Showing posts with label political party. Show all posts
Showing posts with label political party. Show all posts

Tuesday, 1 December 2020

माध्यमावतार....!

"सध्या माध्यमांच्या स्तरावर टीका होतेय. ती रास्तच आहे. होत असलेल्या, होणाऱ्या चुका दुरुस्त केल्या जात नाहीत हे खरं आहे. एकांगी, प्रचारकी बातम्यांनी व्यापलेल्या वाहिन्या आणि वृत्तपत्रं ही लोकांकडून नाकारली जायला हवीत, घडतं मात्र उलट! पूर्वी धर्म असलेला पत्रकारितेचा व्यवसाय हा आता धंदा झालाय. धंदा म्हटल्यानं त्यासोबत येणाऱ्या चांगल्या वाईट गोष्टी येणारच मग प्रेक्षक बनलेला वाचक कसा आपल्याकडं वळेल यासाठी माकडचेष्टा, हातवारे, लक्ष वेधण्यासाठी केले जाणारे प्रकार घडविले जातात. त्यातूनच मग आपल्या मनकी बात सांगण्यासाठी 'सूत्र' आणि त्याचा सर्रास केला जातो. माध्यमांचा हा नवा अवतार पत्रकारिता शिल्लक राहणार की नाही अशी चिंता व्यक्त केली जात असली तरी माध्यमांच्या या मंथनातून चांगलंच बाहेर येईल पण त्यासाठी वाट पहावी लागणार आहे! बघू या काय आणि कसं होतंय माध्यमांच...!
---------------------------------------------------

*लो* कशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणजे प्रसारमाध्यमं. "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा नारा, हाच आधार या व्यवसायाचा!" परंतु सारीच माध्यमं मग ती प्रिन्ट असो वा इलेक्ट्रॉनिक्स, काही महत्वाच्या राजकीय घटनांसंबंधी सुरवातच "सुत्रांकडून मिळालेली बातमी अशी आहे कि...." ह्या वाक्यानं करतात. नंतर विस्तारानं मांडणी करतात. मिडियातील सूत्रांचा सूत्रधार कोण हे कधीच कळत नाही. प्रत्येक वृत्तपत्र सर्वाधिक खपाचं असतं. प्रत्येक न्यूज चॅनेल एक नंबरवर असतं. ही नंबरवारी कोण करीत असतं हे सामान्यजनांना कळतच नसतं. प्रत्येक न्यूज चॅनेल आणि वृत्तपत्राचा घोषा असतो कि आम्हीच लोकहितवादी. आम्हीच लोकशाहीचे सच्चे रक्षणकर्ते. आम्हीच खऱ्याखुऱ्या पत्रकारितेचे खंदे पुरस्कृतें. एका बाजूला विज्ञानाची कास धरण्याचा प्रचार तर दुसऱ्या बाजूला राशीभविष्याचं सदर सादर होतं. अल्पसंख्याकांच्या अंधश्रद्धा ह्या त्या त्या धर्माचा अंतर्गत मामला आणि त्यांचा तो घटनात्मक हक्क. त्यात सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. अशीच भावना बहुतांश प्रसारमाध्यमांची असल्यामुळं हिंदू धर्मीयांच्या अंधश्रद्धावर सडकून टिका करण्यासाठी विषय आणि निमित्त शोधावयाचं आणि दुसऱ्या बाजूला अनेक ज्योतिषीबुवांचा ग्रहण काळातील पथ्यांसबंधीचा खास कार्यक्रम ठेवायचा. हिंदू धर्मातील पुराणें, देव-देवता, त्यांच्या मूर्त्या, अवतार-कथा, मिथ्यकें, तसेच भरपूर प्रमाणातील आख्यायिका  इत्यादी  गोष्टी मिडीयावाल्यांसाठी  एक  मोठं भांडवल आहे. पण ते उघडपणे मान्य करणं म्हणजे आपलं पुरोगाामित्व धोक्यात येत असल्याचं भय बहुतांश सर्वच चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांना वाटत असतं. पुष्कळदा भ्रष्टाचाराची प्रकरणं बाहेर येतात, ती खरंच मिडीयामार्फत बाहेर येतात कि राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत गटबाजीमुळे? हा सर्वसामान्यांना पडत असलेला नेहमीचा प्रश्न. परंतु त्याचं उत्तर कधी मिळू नये अशी व्यवस्था ह्या क्षेत्रात असते.  तरीही भ्रष्टाचाराची पहिली बातमी आम्हीच दिली हे ही वारंवार सांगायचं आणि दाखवयाचं. आता सोशल मिडिया नावाचं एक जबरदस्त हत्यार जनसामान्यांच्या हातात आलंय. परंतु ह्या माध्यमातून राजकीय विषयांवर होणारी चर्चा वरील दोन्ही माध्यमांद्वारें मिळालेल्या माहितीच्या आधारेच बहुतांश घडत असते. त्यामुळे WhatsApp आणि Facebook, वर राजकिय घटना संदर्भातील चर्चेत भाग घेणाऱ्यांचे सरळ सरळ दोन तीन गट पडलेले दिसतात. बहुदा हे गट विविध राजकीय विचारसरणी अंगिकारण्याची आपल्यामध्ये जी सहजप्रवृत्ती असते, त्यातून पडत असतात. एक सार्वत्रिक अनुभव असा आहे कि कुठल्याही राजकीय विचारसरणीचा आपण अंगीकार करतो, तो अशा वयात जेव्हा आपल्याला साऱ्या विचारसरणीसंबंधीचं पुरेसं ज्ञान नसतं. कुणाच्या  सांगण्यावरून, कुटुंबातील थोरल्या मंडळीकडून आलेला वारसा, व्यावसायिक हितसंबंध, परिस्थितीचा रेटा इत्यादी गोष्टींमुळं एखाद्या राजकीय विचारसरणीशी किंवा पक्षाशी आपली जवळीक किंवा संधान साधलं जातं. माणसाची ही सहजप्रवृत्ती, केवळ  राजकिय विचारसरणीशी होणाऱ्या सलगी पुरताच नव्हे तर जीवनातल्या प्रत्येक क्षेत्राकडं बघण्याच्या दृष्टीत आणि त्यायोगे कार्यप्रवृत्त होतानाही निर्माण होत असते. मला वाटतं मानसशास्त्राचे अभ्यासक ह्या विधानाला पुष्टी देतील. कारण अनुकरणीयता हे प्रत्येक प्राण्यांमधील एक जन्मजात वैशिष्ट्यच. असो.

सोशल मिडीयावर राजकिय विषयांवरील चर्चेत जे गट पडतात त्या संबंधी मी हेच म्हणू इच्छितो कि, प्रिन्ट मिडीया आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मिडियावर दैनंदिन राजकीय घडामोडीचं ज्या प्रकारे सादरीकरण केलं जातं त्याचंच ते प्रतिबिंब असतं. ह्या मागील कारणं बहुदा नैसर्गिक स्वरूपाची किंवा समूह मानसशास्त्रीय असावीत. सोशल मिडिया हे मिडियातलं अलीकडंचं अपत्य. व्यावसायिक पत्रकारिता म्हणून सर्वत्र प्रिन्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमंच मानली जातात. राजकीय घटनांसंबंधींच्या माहितीचा स्त्रोतही मूलतः हीच दोन माध्यमं. ह्या स्त्रोतमध्ये सर्वसामान्यांना न दिसणारं एक  'सुत्र' असते. आणि तीच बाब मिडिया क्षेत्रातील कंपन्यांंच्या  स्थिरतेचं आणि यशाचं गमक ही ठरत असतं. राजकीय नेतेमंडळी, नोकरशहा आणि प्रसारमाध्यमं ह्यांच्यामधील संबंध हे मिलीभगत स्वरूपाचं नाही असं आपण छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. कधी नेतेे मंडळी मिडीयाला मॅनेज  करतात, तर कधी मिडीया नेेेत्यांना सांभाळून घेतात. असं ऐकतो कि देशाची राजधानी  सत्तेच्या दलालांचं एक फार मोठं केंद्र आहे. मंत्रीमंडळाचा शपथविधी असो वा विस्तार, पद्म पुरस्काराची घोषणा असो वा राज्यसभेवर स्विकृत खासदाराची भरावयाची जागा, तसेच अनेक सरकारी योजनांचं कंत्राटं देण्याची अंतीम तारीख, इत्यादी वेळी सत्तेच्या दलालांचा सुळसुळाट माजतो. ह्या दलालात मोठ्या प्रमाणावर मिडीयातीलही अधिकारीही असतात. मोदीजींच्या हाती सत्ता आल्यापासून बदल होत आहे असे ऐकीवात येत आहे. परंतु ह्या व्यवस्थेत संपूर्ण बदल कधी होईल हे सांगता येत नाही. काही न्यूज चॅनेल्स आणि  वृत्तपत्रे एका पक्षासाठी अनुकूल असतात, तेव्हा दुसरी न्यूज चॅनेल्स आणि  वृत्तपत्रे दुसऱ्या पक्षासाठी अनुकूल असतात. हे असं चित्र का असतं? कारण राजकीय विचारसरणीच्या अंकित होण्याची जी सहजप्रवृत्ती सर्वसामान्यांनामध्ये असते, तशीच न्यूज चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांचे संपादक आणि मालक मंडळीमध्येही असते. आणि ते स्वाभाविक आहे. परंतु एका गोष्टीचं नवल वाटते ती म्हणजे प्रिन्ट मिडीया आणि न्युज चॅनेल्सच्या संपादकांंची मर्जी एकाच पक्षाच्या नेत्यांसाठीही भिन्न पातळीवरची असते. असे का व्हावं? Because it depends on the  bargening power which includes financial standing, popularity and rank of the leaders in their respective party'.                              

देशाला  स्वातंत्र्य  मिळाल्यापासून आजपावेतो बहुतांश वृत्तपत्रे आणि न्यूज चॅनेल्सचा कारभार म्हणजेच बातम्यांचं सादरीकरण तसेच संपादकिय लेख वा निष्कर्ष हिंदूत्ववादी पक्षांचं खच्चीकरण करणाराच राहिला असं मला सतत वाटत असतं. नामांकित मराठी वृत्तपत्रांचा खप सामना ह्या वृत्तपत्रानं घटवला. ह्याचं कारण सतत शिवसेनेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात ठेवण्याची त्यांची वृत्ती नडली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे तर एक नावाजलेले व्यंगचित्रकार. त्यांनी अनेक वृत्तपत्रांसाठी व्यंगचित्रे पुरविलेली होती. असं असूनही केवळ त्यांनी भगवा ध्वज घेऊन शिवसेना पक्ष स्थापन केला, आणि हिंदूत्व हेच राष्ट्रीयत्व असा प्रचार करू लागताच झाडून सर्व वृत्तपत्रे त्यांच्यावर टिका करू लागले. आणि जेव्हा टिका असहाय्य होऊ लागली तेव्हा शिवसेनेने वृत्तपत्र क्षेत्रात पदार्पण केलं. जो व्यवहार शिवसेनेशी केला, तसाच व्यवहार संघ आणि भाजप बाबतीत अनेक वृत्तपत्रे आणि न्यूज चॅनेल्सनी केला आणि करीतही आहेत. आज हिंदूत्व विचारसरणीला अधिक प्रमाणात जनतेचं समर्थन का मिळू लागलं? अमर्याद सत्ता बऱ्याच काळासाठी भोगणाऱ्या पक्षांचा आधार बहुतांश मिडियातील कंपन्यांना मिळत राहूनही तथाकथित सर्वधर्मसमभाववाद्यांची इतकी पिछेहाट का झाली? ह्यावर मिडीयातील कंपन्या आत्मपरीक्षण करीत आहेत असं दिसत नाही. सूंभ जळला तरी पीळ जात नाही, असंही घडतंय का? भाजपतेर पक्षांच्या पिछेहाटीला त्या पक्षांची धोरणं, संघटनात्मक कामातील ढिलाई, सुस्ती अशी कारणं असली तरीही, मिडीयातील लोकांचा हिंदूत्ववादी पक्षाविषयी असलेला आकस हा वाचकांना आणि प्रेक्षकांना रुचविणे जड होत गेलं. ही बाब सुध्दा भाजपेतर पक्षांची पिछेहाट होण्यास कारणीभूत ठरलीय. हिंदुत्ववादी पक्षांवर आणि विचारसरणीवर टिका करण्याची चढाओढ माध्यमातील कंपन्यांमध्ये दिसत असते, त्या पाठीमागे कुठली तरी शक्ती आहे. त्याचंच नाव मिडीयामधील 'सुत्र' नावाचं अपत्य! आपल्या देशाची राजकीय व्यवस्था, प्रसारमाध्यमं आणि नोकरशाही ह्यावर प्रभाव टाकणाऱ्या शक्ती ज्या ब्रिटिशांच्या काळात होत्या, त्या स्वातंत्र्यानंतरही अबाधित राहिल्या. शालेय स्तरापासून ते महाविद्यालयीन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट स्तरापर्यंत अनेक विषयांवरील विशेषतः इतिहासाचा  अभ्यासक्रम ठरविणाऱ्या संस्था आणि विद्यापिठांवर आजही त्याच शक्तीचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या प्रभाव  आहे. समाजवाद, साम्यवाद, आणि धर्मनिरपेक्षता हे शब्द ऐकायला बरे वाटतात. म्हणूनच सतत ते शब्द भारतीय जनतेच्या कानी ऐकू येतील अशी व्यवस्था उभी करून सरकार, प्रसारमाध्यमं, नोकरशहा ह्यांचं जनतेप्रती काही दायीत्व आहे, ह्या मूलभूत बाबीलाच गौण ठरवित देशाचा कारभार रेटला गेला. त्यामुळं सरकार, प्रसारमाध्यमं, नोकरशहा आणि सत्तेचे दलाल अशी भक्कम चौकट निर्माण झाली. त्या चौकटीतून जे अपत्य निर्माण झालं त्याचंच नाव मिडीयातील 'सुत्र'. त्याचंच आजच्या आर्थिक जगतातील नाव म्हणजे प्रसारमाध्यमातील पैसारूपी भांडवल. हा पैसा कोठून येतो? कोणकोणत्या देशातून येतो? कोण कोणत्या NOG मार्फत? त्या NGO चा हेतू शुध्द आहे का? ह्याकडं मोदी सरकारचं बारीक लक्ष आहे. अलिकडे NDTV सारख्या मातब्बर पण सतत पक्षपाती कारभार करणाऱ्या चॅनेलच्या भांडवलासंबंधीचा गैरकारभार म्हणा वा आर्थिक अफरातफरीसंबंधी चौकशी सुरू झालीय. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर नोकरशाहीच्या वागण्यात आणि काम करण्याच्या गतीत बदल दिसून येत आहे. जे आपल्याला अशक्य कोटीतील वाटत होतं. परंतु त्यात यश मिळतंय. कारण The leader himself is leading from the front. त्यामुळं मिडियातील त्या सुत्राभोवती असलेली पोलादी पकड ढिली होत जाईल, अशी आशा वाटते. 

परंतु आज स्थिती काय आहे? आपला TRP वाढविण्याच्या नादात न्यूज चॅनेल्स आणि त्यांचा entertainment विभाग भरकटत असताना दिसतोय. मिडिया एक व्यवसाय आहे, एक employment generator आहे हे मान्य. कित्येकदा सरकार दरबारातील लोकहिताच्या कामात होणाऱ्या दिरंगाईवर माध्यमं प्रहार करतात. हे ही मान्य. दुष्काळ, पूर ह्या सारख्या आपत्तीत समाजबांधवासाठी, तसेच गरीब विद्यार्थ्यासाठी देणग्या गोळा करण्याची कामं ही माध्यमं करीत असतात. हे ही कौतुकास्पद आहे. तरीही माध्यमातील अनिष्ट सवयी, त्रूटी दूर करण्याची गरज नाही, असं मानणं गैर आहे. विचार स्वातंत्र्याचा कैवार घेणाऱ्या ह्या संस्थांच्या अंतर्गत कारभारात सारं काही आलबेल नसतं. संपूर्ण निःपक्षपाती धोरणाचं तसंच पारदर्शकतेचं दर्शन मिडीयातील संस्थांच्या कारभारातून जितकं व्हायला हवं तितकं दिसत नाही. न्यूज चॅनेल्सवर राजकीय विषयासंबंधीचं चर्चासत्र कसं असतं? नुसता मासळीचा बाजार. सुत्रसंचालन करतेवेळी ध्वनी प्रदूषण घराघरात होणार नाही ह्याची दक्षताच घेतली जात नाही, इतक्या मोठ्या आवाजात टाॅक शोज घडतात. विविध राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा जो खेळ मांडला जातो त्यालाच व्यावसायिकता मानावयाची का? प्रसारमाध्यमांना दोष देत राजकीय व्यवस्थेतील नेते मंडळी हात झटकू शकत नाही. संसद असो वा विधानसभा, आपल्या प्रतिनिधींचा गोंधळ आपण पाहातच असतो. एकमेकांच्या उखाळया-पाखाळ्या काढण्यासाठी ती मंडळी निवडून गेली आहेत का? त्यांचाच कित्ता सोशल मिडीयावर सर्वसामान्य गिरवीत असतात. सोशल मिडीयावरील सर्वसामान्यांना माझं सांगणं आहे कि, तुमचे राजकीय विषयासंबंधी मतभेद झाले तरी मनभेद होऊ नये ह्याची काळजी घ्या. मला असं का वाटतं? पहिलं कारण हे कि मिडिया, पक्ष प्रवक्ते, लोकप्रतिनिधी, नेते मंडळी ह्यांच्यात जे काही वादविवाद होतात ते होऊ द्यात. कारण त्यांचा तो व्यवसाय आहे. व्यवसाय कालांतरानं  स्वभाव बनतो. स्वभावाला औषध नसतं. कोणाला पटो कि न पटो; पण हे सत्य आहे. दुसरं कारण म्हणजे आपली लोकशाही अजून विकसनशीलतेच्या वाटेवर आहे. ही जबाबदारी सर्वसामान्यांच्याच पाठीवर असते. तिसरं आणि चौथं कारण संयुक्तिकरित्याच मांडणं आवश्यक आहे. सर्वसामान्यांमध्ये राजकीय घटनावरून जेव्हा जेव्हा मनभेद होतात त्या त्या वेळी पक्षीय वाद विकोपाला जातात. त्यावेळी कार्यकर्त्यांवर नेेेत्यांचंही  नियंत्रण राहात नाही. कार्यकर्ते इतक्या जोशात असतात, कि त्यातून मारामारी, रक्तपात, आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होत असतं. नंतर पोलीस कचेऱ्यावर आणि कोर्टातील वाऱ्या आपल्या माथी आल्याच समजा. बरं रक्तपात कोणाचा? आपला आणि आपल्याच बांधवांचा. मोर्चा व आंदोलनांत नेतेमंडळींची मुलं नसतात. ती जेव्हा वयात येतात, तेव्हा तेही नेतेच बनतात. जगभरातील प्रत्येक देशातील राजकारणात फार थोडेच लोक तत्वबोधासाठी वाद घालतात. बहुतांश वादाची कारणं सत्तेची-संपत्तीची लालसा, पूर्वग्रहाचे प्रिय डोलारे सांभाळणे, आणि अहंकार सुखावणं हीच असतात. पुष्कळदा हे वाद ही वरवरचे दिसतात. कारण काल परवापर्यंत एकमेकांचे शत्रू असलेले पक्ष आणि नेते आज परस्पर गळ्यांत गळा घालतात. मग उद्याची बात उद्याच. आज त्यावर भाष्य करता येत नाही. क्रिकेट खेळामधील  जुने समालोचक डीकी रत्नाकर, देवराज पुरी, म्हणत असत, Cricket is a game of chance. म्हणजेच  बेभरवशाचा खेळ. राजकीय क्षेत्र ही तसंच बेभरवशाचं असतं. हे अलीकडं सिद्ध होतेय.

