हिंदवी स्वराज्य म्हणजे नेमके काय?

चौथ्या इयत्तेत शिवछत्रपतींचा इतिहास शिकला नसेल, असा मराठी माणूस विरळाच. शिवाजी महाराजांनी १६४५ मध्ये वयाच्या अवघ्या १६ व्या वर्षी पुण्याजवळील रायरेश्वर मंदिरात आपल्या मावळ्यांसोबत 'हिंदवी स्वराज्य' स्थापनेची शपथ घेतली होती. असे काही वाचले की, ते त्या कोवळ्या वयात संस्कार करून जाते. 

......................................

'हिंदवी स्वराज्य' हे महाराजांचे स्वप्न होते, हे कायमचे मनात पक्के बिंबते. माझ्याही मनात ते तसेच बिंबले. त्या वेळी 'हिंदवी स्वराज्य' म्हणजे काय याचा खूप विचार केला नाही. ते वयही नव्हते. पण पुढे जसजसे वाचत गेलो, तसे या शिवछत्रपतींच्या स्वप्नाचे आकलन माझ्यापुरते हळूहळू होत गेले. यातला हिंदवी शब्द शब्दकोशातून सापडला.  व्युत्पत्तीनुसार तो फार्शीतून आलेला. फारसच्या फार्शी भाषेत  सर्वप्रथम 'हिंद' या शब्दाचा उगम दिसला. सिंधू नदीच्या पलीकडील प्रदेशाला संबोधण्यासाठी तिथल्या लोकांनी तो प्रचलनात आणला. भौगोलिक ओळख दर्शवणाऱ्या मूळ 'हिंद' शब्दाला फार्शी व्याकरणातील '-ई' हा प्रत्यय लागून 'हिंदवी' किंवा हिंदुई हा शब्द आकाराला आला. हिंदू शब्दही त्यांनीच तयार केलेला. 'हिंदवी'चा शब्दशः आणि ऐतिहासिक अर्थ "भारतीय" किंवा 'हिंदुस्तानाचा रहिवासी" असा होतो. मध्ययुगीन कालखंडात हा शब्द केवळ धार्मिक संदर्भात न वापरता, या भूमीतील लोक, त्यांची स्थानिक संस्कृती आणि प्रामुख्याने इथल्या बोलीभाषांची ओळख पटवून देण्यासाठी वापरला जात असे. दखनी भाषेचा उल्लेख दक्षिणेत आलेल्या सुफी संतांनी 'हिंदुइ' असाच केलेला १३व्या शतकापासून आढळतो. हा शब्द पुढे शिवछत्रपतींनी थेट त्यांच्या शपथेत वापरला आहे. महाराजांना 'हिंदवी' म्हणजे दक्षिणेतल्या मूळ लोकांचे स्वराज्य असा अर्थ अभिप्रेत असेल, असे माझे मत झाले. कारण ‘दखनची पातशाही आम्हा दक्षिणीयांच्या हाती राहे.’ असे शिवछत्रपतींनी गोवळकोंड्याच्या कुतुबशहाला पत्रात लिहिलेले आहे. दक्षिणी लोक विरुद्ध उत्तरेतले साम्राज्यवादी राजे अशी लढ्याची स्पष्ट विभागणी महाराजांना अपेक्षित होती आणि त्या दृष्टीने 'स्वराज्य निर्मितीच्या' स्वप्नासाठी ते शेवटपर्यंत प्रयत्न करत राहिले.

स्वराज्य या संकल्पनेने आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याला अभूतपूर्व बळ दिले आणि या प्रेरणेचा मूळ स्त्रोत शिवछत्रपतीच होते, हे सत्य नाकारता येणार नाही. महात्मा फुले आणि लोकमान्य टिळकांनी ही शिवस्मृती पुन्हा जागृत करून तिला जनमानसात रुजवले; टिळकांनी तर 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे' अशी गर्जनाच केली. पुढे महात्मा गांधींनी हीच संकल्पना अंत्योदयाची धेयेनिश्चिती  करतना अधिक व्यापक  केली. गांधीजींनी स्पष्ट केले की, स्वराज्य म्हणजे केवळ ब्रिटिशांपासून मिळालेली मुक्ती नव्हे, तर “माझ्यासाठी हिंद स्वराज्य म्हणजे सर्व लोकांचे, वंचित राहिलेल्या शेवटच्या माणसासाठी न्यायाचे राज्य होय.” 'सर्व लोकांचे आणि न्यायाचे राज्य' हे आकलन 'हिंदवी स्वराज्याची' कल्पना अधिक विस्तारणारे ठरले माझ्यासाठी. संविधान निर्मितीच्या काळात "हिंदवी स्वराज्य" हा शब्द प्रत्यक्ष मसुद्यात नसला, तरी त्यातील मूल्ये आणि प्रेरणा संविधान सभेतील चर्चेचा महत्त्वाचा भाग होत्या. शिवछत्रपतींच्या प्रशासनातील विकेंद्रीकरण आणि लोक-कल्याणकारी धोरणांमध्ये आधुनिक भारतीय लोकशाहीची बीजे दडलेली होती असे मला आढळले; जेव्हा 'जनतेचे राज्य' स्थापणे, हा विषय आपल्यासमोर आला, तेव्हा शिवछत्रपतींनी स्थापलेले 'रयतेचे राज्य' हे दीपस्तंभाप्रमाणे ऐतिहासिक उदाहरण म्हणून संविधाननिर्मात्यांच्या समोर होते. "हिंदवी स्वराज्य" हे केवळ एका धर्मापुरते मर्यादित नसून ते 'या मातीतील' लोकांचे राज्य होते, जे संविधानातील समता, न्याय, बंधुता यांच्याशी सुसंगत होते.  शिवरायांनी जपलेली सर्वसमावेशकता आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेला 'सामाजिक न्याय व समतेचा विचार’ हा आधुनिक हिंदवी स्वराज्याच्या नैतिक पायाभरणीचाच एक भाग होता असे माझे आकलन झाले.

मात्र हल्ली भारताच्या सार्वजनिक जीवनात “हिंदवी स्वराज्य” हा शब्द जेव्हा ऐकू येतो तेव्हा ‘हिंदू धर्मियांचे तेच फक्त काय ते’ इतका कोता अर्थ घेऊन येतो असे वाटते किंवा तसेच ते म्हणावयाचे असते. काहींना तो निव्वळ हिंदूंच्या अभिमानाचा विषय वाटतो आणि मुसलमानांना मात्र वगळले जाण्याच्या भीतीतून अस्वस्थ करणारा वाटू लागतो. आज या संकल्पनेचा अर्थ जर आपण ध्रुवीकरणाच्या चश्म्याऐवजी व्यापक ऐतिहासिक आणि नैतिक दृष्टीकोनातून पाहिला, तर ती कोणत्याही एका धर्माची मक्तेदारी नसून न्याय, स्वाभिमान आणि स्थानिक लोकांच्या सक्षमीकरणाची कल्पना आहे, हे कळायला फार अवघड जाऊ नये. आजच्या भारतीय मुस्लीम समाजाच्या संदर्भात या संकल्पनेचे नव्याने आकलन करण्याची गरज आहे. गेल्या काही कालखंडात देशातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात संशय प्रचंड धुमसत आहे, जिथे मुस्लीम समाजाला वारंवार राष्ट्रनिष्ठेची साक्ष द्यावी लागते आणि ऐतिहासिक घटनांसाठी त्यांना सामूहिकरीत्या जबाबदार धरले जाते. अशा काळात जर "स्वराज्य" या शब्दाचा अर्थ केवळ बहुसंख्याकांच्या सांस्कृतिक वर्चस्वाशी जोडला गेला, तर ते शिवछत्रपतींच्या स्वप्नाला, लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा आणणारे ठरेल; कारण स्वराज्याचा खरा अर्थ हा सर्वांच्या सहभागातून, सर्वांच्या हितासाठी आणि न्यायाच्या आधारावर उभारलेली सत्ता हाच होता. भारतीय मुसलमान हे या भूमीचे समान हक्कांचे नागरिक असून त्यांची ओळख केवळ धार्मिक चौकटीत मर्यादित नाही; भाषा, संस्कृती, आर्थिक योगदान आणि कला-साहित्यातील त्यांचा सहभाग मोलाचा आहे. शिवछत्रपतींच्या हिंदवी स्वराज्यात होता त्याप्रमाणेच. त्यामुळे, जर "हिंदवी" ही संकल्पना या भूमीशी असलेल्या नात्याची ओळख मानली, तर मुसलमान भाऊ-बहिणी निश्चितपणे त्या संकल्पनेचा अविभाज्य भाग आहेत. शिवछत्रपतींना हेच अभिप्रेत होते अन्यथा त्यांच्यासोबत लढताना जे अनेक मुस्लीम त्यांनी सोबत घेतले तसे त्यांनी केले नसते.

मुस्लिम समाजासमोर आज शैक्षणिक मागासलेपणा, आर्थिक असुरक्षितता आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा अभाव अशी वास्तविक आव्हाने आहेत, ज्यांचे निराकरण केवळ भावनिक राजकारणातून होणे शक्य नाही. स्वराज्याची खरी कसोटी समाजाच्या अंतर्गत प्रगतीत आहे  मग ते दर्जेदार शिक्षण असो, कौशल्यविकास, उद्योजकता, महिला सक्षमीकरण किंवा नागरी हक्कांची प्रगल्भ जाणीव असो. असे मला वाटते. त्याचबरोबर, बहुसंख्य समाजाचीही यामध्ये मोठी जबाबदारी आहे, कारण राष्ट्रनिर्मिती ही एकतर्फी प्रक्रिया नसते. संशयापेक्षा विश्वास, भेदाभेद करण्याऐवजी संवाद आणि बहिष्काराऐवजी सहभाग हीच लोकशाहीची खरी मूल्ये आहेत. जर “हिंदवी स्वराज्य” हा शब्द खरोखरच लोकाधारित आणि न्यायाधारित राज्यव्यवस्थेचे प्रतिक असेल, तर त्या रचनेत कोणत्याही नागरिकाला परके मानण्यास जागा असता कामा नये. आजच्या भारतात सर्वात कळीचा प्रश्न हा आहे की, आपण राष्ट्राची व्याख्या केवळ हिंदू धर्म आणि हिंदू सांस्कृतिक एकरूपतेवर करतो की भारतभूमीत हजारो वर्ष नांदलेल्या विविधतेतील एकतेवर? भारतीय संविधानाने विविधतेचा मार्ग स्वीकारला असल्याने, मुस्लीम समाजानेही आपली भूमिका केवळ बचावात्मक न ठेवता, घटनात्मक मूल्यांच्या आधारावर सकारात्मक ठेवायला हवी. शिक्षण, सामाजिक सुधारणा आणि आंतरधर्मीय संवादाद्वारे विश्वासाचे पूल बांधणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. स्वराज्य म्हणजे केवळ राजकीय सत्ता मिळवणे नसून ती एक नैतिक जबाबदारी आहे राष्ट्रनिर्माणाची, लोककल्याणाची. राष्ट्राच्या प्रगतीत कोणत्याही समाजाला वगळून दीर्घकाळ परिघावर ठेवता येत नाही कारण तसे केले तर कमकुवत दुबळे राष्ट्र आकारास येईल. भारताची खरी ताकद त्याच्या विविधतेतील एकतेत दडलेली आहे. "हिंदवी स्वराज्य" ही संकल्पना जर या विविधतेला न्याय देणारी असेल तरच शिवछत्रपतींना अभिप्रेत स्वराज्याचे स्वप्न साकार होईल, जेव्हा प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माच्या, समूहाच्या, जातीच्या पलीकडे जाऊन समान सन्मान आणि संधी मिळेल तेव्हा खरे 'हिंदवी स्वराज्य' स्थापन झाले असे आपण अभिमानाने म्हणू शकतो. इथे माझे आकलन पूर्ण झाले असे मला वाटते.