Friday, 7 August 2026

सीजेपी, गांधी-आंबेडकर आणि राहुल गांधी

‘गांधी-आंबेडकर’ हे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक राजकारणात गेली कित्येक दशके परस्परविरोधी विचारप्रवाहाचे द्वैत आहे. २०१४ नंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धार्मिक कट्टरतेविरुद्ध ज्या चळवळी उभ्या राहिल्या त्यात मात्र जाणीवपूर्वक गांधी-आंबेडकरांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न झाले. २०१७ मध्ये सेवाग्राम आणि नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर झालेल्या दक्षिणायनच्या आंदोलनात महात्मा गांधींचे नातू राजमोहन गांधी आणि प्रकाश आंबेडकर हे एकत्र आले होते. ‘गांधी-आंबेडकर’ हे सीजेपीच्या आंदोलनाच्या यशाचे एक मोठे गमक सांगता येईल. त्यात एकीकडे सत्य आणि अहिंसा या मूल्यांचे महत्त्व आणि दुसरीकडे परिवर्तनासाठी, सम्यक क्रांतिसाठी संघर्ष यांचेही महत्व अधोरेखित झाले. त्यामुळे जनमानसातून मोठा पाठिंबा या आंदोलनाला मिळत गेला. सीजेपीचे दिल्लीतील जंतरमंतरवरील आंदोलन मोठे होत गेले, पाठिंबा वाढत गेला त्याला कारणीभूत सत्ताधारी पक्षाची देशातील एकूणच शिक्षण व्यवस्थेबद्दलची उदासीनता आहे. ही नकारात्मकता फार व्यापक आहे. लाखाहून अधिक शासकीय शाळा बंद करण्यापासून उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात केलेली वैचारिक ढवळाढवळ करण्यापर्यंतची अनेक उदाहरणे सांगता येतील. धार्मिक राष्ट्रवादाच्या आड येतील अशा विवेकवादी तत्त्वांना मुठमाती देणे तसेच विज्ञानातील तर्क आणि प्रयोगनिष्ठ सिद्धांतांची अभ्यासक्रमातून हाकलपट्टी करणे. डार्विनचा उत्क्रांती सिद्धांत हे एक उदाहरण. महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या जागा न भरणे, त्यांच्या पात्रता अटी शिथिल करणे, प्रशासकीय गोंधळ न सांभाळता येणे या सगळ्यांचा अतिरेक झाला, तो नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीत.  लाखो विद्यार्थी आणि पालकांच्या सहनशीलतेचा तो अंत होता. बीजेपीने आपल्या जाहिरात तंत्राने दहा बारा वर्षांपूर्वी नव मतदारांना आपल्याकडे खेचून घेतले होते. त्यांच्याच स्वप्नांवर आता पाणी फिरवले गेले होते. अशा अपेक्षाभंग झालेल्या लाखो युवकांचा पाठिंबा अभिजित दिपके आणि त्या नंतर सहभागी झालेल्या सोनम वांगचुक यांना मिळणे स्वाभाविकच होते.
दिल्लीतील जंतरमंतर वरील सीजेपीच्या आंदोलनाची तुलना अनेकांनी सुरवातीला २०११ च्या अण्णा हजारेच्या आंदोलनाशी केली. ती गैर होती, ही दुसऱ्याच आठवड्यात सिद्ध झाले. कारण अभिजीत दिपकेला राजकारण किंवा समाजकारणातील चेहरा नव्हता. पहिल्या पावसाने जमिनीतून टरारून कोंब उगवावा तसे त्याचे दिल्लीत आगमन झाले. नीट परीक्षा फुटीतील गोंधळ, विद्यार्थ्यांचा, पालकांचा संताप आणि सरकारी पातळीवरील अक्षम्य उदासीनता यांनी भिजलेली जमीन त्याला आयतीच मिळाली. अभिजित दिपकेच्या नेतृत्वावर आधी बरेच आक्षेप घेण्यात आले. विशेष म्हणजे हे आक्षेप मोदी आणि उजव्या शक्तीच्या विरोधातीलच काही पत्रकार-कार्यकर्ते घेत होते. अभिजित दिपकेला ‘चेहरा’ नाही,  वक्तृत्व नाही वगैरे. महत्त्वाचे म्हणजे त्याच्या आंदोलनाला सहज परवानगी कशी मिळाली, हा अनेकांचा मुख्य प्रश्न. तो भारतात अनेक ठिकाणी विमानाने गेला. तो पैसा आला कुठून? सगळीकडे त्याच्या सभांना पोलीसांनी परवानगी कशी दिली, हे सोशल मीडियावर लोक विचारत होते. तर काही मुक्त पत्रकार, यूट्यूबर्स सांगत होते की अभिजित दीपकचे हे आंदोलन म्हणजे आरएसएस-बीजेपीचेच कारस्थान आहे. नीट परीक्षेबाबत काँग्रेस आणि राहुल गांधी आंदोलन करत होते. त्याची धार कमी करण्यासाठी काँग्रसविरोधी मंडळीनीच अभिजीतला उभे केले गेले, जंतरमंतरवरील अण्णा आंदोलनाचाच हा दुसरा भाग आहे, असेही काही ठोकून देत होते. 
सीजेपीच्या आंदोलनाला पोलिसांनी सहज परवानगी देण्याचे कारण सरकारने हे सीजेपी आंदोलन गांभीर्याने घेतलेच नाही, हे आहे. सीजेपीच्या आंदोलनामुळे मुराहुल गांधींचे नीटमधील भ्रष्टाचाराविरूद्धची मोहीम दुभंगून  जाईल आणि परिणाम कमी होईल असेही सरकारला वाटले असावे. काहीही असले तरी अभिजित दीपकेच्या आंदोलनाला सरकारने हलक्यात घेतले, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच ठिकठिकाणच्या निदर्शनांना सहज  परवानगी मिळाली. परवानगी नाकारली असती तर लोकक्षोभ वाढला असता आणि आगीत तेल टाकायला आपणच कारणीभूत ठरलो असतो, असेही प्रशासनाला वाटले असेल. या आंदोलनाची मला आवडलेली गोष्ट म्हणजे, अभिजित दिपके आणि त्याच्या सहकाऱ्यांची कल्पकता. सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असलेल्या अभिजितची कल्पकता त्याने निवडलेला कॉक्रोच हा सिम्बॉल, सीजेपी हे नाव, त्याचा लोगो आणि आपल्या नवीन पार्टीत सामील होण्यासाठी घातलेल्या अटी या गोष्टीत तर दिसतेच. पण त्याही पलीकडे काही गोष्टी आहेत. त्यामुळेच बावीस-तेवीस कोटी तरुणांनी सीजेपीला व्हर्चुअली फॉलो केलं. मला त्यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट वाटते ती ही की, त्यांनी आंदोलनाची सुरवात करताना भारतातली धर्मनिरपेक्षता, उदारमतवाद, घटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि बहुसांस्कृतिकता या गोष्टी बरोबर कॅच केल्या. अभिजित महाराष्ट्रातला असल्यामुळे वारकरी संप्रदायातली संतपरंपरा आणि शाहू-फुले-आंबेडकर हा प्रबोधनाचा वारसा त्याच्या भाषणातून त्याच्या व्यक्तित्वात मुरलेला दिसतो. हे करताना त्यांनी मोठमोठी भाषणे दिली नाहीत. पण ती सांकेतिक रूपाने कॉइन केली. त्यापैकी एक म्हणजे त्यांनी आपल्या आंदोलनात ठेवलेले महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांचे फोटो. त्या सोबतच भगतसिंग यांचा वारंवार केलेला उच्चार आणि ‘इंकिलाब जिंदाबाद’ ही घोषणा.  

