.................................................
बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीने BNP मिळवलेला विजय हा केवळ एका पक्षाचा विजय नसून, तो कट्टरवादी विचारसरणीला, धर्मवादाला आणि सित्रीविरोधाला बांग्लादेशी जनतेने दिलेली सणसणीत चपराक आहे. विशेषतः 'जमात-ए-इस्लामी' सारख्या कट्टरवादी शक्तींना जनतेने नाकारून हे स्पष्ट केले आहे की, आता देश प्रतिगामी राजकारणाकडे मागे वळून पाहण्यास तयार नाही.
*जमातच्या पराभवाचे मूळ स्त्रीशक्तीचा अपमान*
बांगलादेशची अर्थव्यवस्था आज जगाच्या नकाशावर ज्या वेगाने प्रगती करत आहे, त्याचा कणा तिथल्या महिला आहेत. बांगलादेशची अर्थव्यवस्था आज $४५० अब्ज डॉलरच्या टप्प्यावर आहे आणि या यशाचा मोठा वाटा कापड उद्योगात राबणाऱ्या सुमारे ४० लाख महिलांचा आहे. कापड उद्योग असो वा सूक्ष्म वित्तपुरवठा, वा बचत गट, बांग्लादेशी महिलांनी आपल्या कष्टाने देशाला गरिबीतून बाहेर काढले आहे. जमातच्या नेत्यांनी याच महिलांच्या स्वातंत्र्यावर आणि अस्तित्वावर घाला घालणारी विधाने केली. तीच त्यांच्या पराभवाचे मुख्य कारण ठरली. कट्टरपंथीयांच्या वाढत्या प्रभावामुळे महिलांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची भीती मतदारांमध्ये होती. बांग्ला देशात पुरूष मतदारांपेक्षा स्त्री मतदारांची संख्या जास्त आहे. जमातने तर स्त्री उमेदवार दिल्याच नव्हत्या. एका वादग्रस्त सोशल मीडिया पोस्टमध्ये जी नंतर हटवण्यात आली, जमात-ए-इस्लामीचे अमीर शफीकुर रहमान यांनी घराबाहेर काम करणाऱ्या महिलांची तुलना वेश्याव्यवसायाशी केली होती. त्यांनी म्हटले की, "आधुनिकतेच्या नावाखाली जेव्हा महिलांना घराबाहेर ढकलले जाते, तेव्हा त्यांचे शोषण होते, हे नैतिक अध:पतनाचे लक्षण आहे...!". एका मुलाखतीत रहमान यांनी स्पष्ट केले की, "अल्लाहने महिलांना नेतृत्वाची परवानगी दिलेली नाही. जमातमध्ये स्त्री नेतृत्व अशक्य आहे...!". जिथे प्रचंड मोठा काळ दोन महिला प्रधानमंत्री पदावर काम करून बांग्लादेशाचा विकास घडवून आणत्या झाल्या तिथे हा माणूस असं बोलत होता.
"स्त्री तिच्या घरातच खरी राणी आहे. जर तिला घराचे महत्त्व समजले, तर ती नोकरीसाठी बाहेर जाणार नाही...!" अशा आशयाची शुगरकोटेड विधानं याने केली होती. जमातच्या महिला आघाडीच्या सचिव नुरुन्निसा सिद्दिका यांनीही या भूमिकेचे समर्थन करताना म्हटले की, "पुरुष हे महिलांचे पालक आहेत, त्यामुळे महिला सर्वोच्च पदावर असू शकत नाहीत...!". इथे आपल्याकडच्या एका राजकीय संघटनेची आठवण येणे अपरिहार्यच आहे. 'जमात-ए-इस्लामी'सारखे पक्ष महिलांच्या कामावर निर्बंध घालण्याची, त्यांना घराच्या चार भिंतीत बंदिस्त करण्याची किंवा बुरख्याची सक्ती करणारी भाषा बोलत असताना त्यांना पराभव पत्करावा लागणार, हे निश्चितच होते. आधुनिक बांगलादेशी महिलांना आपले स्वातंत्र्य आणि आर्थिक स्वावलंबन कोणत्याही धर्मांध अजेंड्यासाठी पणाला लावायचे नव्हते. जमात नेत्यांच्या विधानांनंतर ढाका आणि इतर शहरांमध्ये हजारो महिला रस्त्यावर निदर्शनं करत उतरल्या. जमातने ३०० जागांपैकी २७६ उमेदवार उभे केले होते, परंतु त्यामध्ये एकही महिला उमेदवार नव्हती. यावरून त्यांचा महिलांना सत्तेत वाटा देण्याचा कोणताही इरादा नसल्याचे स्पष्ट झाले.
बांगलादेशच्या जीडीपीमध्ये महिलांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण आहे. जर जमात सत्तेवर आली असती, तर आंतरराष्ट्रीय कापड खरेदीदार ब्रॅण्ड्स बांगलादेशमधून बाहेर पडले असते, अशी भीती उद्योजकांना होती. NDTV च्या मते, जमातच्या 'तालिबानी' विचारसरणीमुळे बांगलादेशच्या आर्थिक प्रगतीला ब्रेक लागला असता. जमात-ए-इस्लामीच्या नेत्यांनी महिलांना "राष्ट्राचा मुकुट" म्हणत असतानाच त्यांच्या हक्कांना नाकारले. हा दुटप्पीपणा बांगलादेशच्या सुजाण मतदारांनी ओळखून मतपेटीतून त्यांना धडा शिकवला.
*धर्मांध राजकारण नाकारले*
जमात-ए-इस्लामीने नेहमीच धर्माचा आधार घेऊन राजकारण केले आहे. जमातने बांग्लादेशात नेहमीच 'धर्मावर आधारित राष्ट्र' ही संकल्पना मांडली, परंतु आधुनिक बांग्लादेशी मतदाराने, विशेषतः तरुणांनी, या संकल्पनेला 'कालबाह्य' ठरवले आहे. आपल्याकडच्या हिंदुराष्ट्र संकल्पनेप्रमाणेच जमातचेही राजकीय तत्त्वज्ञान इस्लामिक राष्ट्राचे आहे. मात्र, बांगलादेशचा तरुण मतदार आता रोजगार, तंत्रज्ञान आणि जागतिक संधींकडे पाहत आहे. कट्टरवाद हा विकासाच्या आड येतो, याची जाणीव नागरिकांना झाली आहे. द डेली स्टार सारख्या स्थानिक माध्यमांमधील वृत्तांकनानुसार, मतदारांनी कट्टरपंथीयांच्या 'इस्लामी राज्य' संकल्पनेपेक्षा लोकशाही मूल्यांना अधिक पसंती दिली. २०२४ च्या सत्ताबदलानंतर आणि २०२५ च्या सुरुवातीला बांगलादेशात हिंदू समुदायावर झालेल्या हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची प्रतिमा डागाळली होती. जमात-ए-इस्लामी आणि त्यांच्याशी संबंधित कट्टरवादी गटांवर या हिंसाचाराचे आरोप झाले होते. हिंसाचाराच्या काळात जमातच्या काही स्थानिक नेत्यांनी "बांगलादेश हा केवळ मुस्लिमांचा आहे" अशा आशयाची विधाने केली होती. एका सभे दरम्यान कट्टर नेत्यांनी हिंदूंच्या मालमत्तेवर हक्क सांगणारी चिथावणीखोर भाषणे केली होती, ज्याचे पडसाद ग्रामीण भागात उमटले. जेव्हा कट्टरपंथीयांनी मंदिरांवर हल्ले करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा अनेक ठिकाणी मुस्लीम तरुण आणि विद्यार्थ्यांनी रात्रभर पहारा देऊन मंदिरांचे रक्षण केले. हा जमातच्या 'धर्मांधारित फूट पाडण्याच्या राजकारणाला केला गेलेला सर्वात मोठा सामाजिक विरोध होता.
हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायाची लोकसंख्या सुमारे ८ ते १०% आहे. या मतदारांनी एकजुटीने जमातविरोधी मतदान केले. कट्टरवादाला खतपाणी घातल्यास देश यादवीकडे जाईल, ही भीती बहुसंख्य मुस्लीम मतदारांमध्येही निर्माण झाली होती. बांगलादेशातील सुमारे ३५% मतदार १८ ते ३५ वयोगटातील आहेत. या पिढीला "इस्लामी राज्य" नको, तर "डिजिटल बांगलादेश" आणि जागतिक बाजारपेठेत संधी हवी आहे. आम्हाला पाश्चात्त्य लोकशाही नको, तर कुरआनवर आधारित शासन हवे आहे...," हे जमातचे अधिकृत धोरण होते. यावर प्रत्युत्तर म्हणून, ढाका ट्रिब्यून मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखांनुसार, तरुणांनी "आम्हाला धर्म हवा आहे, पण धर्मांध सत्ता नको...." असा पवित्रा घेतला. हिंदू समुदायावरील हल्ल्यांनी बांगलादेशला जगासमोर लज्जित केले होते. या निवडणुकीद्वारे तिथल्या नागरिकांनी हे सिद्ध केले की, त्यांना 'हिंदू-मुस्लीम द्वेष' पसरवणारी शक्ती नको, तर सर्वांना सोबत घेऊन जाणारी लोकशाही हवी आहे. जमात-ए-इस्लामीचा हा ऐतिहासिक पराभव म्हणजे दक्षिण आशियातील कट्टरवादी राजकारणाला मिळालेलं प्रागतिक वळण आहे. आपण भारतातले लोकही यातून शिकू शकतो.
*आर्थिक प्रगतीची ओढ*
जमातच्या पराभवात आर्थिक घटकही महत्त्वाचा ठरला. बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला कापड उद्योग वर्षाला सुमारे $४५ अब्ज डॉलरची निर्यात करतो. कट्टरतावादामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक कमी होते आणि निर्बंधांची टांगती तलवार असते, हे मतदारांना ठाऊक होते. स्त्रियांना काम करू न देणे म्हणजे देशाच्या जीडीपीमध्ये मोठी घट करणे, हा साधा हिशोब जनतेने मांडला. मतदारांना भीती होती की, जर जमात सत्तेत आली, तर बांगलादेशची अवस्था 'अफगाणिस्तान' किंवा 'पाकिस्तान' सारखी होईल, जिथे परकीय गुंतवणूक जवळपास शून्यावर आली आहे. वर्ल्ड बँक च्या अहवालांनुसार, बांगलादेशच्या विकासासाठी जागतिक बाजारपेठेशी जोडलेले राहणे अनिवार्य आहे. बांगलादेशात 'ग्रामीण बँक' आणि इतर संस्थांद्वारे महिलांना मिळणारे छोटे कर्ज Micro-finance ही मोठी ताकद आहे. जमातने या कर्ज पद्धतीला 'व्याजखोरी' Riba म्हणून विरोध केला होता. ग्रामीण भागातील लाखो महिला ज्या या कर्जावर आपले छोटे उद्योग चालवतात, त्यांनी जमातच्या या भूमिकेला आपल्या उदरनिर्वाहावरचा हल्ला मानले. ढाका ट्रिब्यून च्या विश्लेषणानुसार, ग्रामीण महिलांनी जमातच्या उमेदवारांना पूर्णपणे नाकारले. बांगलादेशातील तरुण मोठ्या संख्येने परदेशात मध्य पूर्व, युरोपमध्ये कामासाठी जातात. जमातच्या कट्टरवादी धोरणांमुळे बांगलादेशी नागरिकांना 'व्हिसा' मिळणे कठीण झाले असते, याची जाणीव तिथल्या स्थलांतरित कामगारांच्या कुटुंबांना होती. बांगलादेशी जनतेने 'कट्टरवाद विरुद्ध कापड उद्योग' अशा संघर्षात आपल्या भविष्याची आणि प्रगतीची निवड केली. जमातचा पराभव हेच दर्शवतो की, आता धर्मांधतेपेक्षा 'आर्थिक सुरक्षितता' ही मतदारांसाठी अधिक महत्त्वाची आहे. बांग्लादेशच्या निवडणुकीचा हा निकाल म्हणजे जनमताचा कौल तर आहेच पण त्याहूनही आधुनिक बांगलादेशने स्वतःच्या अस्तित्वासाठी मतपेटीतून दिलेली एक झुंज आहे. बांगलादेश 'तालिबानी' मानसिकतेच्या काळोखात ढकलला जाणार की काय, अशी भीती व्यक्त होत असतानाच तिथल्या जनतेने, विशेषतः रणरागिणींसारख्या उभ्या राहिलेल्या महिलांनी, कट्टरतावादाचा बुरुजच ध्वस्त करून टाकला आहे. बांगलादेशच्या गल्लीबोळातील गारमेंट फॅक्टरीमध्ये राबणाऱ्या कष्टकरी पुरुष-स्त्रियांपासून ते ढाका विद्यापीठातील उच्चशिक्षित तरुण-तरुणींपर्यंत सर्वांनी हे ठामपणे सिद्ध केले आहे की, प्रगतीची आणि स्वातंत्र्याची वाट ही कोणत्याही धर्मांध आणि प्रतिगामी धर्मवेडापेक्षा कितीतरी अधिक सुखकर आणि समृद्ध आहे. भारत यापासून धडा घेईल का?
No comments:
Post a Comment