काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण

दुर्बलतेची कबुली की, वास्तवाची स्वीकृती!

"स्वातंत्र्यलढ्यापासूनच राष्ट्रीय राजकारणात, राष्ट्र निर्माणाची महत्वाची भूमिका निभावलेला पक्ष म्हणजे काँग्रेस पक्ष! सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक बदल घडवणारा. आत्तापर्यंतच्या बदलांचा साक्षीदार! स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसमधून बाहेर पडून ७० पक्ष जन्माला आले. कधी काही घटना कारणीभूत ठरल्या तर काही वैचारिक वाद! पण त्यातले काही पक्ष लवकरच संपुष्टात आले अन् इतर  पक्षांमध्ये विलीन झाले. परंतु तृणमूल, बीआरएस, एनसीपी, वायएसआर आजतागायत सक्रिय आहेत. पण आता त्यांनाही घरघर लागलीय. एनसीपीची दोन शकलं झाली. तृणमूल छिन्नविछिन्न  झाली. बीआरएस, वायएसआर, कमकुवत झालेत. त्यामुळं या पक्षांनी आता आपल्या मूळ काँग्रेस पक्षांत विलीन व्हावं अन् अस्तित्वाच्या लढतीत एकत्र यावं असा विचार जोर धरू लागलाय! काँग्रेससोबतचं विलीनीकरण हा सर्वात तर्कसंगत दीर्घकालीन पर्याय असू शकतो.असं पाऊल म्हणजे दुर्बलतेची कबुली नव्हे, तर राजकीय वास्तवाची स्वीकृती असेल...!"

.........................................

*बं*गालमध्ये विधानसभा निवडणुकीत सत्ता गमावल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षामध्ये अभूतपुर्व फूट पडली. या फुटीनंतर आता तृणमूल हा पक्ष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये विलीन होणार, अशा शक्यतांना उधाण आलंय. यातच संजय राऊत यांनी काँग्रेस सोडून गेलेले पक्ष पुन्हा एकदा काँग्रेसमध्ये विलीन झालं पाहिजेत, असं विधान केलं. यानंतर महाराष्ट्रातला राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार पक्ष, तेलंगणातला के.चंद्रशेखर राव यांचा भारत राष्ट्र समिती पक्ष आणि जगनमोहन रेड्डी यांचा वायएसआर काँग्रेस पक्ष देखील काँग्रेस पक्षामध्ये विलीन होणार अशा चर्चांना सुरुवात झालीय. विरोधकांचं मतविभाजन टाळण्यासाठी, देश आणि संविधान वाचवण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी एकत्रित व्हावं, अशी एक प्रक्रिया देशपातळीवर सुरु झालीय. काँग्रेसपक्षातून बाहेर पडून स्थापन झालेले पक्ष आणि प्रत्येक नेत्याला आपलं मत आहे. ते शरद पवार असतील, के चंद्रशेखर राव असतील, ममता बॅनर्जी असतील, जगनमोहन रेड्डी असतील हे सारे काँग्रेस पक्षामधून बाहेर पडलेले नेते आहेत. असं विलीनीकरण होणार असेल तर शरद पवारांनी पुढाकार घेऊन ही प्रक्रिया करावी. देशात एक मजबूत राष्ट्रीय काँग्रेस उभं झाला तर राज्यातल्या प्रादेशिक पक्षांनाही बळ मिळेल. राष्ट्रीय राजकारणात महत्वपूर्ण भूमिका बजावून प्रादेशिक पक्ष स्थापन केलेल्या शरद पवार, के. चंद्रशेखर राव, जगनमोहन रेड्डी आणि ममता बॅनर्जी यांना त्यांचा वारसा पुन्हा मिळवून देण्यासाठी काँग्रेस कशी मदत करू शकतो. या राजकीय पक्षाचा उद्देश काय असतो? आपली ओळख टिकवणं, की ज्या विचारधारेची सेवा करण्यासाठी तो निर्माण झाला होता ती टिकवून ठेवणं? तृणमूल काँग्रेस, वायएसआर काँग्रेस, भारत राष्ट्र समिती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार यांसारख्या पक्षांसाठी हा प्रश्न अधिकाधिक महत्त्वाचा ठरतोय. वर्षानुवर्षे, या पक्षांनी काँग्रेसच्या परिसंस्थेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत स्वतःला काँग्रेसला पर्याय म्हणून सादर केलं. त्यांचं नेतृत्व, मतदारवर्ग, राजकीय संस्कृती, वैचारिक भूमिका या काँग्रेसने ऐतिहासिकदृष्ट्या व्यापलेल्या व्यापक धर्मनिरपेक्ष आणि मध्यममार्गी चौकटीतच रुजलेल्या होत्या. परंतु २०२६ सालचे राजकीय चित्र १९९९ वा २०११ पेक्षा खूप वेगळं आहे. भाजप एक प्रमुख राष्ट्रीय राजकीय शक्ती म्हणून उदयास आलाय. एकेकाळी काँग्रेसच्या खर्चावर विस्तारलेले प्रादेशिक पक्ष आता एका अधिक मोठ्या, अधिक साधनसंपन्न प्रतिस्पर्ध्याच्या दबावाखाली आलेत. आव्हान केवळ निवडणुका जिंकण्याचं राहिलेलं नाही. आव्हान आहे ते पक्षाच्या अस्तित्वाचं. यामुळेच तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरद पवार, वायएसआर काँग्रेस आणि भारत राष्ट्र समिती या पक्षांसाठी काँग्रेससोबतचं विलीनीकरण हा सर्वात तर्कसंगत दीर्घकालीन पर्याय असू शकतो. असं पाऊल म्हणजे दुर्बलतेची कबुली नव्हे, तर राजकीय वास्तवाची स्वीकृती असेल. 

शरद पवार, ममता बॅनर्जी या दोघांनीही भारताच्या राजकीय इतिहासात आपलं स्थान आधीच निश्चित केलंय. पवारांनी देशातल्या सर्वात लवचिक राजकीय संघटनांपैकी एक उभारली आणि पाच दशकांच्या राजकीय स्थित्यंतरात आपलं प्रासंगिकत्व टिकवून ठेवलं. ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमधल्या डाव्या आघाडीचं तीन दशकांचं वर्चस्व संपुष्टात आणून शून्यातून एक शक्तिशाली प्रादेशिक चळवळ उभी करून, अनेकांना अशक्य वाटणारी गोष्ट साध्य केली. के.चंद्रशेखर राव यांनी तेलंगणा राष्ट्र समिती नावाचा पक्ष काढून स्वतंत्र राज्य मिळवलं. तिथली सत्ता मिळवली. पण राष्ट्रीय राजकारणात येण्याच्या लालसेनं त्यांनी पक्षाचं नाव बदललं. पण त्यांचा तिथं भ्रमनिरास झाला. तेलंगणात पक्षाचा सुपडा साफ झाला. सत्तानुभव घेतलेल्या वायएसआर काँग्रेसच्या जगनमोहन यांची हालत देखील तोळामासा बनलीय. त्यामुळं काँग्रेसमध्ये विलिन होण्याची ही योग्य वेळ असू शकते. काँग्रेसचं दक्षिण भारतातल्या बहुतांश भागांवर आज वर्चस्व आहे. ते प्रभावीपणे वापरल्यास मतदारांना आकर्षित करण्यास सक्षम असलेली संघटनात्मक खोली, राष्ट्रीय पोहोच आणि वैचारिक चौकट आपल्याकडे अजूनही आहे, हे काँग्रेसने दाखवून दिलंय. स्वतःहून राज्याराज्यात पुनर्बांधणी करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, पक्षाला आता स्वतःच्याच परिसंस्थेतून उदयास आलेल्या राजकीय शक्तींना परत आणून विस्तार करण्याची संधी आहे.

काँग्रेससाठी, अशा विलीनीकरणामुळे अनुभवी नेतृत्व, मजबूत प्रादेशिक जाळे, प्रस्थापित मतदारवर्ग प्राप्त होईल. यामुळे पक्षाला केवळ आपला भूतकाळ पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, एका व्यापक, अधिक समकालीन राजकीय व्यासपीठात विकसित होण्याची संधी मिळेल. बीआरएस, टीएमसी, वायएसआर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार यांच्यासाठी, यामुळे एक राष्ट्रीय व्यासपीठ, अधिक संघटनात्मक संसाधने अन् राजकीय विखंडनापासून संरक्षण मिळेल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, यामुळे अशा राजकीय शक्ती पुन्हा एकत्र येतील, ज्या व्यापकपणे समान घटनात्मक, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही तत्त्वांचं पालन करतात. सर्वात मोठा अडथळा विचारधारा नाही. तर तो आहे नेत्याचा अहंकार....! भारतीय राजकारणाने असंख्य विलीनीकरणं, विभाजने, पुनर्रचना पाहिल्या आहेत. जनता पार्टीचा प्रयोग, भाजपची स्थापना आणि काँग्रेसमधून अनेक प्रादेशिक पक्षांचा उदय, या सर्वांवरून हे दिसून येतं की परिस्थितीनुसार राजकीय संघटनांमध्ये बदल घडतो. आज, टीएमसी, बीआरएस, वायएसआर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार च्या नेतृत्वापुढील प्रश्न साधा आहे. त्यांना वेगवेगळी पक्षीय चिन्हे अन् सतत कमी होत जाणारी राजकीय जागा टिकवून ठेवायचीय का? की त्यांनी आयुष्यभर जपलेल्या विचारांचा आणि राजकीय परंपरांचा प्रभाव त्यांच्या निधनानंतरही भारतावर कायम राहावा, हे त्यांना सुनिश्चित करायचंय? जे लोक खूप उशीर होण्यापूर्वी बदलणारे वास्तव ओळखतात, त्यांना इतिहास अनेकदा प्रतिफळ देतो.

ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये असं काय चुकलं? कालपर्यंत, सायनी घोष यांच्यासारख्या नेत्या ममता बॅनर्जींचा जोरदार बचाव करत होत्या, निवडणूक आयोगावर टीका करत होत्या. नेतृत्वाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या होत्या. आज, त्याच सायनी घोष तृणमूल काँग्रेसमध्ये उदयास आलेल्या बंडखोर गटाशी संरेखित होत आहेत. त्या एकट्या नाहीत. अलीकडेपर्यंत ज्या नेतृत्वाची प्रशंसा करत होते, त्या नेतृत्वापासून खासदार आणि नेत्यांची वाढती यादी स्वतःला दूर करत असल्याचं दिसतंय. इतके नेते अचानक तृणमूल काँग्रेसला का सोडून जात आहेत. यामागे भीती, राजकीय अस्तित्व, महत्त्वाकांक्षा, दबाव, की अनेक वर्षांपासून धुमसत असलेला तीव्र अंतर्गत असंतोष आहे? काँग्रेसमध्ये तृणमूल विलीन करण्याचा प्रस्ताव, ममता बॅनर्जींना उपाध्यक्षपदाची ऑफर, बंगालच्या राजकारणात सोनिया गांधींची एन्ट्री! ममता बॅनर्जींना असा प्रस्ताव देण्यात आलाय की, जर त्यांनी टीएमसीचं काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण केलं, तर त्यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तर अभिषेक बॅनर्जी यांना महासचिव बनवता येईल. भाजपकडून टीएमसीवर होत असलेल्या राजकीय हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करावा, अन्यथा भाजप 'आप'प्रमाणे त्यांनाही त्रास देईल, असा प्रस्ताव सोनिया गांधी यांनी ममता बॅनर्जी यांना दिलाय. पक्षातले काही लोकही अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विरोधात आहेत, त्यामुळे सध्या त्यांच्यासाठी परिस्थिती कठीण झालीय. सोनिया गांधी यांनी स्वतः त्यांना वैयक्तिकरित्या फोन केला होता. ममता बॅनर्जी यांनी यावर निर्णय घेण्यासाठी काही दिवसांची मुदत मागितलीय. दरम्यान, ममता यांच्या निकटवर्ती सुष्मिता देव यांनी राज्यसभा खासदारकीचा राजीनामा दिला. राजीनाम्यानंतर, आसामचे हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यासोबतच्या त्यांच्या भेटीचा एक फोटो समोर आलाय. सुष्मिता भाजपमध्ये सामील होऊ शकतात. गेल्या तीन दिवसांत टीएमसीच्या २ राज्यसभा खासदारांनी राजीनामा दिलाय. यापूर्वी, ८ जून रोजी सुखेंदू शेखर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन पक्ष सोडला. ८ जून रोजी, टीएमसीच्या २८ लोकसभा खासदारांपैकी २० खासदारांनी भाजप सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. खासदार आणि टीएमसीच्या माजी नेत्या काकोली घोष दस्तीदार यांनी खासदारांच्या स्वाक्षरीचं एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना दिलंय. त्यात स्वतंत्र संसदीय गटाच्या स्वरूपात वेगळ्या आसनव्यवस्थेची मागणीही करण्यात आलीय. ३ जूनला टीएमसीच्या पहिल्या बंडाची बातमी समोर आली. टीएमसीने विधानसभा निवडणुकीत ८० जागा जिंकल्या. यापैकी ५८ बंडखोर आमदारांनी पक्षातून काढून टाकलेले आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी यांना आपले नेते म्हणून निवडलं. त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस यांना पाठिंब्याचं पत्र सादर केलं आणि ऋतब्रता यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली. अध्यक्षांनी या मागणीला मंजुरी दिली. ममता बॅनर्जी यांचे आता लोकसभेत फक्त ८ खासदार उरलेत. राज्यसभेत १३ खासदारांपैकी दोघांनी राजीनामा दिल्याने, आता फक्त ११ राज्यसभा खासदार उरलेत. टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी बुधवारी दिल्लीत राहुल गांधी यांची भेट घेतली. दोन्ही पक्षांमधलं संख्याबळ टिकवून ठेवण्यावर चर्चा केंद्रित होती. ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी सोनिया गांधी यांची  ममता १० जनपथ इथल्या निवासस्थानी भेट घेतली.. दोन्ही नेत्यांमधील बैठक सुमारे एक तास चालली. जवळपास दोन वर्षांनंतर ८ जून रोजी झालेल्या सर्व विरोधी पक्षांच्या इंडिया बैठकीला ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक यांनीही हजेरी लावली. या बैठकीत २५ विरोधी पक्षांनी सहभाग घेतला होता.

भारतीय राजकारण विरोधकांना हरवण्यापुरते मर्यादित न राहता, त्यांना संपवण्यापुरते मर्यादित कधी झालं? लोकशाहीमध्ये, निवडणुका हे ठरवतात की सरकार कोणाच्या हातात राहील. जनता एका पक्षाला निवडते, दुसऱ्याला नाकारते आणि सत्तांतर होते. सरकारं येतात आणि जातात. राजकीय पक्ष जिंकतात, हरतात, पुन्हा संघटित होतात अन् दुसऱ्या दिवशी पुन्हा लढतात. लोकशाहीने असंच काम करायला हवं. पण आपण जे पाहत आहोत, ते खूपच वेगळं आहे. निवडणूक जिंकणं आता पुरेसं वाटत नाही. विजयानंतर विरोधी पक्षाला कमकुवत करणं, विभाजित करणं, स्वतःमध्ये सामावून घेणं वा पूर्णपणे निष्प्रभ करणं, हेच आता उद्दिष्ट असल्याचं दिसतं. महाराष्ट्राकडे पाहा. २०१९ मध्ये शिवसेनेने भाजपला आव्हान दिलं. अखेरीस पक्षात फूट पडली. फुटून निघालेला गट अधिकृत शिवसेना बनला. त्याने भाजपसोबत युती केली. मूळ नेतृत्व राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी झगडत राहिलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचीही अशीच अवस्था झाली. फूट. नवीन नेतृत्व. नवीन युती. मूळ पक्षाचं जे काही उरलं होतं, त्याला बाजूला सारण्यात आलं. काँग्रेसमधून देखील सत्ताधारी पक्षात नेत्यांचा ओघ सातत्याने सुरू आहे. या घडामोडींच्या समर्थकांचा असा युक्तिवाद आहे की, हे निव्वळ राजकारण आहे. नेते आपले भविष्य निवडायला स्वतंत्र आहेत. अयशस्वी झालेले पक्ष अधोगतीस पात्र आहेत. हे ठीक आहे. पण हे केवळ वैचारिक बदल आहेत का? अनेक नागरिकांना आणखी एका वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणं कठीण वाटतं. चौकशा, कायदेशीर दबाव, केंद्रीय यंत्रणा आणि नेते पक्ष बदलल्यावर राजकीय अडचणी नाहीशा होण्याची विलक्षण प्रवृत्ती. ही धारणा पूर्णपणे खरी आहे की नाही, हा मुद्दा जवळपास गौण आहे. ही धारणाच आता सर्वत्र पसरलीय. पश्चिम बंगाल अशाच एका क्षणाचा साक्षीदार होऊ शकतो. तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडलीय. त्यांचे २० खासदार भाजपला पाठिंबा देऊ शकतात वा भाजपमध्ये विलीन होऊ शकतात. इतकंच नाही तर, पक्ष पूर्णपणे वेगळ्या नेतृत्वाखाली उदयास येऊ शकतो. अनेक लोक या शक्यतेचा आनंद साजरा करताहेत. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांनी पक्षाचं नुकसान केलं अन् आता ते अखेर त्याचे परिणाम भोगताहेत. पण  प्रश्न हा नाही की, ममता बॅनर्जी राजकीयदृष्ट्या टिकतात की नाही. प्रश्न हा आहे की, जेव्हा विरोधी पक्ष केवळ पराभूत होत नाहीत, तर पद्धतशीरपणे मोडीत काढले जातात, तेव्हा भारतीय लोकशाहीला फायदा होतो का. एखाद्या पक्षाला मतदानाने सत्तेतून बाहेर काढणं म्हणजे लोकशाही. एखाद्या पक्षाची जागा दुसरा पक्ष घेणं म्हणजे लोकशाही. मतदारांनी नाकारल्यामुळे एखाद्या पक्षाचा पराभव होणं म्हणजे लोकशाही. परंतु जेव्हा राजकीय स्पर्धा हळूहळू राजकीय विनाशात बदलते, तेव्हा लोकशाही एक अत्यावश्यक गोष्ट गमावते ते म्हणजे निवडीचं स्वातंत्र्य...! जर प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विरोधी शक्ती अखेरीस मोडीत काढली गेली, विलीन झाली किंवा अप्रासंगिक ठरली, तर लोकशाही टिकू शकेल का? आणखी एका विरोधी पक्षाच्या संभाव्य पतनाचा आनंद साजरा करण्यापूर्वी, कदाचित हाच प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे. सत्ताधारी पक्ष किती शक्तिशाली होतो यावर लोकशाहीची परीक्षा होत नाही. तिची परीक्षा यावर होते की, विरोधी पक्ष त्याला आव्हान देण्याइतका काळ टिकू शकतो की नाही...!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

देश अंगडाई ले रहा है l

"देशाचं भवितव्य ज्या पिढीच्या खांद्यावर आहे ती पिढी अस्वस्थ बनलीय. त्यांना सांभाळण्याऐवजी त्यांची अवहेलना, टिंगल करण्यातच सत्ताधारी लोक धन्यता मानताहेत. नीट पेपरफुटी, सीबीएससी आणि इतर केंद्रीय परीक्षेतला सावळागोंधळ प्रशासनाने सावरायला हवा होता, पण त्यांना पाठीशी घातलं गेलं. विद्यार्थ्यांनाच या केंद्रीय परीक्षांमधला फोलपणा उघड करावा लागला. एकीकडे सत्ताधारी पक्षाला एकापाठोपाठ एक निवडणुका जिंकण्याचा सोस लागलाय, तर दुसरीकडं नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत, बेरोजगारी, महागाई भडकलीय, आर्थिक अस्थिरता निर्माण झालीय. परराष्ट्र धोरण कचखाऊ बनलंय. देशातले विरोधक क्षीण झालेत, लढण्याची उर्मीच राहिलेली नाही. कोणी नेता पुढं येईल असं वातावरण नाही. अशावेळी अस्वस्थ तरुण मोबाईलवर समाज माध्यमातून पुढं येताहेत. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय. ही स्थिती सावरण्यासाठी इथं अस्थिरता निर्माण होणार नाही ही जबाबदारी केवळ सरकार, विरोधकांची नाही तर तुमची आमची सर्वांची आहे!"

...........................................................

*आ*जच्या या लेखाचा मथळा मुद्दाम हिंदीतून दिलाय. राष्ट्रीय स्तरावर होत असलेल्या जेन-झी तरुणांच्या जनजागरणासाठी 'अंगडाई' शिवाय दुसरा कोणताच शब्द साकार होत नाहीये. 'अंगडाई' या हिंदी शब्दाचा अर्थ मराठीत 'सुप्तावस्थेचा त्याग करून म्हणजेच झोपेतून जागे होत, शरीराला आळोखे पिळोखे देत आळस झटकून परिवर्तनाच्या आकांक्षेसाठी सज्ज होणं वा कार्यरत होणं....!' असा आहे. आज अगदी तशाच प्रकारे देशातला जेन-झी तरुण जागा झालाय, अन् अन्यायाविरोधात एकवटतोय. काल शनिवारी सहा जूनला तथाकथित कॉक्रोच जनता पार्टीचा संस्थापक अभिजित दीपके अमेरिकेतून दिल्लीत डेरे दाखल झाला. सरकारने कॉक्रोच जनता पार्टीचं पहिलं आंदोलन कसं हाताळलं, हे आपण पाहीलं. मोबाईलवर विविध समाज माध्यमांतून अभिजित दिपकेच्या मुलाखती पाहिल्या, त्याची भूमिका ही आशा निर्माण करणारी आहे. त्यांचा शांततामय आणि लोकशाही मार्गावर विश्वास दिसतो आहे. त्यामुळे सरकारने परवानगी नाकारण्याचं कारणच नव्हतं. कारण सध्याचं सरकार हे देखील अशाच प्रकारच्या एका टप्प्यावर अण्णा हजारे यांच्या उत्स्फूर्त आंदोलनातून पुढं आलेलंय. पण तेंव्हा देशात किमान साधनशुचिता असलेली माणसं सत्तेत होती. राजीनामा देणं, ही नैतिकता तेव्हा मानली जात होती. मात्र आता तशी परिस्थिती नाही. नुसत्या राजीनामा देण्यामुळे प्रश्न सुटणारे नाहीत. पण भ्रष्टाचारी नेत्यांनी जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी करणं म्हणजे लोकशाहीच्या जिवंतपणाचं लक्षण आहे. तशी सध्याच्या भारतातल्या लोकशाहीच्या जिवंतपणाचीच ही परीक्षा आहे. लोकशाहीत अशा परीक्षेचे परीक्षक सामान्य लोक असतात, त्यादृष्टीने काल शनिवारी सहा जून रोजी ही प्रतिकात्मकदृष्ट्‍या परीक्षेची तारीख होती. ही परीक्षा नीटपणे झाली.     

अभिजित दिपकेला या सगळ्या परिस्थितीचं भान आहे. आजचे सत्ताधारी पक्ष केवळ हिंदू-मुस्लीम मुद्द्यांवरून लोकांच्या भावना कशा वापरतात आणि त्या आड सर्व प्रकारचं अपयश झाकण्याचं प्रयत्न कशाप्रकारे करतात, याची तपशीलवार माहिती त्याने मुलाखतीत सांगितलीय. त्याचा आता भारतातल्या विवेकनिष्ठ तरुणांच्या अहिंसक लढ्यावर विश्वास आहे. त्याने त्याच्या या आंदोलनाच्या प्रेरणाही सांगितल्यात. महात्मा गांधी यांच्या नि:शस्त्र लढ्याने या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. सर्व मतभेद विसरून सामान्य लोक त्या लढ्यात सहभागी झाले होते, हे तो वारंवार सांगत होता. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांच्या विषमतेविरुद्धच्या लढ्यामुळेच तो स्वत: अमेरिकेपर्यंत जाऊन शिक्षण घेऊ शकला. त्यांच्याच वैचारिक बांधणीमुळे आजही देशात लोकशाही व्यवस्था मजबूत आहे, असं तो सांगतो. पंडित नेहरू यांच्या दूरदृष्टीमुळेच स्वतंत्र भारत शून्यातून उभा राहू शकला, याचीही त्याने आठवण करून दिलीय. थोडक्यात, वयाने तरुण असूनही त्याची सध्याच्या राष्ट्रीय, सामाजिक-आर्थिक-राजकीय समस्येकडं पाहण्याची दृष्टी फार व्यापक आहे. तो कुठंही हवेत नाही. किंवा हवेतल्या क्रांतीचं स्वप्न त्याच्या डोक्यात नाही. त्याच्या आंदोलनाच्या मागे कोणाची रसद आहे का? या प्रश्नाचंही त्याने नीटपणे उत्तर दिलंय. केवळ व्यंग म्हणून सोशल मीडियावर उभं केलेल्या या पार्टीवर देशातल्या तरुणांनी अचानक वास्तवातली जबाबदारी टाकली आणि त्यानेही ही जबाबदारी डोळसपणे स्वीकारलीय, यासाठी त्याचं कौतुक करावंसं वाटतं अन् आपण देखील नवनिर्माणासाठी

त्याच्या पाठीशी असलं पाहिजे, असं मला वाटतं. 

दुसरीकडं तरुणांच्या कॉक्रोच जनता पार्टीची चर्चा जोरात सुरू असताना मला मात्र वेदांत श्रीवास्तव, सार्थक सिद्धांत, निसर्ग अधिकारी, तसंच सिद्धार्थ रायलान, अनिल तीर्थ परमार या १७-१८-१९ वर्ष वयाच्या मुलांनी देशातल्या शिक्षणव्यवस्थेचा जो पर्दाफाश केलाय, ते अधिक महत्वाचं वाटतं. या सरकारचे फक्त गोडवेच गाणे चाललेलं असताना, चुकीच्या गोष्टी बोलायला लोक घाबरत असताना, सामान्य लोक सगळा गैरकारभार मुकाट्याने सहन करत असताना या १२ वीच्या विद्यार्थ्यांनी धाडसाने, त्यांचं सगळं कौशल्य, विचारशक्ती पणाला लावून शिक्षणक्षेत्रातला भ्रष्टाचार उघडकीला आणलाय. सरकारसाठी, सरकारच्या समर्थकांसाठी याहून लाजिरवाणं ते काय असू शकतं? या विद्यार्थ्यांना ‘डीप स्टेट’चे एजंट, देशद्रोही, दहशतवादी अन् पाकिस्तानी म्हटलं गेलं. नेहमीप्रमाणे ‘सोरोस’चंही नाव घेतलं गेलं. देशातली, घराघरातली मोठी माणसं हिंदू-मुस्लिम खेळात दंग आहेत. सरकारच्या प्रत्येक चुकीवर पांघरूण घालण्यात ते व्यस्त आहेत. या मुलांनी मात्र सीबीएसई सर्व्हरपासून टेंडरपर्यंतच्या झालेल्या सर्व गडबडी, गैरव्यवहार निर्भयपणे उघड केलेत. दोन अधिकार्‍यांना सरकारला हटवावं लागलं, इतका परिणाम घडवून आणणारं काम या मुलांनी केलं. या मुलांनी माझ्यासारख्यांची उमेद जागवलीय. त्यांना शाबासकी द्यायला हवी. त्यांच्या पाठीशी राहुल गांधी उभे राहिलेत. आपणही राहायला हवं.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दर प्रत्येक १०-१५ वर्षापर्यंत देशांत अशीच अशांतता निर्माण होत आली आहे, त्यानंतर सरकार विरोधी वातावरण तापलं जातं, मग तशा हालचाली विरोधकांकडून सुरू होतात असा आजवरचा इतिहास आहे. अशाच प्रकारचं वातावरण आज देशात निर्माण झालंय. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला. त्यानंतर दहा बारा वर्षानं काँग्रेसच्या राजवटीवर नाराजी व्यक्त होऊ लागली. प्रधानमंत्री पंडित नेहरूंच्या विरोधातही वातावरण तयार झालं होतं. त्यांचा करिष्मा ओसरू लागला होता. १९५७ नंतर समाजवादी विचारांची मंडळी आणि डाव्यांनी 

सत्ता विरोधात घोषणा द्यायला सुरुवात केली होती. 'देश की जनता भूखी है, ये आझादी झूठी है....!'  नेहरूंसारख्या प्रभावशाली, प्रतिभावंत नेत्याला या स्थितीला सामोरं जावं लागलं होतं. त्यावेळी काही राज्यात समाजवादी विचारांची सरकारे अस्तित्वात आली होती. दहा वर्षांनंतर म्हणजे १९६७ नंतरच्या कालखंडात काँग्रेसचे देशभरातलं वर्चस्व संपुष्टात यायला सुरुवात झाली. उत्तर प्रदेश अन् इतर काही राज्यांत संमिश्र सरकारे अस्तित्वात आली. १९७० साली तर केंद्रामधलं काँग्रेससरकार सत्तेपासून दूर गेलं. १९७४ पासून काँग्रेसविरोधी आंदोलनं देशात सुरू झाली १९७७ दरम्यान विश्वनाथ प्रताप सिंग काँग्रेसमधुून बाहेर पडले. प्रथमच काँग्रेसचे ४०० हून अधिक खासदारांची संख्या असलेलं सरकार तेव्हा कोसळलं. विरोधकांना सोबत घेऊन मग विश्वनाथ प्रताप सिंग देशाचे प्रधानमंत्री बनले. त्यानंतर त्यांच्या 

'मंडल कमंडल' या समाजाचं ध्रुवीकरण करणाऱ्या धोरणाविरोधात वाद  सुरू झाला. पाठोपाठ संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेचा रामजन्मभूमीचा वाद सुरू झाला. आंदोलन उभं राहिलं. १९९६ मध्ये सत्ताबदल झाला. भाजप आणि इतर मित्र पक्षांचं अटलबिहारी वाजपेयींचं आधीचं १३ दिवसाचं सरकार पडलं. नंतर देवेगौडा, गुजराल, चंद्रशेखर यांची अल्पजीवी 

सरकारं अस्तित्वात आली. पुन्हा अटलजींचं सरकार. त्यानंतर २००४ मध्ये काँग्रेसच्या अधिपत्याखाली यूपीएचं सरकार आलं, ते २०१४ पर्यंत सत्तेवर होते. या २०१४ मध्ये पुन्हा एकदा देशात सत्ताबदल झाला. भाजपच्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण बहुमत असलेलं सरकार पहिल्यांदा अस्तित्वात आलं. २०१४ नंतर १० वर्षांनं म्हणजे २०२४ मध्ये अशीच सत्ताबदलाची अल्प हालचाल झाली, पण ती कमजोर बनली अन् तेव्हा भाजप २४० खासदारांच्या संख्येवर विसावली. सरकार भाजपचं आलं पण पूर्ण बहुमत काही मिळालं नाही. तेलुगू देशम आणि इतर मित्र यांच्या पाठिंब्यावर भाजपचं सरकार सत्तेवर आलं. आताचा कालखंड हा मी म्हणतो त्याप्रमाणे १०-१५ वर्षाचा अस्वस्थतेचा कालखंड दिसतोय. आज देशातला विरोधीपक्ष कमकुवत, असहाय, क्षीण झाला असला तरी बेरोजगारी, परीक्षांमध्ये होणारा गोंधळ, पेपरफुटी, गैर व्यवस्थापन यामुळं तरुणामध्ये बेचैनी, अस्वस्थता वाढीला लागलीय. ती व्यक्त होऊ लागली. जशी आणीबाणीच्या विरोधात विद्यार्थी नेते सरसावले होते. त्यात प्रमोद महाजन, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अरुण जेटली, सीताराम येचुरी या विद्यार्थी नेत्यांचा पुढाकार होता. जयप्रकाश नारायण यांच्या आवाहनाला अनुसरून त्यांनी आपली अलग विचारधारा बाजूला ठेऊन आंदोलन उभं केलं होतं. तेव्हा काँग्रेसविरोधी वातावरण ढवळून निघालं होतं. काँग्रेसचा पराभव करून जनता दलाचं सरकार अस्तित्वात आलं! देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या होणाऱ्या घडामोडीचा हा एक संक्षिप्त लेखाजोखा.

इथं आणखी महत्वाची नोंद करायला हवी की, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर झारखंड आणि जम्मू काश्मीर सोडून भारतात ज्या काही इतर ठिकाणी राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या त्या भाजपने अत्यंत शानदारपणे जिंकल्या आहेत. हरियाणाबाबत सर्वांचं मत होतं की, तिथं भाजपचा पराभव होईल. पण भाजपने ती निवडणूक जिंकली. महाराष्ट्रात आपण पाहिलं की, २०१९ ला लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ४८ पैकी केवळ ९ जागा जिंकल्या होत्या. पण त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने एकट्याच्या १३२ जागा जिंकून आणल्या. मित्रपक्षाच्या मदतीने २/३ हून अधिक जागा जिंकल्या. आणि महायुतीचं सरकार राज्यात अस्तित्वात आलं. त्यानंतर दिल्ली, बिहार विधानसभा सहजपणे जिंकल्या. बंगालमध्येही त्यांनी आता आपलं वर्चस्व निर्माण केलं, तिथं पहिल्यांदाच सत्ता खेचून आणली. एकीकडे साऱ्या निवडणुका जिंकण्याचा भाजपचा रिरस्ता राहिला असला तरी दुसरीकडं देशात अनेक प्रश्न आ वासून उभे राहिलेत. महागाई मोठ्या प्रमाणात भडकलीय. ती लोकांना त्रासदायक ठरतेय. आरोग्य क्षेत्रातही मोठा प्रश्न उभा राहिला असतानाच शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ उडालाय. नीट परीक्षेचे पेपर फुटल्यानं विद्यार्थी उद्विग्न बनलेत. काहींनी आत्महत्या केल्यात. सीबीएससी आणि इतर केंद्रीय परीक्षेतला अनागोंदी कारभार उघड झाला. त्यामुळं तरुणांची सरकार विरोधी नाराजी शिगेला पोहोचलीय. त्याशिवाय गल्फ, इराण आणि अमेरिका यांच्यात जे युद्ध सुरू असताना त्याबाबत भारत सरकारची जी भूमिका राहिली आहे त्यावर अनेक प्रश्न उभे राहिलेत. परराष्ट्र धोरणाबाबतही अशीच परिस्थिती निर्माण झालीय. देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्याचं अर्थ विश्लेषक म्हणताहेत. दिवसेंदिवस रुपयाची किंमत घसरत चाललीय. युद्धजन्य परिस्थिती म्हणा किंवा असंतुलित झालेली अर्थव्यवस्था म्हणा, पण पेट्रोल, डिझेल, तेलांच्या किमती सतत वाढताहेत. त्यानं लोक त्रस्त झालेत. शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या खतांच्या किंमती वाढतच चालल्यात. यापुढील काळात ही परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त होतेय. अशीच स्थिती राहिली तर अन्नधान्याच्या किंमतीही वाढू शकतात. ही सारी आव्हानं सरकार आणि देशासमोर आहेत. आर्थिक स्थिती बरोबरच औद्योगिक क्षेत्रात देखील अडचणी उभ्या राहताहेत. देशातली उत्पादन क्षमता दिवसेंदिवस कमी होत चाललीय. नव्यानं गुंतवणूक येत नाहीये आणि आहे ती काढून घेण्यात परदेशी गुंतवणूकदार सरसावलेत. परदेशी गुंतवणूक देशातून निघून चाललीय. देशात अशी सारी अस्वस्थ करणारी परिस्थिती असताना भाजपचं निवडणुकीतलं यश या पार्श्वभूमीवर कॉक्रोच जनता पार्टीचं उठलेलं वादळ अन् समाज माध्यमांतून दिसून आलेला झंझावात महत्वाचा ठरतोय. बोस्टनमध्ये राहणाऱ्या अभिजित दिपकेने सर्वोच न्यायालयाच्या तरुणांवर केलेल्या शेरेबाजीनंतर, टिपणीनंतर सुरू केलेल्या समाज माध्यमांतल्या मोहिमेला तरुणांचा मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद. त्यानंतर त्यांच्या त्या समाज माध्यमांवर सरकारने आणलेली बंदी. साऱ्या राजकीय पक्षांच्या फॉलोअर्सना त्यानं मागं टाकलं. हा एक संकेत आहे की, तरुणांमध्ये, नव्या पिढीत असंतोष पसरलेलाय. दिपके कोण आहेत हे माहित नसतानाही त्याला जो प्रतिसाद मिळतोय तो साऱ्यांना अचंबित करणारा ठरतोय.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

राजकीय स्थैर्य अन् आर्थिक अस्थिरता...!

"राजसत्तेचं मोठं यश याच गोष्टीत आहे की, त्यांनी जनतेला जागरूक 'नागरिक' बनवण्याऐवजी फक्त पक्षाचा 'समर्थक' बनवून टाकलंय. नागरिक कामाचा हिशोब मागतो, पण समर्थक कुठल्याही परिस्थितीत सरकारचा फक्त उदोउदोच करतो. पेपरफुटीनं अन् शिक्षणातल्या गैरव्यवस्थेनं लाखो विद्यार्थ्यांचं जीवन उध्वस्त होतंय, राजसत्तेचे आर्थिक सल्लागार देशात आर्थिक अस्थिरता असल्याचं सांगताहेत. रुपयाची किंमत ९६-९७ एवढी घसरूनही लोकांची आंदोलन होत नाहीत, ते मोबाईलवरच सरकारच्या भाटगिरीत मग्न आहेत. मोबाईलवर एकमेकांशी लढण्यात गुंग आहेत, हे फक्त राजकारण होत नाहीये, तर लोकांच्या बुद्धीवर ताबा मिळवण्यात राजसत्तेला यश आलेलंय. लोकं कळसूत्री बाहुल्यांसारखी झालीत अन् कळसूत्र राजसत्तेच्या हातात आहे. राजसत्तेचं राजकीय स्थैर्य अन् देशाची आर्थिक अस्थिरता ही हातात हात घालून चाललीय. जोवर ही राजसत्ता राहील, तोवर देशात हे दोन्ही फॉ‌र्मुले असेच समांतर चालत राहतील!"

...................................................

*रा*जसत्तेने भारताला २०१४ मध्ये जगातली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण १० वर्षांनंतर आज परिस्थिती अशी आहे की, इच्छा असूनही करण्यासाठी लोकांना काम धंदा नाही; त्याऐवजी ते फावल्या वेळात वेगवेगळ्या राजकीय चौकटींमध्ये, नॅरेटिव्हच्या वायफळ चर्चेत गुंगलेत. राजकारणाचा खरा खेळ रस्त्यावर उतरून नाही, तर लोकांच्या डोक्याशी खेळला गेलाय. जनतेचे विचार हळूहळू असे बदलण्यात आलेत की, लोक स्वतःच्या अडचणी, बेरोजगारी, महागाई विसरून सरकारची बाजू उचलून धरण्यातच धन्यता मानू लागलेत. हेच खरं अशा राजकारणाचं साध्य होतं. ते साध्य झालं म्हणायचं. २०१४ ते २०२६ या काळात करोडो तरुणांनी सरकारी नोकरीसाठी परीक्षा दिल्या. पण या काळात पेपर फुटण्याचं प्रमाण प्रचंड वाढलं. राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि महाराष्ट्र अशा अनेक राज्यांमध्ये भरती घोटाळे झालेत, ज्यामुळे लाखो तरुणांचं भविष्य अन् उमेदीची वर्षे वाया गेलीत. कुणी ५ वर्षं तयारी करत होतं, तर कुणी ७ वर्षं. काळ थांबून का राहतो? उमेदवारीचं वय निघून गेलं, पण ना नोकरी मिळाली. ना टीव्हीवर या बेरोजगारीला राष्ट्रीय संकट म्हटलं गेलं, ना तो चर्चेचा मुद्दा बनला. का? कारण बेरोजगार तरुण जर संतापले असते, तर निवडणुकीतल्या हारजितीचा खेळ बिघडला असता ना! त्यावर तोडगा कसा काढला गेला तर या बेरोजगार तरुणांच्या हातात स्मार्टफोन, त्यात रीळं, व्हिडिओ आणि या प्रभावी माध्यमांतून त्यांच्या डोक्यात सतत 'भावनिक युद्ध' पेटतं ठेवलं गेलं.

२०१४ नंतर भारतात एक गोष्ट बदललीय. सरकारं कामापेक्षा देखावाच जास्त करू लागलीत. २०२० मध्ये कोरोनाच्या काळात लाखो मजूर रस्त्यावरून पायी चालत निघाले होते. कोणी ५०० किलोमीटर तर कोणी १००० किलोमीटर अंतर पायी कापलं. स्वातंत्र्यानंतर देशाने मजुरांचं इतकं मोठं स्थलांतर कधीच पाह्यलं नव्हतं. पण हे होत असताना टीव्हीवर काय सुरू होतं? तर थाळ्या आणि टाळ्या पिटण्याचा उत्सव दाखवला जात होता. इतिहासात बहुधा पहिल्यांदाच एखाद्या देशात लोकांवर ओढवलेल्या एवढ्या मोठ्या जीवघेण्या महामारीला एका मोठ्या उत्सवासारखं साजरं केलं गेलं. त्यानंतर कृषी कायदे आले. एक वर्षापेक्षा जास्त काळ शेतकरी रस्त्यावर आंदोलनं करत धरणं देऊन बसले. शेकडो शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. पण तेव्हा या शेतकऱ्यांना देशद्रोही, खलिस्तानी, दलाल, पाकिस्तानी एजंट म्हटलं गेलेलं पण शेतकरी बधले नाहीत. शेवटी सरकारला नामुष्की पत्करत हे कायदे मागे घ्यावेच लागले. म्हणजे हे अनर्थकारी कायदे आणण्याचा निर्णय सुरवातीपासून चुकीचाच होता, पण सरकारधार्जिणी प्रसार यंत्रणा, वृत्तवाहिन्या, समाज माध्यमं एवढी निर्ढावलेली होती की, स्वतःची चूक मान्य करण्याऐवजी ते शेवटपर्यंत शेतकऱ्यांनाच बदनाम करत राहिले. हेच आजच्या नव्या  राजकारणाचं तंत्र आहे. आधी समोरच्यावर हल्ला करायचा अन् नंतर लोकांचा दबाव वाढला की कुटीलपणे मागं जायचं. पण पडलं तरी नाक वर अशा पद्धतीनं! 

राजसत्ता इतकी शक्तिशाली आहे का की त्यावर प्रश्न विचारता येणार नाहीत? ब्रिजभूषण शरणसिंग आठवतात का? तेच ज्यांच्यावर काही अव्वल महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक छळ अन् विनयभंगाचे आरोप केले होते. या राष्ट्रीय खेळाडू होत्या. ज्या महिलांनी जागतिक स्तरावर भारताचा झेंडा उंचावला होता. ज्या महिला न्यायाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. शेवटी काय झालं? सत्तेवर प्रश्न विचारता येतात, याची देशाला खरी खात्री देणारं काहीही घडलं नाही. हरदीप पुरी आठवतात का? केंद्र

सरकारमधले एक मंत्री. एपस्टाईन फाईलमध्ये त्यांचं नाव आलं ज्यामुळे गंभीर सार्वजनिक प्रश्न निर्माण झाले होते. तरीही कोणताही राष्ट्रीय संताप व्यक्त झाला नाही, कोणतीही गंभीर राजकीय अस्वस्थता दिसली नाही, कोणतीही दृश्यमान जबाबदारी निश्चित झाली नाही. जणू काही नागरिकांनी आता प्रश्न विचारण्याची अपेक्षाच नाही, अशा थाटात व्यवस्था पुढे निघून गेली. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यकाळातील नीट (NEET) वाद आठवतो का? आता सीबीएसई (CBSE) बाबतही वारंवार वाद निर्माण होताहेत. विद्यार्थी रडताहेत. पालकांची झोप उडलीय. करिअर अनिश्चिततेच्या गर्तेत आहेत. तरीही उत्तरदायित्व कुठंय? कोणत्याही वरिष्ठ राजकीय व्यक्तीने नैतिक जबाबदारी स्वीकारलीय का? लाखो कुटुंबांच्या संतापाला कोणी गांभीर्याने उत्तर दिलंय का? नितीन गडकरींच्या कुटुंबाशी संबंधित व्यवसाय आणि इथेनॉलशी निगडित हितसंबंधांवरून आरोप अन् प्रश्न उपस्थित झाले. ते खरं असोत वा खोटं, जनतेच्या चिंतेचं समाधान करणारी पारदर्शक राष्ट्रीय स्तरावरची छाननी कधी झाली का? की लोक आता प्रश्न विचारण्याच्या पलीकडचे झालेत? खरा मुद्दा हा आहे की, सत्तेत असलेल्यांना जनतेला उत्तरदायी वाटत नाही, ही भावना वाढतेय!

रुपया का रसातळ गाठत आहे याचं खरं कारण समजून घ्या. भारतात वस्तूंचं उत्पादन जितकं वाढायला पाहिजे होतं तितकं वाढलं नाही. चीन नवनवीन कारखाने उभारत गेला, व्हिएतनाम, बांगलादेश, तायवान, दक्षिण कोरिया आपली निर्यात वाढवत गेले, पण या दरम्यान भारतात सगळ्यात वेगाने काय वाढलं असेल तर तो फक्त निवडणूक प्रचार...! हजारो कोटींचे बजेट असलेले कार्यक्रम, प्रचंड मोठी प्रसिद्धी मोहीम, प्रत्येक योजनेवर स्वतःचा चेहरा आणि प्रत्येक रस्त्यावर, पेट्रोलपंपावर, रेशनच्या पिशवीवरही स्वतःचा फोटो घालण्याचा अट्टहास. सरकार हळूहळू कारभार करणारी संस्था म्हणून संपली फक्त जाहिरात करणारी संस्था बनली. सगळ्यात मोठं नुकसान कशाचं झालं माहितीये का? विश्वासाचं...! आता जेव्हा लोक रोज नवीन घोषणा ऐकतात पण त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्यात काहीच बदल होत नाही हे ढळढळीत दिसत असतं, तेव्हा लोकं हळूहळू ते खरं काय अन् जाहिरात काय, यातला फरक करणंही सोडून देतात. भ्रमातच आयुष्य कुंठित करण्यात आलंय बिचाऱ्यांचं! कोणत्याही लोकशाहीसाठी हा सगळ्यात धोकादायक टप्पा असतो. आज दुर्दशा अशी झालीय की, तरुण नोकरी मागून थकले आहेत, शेतकरी शेतीचा खर्च न परवडल्यामुळे हतबल झालाय, छोटा व्यापारी कर अन् बाजाराच्या स्पर्धेत चिरडला गेलाय. सर्वसामान्य माणसं महागाईने पिचली गेलीत. पण सोशल मीडियावर मात्र असं नियंत्रित वातावरण तयार केलं गेलंय की, जर कोणी सरकारला जाब विचारला, तर त्यालाच चुकीचं, देशद्रोही, कॉक्रोच ठरवलं जातंय. म्हणजे तुम्ही प्रश्न सोडवू नका, मात्र प्रश्न विचारणाऱ्याला संपवून टाका. रोगावर इलाज करायचा सोडून, रोग आहे ही जाणीव करून देणाऱ्यालाच संपवण्याचा हा जीवघेणा खेळ आहे.

राजसत्तेची पोलिटिकल स्टॅबिलिटी म्हणजे राजकीय स्थैर्य अन् देशाची इकॉनॉमिक इनस्टॅबिलिटी म्हणजे आर्थिक अस्थिरता ही हातात हात घालून चाललीय. जोपर्यंत हीच राजसत्ता राहीली तर, तोपर्यंत देशात हे दोन्ही फॉ‌र्मुले असेच समांतर चालत राहणार आहेत! राजकीय पातळीवर एकाच पक्षाच्या राजसत्तेची स्टॅबिलिटी अन् जनतेत इकॉनॉमिक इनस्टॅबिलिटी...! ही अशी आर्थिक अस्थिरता असल्यामुळे जनता कधी बंड-आंदोलन करणार नाही, म्हणून मग एकाच पक्षाच्या सत्तेची पोलिटिकल स्टॅबिलिटी-राजकीय स्थैर्य अबाधित राहणार! अन् हे क्रिएट करण्यासाठी दोन गोष्टींची गरज आहे. एक, देशात शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करणं आणि दुसरं, देशात सातत्याने वाढती बेरोजगारी मेन्टेन करणं! आणि हा सत्तेवरचा पक्ष ही दोन्ही कार्य फार इमाने इतबारे करतोय. एकट्या महाराष्ट्रात हजारो सरकारी शाळा बंद झाल्यात, हे माहित असेलच! उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षेचे ७३ ते ९३ पेपर फुटल्याचं जाहीर झालंय. NEET नीटच्या २७ लाख विद्यार्थ्यांचं जीवन, भविष्य टांगणीला लागलंय. त्याचं देशात रणकंदन माजलं असताना, जी मूलभूत उच्चशिक्षणाची निर्णायक अशी १२ वीची परीक्षा आहे, तिच्यातही मोठा घोळ झाल्याचं समोर आलंय. १८ लाख विद्यार्थी या सीबीएससी CBSE च्या परीक्षेला बसले होते, आणि फेरतपासणी/चेकींगमध्ये अनेकांच्या उत्तरपत्रिका/पुरवणी बदलल्याचे निदर्शनास आलंय. पूर्वीच्या ७० वर्षात असं कधी झालं असं ऐकलं नव्हतं, ते या राजसत्तेच्या विशेषतः देश 'विश्वगुरू'च्या सुरक्षित हातात असताना विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाही सुरक्षित नाहीत, हे वारंवार सिद्ध होतंय! हा गलथानपणा नव्हे, तर नियोजनपूर्वक केलेला गलत कारभार आहे, हे स्पष्ट होतं! 'या राजसत्तेने देशातील परीक्षा देखील माफियांच्या ताब्यात दिल्यात..!' हा राहूल गांधी यांचा आरोप खरा वाटावा अशी परिस्थिती आहे! अन्यथा परीक्षा, पेपरफुटी, पेपर अदलाबदली असे प्रकार कसे घडू शकतात? 

सीबीएससीच्या १८ लाख विद्यार्थ्यांचे पेपर स्कॅन करायला आजच्या टेक्नॉलॉजीच्या युगात काही मिनिटे सुद्धा लागणार नाहीत. पण शिक्षणमंत्री म्हणतात, याला वेळ लागणार! वेळ स्कॅनिंगला लागणार नाही, तर सरकार अन् परीक्षा कन्डक्ट करणाऱ्या कंपनीसमवेत सेटींग करेायला अन् हा घोळ अंगलट येणार नाही असं मॅनेज करायला खरा वेळ लागणार आहे. अर्थात, जनतेला सिरियसनेस दाखविण्यासाठी संबंधित मंत्री-अधिकाऱ्यांची बैठक कुठं तर संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्या निवासस्थानी! मग शिक्षणमंत्र्यांच्या निवासी! मग प्रधानमंत्री! असा खेळ करत या प्रकरणाची जनतेतली तीव्रता कमी झाली की, मग काय तो निर्णय दिला जाणार! लक्षात घ्या! परीक्षांमध्ये तपासणी-टेक्नॉलॉजी यांचा विचार करता गडबडी तर होणारच! असं म्हणणारा भारत हा जगातला एकमेव देश आहे. बाकी फारसे प्रगत नसलेले देशही असं कधी म्हणत नाहीत, की त्यांच्याकडं हे असं काही घडू दिलं जात नाही. लोकसंख्येने अधिक असलेल्या चीनने आज केंब्रिज अन् ऑक्सफर्ड या विद्यापीठाचं जागतिक स्थान पटकावलंय. तर मुद्दा हा की, आज शिक्षण क्षेत्रात जे चालू आहे, ते कॉंग्रेसने गेल्या ७० वर्षात जो भारत आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा समाज घडविला, तो आज मोडित काढण्याचा हा प्रयत्न होतोय! बहुजनांचं शिक्षण, त्यांच्या नोकऱ्या तर अशा बंद करता येणार नाहीत. मग एकीकडं सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेचा पुरता विचका करायचा, दुसरीकडे समाज धर्म-अंधश्रद्धा यांचा बडेजाव वाढवून जनतेला गुलाम करायचं! परीक्षेतली ही गडबडी सीबीएससी CBSE मध्ये आहे, यूपीएससी UPSC मध्ये आहे, UGC यूजीसीमध्ये आहे, स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशनमध्ये आहे, जो पूर्वी ऐकीवात नव्हता! मग तो आत्ताच का एवढ्या घावूक प्रमाणात अवतिर्ण झालाय? याच काळात आरक्षणाला विरोध एवढा तीव्र का झालाय? कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा एकच संदेश आहे, 'शिका! संघटीत व्हा! आणि संघर्ष करा....! जगात तो आणि तसाच संघर्ष आजवर यशस्वी झालाय. बहुजनांचं शिक्षण रोखलं, तर आरक्षणदेखील परस्पर खतम होईल! बहुजनांचं शिक्षण, संघटन, संघर्ष हे संपेल, की या प्रक्रियेतून कोणताही संघर्ष न करता केवळ शेटजी-भटजींचेच प्रभुत्व असलेला समाज बिनबोभाट उभा राहील. असं हे या शैक्षणिक बट्ट्याबोळामागचं नियोजन असावं. अन्यथा, ज्या साऱ्या परीक्षा कन्डक्ट करणाऱ्या कंपनीने यापूर्वी असेच घोळ केलेत, तिलाच या परीक्षा कंडक्ट करण्याचे कंत्राट पुन्हा कसं दिलं गेलं? त्या कंपनीने आपलं नाव बदललेलंय, हे सरकारला माहित नसेल का? की कुठल्या 'गुरू'ने तिला हे नाव बदललं तर कंत्राट मिळेल असं सांगितलं? 

तेंव्हा हे सर्व आपल्या सोयीचा समाज अन् संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था उभी करण्याचं हे फार मोठे अनेक पदरी पाताळयंत्री षडयंत्र आहे, जे वरून कधी कोणालाही समजत नाही. कारण आपलं लक्ष दुसरीकडं वेधून ठेवलं जाते. तुम्हाला २०४७ चा विक्षित भारत दाखविला जातोय, पण प्रत्यक्षात देशाला आधुनिक वर्णश्रेष्ठतेकडं नेण्यात येतेय. शेटजींची नेत्रदीपक चकाचौंध अन् भटजींची म्हणजे  राजसत्तेच्यासोबत असलेल्या सर्वांची चंगळ! शिक्षण, उच्चशिक्षणासाठी विदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येचं रेकॉर्ड गेल्या ८-१० वर्षांपासून दरवर्षी तुटतेय! यावर्षी ग्रॅज्युएटपेक्षा अंडरग्रॅज्युएट विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. सलग गेल्या पाच वर्षांत हे दरवर्षी वाढत आलंय. का? तर भारतीय करोडपती-अब्जोपती इथली सरकारी धोरणं अन् व्यवस्थेला कंटाळून जसे परदेश गमन करतात, तसंच हे विद्यार्थीही इथल्या शिक्षणाचा दर्जा अन् इथल्या गैरव्यवस्थेला कंटाळून आधीच विदेशात जाताहेत. खर्च किमान एक कोटी! पण तो उत्साहाने पाल्याच्या भविष्य निश्चितीसाठी केला जातोय. इथं NEET नीटच्या परीक्षेसाठी लाखो कर्ज करून घेतो. तथापि, तो पेपर परीक्षेआधीच जातो तो धनिकांच्या अन् नेत्यांच्या मुलांच्या हाती...! दुसरं महत्त्वाचं भारतात गेल्या पाच वर्षात एज्युकेशन लोनमध्ये ५५ टक्क्यांनी वाढ झालीय. गेल्या ५ वर्षात जे विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी गेले, त्यांची संख्या १० ते १५ लाख असा सरकारचा आकडा आहे. यातले २ टक्के विद्यार्थी सुद्धा मायदेशी परत येत नाहीत. मात्र आज मिडिया याला कधी 'ब्रेन ड्रेन' म्हणत नाही. कॉंग्रेसच्या काळात ग्रॅज्युएशननंतरची संख्या सुद्धा हजारांमध्ये होती, तेंव्हा मात्र ते 'ब्रेन ड्रेन' होतं आणि तेव्हा तो मोठा इश्यू होता! तर हाही इश्यू न्यायालयात गेलाय खरा, पण... न्यायालयाचा निकाल आपल्या सर्वांना माहीतच आहे. राज्यसभेत गेलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पासून काल-परवापर्यंत मग तो बंगालच्या मतदारांचा मताधिकाराचा विषय असो की बिहार, बंगालच्या मतदार यादीची सखोल दुरुस्ती असो अशा बऱ्याच प्रकरणांचे निकाल आपल्या समोरच आहेत!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

झुरळांचा हल्लाबोल अन् राजकारण्यांची पळापळ!

'कॉक्रोच जनता पार्टी' म्हणजे सरकार विरोधातला संताप नव्हे, तर सारे विरोधक डरपोक अन् बुळचट असल्याचं चित्र! पाच दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चा उदय झाला. पाहता पाहता या पार्टीने तब्बल कोट्यावधी फॉलोवर्स गटकावले. ते पाहून सत्ताधारी भाजपसह सर्वच विरोधकांच्या तंबूत खळबळ उडाली. बेरोजगारीने कुढणाऱ्या तरुणाईला कॉक्रोचनं हवा दिलीय. हा अंडर करंट आहे. सध्या सारं काही मस्त चाललंय, असं कुणी म्हणत असेल तर तो मस्तवालपणा आहे. काहीतरी नव्हे, खूप काही बिघडलंय, म्हणूनच इथं कॉक्रोचसारखं घडलंय. या भानगडीत तरुणाईचा मूड मात्र राजकीय पक्षांच्या लक्षात आलाय. सत्ताधारी तर विचारात पडलेतच, पण गळपटलेले विरोधकही सैरभर झालेत. 'जनताच रस्त्यावर उतरेल अन् सत्ताधाऱ्यांना खाली खेचेल...!' अशी पाहुण्याच्या जोड्याने विंचू मारण्याची भूमिका घेणाऱ्या विरोधकांनीच कॉक्रोचला स्पेस करून दिलीय. त्यामुळे झुरळाचे यश हे सत्ताधारी अन् विरोधक दोघांचेही अपयश आहे....!"

............................................

*भा*रतीय राजकारणाला एक वेगळं अन् विचित्र प्रतीक मिळालंय, झुरळ वा सध्या चर्चेत असलेल्या भाषेत कॉक्रोच...! झुरळ...हे ऐकलं की, अनेकांची झोप उडते. पण सध्या हे नाव प्रचंड ट्रेंडिंग आहे. 'कॉक्रोच जनता पार्टी' सोशल मीडियावर मिम म्हणून सुरू झाली, पण तो फक्त विनोद वा राग नाही. देशात अस्वस्थता अन् संताप जाणवतोय, कारण व्यवस्थेतल्या अनेक संधीचे मार्ग बंद झालेत. अनेकदा विनोद हे वेदनांशी जोडलेले असतात, त्यामुळे याकडं फक्त विनोद म्हणून विश्लेषण करता येत नाही. सरकारने यावर बंदी घातलीय, पण तेी एक मोठ्या बदलाची सुरुवात ठरू शकते. जेव्हा सरकार स्वायत्त संस्थांवर नियंत्रण मिळवते. पूर्ण सत्ता स्थापन करते, तेव्हा बंड वा विरोध अनपेक्षितपणे उभा राहतो. हाे, आपण पाहिलंय की, १९७१ मध्ये इंदिरा गांधींच्या प्रचंड विजयानंतर १९७४ मध्ये जयप्रकाश आंदोलन सुरू झालं. १९८० मध्ये राजीव गांधींना प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर १९८३ मध्ये आसाम आंदोलन उभं राहिलं. २००९ च्या विजयानंतर २०११ मध्ये अण्णा आंदोलन झालं आणि २०१९ नंतर दोन वर्षांनी शेतकरी आंदोलन सुरू झालं. जेव्हा व्यवस्थेचे मार्ग बंद होतात, तेव्हा जनता एखादा नवा मार्ग शोधतेच. 'कॉक्रोच जनता पार्टी' ही विरोधकांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने तरुणांचे एका मिम अकाउंटशी जोडलं जाणं म्हणजे विरोधक त्यांना पर्याय देण्यात अपयशी ठरलाय. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी हे समजून घ्यायला हवं की, तरुण स्वतः त्यांच्याकडे येणार नाहीत, तर नेत्यांनाच तरुणांपर्यंत जावं लागेल. अनेकदा असं होतं की, सोशल मीडियावर लिहून लोक आपला राग व्यक्त करतात. पण, प्रत्यक्ष जीवनात काहीही बदल होत नाही. जर यावर बंदी घातली नसती, तर हे सर्व खरं ठरलं असतं की राग होता, तो व्यक्त झाला आणि संपला. पण जेव्हा तुम्हाला राग व्यक्त करण्यापासून रोखलं जातं, सांगितलं जातं की तुम्ही एक्सवरील एखाद्या विनोदाचा भाग होऊ शकत नाही… याचा अर्थ हा विषय गंभीर आहे. आतापर्यंत विनोद आपल्यामध्ये होता. आता विनोदात सरकार सामील झालंय. आता विनोदाचं बोट सरकारकडे वळलंय. ही बदलत्या काळातली भाषा आहे. लोक खूप वेगाने या अकाउंटशी जोडले जाताहेत. आता इथे गंभीर राजकीय चर्चा देखील होतेय. पहिली गोष्ट ही बंदी हटवण्याची मागणी वाढेल. मला वाटतं की फक्त सव्वा-एक कोटी नाही, तर कोट्यवधी लोक आवाज उठवतील की तुम्ही बंदी का घालत आहात? मला वाटतं की हे बंद करून सरकारने मोठी चूक केलीय. जे प्रकरण फक्त राग अन् विनोदापुरतं राहिलं असतं, ते आता मोठ्या दिशेनं जाऊ शकतं.

पूर्वी लोक जाहीरनामा वाचायचे. हल्ली लोक यूट्यूब पाहतात. आधी लोक पोस्टर बनवायचे, आता मिम्स बनवतात. त्यामुळे प्रत्येक पिढीची नवीन भाषा, व्याकरण आपण शिकलं पाहिजे. या उपहासामागे खूप खोल राजकीय संदेश आहे, आणि सत्ताधारी पक्ष तसेच विरोधी पक्ष दोघांनीही यातून काही धडा घेतला नाही, तर ते आपला जनाधार गमावतील! एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जर तरुण स्वतःला 'झुरळा'शी जोडत असतील, तर हा फक्त राग व्यक्त करण्याचा प्रकार आहे का, की आपल्या लोकशाही व्यवस्थेबद्दल तीव्र निराशा दाखवतोय? यात निराशा, असंतोष आहे, पण रागासोबत आशा, अपेक्षाही जोडलेलीय. लोकशाहीमध्ये मतभेद, विनोद, उपहास अन् संतापालाही वाव असला पाहिजे. 'कॉक्रोच जनता पार्टी' - सीजेपी सारख्या सोशल मीडियावरील काल्पनिक पक्षाने 'जनरेशन झेड'च्या कल्पना आणि भावनांवर ताबा मिळवलाय. ही एक दुःखद बाब आहे की, तरुणपिढी विरोधीपक्षांवरची आशा गमावू लागलीय. भाजप विरोधात नाराजी आहे हे स्पष्ट आहे, पण ही खेदाची गोष्ट आहे की, मतदार प्रस्थापित विरोधी पक्षांऐवजी एका नवीन, काल्पनिक पक्षावर विश्वास ठेवणं पसंत करताहेत. लोकांमध्ये राग, विनोद अन् एक मजेशीर राजकीय कल्पना असलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीचा-सीजेपी जन्म झाला. सीजेपी कोणताही अधिकृत राजकीय पक्ष नाही, तर राजकारणावर उपहास करणारी ही एक ऑनलाइन चळवळ आहे. पक्षाचा सदस्य होण्यासाठी बेरोजगार असणं, आळशी असणं, सतत ऑनलाइन राहणं, व्यावसायिक पद्धतीने आपला राग व्यक्त करता येणं...!' आवश्यक आहे. इन्स्टाग्रामवर पांच दिवसांत याचे १.७ कोटींहून अधिक फॉलोअर्स झाले. ही कल्पना अभिजीत दीपके यांनी सुरू केलीय. ते राजकीय संवाद रणनीतीकार असून बोस्टन युनिव्हर्सिटीचे विद्यार्थी आहेत. अभिजीत यांच्या मते ही कल्पना सुरुवातीला केवळ एक विनोद म्हणून समोर आली. परंतु, हा निव्वळ विनोद वाटत नाही. हुकूमशाही राजवटींना विनोदांची भीती असते!

सरन्यायाधीश यांच्या वक्तव्यांमधले कॉक्रोच आणि परजीवी हे शब्द लोकांना अस्वस्थ करून गेलेत. चिंता केवळ शब्दांच्या निवडीबद्दल नाही, तर त्या शब्दांमधून येणाऱ्या दृष्टिकोनाबद्दल आहे. जेव्हा सरन्यायाधीश बेरोजगार तरुणांना, आरटीआय कार्यकर्त्यांना, माध्यमकर्मी मुक्त पत्रकारांना आणि असहमती व्यक्त करणाऱ्या नागरिकांना सरळ कॉक्रोच, परजीवी म्हणून मोकळा होतो, तेव्हा तो त्या न्यायाधीशाच्या वैयक्तिक रागाचा विषय राहत नाही; तो लोकशाहीच्या आत्म्याला, संवैधानिक संस्कृतीला हादरे देऊ लागतो. घटनात्मक पदाची नैतिक ताकद त्या पदाने मिळणाऱ्या अधिकारांमधून येत नसते; ती संयम, संवेदनशीलता आणि संवैधानिक नैतिकतेतून येते. आजवर न्यायव्यवस्थेची हीच सुंदर परंपरा राहिलीय की, न्यायालयांनी आपल्या शब्दांमधूनही लोकशाहीला सदैव प्रतिष्ठा दिलीय. कॉक्रोच वा परजीवी यासारखी अमानवीकरण करणारी भाषा इतिहासात नेहमीच असहिष्णुतेचे आश्रयस्थान ठरलीय. कधी वाटलेले की, अशी भाषा निदान न्यायपालिकेच्या दारापर्यंत कधी पोहोचणार नाही, पण आता असं वाटतं की कदाचित आम्हीच खूप निरागस होतो. लोकशाही जिवंत राहते कारण संस्था टीकेच्या स्वरांना लोकशाहीची अपरिहार्य गरज मानतात. युवक एका खोलवर रुतलेल्या आर्थिक आणि संस्थात्मक संकटाचे बळी ठरताहेत, असे पिडीत ज्यांच्या आक्रोशाला स्वतः लोकशाहीने सामोरे जाण्याची गरज आहे. कोट्यवधी सुशिक्षित युवक कमी होत चाललेल्या नोकरीच्या संधीमुळे, कंत्राटी स्वरूपातील असुरक्षित रोजगारामुळे, भरती प्रक्रियेत होणारा विलंबांमुळे, प्रश्नपत्रिका फुटण्यामुळे वाढत्या निराशेने हैराण होऊन आयुष्य घालवताहेत. त्यांच्या अस्वस्थतेला, रोषाला परजीविता म्हणणं म्हणजे अनिश्चिततेचं ओझं वाहणाऱ्या पिढीची थट्टा करण्यासारखं आहे!

तितकीच गंभीर चिंताक्रांतता विवक्षित वक्तव्यांमुळेही निर्माण होते ज्यात आरटीआय कार्यकर्ते, माध्यमांच्या एका मोठ्या घटकाबद्दल शत्रुत्वभाव दर्शविणारा संशय व्यक्त केलाय. माहिती अधिकार चळवळ ही नागरिकांच्या संघर्षातून उभी राहिलीय ज्यांनी सत्तेकडे पारदर्शकतेची मागणी केली होती. आरटीआय कार्यकर्त्यांनी भ्रष्टाचार, प्रशासनातले अपयश उघड करण्यासाठी मोठे धोके पत्करलेत; अनेकांनी तर जीवही गमावलाय. शोध पत्रकारिता करणारे आणि सामाजिक कार्यकर्ते, त्यांच्या कामात बऱ्याच मर्यादा, अपूर्णता असूनही, ते लोकशाहीतले महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. टीकाकाराला व्यवस्थाविरोधी म्हणून सरन्यायाधीशाकडून दर्शवलं जाणं योग्य नाही. असा दृष्टिकोन धोकादायक परिस्थिती निर्माण करतोय जिथे 'जी हुजुरी', 'व्यवस्थेची चाटुकारिता' म्हणणेच देशभक्ती ठरेल. प्रश्न विचारणं म्हणजे शत्रुत्व किंवा राष्ट्रद्रोह मानला जाईल!

न्यायपालिकेचे संवैधानिक स्थान विशेष यासाठी आहे की, तिच्याकडून असहमतीच्या आवाजांना संरक्षण देण्याची अपेक्षा असते, त्यांना झुरळ परजीवी म्हणत बदनाम करण्याची नाही. आजवर न्यायालयांनी इतिहासात सत्तेला हेच स्मरण करून दिलंय की टीका म्हणजे देशद्रोह नसतो, असहमती म्हणजे राष्ट्रविरोध नसतो. सरकारकडून चांगल्या पद्धतीने जबाबदारी उचलण्याची मागणी करणं ही विध्वंसक कृती नसते. जर नागरिकांना असं वाटू लागलं की, संस्थांवर टीका केल्यास त्यांना अपमान वा व्यवस्थेचा प्रतिशोध सहन करावा लागू शकतो, तेही त्याच लोकशाही व्यवस्थेकडून जी त्यांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी निर्माण झालीय. तर लोकशाहीचा करारच ढासळायला लागतो. सोशल मीडियावरील टिप्पण्या, वकिलांच्या ऑनलाइन अभिव्यक्तींची चौकशी करण्याच्या सूचनाही देखील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर गंभीर प्रश्न निर्माण करतात. जर कुणाकडे बनावट पदव्या असतील तर त्यांची चौकशी व्हायलाच हवी. पण टीका, असहमती वा अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारले म्हणजे त्यांना संस्थात्मक पातळीवर संशयाचा आधार बनवणं योग्य नाही! 

सार्वजनिक संस्था, संवैधानिक न्यायालयांकडून अशी अपेक्षा असते की, त्यांनी अशा भाषेत संवाद साधावा जी सार्वजनिक चर्चेची पातळी उंचावेल, तिला कठोर अन् असभ्य बनवणार नाही. जेव्हा देश राजकीय संवादातली घसरणारी सुसंस्कृततेची पातळी अनुभवतोय, तेव्हा न्यायपालिका संवैधानिक संयम अन् प्रतिष्ठेचे रक्षण करणारे शेवटचे आश्रयस्थळ राहील अशी अपेक्षा होती. प्रश्न हा नाहीच की न्यायाधीशांना राग येऊ शकतो की नाही; ते ही माणूसच आहेत. खरा प्रश्न आहे की, सरन्यायाधीश असून संवैधानिक अधिकारात, सार्वजनिक जीवनात नागरिकांविषयी तिरस्कार दर्शविणारी वाईट भाषा वापरू शकत नाही. लोकशाही टीकेमुळे कमकुवत होत नाही; ती मृतप्राय होते जेव्हा लोकशाहीतल्याच शक्तिशाली संस्था टीकाकारांकडं लोकशाहीतले भागीदार म्हणून नव्हे तर शत्रू म्हणून पाहू लागतात. बेरोजगार युवक, आरटीआय कार्यकर्ते, स्वतंत्र पत्रकार, मुक्त पत्रकार आणि असहमती व्यक्त करणारे नागरिक हे लोकशाहीतले कीटकं नाहीत, झुरळं नाहीत, परजीवीही नाहीत. ते त्या असंख्य आवाजांपैकी आहेत ज्यांच्यामुळे लोकशाही अजुनही श्वास घेतेय. ज्यांच्यामुळे आशा जिवंत आहे. या घोर अंधकारातून उषःकाल होईलच अशी खात्री ज्यांच्यामुळेच टिकून आहे!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

चौकट

गंदी नाली का कीडा...

'इस दुनिया में दो तरह का कीड़ा होता है... एक वो जो कचरे से उठता है..! 'हम' पिच्चर मधला अमिताभ बच्चनचा डायलाॅग एकसारखा डोक्यात घोळतोय... झुरळ तिथलीच पैदास... 'गंदी नाली का कीडा...!' 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चा संस्थापक अभिजीत दिपके हा तरुण संभाजीनगरचा. त्यानं पुण्यात पत्रकारितेचंं शिक्षण घेतलं. २०२० ते २०२३ या कालावधीत तो 'आम आदमी पार्टी'च्या सोशल मीडिया, निवडणूक प्रचार पथकाचा सदस्य होता. तो नोकरीच्या शोधात आहे. त्यानं स्पष्ट केलंय की, वैयक्तिक आयुष्यावर, आर्थिक स्थैर्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठीच त्याने 'आम आदमी पार्टी' सोडली. उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेला गेला.‌ बॉस्टन विद्यापीठातून जनसंपर्क विषयात पदव्युत्तर पदवी संपादन केली. या शिक्षणाचा, कौशल्यांचा उपयोग करून त्यानं 'कॉक्रोच जनता पार्टी' नावाची एक उपहासात्मक डिजिटल चळवळ सुरू केली. तथाकथित आळशी आणि मूलतः बेरोजगार तरुणांचा आवाज बनलेली त्याची वेबसाइट इंटरनेटवर वेगाने पसरली. 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चं ट्विटर हँडल आणि इन्स्टा अकाउंट भारतात बॅन करण्यात आलंय. अर्थात चार दिवसात जी पोरं एवढ्या मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन पाहतात त्यांच्यासाठी पुन्हा नव्याने अकाउंट निर्माण करणे फार अवघड गोष्ट नव्हती. पण हे टेलिप्रॉम्प्टर शिवाय चिंतन मनन करणाऱ्यांना कसं कळेल..! विश्वगुरूच्या पक्षाला ८६ लाख लोक अनुसरतात. तिथे अवघ्या चार दिवसात या व्यवस्थेच्या विरोधात प्रचंड उद्रेक भरलेली युवा पिढी एका ऑनलाईन निर्माण झालेल्या पक्षाला दोन कोटीहून अधिक लोक अनुसरतात. याचाच अर्थ भाजप ईव्हीएम आणि निवडणूक आयोगाच्या मदतीने जो मतांचा फुगवटा दाखवतेय तशी परिस्थिती निश्चितच नाही. चार दिवसात भाजप भक्तुल्यांच्या दुप्पट लोक राग, रोष दाखवण्यासाठी एकत्र येतात. हे प्रातिनिधिक आहे. मग सांगा जनता खरंच सर्वाधिक संख्येने भाजपच्या पाठीशी उभी असेल का? पण हेच सत्य कळू नये म्हणून या निशस्त्र आणि अत्यंत शांततेने दाखवलेल्या नुसत्या नाराजीला घाबरून सत्ताधाऱ्यांनी त्यांचे अकाउंटच बंद पाडावं हा विश्वगुरूचा नैतिक पराभव आहे...!