................................................
सुमारे ३६ वर्षांपूर्वी आलेला ‘मासूम’ चित्रपट सर्वांनी पाहिला असेल, असं नाही. काही तर तेव्हा जन्मलेलेही नसतील. त्या चित्रपटातलं ‘छोटा बच्चा जान के ना कोई आँख दिखाना रे, अकल का कच्चा समझ के हम को समझना रे...!’ हे गाणं मात्र खूप लोकप्रिय झालं होतं आणि आजही लहान मुलांना ते खूप आवडतं. त्या गाण्याची आता आठवण येण्याचं कारण गेल्या महिन्यात आणि काल परवा दिल्लीच्या ‘जंतर मंतर’वर तसंच इथंही मुंबईत शिवाजी पार्कवर झालेलं विद्यार्थी आंदोलन. त्या आंदोलनाची प्रेरणा घेऊन आता देशभर विद्यार्थ्यांचं गेले काही दिवस सुरू आहे. दोन्हीही आंदोलनं पेपरफुटीच्या विरोधातली होती. एके ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या भविष्य वा करिअरच्या परीक्षेतील फूट, तर दुसऱ्या ठिकाणी भरती परीक्षेतलंग पेपर फुटणं हे कारण. आता निवडणूक आयुक्त यांच्या विरोधात, त्यांचा राजीनामा मागण्यासाठी आंदोलनं करताहेत. हे विद्यार्थी वा तरुण अगदी लहान नव्हेत, जवळपास सारे सज्ञान आणि मतदानाचा अधिकार असूनही स्वतःच्या भवितव्याची खात्री नसलेले. ही तर पोरं आहेत, ती काय करणार, चार दिवस ओरडतील आणि मग गप्प बसतील, असा विचार दोन्हीकडील सत्ताधाऱ्यांनी केला. पण पोरं लढत राहिली, मागण्या मान्य व्हाव्या, यासाठी त्यांनी तिथं उपोषण केलं. लाठ्या खाल्ल्या, पाण्याचे फवारे सहन केले आणि काही पोलिसांचं अयोग्य वर्तनही पाहिलं. आम्हाला लहान समजू नका, असं सांगत ते लढले आणि मागण्या मान्य करून घेतल्या. आधी तरुणांकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही. नंतर मात्र या नव्या पिढीला कमी लेखता कामा नये, असं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या लक्षात आलं. हे आपले मतदार आहेत आणि त्यांचं म्हणणं मान्य न करणं त्रासदायक ठरेल, हे जाणवलं. त्यामुळे बऱ्याच मागण्या मान्य झाल्या. आपण सारे एकच आहोत, आपण एकत्र पुढे जायला हवं, तुम्हीच देशाचे भविष्य आहात, अशी भाषा राजकारण्यांनी सुरू केलीय. २ ऑक्टोबर हा जागतिक अहिंसा, स्वातंत्र्य, समानता आणि सलोखा दिन आहे. ही जगभरात आपली ओळख आहे. पण दुर्दैवाने, राजसत्ता हा दिवस कसा चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करतेय ते पाहा. आपण कोणाला लज्जित करत आहोत? आपण कोणाचा आवाज दाबत आहोत? आपल्याला कोणत्या प्रकारचे नागरिक बनवले जात आहे? जंतर मंतर हे केवळ एक ठिकाण नाही; इथं हक्कांसाठी उठवलेले आवाज नेहमीच सत्तेशी भिडलेत. आजही आपल्या सहकाऱ्यांचा आवाज ऐकला जातोय. अनेक बसेस ताब्यात घेण्यात आल्या, पण सर्वांचा उत्साह कायम आहे.
२३ सप्टेंबरला इंडियन एक्सप्रेसच्या पत्रकार रितिका चोप्रा ह्यांनी केंद्रीय निवडणुक आयोगामधील दोन आयुक्त आणि मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यामधील बेबनावाची आणि ज्ञानेश कुमार यांनी एकतर्फी हुकूमशाही पद्धतीने घेतलेल्या निर्णयांची पोलखोल केली होती. त्यानंतर, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी ह्यांनी गेले दीड वर्ष ज्ञानेश कुमार ह्यांच्यावर केलेल्या आरोपांची पुष्टी मिळायला लागली. कॉक्रोच जनता पार्टीनेसुद्धा ज्ञानेश कुमार यांनी चालविलेल्या हुकुमशाहीबद्दल त्यांचा राजीनामा मागितला. शिवसेना पक्षप्रमुख मा उद्धवजी ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष मा राजसाहेब ठाकरे ह्यांनी उद्या मुंबईत ४ ऑक्टोबरला संयुक्त मोर्चाचे आयोजन जाहीर केलेय. कॉक्रोच जनता पार्टीने मुंबई, दिल्लीसह सहा शहरांमध्ये २ ऑक्टोबरला आंदोलन केले. ह्यानंतर, तंतरलेल्या ज्ञानेश कुमार यांनी पहिल्यांदा फॉर्म क्रमांक ६, ज्यात करण्यात आलेल्या बदलांवर इतर दोन निवडणुक आयुक्तांनी आक्षेप घेतला होता, तो फॉर्म क्रमांक ६ पूर्ववत केला आहे! निवडणुक आयोगाच्या बैठकीसाठी कधी नव्हे तो अजेंडा तयार करण्यात येईल आणि त्या बैठकीच्या कामकाजाची मिनिट्स नोंदली जातील, हेही जाहीर केलेय. त्यात, आज भर पडली आहे ती फॉर्म क्रमांक ८ ची! हा फॉर्म क्रमांक ८ मतदारांच्या निवासस्थानात बदल करण्यासाठी, नावातील दुरुस्तीसाठी, मोबाईल क्रमांक, इमेल रजिस्टर करण्यासाठी वापरला जातो, हा फॉर्म ह्या संपूर्ण एसआयआर प्रक्रियेमध्ये निवासस्थानाच्या पत्त्यामधील बदल करण्यासाठी वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. आणि कारण काय दिले होते तर, असा बदल ECINET घेत नाही. ह्यावर, उच्च न्यायालयाच्या गोवा बेंचने आक्षेप घेतला. सगळीकडून दबाव येतोय म्हटल्यावर, घाबरलेल्या ज्ञानेश कुमार यांनी आता फॉर्म क्रमांक ८ मधील रहिवासी पत्त्याच्या बदलास मान्यता दिली आणि तत्काळ ECINET मध्ये त्याची सुधारणा करण्यात येईल, असेही जाहीर केले. आता ज्ञानेशकुमार यांनी वगळल्या गेलेल्या मतदाराची परत नोंदणीसाठी सध्या सुरू असलेली एसआयआर प्रक्रिया संपल्यावर एक विशेष मतदार नोंदणी प्रक्रिया जाहीर केली आहे, ज्यात बीएलओ घरोघरी जाऊन मतदारांची नोंदणी करतील.मग प्रश्न एवढाच विचारावासा वाटतो की, एव्हढा खर्च करून, कारण नसताना बीएलओना एव्हढे कामाला कशाला लावले? केवळ राजसत्ता वाचविण्यासाठी आणि बंगालमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी? आता ज्ञानेशकुमारच्या ह्या मदांध सत्ताधीशांच्या पायाशी भारतातली लोकशाही नेऊन ठेवली त्याची भरपाई म्हणजे ज्ञानेशकुमारचा राजीनामा आणि त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा!
राजसत्ता लोकांचं लक्ष भरकटविण्यासाठी नेहमीच वेगवेगळ्या वेगवेगळी चर्चा घडवून आणत असते. आज निवडणूक आयोग आणि त्यांचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात हलकल्लोळ माजलाय. मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत देशभर विद्यार्थ्यांची राजकारण्यांची आंदोलनं होताहेत. आज उत्तरप्रदेश आणि पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकांचं वारं वाहतेय. काँग्रेसनं अध्यक्ष बदलून तिथलं वाटतं बदलून टाकलं, पण भाजपने त्याआधीपासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केलेली आहे. उत्तरप्रदेशचं राष्ट्रीय राजकारणात विशेष महत्व आहे. जो उत्तरप्रदेशावर सत्ता मिळवतो त्याला देशाची सत्ता हस्तगत करायला अडचण येत नाही. पण सत्ताधारी भाजपला आपल्या कामाच्या बळावर सत्ता जिंकणं शक्य नसतं त्यासाठी ते नेहमी काहीतरी नाटकं करत असतात. यात स्वतः प्रधानमंत्री देखील पुढं असतात. आजही निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधातलं आंदोलन देशभर