लोकशाहीत संवाद कुठेतरी हरवलाय...!
"विधिमंडळाच्या अधिवेशन दरम्यान राजकारण्यांचं वागणं आक्षेपार्ह ठरतंय. सचिन कल्याणशेट्टी आणि भास्कर जाधव यांच्यातला वाद सगळ्यांनी पाहिलाय. ती एक झलक होती. त्या आक्षेपार्ह काहीच नव्हतं. त्याहून अधिक बेताल वक्तव्य सभागृहात अन् बाहेर होत असतात. ‘Democracy is Government by Discussion’ असं जॉन स्टुअर्ट मिल या विचारवंतानं म्हटलंय, पण आज लोकशाहीतला ‘संवाद’ हरवलाय, अन् माजलाय नुसता कर्णकर्कश्श कलकलाट...! बहुसंख्य राजकारण्यांची बेताल, बेछूट, असंस्कृत ‘मुक्ताफळं’ ती ऐकताना उबग आलाय. शिवाय राजकारणाचा ढळलेला तोल, वाढलेली मग्रुरी, राजकारण्यांचा चंगळवाद आणि राजकारणातला हरवलेला सुसंस्कृतपणा, सौजन्य कुणाही संवेदनशील लोकशाहीवाद्याला फार अस्वस्थ करणारा आहे. राजकारण म्हणजे केवळ यथेच्छ शिवीगाळ असा समज वेगानं पसरतोय. हा समज गडद देशव्यापी झाला, अन् जर खरंच असं घडलं, तर लोकशाहीत लोकच नसतील...!"
.....................................................
*लो*कशाहीतला सुसंवाद आज हरवत चाललाय, पूर्वीचा सुसंस्कृपणा लोप पावतोय, हे चित्र मनाला अस्वस्थ करणारंय. राजकारण्यांची भाषा, त्यांचं वागणं, त्यांची राहणी आणि मग्रुरी ही चिंताजनक आहे. पूर्वी त्यात कळकळ होती, तळमळ होती आणि चिंताही होती, आज मात्र निव्वळ मळमळ उरलीय. सध्याच्या राजकारणाचा स्तर खरंच खूपच खालावलाय. राजकारण म्हटलं की, आरोप–प्रत्यारोप हे होणारच, सत्ताधारी, विरोधकांत राजकीय कलगीतुरा रंगणारच, पण मनुष्य आणि प्राण्यांचे अवयव तसंच अ-संसदीय भाषा तेव्हाच्या राजकारणात खरंच नव्हती. शब्दांच्या धडाडत्या तोफांतून मारा करून सभागृह आणि मैदानी सभा गाजवणारे आचार्य अत्रे, त्यांचे मित्र आणि विरोधक शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, मात्र बाळासाहेब ठाकरे कधीच कोणत्याही संवैधानिक सभागृहाचे सदस्य नव्हते. विदर्भसिंह जांबुवंतराव धोटे, केशवराव धोंडगे, प्रमोद नवलकर, रामभाऊ म्हाळगी, एन.डी. पाटील, छगन भुजबळ, मृणालताई गोरे, अहिल्या रांगणेकर, मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे असे अनेक नेते सभागृहात पाहता आले. त्यांचा सुसंस्कृतपणा अनुभवता आला. जनतेप्रती त्यांच्या हृदयांच्या गाभाऱ्यातून आलेल्या कळकळीची, क्वचित क्रोधाचीही प्रचिती घेता आली. वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, सुधाकरराव नाईक, विलासराव देशमुख, मनोहर जोशी अशा अनेक सत्ताधारी नेत्यांचा त्यांच्या मंत्रीमंडळातल्या बहुसंख्य सहकाऱ्यांचा सुसंस्कृतपणाही डोह खोल होता. मंत्रीपद भूषवलेल्या शेषराव वानखेडे, रफीक झकेरिया, शिवराज पाटील चाकुरकर, सुधीर जोशी, शंकरराव गेडाम, सुंदरराव साळुंके, नितीन गडकरी, दिग्विजय खानविलकर, आर. आर. पाटील, भारत बोंद्रे... अशी किती तरी नावं या संदर्भात घेता येतील.
