(लेखांक पहिला)
*पहिली निवडणूक बॉम्बे प्रेसिडेन्सी*
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं भारतातल्या संसदीय राजकारणाचा प्रारंभ कधी आणि कसा झाला, जुन्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सी म्हणजेच मुंबई इलाख्यात निवडणुका कशा झाल्या आणि भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर १९६० साली महाराष्ट्राची स्थापना झाली. त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांची राजकीय परिस्थिती कशी बदलली. कोणाची सत्ता कधी आली. या सर्व घडामोडी संक्षिप्त स्वरूपात *दैनिक संचार*च्या वाचकांसाठी...
.................................................
*अ*खंड हिंदुस्थानची सत्ता ब्रिटिशांच्या हाती होती. काही कालावधीनंतर सत्तेचा काही भाग भारतीयांच्या हाती सोपविण्याचा निर्णय इंग्रज सरकारनं घेतला. त्यासाठी ब्रिटिश सरकारनं १९३५ साली 'गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्ट' नावाचा कायदा संमत केला. ब्रिटिश गव्हर्नरांच्या अंमलाखालील सत्ता लोकनिर्वाचित प्रतिनिधी यांच्याकडं सोपविण्याचा तो निर्णय होता. त्याची तयारी म्हणून इंग्रजांनी १९३५ साली प्रांतिक विधानमंडळ स्थापन केली. त्यानंतर प्रांतिक स्वायत्तेच्या कायद्याखाली १९३७ मध्ये निवडणुका घेण्याचा निर्णय ब्रिटिश सरकारनं घेतला. त्यापूर्वी गर्व्हनरांनी नेमलेले भारतीय आणि इंग्रज व्यक्तींचे कौन्सिल असायचे. केंद्रातले मध्यावर्ती कौन्सिल वेगळे असायचे. ते १९२० पासून कार्यरत होते. प्रांतिक विधिमंडळासाठी १९३७ मध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा इतिहास त्याअर्थानं १९३७ पासून सुरू झाला. त्यावेळी 'महाराष्ट्र राज्य' अस्तित्वात नव्हते तरी मुंबई इलाखा म्हणजेच बॉम्बे प्रेसिडेन्सी हा भाग होता. १९३७ हे वर्ष भारतातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या विधिमंडळ निवडणुकीचा प्रारंभ मानला जातो.
१९३७ च्या पहिल्या मुंबई इलाखा विधान मंडळाच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग हे दोनच प्रमुख राजकीय पक्ष प्रतिस्पर्धी होते. सोबत डॉ. आंबेडकर यांचा स्वतंत्र मजूर पक्ष, स्वराज्य पक्ष, किसान पक्ष आणि अपक्ष असे उमेदवार उभे होते. त्या विधिमंडळाची सदस्यसंख्या ही १७५ होती. त्यावेळी मताधिकार हा आजच्याप्रमाणे सर्वांना नव्हता तर तो मताधिकार कमीतकमी फायनल परीक्षा उत्तीर्ण म्हणजे तत्कालीन इयत्ता सातवी पास झालेल्या आणि मिळकत कर भरणाऱ्या प्रौढांना होता. १९३७ साली घेतलेल्या पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षानं ८८ जागा जिंकून सत्तेच्या राजकारणात आघाडी घेतली. मुस्लिम लीगला २० जागा मिळाल्या. डॉ. आंबेडकर यांच्या मजूर पक्षाला १२, स्वराज्य पक्षाला ५ आणि किसान पक्षाला २ तर अपक्ष ३२ निवडून आले. मुंबई ईलाखा म्हणजे बॉम्बे प्रेसिडेन्सी म्हणजे गुजरातच्या अहमदाबाद पासून सिंध प्रांत, कर्नाटकातला धारवाड पट्टा ते मुंबईसह कोकण, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र एवढा विस्तारलेला होता. अशा या विशाल भुभागातून १७५ सदस्य निवडून आले होते. त्यात काँग्रेसनं ८८ जागा जिंकल्यानं काठावरचे बहुमत होते. परंतु बहुमत मिळूनही गव्हर्नरांचे प्रशासनाचे अधिकार काढण्यास ब्रिटिश सरकार तयार नसल्याने काँग्रेस पक्षानं सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला. त्याला पर्याय म्हणून ब्रिटिश गव्हर्नर लॉर्ड ब्रेचर्न यांनी साताऱ्यातून अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या धनजी कुपर यांना मंत्रिमंडळ स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केलं. त्यामुळे अपक्ष म्हणून निवडून आलेले धनजी कूपर हे मुंबई इलाख्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले!
