"राहुल गांधींनी पुराव्यानिशी लोकशाहीच्या हत्येचं विश्लेषण केलंय. निवडणूक आयोग डाटाची सॉफ्ट कॉपी देत नाही. सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट करतं. जो डाटा देतं, तो मशीन रिडेबल नसतो. दिलेल्या डाटावर जे विश्लेषण समोर येतं ते अचंबित करणारंय. बंगळूर-महादेवपूुरा इथं एक लाखाहून अधिक मतांची चोरी होत असेल तर काय बोलायचं! आज आळंद अन् राजूर मतदारसंघात तर आयोगाचं संपूर्ण वस्त्रहरण झालंय. आमचा आयोग नागडा झालाय! राहुल न्यायालयात का जात नाहीत? हा मुद्दा बालीशपणाचा आहे. राहुलनं जाण्याऐवजी आयोगानं वा सरकारनं स्वतः न्यायालयात जावं. राहुल खोटं बोलत असल्याचं सिध्द करावं. भाजप विरोधी पक्षात असताना त्यांनी आरोप केलेल्या सर्वांचे राजीनामे काँग्रेसनं घेतले. सरकार स्वतः न्यायालयात गेलं. मात्र गेल्या ११ वर्षांत त्या एकाही आरोपाची सत्यता सिध्द झाली नाही. सारे निर्दोष सुटलेत. आता न्यायालयात जाण्याची नैतिक जबाबदारी भाजपची, सरकारची आहे. भाजप जर न्यायालयात जात नसेल तर 'मत चोर' कोण? हे आपोआपच सिध्द होईल!"
------------------------------------------
*लो*कशाहीची हत्या होत असताना लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी असलेली घटनात्मक संस्था इतक्या शांततेत 'मत चोरी' का होवू देतेय? १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत थेट निवडणूक आयोगावर हल्ला चढवला. लोकशाहीचा पाया पोखरुन खिळखिळा करणाऱ्या 'मत चोरी'च्या कारखान्याला आयोगाचा थेट आशीर्वाद असल्याचा आरोप राहुल यांनी केला. कर्नाटकातल्या आळंद मतदारसंघात ६ हजार ०१८ मतदारांची नावं काढली गेली, तर महाराष्ट्रातल्या राजूरा इथं हजारो मतदारांची हेराफेरी झाली. हजारो मतदारांची नावं 'सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेअर' द्वारे एकाच ठिकाणाहून डिलीट केली गेली. ही नावं प्रामुख्यानं काँग्रेसला मतदान करणाऱ्या मतदारांची होती. हे आयोगाच्या अंतर्गत सहभागानं घडलं असून, फोन नंबर, ओटीपी आणि आयपी अॅड्रेस यांसारखा डिजिटल पुरावा आयोगाकडं आहे, परंतु तो उघड केला जात नाही. याउलट आयोग त्याला संरक्षण देत आहे, असं राहुलनी म्हटलं. हाच प्रकार उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातदेखील मोठ्या प्रमाणावर घडलाय. नेहमीप्रमाणे आयोगाच्या आधी सत्ताधारी भाजपनं या आरोपांना निराधार ठरवल्यानंतर, आयोगानंही या आरोपांना 'असत्य आणि निराधार' म्हटलं. पण पुरावे बोलताहेत ना! हे आरोप केवळ एका नेत्याचं किंवा पक्षाचं नाहीत. अनेकांकडं याबाबतचे पुरावे असतानाही आयोग कारवाई न करता बघ्याची भूमिका घेत असल्यानं हा प्रकार लोकशाहीच्या मुळावर केलेला हल्ला असल्याचं मान्य करावं लागतं. शिवाय आयोगाच्या चुका इतक्या गंभीर आहेत की, त्या नजरेआड करता येणार नाहीत. कर्नाटकातल्या आळंद मतदारसंघात २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ५ हजार ९९४ मतदारांची नावं फॉर्म ७ च्यानुसार नाव काढली गेली. हे सर्व काँग्रेस समर्थक मतदार होते. मतदान नोंदणी अधिकाऱ्यानं- बीएलओनं आपल्या चुलत भावाचं नाव मतदार यादीतून कमी केल्याचं शोधून काढलं, तेव्हा हा घोटाळा उघड झाला. कर्नाटक सीआयडीनं याचा तपास करत असताना आयोगाला १८ महिन्यांत सुमारे १८ पत्रं लिहिली, पण आयोगानं एकाही पत्राचं उत्तर दिलेलं नाही. नावं डिलीट करणं, वाढवणं यासाठी वापरले गेलेले फोन नंबर, ओटीपी ट्रेल्स, आयपी अॅड्रेस वगैरे सर्व डेटा निवडणूक आयोगाकडे आहे. पण आयोग हा डेटाच देत नसल्यानं गांधींचे आरोप सत्यात उतरतात. आयोग मतचोरीला संरक्षण देत असल्याचं उघड होतं.
राहुलनं पत्रकार परिषदेत गोदाबाई, सूर्यकांत आणि नागराज अशा तीन व्यक्तींची सप्रमाण उदाहरणांचं सादरीकरण केलं. यांच्या नावाने इतर राज्यात बसून कोणीतरी मतदारांची नावं सॉफ्टवेअर वापरुन सेंट्रलाइज्ड लोकेशनवरून डिलीट करतं किंवा वाढवतं. मात्र आयोगाच्या सोशल मिडिया पोस्ट अशा दाव्यांना 'मिसलीड' म्हणून दाखवतात. वास्तविक आयोगच स्वतः लोकशाहीला मिसलीड करत आहे. आयोग भारतीय मतदारांना राहुल चुकत आहेत आणि आयोग योग्य आहे, हे पटवून देऊ शकत नाही ही शोकांतिका अन् आयोगाचं आजवरचं मोठं अपयश आहे. असाच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महादेवपुरा मतदारसंघातला सावळा गोंधळ आयोगानं नाकारला, पण तेव्हाही पुरावे बोलत होते. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीत महिला खासदार मतदान करताना जगानं पाहीलं. मतदान करणारी कोणतीही स्त्री मतदान कक्षात बुरखा घालून, हेल्मेट घालून किंवा स्कार्फ बांधून मतदान करु शकत नाही. एटीएमच्या बाबतीतही हेच लागू होतं. अशावेळी महिलांच्या गोपनीयतेचा भंग होत नाही. मात्र निवडणूक प्रक्रियेचं सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक केल्यानं महिलांच्या गोपनीयतेचा भंग होतो, असा निवडणूक आयुक्तांचा अजब दावा उघडपणे 'मत चोरी' वर पांघरुण घालणारा आहे. याआधीच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनीही सीसीटीव्ही फुटेज पाहण्यासाठी ३,६०० तास लागतील म्हणून फुटेज देत नसल्याचं सांगितलं होतं. यावरुन हेच स्पष्ट होतं की, मत चोरी होतेय आणि आयोग मत चोरी करणारांना पाठीशी घालतेय. याच आयोगानं ईव्हीएम मतमोजणीत हरियाणाच्या बुआना लाखू ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे उमेदवार मोहीत कुमार यांना पराभूत केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं स्वतःच्या देखरेखीखाली फेरमतमोजणी केल्यानंतर तब्बल ३ वर्षांनी मोहीत कुमार विजयी झाले. न्यायालयानं मोहित कुमार यांना विजयी घोषित करून आयोगाचा मूळ निकाल रद्द केला. म्हणजे आयोग चुका करतेय हे सिध्द झालंय. त्याही पुढं जाऊन आयोग कर्नाटक सीआयडीच्या १८ पत्रांना उत्तर देत नाही ही केवळ उदासीनता नाही, तर सक्रिय संरक्षण आहे हे उघड सत्य आहे. आयोगाने डिजिटल ट्रेल लपवणं, फोन नंबर, ओटीपी ट्रेल, आयपी अॅड्रेस उघड न करणं म्हणजे अपराधाला पाठीशी घालणं. यामुळंच सीएसडीएसच्या २०२५ सर्वेक्षणानुसार, उत्तर प्रदेशात आयोगावर विश्वास नसणाऱ्यांची टक्केवारी ११% वरून थेट ३१% झाली. हे आयोगाचं अपयश नाही का?
महाराष्ट्रातल्या कराड दक्षिण मतदारसंघात कापील या गावचे नागरिक नसलेल्या ९ जणांनी बोगस दस्तऐवजांच्या आधारे मतदार म्हणून नोंदणी केली. आयोगानं फक्त आधार कार्डाच्या आधारे नियमबाह्य पध्दतीनं हे मतदान नोंदवून घेतलं. वास्तविक आयोगाच्या नियमानुसार जन्माचा पुरावा, पत्त्याचा पुरावा, रहिवासी दाखला, कौटुंबिक नातेसंबंधाचा पुरावा, तसंच आधीच्या गावातल्या, शहरातल्या मतदार यादीतली नावं कमी केल्याचा पुरावा, इ. कागदपत्रांची पूर्तता करणं आवश्यक आहे. मात्र या सर्व संवैधानिक कार्यपध्दतीला बगल देवून बीएलओ आणि मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी घटनाबाह्य पध्दतीनं मतदार नोंदणी केल्याचं या घटनेतून उघड होतं. कापीलचे सामाजिक कार्यकर्ते गणेश पवार यांनी माहितीचा अधिकार वापरुन या ९ मतदारांची कागदपत्रे मिळवली असून यापैकी एकही जण कापील गावचा रहिवासी नाही. किंवा कापील गावात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थायिक झालेला नाही. यापैकी एकानंही आधीच्या गावातलं मतदान कमी केल्याचा पुरावा सादर केलेला नव्हता. त्यामुळं याबाबत प्रशासनाकडं तक्रार दाखल करुन संबंधित ९ मतदार कापील गावचे रहिवासी असल्याचा खुलासा मागितला होता. त्यानुसार तहसील कार्यालयानं या ९ मतांची चौकशी करुन पंचनामा तयार केला. या पंचनाम्यात हे ९ मतदार कापीलचे रहिवासी नसल्याचं उघड झालं. मात्र तरीही आयोग अशा मतदारांवर ठोस कारवाई करत नाही. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कामठी मतदारसंघातल्या कोराडी इथल्या मंगेश सुधाकर देशमुख यांचं नाव मतदार यादीतून भास्कर दौंड या व्यक्तीनं परस्पर हटवून हिंगणा मतदारसंघाच्या यादीत समाविष्ट केलं. हे उघड झाल्यावर तक्रारीच्या सात महिन्यांनंतर गुन्हा दाखल झाला पण तपास जैसे थे. आणि कर्तव्यात कसूर करणारे मतदान नोंदणी अधिकारी मोकाट आहेत. तर चंद्रपूर मधल्या राजुरा मतदारसंघात आयोगाच्या वेबसाईटचा वापर करुन ऑनलाइन प्रणालीद्वारे बोगस मतदार नोंदणीचा प्रकार उघडकीला आल्यानं राजुरा तहसीलदार यांनीच स्वतः १९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राजुरा पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआर तक्रार दाखल केली त्याचा एफआयआर क्रमांक ०६२९ आहे. तहसीलदार हे स्थानिक पातळीवर निवडणूक प्रक्रियेचे प्रमुख अधिकारी असतात. त्यांनी स्वतः एफआयआर दाखल करणं हे दर्शवतं की हा प्रकार किती गंभीर स्वरुपाचा आहे. राहुल गांधींनी १८ सप्टेंबरच्या पत्रकार परिषदेत त्याचाच खुलासा केलाय. आयोगाच्या प्रक्रियेचं प्रमुख असलेले तहसीलदार यांनी दाखल केलेली एफआयआर खोटी आहे हे आयोगानं सांगणं यासारखा जगात दुसरा कोणताही मुर्खपणा नाही. आयोगाला याची कल्पना तरी आहे का? हा खरा मुद्दा आहे. भाजप जर न्यायालयात जात नसेल तर 'मत चोर' कोण? हे आपोआपच सिध्द होईल.
राहुल गांधी यांनी यापूर्वीही ७ ऑगस्ट रोजी अशाच प्रकारची पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र, हरियाणा आणि कर्नाटक राज्यातल्या निवडणुकांत बोगस मतदानाच्या आधारे भाजपला निवडणूक जिंकता आली याची कार्यपद्धती दाखवून दिली होती. महादेवपुरा मतदारसंघात राहुलनं सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार, मतदार यादीद्वारे ५ प्रकारच्या मतांच्या चोरीची पोलखोल केली होती. त्यानुसार बोगस दुबार मतदार, खोटे आणि अवैध पत्ते असलेले मतदार, एकाच पत्त्यावर अनेक मतदार, अवैध किंवा फोटो नसलेले मतदार, फॉर्म क्रमांक ६ चा गैरवापर करुन नोंदणी केलेले नवीन मतदार यांची पोलखोल आयोगानं दिलेल्या मतदार यादीचं विश्लेषण करुन केली होती. त्यात महादेवपुरामध्ये एकूण १ लाख २५० मतदारांचा बोगसपणा उघड झाला होता. या मतदारसंघात मतदार तपासणी करण्यासाठी सुमारे ६ महिन्यांचा काळ गेला. हा वेळ वाचवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष आयोगाकडं डिजिटल मतदार यादीची मागणी करत होती. परंतू, स्वतःला निष्पक्ष म्हणवणारा आयोग डिजीटल इंडिया उपक्रमाला काळं फासून कागदावरची मतदार यादी देतो. सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांच्या निगराणीत मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यानं निवडणुकीतले गैरप्रकार सहज सापडतात म्हणूनच सीसीटीव्ही लावले जातात. मात्र आयोग हा डेटा देखील नव्यानं नियम करुन ४५ दिवसात नष्ट करतेय. ज्याला कर नाही त्याला डर कशाला? डिजीटल डेटा न देणं आणि पारदर्शकतेचा अभाव यातून आयोग मत चोरांच्या तालावर नाचत असल्याचं स्पष्ट होतं. आयोगाकडं स्वतःची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी प्रवक्ते आणि अधिकारी उपलब्ध आहेत. पण जेव्हा विरोधीपक्ष नेता राहुल गांधी निवडणूक आयोगाच्या गलथान कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. तेव्हा देशभरातले भाजपचे मंत्री विद्युतवेगानं आयोगाची बाजू तावातावानं मांडतात. यातून जनतेला जे समजायचं ते जनता समजतेय. आता आयोगानं आपली विश्वासार्हता सांभाळणं महत्वाचंय. यावर राहुल गांधी न्यायालयात का जात नाहीत? हा मुद्दा अतिशय बालीशपणाचा आहे. राहुल यांनी न्यायालयात जाण्याऐवजी आयोगानं किंवा सरकारनं स्वतः न्यायालयात जावून राहुल गांधी खोटं बोलत असल्याचं सिध्द करणं आवश्यक आहे. युपीए-२ सरकारमध्ये भाजप विरोधी पक्षात असताना. त्यांनी आरोप केलेल्या सर्वांचे राजीनामे काँग्रेसनं घेतले. सरकार स्वतः न्यायालयात गेले. मात्र गेल्या ११ वर्षांत त्यापैकी एकाही आरोपाची सत्यता सिध्द झालेली नाही. सारे निर्दोष सुटलेत. आता न्यायालयात जाण्याची नैतिक जबाबदारी खरंतर राजसत्तेची, भाजपची आहे. भाजप जर न्यायालयात जात नसेल तर मग 'मत चोर' कोण आहेत? हे आपोआपच सिध्द होईल. आता सत्वपरीक्षा आयोगापेक्षा भाजपला द्यावी लागणार आहे असं चित्र स्वतः भाजप नेते निर्माण करत आहेत. याला 'खाई त्याला खवखवे' असं म्हणायचं का? हे आपण ठरवायचंय. राहुल यांनी ऑगस्ट महिन्यात महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकी दरम्यान जवळपास एक कोटी मतदार नोंदवले गेल्याचा आरोप केला होता. अद्याप त्याचा शहानिशा झालेला नाही. आता ३१ जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिलाय. यासाठी आजवर विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर १४ लाख मतं नोंदवली गेल्याची माहिती देण्यात आलीय. या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ह्या वाढलेल्या मतदारांसह जुन्या मतदार याद्या वापरल्या जाणार आहेत.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
चौकट
तेव्हा जरा दमानं घ्या....!
काल शनिवारी राहुल यांनी 'एक्स' समाज माध्यमावर एक पोस्ट केलीय, त्यात म्हटलंय की, 'देश के Yuva, देश के Students, देश की Gen Z, संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद...!' या पोस्टमध्ये तरुणांकडून अपेक्षा व्यक्त करताना राहुल यांनी 'Gen Z' हा शब्द वापरलाय. श्रीलंका, बांगला देश, नेपाळ इथं या Gen Z नं जो उच्छाद मांडला अन् सत्तापालट घडवून आणलं त्यामुळं बिथरलेल्या राजसत्तेतल्या नेत्यांचं पित्त खवळलं. त्यांनी प्रचंड आकांडतांडव केला. राहुलना पळवत पळवत मारू..., त्यांचं घर पेटवून देऊ..., ते अराजक पसरवताहेत..., त्यांच्या मेंदूची चोरी झालीय...! अशी वक्तव्य केलीत. आपल्याला आठवत असेल की, 'लोकशाही वाचविण्यासाठी तरुणांनीच नाही तर पोलिसांनी, लष्करानं सरकारचे आदेश न पाळता उठाव करावा...!' असं आवाहन जयप्रकाश नारायण यांनी केलं होतं, तेव्हा लोकशाही रक्षणासाठी सारे रस्त्यावर उतरले होते. त्यात आजचे राजसत्तेतले लोकही होते. त्यामुळं तेव्हा आणीबाणी लादली गेली. तेव्हा आज 'त्या' आवाहनाला काय म्हणणार? आज तशी परिस्थिती अजिबात नाहीं. मात्र संवैधानिक संस्था धोक्यात आल्यात हे वास्तव नाकारता येत नाही. लोकशाही वाचविण्यासाठी तरुणांनी एकत्र यावं हे सांगणं कसं अराजक ठरतं? उलट जी वक्तव्य राजसत्तेतल्या नेत्यांनी केलीत त्यानं अराजक निर्माण होऊ शकतं. शेजारची श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ ही राष्ट्रें आपल्या इथल्या एखाद्या राज्याएवढी छोटी छोटी आहेत. तिथं ते शक्य झालं, पण इथं भारतासारख्या खंडप्राय देशात असं होणं आजतरी शक्य नाही. निवडणूक यंत्रणेत सुधारणा व्हावी असा आग्रह सगळ्यांनीच धरायला हवाय. निवडणुूक आयोग हा लोकशाहीहून अधिक वरचढ नाही. 'लोकशाहीचे संरक्षण' हे त्यांचं आद्य कर्तव्य आहे ते त्यांनी जबाबदारीनं पार पाडावं अशी अपेक्षा धरण्यात काहीच गैर नाही. पण एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करून वातावरण बिघडवू नये. तरुणांचे मूलभूत प्रश्न शिक्षण, नोकरी, महागाई, भ्रष्टाचार, प्रशासनातले गैरप्रकार, गैरव्यवहार रोखायला हवेत, थांबायला हवेत. असं इथल्या तरुणांचं म्हणणं आहे. राजसत्ता हे लक्षात घेणार आहे की नाही? त्यात सुधारणा करणार की नाही? इथले तरुण वैफल्यग्रस्त होणार नाहीत याची खबरदारी सर्वांनीच घ्यायला हवीय. कारण भारत हे जगातलं सर्वात 'तरुण राष्ट्र' आहे. तरुणांची संख्या मोठी आहे. तसे ते तरुण संवेदनशीलही आहेत. त्यांचा उद्रेक होऊ नये ही जशी राजसत्तेची जबाबदारी आहे तशीच ती सर्वांची अगदी विरोधकांचीही आहे. तेव्हा जरा दमानं घ्या....!
No comments:
Post a Comment