात एक प्रश्न निर्माण झाला, तो म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची महाराष्ट्राला गरज आहे का? राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणजे दोन्ही गट. घड्याळ आणि तुतारी चिन्हाचा. आजच्या घडीची या दोन्ही पक्षांची अवस्था पाहिल्यानंतर वाटतं, की हे दोन्ही पक्ष नामशेष झाले तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणात काडीचाही फरक पडणार नाही. उलट त्यातून महाराष्ट्राचे झाले तर भलेच होईल...! दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्तेवीिना राहू शकत नाही हाे वास्तव आहे ते नाकारुन कसं चालेल?"

...........................................

*रा*ष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची महाराष्ट्राला गरजच नाहीये शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत सुप्रिया सुळे इव्हेंट मँनेजमेंट कंपनी सारखं राजकारण करतात. रोहित पवार हे अजित पवार होवू पाहतायत. गावची कुचाळ टवाळ पोरं जशी टिंगल करत गंभीर विषयावरही निव्वळ दात काढत राहतात तसं जयंत पाटलांच सध्या चालूय. शशिकांत शिंदे यांना महाराष्ट्र केसरीच्या आखाड्यात उतरवलय पण अनुभव जत्रेतल्या कुस्तीचा आहे. तोफेसारखे बरसणा-या अमोल कोल्हेंची तोफ थंडावलीय. बाकी खडसे कंपनी धड धराचे ना भराचे. त्यांची बिडी पेटेना मग सीडी कधी वाजायची? बाकी सगळी मंडळी पवार साहेबांच्या गुणगाैरवाच्या तुता-या वाजवण्यातच धन्यता मानताहेत. या सगळ्या गाळात मात्र शरद पवारांच्या रथाचं चाक रुतलंय. त्यांची अवस्था आज शापित कर्णासारखी झालीय. हातात ब्रम्हास्त्र आहे पण ऐनवेळी त्या विद्येचे विस्मरण होतय. अजित दादांच्या राष्ट्रवादीला भाजपने हायजँक केलंय.  भुजबळ, तटकरे, मुंडे आणि चहाटळ पटेल हे फडणवीसांचे पट्टे घातलेले साथी आहेत. ते वरती राष्ट्रवादीची पँट घालतात पण त्यांची आतली चड्डी मात्र फडणवीसांची आहे. सुनेत्रा पवार आणि त्यांची दोन मुलं यांना भाजप कधीच मुंडी वर करू देणार नाही. शरद पवारांची जिरवण्यासाठीच त्याचा वापर केला जाईल. राहूल गांधीला अडवण्यासाठी मेनका गांधीचा मुलगा जसा वापरला तसा जय आणि पार्थ यांचा वापर करतील. पवारांच्या घरातली त्यांची स्वत:चीच कट्यार पवारांच्या छातीत खुपसण्यासाठी जय आणि पार्थ 'कट्यार' म्हणून पोसले जातील. बाकी सुनेत्राताईंची कैकयी करायला फार वेळ लागणार नाही भाजपवाल्यांना. त्यामुळे राष्ट्रवादीचं उद्याच भवितव्य काय? हा यक्षप्रश्न आहे. शरद पवारांनी इथून पुढे उरलेल्या आयुष्यात सत्तेचं राजकारण सत्ता, सत्तेचे खेळ, पैसे, संस्था, कारखाने यात न रमता जाता जाता फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या विचारांची पेरणी करणारी कुरी हातात धरावी. महाराष्ट्र पिंजून काढावा. असं केल तर त्याला भरघोस पिक येईल. औरंगजबासारखा माजलेला भाजप आणि त्याचे जातीयवादी दात मुळापासून उखाडता येतील. अफझुल्ल्याचा कोथळा काढणा-या, कृष्णा कुलकर्ण्याच मुंडकं उडवणा-या शिवरायांचा आणि अनाजीपंताला धडा शिकवणा-या छत्रपती संभाजी राजांचा हा महाराष्ट्र आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाली, तेव्हा महाराष्ट्र धर्म हा त्याचा गाभा होता. शरद पवारांनी वेळोवेळी आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं, की आपल्या पक्षाच्या नावामध्ये काँग्रेस आहे. आपली परंपरा काँग्रेसची आहे. स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची वृत्ती असलेल्या शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याला दिल्लीच्या इशा-यावर काम करणं कठीण होतं. त्याला तत्कालीन कारणं आणि अनेक पदर होते. पण मूळ कारण पवारांची स्वतंत्र वृत्ती हेच होतं. त्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जन्म झाला होता. स्वतंत्र पक्ष काढताना त्यांनी काँग्रेसची विचारधारा प्रमाण मानली. धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करणारा, महाराष्ट्र धर्मासाठी काम करणारा प्रादेशिक पक्ष असंच त्याचं स्वरुप होतं. ज्या लोकांना काँग्रेसच्या समुद्रात निभाव लागणं कठीण वाटत होतं, त्यांना महाराष्ट्रव्यापी राष्ट्रवादी सोयीचा वाटत होता. या पक्षाचे नेते शरद पवार हे महाराष्ट्रातील प्रगतीशील प्रवाहाचे आधारस्तंभ राहिले. हा पक्ष भाजपविरोधात संघर्ष करत राहिला. धर्मवादी राजकारणाचा प्रतिवाद करत राहिला. महाराष्ट्र धर्मासाठी झगडत राहिला. ती महाराष्ट्राची गरज होती. आता त्या पक्षाच्या दोन्ही तुकड्यांनी आपली मूळ भूमिका टाकून दिलीय. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या दृष्टिने त्यांचा उपयोग संपलाय. त्यांचे औचित्य उरलेले नाही. आणि जेव्हा एखाद्या गोष्टीचे औचित्य उऱत नाही तेव्हा अशी गोष्ट टिकली काय किंवा नामशेष झाली काय त्याने कुणाला काहीच फरक पडत नाही. 

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला गेल्या वर्षभरात राजकीय पक्षापेक्षा एखाद्या व्हाट्सअप ग्रूपचे स्वरूप आलंय. सुप्रिया सुळे यांच्यापासून जयंत पाटलांपर्यंत यच्चयावत सगळे नेते केवळ सोशल नेटवर्किंग करताना दिसताहेत. आपापल्या राजकीय गढ्या सुरक्षित ठेवण्यापलीकडे कुणी पाहात नाही. राजकारणात विरोधी पक्षात राहताना संघर्ष करायचा असतो हे सगळे विसरून गेलेत. त्याचमुळे अजितदादांच्या पक्षात विलिनीकरण करून सत्तेचे चारदोन तुकडे मिळतील, याची आस सगळ्यांना लागून राहिली होती. अजितदादांच्या जाण्यानंतर त्यांच्या पक्षातले नेते हिंग लावून विचारत नसताना ही मंडळी मात्र लाचारासारखी 'दादांची इच्छा होती!' असा राग आळवताना दिसतात. आता परिस्थिती बदललीय आणि बदलत्या परिस्थितीनुसार आपल्याला भूमिका बदलायला पाहिजे, याचा विचार कुणीच करताना दिसत नाही. एकटे शरद पवार अपवाद आहेत. अजितदादांचे अस्थिविसर्जन झाल्यानंतर शरद पवार बाहेर पडले. ते सत्तेच्या सोहळ्यासाठी नव्हे. लोकांच्या प्रश्नांसाठी. शरद पवारांचं राजकारणात सहा दशकं उभं राहण्याचं बलस्थान हेच आहे. हे त्यांच्या लेकीलाही उमजलेलं नाही आणि त्यांचा वारसा उगाळणा-या बाकीच्या मंडळींनाही. सुप्रिया सुळे यांना देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदींपर्यंत कुणाचेही कौतुकाचे पूल बांधताना संकोच वाटत नाही. आपण पक्षाच्या कार्याध्यक्ष आहोत आणि शऱद पवार यांच्या प्रकृतीच्या मर्यादा असताना आपल्यावर काहीएक जबाबदारी आहे, याचं काडीचं भान नाही. बारामती लोकसभेच्या पलीकडचा महाराष्ट्र आणि संसदेतल्या महिला मंडळापलीकडचं विश्व त्यांना दिसत नाही. संसदेच्या मंचावर त्यांची क्षमता अनेकदा दिसून आली आहे, परंतु ती महाराष्ट्राच्या राजकारणात वापरण्याची त्यांची इच्छाशक्ती दिसून आलेली नाही. एनजीओ सदृश्य राजकारण कुणाच्याच फायद्याचं नाही, हे त्यांच्या लक्षात येईल तो दिवस त्यांच्या पक्षासाठीचा सुदिन असेल.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालचा. सुप्रिया सुळे या पक्षाच्या कार्याध्यक्ष आहेत. जयंत पाटील राज्यपातळीवरील सर्वोच्च नेते आहेत. शशिकांत शिंदे हे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीकडून लढताना या पक्षाला मिळालेल्या दहापैकी आठ जागी विजय मिळाला. नवव्या शशिकांत शिंदे यांच्या जागेला तुतारीच्या दुस-या चिन्हामुळे फटका बसला. आणि दहावी जागा एकनाथ खडसेंच्या अवसानघातामुळे गेली. नाहीतर पक्षाचा स्ट्राइकरेट शंभर टक्के असता. शरद पवार यांची राजकीय ताकद दाखवणारा हा अखेरचा निकाल होता. विधानसभेला चित्र पालटलं. आणि पुन्हा शरद पवार यांचं राजकारण संपल्याची चर्चा सुरू झाली. नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकांनी तर त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. निवडणुकीतील यशापयश हे शरद पवार यांच्या मूल्यमापनाचं अत्यंत चुकीचं परिमाण आहे, हे एवढ्या वर्षांनंतर तरी लक्षात यायला पाहिजे. पण लक्षात येऊनही काहीजण मुद्दाम ते लक्षात घेत नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजितदादांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष. आताच्या घडीला या पक्षाच्या नेत्या सुनेत्रा अजित पवार आहेत. पीयूष गोय़ल यांच्याकडून एक खडा टाकून प्रफुल्ल पटेल यांनी चाचपणी करून बघितली. पण प्रकरण अंगलट येत असल्याचं लक्षात आल्यावर सारवासारव करावी लागली. सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाबाबत आताच भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. उपमुख्यमंत्री आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष या दोन्ही भूमिकांमधून त्या पक्ष कसा चालवतील त्यावर पक्षाचे भवितव्य राहील. अजितदादांशी तुलना करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पण भविष्यात ममता बॅनर्जी, जयललिता, मायावती यांच्यासारख्या नेत्या बनतात की राबडीदेवी यांच्या मार्गाने जातात, हे पाहावे लागेल. आताच्या घडीला त्यांचा पक्ष भाजपच्या छत्रछायेखाली आहे. प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे हे त्यांच्या पक्षातले कारभारी शरीराने राष्ट्रवादीत अन् मनाने भाजपमध्ये आहेत. अजितदादांना सगळी कल्पना होती. आपल्या पक्षातले सोळा आमदार फुटून निघण्याच्या तयारीत असल्याचे कळाल्यावर अजितदादांनी पुढाकार घेऊन दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यांच्यावर विश्वास टाकून शरद पवार यांच्या पक्षाने आपले उमेदवारही जिल्हा परिषद निवडणुकीत घड्याळाच्या चिन्हावर उभे केले. यापेक्षा त्यासाठीचा अन्य कुठला पुरावा असू शकतो? म्हणजे शरद पवार यांच्या पक्षाकडे जे काही उरले सुरले लढणारे ग्रामीण भागातले कार्यकर्ते होते, ते त्यांनी अजितदादांच्या पक्षात पाठवून दिलेत. आणि ज्या अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली काम करायचे होते, ते अजितदादाही दुर्दैवानं सोडून गेले. अजितदादा भाजपसोबत सत्तेत असले तरी त्यांनी भूमिका सोडली नव्हती. विचारधारेतलं वेगळेपण त्यांनी टिकवून ठेवलं होतं. अजितदादा किंवा त्यांच्या पक्षाचा आमदार नागपूरच्या अधिवेशनाला गेल्यावर रेशीमबागेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यालयात माथा टेकायला गेला नाही. हे नोंद करून ठेवायला हवं. अजितदादांचं नेतृत्व आणि त्यांच्या पक्षाची महाराष्ट्राला गरज होती, ती याच भूमिकेसाठी. नजिकच्या काळात भाजप विरोधात ते संघर्षासाठी उभे ठाकू शकले असते. महापालिका निवडणुकीत त्यांनी त्याची चुणूक दाखवली होती. त्यांच्या नेतृत्वाची आणि पक्षाचीही महाराष्ट्राला गरज होती. आता अजितदादा नाहीत. त्यांची भूमिकाही नाही. जी काही मंडळी आहेत ती इशारा होताच, नमस्ते सदा वत्सले..! साठी सज्ज आहेत. आता पक्षाची सूत्रे प्रफुल्ल पटेलांच्या हाती असणार आहेत. पर्यायाने त्याचा रिमोट अमित शाह यांच्या हाती असेल. असा पक्ष महाराष्ट्राच्या पुरोगामी राजकारणासाठी भाजपपेक्षा अधिक धोकादायक ठरू शकतो. कारण भाजप उघड भूमिका घेऊन चालतोय. पटेल, तटकरे, भुजबळ, मुंडे ही चौकडी भाजपच्या विचारांच्या विरोधात ब्र काढू शकणार नाहीत. अजितदादांचा पाठिंबा असल्यामुळेच अमोल मिटकरी, सूरज चव्हाण यांच्यासारखे प्रवक्ते भाजप, हिंदुत्ववादी राजकारणाविरोधात थेटपणे बोलत होते. आता त्यांना ती मुभा नसेल. पुरोगामी किंवा बहुजन बुरखा पांघरून भाजपची भूमिका पुढे नेण्याऱ्या पक्षाची महाराष्ट्राला गरज नाही. अर्थात हा पक्ष नेते, कार्यकर्ते यांच्यापुरता आणि निवडणुका लढवण्यापुरता राहील. तेवढंच त्याचं अस्तित्व असेल.

