Saturday, 14 November 2026

जय संविधान...! जय लोकशाही...!!

"भारतीय राजसत्तेचं रामलल्लावरून सुरू झालेलं राजकारण आता रामलीलावर येऊन ठेपलेलंय. सत्ताधारी कोणीही असो. रामलीलावर इतक्या मोठ्या संख्येनं विरोधकांचे समर्थक जमणं हे तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांची चिंता वाढवणारं असतं. विद्यमान सत्ताधीशांना तसं वाटणं साहजिक आहे. पण त्यांनी त्या चिंतेचं खापर 'लोकशाहीचं अस्तित्व आणि अराजकाची भीती' यावर फोडू नये. आपल्या लोकशाहीच्या रक्षणार्थ नागरिक समर्थ आहेत. लोकशाहीत सत्ताधारीच जेव्हा रस्त्यावर उतरून निदर्शनं करू लागतात तेव्हा त्याचे फक्त दोन अर्थ निघतात. एक अर्थ विनोदी प्रहसन दर्शवतो. तर दुसरा शोकांतिका...! कोणत्याही अर्थानं पाहिलं तरी सत्ताधारी पक्षाची निदर्शनं काही बरा संदेश देत नाहीत. कारण सर्व सांविधानिक, प्रशासकीय अधिकार दिमतीला असताना अधिकारस्थानांच निदर्शनं करावी लागत असतील तर हाती असलेल्या अधिकारांचा सुविहित, सुनियोजित वापर करण्यात अपयश येत असल्याचीच ती अप्रत्यक्ष कबुली असते. सत्ताधाऱ्यांचा मोर्चा ही जनतेची चेष्टाच !"
......................................................
*लो*कहितकारी, लोकहितदक्ष, सुशासन, सुशासित राजसत्ता राहावी म्हणून ज्यांच्याकडं सत्ता सोपवली, अन् ही सत्ता योग्य काम करते की, नाही यासाठी ज्याच्यावर राजसत्तेवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी दिली तो विरोधीपक्ष, दोघेही 'लोकशाही वाचवण्या अन् अराजक हटवण्या'साठी आपापले पक्षाचे झेंडे नाकारून जनतेचा अभिमान असलेला राष्ट्रध्वज हाती घेऊन आज रस्त्यावर उतरलेत...! मग आता आपल्यावर अन्याय होतोय हे सांगण्यासाठी जनतेनं काय करावं? कुणाकडं जावं? या राजकारण्यांची काय अपेक्षा आहे? राजसत्तेनं आणि विरोधकांनी आपल्याला जनतेनं विश्वासानं सोपवलेली जबाबदारी विसरून पक्षीय राजकारणातच त्यांनी धन्यता मानलीय. त्यामुळं राजकारण्यांचा रस्त्यावर उतरण्याचा त्यांचा प्रयत्न हा आपली गमावलेली विश्वासार्हता मिळविण्यासाठीचा केविलवाणा प्रयत्न आहे...! काँग्रेसच्या दिल्लीतल्या जनआंदोलनांला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सत्ताधारी भाजपनंही ठिकठिकाणी केलेल्या आंदोलनांचा अर्थ काय लावावा? हा प्रश्न. सत्ताधाऱ्यांनी जनआंदोलनासाठी हाक दिली ती 'लोकशाही वाचवण्या'ची...! केंद्रात, देशभरातल्या दीड डझनाहून अधिक राज्यांत जर भाजपची निरंकुश सत्ता असेल तर लोकशाहीला धोका निर्माण होतोच कसा? बरं, जिथं बिगर-भाजप सरकारं आहेत तिथं लोकशाही धोक्यात आलीय असं म्हटलं गेलं असतं तरी ते क्षम्य ठरलं असतं. पण भाजपचं म्हणणं तसं नाही. संपूर्ण देशातच लोकशाहीसमोर संकट असल्याचं त्या पक्षाला वाटतं. असं म्हणावयाचं असेल तर त्यासाठी केंद्रीय गृह खातं लोकशाहीच्या रक्षणात कमी पडलं असं म्हणावं लागेल. ते भाजपला मान्य आहे का? त्यामुळे त्यांचं 'लोकशाही वाचवा' हे आवाहन तर्काच्या कसोटीवर टिकत नाही. लोकशाही वाचवायलाच हवी याबाबत तिळमात्र शंका नाही. पण ती कोणापासून? आणि तिला विरोधकांपासून वाचवायचं म्हणजे ते कसं? विरोधकांकडं लोकशाहीरक्षणार्थ अधिकार कोणते असतात? त्यातल्या कोणत्या अधिकारांचा दुरुपयोग करून ते लोकशाहीच्या अस्तित्वास नख लावताहेत हेही केंद्रीय सत्ताधारी पक्षानं स्पष्ट केलं असतं तर नागरिकांना लोकशाही वाचवायचं म्हणजे नक्की करायचं काय, याचं आकलन होणं सोपं गेलं असतं. असाच दुसरा मुद्दा अराजकाचा...! केंद्रात लोकशाहीच्या जननीचा खमका रक्षणकर्ता, निश्चयी, वज्रकठोर, दहशतवाद-नक्षलवाद इत्यादींचा कर्दन काळ असा पक्ष सत्तेत असेल तर अराजक निर्माण होईलच कसं? त्याऐवजी 'मौनीबाबा' म्हणावेत असे, भ्रष्टाचाऱ्यांचे रक्षणकर्ते वगैरे कोणी सत्तेत असते तर हा अराजकाचा धोका होता. मग तो २०१४ नंतरच्या काळात नाहीच अशा स्थितीत देशाला अराजकाकडं नेण्याची हिंमत होईलच कशी? अराजकाच्या बरोबरीनं 'घुसपैठियां'चा मुद्दाही निकालात काढायला हवाय. देशात अमुक इतके 'घुसपैठियां' आहेत असं वारंवार म्हणणं याचा अर्थ देशाच्या सीमांच्या रक्षणाची जबाबदारी असणाऱ्यांनी आपलं कर्तव्य पार पाडलं नाही, असा होतो. तेव्हा अराजक, घुसपैठिंया इत्यादी भीती केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांनी नागरिकांना घालणं योग्य नाही. फडणवीस यांनी यात आणखी एका मुद्द्याची भर घातली. विरोधकांना चीनकडून रसद पुरवठा होतो, असं त्यांचं म्हणणं.  चीनचे क्षी जिनपिंग विरोधकांना 'पाकिटे' पुरवतात, असा त्याचा अर्थ. तो खरा असेल तर मग केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, आर्थिक गुन्हे विभाग, गृह मंत्रालय काय करतं, हा गंभीर प्रश्न. हा पैसा रोख येत असेल तर तो आणणारे 'अंगडिये' कोण? अन्य मार्गांनी येत असेल तर त्याचे इलेक्ट्रॉनिक वाहक, कोणत्या बँकेत ते येतात इत्यादी तपशीलही पुढं यायला हवा. त्या पाठोपाठ चिनी गुंतवणुकीवरही बंदी घालायला हवी. म्हणजे त्या गुंतवणुकीला पाय फुटणार नाहीत. वास्तव हे की, यातले काहीही होणार नाही कारण काही व्हावं असं त्यात काहीही नाही. हे सर्व सुज्ञ जनता जाणते.
सत्ताबदल अन् व्यवस्थाबदल यातला नेमका फरक ओळखा; संविधानाच्या नावानं राजकारण नको, तर संविधानासाठी प्रामाणिक भूमिका हवी! लोकशाही वाचवण्याच्या घोषणा सत्ताधाऱ्यांकडूनही होतात आणि विरोधकांकडूनही...! मात्र खरा प्रश्न घोषणांचा नसून कृतीचा आहे. सध्या 'गव्हर्नमेंट चेंज' आणि 'रेजिम चेंज' या दोन संकल्पनांवरून चर्चा सुरू आहे. फडणवीस यांनी 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ...!' या माध्यमातून विरोधकांवर संविधान आणि लोकशाही व्यवस्था बदलण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केलाय. हा आरोप केवळ एका राजकीय पक्षापुरता मर्यादित नसून देशातल्या लोकशाहीच्या भवितव्याशी संबंधित असल्यानं त्यावर गांभीर्यानं विचार होणं आवश्यक आहे. सत्ताबदल होणं, अन् ते करणं म्हणजे लोकशाहीचा पराभव नव्हे! लोकशाही व्यवस्थेत सरकार बदलणं ही एक सामान्य अन् घटनात्मक प्रक्रिया आहे. निवडणुकीत जनतेनं दिलेला कौल स्वीकारून एका पक्षाचं सरकार जाऊन दुसऱ्या पक्षाचं सरकार येणं, यालाच सत्ताबदल म्हणतात. मात्र 'रेजिम चेंज' म्हणजे केवळ सरकार बदलणं नव्हे, तर देशातली राजकीय आणि संस्थात्मक व्यवस्थेच्या स्वरूपात बदल घडवण्याची प्रक्रिया असू शकते. त्यामुळे या दोन्ही संकल्पनांमधला फरक समजून घेणं गरजेचं आहे. परंतु एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागेल की, सरकार बदलण्याची मागणी करणं हा लोकशाहीतल्या प्रत्येक नागरिकाचा अन् विरोधी पक्षांचा घटनात्मक अधिकार आहे. सरकारवर टीका करणं म्हणजे संविधान बदलण्याचं षड्यंत्र नव्हे.
संविधान हे कोणत्याही एका पक्षाची मालमत्ता नाही! भारतीय संविधान हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचं, नेत्याचं किंवा सरकारचं खासगी दस्तऐवज नाही. ते नागरिकाचं सामूहिक राष्ट्रीय संचित आहे. संविधानानं आपल्याला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, समानता, न्याय, धर्मस्वातंत्र्य, लोकशाही मार्गाने सरकार निवडण्याचा अधिकार दिलाय. त्यामुळे संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी केवळ सत्ताधाऱ्यांची नाही, तर विरोधी पक्ष, न्यायव्यवस्था, प्रसारमाध्यमे आणि सर्वसामान्य नागरिकांचीही आहे. संविधानाचं नाव घेऊन राजकीय विरोधकांना देशविरोधी ठरवणं जितकं चुकीचं, तितकंच संविधानाच्या मूल्यांकडं दुर्लक्ष करणंही धोकादायक आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ३६८ नुसार संविधानात दुरुस्ती करण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच संविधानात बदल करण्याचा घटनात्मक मार्ग उपलब्ध आहे. मात्र हा अधिकार अमर्यादित नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं 'मूलभूत संरचना सिद्धांत' स्पष्ट केलाय. त्यानुसार संसदेला संविधानात दुरुस्ती करता येते; परंतु संविधानाची मूलभूत रचना नष्ट करता येत नाही. लोकशाही, कायद्याचं राज्य, न्यायालयीन पुनरावलोकन आणि संविधानाचं सर्वोच्च स्थान ही आपल्या घटनात्मक व्यवस्थेची महत्त्वाची मूल्ये आहेत. म्हणूनच संविधान दुरुस्ती आणि संविधान नष्ट करण्याचा प्रयत्न या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यांची सरमिसळ करून जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये! विरोधकांवर आरोप करण्यापेक्षा इथं पारदर्शकता महत्त्वाची आहे! विरोधकांनीही संविधानाच्या रक्षणाचा दावा करताना केवळ राजकीय भाषणं न करता लोकशाही संस्थांचं स्वातंत्र्य, नागरिकांचे अधिकार अन् सामाजिक न्याय याबाबत ठोस भूमिका मांडली पाहिजे. लोकशाहीत प्रश्न विचारणारा विरोधी पक्ष आवश्यक असतो. त्याचप्रमाणे जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देणारं जबाबदार सरकारही आवश्यक असते. आज बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण, आरोग्य, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि सामाजिक विषमता यांसारखी आव्हाने आहेत. या प्रश्नांवर चर्चा होण्याऐवजी राजकारण जर केवळ संविधान वाचवण्याच्या आणि संविधान धोक्यात आणण्याच्या आरोपांभोवती फिरत असेल, तर जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडं दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. जनतेनं सरकारला प्रश्न विचारावेत आणि विरोधकांकडूनही पर्यायी धोरणांची अपेक्षा ठेवावी. जर संविधान वाचवायचं असेल तर लोकशाही जगवावी लागेल!
लोकशाहीची ताकद ही सत्ताधाऱ्यांच्या लोकप्रियतेत नसून संविधानाच्या चौकटीत राहून काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये, जागरूक नागरिकांमध्ये आहे. सरकार बदलणं हा लोकशाहीचा अधिकार आहे, तर संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांचं संरक्षण करणं ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. संविधान वाचवण्याची लढाई केवळ पदयात्रा, घोषणा, सभा किंवा राजकीय भाषणांमधून जिंकता येणार नाही. ती न्याय, समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता अन् सामाजिक समतेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतूनच जिंकता येईल. कारण संविधान हे सत्ताधाऱ्यांचं राजकीय हत्यार नाही, अन्  विरोधकांचं प्रचाराचं साधनही नाही. संविधान हा  नागरिकाचा अधिकार, विश्वास अन् स्वाभिमान आहे! संविधान वाचवण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे; पण संविधानाच्या नावानं राजकारण करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही! गेल्या बारा वर्षात केंद्रात भाजपची सत्ता असली तरी राजकारण मात्र काँग्रेसविरोधात केलं. भाजपकडं गेल्या बारा वर्षांत बहुधा सांगण्याजोगं, दाखवण्याजोगं 'काहीही नसल्यानं मोदींपासून त्यांच्या मंत्र्या-नेत्यांपर्यंत सगळ्यांनी काँग्रेसनं देशाची कशी वाट लावली याचेच पाढे वाचले. रामलीला मैदानावर मोठं आंदोलन झालं तेव्हा केंद्रात सत्तांतर झालं असं इतिहास सांगतो. जयप्रकाश नारायण यांनी १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींच्या सरकारविरोधात इथंच जंगी सभा घेतली होती. मग आणीबाणी लागू झाली. ती संपल्यावर १९७७ मध्ये पुन्हा याच रामलीला मैदानावर मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी, चरणसिंह, जगजीवन राम, जॉर्ज अशा विरोधी नेत्यांनी काँग्रेसविरोधात शक्तिप्रदर्शन केलं होतं. पुढं निवडणूक झाली अन् केंद्रात पहिल्यांदाच काँग्रेसेतर सरकार आलं. अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखाली २०११ मध्ये रामलीला मैदानावरच 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन'चं आंदोलन झालं, अन् २०१४ मध्ये काँग्रेस केंद्रातून पायउतार झाली. आता याच मैदानावर 'इंडिया' आघाडीनं आंदोलन केलेलंय. खरंतर मोदी सरकारनंच आत्ताच्या आंदोलनाला रामलीला मैदानाकडं वाट करून दिलीय. नाही तर ते 'जंतर-मंतर'वरच होत होतं. त्यामुळे खुद्द मोदी सरकारनंच सत्तांतराची वाट तर करून दिली नाही ना, असं विचारता येऊ शकेल. भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी आपण सत्तेवर येत आहोत, असा आभास निर्माण करणाऱ्या भाजपनं सत्तेत आल्यावर मात्र ज्यांच्यावर आरोप केले होते अशा भ्रष्टाचाऱ्यांनाच आपल्या पक्षात घेऊन शुद्ध केलंय. अण्णा आंदोलनाच्या काळात भाजप रस्त्यावर उतरला होता, तेव्हा त्याला 'लोकशाहीचं रक्षण' म्हटलं जात होतं. मग आज काँग्रेस रस्त्यावर उतरते, तेव्हा भाजपला त्यात अराजक का दिसतं?
निवडणूक आयोग ही घटनात्मक स्वायत्त संस्था आहे. आयोगाच्या कामकाजाबाबत काँग्रेसनं गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत. त्यासंबंधीची उदाहरणे समोर ठेवल्यानंतर काँग्रेसनं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत मोर्चे काढले, तर भाजपच्या पोटात दुखण्याचं कारण काय? परीकथेतल्या राक्षसाचा जीव जसा पोपटात असतो, त्याप्रमाणे भाजपचा राजकीय जीव ज्ञानेश कुमार यांच्यात अडकलाय की काय? भाजप सातत्यानं सांगतोय की, नरेंद्र मोदी अन् अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली देश सुरक्षित आहे, पण शहा वारंवार घुसखोरीचा मुद्दा उपस्थित करतात, तेव्हा प्रश्न पडतो की, देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी कोणाची? असा हस्तक्षेप खरोखरच होत असेल, तर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांचं अपयश उघड होत नाही काय? हे सत्ताधाऱ्यांच्या हलगर्जीचं जाहीर प्रदर्शन नाही काय? थोडक्यात, २०१४ पूर्वी आंदोलन हा 'लोकशाहीचा आवाज' होता; आज तो 'अराजक वाद' ठरतो. मात्र जनतेला आता भाजपच्या राजकीय खेळातली विसंगती दिसू लागलीय. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील मोर्चाला झालेली गर्दी हा त्याच असंतोषाचा संकेत आहे. भाजपनंच चलनात आणलेले घोषवाक्य 'सचमुच देश बदल रहा है...!' हे आज त्यांच्यावरच उलटताना दिसतेय. हा बदल भाजपला अपेक्षित असलेल्या दिशेनं नाही. आता लोक प्रश्न विचारू लागलेत. लोकशाहीच्या मूल्यांसाठी रस्त्यावर उतरू लागलेत!
राजसत्तेवर मोदी आहेत की राहुल गांधी? मतचोरीचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. निवडणूक आयोगावरच्या आरोपांनी सत्ताधाऱ्यांचाच तिळपापड होतोय तो का, हे न उमगण्याएवढी देशातली जनता दूधखुळी नाही. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी जेन-झी रस्त्यावर आले. सर्व विरोधी पक्ष दिल्ली रामलीलावर एकवटले. तेव्हा जगातल्या सर्वांत मोठ्या पक्षानं प्रतिआंदोलन सुरू केलं. लोकशाही धोक्यात असल्याचा, अराजक निर्माण करण्यात येत असल्याचा, चीनसारख्या देशाकडून विरोधकांना आर्थिक रसद मिळत असल्याचा आरोप करण्यात आला. याबाबी खऱ्या असतील तर नरेंद्र मोदी यांची १२ वर्षांची सत्ता सपशेल नापास झाल्याचा हा कबुलीजबाबच म्हणावा लागेल. भाजपच्या आंदोलनामुळे सत्तेवर नरेंद्र मोदी आहेत की राहुल गांधी, असा प्रश्न निर्माण झालाय. सत्ता हातात असताना सत्ताधाऱ्यांनीच रस्त्यावर उतरून अराजकतेचा बभ्रा करणं हा केवळ ढोंगीपणा आहे. शासन, प्रशासन, गुप्तचर यंत्रणा हाताशी असताना विरोधकांच्या आंदोलनांवर किंवा बाह्य शक्तींच्या हस्तक्षेपावर खापर फोडणाऱ्यांना जर पाळंमुळं खणून काढता येत नसेल, तर मग पूर्वी ज्या सरकारवर धोरणलकव्याचा आरोप केला त्यात अन् सध्याच्या सरकारमध्ये फरक काय राहिलाय? स्वतःच्या कर्तबगारीचा बोजवारा उडालेला असताना 'लोकशाही धोक्यात आहे.!' अशी आवई उठवणाऱ्या या राज्यकर्त्यांचा हा थिल्लर खेळ म्हणजे जनतेची चेष्टाच आहे...! सत्ताधारी जर स्वतः रस्त्यावर येऊन आंदोलन करत असतील आणि जनतेला मूर्ख बनवून आपण जनमताचा कौल आपल्या बाजूनं वळवू शकतो असा त्यांचा समज असेल, तर त्यांनी तो सोडून दिला पाहिजे. आजचा सामान्य नागरिक सुजाण आणि समंजस असून तो देशातली परिस्थिती ओळखतो. सत्ताधाऱ्यांचा कांगावा जनतेपासून लपून राहिलेला नाही. इतकं साधं राजकारण न समजण्या इतका मतदार भोळा राहिलेला नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.