बहुमत नसल्यानं हे सरकार असून नसल्यासारखेच होतं. या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी महात्मा गांधी हे सरसावले. त्यांच्या मध्यस्थीनंतर व्हाइसरॉयनं गव्हर्नरांच्या राज्यकारभारावर नियंत्रण ठेवू, असं आश्वासन दिल्याने काँग्रेसनं बहिष्कार मागे घेतला आणि सत्तेत स्वीकारली. काँग्रेसच्या बाळासाहेब खेर यांनी १९ जुलै १९३७ मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि आपलं मंत्रिमंडळ स्थापन केलं. अशाप्रकारे विधिमंडळात स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा कारभार सुरू झाला. मुंबई इलाख्यात काँग्रेसचे लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडून राज्यकारभार सुरू असतानाच ब्रिटिश सरकारनं भारतीयांना विश्वासात न घेता दुसऱ्या महायुध्दात भारताला युद्धराष्ट्र म्हणून घोषित केलं. काँग्रेसनं आणि काँग्रेसच्या अधिपत्याखालील सर्व राज्य सरकारांनी ब्रिटिश सरकारच्या या एकतर्फी निर्णयाला विरोध केला. ब्रिटिशांनी दिलेला शब्द पाळला नाही म्हणून मग काँग्रेस सत्तेतून बाहेर पडली. ४ नोव्हेंबर १९३९ रोजी बाळासाहेब खेर यांनी आपल्या मंत्रीपरिषदेचा राजीनामा दिला त्यामुळं सत्तेची सूत्रे पुन्हा एकदा गव्हर्नरांकडे गेली.
मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री खेर यांनी लोकोपयोगी कारभारानं लोकांची मनं जिंकली होती. यानिमित्ताने भारतातले नेतेमंडळी स्वतंत्रपणे राज्यकारभार यशस्वीपणे चालवू शकतात हा संदेश काँग्रेसनं देशाला दिलं. काँग्रेसनं स्वातंत्र्यासाठी आम्ही सत्तेला लाथ मारायला तयार आहोत हे लोकांना दाखवून दिलं. स्वातंत्र्यापुढे आम्हाला दुसरं काहीच महत्वाचं नाही, असं काँग्रेसनं दाखवून दिल्यानं देशभरात काँग्रेस पक्षाची लोकप्रियता शिगेला पोहोचली. दुसरं महायुध्द संपल्यानंतर ब्रिटिश सरकारनं दुसऱ्यांदा प्रांताच्या निवडणुका घेण्याचे घोषित केलं मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळाची दुसरी निवडणूक मार्च १९४६ मध्ये झाली. पुन्हा काँग्रेसच सत्तेवर आली. काँग्रेसनं मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा बाळासाहेब खेर यांनाच प्राधान्य दिलं. ३ एप्रिल १९४६ रोजी बाळासाहेब खेर यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ सत्तेवर आलं. या दुसऱ्या विधिमंडळाच्या काळातच १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. ब्रिटिश सरकारच्या काळात १९३७ साली विधिमंडळ निवडणुकीचा पाया घातला गेला. त्यांच्याच सत्ता काळात भारतीय नागरिकांना संसदीय लोकशाहीचा वारसा मिळाला. ब्रिटिशांनी भारताची सत्ता सोडण्यापूर्वी १९४६ साली दुसरी प्रांतिक निवडणूक घेऊन प्रांताची प्रशासकीय घडी बसवण्याचे महत्वाचे कार्य पार पाडले. म्हणूनच भारतीय संसदीय लोकशाही ही ब्रिटिशांची देण आहे असं म्हटलं जातं. राजेशाही, मुगलशाही असलेल्या भारतात १९३० पासून निवडणुकांचा सिलसिला सुरु झाला, याचे श्रेय मोठ्या मनाने ब्रिटिशांना द्यायला हरकत नाही. (क्रमशः)