जयंत पाटील यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा ग्राफ २०१९ पर्यंत एका विशिष्ट गतीने उंचावत होता. परंतु तो २०१९ मध्ये जिथे होता, तिथेच थांबला. गेल्या सहा वर्षांत ते जिथल्या तिथं आहेत. या काळात त्यांचं एकही गंभीर भाषण ऐकिवात नाही. कितीही गंभीर विषय असला तरी त्यावर उपरोधाचं पाणी ओतून ते स्वतःचं हसं करून घेतात. पक्षातल्या वरिष्ठ नेत्यानं सगळ्यांना सोबत घ्यायचं असतं. पण गावपातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत सगळीकडं त्यांना काड्या करण्यात, गटबाजी करण्यात अधिक रस असतो. एका टोळक्याच्या पलीकडं ते जात नाहीत. पक्षातल्या निष्क्रियांना संरक्षण देण्यात त्यांनी अलीकडच्या काळात आपली ताकद वापरली. पक्ष पुढं जाण्यासाठी विद्यार्थी, युवक आणि महिला या शाखा अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. गेल्या दोन वर्षांत या तिन्ही शाखा मृतवत आहेत. जयंत पाटील यांच्या कृपाछत्राखालची मंडळी तिथं आहेत. त्यांना हलवलं तर जयंत पाटील दुखावतील म्हणून त्यांना धक्का लावला जात नाही. शरद पवारही जयंत पाटील यांच्या जणू उपकाराच्या ओझ्याखाली दबलेले वाटतात. आणि जयंत पाटील त्याचा फायदा घेत राहतात.

महाराष्ट्राचं राजकारण महिलाकेंद्री बनलं असताना शरद पवारांच्या महिला शाखेइतकी निष्क्रिय आणि मृतवत शाखा देशात कुठं आढळणार नाही. महिलांसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयांच्या बळावर ज्या शरद पवारांचं राजकारण उभं आहे, त्या पक्षाच्या महिला शाखेची ही अवस्था शोचनीय आहे. पक्षाच्या कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे असताना ही अवस्था असणं ही तर एखाद्या पक्षाची गुन्हेगारी स्वरुपाची हेळसांड म्हणावी लागेल. सगळ्या पातळीवरून हे मुद्दाम केलं जातंय, का असाही प्रश्न पडतो. अर्थात शरद पवारांना निवृत्तीचे आणि बाकीच्यांना सत्तेच्या उबेला जाण्याचे वेध लागले असताना हळुहळू पक्ष व्हेंटिलेटरवर नेण्याचे हे नियोजनपूर्वक प्रयत्न वाटतात. अजितदादा फुटून निघाल्यानंतर शरद पवारांनी सातत्याने सांगितलं की, मी तरुण नेतृत्व उभे करणार. पण रोहित पवार आणि रोहित पाटील या दोघांच्यापलीकडंही तरुण आहेत, हे त्यांना कुणी सांगितलेलं दिसत नाही.

शशिकांत शिंदे यांच्यासारख्या एका निष्ठावान आणि लढाऊ कार्यकर्त्याकडं पक्षाचं प्रदेशाध्यक्षपद आहे. परंतु त्यांना काम करू दिलं जात नाही. जयंत पाटलांना दुखावायचं नाही. आणि रोहित पवारांना काही विचारायचं नाही. शिवाय जोडीला तीन-चार दिव्यांग शाखा. अशा परिस्थितीत एखाद्या नेत्याला कितीही वाटलं तरी तो कसा काय पक्ष चालवू शकेल? शशिकांत शिंदे यांचे हातपाय बांधून त्यांना शऱद पवारांनी धावण्याच्या शर्यतीत उतरवलंय. कठीण आहे एकूणच सगळं. गेले काही महिने विलिनीकरणाच्या पलीकडे आणखी एक चर्चा होत होती, ती म्हणजे, शरद पवारांच्या पक्षातले खासदार अजितदादांच्या पक्षात किंवा भाजपमध्ये जाऊ इच्छितात. शरद पवारांच्या खासदारांपैकी सुप्रिया सुळे आणि डॉ. अमोल कोल्हे सोडले तर सगळा आनंदी आनंद आहे. निलेश लंके, बाळ्यामामा म्हात्रे यांच्यासारखे लोक खासदार असले काय, ते शरद पवारांच्या पक्षात असले काय किंवा आणखी कुठे असले म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय फरक पडणार आहे? असले नग गोळा करून शरद पवारांना कुठली क्रांती घडवायची आहे? आणि असली मंडळी सोडून गेली म्हणून काय मोठं आभाळ कोसळणार आहे? खरेतर शरद पवार यांनी आता दावणीचा दोर सोडावा. जित्राबांना उधळायचं असेल तिकडं उधळू दे. जितेंद्र आव्हाडासारख्यांची अडचण करू नये. कुणाला घड्याळाच्या राष्ट्रवादीत जायचं असेल, कुणाला भाजपमध्ये जायचं असेल, कुणाला शिवसेनेत जायचं असेल त्यांना जाऊ दे. ज्यांना कुणाला भाजपशी संघर्ष करायचा असेल ते काँग्रेसमध्ये जातील. सुप्रिया सुळे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात जायचं असेल तर तेही जाऊदे. 

राष्ट्रवादीतला 'पॉवर शो'

"महाराष्ट्रातलं राजकारण अजित पवारांच्या निधनानं ढवळून निघालंय. राजीव गांधींच्या निधनानंतर सोनिया गांधींनी जशी पक्षाची धुरा स्वीकारली तशीच धुरा सुनेत्रा पवारांनी हाती घेतलीय. उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारलंय. आता चर्चेतली राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटाच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया लांबलीय. शरद पवार किंवा पवार कुटुंबीयांशी चर्चा न करता पटेल, तटकरे, भुजबळ यांनी सुनेत्रा पवार यांना पक्षाची धुरा आणि उपमुख्यमंत्रीपद तर पार्थ पवार यांना राज्यसभा देऊन पक्षावर नियंत्रण आपलंच सिद्ध केलंय. पक्ष पुन्हा शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली जाऊ नये याची खबरदारी घेतलीय. महायुतीत जाण्याला उत्सुक असलेल्या शरद पवार गटाच्या नेत्यांना सत्तेपासून रोखण्यात यशस्वी झालेत. या खेळीमागे भाजप नेते असून अजित पवारांचा पक्ष भाजप चालवित असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. यातून राष्ट्रवादीतला 'पॉवर शो' दिसून आलाय. आगामी काळात घडणाऱ्या घडामोडी ह्या विलक्षण असतील.!"

------------------------------------

राजकारण हे प्रवाही असतं, ते कुणाच्या जाण्यानं थांबत नाही की, कुणाच्या जाण्यानं अधिक वेग घेत नाही. राजकारणाला स्वतःची गती असते आणि ज्या ज्या वळणावर राजकारण येऊन थांबतं त्या त्या वेळेला ते कुस बदलत असतं. बुधवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला अपघात झाला. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला आणि पुन्हा एकदा काळ थांबण्याची जाणीव काही क्षणासाठी तरी झाली. पण आपण म्हणतो तसं शो मस्ट गो ऑन...! तशा पद्धतीनं तातडीनं राजकारण २४ तासाच्या आत प्रवाही होऊ लागलं. गुरुवारी बारामतीत सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ यांच्यात एक छोटी बैठक झाली, त्यात सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला आणि शुक्रवारी सकाळी पटेल, तटकरे, भुजबळ हे तिघेजण मुंबईत येऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले. या भेटीनंतर भुजबळांनी सुनेत्रा पवार ह्या उपमुख्यमंत्री होतील, त्यासाठी शनिवारी दुपारी २ वाजता विधिमंडळ सदस्यांची बैठक होईल त्यात सुनेत्रा पवार यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड होईल आणि संध्याकाळी ५ वाजता शपथविधी होईल. हे सारं घडत असताना मात्र तटकरे हे तसं काही ठरलं नाही असं म्हणत नाकारू लागले. तिकडे प्रफुल्ल पटेल मात्र आम्हाला पवार कुटुंबीयांशी बोलावं लागेल, चर्चा करू असं सांगत त्यांनीही नकार दर्शविला.  पण भुजबळांच्या वक्तव्यानं गोंधळ उडाला. त्यामुळं राष्ट्रवादीत काहीतरी घडतंय अशी शंका येऊ लागली. त्यामुळं नक्की अजित पवारांची जागा कोण घेणार? दोन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकत्रीकरण होणार की नाही? पवार फॅमिलीच्या राजकारणाचा पुढचा प्रवाह कसा आणि काय असणार हे शुक्रवारी रात्री उशिरा स्पष्ट झालं जेव्हा सुनेत्रा पवारांचा त्यासंदर्भातला होकार आला आणि त्या पार्थ आणि जय यांच्यासोबत मुंबईच्या दिशेनं निघाल्या असल्याच्या बातम्या आल्या. त्यानुसार शनिवारी विधिमंडळाची बैठक झाली आणि संध्याकाळी सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी झाला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहिल्या उपमुख्यमंत्री त्या ठरल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट आणि त्यांचे समर्थक यांना आनंद होणं स्वाभाविक आहे पण याबाबत पवार कुटुंबीयांशी तशी कोणतीच चर्चा तोवर झालेली नाही. इतरांना वा आपल्याला याबाबत विचारलं गेलं नाही, असं पवारांनी स्पष्ट केलंय. दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष स्वतंत्र आहेत. त्यांच्यातला तो अंतर्गत प्रश्न आहे, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रीकरणाबाबत अजित पवारांची शेवटची इच्छा होती, आमचीही होती. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर १२ फेब्रुवारीला ते होईल असं ठरलं होतं, पण आता खंड पडलाय असं शरद पवारांनी स्पष्ट केलंय. पण अजित पवारांच्या पक्षातले नेते आज शांत झालेले दिसले. त्यामुळं दोन्ही राष्ट्रवादीचं एकत्रीकरण आता काही काळासाठी तरी थांबल्याचं जाणवतं.

