"दिल्लीतल्या झेन जी तरुणांच्या आंदोलनानं जनजीवन ढवळून निघालंय. निमित्त 'नीट परीक्षे'चं असलं तरी एकूण राजसत्तेच्या विरोधातली चीड, संताप यातून व्यक्त होतोय. निष्प्रभ, गलितगात्र, शिथिल विरोधकांच्या कुडीत या आंदोलनाने प्राण फुंकलाय. 'झेन जी' आंदोलनाच्या नव्या प्रकाराने राजसत्ता सैरभैर झालीय. नेहमीचे सारे फंडे वापरल्यानंतरही 'झेन जी' पुढं काही चालत नाहीये. हे लक्षांत आल्यानंतर राजसत्ता काहीशी झुकलीय. आपल्या कुशीत असलेली वृत्तपत्र, टीव्ही इथं प्रभाव टाकू शकत नाही हे दिसल्यावर राजसत्तेने सोशल मिडीयाचा आधार घेतलाय. त्यावरून संवाद साधला जातोय. 'झेन झी' शिक्षण मंत्र्याच्या राजीनाम्यासाठी आग्रही असली तरी राजसत्तेचे मनसुबे उधळण्यात ते यशस्वी ठरलेत. शारीरिक मारहाण, बॅरिकेड्स, लाठीमार, अश्रुधूर, दगडफेक, काही ठिकाणी पॅलेट गन्स या कशालाच न जुमानता 'झेन झी' जंतर-मंतरवर येताहेत. ते सगळेच नीट परीक्षेचे विद्यार्थी नाहीत. पण आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत काही तरी बिघडलेय, ते सुधारून हवंय म्हणून त्यांनी आरपारची लढाई पुकारलीय. दिल्लीत अन् देशभरात या आंदोलनाला प्रतिसाद देताना 'झेन झी' चं जे काही सुरू आहे, ते केवळ आणि केवळ अद्भुतच!"
...................................................
*लो*कं विचारायची, 'सरकारं त्यांची आहेत, सारी यंत्रणा, आयोग, पोलीस, न्यायालयं त्यांची आहेत. सगळं काही त्यांचं आहे. आम्ही काय करू शकतो? जो कोणी उठेल त्याला चिरडून टाकलं जाईल. तुरुंगात टाकलं जाईल. बुलडोझरखाली तुडवलं जाईल, चेचलं जाईल. यंत्रणांच्या तावडीत त्याचा श्वास कोंडला जाईल. त्याला खटल्यांमध्ये गोवून न्यायालयांपासून दूर हाकललं जाईल. काहीच करता येणार नाही, अजिबातच नाही...!' पण या 'झेन झी' मुलांनी इतका विचार केला नाही. पाठीवर पिशव्या, हातात मोबाईल फोन अन् पाण्याच्या बाटल्या घेऊन, मुलं-मुली देशाच्या संसदेपासून पाच मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या दिल्लीतल्या जंतर मंतरवर आली होती. पोलीस मारहाण करतील, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फेकतील, साध्या वेशातल्या गुंडांशी सामना होईल, दगडांनी भरलेल्या ट्रकमधून हल्ला करण्यासाठी आणलं जाईल, सरकार, गोदी मीडिया आपल्याला पाकिस्तानी, दहशतवादी, नक्षलवादी आणि देशद्रोही ठरवेल, असा त्यांनी विचारही केला नव्हता. ते आपल्या सरकारला त्यांच्या भविष्याबद्दल विचारायला आले होते. त्यांना फक्त विचारायचं होतं. 'आम्ही शिकतो, तर परीक्षेत पास का होत नाही...? आम्हाला हव्या त्या नोकऱ्या का मिळत नाहीत...? आमचा काय दोष आहे...? तुमच्यासाठी जल्लोष करणाऱ्या गर्दीचा भाग असण्यापलीकडं आमची दुसरी काही भूमिका आहे का....? तुम्ही आमच्या प्रश्नांची उत्तरं का देत नाही...?' पण ते गर्विष्ठ सरकार, ज्याने जामिया मिलिया इस्लामियाच्या ग्रंथालयात मुलांवर लाठीचार्ज केला, अश्रुधूर वापरला, मुलांना मारहाण करण्यासाठी जेएनयूमध्ये मुखवटाधारी गुंड पाठवले, शेतकऱ्यांच्या मार्गात खिळे टाकले, मणिपूरला जळत ठेवलं. त्यांनी कोविड-१९ च्या संकटात संधी शोधली, ते या मुलांच्या रास्त प्रश्नांना प्रश्नच मानत नाही; त्याला अवज्ञा समजतात. म्हणूनच, या तथाकथित लोकशाहीत, मुलांवर संवादाऐवजी सत्तेकडून हल्ले झाले. मुलांना, मुलींना मारहाण झाली. पोलिसांनी प्रत्येक मुलाला काठ्यांनी निर्दयपणे मारहाण केली. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फेकल्या. त्यांच्या शरीराचा एकही भाग सुटला नाही. अनेकांच्या अंगातून रक्त वाहत होतं. जणू काही छोटा अभिमन्यू कौरवांच्या चक्रव्यूहात सापडला होता, वा तरसांच्या कळपाने हरणाच्या पाडसावर हल्ला केला होता. पण २१ व्या शतकातला गांधीवाद अद्भुत आहे. ते शांतपणे उभे राहून, मार सहन करत राहिले. त्यांनी पोलिसांना आणखी मारहाण करण्याचं आव्हान दिलं. त्या मुलींनी विचारलं, 'जसं तुम्ही मला मारत आहात, तसंच तुम्ही तुमच्या मुलीलाही मारणार का? घरी जाऊन तुमच्या मुलांना तुमच्या शौर्याबद्दल नक्की सांगा, तुम्ही मुलांना कसं मारता...?' या सत्याग्रहासमोर लाठीचार्ज थांबला. अनेकदा, सरकारच्या खाकी गणवेशात अडकलेल्या नागरिकांना लाज वाटली. आपल्या मोबाईल फोनवर हे दृश्य पाहणाऱ्या करोडो लोकांच्या डोळ्यांत पाणी आलं. स्थिर झालेल्या सांसारिक लोकांच्या समाजात काहीतरी हालचाल झाली. मौनाचे ओठ उघडले गेले. भीतीचं धुकं काही प्रमाणात विरळ झालं. ती मुलं पुढं जात राहिली. मेट्रोचे दरवाजे बंद झाले, बसचे मार्ग वळवण्यात आले, ऑटो, टॅक्सींना प्रवेश नाकारण्यात आला, इंटरनेट, मोबाईल फोन जाम झाले, तरीही ती येत राहिली अन् ती येतच राहिली. ती हुकूमशाहीच्या खडकावर आदळणाऱ्या सागराच्या ती लाटा बनली होती. हा एक नवा भारत आहे. तुम्ही त्याला हिंदू -मुस्लिम, उच्चजाती-मागासजाती, दलित-सवर्ण, उत्तर-दक्षिण अशा गटांमध्ये विभागण्याचा नक्कीच प्रयत्न कराल. पण ते विभागले जात नाहीत. कारण ते स्वार्थाच्या नाजूक धाग्याने नव्हे, तर दुःखाच्या मजबूत दोरीने बांधले गेलेलेत. अन् लक्षात ठेवा, ही संपूर्ण क्रांती नाही, तर सत्याग्रहाची सुरुवात आहे. जे प्रौढांनाही जमलं नाही, ते मुलांनी करून दाखवलं...!
