आप बीती, भाजप नीती ...!

"देशात पुन्हा एकदा मोठा राजकीय भूकंप झालाय. आम आदमी पार्टीच्या ७ राज्यसभा खासदारांनी भाजपत प्रवेश केलाय. अजित दादा सांगत होते 'राजकारण लय वंगाळ झालंय...!' त्याचा अनुभव पदोपदी येतोय. सत्तेसाठी काय पण. सत्ताधाऱ्यांना जो विरोध करेल त्याचा एकतर  खेळ केला जातो नाहीतर जवळ केला जातो. हीच लोकशाही बनलीय! अटलजींच्या आविर्भावात 'मी चुकीच्या पक्षातला योग्य माणूस..!' अशी मखलाशी करणारा राघव चढ्ढा हा राजकारणातला विद्रुप चेहरा आहे. ज्या पक्षावर टीका केली त्याच पक्षात जाणारा निर्लज्ज. भाजपनं राजकारण फक्त दलालीच्या पातळीवर आणलंय. आता नेते नाही, फक्त दलाल तेजीत असणार. पक्ष सोडताना सारेच नैतिकता, पक्षनिष्ठा, राष्ट्रभक्ती, देशसेवा, देशहीत व्यक्त करतात पण सत्तेची पदं सोडत नाहीत. पंजाबमध्ये भाजप कमकुवत म्हणून हा शह दिला गेलाय. द्विपक्षीय राजकारणासाठी साऱ्या प्रादेशिक पक्षांवर गदा आणली जातेय...!" 

......................................................

तुम्हारे पांव के नीचे कोई ज़मीन नहीं

कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यक़ीन नहीं 

मैं बेपनाह अंधेरों को सुब्ह कैसे कहूं

मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं 

तेरी ज़ुबान है झूठी ज्म्हूरियत की तरह

तू एक ज़लील-सी गाली से बेहतरीन नहीं 

तुम्हीं से प्यार जतायें तुम्हीं को खा जाएं

अदीब यों तो सियासी हैं पर कमीन नहीं 

तुझे क़सम है ख़ुदी को बहुत हलाक न कर

तु इस मशीन का पुर्ज़ा है तू मशीन नहीं 

बहुत मशहूर है आएँ ज़रूर आप यहां

ये मुल्क देखने लायक़ तो है हसीन नहीं 

ज़रा-सा तौर-तरीक़ों में हेर-फेर करो

तुम्हारे हाथ में कालर हो, आस्तीन नहीं

दुष्यंत कुमार यांच्या या शेरची आठवण व्हावी असं वातावरण देशात सुरू आहे. सत्तेची राक्षसी भूक ही सारं करायला लावतेय. गेली दशकभर आपल्या देशातले राजकीयच नव्हे तर सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण हे उजवा वर्चस्ववाद अन् नवफासीवाद यानं ग्रासलेलंय. आक्रमक, दहशतीनं ध्रुवीकरण अन् हिंसक, द्वेषपूर्ण फाळण्या घडवणं, जनतेची जाति, धर्मनिरपेक्षता, एकता, सकारात्मक, संघर्षात्मक सामूहिकता ही तुटत विदीर्ण होत जावी, असं आजचं राजकारण आहे. हा ‘उजवा’ प्रवाह आतून भेदरट आणि बाहेरून खुनशी आहे, तो संकुचित हितसंबंध, एकांगी विचार, हिंसक राजकारण करतोय. एकाधिकारशाही, झुंडशाहीची घातक सांगड घालतोय. संस्थात्मक, संघटनात्मक, मूल्यात्मक, बौद्धिक, अकादमिक, शासकीय आणि राजकीय अशा सर्वच पातळ्यांवर अध:पतन घडवणार्‍या प्रवृत्तींना आणखी बळकट करतोय. सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय जीवनाला अधिकाधिक विपरित आणि विकृत वळण देतोय.

अस्तित्वाला प्राधान्य देणारी विचारसरणी आज कार्यरत आहे. शुक्रवारी राघव चड्ढा यांनी आम आदमी पक्षातील राज्यसभा खासदारांच्या एका गटाचे नेतृत्व करत त्यांना भाजपत सामील करून घेतले. दिलेले स्पष्टीकरण नेहमीचंच हाोतं. 'आप' मार्ग भरकटलाय. नेतृत्व आता लोकांची सेवा करत नाही. सद्सद्विवेकबुद्धीनं मार्गात बदल करण्याची मागणी केली. हे तत्त्वनिष्ठ वाटतं. पण जेव्हा एखादा नेता अनेक वर्षे राजकीय व्यवस्थेला विरोध करण्याच्या भूमिकेतून आपली ओळख निर्माण करतो आणि मग एकाच निर्णायक पावलाने त्याच व्यवस्थेत सामील होतो, तेव्हा एक प्रश्न अटळ बनतो. रातोरात काय बदलले... विचारसरणी की परिस्थिती? हा कोणताही आवेगपूर्ण निर्णय नव्हता. सुनियोजित, अचूक अन् कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित होता. दहापैकी सात राज्यसभा खासदारांना सोबत घेऊन, या गटाने दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत दोन-तृतीयांशचा टप्पा ओलांडला, ज्यामुळे हे संक्रमण पक्षांतरविरोधी चौकटीनुसार सुसंगत ठरलं. हे बंड नव्हतं. नियमांच्या चौकटीत राहून राबवलेली हाी एक रणनीती होती. या बदलामध्ये राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंग, स्वाती मालीवाल, विक्रमजीत सहानी आणि राजिंदर गुप्ता यांसारख्या वरिष्ठ संघटनात्मक आणि सार्वजनिक चेहऱ्यांचा समावेश होता. याउलट, राज्यसभेत 'आप'चे आधारस्तंभ म्हणून केवळ संजय सिंग, नारायण दास गुप्ता आणि संजीव अरोरा हेच शिल्लक आहेत. ही काही एकमेव घटना नाही. गेल्या काही वर्षांत, काँग्रेस, तृणमूुल, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि इतर अनेक पक्षांतील नेत्यांनीही अशाच प्रकारे भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. हा केवळ एका पक्षाने आपला वैचारिक आधार गमावण्याचा प्रकार नाही. हा एका अशा राजकीय परिसंस्थेचा भाग आहे, जिथे विचारधाराच लवचिक, वाटाघाटी करण्यायोग्य अन् काही वेळा दुय्यम बनत चाललीय. बाह्य दबाव, अंतर्गत संघर्ष, स्वरात एक स्पष्ट बदल. मग, एक सहज राजकीय पुनर्रचना. हा क्रम आता आश्चर्यकारक राहिलेला नाही. 'आप'साठी हा तीव्र अन् तात्काळ धक्का आहे. इतर पक्षांसाठी, त्यांनी यापूर्वी अनुभवलेल्या एका प्रकाराचीच ही पुनरावृत्ती आहे. पण मतदारासाठी, ही एक अधिक गंभीर चिंता निर्माण करते. जर नेते इतक्या सहजतेने राजकीय सीमा ओलांडून, नैतिक श्रेष्ठत्वाचा दावा करू शकत असतील, तर आपण नेमके कशासाठी मतदान करत आहोत? एका विचारसरणीसाठी... की सत्तेच्या मोठ्या वाटाघाटीतील एका क्षणासाठी?

राज्यसभेची रचना 'हाऊस ऑफ एल्डर्स'च्या धर्तीवर करण्यात आलीय; ब्रिटनमधील 'हाऊस ऑफ लॉर्ड्स'प्रमाणे इथं वंशपरंपरागत व्यक्तींसाठी जागा राखीव नव्हत्या. यामागची संकल्पना अशी होती की, सुशिक्षित विद्वान, आपापल्या क्षेत्रातले तज्ञ इथं बसतील. सर्वच पक्षांनी हळूहळू या सभागृहाला, लोकसभा निवडणुका जिंकू न शकलेल्या पदाधिकाऱ्यांसाठी, जागा विकत घेऊ शकणाऱ्या श्रीमंत व्यावसायिकांसाठी एक केंद्र बनवलं. एकेकाळी साधेपणाचा अभिमान बाळगणाऱ्या केजरीवालांनी ज्या प्रकारे अब्जाधीशांना राज्यसभेत पाठवलं, त्यानंतर आज त्याचा अभिमान बाळगण्यात काही अर्थ नाही. कल्पना करा, जर संजय सिंह यांच्यासोबत प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, आशुतोष, कुमार विश्वास किंवा योगेंद्र यादव यांच्यासारखे लोक असते, तर चर्चेचा स्तर कसा वेगळा असता. भाजपने त्यांना फोडण्याचा विचारही केला नसता. त्यामुळे, दोष पक्षांतर करणाऱ्यांचा नाही, तर त्यांना जागा विकण्याच्या राजकारणाचा आहे. केजरीवालांनी संघटनात्मक प्रगतीसाठी खुशामतीला एक सद्गुण बनवलं, पक्षात आपली सत्ता टिकवण्यासाठी त्यांनी गंभीर अन् समर्पित व्यक्तींना वगळलं. आज दिल्ली विधानसभेची सदस्य संख्या ७० आहे. आप २२ आमदारांसह प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्ष बदलल्यास आमदारकी रद्द होणार नाही. त्यामुळे २२ पैकी १६ आमदारांना सोबत घेण्याचे प्रयत्न चड्ढा यांच्या गटाकडून केले जाताहेत. आधीच १५ आमदार भाजपच्या संपर्कात आहेत. त्यात चड्ढा आणि त्यांच्या गटानं आणखी एकाची भर घातल्यास केजरीवालांच्या हातून राज्यसभेपाठोपाठ विधानसभादेखील जाईल. दिल्लीतले आपच्या १५ आमदारांपैकी ७ आमदार चड्ढा यांचे निकटवर्तीय आहेत. बाकीच्यांना सोबत आणण्याची कामगिरी संदीप पाठक सहज करु शकतात. संदीप पाठक यांनी आपच्या संघटनेचा प्रमुख आधार मानलं जातं. पण आता ते पक्ष नेतृत्त्वासोबत नाहीत. त्यांच्याकडे पक्षाचा महत्त्वाचा डेटा आहे. एकाचवेळी सात खासदार फुटल्यानं पक्षाला मोठा आर्थिक धक्का बसलाय. त्यामुळे पंजाबमध्ये पक्षासमोर संकट निर्माण झालंय. सध्या आपमधून बाहेर पडलेल्या खासदारांपैकी केवळ एक खासदार सोडल्यास अन्य सगळे पंजाबचं प्रतिनिधीत्व करतात.

‘आप’ला खिंडार पडण्याचे कारण काय?  पंजाबचे 'डी-फॅक्टो मुख्यमंत्री' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चड्ढा यांनी केजरीवाल यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करत साथ सोडली. चड्ढा यांचा 'सुपर सीएम' ते 'भाजप नेता' हा प्रवास आहे. २०२७ च्या पंजाब निवडणुकीआधी आप पक्षाला मोठे खिंडार पडलेय. एकेकाळी राघव चड्ढा यांची ‘पंजाबचे डि-फॅक्टो मुख्यमंत्री’ म्हणजे कायदेशीर मान्यता नाही, पण कामकाज पाहणारे म्हणून ओळख होती. २०२२ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला दणदणीत विजय मिळाला. भगवंत मान यांच्यावर ‘आप’ने मुख्यमंत्री पदाची धुरा सोपवली. “आम्ही आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेतील दोन तृतियांश खासदार संविधानातील तरतुदीनुसार भाजपत सामील होत आहोत”, असं राघव चड्ढा म्हणाले. आपचे राज्यसभा खासदार संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल यांच्यासमवेत त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. चड्ढा यांच्या भाजप प्रवेशाने पंजाबच्या राजकारणात खळबळ उडालीय. चड्ढा यांच्यासह हरभजन सिंग, रजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाती मलिवाल, संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल असे ७ राज्यसभा खासदार भाजपत सामील झालेत. चड्ढा हे एकेकाळी केजरीवाल यांचे अत्यंत निकटवर्तीय होते. पक्ष सोडताना चड्ढा यांनी आम आदमी पक्ष भ्रष्ट नेत्यांच्या हातात गेल्याचं म्हटलंय. २०२२ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आपचे नियोजन चड्ढा यांनी केले. ते पक्षाची रणनीती आखणारे पडद्यामागचे कलाकार म्हणून ओळखले जात. बहुमत मिळाल्यानंतर भगवंत मान यांची मुख्यमंत्रीपदावर नियुक्ती करण्यात आली. परंतु, मुख्यमंत्रीपदाचा कारभार चड्ढाच पाहतात, अशी एक प्रतिमा तयार झाली होती. आपमधील सर्व अडचणी दूर करणारे नेते म्हणून चड्ढा यांच्याकडे पाहिले जात होते. केजरीवालांचा  चड्ढा यांच्यावर विश्वास होता. पंजाबमधूनच २०२२ मध्ये चड्ढा यांना राज्यसभेत पाठवण्यात आले. पंजाबमध्ये चड्ढा यांना सरकारकडून अलिशान बंगला तसेच पोलिसांची सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. चड्ढा यांचे पंजाबमधले घर हे राजकारणाचे ‘पावर सेंटर’ बनलं होतं. पंजाबमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका चड्ढा घ्यायचे. आयएएस तसेच आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही चड्ढा करत. यावरून विरोधकांकडून टीका होत होती. ११ जुलै २०२२ रोजी चड्ढा यांची तात्पुरत्या सरकारी सल्लागार समितीवर नेमणूक करण्यात आली महत्वाचे निर्णय या समितीच्या माध्यमातून घेतले जात. “सुपर सीएम” बनले होते. कथित मद्य घोटाळ्या प्रकरणी  केजरीवालांना अटक होताच राघव चड्ढांनी ‘आप’पासून अंतर ठेवायला सुरूवात केली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत चित्र पूर्णत: वेगळं  होतं. पक्षावर संकट असताना चड्ढा हे डोळ्यांवर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी युनायटेड किंग्डमला गेले इथून चड्ढा आणि पक्षात दरी वाढली.

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये आपचा दिल्लीत पराभव झाला. त्यानंतर चड्ढा यांचे पंजाब दौरे कमी झाले. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री, आपचे नेते मनिष सिसोदिया यांची मार्च २०२५ मध्ये पंजाबचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मनिष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांनी निर्णय अधिकार स्वत:कडे घेतले. त्यानंतर चड्ढा यांना सरकारी बंगला सोडण्यास सांगण्यात आले. चड्ढा यांची राज्यसभेतील उपनेते पदावरून हकालपट्टी करून त्यांच्या जागी अशोक मित्तल यांची नियुक्ती केली. आता अशोक मित्तल यांनीही भाजपत प्रवेश केलाय. संसदेत बोलू दिले जात नाही, असा आरोपही चड्ढा यांनी केला होता. तसेच उपनेते पदावरून हकालपट्टी झाल्यानंतर “शांत झालो आहे, पराभूत नाही...!”, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. दरम्यान, आपचे राज्यसभेतले नेते संजय सिंग हे तुरूंगात असताना चड्ढा यांनी राज्यसभेचे नेते पद मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला होता. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये मद्य घोटाळ्याप्रकरणी संजय सिंग यांना अटक करण्यात आली होती. चड्ढा यांच्या कृत्यांमुळे पक्षाच्या निर्णय क्षमतेवर परिणाम झाला होता.

गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेले राजकारण आणि सत्तेत राहण्यासाठी होत असलेल्या तडजोडी बघितल्या की, राजकारणामध्ये मूल्ये आणि नैतिकता असते का? राजकारणात काही वर्षांपासून अनेक तथाकथित गुंडांना राजकीय पक्ष आश्रय देतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना आश्रय मिळत असल्यामुळे व्हाईट कॉलर नेते सांगतील ती कामं करण्यास गुंड तयार होतांना दिसतात. त्यामुळे राजकीय पक्षांची नैतिकता मूल्ये आजमितीला गहाण पडल्याचं दिसतं. कोणत्याच पक्षाला गुन्हेगारी वर्ज्य नसल्याचं दिसतं. आजचे सत्ताधारी विरोधी पक्षात असतांना सत्ताधार्‍यांनी आपल्या पक्षात गुन्हेगारांना प्रवेश दिला म्हणून तुटून पडायचे,पण आज पुन्हा तेच आपल्या पक्षात उजळमाथ्यानं गुन्हेगारांना प्रवेश देत असल्याचं दिसून येतंय. गुन्हेगारी मोडण्याची भाषा करणारे आज गुंडासोबत दिसताहेत. राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण हे नवं राहिलेलं नाही. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गुंडापुंडाच्या आधाराने राजकारण करण्याचे दिवस आजही सुरू आहेत. सत्ता बदलत जाते, तशी परिभाषा बदलत जाते. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. राजकीय पक्षांनी तर गुन्हेगारांच्या चारित्र शुद्धीकरणाचा नवा पायंडाच सुरू केलाय. त्यामुळे कुख्यात म्हणून गणले जाणारे अनेक  गुन्हेगार आता खादीचे पांढरे शुभ्र कपडे परिधान करून समाजात ताठ मानेने वावरताहेत. कधीकाळी नंग्या तलवारीच्या पातींच्या आधारे पाहिजे ते मिळवणार्‍यामुळे राजकारणाचा आखाडा गुन्हेगारीचा आखाडा होऊ लागलाय. राजकारणात टिकून राहायचं असेल, तर गुन्हेगार हाताशी असलेच पाहिजेत, असा समज राजकीय पक्षांनी करून घेतलाय. निवडणुका काळात गुंडांना पक्षात घ्यायचे, जेलमधल्या गुंडांना पॅरोलवर बाहेर काढायचं, वापर झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा जेलमध्ये पाठवायचं असं दिसतं. गुन्हेगारांच्या या विळख्यातून राजकीय पक्षांची सुटका होईल का, हा यक्षप्रश्‍न् आहे. 

अण्णा आंदोलनाच्या निमित्ताने त्यांचे समन्वयक म्हणून पुढे आलेले केजरीवाल हे दिल्लीच्या जनतेच्या गळ्यातील ताईत बनले. पूर्व नोकरशहा केजरीवाल यांनी आधी दिल्लीच्या जनतेचे हक्क, अधिकार यांची लढाई लढून जे यश मिळवले त्यामुळे त्यांच्याबद्दल जनतेत आस्था निर्माण झाली. त्यांच्या संघटनेच्या स्वयंसेवकांनी शिक्षणापासून उपचारापर्यंतच्या विविध क्षेत्रात केलेल्या सेवाकार्याने त्यांचे एक बळकट संघटन अन् पाठिंबा देणारे लोकही घडत गेले. त्यांचा कधी राजकीय पक्ष बनेल असे प्रारंभीच्या काळात वाटत नव्हते. मात्र अण्णांचा विरोध डावलून केजरीवाल यांनी पक्ष स्थापन केला आणि त्याने तीन निवडणुकांमध्ये जो काही चमत्कार दाखवला त्यामुळे दिल्लीत भाजप आणि काँग्रेस या आलटून पालटून अर्धराज्याचे सत्ताधारी बनणाऱ्या पक्षांचे कंबरडेच मोडले. दिल्लीत आम आदमी पक्षाने मात्र आपला करिश्मा दाखवत राहण्यास प्राधान्य दिले. अखेर त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि पोलीस, प्रशासकीय अधिकारी, उपराज्यपाल यांच्या मदतीने जेरीस आणण्याचे राजकारण खेळले गेले. ज्याला धक्के देण्याचे काम केजरीवाल करत आले. केजरीवाल, शिसोदिया असे पक्षाचे आधारस्तंभ जेलमध्ये गेले तरी हा पक्ष फुटला नाही हे आजच्या भारतीय राजकारणातील एक आश्चर्य ठरावे. मात्र तरीही येती पंजाबची निवडणूक केजरीवाल यांना त्रासदायक ठरेल असे बोलले जात आहे. अशा काळातच काँग्रेसला आपली जागा पुन्हा मिळवायची आहे. त्यांना पंजाबमध्ये आपने केलेला दारूण पराभव सलतो आहे. भाजपला तर केजरीवाल यांचे समूळ उच्चाटन करायचंय. अशा काळात विरोधी शक्ती केजरीवाल यांना साथ देत असल्याने भाजप जरी आतून संतापली असली तरीही याचा फटका काँग्रेसला बसतो म्हणून त्याचे केंद्रातील नेते सुखावलेले दिसतात. अशाप्रकारे देशाच्या विविध भागातील काँग्रेसचे मित्रपक्ष दूर जाऊ लागले तर केंद्रात विरोधकांची तयार झालेली ताकद आपोआप लयाला जाईल हे भाजपनेत्यांना निश्चित माहिती आहे. त्यासाठीच देशातील विविध विरोधी पक्षांना कुठे धाकात ठेऊन तर कुठे गाठीभेटीसाठी वेळ देऊन सांभाळण्याचे काम केंद्र सरकारकडून सुरू झालेलंय. त्यातूनच या पक्षातील खासदार फुटून भाजप किंवा भाजपच्या मित्रपक्षात सामील होतील अशी चर्चाही वारंवार उठत राहते. हा धोका असूनही हे पक्ष हे धाडस का करत आहेत? याचा विचार करता केंद्राची मेहेरनजर त्यांना आवश्यक वाटते. त्यांच्या राज्यातील विरोधकांना डिवचण्यासाठी भाजपशी जवळीक त्यांना दाखवावी लागते. पण, हे दाखवणे भविष्यात अंगलट येऊ शकते. ‘पहले आप’ धोरण चांगले वाटत असले तरी अनेक नवाबांची संस्थाने भविष्यात खालसा होण्याची ही सुरूवात ठरू शकते हे मात्र निश्चित!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९