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
Entro
"*नोव्हेंबर २०२४ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक होते आहे. हे चौदावे सत्र असणार आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पट्टाभि सीतारामय्या यांच्या मरणांत उपोषणानंतर देशात भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली. त्यानुसार १ मे १९६० रोजी मराठी भाषिकांचे राज्य महाराष्ट्र अस्तित्वात आले. त्यानंतर राज्यात १९६२ मध्ये पहिली राज्य विधानसभेची निवडणुक झाली. आजवर १३ विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आहेत. यंदा २०२४ मध्ये होणारी ही निवडणूक १४ निवडणूक आहे. आज राज्यातली राजकीय परिस्थिती स्फोटक बनलेली आहे. यापूर्वीच्या निवडणुका कशा झाल्या याबाबतची ही लेख मालिका दैनिक संचारच्या वाचकांसाठी...!"*
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा लेखाजोखा १९६२ ते २०१४
(लेखांक दुसरा)
*स्वतंत्र भारतातली मुंबई प्रांताची पहिली निवडणूक*
भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळालं. त्यापूर्वी मार्च ४६ पासून बाळासाहेब खेर यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ सत्तेवर होते. त्यामुळं या सरकारला मार्च ४६ ते एप्रिल ५२ असा तब्बल सहा वर्षाचा कालखंड मिळाला. पण उच्चशिक्षित आणि सुसंस्कृत मुख्यमंत्री खेर यांना अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागलं. भारत पाकिस्तान फाळणीनंतर मुंबई प्रांतात आलेल्या निर्वासितांच्या लोंढयांची व्यवस्था करण्याचं महाकठीण काम करावं लागलं. पंजाबी, सिंधी, हिंदू निर्वासितांची व्यवस्था करण्याची त्यांची जबाबदारी होती. महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल यांची मर्जी सांभाळत अवाढव्य मुंबई प्रांताचा कारभार पाहणं सोपं नव्हतं. पण त्यांनी ते लीलया पार पाडलं. निर्वासितांचा प्रश्न सोडवत असतानाच महात्मा गांधी यांची हत्या झाली. ही हत्या महाराष्ट्रातल्या ब्राह्मणानं केली या कारणानं समस्त मराठी पट्ट्यातल्या गाव खेड्यात एकतर्फी दंगली घडल्या. ब्राह्मण कुटुंबावर हल्ले करून त्यांची घरं जाळली गेली. त्यामुळं एकच खळबळ उडाली. मुख्यमंत्री स्वतः ब्राह्मण असल्यानं त्यांना स्वजातीची आणि केंद्राचीही टीका सहन करावी लागली. पण त्यांनी तटस्थपणे आपलं कर्तव्य पार पाडलं. मुख्यमंत्री खेर यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले. द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा, खोती निर्मूलन कायदा, कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन कायदा, खार जमीन कायदा, हरिजन मंदिर प्रवेश कायदा इत्यादी कायदे मंत्रिमंडळाने मंजूर केले. त्यांनी आपल्या कार्याने मुख्यमंत्र्यांनी कारभार कसा करावा याचा आदर्श देशभर घालून दिला. २६ जानेवारी १९५० ला घटना समितीनं भारतीय प्रजासत्ताक स्वीकारलं. राज्यघटनेनुसार सर्व कारभार सुरू झाला. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी शासन, प्रशासनाला दिशा देत उत्तम कारभार केला.
२६ जानेवारी १९५० पासून भारत 'लोकशाही प्रजासत्ताक' राष्ट्र झाले. त्यामुळं देशातल्या काँग्रेससहित सर्व पक्षांना स्वतंत्र भारताने स्वीकारलेल्या संसदीय राज्य पद्धतीनुसार पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांची उत्सुकता राहून लागली होती. त्यानुसार पहिली निवडणुक १९५२ मध्ये घेण्याचं ठरलं. दरम्यान मुख्यमंत्री खेर यांच्यावर कुरघोडी करत दिल्लीकरांची आशीर्वादाने गुजरात पट्ट्यातले मोरारजी देसाई यांनी हळूहळू आपली राजकीय खेळी खेळायला सुरुवात केली. दिल्लीतली सत्ता आणि पक्षाची धुरा त्यावेळी नेहरू यांच्याकडे होती. मोरारजी देसाई यांनी नेहरूशी जवळीक साधून मराठी नेत्यांवर कुरघोडी करायला सुरुवात केली. अशा वातावरणात देशभरातल्या मुंबई प्रांता बरोबरच १३ विधिमंडळाच्या निवडणुका १९५२ मध्ये जाहीर झाल्या. लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या एकत्रित निवडणुका होणार असल्यानं लोकांमध्ये उत्साह होता. डॉ. आंबेडकर यांच्या घटनेनुसार एक व्यक्ती एक मत आणि सर्व जातीधर्माच्या २१ वर्ष पूर्ण झालेल्या सर्वांना मताधिकार मिळालं होता. १९३७ पासून सुरू झालेल्या संसदीय निवडणूक प्रणालीत स्वतंत्र भारतातला प्रत्येक नागरिक सहभागी होणार होता. गुजरात, मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि उत्तर कर्नाटकातलां काही भाग असा मुंबई प्रांत होता. सांगली, जत, कुरुंदवाड, कोल्हापूर, सावंतवाडी, भोर, औंध, फलटण, जंजिरा आणि अक्कलकोट याशिवाय गुजरातेतल्या पाच आणि उत्तर कर्नाटकातले एक अशी संस्थाने खालसा झाल्यानं मुंबई प्रांतात ३१६ मतदारसंघ तयार झाले होते. त्या जिंकण्यासाठी सर्वच पक्षात चुरस होती. स्वातंत्र्य काँग्रेसनं मिळवून दिलं, महात्मा गांधींचं बलिदान, अन्न वस्त्र निवारा या मूलभूत गरजांची पूर्तता हा काँग्रेसचा प्रचाराचा मुद्दा होता. १९३९ ते १९५२ काँग्रेसची सत्ता होती त्यामुळं काम दिसत होतं तर विरोधीपक्ष हरवलेल्या अवस्थेत आहेत. तरीसुद्धा समाजवादी, मार्क्सवादी, शेकाप, जनसंघ, हिंदू महासभा, शेड्युल कास्ट फेडरेशन निवडणूक लढवत होते. पण १९५२ ची स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या निवडणुकीत ३१६ पैकी २८५ जागा जिंकून काँग्रेसनं बाजी मारली. हा तिसरा सलग विजय होता.
दिल्लीतल्या नेतृत्वाने बाळासाहेब खेर यांना दूर करून, बहुसंख्य मराठी आमदारांचा कल विचारात न घेता निवडणुकीत पराभूत झालेल्या गुजराती मोरारजी देसाईंना मुख्यमंत्रीपद दिलं. ते पंडित नेहरूंच्या विशेष मर्जीतले होते. त्यासाठी त्यांनी आपले वरिष्ठांशी असलेले संबंध कामाला लावले होते. दिल्लीवर दबाव आणला होता. अशाप्रकारे स्वतंत्र भारतातल्या मुंबई प्रांतातले पहिले मुख्यमंत्री ठरले. पण त्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात यशवंतराव चव्हाण आणि भाऊसाहेब हिरे हे वगळता सर्व मंत्री गुजराती नेमले. हीच काय मराठी माणसांसाठी समाधानाची बाब होती. (क्रमशः)
हरीश केंची
९४२२३१०६०८
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा लेखाजोखा १९६२ ते २०१४
(लेखांक तिसरा)
*द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना*
