पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्यासह तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदारांनी थेट केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे निवडणूक प्रभारी भूपेंद्र यादव यांच्या निवासस्थानी धाव घेतली. या प्रमुख नेत्यांच्या मेळाव्यातून तृणमूलमधली अंतर्गत बंडाळी अन् भाजपची पडद्यामागची रणनीती आता उघड झालीय.
केंद्रात अन् राज्यात एकाचवेळी तृणमूल काँग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीने राजकीय तज्ज्ञही चक्रावून गेलेत. पक्षात अंतर्गत असंतोषाची कोणतीही चिन्हे दिसत नसताना अचानक हे मोठे बंड समोर आले कसे याने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले. एकीकडे आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी यांनी ८० पैकी ५८ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला, तर दुसरीकडे लोकसभा खासदार काकोली घोष दस्तीदार यांनी पक्षाच्या २८ पैकी २० खासदारांची साथ असल्याचा दावा केला. या अंतर्गत वादाची ठिणगी मे महिन्यातच पडली होती, जेव्हा काकोली घोष दस्तीदार यांना हटवून कल्याण बॅनर्जी यांची मुख्य प्रतोद पदी नियुक्ती करण्यात आली. कल्याण बॅनर्जी यांच्या या नेमणुकीनंतर काकोली घोष दस्तीदार यांनी पक्षाच्या सर्व पदांचा राजीनामा दिला होता. आता याच कल्याण बॅनर्जी यांनी थेट ममता बॅनर्जी यांना अल्टिमेटम दिला आहे. 'अभिषेक बॅनर्जी यांनी पक्ष उद्ध्वस्त केलाय....', असा थेट आरोप करत त्यांनी ममता बॅनर्जी यांना एकतर अभिषेक वा मग पक्षातले ज्येष्ठ नेते, यापैकी एकाची निवड करण्याचेच जणू आव्हान दिलेय. अभिषेक यांच्याकडून पक्षातली सर्व महत्त्वाची पदं काढून न घेतल्यास राजीनामा देण्याची धमकीही त्यांनी दिलीय. इतर बंडखोर नेत्यांनीही हाच सूर लावत, तृणमूलमधील या संपूर्ण गोंधळाला अभिषेक बॅनर्जी यांचा अहंकार आणि पक्षातली त्यांची हुकूमशाही कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, तृणमूलच्या राज्यसभा खासदार सागरिका घोष यांनी या आरोपांची तीव्र शब्दांत खिल्ली उडवली आहे. "जर तृणमूल काँग्रेसने राज्य निवडणूक जिंकली असती, तर बंडखोर सदस्यांनी अशीच वक्तव्ये करण्याची हिंमत दाखवली असती का...?" असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. "ममता बॅनर्जींशिवाय तृणमूल काँग्रेस अस्तित्वातच असू शकत नाही, कारण ममता बॅनर्जी म्हणजेच तृणमूल आहे...," अशा ठाम शब्दांत त्यांनी बंडखोरांना सुनावले.
पक्षात एकापाठोपाठ एक राजीनाम्यांची मालिका सुरू असताना, पक्षाचे लोकसभा खासदार कीर्ती आझाद आणि शत्रुघ्न सिन्हा, तसेच राज्यसभा खासदार बाबुल सुप्रियो यांच्यासह इतर अनेक प्रमुख नेत्यांनी मात्र ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास दाखवत त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तृणमूल काँग्रेसमधील संभाव्य फुटीसाठी थेट अभिषेक बॅनर्जी यांना किती जबाबदार धरावे, हे जरी अस्पष्ट असले, तरी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडून बंडखोरांना दिले जाणारे प्रोत्साहन मात्र अगदी !स्पष्टपणे समोर आले आहे. पश्चिम बंगालमधील ही राजकीय उलथापालथ महाराष्ट्रातील २०२२ च्या शिवसेना बंडाची आठवण करून देते. त्यावेळी शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात ऐतिहासिक बंड पुकारले होते. त्यांनी ठाकरे सरकार तर पाडलेच, पण बहुसंख्य आमदार आणि खासदारांच्या पाठिंब्याच्या बळजोरीवर मूळ पक्षाचे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्हही पळवले. यानंतर शिंदे यांनी भाजपसोबत युती करत उर्वरित कार्यकाळासाठी राजरोस मुख्यमंत्रीपद भूषवले. पुढे २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीने विजय मिळवल्यानंतर, राजकीय समीकरणांनुसार भाजपने मुख्यमंत्रीपद आपल्याकडे हिसकावून घेतले.
महाराष्ट्रात राजकीय पक्षांमध्ये फूट पाडण्याच्या किंवा बंडखोरांना ताकद देण्याच्या खेळात भाजप केवळ २०२२ च्या शिवसेना बंडाच्या वेळीच नव्हे, तर २००६ पासूनच सक्रिय राहिल्याचे दिसते. २००६ मध्ये जेव्हा राज ठाकरे यांनी आपले चुलत भाऊ उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे सोपवण्यास विरोध करत 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची' (मनसे) स्थापना केली, तेव्हापासूनच भाजपने या बंडखोर नेत्याला आपल्या बाजूने वळवण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले होते आणि वेळोवेळी त्यांची जाहीर प्रशंसाही केली. पुढे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला. मात्र, २०२५ पासून उद्धव आणि राज ठाकरे या दोन्ही ठाकरे बंधूंमध्ये पुन्हा सलोखा वाढू लागल्याची चिन्हे दिसताहेत. विशेष म्हणजे, २०२१ मधील माध्यम अहवालानुसार, हिंदू धर्मगुरू कांचन गिरी यांनी राज ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांना भाजपसोबत हातमिळवणी करण्याचा सल्ला दिला होता. या राजकीय जवळीकीवर एका वर्षानंतर टीका करताना शिवसेनेच्या प्रवक्त्या मनीषा कायंदे यांनी खोचक टिप्पणी केली होती की, मनसेला सध्या भाजपकडूनच 'बूस्टर डोस' मिळत आहे.
जुलै २०२३ मध्ये जेव्हा अजित पवार आपल्या काकांच्या शरद पवार नेतृत्वापासून वेगळे झाले आणि त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडला, तेव्हा भाजपने त्यांचे खुल्या दिलाने स्वागत केले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये त्यांना थेट उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. यापूर्वी, २०१९ मध्येही भाजपने देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पहाटेचा शपथविधी उरकत सरकार स्थापन करण्याच्या अजित पवारांच्या प्रयत्नांना पूर्ण पाठबळ दिले होते. मात्र, आवश्यक बहुमत मिळवता न आल्याने ते सरकार अवघ्या ८० तासांत कोसळले होते. थोडक्यात सांगायचे तर, २०१९ मध्ये सुरू झालेला हा राजकीय खेळ अखेरीस २०२३ मध्ये यशस्वी झाला.
बिहारमधील २०२१ मधील राजकीय घडामोडींमध्येही अशीच रणनीती पाहायला मिळाली. दिवंगत रामविलास पासवान यांचे बंधू पशुपती कुमार पारस यांनी पक्षाच्या ६ पैकी ५ लोकसभा खासदारांना सोबत घेऊन बंड केले आणि भाजपनेही त्यांना तत्काळ केंद्रीय मंत्रीमंडळात स्थान देऊन पुरस्कृत केले. मात्र, २०२४ पर्यंत भाजपच्या लक्षात आले की जनसमर्थन चिराग पासवान यांच्याकडे झुकले आहे त्यामुळे भाजपने लगेचच चिराग यांच्याशी सलोखा करत पारस यांना वाऱ्यावर सोडले. कठीण काळात चिराग पासवान वारंवार आपली राजकीय व्यथा व्यक्त करत राहिले, पण तरीही त्यांनी मोदींप्रति आपली निष्ठा जाहीर करत राहणे यात खंड पडू दिला नाही. चिराग यांना सुरुवातीला बाजूला सारण्यात आणि नंतर त्यांचे दणक्यात पुनरागमन घडवून आणण्यात भाजपचा पडद्यामागचा सूत्रधार हात स्पष्टपणे दिसत होता. त्याचप्रमाणे, २०१६ मध्ये जेव्हा मुलायमसिंह यादव यांचे सुपुत्र अखिलेश आणि बंधू शिवपाल यादव यांच्यातील कौटुंबिक व राजकीय वाद चव्हाट्यावर आला होता, तेव्हाही भाजपने केवळ बघ्याची भूमिका घेतली नाही. भाजपने पडद्यामागून शिवपाल यादव यांना सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले. मुलायमसिंह यादव यांच्या निधनानंतर, २०२२ मध्ये अखेरीस या काका-पुतण्यांमध्ये अखिलेश आणि शिवपाल समेट झाला; मात्र या सलोख्याच्या आधी आणि त्यानंतरही भाजपचे हे पडद्यामागून राजकीय डावपेच खेळणे सातत्याने सुरूच राहिले. २०१७ मध्ये भाजप उत्तर प्रदेशात आधीच सत्तेवर आला होता, कारण सत्ताधारी समाजवादी पक्ष राज्याचा विकास आणि शासन करण्याऐवजी केवळ आपापसातील गटबाजी आणि भांडणातच व्यस्त आहेत, असा संदेश मतदारांमध्ये गेला होता. तो पोचवणारे कोण होते ते निराळे सांगायला नको.
मे २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया यांचे आदर्श जिवंत ठेवल्याबद्दल शिवपाल यादव यांची जाहीर प्रशंसा केली होती. दुसरीकडे, एप्रिल २०२४ मध्ये भाजप नेते रामशंकर कठेरिया यांनी थेट शिवपाल यांना भाजपमध्ये येण्याची जाहीर ऑफर दिली. यावरून हे स्पष्ट होते की, या काका-पुतण्यांमधील अखिलेश आणि शिवपाल राजकीय दरी जितकी रुंद राहील, तितका स्वतःचा राजकीय फायदा करून घेण्याची रणनीती भाजप सातत्याने आखत आहे. २०२२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, मुलायमसिंह यादव यांची सून अपर्णा यादव यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. वास्तविक पाहता, अखिलेश यादव यांच्याशी झालेल्या जाहीर मतभेदानंतर भाजप बऱ्याच काळापासून त्यांच्या संपर्कात होता. अपर्णा या मुलायमसिंह यादव यांच्या दुसऱ्या पत्नी साधना गुप्ता यांचे चिरंजीव प्रतीक यादव यांच्या पत्नी आहेत. या कौटुंबिक संबंधांचा राजकीय वापर करून समाजवादी पक्षाच्या पारंपरिक 'ओबीसी' मतपेढीत मोठी फूट पाडण्याची भाजपची रणनीती आहे.
बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबातील अंतर्गत कलह उफाळून आल्यानंतर, भाजपने त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव यांना तातडीने राजकीय पाठिंबा आणि सहानुभूती दर्शवण्यास सुरुवात केली. या वाढत्या जवळीकीची झलक या वर्षी मे महिन्यात पाहायला मिळाली, जेव्हा उत्तर प्रदेशातील विंध्याचल या धार्मिक क्षेत्राच्या दौऱ्यावर असताना तेज प्रताप यांनी अखिलेश यादव यांच्याऐवजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पुन्हा सरकार स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा देण्याची उघड घोषणा केली. त्यापूर्वी, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये गोरखपूरचे भाजप खासदार रवी किशन यांच्यासोबत जाहीरपणे एकत्र दिसल्याने त्यांच्यातील पडद्यामागच्या संबंधांना अधिकच बळ मिळाले होते. तसेच, तेज प्रताप यांना मिळालेल्या 'वाय' श्रेणीच्या सुरक्षेचे जी नंतर मागे घेण्यात आली, भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी जाहीर समर्थन केले होते. तेज प्रताप यांनी अद्याप भाजपमध्ये अधिकृत प्रवेश केलेला नसला, तरी ते 'जनशक्ती जनता दल' या आपल्या स्वतंत्र पक्षाचे नेतृत्व करताहेत; आणि याच पक्षाने बिहारमधील यादवबहुल मतदारसंघांमध्ये २१ जागांवर निवडणूक लढवून राष्ट्रीय जनता दलाच्या पारंपरिक मतपेढीचे मोठे नुकसान केले आहे.
तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत फूट जसजशी उघड होत आहे, तसतसे बंडखोर गट पक्षाचे अधिकृत चिन्ह आणि स्वतःच 'खरी तृणमूल' असल्याचा कायदेशीर दावा ठोकण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. एकेकाळी तृणमूलच्या नेत्यांसाठी आपले दरवाजे बंद असल्याचे सांगणाऱ्या भाजपने आता बंडखोरांचे स्वागत करण्यासाठी आपल्या सर्व खिडक्याही उघडल्या आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात आता एकच मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे; तो म्हणजे हे बंडखोर तृणमूल सदस्य शेवटी भाजपमध्ये स्वतःला विलीन करून घेतील, की भाजपने महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत केलेल्या यशस्वी प्रयोगाप्रमाणेच येथेही या बंडखोरांना एक 'पर्यायी तृणमूल' म्हणून स्वतंत्र अस्तित्वासह कायम ठेवेल.
भाजपसाठी हा केवळ सत्तास्थापनेचा खेळ नसून, विरोधकांच्या 'घराणेशाही' या कमकुवत दुव्यावर थेट प्रहार करण्याची रणनीती आहे. बंडखोर नेत्यांना प्रोत्साहन देऊन भाजप मतदारांना हा संदेश देतो की, प्रादेशिक पक्ष केवळ एका कुटुंबापुरते मर्यादित आहेत. यामुळे विरोधकांची जनमानसातील प्रतिमा डागाळण्यास मदत होते. भाजप केवळ प्रादेशिक पक्षात असणाऱ्या फुटीचा फायदा घेत नाही तर पक्षांतर्गत घराणेशाहीमुळे असलेली दरी ओळखून ती रूंदावण्याचे राजकारण हे जणू त्यांचे मुख्य वैशिष्ट्य बनलेय.
No comments:
Post a Comment