"राजा किंवा शासकाच्या दृष्टिकोनातून कुणाही नागरिकाशी जात, धर्म, पंथ किंवा प्रांत यावरून भेदभाव केला जाऊ नये. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे न्याय निष्पक्षपणे दिला जावा, यालाच तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ‘राजधर्म’ मानले होते. आता याच राजधर्माचा सत्ताधाऱ्यांना विसर पडला असल्याचे संसदेतील विरोधकांच्या भाषणांवरून दिसून येत आहे....!"
-----------------------------------------
*त*त्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी भारतीय राजकारणात सत्ता आणि तत्त्वज्ञान यांच्यातील सीमारेषा ज्या ठामपणे अधोरेखित केली होती, तिचा आजच्या काळात पूर्णपणे संकोच झाल्याचे दिसून येत आहे. सत्तेच्या राजकारणातील नैतिकता हरवते, तेव्हा वाजपेयींच्या विचारांची प्रकर्षाने आठवण होते. वाजपेयींचे सरकार जेव्हा अल्पमतात आले होते, तेव्हा त्यांनी सत्तेला चिकटून राहणे वा राजकीय तडजोडी करण्याचे ठामपणे नाकारून एक नवा आदर्श निर्माण केला होता. भारतीय संसदेच्या इतिहासात त्यांचे ‘ते’ भाषण अजरामर ठरले होते. ‘राजकीय पक्ष फोडून किंवा अनैतिक मार्गाने खासदारांचा घोडेबाजार करून मिळणाऱ्या सत्तेला आपण चिमटीनेही स्पर्श करणार नाही, अशा शब्दांत वाजपेयी यांनी आपली विचारधाराच सुस्पष्ट केली होती. ‘सरकारे येतील आणि जातील, पक्ष बनतील आणि बिघडतील, परंतु हा देश आणि इथली लोकशाही अमर राहिली पाहिजे’ हा त्यांचा विचार केवळ एक शब्दप्रपंच नव्हता, तर तो लोकशाही व संविधानाच्या मूल्यांचा हुंकार होता. दुर्दैवाने, सध्या सत्तेच्या अभिलाषेपोटी याच राजधर्माचा आणि विचारमूल्यांचा विसर पडत चालला आहे.
एकेकाळी देशात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आणि त्यांच्या विचारांना एक आदराचे स्थान होते. सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी विरोधक सक्षमपणे बजावत होते. सत्ताधारीही विरोधकांच्या टीकेचा सन्मान करत आत्मपरीक्षण करीत होते. तथापि, आज हे चित्र पूर्णपणे पालटले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा धाक, पैशांचे आमिष आणि सत्तेची पदे दाखवून विरोधकांचे आमदार-खासदार फोडले जात आहेत. निवडून आलेली सरकारे अनैतिक मार्गाने उलथवून टाकली जात आहेत. हे पाहता, वाजपेयी यांनी ज्या तत्त्वनिष्ठ राजकारणाचा पाया घातला होता, त्याचाच आज नैतिक पराभव होताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची नीचांकी घसरण झाली आहे. अमेरिकेने टॅरिफ अस्त्र परजल्याने परराष्ट्रच नव्हे, तर आर्थिक आघाडीवर होणारी भारताची कोंडी चिंतेचा विषय बनली आहे. देशाच्या शत्रूंमध्ये नव्या देशांची भर पडत आहे. दुसरीकडे महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असून अन्नधान्य, पेट्रोल आणि गॅसच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य नागरिक अक्षरश: मेटाकुटीला आले आहेत. रोजगाराच्या संधी नसल्याने तरुण वर्ग दिशाहीन झाला आहे. कालपर्यंत ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होते, तेच आज सत्तेत जाऊन बसल्याने भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्याचा मुखवटाच गळून पडला आहे. मुख्य म्हणजे शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या अत्यावश्यक विभागांवर किमान उद्दिष्टांएवढासुद्धा खर्च केला जात नाही. याउलट भव्यदिव्य आणि अनावश्यक प्रकल्पांवर वारेमाप उधळपट्टी केली जात आहे. जाचक कायद्यांमुळे कामगार आपली संघटनशक्ती गमावून बसला आहे. शेतमालाला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे रस्त्यावर उतरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आवाज चिरडला गेला आहे. आता तीच वेळ विद्यार्थ्यांवर आली आहे.
सध्या देशातील शिक्षण आणि परीक्षांची व्यवस्थाच कोलमडली आहे. ‘नीट’सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील अत्यंत महत्त्वाच्या परीक्षांमध्ये लागोपाठ होणारे गैरव्यवहार आणि पेपर लीकच्या घटनांनी लाखो तरुण विद्यार्थ्यांचे आणि त्यांच्या पालकांचे केवळ आर्थिक नुकसान किंवा त्यांना मनस्तापच झालेला नाही, तर त्यांचा अमूल्य वेळ आणि श्रमही वाया गेले आहेत. पेपरफुटी रोखण्यासाठी नवे कायदे आणल्याचा दावा सरकार करत असले, तरी शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ज्या कंपन्या एखाद्या राज्यात काळ्या यादीत टाकल्या जातात, त्यांना केवळ राजकीय हितसंबंधांमुळे दुसऱ्या राज्यांमध्ये परीक्षांचे कंत्राट दिले जात असल्याचे आरोप विरोधक संसदेत करीत आहेत. त्यातून सरकारच्या गैरकारभाराचे पितळच उघडे पडत आहे. मागील काही दिवसांत आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी शांततापूर्ण मार्गाने दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्या पद्धतीने दडपशाहीचा सामना करावा लागला, ते लोकशाही व्यवस्थेला काळीमा फासणारे आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांना किंवा तरुणांना थेट देशविरोधी किंवा टोकाची विशेषणे लावून हिणवण्याची वृत्ती आणि त्यांच्यावर केला जाणारा बळाचा वापर लक्षात घेता प्रशासनातील संवेदनशीलता हरपली आहे. ही असंवेदनशीलता व दडपशाही एकेकाळी विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेले नेतेमंडळीसुद्धा हताशपणे पाहत आहेत. हाच मागील आठवड्यातील संसद सभागृहांमधील चर्चेचा मतितार्थ आहे.
‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’सारख्या संस्था आज या गोंधळाच्या केंद्रस्थानी उभ्या आहेत. वरवरच्या सुधारणा किंवा कॉस्मेटिक बदल करून हा नादुरुस्त झालेला साचा दुरुस्त होणार नाही. शिक्षण व्यवस्थेचा पाया अधिक मजबूत करण्याची जबाबदारी असलेल्या विद्यापीठांमध्ये आज गुणवत्तेपेक्षा राजकीय निष्ठेला महत्त्व देऊन कुलगुरूंच्या नियुक्त्या केल्या जात आहेत, अशी ओरड होत आहे. ज्यांना विद्यापीठांच्या मूळ विचारसरणीची आणि स्वायत्ततेची जाणीव नाही, अशा व्यक्तींच्या हाती उच्च शिक्षणाची सूत्रे सोपवून शिक्षण व्यवस्थेचा दर्जा पार खालावला गेला आहे. वर्षानुवर्षे सेवा करणाऱ्या शिक्षकांना पुन्हा परीक्षा द्यायला लावणारे प्रशासन स्वतःच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या आणि संस्था प्रमुखांच्या योग्यतेवर मात्र कधीही प्रश्न उपस्थित करत नाही. तरुण पिढीची भाषा, त्यांच्या वेदना आणि त्यांच्या आशा-आकांक्षा समजून घेतल्या जात नाहीत. ‘ज्या हातांमध्ये राजतिलक देण्याची ताकद असते, त्याच तरुण हातांमध्ये सत्ता उलथवून टाकण्याचेही सामर्थ्य असते’ या ऐतिहासिक सत्याचा सत्ताधीशांना विसर पडला आहे. वाढता असंतोष, ढासळलेली न्यायव्यवस्था आणि स्वायत्त संस्थांचे मातीमोल झालेले अस्तित्व यामुळे समाजात निर्माण झालेली संभ्रमावस्था ही आपल्या लोकशाहीवादी देशासाठी धोक्याची घंटा आहे.
आजची सत्ताव्यवस्था ही केवळ निवडणुका जिंकण्याच्या तंत्रावर चालणारी यंत्रणा बनली आहे. जेव्हा एखादे सरकार लोकशाहीच्या मूळ स्तंभांना- म्हणजे विरोधक, माध्यम, न्यायव्यवस्था आणि स्वायत्त संस्थांना- स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी वापरू लागते, तेव्हा देशाचा पाया आतून पोकळ होतो. आम्ही म्हणजेच सत्ता या धुंदीत वावरणाऱ्या सत्ताधीशांना त्यांच्या कारभाराविषयी आरसा दाखविणारे कुणीच शिल्लक न उरल्याने सामान्य जनता व सर्व सत्ताधीश यांच्यातील नाळ तुटली आहे. त्यामुळेच शेतकरी, कष्टकरी व विद्यार्थ्यांच्या जनआक्रोशामागचे कारण सरकारच्या लक्षात येत नाही. महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतलेल्या जनतेला जेव्हा सरकारकडून दिलासा मिळण्याऐवजी दडपशाही मिळते, तेव्हा लोकशाहीतील ‘राजधर्म’ पूर्णपणे लयाला गेला असल्याचे स्पष्ट होते. आज विरोधकांना कमजोर करून, माध्यमांची अभिव्यक्ती धोक्यात आणून, संस्थांचे खच्चीकरण करून आणि लाठीच्या जोरावर तरुणांचा आवाज दडपून सत्तेचे अमरत्व मिळवण्याचा जो भ्रम निर्माण केला जात आहे, तो फार काळ टिकणार नाही हेच संसदेतील विरोधकांचे सांगणे आहे.
देशातील कष्टकरी, शेतकरी आणि विद्यार्थी वर्ग आज ज्या प्रचंड असंतोषाच्या अग्निकुंडात होरपळत आहे, त्यांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न होत नाहीत. दुसरीकडे भ्रष्टाचाराचा खेळ खेळणारे, शिक्षणाचा व्यापार करणारे आणि जनभावना पायदळी तुडवणारे सत्ताधीश ज्या अहंकारात वावरत आहेत, तो अहंकार लोकशाहीत जनताच उतरवून लावते, हा आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळे जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांची वेळीच दखल न घेतल्यास किंवा राजधर्माचा विसर पडल्यास सध्याची ‘जेन-झी’ पिढी सत्तेची मस्ती उतरविल्याशिवाय राहणार नाही, हेच विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यावर सरकार आत्मपरीक्षण करते की कसे याचे उत्तर येणारा काळच देईल!
No comments:
Post a Comment