संसदेत वादळ घोंघावणार....!

"जेन झी - युवाशक्तीनं निर्माण केलेल्या असंतोषाचा झंझावातात आज राजसत्ता पूर्णपणे अडकलीय. युवाशक्तीच्या या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी एकीकडे सत्तासूर्य सरसंघचालक आणि प्रधानमंत्री सरसावलेत. ते जेन झीेचं आंदोलन संवादाचं साधन समजतात, त्यांना फ्रेंड्स संबोधतात, जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करताहेत. दुसरीकडे त्यांची पिलावळ मंत्री, उठवळ नेते मात्र युवाशक्तीच्या आंदोलनाला देशद्रोही, संविधान विरोधी, अतिरेकी, दहशतवादी, संस्कारहीन, गटारीतले असं संबोधताहेत. इकडे गृहमंत्री अमित शहा संसदेत न जाता राजसत्तेतली महत्वाची विधेयकं आणण्यात गुंतलेत तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून करायच्या भाषणाची तयारी करताहेत. या दोन्ही नेत्यांकडून 'जेन झी'ना गोंजारण्याचा प्रयत्न दिसतोय अन् तिकडं विरोधीपक्ष संसदेत गोंधळ घालताहेत. शिवाय या असंतोषाच्या वातावरणाला वेगळा रंग देण्याचा प्रयत्न राजसत्तेचा दिसतोय. उद्यापासून सुरू होणारा आठवडा देशाच्या राजकारणात उलथापालथ करणारा ठरेल अशी शक्यता दिसतेय....!"

..................................................

'जेन झी'नं देशातलं वातावरण ढवळून काढलंय. देशाच्या विविध भागात विद्यार्थ्यांची शिक्षण व्यवस्थेविरोधातली आंदोलनं होताहेत. त्यांचं लक्ष्य केवळ राजसत्ता नाही तर सध्या अस्तित्वात असलेली शिक्षण व्यवस्था - सिस्टिम आहे. मात्र राजसत्ता ती सिस्टिम बदलण्याचा किंवा ती सुधारण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाही. उलट राजसत्तेतले काही मंत्री आणि नेते युवाशक्तीला लक्ष्य करण्यातच धन्यता मानताहेत. अशाच विद्यार्थ्यांच्या, युवाशक्तीच्या नवनिर्माणाच्या आंदोलनातून आणीबाणीनंतर काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकली होती याचा विसर अशाच आंदोलनातून सत्तेपर्यंत पोहोचलेल्या नेत्यांना पडलेला दिसतो. विद्यार्थ्यांनी, युवाशक्तीनं राजसत्तेच्या नाकात दम आणला असतानाच विरोधकांनी विशेषतः काँग्रेसनं या असंतोषाचा योग्य वापर करताना दिसतोय. जेन झीच्या आंदोलनात जंतरमंतरवर न जाता त्यांनी आधीपासूनच आंदोलन आरंभलं होतं ते अधिक तीव्र केलं. जंतरमंतर इथं विद्यार्थ्यांवर लाठीहल्ला, पॅलेट गन्सचा झालेला वापर यासाठी गृहमंत्र्यांना जबाबदार धरत विरोध अधिक टोकदार केलाय. संसदेचं कामकाज रोखून धरलंय. झारखण्डमध्ये सत्तेत सहभागी असताना काँग्रेसनं आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय. राहुल गांधी यांनी विद्यार्थी नेत्यांना सोबत घेत, त्यांना प्राधान्य देत पत्रकार परिषद घेऊन जेन झीच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करताहेत. हे जाणवल्यानंतर संसद चालविण्यासाठी संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजुजू यांनी राहुल गांधी यांची दोनदा भेट घेतलीय. पण राहुल गांधी यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत येऊन जंतरमंतरवर केलेल्या लाठीहल्ल्याचा आदेश कुणी दिला याबाबत निवेदन करावं यासाठी आग्रही होते. दोन आठवडे संसदेच्या सभागृहात न फिरकलेले गृहमंत्री अमित शहा अखेर उद्यापासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अखेरच्या अधिवेशनाच्या आठवड्यात  संसदेत येऊन निवेदन करणार आहेत शिवाय डीलिमिटेशन- लोकसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना परिसीमन विधेयक, एफसीआरए संबंधित विधेयक व इतर काही विधेयक संसदेत मांडणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक असलेलं संख्याबळ जुळवण्यात प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री इतके दिवस व्यग्र होते. प्रधानमंत्री जेन झी युवाशक्तीला गोंजारण्यासाठी काय करता येईल, यासाठी अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्यात आली लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनी करावयाच्या भाषणासाठी तयारी करत होते. विरोधी पक्षाच्या काही खासदारांना राजसत्तेशी जुळवण्यासाठी प्रयत्नशील होते. त्यामुळं ते दोघे संसदेत येत नव्हते. विरोधकांच्या आंदोलन काळात आपलं इप्सित साध्य होत असल्याचं दिसून आल्यानंतर ते आता उद्या परवा संसदेत येतील असं सांगण्यात आलंय. त्यामुळं संसदेच्या कामकाजाचा आगामी आठवडा हा देशाच्या राजकारणात उलथापालथ करणारा ठरतो की काय अशी चिन्हे आहेत. 

दुसरा मुद्दा समोर आलाय तो हा की, 'जेन झी' आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बांग्लादेश, शेख हसीना आणि भाजपचे नवे राजकीय कथानक दिसून आलंय. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी बांग्लादेशच्या माजी प्रधानमंत्री शेख हसीना यांनी नवी दिल्लीत आयोजित एका व्हर्च्युअल-आभासी कार्यक्रमातून भाषण केले. भारत सरकारनं लगबगीनं स्पष्ट केलं की, हा कार्यक्रम एका संस्थेनं आयोजित केला असून त्याच्याशी भारत सरकारचा कोणताही संबंध नाही. गेल्या दोन वर्षांत पहिल्यांदाच आणि नेमक्या याच क्षणी हा कार्यक्रम आयोजित होतोय, त्यामागं अनेक तर्क मांडले जाताहेत. बांग्लादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान १२ आणि १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या 'ब्रिक्स शिखर परिषदे'त विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहण्यासाठी भारत सरकारनं त्यांना आमंत्रित केलेय. त्यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चाही होणार आहे. शेख हसीना यांच्या कार्यक्रमातून रहमान यांच्यावर दबाव निर्माण करणं  हा त्यामागचा एक उद्देश असू शकतो. बांग्लादेशमध्ये हसीना यांच्या भाषणाच्या प्रसारणावर निर्बंध घालण्याचे आदेश देण्यात आले, हे सूचक होते. दुसरा उद्देश भारत आणि भाजपसाठी घरगुती म्हणावा असा आहे. जंतर-मंतरवर नुकत्याच घडून आलेल्या विद्यार्थी आंदोलनामुळे संघ आणि भाजप प्रचंड अस्वस्थ आहेत. त्या आंदोलनानं भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचं आणि एकूणच भाजप-संघाचं जे प्रतिमाहनन झालेय, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी भारतातले विद्यार्थी आंदोलन आणि बांग्लादेशातले विद्यार्थी आंदोलन यांच्यात साम्य दाखवून समांतर कथानक उभे करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं दिसतं. बांग्लादेशातले आंदोलन हा त्यांचा अंतर्गत राजकीय प्रश्न आहे. त्यातून झालेला सत्ताबदलही भारतानं मान्य केलेलाय. मात्र भारतात भाजप समर्थकांची त्या घटनेकडं पाहण्याची पद्धत वेगळी आहे. गेल्या काही दिवसांत भाजपशी संबंधित अनेक सोशल मीडिया हँडल्स, समर्थक आणि काही माध्यमांमधून एक विशिष्ट कथानक पुढं रेटलं जात असल्याचं दिसतं. जणू बांग्लादेशातील घडामोडींचा वापर भारतातील राजकारणासाठी केला जातोय. पश्चिम बंगालची निवडणूक जिंकण्यासाठी 'हिंदू खतरे में है, कारण मुस्लीम बहुसंख्य झाले की, तुम्हाला बांग्लादेशसारखे मारलं जाईल...!' असा जोरकस प्रचार करण्यात आला होता. तो प्रचार यशस्वी ठरला देखील. आता भारतातले विद्यार्थी आंदोलनही बांग्लादेशातील विद्यार्थी आंदोलनाप्रमाणे लोकांच्या असंतोषातून उभे राहिले नव्हते, तर त्यात काही उपद्रवी लोक, परकीय शक्ती आणि सोशल मीडियानं खतपाणी घातलं, त्यामुळे ते मोठे झाले आणि हिंसक वळण लागले, असं ठसवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. म्हणजे सरकारच्या धोरणांवर चर्चा नको; दोष द्यायचा तो बाहेरील शक्तींना. ज्या फेसबुक, ट्विटर, युट्यूब आणि व्हॉट्सअॅपच्या जोरावर भाजपने अनेक वर्षे आपला प्रचार उभा केला, तोच सोशल मीडिया आता भाजपला 'लबाड', 'धोकादायक', 'देशविघातक' वाटू लागलाय. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'जेन झी' तरुणांसाठी जारी केलेला एक सेल्फी व्हिडिओ फेसबुकनं तात्पुरता ब्लॉक - रिस्ट्रिक्ट केला होता. मेटाने याला 'तांत्रिक चूक' म्हटलं होतं. मात्र भारतीय संसदीय समितीनं यावर तीव्र आक्षेप घेतला. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय आयटी समितीनं मार्क झुकरबर्ग यांना तीन दिवसांच्या आत जाहीर माफी मागण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. माफी न मागितल्यास भारतात सोशल मीडिया कंपन्यांना मिळणारं 'सेफ हार्बर' - कायदेशीर संरक्षण काढून घेण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. यानंतर मेटाचे जागतिक घडामोडींचे प्रमुख जोएल कॅप्लन यांनी ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी नवी दिल्लीत केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली आणि झुकरबर्ग यांच्या वतीनं ही माफी अधिकृतपणे भारत सरकारकडं सुपूर्द केली. भाजपसाठी ट्विटर आणि फेसबुक ही अनेक वर्षे प्रभावी प्रचारयंत्रणा साधनं होती. पण आता तिथल्या वाऱ्याची दिशा फिरू लागल्याचं दिसताच तीच माध्यमं भाजपला नकोशी वाटू लागलीत. त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्नही स्पष्टपणे दिसून येतोय. सत्तेला अनुकूल असताना सोशल मीडिया लोकशाहीचा आवाज असतो; पण त्याच माध्यमांवर सरकारला प्रश्न विचारलं जाऊ लागलं की तेच माध्यम संशयास्पद ठरतं.

शेख हसीना यांना जाहीर कार्यक्रम करू देण्यातून एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न दिसतो. एक म्हणजे तारिक रहमान यांच्यावर दबाव आणणं आणि दुसरं म्हणजे उद्या भारतात विद्यार्थी एखाद्या प्रश्नावर आंदोलन करतील, बेरोजगारीवर तरुण रस्त्यावर उतरतील वा सरकारी निर्णयाविरोधात लोक संताप व्यक्त करतील, तर त्यामागंही 'बाहेरील शक्ती', 'सोशल मीडिया' किंवा 'कट-कारस्थान' असल्याचं सांगणं अधिक सोपं होईल. अशा सोयीच्या कथानकात अन् आधीच तयार केलेल्या वातावरणात सरकारला प्रश्न विचारण्याची गरजच उरत नाही. कारण प्रश्न विचारणाऱ्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जाणार. आपण हे यापूर्वीही बघितलंय. शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी हेच झालं. सीएए - एनआरसी विरोधातील आंदोलनाच्या वेळीही हेच झालं. कुस्तीपटूंनी न्यायाची मागणी केली तेव्हाही त्यांच्या हेतूंवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आलं. प्रत्येक वेळी चर्चेचा विषय सरकारची जबाबदारी नसून आंदोलन करणाऱ्यांची देशाप्रती निष्ठाच संशयास्पद बनवण्यात आली. लोकशाहीत कोणतंही आंदोलन योग्य की अयोग्य, यावर मतभेद असू शकतात. कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेचं समर्थन होऊ शकत नाही. पण प्रत्येक आंदोलनामागे कटकारस्थान शोधणं आणि प्रत्येक असंतोषाला परकीय षड्यंत्राचा रंग देणं ही लोकशाहीची नव्हे, तर सत्तेची मानसिकता असते. भाजप आजही आणीबाणी विरोधातील विद्यार्थी आंदोलनांचा अभिमानानं उल्लेख करते. 'संविधान हत्या' दिवस साजरा करते. त्या काळात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले तेव्हा ते लोकशाहीचे रक्षक होते. पण आजचे विद्यार्थी प्रश्न विचारतात, आंदोलन करतात किंवा सरकारकडून उत्तर मागतात, तेव्हा त्यांना दिशाभूल झालेले, परकीय शक्तींच्या प्रभावाखालील किंवा देशविरोधी ठरवलं जातं.

प्रधानमंत्री हे भारतातले सर्वात धूर्त राजकारणी आहेत, त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत ते निःसंशयपणे अधिक प्रभावी रणनीती शोधून काढतील. परंतु एक उपाय असा असू शकतो की, त्यांनी कमी सक्रिय राहावं आणि ज्या पिढीची भाषा त्यांना सोयीस्कर वाटत नाही, त्यांच्यासाठी स्वतःला इतकं सहज दिसणारं लक्ष्य बनवणं टाळावं. निवडणुकीच्या दृष्टीने ते किती अडचणीत आहेत हे माहीत नाही, परंतु अनुभवावरून असं दिसून येतं की, पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपची स्थिती नाजूक असली तरी, जेव्हा संपूर्ण विधानमंडळाच्या निवडणुका होतात तेव्हा पक्षाची कामगिरी खूपच चांगली होते. काही जण म्हणतील की हे अंतर्गत प्रशिक्षित निवडणूक आयोगामुळे आहे. पण असंही असू शकतं की, मोठ्या निवडणुका वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर लढल्या जातात. काहीही असलं तरी, गेल्या आठवड्यातली घटना आगामी महिन्यांतली कठीण काळाची नांदी ठरू शकते. इथेनॉलचा मुद्दा चांगलाच पेटू शकतो, अन् नितीन गडकरींचा बळी दिल्याबद्दल प्रधानमंत्री मोदींना अश्रू अनावर होतील, असं मला वाटत नसलं तरी, आंदोलक आपल्याला सोडणार नाहीत हे त्यांना कदाचित माहीत असेल. त्यानंतर मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार आहे, ज्यामुळे त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळात मोठे बदल करण्याची संधी मिळेल, पण बहुतेक फेरबदलांप्रमाणेच यामुळे पक्षात असंतोष निर्माण होईल. ज्यांना वगळले जाते ते सहसा बंडखोर बनतात, आणि ज्यांना अपेक्षित पदे मिळत नाहीत ते नेहमीच संतापतात. मला वाटतं की पंतप्रधानांची रणनीती पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची वाट पाहण्याची आहे, जी भाजप नेहमीच्या कारणांमुळे जिंकेल अशी अपेक्षा आहे, आणि या विजयामुळे आपल्या टीकाकारांची तोंडे बंद होतील अशी आशा बाळगणं आहे. हे यशस्वी होऊ शकतं, पण त्यांना देशभरातील त्या संतप्त तरुणांनाही संतुष्ट करावं लागेल ज्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. जसा जसा एआयचा वापर अधिक व्यापक होईल, तशी ही संख्या वाढेल. पण या सरकारला अर्थव्यवस्था कशी सांभाळावी हे माहीत आहे, रोजगार निर्मिती तर दूरच राहिली, असं मानण्याचं काही कारण नाही. असं असू शकतं की, अच्छे दिन संपत आले आहेत. पण नरेंद्र मोदींना कमी लेखणंही नेहमीच एक चूक असते. ते आपल्या बलस्थानांचा पुरेपूर वापर करून इंदिरा गांधींच्या सिंड्रोममध्ये अडकणं टाळू शकतात!

चौकट

*सर्वच साप्ताहिकात जेन झी आंदोलनाचे पडसाद*

देशातल्या आघाडीच्या बऱ्याच साप्ताहिकांनी अलीकडेच राजधानी दिल्लीतल्या जंतरमंतरवर झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला समोर ठेवून 'कव्हर' स्टोरी केलेलीय. आता तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांचे प्रमुख मोहनरावजी भागवत यांनीही आंदोलन करण्यात जेन झी मुळीच चुकलेली नाही असं जाहीर प्रमाणपत्रच दिलेलं आहे. त्यामुळं अंधभक्तांची गोची झालीय. यातल्या तीन इंग्रजी साप्ताहिकांपैकी आउटलूक साप्ताहिक हे डाव्या विचारसरणीचे, टुडे साप्ताहिक तटस्थपणा दाखवत असले तरी त्याचा कल मात्र सरकारकडेच असतो तर ओपन हे साप्ताहिक मात्र उघडपणे सरकारधार्जिणेच गणले जाते. तरीही त्यांनी आपल्या 'कव्हर स्टोरी'चं शीर्षक 'एज ऑफ अँगर' असं बोलकं दिलेलंय. टुडे नं मात्र कमालच केलेलीय त्यांनी चक्क 'पंतप्रधानांसमोरील आव्हाने' असं शीर्षक देऊन जणू धोक्याची घंटाच वाजवलेलीय! सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी या संबंधात काही विचार गांभीर्यानं  करेल की हा ही 'परदेशीं हात' अशी वासलात लावून आपलंकाम आहे तसंच चालू ठेवेल हे येणारा काळचं ठरवेल!!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९.