उद्योगपतींचे अंध समर्थन नको...!

अदानीचे अमेरिकेतील प्रकरण : गुन्हा नाही, मग सेटलमेंट कशासाठी? शेंगा खाल्ल्या नाहीत तर टरफलं का उचलतोय? गौतम अदानी आणि अदानी समूहाविरुद्ध अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DOJ) आणि SEC ने २०२४ मध्ये अत्यंत गंभीर आरोप ठेवले होते. आरोप साधे नव्हते. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DOJ) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने (SEC) २०२० ते २०२४ या काळात भारतातील सौर ऊर्जा प्रकल्प मिळवण्यासाठी सुमारे २५० ते २६५ दशलक्ष डॉलर म्हणजे अंदाजे ₹ २ हजार कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त लाच देण्याची योजना आखल्याचा आरोप अदानी समूहाच्या प्रमुखांवर केला होता. त्यानुसार अदानी समूहावर तिथे कायदेशीर कारवाईही सुरू होती. अमेरिकेतील तपास संस्थांच्या मते, हे कंत्राट मिळवून अब्जावधी डॉलरचा नफा कमावण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचे आणि अमेरिकन गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचे गंभीर आरोप होते. अदानी समूहाने हे सर्व आरोप सुरुवातीपासूनच फेटाळून लावले होते. या प्रकल्पांतून २ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त नफा अंदाजे १६ हजार कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त मिळवण्याची योजना होती. हे गुलछबू आकडे दाखवत अमेरिकन गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करून Adani Green ने त्यांच्याकडून ७५० दशलक्ष डॉलर भांडवल उभे केले. गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करताना अदानी समूहाने आपण भ्रष्टाचारविरोधी (anti-corruption आणि anti-bribery) नियमांचे काटेकोर पालन करत असल्याचा दावा केला होता. SEC च्या मते, हा दावा पूर्णपणे खोटा होता. लाच दिली गेली होती त्याचे पुरावे सापडले होते असे त्यांचे म्हणणे होते.

या दिवाणी खटल्यात तडजोड करण्यात आली आहे अशी बातमी आली आहे. गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांनी हा दिवाणी खटला १८ दशलक्ष डॉलर, सुमारे १७२ कोटी रुपये दंड भरून मिटवला आहे. यामध्ये गौतम अदानी यांनी ६ दशलक्ष डॉलर आणि सागर अदानी यांनी १२ दशलक्ष डॉलर चा दंड स्वीकारला आहे.

या तडजोडीनुसार, अदानींनी हे आरोप मान्यही केलेले नाहीत आणि नाकारलेलेही नाहीत. हे काय गौडबंगाल आहे ते कळत नाही. अडानीला वाचवण्यासाठी मोदी सरकारने आपले सगळे सामर्थ्य पणाला लावले होते असे चित्र दिसले.

हा नेमका कसा न्याय आहे? गुन्हा केलाच नाही, मग सेटलमेंट कशासाठी केली? सामान्य नागरिकाने बँकेचे काही हजार रुपये थकवले तर त्याच्यावर गुन्हे दाखल होतात, मालमत्ता जप्त होते, कोर्ट-कचेऱ्या चालतात. पण ठराविक अब्जाधीश उद्योगपतीं परदेशात अडकला असता भारत सरकार त्याला संपूर्ण संरक्षण पुरवते सेटलमेंट नावाचा सुवर्णमार्ग वाटघाटी करुन उपलब्ध करुन देते! पैसा भरा, पुढे चला. कायदा गरीबांसाठी कठोर आणि श्रीमंतांसाठी लवचिक अशीच ही व्यवस्था दिसते.

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे अमेरिकन माध्यमांमध्ये आलेले रिपोर्ट. या रिपोर्ट्सनुसार, अदानी समूहाने अमेरिकेत १० अब्ज डॉलर गुंतवणूक आणि १५,००० रोजगार, नोकऱ्या निर्माण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरच DOJ चा सूर नरम झाल्याची चर्चा आहे. म्हणजे काय? 'तुमच्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करतो, त्यामुळे आमच्यावरचे गुन्हे माफ करुन घ्या....? जर हे खरे असेल, तर मोदी परकीय चलन वाचवा असे आवाहन भारतीय सामान्य माणसाला का करतात? अदानीला १० अब्ज डॉलर का तिकडे देणार असा कळीचा प्रश्न का विचारत नाही? अमेरिकेने हा खटला मागे घेतला असला, तरी भारत सरकारने अदानी समूहाला या प्रकरणात सहज सोडू नये; उलट भारतीय कायद्यानुसार या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. अब्जावधी रुपयांची ही तडजोड रक्कम जर अदानींनी स्वतःच्या खाजगी मालमत्तेतून न भरता समूहातील सूचीबद्ध कंपन्यांच्या तिजोरीतून भरली असेल, तर त्यावर अनेक गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतात. परकीय चलनाचे नियमन करणाऱ्या भारतातील संस्था (RBI, FEMA), अर्थ मंत्रालय, सेबी (SEBI), स्टॉक एक्स्चेंज आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य भागधारक यांची रीतसर पूर्वपरवानगी घेतली गेली होती का? जर कोणताही गुन्हा केलाच नव्हता, तर एवढी मोठी रक्कम भरून तडजोड करण्याची गरज का पडली, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण अद्याप भागधारकांना मिळालेले नाही. वृत्तवाहिन्यांच्या दाव्यानुसार ही रक्कम आधीच भरली गेली असेल, तर आता या बेकायदेशीर व्यवहाराला पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी दिली जाणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एका बलाढ्य अमेरिकन प्रशासनाविरुद्ध भारतीय कंपनी असा सामना असता तर, देशाच्या हितासाठी सरकारने अदानींची पाठराखण करणे एका मर्यादेपर्यंत योग्य मानले जाऊ शकले असते परंतु, जेव्हा भारतातील लाखो छोट्या गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा आणि देशाच्या आर्थिक संस्थांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न येतो, तेव्हा सरकारने तटस्थ राहून हे प्रकरण भारतीय कायद्यांनुसार हाताळले पाहिजे. परकीय चलनाचे उल्लंघन, कंपनी कायदा आणि भागधारकांची दिशाभूल या सर्व बाबींवर भारतीय यंत्रणांनी कडक चौकशी करून पारदर्शकता आणणे हेच भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हिताचे ठरेल.

आज गौतम अदानी हे केवळ उद्योगपती राहिलेले नाहीत; अनेकदा ते भारताच्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणाच्या केंद्रस्थानी दिसतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांमध्ये अदानी समूहाच्या प्रकल्पांचा वारंवार उल्लेख होत आला आहे. श्रीलंका, बांगलादेश, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका, इस्रायल जिथे जिथे भारताची 'स्ट्रॅटेजिक ' उपस्थिती वाढली, तिथे तिथे अदानी समूहाचे आर्थिक हितसंबंधही दिसले. ऑस्ट्रेलिया स्कँडिनेवियाने तर अदानीचे बरेच उपक्रम नंतर त्यांच्या देशातून हाकलले. पण मोदी पाठीशी रक्षणकर्ते संकटमोचक म्हणून उभेच. त्यामुळेच नंतर अनेकांना प्रश्न पडला की 'गौतम अदानी भारताचे आर्थिक राजदूत आहेत, की नरेंद्र मोदी अदानी समूहाचे राजकीय दलाल...?' यांचे गूळपीठ उघड गुपित झाले आहे. अमेरिकेने अदानीवर कारवाईची धमकी देऊन सतत मोदी सरकारवर दबाव आणला असे दिसले आहे. मोदीही ब्लॅकमेल झाले की काय अशी शंका पत्रकारांनी वेळोवेळी व्यक्त केली आहे.

भारत सरकारने अदानीवर विशेष कृपा कायम ठेवलीच आहे. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर LIC आणि SBI सारख्या सार्वजनिक संस्थांच्या हजारो कोटी रुपयांच्या अदानी समूहातील गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. ते प्रकरण दाबले गेले. भारतीय मध्यमवर्ग आणि छोट्या गुंतवणूकदारांचा पैसा जोखमीत असताना, सरकार मात्र सतत अदानीसाठी बचावात्मक भूमिकेत दिसले. आजही प्रश्न तोच आहे. जर अदानी समूह पूर्णपणे निर्दोष असेल, तर अमेरिकेत दंड आणि सेटलमेंटची गरज का पडली? आणि जर प्रकरण इतकेच 'राजकीय ' असेल, तर भारत सरकारने स्वतंत्र चौकशी करून अदानी समूहाला अधिकृत क्लीन चिट का दिली नाही? सगळेच संशयास्पद. भ्रष्टाचार आता लपूनछपून होत नाही; तो उघडपणे, सरकारी संस्थांच्या आशीर्वादाने होत असल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. सामान्य नागरिक कर भरतो, महागाई सहन करतो, बेरोजगारी झेलतो; आणि दुसरीकडे काही मोजके उद्योगसमूह जगभरातील सरकारांशी थेट व्यवहार करतात. भारत सरकारचा त्याला वरदहस्त असतो. लोकशाही हळूहळू 'कॉर्पोरेट शाही' मध्ये बदलली. भारताची प्रतिमा आज जगात विज्ञान, संविधान, लोकशाही किंवा सामाजिक न्यायामुळे नाही, तर काही अब्जाधीशांच्या नावामुळे चर्चेत आहे आणि हे कोणत्याही प्रजासत्ताकासाठी धोक्याचे लक्षण आहे. देश चालवणे म्हणजे उद्योगपतींचे अंध समर्थन नव्हे. देशभक्ती म्हणजे देशातील संस्थांना उद्योगपतींपेक्षा क्षुद्र बनवून टाकणे नव्हे. असंच राहिलं तर उद्या न्याय, धोरणे आणि सरकारेही बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९