अजित पवार हे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अन् सर्वेसर्वा होते. प्रफुल्ल पटेल हे कार्यकारी अध्यक्ष तर सुनील तटकरे हे प्रांताध्यक्ष आहेत. भुजबळ हे वरिष्ठ नेते आहेत. ते उपमुख्यमंत्रीही होते. हे तिघेही नॉन मराठा आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा तसा मराठ्यांचा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. बहुसंख्य आमदार हे मराठा समाजाचे आहेत. त्यामुळं हे तिघं किंवा इतर कुणीही उपमुख्यमंत्री झाला असता तर पक्षात फूट पडली असती. पक्षात आमदारांना, नेत्यांना एकत्र ठेवण्यासाठी भावनिक बंध आवश्यक होते त्यामुळं सुनेत्रा पवार यांची निवड ही आवश्यक ठरलीय. भाजपची भूमिकाही इथं महत्वाची ठरली. कारण  अजित पवारांना सोबत घेताना त्यांच्यामागे असलेला समाज, सहकारी संस्था ह्या भाजप सोबत यायला हवाय हा विचार होता. राष्ट्रवादी नेत्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन त्याबाबत संमती घेतली. त्यामुळं सुनेत्रा पवारांचा मार्ग मोकळा झाला. पवार घराण्यातलं कुणीतरी व्हावं असाच आग्रह होता हेही स्पष्ट झालं. आता प्रश्न उभा राहतो हा की, अजित पवारांकडे असलेली खाती राष्ट्रवादीला मिळतील का? तर त्याचं उत्तर नाही असंच असेल. कारण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतःच 'अर्थसंकल्पाचं काही काम अजित पवारांनी केलेलं आहे. पण त्या पुढचं काम मी पाहणार आहे!' असं स्पष्ट केलंय. त्यामुळं आता अर्थखातं हे भाजपकडे राहील हे दिसून आलं. राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार यांना सोडून पटेल, तटकरे आणि भुजबळ हे अजित पवारांबरोबर आले. पक्षातली महत्वाची पदं घेतली. अजित पवार आज नाहीत. पण असं काही घडेल असं कुणालाच वाटलं नव्हतं पण अशी अभूतपूर्व परिस्थिती समोर येऊन ठाकलीय, अशा स्थितीत दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षाचं एकत्रिकरण केलं आणि  एक पक्ष म्हणून काम करावं लागलं तर पुन्हा एकदा शरद पवार आणि इतर नेत्यांबरोबर काम करावं लागलं तर गेल्या काही वर्षात पक्षावर आपण मिळवलेलं वर्चस्व आणि नियंत्रण निसटून जाईल याची चिंता त्यांना वाटत असावी. दुसरं जर आपल्याला शरद पवार यांच्या हाताखाली काम करावं लागलं तर आपल्याला माहित आहे की, शरद पवार असे नेते आहेत की, त्यांच्यावर कधी कुणी आघात केला असेल तर ते अजिबात विसरत नाहीत. अशावेळी आपल्याला फारसा उज्वल भवितव्य नाही अशी भीती या तिघांना वाटत असावी. असुरक्षितता भासत असावी म्हणूनच त्यांनी शरद पवार यांची भेट न घेता थेट फडणवीस यांची भेट घेतली आणि सुनेत्रा पवार यांचा प्रस्ताव पुढे रेटला हे पटेल, तटकरे, भुजबळ बोलण्यातून स्पष्ट होत होतं. एका विचित्र परिस्थितीत अजित पवार हे वारसदार झाले. पण आता ते नसताना मराठा समाजाचे आमदार, नेते, हे ओबीसी असलेल्या पटेल, तटकरे, भुजबळ यांना स्वीकारणार का? जर दोन्ही राष्ट्रवादीचं एकत्रीकरण झालं तर जयंत पाटील, अनिल देशमुख, राजेश टोपे अशांना पुन्हा एकदा संधी मिळेल का? मग आपलं काय होणार? अशाही शंका त्यांच्या मनात असतील. म्हणून ही संधी आपल्या हातून जाता कामा नये यासाठी सुनेत्रा पवार यांना पुढं करून भावनिकता निर्माण करून त्यांच्या माध्यमातून पक्ष एकसंघ ठेवून पक्षावरचं आपलं नियंत्रण अबाधित राहावं यासाठी यांनी तशी घाई केल्याचं दिसतं.

सुनेत्रा पवारांना पुढं करून राष्ट्रवादीतल्या या तिघा नेत्यांनी अजूनही आपणच पक्ष चालवतो अशी भूमिका घेतलेली दिसते. दिल्लीतले मोदी आणि शहा या दोन्ही नेत्यांशी प्रफुल्ल पटेल या गुजराती नेत्यांचे मधुर संबंध आहेत. त्यामुळेच अजित पवार हे त्यांच्या माध्यमातून महायुतीमध्ये सामील झाले होते हे विसरता कामा नये. केंद्रातल्या राजसत्तेनं राष्ट्रवादीतल्या अनेकांना वेठीला धरलं होतं म्हणून त्यांनी महायुतीत सामील होणं पसंत केलं होते. राज्यात भाजप आणि शिंदेसेना हे दोन्ही पक्ष हिंदुत्ववादी पक्ष असताना अजित पवारांनी मात्र आपलं धर्मनिरपेक्ष धोरण ठामपणे मांडलं होतं. ते तसेच वागतही होते. पण आता अजित पवार नाहीत. शरद पवारांनी आपण भाजप बरोबर जाणार नाही अशी भूमिका घेतलेलीय. मग जर दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांचं एकत्रीकरण झालं तर शरद पवार आणि त्यांच्या पक्षातले नेते हे महायुतीत सामील होतील का? तेव्हा आपलं राजकीय भवितव्य यापुढच्या काळात राहील की नाही अशी द्विधा मनस्थिती निर्माण झाली तर मात्र दोन्ही राष्ट्रवादीतले आमदार,  नेते थेट भाजपमध्ये सामील होतील अशी शक्यता असल्यानेच  सुनेत्रा पवारांना पुढं केलं गेलंय. पवार घराण्यातल्या साऱ्यांनी अजित पवार, सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात निवडणुका लढविलेल्या आहेत. जाहीरपणे 'सुनेत्रा ह्या बाहेरच्या आहेत' असं वक्तव्य शरद पवार यांनी केलेलं होतं त्यामुळं त्यांचा पराभव झाला होता. हे शल्य सुनेत्रा पवारांना सलत असणार. शिवाय पार्थ पवारांच्या उमेदवारीला देखील शरद पवार यांनी विरोध केला होता. त्यामुळं अजित पवार हे जरी एकत्रीकरणाच्या बाजूनं होते तरी देखील त्यांच्यानंतर त्यांचं कुटुंब हे एकत्रीकरणाच्या विरोधात असतील असा होरा पटेल, तटकरे, भुजबळ यांचा असावा असं दिसतं. त्यामुळं त्यांनी ही खेळी घाईघाईनं खेळलीय.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तंबू ज्या अजित पवार नावाच्या मजबूत एकखांबी आधारावर उभा होता, तोच खांब अचानक निखळल्याने या पक्षात मोठी उलथापालथ होणार निश्चित. अजित पवार यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातही प्रचंड वेगाने घडामोडी घडताहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनाही राजकारणातील सारीपाटाच्या खेळाची नव्याने मांडणी करावी लागणार आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने इतक्या जवळ आल्या होत्या, की शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने अजित पवारांच्या घड्याळावरच अनेक ठिकाणी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका संपल्या की, काका-पुतण्यांचे हे दोन पक्ष एकत्र येणार असं बोलले जात होते. अर्थात, या एकत्र येण्याबाबत अजित पवार यांच्या पक्षातील काही ज्येष्ठ नेत्यांचे मतभेद आहेत. तर शरद पवारांच्या पक्षातले नेते एकत्र यायला आतुर आहेत. अजित पवार यांच्यानंतर या प्रक्रियेला खीळ बसते किंवा कसे, याबाबत कार्यकर्त्यांच्या मनात संभ्रम आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काय होणार याची चर्चा सुरू झाली होती. ती सध्यातरी थांबलीय. शरद पवारांसोबत फारकत घेतल्यानंतर अजित पवारांनी आपली वेगळी वाटचाल केली होती. त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह ही मिळालं. पक्षावर त्यांची एकहाती पकड होती. त्यांच्या ताकदी एवढा एकही नेता सध्या तरी पक्षात नाही. अजितदादा म्हणजे राष्ट्रवादी आणि राष्ट्रवादी म्हणजे अजितदादा असं साधं सरळ गणित बनलं होतं. सध्याच्या स्थितीत अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसची धुरा सुनेत्रा पवार सांभाळणर आहेत. सुनेत्रा पवार या प्रत्येक गोष्टीत अजित पवारांसोबत राहील्यात. त्यामुळे त्यांना राजकारणाचा आणि तसंच अजित पवारांच्या खास राजकारणाचा अनुभव आहे. शिवाय पवार घराण्यातलीच व्यक्ती असल्याने त्यांच्यामुळे पक्ष एकसंध ठेवण्यास मदत होईल. पक्ष दुसऱ्या कुणाच्या हातात जावू नये याची ही काळजी त्या घेतील. त्यात त्यांना पार्थ आणि जय यांची ही साथ मिळेल. आपल्या दोन मुलांपैकी एकाला पुढे करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमधला दुरावा गेल्या काही महिन्यापासून कमी झालेला दिसून आला. दोन्ही राष्ट्रवादी एक झाली पाहीजे अशी कार्यकर्त्यांची भावना आहे. मात्र अनेक नेते सध्या 'वेट अँण्ड वॉच'ची भूमिका घेणार असं दिसतंय. अजित पवारांच्या प्रेमापोटी अनेक नेते, आमदार हे शरद पवारांची साथ सोडून अजित पवारांसोबत आले होते. पण अजित पवारांच्या अकाली जाण्याने त्यांच्या समोर मोठे प्रश्न निर्माण झालेत. अशावेळी काही नेते हे शरद पवारांच्या सोबत जाण्याची शक्यता आहे. तर काही जण भाजपकडे जातील असं ही बोललं जातंय. काहीना काँग्रेसचा पर्याय खुला आहे. त्यामुळे जसा वेळ पुढे जाईल तसं राष्ट्रवादीचे नेते ही आपला निर्णय काय त्यावर विचार करतील. सध्या सर्वच जण संभ्रमात असल्याची स्थिती आहे. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी फुट पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेकांना सुप्रिया सुळेचे नेतृत्व मान्य नाही. त्यामुळे ते परत त्यांच्याकडे जाणार नाहीत. छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल, सुनिल तटकरे, धनंजय मुंडे असे नेते पक्षाकडे आहेत. पण त्यांचा आवाका तेवढा मोठा नाही. त्यामुळे यांचे नेतृत्व सर्वांनाच मान्य होईल असे नाही. अशा वेळी पक्षात मोठी फूट पडण्याची भीती ही भविष्यत आहे. सुनेत्रा पवार या बारामती लोकसभा निवडणुकीस उभ्या राहिल्यापासून त्यांनी पक्षातील अनेक जबाबदाऱ्या घेण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे पक्षातील एका गटात याबाबत नकारात्मक चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून सुनेत्रा यांनी पक्षाच्या कामात अधिकाधिक लक्ष दिले. त्यामुळे सुनेत्रा पवार या अगदीच अनुभवी नाहीत, अशा प्रसंगी कार्यकर्त्यांचा धीर वाढवायचा असल्यास त्यांच्याशिवाय पर्याय नाही, असे पक्षातील अनेक आमदार व बहुतांश कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास पुढे कशाप्रकारे जायचे याबाबत दोन्ही राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात उघड बोलले जात होते. शरद पवार यांच्यासारखे दिग्गज नेतृत्व आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार या पक्षाकडे असले, तरी वयोमानामुळे पक्षाच्या दैनंदिन कामकाजाकडे पूर्वीसारखे लक्ष देणे त्यांनाही शक्य होत नाही. या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकीकरणानंतरही त्या एकीकृत पक्षाचे प्रमुख नेते म्हणून अजित पवारच असणार अशीही चर्चा होती. मात्र, अजितदादांच्या अपघाती निधनामुळे ही सगळीच गणिते संपुष्टात आली आहेत.

हरीश केंची

९४२२३१०६०९

चौकट

अजितदादा कधी पूजा-पाठ नाही, कोण्या बाबाच्या चरणी लीन नाहीत. हातात अंगठी नाही, गंडेदोरे नाहीत. अंगारे धुपारे यज्ञ मुहूर्त अमावस्या पौर्णिमा शुभ अशुभ अंधश्रद्धाळू अविचारी दादा नव्हते. काम हाच देव आणि काम करणं हीच पूजा. आज राजकारणात माजलेले स्तोम, दिखाऊ श्रद्धा, घंटा-घोष पाहता, हे जाहीरपणे सांगण्याचं धारिष्ट्य फक्त दादांकडेच होतं. सुनेत्राताई उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार म्हणताच अनेकांच्या कमेंट्स येऊ लागल्या. सुतक तरी संपायला हवे, दहावा तरी व्हायला हवा. यांना सत्ता व पैसा हवा असतो, इ. वास्तविक हे सामान्य माणसांचे किंवा उगीच विरोध करणारांचे मत झालं. खरंतर कोणतीही स्त्री, कितीही वयाची पतीच्या दुःखातून कधीच बाहेर येत नसते, ती फक्त मुलं आणि कुटुंब यासाठी जगत असते. सुनेत्राताई तर एका कामाच्या माणसाच्या, वादळाच्या पत्नी आहेत. काळ थांबत नसतोच.. आणि त्या दुःखातून बाहेर येण्यापेक्षा आपण दहावा, तेरावा यातून बाहेर येऊयात. सुनेत्रा पवार यापुढच्या आयुष्यात योग्यच निर्णय घेतील. आज त्या डोंगराहून मोठ्या दुःखाला सामोरे जात आहेत परंतु त्यांनी शपथ घेणे आणि पक्षाला सावरणे हीच दादांना श्रद्धांजली ठरेल. स्त्रीला सावरणे अवघड असते. तिचे तिलाच ते सावरावे लागते. समाजात स्त्री सन्मान करण्यापेक्षा खच्चीकरण करणारांची संख्या जास्त आहे. 