१९५२ मध्ये मोरारजी देसाई यांचं सरकार कार्यरत असतानाच भाषावार प्रांतरचनेच्या नियमानुसार मुंबईसहित मराठी भाषकांचं स्वतंत्र राज्य स्थापन करावं यासाठीची मागणी जोर धरू लागली. त्याची पार्श्वभूमी अशी...भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भाषावार प्रांतरचनेचं तत्त्व स्वीकारून भाषानिहाय राज्यं बनवण्यात येतील असा ठराव १९२० साली नागपूर इथं झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात मांडण्यात आला होता. त्याप्रमाणे देश स्वतंत्र झाल्यानंतर १९४८ साली भाषावार प्रांतरचना करावी की नको यासाठी न्यायमूर्ती एस.के.धर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीनं आपल्या अहवालात भाषिक राज्यांच्या बुडाशी उपराष्ट्रवाद असल्यानं भाषावार प्रांतरचना करण्यास नकार दर्शवला. शिवाय महाराष्ट्राच्या एकत्रिकरणाला 'खो' घालताना मुंबईचा स्वतंत्रपणा जपण्याचा अनाहूत सल्ला दिला. मराठी भाषिकांत पूर्वीपासून विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबई हे मुख्य पाच प्रांत. एक मराठी भाषिक राज्य व्हावं म्हणून हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यामुळं या अहवालाविरोधात मराठी भाषिक विभागात असंतोष होता. त्याचबरोबर भाषिक राज्याची अपेक्षा ठेवून असलेल्या पश्चिम भारतातही नाराजी निर्माण झाली. या अहवालावर पुनर्विचार करण्यासाठी पंडित नेहरू, सरदार पटेल आणि सीतारामय्या यांची एक कमिटी नेमण्यात आली. या जेपिव्ही कमिटीनं भाषावार प्रांतरचनेला मान्यता दिल्ली मात्र मुंबईचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यास नकार दिला. त्यामुळं पुन्हा मराठी भाषिकांत नाराजी निर्माण झाली. त्यावर भाषावार प्रांतरचनेचा तिढा कायमचाच सोडवला जावा म्हणून १९५३ साली केंद्र सरकारनं तिसरा आयोग नेमला या समितीचे अध्यक्ष होते फाझल अली. त्यांनी महाराष्ट्र-गुजरात एकत्रित करून मुंबई हे द्विभाषिक राज्य निर्माण करावं, असा तोडगा काढून गोंधळ घालून ठेवला. साऱ्या देशात एकभाषी राज्यं आणि मराठी-गुजराती या दोन भाषिकांचं एकत्रित मुंबई राज्य या शिफारशीमुळे दोन्ही राज्यांचे भाषिक समूह संतापले.
मुंबईसहित मराठी भाषिक विभागीय पट्ट्यात आगडोंब उसळला. ऑक्टोबर १९५५ मध्ये फाझल अली कमिशनचा शिफारशी प्रसिद्ध होताच जनमत खवळलं. कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते श्रीपाद अमृत डांगे यांनी सभा घेऊन 'महाराष्ट्रातली जनता द्विभाषिक राज्य कधीच स्वीकारणार नाही. मुंबईसह महाराष्ट्राचे एकभाषिक राज्यच स्थापन झाले पाहिजे...!' असं ठणकावत आंदोलनाची तयारी केली. मराठी काँग्रेस नेते गोंधळून गेले. तरीही काँग्रेसचे त्या काळातले एक मोठे नेते शंकरराव देव यांनी या अन्यायाविरुद्ध लढायचं ठरवलेलं असताना पंतप्रधान नेहरूंनी त्यांना गप्प केलं आणि त्यांचं राजकारणच संपवून टाकलं, पंतप्रधान नेहरूंना मुंबई शहर मराठी भाषिक राज्यात घालायचं नव्हतंच. त्यांचीच री मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ओढत होते. पंतप्रधानांच्या इशाऱ्यानुसार मोरारजी देसाई यांच्या सरकारनं २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी विधानसभेत प्रस्ताव आणला. मराठी भाषिकांचं महाराष्ट्र, गुजराती भाषिकांचं गुजरात आणि मुंबई शहराचं स्वतंत्र राज्य अशी तीन राज्ये निर्माण करण्याचं सुचवण्यात आलं. मुंबईत प्रचंड असंतोष पसरला. सेनापती बापट, एस.एम.जोशी, कॉ.भाई डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत विधिमंडळालाच धडक देण्यासाठी चार लाख कामगारांचा आणि मुंबईतल्या मराठी भाषिकांचा मोर्चा निघाला. मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असलेल्या मोरारजी देसाईच्या सरकारनं लाठीमार आणि गोळीबार करून १५ जणांना ठार मारलं. अवघ्या मराठी भाषिक पट्ट्यात संप, मोर्चे, निदर्शनं, हरताळ चालू असताना देशाच्या पंतप्रधानांनी १६ जानेवारी १९५६ ला रेडिओवरून 'मुंबई शहर केंद्रशासित राहील आणि विदर्भासह संपूर्ण मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र आणि सौराष्ट्र, कच्छसह गुजरात अशी दोन राज्ये निर्माण केली जातील...!' अशी घोषणा केली.
या बातमीनं मुंबईतला मराठी माणूस पेटून उठला. मुंबई बंद ठेवत आंदोलनं सुरू झाली. १६ ते २० जानेवारी १९९६ या चार दिवसांत मुंबईत ९० लोक ठार झाले, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, सावंतवाडी, नगर, जळगाव, नागपूर सगळीकडं या आंदोलनानं पेट घेतला. या आंदोलनात एकूण १०५ हुतात्मे झाले. एवढं होऊनही दिल्लीचं केंद्र सरकार आणि मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री एक पाऊल मागे घ्यायला तयार नव्हते. मराठी जनमानस काँग्रेसच्या विरोधात जात आहे हे पाहून काँग्रेसच्या आमदारांनी राजीनामे दिले. भाऊसाहेब हिरे, त्र्यं.रा.नरवणे, यशवंतराव चव्हाण या मंत्र्यांनीही राजीनामे दिले. केंद्रातले मंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनीही राजीनामा दिला. पुढे नेहरूंनी यशवंतराव चव्हाण यांना दटावणी करताच त्यांनी आपला राजीनामा परत घेतला. तसाच प्रकार सर्व आमदारांनी केला. त्यामुळं मोरारजी देसाईचं सरकार तरलं. दुसरीकडं राज्यातल्या सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्रित येऊन ६ फेब्रुवारी १९५६ लां 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती' स्थापन करून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, असा नारा देत काँग्रेस सरकारच्या विरोधात राज्यभर आंदोलन करत लोकांना जागं केलं. एवढा विरोध असतानाही लोकशाहीचे गोडवे गाणाऱ्या पंडित नेहरूंनी १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी मुंबईसह विशाल द्वैभाषिक ( मराठी आणि गुजराती) राज्याची निर्मिती केली. द्वैभाषिक राज्याचा मुख्यमंत्री निवडताना मुंबई प्रांताचे बदनाम झालेले मोरारजी देसाई यांना दूर ठेवत यशवंतराव चव्हाण यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं. मुख्यमंत्रीपदासाठी इच्छुक असलेल्या भाऊसाहेब हिरे यांना दिल्लीकरांनी राजीनामा प्रकरणामुळे दूर लोटलं.
या पार्श्वभूमीवर ११ मार्च १९५७ रोजी द्वैभाषिक राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक घेण्यात आली. या पूर्वीच्या निवडणूका या काँग्रेससाठी एकतर्फीच होत्या. यावेळी मात्र मराठी जनतेच्या मनातला असंतोष संयुक्त महारष्ट्र समितीच्या माध्यमातून बाहेर येऊ लागला. १०५ हुतात्मे, द्वैभाषिक राज्याची धोंड, मुंबई केंद्रशासित करण्याचा कट या सर्व बाबींचा मराठी मनातला राग कॉ.भाई डांगे, एस. एम.जोशी, आचार्य अत्रे, केशवराव जेधे, उद्धवराव पाटील, क्रांतिसिंह नाना पाटील आदी नेते आपल्या भाषणातून संताप व्यक्त करत होते. दै. 'मराठा' आग ओकत होता. राज्यातल्या जिल्हाजिल्ह्यात काँग्रेसला प्रवेशबंदी झाली होती. शेतकरी वर्ग, मुंबईचा कामगार वर्ग, शहरी मध्यम वर्ग, ग्रामीण जनता सगळ्यांच्या मुखी एकच घोषणा होती. 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रलाच पाहिजे...!' काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि गुजरातमध्ये महागुजरात परिषद असा राजकीय संघर्ष या द्विभाषिक मुंबई राज्याच्या १९५७ च्या विधानसभा निवडणुकीत झाला. या निवडणुकीचे कौल बाहेर येताच महाराष्ट्रासहित दिल्लीच्या काँग्रेस श्रेष्ठीचं तोंडच काळवंडलं. एकूण ३९६ जागांपैकी २३२ जागा जिंकून काँग्रेस काठावर पास झाली समितीनं १२९ जागा मिळवून काँग्रेसला जबरदस्त झटका दिला. मुंबई, कोकण पश्चिम महाराष्ट्रात काँग्रेसचा धुव्वा उडाला. मराठवाडा, विदर्भ आणि गुजरात सौराष्ट्रात कांग्रेसला चांगल्या कामानं काँग्रेसला काठावरची सत्ता मिळाली काठावरची सत्ता मिळवणारे यशवंतराव चव्हाण पुन्हा द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री बनले मात्र सरकार चालवणं कठीण होतं, कारण संयुक्त महाराष्ट्र समितीनं मुंबईसहित एक भाषिक मराठी धुनी पेटतच ठेवली होती.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment