मोदी सरकारला दणका...!

"आधीच महिला आरक्षण मंजूर झालं असतानाही त्याची अंमलबजावणी न करता. त्याआडून डिलिमीटेशन बील आणलं गेलं. मात्र लोकसभेत ते संमत होऊ शकलं नाही. हे चांगलंच झालं. बील संमत होणार नाही हे माहित असताना देखील हे बील सरकारकडून हेतुत: आणलं गेलं. याचं कारण सरकारला 'विरोधक महिलाविरोधी आहेत!' असा दुष्प्रचार करता यावा म्हणून! बंगाल अन् तामिळनाडू निवडणूक दरम्यान पक्षाला लाभ मिळावा म्हणून सरकारने हे बील आणलं. त्यासाठी संसदेचाही  गैरवापर केला. हे संसदीय जबाबदारीचे उल्लंघन आहे. देशात उत्तरेकडील गायपट्ट्यातली बिमारू राज्ये अन् दक्षिणेकडची विकसित राज्ये यांच्यात उत्तर-दक्षिण असा प्रादेशिक वाद पेटवून 'आसेतुहिमाचल अखंड भारता'चे स्वप्न दाखवणारे हे लोक, निवडणुकीतल्या लाभासाठी देशाला खंडित करण्याचे मनोदय उराशी बाळगतात. खरं तर मोठं महसूली उत्पन्न देणाऱ्या राज्यांवर अन्याय अन् निर्धन राज्यांवर उधळण करणं ही अत्यंत लाजीरवाणी, शरमेची बाब आहे!"

 .....................................................

"राजसत्तेने 'महिला आरक्षण कायदा'च्या आडून दक्षिणात्य राज्यांचा ‘सीट गेम’ करण्याची योजना आखली होती! बंगाल अन् तामिळनाडू मधलं मतदान होण्याआधी हे घाईघाईने मंजूर करण्याचं ठरवणं निवडणूक आचार संहितेत बसतं का? इतकी घाईच होती तर लोकसभेतल्या विद्यमान ५४३ जागांचे फिरत्या पद्धतीने मतदारसंघ निश्चित करून महिला आरक्षण लागू होऊ शकत होतं. १०६ वी घटना दुरुस्ती संमत झाल्यानंतर विरोधकांनी हाच आग्रह धरला होता. पण बहुमतशाहीच्या जोरावर लोकशाही दुबळी होताना तेही महिलांचा वापर करून बघावं लागलंय. २०२३ च्या महिला आरक्षण विधेयकाला दोन्ही सभागृहांनी तेव्हाच मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींनी त्यावर सही केली. राजपत्रात तो कायदा प्रसिद्ध झाला. आता महिला विधेयकाच्या नावाखाली परिसीमन विधेयक दामटवण्याचा डाव होता. तो यशस्वी होणार नाही हे लक्षात येताच २०२३ च्या कायद्याची अधिसूचना काढली. राजसत्तेचा पराभव ही वस्तुस्थिती आहे. भाजप नेहमीप्रमाणे रडीचा डाव खेळेल आणि विरोधकांना दुषणे देईल?

*सं*सदेच्या विशेष अधिवेशनाचं सूप वाजलं. यात महिलांसाठी राखीव जागा देणारा 'नारी शक्ती वंदन कायदा'ची अधिसूचना निघालीय. एरवी, या सुखद घटनेचं, कायद्याचं स्वागत करून राजसत्तेला श्रेय जरूर दिलं असतं. पण, राजसत्तेचा कल कोणत्या ना कोणत्या खेळी करून श्रेय लाटण्याकडं असतो. आताही तेच दिसलं. राजसत्तेने लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation), महिला आरक्षण विधेयक याच्या मार्फत स्वतःकडं सत्तेचा अमरपट्टा राहील याची तरतूद करण्याचा प्रयत्न केला. १३१ व्या घटना दुरुस्तीतून मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि त्यातून महिलांना ३३% आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे असं दाखवलं. मग अचानक या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना राजसत्तेने गुरुवारी रात्री अधिसूचना काढून घोषित केलं की २०२३ चं महिला आरक्षण विधेयक आजपासून लागू झालंय. जर यातल्या बदलांवर चर्चा सुरु आहे तर मग ही घाई कसली? विरोध हा लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला होता. घटनेतलं कलम ८१ अन् ८२ नुसार लोकसभेतल्या जागा राज्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटल्या जातील. याचा अर्थ ज्या राज्यांनी शिक्षण, आरोग्य, महिलांचं सक्षमीकरण करून लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली; त्यांच्या मेहनतीला शिक्षा अन् ज्यांनी वाट्टेल तशी लोकसंख्या वाढू दिली. संपूर्ण राज्यच्या राज्य बर्बाद केली त्या राज्यांचा संसदेतला टक्का वाढणार हा कुठला अजब न्याय?  त्यात पुन्हा डिलिमिटेशन आयोग हा स्वायत्त असेल आणि ते मतदारसंघांची पुनर्रचना निष्पक्षपणे करतील अशी अपेक्षा बाळगणं पण चुकीचं आहे. 

'मतदारसंघ फोडणं' या विषयांत महापालिका निवडणुकांमध्ये जे कौशल्य दाखवलं गेलं तसंच कौशल्य डिलिमिटेशनमध्ये का दाखवणार नाहीत? तसंही आज देशात कुठल्याही आयोगाकडे निष्पक्षता आहे का? मुळात हा देश हे एक संघराज्य आहे याचं भान कुठं गेलं? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, केरळ या राज्यांचा प्रजनन दर हा २ च्या खाली आहे. उत्तरेच्या राज्यांचा प्रजनन दर हा ३ च्या आसपास आहे. म्हणजे समजूतदारपणा ज्यांनी दाखवला त्यांना शिक्षा अन् गेल्या ७ दशकांत कोणतंही भान आलं नाही त्यांचा आवाज संसदेत मोठा असणार हा कुठला न्याय? दुसरं महाराष्ट्राने केंद्राला कररूपात १ रुपया दिला तर राज्याला कसेबसे ३० ते ४० पैसे परत येतात पण त्याउलट उत्तरप्रदेशाने १ रुपया कररूपात दिला तर त्यांना ३ रुपये आणि बिहारला ५ रुपये मिळतात. म्हणजे कराचा हिस्सा पण मिळणार नाही अन् महाराष्ट्र, गोवा सकट दक्षिणेतल्या पाचही राज्यांचा संसदेतला आवाज पण कमी होणार. डिलिमिटेशनच्या नावाखाली स्वतःची सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी भाजप जो प्रयत्न करतेय, त्यांन हा देश दुभंगेल. 

२०२३ साली संसदेत पारित झालेल्या या कायद्यात महिला आरक्षण हे जनगणना अन् मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडलं. मात्र, जनगणनेला झालेल्या विलंबामुळे आता २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसारच हे आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकार दुरुस्ती विधेयक आणलं. अधिवेशनात मतदारसंघांच्या सीमांची नव्याने आखणी करणारं 'मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक २०२६' मांडलं. ही पुनर्रचना लोकसभा, विधानसभांसाठीही लागू होईल. ही तरतूद पुढच्या जनगणनेनंतर करायची होती. मात्र आता महिला आरक्षणासाठी २०११ च्याच जनगणना अनुसरून मतदारसंघांची पुनर्रचनेचा राजसत्तेने धरलेला आग्रह मूळ हेतूविषयीच संशय निर्माण करतो. या पुनर्रचनेचा फायदा भाजपशासित राज्यांना पुरेपूर होईल. मात्र भाजप कमकुवत आहे, त्या राज्यांच्या संसद सदस्यांमध्ये घट होईल. म्हणजे, हा प्रकार ‘वरून कीर्तन, आतून तमाशा...!’

दर दहा वर्षांनी होणार्‍या जनगणनेला भाजपच्या राजसत्तेने पाच वर्षांहून अधिक काळ उशीर केला. ‘आपदा में अवसर’ शोधणार्‍या राजसत्तेने कोविडचं कारण वापरलं. जनगणना २०२१ मध्ये नियोजित होती. त्यानंतरही ती केली नाही. नंतर जनगणना २०२६-२७ मध्ये करण्यात येईल, अशी घोषणा झाली. सध्याच्या लोकसभेच्या जागांची संख्या राज्यांना मिळणार्‍या प्रतिनिधित्वासह १९७१ च्या जनगणनेनुसार ठरवण्यात आलेलीय. समजा, परिस्थिती सामान्य असती, तर २०२१ ची जनगणना झाली असती. नंतर २०३१ ची जनगणना नियोजित होती. संविधानिक तरतुदीनुसार, २०२६ या वर्षानंतर होणार्‍या, म्हणजे २०३१ च्या जनगणनेच्या आधारेच लोकसभेच्या जागांच्या संख्येत बदल करता येणार होता. पण इतकी वाट बघणं सत्ताधारी पक्षाला फायद्याचं वाटलं नाही. म्हणून जनगणना २०२६-२७ पर्यंत लांबवून मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया आपल्या पक्षीय लाभासाठी कशी वापरता येईल ते राजसत्तेने पाहिलेलं. त्यासाठी महिलाआरक्षण धोरणाचा वापर केला गेला. २०२६ च्या जनगणनेनंतर पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण होण्यात काही वर्षे जातील. कदाचित, हे काम २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होऊच शकणार नाही. मग त्याचा लाभ कसा घेता येणार, हे लक्षात आल्यावर राजसत्तेने विशेष अधिवेशनाचा घाट घातला होता.

लोकसभेच्या सदस्यसंख्येची कमाल मर्यादा सध्या राज्यांमधून निवडून येणारे ५३० आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून येणारे २० अशी आहे. ती बदलून अनुक्रमे ८१५ आणि ३५ अशी करण्यात येतेय. असं केल्यावर एकूण सदस्यसंख्या ८५० होईल. सध्या, १९७१ ची जनगणना राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या जागावाटपाचा तर २००१ ची जनगणना मतदार संघांच्या सीमा निश्चितीचा आधार आहे. यात बदल करण्याचं दिसलं. आता, ‘संसद कायद्याद्वारे निश्चित करेल’ ती जनगणना असं ठरवलं जाणार होतं. म्हणजे, कोणती जनगणना वापरायची हे संविधानिक न राहाता, राज्यघटनेने सांगितल्यानुसार न होता ते बहुमताने बदलता येणाऱ्या कायद्यावर ठरेल. १९७६ च्या ४२ व्या घटना दुरुस्तीपासून अस्तित्वातअसलेली आणि २००१ च्या ८४ व्या घटना दुरुस्तीने मुदतवाढ देण्यात आलेली राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या जागा स्थिर ठेवण्याची तरतूद रद्द केली जाणार होती. याचा फटका कोणाला बसणार? ज्या राज्यांनी लोकसंख्या वाढू दिली नाही त्यांना. लोकसंख्या वाढू न देणार्‍या राज्यांची  लोकसभेतली सदस्यसंख्या कमी होणार नाही, याची हमी देणारी ही तरतूद होती. ती रद्द केल्याने या राज्यांचं लोकसभेतलं प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती होती. याने त्या राज्यांतल्या स्त्रियांचं देखील अप्रत्यक्ष नुकसान होणार होतं.लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा वाटप केल्याने तिथे प्रादेशिक असमतोल तयार होईल. 

दक्षिणेकडच्या राज्यांच्या मते, फक्त लोकसंख्येचा विचार करू नका. आमच्या राज्यांचं प्रतिनिधित्व कमी होणार नाही याची खात्री द्या. याचा अर्थ त्यांचा रेशो, एकमेकांशी असलेलं प्रमाण कमी होणार नाही, असं दक्षिणेकडची राज्यं मानत आलीत. समजा उत्तरप्रदेशच्या ८० जागा आहेत. केरळच्या २० आहेत. हे एकाला चारचे प्रमाण आहे, ते 'एकाला चार' प्रमाण कमी होणार नाही असं मानायचं का, की २० जागा कमी होणार नाहीत, असं मानायचं. हा श्लेष अन् भावनिक प्रश्न आहे. दुसरं तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव दिलाय तो खरा इंटरेस्टिंग आहे. त्यांनी म्हटलंय की, 'नवीन परिसीमन करताना फक्त लोकसंख्या आधार न मानता त्या-त्या राज्यातून किती कर केंद्र सरकारला मिळतो. त्याचा विचार करा. अन् त्याला महत्त्व द्या. पण तसा विचार केला तर आपोआपच आमच्या राज्याची लोकसंख्या कमी आहे. पण आमचा करामधला वाटा जास्त आहे. म्हणून आमच्या जागा काही प्रमाणात वाढतील...!' असं त्यांचं सूत्र आहे. डिलिमिटेशनमध्ये सुद्धा जी लहान राज्यं आहेत, त्यांना किमान एक जागा असेल हे तत्व पहिल्या डिलिमिटेशनपासून सर्वमान्य आहे. भारत फक्त लोकसंख्येला प्रतिनिधित्व देणारा देश नाही तर घटकराज्यांच्या अस्मिता, त्यांचा सत्तेतला वाटा लक्षात घेऊन निर्णय घेणारा देश आहे. त्यामुळे आज कोणी म्हणत असेल की, तुमची लोकसंख्या कमी आहे. त्या प्रमाणात तुमचे लोकप्रतिनिधित्व कमी झालं तर काय चुकीचं आहे. पण हा युक्तिवाद मतलबीपणाचा आहे. कारण आपण हे तत्व मान्य केलंय की, लोकसंख्या मर्यादित असली तरी किमान एवढं प्रतिनिधित्व मिळण्याची हमी संविधान देते. 

उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि दिल्ली ही भारतातली हिंदीभाषक राज्यं. सध्याच्या ५४३ पैकी २०७ जागा या राज्यांकडे आहेत. त्यांना ३६६ जागा मिळतील. म्हणजे ७७% वाढ. प्रतिनिधित्वामधला त्यांचा वाटा ३८.१% वरून ४३.१% इतका वाढेल. तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ आणि पुडुचेरी ही दक्षिणेकडची राज्य. यांच्याकडे सध्या १३२ जागा आहेत. त्यांना १७६ जागा मिळतील. म्हणजे फक्त ३३% वाढ. प्रतिनिधित्वामधला त्यांचा वाटा २४.३% वरून २०.७% इतका कमी होईल. पूर्वेकडच्या राज्यांचा वाटा १४.४% वरून १३.७% आणि ईशान्येकडच्या राज्यांचा ४.४% वरून ३.८% वर घसरेल. पश्चिमेकडच्या अन् उत्तरेकडच्या हिंदीभाषक नसलेल्या राज्यांचा वाटा अंदाजे तसाच राहील. त्या राज्यांचा जिथे भाजप कमजोर आहे, तिथे लोकशाही सत्तेतला वाटा कमी होईल. अन् जिथे भाजपचा जोर आहे, त्यांना सर्वाधिक जागा मिळतील. आधीच कमकुवत झालेलं संघराज्य आता आणखी खिळखिळीत होईल.  सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांपेक्षा प्रगतीत मागे असणार्‍या राज्यांचा धोरणकर्त्या सदनातला आवाज मोठा होईल. यात महिलांचा आवाज कुणी ऎकेल तरी का? 

चौकट....

'महिला आरक्षण' मागणी सर्वप्रथम १९६० च्या दशकात सीपीआयच्या खासदार रेणू चक्रवर्ती यांनी केली होती. ९० च्या दशकात कॉम्रेड गीता मुखर्जी यांच्या अथक प्रयत्नांतून त्याला आकार मिळाला. २०२३ मध्ये जे विधेयक मंजूर झाले. सरकारने जाणीवपूर्वक त्याला मतदारसंघ पुनर्रचना आणि जनगणनेच्या बंधनात अडकवून त्याची अंमलबजावणी अनिश्चित केली; आता हे सर्व घटनादुरुस्तीला बगल देऊन केवळ संसदीय बहुमताने ठरवले जाणार होतं. याहूनही वाईट म्हणजे, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, २०२६, केंद्रशासित प्रदेश कायदे सुधारणा विधेयक, २०२६ आणि संविधान १३१ वी दुरुस्ती विधेयक ही सर्व विधेयके पुढे रेटण्यासाठी नियम ६६ निलंबित करण्याची मागणी करून सरकार संसदेवर दबाव आणत होतं. या संघराज्यविरोधी मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेच्या विरोधात दिलेले कोणतेही मत, महिला आरक्षणाच्या विरोधात दिलेले मत आहे असे भासवले जात आहे. हा एक कुटिल डाव होता. 

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९.