......................................
*२*०१४ नंतरच्या राजकारणात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपची वेगळी प्रतिमा तयार झाली होती. मात्र आज पक्षांतर्गत निर्णयांवर उघडपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणं, राजसत्तेच्या निर्णयांवर सत्ताधारी नेत्यांकडून चिंता व्यक्त होणं, नेतृत्वाच्या निर्णयावर अस्वस्थता व्यक्त होणं या गोष्टी फारशा चर्चेचा भाग राहिलेल्या नाहीत. मात्र गेल्या काही दिवसांतल्या घडामोडी एकत्रितपणे पाहिल्या, तर यात सूक्ष्म बदल होत असल्याचे संकेत मिळतात. जंतरमंतरवरच्या आंदोलनाचा परिणाम नेमका काय झाला, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. या आंदोलनाचं सर्वात मोठं यश केवळ एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा हे नसून लोकांना पुन्हा राजसत्तेला प्रश्न विचारण्याचं धैर्य मिळालंय हा आहे! हे भाजपच्या अंतर्गत चर्चेतून दिसतं. मोदींच्या आदेशावरच भाजपमध्ये चिंता व्यक्त होतेय. मोदींनी मंत्र्यांना विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये जाऊन तरुणांशी संवाद साधण्याचं सांगितलं होतं. जेन-झी पिढीतला असंतोष, नाराजी आणि तरुणांशी तुटलेला संवाद याची जाणीव पक्षाला झाल्यानंतर हा निर्णय घेतला गेला. पण याबाबतच भाजपमधल्या नेत्यांना चिंता वाटतेय. विद्यापीठांत गेल्यानंतर तरुणांच्या प्रश्नांना सामोरं जावं लागण्याची भीती वाटतेय. सरकारच्या कामगिरीबद्दल, रोजगाराबद्दल, शिक्षणाबद्दल आणि उत्तरदायित्वाबद्दल प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. त्यामुळे संवाद साधण्यासाठी गेलेले नेते मंत्री, नेते उलट तरुणांच्या रोषाला सामोरे जाऊ शकतात. ही बाब राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. कारण प्रश्न केवळ एवढाच नाही की, राजसत्ता तरुणांशी संवाद साधू शकते की नाही. जर तरुणांनी प्रश्न विचारले तर त्यांची उत्तरं देण्याची तयारी राजसत्तेकडं आहे का? हिंदू-मुस्लीम राजकारणा पलीकडं तरुणांचे प्रश्न निर्माण झाले पण उपाय योजना झाली नाही. गेल्या काही वर्षांत धार्मिक ध्रुवीकरण हा मोठा मुद्दा राहिलाय. मात्र तरुणांच्या आयुष्यातले सगळे प्रश्न वेगळे आहेत. त्यांना रोजगार कुठंय? शिक्षण महाग का होतेय? स्पर्धा परीक्षांमध्ये गोंधळ का होतोय? नोकऱ्या किती निर्माण झाल्यात? सतत पेपर फुटी का होतेय? अर्थव्यवस्थेचा फायदा किती पोहोचलाय? भविष्यातल्या संधी काय आहेत? हे प्रश्न केवळ राजकीय भाषणांनी वा सोशल मीडिया प्रचाराने संपणारे नाहीत. यामुळेच भाजपसमोरचा खरा प्रश्न ‘जेन-झीला कसं पटवायचं?’ हा नसून ‘जेन-झीला कसं ऐकायचं?’ हा आहे. प्रश्न विचारणाऱ्या पिढीला केवळ प्रचाराच्या माध्यमातून हाताळण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याचा उलटा परिणाम देखील होऊ शकतो. याची भीती इथं दिसून येते. याच काळात विरोधकांच्या राजकारणातही काही बदल दिसताहेत. पुण्यात ‘छात्रों की गूंज’सारख्या कार्यक्रमांमध्ये राहुल गांधींच्या समर्थनार्थ दिल्या गेलेल्या घोषणांनी काँग्रेससाठी एक वेगळा संदेश दिला गेलाय. २०१४ नंतर राहुल गांधींच्या विरोधात ‘पप्पू’ या राजकीय प्रतिमेचा प्रचार करण्यात आला. मात्र दशकभरानंतर तरुणांमध्ये त्यांच्याबद्दलची उत्सुकता वा समर्थन भाजपसाठी निश्चितच चिंतेचा विषय ठरू शकतो. याचा अर्थ तरुण मतदार काँग्रेसकडं वळलाय असा नाही. तसा निष्कर्ष काढणं घाईचं ठरेल. मात्र तरुण मतदार भाजपचा कायमस्वरूपी अन् निर्विवाद आधार आहे, ही समजूत आव्हानासह समोर येत आहे, एवढं नक्की म्हणता येईल.