राजकारण लई वंगाळ झालंय...!

"ज्याची निष्ठा मूल्यांशी नसते, पैशाशी असते; तो केवळ पक्षाशीच नव्हे तर राष्ट्राशीही गद्दारी करू शकतो! गद्दारी ही केवळ राजकीय संकल्पना नसून ती नैतिक, तात्त्विक, सामाजिक अधःपतनाची अभिव्यक्ती आहे. एखादी व्यक्ती जर तत्त्व, विचार, समाजहित, संविधानिक मूल्यांपेक्षा वैयक्तिक लाभ, सत्ता वा पैशाला अधिक महत्त्व देत असेल, तर तिची निष्ठा व्यक्ती, पक्ष वा राष्ट्राशी नसून स्वार्थाशी असते. पक्षांतर वा विचारांतर हे लोकशाहीत चुकीचं नाही; परंतु जर ते वैचारिक भूमिकेमुळे नव्हे तर आर्थिक प्रलोभन, पदलालसा वा वैयक्तिक फायद्यासाठी होत असेल, तर ते नैतिकतेचे दिवाळे आहे. अशा व्यक्तींची निष्ठा स्थिर नसते. ते एका पक्षाशी गद्दारी करतात, उद्या राष्ट्रहितालाही विकू शकतात. विवेकापेक्षा पैसा, तत्त्वांपेक्षा स्वार्थ मोठा वाटतो, त्याच्यासाठी देश, समाज वा विचारसरणी या केवळ व्यवहाराच्या वस्तू ठरतात. राष्ट्राची सुरक्षा केवळ सीमांवर उभ्या सैनिकांवर अवलंबून नसते, तर समाजातील नैतिक निष्ठा, मूल्यनिष्ठ नेतृत्व, लोकांच्या सजगतेवरही अवलंबून असते. गद्दारीचा उगम बाहेर नसून मनातील स्वार्थ, लोभ आणि मूल्यशून्यतेत असतो. निष्ठा जर व्यक्तीशी असेल तर ती बदलू शकते; निष्ठा जर पैशाशी असेल तर ती विकली जाऊ शकते; पण निष्ठा जर तत्त्वांशी, राष्ट्रहिताशी असेल, तर ती कोणत्याही किमतीत विकत घेता येत नाही"

.......................................

