पक्ष, नेते गायब; अन् ६२० कोटींचा निधी

पक्ष, नेते गायब; मग ६२० कोटींचा निधी कुठून आला? काळे पैसे पांढरे करायचा अजब  गुजरात पॅटर्न! भारतातली निवडणूक व्यवस्था आणि राजकीय पारदर्शकतेची लक्तरं वेशीवर टांगणारा एक धक्कादायक प्रकार नुकताच शोधपत्रकारितेतून समोर आलाय. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या काळात, ज्या राजकीय पक्षाचं प्रत्यक्ष अस्तित्व जवळपास शून्य आहे, ज्याचं अधिकृत कार्यालय बंद आहे आणि ज्याने देशभरात केवळ एकच उमेदवार उभा केला होता, अशा एका क्षुल्लक पक्षाला तब्बल ६२० कोटी रुपयांची गुप्त देणगी मिळाल्याचं उघड झालंय! ‘आम जनमत पार्टी’ या गुजरातस्थित, नोंदणीकृत पण अपरिचित राजकीय पक्षाला म्हणजेच RUPP एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाल्याचे उघड झालंय. हा आकडा देशातला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला मिळालेल्या एकूण निधीपेक्षाही म्हणजे २८१ कोटी रुपयेपेक्षा दुप्पटीहून अधिक आहे. एवढेच नव्हे, तर गुजरातमधील अशा ६ केवळ कागदी अस्तित्व असलेल्या पक्षांना मिळून १,७०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी मिळालाय. हा निधी भाजप वगळता भारतातील इतर पाचही राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण निधीपेक्षाही अधिक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

भारतात राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या गुप्त ठेवण्यामागे लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ चे कलम २९ सी आणि आयकर कायदा, १९६१ चे कलम १३ ए  हे दोन मुख्य कायदे जबाबदार आहेत. या कायद्यांनुसार, राजकीय पक्षांना केवळ ₹२० हजार पेक्षा जास्त रक्कम देणाऱ्या देणगीदारांची नावे आणि तपशील निवडणूक आयोगाला सादर करणे बंधनकारक आहे. या पळवाटेचा गैरवापर करून, अनेक गैर-मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष कोट्यवधी रुपयांचा निधी ₹२० हजार पेक्षा कमी रकमेच्या हजारो छोट्या तुकड्यांमध्ये दाखवून देणगीदारांची नावे पूर्णपणे लपवून ठेवतात आणि त्यावर १००% कर सवलत मिळवून काळा पैसा पांढरा करतात.

गुजरातमधल्या प्रकरणाचं गांभीर्य इतकंच नाही. सामान्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर तातडीने कारवाई करणाऱ्या ईडी, सीबीआय आणि  पोलीस प्रशासन, भ्रष्टाचार विरोधी पथक, न्यायसंस्था, आयकर विभागाच्या तलवारी,या ६२० कोटी रुपयांच्या गूढ निधीच्या मुद्द्यावर अचानक म्यान का झाल्या आहेत, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. याला तपास यंत्रणांची लाजीरवाणी शांतता म्हणावी की ‘नटवरलाल’ कनेक्शन ?

आश्चर्याची बाब म्हणजे, ज्या ‘आम जनमत पार्टी’च्या माजी अध्यक्षाच्या भाजपमध्ये सामील झाल्याचे वृत्त आहे, तो अध्यक्ष शोधूनही सापडत नसल्याचे कळते. पत्रकार जेव्हा या पक्षांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर पोहोचले, तेव्हा त्यांना कुलूपबंद घरे आणि बेपत्ता नेते आढळले. देशाचा निवडणूक आयोग या प्रकरणाकडे चोरून दूध पिणारी मांजरी जशी डोळे मिटते तशी  डोळेझाक करत आहे. या संपूर्ण प्रकरणामागे हवाला व्यवहार आणि करचुकवेगिरीचा संशय असल्याचे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या करसवलतींचा गैरवापर करून काळा पैसा पांढरा करण्याचे हे मोठे जाळे असू शकते, अशी गंभीर शक्यता व्यक्त  केली जात आहे. तपास यंत्रणांची ही सोयीस्कर शांतता आणि डोळ्यांवरची पट्टी पाहता सामान्य जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे की 'हा आधुनिक नटवरलाल कोण आहे, ज्याच्या पाठीशी सत्तेचा वरदहस्त आहे?' कारण ही केवळ एका राजकीय पक्षाची किंवा ६२० कोटी रुपयांची बाब नाही. हा प्रश्न भारतीय लोकशाहीतील निवडणूक निधीची पारदर्शकता, तपास यंत्रणांची निष्पक्षता आणि सत्तेच्या प्रभावापासून संस्थांचे स्वातंत्र्य यांच्याशी संबंधित आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणि या गूढ निधीमागचा खरा सूत्रधार जनतेसमोर आला पाहिजे.

राजसत्ता इतकी शक्तिशाली आहे का की त्यावर प्रश्न विचारता येणार नाहीत? ब्रिजभूषण शरणसिंग आठवतात का? तेच ज्यांच्यावर काही अव्वल महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक छळ अन् विनयभंगाचे आरोप केले होते. या राष्ट्रीय खेळाडू होत्या. ज्या महिलांनी जागतिक स्तरावर भारताचा झेंडा उंचावला होता. ज्या महिला न्यायाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. शेवटी काय झालं? सत्तेवर प्रश्न विचारता येतात, याची देशाला खरी खात्री देणारं काहीही घडलं नाही. हरदीप पुरी आठवतात का?

सरकारमधले एक मंत्री. एपस्टाईन फाईलमध्ये त्यांचं नाव आलं ज्यामुळे गंभीर सार्वजनिक प्रश्न निर्माण झाले होते. तरीही कोणताही राष्ट्रीय संताप व्यक्त झाला नाही, कोणतीही गंभीर राजकीय अस्वस्थता दिसली नाही, कोणतीही दृश्यमान जबाबदारी निश्चित झाली नाही. जणू काही नागरिकांनी आता प्रश्न विचारण्याची अपेक्षाच नाही, अशा थाटात व्यवस्था पुढे निघून गेली. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यकाळातील नीट (NEET) वाद आठवतो का? आता सीबीएसई (CBSE) बाबतही वारंवार वाद निर्माण होताहेत. विद्यार्थी रडताहेत. पालकांची झोप उडलीय. करिअर अनिश्चिततेच्या गर्तेत आहेत. तरीही उत्तरदायित्व कुठंय? कोणत्याही वरिष्ठ राजकीय व्यक्तीने नैतिक जबाबदारी स्वीकारलीय का? लाखो कुटुंबांच्या संतापाला कोणी गांभीर्याने उत्तर दिलंय का? नितीन गडकरींच्या कुटुंबाशी संबंधित व्यवसाय आणि इथेनॉलशी निगडित हितसंबंधांवरून आरोप अन् प्रश्न उपस्थित झाले. ते खरं असोत वा खोटं, जनतेच्या चिंतेचं समाधान करणारी पारदर्शक राष्ट्रीय स्तरावरची छाननी कधी झाली का? की लोक आता प्रश्न विचारण्याच्या पलीकडचे झालेत? खरा मुद्दा हा आहे की, सत्तेत असलेल्यांना जनतेला उत्तरदायी वाटत नाही, ही भावना वाढतेय.

भारताचे पंतप्रधान क्वचितच खुल्या पत्रकार परिषदांना सामोरे जातात, जिथे पूर्वनियोजित नसलेले प्रश्न मोकळेपणाने विचारले जातात. मंत्री अवघड प्रश्न टाळतात. संस्था अधिकाधिक संकोच करताना दिसतात. टीकाकारांना शत्रू ठरवले जाते. प्रश्नांना गुन्ह्यासारखे वागवले जाते. हा आत्मविश्वास नाही. हा राजकीय अहंकार आहे. आणि त्याहूनही आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, भाजप आज ज्या आत्मविश्वासाने काम करत आहे तो आत्मविश्वास.  एक असा आत्मविश्वास, जो हे दर्शवतो की त्यांचा मनापासून विश्वास आहे की, कोणताही वाद निर्माण झाला तरी, लोक कितीही संतप्त झाले तरी, कितीही प्रश्न अनुत्तरित राहिले तरी, निवडणुका जिंकल्या जातीलच. का? यावर काळजीपूर्वक विचार करा.