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या एका वक्तव्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीची चर्चा सुरू झालीय. नागपूरच्या एका संस्थेच्या कार्यक्रमात बोलताना गडकरी यांनी 'आता आपलं वय झालंय, नवीन पिढीच्या हातात काम सोपवण्याची गरज आहे...!' असं म्हटलं. त्यांचा संदर्भ एका ट्रस्टच्या कामाशी होतं पण माध्यमांमध्ये त्यांच्या निवृत्तीची चर्चा सुरू झाली. गडकरींच्या कार्यालयाकडूनही या चर्चांवर स्पष्टीकरण देण्यात आलं. पण त्यांचं वय चर्चेत आल्यानं त्याच्याहून अधिक वयाचे मोदी-शहा निवृत्त कधी होणार असा त्याचा संबंध अन् संदर्भ लावण्यात आला. गडकरी हे स्वतंत्र प्रतिमा असलेले नेते आहेत. २०२२ मध्ये त्यांना भाजपच्या संसदीय मंडळातून वगळण्यात आलं. गडकरींकडं आज फक्त केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाची जबाबदारी आहे. जी पूर्वी पांच खात्याची जबाबदारी होती. त्यामुळे या त्यांच्या वक्तव्याचा वेगळा अर्थ लावला जाणं अगदी स्वाभाविक आहे. विशेषतः इथेनॉलच्या मुद्द्यावरून गडकरींवर होणारी टीका, त्यांनी घेतलेली कायदेशीर भूमिका, सोशल मीडियावरची वाढती टीका या सगळ्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या निवृत्तीच्या चर्चेला वेगळे महत्त्व प्राप्त होतेय. एका वक्तव्यावरून गडकरी निवृत्त होणार असा निष्कर्ष काढणं योग्य नाही. मात्र त्यांच्या वक्तव्याभोवती निर्माण झालेली उत्सुकता सध्याच्या सत्ताकारणातल्या अस्वस्थतेचं एक लक्षण म्हणून नक्कीच पाहता येईल!
तिसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा अमेरिका दौरा अन् त्यावरून निर्माण झालेला वाद. अमेरिकेत त्यांच्या कार्यक्रमाला स्थानिक पातळीवर विरोध करण्यात आल्याच्या बातम्या आल्या. न्यूयॉर्कमधल्या काही राजकीय व्यक्ती आणि संघटनांकडून संघाबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आले. या वादात आणखी एक प्रश्न उपस्थित होतो तो भारताबाहेर संघाच्या राजकीय-सामाजिक प्रतिमेकडं कसं पाहिलं जातं? भारतामध्ये संघाबाबत आरोप त्यावरचा बचाव दीर्घकाळापासून चर्चेचा भाग राहिलेत. मात्र अमेरिकेतही संघाच्या विचारसरणीवरून वाद निर्माण होणं ही वेगळी बाब आहे. अर्थात, अमेरिकेतल्या एखाद्या राजकीय व्यक्तीचं विधान म्हणजे संपूर्ण अमेरिकेचं मत असं मानता येणार नाही. संघाविरोधातल्या कोणत्याही संस्थेच्या आरोपांना अंतिम सत्य मानणंही योग्य नाही. मात्र या वादातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. भाजप आणि संघाशी संबंधित राजकारण आता केवळ भारताच्या अंतर्गत राजकीय चौकटीपुरते मर्यादित राहिलेलं नाही! मोदींच्या आदेशाबाबत भाजपमधल्या काही नेत्यांची चिंता, गडकरींच्या निवृत्तीभोवती निर्माण झालेली चर्चा, मोहन भागवत यांच्या अमेरिकेतल्या दौऱ्यावरून झालेला वाद या तीन घटना स्वतंत्रपणे पाहिल्या तर त्यांचं महत्त्व वेगवेगळं आहे. पण त्या एकत्रितपणे पाहिल्या तर एक प्रश्न नक्की निर्माण होतो. २०१४ पासून दिसत आलेली भाजपची राजकीय पकड आता काही प्रमाणात सैल होतेय का? याचं उत्तर आत्ताच ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असं देणं योग्य ठरणार नाही. भाजप अजूनही देशातली सर्वात प्रभावशाली राजकीय शक्तींपैकी एक आहे. मोदींची लोकप्रियता, पक्षाची संघटनात्मक ताकद आणि निवडणूक यंत्रणा अजूनही मजबूत आहे. पण राजकारणात बदल नेहमी मोठ्या पराभवातूनच सुरू होतात असं नाही. कधी कधी बदलाची पहिली चिन्हे प्रश्नांमध्ये, अस्वस्थतेमध्ये, संवादाच्या गरजेमध्ये दिसतात. जंतरमंतरच्या आंदोलनाने जर खरंच एक गोष्ट बदलली असेल, तर ती म्हणजे लोक पुन्हा प्रश्न विचारू लागलेत. आणि जेव्हा प्रश्न विचारण्याची ही सवय सत्तेच्या समर्थकांपर्यंतही पोहोचतेय, तेव्हा कोणत्याही सत्तेसाठी ती निश्चितच गंभीर बाब असते. कारण सत्ता केवळ निवडणुका जिंकून टिकत नाही. तर सत्ता टिकवण्यासाठी समाजाशी संवाद साधावा लागतो, प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागतात आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रश्न विचारणाऱ्यांना शत्रू समजणं थांबवावं लागतं. आज भाजपसमोरचा खरा प्रश्न कदाचित हाच आहे. तरुणाईला पुन्हा आपल्या बाजूला कसं आणायचं, की, तरुणाई काय सांगतेय ते ऐकायचंय? याचं उत्तर येणाऱ्या काळातल्या भारतीय राजकारणाची दिशा ठरवू शकते.
तुम्ही व्यवस्था बदलायला जाता, पण व्यवस्थाच तुम्हाला बदलतेय. तुम्हाला वाटतं की, चांगुलपणानं वाईटाचा पराभव करता येतो. तेही एक बटण दाबून, तुमच्या असीम शक्तींचं प्रदर्शन करत सरकार बदलू शकता. काहीच कधीच बदलत नाही. जर मतदानानं एखादी सामान्य व्यक्ती या व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवते तर काही बदल घडून आला असता, विश्वास ठेवा, त्यांनी आपल्याला कधीच मतदानच करू दिलं नसतं. सरकार, पोलीस, न्यायालये, हितसंबंधी, अन् भांडवलशाही या सर्वांनी मिळून एक अभेद्य चक्र तयार केलंय, जे तोडणं अशक्य आहे. प्रत्येकाला भरपूर पैसे कमवायचेत, मग ते पैसे प्रेतांच्या ढिगाऱ्यावरून चालत येवोत वा कोणाची तरी स्वप्ने मारून! हे चक्र तोडणं म्हणजे कधीही न संपणाऱ्या लढाईसारखं आहे. काही लोकांना एकत्र आणून तुम्ही व्यवस्थेवर एक ओरखडा काढू शकता; जर तुम्ही त्यापेक्षा जास्त अपेक्षा करत असाल, तर ते शक्य नाही. आजकाल या व्यवस्थेत प्रामाणिक असणं ही एक लाजिरवाणी गोष्ट आहे. पदावनती, निलंबन, दूरस्थ बदली, वारंवार बदली यांसारख्या छळासाठी तयार राहावं लागेल. तुमचं कुटुंबसुद्धा तुम्हाला मूर्ख समजतं. तुमची पत्नी दागिने आणि चैनीच्या वस्तूंच्या अभावाबद्दल खंत व्यक्त करेल. तुम्ही त्यांना नीट वाढवलं नाही, अशी तुमची मुलं तक्रार करतील. नातेवाईक हसतात, शेजारी तुमची चेष्टा करतात. जेव्हा तुम्ही मलई खाऊ शकता, तेव्हा कोरड्या भाकरीची आस का धरायची? जणू काही प्रामाणिक असणं हा गुन्हाच आहे. टोमण्यांपासून वाचू शकत असाल, तर गोळ्यांपासून तुम्ही वाचू शकाल का? लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जर व्यवस्थित काम करत असेल, तर न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळ यांना लगाम घालता येतो, पण तसं घडतंय का? जे घडतंय ते व्यवस्थेला हवं असतं. जर त्यांच्या गैरकृत्यांबद्दल आवाज उठवला, तर आवाज दाबला जाईल. कितीतरी आरटीआय कार्यकर्त्यांना छळाला सामोरं जावं लागलंय. काही पोलीस अधिकाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागलाय कारण त्यांनी आपला गणवेश सत्तेसाठी ढाल बनू दिली नाही. काही भ्रष्ट व्यक्ती त्याच व्यवस्थेत यशाच्या पायऱ्या चढत राहिल्यात.
जर एखादी व्यक्ती या व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवते, तर ट्रोलर्स, मीडिया आणि कायद्याकडून तिला इतका त्रास दिला जातो की, पुन्हा आवाज उठवण्यापूर्वी ती हजार वेळा विचार करते. व्यवस्थेला आवाज आवडत नाहीत. एका मृत सदसद्विवेकबुद्धीची थंडगार शांतता. वाकलेला, कमजोर कणा तिला अधिकच मजबूत करतो. ही व्यवस्था म्हणजे आग ओकणारा अजगर आहे. प्रचंड, क्रूर आणि निर्दयी. जो कोणी तिच्यासमोर उभं राहण्याचं धाडस करतो, त्याचं राखेत रूपांतर होतं. हे घडतं आलंय, पुढंही घडत राहील. तुम्ही आंदोलन कराल आणि अखेरीस चिरडले जाल. सत्ता तिच्या सामर्थ्यानं, अधिकारानं पुन्हा प्रस्थापित होईल. बदल घडवणं, बदलाची सुरुवात करण्याचा विचार करणंही कठीण आहे. विद्यार्थी जे करताहेत तो वेडेपणा आहे. धाडसी, पण वेडेपणानं भरलेलाय. आंदोलन करण्याचा, उपोषण करण्याचा अधिकार आहे पण व्यवस्थेकडं लाठीमार, अश्रुधूर, पाण्याचे फवारे, बंदुका, पेलेट गन आहेत. तुमच्यावर गुन्हा दाखल होईल आणि तुम्ही कुठेही काम करू शकणार नाही. काय करू नये, याचं तुम्ही समाजासाठी एक उदाहरण बनाल!
इंटरनेट, सोशल मीडियासारख्या आभासी शक्तीतून आवाज उठवाल, तर तुमच्या पोस्ट्स काढून टाकल्या जातील, व्हिडिओ डिलीट होतील. तुम्हाला आयटी कायद्याखाली अटकही होईल. इथंही, पोलीस, तुरुंग कर्मचारी यांना लाच देऊन सुटाल. त्यांच्याकडे एक सुस्थापित व्यवस्था आहे. हे सर्व माहीत असूनही, जर विद्यार्थी अजूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम असतील, तर या व्यावहारिक जगात ते अव्यवहार्य आहे. सरकार आश्वासन देईल, लहान माशांना शिक्षा देईल, चौकशी आयोग स्थापन करेल, मग पुन्हा आपल्या जुन्या पद्धतींवर परत येईल. बदल हा जगाचा नियम आहे. पण बदल अचानक होत नाही. कधीकधी हे इतकं हळू घडतं की ते दिसतही नाही. विद्यार्थ्यांचं हे शौर्य कदाचित उद्या व्यवस्था बदलणार नाही. मात्र व्यवस्थाच त्यांना बदलू शकते. ते थकू शकतात. तरीही ते लढत राहतात. असं शौर्य, जागरूकता गलिच्छ आयुष्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. ते नायक आहेत कारण ते लढले, त्यांनी हार, शरणागती पत्करली नाही. या क्रूर व्यवस्थेला आपलं नशीब म्हणून स्वीकारण्याला नकार दिला. जेव्हा प्रश्न विचारणारे, शरण जाण्यास नकार देणारे आणि जे घडतंय ते असंच चालू राहण्याची गरज नाही असं म्हणण्याचं धैर्य असलेले आवाज ऐकू येतात, तेव्हाच खऱ्या अर्थानं बदलाची सुरुवात होते. विद्यार्थ्यांमध्ये, आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी लढणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीमध्ये एक आशेचा किरण दिसतो. एका प्रचंड, अग्नी-फुंकणाऱ्या ड्रॅगनशक्तीचा सामना करणं हे सोपं नाही. पण आभाळ फाटलंय म्हणून हताश होण्याऐवजी आपण राहतो तेवढं प्रत्येकानं ठिगळ लावलं तर आभाळ जोडता येईल असा आशावाद व्यक्त करायला काय हरकत आहे?
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment