"स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसनं राष्ट्रीय भूमिका घेत राजसत्ता राबविल्यानं प्रादेशिक अस्मिता टोकदार बनल्या. त्यामुळं प्रत्येक राज्यात एक दोन प्रादेशिक पक्ष उभे राहिले. त्यांना त्या राज्यात स्वीकारलंही गेलं. राष्ट्रीय प्रश्नावर ते काँग्रेसोबतच राहिल्याने जनसंघ, भाजप, डावे आणि इतर राष्ट्रीय पक्षांना फारसं स्थान लाभलं नाही. जनता पक्षाच्या प्रयोगानंतर सारी परिस्थिती बदलली. प्रत्येकाला स्वतंत्र असा स्पेस लाभला. देशांत अनेक पक्षांच्या आघाडीच्या राजकारणानंतर २०१४ मध्ये एका पक्षाचं भाजप सरकार अस्तित्वात आलं. सोज्वळ भाजप पूर्वीपेक्षा अधिक आक्रमक झाला. काँग्रेस पक्षाचं सहिष्णूचं, सौजन्याचं धोरण धुळीला मिळवत एक एक प्रादेशिक पक्षाला लक्ष्य करण्यात आलं. साम, दाम, दंड, भेद अशी नीती वापरून प्रादेशिक पक्षांना फोडा, झोडा अन् आपल्याकडे घ्या. नाहीतर तपास यंत्रणा मागं लावून नेतृत्व संपवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांचे रिसोर्सेस आकुंचन केले गेले. आजमितीला राज्याराज्यातले प्रादेशिक पक्ष छिन्नविछिन्न झालेत. ते अस्तित्वासाठी प्राण पणाला लावून झगडताहेत. प्रादेशिक पक्षांची चलती आता रोडावलीय. राष्ट्रीय पक्षात विलीन होण्याव्यतिरिक्त त्यांच्याकडे पर्याय राहिलेला नाही..!"
.........................................
*दे*शातले बहुतांश प्रादेशिक पक्ष आता स्वबळावर लढू शकत नाहीत. त्यांना भाजप वा काँग्रेस यांना बरोबर घेऊन राज्यातलं राजकारण करावं लागतंय. आघाडीचं राजकारण करताना दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना खूप संयम बाळगावं लागेल. किमान समान कार्यक्रम राबवावे लागतील. पक्षाच्या मूळ धोरणांना जोमानं राबवता येणार नाही. भारतीय राजकारणात ८० चं दशक हे खर्या अर्थानं मोठ्या बदलांचं दशक. जनता पार्टीचा प्रयोग फसल्यानंतर इंदिरा गांधी मोठ्या बहुमतानं पुन्हा निवडून आल्या. १९८४ मध्ये त्यांची हत्या झाल्यावर झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत काँग्रेसला भारतीय इतिहासातला सर्वांत मोठा जनादेश मिळाला. याचवेळी इतर काँग्रेसविरोधी पक्षांचं मात्र पानिपत झालं. लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्षनेतेपददेखील शिल्लक राहिलं नव्हतं. बोफोर्स घोटाळ्यातल्या भ्रष्टाचारावरून राजीव गांधी सरकार बदनाम होऊन पायउतार झाले. तेव्हा जनता दलाच्या झेंड्याखाली अनेक छोटे पक्ष एकत्र येऊन त्यांना भाजप आणि डाव्या पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा देऊन काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवलं. ९० च्या दशकात काँग्रेसनं अल्पमतातलं सरकार छोट्या प्रादेशिक पक्षांची साथ घेऊन पाच वर्षे चालवलं. १९९६ साली देवेगौडा, नंतर गुजराल यांनी काँग्रेस आणि इतर छोटे पक्ष यांच्या साथीनं अल्पजीवी सरकारं दिली. ९० च्या उत्तरार्धात अटलबिहारी वाजपेयी यांनी खर्या अर्थानं २२ छोटे प्रादेशिक पक्ष बरोबर घेऊन आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. खरं तर देशात काँग्रेसला पर्याय म्हणून भाजप हा एकच पक्ष स्थिर सरकार आणि आघाडी सरकार देऊ शकतो, हा वस्तुपाठ त्यांनी घालून दिलाय. २००४ मध्ये अटलजींचं सरकार गेल्यावर काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार प्रादेशिक पक्षांच्या आणि डाव्यांच्या पाठिंब्यावर आलं. हे प्रयोग २०१४ पर्यंत चालले. २०१४ मध्ये १९८४ नंतर प्रथमच बिगरकाँग्रेसी एकपक्षीय बहुमताचं सरकार नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आलं. तीन दशकांच्या या प्रवासात प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय राजकारणात खूप उलथापालथी केल्या. त्यामुळे देशाच्या प्रगतीची, राजकारणाची दिशा भरकटली गेली.
२०१४ ते २०२४ मोदी कालखंडातला प्रवास पूर्ण बहुमताचं एकपक्षीय सरकार नरेंद्र मोदींच्या काळात सत्तेत आलं. या सरकारमध्ये असणारे घटक पक्ष मोदींना सरकार चालवायला फारसे आडकाठी करू शकले नाहीत. घटक पक्षांचे कितीही खासदार असले तरी कोणत्याच पक्षाला एकाहून अधिक मंत्रीपदं दिली नव्हती. या प्रादेशिक पक्षांचा पूर्वेतिहास माहिती असल्यानं मोठी आर्थिक उलाढाल असणारी कोणतीच खाती या पक्षांना दिली नाहीत. पूर्ण १० वर्षांच्या कालखंडात मोदी सरकारवर एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप होऊ शकला नाही इतकी घट्ट पकड मोदी ठेवू शकले. अटलजींच्या काळात २२ पक्षांचं सरकार चालवताना करावी लागलेली तारेवरची कसरत, तडजोडी मोदींना कराव्या लागल्या नाहीत. ‘किमान समान कार्यक्रम...’ या गोंडस नावाखाली कोणतीही सैद्धांतिक तडजोड करण्याची वेळ मोदींवर आली नाही. त्यामुळेच ते पक्षाचा कार्यक्रम जोरकसपणे राबवू शकले. जम्मू-काश्मीर मधलं कलम ३७० हटवणं, राम मंदिर बांधणं, नोटाबंदी, सीएएसारखे कायदे आणून राबवणं शक्य झालं. प्रादेशिक पक्षांची राष्ट्रीय राजकारणातली गरज कमी झाली. विकासानं वेग घेतला, अर्थव्यवस्था देखील जगातली पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था झाली. या पार्श्वभूमीवर २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजप स्वबळावर बहुमतात आला नाही, मात्र भाजप आघाडीनं बहुमत मिळवलं. यावेळी प्रथमच मोदींना आघाडीचं सरकार चालवावं लागतंय.
पूर्वोत्तर राज्यांत आसाम वगळता इतर सर्व राज्ये आकारानं आणि लोकसंख्येनं अत्यंत छोटी आहेत. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपूर या राज्यांत भाजपची पूर्ण बहुमताची सरकारे आहेत. प्रत्येक राज्यात छोटे प्रादेशिक पक्ष आहेत. विकासासाठी आणि निधीसाठी ही राज्ये पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या मदतीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे इथले सर्व प्रादेशिक पक्ष हे केंद्रातल्या सत्ताधारी पक्षाच्या वळचणीला जाऊन राजकारण करतात. अनेक छोटे पक्ष संपून जातात अन् पर्यायी प्रादेशिक पक्ष उदयास येतात. उदाहरणार्थ मिझोरममध्ये झेडपीएम आणि एमएनएफ पक्ष. पूर्वी या राज्यात काँग्रेस सरकार असे; पण स्थानिक राजकारणातील विविध गटांना वेळोवेळी दाबून टाकल्यामुळे इथं छोटे पक्ष जन्माला आले. उदा. आसाम गण परिषद. नरेंद्र मोदींचं विकासाचं राजकारण आणि 'लुक ईस्ट पॉलिसी' यामुळे पूर्वोत्तर भारत आता विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झालाय. मध्यंतरी मणिपूरमध्ये झालेल्या घटना बघता आता इथल्या सीमावर्ती राज्यात भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाची गरज अधोरेखित झाली. यावेळी मणिपूरच्या दोन्ही जागा भाजपनं गमावल्या आणि पुन्हा काँग्रेस विजयी झालीय. आसाममध्ये एआययूडीएफ पक्षाची जागा काँग्रेस घेईल. भविष्यात अन्य राज्यांत भाजपशासित सरकार असेल वा प्रादेशिक पक्षाच्या वा आघाडीच्या सरकारमध्ये भाजप वा काँग्रेस समाविष्ट असेल. सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश निवडणुकांत विरोधी पक्ष शिल्लकच राहिला नाही. नागालँडमध्ये एकमेकांविरुद्ध लढलेले सर्व पक्ष निकालानंतर एकत्र आले. हाच कल भविष्यात आसाम वगळता अन्य राज्यांत दिसू शकतो.
उत्तरभारतातले प्रादेशिक अन् जातीय राजकारणाचा नवा अध्याय दिसून येतोय. उत्तरभारत खर्या अर्थानं प्रादेशिक पक्षांचा केंद्रबिंदू. काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवल्यानंतर आता पीडीपी अन् नॅशनल कॉन्फरन्स हे दोन प्रादेशिक पक्ष काश्मीर खोर्यात आहेत. काँग्रेसचं अस्तित्व नगण्य आहे. उत्तरेतले बहुतांश प्रादेशिक पक्ष हे अगोदर नेत्यांचे आणि नंतर परिवारांचे पक्ष आहेत. हरयाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राज्यांतले सर्वच छोटे प्रादेशिक पक्ष हे जातीकेंद्रित, परिवारवादी पक्ष आहेत. हरयाणामधले चौताला सोडून अन्य राज्यांतले छोटे पक्ष हे विशिष्ट ओबीसी जातीचे आणि मुस्लीम धर्माचे लांगूलचालन करणारे पक्ष आहेत. पक्षामध्ये परिवाराबाहेरील इतर नेत्यांची नेतृत्वाची दुसरी फळी तयार नाही. किंबहुना परिवाराबाहेर नेतृत्व जाणार नाही याची दक्षताच त्यांनी आजवर घेतलीय. मायावती यांचा बसपा जनाधार गमावतेय. यावेळी उत्तर प्रदेशात यादव, मुस्लीम अन् काही प्रमाणात दलित मतांचं ध्रुवीकरण होऊन समाजवादी पक्ष, काँग्रेस, आप पक्ष काँग्रेसला पर्याय म्हणून उभा असला तरी केजरीवाल यांचं भविष्यही फारसं चांगलं दिसत नाही हे दिल्लीच्या निकालावरून सिद्ध झालंय. लालू प्रसाद यादव यांच्यानंतर तेजस्वी यादव पक्ष पुढं नेताहेत. यादव आणि मुस्लीम मतांचं ध्रुवीकरण होऊनही दलित मते न मिळाल्याने त्यांना मर्यादित यश मिळालं. नितीश कुमार, चिराग पासवान, जितन राम मांझी यांना भाजपशी केलेल्या मैत्रीचं फळ मिळालंय. या सर्व राज्यांत काँग्रेस आजही पूर्णपणे प्रादेशिक पक्षांवर अवलंबून आहे. नितीश, चिराग यांचं एनडीएमधलं महत्त्व आता वाढलंय. उत्तरप्रदेशात भाजपला नवीन दलितमित्र मिळवावं लागतील आणि त्यांना जातीय बेरजेत बसवावं लागेल. पंजाबमध्ये भाजप तिसर्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. आता पंजाबमध्ये अकाली दलाबरोबर पुन्हा एकदा नव्याने मैत्री करावी का, याचा पुनर्विचार करण्याची गरज अधोरेखित झालीय. कारण अशी युती झाल्यास पंजाबमध्ये पुन्हा एकदा सत्ता मिळवायची संधी निर्माण होईल. मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ, राजस्थान या चार राज्यांत भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी सरळ लढत आहे. ओडिसामधला बिजू जनता दल नवीन पटनाईक यांच्या पश्चात नेतृत्वहीन बनलाय. त्यांनी ओडिशातली सत्ता गमावली अन् भाजप पहिल्यांदाच स्वबळावर निवडून आला. महाराष्ट्रात तुलनेने प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण अजून काही काळ टिकून राहील; किंबहुना महाराष्ट्रात आघाडीचंच राजकारण दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना करावं लागणार आहे. शिवसेनेने काँग्रेसबरोबर केलेली मैत्री या निकालात दोन्ही पक्षांना लोकसभेत यश मिळवून गेली. इथं देखील मुस्लीम, दलित आणि मराठा समाजाची मतं आघाडीला मिळाली आहेत.
चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपी पक्षाने भाजप आणि जनसेना पक्षाबरोबर युती करून मिळवलेलं यश उल्लेखनीय आहे. नायडू यांचं राष्ट्रीय राजकारणातलं वजन, महत्त्व कमालीचे वाढलंय. आंध्र प्रदेशात काँग्रेस भाजप हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष मजबूत नसल्याने अजून किमान १० वर्षे इथं प्रादेशिक पक्षांचा वरचष्मा राहील. भाजपला कोणतेही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी आता चंद्राबाबूं नायडूची मर्जी राखावी लागणार आहे. वायआरएस काँग्रेसची सत्ता गेल्यानंतर किती काळ टिकून राहतील हे बघावं लागेल. हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्यास इथं काँग्रेस पुन्हा पुनरुज्जीवित होईल. तेलंगणामध्ये के. चंद्रशेखर राव यांच्या बीआरएस पक्षाचा पूर्णपणे धुव्वा उडालाय. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून विस्तार करण्याची महत्त्वाकांक्षा के. चंद्रशेखर राव यांच्या अंगलट आलीय. गृहराज्यातली सत्ता सांभाळण्याला प्रथम प्राधान्य न देता बाजूच्या प्रदेशात विस्तार करण्याची रणनीती चंद्रशेखर राव यांना भोवली. भविष्यात तेलंगणाचे राजकारण हे भाजप विरुद्ध काँग्रेस असंच असेल. कर्नाटकमध्ये जेडीएसला फारसं भविष्य नाही. त्यांचा वोक्कालिंगा समाजाचा जनाधार भाजपकडं येईल. सर्वाधिक घडामोडी तमिळनाडूत घडताहेत. के अण्णामलाई यांच्या रूपाने प्रथमच एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाचा नेता तमिळनाडूमध्ये उदयास आला होता. पण त्यांनी आता नवा पक्ष काढण्याची भूमिका घेतलीय. यामागे तमिळ अस्मिता जपण्यासाठीचा प्रयत्न असून त्याला भाजपचा आशीर्वाद असल्याचं म्हटलं जातंय. तमिळनाडूमध्ये संपूर्ण राजकारण गेली पाच दशके डीएमके आणि एआयडीएमके या दोन पक्षांभोवती फिरत होते. भाजपने दोन्ही पक्षांबरोबर युती करून बघितलीय. यावेळी प्रथमच भाजप नेतृत्वाखाली इतर अन्य भविष्यातील तमिळनाडूमध्ये डीएमके आघाडी विरुद्ध भाजप-एआयडीएमके आघाडी असा सामना असेल असं वाटत होतं पण अभिनेेते विजय थलपती यांनी बाजी मारलीय. केरळमध्ये भाजपनं केलेला चंचुप्रवेश हा काँग्रेस अन् कम्युनिस्ट पक्षांसाठी धोक्याची घंटा आहे. मात्र इथं काँग्रेसनं सत्ता मिळवलीय. प्रादेशिक पक्षांची एक आघाडी तयार झाली, मात्र एकही जागा जिंकता आलेली नाही. भाजपनं तब्बल १२ टक्के मतं मिळवलीत. ११ ठिकाणी ही आघाडी दुसर्या क्रमांकावर राहिलीय. भाजपला भविष्यात एआयडीएमके बरोबरच युती ठेवावी लागू शकते. भविष्यातही तमिळनाडूमध्ये डीएमके आघाडी विरुद्ध भाजप-एआयडीएमके आघाडी असा सामना दिसेल. देशभर कम्युनिस्ट पक्ष संदर्भहीन होत असताना केरळमधून त्याचं उच्चाटन झालंय, कारण त्यांची मतपेढी ही प्रामुख्याने हिंदू आहे. हे उच्चाटन तात्काळ झालं नाही तरी भविष्यात गतीनं होऊ शकते. बंगाल, त्रिपुरामधल्या जनतेने हे याअगोदर दाखवून दिलंय.