महाराष्ट्राचा दादा माणूस...!

"फारसा थेट संबंध आलेला नसतानाही काही व्यक्तींच्या अकाली जाण्याने मनाला चटका लागतो....मन व्यथित होतं... अस्वस्थ होतं ! नकळत डोळ्यात पाणी तरळतं !! दादांचं असं जाणं खरोखरच भावनाविवश करणारं आहे. थेट भूमिका, रोखठोक बोलणं, शिस्तीचा आग्रह, परखड मतं, धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता असणारा नेता हरपला हे अतिशय दुःखदायक आहे. खरंतर असे नेते तयार होण्यासाठी खूप काळ जावा लागतो. पण असा तयार झालेला नेता काळाने अशा पद्धतीने न्यायला नको होता......! महाराष्ट्राची 'दादा'गिरी आज हरपलीय...!"

..............................................

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात दुःखद निधन झाले आहे. मुंबईहून विमानाने उड्डाण केल्यानंतर एक तासाने सकाळी ९ वाजता ही घटना घडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वीच्या सभांना संबोधित करण्यासाठी अजित पवार बारामतीला जात होते. 

अजित अनंतराव पवार हे महाराष्ट्र राज्यातले एक महत्वाचे राजकारणी होते. त्यांचा जन्म २२ जुलै १९५९ रोजी नगर जिल्ह्यातल्या देवळाली प्रवरा इथं त्यांच्या आजोळी झाला. त्यांचं बालपण बारामतीला गेलं. त्यांनी आपलं प्राथमिक शिक्षण देवळाली, प्रवरा, नगर इथं पूर्ण केलं. ते पुणे जिल्ह्यातल्या बारामती तालुक्यातल्या काटेवाडी या गावाचे होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे ते पुतणे होते. अजितदादा पवार हे शरद पवारसाहेब यांचे मोठे बंधू अनंतराव पवार यांचे पुत्र होते. अनंतरावांनी प्रारंभीच्या काळात प्रख्यात चित्रपट निर्माते, व्ही. शांताराम यांच्या मुंबईतल्या राजकमल स्टुडिओसाठी काम केलं होतं. अजितदादा पवार यांचे आजोबा गोविंदराव पवार हे बारामती सहकारी सोसायटीत नोकरी करत होते आणि त्यांच्या आजी शारदाबाई पवार ह्या कौटुंबिक शेतीची देखभाल करत होत्या. त्याचबरोबर त्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्याही होत्या. त्यामुळं त्यांच्यावर पुरोगामी विचारांचे संस्कार झालेले होते. अजितदादांचे महाराष्ट्रातले माजी मंत्री पदमसिंह पाटील यांच्या भगिनी सुनेत्रा निंबाळकर पाटील यांच्याशी विवाह झाला होता. त्यांना पार्थ आणि जय अशी दोन मुलं आहेत. अजितदादांनी पहिल्यांदा १९८२ साली जेव्हा सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर निवड झाली तेव्हापासून अजितदादांच्या सक्रिय राजकारणाला प्रारंभ झाला. १९९१ मध्ये ते पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले, तेव्हापासून जिल्ह्याच्या राजकारणात वावरू लागले होते. तब्बल १६ वर्षे ते या पदावर कार्यरत राहिले. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक विकास कामे केली. या काळात ते बारामतीतून लोकसभेचे खासदार म्हणूनही निवडले गेले. पण दिल्लीतलं राजकारण त्यांना भावलं नाही. मग त्यांनी देशाचे संरक्षणमंत्री बनलेले आपले काका शरद पवार यांच्यासाठी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी राज्यस्तरावरच राजकारण करायचं असा निर्धार केला आणि राज्य हेच आपलं कार्यक्षेत्र म्हणून निवडलं. सन १९९५, १९९९, २००४, २००९, २०१४, २०१९ आणि २०२४ मध्ये बारामतीतून विधानसभेचे सदस्य म्हणून सतत निवडून आले. २०१९ आणि २०२४ मध्ये त्यांनी भाजपसह सर्व विरोधी उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त करून निवडून आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख होते. त्यांनी २०१० ते २०१४, २०१९ ते २०२१ आणि २०२२ ते आज असे पाच वेळा  उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पाहीलंय. अजित पवार हे एका राजकीय प्रतिथयश कुटुंबाचे सदस्य होते. शरद पवार यांच्यासारख्या राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातून ते आले होते. अजित पवार यांनी बृहन महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालयातून कॉमर्स पदवी संपादन केली होतेी. त्यानंतर त्यांनी पुणे विद्यापीठातून व्यवसाय प्रशासन या विषयातून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं. त्यांनी राज्य सरकारतल्या अनेक विभागांमध्ये विविध पदांवर काम केलेलं आहे. जलसंपदा मंत्री आणि ऊर्जा मंत्री म्हणून काम करण्याचा त्यांच्याकडे दांडगा अनुभव होता. पवार त्यांच्याकडं असलेल्या प्रशासकीय कौशल्यासाठी प्रसिद्ध होते. त्यांचा प्रशासनावर जबरदस्त पकड होती. राज्यातले वेगवेगळे सिंचन प्रकल्प यशस्वीपणे राबविण्याचं श्रेय त्यांना जातं. पण जलसंपदामंत्री असताना सिंचन प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. कामामध्ये अनियमिततेच्या आरोपांसह अन्य वादांमध्येही ते अडकले होते. पुढे महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं त्यांना या आरोपांतून मुक्त केलं. अजित पवार हे त्यांच्याकडं असणारी हुशारी आणि राजकीय कुशाग्र बुद्धीसाठी लोकप्रिय होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला सर्वांचा पाठिंबा मिळवून देण्याची त्यांच्याकडं क्षमता होती. वादग्रस्त विधानांमुळं ते नेहमी चर्चेत होते. भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि अन्य बेकायदेशीर कामांमध्ये असलेल्या कथित सहभागावरुन त्यांच्यावर टिका होत होती. असं असूनही ते महाराष्ट्राच्या राजकारणातले एक महत्त्वपूर्ण लक्षवेधी नेते होते. राज्यामध्ये त्यांचे खूप समर्थक होते. त्यांच्याकडं एक सक्षम नेतृत्व होते. त्या बळावरच ते मुख्यमंत्री होण्याची क्षमता राखून होते.

लोकशाही आघाडी असो, महाविकास आघाडी असो की महायुती. सरकार मध्ये काम करतांना राज्याचा आणि पर्यायाने देशाचा विकास विचार सर्वप्रथम. जे जमण्यासारखे असेल ते केल्याशिवाय राहणार नाही आणि जे जमणार नसेल तर लोंबकळत ठेवणार नाही, हा दादांच्या कार्यपद्धतीचा खाक्या. गुळगुळीत आणि मुळमुळीत राजकारण दादांना कधी जमलेच नाही. माणुसकी, प्रामाणिकपणा याचे ओतप्रोत दर्शन दादा आपल्या कार्यपद्धती मधून घडवितात. दादांचा करारी बाणा असला तरी मनाच्या एका कोपऱ्यात हळवेपणा सुद्धा निश्चित दिसून येतो. अजितदादा पुण्याचे अनेकवर्षे पालकमंत्री असल्यानं त्यांच्या माझ्या अनेक भेटी पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं झाल्या होत्या पण फारशी जवळीक निर्माण झाली नाही. मात्र प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या प्रबोधन पक्षिकाच्या शताब्दी महोत्सवाच्या निमित्तानं अजित पवारांची भेट झाली तेव्हा त्यांनी माझ्याकडून प्रबोधनकारांसंबधी माहिती जाणून घेतली होती. त्यानंतर प्रबोधनकारांची काही पुस्तकं देखील मागून घेतली. प्रबोधन पक्षिकाच्या शताब्दी समारंभाला ते आवर्जून उपस्थित राहिले. त्यावेळी त्यांच्या स्वभावातला वेगळा गुण लक्षांत आला. त्यांनी माझा त्या समारंभात सत्कारही केला. अजित पवार हे शरद पवार, यशवंतराव चव्हाणांच्या राजकारणाच्या तालमीत तयार झालेले, त्या विद्यापीठाचे राजकारणी. सत्ता मिळवायची. टिकवायची. त्यासाठी सगळे अपराध मान्य. मात्र, ही सत्ता लोकांसाठी आहे, हे कधी विसरायचं नाही.  संसदीय राजकारणाची शिस्त समजणारे होते. उभा-आडवा महाराष्ट्र त्यांना माहीत होता. प्रशासनातले अधिकारी त्यांना घाबरत, कारण त्यातली ओळ ना ओळ त्यांना ठाऊक असे. अजित पवारांनी कधीही जातीचं, धर्माचं राजकारण केलं नाही. लोकांची कामं करा आणि निवडून या, हा त्यांचा खाक्या होता.  अर्ध्या रात्रीही अजित पवार लोकांसाठी उभे असायचे. ते सतत काम करत असायचे. त्यामुळेच लोकांचे ते प्रचंड लाडके होते. लोकांसोबत दादा मस्त रमत. खुमासदार विनोद करत. त्यांची कामे करत. त्यांना खडसावत. त्यांच्या राजकारणाची एक स्वतंत्र शैली होती. काकांचेच बोट धरून ते राजकारणात आले, पण त्यानंतर त्यांनी अहोरात्र काबाडकष्ट करून, अभ्यास करून, लोकांमध्ये जाऊन, स्वतःचे लोक मिळवून आपली स्वतःची ओळख स्वतःच्या कर्तबगारीने तयार केली. अजित पवारांचा दरारा होता. पण, ती दहशत नव्हती. लोकांनाही त्यांची दादागिरी आवडे. कारण, त्याच्या मुळाशी एक प्रेमळ माणूस होता. त्यांनी कायम त्यांच्या मनाचं ऐकलं. फार व्यूहरचना अथवा असे काही करत न बसता, जे वाटलं ते केलं. कार्यकर्त्यांवर त्यांचा जीव होता. कार्यकर्ते सदैव त्यांच्या सोबत असत. अजित पवार या माणसांच्या जशा मर्यादा त्यांना होत्या. तशा त्या त्यां  राजकारणाला होत्या. तो मातीत उगवलेला, राजकारणाला धर्म मानणारा नेता. जन्मच राजकारणात झाला होता, ते जसे राजकारण करू लागले तेव्हा यशवंतराव, शंकरराव, वसंतदादा, शरद पवारांचा महाराष्ट्र होता. अजित पवार वयाची साठी उलटत असताना मात्र त्या राजकारणाचा आकार उकार पार बदलून गेलाय. त्याच्याशी जुळवून घेण्याची कसरत ते करत राहिले. मिश्किलपणा, हजरजबाबीपणा, स्वतःवरही विनोद करण्याची प्रवृत्ती कायम लक्षात राहील. ते उगाच किरकिर करत बसणारे नेते नव्हते. त्यांच्यात एक उमदेपणा होता. काम होत असेल तर कितीही अडचणी आल्या तरी करायचंच आणि होण्याजोगं नसेल तर तसं स्पष्ट सांगायचं हा त्यांचा खाक्या. माणसं दुखावली जातील याची त्यांनी कधी फिकीर केली नाही. फार विचार करून बोलण्याची सवय नसल्याने अनेकदा ते अडचणीतही आले. चुकलं तर दिलगिरी व्यक्त करायची, प्रायचित्त घ्यायची त्यांची तयारी असायची. हे त्यांचं वेगळेपण होतं. परिस्थिती जी आहे ती समजून आणि ती स्वीकारून पुढे जाणारे नेते होते ते. प्रशासनाच्या झारीतल्या शुक्राचार्याच्या वृत्तीवर मात करून अधिकाऱ्यांकडून कामे करून घेण्याची धमक त्यांच्यात होती. महाराष्ट्राचा भूगोल आणि महाराष्ट्रीयन माणसाची नाडी माहित असलेल्या अजिदादाच जाणं निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं नुकसान करणारं आहे. अजितदादांना भावपूर्ण आदरांजली

शतप्रतिशतच्या दिशेने ...!

