राहूल गांधी यांचे विदेश दौरे …..

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या आजवरच्या विदेश दौ-यावर भाजपा प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी टिका केली असून राहुल गांधी यांना विदेश दौरे करण्यासाठी पैसा कोठून मिळतो असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. संबित पात्रा यांच्या आरोपास भारतीय प्रसार माध्यमांनी भाजपाचा राहुल गांधींवर मोठा हल्ला ,अशी प्रसिद्धी दिली आहे, हे अतिशय आश्चर्यकारक आहे. राहुल गांधी हे संसदेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. ते नियमित करभरणा करतात, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत भाजपा सरकारच्या आयकर विभाग,ईडी तथा सीबीआय यांना माहीत नाहीत असाच अर्थ संबित पात्रांच्या आरोपावरून होतो. जी माहीती संबित अर्थमंत्रालय वा परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सहज उपलब्ध होऊ त्या माहीतीबद्दल प्रसार माध्यमात प्रश्न विचारून कांही अचाट केल्याप्रमाणे देखावा निर्माण करणे हे संबित पात्रा यांच्या नेहमीच्या वर्तनाला शोभणारे आहे. मागील वर्षी राहुल गांधी मलेशियाच्या दौ-यावर गेले असताना देखील असाच प्रश्न प्रसिद्धी माध्यमतील एका चर्चेत विचारण्यात आला होता. त्या पुर्वीही राहुल गांधी यांनी कोलंबिया, अमेरिका या देशांचा दौरा करून तिथल्या भारतीयांसमोर आपले विचार व्यक्त केले आणि देशातील लोकशाही व्यवस्थेच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. यावर सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेत्यांनी राहुल गांधी भारताची प्रतिमा जागतिक स्तरावर मलिन करत असल्याचा आरोप केला. कांही सरकार समर्थकांनी राहुल गांधींनी परदेश दौ-यावर जायचीच काय गरज आहे? ते काय पंतप्रधान आहेत काय ?असाही युक्तीवाद केला होता. कांहीनी राहुल गांधी हे गुप्त पणे विदेश दौरे करत आहेत व ते भारत विरोधी कारवाया करत आहेत, असाही विचित्र आरोप केला आहे.

भाजपातर्फे राहुल गांधीनी आजवर २००४ सालापासून केलेल्या एकूण ५४ विदेश दौ-यावर ६० कोटी रूपये खर्च झाल्याचा आरोप करून राहुल गांधींचे उत्पन्न आणि दौ-यावरील खर्च यात विसंगती आहे, असे म्हटले आहे. पण २०१४ पासून आजवर तर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असून अर्थ मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, सीबीआय, ईडी सर्व संस्था भाजपाच्या मंत्र्याच्या अख्त्यारीत असताना या यंत्रणा झोपल्या होत्या काय ? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदास आधिकृत मान्यता इंदिराजी पंतप्रधान असताना १९७४ साली मिळाली. त्यानुसार एकूण जागेच्या १०% जागा ज्या पक्षास मिळतील त्या पक्षास विरोधी पक्षनेता हे पद मिळेल असे मान्य करण्यात आले. त्यानंतर भारतीय राज्यघटनेनुसार संसदेतील विरोधी पक्षनेत्याचे सन्मान, त्यांचे अधिकार, कार्यपद्धती याबाबत स्पष्ट तरतुदी केलेल्या असून १८ ऑगस्ट १९७७ रोजी  मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाच्या सरकारने विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन, प्रवास याबद्दल स्वतंत्र कायदा पारीत केलेला आहे. विशेष म्हणजे हा कायदा पारीत करताना त्यास आताच्या भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांचे समर्थन होते कारण ते जनता पक्षाच्या सरकारात सहभागी होते. विरोधी पक्षनेतेच काय पण कोणत्याही भारतीय नागरीकांचा कोणताही विदेश दौरा गुप्त असत नाही. कारण हा विषय पुर्णत: परराष्ट्र मंत्रालय तसेच ज्या देशात दौरा करणार आहे त्या देशातील वकिलातींना याची माहीती असते. त्यामुळे कोणी गुप्तपणे विदेश दौरे करतो हा आरोपच हास्यास्पद आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर १९८४ साली झालेल्या निवडणुकीत कॉग्रेसला ४१४ जागा मिळाल्या तर भाजपाला २ आणि एन.टी.रामाराव यांच्या तेलगु देशमला ३० जागा मिळाल्या. या ३० जागा १०% पेक्षा कमी असताना देखील त्यावेळी  एन.टी. रामाराव यांना सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते म्हणून लोकसभेत विरोधी पक्षनेते पद दिले गेले होते. मात्र अशा प्रकारच्या लोकशाही विचार न करता २०१४ ते २०२४ या काळात कॉग्रेस पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद दिले गेले नाही, हा मोदींचा इतिहास आहे! 

विरोधी पक्ष गायब आहे, असा आरोप करणारी भाजपा आज स्वत:च्या नाकर्तेपणाला झाकण्यासाठी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधीवर मुर्खपणे आरोप करत आहेत. राहुल गांधी किंवा गांधी कुटूंबातील सदस्यांना एसपीजी ची सुरक्षा अगदी वाजपेयी सरकारच्या काळातही होती. कारण गांधी कुटूंबातील दोन व्यक्तींची म्हणजे इंदिराजी आणि राजीवजी यांची हत्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेने केली असल्यामुळे ही सुरक्षा देण्यात आली होती. मोदीनी ही सुरक्षा यंत्रणा रद्द करून ती केवळ स्वत:पुरती मर्यादीत केली आहे. अर्थात पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीची सुरक्षा महत्वाची आहेच. पण केवळ पंतप्रधानांची नव्हेतर प्रत्येक भारतीय नागरीकाची सुरक्षा महत्वाची आहे. जनता सरकारने १९७७ साली केलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार विरोधी पक्षनेत्याची सुरक्षा देखील महत्वाची आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेता विदेश दौ-यावर गेले तरी तिथल्या भारतीय वकिलातीला त्याबाबत माहीती असते. कारण व्हिसा देताना तो स्थानिक भारतीय वकिलातीशी संपर्क करूनच दिला गेला असतो. अशा वेळी विरोधी पक्षनेत्याच्या सुरक्षेची जवाबदारीही भारत सरकार आपल्या वकिलाती मार्फत करत असते. मग अशा दौ-यांना गुप्त कसे काय म्हणता येईल? राहुल गांधी विदेश भुमीवर जाऊन मोदींच्या विरोधात बोलले हा आरोप तर हास्यास्पद आहे. त्यांनी भारतीय लोकशाही बद्दल चिंता व्यक्त केली याचा अर्थ मोदींचा विरोध केला असे म्हणणे विचित्र आहे. एकतर मोदी म्हणजे भारतीय लोकशाही नाही अथवा मोदी भारताचे सत्ताधिशही नाहीत, ते तर त्यांच्याच म्हणण्यानुसार प्रधान सेवक आहेत. 

भारतीय लोकशाहीच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त करून विदेश दौरे करण्याचे काम विरोधी नेत्यांनी यापुर्वीही केले आहेत. खास करून १९७७ साली तत्कालीन विरोधी पक्षातील नेते जे विरोधी पक्षनेते देखील नव्हते असे कर्पुरी ठाकूर, केदार नाथ साहनी आणि डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी थेट इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात जागतिक जनमत प्रभावित करण्यासाठी विदेश दौरे केले होते. पण त्यावेळी हे नेते देशद्रोही कारवाया करत आहेत असा आरोप कोणीही वा आजवरही कोणी केलेला नाही हे विशेष?भारतात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो , विदेशातील कोणीही देशप्रमुख अथवा त्या देशातील सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून भारताच्या दौ-यावर एखाद्या कराराच्या वा संमेलनाच्या अनुषंगाने आले तर ते भारतातील सरकार सोबतच देशातील विरोधी पक्षनेत्याची तसेच विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाची भेंट घेतात. विद्यमान सरकार सोबत जागतिक करार असताना ते या कराराची माहीती विरोधी पक्ष नेत्यालाही देत असतात. कारण त्यांना त्यांच्या दिर्घकालीन कराराच्या पुर्ततेची हमी हवी असते. दोन देशातील करार हे निवडणूकी प्रमाणे पाच वर्षाच्या कालावधीची सत्ता मिळविण्यासाठी केलेल्या ‘चुनावी जुमल्या’ सारखा विषय नसतो तर कोणताही देश आंतरराष्ट्रीय करार २५/५० वर्षाचा विचार करून करत असतो. आज करार केला आणि उद्या सत्ता बदलली तर कराराच्या सुरक्षेची हमी आवश्यक असते. म्हणून प्रत्येक देशातील विरोध पक्षाचीही तेवढीच बांधीलकी त्या कराराबाबत असावी असा विचार प्रत्येक देश करत असतो. त्यामुळे विरोधी पक्ष नेता म्हणजे Shadow Prime Minister समजला जातो. अर्थात विरोधी पक्षनेता हा एका मार्मिक अर्थाने प्रत्यक्ष पंतप्रधानांची सावली असतो. आजवर पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेता यांचे संबंध,  राजकीय स्तरावर असो वा व्यकीगत पातळीवर ते सहकार्याचे ठरले आहेत. विरोधी पक्षनेता असताना लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोनिया गांधीवर चुकीचा आरोप केला म्हणून माफीही मागीतली होती तर वाजपेयी विरोधी पक्षनेते असताना देखील पी.व्ही नरसिंहराव सरकारने त्यांना भारताची भुमिका जागतिक स्तरावर मांडण्यासाठी युनेस्को मधे पाठवले होते. पण विद्यमान सरकारचे धोरण हे विरोधी पक्ष म्हणजे जणू देशाचे शत्रू आहेत असाच आजवर राहीलेला आहे. 

पहलगाम मधे झालेल्या आतंकी हल्ल्यानंतर या सरकारने विदेशात भारतीय शिष्टमंडळ पाठवले हे खरे पण त्यातील विरोधी पक्षातील सदस्य कोण असावेत याबाबत विरोधी पक्षाला विचारलेही नाही. त्यातही त्यांनी देशांतर्गत राजकीय समीकरणाचा विचार केला. केरळ मधे भाजपा जिंकले नाही तर पाकीस्तानात आनंदोत्सव साजरा होईल असे वक्तव्य करणारे अमित शाह  वा गुजरात मधे भाजपा पराभूत व्हावी म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग पाकीस्तान सोबत संधान बांधत आहेत असा आरोप करणारे नरेंद्र मोदी यांनी देशांतर्गत राजकीय लाभ मिळविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा काय निर्माण होते आहे ,याचा कधी विचारही केला नाही. भारताच्या जागतिक स्तरावरील प्रतिमेची पायाभरणी ही १९२७ साली ब्रुसेल्स इथं आयोजित जागतिक साम्राज्यवाद विरोधी परीषदेतून झालेली आहे. भारत हा जगाने तेंव्हापासून पाहीलेला आहे. त्यावेळी जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते, आम्ही जगातील मानवाच्या मुक्ती साठी लढा सुरू केला असून भारतीय स्वातंत्र्य लढा हा त्याचाच एक भाग आहे. भारताची प्रतिमा ही जागतिक स्तरावर लोकशाहीचा पुरस्कार, समर्थन आणि त्यासाठीचे प्रबोधनपर प्रयत्न करणारा देश म्हणून गेल्या जवळपास शतकापासून असून राहूल गांधी आज हाच विचार  जागतिक स्तरावर मांडत आहेत. खरे तर हे काम स्वत:ला विश्वगुरू म्हणवून घेणा-यांनी करायचे कर्तव्य असताना ते या कर्तव्या कसूर करत आहेत म्हणून ते काम राहूल गांधी यांना करावे लागत आहे. ही बाब खूप अभिमानास्पद आहे. संबित पात्रा सध्या प्रसिद्धी माध्यामातून दुर्लक्षीत झालेले आहेत, राहुल गांधीवर आरोप करून स्वत:ला वरीष्ठांच्या चमकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, एवढेच महत्व त्यांच्या आरोपांना आहे.