Monday, 18 May 2026

यशापेक्षा अपयशाची चिकित्सा

"भारतातला कोणताही राजकीय पक्ष केवळ 'वोट चोरी'च्या जोरावर निवडणूक जिंकू शकत नाही. फार तर, हेराफेरीमुळे काही जागांवर प्रभाव पडू शकतो, जे अत्यंत चुकीचं अन् धोकादायक आहे. पण प्रचंड जनादेश जनतेच्या मनःस्थितीतून येतो. जेव्हा लोक बदल हवाय असं ठरवतात, तेव्हा सरकारे हरतात. शासनाबद्दल प्रशंसा होऊनही एम.के.स्टॅलिन, ममता बॅनर्जी जर स्वतःच्याच जागेवर हरले, तर याचा अर्थ मतदारांनी याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिलेय. निवडणुका रहिवाशांद्वारे ठरवल्या जातात, बाहेरील कथा, सोशल मीडियावरील ट्रेंड वा टेलिव्हिजन वरील चर्चांद्वारे नाही. पण आज लोकांना निवडणुकीतील पराभव स्वीकारायला का त्रास होतो. अल्गोरिदम नागरिकांना राजकीय वास्तवाची एकच आवृत्ती सतत दाखवत राहतात, तेव्हा पराभव हा सामान्य लोकशाही निकाल वाटत नाही. तो विश्वातला दोष वाटतो. लोक आता ज्या डिजिटल बुडबुड्यांमध्ये राहतात, त्याचाच एक उप-उत्पादन म्हणून सत्याचा इन्कार केला जातोय. हीच लोकशाही आहे!"
........................................................
*प्र*त्येक अनुभव माणसासाठी एक धडा असतो. कधी तो वाईट असतो तर कधी चांगला असतो. त्या अनुभवात चांगले वा सोपे असेल त्या़च्या आहारी जाणार्‍यांना त्यातून धडा घेता येत नाही. तर वाईट अनुभवाने खच्ची होणार्‍यांनाही काही शिकता येत नाही. प्रामुख्याने आपल्या यशातही काही त्रुटी राहिली असेल तर ती शोधणारा अनुभवातून शिकत असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा त्या़ वर्गातले आहेत. म्हणूनच त्यांनी राजकारणच बदलून टाकलेय. काही वर्षापुर्वी टिंगल वा टिकेचा विषय असलेली ही जोडगोळी, आज भल्याभल्या राजकीय अभ्यासक विश्लेषकांना न सुटणारं कोडं होऊन बसलंय. कारण अशा अभ्यासकांना अजूनही त्यांची कार्यपद्धती, शैली समजून घेण्याची इच्छाही झालेली नाही. २०१४ च्या लोकसभा मतदानाने निवडणूकांची मोजपट्टी बदलून टाकलीय. जुन्या कालबाह्य मोजमापांनी नव्या राजकारणाची गणिते मांडता येत नाहीत, की समिकरणे सोडवता येणार नाहीत. पण विश्लेषकांच्या कालबाह्य विवेचनात गुरफ़टून बसलेल्या अनेक पक्षांना मात्र, त्याचे चटके बसत असतात. २०१४ च्या अपुर्व यशानंतर दोनचार राज्यातही भाजपने यश मिळवले आणि मोदीलाट कधी अन् कोण रोखणार; अशी चर्चा रंगलेली होती. अशावेळी दिल्ली विधानसभेत केजरीवाल यांच्या पक्षाने मोठे यश मिळवले. बिहारमध्ये नितीश-लालूंनी काँग्रेसला सोबत घेत भाजपचा विजयरथ रोखला. त्यामुळे आता मोदीलाट संपली वा ओसरली, असा निष्कर्ष काढला गेला. पण तो लौकरच खोटा पडला. किंबहूना अमित शहांनी तो खोटा पाडून दाखवला. कारण तो विरोधकांचा विजय नव्हता तर शहा यांनी केलेल्या चुकांची ती किंमत होती. नंतर शहांनी चुक सुधारली आणि सर्वांना पुन्हा मोदीलाट भेडसावू लागली. 