"महापालिका निवडणूक निकालांनी महाराष्ट्रातली सारी राजकीय समीकरणे बदलली जातील अशी चिन्हे आहेत. शतप्रतिशतच्या दिशेने भाजपची वाटचाल सुरु झालीय. भाजपनं महाराष्ट्रातले लोकनेते शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे यांचे पक्ष, जनाधार खिळखिळा करून टाकलाय. नगरपालिका, नगरपरिषदा अन् आता महापालिका हाती आल्यात. आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होताहेत त्यानंतर भाजप आपला स्वबळाचा नारा अधिक टोकदार करील. पक्षाचे सर्वेसर्वा अमित शहा यांनी निर्धार केल्याप्रमाणे सत्तेसाठी घेतलेल्या कुबड्या फेकून देईल. सत्तासाथीदार अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांना भाजप दूर करील. शक्तिशाली, बलाढ्य भाजपच्या विरोधात ठामपणे उभे ठाकलेले काँग्रेस, शिवसेना, मनसे आणि इतरांना एकत्र यावंच लागेल. भाजपच्या अतिरेकी धार्मिक कट्टरतेनं एमआयएम पक्ष सरसावलाय. सोलापूर आणि इतर ठिकाणीही तो विरोधीपक्षाची भूमिका पार पाडू शकतोय!"

--------------------------------------------------

*आ*काशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् | 

सर्व देव नमस्कार: केशवं प्रति गच्छति ||

ज्याप्रमाणे आकाशातून पडणारे सर्व पाणी समुद्राला जाऊन मिळते, त्याचप्रमाणे सर्व देवांना अर्पण केलेले नमस्कार हे श्रीकृष्ण चरणी पोहोचतात. तद्वतच कुणालाही दिलेली मतं ही भाजपला जाऊन मिळतात असं दिसतं. कारण विरोधक म्हणून निवडणूक लढवलेले नेते सत्तेच्या वळचणीला कधी जाऊन बसतात ते त्यांच्या मतदारांनाच काय त्यांनाही समजत नाही. महापालिका निवडणुकांचे लागलेले निकाल साऱ्यांनाच अचंबित करणारे आहेत. जसे विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी म्हटलं गेलं होतं 'अनाकलनीय' अगदी तसंच वाटतंय. वृत्तपत्रात येणारी वाचकांची पत्रे, सोशल मीडियावर व्यक्त होणारे पोस्ट, युट्यूबर्स, ब्लॉगर्स यांचीे व्यक्त होणारी मतं पाहता भाजपला या निवडणुका जड जातील असं म्हटलं जात होतं, पण प्रत्यक्षात वेगळंच घडलंय. 'पाच वर्षं आपण साप दिसला की, तो काठीने ठेचून काढतो, पण नागपंचमी आली की, त्याची पूजा करतो...!' अगदी तसंच राजसत्तेच्या विरोधात वेगवेगळ्या व्यासपीठावरून व्यक्त होणारी मंडळी निवडणुका येताच राजसत्तेला शरण जातात अन् त्यांनाच ते मतं देतात. वर्षभर राजसत्तावर टीकेची झोड उठवणारे, महागाई- पाणी - गटार- रस्ते- आरोग्य- शिक्षण यांबाबत तक्रार करणारे मतदार निवडणुकीच्यावेळी सत्ताशरणागत झालेले दिसतात. महापालिका निवडणुकांत कोणता पक्ष कोणाबरोबर लढतोय अन् कोण कोणाविरुद्ध याचा पायपोसच उरलेला नव्हता, फोडाफोडीचं राजकारण एवढं पुढं गेलेलं. पक्षनिष्ठा, भूमिका, डावे-उजवे सारं काही धुळीला मिळालेलं. याचं मूळ मागच्या पाच वर्षांत भाजपने राज्यात केलेल्या राजकारणात दडलेलंय. आधी भाजपने शिवसेना फोडून शिंदेंना आपल्या गळाला लावलं नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून अजित पवार यांना आपल्या मांडीला मांडी लावून बसवलं त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, निवडणुकीत कार्यकर्त्यांनी तोच आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून अधिकच खालची पातळी गाठलीय. फक्त निवडणुका जिंकण्यासाठीचं राजकारण सुरू होतं. आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकाच्या निकालानंतर सत्तेसाठी याच्या पुढची पायरी गाठली जाऊ शकते. गळ्यात गळा घालून उभे राहणारे गळा कसा कापायचा, किती कापायचा, कुणाचा, कधी कापायचा याची खलबतं सुरू होतील. सत्तेसाठी घेतलेल्या कुबड्या फेकून देतील. गरज संपल्याने सत्तासाथीदार असलेले अजितदादा, एकनाथभाई यांना देवाभाऊ दूर करतील. 

लोकसभेच्या निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्याने हवालदिल झालेले भाजपनेते लगेचच सावरले. त्यांनी मग आक्रमक व्यूहरचना केली. सारी आयुधं परजली त्यातून विधानसभा जिंकली. त्यानंतर रखडलेल्या नगरपालिका जिंकल्या अन् आता महापालिकाही सहजगत्या खिशात टाकल्या. इजा... बीजा... अन् तिजा...! प्रधानमंत्री मोदी यांनी ज्याप्रकारे केंद्रातला कारभार चालवलाय अगदी तसाच कारभार फडणवीस यांनी आरंभलाय. साम, दाम, दंड, भेद या चाणक्यनीतीने गतकाळातल्या दिग्गजांचा, वर्तमानातल्या धुरंधरांचा, भविष्यातल्या उत्साही अन् उथळ प्रतिस्पर्धकांचा सफाया चालवलाय. इथं प्रबळ विरोधक समजले जाणारे शरद पवार, उद्धव आणि राज ठाकरे हे बंधू, विरोधक असल्याचा आव आणत सत्तेच्या आश्रयाला असलेले अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका निवडणुकीत उभा केलेला आव्हानाचा बागुलबुवा किती फुसका ठरलाय हे पाहून त्यांच्याही अस्तित्वाचा प्रश्न आज निर्माण झालाय. भाजपच्या 'काँग्रेसमुक्त भारत' सारखं 'काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्र' करण्याच्या निर्धारातून 'विपक्षमुक्त महाराष्ट्र' होईल का काय याची भीती वाटतेय. असं झालं तर 'लोकशाही'त 'एकाधिकारयुगा'चा आरंभ होईल. संघानं पाहिलेलं 'एकचालकानुवर्तीत साम्राज्या'चं स्वप्न साकार होईल! भाजपने आपणही अन्य कुठल्याही पक्षापेक्षा भीषण असू शकतो; असं सिद्ध करण्याची भूमिका घेतलेली दिसते. मात्र आपल्या या भीषण असण्याला त्यांनी 'बिभीषण' असं सोज्वळ पौराणिक संबोधन घेतलंय अन् वाटचाल आरंभलीय...! सारे विधिनिषेध गुंडाळून कसलीही पर्वा न करता सत्तेसाठी ज्यांच्यावर गंभीर आरोप केले त्यांनाच मांडीवर घेऊन सत्ता हस्तगत केली गेली. अशा नतद्रष्टाना मानमरातब दिल्यानं लोक मात्र हताश झालेत. निष्ठावान, मूल्याधिष्ठित राजकारण करू पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दूर लोटलं जातंय. गुंड प्रवृत्तीच्या दंगेखोर कार्यकर्त्यांची रेलचेल सुरूय. सोज्वळ, सात्विक महाराष्ट्र काळ्याकुट्ट अंधारात चाचपडतोय. पूर्वी राजकारणात कटुता नव्हती. वाद होते, संघर्ष होते. पण द्वेष नव्हता. तो गेल्या दहा बारा वर्षांत खूप वाढलाय. आज जशी शहरं सुजलीत तशी राजकीय पक्ष सुजलेत. निष्ठेवर विष्ठा ठेवणाऱ्यांना मानाचं पान दिलं जातंय. 

मुंबई आणि राज्य स्वबळासाठीचे प्रयत्न भाजपने सात वर्षापूर्वीच सुरू केले होते. जेव्हा त्यांनी शिवसेना फोडली. एकनाथ शिंदे यांना कधीही दूर करता येऊ शकेल, असा त्यांचा होरा होता. आता तशी परिस्थिती निर्माण झालीय. भाजपला अजित पवार यांची गरज कोणत्याच प्रकारे उरलेली नाही. भाजप नेते, कट्टर कार्यकर्ते, संघाचे स्वयंसेवक यांचा अजित पवारांना कायमच तीव्र विरोध राहिलेलाय. त्यांच्यात आणि भाजपच्या मतदारांमध्ये प्रचंड राग आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये महापालिका निवडणूकीत भाजपला अजित पवारांनी मोठं आव्हान उभं केलं होतं. कधी नव्हे ते भाजपवर भ्रष्टाचाराचे आरोपही केले होते. प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात त्यांनी एक जुनं प्रकरणही उकरुन काढलं होतं. त्यामुळं असं वातावरण निर्माण झालं होतं की, निकालात तोडीसतोड असं चित्र राहील. प्रत्यक्षात मात्र तसं झालं नाही. सत्तेसाठी भाजपला त्यांची कुठेच गरज उरलेली नाही. ते विरोधीपक्ष म्हणूनच  तिथं राहतील. एकाअर्थाने अजितदादांची ताकद खूप खच्ची झालेलीय. त्यांचा प्रभाव जिथं आहे असं वाटतं म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रात सातारा, सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी आणि अगदी सोलापुरातही त्यांना फटका बसलेलाय. कुठेच त्यांची ताकद दिसत नाही. त्यामुळं या निवडणुकीतून अजितदादांचा आपल्या प्रभाव क्षेत्रातच अपयश येणं हे सत्तेतून दूर करण्यासाठी कारणीभूत ठरणारं आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, लातूर आणि चंद्रपूर इथं काँग्रेसनं खूप मोठं यश मिळवलंय. काँग्रेसची राज्यात एकूण जी दुर्बळ अशी अस्वस्था आहे, त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला मिळालेलं यश हे लक्षणीय ठरतेय. इथं त्यांना स्थानिक गोष्टींचा फायदा झालाय. लातूरमध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी विलासराव देशमुख यांच्याबाबत जे उद्गार काढले त्याच्यामुळे काँग्रेसला फायदा झालाय. चंद्रपुरात मुनगंटीवार आणि जोरगेवार यांच्यात जे वाद होते त्याच्यामुळं तिथं फायदा झाला. असं असलं तरी तिथं विदर्भात काँग्रेसचं नेटवर्क आहे. कार्यकर्त्यांची मोठी फळी आहे. मतदारही आहेत. हे सारं एकत्र येणं महत्वाचं होतं आणि ते तसं घडलं. यातून काँग्रेसच्या नेत्यांनी धडा घ्यायला हवा. आणखी महत्वाचं हे की, एमआयएमला सोलापूर सह मुंबई, भिवंडी, मालेगाव, संभाजीनगर आणि इतर ठिकाणी जे यश मिळालंय तीही लक्षणीय बाब आहे. त्याच्यामुळे महाराष्ट्राचं राजकारण बदलतंय.

