महाराष्ट्राच्या राजकारणात 'आरक्षण' हा विषय नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. मात्र, मुस्लीम आरक्षणाच्या बाबतीत जो घटनाक्रम गेल्या दशकात घडला, तो पाहता या समाजाच्या पदरी केवळ राजकीय आश्वासने आणि तांत्रिक फसवणूकच पडल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०१४ चा आरक्षण प्रस्ताव अधिकृतपणे रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय, हा या प्रदीर्घ अन्यायावर शिक्कामोर्तब करणारा ठरला आहे.
............................................
सच्चर समिती आणि रंगनाथ मिश्रा आयोग या दोन अहवालांनी भारतीय मुस्लीम समुदायाच्या सामाजिक-आर्थिक वास्तवाचे जे चित्र उभे केले, त्याने देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली होती. २००६ च्या सुमारास आलेल्या या अहवालांनी आकडेवारीनिशी दाखवून दिले होते की, भारतातील मुस्लिमांची स्थिती अनेक बाबतीत अनुसूचित जाती आणि जमातींपेक्षाही खालावलेली आहे. त्यानंतर २०१३ साली महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या डॉ. मेहमूदुर रहमान समितीने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये ८% आरक्षणाची शिफारस केली होती. मुळातूनच हे धर्मावर आधारित आरक्षण नव्हते तर लोकांच्या मागासलेपणावर, सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर आधारित आरक्षण होते. या तिन्ही अहवालांच्या आधारे २०१४ मध्ये महराष्ट्रातील तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने ५ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढला. हे केवळ निवडणुकीचे गाजर होते की प्रामाणिक प्रयत्न, हा मुद्दा बाजूला ठेवला, तरी त्यानंतरच्या मुस्लीम आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाईत एक महत्त्वाची संधी निर्माण झाली होती.
त्यानंतर आरक्षणाच्या या शासन निर्णयावर चाललेल्या खटल्यात १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी बॉम्बे हायकोर्टाने दिलेला निकाल हा या प्रकरणातील सर्वात मोठी कलाटणी होती. त्या वेळी निर्णय देताना न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती आणि मुस्लिमांच्या नोकरीतील आरक्षणालाही नकार दिला होता. मात्र, न्यायालयाने मुस्लिमांच्या शैक्षणिक मागासलेपणाची दखल घेत शिक्षणातील ५% आरक्षण कायम ठेवण्यास स्पष्ट संमती दिली होती.
ही संमती एक अतिशय सकारात्मक पाऊल होते. ज्याद्वारे मुस्लीम समाजातील हजारो तरुणांच्या शिक्षणाद्वारे प्रगतीचा मार्ग मोकळा झाला असता. हजारो तरुणांना व्यावसायिक शिक्षण, तांत्रिक अभ्यासक्रम, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशाची हमी मिळू शकली असती. पण दुर्दैव असे की, त्यानंतर सत्ताबदल झाला आणि सत्तेवर आलेल्या हिंदुत्ववादी सरकारांनी या न्यायालयीन संमतीचे कायद्यात रूपांतर करण्याची कोणतीही तत्परता दाखवली नाही. प्रत्येक गोष्टीला मुस्लीमांचे लांगुलचालन असे लेबल लावून स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्यात भाजप पटाईत आहेच. त्यांना हे सोयीस्कररीत्या करता आले. लोकशाहीत अध्यादेशाचे रूपांतर सहा महिन्यांत कायद्यात होणे अनिवार्य असते. २०१४ साली काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने ५ टक्के आरक्षणाचा जो अध्यादेश काढला होता त्यानुसार २०१४ ते २०१५ दरम्यान आधी आणि नंतरच्या फडणीस सरकारांनी विधीमंडळात हे विधेयक मांडलेच नाही. परिणामी, २३ डिसेंबर २०१४ रोजी तो अध्यादेश तांत्रिक कारणास्तव 'रद्द' झाला. न्यायालय पाठीशी असतानाही केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे एका समाजाच्या हक्काचा बळी दिला गेला.
३ मार्च २०१५ रोजी तत्कालीन सरकारने एक शासन निर्णय GR काढून २०१४ चा अध्यादेश अधिकृतपणे रद्द केला. हायकोर्टाची परवानगी असूनही सरकारने कायदा न केल्यामुळे मुस्लिमांना मिळणारे शिक्षणातील ५% आरक्षण कायमचे बंद झाले. त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडीच्या काळातही केवळ आश्वासनांचे फुगे हवेत सोडले गेले. या सरकारच्या काळात मंत्री नवाब मलिक यांनी मुस्लीम आरक्षणासाठी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु सरकार कोसळेपर्यंत त्यावर कुठलीही अंमलबजावणी झाली नाही. 'आरक्षण देऊ' असे छातीठोक म्हणणाऱ्यांनीही सत्ता असेपर्यंत कुठलीही ठाम पावले उचलली नाहीत. 'सबका साथ-सबका विकास' ची घोषणा देणारे असोत की, 'धर्मनिरपेक्षते'चे झेंडे मिरवणारे या संवेदनशील मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंनी आपापल्या राजकीय सोयीनुसारच भूमिका घेतल्याचे दिसले. एका गटाने निर्णयाची फाईल दप्तरदिरंगाईच्या लाल फितीत अडकवून हा प्रश्न जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवला, तर दुसऱ्या गटाने या विषयाचा वापर केवळ निवडणुकांपुरते भावनिक राजकारण करण्यासाठी केला. आता फेब्रुवारी २०२६ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने २०१४ चा ५% मुस्लिम आरक्षणाचा प्रलंबित प्रस्ताव पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासकीय दप्तरी हे प्रकरण बंद करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकारने म्हटले आहे. म्हणजे नक्की काय केले हे त्यांचे तेच जाणोत. 'अगा जे घडलेचि नाही | तेचि (रद्द) जाले जैसे भासे ? "
कोणत्याही समाजाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी शिक्षण हे सर्वात प्रभावी शस्त्र आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेली शिक्षणातील आरक्षणाची परवानगी नाकारणे, ही केवळ तांत्रिक चूक नसून ती एक जाणीवपूर्वक केलेली राजकीय टाळाटाळ होती आणि आहे. भाजप असो की इतर धर्मनिरपेक्ष पक्ष दोन्ही बाजूंनी मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सोयीची भूमिका घेतली. आज जेव्हा आपण या आरक्षणाच्या टाइमलाइनकडे पाहतो, तेव्हा स्पष्ट दिसतंय, अहवालांचे निष्कर्ष होते, कागदोपत्री पुरावे होते, न्यायालयाची संमती होती आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने गरजही होती पण सरकारांची नियतच नव्हतीच देण्याची. मुस्लिम आरक्षणाचा हा प्रवास म्हणजे "न्यायालयाने दिलेले सरकारने हिरावले" अशा शब्दांतच मांडता येईल. लोकशाहीत जेव्हा न्यायालये मार्ग मोकळा करून देतात आणि शासन तो मार्ग अडवून धरते, तेव्हा त्याला 'फसवणूक' नाही तर दुसरे काय म्हणायचे?
No comments:
Post a Comment