होताहेत पण प्रधानमंत्री मोदी मात्र भजनसंध्येत खंजीर डपली वाजवताहेत. त्यांना डपली वाजवायला वेळ आहे, पण आसाममध्ये पूर आलाय, तिथं पाण्यात मुलं अडकलीत तिथं जायला मात्र वेळ नाहीये. ते निर्धास्त आहेत त्यांना माहिती आहे की, आपण निवडणुका जिंकणार आहोत! वर्षभर भाजप दररोज एकेक मुद्दा बाहेर काढत असते. त्यांना हे माहीत आहे की, लोकांची स्मरणशक्ती कमकुवत आहे. आज निवडणूक आयुक्तांच्या मुद्दा हा का चर्चेत आलाय तो देशाच्या इतर कोणत्याही मुद्द्यांपेक्षा का महत्वाचा ठरतोय? कारण एकापाठोपाठ आलेले सारे मुद्दे लोक विसरून गेलेत. 'भुलो और राजनीती करो...!' हेच चाललंय. ज्ञानेश कुमार यांचा मुद्दा आज पुढं आला, काल कोणता होता? युपीआय चा होता...! त्यावर आपण चर्चा करत होतो. युपीआय वर कर आकारणी करण्यावर आपण रागावलो होतो, त्यापूर्वी साखरेचे वाढलेले भावाबाबत आपण सरकारवर नाराजी व्यक्त करत होतो. ते विसरून गेलो. त्याआधी आपण डिझेल, पेट्रोल, इंधनाच्या दरवाढीवर भडकलो होतो. त्यापूर्वी इथेनॉलच्या वापरावर आपण सरकारला धारेवर धरलं होतं. गडकरींना लक्ष्य बनवलं होतं. याआधी आपण यूजीसीच्या प्रश्नावर रागावलो होतो, त्यापूर्वी पहलगाम हल्ल्यावर चिडलो होतो. जरा गेल्या बारा वर्षाचा काळ बघा, भूतकाळात जा म्हणजे लक्षात येईल की, एखादा मुद्दा तेजीत आला की, दुसरा मुद्दा काढून लोकांचं लक्ष दुसऱ्या मुद्द्याकडं न्यायचं आणि आपलं साध्य करून घ्यायचं! असं राजसत्ता करते. आज आपण रागावलो आहोत ते ज्ञानेश कुमार यांच्यावर! आता साऱ्या बातम्या, चर्चा, टीव्ही वरच्या चर्चा, आंदोलनं सारंकही ज्ञानेश कुमार यांच्यावर केंद्रित झालंय. इतर सारे मुद्दे, विषय आपण विसरून गेलोत. राजसत्तेला हेच अपेक्षित आहे. विरोधक ज्ञानेश कुमार यांना तुरुंगात धाडण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत तर सत्ताधारी भाजप उत्तरप्रदेश, पंजाबच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी मोर्चेबांधणी करताहेत. त्यासाठी ते सरसावलेत. सीजेपी शाळांचा मुद्दा बाजूला सारून ज्ञानेश कुमार यांना लक्ष्य करतेय. इथं एक लक्षात घ्या. एक ज्ञानेश कुमार यांचा मुद्दा पुढं आणून भाजपने सारे मुद्दे दूर लोटलेत. सोशल मीडियावर दुसरा कोणता मुद्दा चर्चिला जातोय? चारीबाजूला केवळ ज्ञानेश कुमार आणि ज्ञानेश कुमार ! जर एखादा भाजप नेता निवडणूक प्रचारासाठी उत्तरप्रदेशात जाईल तेव्हा त्याच्याकडं अयोध्येतल्या राम मंदिरात झालेल्या दानचोरीबाबत कुणी प्रश्न विचारेल? कारण ती दानचोरी आपण विसरून गेलोत. तिथं बांधलेला गंगा एक्सप्रेस वे दोन महिन्यात तुटला त्यावर कुणी विचारेल? काशी बनारस घाट तोडले गेले त्याचा जाब विचारतील का? अयोध्येतली अनेक छोटी मंदिरं पाडली गेली ते विचारतील का? नाही... कारण सगळ्याच्या डोक्यात आता फक्त ज्ञानेश कुमार यांचा मुद्दा ठोसला गेलाय. 'सडक से लेकर संसद तक' आणि 'इन्फ्लुअर से लेकर टीव्ही डिबेट तक' सगळेच्या सगळे केवळ ज्ञानेश कुमार यांच्यावरच बोलतील. भाजप असं भरकटविण्यात, भ्रम निर्माण करण्यात तरबेज आहे. त्यातही अमित शहा! जेव्हा मध्यप्रदेशच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा जाहीर सभेतून त्यांनी घोषित केलं होतं की, इथं ३ डिसेंबरला पुन्हा एकदा भाजपचं सरकार आणा, जर सत्ता आली तर इथल्या प्रत्येकाला सरकार मोफत एक एक करत अयोध्येतल्या रामाच्या दर्शनाला घेऊन जाईल..! ते आज पर्यंत झालेलं नाही. आसामच्या निवडणुकीत त्यांनी सांगितलं की, आम्हाला आणखी पांच वर्ष सत्ता द्या आम्ही आसाम पूर मुक्त करू...! यांना मतदान केल्यानंतर पूर मुक्त सोडा इथं पूर आल्यावर पाहण्यासाठीसुद्धा तिकडं फिरकले नाहीत. असंच बिहारच्या निवडणुकीत तिथंही असंच पूर मुक्त करण्याचं आश्वासन दिलं होतं पण तिथंही फिरकले नाहीत. एक ना दोन असे अनेक प्रश्न, मुद्दे, आपण विसरून गेलो आहोत.
मशीनचा झोल, शरणागत निवडणूक आयोग, हाताशी असलेल्या केंद्रीय यंत्रणा, बीभत्स वाटावा असा पैसा ज्यांच्या दिमतीला आहे त्यांना देश काय आकाशगंगाही जिंकता येऊ शकेल. एक बरं झालं. डाव्यांसकट सर्व प्रादेशिक पक्षांचा बाजार उठल्याने सगळ्यांची पाठ भिंतीला टेकलीय. माफियांविरूद्ध निकराची लढाई लढणं हा एकमेव पर्याय उरलाय. देशातली जनता विरोधकांचे आपआपसातले वाद पाहण्यास इच्छूक नाही. त्यांना एक तर भाजपला थेट मत द्यायचंय वा थेट भाजप विरोधी शक्तीला! अलीकडच्या काळातले एकतर्फी निकालाच्या पध्दतीचाच जनादेश तेच दर्शवतात. या जनतेची छप्परफाड मते स्विकारण्यास आम्ही पात्र नाही हेच विरोधक आपल्या सुंदोपसुंदीतून दाखवून देताहेत. परिणामी राज्यातच नव्हे तर लोकसभा निवडणुकीत ज्या जनतेने त्यांना मोठी खासदार संख्या दिली ते खासदारही भविष्यात या पक्षांची वाताहत पाहून भाजप वा त्यांच्या मित्रपक्षात मोठ्या संख्येने जाऊ लागलेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला आता बारा वर्षाचा कालावधी पुर्ण झालाय आणि या काळात त्यांनी काय साधलं वा करून दाखवलं, असा प्रश्न विचारला जाणं स्वाभाविक आहे. त्याचं उत्तर काहीही असलं तरी भाजप विरोधकांना ते मान्य होण्याची शक्यता नाही. कारण ज्याला समजून घ्यायचं नसतं, त्याला समजावता येत नसतं. सहाजिकच त्याला समजावण्यात आपला वेळ वाया घालवण्याची गरज नसते. त्यापेक्षा आपण काय साध्य केलं वा अजून काय साध्य करायचंय, त्याचा उहापोह करण्यालाच प्राधान्य असलं पाहिजे. एक नवं सरकार आलं, मग त्यानं काय केलं असे प्रश्न नेहमी विचारले जातात. पण निवडणूकांच्या राजकारणात असलेल्या पक्षांना आणि नेत्यांना फ़क्त जनहिताच्या मागे लागून चालत नसतं. त्यांना आपलं राजकीय प्रभावक्षेत्रही वाढवावं लागत असतं. आपला प्रभाव टिकवणं ही भाग असतं. किंबहूना विरोधातल्या शक्तींचं खच्चीकरण करण्यालाही प्राधान्य द्यावं लागतं. सुदैवानं नरेंद्र मोदींना आपल्या कारकिर्दीत मनमोकळे सहकार्य देणारे विरोधी पक्ष आणि नेते मिळालेत. प्रत्येक विरोधक अन् विरोधी पक्ष आपल्या परीनं मोदींचा प्रभाव वाढण्यासाठी स्वत:ला खच्ची करून घेण्याचं योगदान मोठ्या प्रमाणात देतोय. म्हणून तर निवडणूका इतक्या सहजगत्या जिंकणं मोदींना शक्य झालंय. शिक्षण, रोजगार, निकड, आरोग्य, शेती, हमी भाव आणि भ्रष्टाचार यांना प्राधान्य देणं हेच या सर्व आंदोलनांवर उत्तर आहे. सत्ताधारी आणि सर्व पक्षांचा भर याच प्रश्नांवर असायला हवा!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment