लोकशाहीत संघाला नियमांतून सूट

लोकशाही देशात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही संस्थेने पारदर्शकतेचे मूलभूत निकष पाळणे आवश्यक असते. तिने स्वतःची कायदेशीर नोंदणी करणे गरजेचे असते. तिला मिळणाऱ्या निधीचा स्रोत जाहीर करणे भाग असते. तिने लेखापरीक्षण केलेले आर्थिक हिशोब प्रकाशित करणे आवश्यक असते. थोडक्यात सांगायचे तर, तिला केवळ स्वतःच्या नेतृत्वापुरते मर्यादित न राहता इतरांनाही उदा. जनता किंवा नियामक संस्थांना उत्तरदायी असणे गरजेचे असते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यापैकी कोणतीही गोष्ट करत नाही. ही काही अनवधानाने घडलेली चूक नाही. हा एक जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय आहे जो एका शतकाहून अधिक काळापासून आजतागायत तसाच राहिला आहे. या निर्णयास भारताच्या इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली राजकीय पक्षाचा किंवा सत्तेचा प्रदीर्घ पाठिंबा मिळत राहिला आहे.

२०२६ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ १०१ वर्षांचा झाला. या काळात, तो जगातील सर्वात मोठ्या नागरी संघटनांपैकी एक बनला आहे. मार्च २०२६ पर्यंत, ही संघटना भारतभर ८८ हजार ९४९ शाखा, दैनंदिन कवायत केंद्रे चालवत होती. त्याच्या आदल्या वर्षी ही संख्या ८३ हजार १२९ इतकी होती. संघाचे भारतात अस्तित्व ५५ हजार ६८३ हून अधिक ठिकाणी आहे. संघाचे अंदाजे ४० लाख म्हणजे ४ दशलक्ष सक्रिय सदस्य आहेत. केवळ कर्नाटकातच, ही संघटना ४ हजार१२७ दैनंदिन शाखा, १ हजार ३८९ साप्ताहिक मेळावे आणि ६० मासिक बैठका चालवते. ही आकडेवारी एखाद्या सांस्कृतिक मंडळाचे वर्णन असू शकत नाही. तर, ती एका शिस्तबद्ध, श्रेणीबद्ध आणि वेगाने विस्तारणाऱ्या राष्ट्रीय जाळ्याची निदर्शक आहे, ज्याची संघटनात्मक व्याप्ती भारतातल्या अनेक राजकीय पक्षांनाही गाठता येणार नाही. तरीही, संघ स्वतःला केवळ व्यक्तींचा एक स्वयंसेवी समूह असल्याचे सांगते आणि याच दाव्याचा आधार घेऊन कायदेशीर नोंदणी करायला टाळाटाळ करते, आपले खरे नेतृत्व जाहीर करणे टाळते आणि कोणतेही आर्थिक तपशील प्रकाशित करायचे तर बोलणेच नको.

जून २०२६ मध्ये, कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी मागणी केली की संघाने कायदेशीर संस्था म्हणून नोंदणी करावी, आपल्या पदाधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत आणि आपला आर्थिक तपशील सार्वजनिक छाननीसाठी खुला करावा. संघ प्रमुख मोहन भागवत यांनी या मागणीला 'राजकीय स्टंट' राजकीय खेळी असे संबोधले. त्या प्रतिसादाचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. संघ दरवर्षी 'गुरुदक्षिणा' देणग्यांच्या माध्यमातून अंदाजे ५०० ते १,००० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक निधी जमा करते. या देणग्या निनावी असतात. त्यांचे लेखापरीक्षण-ऑडिट केले जात नाही. त्यांची कोणतीही सार्वजनिक नोंद उपलब्ध नाही. संघाकडे भारतभर मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता आहे, ज्यामध्ये नवी दिल्लीतील कोट्यवधी रुपयांच्या 'केशव कुंज' संकुलाचाही समावेश आहे. ती एक जागतिक स्तरावरील यंत्रणा चालवते. वॉशिंग्टनमधील धोरणकर्त्यांवर प्रभाव टाकण्यासाठी त्यांनी जानेवारी ते सप्टेंबर २०२५ या काळात अमेरिकन लॉबिंग फर्म 'स्क्वायर पॅटन बॉग्स' - Squire Patton Boggs ला ३ लाख ३० हजार डॉलर्सची रक्कम दिली होती. जी संस्था अमेरिकेतील एका मोठ्या लॉबिंग कराराचा खर्च पेलू शकते आणि त्याचवेळी आपल्याला कोणताही केंद्रीय निधी किंवा परकीय पैसा मिळत नाही असा दावाही करते, तिचा हा दावा प्राथमिक पडताळणीतही टिकत नाही. अशा परिस्थितीत, पारदर्शकतेच्या मागणीला केवळ एक 'प्रसिद्धीचा स्टंट' - गिमिक ठरवणे, हे कर्नाटक सरकारपेक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबद्दलच अधिक काहीतरी दाखवून देतं.