प्रादेशिक पक्ष आणि राष्ट्रीय पक्षांसमोरचं आव्हान
बहुतांश प्रादेशिक पक्ष हे काँग्रेसविरुद्ध राजकारण करण्यासाठी जन्माला आले; परंतु मागच्या दशकात मोदींच्या कारकीर्दीत भाजपची वाढ झपाट्यानं होत गेली. काही पक्ष भाजपबरोबर आले, तर काहींनी अंतर राखलं. जे पक्ष काँग्रेसबरोबर गेले त्यांना आता अस्तित्वाची लढाई लढावी लागेल. उदा- झारखण्ड मुक्ती मोर्चा. काँग्रेससोबत गेल्याने आपल्या अस्तित्वावर गदा येते आणि एकटं लढलं तर सत्ता येऊ शकत नाही, या दुहेरी कात्रीत हे पक्ष सापडलेत. भाजप काँग्रेसविरुद्ध लढू शकतो; परंतु प्रादेशिक पक्षांविरुद्ध लढताना त्याला मर्यादा येतात, हा पूर्वापार समज ओडिशानं दूर केला. त्यामुळे सध्याची भाजपची संघटना स्थिती ५० आणि ६० च्या दशकातल्या काँग्रेससारखी सशक्त होताना दिसतेय. काँग्रेस दिवसेंदिवस प्रादेशिक पक्षांच्या वळचणीला जाऊन अस्तित्व टिकवायला धडपडताना दिसतेय.
बहुतांश प्रादेशिक पक्ष आता स्वबळावर लढू शकत नाहीत. त्यांना भाजप अथवा काँग्रेस यांना बरोबर घेऊन राज्यातलं राजकारण करावं लागतेय. आघाडीचं राजकारण करताना दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना खूप संयम बाळगावा लागेल. किमान समान कार्यक्रम राबवावे लागतील. हे करताना पक्षाच्या मूळ धोरणांना जोमानं राबवता येणार नाही. लहान पक्षांचे विषय, मागण्या प्राधान्यानं पुरवाव्या लागतील. अनेक राज्यांना विशेष आर्थिक मदत करताना अन्य राज्यांचा रोष वाढणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. सरकारचे कल्याणकारी प्रकल्प राबवताना विभागीय समतोल राखावा लागेल. अनेक राज्यांतल्या प्रादेशिक पक्षांची सद्दी अजून संपलेली नाही, हे निकालावरून स्पष्ट झालंय. अनेक राज्यांत लयास गेलेले जुने प्रादेशिक पक्ष पुन्हा जोमानं उभे राहिलेत. प्रादेशिक पक्षात फूट पडूनही त्यांना मिळणारी मतं कमी होताना दिसत नाहीत. प्रादेशिकतेचं हे कुंपण तोडायचं असेल तर मतदारांना नेमकं काय अपेक्षित आहे, जे त्यांना प्रादेशिक पक्षांकडून मिळतं, याचा विचार राष्ट्रीय पक्षांना पुन्हा एकदा करावा लागणार आहे. भारतीय राजकारण हे दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या आघाडीभोवती आता केंद्रित झालंय. या आघाडीत समाविष्ट प्रादेशिक पक्षांना भविष्यात त्यांचा जनाधार टिकवून ठेवणं, हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. जातीचं राजकारण करताना राष्ट्रहिताला बाधा येणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. परिवारवादी प्रादेशिक पक्षांना नेतृत्वाची दुसरी फळी निर्माण करणं आता सोपं राहणार नाही. स्थिर सरकार देणं , ही प्रामुख्यानं सर्वात मोठ्या पक्षाची जबाबदारी असते याचं भान ठेवून समन्वयानं निर्णय घ्यावे लागतील. आजही बहुमतापासून दूर असलेला विरोधी पक्ष सरकार पाडण्याचे वा त्यातील प्रादेशिक पक्ष फोडण्याचे सर्व प्रयत्न करत राहील. त्यामुळे सत्ताधारी राष्ट्रीय पक्षाला डोळ्यात तेल घालून मित्रपक्षांना जपावं लागेल.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment