......................................................
*वि*धानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं भाषण ऐकलं. अपेक्षित होतं की, महाराष्ट्रातली कायदा सुव्यवस्था, पेपर फुटी, महिला सुरक्षा, आझाद मैदानावर विद्यार्थी अन् कर्मचारी आपापल्या प्रश्नांना घेऊन भर पावसात करत असलेली आंदोलने या सगळ्यांवर मुख्यमंत्री विस्तृतपणे मांडणी करतील. पण चर्चेचा मुख्य विषय होता तो मिसिंग लिंक. तो असायला हरकत नाही कारण एवढा मोठा गवगवा झालेला महत्त्वकांक्षी प्रकल्प जर वादाच्या भोवऱ्यात सापडत असेल तर मुख्यमंत्री म्हणून भूमिका मांडणं अतिशय स्वाभाविक आहे. पण ती भूमिका मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांनी विचारलेले प्रश्न खेळकर वृत्तीने घेण्यापेक्षा कुत्ते, भाडे के टट्टू, एक कोटी खोटे बोलणारे लोक मेल्यानंतर अशा खोटारड्यांचा जन्म होतो वगैरे वगैरे संसदीय कामकाजाला अशोभनीय भाषा वापरत शेरेबाजी केली. शेरेबाजी अर्थातच भक्तांना प्रचंड आवडली असेल. पण हे अतिशय नम्रपणे लक्षात आणून दिलं पाहिजे की, मिसिंग लिंकवर भाष्य करताना त्या संपूर्ण मांडणीमध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणून किंवा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून अपेक्षित असणारा विवेक मात्र इथं "मिसिंग" होता. महाराष्ट्रभरातले अनेक पक्ष, संघटना, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी विचारलेले प्रश्न याचं उत्तर देणं ही मुख्यमंत्र्यांची नाैतिक जबाबदारी. ती उत्तरं देणं अपेक्षित आहे. ना की त्यांना कुत्रे, भाड्याचे टट्टू ही भाषा वापरणं! महाराष्ट्रातले प्रकल्प, कंत्राटे अदानी, अंबानी यांना दिलेत म्हणून विरोधक पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांवर टीका करत असतात. रस्त्याची कामे, कनेक्टिंग लिंक आणि अन्य प्रकल्पातला कथित भ्रष्टाचार, घोटाळे यावरून राज्य सरकारवर ही टीका होतेय. त्यात काही गैर नाही. काँग्रेस सत्तेवर असताना भाजपही अशी टीका अन् आरोप करत असे. पण तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना कोणीही बदनाम केलेलं नाही. महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा प्रयत्न तर एकाही विरोधीपक्ष नेत्याने केलेला नाही. फडणवीस मात्र स्वतःवरची टीका म्हणजे राज्याची बदनामी असा दावा वा कांगावा करताहेत. त्यांच्यापेक्षा महाराष्ट्र प्रचंड मोठा आहे. महाराष्ट्राच्या विकासात अन् तो घडवण्यात सर्वच राजकीय पक्षांचे भाजपपेक्षाही खूप मोठे योगदान आहे. त्यामुळे 'महाराष्ट्राची बदनामी अजिबात सहन करणार नाही!' हे फडणवीस यांचं विधान बाष्कळ, हास्यास्पद आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषेच्या सक्तीचा प्रयत्न, गुजराती आणि अन्य प्रांतातल्या लोकांमुळे मुंबईचा विकास झाला, असली विधाने आणि रामदास नसते तर शिवाजीला कोणी विचारलं असतं का, असा सवाल करणारे भाजपचे नेतेच महाराष्ट्रद्रोही आहेत, महाराष्ट्राची बदनामी त्यांनीच चालवलीय वा केलीय. त्यामुळे उचलली जीभ लावली टाळ्याला, असा प्रकार कोणीच, विशेषतः सत्ताधारी नेत्यांनी तरी करू नये.
आठवतं का, २०२२ साली फडणवीस विरोधी पक्ष नेते म्हणून मांडणी करत असताना असे म्हणाले होते की, 'कृपया सत्ताधाऱ्यांनी हा गैरसमज काढून टाकावा की, तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र आहात..!' देवेंद्रजी आता हाच नियम तुम्हाला लागू होत नाही का? की तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र नाही आहात...!मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारणं हा महाराष्ट्राचा अपमान कसा काय होऊ शकतो? ज्या मिसिंग लिंकवरून दिवसभरात लाखो लोक प्रवास करतात. त्या मिसिंग लिंकवर जर काही अघटीत घडलं असतं. जीवित हानी झाली असती तर त्याची जबाबदारी कुणाची होती? आणि लोकांनी प्रश्न विचारूच नयेत असं मुख्यमंत्री कसं काय म्हणू शकतात? मिसिंग लिंकचं लोकार्पण सोहळा करताना हा प्रकल्प मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी उभा केला असं म्हणत जर याचं श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ होत असेल तर यात काही दोष निघाले तर ते स्वीकारण्यासाठी मुख्यमंत्री मनाचा उमदेपणा का दाखवत नाहीत. 'ताशी २५० किमी वेगाने वारे वाहिले तरीसुद्धा या प्रकल्पाला धक्काही लागणार नाही...!' हे विधान मुख्यमंत्री फडणवीस यांचेच होते ना? मग एक कोटी खोटे बोलणाऱ्या लोकानंतर कुणाचा जन्म झालाय? मग नेमका त्याच संदर्भाने जर प्रश्न विचारला तर बिघडलं कुठे? कारण या मिसिंग लींकसाठी जे ७ हजार १२० कोटी रुपये खर्च झालेत ते पैसे कुठल्याही एका लोकप्रतिनिधींनी स्वतःच्या खाजगी मालमत्तेतून खर्च केलेले नाहीत तर ते पैसे महाराष्ट्राच्या जनतेने भरलेल्या करातून झालेले आहेत! आता लोकांच्या पैशातून लोकांसाठी उभा राहिलेला उपक्रम जर लोकांच्या जीवावर बेतेल अशा परिस्थितीत काही घडत असेल तर लोकांनी तुम्हाला प्रश्न विचारू नयेत..? लोकांनी प्रश्न विचारल्यावर मुख्यमंत्री त्यांना कुत्रे आणि भाडे के टट्टू म्हणणार का..! म्हणजे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीभोवती सतत फक्त आणि फक्त स्तुतीपाठकांचा गराडा असायला हवा. विरोधक म्हणून कोणी आरसा दाखवूच नये का? अन् दाखवला तर तुम्ही त्यांना कुत्रे आणि भाडे की टट्टू म्हणणार? तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र नाही. महाराष्ट्राचा अपमान तर होत नाहीच नाही परंतु एका जबाबदार पदावरची व्यक्ती म्हणून तुम्हाला प्रश्न विचारणं म्हणजे तरी तुमचा अपमान असं तुम्ही कसं गृहीत धरता? जर विरोधकांनी तुम्हाला कुठलाही प्रश्न विचारायचा नाही तर मग अधिवेशन आणि हे सगळे प्रश्न-उत्तर याचा फार्स तरी कशासाठी केला जातो? खरंतर तुम्ही ज्या त्वेषाने बोलत होतात हा त्वेष, हा आवेग, हा संताप व्यक्त करण्याची जागा आणि वेळ चुकलीय हे कोणीतरी सांगायची गरज आहे.
काँग्रेसच्या राजवटीत मंत्री, खासदार, आमदार घोटाळे करत होते. कंत्राटदारांना, कर्मचार्यांना हाताशी धरून भानगडी करत. एखादा घोटाळा उघडकीस आला तर काँग्रेस त्या प्रकरणात स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी चौकशी समिती नेमत. त्या समितीच्या अहवालात कर्मचारी, कंत्राटदारच दोषी आढळे, मग काँग्रेसनेते वजन वापरून त्यांना कमीत कमी शिक्षा, आर्थिक दंड होईल याची काळजी घेत. याउलट भाजपचं आहे. भ्रष्टाचार शब्द आला तरी ते नाकाने वांगी सोलतात. आम्ही निष्पक्ष, गुणवत्तेलाच प्राधान्य देणारे, अशा गप्पा मारू लागतात. चुकीचं काम करताना दिसला तर ब्लॅक लिस्ट करू अशा धमक्या देतात परंतु हे सगळं नाटक असतं. मीडिया आणि लोकांना मूर्ख बनवण्याची ट्रिक असते. याचं बिंग कधी ना कधी फुटतंच. ते फुटलं की भ्रष्टाचार, गैरप्रकार, गुणवत्तेशी तडजोड हे उघड झाल्यावर भाजपची एक धोरणात्मक चूक होते. पहिल्यांदा त्यांचा आयटी सेल भ्रष्टाचार उघड करणार्या व्यक्तीचं, संस्थेचं, पक्षाचं चारित्र्यहनन करायला करतो. त्यानंतर आमचा नेता किती महान, त्यागी आहे, जीवन किती साधं आहे याच्या गप्पा सुरू होतात. ज्या मुद्द्यावर जनक्षोभ आहे त्यावर कोणीच बोलत नाही. शेवटी मग नेता अवतरतो. हे सगळं काम योग्य पद्धतीने झालंय. विरोधक, मीडिया आणि सोशल मीडियाने उठवलंय असं सांगून यावर पडदा टाकतो. यात कंत्राटदार, सरकारी कर्मचारी वाचवले जातात. हे प्रकरण दाबण्यात यशस्वी झालोत हा भ्रम असतो. लोकांच्या मनात नकारात्मक प्रतिमा निर्माण झालेली असते. कनेक्टिंग लिंक प्रकरणी फडणवीस प्रकरण दाबताहेत हा आक्षेप लोक घेतात, तो चुकीचा नाही. भाजपच्या या कार्यशैलीमुळे ते लोकांच्या मनातून वेगाने उतरत आहेत. कर्मचारी, कंत्राटदारांना वाचवणं म्हणजे हे सुद्धा या भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेत म्हणून पाहिलं जातंय. भ्रष्ट कर्मचारी, कंत्राटदार त्यांच्या मरणाने मरतील, परंतु त्यांना वाचवण्याच्या नादात भाजप प्रतिमा डागाळून घेतेय, इतकंच नाही तर राजकीय भवितव्य धोक्यात घालतेय हे नेत्यांना सांगणं आवश्यक आहे.
जेव्हा राज्याचे आराध्य दैवत असणारे, राज्यातल्या २० कोटी जनतेच्या नसानसात वाहणारा विचार म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज...! महाराजांचा पुतळा समुद्रकिनारी पडतो तेव्हा खरा महाराष्ट्राचा अपमान होतो. या आराध्य दैवताबद्दल राज्यपाल कोशारी अपशब्द काढतात, कोरटकर अपमान करतो, तेव्हा तो महाराष्ट्राचा अपमान असतो. राज्यात परीक्षांचे पेपर फुटतात, राज्यातले शिक्षण खाते वा स्पर्धा परीक्षा घेणारा विभाग यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात तेव्हा महाराष्ट्राचा अपमान होतो. विधिमंडळ परिसरात आमदार एकमेकांच्या अंगावर धावून जातात, अर्वाच्य शिवीगाळ करतात तेव्हा महाराष्ट्राचा अपमान होतो, लोकप्रतिनिधी एखाद्या प्रकाशकाला आईबहिणी वरून शिवीगाळ करतो तेव्हा महाराष्ट्राचा अपमान होतो, तीन-चार वर्षांच्या निष्पाप कळ्या खुलण्याआधी कुस्करून टाकल्या जातात, त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी गृहखाते अपयशी ठरतं तेव्हा महाराष्ट्राचा अपमान होतो..! महिलांचं लैंगिक शोषण होतं, त्यात महिला आयोगाच्या अध्यक्षाला खुर्ची गमवावी लागते तेव्हा महाराष्ट्राचा अपमान होतो. उपमुख्यमंत्र्यांचं अपघाती निधन होतं मात्र त्यांचीच एफआयआर एकही पोलीस स्टेशन नोंदवून घेत नाही तेव्हा महाराष्ट्राचा अपमान होतो. ड्रग्सचे साठे सापडतात मात्र त्याची पाळमुळं खणून काढली जात नाहीत आणि महाराष्ट्राचा उल्लेख "उडता महाराष्ट्र" होतो तेव्हा महाराष्ट्राचा अपमान होतो. वेदांत फॉक्सकॉन, टाटा एअर बस, बल्क ड्रग पार्क, असे प्रकल्प बाहेर जातात तेव्हा महाराष्ट्राचा अवमान होतो. महाराष्ट्रात मराठी माणसाची जगण्याची कोंडी होते, त्याला त्याच्याच राज्यात राहायला घर देण्यासाठी नाकारलं जातं तेव्हा महाराष्ट्राचा अपमान होतो... महाराष्ट्राचा अपमान झालेले असे अनेक क्षण, अशा अनेक घटना ज्यावर अत्यंत त्वेषाने व्यक्त होणं अपेक्षित होतं तेव्हा मात्र मुख्यमंत्री मूग गिळून गप्प राहिले अन् जेव्हा प्रश्न विचारले जातात तेव्हा मात्र महाराष्ट्र धर्माच्या पांघरूणाआड लपण्याचा प्रयत्न होतोय हे खरं नव्हे. मुख्यमंत्री नार्सिसिझम आत्ममुग्धताच्या विकाराचे बळी ठरताहेत का? सभागृहात विरोधी पक्ष नेताच नको, विरोधी स्वर नको, टिका नको असं असेल तर हे सारं चिंताजनक आहे. हे कुठल्याही द्वेषापोटी वा रागापोटी नाही तर अत्यंत सम्यक विचार करत हे मांडतोय. आज हे आवर्जून लिहावंसं वाटलं त्याचं कारण सभागृहाच्या पटलावरून ज्या तिरस्कृत, हिणकस पद्धतीने, अहंभावाने जनतेला कुत्ते, भाडे के टट्टू, बघून घेऊ म्हणालात यावरून मुख्यमंत्र्यांनि महाराष्ट्राचा अपमान नक्की केलाय. हे महाराष्ट्रासमोर, समर्थक स्तुतीपाठकांच्या समोर जरी मान्य केलं नाही तरी जेव्हा कधी एकांतात आरशासमोर मुख्यमंत्री उभे राहतील तेव्हा निश्चितपणे त्यांचं अंतर्मन मान्य करेल की होय, आज आपण सभागृहात महाराष्ट्राचा अपमान केलाय असो.....!
चौकट
मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा प्राप्त झाला तेव्हा किती आनंद झाला होता? पण राज्यप्रमुखांनी विधीमंडळात मातृभाषेचा जो वापर केला अन् आपलं म्हणणं परिणामकारक व्हावं म्हणून उर्दूत शेरोशायरी केली. मराठीतून भावना व्यक्त करतांना त्रुटी राहू नये याची दक्षता घेतांना विरोधकांवर जे आसूड ओढलेत त्याचं समर्थन कोण करील? हे आसूड नव्हे तर सूडबुद्धीने केलेली शेरेबाजी होती. माऊलींच्या पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तर ती अधिकच खटकली. जी भाषा पंतप्रधान मोदींनाही शोभत नाही ती मुख्यमंत्र्यांना कशी शोभेल? याचाही विचार करायलाच हवा होता. सत्तारूढ पक्षाकडून होणाऱ्या अक्षम्य चुका उघड करून त्यावर कडवट टीका करणं हे प्रतिपक्षाचं कामच आहे त्यात लक्ष घालून दुरुस्ती करण्याऐवजी भावनाप्रधान होण्यात काय हंशील आहे? एकदा पुण्यातल्या जंगली महाराज रस्त्यावर फेरफटका मारून या. पोटातले पाणीही हलणार नाही. गेली त्रेपन्न वर्षे पुणेकर याचा अनुभव घेताहेत. जंगली महाराज रस्ता बांधला तेव्हा १९७६ साली मुख्यमंत्री कदाचित शाळकरी विद्यार्थी असतील. ज्या आसनांवर बसून मुक्ताफळे उधळली ते आसन अफाट कर्तुत्वामुळे मिळालंय अशी भ्रामक कल्पना असेल तर प्रश्नच मिटला. त्या आसनावर यापूर्वी यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, अब्दुल रहमान अंतुले, सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, मनोहर जोशी हे सुसंस्कृत राज्यप्रमुख बसले होते. याचं स्मरण करुन योग्य भाषा वापरणं यात महाराष्ट्राची संस्कृती दिसेल. कोण कोणाला विचारतं याचा फैसला आगामी निवडणुकीत जनता-जनार्दन करेलच अर्थात निवडणुका घेतल्या तर, नाहीतर लोकप्रतिनिधींचा बाजार चालूच आहे. पक्षांतर करणारे बाजारू लोकप्रतिनिधींकडून काय अपेक्षा ठेवावी? अशा खरेदी केलेल्या बहुमताच्या जोरावर उर्मट भाषा वापरणार असाल तर महाराष्ट्र कधीही सहन करणार नाही. भ्रष्टाचाराविरुद्ध पेटून उठणं ही काळाची गरज आहे. उलट त्याचं लंगडं समर्थन करणं हे सत्तारूढ पक्षाकडून अपेक्षित नाही...!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment