काटकसर मंत्र्यांची अन् जनतेची...!

मालकांचा देव | मालकांना पावे                            आम्ही फक्त व्हावे | अन्नभक्त 

पोटाच्या हातात | आत्म्याचा पतंग                        स्वप्नांचे हे रंग | शेपटाला ll

या कविवर्य विंदा कारंदीकर यांच्या सुमारे ५० वर्षाहूनही कदाचित जास्तच पूर्वीच्या ओळी आठवायचं कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना केलेले काटकसरीचे आवाहन! काटकसर करा, महागड्या वस्तूंचा मोह टाळा या पंतप्रधानांच्या आवाहनाला विरोध कोण करणार? किंबहुना इराण-इस्रायल युद्ध सुरु झाल्यापासून विलंब न करताच तातडीने असं आवाहन यायला हवं होतं नाही का? असं तुम्हाला वाटते तसं आम्हालाही वाटलं. पण इथं आपणा सर्वांची चूक होते. आपण पडलो सरळमार्गी, पण राजकीय नेत्याला सरळमार्गी विचार सुचू लागले की, तो नेमका मागील बाकावर पाठवला जातो असा सर्वसाधारण नियम आहे. काटकसरीची घोषणा चार राज्यातील निवडणूक निकालानंतर केली गेल्याने पंतप्रधानानी विरोधकांच्या हाती टिकेचे कोलीत अलगद दिलं असं म्हटलं तर वावगं ठरेल काय?    

काटकसरीचं धोरण जाहीर करताना सोन्याचा नाद सोडा, कोरोना काळासारखे वागू या असं आवाहन पंतप्रधानानी केल्याने आणि त्यात युद्ध परिस्थितीचा उल्लेख केल्याने या राज्यांच्या निवडणुका स्थगित केल्या असत्या तर काही आकाश कोसळले नसते! या निवडणुकासाठी विशेषतः तामिळनाडू आणि बंगालमधील निवडणुकीत जो वारेमाप खर्च झाला असता तो नक्कीच टाळता आला असता. बंगालमध्ये तर निवडणूक खर्चाबरोबरच इतर केंद्रीय यंत्रणाही कामाला होत्या, त्यांच्यावरील लाखो रुपयांचा खर्च ही टाळता आला असता. पंतप्रधानानी पैसा पैसा वाचवला पाहिजे असे आवाहन केल्यानेच माझ्या सारख्या पामराच्या मनात असे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि ते गैरलागू आहेत असे सर्वसाधारण जनता तरी म्हणणार नाही याची खात्री आहे. आर्थिक धोरणाचे उदारीकरण, रंगीत टी व्ही, मोबाईल ते स्मार्ट मोबाईल फोन्स, मेट्रो रेल्वे, भुयारी रेल्वे, बुलेट ट्रेन, समृद्धी मार्ग, तसा मार्ग समृद्ध झाला, जनता अजून फाटकीच राहिलीय. आदी अनेक प्रगतीपथावरील गोष्टी घडल्या आहेत. घडतंही आहेत, परंतु पंतप्रधान जी, देशातील ७० टक्के जनता काहींच्या मते माझा आकडा लहान आहे, ही फार आधीपासूनच काटकसरीत जीवन जगत आहे. काहींच्या नशीबी तर नाश्त्यासाठी अजूनही केवळ चहाच आहे. नाका कामगार, कंत्राटी कामगार अर्ध पोटीच कामावर जातात. चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे कामगार कायदे कानून असूनही काही कंत्राटदार सरकारकडून मोठी रक्कम घेऊनही कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या हातावर काही रुपडेच ठेवत असतात. संताप आणणारी गोष्ट म्हणजे कंत्राट देणाऱ्या कंपन्या सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष नेत्यांच्याच सगे सोयऱ्याच्या असतात वा आहेत. आता मला सांगा मान्यवर, या तुटपुंज्या पगारात ही मंडळी काय छानशौकी करणार? घर सांभाळताना छान हा शब्द ही मंडळी विसरलेली आहेत.

दारिद्र्य ठेवते अष्टदिशांना धोंडे l           

छप्पर उडू नये म्हणून l        

ओले होवू नये म्हणून पांघरते l

प्लास्टिकचा काळा कागद ll - अशोक नायगावकर  अशी एकूण गरिबांची अवस्था असताना त्यांच्याकडून अधिक काटकसरीची अपेक्षा ती काय करणार? पंतप्रधानानी काटकसरीचे आवाहन करताच महाराष्ट्र मंत्री मंडळानेही काटकसरीचे धोरण जाहीर केलें आहे चांगली गोष्ट आहे. पण जादा उत्साह दाखवत काही जणांनाी इलेक्ट्रिक वाहने वारण्याचा निर्णय ही जाहीर करून नवीन गाड्या बुक केल्याचे समजते. पंतप्रधानांच्या काटकसर आवाहनाचा ये तो मतलब नही था ना....! आता मंत्रिमंहोदय इलेक्ट्रिक गाडी घेणार ती काय तुमच्या आमच्यासारखी साधी गाडी असणार का? तर आपण इलेक्ट्रिक गाडीबाबत बोलत होतो साधी गाडी १५/२० लाख रुपयापर्यंत पडते परंतु मंत्री वापरतात तशी एसयुव्ही फक्त ७० ते ८५ लाख रुपयापर्यंत पडते असे समजले. आता मंत्री वापरणार म्हणजे त्या गाडीला भारीतला टीको मिको करणार हे धरून गाडीची किमंत फक्त एक कोटी रुपयापर्यंत जाणार असे ३० मंत्री, महामंडळाचे अध्यक्ष त्यांचा ही दर्जा राज्यमंत्र्याचा असतो. सुमारे ३५ आणि मुख्यसचिव, अतिरिक्त सचिव, पोलीस महासंचालक, राज्यातील पोलीस आयुक्त, आदी सर्वाना अशा गाड्या द्याव्या लागणार अशा गाड्या घेणे म्हणजे सवतीचे दुखणे आहे एकाने घेतली की दुसऱ्याला ही तशीच हवीच अखेर या गाड्यांच्या खरेदीवरच कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा होणारच. जय हो.... काटकसरीचा आपल्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्याही कमी करण्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री तसेच राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी केलेली आहे ही ही चांगली गोष्ट आहे. खरं तर पंतप्रधानानी एका गाडीत दुसऱ्यांना ही सामावून घेण्याचे आवाहन केलें आहे कार पुलिंग हो...! खरं तर कुठलीही पाहणी करायची असेल तर संबंधित खात्याचा सचिव वा उपसचिव, मंत्र्याचा सचिव आणि सुरक्षा कर्मचारी अशा चारपाच जणांचीच गरज असते बाकीची माणसे जेथे पाहणी करायचला जायचे असते तेथे डझनावारी असतात, त्यांची सहाय्य घ्यायला काय हरकत आहे? मंत्र्यांच्या ताफ्यात जशी कपात केली गेली आहे त्याच धर्तीवर मंत्री वा राजकीय नेत्यांना देण्यात येणाऱ्या पोलीस सुरक्षेची ही कपात करण्याची वेळ आलेली आहे. गल्लीतल्या नेत्यालाही सुरक्षा ही 'चमकोगिरी' झालेली आहे. आयुक्तपदावरील पोलीस अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगून त्यात कपात करणे गरजेचे आहे. कारण आधीच पोलिसांकडे मनुष्यबळ कमी आहे त्यातील सुमारे १० टक्के माणसे विविध सुरक्षेसाठी जातात. बाकी राहिल्या पोलीस दलात रजा, आजारपण वगैरे लक्षात घेवून दररोजला केवळ ५० टक्केच बळ कामाला असते याचा गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री देवाभाऊंनी विचार करायला हवा. राजकीय नेत्यांना जर सुरक्षाच हवी असेल तर प्रवीण दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या सुरक्षा रक्षकांना तिकडे पाठवा आमच्या प्रशिक्षित पोलिसांचा असा दुरुपयोग नको असे खडसावून सांगण्याची वेळ आलेली आहे. 

सोने खरेदी करू नका असे ही आवाहन पंतप्रधानानी केलेले आहे इथेही पुन्हा सर्वसामान्य जनता बादच आहे. लग्नाव्यतिरिक्त कुणीही जादाचे सोने खरेदी करत नाही. सोने खरेदी करणारी मंडळी बडी पैशेवाली असतात आणि ती सर्वजण सत्तारूढ किंवा विरोधीपक्षाभोवती 'रुंजी' घालत असतात. दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक, आलिशान बंगले विभाग, ल्युटीयन्स विभाग, तसेच मुंबईतील वाळकेश्वर, मलबार हिल्स, पेडर रोड, महालक्ष्मी, शिवाजी पार्क,, पंच तारांकित हॉटेल्समधील लग्न समारंभ आणि पार्ट्या या सर्वांवर संबंधितानी स्वतःहून बंधने घालून घेतली तरच काहीतरी होईल अन्यथा तेरड्याचे रंग तीन दिवस असेच चित्र लवकर पाहायला मिळेल! जाता जाता "Democracies cann't handle austerity measured very well" याची आठवण करून देणारे वर्तन निदान महाराष्ट्रात तरी अपेक्षित नाही आणि दुसरे म्हणजे "Extreme conscupiscence be found under extreme austetity" असं झालेलं पहायला मिळू नये ही सदिच्छा...!

अनावश्यक परदेश प्रवास टाळण्याचे भारतीयांना आवाहन केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी पाच देशांच्या दौऱ्यावर रवाना झाले. अत्यंत चुरशीच्या निवडणूक हंगामानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय चर्चेचा रोख राजकारणावरून वैयक्तिक वापराकडे वळवला आहे. नागरिकांना इंधनाचा वापर कमी करण्याचे आणि अनावश्यक परदेश प्रवास टाळण्याचे त्यांचे अलीकडील आवाहन, एका नेहमीच्या सल्ल्यापेक्षा, पुढील कठीण महिन्यांबद्दलच्या इशाऱ्यासारखे अधिक वाटले. अनेक भारतीयांसाठी, यामुळे लगेचच एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. जर नागरिकांना काटकसर करण्यास सांगितले जात आहे, तर पंतप्रधान स्वतः संयुक्त अरब अमिरात, स्वीडन, नेदरलँड्स, नॉर्वे आणि इटली या देशांचा समावेश असलेल्या एका मोठ्या बहुराष्ट्रीय राजनैतिक दौऱ्यावर का निघाले आहेत? वरवर पाहता, याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण आहे. सरकार संयमाची भाषा बोलत आहे, पण त्याच वेळी पूर्ण वेगाने जागतिक सहभाग दर्शवत आहे. टीकाकारांना यात विरोधाभास दिसतो. समर्थकांना यात रणनीती दिसते. सत्य कदाचित या दोन्हींच्या मध्ये कुठेतरी असेल.

आज भारत जागतिक अस्थिरतेच्या मोठ्या धोक्यात आहे. पश्चिम आशियातील, विशेषतः इराण आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या आसपास वाढलेल्या तणावाने, ऊर्जेवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्था किती असुरक्षित आहेत, याची जगाला पुन्हा एकदा आठवण करून दिली आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाचा मोठा भाग आयात करतो. प्रत्येक भू-राजकीय धक्क्याचा थेट परिणाम महागाई, वाहतूक खर्च, घरगुती बजेट आणि रुपयावर होतो. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, पंतप्रधानांचा संदेश कदाचित अजिबात वैचारिक नसेल. ते केवळ एक खबरदारीचे अर्थशास्त्र असू शकते. अनेक देश आधीच ज्याला ‘संसाधन शिस्त’ म्हणता येईल अशा टप्प्यात प्रवेश करत आहेत. आशिया आणि आफ्रिकेतील काही भागांतील सरकारांनी अधिकृत प्रवासावर मर्यादा घालण्यास, दूरस्थ कामाला प्रोत्साहन देण्यास आणि इंधन साठ्याचे जतन करण्यास सुरुवात केली आहे, कारण ऊर्जेची असुरक्षितता बहुतेक सरकारे जाहीरपणे मान्य करतात त्यापेक्षा कितीतरी वेगाने अर्थव्यवस्था अस्थिर करू शकते.

यामुळेच मोदींच्या परदेश दौऱ्यांकडे सामान्य राजनैतिक पर्यटन म्हणून का पाहता येणार नाही, हे देखील स्पष्ट होते. संयुक्त अरब अमिराती महत्त्वाचे आहे कारण ऊर्जा सुरक्षा महत्त्वाची आहे. युरोप महत्त्वाचे आहे कारण तंत्रज्ञान भागीदारी, व्यापार संधी, सेमीकंडक्टर आणि गुंतवणुकीचा ओघ महत्त्वाचा आहे. दिल्लीच्या गणितानुसार, आजचा आंतरराष्ट्रीय सहभाग हा भारताच्या उद्याच्या आर्थिक अस्तित्वाशी थेट जोडलेला आहे. परंतु जरी ही रणनीती तर्कसंगत असली तरी, राजकीय आव्हान खरे आहे. नागरिक काटकसरीचा अनुभव वैयक्तिकरित्या घेतात. त्यांना इंधनाची बिले, विमान प्रवासाचा खर्च आणि घटणारे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न दिसते. दुसरीकडे, सरकारे दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताच्या भाषेत बोलतात. जनतेचा त्याग आणि उच्चभ्रू वर्गाची गतिशीलता यांमधील दरी प्रत्येक लोकशाहीत अविश्वास निर्माण करते. आणखी एक प्रश्न विचारला जाणे आवश्यक आहे. जर या परदेशी दौऱ्यांना महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मोहिमा म्हणून सादर केले जात असेल, तर हे दौरे संपल्यानंतर स्पष्ट सार्वजनिक उत्तरदायित्व असायला नको का? पंतप्रधानांनी परत येऊन, राजनैतिक छायाचित्रे, मथळे आणि संयुक्त निवेदनांच्या पलीकडे जाऊन, या दौऱ्यांमधून भारताला नेमके काय मिळाले, हे स्पष्टपणे समजावून सांगायला हवे का?

सरकारचे अनेक समर्थक असा युक्तिवाद करतात की जागतिक राजनैतिकता दीर्घकालीन धोरणात्मक स्थितीवर चालते आणि ती नेहमीच तात्काळ दृश्यमान परिणाम देऊ शकत नाही. हा एक योग्य युक्तिवाद आहे. परंतु अनेक नागरिक आता असाही प्रश्न विचारू लागले आहेत की, या दौऱ्यांभोवतीचे राजकीय विपणन अनेकदा प्रत्यक्ष परिणामांपेक्षा जास्त असते का. हा कदाचित जुन्या अर्थाने ‘लॉकडाऊन’ नसेल. परंतु ही एका नव्या आर्थिक शिस्तीच्या युगाची सुरुवात असू शकते, जिथे सरकारे नागरिकांना कमी उपभोग घेण्यास सांगतील, तर दुसरीकडे राष्ट्रे स्वतः ऊर्जा, व्यापार आणि सामरिक प्रभाव मिळवण्यासाठी जगभर अधिक आक्रमकपणे प्रवास करतील. मोठा प्रश्न हा आहे की, लोक बदल्यात मोजता येण्याजोग्या परिणामांची मागणी न करता त्याग करणे सुरू ठेवतील का.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय हितासाठी भारतीयांना वर्षभर सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, जीटीआरआय या थिंक टँकने प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी या आवाहनाला पाठिंबा दिला असून त्यामागील कारणमीमांसाही स्पष्ट केली आहे. जीटीआरआयच्या मते, वाढत्या सोन्याच्या आयातीमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर दबाव येत आहे आणि व्यापार संतुलनावर परिणाम होत आहे. आपल्या अहवालात, या थिंक टँकने म्हटले आहे, 'जीटीआरआय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना वर्षभर सोने खरेदी न करण्याच्या केलेल्या आवाहनाला पाठिंबा देते. वाढत्या सोन्याच्या आयातीमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्याला आणि व्यापार संतुलनाला हानी पोहोचत आहे...!'

रविवारी, जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी नागरिकांना लग्नाशी संबंधित खरेदीसह अनावश्यक सोन्याची खरेदी पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले. भारत आपल्या सोन्याच्या जवळपास सर्व गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे, सोन्याचा वाढता ओघ अर्थव्यवस्थेवर मोठा भार टाकत आहे. थिंक टँकने यावर जोर दिला की, भारताची सोन्याच्या लगडींची आयात २०२२ मधील ३६.५ अब्ज डॉलर्सवरून २०२५ मध्ये ५८.९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे देशाच्या व्यापार संतुलनावर दबाव येईल. भारत आपल्या सोन्याच्या वापरापैकी जवळपास सर्वच आयात करतो. तथापि, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह ने देशाच्या परकीय चलन साठ्याचे संरक्षण करण्यासाठी भारत-यूएई मुक्त व्यापार करारा अंतर्गत मौल्यवान धातूंवर दिलेल्या सवलतींचा आढावा घेण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे. त्यात म्हटले आहे, "याव्यतिरिक्त, जीटीआरआय सरकारला त्यांच्या एफटीए धोरणांचा, विशेषतः भारत-यूएई व्यापार कराराअंतर्गत दुबईला मौल्यवान धातूंवर दिलेल्या शुल्क सवलतींचा आढावा घेण्याचे आवाहन करते." जीटीआरआयच्या मते, सोन्याच्या आयातीत अलीकडील लक्षणीय वाढीमध्ये या सवलतींनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९