राज परराष्ट्र धोरणावर टीका का करीत नाहीत? चीननं आपल्या हद्दीला लागून उच्च क्षमतेचे मोबाईल टॉवर्स उभे केलेले आहेत. कायम स्वरुपी कंट्रोल रुम्स बांधलेले आहेत. हे सारं सॅटेलाईटमधून दिसत आहे. तरी परराष्ट्र मंत्री जयशंकर म्हणतात की सारं आलबेल आहे. पाकिस्तानमार्गे चीनला जाण्यासाठी पाकव्याप्त काश्मीरमधून पक्की सडक बांधलेलीय. ती आपल्या हद्दीलगत आहे. त्यालाही आक्षेप घेतला नव्हता. नेपाळचा आसरा घेऊन चीननं नेपाळ-भारत-तिबेट या त्रिकोणात हालचाली सुरु केल्या आहेत. म्यानमार येथे अरुणाचल सीमेवर कायम स्वरुपी बस टर्मिनस भारताच्या सीमेवर उभारलं आहे, असं वाचण्यात आलं होतं. आपले परराष्ट्र मंत्री चीनला केवळ समज देतात. पण चीन घुम्यासारखा ऐकून रगेलपणानं पुढं रेटत आहे. त्याला प्रतिकार केला जात नाही. चीनवर आपण बऱ्याच प्रमाणावर अवलंबून आहे. काही वर्षात चीन पाणी विकणारा देश म्हणून गणला जाईल. चीनमध्ये सध्या ८७ हजार धरणे आहेत. झांगमू हायड्रोपॉवर स्टेशन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ब्रम्हपुत्रेवरील धरणावर चीन दीडशे कोटी रुपये खर्च करीत आहे. त्यामुळं भारत आणि बांगलादेश यांच्या चिंतेत भर पडलीय आणि आपले नेते राष्ट्रहित सोडून सगळे धंदे करीत आहेत. चीननं भारत-नेपाळ सीमेवर तिबेट इथं त्रि-भूज प्रदेशात धरण उभारण्याचा उद्योग सुरू केलाय. तर तळाला सिलोनमधली बंदरे नाममात्र भाड्यानं वापरायला घेतली आहेत. आपल्याला एकही सलोख्याचा शेजारी चीननं शिल्लक ठेवला नाही. हे मुद्दे निवडणुकीत येण्याऐवजी धार्मिक मुद्दे आणून राजकीय पक्ष आपल्या अशक्तपणाचे प्रदर्शन करताहेत. चीनबद्दल कोणीही ब्र शब्द काढत नाही. उलट आर्थिक लकवा मारलेल्या पाकिस्तानला निवडणूकीसाठी लक्ष्य केलं जातंय. ही शरमेची बाब आहे. भोंगे असोत की टोलनाके वीज बील असो, कांदाभाव हे सारं अंतर्गत आहेच, पण आपल्या सीमांवर सगळ्या ठिकाणी चीननं डोळे वटारलेत. चीननं साऱ्यांना मिंधे करुन ठेवलंय. आपल्याकडं औषधी गोळ्या तयार करण्यासाठी वापरली जाणारी पांढरी भुकटी चीनवरुन आयात होते. पूर्वी हिंदुस्थान ऍंटिबायोटिक्स कडून औषध कंपन्या ती खरेदी करीत होती. पण आता चीन अत्यंत माफक दरात ते देतोय. त्यामुळं एच.ए. फॅक्टरीला गेली वीस वर्षे घरघर लागलेलीय. ती खुरडत चाललीय. केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राष्ट्रहिताचा बळी देऊ नये, हे भान विरोधक आणि सत्ताधारी दोघांनीही ठेवावं विरोधकांनी पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्र्यांशी भेटून चीन बाबत चर्चा करायला काय हरकत होती. त्यांनी नकार दिला तर लोकांमध्ये जाऊन सत्यस्थिती कथन करायची केवळ परिस्थितीचा फायदा घेऊन एकमेकांना खिंडित गाठून हल्ला करणं हा रडीचा डाव झाला. देशहीत महत्वाचं आहे, निवडणूका येतात आणि जातात, देश आणि नागरिक यांच्यावर बालंट आणू नका म्हणजे मिळवलं. शेवटी लोकशाहीत मतदारच शहाणे असावे लागतात. त्यांचं राजकीय शिक्षण अशा आरोपप्रत्यारोपातूनच होत असतं.
'एकनिष्ठ' असणं हे मतदाराचं काम नव्हे...
सक्रिय राजकारणी एकनिष्ठ नसेल तर ते त्याच्यासाठी घातक ठरण्याची शक्यता असते. परंतु मतदारानं एकनिष्ठ असणं हे समाजासाठी निश्चितपणे घातक असतं. 'जागरूक मतदार' हा शब्द आपण सर्रास वापरतो. पण जागरूक मतदार म्हणजे फक्त मतदान करणारा नागरिक नव्हे. तर कान, डोळे, डोकं सतत उघडं ठेवून मतदान करणारा नागरिक म्हणजे खऱ्या अर्थानं जागरूक मतदार...
एकनिष्ठ मतदाराला राजकारणी गृहीत धरू लागतो. मग त्याच्या त्या मतदाराच्या बाबतीत तो उदासीन होऊ लागतो. किंबहुना एकनिष्ठ मतदाराला काय दाखवत राहिलं की तो सत्य पाहणार नाही याचा ठोकताळा राजकारणी बांधू शकतो आणि त्यात सातत्यानं यशस्वी होत राहतो. परिणामी नागरिक स्वतःचं आणि मुख्य म्हणजे येणाऱ्या पिढ्यांचं अतोनात नुकसान करत राहतो. अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे हे सगळं कुठल्याही पक्षाच्या, विचारधारेच्या, जातीच्या, धर्माच्या, प्रांताच्या, भाषेच्या मतदाराला लागू होतं. मतदाराची 'एकनिष्ठता' ही सार्वकालिक आणि सार्वस्थलिक असू शकते. खरंतर 'स्वतंत्रपणे विचार करू शकणारा प्राणी' ही मानवाची मुख्य ओळख. जेव्हा विचारधारेच्या, जातीच्या, धर्माच्या, प्रांताच्या, भाषेच्या जोरावर 'एकगठ्ठा' वर्गात आपण गणले जातो तेव्हा मतदाराला तो आपला अपमान वाटायला हवा. आपण काहीही केलं तरी आपला मतदार त्याची विवेकबुद्धी वापरणार नाही याची पूर्ण खात्री राजकारण्यांना असणं हे मतदाराला अपमानास्पद नाही काय? आणि जर असं होत असेल तर त्याला कारणीभूत कोण? तशी समजूत करून देणारे आपण मतदारच ना? राजकारण्यानं आपल्याला पडू शकणाऱ्या मतदानाबद्दल निश्चित होणं हे नागरिक म्हणून आपल्यासाठी चिंतेचं आहे; हे ज्याला समजतं तो खरा 'जागरूक' मतदार... आणि मतदान केल्याक्षणी जो मतदार परत 'नागरिक' होतो, आपण दिलेल्या मताला पाच वर्षं चिकटून राहात नाही; तो खरा 'जागरूक' नागरिक. याबाबतीत आणखी एक महत्त्वाचा आधुनिक मुद्दा असा की, आता नव्यानं समाजमाध्यमांवर आपल्या मतांची जाहीर वाच्यता करायची सोय झालीय. एखाद्या राजकीय, सामाजिक मताला एकदा 'कमिट' केल्यावर आपलं मत परत घ्यायला, 'माझं चुकलं होतं' हे जाहीरपणे कबूल करायला फार मोठं धैर्य लागतं. 'ट्रोलिंग'ला सामोरं जायची ताकद लागते. आणि त्यामुळं मनाशी पटलं असूनही मतदार 'नागरिक' होऊ धजत नाही. म्हणून वर म्हणाल्याप्रमाणे मतदाराचं नागरिक होऊन आपल्या मताला चिकटून न राहणं अजूनच अवघड झालंय. 'डोन्ट टेक मी फॉर ग्रॅण्टेड' मला गृहीत धरू नका...! आधुनिक काळातलं सर्रास ऐकू येणारं आणि ऐकवलं जाणारं वाक्य. रोजच्या जीवनात कुणी आपल्याला गृहीत धरून वागलं की आपल्याला राग येतो. तर मग सार्वजनिकपणे जर कुणी आपल्याला सातत्यानं गृहीत धरत असेल तर ते अधिकच बोचणारं नाही का? 'सरकार तर सतत बदलत असतं. म्हणजे आपण जागरूक आहोतच की" अशी समजूत करून घेणाऱ्यानं, त्या 'आपण' मध्ये आपण खरोखरच येतो का हे आपल्या मनाशी प्रामाणिकपणे आणि पुन्हा पुन्हा तपासून पाहायला हवं. मतदार ढोबळपणे फक्त ३० ते ३३ टक्के असतात... अभ्यासक असं सांगतात की कुणाला मतदान करायचं हे ऐनवेळी ठरवणारे मतदान हे प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहेच. पण प्रवाही असणं, वर्तमानाचं सातत्यानं भान ठेवत प्रवाही असणं; हे मतदाराचं आद्य कर्तव्य आहे.
No comments:
Post a Comment