या प्रकरणातील सगळ्यात कळीचा मुद्दा चर्चिला गेला, तो म्हणजे राहुल गांधी सीजेपीच्या जंतरमंतरवरील आंदोलनाला भेट का देत नाही? काँग्रेस विद्यार्थ्यांच्या या असंतोषाचा लाभ का घेत नाही? सीजेपीच्या आंदोलनात राहुल सहभागी झाले तर आंदोलन अधिक तीव्र होईल. अशा अपेक्षा अनेक मुक्त वारंवार बोलून दाखवत होते. पण या संदर्भात राहुल गांधी यांनी दाखवलेला संयम आणि वेळेचे भान अतिशय कौतुकास्पद आहे. त्यांनी सुरवातीपासून सीजेपी आंदोलनाला समर्थन दिले नाही, हे योग्यच झाले. कारण सरकारला हे आंदोलन विद्यार्थ्यांचे नसून राजकीय पक्षाचे आहे, म्हणून मोडीत काढणे सोपे गेले असते. सीजेपीच्या आंदोलनाला प्रारंभी राजकीय चेहरा नव्हता. तर संविधानाने अन्यायाविरुद्ध लढण्याची ताकद दिलेल्या भारतातील अन्यायग्रस्त तरुणाईचा चेहरा होता. हे आंदोलन विद्यार्थ्यांचेच असावे अशी राहुल गांधींचे धोरण असावे आणि झालेही तसेच. त्यामुळेच सरकारच्या वर्मावर घाव बसला. राजकारण म्हणून कांगावा करता आला नाही. यातून राहुल गांधींची दूरदृष्टी दिसते. वांगचुक यांना आंदोलन स्थळावरून हटविल्यानंतर आणि संसदेच्या प्रवेशद्वाराच्या दिशेने कूच करणाऱ्या सीजेपी आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारानंतरची वेळ राहुल गांधीनी साधली. विद्यार्थी आंदोलकांना अडविण्यात दिल्ली पोलिसांनी जे क्रौर्य दाखवले, त्यामुळे राहुल गांधींच्या पंतप्रधान निवासासमोरील धरण्याला देशभरातून जनतेची सहानुभूती मिळाली. शेतकऱ्यांप्रमाणे आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी अत्याचाराला बळी पडलेल्या निष्पाप युवकांच्या पाठीशी प्रमुख विरोधी पक्ष आणि राहुल गांधी आहेत, असे चित्र निर्माण झाले. या घटनांमुळे एकूणच सीजेपीच्या एकूणच सरकारविरोधी आंदोलनाला वेगळे परिमाण मिळाले. 

No comments:

Post a Comment

कोथरूडचे शिल्पकार: शशिकांत सुतार

" कोथरूड महापालिका आणि पुणे म्युनिसिपालीटी....!" असा मथळा असलेली बातमी सकाळ वृत्तपत्रानं १९७९ साली झालेल्या पुणे महापालिका निवडणुक...