मुंबईतलं भाजपला मिळालेल्या यशाचं विश्लेषण हे तात्कालिक किंवा कालपरवा घडलेल्या घडामोडीकडे पाहून त्यावर बोलता येणार नाही. मुंबईच्या या अपेक्षित निकालाची सुरुवात भाजपने पाचवर्षापूर्वी केली होती. जेव्हा त्यांनी शिवसेना फोडली. भाजपला मुंबई काही करून जिंकायचीच होती. ते त्यांच्यासाठी आवश्यकही होतं त्यासाठी त्यांनी शिवसेना फोडली नसती आणि आज जर ती शिवसेना एकसंघ असती तर आज जे मुंबई महापालिकेचे निकाल आले आहेत ते पाहिलं तर सारं काही लक्षांत येईल. नक्कीच शिवसेनेनं मुंबई जिंकली असती. मुंबईच नाही तर ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई आणि संभाजीनगर इथं यश मिळवता आलं असतं. यात नेमकं घडलं काय तर मुंबईतला आपला प्रतिस्पर्धी शिवसेना आहे आणि त्याला कमकुवत केलं पाहिजे. हिंदुत्वाच्या एका म्यानात दोन तलवारी असू शकत नाहीत. यासाठी मग ठरवून त्यांनी ती खेळी केली. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाला एक्का एकनाथ शिंदे आणि शिंदेसेनेला सोबत घेतलं, त्यांना ताकद दिली, सत्ताही दिली. परंतु त्याचबरोबर आज मुंबई महापालिकेच्या निकालाचे तुम्ही जे आकडे बघताहात यात भाजपने हेही निश्चित केलंय की, शिंदेसेना फार कशी वाढणार नाही. त्यांची निवडून आलेल्यांची संख्या पाहिली तर ती उद्धव सेनेच्या खूप कमी आहे. त्यामुळं मुंबईत भविष्यात आपल्याला गरज आहे म्हणून एकनाथ शिंदे यांना बरोबर घेतलं, पण फार वाढू दिलं नाही. जेव्हा गरज नसेल तेव्हा त्यांना दूर करणं शक्य होईल अशी ती त्यांची तजवीज, योजना केलेली होती. मुंबईत भाजपच्या विरोधात मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर ठाकरे बंधू एकत्र आले. ते एकत्र आल्याने लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या की, आता काहीतरी बदल होईल. प्रसिद्धीमाध्यमांनी हे खूप उचलून धरलं, पण एका रात्रीत हे घडून येऊ शकत नाही. याची जाणीव दोघांनाही होती. दुसरं असं की, भाजपने गेल्या काही काळात उद्धव ठाकरेंची सेना दुर्बळ करून ठेवलीय. त्यांचे खासदार, आमदार, नगरसेवक, शाखाप्रमुख अशी मोठी तगडी फौज फोडून टाकल्याने खालची सारी यंत्रणा खिळखिळी झालेली आहे. पक्ष चालविणारे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नेते बाहेर गेल्यानं उद्धव सेनेची आर्थिक कोंडी झाली. त्यामुळं उद्धव सेनेला भावनेच्याच जोरावर निवडणुका लढवणं आवश्यक बनलं होतं. ते त्यांनी तसंच केलं. म्हणूनच त्यांनी फारशा सभा घेतल्या नाहीत. एकच सभा घेतली आणि शाखा शाखांना भेटी दिल्या. त्यानं वातावरण फिरल्यासारखं वाटलं. तीच मराठी अस्मितेची भावना त्यांच्या कामी आलेली आहे. त्याचा त्यांनी योग्य वापर केला. असं म्हणता येईल. आज उद्धव सेनेचे अनेक दोष सांगता येतील. ते मुंबई बाहेर का पडले नाहीत, बाहेर प्रचार का केला नाही. आधीपासून एकत्र का आले नाहीत, पण त्यांना जेवढं शक्य होतं त्यांनी ते केलं. मुंबई , ठाणे नाशिक इथं सभा घेतल्या. वातावरण निर्मिती केली. इथं एक लक्षांत घेतलं पाहिजे की, मराठी अस्मितेची भावना हीच त्यांच्या यशाच्या उपयोगाची होती. याचा त्यांनी मुंबईत पुरेपूर वापर केला आणि त्यांना आज जे काही यश मिळालंय ते पाहता त्याकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही. भावनांचा वापर केला नसता तर त्यांना खूप कमी यश मिळालं असतं. पण 'मराठी माणसांवर अन्याय होतोय, भाजप त्याला चेपतोय!' अशी भावना तयार झाल्यानं मराठी माणूस आपल्या अस्मितेसाठी पुन्हा एकदा पेटून उठला. आणि आज जे यश दिसतं हे त्याचं फळ आहे. राजकीय विश्लेषकांनी ठाकरे बंधूंवर जी टीका केलीय ती रास्तच होती, पण ठाकरे बंधूंना आपल्या मर्यादा ठाऊक होत्या म्हणूनच त्यांनी तशी रणनीती आखली होती.

विधानसभा निवडणूक निकालानंतर भाजपला ही कळून चुकलं होतं की, पुढच्या काळात आपण एकहाती सत्ता आणू शकतो. आताच्या नगरपालिका, महापालिका निवडणुकीत मिळालेल्या यातून त्यांचा तो एकहाती सत्तेचा विश्वास अधिक दृढ झाला. २९ पैकी २५ महापालिकेत ते एकहाती सत्ता घेण्याच्या स्थितीत आलेत. एखाद दुसऱ्या ठिकाणी शिंदेसेनेची थोडीफार मदत लागू शकते. त्यामुळं यापुढच्या काळात भाजप अधिकाधिक स्वबळाकडे वाटचाल करताना दिसेल आणि आपल्या मित्रपक्षांना दूर करण्याचा प्रयत्न करील. त्यामुळं या पुढच्या काळातलं राजकारण हे भाजप विरुद्ध इतर सारे पक्ष असं होईल. जसं पूर्वी काँग्रेसविरुद्ध सारे पक्ष असायचं अगदी तसंच राहील. या नव्या राजकीय समीकरणात अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांची अवस्था खूप कठीण होऊन बसेल. सत्तेतही नाही अन् विरोधातही नाही अशी सहनही होत नाही अन् सांगताही येत नाही अशी होईल. काँग्रेस, शिवसेना, समाजवादी, डावे हे आधीपासून भाजप विरोधात आहेत. पण अजितदादा, शिंदेसेना काय करतील हे महत्वाचं आहे. केंद्रात ज्याप्रमाणे नरेंद्र मोदी आहेत त्याप्रमाणे राज्यात देवेंद्र फडणवीस कार्यरत आहेत. ते अत्यंत धूर्त, मुत्सद्दी, धुरंदर, चाणाक्ष, हुशार अशा सगळ्याप्रकारचे राजकारणी आहेत हे त्यांनी वारंवार सिद्ध केलेलंय. भाजपचे नेते कार्यकर्ते हे ३६५ दिवस आणि २४ तास राजकारण करत असतात. त्याप्रकारे फडणवीसही करत असतात. त्यांची कारभारावर पकड आहे. ते योग्य त्या गोष्टींचा, साधन सुविधांचा वापर करून घेऊ शकतात. विरोधकांमध्ये फूट पाडू शकतात. असं म्हटलं जातं की, तेच विरोधीपक्ष चालवतात. ते अनेकदा आपल्याला दिसलेलंय. ते भाजपचे उगवते तारे आहेत. त्यांच्याकडे प्रधानमंत्रिपदाचे दावेदार म्हणूनही पाहिलं जातं. पण भाजपच्या, फडणवीसांच्या रणनीतीचा, घेत असलेल्या कष्टांची, त्यांची विचारसरणी, कार्यक्रम पोहोचवण्याची त्यांची जी धडपड आहे त्याची आपण तारीफ करू पण त्यासाठी ते जे मार्ग अवलंबतात, वापरतात, गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्रात त्यांनी वापरल्या आहेत, ते अगदी धडधडीत डोळ्यासमोर अत्यंत वाईट अशा पद्धतीचे आहेत. अगदी वेगवेगळ्या शब्दात वाईट म्हणता येईल असे आहेत. पक्ष फोडणे असेल, निवडणूक आयोगाचा वापर करणं असेल, पैशांचा वापर असेल, गुंडांना पक्षांत घेणं असेल त्यांना पदं उमेदवारी देणं असेल किंवा समोरचा विरोधकांचा उमेदवार ज्यानं अर्ज दाखल केलाय अशांना फोडणे असेल असे अनेक प्रकार त्यांनी केलेत, हे जे त्यांनी मार्ग वापरलेत, त्यांची रणनीती वगैरे सारं ठीक आहे पण हे जे मार्ग वापरलेत लोकशाहीला घातक अशाप्रकारचे आहेत. खरं पाहिलं तर एवढा मोठा जनाधार असताना फडणवीसांना, त्यांच्या पक्षाला याची गरजच नाही. असे मार्ग त्यांना का वापरावे लागतात? आणि का ते पुन्हा पुन्हा वापरतात. हे समजत नाही. भाजपकडे मोदींसारखा प्रचंड अशा लोकप्रिय ब्रँड आहे, हिंदुत्वाची धगधगती विचारधारा आहे असं असताना पक्षाला यश मिळणं शक्य नाही का याचा विचार कधी होणार आहे की नाही? 

असं म्हटलं जातं की  मुंबईचा निकाल हा ठाकरेबंधूंचा जसा मानला पाहिजे तसाच तो इथल्या मराठी माणसाची नैतिक भूमिका घेण्याची जी शक्ती उफाळून आली आहे त्याची देखील आहे. नाहीतर भाजपच्या विरोधात जाण्याची त्यांना गरजच काय? ही जी उभी ठाकलेली मराठी जनता आहे, जिने ७०- ७२ जागा ठाकरेंना निवडून दिल्यात ती भाजपच्या आणि महायुतीच्या अनैतिक राजकारणाच्या विरोधात उभी राहू पाहणारी जनता आहे. जर अशाच पद्धतीने भाजपने राजकारण सुरू ठेवलं तर त्यांना राज्यभर अशा पद्धतीचा विरोध पहायला मिळेल तो विरोध कोण कधी संघटित करू शकेल हे काळ ठरवील आगामी काळात हे अधिक वाढेल असं वातावरण आहे. फोडाफोडी, आयाराम गयाराम, अशा अनैतिक राजकारणाला लोक आता कंटाळलेत. याचा कधीही उद्रेक होऊ शकतो. राजकीय कालचक्र अटळ असतं याची जाणीव साध्य होत नाही! त्यानं खचून जाण्याचं कारण नाही. केव्हा तरी उत्कलन बिंदू गाठला जातोच! 'त्यांच्या'कडून शिकण्यासारखं इतकंच असतं श्रद्धा आणि सबुरी...! स्वातंत्र्य पुर्व काळातले जसे संस्थानिक इंग्रजांपुढं हतबल होते, तेव्हा सामान्य माणसांनी हा लढा आपल्या हातात घेतला होता, आता मात्र विरोधी पक्षनेतेच 'विकासासाठी' सत्तेत सहभागी होतात तेव्हा सामान्य माणसासाठी ही परिवर्तनाची पुढाकाराची संधी असू शकते. सत्ता एवढाच ध्यास असेल तर इतकं खालच्या पातळीचं राजकारण करून सत्याला झाकून, भ्रष्ट नेते, भ्रष्टाचारी चाल, चलन आणि चरित्र असलेले पक्ष, हाताशी धरून धर्माचा, रामाचा वापर करून जनतेला मूर्ख बनवून, त्यांना मताच्या मोबदल्यात पैशाचं आमिष दाखवून, सरकारी पैशाने फुकट सवलती, पैसे वाटप करून त्यांनाही भ्रष्ट करून तत्कालीन समाधान मिळवू शकता. पण पुढच्या परिणामाची जबाबदारी कोण घेणार? सगळे सत्तेचे लाचार. पण आशा आहे सत्तेसाठी नव्हे तर तत्वासाठी निवडणूक हरली तरी ती स्वीकारण्याचे धारिष्ठ दाखवणाऱ्या पक्षाला सलाम करावा वाटतो. स्वच्छ चरित्र, संस्कृतीरक्षक, धर्मरक्षक असे अनेक बिरुदे लावून तुम्ही हीन पातळीचे राजकारण करणार असाल तर देशाचा वैचारिक धुरळा झालाच आहे. पण जनतेला रसातळाला नेण्याचे पाप तुम्हाला कधी ना कधी कुठल्यातरी शिक्षेने भोगावे लागेल. नियती वेळ घेते. नीतिमत्ता संयम राखते, असत्य नष्ट होते हा जगाचा इतिहास आहे. आज विरोधी पक्षांचा व्होट बेस आणि कॉन्फिडन्स हललाय...!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९.

मोरूचा बाप मोरूला म्हणाला.....!

सकाळ झाली, दिवस उजाडला. मोरूचा बाप मोरूला म्हणाला, ‘‘मोऱ्या, लेका, घोरत काय पडलाहेस? आज मतदानाचा दिवस म्हणजे जणु दसराच. अर्थात शिलंगणाचा दिवस. ऊठ, तोंड विसळ. स्नान कर आणि बाहेर चालता हो कसा.....!" त्यावर मोऱ्याने पांघरूणात आणखीनच खोल तोंड खुपसले आणि तो निऱ्हानाम घोरू लागला. ते पाहून पित्त खवळलेल्या मोऱ्याच्या बापाने दातओठ खात त्याचे पांघरूण खस्सदिशी ओढले व तो ओरडला, ‘‘मोऱ्या, निवडणुकीचे रणांगण येऊन ठेपलंय,  वीस दिवसांनंतर आलंय. खंडेनवमीप्रमाणे शस्त्रपूजन करोन जनलोक शिलंगणाला बाहेर पडलीसुद्धा. त्वां इथं निव्वळ घोरत पडलाहेस, अशाने कसे भले होणार लोकशाहीचे....?" त्यावर एक गडगडाटी सुस्कारा टाकत मोऱ्याने हातपाय ताणून आळस दिला आणि चिंतनयुक्‍त आवाजात तो म्हणाला, ‘‘बाप हो! राग आवरावा. कां की, लोकशाहीला काहीएक झालेलं नाही, ती अत्यंत सशक्‍त आणि सुशेगाद अवस्थेत आहे. किंबहुना, लोकशाहीची इतकी भली अवस्था गेली सत्तर वर्षे कधीही नव्हती.....!’’ मोरूचे विचारसौंदर्य पाहून हतबुद्ध झालेल्या मोरूपित्याच्या मुखातून शब्द काही फुटेना. जन्मदात्याची तुर्यावस्था पांघरूणाच्या आत अंतर्ज्ञानाने ओळखून मोरू पुढे म्हणाला, ‘‘औंदाच्या निवडणुकीत कोण कोणातर्फे कोठे उभे राहिलेत, हे सांगणे अंमळ कठीण झालंय. प्रश्‍न जनतेच्या प्रतिनिधित्वाचा आहे. कुण्या पक्षाचा नव्हे! इतकी राजकारणविरहित निवडणूक तुमच्या पाहण्यात आहे का? हे सशक्‍त लोकशाहीचे लक्षण नव्हे काय? लोकांनी लोकांसाठी चालविलेलं लोकांचं राज्य म्हणजेच लोकशाही ना....?’’ मोऱ्याच्या जन्मदात्याने आवंढा गिळला. तो गिळून तो खोल आवाजात म्हणाला, "यालाच लोकशाही म्हणायचे, तर आयाराम-गयारामांच्या संधिसाधू राजकारणाला नैतिक अधिष्ठान असल्याचंच मानावं लागेल. निवडणुकांना काही अर्थच उरणार नाही...!’’

‘‘निवडणुकांना तसाही फारसा अर्थ नाही. कारण, त्यातील चार्म आता निघून गेला आहे. एका हाटेलात इडली खाऊन दुज्या हाटेलीतील भजी खाण्यासाठी ज्याप्रमाणे कोणीही जाऊ शकते, त्याचप्रमाणे हल्ली कोणीही कुठल्याही पक्षात जाऊ अथवा येऊ शकते. विचारधारांची लढाई आता लुप्त होत जाणार. येथून पुढे सारेच सत्ताधारी पक्षात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या सामील होणार. विरोध, विरोधक औषधालादेखील सापडणार नाहीत, हे आपण लिहोन ठेवावे...!’’ ज्याप्रमाणे आकाशातून पडणारे सर्व जल अखेर समुद्रार्पण होते, तस्मात सारी मते कोणालाही दिली, तरी ती दिल्लीस्थित एकाच तारणहाराच्या चरणकमळी रुजू होतात, हे नव्या भारताचे सत्य आहे. तेव्हा निवडणुकीला युद्ध, रणांगण, लढाई असे काही म्हणो नये, बाप हो...!,’’ डोईवरील पांघरूण न काढताच मोरेश्‍वराने केलेला युक्‍तिवाद ऐकून मोरूपित्याला भरून आलं. तरीही, तो मोरूचाच पिता असल्याने त्यानेही विक्रमादित्यासारखा हट्ट सोडला नाही. तो पुढे म्हणाला, ‘‘काय बडबडतो आहेस? विरोधक नसतील तर लोकशाही कशी असेल? हा बुद्धिभेद तुझ्यापास ठेव, मोऱ्या...!’’ शांतता यत्किंचितही ढळू न देता मोरू म्हणाला, ‘‘विरोधक हवेत कोणाला? खुद्द विरोधकांनाच विरोधाचा कंटाळा आला असून, कधी एकदा सत्तेत समाविष्ट होतो, असं त्यांना झालंय. कारण, त्यांच्यावर वशीकरणाच्या प्रयोगाखातर ईडीलिंबू घुमवलं गेलंय. सत्तेत राहून विरोधकांप्रमाणे वागणारे मित्र इथं आहेत आणि गमतीखातर थोडका विरोध करून वेळवखत पाहून खुर्ची बळकावणारे विरोधीजनदेखील आहेत. मुदलात जनतेलाही विरोधक कुठं हवेत? तेव्हा निवडणुकीचे कालबाह्य कारण देऊन मज गरीब तरुणाची झोपमोड करो नये, ही प्रार्थना...!’’ मोरूचा बाप विचारात पडला.

बराच वेळ दाढी खाजविल्यावर तो त्याने पुशिले,

‘‘म्हणजे निवडणुकीला काहीच अर्थ राहिला नाही, असे तुझे म्हणणे आहे काय...?’’ 

‘‘निवडणूक हा एक लोकशाहीचा उत्सव आहे. उत्सव म्हणजेच इव्हेंट. इव्हेंट म्हटले की, रंगारंग कार्यक्रमांची बौछार आलीच, पाठोपाठ मनोरंजन आलं. अवघा देश ज्या रंगात सचैल न्हातो असं या देशात दोनच तर रंग आहेत, एक निवडणूक आणि दुसरा क्रिकेट! बाकी सारे बेरंग आहे बापहो...!’’ मोऱ्याच्या आवाजाला सॉक्रेटिसाच्या चिंतनशीलतेची बैठक होती. "मोऱ्या, मग इलेक्‍शन आलं की आम्ही पामर मतदारांनी कासं वागावं, तेही सांगून टाक...!’’ मोरूपिता म्हणाला. 

‘‘राजकारणाचा पोत बदलतोय. राजकारण्यांचाही रागरंग बदलतोय. तेव्हा मतदारानेही स्वतःला बदलणे भाग आहे. अखेर जगात बदल हीच एक गोष्ट सातत्यपूर्ण, शाश्‍वत आहे. तेव्हा आपल्या गल्लीतील प्रतिनिधीने काश्‍मीरप्रश्‍नी काही मुद्दा मांडला असता त्याला प्रतिवाद करून गल्लीतील नालेसफाईचा मुद्दा उकरणे काही योग्य होणार नाही. हल्ली कोठलीही निवडणूक ही राष्ट्रीय मुद्द्यांवरच लढली जाते, हे लक्षात ठेवावे. एवंच केल्यास अच्छे दिनांच्या आगमनाला अपशकून होणार नाही...!" मोऱ्या मोऱ्या, बालिष्टर का नाही रे झालास? हा सुप्रसिद्ध आणि तितकाच इमोशनल सवाल करण्याची उबळ मोरूपित्याने दाबली आणि मोरूने केलेल्या ‘वैचारिक सीमोल्लंघना’चा नेमका अर्थ काय, या विचारात ते गढून गेले. आता हा अर्थ तुम्ही, आम्ही सर्वांनीच समजावून घ्यायला हवा...!" मोरूचं राजकीय तत्वज्ञान आणि सद्यस्थितीतलं समज पाहून मोरूचा बाप विचारात पडला. तसा मोरू पुढे म्हणाला, 

"चिमण्या परत फिरल्या, पाखरांचं काय? राजकारणात गेल्या दहा, बारा वर्षांपासून जे वरिष्ठ स्तरावरचे डावपेच आणि शह काटशहचे सत्ता प्रेरित राजकारण सुरू झालं, त्यात चिमण्यांचं भलं झालं, परंतु पाखरं मात्र जायबंदी झालीत. काही पिंजऱ्यात सापडली तर काही वाट पाहून थकून जागेवर शांत झालीत....!"

ठाकरे बंधूंचं मनोमिलन अन् काका पुतणे यांचा झालेला तह महाराष्ट्रानं पाहिला, देशभरातल्या मिडियानं पाहिलं, एखाद्या उत्तम पटकथा असलेल्या राजामौलीसारख्या कल्पक दिग्दर्शकाच्या सिनेमातला क्लायमॅक्स सीनसारखा झालेला तो सोहळा, त्यात सुप्रिया मावशीचं ग्रँड हस्तांतरण आणि अनेक वर्ष ताटातूट झालेल्या भावना आणि भाचे मंडळी यांना जवळ आणणं, हा क्षण त्या सोहळ्यातील परमोच्च बिंदू होता...!"

मोरूपिता म्हणाला, "म्हणजे तूला काय म्हणायचंय.? तुझे म्हणणे आहे काय...?" "आता महाराष्ट्र काका पुतण्याला एकत्र पाहण्यासाठी आसुसलाय. त्यात सुप्रियाताईची भूमिका महत्वाची असेल. हे भावनात्मक क्षण राजकारणातल्या असह्य अशा काटेरी क्षणावर फुंकर घालतात...!" मोरू पुढे म्हणाला,  ओके... इट्स फाईन..... इकडं दादू आणि राजा यांचं मनोमिलन अन् त्यांच्या गाठीभेटी, एकत्रित, स्वतंत्र मुलाखती सुरू आहेत. त्या दोघात आजवर संजय एकटाच खिंड लढवत होता. पण या दोघा बंधुराजांना एकत्र आणण्याची संधी साधणारा महेश इथं जोडला गेलाय...!" मोरूपिता वस्तुस्थिती सांगत म्हणाला. त्यावर मोरू म्हणाला, "मोठ्या नेत्यांचं सगळं ओके झालंय, पण गाव पातळीवरचे कार्यकर्ते जे नेते आणि विविध ठिकाणी जाऊन पदाधिकारी बनू पहात आहेत, त्यांचं काय? आणखी वाट पाहणं किंवा बंडखोरी करणं...राजकारण हा चोवीस तास आणि तीनशे पासष्ट दिवसांचा खेळ आहे. यात टॉस जिंकून भागत नाही किंवा सगळं अनुकूल असूनही भागत नाही, या राज्यातल्या निवडणुकांचं राजकारण कधी भावनिक, तर कधी जात, धर्म, पंथ आणि दामाजीपंत यावर चालतं.. त्यात काडीमात्र बदल नाही...!"

मोरूचा बाप सांगू लागला. "पण हजारो ग्रामीण, शहरी, निमशहरी कार्यकर्ते गणेशोत्सवातली जबाबदारी घेत हळूहळू राजकारणात येतात, पूर्वीच्या काळापासून सुरू झालेली उमेदवारी, पाच वर्षे खिशातले पैसे टाकून पूर्ण होते, पुढं मात्र योग्य संधी मिळाली नाही आणि राजकारण, त्यातली उपभोग्य पदं मिळाली नाहीत तर ते कर्जबाजारी होऊन जातात, हे वास्तव आहे. जितके पक्ष जास्त, निवडणूक रिंगणात उमेदवार जास्त तितका खर्च जास्त, या समीकरणात आणखी भर पडणार ती नव्याने लाटेवर स्वार होऊ पाहणाऱ्या ताकदवर, पैसे बाळगून असलेल्या नवनेत्यांची! तिसऱ्या पिढीतल्या फौजेची....!"

मोरू सांगू लागला.

"तेही खरंय...सतरंज्या उचलणारे, स्टेजची काळजी घेणारे आणि सर्व सूत्रं सांभाळणारे दुर्लक्षित राहतात, होतात किंवा केले जातात, हे देखील वास्तव आहे. पाखरांचं विश्व कायमच हिंदोळणारं असतं, त्यांची किंमत होत नसते, त्यांना जपावं लागतं, कॉर्पोरेट स्वरूप धारण केलेल्या राजकारणात सगळं वाहून जातं, भावना आणि निष्ठा या लग्न समारंभ झाल्यानंतर बाजूला ठेवलेल्या मोठ्या ड्रममधल्या प्लेट सारख्या... पाखरं कायमच असुरक्षित असतात, ती कुठंही असोत त्यांना आकाश खायला उठतं तर जमीन काटेरी भासते...!"

"म्हणजे हे चित्र पाहून सत्ताधाऱ्यांची आजची अवस्था म्हणजे सहनही होईना आणि सांगताही येईना..? अशी झाली असणार.. मराठी या मुद्यावरून या दोन भावांच्या एकत्र येण्यानं शिंदे सेनेला आता थंडीत घामाच्या धारा लागल्या असणार..! एकत्र आलेल्या या दोन्ही भावांचा प्रतिकूल काळ सध्या जरूर आहे आता त्यांना माघारी फिरता येणार नाही. या मेळाव्यानं ठाकरे हे नाव महाराष्ट्रातून संपलेलं नाही हे सिद्ध झालंय. भाजपनं आता कितीही या घटनेवरून झाडू आपटण्याचा वा पांघरूण घालण्याचा तसंच मराठी प्रेमाचा पुळका दाखवण्याचा प्रयत्न केला तरी पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलंय हे नक्की..! मोऱ्या, लेका, मला चर्चेत गुंतवून गाढवा, तू मात्र लोळतो आहेस, ऊठ आता नाहीतर ती देवभाऊंची लोकं येतील अन् तुला उचलून नेतील. त्याआधी ऊठ... हवं तर तू नोटा दाब म्हणजे मतदानाच्या मशीन मधलं नोटा बटन... नाहीतर तुला सवय आहे नोटा हातात दाबायची... नाही का...?"

मोरूच्या बापानं मोरूला सुनावलं.

मोरू डोळे चोळत उठून बसला अन् म्हणाला,

"पण बाबा... तुमच्याशी बोलता बोलता मला झोप लागली. पाहतो तर काय दस्तुरखुद्द बाळासाहेब ठाकरे आणि प्रमोद महाजन माझ्यासमोर उभे ठाकले त्यांनी मला बाळासाहेबांनी ऐकवलं... "आपली मराठी आणि आपला महाराष्ट्र मुंबईसह टिकविण्यासाठी आपण काय काय खस्ता खाल्ल्यात, त्या तुला माहिती नाही. १०७ लोकांनी प्राणाची आहुती दिल्यानंतरच हे मराठी राज्य निर्माण झालंय. मुंबईसह महाराष्ट्राची निर्मिती गुजरातला ६० कोटी रुपये दिल्यावर झालीय. मुंबईवरच्या दाव्याचा सोक्षमोक्ष लावावा, म्हणून ही भरपाई तेव्हाच्या काँग्रेसच्या राज्यकर्त्यांनी दिली आणि मगच मुंबई मराठी माणसाची झाली. तरीही कधी गुजराती - जैनांची कबुतरं उडवून; तर कधी हिंदी भाषेच्या आडून, मुंबईकडे वक्रदृष्टी टाकली जाते. हा मुंबईवर रोखलेला वाकडा डोळा फोडल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही! काय तर म्हणे, लोकांनी अधिकच्या भाषा शिकल्या पाहिजेत. अरे पण हा प्रयोग इथंच का? देशात अन्य कुठल्याच राज्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्ती नाही. महाराष्ट्रातच का? आयला, हाताला काम नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला दाम नाही. पोरीबाळी सुरक्षित नाहीत. इथले उद्योग दुसऱ्या राज्यात जाताहेत. मुंबईची तर अक्षरशः वाट लावायचं काम सुरूय. हे बिनबोभाट पार पडावे, म्हणून हे सगळे सुरूय..! आपल्याला सगळे मतभेद विसरून देशाची राखण करणारा महाराष्ट्र धर्म वाचवायचाय! मुंबईसह सर्वत्र विजय मिळवून तिथे मराठी महापौर बसवायचाय! दोघांचं जुळवणारा खमक्या हवा ना! ते काम आमच्या संजयने चोख केलंय...!"  बाळासाहेब पुढं म्हणाले,

"दुसरं आमचे ते दोस्त शरद पवार अनेकांना वाटतं ते पुरोगामी विचारांचे आहेत. हे पुरोगामीपणाची शाल पांघरून राजकारण करणारे ढोंगी आहेत. पवारांच्या राजकारणाची सुरुवातच मुळात भाजपला सोबत घेऊन झालेलीय. १९७८ ला जो वसंतदादा पाटील यांचं सरकार पाडून पुलोदचा प्रयोग केला तो जनसंघ म्हणजे आत्ताचा भाजप यांना सोबत घेऊनच झाला. भाजप अन् संघाचे लोक मंत्रिमंडळात होते. उत्तमराव पाटील, हशू अडवाणी हे संघाचेच. त्यांना पहिल्यांदा मंत्री कुणी केलं तर स्वतःला पुरोगामी म्हणवणाऱ्या पवारांनी. सरकार कुणाचं पाडलं तर एका अस्सल पुरोगामी विचारांच्या वसंतदादाचं! हा कावेबाजपणा पवारांनी कधी केला होता तर वयाच्या ३८ व्या वर्षी. ज्यांची सुरुवातच इतकी ढोंगी आणि विश्वासघातकी झाली. इतकंच नाही पवारांनी १९८५ ला कॉंग्रेस विरोधात पुलोद म्हणून निवडणूक लढवली त्यामध्येही भाजप होती. काँग्रेस त्यावेळी जिंकली पण तेव्हाही पवारांनी पुरोगामी नाव वापरून असं निष्ठेचं काम केलं. विशेष म्हणजे त्यावेळी भाजप स्थापन झालेला असताना पवारांनी हा प्रयोग केला. पुढे पंतप्रधान पदाच्या महत्वकांक्षेने झपाटलेले पवार सोनिया गांधी यांना बाहेरच्या म्हणत स्वतः बाहेर झाले. म्हणजे काँग्रेसने यांना हाकललं. कुणाचीही बायको बाहेरचीच असते. मग ती गावाबाहेरची असो वा देशाबाहेरची. तिला बाहेरची कसं म्हणणार? त्यातही स्वतःला पुरोगामी म्हणणारा नेता असा भेदभाव कसा करू शकतो? इतकंच काय २०२४ ला माध्यमांशी बोलताना लेक घरची आणि सून बाहेरची अशा आशयाचं वक्तव्य त्यांनी सुनेत्रा पवार आणि सुप्रिया यांच्याविषयी केलं होतं. हे स्वतःच्या सुनेलाही पवार मानत नाहीत इतके जातिवंत पुरोगामी आहेत. त्यामुळं अशा ढोंगी, बेगडी अन् फक्त सत्तेसाठी राजकारण करणाऱ्या नेत्याकडून, त्यांच्या पुढच्या पिढीकडून विचाराचं, विवेकाचं राजकारण होईल हे मानणं भाबडेपणा आहे. हा चांगला तो चांगला असं करत सगळ्यांना गोंजारलंय. २०१४ ची निवडणूक आठवा. निकाल लागताच भाजप सेनेला बहुमत मिळतंय हे लक्षात येताच भाजपला मतमोजणी चालू असतानाच बाहेरून पाठिंबा देऊन टाकला. काही भाबड्यांना वाटलं हा चाणक्य डाव आहे, हा डाव नव्हता. विचारांवर लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर घाव होता. कारण भाजपची सत्ता येताना आपण बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला की आपल्याला काही त्रास न होता ते आपल्याकडं पर्याय म्हणून पाहतील असा तो विषय. आजही असंच ढोंगी, बेगडी राजकारण सुप्रिया, अजित पवार करतात. हे पवार घराणं कधीच पुरोगामी नव्हतं आणि नसेल. विचार खुंटीला टांगून कायम सत्तेच्या वळचणीला राहणारे कुटुंब आहे. विचारांवर अढळ श्रद्धा असणाऱ्या तरुणांनी यांच्याकडे पाहून मोठी स्वप्न उराशी घेऊन पक्षात दीर्घकाळ काम केलं आणि करताहेत. मात्र, तरुणांनी यांना ओळखावं, मार्ग निवडावा...!" 

न राहवून मग प्रमोद महाजन बोलू लागले,

"खरं तर मला दररोज सरसकट ठोकपणे होणारा पक्षबदल अन् आपण दलबदलूचे करत असलेलं स्वागत वाचून मनस्वी वेदना होतात. माझी मतं रूचणार नाहीत याची जाणीव असूनसुद्धा मी जर स्पष्टपणे मतं व्यक्त केली नाहींत तर ध्येयाने प्रेरित होऊन आयुष्यभर मर मर कष्ट करतात अन् नेत्यांचा शब्द प्रमाण मानून झोकून देऊन पक्षाचं काम करतात. अशा प्रामाणिक पण मूक कार्यकर्त्यांवर अन्याय केल्याचे शल्य सलत राहील. असो! मला सार्वजनिक जीवनात स्व. रामभाऊ गोडबोले, वसंतराव भागवत, नानाराव ढोबळे, कै नानासाहेब उत्तमराव असे स्वच्छ चारित्र्य आणि स्विकारलेलं तत्व याच्याशी तडजोड केल्याचं अजून अस्पष्ट सुद्धा स्मरत नाहीं. याच विचाराची कास घरून मी राजकारणात आलो. बदलत्या राजकारणात माझी टोकाच्या भूमिकेची अपेक्षा नाहीं. पण आजमितीला  पक्ष धोब्याच्या लाँड्रीप्रमाणे झालाय. सत्तेत असताना भ्रष्टाचाराचे डाग घेऊन आपल्या लाँड्रीतून स्वच्छ कपड़े चढवून पुन्हा निष्ठावान कार्यकर्त्याच्या खांद्यावर चढून सत्तेत आपल्या प्रामाणिक निष्ठावान कार्यकर्त्यांना इतकी वर्ष झकमारी करून मिळवलं काय? असा कुत्सित प्रश्न विचारतात. या दलबदलूची पक्ष सोडताना सुरूवात होते ती "माझी पक्षात कुचंबना होत होती. पक्षनेतृत्वाकडे तक्रार करून नेतृत्वानं लक्ष दिलं नाहीं. अखेर कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाचा, विचाराचा मान ठेवूनच मी पक्षात प्रवेश करतोय. यांच्या नेतृत्वावर माझी नितांत श्रद्धा आहे...!" हे सर्व दलबदलू एकाच शाळेतले विद्यार्थी आहेत. पक्ष बदलताना इतका पराकोटीचा बेशरमपणा पाहून तळपायातली आग मस्तकात जाते. हे दलबदलू म्हणजे सत्तेचे दलाल आहेत. गावाकडच्या भाषेत राजकीय भडवे आहेत. महायुतीच्या नेत्यांना माझी  विनंती आहे की, जे दगलबाज काँग्रेस-राष्ट्रवादीची बोट बुडतेय असं लक्षांत येताच जीव घेऊन बुडत्या बोटीतून पळणारे  हे उंदीर खंबीर निणर्याच्यावेळी सोबत राहणार आहेत का? एक गोष्ट लक्षांत घ्या, जे आपल्या पक्षात सारं काही मिळून सुद्धा असंतुष्ट होते, ते आपल्या पक्षात आल्यानंतर संतुष्ट राहणार नाहीत याची गँरंटी काय? असंतुष्टता हा रक्तातला दोष आहे. सत्ता मिळाली नाही अथवा मंत्रीपद न मिळाल्याबद्धलची असंतुष्टता आहे. छगन भुजबळ आमदारांना घेऊन सेनेतून बाहेर पडले. तेव्हा हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी सामना वृतपत्रात व्यक्त केलं ते जसंच्या तसं मला आजही आठवतं. "लेंडकी आणि ओंडकी वाहून जातात. जे गेले ते मेले. आमच्या कमरेत जोर कायम आहे... ! मी यासाठी हे उदाहरण दिलं की, बाळासाहेबांवर मनापासून प्रेम केलं ते यामुळंच! नानासाहेबाना वसंतराव नाईकांनी काँग्रेसमध्ये येण्याचं निमंत्रण दिलं अर्थात मंत्रीपदाचा शब्द तर पक्का! पण नानासाहेबानी विधानसभेत एकही आमदार नसलेल्या जनसंघातच राहणं स्वीकारलं. उभं आयुष्य एका विचाराची बांधिलकी शेवटच्या श्वासापर्यंत जोपासली. याचं विस्मरण होऊ नये. शेवटी एवढीच विनंती, तुम्ही हा रिजेक्टेड माल घेऊन जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता करणं अवघड होऊन बसेल. ज्यांना आपण घेतलं नाहीं तरी महायुतीची सत्ता येणारच आहे या विजयाचा निर्भेळ आनंद निष्ठावान प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना मिळू द्या. जनता त्रासली आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी कुणाच्या कुबड्यांची मुळीच गरज नाही. सत्तेचा गोवर्धन जनता रूपी कृष्ण मताच्या करंगळीवर पेलून धरेल यावर विश्वास ठेवा. त्यासाठी या थकलेल्या गोपगोपीकांच्या मोडक्या काठ्याची काडी इतकी सुद्धा आवश्यकता नाहीं...!"

मोरूचा बाप विचारात पडला. मोऱ्याने पांघरूणात आणखीनच खोल तोंड खुपसलं अन् तो घोरू लागला.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९