राजसत्तेतले लोकच ठरवत असतात देशातली सर्व प्रकारची धोरणं. राजसत्तेला आजवर विरोधी पक्षातले नेते वा अभ्यासकांनी केलेल्या सूचना किती अमलात आणल्या, शिक्षण, आरोग्य अन् इतर व्यवस्थेतल्या बदलामध्ये हे सांगू शकतात का? विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, भाजप, विश्व हिंदू परिषद आदी मंचावरून राजसत्तेतल्या मंडळींनी यापूर्वी शेकडो आंदोलने केली आहेतच. आंदोलन कसं हाताळायचं हे जर राजसत्तेतल्या अनुभवी नेत्यांना कळत नसेल तर काय उपयोग आहे? जे चुकलं तर चुकलंच म्हणायला हवं! दुसरी बाजू प्रखरतेने पाहिली म्हणजे यातलं वास्तव समजेल. राजसत्तेतले आमदार, खासदार फक्त संसद आणि राज्यसभा तसंच विधानसभेत मतदान करण्यापुरते शिल्लक राहिलेत. वरिष्ठांसमोर वास्तव मांडण्याचं धाडस त्यांना नाही आणि स्वातंत्र्यदेखील नाही! पुढे निवडणूक हरण्याची भीती त्यांना दिसते.याच्याइतकी मोठी शोकांतिका दुसरी नाही. तरुणाईला, त्यांच्या आईवडील, कुटुंबियांना सामोरे जाताना पक्षाचा 'पार्टी विथ डिफरन्स' हा गौरवशाली टॅग घालवून 'पार्टी टू रिजेक्ट' इथपर्यंतचा राजसत्तेने प्रवास पूर्ण केलाय. दिल्लीत जे घडलं, अन् घडतंय ते वाईटच होतं. माध्यमांपेक्षा सोशल मिडियावर संयम राखत रिपोर्टिंग केलं गेलं. प्रश्न एवढाच आहे की, ही वेळ का येऊ दिली राजसत्तेने? आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांशी सहज संवाद साधून हा सारा गोंंधळ टाळता आला असता, ज्यासाठी राजसत्तेने, फक्त पुढाकार घ्यायचा होता, राजसत्तेला देशभरातल्या त्यांच्या नेत्यामधून एक ही असा नेता मिळाला नाही की, जो व्यवस्थित आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांशी संवाद करू शकत होता, जेव्हा नीटचे पेपर फुटले अन् देशभरातलं वातावरण चिघळत गेलं. फडणवीस-गडकरी यांना संवाद साधण्याचीही जबाबदारी दिली असती तर निश्चित ही वेळ आली नसती. 'नीट'पेपरफुटी मध्ये महाराष्ट्रातले क्लासवाले, पेपर सेट करणारे आढळलेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातल्या एका नेत्याने सर्व बाजूने मार्ग काढला असता. खऱ्या अर्थाने ते प्रायश्चित झालं असतं.
आज राजकारणात नेत्याची स्वतःची 'कणखर' वा 'कधीही न झुकणारी' ५६ इंची छातीबडवी प्रतिमा ही पक्षापेक्षा अन् सरकारी संस्थांपेक्षाही मोठी झालीय. लोकशाहीचा आत्मा हा चर्चा, संवाद, एकमेकांचं मत ऐकून घेण्यामध्ये असतो. परंतु, जेव्हा नेता आपली वैयक्तिक प्रतिमा जपण्यालाच पूर्ण प्राधान्य देतो, तेव्हा सामान्य जनतेचे प्रश्न, आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या, विरोधकांची मतं या गोष्टी दुय्यम ठरतात. कोणत्याही आंदोलनात जनतेचं ऐकून माघार घेणं म्हणजे आपली कमकुवतपणाची कबुली देणं, अशी एक भीती या मानसिकतेमागं असते. यामुळे या सर्वच प्रतिमा जपण्याच्या खेळात समाजात संवाद संपतो आणि तडजोडीची जागा नेत्याचा अन् त्याच्या समर्थकांचा हट्टीपणा घेतो. तीन मुख्य गोष्टी या सर्वांला कारक ठरतात. नेत्याचा अवास्तव अहंकार, स्वतःला नेहमी शक्तिशाली दाखवण्याची धडपड अन् त्याच्या कट्टर समर्थकांच्या अवास्तव अपेक्षा. जेव्हा एखादा नेता विशिष्ट विचारसरणीच्या जोरावर मोठा मतदारवर्ग आणि समर्थक तयार करतो, तेव्हा तो वर्ग नेत्याला देवासारखा पुजू लागतो. अशावेळी नेत्याची राजकीय माघार वा तडजोड ही समर्थकांसाठीदेखील पराभवासारखी असते. त्यामुळे तेी 'अजेय' प्रतिमा टिकवून ठेवण्यासाठी नेत्यावरही मानसिक दबाव असतो आणि समर्थकांवरही. ज्यातून आंदोलकांकडं किंवा जनभावनांकडं दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती वाढीला लागलेलीय. जनतेच्या दबावामुळे एखाद्या धोरणात बदल करणं ही लोकशाहीची ताकद असायला हवी. लोकशाहीत जनता हीच सार्वभौम असते, त्यामुळे तिच्या इच्छेचा आदर करणं हे सरकारचं कर्तव्य असतं. व्यक्तिकेंद्रित राजकारणात या लोकशाही प्रक्रियेला 'नेत्याचा पराभव' 'कमकुवतपणा' म्हणून रंगवलं जातं. परिणामी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, रोजगार किंवा राज्यांच्या प्रादेशिक मागण्या यांच्या चर्चा होण्याऐवजी, संपूर्ण चर्चा 'सरकार झुकले की आंदोलक जिंकले...!' या ईगो-वॉर कडं वळवली जातेय. जेव्हा नेत्याला एखाद्या मुद्द्यावर अनिच्छेने मागं हटावं लागतं, तेव्हा त्याच्या कट्टर समर्थकांमध्ये एक प्रकारची अस्वस्थता निर्माण होते. ही अस्वस्थता दूर करण्यासाठी आणि स्वतःची 'आक्रमक अन् शक्तिशाली' प्रतिमा पुन्हा स्थापित करण्यासाठी मग नवीन, अधिक भावनिक किंवा आक्रमक राजकीय मुद्दे समोर आणले जातात. अधिक ध्रुवीकरणाची भाषा वापरली जाते. तोल सुटतो. यामुळे होतं असं की, एका वादातून वा आंदोलनातून देश बाहेर पडत नाही तोच दुसरी राजकीय आघाडी उघडली जाते. ही साखळी लोकशाहीतल्या राजकीय स्थैर्याला आणि सामाजिक सलोख्याला अनेकदा खिळ बसवते. अन् विडंबन बघा या सगळ्याला नेता आणि त्याचे कट्टर समर्थक 'जनतेचा विजय' मानतात. मुळात हा व्यवस्थेचा पराभव मानला जायला हवा. निष्ठेच्या राजकारणात समर्थकांची निष्ठा संविधानाशी वा धोरणांशी असण्याऐवजी व्यक्तीशी अधिक असते. अशावेळी नेत्याची 'अजेय' प्रतिमा सुरक्षित ठेवणं हे लोकांच्या तात्कालिक हितापेक्षाही मोठे उद्दिष्ट बनतं. ही मानसिकता लोकशाहीतली जबाबदारी घेण्याच्या तत्त्वाला कमकुवत करते, कारण लोकशाहीत सरकार हे जनतेला उत्तरदायी असते, जनता सरकारला नाही.
सध्या देश अत्यंत अस्वस्थ करणारी गोष्ट पाहतोय. दिल्लीच्या रस्त्यांवर तरुण विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्यात आली. हे सशस्त्र अतिरेकी नव्हते. ते अशक्य गोष्टींची मागणी करत नव्हते. ते अशा गोष्टीची मागणी करत होते, ज्याला प्रत्येक लोकशाहीने प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. उत्तम शिक्षण, अर्थपूर्ण सुधारणा आणि संधी देणारे भविष्य! त्यांना मारहाण करून आपण नेमकं काय साध्य केलं? आपण संपूर्ण पिढीला कोणता संदेश दिलाय? की आवाज उठवल्यास संवादाऐवजी लाठ्यांचा मार बसेल? की सत्तेला प्रश्न विचारणं हा गुन्हा आहे? की भीती हीच शासनाची पसंतीची भाषा आहे?
तरुण मनांना शिकवण्यासाठी हा एक धोकादायक धडा आहे. सरकारशी असहमत असणारी प्रत्येक व्यक्ती देशद्रोही नसते. विरोधाच्या प्रत्येक आवाजाला राष्ट्राचा शत्रू ठरवणं ही देशभक्ती नाही. कठीण प्रश्न टाळण्याचा हा एक सोपा मार्ग आहे. मतभेद दाबून टाकल्याने लोकशाही अधिक मजबूत होत नाही. ते ऐकून घेतल्याने ती अधिक मजबूत होते. दुर्दैवाने, संसदेच्या आत जे काही घडतेय ते आता आपल्या रस्त्यांवरही दिसू लागले आहे. संसदेत, राजकीय पक्षांतर आणि बनावट बहुमतामुळे लोकांच्या जनादेशाची होणारी घसरण आपण अधिकाधिक पाहत आहोत. रस्त्यांवर, लोकांच्या मतभेद व्यक्त करण्याच्या अधिकाराची होणारी घसरण आपण पाहत आहोत. जर निवडणुका हाच नागरिकांना आपलं मत मांडण्याचा एकमेव दिवस बनला, तर लोकशाही टिकू शकत नाही. आता तर आपल्या मताचा आवाजही अप्रासंगिक होत चाललाय. एखाद्या राष्ट्राची खरी ताकद, ते आपल्या टीकाकारांना किती मोठ्याने गप्प करू शकते यावरून मोजली जात नाही. ती ताकद, ते त्यांचे म्हणणे किती आत्मविश्वासाने ऐकू शकते यावरून मोजली जाते. जर आज आपले तरुण प्रश्न विचारायला घाबरत असतील, तर उद्या एक चांगला भारत कोण घडवणार?
याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे
जब गया था दुनिया से दोनो हाथ खाली थे
अब ना वो हलाकू है, और ना उस के हाथी है
जंग जो ना कोरस है, और ना उस के साथी है
कल जो तनके चलते अपनी शान शौकत पर
शम्मा तक नही जलती आज उनकी तुरबत पर
जैसी करनी वैसी भरनी आज किया कल पाएगा
सर को उठा कर चलने वाले तू भी तो ठोकर खाएगा
चढता सुरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा...!
हे सत्ताधाऱ्यांना उद्देशूनच आहे!
चौकट
या सर्व पार्श्वभूमीवर, केवळ मलमपट्टी करून किंवा आश्वासनांचे फुलोरे दाखवून चालणार नाही. या सगळ्या संशयास्पद कारभाराची चौकशी करून शिक्षणव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी खालील ठोस पावले तातडीने उचलली गेली पाहिजेत. नॅशनल टेस्टींग एजन्सीच्या दाव्यात जर सत्यता असेल, तर प्रत्येक विद्यार्थ्याची मूळ ओएमआर शीट, त्याला मिळालेले अंतिम गुण एकाच पानावर अधिकृत पोर्टलवर सार्वजनिक करण्यात यावेत, जेणेकरून पारदर्शकता सिद्ध होईल. 'री-नीट' परीक्षेचे ओएमआर स्कॅनिंग, डेटा फीडिंग, मॅपिंग अन् मूल्यांकन प्रक्रियेचे सूुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र तांत्रिक अन् फॉरेन्सिक ऑडिट करायला हवं. नॅशनल टेस्टींग एजन्सी पूर्णपणे अपयशी ठरलीय. तिची पुनर्रचना करावी, केंद्रीय परीक्षांचा अट्टहास सोडून राज्यांना परीक्षाचे अधिकार पुनर्प्रस्थापित करावेत. पेपरफुटीतले मुख्य सूत्रधार, दलाल, नॅशनल टेस्टींग एजन्सी मधल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून त्यांना कठोर शिक्षा दिली जावी. ओएमआर मिसमॅच अन् गुणांमधील तफावतीबाबत विद्यार्थ्याच्या अर्जाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करावी. शिक्षण ही राष्ट्राची जीवन वाहिनी असते. देशातली परीक्षा पद्धती, विद्यापीठे, संशोधन संस्था भ्रष्टाचाराच्या, राजकीय अजेंड्याच्या जेव्हा बळी ठरतात, तेव्हा त्या देशाचा विनाश सुरू होतो. या नॅशनल टेस्टींग एजन्सीच्या घोटाळ्यावर, शिक्षण क्षेत्रातल्या दुर्दशेवर शांत राहिलो, तर येणारा इतिहास या मौनाला माफ करणार नाही. देश वाचवायचा असेल, तर आधी देशातल्या विद्यार्थ्यांचं भविष्य, शिक्षणव्यवस्था वाचवावी लागेल.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
Harish K. Kenchi
9422310609
No comments:
Post a Comment