*प*क्ष फुटला...! वर्षानुवर्षे जपलेलं घर एका क्षणात उद्ध्वस्त झालं. पक्षाचं नाव गेलं, चिन्ह गेलं, संघटना तुटली, अनेक जुने सहकारी सोडून गेले.राजकारणात एखाद्या पक्षासाठी यापेक्षा मोठा धक्का क्वचितच असतो. पण तिथंच कथा संपली नाही. राखेतून पुन्हा उभं राहण्याचा प्रयत्न झाला. नव्या चिन्हासह, नव्या ओळखीने, नव्या उमेदीने कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. लोकांमध्ये गेले. संघर्ष केला. अपमान सहन केला. 'सगळं संपलं...!' असं सांगणाऱ्यांना उत्तर देत पुन्हा जनतेचा कौल मिळवला. त्यातून नऊ खासदार निवडून आले. पण आज पुन्हा तीच वेळ समोर उभी ठाकलीय. आता त्या नऊपैकी सहा खासदार फुटणार असल्याच्या चर्चा आहेत. पुन्हा दबाव, पुन्हा सत्ता, पुन्हा प्रलोभनं, पुन्हा राजकीय गणितं. प्रश्न फक्त उद्धव ठाकरे वा एखाद्या पक्षाचा नाही. प्रश्न असा आहे की, जर एखादा पक्ष फोडण्यासाठी अमर्याद सत्ता, अफाट पैसा, तपास यंत्रणा, राजकीय दबाव अन् सत्तेची सर्व साधनं वापरली जात असतील, तर अशा लढाईत विरोधक जिंकणार तरी कसा? लोकशाहीमध्ये निवडणूक ही विचारांची लढाई असते. जनमताची लढाई असते. धोरणांची स्पर्धा असते. पण जर प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत करण्याऐवजी त्याचे लोकच एकेक करून तोडायचे, त्याची संघटनाच कमकुवत करायची, तर मग निवडणुकांचा अर्थ काय उरतो? जनतेने एका चिन्हावर, एका विचारावर, एका नेतृत्वावर विश्वास ठेवून मत दिलं. पण निवडून आल्यानंतर जर तेच लोक वेगळ्या दिशेने निघून जात असतील, तर मतदारांच्या विश्वासाचं काय? आज ही घटना एका पक्षासोबत घडतेय. काल दुसऱ्या पक्षासोबत घडली होती. उद्या आणखी कुणासोबत घडू शकते. म्हणून हा प्रश्न व्यक्तींचा नाही, तर लोकशाहीचा आहे. कारण विरोधकांना निवडणुकीत हरवणं वेगळं आणि विरोधक अस्तित्वातच राहू नयेत अशी परिस्थिती निर्माण करणं वेगळं! राजकारणात विजय अन् पराभव चालत असतात. जनता स्वीकारते. पण जेव्हा सत्ता इतकी प्रभावी होते की, विरोधकांचे लोक, पक्ष, चिन्हं, संघटना आणि निवडून आलेले प्रतिनिधीही सुरक्षित राहत नाहीत, तेव्हा लोकशाहीची स्पर्धा समान राहत नाही. पक्ष फुटला, नाव गेलं, चिन्ह गेलं, सहकारी गेले तरी पुन्हा उभं राहण्याची हिंमत दाखवणाऱ्यांची थट्टा करणं सोपं आहे. पण खरी चिंता एका नेत्याच्या पराभवाची नाही. खरी चिंता अशी आहे की, जर विरोधकांना लढण्याची समान संधीच उरली नाही, तर उद्या जिंकलं कोण आणि हरलं कोण यालाच काही अर्थ उरणार नाही. लोकशाही तेव्हाच मजबूत राहते, जेव्हा सत्ताधारी पक्ष मजबूत असतो आणि विरोधकही मजबूत राहू शकतात. अन्यथा निवडणुका राहतात, मतदान होतं, निकाल लागतात. पण स्पर्धा संपते आणि ज्या दिवशी स्पर्धा संपते, त्या दिवशी लोकशाही हळूहळू मरायला सुरुवात करते....!

*वेगळा भारत निर्माण केला जाईल* 

शिवसेना दुसऱ्यांदा फुटली तो अध्याय होणार होता. तो झाला. काही दिवसांपूर्वी तृणमूलमध्ये बंडखोरी होऊन त्यांचे खासदार, आमदार भाजपकडे गेले. आम आदमी पार्टीचेही तेच झालं. आता वेळ आलीय ती काँग्रेसची. त्यांचेही खासदार फुटू शकतात इतकी धनशक्ती आणि दादागिरी भाजपकडे आलीय आणि ती सहजपणे, निर्विकारपणे कोणताही विधिनिषेध न बाळगता ते वापरू शकतात. सेक्युलर भूमिका घेणारे पक्ष, पददलित, शोषित वर्गाचे राजकारण करणारे पक्ष वेगाने भाजपच्या कट्टर हिंदुत्ववादी विचारात लोप पावत चाललेत हे ढळढळीत दिसतेय. आता निवडणुकांमधील विचारांची लढाईही भाजपने संपवत आणलीय. जी काही वैचारिक लढाई आहे ती केवळ माध्यमांमध्ये तीही नाहीच पण तोंडी लावण्यापुरती, रस्त्यांवरच्या आंदोलनात शिल्लक राहील. आपल्याला विधानसभा, लोकसभेत हा वाद दिसणंच बंद होईल. आगामी पावसाळी अधिवेशनात फक्त काँग्रेस आणि द्रमुक पक्षाचेच खासदार सरकारविरोधात बोलणार आहेत. बाकी कालचे सरकारवर तुटून बोलणारे खासदार विरोधकांवर तुटून पडणार आहेत, इतकं चित्र स्पष्ट झालंय.

एकूणात विरोधकांचे जास्तीत जास्त आमदार, खासदार फोडणं आणि त्यांना आपल्या सोबत नेणं हे नवं तंत्र भाजपला गवसलंय. त्यामुळे लोकसभेत अल्पमतात असलेले मोदी-शहा यांचं सरकार आता वेगाने तीन चतुर्थांश बहुमत मिळवण्याकडे निघालेत. म्हणजे लोकसभा निवडणुका होऊन दोन वर्षे झाली आहेत आणि निवडणुका न होता त्यांचे संख्याबळ दिवसेंदिवस वाढत चाललंय. हे कमालीचं विकृत, आसुरी महत्त्वाकांक्षांचं राजकारण आहे. हे असं होईल याची शक्यता कोणी मांडत नव्हतं. पण तसं तरी होताना दिसतेय. या आसुरी बहुमताच्या जोरावर भारताला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याचं भाजपचं खरं उद्दिष्ट्य पुरं होऊ शकतं. राज्यघटनेतून सेक्युलर हा शब्द वगळला जाऊ शकतो. ते एकदा झालं तर आजपर्यंत न पाहिलेला उन्माद पाहावा लागणारय. याची सुरूवात महिला विधेयकाच्या नावाखाली लोकसभा मतदार संघाच्या पुनर्रचनेतून सुरू होणार आहे. या नव्या मतदारसंघ पुनर्रचनेतून नागरी आणि ग्रामीण भारत असा वेगळा भारत निर्माण केला जाईल. विकसित राज्ये आणि गरीब राज्ये यांच्यात सहज फूट पाडली जाईल. आज ज्या हिंदी बेल्टमध्ये भाजप सत्तेवर आहे तेथे कोट्यवधी लोकसंख्येचा समाज अधिक मागास कसा राखला जाईल याचं राजकारण आपण पाहात आहोत, ते राजकारण तर अधिक उग्र होईल. त्याचा मोठा फटका उर्वरित देशाला होणार आहे.

*लोकशाही फक्त दोन जणांकडे जातेय*

तंत्रज्ञान पसरले म्हणजे गरीबी, विषमता दूर होत नाही. बिहार, उत्तर प्रदेश ही राज्ये भारतातल्या कोणत्याही राज्याच्या विकासावर बोळा फिरवू शकतात इतकी त्यांची ताकद वाढतेय. आणि ती ताकद लोकसभा मतदार संघ पुनर्रचनेतून वाढवली जाईल. उत्तर प्रदेशात सुमारे १० वर्षे योगी आदित्यनाथ यांचं सरकार आहे. रोज वर्तमानपत्रात, टीव्हीवर कोट्यवधी गुंतवणुकीच्या जाहिराती केल्या जातात पण तिथं १० वर्षांत किती इंडस्ट्री सुरू झाल्या, किती रोजगार स्थानिकांना मिळाला, किती स्थलांतर रोखलं गेलं, तिथं दुसरं बॉलीवूड तयार झालं का याची चर्चा सोयीस्कर टाळली जाते. मोदींचा बनारस मतदारसंघ खरोखरीच स्वच्छ झाला की त्या मतदारसंघातील उद्योगधंद्यांना सुगीचे दिवस आलेत?तिथं नव्या इंडस्ट्री उभ्या राहिल्या अशा कोणत्याही चर्चा पाहायला, वाचायला मिळत नाहीत. त्यामुळे अधिकाधिक संख्याबळ मिळवणे, त्याआधारे सर्व यंत्रणांवर निरंकुश असं वर्चस्व मिळवणे हे मोदी-शहा यांचे राजकारण आहे. त्याची ताकद अशा पक्ष फोडण्याने अधिक वाढत चाललीय. या पक्षफोडीवर कायदेशीर असा युक्तिवाद न्यायालयात जरी मांडला, देशाची लोकशाही अशा पक्षफोडीमुळे धोक्यात होऊन एक निरंकुश स्वरुपाची नवी राजकीय संरचना जन्मास येतेय, जी आपल्या राज्यघटनेच्या मुळाला सुरुंग लावतेय, असं न्यायालयाला ब्रॉडर टर्ममध्ये ठासून जरी सांगितलं तरी न्यायालये त्याकडे सहज दुर्लक्ष करतील अशी परिस्थिती आहे. वास्तविक शिवसेना फोडण्याचे जे राजकारण आहे त्यावर न्यायालयांनी आपले मत वेळीच व्यक्त करायला हवे होते पण न्यायालयाने यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. याचा एक अर्थ असाही आपण घेऊ शकतो की, न्यायालयांना भविष्यात प्रादेशिक पक्षांची ताकद कमी केली जाणार आहे, या ग्रँड डिझाइनची कल्पना होती. त्यामुळे हा खराखरा कळीचा विषय तारीख पे तारीख असा ठेवून न्यायालयाने अप्रत्यक्ष भाजपला मदत केलीय, हे स्पष्टपणे दिसते. एकूणात या देशातील १४० कोटी लोकसंख्या असलेली सर्वसमावेशक लोकशाही फक्त दोन जणांकडे वेगाने जातेय, हे समजायला हरकत नाही. 