सोनिया मनेका संबंध अन् राहुलचा भाऊ.....!

सोनिया गांधी यांचे आत्मचरित्र, "बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह,....!" नुकतंच प्रकाशित झालं आहे. या पुस्तकात सोनिया यांनी स्वतःशी अन् गांधी कुटुंबाशी संबंधित अनेक आठवणी सांगितल्यात. अशीच एक कहाणी आहे धाकटी सून मनेकाबद्दल. जेव्हा मनेका आनंद 'धाकटी सून' म्हणून गांधी कुटुंबात आली, तेव्हा ती १८ वर्षांची होती. घरात धाकटी सून असणं हा सोनियांसाठी एक अद्भुत अनुभव होता, पण नंतर त्यांचे नातं बिघडलं. संजय गांधींची पत्नी, मनेका गांधी, घर सोडून गेली. सोनियांनी मनेकाच्या गांधी कुटुंबातल्या आगमनाची, त्यांच्यात हळूहळू वाढत गेलेल्या दुराव्याची कहाणी मांडलीय. 
१९७३ च्या अखेरीस, संजय गांधी मनेका नावाच्या एका अतिशय सुंदर, उत्साही मुलीला भेटले, जी संजयपेक्षा १० वर्षांनी लहान अन् अल्पवयीन होती. एका वर्षाच्या आत त्यांचं लग्न झालं. मनेका गांधी कुटुंबाचा एक भाग बनली. मनेका खूप उत्साही, बोलकी मुलगी होती, नेहमी उत्साहानं भरलेली. सुरुवातीला, घरात एक धाकटी जाऊ असणं खूप छान वाटलं. कधीकधी, मला आंटी एमीच्या खोलीतून तिच्या हसण्याचा आवाज ऐकू यायचा. मी तिथं जाऊन विचारायचे की, हा सगळा विनोद कशाबद्दल आहे आणि मग तिथं बसून तिचं बोलणं  ऐकायचे, मग ते तिच्या मित्रांबद्दल असो किंवा ती वाचत असलेल्या पुस्तकाबद्दल....! प्रियांका  मनेकाच्या खोलीत बसायची. तिनं सांगितलेल्या गोष्टींमध्ये रमून जायची. पण संबंधात कटुता कशी आली? यावर सोनिया लिहितात, 'हळूहळू घरातले वातावरण बदलू लागलं, चिडचिड निर्माण होऊ लागली. याची सुरुवात दोन्ही सुनांना दिल्या जाणाऱ्या नावांवरून झाली...!' घरातले नोकरचाकर थोरली सून सोनिया हिला 'बहुरानी' म्हणत, तर धाकट्या मुलाची पत्नी असलेल्या मनेकाला 'छोटी बहू' म्हटलं जात असे. इंदिराजीं त्या दोघींनाही 'घरातील समान मुली' मानत, पण त्या म्हणतात की, मनेकाला कदाचित हा अनादर वाटला असावा. 
सोनिया आठवण सांगतात, 'जेव्हा मनेका उद्धटपणे बोलायची, तेव्हा शांतता राखण्यासाठी मी अनेकदा गप्प राहायचे. पण जेव्हा मला वाटायचं की, गोष्टी खूपच हाताबाहेर गेल्यात, तेव्हा मी मागं हटायचं नाही आणि कठोरपणे प्रत्युत्तर द्यायचं....!' संजय आणि मनेका यांच्यातले मतभेद त्यांच्या बेडरूमच्या बाहेर पडत होते, कारण त्यांचे वाद अधिक तीव्र अन् तापदायक होत गेले होते. राग आल्यावर मनेका शिवीगाळ करायची. अगदी तिच्या सासूबाईंसमोर सुद्धा, घरात कोणीही तशी भाषा वापरत नसे. यामुळे त्यांना लाज वाटायची. आम्हा सर्वांना आश्चर्य वाटायचं. एका मनमिळाऊ, समाजात मिसळणाऱ्या तरुण मुलीला, एकत्र कुटुंबात राहणं अजिबात सोपं नसावं. मनेकाला गांधी कुटुंबाचं घर कंटाळवाणे अन्  शिस्तबद्ध वाटलं असावं, कारण प्रत्येकजण नेहमी कोणत्या ना कोणत्या कामात व्यस्त असायचा. असं दिसतं की, जेव्हा ती संजय सोबत राजकीय कार्यक्रमांना, समारंभांना उपस्थित राहू लागली, तेव्हाच ती या वातावरणाशी पूर्णपणे जुळवून घेऊ शकली. मात्र, मनेकाचा संजयवरचा प्रभाव त्याच्या आणि त्याचा भाऊ राजीव यांच्या नात्यात अडथळा आणू लागला. सोनियांच्या मते, जे भाऊ कधीही वेगळे झाले नव्हते, त्यांच्यातले संबंध बिघडले.
मार्च १९७७ मध्ये आणीबाणी संपल्यानंतर लगेचच, काँग्रेसला दारुण पराभव पत्करावा लागला. इंदिराजीं अन् संजय दोघेही आपापले रायबरेली आणि अमेठी हे मतदारसंघ हरले. आणीबाणीला संजयलाच मुख्य गुन्हेगार म्हणून पाहिलं जाऊ लागल्यानं, त्यानं त्याकाळात मुलाखतींमधून नोकरशाहीच्या सुस्त कामकाजावर आपली मतं व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. त्यानं अशी विधानं केली, ज्यांचा अर्थ 'पंतप्रधानांवरची टीका' असा लावला जाऊ शकत होता. संजयच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांना पक्षातल्या काही गटांमध्ये पाठिंबा मिळू लागला, जे इंदिराजींना आवडलं नाही. त्यांच्या आईला वाटत होतं की, मनेका संजयच्या कारवायांना प्रोत्साहन देताहेत. त्यांनी कॅबिनेट सचिव पी. एन. धर यांना आपल्या तरुण सुनेबद्दल सांगितलं, 'तिला आतापासूनच पंख फुटू लागलेत....!' जेव्हा राजीवना वाटलं की, १९७८ च्या निवडणुकीच्या निकालांसाठी संजय जबाबदार आहे, तेव्हा मनेका यांचा कुटुंबाप्रतीचा विरोध आणखी वाढला. संजयच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं  गेलं. त्यांना वाटत होतं की, या निकालांमध्ये संजयची मोठी भूमिका होती. त्याचा हट्टीपणा, घाई, अविचारी कार्यक्रम राबवण्याची घाई, चांगल्या हेतूने दिलेला सल्ला न ऐकण्याची वृत्ती आणि काही वेळा आईच्या नकळत निर्णय घेणं....! एका कौटुंबिक संभाषणादरम्यान राजीव रागाने म्हणाले, संजय, मी तुला माफ करू शकत नाही...! तुम्ही आईला या अवस्थेत आणलंय.....! माझी सासू, जी खूप अस्वस्थ आणि संतप्त होती, तिनं राजीवला पाठिंबा दिला. 'संजय, राजीव जे म्हणतोय ते खरं आहे! तू माझ्या नकळत किती वेळा आदेश दिले आहेतच...!' जेव्हा मनेकानं मध्येच बोलण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा माझ्या सासूनं आवाज चढवला. ते खोटं असल्याचं सिद्ध करण्याचं आव्हान दिलं. मनेका लगेच मागे हटली, पण तिचा आमच्याबद्दलचा द्वेष मात्र वाढतच गेला....! सोनियाच्या मते, मनेकाची उपहासात्मक टिप्पणी सतत त्रासाचं कारण बनली होती. तिच्या नजरेत आम्ही शत्रू होतो. तिच्या संपर्कात असलेल्या पत्रकारांमार्फत आमच्याबद्दल सर्व प्रकारच्या अफवा पसरवल्या. दुःखदायक गोष्ट म्हणजे, निवडणूक हरल्यानंतर मी आणि राजीव देश सोडून पळून जाण्याचा विचार करत आहोत, ही खोटी गोष्ट पसरवली! संजयच्या मृत्यूनंतर कुटुंबात फूट पडली! २३ जून १९८० रोजी विमान अपघातात संजयच्या मृत्यूनंतर परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. मनेकासाठी राजकीय पदाची मागणी करण्यासाठी मनेकाची आई संजयच्या निष्ठावंतांना भडकवत होती. पण इंदिराजीं वाटलं की, २३ वर्षांची मनेका नेतृत्वाची भूमिका देण्यासाठी खूप लहान आणि अपरिपक्व आहे. शिवाय, त्यांना तीन महिन्यांचं बाळ होते, ज्याकडं त्यांना लक्ष देणं आवश्यक होतं. त्यांनी थोडा संयम ठेवायला हवा होता; त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्याकडे भरपूर वेळ होता. पण हे स्पष्ट झालं की, त्यांचं लक्ष मात्र दुसरीकडेच होतं.
मार्च १९८१ मध्ये परिस्थिती आणखी बिघडली, जेव्हा मनेकाने फिरोज वरुण गांधीचा पहिला वाढदिवस वसुंधरा राजे यांच्या घरी साजरा केला. वसुंधरा राजे या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कट्टर समर्थक आणि इंदिराजींच्या राजकीय विरोधक होत्या. नंतर, जेव्हा तिची सासू लंडनला गेली होती, तेव्हा मनेकाने घरातून आपले सामान हलवायला सुरुवात केली. परत आल्यावर, इंदिराजींनी नाराजी व्यक्त केली आणि मनेकासमोर एक पर्याय ठेवला. 'एकतर तू इथेच राहा, नाहीतर तू दुसरीकडे जाऊन राहू शकतेस....!' मनेकाने आरोपांनी भरलेले एक पत्र पुन्हा पाठवलं, ज्याचा उद्देश स्पष्टपणे तिच्या सासूला बदनाम करणं हा होता. तिला मोठा गदारोळ निर्माण करायचा होता, जेणेकरून घर सोडताना ती सोनियावर जाहीरपणे दोषारोप करू शकेल. तिनं ही योजना काही आठवडे आधीच एका पत्रकार मित्राला सांगितली होती. मनेकाच्या जाण्याने जेव्हा वाद निर्माण झाला, तेव्हा राजीव आणि सोनिया घरी नव्हते. तरीही, दोष त्या दोघांवर टाकण्यात आला. ज्या प्रकारे संपूर्ण घटनेला चुकीच्या पद्धतीने सादर केले गेले, त्यानंतर जे प्रसिद्धीचे नाट्य घडले, त्यामुळे या कुरूप घटनेला आजच्या भाषेत 'रिॲलिटी शो' म्हटले जाईल. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये, गांधी कुटुंबाने वरुणला भेटण्याच्या हक्कासाठी मनेकाविरुद्ध कायदेशीर लढा दिला, परंतु तिच्या आईने त्याला परवानगी देण्यास नकार दिला. मनेकाला कुटुंबापासून वेगळं करण्याच्या तिच्या योजनेत तिच्या जवळचे पत्रकारही सामील होते. संजय गांधींच्या मृत्यूनंतरच्या घटनांचा संदर्भ देत सोनियांनी लिहिलंय की, संजयच्या मृत्यूनंतर, मनेकाची आई काँग्रेसमधील संजयच्या निष्ठावंतांना मनेकासाठी पदाची मागणी करण्यास प्रवृत्त करत होती. कदाचित त्यांना भीती वाटत होती की, या बाजूमुळे त्यांना बाजूला सारले जाईल. संजय जिवंत असताना त्यांना मिळालेली सत्ता त्या गमावून बसतील. संजयच्या मृत्यूनंतर एका आठवड्याच्या आत, मनेकाने, जी तिच्या आईच्या जवळची एक ज्येष्ठ आणि प्रतिष्ठित पत्रकार होती, तिच्याबद्दल त्यांच्या स्तंभात लिहिले, तिला 'संजयच्या राजकीय प्रतिमेची एकमेव संभाव्य उत्तराधिकारी' म्हटलं...!' स्पष्टपणे, ही एक सुनियोजित योजना होती. इंदिराजींचा विश्वास होता की; वयाच्या २३ व्या वर्षी, मनेका नेतृत्वाची भूमिका घेण्यासाठी खूपच लहान आणि अपरिपक्व होती. शिवाय, तिला तीन महिन्यांचे बाळ  होतं आणि तिनं  त्या लहान बाळावर लक्ष केंद्रित करायला हवं होतं. तिनं संयम बाळगायला हवा होता, तिच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी पुढे भरपूर वेळ होता. पण हे स्पष्ट झालं की, तिची नजर दुसरीकडेच होती. मनेकाच्या राजकीयपद मिळवण्याच्या घाईच्या प्रयत्नामुळे माझ्या सासूबाई खूप अस्वस्थ झाल्या. मार्च १९८१ मध्ये जेव्हा लहान फिरोजचा पहिला वाढदिवस जवळ आला, तेव्हा माझ्या सासूबाईंनी मनेकाच्या काही मैत्रिणी आणि त्यांच्या मुलांसोबत एक छोटी पार्टी आयोजित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. तथापि, त्यांचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. नंतर त्यांना कळलं की, त्यांच्या नातवाची वाढदिवसाची पार्टी झाली होती, पण ती वसुंधराराजे यांच्या घरी....! वसुंधराराजे शिंदे या ग्वाल्हेरच्या राजमातेच्या कन्या होत्या. त्या संघाच्या कट्टर समर्थक, श्रीमती गांधींच्या राजकीय विरोधक होत्या. हे त्यांना दुखावण्याच्या स्पष्ट हेतूने केलं गेलं होतं. नंतर, वसुंधराने एक असं काम घडवून आणलं, ज्यामुळे माझ्या सासूबाईंच्या या गाढ संशयाला दुजोरा मिळाला की, मनेका घर सोडून जाण्याचा विचार करत होती. हे काम म्हणजे, राजमातेच्याशी संबंधित असलेल्या एका जवळच्या सहकाऱ्याला 'सूर्य' हे मासिक विकलं होतं. माझ्या सासूबाईंसाठी, हे केवळ त्यांच्याच नव्हे, तर त्यांच्या मुलाच्या, वडिलांच्या आणि संघाच्या जातीयवादी विचारसरणीविरुद्ध शौर्याने लढलेल्या त्या सर्वांच्या स्मृतीचा अपमान करण्यासारखे होते....! 
चौकट.....
राहुलचा थोरला भाऊ..... 
सोनियांच्या आत्मचरित्रात पहिल्या मुलाचा उल्लेख आहे, हे त्यांचे अन्, राजीव यांचे पहिलं मूल होतं, ज्यांना या दांपत्याने राहुलच्या जन्माआधी गमावलं होतं. सोनिया लिहितात की, 'ही दुर्दैवी घटना जानेवारी १९६९ मध्ये घडली होती. याच्या काही महिने आधी जेव्हा ती गर्भवती असल्याच्या वृत्तानं गांधी कुटुंबात आनंदाची लाट पसरली होती. लोकांसमोर आपल्या भावना उघडपणे न व्यक्त करणाऱ्या इंदिराजीं यांनीही या बातमीचं उत्साहात स्वागत केलं होतं अन् सुनेला मिठी मारली होती. इंदिराजीं आनंदानं म्हटलं होतं की, एक मोठं मूल दुसऱ्या मुलाला जन्म देणार आहे. मात्र, हा आनंद फार काळ टिकू शकला नाही. नियोजित वेळेच्या सुमारे दोन महिने आधीच सोनियांना प्रसववेदना सुरू झाल्या. १८ जानेवारी १९६९ रोजी त्यांनी एका मुलाला जन्म दिला. अपूर्ण महिन्याचा प्री-मॅच्युर असला तरी, नवजात बालक पाहताना निरोगी दिसत होतं. जेव्हा त्या बाळाला इनक्यूबेटरमध्ये ठेवण्यात आलं, तेव्हा मी त्याच्या रडण्याचा पहिला आवाज ऐकला. नंतर राजीव मला त्याला दाखवायला घेऊन गेले, गर्द काळे केस आणि लांब, बारीक बोटांचे एक छोटेसं सुंदर बाळ होतं ते, पाहताच त्याच्यावर अफाट प्रेम जडलं. परंतु तो चिमुकला जीव केवळ काही तास जगू शकला. डॉक्टरांनी राजीवना आधीच सावध केलं होतं की, बाळ वाचण्याची शक्यता खूप कमी आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा या दांपत्याला बाळ नसल्याची बातमी मिळाली, तेव्हा दोघेही तीव्र धक्क्याखाली गेले. नेहमी संयमी राहणारे राजीवही स्वतःला रोखू शकले नाहीत.ते त्यांच्यासोबत हुंदके देऊन रडू लागले. त्यावेळी दौऱ्यावर असलेल्या इंदिराजीं दौरा सोडून रुग्णालयात पोहोचल्या. बाळ गेल्यानंतर कुटुंबासमोर हा प्रश्न उभा ठाकला की, त्याचे अंत्यसंस्कार कसे करावेत. पारंपरिकरित्या जेव्हा बाळाचं पार्थिव नदीत विसर्जित करण्याची चर्चा निघाली, तेव्हा त्या घाबरल्या. दिल्लीच्या ओखला बॅरेजजवळ एक मृतदेह अडकलेला पाहिल्याची जुनी आठवण जागी झाली. त्यांनी सांगितलं की, काहीही झालं तरी मी बाळाला नदीत टाकू देणार नाही. यानंतर कुटुंबानं ठरवले की, बाळाला दिल्लीतील फिरोज गांधी यांच्या फार्मवर पुरण्यात येईल. राजीव आणि संजय यांनी मिळून गुलाबी बोगनवेलीच्या झुडुपाखाली त्या चिमुकल्या बाळाला पुरलं. हा निर्णय अत्यंत वेदनादायी होता. त्यानंतर बऱ्याच काळापर्यंत जेव्हा कधी ते तिथं जात, तेव्हा त्या जागेवर आवर्जून फुलं वाहत असत. या वैयक्तिक दुःखात सोनिया अनेक महिने दुःख, आत्मक्लेशामध्ये राहिल्या. त्याचवर्षाच्या शेवटी सोनिया पुन्हा गर्भवती झाल्या. मात्र, मागील घटनेच्या धक्क्यामुळे कुटुंबानं उत्सव साजरा करण्याऐवजी यावेळी चिंता व्यक्त केली. शेवटी, १९ जून १९७० रोजी राहुलचा जन्म झाला आणि कुटुंबाची ही चिंता दूर झाली!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.

शांतता....राष्ट्रवादीचं विलिनीकरण सुरू आहे!*

"दुष्काळानं महाराष्ट्र उद्विग्न झालाय. महागाई आकाशाला भिडलीय. बेकारीनं ग्रासलंय. तरुण बेफाम बनताहेत. राजकीय धुमश्चक्री सुरूच आहे. राजसत्ता मात्र अजगराप्रमाणे सुस्त पहुडलीय. राजसत्तेतल्या तीन पक्षांपैकी भाजप खुशालचेंडू बनलीय. इतर दोन सत्तासाथीदार अस्तित्वासाठी झगडताहेत. शिंदेसेना न्यायालयात तर राष्ट्रवादीचं विलिनीकरणात सध्या त्रस्त आहेत. प्रसिद्धी माध्यमांना लोकजीवनाशी निगडीत समस्यांवर व्यक्त व्हायला वेळच नाही. ते राजकीय सुंदोपसुंदी झुंज लावण्यातच मग्न आहेत. केंद्रातली राजसत्ता आपलं इच्छित लक्ष्य गाठण्यासाठी प्रांतीय पक्षांची मोट बांधतेय. उत्तरप्रदेशात ओवेसीं अन् चंद्रशेखर आझाद यांना एकत्र आणलंय. इथं राष्ट्रवादीला एकत्र आणलं जातंय. सामान्य माणूस, कार्यकर्ता यांचा कुणी विचार करायलाच तयार नाही. कालपर्यंत ज्यांच्या विरोधात लढलो, झगडलो त्यांचीच गळाभेट घ्यावी लागतेय. जो तो आपलं साधण्यात मश्गूल आहे. राष्ट्रवादीत लढाई केवळ विलिनीकरणाची नाही; ती पक्षाच्या अस्तित्वाची, नेतृत्वाच्या वारशाची, सत्तेच्या चाव्या नेमक्या कोणाच्या हातात राहणार याची आहे...!
...............................
*रा*जकारण हा शक्यता अशक्यतेचा खेळ समजला जातो. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाचा प्रयत्न हा राजकीय डाव आहे की, राजसत्तेच्या सारीपाटावरची ही नवी खेळी आहे, हे लवकरच स्पष्ट होईल. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांच्या संख्येत शरद पवार गट पुढे, तर आमदारांच्या संख्येत अजित पवार गटाचं वर्चस्व आहे. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांची राजकीय ताकद पाहिली, तर चित्र वेगळंच दिसतं. लोकसभेत अजित पवार गटाचा १, तर शरद पवार गटाचे ८ खासदार आहेत, राज्यसभेत अजित पवार गटाचे ४, तर शरद पवार गटाचा १ खासदार आहे, असे एकूण खासदार - अजित पवार गट ५, शरद पवार गट ९ खासदार आहेत. महाराष्ट्र विधान सभेत अजित पवार गटाचे ४१ आमदार, तर शरद पवार गटाचे १० आमदार आहेत. संसद आणि महाराष्ट्र विधानसभा या दोन्ही ठिकाणी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे संख्याबळ वेगवेगळे चित्र दाखवते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांचे भविष्यातले राजकीय समीकरण यातून स्पष्ट होतं. केंद्रातल्या प्रभावशाली राजसत्तेला आज एक एक खासदार महत्वाचा आहे. लोकसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना आणि इतर काही महत्वाच्या प्रस्तावांसाठी ३/४ खासदार आपल्या सोबत हवेत, त्यासाठी राज्यातल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची मोट बांधतेय, त्यासाठी पटेल, तटकरे उतावीळ झालेत. तसं झालं तर त्यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागू शकते. राष्ट्रवादी पक्षच मुळी सत्तेसाठी स्थापन झालीय असं महाराष्ट्रात समजलं जातं. त्यामुळं सतत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटाच्या विलीकरणाची चर्चा सुरूच राहते.
अजितदादांच्या निधनानंतर त्यांच्या पश्चात आज तथाकथित 'सिंडिकेट'ची गोळाबेरीज केली जातेय, राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून उपमुख्यमंत्री बनलेल्या सुनेत्रा पवारांसमोर पक्षाच्या अस्तित्वाचा पेच निर्माण झालाय. तिकडे पार्थनं आपला वेगळा सवतासुभा उभा केलाय. रोहित पवार यांचं भाजपसोबत जाणार नसाल तरच विलिनीकरण नाहीत 'एकला चलो रे!' सुरूच आहे. सुप्रिया सुळे मात्र विलीकरण होणार नाही असं ठामपणे म्हणताहेत. इकडे आजारी शरद पवारांच्या भेटीगाठींनी विलिनीकरणाच्या चर्चांना वेग आलेलाय; तटकरे-पटेलांच्या हालचाली वाढल्यात, पक्षात पार्थ पवारांची भूमिका कोणती असेल आणि सुप्रिया सुळेंच्या नेतृत्वाचा प्रश्न निर्माण होण्याची भिती आहे. राष्ट्रवादीच्या भविष्यात नेमका कोणाचा रिमोट कंट्रोल असणारय? याचीच चर्चा सुरू आहे. याशिवाय पक्षाच्या भवितव्याचा देखील प्रश्न आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्ता, निष्ठा, नातीगोती, नीतिमत्ता, तत्व, राजकीय स्वार्थ यांची समीकरणं कधी बदलतील, याचा अंदाज भल्याभल्या राजकीय विश्लेषकांनाही बांधता येत नाही. राष्ट्रवादीच्या राजकारणात सध्या सुरू असलेल्या घडामोडी पाहता पुन्हा एकदा राज्याच्या सत्ताकारणात उलथापालथ होण्याची शक्यता चर्चेत आलीय! दिवंगत अजित दादांच्या पश्चात राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचं भवितव्य काय असणार, हा प्रश्न सातत्यानं चर्चिला जात होता. सुरुवातीला दोन्ही गटांच्या विलिनीकरणाच्या चर्चा पुढे आल्यात, त्यानंतर त्यावर पडदा पडल्याचं चित्र निर्माण झालं; आता पुन्हा एकदा शरद पवारांच्या भेटीगाठी, प्रफुल्ल पटेल यांच्या हालचाली अन् सुनील तटकरे यांच्या वक्तव्यांमुळे विलिनीकरणाच्या चर्चांना नव्यानं हवा मिळालीय. मात्र, हा केवळ दोन पक्षांच्या एकत्रीकरणाचा विषय नाही. या प्रक्रियेआड पक्षाचं नेतृत्व, सत्तेतला वाटा अन् पक्षावर राजकीय नियंत्रणाची लढाई दडलेलीय!
अजितदादा हयात असताना त्यांची राष्ट्रवादीमध्ये 'राजकारण वंगाळ असतंय..!' म्हणत निर्णय घेण्याची खास अशी स्वतंत्र शैली होती. सरकारमधलं पक्षाचं स्थान, मंत्रिमंडळातलं खातेवाटप, प्रशासनावरचा प्रभाव, संघटनेतली निर्णयप्रक्रिया यात अजितदादांचं नेतृत्व केंद्रस्थानी होतं. त्यांच्या शब्दाला पक्षांतर्गत अन् सत्तेच्या राजकारणात विशेष महत्त्व होतं. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर नेतृत्वाची निर्माण झालेली मोठी पोकळी भरून काढण्याची जबाबदारी सुनेत्रा पवार यांच्यावर आली. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची धुरा स्वीकारल्यानंतर त्यांच्यासमोर पक्ष सांभाळण्याचंच नव्हे, तर अजितदादांनी उभं केलेलं राजकीय सामर्थ्य टिकवण्याचं आव्हान उभं राहिलं. एखाद्या नेत्यानं उभी केलेली यंत्रणा पुढं चालवणं, त्या यंत्रणेतल्या सर्व घटकांना एकत्र ठेवणं यात मोठा फरक असतो. यात उणीव जाणवतेय. इथंच राष्ट्रवादीतल्या ज्येष्ठ नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरतेय. प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ यासारख्या अनुभवी नेत्यांकडं अनुभव, संघटनात्मक संपर्क, सत्ताकारणातलं स्वतंत्र वजन आहे. अशा या नेत्यांची भूमिका अजितदादांच्या काळात निश्चितपणे होती; नव्या नेतृत्वाखाली निर्णयप्रक्रियेत कोणाला किती स्थान मिळणार, हा प्रश्न निर्माण होणं इथं स्वाभाविक आहे. पक्षातल्या काही ज्येष्ठ नेत्यांना आपलं महत्त्व, प्रभाव कायम ठेवायचाय, दुसरीकडं सुनेत्रा पवारांना आपली निर्णयक्षमता प्रस्थापित करायचीय. त्यामुळे या दोन्ही प्रवाहांमध्ये समन्वय साधण्याचं आव्हान अधिक गुंतागुंतीचं बनलंय. याच  समीकरणांना आज राजकीय वर्तुळात 'सिंडिकेट'च्या हालचाली म्हणून पाहिलं जातंय!
विलिनीकरणाच्या चर्चांना आज जो वेग मिळालाय तो सुनील तटकरे यांच्या वक्तव्यामुळे.अजितदादांच्या हयातीत दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलिनीकरणाची चर्चा होती, दादा असते तर विलिनीकरण झालं असतं, असा दावा तटकरे यांनी केलाय. दुसरीकडं प्रफुल्ल पटेल यांनी शरद पवारांची भेट घेतल्यानंतर नव्या चर्चांना सुरुवात झालीय. त्यानंतर पार्थ पवार यांनीही शरद पवारांची भेट घेतल्यानं या घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झालं. याभेटींचं कारण, झालेल्या चर्चांबाबत वेगवेगळे खुलासे आलेत. राष्ट्रवादीच्या गटांमधल्या संवादाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आलाय. मात्र, या भेटीगाठी म्हणजे विलिनीकरणाचा अंतिम निर्णय नव्हे, हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. या घडामोडींमध्ये सुनेत्रा पवारांच्यासमोर मोठा पेच आहे, तो नेतृत्वाच्या स्वायत्ततेचा...! विलिनीकरणाचा निर्णय झाला तर पक्षाची सूत्रं कोणा हाती राहणार? दोन्ही गटांतल्या ज्येष्ठ नेत्यांचं स्थान काय असेल? महायुतीतल्या सत्तेचा वाटा कायम राहणार की, नव्या राजकीय आघाडीचा विचार केला जाणार? या प्रश्नाचं उत्तर सुनेत्रा पवारांच्या राजकीय भवितव्याशी जोडलेलंय. अजितदादांचा वारसा पुढं नेण्याची जबाबदारी अन्  पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या अपेक्षा, या अशा दुहेरी आव्हानातून मार्ग काढावा लागतोय. विलिनीकरण मान्य करणं की, स्वतंत्र पक्ष म्हणून अस्तित्व टिकवणं या दोन्ही पर्यायांमध्ये राजकीय आव्हानं आहेत. या साऱ्या घडामोडीत शरद पवारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे!
राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर दोन्ही गटांमध्ये संघर्ष झाला. आरोप-प्रत्यारोप झाले, नेत्यांनी एकमेकांविरोधात भूमिका घेतल्या, कार्यकर्त्यांतही दरी निर्माण झाली. मात्र, राजकारणात परिस्थिती बदलली की सत्तेची समीकरणं देखील बदलतात. शरद पवारांनी आजवर अनेक चढउतार पाहिलेत. काँग्रेसपासून वेगळे होऊन स्वतंत्र पक्ष स्थापन करणं, पुन्हा राजकीय आघाड्या उभ्या करणं, बदलत्या परिस्थितीत सत्तेची समीकरणं जुळवणं, हा त्यांच्या राजकीय प्रवासाचा भाग राहिलाय. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांमध्ये पुन्हा संवाद सुरू होण्याच्या शक्यतेकडं महत्त्वाची घडामोड म्हणून पाहिलं जातंय. मात्र, त्यामागची अंतिम सूत्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाचा सर्वाधिक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे खासदार सुप्रिया सुळे यांचं स्थान. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास पक्षाच्या नेतृत्वाची रचना नव्यानं ठरवावी लागेल. शरद पवारांचे ज्येष्ठ नेतृत्व, सुप्रिया सुळे यांचा संसदीय अनुभव, सुनेत्रा पवारांची विद्यमान पक्षाध्यक्ष म्हणून भूमिका, पार्थ पवारांची महत्त्वाकांक्षा याचा समतोल साधावा लागेल. यात रोहित पवार यांच्या भूमिकेकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण हा पवारांच्या कुटुंबाचा पक्ष राहिलाय. नव्या पिढीतल्या नेतृत्वाला पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत किती स्थान मिळणार, यावरही भविष्यातली दिशा अवलंबून असेल. पवार कुटुंबातले नातेसंबंध अन् राष्ट्रवादीतले नेतृत्व या स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे कौटुंबिक जवळीक म्हणजे सहमती असं समीकरण मांडता येणार नाही!
दुसरीकडं, या प्रक्रियेत भाजपची भूमिका निर्णायक असेल. अजित पवार गट महायुती सरकारचा घटक आहे. जर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास विद्यमान सत्तासमीकरणांवर त्याचा परिणाम होणं स्वाभाविक आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या विषयावर बोलताना 'शरद पवार, सुनेत्रा पवार हेच भूमिका स्पष्ट करू शकतात...!' असं सांगितलंय. भाजपला अद्याप विलिनीकरणाबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. राष्ट्रवादीचं संभाव्य एकत्रीकरण हे पक्षांतर्गत न राहता महायुतीच्या भवितव्याशी देखील जोडला गेलाय. हे लक्षांत घेतलं पाहिजे.मुख्यमंत्र्यांनी हे स्पष्ट केलंय. या सत्ताकारणात सामान्य कार्यकर्ता संभ्रमात पडलाय. पक्ष फुटला तेव्हा कार्यकर्त्यांनी आपापल्या नेत्यांच्या भूमिकेनुसार बाजू निवडली. अनेक वर्षांचे संबंध तुटले, तोडले स्थानिक पातळीवर संघर्ष झाले आणि एकमेकांविरोधात प्रचारही केला. आता पुन्हा एकत्र येण्याच्या चर्चा सुरू झाल्यात, मग कालपर्यंत विरोधात उभे ठाकलेले नेते उद्या एकाच व्यासपीठावर दिसणार का? कार्यकर्त्यांच्या निष्ठेचं, त्यांच्या संघर्षाचं काय होणार? नेत्यांच्या पातळीवर सत्तेची गणितं जुळवली जाताना तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांच्या भावनांना किती महत्त्व दिलं जाईल. हा प्रश्न अनुत्तरित आहे!
 एकूणच विलिनीकरणाची चर्चा केवळ दोन गटांचं एकत्र येण्याची प्रक्रिया नाही. ती अजितदादांच्या पश्चात निर्माण झालेल्या नेतृत्वाच्या पोकळीची, पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या स्थानाची, नव्या पिढीच्या महत्त्वाकांक्षेची, महायुतीतल्या सत्तासमीकरणांची कसोटी आहे. शरद पवार, सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुळे, पार्थ पवार, रोहित पवार आणि पक्षातले ज्येष्ठ नेते या सर्वांच्या भूमिका स्पष्ट झाल्याशिवाय या प्रक्रियेचं भवितव्य निश्चित होऊ शकत नाही. राजकारणात पक्ष एकत्र येतात, फुटतात, पुन्हा नव्या समीकरणांत सामील होतात. मात्र, प्रत्येक वेळी नेतृत्वाचा प्रश्न, सत्तेचे नियंत्रण हा केंद्रस्थानी असतो. राष्ट्रवादीच्या बाबतीतही आता हाच प्रश्न ठळकपणे समोर आलाय. अजितदादांनी उभं केलेलं राजकीय सामर्थ्य कुणाच्या नेतृत्वाखाली पुढं जाणार? सुनेत्रा पवार स्वतंत्र नेतृत्व टिकवणार की विलिनीकरण प्रक्रियेत नवी भूमिका स्वीकारणार? शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येण्याचा मार्ग सापडणार का? या प्रश्नांची उत्तरे येणारा काळच देईल. कारण राष्ट्रवादीत आता लढाई केवळ विलिनीकरणाची नाही; ती आहे पक्षाच्या अस्तित्वाची, नेतृत्वाच्या वारशाची आणि सत्तेच्या चाव्या नेमक्या कोणाच्या हातात राहणार याची...!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

पंतप्रधानपद नाकारताना.....!