संघाच्या संगठनात्मक जाळ्याच्या आंतरराष्ट्रीय पैलूंकडे अनेकदा तितकेसे  गांभीर्याने पाहिले जात नाही, ज्याची खरंतर खूप गरज आहे. आरएसएसची परदेशातील शाखा असलेली 'हिंदू स्वयंसेवक संघ' १५६ देशांमध्ये कार्यरत असून तिची ३ हजार २०० हून अधिक केंद्रे - शाखा चालतात. अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या देशांमध्ये ही संघटना सर्वाधिक मजबूत आहे. २०२५ आणि २०२६ मध्ये करण्यात आलेल्या एका व्यापक सर्वेक्षणात 'संघ' विचारसरणीशी किंवा परिसंस्थेशी - ecosystem जोडल्या गेलेल्या जागतिक स्तरावरील २ हजारb५०० हून अधिक संस्थांची नोंद घेण्यात आली. यापैकी २ हजार २४० संस्था भारतात कार्यरत आहेत, तर उर्वरित संस्था ३९ देशांमध्ये पसरलेल्या आहेत; केवळ अमेरिकेतच अशा १०७ संलग्न संस्था कार्यरत आहेत. 'सेवा इंटरनॅशनल' आणि 'एकल विद्यालय' यांसारख्या अमेरिकन संस्थांनी देणगीच्या स्वरूपात लाखो डॉलर्स भारतात पाठवले आहेत. कोविड-१९ महामारीच्या काळात, या गटांनी भारतीय-अमेरिकनांकडून मोठ्या प्रमाणात निधी गोळा केला आणि काही प्रकरणांमध्ये त्यांना अमेरिकेच्या सरकारकडून मदतनिधीही मिळाला. यातील अनेक उपक्रम राबवण्यात आरएसएसचे प्रचारक थेट सहभागी होते. एका प्रगत संघटनात्मक रचनेद्वारे हा पैसा आंतरराष्ट्रीय सीमेपलीकडे हस्तांतरित केला जातो. एकप्रकारे हवालासारखेच या संपूर्ण साखळीत कुठेही या व्यवहारांची पारदर्शक लेखापरीक्षण होत नाही.

२०२६ मध्ये, 'युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम' -;USCIRFने एक असाधारण पाऊल उचलले. त्यांच्या वार्षिक अहवालात आरएसएस आणि भारताची बाह्य गुप्तचर संस्था 'रॉ' या दोघांवरही विशिष्ट निर्बंध घालण्याची शिफारस करण्यात आली. धार्मिक स्वातंत्र्याचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवून ही शिफारस करण्यात आली होती. एखाद्या नागरी संघटनेला आणि एखाद्या देशाच्या राष्ट्रीय गुप्तचर संस्थेला एकाच वेळी निर्बंधांच्या शिफारशीत समाविष्ट करणे ही काही सामान्य बाब नाही. संघ आणि भारतीय सरकारी यंत्रणेतील काही घटक यांच्यात घनिष्ठ समन्वय असून, त्यांच्या कारवाया धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी हानिकारक ठरत आहेत, असे USCIRF चे निरीक्षण यातून दिसून येते. भारत सरकारने हा अहवाल पक्षपाती असल्याचे सांगून फेटाळून लावला. तरीही, अमेरिकन सरकारच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या कुठल्याही वैधानिक संस्था ठोस आणि लिखित पुराव्याशिवाय इतक्या कडक निर्बंधांची शिफारस करत नाहीत. या निष्कर्षांचे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर असे परिणाम होऊ शकतात, जे केवळ भारत सरकारने ती गोष्ट फेटाळून लावल्याने निस्तरू शकत नाहीत.

भारतात हिंसेशी संबंधित आकडेवारीकडे थेट लक्ष देणे आवश्यक आहे. 'इंडिया हेट लॅब'च्या २०२५ च्या अहवालात, त्या वर्षात भारतभर धार्मिक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणाऱ्या 'द्वेषपूर्ण भाषणांच्या' - hate speech १ हजार ३१८ घटनांची नोंद करण्यात आलीय. संघ परिवारातील 'विश्व हिंदू परिषद' आणि 'बजरंग दल' या संघटनांचा यापैकी २८९ घटनांशी म्हणजेच एकूण घटनांच्या २२ टक्के प्रकरणांशी संबंध असल्याचे आढळून आले. २०२४ आणि २०२५ या काळात ख्रिश्चन समुदायाला लक्ष्य करणाऱ्या द्वेषपूर्ण भाषणाच्या - hate speech घटनांमध्ये ४१ टक्क्यांनी वाढ झाली; या घटनांची संख्या ११५ वरून १६२ वर पोहोचली. २०२५ च्या ख्रिसमस काळात देशभरात ८० हून अधिक हिंसक घटनांची नोंद झाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या गटांनी चर्च, शाळा आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर हल्ले केले. आसाममधील नलबारी येथे 'सेंट मेरी स्कूल'मधील येशूच्या जन्माचे दृश्य दर्शवणारे देखावे - nativity scenes जाळण्यात आले. छत्तीसगडमधील रायपूर येथे एका शॉपिंग मॉलमध्ये ख्रिसमसची सजावट नष्ट करण्यात आली आणि कर्मचाऱ्यांवर शारीरिक हल्ला करण्यात आला. या घटनांमध्ये काही समान वैशिष्ट्ये दिसून येतात: यात तीच संलग्न संघटना सहभागी असते, त्या एकाच पॅटर्नचे अनुसरण करतात आणि त्या दरवर्षी सातत्याने घडताना दिसतात.

दीर्घकालीन ऐतिहासिक नोंदी या कार्यपद्धतीला दुजोरा देतात. १९४८ मध्ये महात्मा गांधींची हत्या करणारा नथुराम गोडसे हा संघाचा माजी सदस्य होता. त्या हत्येनंतर लगेचच या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली होती. २००२ मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या हिंसाचारात, ज्यामध्ये एक हजाराहून अधिक मुस्लिमांचा बळी गेला, संघाशी संबंधित संघटनांचा सहभाग होता; त्यावेळी राज्याचे नेतृत्व नरेंद्र मोदी करत होते, जे आयुष्यभर संघाचे प्रचारक राहिले आहेत. २००६ ते २००८ या काळात मालेगाव, समझौता एक्सप्रेस, अजमेर दर्गा आणि मक्का मशीद येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेत आरएसएसच्या नेटवर्कशी संबंधित व्यक्तींना दोषी ठरवण्यात आले. केरळमध्ये अनेक राजकीय हत्यांच्या प्रकरणात आरएसएसच्या सदस्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. २०२० च्या दिल्ली दंगलीदरम्यान आरएसएसच्या किमान सोळा सदस्यांना अटक करण्यात आली होती. अशा प्रत्येक घटनेवर संघाची नेहमीची प्रतिक्रिया अशी असते की, संबंधित व्यक्तींनी वैयक्तिक पातळीवर कृती केली होती किंवा हे निष्कर्ष राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. पण पण पण, अनेक दशकांपासून साचत गेलेले दोषी ठरवण्याचे आदेश, अटकेच्या घटना आणि उपलब्ध पुरावे पाहता, हा खुलासा स्वीकारणे अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे.

संघ आणि भाजप यांच्यातील संबंध एक पूर्ण चित्र आपल्यासमोर ठेवतात. भाजपचे हजारो मंत्री, खासदार आणि वरिष्ठ अधिकारी हे आजीवन आरएसएसचे प्रचारक आहेत. संघ उघडपणे सांगते की ते भाजपची वैचारिक दिशा ठरवते. दोन्ही संघटनांच्या मते, भारताचा सत्ताधारी पक्ष हा आरएसएसच्या अजेंड्याची - उघड आणि छुपे दोन्ही राजकीय अभिव्यक्ती आहे. याचा अर्थ असा की, जी संघटना स्वतःची रीतसर नोंदणी - रजिस्ट्रेशन करत नाही, पैशांचा हिशोब जाहीर करत नाही आणि कोणालाही उत्तरदायी नसते, तीच संघटना भारताच्या सरकारी धोरणांना आणि नोकरशाहीतील अधिकार्‍यांना नेमण्याचे काम करते. हे नागरी समाज आणि सरकार यांच्यातील वेगळेपण नाही. संघ ही संघटना आता देशाचे निर्णय घेणाऱ्या सत्ताधारी सरकारसोबत पूर्णपणे एकरूप होऊन गेली आहे. 

कर्नाटक सरकारने संघाकडे कायदेशीर नोंदणी करण्याची आणि त्यांच्या पैशांचा हिशोब - आर्थिक पारदर्शकता जाहीर करण्याची जी मागणी केली आहे, ती एका निरोगी लोकशाही व्यवस्थेत अत्यंत मूलभूत आणि गरजेची गोष्ट आहे; कारण कोणत्याही चांगल्या लोकशाहीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर काम करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेला हे कायदे आणि नियम पाळावेच लागतात. परंतु, संघाने या नियमांचे पालन करण्यास साफ नकार दिला आहे आणि विशेष म्हणजे सत्ताधारी भाजप पक्ष त्यांच्या या नकाराचे उघडपणे समर्थन करत आहे, ज्यावरून ही संपूर्ण राजकीय व्यवस्था नेमकी कोणासाठी आणि कशी काम करत आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. वास्तविक पाहता, ज्या संघटनेच्या संपूर्ण देशात जवळपास ९० हजार शाखा चालतात, ज्यांच्याकडे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा गुप्त - निनावी निधी येतो, ज्यांचे जगभरात लॉबिंगचे - राजकीय प्रभाव पाडण्याचे मोठे जाळे पसरलेले आहे आणि ज्यांच्या नावावर गेल्या शंभर वर्षांत हिंसाचार आणि लोकांना शिक्षा दिल्याचा दस्तऐवजीकरण केलेला लेखी इतिहास आहे, तिला आपण केवळ एक साधी 'स्वयंसेवी सांस्कृतिक संस्था' म्हणूच शकत नाही. ही सरळ सरळ एक प्रचंड मोठी 'सत्ता संरचना' - पॉवर स्ट्रक्चर आहे आणि लोकशाहीचा नियम असा सांगतो की, कोणतीही सत्ता रचना ही नेहमी देशातील जनतेला आणि कायद्याला उत्तरदायी असली पाहिजे. मात्र, आरएसएसने आपली ही कायदेशीर जबाबदारी व उत्तरदायित्व टाळण्यातच आपली गेल्या १०१ वर्षांची वाटचाल घालवली आहे; त्यामुळे आता खरा प्रश्न हा उरतो की, भारतातील लोकशाही संस्थांमध्ये या शक्तिशाली व्यवस्थेला जाब विचारण्याची आणि त्यांच्याकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करण्याची हिंमत व इच्छाशक्ती अजूनही शिल्लक राहिली आहे का?

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९