मोदीलाट म्हणजे तरी काय? वास्तवात मोदीलाट वगैरे काहीही अस्तित्वात नाही. हे खुद्द मोदी जाणतात. शहांनाही त्या़ची खात्री आहे. विरोधकांनी ज्याचा बागुलबुवा तयार केलाय, त्याला विरोधकच घाबरत असतील, तर मोदी-शहांनी गैरसमज दूर करण्याचा विचारही करण्याची गरज नसते. उलट त्याच भितीला आपले बलस्थान बनवून विजयाकडे झेप घ्यायची असते. तीच या जोडगोळीची रणनिती होऊन बसलीय. विरोधकांनी कितीही तयारी वा बेरीज वजाबाक्या कराव्यात, आपण त्यावर मात करायची, असे गणित मोदी-शहांनी मांडलेलंय. अर्थात तेच अन्य पक्षांचेही गणित असते. पण त्यातला फ़रक थोडा लक्षणिय आहे. विरोधक नेहमी आपल्या बलस्थानावर विसंबून राहातात आणि दुर्बळतेचा अजिबात विचार करत नाहीत. शहांची निती अन् चाल नेमकी उलट आहे. ते बलस्थाने गृहीत धरतात. दुबळेपणा कुठे किती आहे, त्यावरून समिकरणे मांडतात. आपली शक्ती मर्यादित आहे अन् ती सर्वत्र सारखीच लावली; तर अपव्यय होत असतो. जिथे आपण प्रबळ आहोत, तिथे किरकोळ शक्ती लावायची अन् त्यातली उचलून दुर्बळ जागी अधिक शक्ती लावायची, अशी त्यांची रणनिती असते. परिणामी दुर्बळ जागीही जिंकण्याची शक्यता वाढते. जिथे जिंकणे सहजशक्य आहे, तिथे शक्तीचा अपव्यय होत नाही. निवडणूका नुसत्या विजय पराजयाची कथा नसते. त्यात प्रत्येक पक्ष वा उमेदवाराचे बलाबल स्पष्टपणे समोर आलेले असते. त्या आकडेवारीचा अभ्यास करून बलस्थाने आणि दुर्बळस्थाने निश्चीत करता येत असतात. म्हणून तर शहा यांनी आता दोन वर्षे आधीच २०२९ च्या लोकसभेची तयारी आरंभलीय. त्यांचे लक्ष दुर्बळ स्थानावर आहे. त्यांनी देशव्यापी दौरा आखलाय. त्यात अशा दुबळ्या जागी, संघटना उभी करण्याला प्राधान्य दिलेलेय. रणनिती वा युद्धनिती म्हणजे तरी काय असते? त्यात जिंकायचे असते. त्यासाठी जे डावपेच खेळले जातात, त्यात एक सुसुत्र धोरण असते. त्याला रणनिती म्हणतात. अशा रणनितीमध्ये विरोधक वा शत्रूच्या दुर्बळ जागी हल्ला चढवून, त्याला बेजार करायची योजना असते. तशीच आपल्या बलस्थानी कमकुवतपणा येऊ नये याचीही काळजी घेतली जात असते. शहा यांनी भाजपची सुत्रे हाती घेतल्यापासून देशव्यापी पक्षाचा विस्तार करण्याचा पवित्रा घेतलाय. त्याचे कारण कुठल्याही राज्यामध्ये आपल्याला अन्य कुणाशी युती आघाडी करून परावलंबी राहायची अगतिकता शिल्लक राहू नये. अशी त्यांची निती आहे. त्यातला महत्वाचा भाग असा, की मित्रपक्ष म्हणून जवळ घेतलेल्या पक्षांचा लाभ यश मिळवण्यासाठी करायचा. पण नुसत्या यशावर खुश राहायचे नाही, तर आपला प्रभाव वाढवून स्वबळावर यशस्वी होण्याची सज्जता निर्माण करायची. यात आपल्या दुर्बळ जागा बलवान करणे, हीच रणनिती असू शकते. 
गेल्या लोकसभा निवडणूकीत २४२ जागा अन् बहूमत भाजपने मिळवले तरी उर्वरित जागी यश मिळालेले नाही. त्यात काही जागा मित्रपक्षांच्या आहेत तर काही जागी भाजपने अपयश पचवलेले आहे. अशा जागी पक्षाला मजबूत करणे, ही रणनिती त्यांनी आखलेली आहे. त्यात बंगाल, ओडिशा, तामिळनाडु, आंध्रप्रदेश, केरळ अशा राज्यांचा समावेश होतो. अशा जागी पक्षाची भक्कम संघटना उभी करण्याला, हा पक्ष प्राधान्य देतो आहे. त्याच्या नेमके उलट काँग्रेस वा इतर विरोधी पक्ष, आपापली शक्ती एकजुट करून मोदींना रोखण्याची स्वप्ने रंगवत आहेत. त्यांच्या एकत्र येण्याची चिंता मोदी-शहांना सतावत नाही. त्यांना आपला पक्ष कुठे दुर्बळ आहे, तिथे मजबूत करण्याची चिंता लागलेली आहे. हाच मोठा फ़रक आहे. तिथेच मोदीना पराभूत करण्यात विरोधक तोकडे पडताहेत. सध्या देशात विविध पक्षांची बडी आघाडी उभी करून मोदींना रोखण्याची गणिते मांडली जाताहेत. त्यात कुठे कोण नेता वा कुठला पक्ष बलवान आहे, त्याचे हिशोब मांडले जात असतात. उलट दौरा करायला निघालेल्या अमित शहांनी भाजपची स्थिती जिथे दुबळी आहे, अशा मतदारसंघांची निवड केली आहे. मागल्या लोकसभेत ज्या मतदारसंघात भाजपला चांगली मते मिळवता आली नाहीत, तिथे पुढल्या दोन वर्षात लक्ष केंद्रीत करण्याचा विचार या अध्यक्षाच्या मनामध्ये घोळतोय. पण काँग्रेससहीत अन्य पक्ष आपण कुठल्या भागात व जागी दुबळे आहोत, तिथे मजबूत होण्याचा विचारही करायला तयार नाहीत. आपली त्रुटी भरून काढण्यासाठी अन्य पक्षाला सोबत घेण्याची पळवाट शोधण्यात प्रत्येक विरोधक गर्क आहे. असे गणित मांडण्यातच पराभूत मनोवृत्ती दिसते. आपण स्वबळावर भाजपशी लढू शकत नसल्याची, ही अप्रत्यक्ष कबुलीच असते. ती लढण्याची इच्छा मारून टाकत असते. निवडणूकांचे रणमैदान जवळ आल्यावर जागावाटप वा आघाडीची कल्पना समजू शकते. पक्षाची संघटना बांधायला तेव्हा सवड नसते. पण लोकसभा निवडणुकांना दोन वर्षे बाकी असताना, संघटना बांधणे वा असलेली संघटना मजबूत करण्याचा विचारही ज्यांना सुचत नाही, ते लढणार म्हणजे काय? उसनवारीने लढता येत नाही आणि दुसर्‍याच्या खांद्यावर बंदुका ठेवून लढाया जिंकता येत नसतात. याचे भानही नसल्यांना मोदी-शहा म्हणूनच घाबरत नाहीत. ते यश मिळाल्यानंतरही त्यात रममाण होण्यापेक्षा कुठे कमी पडलो, त्याचा शोध घेतात. त्यामुळेच त्यांची रणनिती यशस्वी होताना दिसतेय आणि विरोधकांना त्यांच्या विरोधातली रणनिती आखणेही अशक्य होत चाललेय. राजकारणाची ही नवी दिशा भाजपचे नवे नेतृत्व घेऊन आले आहे आणि त्याच्याची टक्कर देऊ शकतील, त्यांनाच राजकारणात टिकून रहाता येईल. नुसत्या शिव्याशाप देऊन वा टिकेच्या तोफ़ा डागून काहीही उपयोग नाही. त्यातून केजरीवाल होता येते. मोदी होणे कदापी शक्य नाही.
राजकारण व्यक्तिमत्त्वांच्या इतके आहारी का गेले आहे, तर दुसरीकडे सार्वजनिक चर्चेतून विचारधारा हळूहळू नाहीशी होतेय. प्रत्येक निवडणूक चेहरे, घोषणा, देखावा, सोशल मीडियाच्या प्रभावावर चाललेली दिसते. नेत्यांचे ब्रँडप्रमाणे मार्केटिंग केले जाते. राजकीय वादविवाद हे चाहत्यांच्या युद्धासारखे झालेत. या सर्व देखाव्याच्या मध्यभागी, एक मूलभूत प्रश्न क्वचितच विचारला जातो: एखादा पक्ष नेमका कशासाठी उभा आहे? कारण विचारधारे शिवायचे राजकारण अखेरीस दिशाहीन सत्तासंघर्ष बनते. विचारधारा म्हणजे अंधश्रद्धा नव्हे. ती विश्वासांची एक चौकट आहे, जी सरकार अर्थव्यवस्था, लोककल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य याकडे कसे पाहते हे ठरवते. ती प्राधान्यक्रम निश्चित करते. राजकारण हे केवळ एक साधन आहे, ज्याद्वारे त्या प्राधान्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जाते. जेव्हा विचारधारेची जागा अस्मिता वा व्यक्तिमत्त्व पूजेने घेतली जाते, तेव्हा खरा धोका सुरू होतो. केवळ जात, धर्म, घराणेशाही, भाषा वा भावनिक ओढीच्या दृष्टिकोनातून मतदान करणं लोकशाही विचारांना कमकुवत करते. अस्मिता ही वारसा हक्काने मिळते. विचारधारा जाणीवपूर्वक निवडली जाते. हा फरक सर्व काही बदलून टाकतो.
विचारधारेने प्रेरित झालेला नागरिक धोरणे, संस्था, दीर्घकालीन राष्ट्रीय दिशा यांचे मूल्यांकन करतो. केवळ व्यक्तींच्या प्रभावाखाली असलेला नागरिक, नेत्यांची कामगिरी वा त्यांच्यातला विरोधाभास विचारात न घेता, अनेकदा त्यांच्या बचावासाठी भावनिकदृष्ट्या गुंतून जातो. केवळ व्यक्तींभोवती उभारलेल्या चळवळी, एकदा का महत्त्वाकांक्षा, उत्तराधिकारासाठीचे संघर्ष वा राजकीय दबाव निर्माण झाला की कमकुवत होतात. परंतु विचारधारा राजकीय चळवळींना सातत्य देते. ती अंतर्गत शिस्त निर्माण करते. महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा नेते मूळ तत्त्वांपासून दूर जातात, तेव्हा ती सामान्य कार्यकर्त्यांना, समर्थकांना त्यांना प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार देते. आज भारतीय राजकारण याच ठिकाणी एका मोठ्या संकटाचा सामना करतेय. सर्व पक्षांमध्ये, राजकीय चर्चेवर युती, पक्षांतर, जातीय समीकरणे, निवडणूक व्यवस्थापन आणि कौटुंबिक उत्तराधिकार यांचे वर्चस्व वाढत चाललेय. वैचारिक स्पष्टता अनेकदा दुय्यम ठरतेय. निष्ठा हीच एक व्यवहार बनलीय.
याचा परिणाम संपूर्ण व्यवस्थेत दिसून येतो. राजकीय डावपेचांच्या तुलनेत प्रशासनावरील चर्चांकडे कमी लक्ष दिले जाते. बाह्य देखाव्यामुळे मूळ मुद्द्यांवर पडदा पडतो. सार्वजनिक चर्चा कोण कोणाला सामील झाले, कोणी कोणाला दगा दिला आणि सत्तेवर कोणाचे नियंत्रण आहे यावर केंद्रित झालीय. पण कायमस्वरूपी राजकीय उत्साहामुळे लोकशाही अधिक मजबूत होत नाही. ती तेव्हा अधिक मजबूत होते, जेव्हा नागरिक वैचारिक सुसंगतता धोरणात्मक स्पष्टतेची मागणी करू लागतात. एखादा पक्ष कोणत्या आर्थिक तत्त्वज्ञानावर विश्वास ठेवतो, तो कोणत्या संस्थात्मक मूल्यांचे रक्षण करतो, तो लोककल्याण आणि विकास यांच्यात संतुलन कसे साधतो, त्याची दीर्घकालीन राष्ट्रीय दूरदृष्टी काय आहे, हे असे प्रश्न आहेत जे राजकीय अनुयायांऐवजी सुजाण नागरिक घडवतात. कदाचित भारतीय राजकारणाला केवळ नवीन नेत्यांची गरज नाही. त्याला वैचारिक गांभीर्याच्या पुनरागमनाची गरज आहे. कारण सरतेशेवटी, राष्ट्रे ही व्यक्तींच्या महत्त्वाकांक्षेपेक्षा त्यांच्या पलीकडे टिकून राहणाऱ्या विचारांच्या सामर्थ्याने घडतात.
आपण वास्तवाला नाकारत आहोत असं वाटतंय.
वर्षानुवर्षे, राजकारणी वास्तवाला नाकारताहेत याची चिंता वाटत होती. पण राजकारण्यांकडून शेवटपर्यंत आपली कारकीर्द जपण्याची, कथानकावर नियंत्रण ठेवण्याची, जनतेचा रोष मान्य करणं हे टाळण्याची अपेक्षा केली जाते. विधानसभा निवडणुकीनंतर खऱ्या अर्थाने चिंता वाटली ती एका वेगळ्याच गोष्टीची. सामान्य मतदार इतर मतदारांचा कौल स्वीकारण्यास नकार देत होते. हे धोकादायक आहे.
ममता बॅनर्जी हरल्या याचा अर्थ असा की बंगालच्या मतदारांना बदल हवा होता. केवळ एसआयआर नाही, केवळ 'वोट चोरी' नाही, केवळ षडयंत्राचे सिद्धांत नाहीत. एसआयआरमुळे फायदा झाला असेल हे नाकारता येत नाही. पण सत्ताविरोधी लाटही खरी होती. तेही नाकारता येणार नाही.  भावनिक युक्तिवादांनी या पराभवांचे समर्थन करणाऱ्या असंख्य प्रतिक्रिया, संदेश आणि मेल्स पाहायला मिळाले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, यातले बरेचसे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून नव्हते, तर राजकीय प्रवक्त्यांप्रमाणे वागणाऱ्या सामान्य नागरिकांकडून होते. आपण सर्वप्रथम नागरिक आहोत, राजकीय पक्षांचे विनावेतन रक्षक नाही. आपल्याला न आवडणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीच्या निकालावर जर आपोआपच फेरफार वा फसवणूक असा शिक्का मारला गेला, तर लोकशाही टिकू शकत नाही. राजकीय पक्ष सत्ता मिळवण्यासाठी तर नागरिक सत्तेला जबाबदार धरण्यासाठी अस्तित्वात असतात. ज्या क्षणी मतदार भावनिकरित्या पक्षांशी एकरूप होतात, त्या क्षणी स्वतंत्र विचार नाहीसा होतो. राजकारण हे शासनप्रणालीपुरते मर्यादित न राहता, गटनिष्ठेचे स्वरूप घेऊ लागते. आणि एकदा का ही मानसिकता सर्वत्र पसरली की, भारत अशा प्रकारे बदलतो, जे अनेकांना अजूनही पूर्णपणे समजलेले नाही
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.

No comments:

Post a Comment

यशापेक्षा अपयशाची चिकित्सा

"भारतातला कोणताही राजकीय पक्ष केवळ 'वोट चोरी'च्या जोरावर निवडणूक जिंकू शकत नाही. फार तर, हेराफेरीमुळे काही जागांवर ...