'कॉक्रोच जनता पार्टी' म्हणजे सरकार विरोधातला संताप नव्हे, तर सारे विरोधक डरपोक अन् बुळचट असल्याचं चित्र! पाच दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चा उदय झाला. पाहता पाहता या पार्टीने तब्बल कोट्यावधी फॉलोवर्स गटकावले. ते पाहून सत्ताधारी भाजपसह सर्वच विरोधकांच्या तंबूत खळबळ उडाली. बेरोजगारीने कुढणाऱ्या तरुणाईला कॉक्रोचनं हवा दिलीय. हा अंडर करंट आहे. सध्या सारं काही मस्त चाललंय, असं कुणी म्हणत असेल तर तो मस्तवालपणा आहे. काहीतरी नव्हे, खूप काही बिघडलंय, म्हणूनच इथं कॉक्रोचसारखं घडलंय. या भानगडीत तरुणाईचा मूड मात्र राजकीय पक्षांच्या लक्षात आलाय. सत्ताधारी तर विचारात पडलेतच, पण गळपटलेले विरोधकही सैरभर झालेत. 'जनताच रस्त्यावर उतरेल अन् सत्ताधाऱ्यांना खाली खेचेल...!' अशी पाहुण्याच्या जोड्याने विंचू मारण्याची भूमिका घेणाऱ्या विरोधकांनीच कॉक्रोचला स्पेस करून दिलीय. त्यामुळे झुरळाचे यश हे सत्ताधारी अन् विरोधक दोघांचेही अपयश आहे....!"
............................................
*भा*रतीय राजकारणाला एक वेगळं अन् विचित्र प्रतीक मिळालंय, झुरळ वा सध्या चर्चेत असलेल्या भाषेत कॉक्रोच...! झुरळ...हे ऐकलं की, अनेकांची झोप उडते. पण सध्या हे नाव प्रचंड ट्रेंडिंग आहे. 'कॉक्रोच जनता पार्टी' सोशल मीडियावर मिम म्हणून सुरू झाली, पण तो फक्त विनोद वा राग नाही. देशात अस्वस्थता अन् संताप जाणवतोय, कारण व्यवस्थेतल्या अनेक संधीचे मार्ग बंद झालेत. अनेकदा विनोद हे वेदनांशी जोडलेले असतात, त्यामुळे याकडं फक्त विनोद म्हणून विश्लेषण करता येत नाही. सरकारने यावर बंदी घातलीय, पण तेी एक मोठ्या बदलाची सुरुवात ठरू शकते. जेव्हा सरकार स्वायत्त संस्थांवर नियंत्रण मिळवते. पूर्ण सत्ता स्थापन करते, तेव्हा बंड वा विरोध अनपेक्षितपणे उभा राहतो. हाे, आपण पाहिलंय की, १९७१ मध्ये इंदिरा गांधींच्या प्रचंड विजयानंतर १९७४ मध्ये जयप्रकाश आंदोलन सुरू झालं. १९८० मध्ये राजीव गांधींना प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर १९८३ मध्ये आसाम आंदोलन उभं राहिलं. २००९ च्या विजयानंतर २०११ मध्ये अण्णा आंदोलन झालं आणि २०१९ नंतर दोन वर्षांनी शेतकरी आंदोलन सुरू झालं. जेव्हा व्यवस्थेचे मार्ग बंद होतात, तेव्हा जनता एखादा नवा मार्ग शोधतेच. 'कॉक्रोच जनता पार्टी' ही विरोधकांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने तरुणांचे एका मिम अकाउंटशी जोडलं जाणं म्हणजे विरोधक त्यांना पर्याय देण्यात अपयशी ठरलाय. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी हे समजून घ्यायला हवं की, तरुण स्वतः त्यांच्याकडे येणार नाहीत, तर नेत्यांनाच तरुणांपर्यंत जावं लागेल. अनेकदा असं होतं की, सोशल मीडियावर लिहून लोक आपला राग व्यक्त करतात. पण, प्रत्यक्ष जीवनात काहीही बदल होत नाही. जर यावर बंदी घातली नसती, तर हे सर्व खरं ठरलं असतं की राग होता, तो व्यक्त झाला आणि संपला. पण जेव्हा तुम्हाला राग व्यक्त करण्यापासून रोखलं जातं, सांगितलं जातं की तुम्ही एक्सवरील एखाद्या विनोदाचा भाग होऊ शकत नाही… याचा अर्थ हा विषय गंभीर आहे. आतापर्यंत विनोद आपल्यामध्ये होता. आता विनोदात सरकार सामील झालंय. आता विनोदाचं बोट सरकारकडे वळलंय. ही बदलत्या काळातली भाषा आहे. लोक खूप वेगाने या अकाउंटशी जोडले जाताहेत. आता इथे गंभीर राजकीय चर्चा देखील होतेय. पहिली गोष्ट ही बंदी हटवण्याची मागणी वाढेल. मला वाटतं की फक्त सव्वा-एक कोटी नाही, तर कोट्यवधी लोक आवाज उठवतील की तुम्ही बंदी का घालत आहात? मला वाटतं की हे बंद करून सरकारने मोठी चूक केलीय. जे प्रकरण फक्त राग अन् विनोदापुरतं राहिलं असतं, ते आता मोठ्या दिशेनं जाऊ शकतं.
पूर्वी लोक जाहीरनामा वाचायचे. हल्ली लोक यूट्यूब पाहतात. आधी लोक पोस्टर बनवायचे, आता मिम्स बनवतात. त्यामुळे प्रत्येक पिढीची नवीन भाषा, व्याकरण आपण शिकलं पाहिजे. या उपहासामागे खूप खोल राजकीय संदेश आहे, आणि सत्ताधारी पक्ष तसेच विरोधी पक्ष दोघांनीही यातून काही धडा घेतला नाही, तर ते आपला जनाधार गमावतील! एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जर तरुण स्वतःला 'झुरळा'शी जोडत असतील, तर हा फक्त राग व्यक्त करण्याचा प्रकार आहे का, की आपल्या लोकशाही व्यवस्थेबद्दल तीव्र निराशा दाखवतोय? यात निराशा, असंतोष आहे, पण रागासोबत आशा, अपेक्षाही जोडलेलीय. लोकशाहीमध्ये मतभेद, विनोद, उपहास अन् संतापालाही वाव असला पाहिजे. 'कॉक्रोच जनता पार्टी' - सीजेपी सारख्या सोशल मीडियावरील काल्पनिक पक्षाने 'जनरेशन झेड'च्या कल्पना आणि भावनांवर ताबा मिळवलाय. ही एक दुःखद बाब आहे की, तरुणपिढी विरोधीपक्षांवरची आशा गमावू लागलीय. भाजप विरोधात नाराजी आहे हे स्पष्ट आहे, पण ही खेदाची गोष्ट आहे की, मतदार प्रस्थापित विरोधी पक्षांऐवजी एका नवीन, काल्पनिक पक्षावर विश्वास ठेवणं पसंत करताहेत. लोकांमध्ये राग, विनोद अन् एक मजेशीर राजकीय कल्पना असलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीचा-सीजेपी जन्म झाला. सीजेपी कोणताही अधिकृत राजकीय पक्ष नाही, तर राजकारणावर उपहास करणारी ही एक ऑनलाइन चळवळ आहे. पक्षाचा सदस्य होण्यासाठी बेरोजगार असणं, आळशी असणं, सतत ऑनलाइन राहणं, व्यावसायिक पद्धतीने आपला राग व्यक्त करता येणं...!' आवश्यक आहे. इन्स्टाग्रामवर पांच दिवसांत याचे १.७ कोटींहून अधिक फॉलोअर्स झाले. ही कल्पना अभिजीत दीपके यांनी सुरू केलीय. ते राजकीय संवाद रणनीतीकार असून बोस्टन युनिव्हर्सिटीचे विद्यार्थी आहेत. अभिजीत यांच्या मते ही कल्पना सुरुवातीला केवळ एक विनोद म्हणून समोर आली. परंतु, हा निव्वळ विनोद वाटत नाही. हुकूमशाही राजवटींना विनोदांची भीती असते!
