............................................
‘Point Blank Shot’ म्हणजेच अत्यंत जवळून गोळी झाडणे हे शीर्षकच मुळात हिंसेला दिलेले थेट आवाहन करणारे होते. या व्हिडियोमध्ये मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांना एका ‘अॅक्शन हिरो’च्या रूपात, हातात बंदूक घेऊन थेट गोळीबार करताना दाखवण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे, हा गोळीबार पारंपरिक मुस्लीम पेहरावातील, विशेषतः ‘मियां’ म्हणजे बंगाली भाषिक मुस्लिम समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्तींवर होताना दाखवला गेला. विशिष्ट समुदायाचा “बंदोबस्त” करणारा एक कठोर नेता अशी सरमांची प्रतिमा उभी करणे, हाच यामागचा मुख्य हेतू असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. या प्रक्षोभक चित्रफितीवर उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रियांनंतर अनेक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी याला मुस्लिमांविरोधातील द्वेष आणि “नरसंहाराला चिथावणी” देणारा प्रकार असल्याचे म्हटले.
वाढत्या वादामुळे अखेर हा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवरून हटवण्यात आला असला, तरी तोपर्यंत तो मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झाला होता. हा व्हिडिओ हटवण्यात आला असला, तरी त्यातून जाणारा संदेश पोहोचला होता. असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विरोधात तक्रार नोंदवली आहे, मात्र प्रश्न केवळ कायदेशीर कारवाईचा नाही, तर राजकीय संस्कृती इतक्या खालच्या थराला कशी गेली, हा आहे. मुख्यमंत्री इतका बेजबाबदार वागू लागला तर संविधानाचे रक्षण कोण करणार? निवडणुकीच्या गणितात मते मिळवण्यासाठी घटनात्मक पदाची प्रतिष्ठा आणि लोकशाही मूल्ये किती बेदरकारपणे पायदळी तुडवली जात आहेत, याचेच हे जळजळीत उदाहरण आहे. सरमा यांची गेल्या काही दिवसांतील विधाने पाहिल्यास एक भयंकर पॅटर्न समोर येतोय. जानेवारी २०२६ मध्ये त्यांनी निवडणूक तयारीच्या नावाखाली "मियाँ मुसलमानांना त्रास द्या...!" असे उघड आवाहन केले.
"माझे आणि भाजपचे काम मियाँ मुसलमानांना त्रास देणे हेच आहे जोपर्यंत त्यांना त्रास दिला जात नाही, तोपर्यंत ते आसाम सोडून जाणार नाहीत"
"जर एखाद्या मियाँ रिक्षाचालकाने ५ रुपये भाडे मागितले, तर त्याला ४ रुपयेच द्या. जेव्हा त्यांना छोट्या छोट्या गोष्टींतून त्रास होईल, तेव्हाच ते राज्य सोडून जातील" ही वरची सरमाच्या तोंडची वाक्ये आहेत.
आपल्या कार्यकर्त्यांना 'मियाँ' मतदारांच्या नावांवर जास्तीत जास्त आक्षेप Form 7 चा वापर करून घेण्याचे त्यांनी आदेश दिले. आगामी 'विशेष गहन पुनर्रीक्षण' प्रक्रियेतून ४ ते ५ लाख नावे वगळण्याचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. सरमा यांनी या मियाँ समुदायाला "डेमोग्राफिक थ्रेट" लोकसंख्याशास्त्रीय धोका म्हणून संबोधले. मतदारांच्या विशेष पुनर्रीक्षण प्रक्रियेत एका विशिष्ट समुदायाला निशाणा बनवण्याचा त्यांचा आग्रह, हा त्यांच्या मताधिकारावर गदा आणण्याचा प्रयत्न आहे. जेव्हा राज्याचा प्रमुखच एखाद्या समुदायाला 'धोका' म्हणून घोषित करतो, तेव्हा तो समाजातील इतर घटकांना त्या समुदायाविरुद्ध हिंसा करण्यासाठी चिथावणी देत असतो. हे केवळ बेजबाबदारपणाचे नसून गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहे. या विधानामुळे 'ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डने याला "धोकादायक आणि देशासाठी विभाजनकारक" ठरवले आहे, तर काँग्रेसने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हर्ष मंदर यांच्यासारखे सामाजिक कार्यकर्ते आणि अनेक कायदेतज्ञांनी या द्वेषपूर्ण भाषेविरुद्ध आवाज उठवला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपतींनी या प्रकरणात त्वरित हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. जर एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री उघडपणे धार्मिक वैमनस्य पसरवत असेल, तर तो पदावर राहण्यास पात्र आहे का? हिमंत बिस्वा सरमा यांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, द्वेष पसरवून निवडणुका जिंकता येतील, पण समाज जिंकता येत नाही. आसाममधील या द्वेषाच्या राजकारणामुळे सामाजिक सलोख्याची जी हानी होत आहे, ती भरून काढणे भविष्यात अशक्य होईल. सत्तेच्या नशेतील हा हिंसक उन्माद रोखणे, हीच आजच्या लोकशाहीची सर्वात मोठी गरज आहे.
No comments:
Post a Comment