"माझं एक मन पंतप्रधान होण्यास पूर्णपणे नकार देत होतं… तर दुसरं मन कर्तव्याबद्दल बोलत होतं… मला राजीव गांधींच्या उपस्थितीची ओढ लागली होती....!’ सोनिया गांधींचे आत्मचरित्र 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह...!' हार्परकॉलिन्स इंडियाच्या सौजन्याने १० नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या आगामी आत्मचरित्र ‘बिलॉन्गिंग’मधील एका विशेष उताऱ्यात, काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी २००४ साली पंतप्रधान न होण्याच्या आपल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयापर्यंत पोहोचलेल्या, घरातील आणि पक्षातील त्या दिवसांविषयी आणि तासांविषयी सांगितले आहे.
अनेक दशकांपासून, सोनिया गांधी या भारतातील सर्वात प्रसिद्ध कुटुंबांपैकी एक असूनही, एक अत्यंत खाजगी व्यक्तिमत्त्व म्हणून राहिल्या आहेत. प्रेम, विलक्षण सौभाग्य, विनाशकारी नुकसान आणि जनतेच्या अपेक्षांच्या ओझ्याने त्यांचे आयुष्य घडले आहे. हार्परकॉलिन्स इंडियाने प्रकाशित केलेल्या ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह’ या पुस्तकात, इतरांनी त्यांच्याबद्दल रचलेल्या अनेक कथांच्या आडून बाहेर पडून त्या स्वतःची कहाणी सांगतात. हा प्रवास भारतापासून दूर, इटलीच्या एका लहानशा शहरात सुरू होतो आणि भारताचे सत्ताकेंद्र असलेल्या नवी दिल्लीत संपतो. ही त्या शोकांतिकांचीही कहाणी आहे, ज्यांनी त्यांच्या आयुष्याची दिशा अपरिवर्तनीयपणे बदलली आणि त्यांना एका अनपेक्षित राजकीय जीवनात ढकलले. या पुस्तकातल्या एका प्रकरणातल्या विशेष उताऱ्यात, गांधी यांनी पंतप्रधान होण्यासाठी पक्षाने केलेल्या आवाहनाला विरोध केल्याच्या त्या निर्णायक क्षणाबद्दल आणि त्यांच्या निर्णयाला आकार देणाऱ्या घटकांविषयी लिहिले आहे....
निवडणुकीच्या काही महिने आधी, मी आणि माझ्या मुलांनी माझ्या संभाव्य पंतप्रधानपदाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली होती. त्यांच्यापैकी एकाने मला थेट विचारले की, जर आपल्या पक्षाने विजय मिळवलाच, तर मी ते पद स्वीकारेन का. 
“मुळीच नाही...!” मी जवळजवळ संतापूनच म्हणाले होते. 
“तुम्हाला खात्री आहे का....?” त्यांनी मला विचारले. “माझं मत अगदी स्पष्ट आहे...,” मी ठामपणे म्हणाले. राहुल आणि प्रियांका या दोघांनाही वाटत नव्हते की मी पंतप्रधान व्हावे. त्यांनी त्यांच्या आजीची हत्या आणि वडिलांची निर्घृण हत्या यांचा आघात अनुभवला होता. त्यांच्या मनात, ते पद भूषवणे हे वाढत्या धोक्याशी स्वाभाविकपणे जोडलेले होते. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा ताण कमी झाल्याचा भाव होता आणि त्या प्रश्नावर माझे विचार पहिल्यांदाच उघडपणे मांडल्यामुळे मलाही हलके वाटले. आणि तो विषय तिथेच संपला. मी त्याबद्दल इतर कोणाशीही कधीच बोलले नाही. संपूर्ण निवडणुकीदरम्यान, जेव्हा जेव्हा मला सार्वजनिकरित्या हा प्रश्न विचारला गेला, तेव्हा मी एक संदिग्ध उत्तर देत राहिले. आम्ही आमच्या अस्तित्वासाठी लढत होतो आणि मला माझा पक्ष एकत्र ठेवायचा होता, एकसंध संघ म्हणून आमच्या शत्रूंना थेट सामोरे जायचे होते. आमच्या पक्षातल्या स्पर्धकांमध्ये नेतृत्वासाठी संघर्ष निर्माण होऊ देणे हा पर्यायच नव्हता. मी माझी मते ठामपणे स्वतःपुरतीच ठेवली, अगदी माझ्या जवळच्या सहकाऱ्यांनाही त्याबद्दल काही सांगितले नाही. मला अंतर्ज्ञानानेच ठाऊक होते की, पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांचा वारसा पुढे नेणारी व्यक्ती अशीच असायला हवी, जिला शासनाचा प्रदीर्घ अनुभव आणि सचोटीचा निर्दोष रेकॉर्ड असेल.... वर्षांपूर्वी, जेव्हा मी या प्रवासाचे पहिले पाऊल उचलले होते, ज्याने मला इथपर्यंत आणले होते, तेव्हा माझ्या पतीने आणि सासूबाईंनी माझ्याकडून काय अपेक्षा केली असती, हे मला मनातून ठाऊक होते. त्यांच्याप्रती आणि त्यांनी आयुष्यभर ज्यासाठी लढा दिला होता त्या सर्वांप्रती मला कर्तव्याची एक आंतरिक हाक जाणवली होती. पण आता मी गोंधळले होते; मला माझ्या अस्वस्थ झालेल्या अंतरात्म्यातच उत्तराचा शोध घ्यावा लागला. माझ्यातलं एक मन ही कल्पना पूर्णपणे नाकारत होता, तर दुसरं मन माझ्या कर्तव्याच्या जाणिवेला साद घालत होतं. माझ्या नकाराने दुखावणाऱ्या आणि निराश होणाऱ्या पक्ष कार्यकर्त्यांप्रती, तसेच ज्या लोकांनी आम्हाला त्यांची मते दिली होती त्यांच्याप्रती. माझ्या भावना क्षणोक्षणी बदलत होत्या. एका क्षणी मला स्पष्ट वाटत होते, तर दुसऱ्याच क्षणी मी द्विधा मनःस्थितीत होते....
आघाडीच्या नेत्यांसोबत एक बैठक ठरली होती. ते दुसऱ्या दिवशी दुपारी माझ्या घरी येणार होते. “आम्ही तिची समजूत घालू,...” असं आश्वासन त्यांनी माझ्या सहकाऱ्यांना दिलं होतं. जेव्हा मी त्या क्षणांकडे मागे वळून पाहते, तेव्हा ते सारं काळाच्या ओघात स्वतःच्याच गतीने उलगडत जातात. एखाद्या स्लो-मोशन चित्रपटाप्रमाणे, मी पाहिलेली ती दृश्यं माझ्या डोळ्यासमोरून सरकतात. माझ्या घराच्या दुसऱ्या टोकाला असलेल्या राजीवच्या कॉन्फरन्स रूममध्ये आघाडीच्या काही नेत्यांसोबत बैठक सुरू आहे. तासभराहून अधिक काळ ते आळीपाळीने बोलत आहेत, त्यांच्या प्रस्तावाला होकार देण्यासाठी मला आग्रह करत आहेत, आणि मी मात्र शांतपणे ऐकत आहे. चर्चा संपताच, ते प्रतिक्रियेसाठी माझ्याकडे पाहतात. मी जमेल तितकं धैर्य एकवटते आणि माझं म्हणणं मांडते. त्यांच्यात एकच गोंधळ उडतो, ते उठून माझ्या दिशेने येतात. मी सुद्धा उभी राहते. ते मला अक्षरशः घेरतात. 
“आम्ही हे स्वीकारणार नाही...,” त्यांच्यापैकी एक जण म्हणतो. 
“तुम्ही हा निर्णय घेऊ शकत नाही...., मॅडम...,” दुसरा म्हणतो. त्यांचा स्वर जबरदस्तीचा, जवळजवळ आक्रमक असतो. 
“आम्ही नाही म्हणणं ऐकणार नाही....” मी हादरून जाते. मला हतबल झाल्यासारखं वाटतं. “ठीक आहे....,” मी जवळजवळ ऐकू न येण्याइतक्या आवाजात पुटपुटते. जमलेले नेते माझं वाक्य पूर्ण होण्याची वाटही न पाहता, एक-एक करून माझं अभिनंदन करू लागतात.
“त्या तयार झाल्या आहेत, त्या तयार झाल्या आहेत...!” कोणीतरी म्हणतं. मी सुन्न होऊन, पुढे काहीही बोलू न शकल्याने, तिथेच उभी राहते. नेते समाधानाने निघून जातात.
माझ्या लक्षातच आलं नव्हतं की कॉन्फरन्स रूमच्या खिडक्या उघड्या होत्या आणि प्रियांका त्यापैकी एका खिडकीबाहेर उभी होती. तिने मला नंतर सांगितलं की, ती संपूर्ण वेळ तिथेच उभी होती. जेव्हा खोलीतल्या पुरुषांनी मला घेरलं, तेव्हा तिच्या लक्षात आलं की माझ्यावर दबाव टाकून मला होकार द्यायला भाग पाडलं जात आहे. डोळ्यातून अश्रू वाहत असताना ती राहुलला शोधायला घरात घुसली. ती आत शिरली तेव्हा तो त्याच्या खोलीत होता. आपल्या बहिणीला इतकी अस्वस्थ पाहून त्याने विचारले, 
“काय झालं...?” 
“तिने त्यांना होकार दिलाय! सगळे तिच्याभोवती आहेत, तिने होकार दिलाय....!” 
“तिने काय केलंय! ती कुठे आहे....?” तो म्हणाला, आणि वडिलांच्या मृत्यूनंतर स्वतःला माझे रक्षक मानणारी माझी दोन मुले, ती दोघेही अस्वस्थ चेहऱ्याने माझ्या दिशेने चालत आली. आघाडीच्या नेत्यांच्या आक्रमकतेमुळे मी आधीच थकून गेले होते; आता मला त्यांचा सामना करायचा होता.
“तू होकार दिलास....?” राहुल गर्जना करत म्हणाला.
 “ते माझं ऐकत नव्हते....” मी उत्तर दिले, "मला हे करायचं नाहीये, तुला माहीत आहे की मला नाही करायचं. माझ्यावर दबाव टाकला जात होता....” “दबाव? तुझ्यावर दबाव टाकला जातोय....?” त्याने विचारले. 
“आमचं काय....?” रागाने चेहरा झाकोळून तो निघून गेला. 
“बघ आई, तू याबद्दल नेहमीच स्पष्ट आहेस....” प्रियंका म्हणाली. “यासाठी कोणाच्या दबावाला बळी पडू नकोस. जे करायचं ठरवलं आहेस तेच कर. हे सांभाळायला आम्ही दोघीही तुला मदत करायला आहोत....!” 
तिचे डोळे लाल झाले होते आणि मलाही रडू कोसळले. मी हे काय करून बसले होते? माझ्या बेडरूमच्या उंबरठ्यावरच्या कॉरिडॉरमधील अंधुक प्रकाशात उभी असताना, आमच्यावर काहीतरी काळेकुट्ट संकट घोंघावत असल्याची भावना माझ्यावर हावी झाली.
माझ्या कृतीचे दूरगामी परिणाम होतील, केवळ माझ्या पक्षासाठीच नव्हे तर संपूर्ण भारतासाठी, असा एक अंतरात्मा मला सतत इशारा देत होता. भारताला विभाजनवादी राजकारणापासून दूर नेण्यासाठी आपल्याला खंबीर आणि सक्षम शासनाची गरज होती. इतर कशापेक्षाही जास्त, आपल्याला विकास आणि प्रगतीची गरज होती. माझा राजकारणातील प्रवेश या दृढ विश्वासाने प्रेरित होता की, आरएसएस आणि तिच्या अनेक कट्टरपंथी गटांच्या पाठिंब्याने भाजप सत्तेत आल्यास विविध समाजांमध्ये कलह वाढवेल आणि संविधानाचा भंग करेल.
मला हे चांगलंच ठाऊक होतं की, मी हे पद स्वीकारल्यास, आता त्यांच्याकडून होणारा गोंधळ आणि निवडणुकीच्या प्रचारातून त्यांनी केलेला प्रचार कमी होणार नाही. भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष माझ्या ‘विदेशी वंशा’चा मुद्दा म्हणून नक्कीच वापर करतील, ते भावना भडकवतील आणि असा हाहाकार माजवतील की भूतकाळातील आणि येणाऱ्या वर्षांतील प्रत्येक चांगली गोष्ट त्यात सामावली जाईल. माझ्या प्रिय देशाला, माझ्या देशाला, यामुळे जखम होऊ शकते हे माहीत असूनही मी पंतप्रधानपद कसे स्वीकारू शकेन? नाही, कधीच नाही! रात्र संपत आली होती. मला अस्वस्थ करणाऱ्या विचारांचे आणि भावनांचे ओझे हलके करण्याची ती एक लांब रात्र होती. प्रियंका आणि रॉबर्ट त्यांच्या घरी निघून गेले. सुमन आणि मंजू पाहुण्यांच्या खोलीत झोपायला गेल्या. राहुल त्याच्या खोलीत होता.
मी माझ्या बेडरूममध्ये गेले आणि नेहमीप्रमाणे माझ्या पतीच्या बाजूच्या पलंगावर शांत पडून राहिले. माझ्या मनातला एक आवाज म्हणाला, 
"सोनिया, हा एक अत्यंत हास्यास्पद प्रस्ताव आहे. तुझा जन्म आणि संगोपन इटलीमध्ये झाले आहे आणि आता तू जगाच्या दुसऱ्या टोकावर असलेल्या, शंभर कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या एका राष्ट्राचे नेतृत्व करण्यासाठी निवडली जात आहेस....!" 
दुसरा आवाज म्हणाला, "हाच तुझा देश आहे; तुझे संपूर्ण प्रौढ आयुष्य आणि निष्ठा या देशाला समर्पित आहे. जेव्हा तू तुझ्या प्रिय व्यक्तीला गमावले, तेव्हा या देशाने तुला आपल्या कुशीत घेतले, जणू तू त्यांचीच एक आहेस. इथल्या लोकांनी तुला सावरले आणि अत्यंत दुःखद प्रसंगांत तुझा आधार बनले. ज्यांनी तुझ्यावर आणि तुझ्या पक्षावर विश्वास ठेवला आहे, त्यांच्याप्रती असलेली तुझी जबाबदारी तू कशी काय सोडू शकतेस...?" 
भावनांचा एक पूर माझ्या मनात आला आणि मला राजीवच्या आश्वासक उपस्थितीची तीव्र आठवण झाली. अतिशय थकव्यामुळे जेव्हा मी झोपेत जाऊ लागले, तेव्हा माझ्या मनातील संशयाचे शेवटचे अंशही नाहीसे झाले. 
"सोनिया, स्वतःशी प्रामाणिक राहा...," असे मला स्वतःलाच ऐकू आले. "तुला हे नेहमीच माहीत होते. नको, हे सोडून दे...!"
काही तासांनंतर मला जाग आली. मी थेट माझ्या मुलाच्या खोलीत गेले आणि दरवाजा ठोठावला. 
"मी निर्णय घेतला आहे. मी माझ्या भूमिकेवर ठाम राहणार आहे....," असे मी त्याला सांगितले. 
तो माझ्या जवळ आला, मला मिठी मारली आणि म्हणाला, "हा अगदी योग्य निर्णय आहे...!" निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यापासून पहिल्यांदाच मला शांतता वाटली. आता कोणीही मला माझ्या निर्णयापासून डगमगवू शकणार नव्हते.
मी हॉलमध्ये प्रवेश केला, तेव्हा जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट झाला. संसदेचे सदस्य आपापल्या जागेवरून उठले आणि त्यांनी आपल्या समोरील लाकडी टेबलांवर हात आपटून स्वागत केले. मी पक्षाच्या नेत्यांसाठी असलेल्या लांब टेबलाच्या मध्यभागी माझ्या जागेवर उभी राहिले. जोपर्यंत कोणीतरी त्यांना थांबण्याची खूण केली नाही, तोपर्यंत आम्ही सर्वजण उभेच होतो; त्यानंतर आम्ही आपापल्या जागी बसलो.
त्यांपैकी एकाने एक भाषण वाचून दाखवले, ज्यामध्ये मला पुन्हा एकदा हे पद स्वीकारण्याची विनंती करण्यात आली होती. मला खूप निराशा वाटली, कारण मी या बैठकीची कल्पना वेगळ्या प्रकारे केली होती. मला वाटले होते की, मी फक्त माझे भाषण वाचून दाखवेन आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव सुचवेन. पण आता मी इथे उभी आहे, माझ्या संसदीय सहकाऱ्यांच्या डोक्यावरून पलीकडे पाहत आहे. एकानंतर एक भाषणे होत आहेत आणि प्रत्येकजण मला माझा निर्णय बदलण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या भावनांनी मी भारावून गेले आहे, परंतु गेल्या काही दिवसांच्या विचारमंथनाने मला आवश्यक ती स्पष्टता दिली आहे. मला खात्री आहे की, मी घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे माझा स्वतःचा आहे.
मला व्यासपीठावर बोलावले जाते. मी उठून तिकडे चालू लागते, तेव्हा सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट होतो आणि सर्वजण पुन्हा एकदा उभे राहतात. मी माझ्या हातातील कागद बाहेर काढते आणि चष्मा लावते; त्यानंतर सगळीकडे एक अनाकलनीय शांतता पसरते. पंख्यांच्या फिरण्याचा आवाज ऐकू येत असतानाच, मला माझ्या स्वतःच्या श्वासाचा आवाजही ऐकू येतो. मी समोरच्या रांगेत बसलेल्या माझ्या मुलांकडे पाहते; प्रियांकाची नजर माझ्याशी मिळते आणि ती मला धीर देणारे स्मितहास्य करते. मी माझे भाषण वाचायला सुरुवात करते.
“गेल्या सहा वर्षांपासून मी राजकारणात आहे, या काळात एक गोष्ट माझ्यासाठी अगदी स्पष्ट झाली आहे. ती म्हणजे जसे मी अनेकदा सांगितले आहे पंतप्रधानपद हे माझे ध्येय नाही...!"
“मला नेहमीच खात्री होती की, जर कधी मी आजच्यासारख्या परिस्थितीत आले, तर मी माझ्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐकेन. आज तो आवाज मला सांगतोय की, मी नम्रपणे हे पद नाकारले पाहिजे...!”
हे शब्द उच्चारताच, एकच गोंधळ उडतो. माझे सहकारी आपापल्या जागा सोडून व्यासपीठाभोवती जमा होतात. 
“नको, नको, नको....!” असे ओरडत काहीजण हातवारे करू लागतात. 
मला दिसते की, माझ्या एका सहकाऱ्याच्या डोळ्यांत पाणी आले आहे, आणि त्यानंतर इतरही रडू लागतात. मला चक्कर आल्यासारखे वाटते, श्वास घेणे कठीण होते आणि मी माझे भाषण मध्येच थांबवते. मी व्यासपीठावरून मागे हटण्याचा प्रयत्न करते, पण माझ्याभोवती लोकांची गर्दी असते आणि मी अस्वस्थ होऊ लागते. माझा एक सहकारी माझा हात धरून मला थोडा विसावा मिळावा म्हणून सभागृहाबाहेर घेऊन जातो. माझी मुले माझ्यामागे बाहेर येतात. ती काही क्षण माझ्यासोबत उभी राहतात, मग मी पुन्हा सभागृहात प्रवेश करते. सभेला उद्देशून माझे भाषण पुन्हा सुरू करण्यासाठी मी व्यासपीठावर उभी राहते,
“तुम्ही एकमताने माझी तुमचा नेता म्हणून निवड केली आहे. असे करून, तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवला आहे. याच विश्वासामुळे माझ्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी माझ्यावर प्रचंड दबाव आलाय...!"
तरीही, ज्या तत्त्वांनी मला नेहमीच मार्गदर्शन केले आहे, त्यांचे पालन करणे मला भाग आहे.
“सत्तेने मला कधीच आकर्षित केले नाही, किंवा पद हे माझे ध्येयही नव्हते. माझे ध्येय नेहमीच आपल्या राष्ट्राच्या धर्मनिरपेक्ष पायाचे आणि आपल्या देशातील गरिबांचे रक्षण करणे हे राहिले आहे. हेच तत्त्व इंदिराजी आणि राजीवजी यांना पवित्र होते.
या ध्येयाच्या दिशेने आपण एक महत्त्वपूर्ण पाऊल पुढे टाकले आहे. आपण एक यशस्वी लढाई लढली आहे. पण आपण युद्ध जिंकलेले नाही. तो एक दीर्घ आणि खडतर संघर्ष आहे, आणि मी तो पूर्ण निश्चयाने सुरू ठेवीन...!"
“...पण मी तुम्हाला आवाहन करते की माझ्या दृढ विश्वासाची शक्ती समजून घ्या....”  मी तुम्हाला विनंती करते की, तुम्ही माझा निर्णय स्वीकारावा आणि हे मान्य करावे की, मी तो बदलणार नाही..!"
“या नाजूक वेळी भारताला एक मजबूत आणि स्थिर धर्मनिरपेक्ष सरकार देणे ही आपली सर्वात मोठी जबाबदारी आहे....!”
“मित्रांनो, तुम्ही मला भरभरून पाठिंबा दिला आहे, तुम्ही माझ्यासोबत सर्व अडचणींचा सामना केला आहे. तुमच्यापैकीच एक म्हणून आणि काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून, मी तुमच्यासोबत आणि देशासाठी काम करण्याची शपथ घेते. किंबहुना, आपल्या तत्त्वांसाठी, आपल्या दूरदृष्टीसाठी आणि आपल्या आदर्शांसाठी लढण्याचा माझा निर्धार अधिकच दृढ होईल.”
आता ते माझं बोलणं बऱ्यापैकी शांतपणे ऐकतात, तरीही त्यांच्यापैकी काहीजण अजूनही ओरडून आपला विरोध दर्शवतात; मी जमलेल्या खासदारांना माझा उत्तराधिकारी निवडू देण्याची विनंती करते आणि जेव्हा ते सहमत होतात, तेव्हा मी डॉ. मनमोहन सिंग यांचं नाव पुकारते. मी काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या प्रमुखपदावरून पायउतार होते आणि डॉ. सिंग यांची पक्षाचे नेते म्हणून निवड होते. पुन्हा एकदा टाळ्यांचा कडकडाट होतो, सर्वजण उभे राहतात, त्यांच्यापैकी काहीजण घोषणा देतात, काहींच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहत असतात. माझी मुलंही उभी राहतात. माझ्या लक्षात येतं की तेसुद्धा टाळ्या वाजवत आहेत. मी व्यासपीठावरून माझी कागदपत्रं घेते आणि निघून जाते. अखेर हा त्रास संपला आहे....!

