......................................
*रा*जसत्ता तीच चूक पुन्हा पुन्हा करतेय. २० जुलैला त्यानंतर १० ऑक्टोबरला देखील तशीच पोलिस यंत्रणा लावली. आता तर त्याहून अधिक जवळपास ३०-४० हजार पोलिस तैनात होते. पोलिसांच्या दंडेलशाहीनं राजसत्ता राबवली जातेय. तेच विद्यार्थी, तेच जेन झी तिथं होते. भारतीयांची मानसिकता अशी आहे की, तुम्ही एखाद्याला रोखाल तर तो अधिक त्वेषानं तिथं उफाळून येईल. आज जेन झीना अटक, डिटेन केलं जातं होतं. त्याच दरम्यान विरोधीपक्ष रस्त्यावर आलाय. राहुल, प्रियांका सर्वांत पुढं आहेत. पण जेव्हा कधी पोलिसी तंत्राने आंदोलनं दडपण्याचा प्रयत्न केला जातो तेव्हा अडचणी उभ्या राहतात हे वास्तव आहे. भारत एक लोकशाही देश आहे. इथं पोलिसीतंत्राने राजसत्ता राबवता येणार नाही. आधी जेव्हा प्रयत्न केला तेव्हा शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा झाला. आता तसाच प्रयत्न राजसत्ता तरुणांवर करतेय, तेव्हा आता ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा झाल्याशिवाय राहणार नाही. जंतरमंतरवर वांगचुक यांचं उपोषण सुरू होतं तोवर सारं काही शांत होतं, पण जेव्हा त्यांना उचलून नेलं त्यानंतर मात्र परिस्थिती चिघळली. भारतीयांचा स्वभाव शांततेनं आंदोलन करण्याचा आहे.त्यांच्यावर लाठीचार्ज करून भडकविण्यात आल्याचं आपण पाहिलं. आज विरोधीपक्षाला नेमकं काय हवंय? त्यांचं म्हणणं आहे की, आम्ही ३०० खासदार जे देशातल्या ७० टक्के लोकांचं प्रतिनिधित्व करतो आहोत. त्यांना तीनही निवडणूक आयुक्तांशी चर्चा करायची होती. बोलणी करायला हरकत नव्हती. ते जनतेचे सेवकच आहेत ना! केलेल्या आरोपाबाबत संवाद झाला असता तर प्रश्न मार्गी लागला असता. अगदी दोन राष्ट्रांत युद्ध झालं तरी संवादातूनच मार्ग निघतो ना!. संवाद हा एकमेव मार्ग आहे की, त्यातून सोल्युशन निघतं. पण राजसत्ता भेटच घेऊ देणार नसेल तर संवाद होणार कसा? ही पद्धत योग्य नाही. राहुल, प्रियांका, खरगे, अभिषेक बॅनर्जी, अखिलेश, तेजस्वी, संजय राऊत हे जंतर मंतरवर शांततेनं आंदोलन करू इच्छित होते. ते त्यांना करु द्यायला हरकत नव्हती. जंतर मंतर पूर्वीपासूनच 'आंदोलन स्थळ' म्हणून वापरलं जात होतं. तिथं अनेकांनी आंदोलनं केलीत. तिथं पत्रकारच नाही तर सामान्य माणसं सहजपणे जाऊ शकत होते. आज मात्र तिथं
अडवलं जातं. राजसत्तेला आंदोलनं नकोत, मिडिया नकोय, संविधान नकोय. मग राजसत्तेनं 'मन की बात' मधून आणीबाणी तरी जाहीर करून टाकायची! तेही करत नाहीयेत, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होतेय.
राजसत्तेच्या या अडेलतट्टू भूमिकेनं सारा विरोधीपक्ष एकवटलाय. राहुल यांनी ममता, तेजस्वी, अखिलेश, उद्धव, स्टॅलिन, सोरेन या साऱ्या विरोधकांना फोन करून आंदोलनासाठी बोलावलं. शांततेत आंदोलन करून राजसत्तेवर दबाव वाढवून ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेऊ या! अशी विनंती केली. मग त्यांनी वेणुगोपाल यांना आपल्या पक्षाच्या सर्व खासदारांशी संपर्क साधायला सांगितलं. जे आले, जे अनुपस्थित आहेत अशाची यादी करायला सांगितली. अनुपस्थित खासदारांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावायला सांगितलं. राहुल, प्रियांका यांच्यासारखी आक्रमकता आजवर कोणी पहिली नाही. यूपीएच्या काळात जंतरमंतरवर आंदोलन झालं होतं तेव्हा ते खरं तर राजकीय आंदोलन नव्हतं. अण्णा हजारे यांचं 'इंडिया अगेनस्ट करेप्शन'चं आंदोलन होतं. जिथं भाजपचा चेहरा असायला हवा होता, पण तिथं अण्णा हजारे आणि केजरीवाल यांचा वरचष्मा होता. आज इथं मात्र थेट काँग्रेस पक्ष अन् राहूुल आहेत. २०१४ च्या पूर्वी राहुल यांच्याबाबत मिडिया गंभीर होता. संसदेत त्यांनी भाषण केलं की, त्याला प्रसिद्धी दिली जाई. २०१४ नंतरच्या सत्ताबदलानंतर परिस्थिती बदलली. राजसत्तेतल्या नेत्यांनी राहुलना लक्ष्य बनवलंय, मग माध्यमांनी राहुल यांची 'नॉन सिरियस पॉलिटिशियन' अशी प्रतिमा बनवली. जी माध्यमं राहुलचा उदो उदो करत होती तीच माध्यमं एकदम बदलली. जवळपास सात वर्षे त्यांची प्रतिमा उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न कोट्यवधी रुपये खर्चुन भाजप अन् माध्यमाकडून केला गेला. त्या सात वर्षानंतर राहुलनं 'भारत जोडो' यात्रा काढली. त्यानंतर परिस्थिती बदलली. राहुलनं माध्यमं, राजसत्तेनं डागाळलेली प्रतिमा धुवून काढली. राजकारणात प्रतिमा हनन करुन त्याला संपवायचं ही एक क्लृप्ती आहे. आज राहुल तेच मोदींची प्रतिमा बिघडून टाकण्याचा प्रयत्न करताहेत. मोदींना लक्ष्य करताहेत. 'छात्रों की गुंज'मध्ये संदीप दीक्षित यांना दिलेली झप्पी हीच मोदींची परराष्ट्र नीती असल्याचं सांगतात. ज्ञानेश कुमारच्या मागे मोदीच आहेत. असं म्हणत मोदींच्या प्रतिमेवर घाला घालताहेत. राहुलचं प्रतिमाहननासाठी राजसत्ता, अन् भाजपनं, माध्यमांनी कोट्यवधी रुपये खर्ची घातले. मात्र मोदींसाठी राहुल तसा कोणताच खर्च करत नाहीत. असं काही करायचं की, माध्यमांना ते दाखवावच लागतं! प्रधानमंत्र्यांचं वक्तव्य नेहमीच वादग्रस्त ठरतं. प्रधानमंत्री असं का बोलताहेत हे जर बारकाईने पाहिलं तर लक्षांत येईल. की, मोदींची जी वक्तव्य असतात ती त्यांच्या भक्तांसाठी! ते वापरतात ती भाषा प्रधानमंत्र्यांना शोभणारी नाही. त्यांच्या पत, प्रतिष्ठेला ते सूट करत नाही. पण भक्तांसाठी ते योग्य वाटतं, किमान ते तरी माझ्या मागं उभे राहतील. हे दुरावले तर माझं कसं होणार? यांच्यामुळेच मी आहे! असं त्यांना वाटतं.
राहुल आताशी आपली प्रतिमा उजळण्याचा प्रयत्न करताहेत. आक्रमक, संघर्ष, कार्यकर्त्यांसाठी लढणं आवडतं. डोळ्यात डोळे घालून प्रश्न ते बेधडकपणे विचारतात. या नव्यानं आकार घेतलेल्या राहुलच्या व्यक्तिमत्वाला काही पदर आहेत. पहिलं, काँग्रेस पक्ष वोट चोरी, ज्ञानेश कुमार हा विषय घेऊन ब्लॉक, जिल्हा, शहर, राज्य, राजधानी या स्तरावरच्या पक्ष कार्यकर्त्यांना महिन्याभराचा आंदोलनाचा कार्यक्रम दिलाय. त्याची परिणती दिल्लीत दिसली. त्याचं पहिलं लक्ष्य आहे मोदींची प्रतिमा हनन करणं. अन् हे सरकार चोरीतून आलेलं सरकार आहे. ते ज्ञानेश कुमाराच्या माध्यमातून आणलंय! दुसरं, राहुल, प्रियांकासह सर्व विरोधी पक्ष आज रस्त्यावर आलेत. असं म्हटलं जातं की, काँग्रेस अनेक वर्षे सत्तेत असल्यानं त्यांना विरोधात बसणं जमत नाही. त्याचा त्यांना अनुभव नाही. आंदोलन करता येत नाही. आता त्यांनी दाखवून दिलंय की, आम्हीही आंदोलन करू शकतो! तिसरं, राहुल, प्रियांका दोघं पुढं राहून आक्रमकपणे लढताहेत. त्याच माध्यमातून राहुल, प्रियांका हे ब्रँड बिल्डिंग करताहेत याचं कारणही तेवढंच महत्वाचं आहे. काँग्रेसपक्ष तीन निवडणुका हरलाय. आता आगामी चौथी निवडणूक हरणं सहन करण्यासारखं नाही. पक्षाचं अस्तित्व अन् हरवलेली ताकद मिळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. गांधी नावाचा महिमा वाढवायचाय, ज्यामुळं गांधी नावावर मतं मिळणं शक्य होईल. निवडणुकांसाठी तीन वर्षाचा कालावधी अद्यापि शिल्लक आहे.
चर्चा असते की, मोदींनंतर कोण? कोणी म्हणतात योगी, कुणी अमित शहा तर कुणी देवेंद्र फडणवीस म्हणतात. अमित शहाच्या मागे पक्ष संघटना आहे. ज्यावर त्यांची पकड आहे. जी अत्यंत महत्वपूर्ण असते. योगीजी लोकप्रिय आहेत पण त्यांच्या मागे पक्ष संघटना नाही. योगींची तुलना मोदीशी होऊ शकत नाही. योगींच्या नावावर देशभरातून मतं मिळू शकतील असं नाही. पक्षात वाद आहे तो मोदींचा उत्तराधिकारी कोण असेल याचा? सरकारमधूनच बातम्या येऊ लागल्यात, निवडणूक आयोगातूनही बातम्या बाहेर येताहेत. राजसत्तेतले २०० अधिकारी राहुलना बातम्या पुरवताहेत. असं सांगितलं गेलं. पण त्याबाबत कुणीही पत्रकार परिषद घेऊन समोर येत नाहीत. आयोगाने खुलासा दिला तोही खोटा ठरलाय. ते खोटं सुप्रीम कोर्टाच्या खुलाशानंतर पकडलं गेलं. वातावरण राजसत्तेच्या विरोधात दिसतेय अशावेळी मोदींचा वारसदार कुठे आहे? नरेंद्र मोदींनंतर काही शिल्लक राहणार की, नाही? मोदींनी आपलं राजकीय आयुष्य पूर्णपणे उपभोगलंय. पण आगामी तीन वर्षे काही काढली जातील असं वाटत नाही? काँग्रेस सत्तेवर असताना २०१२ ते २०१४ दरम्यान दररोज आंदोलने होत होती. तशीच स्थिती आज भाजपची झालीय. धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा झाला ते अमित शहांचे होते, ज्ञानेश कुमारही अमित शहांचे आहेत. पोलिस अमित शहांकडेच आहेत. लाठीकाठी शहांचे पोलिस चालवताहेत. मोदींचे उत्तराधिकारी कोण तर अमित शहा! या घडामोडीत नुकसान केवळ अमित शहांचे होतेय. विरासत मोदींची जातेय अन् नुकसान अमित शहांचं होतेय. निमलष्करी सैन्य, पोलिस हाती असतानाही शहा हतबल झाल्यासारखे दिसतात. अशा स्थितीत मोदींचे वारसदार कसे काय बनणार. त्यांना ते लक्ष्य गाठायचेय. पण जे काही आज घडतंय त्यानं सरकारची पक्षाची, प्रधानमंत्र्यांची प्रतिमा मलिन होतेय. वारसाच राहिला नाही तर शहा तिथं पोहोचणार कसे? मोदी, भाजप अन् त्यांचा वारसा कायम ठेवायचा असेल तर ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा झाल्याशिवाय ते शक्य नाही.नाहीतर मोठं नुकसान होऊ शकतं.
जेन झी आंदोलनात शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा आधी झाला असता तर राजसत्ता फायद्यात राहिली असती. विरोधकांना आंदोलनाची संधीच मिळाली नसती. आज मात्र राजसत्तेची कोंडी झालीय. जर ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेतला गेला तर हे सिद्ध होईल की, हे वोट चोरीचं सरकार आहे! एवढंच नाही तर बंगाल, बिहार सर्वच निवडणुका अवैध ठरतील. राजसत्तेची अवस्था इकडं आड तिकडं विहीर अशी झालीय. जेन झी, काँग्रेस, विरोधकांच्या आंदोलनानंतर दिल्लीतल्या नेत्यांपासून गल्लीतल्या अंधभक्तांपर्यंत असं म्हणताहेत की, या आंदोलनात 'विदेशी शक्ती कार्यरत आहे...!' जर विदेशी ताकद इथं देशाची सत्ता उलथून टाकण्याचा प्रयत्न करत असेल तर उशीर करू नका लगेच राजसत्तेचा राजीनामा देऊन टाका. तुम्ही इतके कमजोर झालात आहात का की, तुम्हाला विदेशी ताकद भारी ठरतेय? त्यांचा हस्तक्षेप इतका वाढलाय की, सारं काही नेस्तनाबूत करून टाकतील. मग तुम्ही इथली सत्ता राबवायला लायक नाहीत असं वाटेल. तुम्ही विदेशी ताकदीला रोखू शकत नसाल तर सत्तेत बसायला तुम्ही लायक नाही हे सिद्ध होतं. हे जनतेनं निवडून दिलेलं सरकार आहे. ते विदेशी ताकदीनं उलथून टाकलं जाणार असेल तर अन् ते सरकार रोखू शकत नसेल सत्तेवर बसण्याचा सरकारला कोणताच अधिकार राहत नाही. असं जर विरोधक म्हणत असतील तर चुकीचं काय? विदेशी ताकदीची पाळंमुळं खणून काढून ती शक्ती उध्वस्त करायला करण्याची हिंमत सरकारमध्ये निश्चित आहे. ते त्यांनी केलंच पाहिजे. आरोप करून प्रश्न संपणार नाही! जेन झी, विद्यार्थी, विरोधीपक्ष, काँग्रेस, सीजेपी, आम आदमी पार्टी हे सारे वेगवेगळी आंदोलने करत असले तरी लक्ष्य एकच आहे... ज्ञानेश कुमार अन् राजसत्ता! कारण विरोधकांना कमकुवत करण्याचं काम भाजपने केलं असल्यानं सारे विरोधक, प्रादेशिक पक्ष राजसत्तेच्या विरोधात एकवटलेत. विरोधकांचे पक्ष फोडले, त्यांचे खासदार, आमदार, पक्ष, निवडणूक चिन्ह हिसकावून घेतलंत. त्यामुळं आता या साऱ्यांचा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे! ममता असो, अखिलेश असो नाहीतर स्टॅलिन असो. कुणीही असो, परिस्थिती शहाणपण शिकवते असं म्हटलं जातं. कालपर्यंत राहुलना नेता मानण्यास तयार नसलेले प्रादेशिक पक्षाचे नेते आज राहुलच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनात एकत्र आलेत.
सीजेपीचे सौरव दास यांनी आरोप केलाय की 'बजरंग दल, हिंदू रक्षा समिती यासारख्या संघटनेचे कट्टरपंथी कार्यकर्ते आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना मारहाण करून पळवून लावताहेत. देशातल्या नागरिकांना एकमेकांविरोधात सरकार, भाजप लढायला लावतेय...!' अशाप्रकारे सिव्हिल वॉर सारखा प्रयत्न झाला तर मात्र ते सरकारच्याच अंगलट येणारं आहे. कारण कायदा सुव्यवस्था राजसत्तेच्या हाती आहे. राजसत्तेची खरी ताकद जर काय असेल तर ती आहे राष्ट्रीय सुरक्षा...! लोकांचा त्यावरच विश्वास आहे. जर या विश्वासाला धक्का लागला तर काय राहील? लोकशाही, संविधान, राजसत्ता, भाजप आणि प्रधानमंत्री मोदी यांच्यासमोर प्रश्नचिन्ह उभं राहील!
इथं पूर्वीचं युूपीए अन् आताचं भाजप सरकार यातला फरक दिसला. रामलीला मैदान आंदोलकांना स्वच्छ करून देणारं सरकार विरूद्ध जंतरमंतरवर खिळे ठोकून आंदोलकांना दहशत दाखवणारं सरकार. लोकपाल आंदोलनात एकही ट्रेन अथवा मेट्रो बंद न करणारं सरकार विरूद्ध २४५ ट्रेन्स आणि सगळ्या मेट्रो बंद करणारं सरकार. रामलीला मैदानावर पाण्याचे टॅन्कर्स, वैद्यकीय मदत आणि फायर फायटींग यंत्रणा उभं करून देणार सरकार विरूद्ध आंदोलनस्थळी आलं की लोकांना उचललं जाईल हे पाहणार सरकार. आंदोलनकर्त्याला संसदेत सॅल्यूट करणारं उदार मनाचं सरकार विरूद्ध आंदोलकांना देशद्रोही, नक्सलवादी म्हणणारं कोत्या मनाचं सरकार. आणि बरंच काही. असो. दिवसरात्र ज्या व्यक्तींसमोर सतत कॅमेरा सज्ज असायचा त्या व्यक्ती संसदेकडे अधिवेशन काळात फिरकलेच नाहीत. देशात आणि राजधानीत एवढा हलकल्लोळ माजलाय त्यावेळी हे गायब आहेत. जे निकटवर्तीय आहेत त्यांचा पत्ता कट होताना दिसतोय. उत्तराधिकारी चर्चा सुरू असतानाच विरासत देखील अडचणीत आलीय. माझी विनंती असेल की, जर तुम्ही आंदोलनात सहभागी होणार असाल तर गांधीवादी अहिंसक पद्धतीनं आंदोलन करा त्याचीच देशाला गरज आहे. कोणत्याही हिंसक घटना घडू नये म्हणून दक्ष राहायला हवंय. जेणेकरून देशाचं, समाजाचं, संविधानाचं नुकसान होणार नाही. याची दक्षता घ्यावी.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.
