मुस्लिमांचं 'भारतीयकरण' झालं नाही .....!

"आज भारतात मोदी-शहांनी न्यायालयीन संस्थांना, सर्वप्रकारच्या तपास यंत्रणांना ज्या कुशलतेनं वापरलंय किंबहुना वाकवलंय त्याला तोड नाही. ते केवळ अभूतपूर्वच म्हणायला हवंय. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीत जे काही केलं ते मोदी-शहांच्या ‘बुलडोझरी-हिटलरी' वृत्तीपुढं फारच किरकोळ आहे! असा आरोप विरोधक आज करताहेत. आजची प्रसारमाध्यमं या जणू सरकारच्या इव्हेंट कंपन्या बनल्यात अन् पत्रकार त्याचे इव्हेंट मॅनेजर! असं चित्र निर्माण झालंय. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात तर IPL मध्ये नाचणा-या चीअरगर्ल्सप्रमाणे ॲन्कर्स आणि त्यांचे वार्ताहर उन्मादात मस्त आहेत. त्यांना आपण जनतेशी बांधील आहोत याचं भानच नाही. असं लोकांना वाटू लागलंय. यात सर्वांत मोठा विजय आहे तो मोदी-शहांचा! त्यांनी जनतेवर त्यांचं वर्चस्व निर्माण केलंय. त्यांच्यावर अशी काही जादू केलीय की त्यांना जगण्याच्या प्रश्नांहून अस्मितांचे, भावनिक प्रश्न अधिक महत्त्वाचे वाटतील, असं वातावरण निर्माण करण्यात त्यांना दैदीप्यमान यश लाभलेलंय, हे नाकारता येणार नाही. तुम्हाला आवडो वा न आवडो, हे वास्तव आहे. ते तुम्हाला स्वीकारल्या शिवाय त्या विरोधात लढताही येणार नाही...!" 

------------------------------------------------स्वातंत्र्य मिळालं... हिंदुस्तानची फाळणी झाली... स्वतंत्र भारतात मुस्लिमांना राहण्याची मुभा देण्यात आली. राज्यघटनेनं सर्वांना समान अधिकार बहाल केले. कालांतरानं 'धर्मनिरपेक्षते'चा समावेश त्यात करण्यात आला. निवडणुकांमधून मतांचं राजकारण उभं राहिलं. त्यासाठी मग जे मतदार आपल्याला मतं देतात त्यांना गोंजारण्याचा, अधिकचं देण्याचा प्रयत्न झाला. साहजिक लाभार्थी मंडळींचा वरचष्मा निर्माण झाला. इतरेजनांकडं दुर्लक्ष झालं. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीयांसाठी जातीधर्मावर निर्णय न घेता, भारत भू च्या उन्नत्तीसाठी, प्रगतीसाठी कठोर निर्णय घेण्याची गरज होती, ती घेतली गेली नाही. इथल्या लोकांची ओळख ही जातीधर्मावर न राहता, भारतीय म्हणून व्हायला हवी होती, दुर्दैवानं तसं झालं नाही. इथल्या जनांचं 'भारतीयकरण' झालं नाही. ते त्यांच्या जातीधर्मापुरतच मर्यादित राहीलं, त्यामुळं देशात अविश्वासाचं वातावरण निर्माण झालंय! देशातल्या अनेक समस्यांचं मूळ हे 'भारतीयकरण' न होण्यात आहे. पण लक्षांत कोण घेतो...? बहुसंख्याकांमध्ये आपल्याकडून हिरावून घेतलं जातंय अशी भावना झालीय तर अल्पसंख्याकांमध्ये आपल्यावर अन्याय होतोय, आपल्याला आपल्या हक्क अधिकारापासून वंचित ठेवलं जातंय की काय अशी भीती निर्माण झालीय!

लोकशाहीच्या व्याख्या ज्या काही केल्या गेल्यात त्यात 'बहुसंख्याकांनी केलेली हुकूमशाही ती लोकशाही!' अशी एक व्याख्या मानलीय, त्याची अनुभुती हळूहळू येऊ लागलीय. भारतीयकरणाचा प्रयोग राष्ट्रीयता व्यक्त करण्यासाठी होतो. भारतीयकरणाचं अनिवार्य तत्वं ही आहेत, - भारतीय भूमि, जन, संप्रभुता, भाषा आणि संस्कृति. या व्यतिरिक्त अंतःकरणाची शुचिता आणि सतत सात्विकता पूर्ण आनन्दमयता ही देखील भारतीयकरणाचे अनिवार्य तत्वं आहेत. भारतीय जीवनमूल्य निष्ठापूर्वक पाळणं, त्याची सतत रक्षा करणं हीच खऱ्या 'भारतीयकरणा'तली कसोटी आहे. संयम, अनाक्रमण, सहिष्णुता, त्याग, औदार्य, उदारता, रचनात्मकता, सह-अस्तित्व, बन्धुत्व ही भारतीयकरणाची प्रमुख जीवनमूल्यं आहेत. हे सारं भारतातल्या हिंदू, मुस्लिम आणि इतर धर्मीयांमध्ये रुजविण्यात, सर्वांचं भारतीयकरण करण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आलेलं आहे. त्यामुळंच भारतात आता 'बहुसंख्यांकवाद' निर्माण झालाय. बहुसंख्यांकवादाचा अर्थ हा आपापल्या सोयीनं घेतला जातोय. हे भारताच्या धर्मनिरपेक्षता या तत्वांना हरताळ फासणारा ठरण्याची भीती निर्माण झालीय. आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या पहिल्या टर्ममध्ये आपला अजेंडा फारसा राबविला नाही. गोहत्या, लवजिहाद, नोटबंदी असे काही निर्णय घेतले पण त्यानंतरच्या टर्ममध्ये कश्मीरबाबत असलेले ३७० कलम रद्द करणं, लेहला केंद्रशासित प्रदेश बनवणं याबरोबरच मुस्लिमांमध्ये अस्तित्वात असलेला तिहेरी तलाक रद्द केला. गेली अनेकवर्षं वादग्रस्त असलेल्या रामजन्मभूमी मंदिरही आता साकारलंय. आता त्या मंदिरात रामलल्लांची मूर्ती विराजमान झालीय. त्या मंदिराचा साग्रसंगीत उद्घाटन सोहळा झालाय. आता नागरिकत्वाचा विषय येणार आहे. हे सारे निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या जाहीरनाम्यात नव्हते. पण ते ऐनवेळी न्यायालयाच्या माध्यमातून आणून त्याची तड लावली गेलीय. सत्ताधाऱ्यांच्या या भूमिकेनं अल्पसंख्याकांच्या मनांत भीती निर्माण झालेलीय. भारतीय धर्मनिरपेक्ष भूमिकेला सत्ताधाऱ्यांचं वागणं हे त्याला छेद देणारं आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. आम्ही भारतीय असताना आमच्याकडं पुरावे मागण्याचं कारण काय असा प्रश्न उपस्थित करताहेत. सत्ताधाऱ्यांचं वागणं हे राज्यघटनेच्या चौकटीला धरून आहे; असं प्रथमदर्शनी दिसतं पण ते इतकं सहज नाही. 'तुम्हाला घटनेनं जे अधिकार, सोयीसुविधा, सवलती दिल्या आहेत त्याला कुठलाच धक्का लागणार नाही...!' असा विश्वास सत्ताधारी देत असले तरी त्यांचं ते म्हणणं हे वेगळ्या भूमिकेत मांडताहेत. सत्ताधाऱ्यांनी जी चौकट घटनेच्या माध्यमातून तयार केलीय, त्याचप्रकारे तुम्हाला इथं राहावं लागेल अशी परिस्थिती निर्माण केली गेलीय. असा संशय अल्पसंख्याकांनी व्यक्त केलाय. त्यांना जे वाटतंय ते वाटण्यात पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना मतांसाठी दिलेलं अवास्तव महत्व हेच कारणीभूत आहे. जात, धर्म याचा बाऊ न करता सर्वांकडं भारतीय म्हणून पाहिलं असतं, सर्वांचं ' भारतीयकरणं' केलं असतं तर आज अल्पसंख्याकांमध्ये जी असुरक्षिततेची भावना निर्माण होतेय ती झाली नसती. बहुसंख्यांकांना देखील आपल्याला डावललं जातंय असं वाटलं नसत!

विचारवतांकडून अशी भीती व्यक्त केली जातेय की, देशात मोदी-शहांनी जी काही पावलं आजवर उचललीत वा आगामी काळात उचलण्याचे जे संकेत दिले जाताहेत त्यानं देशातली धर्मनिरपेक्षता धोक्यात आलीय. काँग्रेसने आपल्या राजवटीत धर्मनिरपेक्षतेचा बाऊ करत मुस्लिम अनुनय केलाय हे दिसून आलंय. रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या काळात तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी अयोद्धेतल्या वादग्रस्त जागेवरच्या राममंदिराचं कुलूप उघडलं आणि रामाची पूजा आरंभली. यामुळं आपल्या हक्काचे मुस्लिम मतदार दुरावतील अशी भीती वाटल्यानं राजीव गांधींनी शाहबानोला पोटगी देण्याबाबतचा न्यायालयाचा निकाल संसदेत बहुमताच्या जोरावर फेटाळला. पण त्यानंतर मुस्लिम समाज काँग्रेसकडून दुरावला. काँग्रेसची सत्ताही गेली. त्यानंतर देशात सत्तेचा खेळखंडोबा झाला जनता पक्षाच्या राजवटीत देशातली जनता वैतागली. ही संधी वाजपेयी-अडवाणी यांच्या भाजपनं घेतली. १३ दिवस त्यानंतर १३ महिने सत्ता स्वीकारली. जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या मदतीनं २३ पक्षाची मोट बांधून वाजपेयींचं सरकार पाच वर्षे टिकलं पण 'इंडिया शायनिंग'चा घोळ झाला. काँग्रेसची सत्ता आली. मनमोहनसिंग यांच्या राजवटीत भ्रष्टाचार वाढला अशी टीका सुरू झाली. भाजपनं काँग्रेसच्या सत्तेविरोधात प्रचाराचं वादळ उठवलं. दरम्यान मोदींचं नेतृत्व भाजपनं जाहीर केलं. प्रचाराची नवी तंत्र-मंत्र स्वीकारली. २०१४ मध्ये सत्ता हाती घेतली. त्यानंतर सुरू झाली तो नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांची कारकीर्द. आज जी आपण पाहतोय ती लोकशाहीच्या नावाखाली सुरू असलेली 'मोदी-शाही'...!

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर रामजन्मभूमीवर मंदिराच्या पुनर्निर्माणाच्या कार्याला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या हस्ते प्रारंभ झाला आणि उद्या त्यांच्याच हस्ते त्याची पूर्तता होतेय. संघाच्या गेल्या काहीवर्षाच्या मानसिकतेलाही मूर्त स्वरूप आलंय. नरेंद्र मोदी-अमित शहांनी आपल्या निरंकुश राजकीय वर्चस्वाची मूहूर्तमेढही पक्की रोवलीय. संघ, भाजपतले पक्षांतर्गत नेते, देशात कार्यरत असलेले इतर राजकीय पक्ष, देशातला नागरी समाज, कार्यपालिका, न्यायपालिकेतल्या साऱ्या न्यायसंस्था, प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं आणि सर्वसामान्य जनता या साऱ्यांना भेदून जाणारी मोदी-शहांची ही झेप आहे. हे या निमित्तानं पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. त्या दोघांनी रा.स्व.संघाच्या केडरचा यथेच्छ ‘वापर’ त्यांनी करुन घेतलाय. ज्या लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा काढली त्यांना पक्षाच्या सल्लागार मंडळात त्यांची जन्मठेप केव्हाच सुरु झालीय. मूल्याधिष्ठित राजकारण करू इच्छिणाऱ्या वाजपेयीजींच्या भाजपचं विसर्जन केव्हाच झालंय. सध्या भाजपमधल्या जुन्या पिढीतला वा नव्या पिढीतला कोणताही नेता हा मोदी-शहांशी स्पर्धा करण्याचा विचारही करु शकत नाही! ज्यांनी असा प्रयत्न केला त्यांना या दोघांनी अलगदपणे दूर केलंय. त्यांनी कितीही आरडाओरडा केला तरी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं. एवढंच नाही तर त्यांना अनुल्लेखानं मारलं. ते आज चरफडत घरी बसलेत वा इतर पक्षात गेलेत! त्यामुळं आता सत्तेवर संघाचा म्हणावा तसा प्रभाव वा वर्चस्व राहिलेलं नसलं तरी त्या दोघांनी मात्र आपली संघाशी असलेली नाळ तोडलेली नाही. दुहेरी सदस्यत्वाच्या प्रश्नावरून जनता पक्षातून बाहेर पडून अस्तित्वात आलेल्या भारतीय जनता पक्षाचं जुनं स्वरूप आता शिल्लक राहिलेलं नाही. आमच्या पक्षांत सामूहिक नेतृत्व आहे असं म्हटलं जात असंल तरी पक्षाचा सारा ताबा, सारं नियंत्रण आता या दोघांकडंच आहे. मोदी आणि शहा! पक्षात या दोघांचा आकडा एक आहे. इतर सारे शून्य आहेत. हा एक असेल तरच इतर शुन्यांना किंमत असणार आहे. नाहीतर ते शून्यच राहतील! त्यामुळं सारे शून्य गुमानपणे उभे आहेत!

राष्ट्रीय स्तरावर ६० वर्षे अखंड सत्ता असलेल्या काँग्रेसची, याशिवाय डाव्या विचारांच्या पक्षांची, आंबेडकरवादी पक्षांची आणि नागरी समाजाची पूर्णपणे कोंडी करण्यात मोदी-शहा ही जोडगोळी मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झालीय. काँग्रेसचे राहुल, सोनिया, खर्गे यासारखे नेते सैरभैर आहेत. त्यांना काय भूमिका घ्यावी हेच समजेनासं झालंय. नाही म्हणायला पुढाकार घेऊन देशातल्या विरोधकांना एकत्र करून इंडिया आघाडीचा प्रयत्न केलाय पण काही विरोधीपक्ष अद्याप काँग्रेस जवळ आलेले नाहीत. राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा भारत जोडो न्याय यात्रा नुकतीच सुरू केलीय. त्याला किती प्रतिसाद लाभतोय हे अद्याप दिसून आलेलं नाही. एकूणात देशातला प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून समजला जाणारा काँग्रेसपक्ष आणि त्यासोबतचे विरोधक पूर्णतः गोंधळून गेलेले आहेत. काही डाव्या पक्षांनी रामजन्मभूमी मंदिराच्या पूजनाला विरोध केलेला असला तरी जनतेसोबतचा त्यांचा ‘कनेक्ट’ हरवलेलाय, हे त्यांना समजतच नाही. अशा या साऱ्या वातावरणात मोदी-शहा यांच्या वर्चस्वाला ना पक्षातून विरोध होतोय ना विरोधकांतून आवाज निघतोय. अनेक ठिकाणी प्रादेशिक पक्षांनीही मोदी-शहा यांच्याशी जुळवून घेतलंय. तर दक्षिणेकडं तिथल्या प्रादेशिक पक्षांकडून थोडाफार विरोध होत असला तरी त्याच्याविरोधात उभं ठाकण्याच्या मनःस्थितीत ते नाहीत. इतर ठिकाणी सत्ता जरी भाजपची नसली तरी त्यांच्यावर मोदी-शहांचाच प्रभाव दिसतोय. स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणवून घेणाऱ्या बहुजन समाज पक्षाच्या मायावतींनी रामजन्मभूमी संदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मान्य असल्याचं म्हटलंय, त्यामुळं त्यांना विरोध करायचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. कुण्या एकेकाळी उत्तरप्रदेशात सत्ताधारी असलेल्या मायावतींचा मोदी-शहांचा विरोधातला आवाज आताशी क्षीण झालाय. विरोधात न जाता त्यांनी 'एकला चलो' ची भूमिका घेतलीय. रामदास आठवलेंनी तर आपला रिपब्लिकन पक्ष भाजप सोबतच ठेवलाय. मुळात आंबेडकरवादी राजकीय पक्षांचीही आता एकवाक्यता राहिलेली नाही. इतर पक्ष तर कधी तळ्यात, कधी मळ्यात, अशा अवस्थेत असतात, त्यामुळं त्यांचा प्रश्नच नाही. मोदी-शहांचं वर्चस्व येत्या दहा-पंधरा वर्षे निश्चितपणे राहील अशी आजची स्थिती आहे. जोपर्यंत त्यांना पर्याय देणारा तरुण नेता पक्षांमध्ये वा विरोधकांमध्ये उभा राहात नाही तोपर्यंत दुसऱ्या कुणाला संधी दिसत नाही. एवढी भक्कम पकड मोदी-शहा यांनी भारतीय राजकारणावर जमवलीय!

देशातल्या नागरी समाजातल्या विचारवंतांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, विखुरलेल्या सुट्या सुट्या व्यक्तींनी विरोध केलेला असला तरीही त्यातून राजकीय संभाषिताची धार निर्माण होत नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मोदी-शहांनी न्यायालयीन संस्थांना, सर्वप्रकारच्या तपास यंत्रणांना ज्या कुशलतेनं वापरलंय, वाकवलंय त्याला तोड नाही. ते केवळ अभूतपूर्वच म्हणायला हवंय. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीत जे काही केलं ते मोदी-शहांच्या ‘बुलडोझरी-हिटलरी' वृत्तीपुढं फारच किरकोळ आहे ! आजची प्रसार माध्यमं या जणू सरकारच्या इव्हेंट कंपन्या आहेत आणि पत्रकार त्याचे इव्हेंट मॅनेजर आहेत असं चित्र निर्माण झालं आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात तर IPL मध्ये नाचणाऱ्या चीअरगर्ल्सप्रमाणे ॲन्कर्स आणि त्यांचे वार्ताहर उन्मादात मस्त आहेत. त्यांना आपण जनतेशी बांधील आहोत याचं भान राहिलेलं नाही. सर्वांत मोठा विजय मोदी-शहांचा आहे तो जनतेवरचा! त्यांनी त्यांच्यावर अशी काही जादू केलीय की त्यांना जगण्याच्या प्रश्नांहून अस्मितांचे प्रश्न महत्त्वाचे वाटतील, असं संभाषित रचण्यात, असं वातावरण निर्माण करण्यात त्यांना देदीप्यमान असं यश आलेलंय, हे नाकारता येणार नाही. तुम्हाला आवडो किंवा नावडो, हे वास्तव आहे. ते तुम्हाला स्वीकारल्याशिवाय त्या विरोधात लढताही येणार नाही. अशी स्थिती त्यांनी निर्माण केली आहे.

संघाला तर तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतोय. आपलीच भूमिका मोदी-शहा राबविताहेत, असं म्हणावं तर अनेक ठिकाणी त्यांना त्याची उत्तरं द्यावी लागताहेत. पण असे अनेक विषय आहेत जिथं संघाला तोंड उघडता येत नाही. देशातल्या अनेक विरोधी पक्षांची तर अभूतपूर्व अशी गोची झालीय. त्यांना काय करावं हे सुचत नाही. सर्वसत्ताधीश मोदी-शहा यांना विरोध करावा तर साथीला कुणी येत नाही. देशात विरोधकांची एकजूट होण्याची शक्यता दिसत असली तरी प्रत्येक पक्षाचा, त्याच्या नेत्यांचा इथं इगो नडतोय. तर कुंपणावर बसलेल्या इतरांनी सत्तेसोबत अनुकूलता साधलीय. थोडक्यात, रामजन्मभूमी मंदिराच्या पुनर्निर्माणाच्या निमित्तानं प्रभू रामाचा वनवास आता संपलाय, आता वनवासात जाण्यासाठीची 'व्हॅकन्सी' तयार झालीय! त्यामुळं आता वनवासात कुणाला जावं लागतंय हे पाहावं लागेल. काँग्रेसमध्ये जुन्या-नव्याचा वाद आहेच. तरुणांची कोंडी होत असल्यानं जुन्या ढुढ्ढाचार्यांना विरोध होतोय. पक्ष सध्यातरी नेतृत्वहीन बनलाय. खर्गे, सोनिया की राहुल? हे कार्यकर्त्यांना समजेनासं झालंय. म्हणून तरुण कार्यकर्ते पक्षापासून दूर होताहेत. पक्ष विजनवासात तर जाणार नाही ना अशी भीती निष्ठावंतांना वाटतेय! ती रास्त देखील आहे!

हरीश केंची

९४२२३१०६०९