राजकीय व्यवस्था, मिडीया आणि नोकरशहा क्षेत्रातील मंडळींना आपआपल्या क्षेत्रात प्रचंड स्पर्धेला तोंड द्यावं लागतं. तिन्हीक्षेत्रातील उच्चपदस्थ मंडळींना अतिमानव superhumanist बनण्याचीही एक सुप्त इच्छा असते. त्यामुळं प्रत्येक नेत्याला सर्वसामान्यांच्या व्यथेकडं लक्ष द्यायला वेळही नसतो. नोकरशहा मंडळीत अतिमानव बनण्याची इच्छा धरणाऱ्यांची टक्केवारी कमी असेल, परंतु त्यांना सेवेत extension मिळण्याची इच्छा असतेच आणि त्यासाठी त्यांचे प्रयत्नही सुरू असतातच. अतिमानव होण्याची धडपड करणाऱ्यांच्या बोलण्यात आणि वागण्यात नेहेमी विसंगती दिसते. ह्यासंबंधी आल्डस हक्स्लेन ह्या विचारवंतानी केलेलं वर्णन वाचण्याजोगे आहे. ते म्हणतात "In practice vast majority even of superhumanists live inconsistently. They are one thing in Church and another out ; they belive in one way and act in another ; they tamper spirituality with fleshliness, virtue with sin, and  rationality with superstition". हक्सलेच्या ह्या विधानाची शक्यता पटविणारी माणसं तर आपल्याभोवती वावरणाऱ्या राजकीय, सार्वजनिक तसेच प्रसारमाध्यमातील मंडळीत दिसत असतात. परंतु शेवटी आपण पडलो सर्वसामान्य! म्हणून वानगीदाखल उदाहरण देण्याच्या फंदात कसं पडणार? हक्सलेंच्या विधानाची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी मी ह्या ठिकाणी एक वाचलेलं पाहिलेलं नव्हे, उदाहरण खाली देत आहे; जे माझ्या हाती खात्रीलायक 'सुत्रा'तर्फे आलं आहे!

अमेरिकेच्या न्यूर्याक शहरात दोन साप्ताहिकं निघत. प्रत्येक गोष्टीत ती एकमेकांच्या विरूध्द लिहीत. ती दोन्ही पत्रं एकमेकांवर अतिशय कडाडून हल्ले चढवत. खोचक-बोचक लेखणीनं परस्परांना रक्तबंबाळ करीत. एका साप्ताहिकातील एखाद्या विषयावरील लेख वाचल्यानंतर वाचक आपापसात म्हणत, "आता त्या साप्ताहिकाचा गुरूवारचा अंक पाहू या. त्यात या महाशयाची खूपच हजेरी घेतलेली असेल". गुरूवारनंतर पुन्हा वाचक म्हणत, "आता रविवारी त्या साप्ताहिकात खूपच भंबेरी उडविली जाईल. ती वाचलीच पाहिजे. अशाप्रकारे त्या दोन्ही साप्ताहिकांचा खप धुमधडाक्यानं वाढत होता. न्यूयॉर्क शहरातील एका विचारवंतानं ती दोन्ही साप्ताहिकं वाचली तेव्हा त्याला असं वाटलं की या दोन्ही संपादकांच्या लेखनात आवेश, धार, ओज, लालित्य, आकर्षकता, बहूश्रुतता, शब्दसंपत्ती आदी गुण आहेत, पण त्यांचे हे गुण परस्परांना शिव्याशाप देण्यात वाया जात आहेत. या दोघांना एकत्र आणून ह्याच्यांत सलोखा घडवून आणावा आणि ह्यांना विधायक कार्याला लावावं जेणेकरून देशाला आणि मानवतेला लाभ होईल. ह्या कल्पनेतून त्या विचारवंतानं दोन्ही संपादकांना पत्रं पाठवून आपल्या घरी चहापानासाठी आमंत्रण दिलं. ठरल्या दिवशी ठरल्या वेळेस एक संपादक उपस्थित झाले. त्या मध्यस्त विचारवंतानं त्या संपादकाचं स्वागत केलं आणि म्हणाले "नमस्कार, या! थोड्या वेळानं ते दुसरे संपादकही येतील. "इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्या. चहाही झाला. पंधरा मिनिटे होऊन गेली. त्या विचारवंतानं दुसऱ्या संपादकाच्या कार्यालयात फोन करून विचारणा केली. तर तेथील कर्मचारी म्हणाला संपादकसाहेब तुमच्याकडे येण्यासाठी कधीच निघाले आहेत. पुन्हा दहा मिनिटे वाट पाहिली. मग त्या विचारवंतानं उपस्थित संपादकांना म्हटलं, एव्हाना ते यावयास हवे होते. त्यावर ते संपादक म्हणाले, ते येणार नाहीत. त्यावर विचारवंत म्हणाले, तुम्हांसारख्या हुषार संपादकांमध्ये इतकं वैर शोभत नाही. त्यावर उपस्थित संपादक म्हणाले, अहो महाशय, दुसरं कोणी येणार नाहीत, ह्याचं कारण दुसरा संपादकही मीच आहे. विचारवंत आश्चर्यचकित होऊन म्हणाले, ह्याचा अर्थ काय? त्यावर संपादक शांतपणे म्हणाले, टोपणनाव धारण करून दोन्ही साप्ताहिकाचं संपादन आणि लेखन मीच करतो. मीच माझ्यावर आरोप-प्रत्यारोप करतो. मीच मला शिव्या देतो आणि घेत असतो. लोक मिटक्या मारीत दोन्ही साप्ताहिकं वाचतात. ती खूप खपतात. मला रग्गड पैसा मिळतो. बिचारे ते विचारवंत! काय बोलणार?  कोणाला दोष देणार? संपादक महाशयांना कि लोकांना? कि स्वतःच्याच अकलेला?.


Saturday, 28 November 2020

एक देश-एक निवडणूक प्रादेशिक पक्षांसाठी आव्हान!


"एक देश-एक निवडणूक' यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयत्नशील आहेत. संविधान दिनाच्या निमित्तानं नुकतंच त्यांनी जे भाषण केलं त्यात त्यांनी याचा पुनरुच्चार केलाय. गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रवाद आणि कट्‌टर हिंदूत्ववाद या मुद्द्यांवर भाजपेयीं विरोधी पक्षांना लढवत आहे. अशा मुद्द्यांमुळे बहुसंख्याक एकत्र होतात याची खात्री भाजपला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयानं झालीय. त्यामुळं लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुष्काळ, बेरोजगारी, नोटबंदीमुळे ढासळलेली अर्थव्यवस्था, शहरी-ग्रामीण समस्या, सरकारी यंत्रणांचं खासगीकरण, कृषी धोरण या सारखे मुद्दे दुर्लक्षित होतील ही खरी भीती आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाला मर्यादा असतात, त्यांचे राजकीय मुद्दे संबंधित राज्याच्या समस्यांशी निगडित असतात. हे पक्ष राष्ट्रीय प्रश्नांवर स्वत:ची भूमिका ठामपणे मांडू शकत नाहीत, या पक्षांना राष्ट्रीय प्रश्न सोडवण्याचा अनुभव नसल्याने ते राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षाच्या प्रचारापुढे थिटे पडतील. एकदा प्रादेशिक पक्षांच्या मर्यादा अशा एकत्रित निवडणुकींमुळे पुढे आल्यास त्याचा फायदा निश्चित भाजपसारख्या पक्षांना होईल. एकूणात प्रादेशिक पक्ष राजकारणातून फेकले जातील. त्यांचं अस्तित्व संपेल!"

--------------------------------------------------------
*ए*क देश, एक निवडणूक’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सुपीक डोक्यातून आलेली कल्पना. २०१४ चा लोकसभेतील नेत्रदीपक विजय आणि त्यानंतर अनेक राज्यात भाजपने मारलेली घोडदौड पाहून भाजपला हा देश ‘काँग्रेसमुक्त’ करण्याची घाई झालेली होती. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अमित शहा यांनी कायदा आयोगाला एक पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात देशभरात एकाचवेळी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका घेण्याविषयी कायदा आयोगाचं काय म्हणणे आहे, असा या पत्रातील मुख्य मुद्दा होता. नंतर भाजपचं शिष्टमंडळ आयोगाला जाऊन भेटलेही होते. याच महिन्यात तत्कालिन निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष ओ. पी. रावत यांनी देशात एकाचवेळी विधानसभा-लोकसभा निवडणुका घेतल्यास त्यासाठी घटनात्मक दुरुस्त्या कराव्या लागतील, मतदानयंत्रांची संख्या वाढवावी लागेल. केंद्रीय सुरक्षा दल, पोलिसांची संख्या वाढवावी लागेल व अन्य प्रशासकीय बाबी पाहिल्या पाहिजेत असे विधान केले होते. पण राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये पराभवाला सामोरे जावे लागल्यानंतर हा मुद्दा भाजपने बाजूला ठेवला होता. अगदी लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात, भाजपच्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा नव्हता. देशात विविध राज्यात विविध कालावधीत विधानसभा निवडणुका होतात. या निवडणुकांमध्ये होणारा खर्च व श्रमशक्ती वाया जाऊ नये म्हणून लोकसभा निवडणुकीसोबत या निवडणुका घ्याव्यात असा हा सर्वसाधारण प्रस्ताव आहे. आता नव्या प्रस्तावात भाजपने ‘संसदेची कार्यक्षमता’ वाढावी व महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती आणि भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पक्ष या प्रस्तावावर सहमत झाले तर ‘एक नवा भारत’ उदयास येईल अशी भाजपची नवी टूम आहे.

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या मनांत असलेली 'एक देश एक निवडणूक' ही आकर्षक पण फसवी घोषणा सध्या गाजतेय. ती फसवी अशासाठी आहे की सार्‍या देशासाठी म्हणून सध्याही एकच निवडणूक प्रामुख्यानं असते. ती म्हणजे लोकसभेची! पण निवडणुकीवर आधारित लोकशाही स्वीकारून सहा दशके उलटून गेली तरी निवडणूक या प्रकाराबद्धल मनात आशंका असणारा एक वर्ग अजूनही आहेच आणि त्याला संभावितपणे निवडणुकांबद्धल तक्रार करायला अधूनमधून काही तरी निमित्त मिळत असतं; तसं या घोषणेनं मिळवून दिलं आहे. नरेंद्र मोदींनी २०१४ पासून सगळ्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना मांडलीय. तेव्हापासून निवडणुका कशा खर्चिक असतात, त्यांच्यामुळं सरकारच्या धोरणांना कशी खीळ बसते, अशा तक्रारींचं पतंग उडवणं चालू आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची योजना असं या प्रस्तावचं स्वरूप आहे. त्याला काही प्रतिभावान मुख्यमंत्री आणखी शेपूट जोडून ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत सगळे मतदान एकाच दिवशी घेण्याच्या महाकाव्यापर्यंत नेऊन ठेवत आहेत. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर राज्यांमध्ये आणि केंद्रात नवीन कायदेमंडळं निवडणं आवश्यक होतं. त्यानुसार १९५१- ५२ मध्ये देशातली पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि तिच्या बरोबरच सर्व राज्यांमध्ये त्यांच्या कायदेमंडळाच्या निवडणुका झाल्या. आपल्या संविधानाप्रमाणे कायदेमंडळाची मुदत पाच वर्षांची असते. पण राज्यात मुख्यमंत्री आणि केंद्रात पंतप्रधान मुदतीपूर्वी कायदेमंडळ बरखास्त करण्याची शिफारस करू शकतात. मुदतीपूर्वी अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाला आणि दुसरे सरकार बनू शकले नाही तरी कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होते आणि नव्या निवडणुका होतात. कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होण्याचे असे प्रसंग १९५२ नंतर खूपच कमी वेळा आले. त्यामुळे १९६७ च्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत केंद्राच्या आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. मात्र केंद्राच्या आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळेस झाल्या पाहिजेत अशी काही संविधानात तरतूद नाही; निव्वळ योगायोगानं तसं १९६७ पर्यंत होत राहिलं. केंद्रात १९६७ मध्ये काँग्रेस बहुमतानं विजयी झाली खरी, पण अनेक राज्यांमध्ये तिचा पराभव झाला. मात्र एकच एक प्रतिस्पर्धी पक्ष नसल्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये कोणत्याच पक्षाला सरकार स्थापण्यासाठी बहुमत मिळालं नाही. मग ठिकठिकाणी आघाड्यांचे प्रयोग सुरू झाले आणि अस्थिर सरकारे आली. काही राज्यांमध्ये पाच वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका घ्याव्या लागल्या. अशा रीतीनं दर पाच वर्षांनी 'सगळ्या' निवडणुका एकत्र होण्याचा प्रघात मोडला गेला.

त्यातच १९७२ मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक इंदिरा गांधींनी १९७१ मध्येच घेतली आणि लोकसभेचं पंचवार्षिक चक्र मोडलं. ते पुढं पुन्हा मोडलं कारण आणीबाणीत संविधानाची आणि परंपरांची जी मोडतोड करण्यात आली तिच्यामुळं निवडणूक १९७७ मध्ये झाली. तेव्हाही केंद्रातील निवडणूक आणि राज्यांची निवडणूक यांचा सांधा मोडलेलाच राहिला. पुढे १९९० च्या दशकात अनेकवेळा लोकसभेची मुदत पूर्ण होऊ शकली नाही आणि मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. हेच काही राज्यांमध्येही झालं. त्यामुळे आता सध्या गेल्या काही लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी, योगायोगानं, आंध्रप्रदेश, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि ओडीशा या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत असतात आणि बाकी इतर राज्यांच्या निवडणुका साधारणपणे दर वर्षी तीनचार राज्यांच्या निवडणुका होत राहतात. कारण आधी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक राज्याच्या निवडणुकीचं वेळापत्रक वेगवेगळं आहे. तेव्हा 'एक देश एक निवडणूक' मागणार्‍यांची तक्रार दुहेरी आहे. त्यांचं एक म्हणणं असं आहे की, मुदतपूर्व निवडणूक हे नसतं लोढणे आहे. निवडणुका ह्या पाच वर्षानीच व्हायला हव्यात. दुसरं म्हणणं असं की, लोकसभा आणि सर्व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या पाहिजेत. या दुहेरी मागण्यांच्या समर्थनासाठी जी कारणं दिली जातात ती आधी तपासून पाहू. वेगवेगळ्या निवडणुका आणि अर्थातच मुदतपूर्व निवडणुका सुद्धा फार खर्चिक ठरतात आणि म्हणून एकाच ठराविक वेळी निवडणुका व्हाव्यात असा युक्तिवाद केला जातो. इथे अर्थातच, खर्चिक कशाला म्हणायचं हा प्रश्न आहे. म्हणजे मुळात जर आपण असं मानत असलो की निवडणुकांवर म्हणजे निवडणुका घेण्यावर होणारा खर्च चुकीचा आहे आणि नाईलाज म्हणून आपण तो करतो, तर मग कितीही कमी खर्च असला तरी तो तक्रार करायला पुरेसा ठरेल! खर्चाचा मुद्दा एकदा मान्य केला की शक्यतो निवडणुका नकोतच किंवा त्या कमीत कमी व्हाव्यात या निष्कर्षाला आपण येऊन पोहोचतो. सन २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीवर प्राथमिक अंदाजानुसार ३ हजार ४२६ कोटी रुपये खर्च झाले. हा आकडा कोणी आपल्या तोंडावर फेकला की आपण नक्कीच घाबरून जाऊ, पण असे भले मोठे आकडे पाहताना जर आपण दर मतदारामागे किती खर्च होतो असं पाहू लागलो तर काय दिसतं? २०१४ मध्ये नोंदलेल्या एकूण मतदारांचा विचार केला, तर दर मतदारामागे जवळपास ४२ रुपये खर्च झाला आणि तोही एकूण पाच वर्षांनी. तर, २०१४ च्या अर्थसंकल्पात एकूण १७ लक्ष ८४ हजार ८९२ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद होती. एका वर्षासाठी. त्या पार्श्वभूमीवर पाच वर्षांनी होणार्‍या निवडणुकीच्या आणि लवकर झाली तरी खर्चाची किती चर्चा करायची खेरीज, केंद्रात आणि राज्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणूक झाली तरी मतपत्रिका, पेपर ट्रेल यासाठीचा खर्च तर वेगवेगळा करावा लागणारच. फक्त सुरक्षा दलांवरचा आणि प्रत्यक्ष निवडणूक कर्मचार्‍यांवरचा खर्च वाचेल. तेव्हा खर्चाचा मुद्दा हा दात कोरून पोट भरण्याच्या आविर्भावातला मुद्दा आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचं दुसरं समर्थन असं केलं जातं की, वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळं लोककल्याणाची धोरणं ठरवण्यात अडथळा येतो, कारण आचारसंहिता लागू होते. या आचारसंहितेचा बराच बागुलबुवा नेहमी उभा केला जातो.

आदर्श मानल्या जाणार्‍या आचारसंहितेनुसार निवडणुका घोषित झाल्यानंतर मोठे आणि लोकांवर प्रभाव पडतील असे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. पण मुद्दलात एकदा अंदाजपत्रक मांडल्यानंतर सामान्य परिस्थितीत केंद्र सरकारला वर्षाच्या अधेमध्ये मोठ्या घोषणा कशासाठी कराव्या लागतात? निवडणुका साधारणपणे केव्हा होणार हे माहीत असल्यामुळे आचारसंहितेत न अडकता घोषणा कशा करायच्या हे तर सर्वच पक्षांनी चांगल्यापैकी शिकून घेतलं आहे, त्यामुळे ही अडचण काही खरी नाही. खरा मुद्दा असा आहे की, कोणत्याही सरकारनं सत्तेवर असल्याचा गैरवापर करू नये, यासाठी जास्त प्रभावी आणि सर्वसंमत नियमावली करण्याची जबाबदारी सरकार आणि सगळे पक्ष यांची आहे. त्यांना ते जमत नाही म्हणून निवडणुकीचं वेळापत्रकच बदलूयात असं म्हणणं हे डास मारण्यासाठी तोफगोळे वापरण्यासारखं आहे. एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी आणखी एक युक्तिवाद असा केला जातो की पंतप्रधान, मंत्री किंवा राजकीय पक्षांचे उच्च नेते अशा सगळ्यांवरच सतत प्रचाराचा भार पडतो आणि राज्यकारभार, नियमित राजकीय कार्य, सरकारच्या कामाचं मूल्यमापन, संसदीय कामकाज यात अडथळा येतो. हा युक्तिवाद प्रभावी आहे. पण यात गफलत आहे. एक तर राज्यात निवडणूक होत असेल तर पंतप्रधानांनी किंवा पक्षाध्यक्षांनी अतोनात वेळ घालवणं हे अतिकेंद्रित पक्षाचं लक्षण आहे. पण तो मुद्दा सोडून देऊ. आपण थेट एखादं उदाहरण घेऊ. आता लवकरच बंगालमध्ये निवडणूक होणार आहे. आणि नुकतीच बिहारमध्ये झाली. या लागोपाठच्या निवडणुकांमुळे शिवसेना, डीएमके या पक्षावर काय ताण येणार आहे? ताण येणार तो भाजप किंवा काँग्रेसवर! म्हणजे हा प्रश्न 'राष्ट्रीय' पक्षांच्या सोयी-गैरसोयीचा आहे, बाकीच्यांच्या नाही. आज भारतात खर्‍या अर्थाने फक्त काँग्रेस आणि भाजपा हे देशभर सगळीकडे निवडणुका लढवणारे पक्ष आहेत, बाकीचे पक्ष ठराविक राज्यांमध्येच लढतात. त्या त्या राज्याच्या निवडणुकीचं वेगवेगळं वेळापत्रक असल्यामुळं दमछाक होते ती या दोन पक्षांची. त्यांना प्रादेशिक पक्षांशी जोमानं लढता यावं म्हणून तर एकत्र निवडणुकांचा घाट घातला जात नाहीये ना? असं वाटण्याची स्थिती दिसून येते.

ज्या प्रस्तावामागे खरोखरी गंभीरपणे काही घ्यावं असं काही समर्थनाचे मुद्दे नाहीत असा हा प्रस्ताव अंमलात आणायचा तर किती उपद्व्याप करावे लागतील? एक तर लोकसभा आणि विधानसभा यांची मुदत काही झालं तरी पाच वर्षे राहीलच अशी तरतूद करावी लागेल. काँग्रेसनं एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. याचा अर्थ, अविश्वासाच्या ठरावाचा आणि कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होऊ शकण्याचा प्रघात बंद करावा लागेल. आणि तरीही सरकार बनू शकलं नाहीच तर काय करायचं हे ठरवावं लागेल. नीति आयोगानं याविषयी एक आराखडा तयार केला आहे. त्यातील प्रस्तावाप्रमाणे सुचवण्यात आलेल्या गोष्टी अशा आहेत. १) अविश्वास ठराव मांडतानाच त्याच्या बरोबर नव्या सरकारसाठीचा विश्वास प्रस्ताव मांडला पाहिजे अशी तरतूद करावी. याचा अर्थ अविश्वास ठराव मांडण्याच्या अधिकारावर आपोआपच मर्यादा येणार.२) काही कारणानं राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकत नाही, अशी स्थिती आली तर उर्वरित काळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. याचा अर्थ  आपलं सरकार आणि आपले प्रतिनिधी निवडण्याच्या राज्यातील जनतेच्या अधिकारावर गदा येणार. ३) राज्यात जर फारच लवकर सरकार कोसळलं तर निवडणूक घ्यावी, पण नव्या कायदेमंडळाची मुदत पूर्ण पाच वर्षे न ठेवता पाचातल्या उरलेल्या वर्षांच्या एवढीच ठेवावी. याचा अर्थ म्हणजे कायदेमंडळ पाच वर्षासाठी निवडण्याची घटनात्मक तरतूद मोडीत निघणार. हा सगळा अट्टाहास का? तर एकदम निवडणुका झाल्या पाहिजेत म्हणून. यामागे केवळ राजकीय खेळी आहे दुसरं काही नाही.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतील मुद्दे हे भिन्न असतात. या मुद्द्यांची सरमिसळ होऊन देशासमोरच्या प्रश्नांना अधिक महत्त्व येत असते. भाजपच्या सोशल मीडिया यंत्रणेनं नोटबंदीचा निर्णय थेट दहशतवाद, नक्षलवादाशी जोडून निवडणुकांमध्ये यश मिळवलं होतं. पुलवामा प्रकरणाचं राजकारण विरोधी पक्ष सोडून सत्ताधारी भाजपनं सफाईनं केलं हा इतिहास आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ व्यवस्था एकदा स्वीकारली तर दर पाच वर्षांनी निवडणुका होण्याची वाट पाहावी लागणार आहे. या कालावधीत एखाद्या राज्यातलं सरकार अल्प मतात आल्यास, सत्ताधाऱ्यांमध्ये फुट पडल्यास, त्या परिस्थितीवर नेमका तोडगा काय असावा याबाबत सरकारच मौन बाळगून आहे. देशातील सर्व राज्ये आणि देश यामध्ये एकत्रित निवडणूक घ्यायची झाल्यास तेवढी मतदान यंत्रे निवडणूक आयोगाकडे असण्याची गरज आहे. ही मतदान यंत्रे तयार करता येतील पण घटनाकारांनी जो संघराज्य ढाचा तयार केला आहे, त्याबद्दल काय? भारत हा अनेक राज्यांचे मिळून संघराज्य झाले आहे आणि प्रत्येक राज्याची स्वत:ची सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक राजकारण, अस्मिता आहे. समजा केंद्राचा एखादा निर्णय राज्याच्या अस्मितेला, सामाजिक राजकारणाला, भाषेला आव्हान देणारा असेल तर त्यावेळी निर्माण होणारा असंतोष व्यक्त करण्याची संधी जनतेला राहणार नाही. जनतेला पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीची वाट पाहावी लागेल. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर लगेचच भाजपनं गोरक्षणाचा मुद्दा राजकारणात आणला आणि त्याबद्धलचे कायदे आपली राज्ये जिथे आहेत तिथं राबवण्यास सुरवात केली. त्याचे त्यावेळी उमटलेले पडसाद दिसले होते. आज लवजिहादचे कायदे केले जाताहेत. भाजपचा सांस्कृतिक दहशतवाद, उदारमतवाद्यांची गळचेपी हाही महत्त्वाचा विषय आहे. याविषयी जनतेचा जो काही रोष उत्पन्न होईल त्यासाठी पाच वर्षे थांबायचे का प्रश्न आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये एखाद्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यावर जनमताचा कौल घेतला जातो. जसा ब्रिटनमध्ये ब्रेक्झिटवेळी घेण्यात आला होता. हा निर्णय त्यावेळी खासदारांवर सोडण्यात आला नव्हता. आपल्याकडं वादग्रस्त निर्णय हे खासदारांवर सोडले जातात. जनतेला काय हवं असतं ते विचारण्यात येत नाही. त्यामुळं पैसे आणि वेळ वाचवणे हा ‘एक देश, एक निवडणुकां’मागचा उद्देश नसून भाजपला त्या आधारे बहुसंख्याकवादाचे, हिंदुत्वाचे, राष्ट्रवादाचे राजकारण पुढं रेटायचं आहे, हे स्पष्ट आहे. यानं पैसा आणि वेळ वाचेल पण लोकशाही मूल्ये, सामान्य जनतेचा आवाज दबला जाईल. त्याची किंमत पैशात करता येणार नाही.

हा तुघलकी प्रकार साधण्यासाठी वर म्हटल्याप्रमाणे संविधानात अनेक महत्त्वाचे बदल करावे लागतील. त्या घटनादुरुस्त्या असतील आणि आणीबाणीच्या काळातील ४२ व्या दुरुस्तीप्रमाणे त्या दूरगामी परिणाम करणार्‍या असतील. अर्थातच, त्यांच्यामुळे संविधानाचा मूलभूत ढाचा बदलेल आणि त्यामुळे केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिलेल्या संकेताचा भंग होईल. हे सगळं करून देशाचा काही फायदा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. ना निवडणुका जास्त शुद्ध होतील ना जास्त लोकाभिमुख सरकारं येतील. उलट, त्याचे परिणाम देशातील लोकशाहीच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणारेच ठरतील. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे फायदा झालाच तर राष्ट्रीय म्हणजे मोठ्या पक्षांचा होईल आणि वेळोवेळी जो पक्ष केंद्रात प्रभावी असेल, त्याला आपला फायदा करून घेऊन राज्यांमध्ये सुद्धा आपली सरकारं आणता येतील. ज्या राज्यांमध्ये १९८९ ते २०१४ या काळात लोकसभेच्या बरोबर निवडणुका झाल्या तिथे असं दिसतं की लोकसभेत जिंकणार्‍या पक्षाला राज्यामध्ये सुद्धा फायदा होतो. गेल्या २५ वर्षांत एकूण ३१ वेळा राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर झाल्या. त्यापैकी २४ वेळा मुख्य पक्षांना राज्यात आणि केंद्रात साधारण एकसारखीच मते मिळाली. याचा अर्थ, राज्यातील जनतेला राज्यपातळीवर वेगळा निर्णय घेण्याची मुभा एकत्र निवडणुका घेतल्यामुळे जवळपास नाहीशी होईल. ही गोष्ट संघराज्याच्या दृष्टीनं हानिकारक आहे हे सांगायला कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. भारताच्या पक्षीय राजकारणाचे १९८९ पासून संघराज्यीकरण झाले असा बहुतेक सगळ्याच अभ्यासकांचा दाखला आहे. ही प्रक्रिया रोखून राजकीय स्पर्धा अधिकाधिक केंद्रीभूत करण्याचा दुष्परिणाम एकत्र निवडणुका घेण्याच्या हट्टामुळे होईल. म्हणजे, छोटे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष यांच्या विरोधात असणारा हा प्रस्ताव लोकशाहीची चक्रे उलटी फिरवणारा तर आहेच, पण संविधानाची मोडतोड करून संसदीय प्रणालीमध्ये फेरफार करणारा सुद्धा आहे. कदाचित हा प्रस्ताव अंमलात यायला अजून बराच काळ लागेल, पण त्याची चर्चा ज्या आग्रहानं सरकारनं चालवली आहे ते पाहता संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याबद्धल आणि जबाबदार सरकार देणार्‍या संसदीय पद्धतीबद्दल पद्धतशीरपणे संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न सर्व पातळ्यांवरून केले जात आहेत, असाच निष्कर्ष काढावा लागेल. सरकार आणि सरकारच्या भूमिकेशी सहमत असलेले लोक जरी याबाबत आग्रही असले तरी विरोधी पक्ष हे या प्रस्तावाच्या बरोबर नाहीत. एकाचवेळी निवडणुका होऊ नयेत यासाठी कायदेशीर आणि घटनात्मक तरतुदी याबाबत चर्चा करताहेत. पण वस्तुस्थिती ही आहे की, सरकार अनेक आघाड्यांवर फारसे यशस्वी झालेले नाही, त्यामुळं आपलं अपयश टाळण्यासाठी सरकारनं हे 'एकत्रितपणे निवडणुका' याचा डाव तर मांडला नाही ना? अशी शंका विरोधक व्यक्त करताहेत. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे आम्हाला अपेक्षित काम करता आलेलं नाही असा बागुलबुवा उभा केला जाईल, केवळ आपल्या फायद्यासाठीच हे सारं चाललंय अशी विरोधकांची भावना झालीय. ती दूर व्हायला हवीय.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

वैचारिक स्वायत्तता की राजकीय सुरक्षितता *विस्कटलेली राष्ट्रवादी...!*

थकलो आहे जरी l अजून मी झुकलो नाही ll जिंकलो नसलो तरी l अजून मी हरलो नाही ll अरे संकटांनो, अजून दम लावा l कारण कमी पडलो असलो तरी ...