निवडणुकीच्या रिंगणात सुसंस्कृत, शिष्टाचारी, विवेकी उमेदवार आज अभावानंच दिसत असल्यानं संवेदनशील, विचारी माणूस आणि तरुण वर्ग जर मतदानापासून जर दूर राहिला, तर त्यांना दोष देणार तरी कसा? तेव्हाचं ‘सुसंस्कृत राजकारण’ का लोप पावलं. ‘एक मारेन’, ‘थोबाड फोडेन’, ‘कानफटात लगावेन’, ‘कुणाचे तरी गाल’, ‘अमुक एक नेता म्हणजे देवाला सोडलेले वळू’, ‘म्हसोबाला सोडलेले बोकड’, अशी भाषा तोंडी आली.
आणखी एक हृद्य हकीकत आहे. ती माझ्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यांकडून ऐकलेलीय. विधानसभेत यशवंतराव चव्हाण सरकार विरुद्ध आचार्य अत्रे, अशी जुगलबंदी रंगलेली होती. अत्रे हे आक्रमक अन् सरस्वती पुत्र. त्यामुळे त्यांच्या भात्यातून एक एक जहरी शाब्दिक बाण असा काही सुटत असे की, सत्ताधारी प्रतिवादही करू शकत नसत. एकदा बोलण्याच्या ओघात यशवंतरावांच्या संदर्भात एक - निपुत्रिक असा वावगा शब्द अत्रे यांच्या तोंडून निघून गेला. तो शब्द यशवंतराव आणि त्यांच्या पत्नी वेणूताई यांच्या मात्र जिव्हारी लागला. आपण निपुत्रिक का आहोत आणि त्याला स्वातंत्र्यलढ्याची पार्श्वभूमी कशी आहे, हे यशवंतरावांच्या वतीनं अत्रेंना कळवण्यात आली. ते ऐकल्यावर अत्रे अतिशय खजील झाले. तडक उठून यशवंतरावांच्या घरी जाऊन यशवंतराव आणि वेणूताई यांची त्यांनी हात जोडून दिलगिरी व्यक्त केली. त्यापुढची हकीकत अत्यंत हृद्य आहे, चव्हाण दाम्पत्यांनी त्यांना माफ तर केलंच, पण पुढे जाऊन वेणूताई चव्हाण यांनी ‘मला एक भाऊ भेटला...!’, अशा शब्दांत त्या कटू प्रसंगावर कायमचा पडदा टाकला. हा सुसंस्कृतपणा, वर्तनातला दर्जा हा असा एकेकाळी राजकारण्यात होता. कारण आक्रमकता म्हणजे आततायीपणा, उतावीळपणा, उठवळपणा, वाचाळपणा, शिवीगाळ, एवढंच नाहीतर कंबरेच्या खाली वार करणं नव्हे, याचं पक्कं भान राजकारणातल्या लोकांना होतं. यातले अनेक राजकारणी अल्पशिक्षित होते, पण त्यांची सुसंस्कृतपणाची पातळी अतिशय उच्च दर्जाची होती. थोडक्यात नैतिकता, मानवी मूल्य आणि सुसंस्कृतपणा असा त्रिवेणी संगम त्या काळच्या बहुसंख्य राजकारण्यात होता आणि त्या नेत्यांच्या वर्तनाची मोहिनी लोकांवर होती. म्हणूनच त्यांच्या नेतृत्वाखाली होणारं आंदोलन असो की सभा, पैसे न घेता लोक हजारांनी सहभागी होत.
बबनराव ढाकणे, जांबुवंतराव धोटे, केशवराव धोंडगे, एन.डी. पाटील, विठ्ठलराव हांडे, मृणाल गोरे, अहिल्याताई रांगणेकर, अशा नेत्यांनी काढलेल्या मोर्च्यात अनेकदा दहा-वीस हजार लोक असत, पण त्यांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांना कधी दंडुका उभारावा लागला नाही. नेत्यानं उच्चारलेला एक शब्द अन् बोटाने केलेला इशारा ती गर्दी नियंत्रणात राहण्यासाठी पुरेसा असायचा. अध:पतन ही एक मूलभूत प्रक्रिया असते, हे खरं असलं तरी, जेव्हा अध:पतन व्यक्तीगत वा सामूहिक पातळीवर इतक्या प्रचंड वेगानं होतं, तेव्हा कुणीही विवेकी आणि संवेदनशील माणूस साहजिकच अस्वस्थ होतो, पण यापेक्षाही जास्त गंभीर असतं ते येणार्या नवीन पिढीच्या मनात त्याविषयी निर्माण होणारा तिरस्कार किंवा घृणा. मतदानाच्या न वाढणार्या टक्केवारीला हेही एक कारण असावं आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात सुसंस्कृत, शिष्टाचारी, विवेकी उमेदवार अभावानंच दिसत असल्यानं संवेदनशील, विचारी माणूस आणि तरुण वर्ग जर मतदानापासून जर दूर राहिला, तर त्यांना दोष देणार तरी कसा? तेव्हाचं म्हणजे ‘सुसंस्कृत राजकारण’ का लोप पावलं, यांची दोन कारणं आहेत. राजकारण आताशी ‘करिअर’ झालंय. निवडणूक ‘इव्हेंट’ झालाय आणि ती यशस्वी करण्यासाठी ‘व्यवस्थापक’ आलेत. दुसऱ्या भाषेत त्यांना ‘मॅन्युप्लेटर्स’ म्हणता येईल. लोकसेवाऐवजी सत्ताप्राप्ती हाच मूळ उद्देश झाला. सत्ता आली म्हणून पैसा आला. त्यासाठीची लपवाछपवी आली, ‘तोडपाणी’ आलं. त्यापाठोपाठ आला तो सत्ता आणि पैशाचा माज. या माजामुळे कर्कश एकारलेपणा आणि टोकाचा कडवेपणा आला. यात सुसंस्कृतपणाला जागा उरली नाही आणि मग त्या माजातून आली ती मग्रुरी. शिव्या ‘लाईव्ह’ दिल्या जाऊ लागल्या आणि सज्जनांनी शरमेनं मान खाली घातली. ही आहे आपल्या राजकीय संस्कृतीची वाटचाल. राष्ट्रीय पातळीवर ‘खुनी’, ‘तू चोर, तुझा बाप चोर’, ‘दरोडेखोर’, ‘जल्लाद’, ‘मौत-का-सौदागर’, ‘मांड्या’, महिला उमेदवाराच्या अंतर्वस्त्राचे रंग... अशी किती उदाहरणं द्यायची?
सत्ताधार्यांनी जात, धर्माचा वापर प्रचार, उमेदवार निवडताना केला, असा दावा करणार्या विरोधी पक्षांनी काय कमी दिवे पाजळलेत? नागपूर लोकसभा मतदारसंघात निवडणुकीला कुणबी आणि कोष्टी विरुद्ध ब्राह्मण, शिरुर मतदार संघात मराठा विरुद्ध माळी असा रंग देणारे, यज्ञ आणि धार्मिक विधी जाहीरपणे करणारे ‘वाचाळेश्वर’ दिग्विजयसिंग शहरो-शहरी दिसू लागले आणि अशांमुळे अब्रू गेली ती काँग्रेसची. एका मोठ्या पक्षाच्या अध्यक्षाला ‘पप्पू’ म्हणणं जितकं प्रचंड अशोभनीय, अवमानकारक आहे, तेवढंच अशोभनीय आणि अवमानकारक देशाच्या पंतप्रधांनांना ‘फेकू’ आणि ‘चोर’ म्हणणं आहे, हे आपल्या राजकीय अध:पतनाचं केवळ राज्यस्तरीयच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्वरूपही ‘कुरूप’ झालेलं आहे. आपण बहुसंख्य मतदारांच्या मनात बहुसंख्य राजकारण्यांविषयी तिरस्कार आहे, काहीच्या मनात घृणाही, पण आपण या दिव्य लोकांना मतदान का करतो, चांगल्या उमेदवारांना निवडून का देत नाही, यासंदर्भात आपण बहुसंख्य कधीच किमानही गंभीर नसतो. आपण अनेक तर मतदानालाही जात नाही आणि राजकारणी कसे वाईट आहेत, याच्या पोस्ट समाजमाध्यमांवर टाकण्यात धन्यता मानतो. उद्धव ठाकरे यांचा कायम ‘सुसंस्कृत राजकारणी’ असा उल्लेख मी आजवर केलेला आहे. आजवर जो काही संपर्क आला, त्यावरून उद्धव ठाकरे यांची ती प्रतिमा अनेकांच्या मनात निर्माण झालेली होती, पण ते आणि आमचे एकेकाळचे पत्रकारितेतले सहकारी संजय राऊत यांनी भाषा संयम पूर्णपणे सोडलाय. त्यांच्यासोबतच नारायण राणे, जितेंद्र आव्हाड, अमोल मिटकरी, नितेश राणे, अबू आझमी, गोपीचंद पडळकर, असे एकापेक्षा एक ‘हुच्च’ राजकारणात दिसताहेत. देशातल्या अशा सुमारे १०७ लोकप्रतिनिधीविरुद्ध ‘हेट स्पीच’ प्रकरणी गुन्हे दाखल झालेत. त्यापैकी तब्बल ४२ ‘संस्कृतीरक्षक’ भाजपचे आहेत! अशा बहुसंख्य राजकारण्यांमुळे, राजकारण म्हणजे केवळ आणि केवळ यथेच्छ शिवीगाळ असा समज वेगानं पसरतोय. हा समज गडद देशव्यापी झाला, तर उद्या लोक मतदानालाच न फिरकण्याची भीती आहे. असं जर खरंच घडलं, तर लोकशाहीत लोकच नसतील लोकशाहीतला सुसंवाद हरवत चाललाय, शिवसेना, राष्ट्रवादी, शेकापही फुटली. अनेकांचा भाजपत प्रवेश, हे चित्र देखील अस्वस्थ करणारं आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेत संवाद आणि विधायक, सार्थक चर्चा हरवत चालल्याची भावना अनेक राजकीय नेते, निरीक्षक आणि माध्यमांमध्ये व्यक्त होत आहे. ही फक्त एक सामान्य तक्रार नाही, तर गेल्या काही अधिवेशनांमध्ये विशेषतः २०२५-२६ मध्ये दिसणाऱ्या वस्तुस्थितींवर आधारित आहे. विरोधी पक्ष नेत्याचा अभाव जे २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते पद रिक्त आहे. कारण विरोधी पक्षांना १० टक्के जागांची किमान संख्या आवश्यकता पूर्ण होत नाही असे सत्ताधारी बाजूने सांगितले जाते. पण तशी कामकाज नियमात कुठेच तरतूद वा उल्लेख नाही. विरोधक याला लोकशाहीचा अवमान म्हणतात. यामुळे सरकारला सभागृहात तीव्र, सुसंगत विरोध होत नाही, चर्चा एकतर्फी होत जाते. सभागृहातली उपस्थिती, कामकाजाची गुणवत्ता अनेक दिवस फक्त एकच किंवा थोडे मंत्री उपस्थित असतात. सभागृह तहकूब होते. २०२५-२६ अधिवेशनात असे प्रकार घडले. मंत्री प्रश्नांना पूर्ण उत्तर देऊ शकत नाहीत किंवा अभ्यास न करता दिशाभूल करतात अशी टीका होते. लक्षवेधी सूचनांवर एकाच वेळी ३०-३५ सूचना मांडल्या जातात यामुळे सखोल चर्चा शक्य होत नाही. काही वेळा सत्ताधारी आमदारांनाही चर्चेत स्वारस्य दिसत नाही. अधिवेशन १५ मिनिटांसाठी तहकूब होते. गोंधळ, मारामारी, अवमान गेल्या काही वर्षांत चर्चा ऐवजी मारामारी, हाणामारीचे प्रकार वाढलेत. अभ्यागतांवर निर्बंध आणले गेले, कारण विधान भवनात गोंधळ वाढला. एकंदर संवादाची गुणवत्ता आणि खोली कमी झालीय. हे चित्र मुख्यतः २०२५-२६ च्या अधिवेशनांमधील घटना, नेत्यांच्या प्रतिक्रिया यावर आधारित आहे. लोकशाहीत संवाद हाच मुख्य आधार आहे, पण तो हरवला तर जनतेचा आवाज दबतो.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.
लोकशाहीत संवाद कुठेतरी हरवलाय...!
"विधिमंडळाच्या अधिवेशन दरम्यान राजकारण्यांचं वागणं आक्षेपार्ह ठरतंय. सचिन कल्याणशेट्टी आणि भास्कर जाधव यांच्यातला वाद सगळ्यांनी पाहिलाय. ती एक झलक होती. त्या आक्षेपार्ह काहीच नव्हतं. त्याहून अधिक बेताल वक्तव्य सभागृहात अन् बाहेर होत असतात. ‘Democracy is Government by Discussion’ असं जॉन स्टुअर्ट मिल या विचारवंतानं म्हटलंय, पण आज लोकशाहीतला ‘संवाद’ हरवलाय, अन् माजलाय नुसता कर्णकर्कश्श कलकलाट...! बहुसंख्य राजकारण्यांची बेताल, बेछूट, असंस्कृत ‘मुक्ताफळं’ ती ऐकताना उबग आलाय. शिवाय राजकारणाचा ढळलेला तोल, वाढलेली मग्रुरी, राजकारण्यांचा चंगळवाद आणि राजकारणातला हरवलेला सुसंस्कृतपणा, सौजन्य कुणाही संवेदनशील लोकशाहीवाद्याला फार अस्वस्थ करणारा आहे. राजकारण म्हणजे केवळ यथेच्छ शिवीगाळ असा समज वेगानं पसरतोय. हा समज गडद देशव्यापी झाला, अन् जर खरंच असं घडलं, तर लोकशाहीत लोकच नसतील...!"
.....................................................
*लो*कशाहीतला सुसंवाद आज हरवत चाललाय, पूर्वीचा सुसंस्कृपणा लोप पावतोय, हे चित्र मनाला अस्वस्थ करणारंय. राजकारण्यांची भाषा, त्यांचं वागणं, त्यांची राहणी आणि मग्रुरी ही चिंताजनक आहे. पूर्वी त्यात कळकळ होती, तळमळ होती आणि चिंताही होती, आज मात्र निव्वळ मळमळ उरलीय. सध्याच्या राजकारणाचा स्तर खरंच खूपच खालावलाय. राजकारण म्हटलं की, आरोप–प्रत्यारोप हे होणारच, सत्ताधारी, विरोधकांत राजकीय कलगीतुरा रंगणारच, पण मनुष्य आणि प्राण्यांचे अवयव तसंच अ-संसदीय भाषा तेव्हाच्या राजकारणात खरंच नव्हती. शब्दांच्या धडाडत्या तोफांतून मारा करून सभागृह आणि मैदानी सभा गाजवणारे आचार्य अत्रे, त्यांचे मित्र आणि विरोधक शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, मात्र बाळासाहेब ठाकरे कधीच कोणत्याही संवैधानिक सभागृहाचे सदस्य नव्हते. विदर्भसिंह जांबुवंतराव धोटे, केशवराव धोंडगे, प्रमोद नवलकर, रामभाऊ म्हाळगी, एन.डी. पाटील, छगन भुजबळ, मृणालताई गोरे, अहिल्या रांगणेकर, मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे असे अनेक नेते सभागृहात पाहता आले. त्यांचा सुसंस्कृतपणा अनुभवता आला. जनतेप्रती त्यांच्या हृदयांच्या गाभाऱ्यातून आलेल्या कळकळीची, क्वचित क्रोधाचीही प्रचिती घेता आली. वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, सुधाकरराव नाईक, विलासराव देशमुख, मनोहर जोशी अशा अनेक सत्ताधारी नेत्यांचा त्यांच्या मंत्रीमंडळातल्या बहुसंख्य सहकाऱ्यांचा सुसंस्कृतपणाही डोह खोल होता. मंत्रीपद भूषवलेल्या शेषराव वानखेडे, रफीक झकेरिया, शिवराज पाटील चाकुरकर, सुधीर जोशी, शंकरराव गेडाम, सुंदरराव साळुंके, नितीन गडकरी, दिग्विजय खानविलकर, आर. आर. पाटील, भारत बोंद्रे... अशी किती तरी नावं या संदर्भात घेता येतील.
निवडणुकीच्या रिंगणात सुसंस्कृत, शिष्टाचारी, विवेकी उमेदवार आज अभावानंच दिसत असल्यानं संवेदनशील, विचारी माणूस आणि तरुण वर्ग जर मतदानापासून जर दूर राहिला, तर त्यांना दोष देणार तरी कसा? तेव्हाचं ‘सुसंस्कृत राजकारण’ का लोप पावलं. ‘एक मारेन’, ‘थोबाड फोडेन’, ‘कानफटात लगावेन’, ‘कुणाचे तरी गाल’, ‘अमुक एक नेता म्हणजे देवाला सोडलेले वळू’, ‘म्हसोबाला सोडलेले बोकड’, अशी भाषा तोंडी आली.
आणखी एक हृद्य हकीकत आहे. ती माझ्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यांकडून ऐकलेलीय. विधानसभेत यशवंतराव चव्हाण सरकार विरुद्ध आचार्य अत्रे, अशी जुगलबंदी रंगलेली होती. अत्रे हे आक्रमक अन् सरस्वती पुत्र. त्यामुळे त्यांच्या भात्यातून एक एक जहरी शाब्दिक बाण असा काही सुटत असे की, सत्ताधारी प्रतिवादही करू शकत नसत. एकदा बोलण्याच्या ओघात यशवंतरावांच्या संदर्भात एक - निपुत्रिक असा वावगा शब्द अत्रे यांच्या तोंडून निघून गेला. तो शब्द यशवंतराव आणि त्यांच्या पत्नी वेणूताई यांच्या मात्र जिव्हारी लागला. आपण निपुत्रिक का आहोत आणि त्याला स्वातंत्र्यलढ्याची पार्श्वभूमी कशी आहे, हे यशवंतरावांच्या वतीनं अत्रेंना कळवण्यात आली. ते ऐकल्यावर अत्रे अतिशय खजील झाले. तडक उठून यशवंतरावांच्या घरी जाऊन यशवंतराव आणि वेणूताई यांची त्यांनी हात जोडून दिलगिरी व्यक्त केली. त्यापुढची हकीकत अत्यंत हृद्य आहे, चव्हाण दाम्पत्यांनी त्यांना माफ तर केलंच, पण पुढे जाऊन वेणूताई चव्हाण यांनी ‘मला एक भाऊ भेटला...!’, अशा शब्दांत त्या कटू प्रसंगावर कायमचा पडदा टाकला. हा सुसंस्कृतपणा, वर्तनातला दर्जा हा असा एकेकाळी राजकारण्यात होता. कारण आक्रमकता म्हणजे आततायीपणा, उतावीळपणा, उठवळपणा, वाचाळपणा, शिवीगाळ, एवढंच नाहीतर कंबरेच्या खाली वार करणं नव्हे, याचं पक्कं भान राजकारणातल्या लोकांना होतं. यातले अनेक राजकारणी अल्पशिक्षित होते, पण त्यांची सुसंस्कृतपणाची पातळी अतिशय उच्च दर्जाची होती. थोडक्यात नैतिकता, मानवी मूल्य आणि सुसंस्कृतपणा असा त्रिवेणी संगम त्या काळच्या बहुसंख्य राजकारण्यात होता आणि त्या नेत्यांच्या वर्तनाची मोहिनी लोकांवर होती. म्हणूनच त्यांच्या नेतृत्वाखाली होणारं आंदोलन असो की सभा, पैसे न घेता लोक हजारांनी सहभागी होत.
बबनराव ढाकणे, जांबुवंतराव धोटे, केशवराव धोंडगे, एन.डी. पाटील, विठ्ठलराव हांडे, मृणाल गोरे, अहिल्याताई रांगणेकर, अशा नेत्यांनी काढलेल्या मोर्च्यात अनेकदा दहा-वीस हजार लोक असत, पण त्यांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांना कधी दंडुका उभारावा लागला नाही. नेत्यानं उच्चारलेला एक शब्द अन् बोटाने केलेला इशारा ती गर्दी नियंत्रणात राहण्यासाठी पुरेसा असायचा. अध:पतन ही एक मूलभूत प्रक्रिया असते, हे खरं असलं तरी, जेव्हा अध:पतन व्यक्तीगत वा सामूहिक पातळीवर इतक्या प्रचंड वेगानं होतं, तेव्हा कुणीही विवेकी आणि संवेदनशील माणूस साहजिकच अस्वस्थ होतो, पण यापेक्षाही जास्त गंभीर असतं ते येणार्या नवीन पिढीच्या मनात त्याविषयी निर्माण होणारा तिरस्कार किंवा घृणा. मतदानाच्या न वाढणार्या टक्केवारीला हेही एक कारण असावं आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात सुसंस्कृत, शिष्टाचारी, विवेकी उमेदवार अभावानंच दिसत असल्यानं संवेदनशील, विचारी माणूस आणि तरुण वर्ग जर मतदानापासून जर दूर राहिला, तर त्यांना दोष देणार तरी कसा? तेव्हाचं म्हणजे ‘सुसंस्कृत राजकारण’ का लोप पावलं, यांची दोन कारणं आहेत. राजकारण आताशी ‘करिअर’ झालंय. निवडणूक ‘इव्हेंट’ झालाय आणि ती यशस्वी करण्यासाठी ‘व्यवस्थापक’ आलेत. दुसऱ्या भाषेत त्यांना ‘मॅन्युप्लेटर्स’ म्हणता येईल. लोकसेवाऐवजी सत्ताप्राप्ती हाच मूळ उद्देश झाला. सत्ता आली म्हणून पैसा आला. त्यासाठीची लपवाछपवी आली, ‘तोडपाणी’ आलं. त्यापाठोपाठ आला तो सत्ता आणि पैशाचा माज. या माजामुळे कर्कश एकारलेपणा आणि टोकाचा कडवेपणा आला. यात सुसंस्कृतपणाला जागा उरली नाही आणि मग त्या माजातून आली ती मग्रुरी. शिव्या ‘लाईव्ह’ दिल्या जाऊ लागल्या आणि सज्जनांनी शरमेनं मान खाली घातली. ही आहे आपल्या राजकीय संस्कृतीची वाटचाल. राष्ट्रीय पातळीवर ‘खुनी’, ‘तू चोर, तुझा बाप चोर’, ‘दरोडेखोर’, ‘जल्लाद’, ‘मौत-का-सौदागर’, ‘मांड्या’, महिला उमेदवाराच्या अंतर्वस्त्राचे रंग... अशी किती उदाहरणं द्यायची?
सत्ताधार्यांनी जात, धर्माचा वापर प्रचार, उमेदवार निवडताना केला, असा दावा करणार्या विरोधी पक्षांनी काय कमी दिवे पाजळलेत? नागपूर लोकसभा मतदारसंघात निवडणुकीला कुणबी आणि कोष्टी विरुद्ध ब्राह्मण, शिरुर मतदार संघात मराठा विरुद्ध माळी असा रंग देणारे, यज्ञ आणि धार्मिक विधी जाहीरपणे करणारे ‘वाचाळेश्वर’ दिग्विजयसिंग शहरो-शहरी दिसू लागले आणि अशांमुळे अब्रू गेली ती काँग्रेसची. एका मोठ्या पक्षाच्या अध्यक्षाला ‘पप्पू’ म्हणणं जितकं प्रचंड अशोभनीय, अवमानकारक आहे, तेवढंच अशोभनीय आणि अवमानकारक देशाच्या पंतप्रधांनांना ‘फेकू’ आणि ‘चोर’ म्हणणं आहे, हे आपल्या राजकीय अध:पतनाचं केवळ राज्यस्तरीयच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्वरूपही ‘कुरूप’ झालेलं आहे. आपण बहुसंख्य मतदारांच्या मनात बहुसंख्य राजकारण्यांविषयी तिरस्कार आहे, काहीच्या मनात घृणाही, पण आपण या दिव्य लोकांना मतदान का करतो, चांगल्या उमेदवारांना निवडून का देत नाही, यासंदर्भात आपण बहुसंख्य कधीच किमानही गंभीर नसतो. आपण अनेक तर मतदानालाही जात नाही आणि राजकारणी कसे वाईट आहेत, याच्या पोस्ट समाजमाध्यमांवर टाकण्यात धन्यता मानतो. उद्धव ठाकरे यांचा कायम ‘सुसंस्कृत राजकारणी’ असा उल्लेख मी आजवर केलेला आहे. आजवर जो काही संपर्क आला, त्यावरून उद्धव ठाकरे यांची ती प्रतिमा अनेकांच्या मनात निर्माण झालेली होती, पण ते आणि आमचे एकेकाळचे पत्रकारितेतले सहकारी संजय राऊत यांनी भाषा संयम पूर्णपणे सोडलाय. त्यांच्यासोबतच नारायण राणे, जितेंद्र आव्हाड, अमोल मिटकरी, नितेश राणे, अबू आझमी, गोपीचंद पडळकर, असे एकापेक्षा एक ‘हुच्च’ राजकारणात दिसताहेत. देशातल्या अशा सुमारे १०७ लोकप्रतिनिधीविरुद्ध ‘हेट स्पीच’ प्रकरणी गुन्हे दाखल झालेत. त्यापैकी तब्बल ४२ ‘संस्कृतीरक्षक’ भाजपचे आहेत! अशा बहुसंख्य राजकारण्यांमुळे, राजकारण म्हणजे केवळ आणि केवळ यथेच्छ शिवीगाळ असा समज वेगानं पसरतोय. हा समज गडद देशव्यापी झाला, तर उद्या लोक मतदानालाच न फिरकण्याची भीती आहे. असं जर खरंच घडलं, तर लोकशाहीत लोकच नसतील लोकशाहीतला सुसंवाद हरवत चाललाय, शिवसेना, राष्ट्रवादी, शेकापही फुटली. अनेकांचा भाजपत प्रवेश, हे चित्र देखील अस्वस्थ करणारं आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेत संवाद आणि विधायक, सार्थक चर्चा हरवत चालल्याची भावना अनेक राजकीय नेते, निरीक्षक आणि माध्यमांमध्ये व्यक्त होत आहे. ही फक्त एक सामान्य तक्रार नाही, तर गेल्या काही अधिवेशनांमध्ये विशेषतः २०२५-२६ मध्ये दिसणाऱ्या वस्तुस्थितींवर आधारित आहे. विरोधी पक्ष नेत्याचा अभाव जे २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते पद रिक्त आहे. कारण विरोधी पक्षांना १० टक्के जागांची किमान संख्या आवश्यकता पूर्ण होत नाही असे सत्ताधारी बाजूने सांगितले जाते. पण तशी कामकाज नियमात कुठेच तरतूद वा उल्लेख नाही. विरोधक याला लोकशाहीचा अवमान म्हणतात. यामुळे सरकारला सभागृहात तीव्र, सुसंगत विरोध होत नाही, चर्चा एकतर्फी होत जाते. सभागृहातली उपस्थिती, कामकाजाची गुणवत्ता अनेक दिवस फक्त एकच किंवा थोडे मंत्री उपस्थित असतात. सभागृह तहकूब होते. २०२५-२६ अधिवेशनात असे प्रकार घडले. मंत्री प्रश्नांना पूर्ण उत्तर देऊ शकत नाहीत किंवा अभ्यास न करता दिशाभूल करतात अशी टीका होते. लक्षवेधी सूचनांवर एकाच वेळी ३०-३५ सूचना मांडल्या जातात यामुळे सखोल चर्चा शक्य होत नाही. काही वेळा सत्ताधारी आमदारांनाही चर्चेत स्वारस्य दिसत नाही. अधिवेशन १५ मिनिटांसाठी तहकूब होते. गोंधळ, मारामारी, अवमान गेल्या काही वर्षांत चर्चा ऐवजी मारामारी, हाणामारीचे प्रकार वाढलेत. अभ्यागतांवर निर्बंध आणले गेले, कारण विधान भवनात गोंधळ वाढला. एकंदर संवादाची गुणवत्ता आणि खोली कमी झालीय. हे चित्र मुख्यतः २०२५-२६ च्या अधिवेशनांमधील घटना, नेत्यांच्या प्रतिक्रिया यावर आधारित आहे. लोकशाहीत संवाद हाच मुख्य आधार आहे, पण तो हरवला तर जनतेचा आवाज दबतो.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.
