राजकीय स्थैर्य अन् आर्थिक अस्थिरता...!

"राजसत्तेचं मोठं यश याच गोष्टीत आहे की, त्यांनी जनतेला जागरूक 'नागरिक' बनवण्याऐवजी फक्त पक्षाचा 'समर्थक' बनवून टाकलंय. नागरिक कामाचा हिशोब मागतो, पण समर्थक कुठल्याही परिस्थितीत सरकारचा फक्त उदोउदोच करतो. पेपरफुटीनं अन् शिक्षणातल्या गैरव्यवस्थेनं लाखो विद्यार्थ्यांचं जीवन उध्वस्त होतंय, राजसत्तेचे आर्थिक सल्लागार देशात आर्थिक अस्थिरता असल्याचं सांगताहेत. रुपयाची किंमत ९६-९७ एवढी घसरूनही लोकांची आंदोलन होत नाहीत, ते मोबाईलवरच सरकारच्या भाटगिरीत मग्न आहेत. मोबाईलवर एकमेकांशी लढण्यात गुंग आहेत, हे फक्त राजकारण होत नाहीये, तर लोकांच्या बुद्धीवर ताबा मिळवण्यात राजसत्तेला यश आलेलंय. लोकं कळसूत्री बाहुल्यांसारखी झालीत अन् कळसूत्र राजसत्तेच्या हातात आहे. राजसत्तेचं राजकीय स्थैर्य अन् देशाची आर्थिक अस्थिरता ही हातात हात घालून चाललीय. जोवर ही राजसत्ता राहील, तोवर देशात हे दोन्ही फॉ‌र्मुले असेच समांतर चालत राहतील!"

...................................................

*रा*जसत्तेने भारताला २०१४ मध्ये जगातली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण १० वर्षांनंतर आज परिस्थिती अशी आहे की, इच्छा असूनही करण्यासाठी लोकांना काम धंदा नाही; त्याऐवजी ते फावल्या वेळात वेगवेगळ्या राजकीय चौकटींमध्ये, नॅरेटिव्हच्या वायफळ चर्चेत गुंगलेत. राजकारणाचा खरा खेळ रस्त्यावर उतरून नाही, तर लोकांच्या डोक्याशी खेळला गेलाय. जनतेचे विचार हळूहळू असे बदलण्यात आलेत की, लोक स्वतःच्या अडचणी, बेरोजगारी, महागाई विसरून सरकारची बाजू उचलून धरण्यातच धन्यता मानू लागलेत. हेच खरं अशा राजकारणाचं साध्य होतं. ते साध्य झालं म्हणायचं. २०१४ ते २०२६ या काळात करोडो तरुणांनी सरकारी नोकरीसाठी परीक्षा दिल्या. पण या काळात पेपर फुटण्याचं प्रमाण प्रचंड वाढलं. राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि महाराष्ट्र अशा अनेक राज्यांमध्ये भरती घोटाळे झालेत, ज्यामुळे लाखो तरुणांचं भविष्य अन् उमेदीची वर्षे वाया गेलीत. कुणी ५ वर्षं तयारी करत होतं, तर कुणी ७ वर्षं. काळ थांबून का राहतो? उमेदवारीचं वय निघून गेलं, पण ना नोकरी मिळाली. ना टीव्हीवर या बेरोजगारीला राष्ट्रीय संकट म्हटलं गेलं, ना तो चर्चेचा मुद्दा बनला. का? कारण बेरोजगार तरुण जर संतापले असते, तर निवडणुकीतल्या हारजितीचा खेळ बिघडला असता ना! त्यावर तोडगा कसा काढला गेला तर या बेरोजगार तरुणांच्या हातात स्मार्टफोन, त्यात रीळं, व्हिडिओ आणि या प्रभावी माध्यमांतून त्यांच्या डोक्यात सतत 'भावनिक युद्ध' पेटतं ठेवलं गेलं.

२०१४ नंतर भारतात एक गोष्ट बदललीय. सरकारं कामापेक्षा देखावाच जास्त करू लागलीत. २०२० मध्ये कोरोनाच्या काळात लाखो मजूर रस्त्यावरून पायी चालत निघाले होते. कोणी ५०० किलोमीटर तर कोणी १००० किलोमीटर अंतर पायी कापलं. स्वातंत्र्यानंतर देशाने मजुरांचं इतकं मोठं स्थलांतर कधीच पाह्यलं नव्हतं. पण हे होत असताना टीव्हीवर काय सुरू होतं? तर थाळ्या आणि टाळ्या पिटण्याचा उत्सव दाखवला जात होता. इतिहासात बहुधा पहिल्यांदाच एखाद्या देशात लोकांवर ओढवलेल्या एवढ्या मोठ्या जीवघेण्या महामारीला एका मोठ्या उत्सवासारखं साजरं केलं गेलं. त्यानंतर कृषी कायदे आले. एक वर्षापेक्षा जास्त काळ शेतकरी रस्त्यावर आंदोलनं करत धरणं देऊन बसले. शेकडो शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. पण तेव्हा या शेतकऱ्यांना देशद्रोही, खलिस्तानी, दलाल, पाकिस्तानी एजंट म्हटलं गेलेलं पण शेतकरी बधले नाहीत. शेवटी सरकारला नामुष्की पत्करत हे कायदे मागे घ्यावेच लागले. म्हणजे हे अनर्थकारी कायदे आणण्याचा निर्णय सुरवातीपासून चुकीचाच होता, पण सरकारधार्जिणी प्रसार यंत्रणा, वृत्तवाहिन्या, समाज माध्यमं एवढी निर्ढावलेली होती की, स्वतःची चूक मान्य करण्याऐवजी ते शेवटपर्यंत शेतकऱ्यांनाच बदनाम करत राहिले. हेच आजच्या नव्या  राजकारणाचं तंत्र आहे. आधी समोरच्यावर हल्ला करायचा अन् नंतर लोकांचा दबाव वाढला की कुटीलपणे मागं जायचं. पण पडलं तरी नाक वर अशा पद्धतीनं! 

राजसत्ता इतकी शक्तिशाली आहे का की त्यावर प्रश्न विचारता येणार नाहीत? ब्रिजभूषण शरणसिंग आठवतात का? तेच ज्यांच्यावर काही अव्वल महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक छळ अन् विनयभंगाचे आरोप केले होते. या राष्ट्रीय खेळाडू होत्या. ज्या महिलांनी जागतिक स्तरावर भारताचा झेंडा उंचावला होता. ज्या महिला न्यायाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. शेवटी काय झालं? सत्तेवर प्रश्न विचारता येतात, याची देशाला खरी खात्री देणारं काहीही घडलं नाही. हरदीप पुरी आठवतात का? केंद्र

सरकारमधले एक मंत्री. एपस्टाईन फाईलमध्ये त्यांचं नाव आलं ज्यामुळे गंभीर सार्वजनिक प्रश्न निर्माण झाले होते. तरीही कोणताही राष्ट्रीय संताप व्यक्त झाला नाही, कोणतीही गंभीर राजकीय अस्वस्थता दिसली नाही, कोणतीही दृश्यमान जबाबदारी निश्चित झाली नाही. जणू काही नागरिकांनी आता प्रश्न विचारण्याची अपेक्षाच नाही, अशा थाटात व्यवस्था पुढे निघून गेली. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यकाळातील नीट (NEET) वाद आठवतो का? आता सीबीएसई (CBSE) बाबतही वारंवार वाद निर्माण होताहेत. विद्यार्थी रडताहेत. पालकांची झोप उडलीय. करिअर अनिश्चिततेच्या गर्तेत आहेत. तरीही उत्तरदायित्व कुठंय? कोणत्याही वरिष्ठ राजकीय व्यक्तीने नैतिक जबाबदारी स्वीकारलीय का? लाखो कुटुंबांच्या संतापाला कोणी गांभीर्याने उत्तर दिलंय का? नितीन गडकरींच्या कुटुंबाशी संबंधित व्यवसाय आणि इथेनॉलशी निगडित हितसंबंधांवरून आरोप अन् प्रश्न उपस्थित झाले. ते खरं असोत वा खोटं, जनतेच्या चिंतेचं समाधान करणारी पारदर्शक राष्ट्रीय स्तरावरची छाननी कधी झाली का? की लोक आता प्रश्न विचारण्याच्या पलीकडचे झालेत? खरा मुद्दा हा आहे की, सत्तेत असलेल्यांना जनतेला उत्तरदायी वाटत नाही, ही भावना वाढतेय!

रुपया का रसातळ गाठत आहे याचं खरं कारण समजून घ्या. भारतात वस्तूंचं उत्पादन जितकं वाढायला पाहिजे होतं तितकं वाढलं नाही. चीन नवनवीन कारखाने उभारत गेला, व्हिएतनाम, बांगलादेश, तायवान, दक्षिण कोरिया आपली निर्यात वाढवत गेले, पण या दरम्यान भारतात सगळ्यात वेगाने काय वाढलं असेल तर तो फक्त निवडणूक प्रचार...! हजारो कोटींचे बजेट असलेले कार्यक्रम, प्रचंड मोठी प्रसिद्धी मोहीम, प्रत्येक योजनेवर स्वतःचा चेहरा आणि प्रत्येक रस्त्यावर, पेट्रोलपंपावर, रेशनच्या पिशवीवरही स्वतःचा फोटो घालण्याचा अट्टहास. सरकार हळूहळू कारभार करणारी संस्था म्हणून संपली फक्त जाहिरात करणारी संस्था बनली. सगळ्यात मोठं नुकसान कशाचं झालं माहितीये का? विश्वासाचं...! आता जेव्हा लोक रोज नवीन घोषणा ऐकतात पण त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्यात काहीच बदल होत नाही हे ढळढळीत दिसत असतं, तेव्हा लोकं हळूहळू ते खरं काय अन् जाहिरात काय, यातला फरक करणंही सोडून देतात. भ्रमातच आयुष्य कुंठित करण्यात आलंय बिचाऱ्यांचं! कोणत्याही लोकशाहीसाठी हा सगळ्यात धोकादायक टप्पा असतो. आज दुर्दशा अशी झालीय की, तरुण नोकरी मागून थकले आहेत, शेतकरी शेतीचा खर्च न परवडल्यामुळे हतबल झालाय, छोटा व्यापारी कर अन् बाजाराच्या स्पर्धेत चिरडला गेलाय. सर्वसामान्य माणसं महागाईने पिचली गेलीत. पण सोशल मीडियावर मात्र असं नियंत्रित वातावरण तयार केलं गेलंय की, जर कोणी सरकारला जाब विचारला, तर त्यालाच चुकीचं, देशद्रोही, कॉक्रोच ठरवलं जातंय. म्हणजे तुम्ही प्रश्न सोडवू नका, मात्र प्रश्न विचारणाऱ्याला संपवून टाका. रोगावर इलाज करायचा सोडून, रोग आहे ही जाणीव करून देणाऱ्यालाच संपवण्याचा हा जीवघेणा खेळ आहे.

राजसत्तेची पोलिटिकल स्टॅबिलिटी म्हणजे राजकीय स्थैर्य अन् देशाची इकॉनॉमिक इनस्टॅबिलिटी म्हणजे आर्थिक अस्थिरता ही हातात हात घालून चाललीय. जोपर्यंत हीच राजसत्ता राहीली तर, तोपर्यंत देशात हे दोन्ही फॉ‌र्मुले असेच समांतर चालत राहणार आहेत! राजकीय पातळीवर एकाच पक्षाच्या राजसत्तेची स्टॅबिलिटी अन् जनतेत इकॉनॉमिक इनस्टॅबिलिटी...! ही अशी आर्थिक अस्थिरता असल्यामुळे जनता कधी बंड-आंदोलन करणार नाही, म्हणून मग एकाच पक्षाच्या सत्तेची पोलिटिकल स्टॅबिलिटी-राजकीय स्थैर्य अबाधित राहणार! अन् हे क्रिएट करण्यासाठी दोन गोष्टींची गरज आहे. एक, देशात शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करणं आणि दुसरं, देशात सातत्याने वाढती बेरोजगारी मेन्टेन करणं! आणि हा सत्तेवरचा पक्ष ही दोन्ही कार्य फार इमाने इतबारे करतोय. एकट्या महाराष्ट्रात हजारो सरकारी शाळा बंद झाल्यात, हे माहित असेलच! उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षेचे ७३ ते ९३ पेपर फुटल्याचं जाहीर झालंय. NEET नीटच्या २७ लाख विद्यार्थ्यांचं जीवन, भविष्य टांगणीला लागलंय. त्याचं देशात रणकंदन माजलं असताना, जी मूलभूत उच्चशिक्षणाची निर्णायक अशी १२ वीची परीक्षा आहे, तिच्यातही मोठा घोळ झाल्याचं समोर आलंय. १८ लाख विद्यार्थी या सीबीएससी CBSE च्या परीक्षेला बसले होते, आणि फेरतपासणी/चेकींगमध्ये अनेकांच्या उत्तरपत्रिका/पुरवणी बदलल्याचे निदर्शनास आलंय. पूर्वीच्या ७० वर्षात असं कधी झालं असं ऐकलं नव्हतं, ते या राजसत्तेच्या विशेषतः देश 'विश्वगुरू'च्या सुरक्षित हातात असताना विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाही सुरक्षित नाहीत, हे वारंवार सिद्ध होतंय! हा गलथानपणा नव्हे, तर नियोजनपूर्वक केलेला गलत कारभार आहे, हे स्पष्ट होतं! 'या राजसत्तेने देशातील परीक्षा देखील माफियांच्या ताब्यात दिल्यात..!' हा राहूल गांधी यांचा आरोप खरा वाटावा अशी परिस्थिती आहे! अन्यथा परीक्षा, पेपरफुटी, पेपर अदलाबदली असे प्रकार कसे घडू शकतात? 

सीबीएससीच्या १८ लाख विद्यार्थ्यांचे पेपर स्कॅन करायला आजच्या टेक्नॉलॉजीच्या युगात काही मिनिटे सुद्धा लागणार नाहीत. पण शिक्षणमंत्री म्हणतात, याला वेळ लागणार! वेळ स्कॅनिंगला लागणार नाही, तर सरकार अन् परीक्षा कन्डक्ट करणाऱ्या कंपनीसमवेत सेटींग करेायला अन् हा घोळ अंगलट येणार नाही असं मॅनेज करायला खरा वेळ लागणार आहे. अर्थात, जनतेला सिरियसनेस दाखविण्यासाठी संबंधित मंत्री-अधिकाऱ्यांची बैठक कुठं तर संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्या निवासस्थानी! मग शिक्षणमंत्र्यांच्या निवासी! मग प्रधानमंत्री! असा खेळ करत या प्रकरणाची जनतेतली तीव्रता कमी झाली की, मग काय तो निर्णय दिला जाणार! लक्षात घ्या! परीक्षांमध्ये तपासणी-टेक्नॉलॉजी यांचा विचार करता गडबडी तर होणारच! असं म्हणणारा भारत हा जगातला एकमेव देश आहे. बाकी फारसे प्रगत नसलेले देशही असं कधी म्हणत नाहीत, की त्यांच्याकडं हे असं काही घडू दिलं जात नाही. लोकसंख्येने अधिक असलेल्या चीनने आज केंब्रिज अन् ऑक्सफर्ड या विद्यापीठाचं जागतिक स्थान पटकावलंय. तर मुद्दा हा की, आज शिक्षण क्षेत्रात जे चालू आहे, ते कॉंग्रेसने गेल्या ७० वर्षात जो भारत आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा समाज घडविला, तो आज मोडित काढण्याचा हा प्रयत्न होतोय! बहुजनांचं शिक्षण, त्यांच्या नोकऱ्या तर अशा बंद करता येणार नाहीत. मग एकीकडं सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेचा पुरता विचका करायचा, दुसरीकडे समाज धर्म-अंधश्रद्धा यांचा बडेजाव वाढवून जनतेला गुलाम करायचं! परीक्षेतली ही गडबडी सीबीएससी CBSE मध्ये आहे, यूपीएससी UPSC मध्ये आहे, UGC यूजीसीमध्ये आहे, स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशनमध्ये आहे, जो पूर्वी ऐकीवात नव्हता! मग तो आत्ताच का एवढ्या घावूक प्रमाणात अवतिर्ण झालाय? याच काळात आरक्षणाला विरोध एवढा तीव्र का झालाय? कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा एकच संदेश आहे, 'शिका! संघटीत व्हा! आणि संघर्ष करा....! जगात तो आणि तसाच संघर्ष आजवर यशस्वी झालाय. बहुजनांचं शिक्षण रोखलं, तर आरक्षणदेखील परस्पर खतम होईल! बहुजनांचं शिक्षण, संघटन, संघर्ष हे संपेल, की या प्रक्रियेतून कोणताही संघर्ष न करता केवळ शेटजी-भटजींचेच प्रभुत्व असलेला समाज बिनबोभाट उभा राहील. असं हे या शैक्षणिक बट्ट्याबोळामागचं नियोजन असावं. अन्यथा, ज्या साऱ्या परीक्षा कन्डक्ट करणाऱ्या कंपनीने यापूर्वी असेच घोळ केलेत, तिलाच या परीक्षा कंडक्ट करण्याचे कंत्राट पुन्हा कसं दिलं गेलं? त्या कंपनीने आपलं नाव बदललेलंय, हे सरकारला माहित नसेल का? की कुठल्या 'गुरू'ने तिला हे नाव बदललं तर कंत्राट मिळेल असं सांगितलं? 