सरन्यायाधीश यांच्या वक्तव्यांमधले कॉक्रोच आणि परजीवी हे शब्द लोकांना अस्वस्थ करून गेलेत. चिंता केवळ शब्दांच्या निवडीबद्दल नाही, तर त्या शब्दांमधून येणाऱ्या दृष्टिकोनाबद्दल आहे. जेव्हा सरन्यायाधीश बेरोजगार तरुणांना, आरटीआय कार्यकर्त्यांना, माध्यमकर्मी मुक्त पत्रकारांना आणि असहमती व्यक्त करणाऱ्या नागरिकांना सरळ कॉक्रोच, परजीवी म्हणून मोकळा होतो, तेव्हा तो त्या न्यायाधीशाच्या वैयक्तिक रागाचा विषय राहत नाही; तो लोकशाहीच्या आत्म्याला, संवैधानिक संस्कृतीला हादरे देऊ लागतो. घटनात्मक पदाची नैतिक ताकद त्या पदाने मिळणाऱ्या अधिकारांमधून येत नसते; ती संयम, संवेदनशीलता आणि संवैधानिक नैतिकतेतून येते. आजवर न्यायव्यवस्थेची हीच सुंदर परंपरा राहिलीय की, न्यायालयांनी आपल्या शब्दांमधूनही लोकशाहीला सदैव प्रतिष्ठा दिलीय. कॉक्रोच वा परजीवी यासारखी अमानवीकरण करणारी भाषा इतिहासात नेहमीच असहिष्णुतेचे आश्रयस्थान ठरलीय. कधी वाटलेले की, अशी भाषा निदान न्यायपालिकेच्या दारापर्यंत कधी पोहोचणार नाही, पण आता असं वाटतं की कदाचित आम्हीच खूप निरागस होतो. लोकशाही जिवंत राहते कारण संस्था टीकेच्या स्वरांना लोकशाहीची अपरिहार्य गरज मानतात. युवक एका खोलवर रुतलेल्या आर्थिक आणि संस्थात्मक संकटाचे बळी ठरताहेत, असे पिडीत ज्यांच्या आक्रोशाला स्वतः लोकशाहीने सामोरे जाण्याची गरज आहे. कोट्यवधी सुशिक्षित युवक कमी होत चाललेल्या नोकरीच्या संधीमुळे, कंत्राटी स्वरूपातील असुरक्षित रोजगारामुळे, भरती प्रक्रियेत होणारा विलंबांमुळे, प्रश्नपत्रिका फुटण्यामुळे वाढत्या निराशेने हैराण होऊन आयुष्य घालवताहेत. त्यांच्या अस्वस्थतेला, रोषाला परजीविता म्हणणं म्हणजे अनिश्चिततेचं ओझं वाहणाऱ्या पिढीची थट्टा करण्यासारखं आहे!
तितकीच गंभीर चिंताक्रांतता विवक्षित वक्तव्यांमुळेही निर्माण होते ज्यात आरटीआय कार्यकर्ते, माध्यमांच्या एका मोठ्या घटकाबद्दल शत्रुत्वभाव दर्शविणारा संशय व्यक्त केलाय. माहिती अधिकार चळवळ ही नागरिकांच्या संघर्षातून उभी राहिलीय ज्यांनी सत्तेकडे पारदर्शकतेची मागणी केली होती. आरटीआय कार्यकर्त्यांनी भ्रष्टाचार, प्रशासनातले अपयश उघड करण्यासाठी मोठे धोके पत्करलेत; अनेकांनी तर जीवही गमावलाय. शोध पत्रकारिता करणारे आणि सामाजिक कार्यकर्ते, त्यांच्या कामात बऱ्याच मर्यादा, अपूर्णता असूनही, ते लोकशाहीतले महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. टीकाकाराला व्यवस्थाविरोधी म्हणून सरन्यायाधीशाकडून दर्शवलं जाणं योग्य नाही. असा दृष्टिकोन धोकादायक परिस्थिती निर्माण करतोय जिथे 'जी हुजुरी', 'व्यवस्थेची चाटुकारिता' म्हणणेच देशभक्ती ठरेल. प्रश्न विचारणं म्हणजे शत्रुत्व किंवा राष्ट्रद्रोह मानला जाईल!
न्यायपालिकेचे संवैधानिक स्थान विशेष यासाठी आहे की, तिच्याकडून असहमतीच्या आवाजांना संरक्षण देण्याची अपेक्षा असते, त्यांना झुरळ परजीवी म्हणत बदनाम करण्याची नाही. आजवर न्यायालयांनी इतिहासात सत्तेला हेच स्मरण करून दिलंय की टीका म्हणजे देशद्रोह नसतो, असहमती म्हणजे राष्ट्रविरोध नसतो. सरकारकडून चांगल्या पद्धतीने जबाबदारी उचलण्याची मागणी करणं ही विध्वंसक कृती नसते. जर नागरिकांना असं वाटू लागलं की, संस्थांवर टीका केल्यास त्यांना अपमान वा व्यवस्थेचा प्रतिशोध सहन करावा लागू शकतो, तेही त्याच लोकशाही व्यवस्थेकडून जी त्यांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी निर्माण झालीय. तर लोकशाहीचा करारच ढासळायला लागतो. सोशल मीडियावरील टिप्पण्या, वकिलांच्या ऑनलाइन अभिव्यक्तींची चौकशी करण्याच्या सूचनाही देखील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर गंभीर प्रश्न निर्माण करतात. जर कुणाकडे बनावट पदव्या असतील तर त्यांची चौकशी व्हायलाच हवी. पण टीका, असहमती वा अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारले म्हणजे त्यांना संस्थात्मक पातळीवर संशयाचा आधार बनवणं योग्य नाही!
सार्वजनिक संस्था, संवैधानिक न्यायालयांकडून अशी अपेक्षा असते की, त्यांनी अशा भाषेत संवाद साधावा जी सार्वजनिक चर्चेची पातळी उंचावेल, तिला कठोर अन् असभ्य बनवणार नाही. जेव्हा देश राजकीय संवादातली घसरणारी सुसंस्कृततेची पातळी अनुभवतोय, तेव्हा न्यायपालिका संवैधानिक संयम अन् प्रतिष्ठेचे रक्षण करणारे शेवटचे आश्रयस्थळ राहील अशी अपेक्षा होती. प्रश्न हा नाहीच की न्यायाधीशांना राग येऊ शकतो की नाही; ते ही माणूसच आहेत. खरा प्रश्न आहे की, सरन्यायाधीश असून संवैधानिक अधिकारात, सार्वजनिक जीवनात नागरिकांविषयी तिरस्कार दर्शविणारी वाईट भाषा वापरू शकत नाही. लोकशाही टीकेमुळे कमकुवत होत नाही; ती मृतप्राय होते जेव्हा लोकशाहीतल्याच शक्तिशाली संस्था टीकाकारांकडं लोकशाहीतले भागीदार म्हणून नव्हे तर शत्रू म्हणून पाहू लागतात. बेरोजगार युवक, आरटीआय कार्यकर्ते, स्वतंत्र पत्रकार, मुक्त पत्रकार आणि असहमती व्यक्त करणारे नागरिक हे लोकशाहीतले कीटकं नाहीत, झुरळं नाहीत, परजीवीही नाहीत. ते त्या असंख्य आवाजांपैकी आहेत ज्यांच्यामुळे लोकशाही अजुनही श्वास घेतेय. ज्यांच्यामुळे आशा जिवंत आहे. या घोर अंधकारातून उषःकाल होईलच अशी खात्री ज्यांच्यामुळेच टिकून आहे!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
चौकट
गंदी नाली का कीडा...
'इस दुनिया में दो तरह का कीड़ा होता है... एक वो जो कचरे से उठता है..! 'हम' पिच्चर मधला अमिताभ बच्चनचा डायलाॅग एकसारखा डोक्यात घोळतोय... झुरळ तिथलीच पैदास... 'गंदी नाली का कीडा...!' 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चा संस्थापक अभिजीत दिपके हा तरुण संभाजीनगरचा. त्यानं पुण्यात पत्रकारितेचंं शिक्षण घेतलं. २०२० ते २०२३ या कालावधीत तो 'आम आदमी पार्टी'च्या सोशल मीडिया, निवडणूक प्रचार पथकाचा सदस्य होता. तो नोकरीच्या शोधात आहे. त्यानं स्पष्ट केलंय की, वैयक्तिक आयुष्यावर, आर्थिक स्थैर्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठीच त्याने 'आम आदमी पार्टी' सोडली. उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेला गेला. बॉस्टन विद्यापीठातून जनसंपर्क विषयात पदव्युत्तर पदवी संपादन केली. या शिक्षणाचा, कौशल्यांचा उपयोग करून त्यानं 'कॉक्रोच जनता पार्टी' नावाची एक उपहासात्मक डिजिटल चळवळ सुरू केली. तथाकथित आळशी आणि मूलतः बेरोजगार तरुणांचा आवाज बनलेली त्याची वेबसाइट इंटरनेटवर वेगाने पसरली. 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चं ट्विटर हँडल आणि इन्स्टा अकाउंट भारतात बॅन करण्यात आलंय. अर्थात चार दिवसात जी पोरं एवढ्या मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन पाहतात त्यांच्यासाठी पुन्हा नव्याने अकाउंट निर्माण करणे फार अवघड गोष्ट नव्हती. पण हे टेलिप्रॉम्प्टर शिवाय चिंतन मनन करणाऱ्यांना कसं कळेल..! विश्वगुरूच्या पक्षाला ८६ लाख लोक अनुसरतात. तिथे अवघ्या चार दिवसात या व्यवस्थेच्या विरोधात प्रचंड उद्रेक भरलेली युवा पिढी एका ऑनलाईन निर्माण झालेल्या पक्षाला दोन कोटीहून अधिक लोक अनुसरतात. याचाच अर्थ भाजप ईव्हीएम आणि निवडणूक आयोगाच्या मदतीने जो मतांचा फुगवटा दाखवतेय तशी परिस्थिती निश्चितच नाही. चार दिवसात भाजप भक्तुल्यांच्या दुप्पट लोक राग, रोष दाखवण्यासाठी एकत्र येतात. हे प्रातिनिधिक आहे. मग सांगा जनता खरंच सर्वाधिक संख्येने भाजपच्या पाठीशी उभी असेल का? पण हेच सत्य कळू नये म्हणून या निशस्त्र आणि अत्यंत शांततेने दाखवलेल्या नुसत्या नाराजीला घाबरून सत्ताधाऱ्यांनी त्यांचे अकाउंटच बंद पाडावं हा विश्वगुरूचा नैतिक पराभव आहे...!
No comments:
Post a Comment