*परिवर्तन निसर्ग अन् इतिहासाचा नियम* 

व्यक्ती, संस्था, विचारप्रवाह आणि राजकीय पक्ष यांनाही जन्म, विकास, उत्कर्ष आणि क्षय या टप्प्यांतून जावे लागते.शिवसेनेचाही प्रवास या नियमाला अपवाद नाही. प्रबोधनकार ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे या चार पिढ्यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने मराठी माणसाच्या अस्मितेचा प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणला. मुंबईतील रोजगार, स्थानिकांचा सन्मान आणि सांस्कृतिक ओळख यांसाठी तिने संघर्ष केला. ग्रामीण भागातून मुंबईत उपजीविकेसाठी आलेल्या असंख्य मराठी कामगारांना संघटित आधार देण्याचे कार्य शिवसेनेने केले, हे नाकारता येणार नाही. मला प्रबोधनकार ठाकरे यांना भेटण्याची संधी मिळाली. बाळासाहेब ठाकरे यांनी घेतलेली भूमिका ही त्यांच्या स्वतःच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेची अभिव्यक्ती होती; ती कोणाच्या सांगण्यावरून घेतलेली वाटत नव्हती. प्रबोधनकार ठाकरे यांच्याशी झालेल्या संवादातही धर्माबद्दलचा आत्मसन्मान जाणवत होता. त्यामुळे मराठी अस्मिता आणि हिंदुत्व या दोन प्रवाहांचा संगम शिवसेनेच्या राजकीय प्रवासात कसा झाला, हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. तथापि, कोणत्याही पक्षाचे मूल्यमापन करताना केवळ भावनिक निष्ठा पुरेशी नसते. इतिहास सांगतो की, भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर अनेक प्रभावी राजकीय पक्ष उदयाला आले, त्यांनी सत्तेचा शिखर गाठला आणि कालांतराने त्यांचा प्रभाव कमी झाला. हा राजकारणातील नैसर्गिक प्रवाह आहे. आजच्या परिस्थितीत उद्धव ठाकरे राजकीयदृष्ट्या एकाकी पडत असल्याचे चित्र दिसते. राष्ट्रीय राजकारणातील शक्तिसंतुलन बदलत आहे. प्रादेशिक पक्षांपुढे अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. यामागे केवळ संघटनात्मक कमजोरी नसून सशक्त राजकीय तत्त्वज्ञानाचा अभावही एक कारण असू शकते. प्लेटोच्या 'रिपब्लिक'पासून आधुनिक राजकीय विचारांपर्यंतचा इतिहास पाहिला तर दीर्घकाळ टिकणाऱ्या राजकीय चळवळींना मजबूत वैचारिक अधिष्ठान लाभलेलं दिसते. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, श्री अरविंद, मानवेंद्रनाथ रॉय यांसारख्या विचारवंतांनी राजकीय कृतीमागे तात्त्विक पाया उभा केला. केवळ व्यक्तिमत्त्वकेंद्री राजकारण दीर्घकाळ टिकत नाही; त्यामागे व्यापक विचारसरणी आवश्यक असते. शिवसेनेने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे योगदान दिले आहे. मराठी माणसाचा आत्मविश्वास जागविणे आणि मुख्यमंत्रीपदापर्यंतचा प्रवास घडविणे हे तिचे ऐतिहासिक यश आहे. परंतु इतिहासाचा नियम असा आहे की कोणतीही संस्था किंवा पक्ष कायमस्वरूपी नसतो. बदलत्या काळानुसार काही पक्ष नव्या रूपात पुढे जातात, तर काही इतिहासाचा भाग बनतात. शिवसेना टिकावी अशी अनेक कार्यकर्त्यांची इच्छा असणे स्वाभाविक आहे. परंतु राजकीय विश्लेषकाच्या दृष्टीने पाहिले तर कालप्रवाहातील परिवर्तन स्वीकारणेही तितकेच आवश्यक आहे. कारण व्यक्ती असो, विचार असो वा पक्ष. परिवर्तन हा निसर्गाचा आणि इतिहासाचा अपरिहार्य नियम आहे. राजकारणात आधी येतो तो मतदार मग राजकारणी. राजकारणात वाईट लोक वाढले असतील तर याचा अर्थ वाईट मतदार वाढले आहेत.

*सत्ता विकेंद्रीकरण तत्वाला हरताळ* 

निष्ठा, गद्दारी, पक्ष, नेतृत्वाची, मतदारांची फसवणूक याहीपेक्षा सर्वात गंभीर एक मुद्दा आहे ज्याची फार चर्चा होत नाहीये. सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात सहभागी होताना बऱ्याच जणांनी आत्तापर्यंत निधीचा मुद्दा उपस्थित केलाय. अजित पवारांनी विकासकामं आणि निधीच्याच मुद्दयावरुन राष्ट्रवादी फोडत भाजपसोबत गेले होते. सत्ताधारी जर विरोधकांचे आमदार, खासदार फोडायला निधीच देत नसतील तर हे खुप गंभीर आहे. विकासकामांसाठी निधी मिळणं हा प्रत्येक निर्वाचित लोकप्रतिनिधीचा अधिकार आहे. पण राजकीय हेतूसाठी निधीच दिला जात नसेल, त्यासाठी, विकास कामांसाठी अडवणूक केली जात असेल तर ही लोकशाहीच्या मुलभुत तत्वाची हत्या आहे. दादांपासून अनेक नेत्यांनी हे उघडपणे सांगितलंय. आता ठाकरेंचे बंडखोर खासदार संजय जाधव आणि ओमराजे निंबाळकर यांनी सुद्धा निष्ठेपेक्षा विकासकामं महत्वाची असल्याचं म्हटलंय. म्हणजे निवडून आलेल्या खासदारांना निधी न देऊन त्या त्या मतदारसंघातल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला त्याचा अधिकार, त्याचा वाटा नाकारण्याचा हा प्रकार आहे. त्या मतदारसंघातल्या नागरिकांवरचा हा अन्याय आहे. त्यामुळे राजकीय हेतुसाठी हा नालायकपणा पक्षपाती, संविधानविरोधी, आणि सत्ता विकेंद्रीकरणाच्या मुलभुत तत्वालाही हरताळ फासणारा आहे. निधी हा काही सत्ताधारी स्वतःच्या खिशातून देत नाहीत. तर तो जनतेनेच दिलेला कररुपी पैसा असतो, त्यावर जनतेचा अधिकार असतो त्यामुळे त्याचा वापर आपले कुटील राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी करणं दुष्टपणाचं आहे.  त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी थोडं आत्मपरिक्षण करावं, बकासूरासारखं सगळंच गिळंकृत करण्याची वृत्ती योग्य नाही. नाही तर एक दिवस घास घशात अडकल्याशिवाय राहणार नाही.

चौकट

*संविधान-सूर्याला ग्रहण लागायला नको*

पक्षांतरबंदी कायदा काय म्हणतोय इतकेच माहिती असावे म्हणून- पक्षांतर बंदी कायदा दहावं शेड्युल नुसार मूळ राजकीय पक्ष जर ठरवेल की इतर पक्षात विलीन व्हायचंय तर त्यासाठी त्या पक्षातर्फे निवडून आलेल्या २/३ सदस्यांची सहमती आवश्यक आहे. अश्यावेळी ज्या उर्वरित सदस्यांना त्या नवीन पक्षात सहभागी व्हायचं नसेल त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण असा नियम आहे. म्हणजे दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हायचं हा निर्णय मूळ राजकीय पक्षाचाच असला पाहिजे. बंडखोर सदस्य ठरवितात कि आम्ही दुसऱ्या पक्षात विलीन होतोय असे कायद्यात चालत नाहीच त्यामुळे ते अपात्र ठरू शकतात. आता हा झाला कायदा. काय सुरु आहे ते आपण बघतोय. संविधान- सूर्याला ग्रहण लागू न देणं त्यासाठी प्रयत्न करणं हे आहे देशप्रेम.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९