Friday, 30 October 2026

तेलगूंना स्वतःची वेगळी ओळख देणारा नेता *नंदामुरी तारक रामाराव...!*


"चित्रपटसृष्टीतून थेट राष्ट्रीय राजकारणात आपला वेगळा ठसा उमटवणारे, तेलुगू अस्मितेचा जागर करणारे, नेते म्हणून एन. टी. रामराव यांची ओळख आहे. एनटीआर आणि त्यांच्या पक्षाला संकुचित प्रादेशिक किंवा फुटीरतावादी म्हणून चित्रित करण्याचा प्रयत्नही त्याच कारणास्तव लोकांना फारसा पटला नाही. एनटीआर फुटीरतावादी नव्हते, आणि त्यांनी प्रत्यक्षात रामराज्यासारख्या अखिल भारतीय प्रतीकांचा वापर केला. रामराज्य ही आदर्श शासनाची हिंदू संकल्पना असून, ती सांस्कृतिकदृष्ट्या राष्ट्रीय कल्पनेचा एक अविभाज्य भाग होती. तेलुगू देशमची प्रचारमोहीम आशय आणि शैलीच्या बाबतीत तामिळनाडूच्या डीएमकेपेक्षा खूप वेगळी होती. एनटीआर यांचे तेलगू राष्ट्रवादाचे आवाहन राष्ट्रीय अस्मितेच्या कल्पनेच्या कधीही विरोधात नव्हते. एनटीआर आणि त्यांचा पक्ष केवळ त्यांच्या चित्रपटसृष्टीतील ग्लॅमरच्या जोरावर सत्तेवर आले नाहीत. त्यांच्या यशासोबत एक नवी स्वदेशी विचारधारा आणि राजकीय संस्कृतीही उदयास आली. एका व्यवहार्य राजकीय पर्यायासाठी ती योग्य वेळ होती, आणि ती पोकळी भरून काढण्यासाठी तो माणूस पुढे आला. ही महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोड केवळ एक फिल्मी बाब नसून त्याहून अधिक काहीतरी होती, हे अनेक दशकांनंतर स्पष्ट झाले याची ही ओळख...!"
.............................................
*एन*टीआर : दिग्गज अभिनेते, धुरंधर राजकारणी
बहुतांश लोकांसाठी 'एनटीआर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रतिष्ठित तेलगू अभिनेत्याने, काँग्रेस आणि इतर अनेक राष्ट्रीय पक्षांनी स्पष्टपणे दुर्लक्षित केलेल्या स्थानिक भावनांचा फायदा उचलला. काही शक्तिशाली स्थानिक व्यावसायिक आणि राजकीय हितसंबंधांच्या पाठिंब्याने, राव यांनी २९ मार्च १९८२ रोजी तेलगू देसम पार्टी, अर्थात टीडीपी, स्थापन केली. तेलगू अभिमान, तेलगू आकांक्षा आणि त्याला आपल्या वैयक्तिक करिश्म्याची जोड देऊन, एका वर्षापेक्षा कमी काळात एनटीआर हे इच्छुक उमेदवारापासून मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचले. जानेवारी १९८३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत, टीडीपीने पूर्ण बहुमत मिळवून सरकार स्थापन केले. 'मॅव्हरिक मेसिया: अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ एन. टी. रामाराव' (२०२१) या पुस्तकातील या विशेष उताऱ्यात, रमेश कंदुला यांनी त्या रणनीतीवर आणि ऐतिहासिक विजयावर मार्मिक दृष्टिक्षेप टाकला आहे,  आंध्र प्रदेशचे राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलून टाकले. त्यांना विनम्र अभिवादन....
नंदामुरी तारक रामाराव यांचा जन्म २८ मे १९२३ रोजी ब्रिटिश भारतातल्या पूर्वीच्या मद्रास प्रेसिडेंसीचा अन् सध्याच्या आंध्र प्रदेशचा भाग असलेल्या कृष्णा जिल्ह्यातील गुडीवाडा तालुक्यातल्या निम्मकुरु या लहानशा गावात एका तेलगू शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांचे काका आणि काकू यांना मूलबाळ नसल्यामुळे, त्यांचे वडील लक्ष्मैया आणि आई व्यंकटरामम्मा यांनी त्यांना त्यांचे काका नंदामुरी रामैया यांच्याकडं दत्तक दिलं. त्यांचं सुरुवातीचं शिक्षण जवळच्याच गावातल्या एका शिक्षकाने केलं, ज्यांच्यामुळे त्यांना तेलुगू भाषेवर प्रभुत्व मिळाल्याचं श्रेय ते देत असत. तसेच, त्यांचे वडील, जे एक महत्त्वाकांक्षी अभिनेते आणि कलेचे आश्रयदाते होते, त्यांनीही त्यांना शिकवलं. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यावर, त्यांच्या वडिलांनी त्यांना विजयवाडा इथं पाठवलं, जिथे त्यांनी आपलं शिक्षण पुढं चालू ठेवलं. १९४० मध्ये त्यांनी मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर एसआरआर अँड सीव्हीआर कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतलं. गुंटूरच्या आंध्र ख्रिश्चन कॉलेजमधून पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं. ते एक उत्तम चित्रकार होते. त्यांनी १९४१-४२ मध्ये राज्यस्तरीय स्पर्धेत त्यासाठीचं पारितोषिक जिंकलं होतं. त्यांनी विजयवाडा इथं सुभाषचंद्र बोस यांची भेट घेतली. त्यांना आपलं चित्रण सादर केलं. एसआरआर कॉलेजमध्ये शिकत असताना, त्यांचे तेलुगू प्राध्यापक विश्वनाथ सत्यनारायण हे आंध्र प्रदेशातले महान तेलुगू विद्वान, कवी, लेखक आणि पहिले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते. यांनी एन.टी.रामाराव यांना एका तेलुगू नाटकात स्त्री पात्र साकारण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. रामाराव यांनी ती स्त्री भूमिका साकारली, पण आपली मिशी काढण्यास नकार दिला. गुंटूरच्या आंध्र ख्रिश्चन कॉलेजमध्ये शिकत असताना, रामाराव सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यात खूप सक्रिय होते. त्या काळात, त्यांनी नॅशनल आर्ट थिएटर सुरू करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांचे मित्र कोंगारा जगय्या, मुक्कामाला, नागभूषणम, केव्हीएस शर्मा आणि इतर अनेकांसोबत अनेक नाटके सादर केली. यांपैकी बहुतेक जण पुढे लोकप्रिय तेलुगू चित्रपट अभिनेते बनले. आपल्या माध्यमिक शाळेच्या दिवसांपासूनच रामाराव यांनी सायकलवरून हॉटेल्सना दूध पुरवून कौटुंबिक जबाबदाऱ्या वाटून घेण्यास सुरुवात केली. त्यांनी काही काळ तंबाखूचा व्यापार केला. त्यांनी एक छापखाना चालवला, पण त्यात त्यांना तोटा झाला. जवळपास एक महिना त्यांनी मुंबईत एक मेससुद्धा चालवली. लहानपणापासूनच त्यांच्यात चांगली आर्थिक शिस्त होती. ते कधीही आपल्या ऐपतीपलीकडं गेले नाहीत. त्यांना लष्करी सेवेत सामील होण्याची संधी मिळाली, पण त्यांच्या कुटुंबाने त्याला संमती दिली नाही. मे १९४३ मध्ये, वयाच्या २० व्या वर्षी, इंटरमिजिएटचं शिक्षण घेत असतानाच, राव यांनी त्यांच्या मामांच्या कन्या श्रीमती बसवा राम तारकम यांच्याशी विवाह केला. ब्रिटिश भारताअंतर्गत तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसीमध्ये नागरी सेवेसाठी पात्र ठरल्यानंतर, त्यांनी गुंटूरच्या ईशान्येकडील मंगलगिरी इथं मद्रास सेवा आयोगात उप-नोंदणी अधिकारी म्हणून नोकरी स्वीकारली. तथापि, अभिनयात कारकीर्द घडवण्यासाठी त्यांनी तीन आठवड्यांच्या आतच ती नोकरी सोडली.
चित्रपटांमध्ये प्रवेश
प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते बी. ए. सुब्बा राव यांनी प्रसिद्ध दिग्दर्शक एल. व्ही. प्रसाद यांच्यासोबत एन. टी. रामाराव यांचा फोटो पाहिला आणि त्यांना चेन्नईला बोलावून 'पल्लेटूरी पिल्ला' - गावची मुलगी या चित्रपटात नायक म्हणून करारबद्ध केलं. एन. टी. रामाराव यांनी उपनिबंधक पदाचा राजीनामा दिला. काही समस्यांमुळे हा चित्रपट ठरलेल्या वेळेनुसार सुरू होऊ शकला नाही. दरम्यान, एनटीआर यांना 'मन देशम' - आपला देश या चित्रपटात पोलीस निरीक्षकाची भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली, जो १९४९ मध्ये प्रदर्शित झालेला त्यांचा पहिला चित्रपट होता. १९५० मध्ये 'पल्लेटूरी पिल्ला' प्रदर्शित झाला, ज्यात एनटीआर आणि दुसरे तेलुगू दिग्गज अभिनेते अक्किनेनी नागेश्वर राव यांनी पहिल्यांदाच एकत्र काम केलं. त्याच वर्षी एल. व्ही. प्रसाद यांचा 'सावकार' हा चित्रपटही प्रदर्शित झाला, एनटीआर आणि जानकी यांनी नायक अन् नायिकेची भूमिका साकारली होती. या चित्रपटानंतर ज्यात जानकी या इतक्या गाजल्या की, त्यांना लोक 'सावकार जानकी' म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. आपल्या चित्रपट कारकिर्दीवर विश्वास वाढल्यामुळे एनटीआर चेन्नईला स्थलांतरित झाले. 'पाताळ भैरवी' (१९५१), 'मल्लेश्वरी' (१९५१), 'पेल्ली चेसी चूडू' (१९५२) आणि त्यानंतर 'चंद्र हारम' या चित्रपटांनी एनटीआर. यांना तेलुगू चित्रपटसृष्टीतील एक आघाडीचे नायक म्हणून स्थापित केलं. बी.एन. रेड्डी दिग्दर्शित 'मल्लेश्वरी' हा चित्रपट १४ मार्च १९५३ रोजी चीनच्या बीजिंगमध्ये झालेल्या पेकिंग चित्रपट महोत्सवात प्रदर्शित झाला होता. एप्रिल २०१३ मध्ये भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या शताब्दीनिमित्त, सीएनएन-आयबीएनने 'मल्लेश्वरी'चा समावेश 'सर्वकालीन १०० महान भारतीय चित्रपट' या यादीत केला. 'पाताल भैरवी' चित्रपट १० केंद्रांमध्ये १०० दिवस चालला आणि २०० दिवस चालणारा तो पहिला तेलुगू चित्रपट ठरला. त्यानंतर एनटीआर यांनी मागे वळून पाहिलं नाही. त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीचा आलेख वेगाने उंचावू लागला. लवकरच शिखरावर पोहोचला. ऑगस्ट १९५३ मध्ये श्रीमती भानुमती रामकृष्ण दिग्दर्शित 'चांडी राणी' या चित्रपटात एनटीआर यांनी नायकाची भूमिका साकारली होती. हा चित्रपट तेलुगू, तमिळ आणि हिंदी भाषांमध्ये एकाच वेळी प्रदर्शित झालेला पहिला पॅन-इंडियन चित्रपट होता. 'माया बाजार' (१९५६) या चित्रपटात एनटीआर यांनी पहिल्यांदाच भगवान कृष्णाची संपूर्ण भूमिका साकारली. 'माया बाजार'ने एनटीआर यांना आंध्र प्रदेशात एका लोकप्रिय नायकावरून घराघरात पोहोचवलं. 'माया बाजार'नंतर भगवान कृष्णाच्या भूमिकेतले एनटीआर यांचा फोटो असलेले ५ लाखांहून अधिक कॅलेंडर्स प्रचंड लोकप्रिय झाले, जो त्याकाळातला एक विक्रम होता.
एनटीआर नकारात्मक छटा असलेल्या भूमिका साकारायला कधीही कचरले नाहीत. १९५८ मध्ये त्यांनी ‘संपूर्ण रामायणम’ या चित्रपटात पहिल्यांदाच प्रभू रामाची संपूर्ण भूमिका साकारली. १९५९ मध्ये त्यांनी ‘भू कैलास’ या चित्रपटात रावण ब्रह्माची भूमिका साकारली, ज्याला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. पुढच्याच वर्षी, १९६० मध्ये, त्यांनी ‘श्री वेंकटेश्वर महात्म्यम’ या चित्रपटात भगवान वेंकटेश्वराची भूमिका साकारली. हा चित्रपट प्रचंड यशस्वी ठरला. प्रेक्षकांनी भगवान बालाजींना अर्पण केलेली देणगी गोळा करण्यासाठी चित्रपटगृहांमध्ये हुंडी ठेवाव्या लागल्या. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर, तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेशातील तिरुपती इथं भगवान बालाजींच्या दर्शनासाठी येणारे अनेक भक्त एनटी रामाराव यांच्या निवासस्थानाला भेट देण्यासाठी मद्रासला जाऊ लागले! पहाटेच्या वेळी एनटीआर यांच्या निवासस्थानाजवळ अनेक पर्यटक बस उभ्या असलेल्या दिसत असत. 
एनटीआर यांचा पहिला दिग्दर्शकीय चित्रपट 'सीताराम कल्याणम' (१९६१) होता. या चित्रपटातील एनटीआर यांचे दिग्दर्शन आणि अभिनय पाहून प्रभावित होऊन या चित्रपटात एनटीआर यांनी रावणाची भूमिका साकारली होती. कांची परमाचार्य श्री जगद्गुरु चंद्रशेखर स्वामी यांनी एनटीआर यांना आशीर्वाद दिला. हा चित्रपट व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी ठरला. तसेच, ८ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात या चित्रपटाला
सर्वोत्कृष्ट तेलुगू चित्रपटासाठी गुणवत्ता प्रमाणपत्र
मिळाले. त्यांनी तेलुगूतील पहिला रंगीत चित्रपट 'लव कुश' (१९६३) मध्ये प्रभू रामाची भूमिका साकारली, जो खूप गाजला. त्यानंतर त्यांनी १८ चित्रपटांमध्ये प्रभू कृष्णाची भूमिका साकारली, ज्यात 'श्री कृष्णार्जुन युद्धम' (१९६२), तमिळ चित्रपट 'कर्णन' (१९६४) यासारख्या काही महत्त्वाच्या चित्रपटांचा समावेश आहे. एनटीआर यांनी 'दक्षयज्ञम' (१९६२) मध्ये प्रभू शिवाची भूमिका साकारली. १९६३ मध्ये 'नर्तनशाला' हा आणखी एक ब्लॉकबस्टर चित्रपट प्रदर्शित झाला, ज्यात एनटीआर यांनी 'बृहन्नडा'ची भूमिका साकारली होती. महाभारतात पांडवांचा तिसरा भाऊ अर्जुन, राजा विराटची मुलगी उत्तरा हिचा नृत्यगुरू असलेल्या बृहन्नडा नावाच्या एका हिजड्याच्या वेषात राहत असे. एनटीआर यांनी वयाच्या ४० व्या वर्षी ही भूमिका साकारली आणि या पात्रासाठी त्यांनी प्रसिद्ध कुचिपुडी नृत्यगुरू डॉ. वेमपती चिन्ना सत्यम यांच्याकडून तीन महिने कुचिपुडी नृत्य शिकले. चित्रपट व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी ठरला, त्याने १९ केंद्रांमध्ये १०० दिवस आणि दोन केंद्रांमध्ये २०० दिवस प्रदर्शन पूर्ण केले. तो बंगाली आणि ओडिया भाषांमध्येही डब करण्यात आला होता. 'नर्तनशाला'ला सर्वोत्कृष्ट द्वितीय चित्रपटासाठी राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार आणि सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, तेलुगूसाठी फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला. १९६४ मध्ये जकार्ता इथे झालेल्या तिसऱ्या आफ्रिकन-आशियाई चित्रपट महोत्सवात 'नर्तनशाला'ला दोन पुरस्कार मिळाले. सर्वोत्कृष्ट पुरुष अभिनेता - एस. व्ही. रंगा राव आणि सर्वोत्कृष्ट कला दिग्दर्शक - टीव्हीएस शर्मा. एप्रिल २०१३ मध्ये भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या शताब्दीनिमित्त,  न्यूज१८ ने 'नर्तनशाला'चा समावेश आपल्या "सर्वकालीन १०० महान भारतीय चित्रपटांच्या" यादीत केला.
एनटीआर यांनी 'श्री कृष्ण सत्य' (१९७१) या चित्रपटात राम, कृष्ण आणि रावण या तीन भूमिका साकारल्या, दिग्दर्शक के. व्ही. रेड्डी यांचा शेवटचा चित्रपट होता. जयललिता यांनी याच चित्रपटात सत्यभामा आणि चंद्रसेना अशा दुहेरी भूमिका साकारल्या होत्या. एनटीआर आणि जयललिता दोघेही नंतरच्या काळात राजकारणात आले आणि अनुक्रमे आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री झाले. 'दान वीर शूर कर्ण' हा १९७७ मधील तेलुगू भाषेतील पौराणिक चित्रपट आहे, ज्याचे सह-लेखन, निर्मिती आणि दिग्दर्शन एन. टी. रामाराव यांनी केले आहे. महाभारतातील कर्णाच्या जीवनावर आधारित  या चित्रपटात रामाराव यांनी शीर्षक पात्र कर्ण, 
दुर्योधन आणि  कृष्ण अशा तीन भूमिका साकारल्या आहेत. हा चित्रपट विक्रमी ४३ कामकाजाच्या दिवसांत पूर्ण झाला, कारण एन. टी. रामाराव यांना त्यांच्या प्रत्येक भूमिकेसाठी मेकअपसाठी किमान तीन तास आणि तो काढण्यासाठी दोन तास लागत असत. एनटीआर यांनी १९७९ मध्ये ‘श्रीमद् विराटपर्वम’ या चित्रपटाची निर्मिती अन् दिग्दर्शन केले. या चित्रपटात एनटीआर यांनी कृष्ण, अर्जुन, दुर्योधन, बृहन्नडा आणि कीचक अशा पाच भूमिका साकारल्या. त्यांनी महाभारतातील भीष्म, अर्जुन, कर्ण आणि दुर्योधन यांसारख्या विविध पात्रांच्या भूमिकाही साकारल्या. त्यांनी मद्रासच्या त्यांच्या 'नॅशनल आर्ट थिएटर प्रायव्हेट लिमिटेड' आणि नंतर  हैदराबाद इथं 'रामकृष्ण स्टुडिओ' या चित्रपट निर्मिती संस्थांमार्फत १६ चित्रपटांचे दिग्दर्शन केले आणि ८ चित्रपटांची निर्मिती केली. त्यांनी अभिनेता, दिग्दर्शक, निर्माता, पटकथा लेखक आणि कथाकार अशा अनेक भूमिका अत्यंत यशस्वीपणे साकारल्या. एनटीआर हे अत्यंत शिस्तप्रिय, उत्तम कार्यनीती असलेले आणि परिपूर्णतावादी म्हणून ओळखले जात. ते घरीच मेकअप करून सकाळी बरोबर ६ वाजता चित्रीकरणासाठी स्टुडिओत पोहोचत असत.  राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, दुर्योधन या पौराणिक पात्रांचे पोशाख खूप जड असत. तरीही एनटीआर सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत संयमाने ते पोशाख परिधान करून चित्रपट दिग्दर्शकांच्या इच्छेनुसार परिपूर्ण अभिनय करत असत. जेव्हा एनटीआर पौराणिक चित्रपटांमध्ये अभिनय आणि दिग्दर्शन करत होते, तेव्हा ते कठोर शाकाहारी आहाराचे पालन करत. सर्व कलाकारांनाही त्याचे पालन करण्याचा आणि मद्यपान न करण्याचा सल्ला देत असत. एनटीआर यांनी ३०० हून अधिक चित्रपटांमध्ये अभिनय केला. २०१३ मध्ये, भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या शताब्दीनिमित्त आयोजित सीएनएन-आयबीएनच्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणात एनटीआर यांना 'सर्वकालीन महान भारतीय अभिनेते' म्हणून गौरव करण्यात आला.
समाजकार्य:
चित्रपटांमध्ये खूप व्यस्त असूनही, जेव्हा कधी कोणतीही आपत्ती वा नैसर्गिक आपत्ती येत असे, तेव्हा सामाजिक कार्यासाठी निधी उभारण्याकरिता सह-कलाकारांना एकत्र करण्यासाठी पुढे येणारे ते दक्षिण भारतातले नेहमीच पहिले चित्रपट अभिनेते होते. त्यांनी असे अनेक उपक्रम हाती घेतले आणि त्यापैकी काही उल्लेखनीय उपक्रम म्हणजे- १९५२ चा रायलसीमा दुष्काळ, १९६२ चे भारत-चीन युद्ध, पोलीस दल कल्याण निधी (१९६५), भारत-पाकिस्तान युद्ध (१९६५), आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टी भागांसाठी चक्रीवादळ मदत निधी (१९६९), राष्ट्रीय दुष्काळ निवारण निधी (१९७३), दिवी सीमा चक्रीवादळ (१९७७).    
राजकारणात प्रवेश
१ ऑक्टोबर १९५३ रोजी राज्याच्या निर्मितीपासून ते १९८३ पर्यंत आंध्र प्रदेशमधील सर्व राज्य निवडणुका काँग्रेस पक्षाने जिंकल्या. १९७८ मध्ये आंध्र प्रदेशमध्ये सत्तेवर आलेले काँग्रेस सरकार अंतर्गत कलह अन् मुख्यमंत्र्यांच्या वारंवार बदलामुळे नाराजी झाली, अलोकप्रिय झाले. ५ वर्षांत आंध्र प्रदेशने ५ काँग्रेस मुख्यमंत्री पाहिले होते! तथापि, आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेस पक्षाला कोणताही प्रबळ पर्याय नव्हता. १९८१ मध्ये एनटीआर 'सरदार पापरायुडू' या चित्रपटात काम करत होते आणि त्यांना सक्रिय राजकारणात प्रवेश करण्याची तीव्र इच्छा झाली. एनटीआर यांनी आपली सर्व चित्रपटांची कामे पूर्ण केली आणि २९ मार्च, १९८२ रोजी त्यांनी आपल्या तेलगू देसम पक्षाची स्थापना करण्याची घोषणा करून राजकारणात प्रवेश केला. आपल्या रोड शो आणि राजकीय प्रचारासाठी त्यांनी आपल्या जुन्या शेवरलेट गाडीचे 'चैतन्य रथात' रूपांतर केले. त्यांनी कामगार वर्गाचे प्रतीक असलेला खाकी गणवेश परिधान करण्यास सुरुवात केली. आपल्या 'चैतन्य रथातून' आंध्र प्रदेशच्या कानाकोपऱ्यात ७५ हजार  किलोमीटरचा प्रवास करून तेलगू लोकांचा अभिमान, आत्मसन्मान जागृत केला. त्यांचा चौथा मुलगा हरिकृष्ण हा चैतन्य रथाचा चालक होता.
आपला तेलगू देसम राजकीय पक्ष सुरू केल्यानंतर अवघ्या ९ महिन्यांत, ७ जानेवारी १९८३ रोजी एनटीआर हे आंध्र प्रदेशचे पहिले बिगर-काँग्रेसचे मुख्यमंत्री बनले. त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीच्या विपरीत, जी सुरळीतपणे चालली होती, एनटीआर यांच्या राजकीय कारकिर्दीत अनेक चढ-उतार आले.
१४ एप्रिल, १९८३ रोजी एनटीआर यांनी भगवे कपडे घालण्यास सुरुवात केली. ६ जुलै, १९८३ रोजी एनटीआर यांनी गरिबांसाठी २ रुपये प्रति किलो तांदूळ देण्याची योजना सुरू केली, जी भारतातली अशा प्रकारची पहिलीच योजना होती. त्यांनी तेव्हा 'महिन्याला ५०० रुपयांपेक्षा कमी' उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील 'प्राथमिक शाळेतील मुलांसाठी' 'माध्यान्ह भोजन' कार्यक्रमही सुरू केलं. गरीब लोक त्यांना देवासमान मानत होते. तथापि, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ५८ वरून ५५ पर्यंत कमी करण्याच्या एनटीआर यांच्या निर्णयामुळे ते अलोकप्रिय झाले.
ऑगस्ट १९८४ चा लष्करी उठाव आणि पुनरागमन
१५ ऑगस्ट १९८४ रोजी , जेव्हा एनटीआर ओपन हार्ट सर्जरीसाठी अमेरिकेत होते, तेव्हा राज्यपाल रामलाल यांनी त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवले. १६ ऑगस्ट १९८४ रोजी, एनटीआर यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असलेले नादेंडला भास्कर राव, तत्कालीन आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल रामलाल आणि श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याने बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करत, एनटीआर यांची जागा घेत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. अनेक राष्ट्रीय पक्षांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी एनटीआर यांना पाठिंबा दिला, केंद्र सरकारवर दबाव वाढवण्यात आला आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अनिच्छेने राज्यपाल रामलाल यांना पदावरून हटवून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शंकर दयाल शर्मा यांची आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली. अखेरीस एका महिन्याच्या आत हा तिढा सुटला. १६ सप्टेंबर १९८४ रोजी एनटीआर यांना आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा नियुक्त करण्यात आले .  
१९८४ मध्ये, जेव्हा तामिळनाडूचे तत्कालीन  मुख्यमंत्री ज्येष्ठ अभिनेते एम. जी. रामचंद्रन-एमजीआर अमेरिकेत रुग्णालयात दाखल असल्यामुळे राज्य विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार करू शकले नाहीत, तेव्हा एमजीआरचे जवळचे मित्र असलेले एनटीआर, पक्षाचे कामकाज सांभाळणारे आर. एम. वीरप्पन यांनी ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम - एआयएडीएमकेसाठी प्रचार केला.
३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर, भारतात डिसेंबर १९८४ मध्ये संसदेसाठी मध्यावधी निवडणुका झाल्या. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने देशभरातील ५१४ पैकी ४०४ जागा जिंकून प्रचंड विजय मिळवला. तथापि, आंध्र प्रदेशात टीडीपीने ४२ पैकी ३० जागा जिंकल्या आणि संसदेत मुख्य विरोधी पक्ष बनणारा पहिला प्रादेशिक पक्ष ठरला. एनटीआर यांनी लोकांकडून नवीन जनादेश मिळवण्यासाठी मार्च १ ९८४ मध्ये मध्यावधी निवडणुका घेतल्या. आंध्र प्रदेशात त्यांच्या टीडीपी पक्षाने २९४ पैकी २०२ जागा जिंकून ते पुन्हा सत्तेवर आले. एनटीआर यांनी पटेल पटवारी पद्धत रद्द करून सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी मंडल पद्धत सुरू करून महसूल सुधारणा सुरू केल्या.
९ सप्टेंबर, १९८५ रोजी एनटीआर यांनी वडिलांच्या मालमत्तेत महिलांना समान हक्क देणारा कायदा आणला, जो भारतातील अशा प्रकारचा पहिलाच कायदा होता. एनटीआर यांच्या पत्नी श्रीमती बसव तारकम यांचे १९८५ मध्ये कर्करोगाने निधन झाले  . त्यांच्या स्मरणार्थ, एनटीआर यांनी फेब्रुवारी, १९८९ मध्ये श्रीमती नंदामुरी बसव तारका रामराव मेमोरियल कॅन्सर फाउंडेशनची स्थापना केली. इंडो अमेरिकन कॅन्सर ऑर्गनायझेशनच्या सहकार्याने २००० साली हैदराबाद इथं बसव तारकम इंडो अमेरिकन कॅन्सर हॉस्पिटल अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट सुरू केले.
राष्ट्रीय राजकारणात एनटीआर यांची भूमिका  
राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसला पर्याय म्हणून राष्ट्रीय आघाडीची स्थापना झाली. १७ सप्टेंबर, १९८८ रोजी एनटीआर यांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. तथापि, १९८५-८९ या काळात एनटीआर यांच्या हुकूमशाही शैलीमुळे ते जनतेमध्ये अप्रिय झाले. १९८९ च्या राज्य सार्वत्रिक निवडणुकीत आंध्र प्रदेशात टीडीपीने सत्ता गमावली. काँग्रेसने आंध्र प्रदेशातील २९४ पैकी १८१ जागा जिंकल्या. असे असले तरी, राष्ट्रीय आघाडीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसला एक प्रभावी पर्याय निर्माण करण्याचे श्रेय मोठ्या प्रमाणावर एनटीआर यांना जाते.
एनटीआर यांनी राष्ट्रीय राजकारणात स्वतःचे स्थान निर्माण केले. त्यांनी काँग्रेस-व्यतिरिक्त इतर पक्षांची 'नॅशनल फ्रंट' नावाची आघाडी स्थापन केली, ज्यात तेलगू देसम पक्षाव्यतिरिक्त जनता दल, आसाम गण परिषद यांसारख्या पक्षांचा समावेश होता. या आघाडीने भाजपच्या पाठिंब्याने १९८९ ते १९९० या काळात भारतावर राज्य केले. याच दरम्यान, एनटीआर यांनी राज्यात विरोधी पक्षनेतेपदाची सूत्रे स्वीकारली.
१९९१ मध्ये २१ मे १९९१ रोजी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या प्रचाराच्या ऐन भरात राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर, सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही एका पक्षाला आवश्यक बहुमत मिळू शकले नाही. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने इतर पक्षांच्या पाठिंब्याने अल्पमतातील सरकार स्थापन केले. पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी निवडणुक लढवल्या नसल्यामुळे, पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी आंध्र प्रदेशातील नांद्याल मतदारसंघातून पोटनिवडणूक लढवली. त्यावेळी पंतप्रधान असलेले तेलगू भूमीपुत्र 
राव यांच्याप्रती आदर व्यक्त करण्यासाठी एनटीआर यांनी त्यांच्या विरोधात टीडीपीचा एकही उमेदवार उभा केला नाही. पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी ही पोटनिवडणूक ५.८ लाख मतांच्या अविश्वसनीय फरकाने जिंकली.
सप्टेंबर १९९३ मध्ये, वयाच्या ७० व्या वर्षी एनटीआर यांनी लक्ष्मी पार्वती यांच्याशी दुसरे लग्न केले. डिसेंबर १९९४ च्या राज्य सार्वत्रिक निवडणुकीत, एनटीआर यांच्या नेतृत्वाखालील टीडीपीने डाव्या आघाडीसोबत युती करून आपली सत्ता कायम राखली. या युतीने २९४ जागांच्या विधानसभेत २६९ जागा जिंकल्या, तर एकट्या टीडीपीने २२६ जागा मिळवल्या. जानेवारी १९९५ मध्ये, आंध्र प्रदेशात पहिल्यांदाच दारूबंदी लागू करण्यात आली, जी टीडीपीच्या निवडणूक आश्वासनांचा एक भाग होती. लोकप्रिय योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडला. या काळात, एनटीआर यांच्या दुसऱ्या पत्नी लक्ष्मी पार्वती यांची पक्षातली सक्रिय भूमिका, सरकारी कामकाजातील कथित हस्तक्षेपामुळे अनेक ज्येष्ठ टीडीपी नेते अस्वस्थ झाले होते. पक्षात फूट पडू नये म्हणून ज्येष्ठ टीडीपी नेत्यांनी चंद्रबाबू नायडू यांना पुढाकार घेण्यासाठी राजी केले आणि १ सप्टेंबर १९९५ रोजी, टीडीपीच्या बहुसंख्य आमदारांना पाठिंबा देऊन नायडू मुख्यमंत्री झाले. १८ जानेवारी १९९६ रोजी , वयाच्या ७३ व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने एनटीआर यांचे निधन झाले. एनटीआर राजकारणात येण्यापूर्वी, उत्तर भारतातील तेलगू लोकांना मद्रासी म्हणून ओळखले जात असे. एनटीआर यांच्या राजकारणातील प्रवेशामुळे लोकांना हे जाणवले की तेलगूंची स्वतःची एक वेगळी ओळख आहे, जी मद्रासींपेक्षा भिन्न आहे. 






१९७७ च्या आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाल्यानंतर त्यांनी एक जबरदस्त पुनरागमन घडवले होते. हे पुनरागमन मोठ्या प्रमाणावर जनता पक्षाच्या सरकारच्या नामुष्कीमुळे झाले होते, जे सरकार लवकरच आपली दिशा हरवून बसले होते. आणि आता नवचैतन्य मिळालेल्या इंदिरा आणि काँग्रेस पक्ष भारताला पुन्हा जिंकण्याच्या ध्येयाने यशाच्या शिखरावर होते. ती रणनीती विधानसभा निवडणुकांपर्यंतही विस्तारली, ज्यात काँग्रेसचे काही 'पारंपरिक' बालेकिल्ले परत मिळवण्यासाठी किंवा टिकवून ठेवण्यासाठी आक्रमकपणे प्रयत्न केले गेले. आंध्र प्रदेश तिच्या पाठीशी उभा राहिला होता. १९८० मध्ये इंदिरा गांधी मेडक लोकसभा मतदारसंघात विजयी झाल्या, त्यांच्या पक्षाने राज्यातील लोकसभा निवडणुकांमध्ये एकहाती विजय मिळवला होता आणि पंतप्रधानपद पुन्हा मिळवण्याच्या त्यांच्या वाटचालीतील हे एक प्रतीकात्मक पाऊल म्हणून त्याचे स्वागत केले गेले. १९८३ मध्ये आंध्र प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांकडे पाहताना, त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला ही खात्री होती की राज्याने यापूर्वी कधीही बिगर-काँग्रेस सरकार अनुभवले नव्हते. त्यांनी नंदामुरी तारका रामाराव यांच्याशी संबंध ठेवला नव्हता.
बहुतांश लोकांसाठी 'एनटीआर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रतिष्ठित तेलगू अभिनेत्याने, काँग्रेस आणि इतर अनेक राष्ट्रीय पक्षांनी स्पष्टपणे दुर्लक्षित केलेल्या स्थानिक भावनांचा फायदा उचलला. काही शक्तिशाली स्थानिक व्यावसायिक आणि राजकीय हितसंबंधांच्या पाठिंब्याने, राव यांनी २९ मार्च १९८२ रोजी तेलगू देसम पार्टी, अर्थात टीडीपी, स्थापन केली. तेलगू अभिमान, तेलगू आकांक्षा आणि त्याला आपल्या वैयक्तिक करिश्म्याची जोड देऊन, एका वर्षापेक्षा कमी काळात एनटीआर हे इच्छुक उमेदवारापासून मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचले. जानेवारी १९८३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत, टीडीपीने पूर्ण बहुमत मिळवून सरकार स्थापन केले. 'मॅव्हरिक मेसिया: अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ एन. टी. रामाराव' (२०२१) या पुस्तकातील या विशेष उताऱ्यात, लेखक रमेश कंदुल यांनी त्या रणनीतीवर आणि ऐतिहासिक विजयावर मार्मिक दृष्टिक्षेप टाकला आहे, ज्याने आंध्र प्रदेशचे राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलून टाकले. हा एक असा वारसा आहे जो आजही टिकून आहे, कारण २०१४ मध्ये आंध्रमधून वेगळे करून नवीन राज्य बनवण्यात आलेल्या तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या दोन्ही ठिकाणी प्रादेशिक पक्षांचे सरकार आहे. एनटीआर - १९८३ ने भारताचे राजकीय चित्रही बदलून टाकले. अल्पावधीतच, अगदी थोडक्यात झालेल्या आघाड्यांच्या लाटेवर स्वार होऊन आणि आग्रही संघराज्यवादाच्या माध्यमातून राजकीय केंद्रीकरणाला मागे ढकलत, टीडीपी राष्ट्रीय स्तरावरील आघाडीच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा घटक म्हणून उदयास आली.
बहुप्रतिक्षित निवडणुकीचे निकाल एका नाट्यमय वळणासह जाहीर झाले. दिशाभूल करण्याच्या एका उत्तम उदाहरणात, पहिला निकाल काँग्रेस (आय) च्या बाजूने लागला. शादनगर (महबूबनगर जिल्हा) या राखीव मतदारसंघातून पक्षाचे उमेदवार पी. शंकर राव यांनी टीडीपीचे उमेदवार पी. राधाकृष्ण यांचा ३००३ मतांच्या फरकाने पराभव केला. या मतदारसंघात पहिल्यांदाच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र इव्हीएम वापरण्यात आल्याने हा निकाल लवकर जाहीर झाला. पण आत्मविश्वासाची मूर्ती असलेले एनटीआर फारसे विचलित झाले नाहीत. त्यांच्या विश्वासाप्रमाणेच, टीडीपीच्या उमेदवारांनी लवकरच विजयाची मालिका सुरू केली. पक्षाने किनारपट्टीवरील आंध्र आणि रायलसीमा प्रदेशात निर्विवाद विजय मिळवला, तर तेलंगणामध्ये लक्षणीय मुसंडी मारली. पक्षाने ४६ टक्क्यांहून अधिक मते मिळवून भारताच्या निवडणूक इतिहासात एक विक्रम प्रस्थापित केला. सरकार स्थापन करण्यासाठी १४८ जागांची आवश्यकता असताना, पक्षाने आपल्या पहिल्याच निवडणुकीत १९८ जागा मिळवल्या. टीडीपीचा पाठिंबा असलेल्या संजय विचार मंचला चार जागा मिळाल्या. आंध्र प्रदेशच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच, काँग्रेसला ३३ टक्के मते मिळवून साठ जागांवर समाधान मानावे लागले. ही एक निवडणुकीची त्सुनामीच होती, कारण एनटीआर यांच्या जबरदस्त प्रभावाखाली इंदिरा गांधींची त्यांच्या बालेकिल्ल्यावरील पोलादी पकड अक्षरशः वाहून गेली. सर्वात जुन्या पक्षाचा, अवघ्या नऊ महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या एका नवख्या गटाने पूर्णपणे धुव्वा उडवला. या नंतर अनेक मंत्र्यांसह काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोठ्या दुःखात बुडाले होते. पराभव झालेल्या काही दिग्गजांमध्ये एन. जनार्दन रेड्डी, कोना प्रभाकर राव आणि एम. ए. अझीझ यांच्यासारख्या मावळत्या मंत्रिमंडळातील पंधरा सदस्यांचा आणि विधानसभा अध्यक्ष अगरला ईश्वर रेड्डी यांचा समावेश होता. टीडीपीच्या विजयामुळे या निवडणुकांमध्ये 'राष्ट्रीय' विरोधी पक्षांना मोठा फटका बसला. १९७८ मध्ये साठ जागा जिंकलेल्या जनता पक्षाचा पराभव होऊन त्यांना केवळ एक आमदार उरला. लोकदल पूर्णपणे नामशेष झाले. सीपीआय (एम) ला पाच आणि सीपीआयला चार जागा मिळाल्याने विधानसभेतील कम्युनिस्टांचे संख्याबळ नऊवर आले. डाव्या पक्षांसाठी हा आणखी एक निराशाजनक अनुभव होता, कारण १९६४ नंतर प्रथमच सीपीआय आणि सीपीआय (एम) मध्ये जागावाटप झाले होते. ऐंशी उमेदवार उभे करूनही भाजपने आपल्या तीन जागा राखण्यात यश मिळवले. ऐंशी जागांवर निवडणूक लढवलेल्या काँग्रेस (जे) ला एक जागा मिळाली. काँग्रेस (एस) ला एकही जागा मिळाली नाही. एमआयएम हा एकमेव पक्ष होता ज्याने आपले संख्याबळ तीनवरून पाच जागांपर्यंत वाढवले, तेही प्रामुख्याने हैदराबादच्या जुन्या शहरातून. एनटीआर यांच्या आक्रमणाला तोंड देणाऱ्या सन्माननीय अपवादांमध्ये जनता पक्षाचे एस. जयपाल रेड्डी आणि भाजपचे एम. व्यंकय्या नायडू यांचा समावेश होता.
संजय विचार मंचने उभे केलेल्या पाचपैकी चार उमेदवारांचा प्रभावी विजय हा संपूर्णपणे टीडीपीच्या पाठिंब्यामुळे झाला होता. लवकरच राष्ट्रीय संजय मंच (आरएसएम) असे नामकरण झालेल्या मनेकांच्या पक्षाने कोणत्याही निवडणुकीत जिंकलेल्या आमदारांची ही आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या होती. हा ऐतिहासिक विजय कसा आणि का घडला यावर विपुल विश्लेषणे आणि भाष्ये झाली आहेत. हा विजय महत्त्वपूर्ण आहे, कारण राजकीय पक्षाची स्थापना केल्यानंतर नऊ महिन्यांच्या आत सत्ता काबीज करण्याचा एनटीआर यांचा पराक्रम आजही अबाधित आहे. या नेत्रदीपक सत्तांतराचे श्रेय कोणत्याही एका घटकाला देता येत नाही. ती व्यक्ती आणि तो क्षण एकत्र आल्यामुळे एपीच्या इतिहासाचा प्रवाह नाट्यमयरीत्या बदलला. काँग्रेस (आय) ला एक व्यवहार्य पर्याय म्हणून स्वतःला सादर करण्याची एनटीआर यांची क्षमता हे एक प्रमुख कारण होते. काँग्रेसविरोधी मते सहज उपलब्ध होती. गरज होती ती एका विश्वासार्ह पर्यायाची. जिथे इतर सर्व विरोधी पक्ष अपयशी ठरले, तिथे टीडीपी यशस्वी झाली, कारण ती लोकांच्या आकांक्षा अधिक अचूकपणे प्रतिबिंबित करू शकली. 'इंडियन एक्सप्रेस'ने आपल्या संपादकीयात, 'तेलुगू देसमचा उदय म्हणजे एक सूडाचा आवेश' असे वर्णन करताना म्हटले की, एनटीआर यांनी 'एक विशिष्ट भावना अचूकपणे टिपली' आणि त्याचबरोबर तेलुगू 'आत्मसन्मान' पुनर्संचयित करण्याच्या त्यांच्या प्रतिज्ञेने लोकांच्या मनाला स्पर्श केला. एनटीआर यांनी ज्या प्रकारे आपल्या 'आत्मसन्मानाच्या घोषणे'ला धर्मांधतेच्या घटकांशिवाय परिष्कृत केले, ते आश्चर्यकारकपणे ऐतिहासिकदृष्ट्या तेलुगू राष्ट्रवादाशी सुसंगत होते. के. सी. सुरी यांनी निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, 'विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून तेलुगू लोकांनी तेलुगू राष्ट्रीय अभिमान आणि भारतीय राष्ट्रवाद यांचे उत्तम मिश्रण करण्याची ही प्रवृत्ती दर्शविली आहे....!'
एनटीआर यांची तेलगू लोकांच्या पारंपरिक आणि सांस्कृतिक भांडारातून मोठ्या प्रमाणावर घेतलेली स्थानिक प्रतिमा आणि स्थानिक भाषाशैलीमुळे सर्वसामान्य माणसाशी त्वरित नाते जोडले गेले. त्यांनी वेळोवेळी आत्मा गौरवम् (स्वाभिमान), जाति गौरवम् (तेलुगु जातीचा सन्मान), धर्म युद्धम (न्यायासाठी लढा) आणि कुरुक्षेत्रम् (महाभारतातील महाकाव्य युद्ध) यांचा उल्लेख केला. या सर्व अभिव्यक्ती लोकांच्या सांस्कृतिक प्रवृत्तीला आकर्षित करणाऱ्या होत्या. टीडीपीच्या प्रचार साहित्यामध्ये एनटीआर यांची भगवान कृष्ण, भगवान राम, सम्राट कृष्णदेवराय, गूढवादी वीरभ्रह्मेंद्र स्वामी आणि मध्ययुगीन मंत्री ब्रह्म नायडू यांसारख्या विविध पौराणिक आणि ऐतिहासिक भूमिकांमधील सात चित्रे असलेल्या एका पुस्तिकेचा समावेश होता, आणि या साहित्याने 'देशाच्या अंगणात उपलब्ध असलेल्या स्वदेशी प्रतिमा आणि वाक्प्रचारांच्या माध्यमातून डाव्या आणि मूलगामी तत्त्वांचा' प्रसार कसा केला. एनटीआर यांची अस्सल तेलगू भाषेतील नाट्यमय भाषणे मतदारांच्या मनात घर करून राहिली. उदाहरणार्थ, काँग्रेस पक्षातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर ते सवाल करायचे, 'हा कोणाच्या बापाचा पैसा आहे?' काँग्रेस आता सन्माननीय पक्ष राहिलेला नाही, हे अधोरेखित करण्यासाठी ते म्हणायचे की, 'तो झाडाच्या नावाखाली सडकी फळे विकत आहे'. तसेच, एनटीआर आणि त्यांच्या पक्षाला संकुचित प्रादेशिक किंवा फुटीरतावादी म्हणून चित्रित करण्याचा प्रयत्नही त्याच कारणास्तव लोकांना फारसा पटला नाही. एनटीआर फुटीरतावादी नव्हते, आणि त्यांनी प्रत्यक्षात रामराज्यासारख्या अखिल भारतीय प्रतीकांचा वापर केला. रामराज्य ही आदर्श शासनाची हिंदू संकल्पना असून, ती सांस्कृतिकदृष्ट्या राष्ट्रीय कल्पनेचा एक अविभाज्य भाग होती. टीडीपीची प्रचारमोहीम आशय आणि शैलीच्या बाबतीत तामिळनाडूच्या डीएमकेपेक्षा खूप वेगळी होती. एनटीआर यांचे तेलगू राष्ट्रवादाचे आवाहन राष्ट्रीय अस्मितेच्या कल्पनेच्या कधीही विरोधात नव्हते.
विश्लेषकांनी टीडीपी आमदारांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीतील महत्त्वपूर्ण बदलाकडे लक्ष वेधले आणि त्यामुळेच पक्षाला आश्चर्यकारक विजय मिळण्यास हातभार लागला, असे सुचवले. टीडीपीने प्रबळ जाती समूह आणि मागास जाती (बीसी) यांच्यात युती घडवून आणली. याउलट, काँग्रेस (आय) ने उच्चजातीय गट आणि अनुसूचित जाती व जमाती यांना एकत्र आणले होते. तेव्हापासून मागासवर्गीय हे टीडीपीच्या निवडणूक समर्थनाचा कणा राहिले आहेत. हे लक्षात घेणे मनोरंजक ठरू शकते की, १९८३ च्या विधानसभेत रेड्डी आमदारांची संख्या अडुसष्ट होती, जी २९४ सदस्यांच्या सभागृहात कम्मा आमदारांची संख्या बावन्न होती. तब्बल पंचेचाळीस रेड्डी आमदार टीडीपीच्या तिकिटावर निवडून आले होते. टीडीपीच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या कम्मा आमदारांची संख्या अठ्ठेचाळीस होती, जी किंचित जास्त होती, तर इतर पक्षांच्या चिन्हावर केवळ तीन कम्मा आमदार निवडून आले. वरवर पाहता, टीडीपीच्या माध्यमातून अधिक कम्मा आमदारांनी विधानसभेत प्रवेश केल्याचे दिसते. पण १९६७ मध्ये, जेव्हा टीडीपी अस्तित्वात नव्हती, तेव्हाही तब्बल चव्वेचाळीस कम्मा आमदार विधानसभेत निवडून आले होते. टीडीपीचा विजय हा प्रादेशिक अस्मितेचा विजय म्हणूनही मोठ्या प्रमाणावर चर्चिला गेला आहे. असा युक्तिवाद केला जातो की, स्वातंत्र्यापासून, उदयास येत असलेल्या प्रादेशिक भांडवलदार वर्गाला दिल्ली-केंद्रित राजकारणाच्या जगात आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे आणि त्यांना चालना देणे अधिकाधिक कठीण वाटू लागले होते. उद्योगपती आणि माध्यम सम्राट रामोजी राव यांच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होणाऱ्या या अस्मितावादी वर्गाने टीडीपीसारख्या प्रादेशिक पक्षांच्या उदयाला हातभार लावला. विशेष म्हणजे, १९८० च्या दशकापासून, राज्यांनी, विशेषतः काँग्रेस-व्यतिरिक्त इतर पक्षांची शासना असलेल्या राज्यांनी, सत्ता रचनेत अधिक अर्थपूर्ण वाटा मागण्यास सुरुवात केली.
तामिळनाडूमध्ये एनटीआर यांचे राजकीय यश एमजीआर यांच्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळे होते, ही वस्तुस्थिती अनेक भाष्यकारांनी नमूद केली होती. एमजीआर यांनी स्वतःचा पक्ष स्थापन करून सत्तेवर दावा करण्यापूर्वी राजकारणात काम करण्याचा त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव होता. एनटीआर यांचा राजकीय प्रवेश अचानक आणि त्यांच्या पूर्वीच्या राजकीय सहभागाचा लवलेशही नसताना झाला. एनटीआर यांना आपल्या अभूतपूर्व यशाची तीव्र जाणीव होती. 'मी यावेळी जे काही मिळवले आहे त्याची इतरांशी तुलना करणे योग्य नाही. यश मिळवण्यापूर्वी ते खूप काळ राजकारणात होते. मी हे नऊ महिन्यांत केले आहे,' असे एनटीआर यांनी  दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितले. टीडीपीच्या उदयाने, एका अर्थाने, पुनरुत्थान झालेल्या भाजपसह कोणत्याही 'राष्ट्रीय' पक्षाला नजीकच्या भविष्यात राज्यात सत्तेवर येण्याची शक्यताच संपुष्टात आणली. २०१४ मध्ये राज्याच्या विभाजनानंतरही, टीडीपी आणि तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस) या दोन प्रादेशिक पक्षांनी अनुक्रमे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये सत्ता मिळवली. २०१९ मध्ये, पुन्हा टीआरएस आणि वायएसआर काँग्रेस या प्रादेशिक पक्षांनी दोन्ही तेलगू राज्यांमध्ये दणदणीत सत्ता मिळवली. भाजप आणि काँग्रेस हे कमकुवत विरोधी पक्ष बनून राहिले. टीडीपीच्या यशाने प्रेरित होऊन, त्यानंतर अनेक प्रादेशिक पक्ष उदयास आले, ज्यांनी काही प्रमाणात यश मिळवले, परंतु कोणाचाही प्रभाव तितका नाट्यमय नव्हता. त्याचप्रमाणे, एआयएडीएमके (स्थापना १९७२) पासून ते आप (स्थापना २०१२) पर्यंतच्या देशातील सर्व प्रादेशिक पक्षांमध्ये, एनटीआर यांच्या टीडीपीने देशातील नवोदित पक्षांमध्ये सर्वोत्तम कामगिरी केली.
हे स्पष्ट आहे की, एनटीआर आणि त्यांचा पक्ष केवळ त्यांच्या चित्रपटसृष्टीतील ग्लॅमरच्या जोरावर सत्तेवर आले नाहीत. त्यांच्या यशासोबत एक नवी स्वदेशी विचारधारा आणि राजकीय संस्कृतीही उदयास आली. एका व्यवहार्य राजकीय पर्यायासाठी ती योग्य वेळ होती, आणि ती पोकळी भरून काढण्यासाठी तो माणूस पुढे आला. ही महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोड केवळ एक फिल्मी बाब नसून त्याहून अधिक काहीतरी होती, हे अनेक दशकांनंतर स्पष्ट झाले, जेव्हा चिरंजीवी नावाच्या दुसऱ्या एका चित्रपट अभिनेत्याने त्याच धर्तीवर पुन्हा एकदा प्रयत्न केला, पण त्याला तसा परिणाम मिळाला नाही. इंदिरा गांधी आणि प्रस्थापित काँग्रेसविरुद्ध विजय मिळवून देणाऱ्या एनटीआर यांच्या प्रभावामुळे, तेलगू लोकांना देशाच्या नजरेत निश्चितच एक नवी ओळख मिळाली. तेलगू लोकांची एक कायमची तक्रार होती की, भाषिक राज्य स्थापन झाल्यानंतरही उत्तर भारतीय मानसिकतेत त्यांना 'मद्रासी' या नावाने दडपले गेले होते. एनटीआर यांच्या आगमनाने दिल्लीतील राजकारणी आणि प्रसारमाध्यमे आंध्र प्रदेशकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात निश्चित बदल घडवून आणला. बी. पी. आर. विठ्ठल, एक प्रतिष्ठित सनदी अधिकारी, आपल्या गृहराज्यातील नाट्यमय राजकीय घडामोडींच्या काळात आफ्रिकन देश सुदानमध्ये अर्थसंकल्पीय सल्लागार म्हणून कार्यरत होते. विठ्ठल, ज्यांनी नंतर एनटीआर यांच्या सरकारमध्ये नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणून काम केले, त्यांनी आठवण सांगितली:
जानेवारी १९८३ मध्ये, सुदानमधील खार्तुम येथे लाल बहादूर स्टेडियममध्ये झालेल्या एका जाहीर समारंभात, एन. टी. रामाराव यांचा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी सोहळा मी सुदानी टीव्हीवर थेट पाहिला. भारताचा एक महत्त्वाचा भाग तेलगू देश आहे, हे संपूर्ण अरब जगाला तेव्हाच पहिल्यांदा कळले. तोपर्यंत, उत्तर भारतीयसुद्धा आम्हाला फक्त 'मद्रासी' म्हणूनच ओळखत होते. स्वतंत्र भाषिक राज्य मिळवून आम्हाला जे साध्य करायचे होते, ते भावनिकदृष्ट्या तेव्हाच आणि संपूर्णपणे एनटीआर यांच्यामुळेच साध्य झाले. एनटीआर यांनी आपल्या ऐतिहासिक विजयाने माध्यमांमध्ये इतकी प्रचंड उत्सुकता निर्माण केली की, ब्रिटिश, पश्चिम जर्मन आणि इटालियन अशा तीन युरोपियन टेलिव्हिजन चमूंनी त्यांचे चित्रीकरण करण्यासाठी हैदराबादला भेट दिली. इंदिरा गांधींना पराभूत करणाऱ्या या चित्रपट अभिनेत्यामध्ये असे काय विशेष आहे, हे पाहण्यासाठी दिल्लीस्थित पत्रकार अलिकडच्या वर्षांत प्रथमच हैदराबादमध्ये दाखल झाले होते. एन. टी. रामाराव यांचे वयाच्या ७२ व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, १९९४ मध्ये पुनरागमन केल्यानंतर नऊ महिन्यांनी, त्यांचे जावई आणि मंत्रिमंडळातील सहकारी एन. चंद्रबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील बंडाने एन. टी. रामाराव यांना सरकार आणि पक्षातून बाहेर काढले. लक्ष्मी पार्वतीसोबत राज्यभर झंझटा दौरा करूनही, टीडीपी कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा पुन्हा मिळवण्याचे त्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत चंद्रबाबू नायडू यांचा पराभव झाल्यानंतरच, त्यांच्या पत्नीने श्रीरंगपट्टण येथे त्यांच्या अस्थींचे विसर्जन केले.

पुरस्कार आणि सन्मान:
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार (निर्माता म्हणून)१९५४:  तेलुगूमधील सर्वोत्कृष्ट वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रपटासाठी प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र: निर्माता -थोडू डोंगालू १९६०:  तेलुगूमधील सर्वोत्कृष्ट वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रपटासाठी गुणवत्ता प्रमाणपत्र: निर्माता -सीथाराम कल्याणम १९६८: सर्वोत्कृष्ट फीचर चित्रपटासाठी  राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार- १९६८ तेलुगु मधील सर्वोत्कृष्ट फिचर चित्रपटासाठी राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार : १९६८ तेलुगु मधीलसर्वोत्कृष्ट फीचर  चित्रपट भारत सरकारचा श्री पुरस्कार १९५४ : राजू पेडा १९६३  साठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेता : लावा कुसा नंदी पुरस्कार १९७०  साठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेता : कोडालू दिदीना कपूरम फिल्मफेअर पुरस्कार दक्षिण १९७२  साठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा नंदी पुरस्कार :  बडी पंथुलन ९ मधील सर्वोत्कृष्ट तेलुगु अभिनेता : अन्य अवॉर्ड १९७२ आणि  डॉ. विद्यापीठ २९ ऑगस्ट २०२३ रोजी, एन.टी. रामाराव यांच्या शताब्दीनिमित्त भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते १०० रुपयांच्या स्मारक नाण्याचे अनावरण करण्यात आले. १४ डिसेंबर १९४९ रोजी प्रदर्शित झालेल्या एन.टी.आर. यांच्या 'मन देशम' या पहिल्या चित्रपटापासून, १४ डिसेंबर २०२४ रोजी तेलुगू चित्रपटसृष्टीने त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीची ७५ वर्षे साजरी केली. 
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९



    

Wednesday, 21 October 2026

किशोरलाल मशरुवाला

मराठी-गुजराती वाद मिटवण्याची जबाबदारी असलेला हा संपादक माहित्येय? २९ जुलै १९१८. गांधीजींनी लिहिलेलं एक पत्र आहे. पत्रात एक गंभीर विषय होता. साबरमती आश्रमात महाराष्ट्रीय आणि गुजराती लोकांमध्ये भेदभाव केला जातो, अशी तक्रार आली होती. गांधीजी लिहितात, “या आरोपात जितकं तथ्य असेल, तितकं ते दूर करण्याचा प्रयत्न करणं आपलं कर्तव्य आहे....” गुजराती स्त्रियांनी महाराष्ट्रीय स्त्रियांमध्ये मिसळावं, मुलांमध्ये असा भेदभाव निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असंही त्यांनी सुचवलं. हे पत्र लिहिलं होतं ते किशोरलाल मशरुवाला यांना. महाराष्ट्र आणि गुजरातमधल्या या दुराव्याची कारणं तपासून तो दूर करण्याच्या प्रयत्न करण्याची जबाबदारी गांधीजींनी त्यांच्यावर सोपवली होती. गांधीजींना किशोरलाल मशरुवालांच्या मराठी ज्ञानाचीही चांगली कल्पना होती. १९४०मध्ये एका संदर्भात गांधीजींनी त्यांच्याबद्दल लिहिलं होतं, “as good a Marathi scholar as he is a Gujarati scholar.” म्हणजेच गुजरातीइतकाच ते मराठीचाही चांगला अभ्यासक असल्याचं गांधीजी मानत होते. पण किशोरलाल मशरुवाला नक्की कोण होते?
गांधीजींच्या हत्येनंतर ‘हरिजन’ची संपादकीय जबाबदारी किशोरलाल मशरुवालांनी १९४८ ते १९५२ या काळात सांभाळली. गांधीजींच्या विचारांचा हा महत्त्वाचा आवाज पुढे नेण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आली होती. पण ‘हरिजन’शी त्यांचा संबंध गांधीजींच्या हत्येनंतर सुरू झालेला नव्हता. गांधीजींनी याआधीच त्यांना या पत्रिकेच्या कामात सहभागी करून घेतलं होतं. संपादक म्हणून किशोरलालांनी गांधींच्या विचारांचं केवळ पुनरुच्चारण केलं नाही. त्यांनी स्वतःच्या विवेकाने आजूबाजूच्या राजकारणाकडे पाहिलं. याचं एक ठळक उदाहरण १९ डिसेंबर १९४८ च्या ‘हरिजन’मध्ये दिसतं. किशोरलाल मशरुवालांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविषयी लिहिलंय. त्यांनी संघाविषयीचं आणि संघाच्या सदस्यांनी लिहिलेलं मराठी साहित्य वाचल्याचं नमूद केलं. संघाची घोषणा “हिंदुत्वावर प्रेम आणि कोणाचाही द्वेष नाही” अशी मांडली जात असली, तरी “दुसरा अर्धा भाग खरा नाही”, असं त्यांचं मत होतं. त्यांनी लिहिलं की, संघाविषयी आपण ऐकलेल्या आणि त्याच्या साहित्यामधून वाचलेल्या गोष्टींवरून त्यांना मुस्लिमांविषयी “ill-will and dislike” जाणवत होतं. ‘टेलिग्राफ’मध्ये रामचंद्र गुहा यांनी हा संदर्भ दिला आहे.
गांधीजींच्या हत्येनंतर अवघ्या वर्षभराच्या आत ‘हरिजन’मध्ये असा लेख लिहिणारा हा संपादक कोण होता, हे समजून घेण्यासाठी त्यांचं गांधीजींबरोबरचं नातं पाहावं लागतं. किशोरलाल गांधीजींचे अनुयायी होते, पण केवळ होकार देणारे अनुयायी नव्हते. गांधीजींना प्रश्न विचारणारे, त्यांच्याशी मतभेद मांडणारे आणि स्वतःच्या विचारांनी गांधीवादाचा अर्थ लावणारे सहकारी म्हणून त्यांचं महत्त्व होतं. गांधीजींच्या हत्येच्या आदल्या दिवशी, २९ जानेवारी १९४८ रोजी, गांधीजींनी किशोरलालांना एक पत्र लिहिलं होतं. त्या पत्रात रचनात्मक काम करणाऱ्या विविध संस्थांना एका संस्थेत एकत्र आणण्याच्या शक्यतेबद्दल गांधीजींनी लिहिलं होतं. सेवाग्रामला जाण्याचा आपला विचार, जामनालाल बजाज यांच्या स्मृतिदिनाचा कार्यक्रम आणि स्वतःच्या प्रकृतीचीही त्यांनी त्यात माहिती दिली होती. दुसऱ्याच दिवशी, ३० जानेवारीला, गांधीजींची हत्या झाली. त्यामुळे हे पत्र आज वाचताना त्याला एक वेगळंच ऐतिहासिक वजन प्राप्त होतं. गांधीजींच्या शेवटच्या दिवसाच्या आदल्या दिवशीचा हा संवाद किशोरलालांसोबत झाला होता.
हे किशोरलाल मशरुवाला नक्की कोण होते, हे समजून घेण्यासाठी आणखी मागे जावं लागतं. गुजराती कुटुंबात जन्मलेला हा माणूस मुंबईत जन्मला, अकोल्यात शिकला आणि पुढे मुंबईच्या विल्सन कॉलेजमध्ये शिकला. म्हणजे महाराष्ट्राशी त्याचा संबंध फक्त गांधीजींच्या पत्रापुरता नव्हता. त्याच्या बालपणातच महाराष्ट्र आला होता. अकोल्यात त्याचं प्राथमिक शिक्षण मराठी माध्यमातून झालं आणि पुढे त्याने मराठी वाचली, लिहिलीही. किशोरलालांचा जन्म ५ ऑक्टोबर १८९० रोजी मुंबईत झाला. त्यांचं कुटुंब मूळचं सुरतचं. वडील इच्छाराम. ‘मशरू’ हा रेशमी कापडाचा एक प्रकार. या कापडाच्या व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या कुटुंबाला मशरुवाला हे आडनाव पडलं, अशी माहिती गुजराती विश्वकोशात मिळते. मशरुवाला कुटुंबाचाही अकोल्याशी संबंध होता. किशोरलालांचे भाऊ नानाभाई इच्छाराम मशरुवाला अकोल्यात राहत होते. त्यांचा खादीच्या कामाशी संबंध होता. गांधीजींच्या पत्रव्यवहारात नानाभाईंचा उल्लेख येतो. त्यामुळे किशोरलालांच्या महाराष्ट्राशी असलेल्या नात्याला कौटुंबिक पार्श्वभूमीही होती. या कुटुंबाची गांधी परिवाराशी जोडलेली आणखी एक विलक्षण कडी म्हणजे नानाभाईंची मुलगी सुशीला. सुशीला म्हणजे किशोरलालांची भाची. १९२७मध्ये तिचं लग्न गांधीजींचा मुलगा मणिलाल गांधी यांच्याशी झालं. गांधीजी स्वतः या लग्नासाठी अकोल्याला गेले होते. गांधीजींनी आपल्या पत्रात आपण किशोरलालांच्या भाचीचा विवाह मणिलालशी लावण्यासाठी अकोल्याला येत असल्याचं नमूद केलं आहे. म्हणजे मशरुवाला कुटुंब आणि गांधी कुटुंब यांचं नातं केवळ राजकीय किंवा वैचारिक नव्हतं. ते कौटुंबिकही झालं होतं.
किशोरलालांच्या बाबतीत तर गांधीजींबरोबरचा संबंध आणखी खोल होता. गुजरात विद्यापीठाची स्थापना १९२०मध्ये झाली तेव्हा किशोरलाल त्याचे पहिले रजिस्ट्रार झाले. शिक्षण, समाजकार्य आणि गांधीजींच्या विचारांची मांडणी या क्षेत्रांत त्यांनी पुढे महत्त्वाची भूमिका बजावली. गांधीजींच्या नजरेतही किशोरलालांचं वेगळं स्थान होतं. १९२४मध्ये किशोरलालांच्या लेखनाचा संदर्भ देताना गांधीजींनी त्यांचा उल्लेख भारतातील “most thoughtful among the silent workers” अशा शब्दांत केला. किशोरलाल जे लिहितात किंवा बोलतात, त्या प्रत्येक शब्दाचा विचार करूनच ते मांडणी करतात, असंही गांधीजींनी म्हटलं होतं. गांधीजी आणि किशोरीलाल यांच्यातील संबंध फारच अनोखे होते. १९१७ मध्ये चंपारणमध्ये गांधीजींनी किशोरलालांना एका पुस्तकाताक उतारा फुलस्केप कागदावर उतरवायला सांगितला. कागद मोठा होता. किशोरलालांनी तो हाताने फाडायला सुरुवात केली. गांधीजींनी त्यांना थांबवलं. “चाकू वापरा,” असं सांगितलं. हाताने फाडलेल्या कागदाच्या कडेला तंतू दिसतात, ते नीट दिसत नाहीत, अशी त्यांची भूमिका होती.
लिफाफा उघडतानाही गांधीजींची हीच बारकाई दिसायची. चिकटलेला लिफाफा फाडण्याऐवजी फाउंटन पेनची टोकदार बाजू वापरून तो अलगद उघडायचा. पत्राची घडीही नीट असावी. कागदाचा एकही तुकडा वाया जाऊ नये. फाटलेले कपडे तसेच घालू नयेत, ते शिवून घ्यावेत. किशोरलालांचा एक लहान भाचा साबरमती आश्रमात राहत होता. खेळताना त्याचे कपडे फाटले आणि तो तसेच कपडे घालून गांधीजींच्या खोलीत गेला. गांधीजींनी नंतर किशोरलालांच्या पत्नीशी या विषयावर बोलताना कपडे शिवून घेण्याचं महत्त्व सांगितलं. ठिगळ लावलेले कपडे घालण्यात लाज नाही, गरिबी ही लाजेची गोष्ट नाही; पण कपडा फाटला तर तो दुरुस्त करावा आणि मळला तर धुवावा, असा त्यांचा आग्रह होता. गांधीजींकडून किशोरलालांना कागद वाचवण्याची सवयही लागली. एका बाजूने वापरलेले कागद, जुने लिफाफे, पुस्तकांच्या पार्सलसाठी वापरलेले कागद पुन्हा वापरायचे. पण गंमत म्हणजे स्वतः किशोरलालांनी या सवयीबद्दल लिहिताना तिची खिल्लीही उडवली. ही काटकसर आता कंजूषपणा आणि अस्ताव्यस्तपणाकडे झुकते आहे की काय, अशी त्यांना भीती वाटत होती.
या आठवणी त्यांनी Small Things I Learn From Him या लेखात नोंदवल्या. १९४८मध्ये लिहिलेल्या या लेखातून गांधीजींच्या दैनंदिन जीवनातल्या छोट्या सवयींची आणि त्यांच्याकडून शिकलेल्या गोष्टींची ओळख होते. किशोरलाल पुढे जीवनशोधन, गांधीविचारदोह, अहिंसा विवेचन, स्त्री-पुरुष मर्यादा आणि Gandhi and Marx यांसारख्या पुस्तकांतून आपले विचार मांडत राहिले. गांधीजींच्या विचारांचा अर्थ लावताना त्यांनी स्वतःचा विवेक बाजूला ठेवला नाही. १९५२ मध्ये किशोरलालांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांच्याबद्दल लिहिलं, “He was one of the straightest and truest of our old comrades.” किशोरलाल मशरुवाला यांची गोष्ट म्हणूनच फक्त एका गुजराती गांधीवाद्याची गोष्ट नाही. महाराष्ट्र-गुजरात यांच्यातल्या संबंधांची, गांधींच्या भारताच्या कल्पनेची आणि एका संपादकाच्या ठाम भूमिकेची गोष्ट आहे. आज हा एवढा मोठा माणूस जवळपास विस्मृतीत गेलाय. आज त्यांच्या जयंती. त्यानिमित्त या महान संपादकाला विनम्र अभिवादन.


रामशास्त्री प्रभुणे

आज न्यायालये आणि त्यांचे न्यायाधीश याबाबत देशभर सुरू असताना सहज हाती लागलं ते पेशव्यांना शिक्षा सुनावण्यात रामशास्त्री प्रभुणे यांची! जेव्हा सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. हीच आहे रामशास्त्रींची कथा!
सुरुवातीच्या मराठा काळात, पेशवा किंवा पंतप्रधानपद वंशपरंपरागत नव्हते. छत्रपती कोणत्याही सक्षम व्यक्तीची नियुक्ती करत असत. उदाहरणार्थ, शिवाजी महाराजांचे पंतप्रधान मोरोपंत साहेब होते. तथापि, नंतर इतर लोक या पदावर आले आणि गेले. पण जेव्हा शाहू औरंगजेबाच्या कैदेतून सुटले, तेव्हा त्यांना सिंहासनासाठी ताराबाईंसोबत गृहयुद्ध लढावे लागले. या लढाईत पेशवा बाळाजी विश्वनाथांनी त्यांना पाठिंबा दिला. याबद्दल कृतज्ञता म्हणून, शाहूने पेशवा पद त्यांच्या कुटुंबासाठी वंशपरंपरागत पद म्हणून राखीव ठेवले. परिणामी, पुढील दोन पिढ्यांमध्ये छत्रपती पदाचे महत्त्व कमी झाले. पेशवा किंवा पंतप्रधान इतके प्रभावशाली झाले की ते एका अर्थाने मराठा राज्याचे वास्तविक शासक बनले. यांपैकी, पेशवा बाजीराव एक अत्यंत शूर पुरुष होते. 'बाजीराव मस्तानी'मधील तोच.....
भारताचा नेपोलियन. पण ते आयुष्यात कधीही युद्ध हरले नाहीत, त्यामुळे नेपोलियनला युरोपचा पेशवा बाजीराव म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. पण वयाच्या ४० व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. त्यामुळे थोरला मुलगा, बाळाजी बाजीराव, पेशवा बनले, आणि धाकटा मुलगा, रघुनाथराव, उर्फ ​​राघोबा, त्यांचा उजवा हात बनला. या दोन भावांच्या काळात मराठा राजवट देशातील एक प्रमुख शक्ती बनली. पण पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धात अहमद शाह दुर्रानीकडून पराभव झाल्यानंतर ती राजवट मोडीत निघाली. सर्वात मोठा धक्का हा होता की बाळाजींचा ज्येष्ठ मुलगा आणि पुढील पेशवा, विश्वासराव, हे देखील पानिपतमध्ये मारले गेले. या दुःखातच पेशवा बाळाजींचे निधन झाले.
आता वारस कोण? ही चाचा रघुनाथराव यांची इच्छा होती. ते सर्वात ज्येष्ठ आणि मराठा साम्राज्याशी एकनिष्ठ होते. तरीही, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. पंचांनी मिळून विश्वासरावांचे धाकटे बंधू, माधवराव, यांना पुढील पेशवा म्हणून नियुक्त केले. पुतण्या गादीवर बसला. मामा निराश झाले. पण आता काका आणि पुतण्यामध्ये दुरावा निर्माण झाला आणि चाचांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. कसेतरी संबंध थोडे सुधारले. पण माधवराव यांचेही वयाच्या ३० व्या वर्षी निधन झाले, त्यावेळी त्यांची पत्नी गर्भवती होती. आता कोण?
राघोबा पुन्हा आनंदित झाले. पण यावेळी, पंचांनी त्यांच्या तिसऱ्या पुतण्याला, १७ वर्षीय नारायणराव यांना पेशवा म्हणून नियुक्त केले. चाचांच्या रागाला सीमा नव्हती. मग, ३० ऑगस्ट १७७३ रोजी, पुण्यातील पेशव्यांचे निवासस्थान असलेल्या शनिवारवाड्यात, किशोरवयीन पेशव्यांची त्यांच्याच अंगरक्षकांकडून हत्या करण्यात आली. कोणताही वारस नव्हता. म्हणून, अखेरीस रघुनाथरावांना पेशव्यांचा वारसा मिळाला. पण त्या हत्या प्रकरणाचा तपास सुरूच राहिला. आणि याच काळात, रामशास्त्री हे मराठा साम्राज्याचे सरन्यायाधीश होते. शास्त्री एका गरीब कुटुंबातील मुलगा होता. त्यांनी कारकून पदापासून सुरुवात करून मॅजिस्ट्रेट पदापर्यंत मजल मारली. पेशवा माधवरावांनी त्यांच्या न्यायबुद्धी, तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता आणि निर्भय निर्णयांबद्दल ऐकून, त्यांना राज्याचे न्यायिक प्रमुख बनवले. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, सरन्यायाधीश!
रामशास्त्री एक विलक्षण व्यक्ती होते. त्यांना राज्यपालपद नको होते, राज्यसभा नको होती, किंवा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात पदही नको होते. लैंगिक छळासारख्या प्रकरणांमध्ये अडकण्याची शक्यताच नव्हती. त्यांनी बंगला घेतला नाही, किंवा मोठा पगारही नाही. ते पुण्यातील आपल्या घरी साधे जीवन जगले. आणि धाडसी निर्णय घेतले. धार्मिक विधींबद्दल बोलायचे झाल्यास...
एकदा ते पेशवा माधवरावांना भेटायला गेले. ते एका मोठ्या प्रार्थनेत मग्न होते, त्यामुळे ते त्यांना भेटू शकले नाहीत. दुसऱ्या दिवशी, रामशास्त्री त्यांना भेटले आणि त्यांनी आपला राजीनामा सादर केला. आणि काशीला जाण्याची परवानगी मागितली. पेशव्यांना धक्का बसला. त्यांनी माफी मागितली. रामशास्त्रींनी आपला राजीनामा मागे घेतला आणि पेशव्यांना म्हणाले, "जर तुम्हाला आता न्याय आणि राज्याच्या कारभारासाठी वेळ नसेल, तर सिंहासनाचा त्याग करा आणि काशीला जा. मी सुद्धा तुमच्यासोबत येईन." असो, पेशवा राघोबा होता. आणि रामशास्त्री माजी पेशव्याच्या हत्येचा तपास करत होते. शंका तर दूरच, सर्वांचा विश्वास होता की राघोबानेच ही हत्या घडवून आणली होती. पण सत्ताधारी पेशव्याविरुद्ध बोलण्याचे धाडस कोणाचे होते? रामशास्त्री अविचल राहिले. त्यांनी राजवाड्यातील कर्मचारी, अंगरक्षक आणि मारेकऱ्यांची कसून चौकशी केली. तपासादरम्यान, त्यांना एक पत्र सापडले, ज्यात राघोबाने तत्कालीन पेशव्याला पकडून तुरुंगात टाकण्याचा आदेश दिला होता. पण त्यात, 'पकडणे' या शब्दावर खोडून 'मारणे' असे लिहिले होते.
कदाचित राघोबाने फक्त 'पकडणे' असेच लिहिले असेल, पण त्याच्या अधीर पत्नीने त्यावर खोडले असेल; असा एक प्रचलित समज आहे. पण रामशास्त्रींनी पेशव्याला दरबारात बोलावले. त्यांनी त्याची उलटतपासणी केली आणि पुरावे सादर केले. पेशवा रघुनाथराव यांनी गुन्हा कबूल केला. माफी मागितली. आता काय? कायदा जे सांगेल ते.सर्व पुरावे आणि साक्षीदारांचे जबाब लक्षात घेऊन, सरन्यायाधीश रामशास्त्री यांनी पंतप्रधान रघुनाथराव यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. एक गदारोळ झाला.
आता पंतप्रधान रघुनाथराव यांनी आत्मसमर्पण केले नाही. उलट, सरन्यायाधीश रामशास्त्री यांना बरखास्त करण्यात आले. पण आता सिंहासन धोक्यात आले होते. सर्व मराठा सरदारांनी रघुनाथराव यांच्या विरोधात आघाडी केली. परिस्थिती इतकी अस्थिर झाली होती की, मृत पेशव्यांच्या गर्भवती पत्नीने एका मुलाला जन्म दिला. वारसदार आला होता. नवजात पेशव्यांचे स्वागत करण्यासाठी मराठा योद्ध्यांची मिरवणूक पुण्याकडे निघाली. राघोबाने ऐनवेळी आपली पिशवी उचलली, जे काही हाती लागले ते गोळा केले, आणि पळून गेला. ते असेच भटकत, अपमानित आणि वनवासात मरण पावले. पुण्यात रामशास्त्री यांची सरन्यायाधीश म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात आली.
खुनी राघोबाच्या पश्चात्तापदग्ध वंशजांनी ही कहाणी इतिहासाच्या पानांतून लपवून ठेवली होती. आज, हा डाव्या विचारसरणीचा फेसबुक वापरकर्ता तुम्हाला त्याची आठवण करून देत आहे. जेणेकरून जेव्हा न्यायाधीश न्याय द्यायला विसरतील आणि खुनी शासकांना वंदन व सलाम करू लागतील, तेव्हा तुम्ही त्यांना रामाची कहाणी सांगू शकाल. रामशास्त्रींची कहाणी!!

जय संविधान...! जय लोकशाही...!!

"भारतीय राजसत्तेचं रामलल्लावरून सुरू झालेलं राजकारण आता रामलीलावर येऊन ठेपलेलंय. सत्ताधारी कोणीही असो. रामलीलावर इतक्या मोठ...