तेंव्हा हे सर्व आपल्या सोयीचा समाज अन् संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था उभी करण्याचं हे फार मोठे अनेक पदरी पाताळयंत्री षडयंत्र आहे, जे वरून कधी कोणालाही समजत नाही. कारण आपलं लक्ष दुसरीकडं वेधून ठेवलं जाते. तुम्हाला २०४७ चा विक्षित भारत दाखविला जातोय, पण प्रत्यक्षात देशाला आधुनिक वर्णश्रेष्ठतेकडं नेण्यात येतेय. शेटजींची नेत्रदीपक चकाचौंध अन् भटजींची म्हणजे  राजसत्तेच्यासोबत असलेल्या सर्वांची चंगळ! शिक्षण, उच्चशिक्षणासाठी विदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येचं रेकॉर्ड गेल्या ८-१० वर्षांपासून दरवर्षी तुटतेय! यावर्षी ग्रॅज्युएटपेक्षा अंडरग्रॅज्युएट विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. सलग गेल्या पाच वर्षांत हे दरवर्षी वाढत आलंय. का? तर भारतीय करोडपती-अब्जोपती इथली सरकारी धोरणं अन् व्यवस्थेला कंटाळून जसे परदेश गमन करतात, तसंच हे विद्यार्थीही इथल्या शिक्षणाचा दर्जा अन् इथल्या गैरव्यवस्थेला कंटाळून आधीच विदेशात जाताहेत. खर्च किमान एक कोटी! पण तो उत्साहाने पाल्याच्या भविष्य निश्चितीसाठी केला जातोय. इथं NEET नीटच्या परीक्षेसाठी लाखो कर्ज करून घेतो. तथापि, तो पेपर परीक्षेआधीच जातो तो धनिकांच्या अन् नेत्यांच्या मुलांच्या हाती...! दुसरं महत्त्वाचं भारतात गेल्या पाच वर्षात एज्युकेशन लोनमध्ये ५५ टक्क्यांनी वाढ झालीय. गेल्या ५ वर्षात जे विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी गेले, त्यांची संख्या १० ते १५ लाख असा सरकारचा आकडा आहे. यातले २ टक्के विद्यार्थी सुद्धा मायदेशी परत येत नाहीत. मात्र आज मिडिया याला कधी 'ब्रेन ड्रेन' म्हणत नाही. कॉंग्रेसच्या काळात ग्रॅज्युएशननंतरची संख्या सुद्धा हजारांमध्ये होती, तेंव्हा मात्र ते 'ब्रेन ड्रेन' होतं आणि तेव्हा तो मोठा इश्यू होता! तर हाही इश्यू न्यायालयात गेलाय खरा, पण... न्यायालयाचा निकाल आपल्या सर्वांना माहीतच आहे. राज्यसभेत गेलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पासून काल-परवापर्यंत मग तो बंगालच्या मतदारांचा मताधिकाराचा विषय असो की बिहार, बंगालच्या मतदार यादीची सखोल दुरुस्ती असो अशा बऱ्याच प्रकरणांचे निकाल आपल्या समोरच आहेत!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९