१९६२ ते २०१४
लेखांक सातवा
*दुभंगलेल्या काँग्रेसला जनता पक्षाचे आव्हान...!*
"काँग्रेस पक्षात पडलेली फूट, इंदिरा गांधींचं जुन्या नेत्यांना दिलं गेलेलं आव्हान, लादलेली आणीबाणी, जयप्रकाश नारायण यांनी उभारलेलं आंदोलन, सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येत केलेली जनता पक्षाची निर्मिती. पुन्हा लोकसभा निवडणूक इंदिराजींचा पराभव, मोरारजी देसाईंनी प्रधानमंत्रीपदी निवड. राज्यात खांदेपालट, शंकरराव चव्हाणांच्या जागी वसंतदादा यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड. वसंतदादा ओ काँग्रेसमध्ये. राज्यात प्रथमच उपमुख्यमंत्री पदाची तरतूद नाशिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्रिपदी निवड!"
...................................................
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी १९६३ साली विराजमान झालेल्या वसंतराव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षानं राज्यात दोन विधानसभा निवडणुका बहुमतानं जिंकल्या. या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी अनेक महत्वाचे निर्णय घेऊन महाराष्ट्राला विकासाची दिशा दिली. १९६३ ते १९७५ असे सलग वर्षे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतरावांनी सांभाळलं आणि त्या पदाला न्याय दिला, राज्यात प्रभावीपणे काम करत असताना दिल्लीतल्या काँग्रेस श्रेष्ठींनी वसंतरावांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला सांगितला. २० फेब्रुवारी १९७५ रोजी वसंतरावांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींनी मराठवाड्यातल्या शंकरराव चव्हाण यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनवलं. २१ फेब्रुवारी १९७५ ला शंकररावांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. नियमानुसार काम करणाऱ्या आणि इंदिरानिष्ठ असलेल्या शंकरराव चव्हाणांची प्रतिमा ही कडक हेडमास्तरसारखी होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शंकरराव चव्हाण राज्यात कार्यभार सांभाळत असताना राष्ट्रीय स्तरावर राजकीय वातावरण वेगळंच वळण घेऊ लागलं होतं.
देशभरात १९७१-७२ ला 'साक्षात दुर्गामाता' अशी प्रतिमा निर्माण होऊन जनतेत प्रचंड लोकप्रिय झालेल्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींच्या लोकप्रियतेला १९७७ नंतर हळूहळू ग्रहण लागायला सुरुवात झाली. १९७२-७३ या काळात दुष्काळ, महागाई ही दोन कारणं जनतेत असंतोष निर्माण करत असताना त्यावर तोडगा काढण्यात इंदिरा गांधीचं सरकार कमी पडत होतं. सरकारच्या विरोधात संप, मोर्चे, बंद अशी आंदोलनं वाढू लागली. १९७४ साली गुजरातमधल्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. त्याचं लोण बिहार राज्यात पोहचलं. बिहारच्या विद्यार्थ्यांनी विधानसभेला घेराव घातला. यात त्यांची पोलिसांशी चकमक घडली. त्यात २७ जणांना प्राण गमवावं लागलं, हे आंदोलन भरकटत जाणार असं वाटत असताना त्यात विरोधी पक्षांनी सहभाग घेऊन त्या आंदोलनाला केंद्र सरकारच्या विरोधात उभं करण्याचं राजकारण आखलं. समाजवादी ज्येष्ठ नेते जयप्रकाश नारायण यांनी या आंदोलनाचं नेतृत्व स्वीकारलं आणि 'संपूर्ण क्रांती' या नारा दिला, जयप्रकाश नारायण यांनी हे आंदोलन देशभर पसरवलं. त्यांच्या या आंदोलनाला सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला.
दिल्लीतल्या सभेत जयप्रकाश नारायण यांनी देशातल्या जनतेला केंद्र सरकारच्या विरोधात काम करण्याचं आवाहन केलं. पोलिसांना सरकारचे आदेश पाळू नका असं आवाहन करण्यात आलं. विरोधकांच्या अशा राजकीय डावपेचामुळे सरकारी व्यवस्थाच कोलमडून पडेल, असं कारण देत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीनी २६ जून १९७५ ला देशांतर्गत आणीबाणी जाहीर केली. महाराष्ट्रात त्यावेळी हेडमास्तर असलेले मुख्यमंत्री शंकररावांचा कारभार सुरू होता. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीनी आणीबाणीच्या काळात घोषित केलेल्या 'वीस कलमी' विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी त्यांनी काटेकोरपणे केली. आणीबाणीचा कालखंड १९७५-७७ संपताच इंदिरा गांधीनी मार्च १९७७ ला लोकसभेच्या निवडणुका घेतल्या अशी घोषणा केली.
आणीबाणीतले बंदिस्त असलेले सर्व नेते मुक्त झाल्यावर १९७७ च्या जानेवारीत संघटना काँग्रेस, भारतीय जनसंघ, समाजवादी, भारतीय लोकदल, या सर्वांनी एकत्र येऊन एक नवीनच पक्ष काढायचं ठरवलं. त्यातून 'जनता पक्ष' नावाचा नवीन पक्ष निर्माण झाला. मार्च १९७० च्या लोकसभा निवडणुकात राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला. जनता पक्षाला ३३० जागा मिळाल्या जनता पक्षातल्या संघटना काँग्रेसचे ८१ वर्षांचे नेते मोरारजी देसाई देशाचे पंतप्रधान बनले. या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच विरोधी पक्षांना २७ जागा मिळाल्या होत्या. महाराष्ट्र हा काँग्रेस पक्षाचा गड होता. या गडाला भगदाड पडल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पराभूत होईल, या भयगंडानं इंदिरा गांधींनी राज्याच्या नेतृत्व बदलाचा निश्चिय केला. मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी वसंतदादा पाटील या लोकनेत्याला आपल्या मंत्रिमंडळातून उच्चू दिला होता. त्यामुळं नाराज होऊन वसंतदादा पाटलांनी १३ नोव्हेंबर १९७६ ला वयाच्या साठाव्या वर्षी राजकीय संन्यास घेतला होता.
इंदिरा गांधीनी महाराष्ट्रात काँग्रेस अडचणीत आहे हे हेरून लोकनेता असलेल्या वसंतदादा पाटील यांना राजकारणात पुन्हा सक्रिय केलं आणि राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सोपवली. १७ एप्रिल १९७७ ला वसंतदादा पाटील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले. १९७८ साली काँग्रेस पक्षात पुन्हा फूट पडली प्रस्थापित काँग्रेस नेते ब्रह्मानंद रेड्डी, यशवंतराव चव्हाण, देवराज अर्स यांनी संघटना काँग्रेस नावाची वेगळी चूल मांडली. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली असणारा पक्ष काँग्रेस-आय म्हणून ओळखला जाऊ लागला. या दुभंगलेल्या काँग्रेसचे परिणाम महाराष्ट्रात दिसू लागले. राज्याचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील, तरूण नेते शरद पवार हे यशवंतराव चव्हाणांच्या संघटना काँग्रेस गटात सामील झाले. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या एकाधिकारशाहीला आणीबाणीच्या काळानंतर धक्के बसु लागले. काँग्रेसश्रेष्ठींनी या काळात राज्याचे दोन मुख्यमंत्री बदलून तिसरे मुख्यमंत्री म्हणून वसंतदादा पाटील यांना आणलं. पण काँग्रेस पक्षात फूट पडताच मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील इंदिरा गांधींना सोडून यशवंतरावांच्या संघटना काँग्रेसमध्ये गेले. राज्यात काँग्रेस पक्षाचे दुभंगलेले दोन गट आणि राजकीय आव्हान म्हणून सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्रित येऊन बांधलेला 'जनता पक्ष' अशी राजकीय परिस्थिती महाराष्ट्रात असताना १९७८ ला विधानसभा निवडणुका घोषित झाल्या. यावेळी काँग्रेस पक्षासाठी मोठे राजकीय आव्हान उभं होतं. काँग्रेस पक्षाचे दोन गट आणि प्रबळ जनता पक्ष अशी थेट लढत 'त्रिकोणयान' पद्धतीनं होणार होती.
१९७८ च्या विधानसभेत २८८ सभासद होते. निवडणुका तिरंगी त्रिकोणबाजी झाल्यानं निवडणुकीचे निकालही 'त्रिशंकू' लागले, कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळालं नसल्यानं महाराष्ट्रात राजकीय पेच निर्माण झाला, शेवटी राज्याच्या सत्तेसाठी संघटना काँग्रेस ९९ आणि काँग्रेस आय ६२ मिळून १३१ जागा झाल्यानं एकत्र आले आणि अपक्ष असलेले २८ आमदार व इतर पक्षांचं सहकार्य घेऊन सरकार बनवलं, मुख्यमंत्री म्हणून संघटना काँग्रेसचे वसंतदादा पाटील आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून काँग्रेस आयचे नाशिकराव तिरपुडे यांची निवड करण्यात आली. या निवडणुकीचं प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे या सरकारने महाराष्ट्रात आघाडी सरकारचा पाया घातला. एस.एम. जोशींच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्ष लढला, पण त्यांना ९९ जागांवर समाधान मानावं लागलं. त्यांच्या वाट्याला विरोधी पक्षनेतेपदच आलं. शिवसेनेनं आणीबाणीत काँग्रेस पक्षाला साथ दिल्यानं मुंबईतली जनता शिवसेनेवर रुसली असल्यानं शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांनी मराठी माणसाला भावनिक हाक मारूनही काही फायदा झाला नाही. शिवसेनेला १९७८ च्या निवडणुकीत एकही आमदार निवडून आणता आला नाही.
हरीश केंची.
९४२२३१०६०९
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा लेखाजोखा
१९६२ ते २०१४
लेखांक आठवा
*शरद पवारांचं बंड अन् इंदिराजींचं पुनरागमन...!*
१९७८ विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात दोन्ही काँग्रेसच्या आघाडीचं सरकार सत्तेत बसलं, पण दोन्ही बाजूंनी कुरघोडीचं राजकारण सुरू झाल्यानं संशयकल्लोळ वाढतच गेला, काँग्रेस-आयचे उपमुख्यमंत्री नाशिकराव तिरपुडे उठता-बसता काँग्रेस-युच्या नेत्यांवर टीकाटिपणी करू लागले, मुख्यमंत्री असलेल्या वसंतदादा पाटलांना आघाडीचं सरकार राजकारण म्हणून उपमुख्यमंत्री असलेल्या नाशिकरावांच्या तोंडसुखी वृत्तीवर मतप्रदर्शन करण्याचं टाळत असत. दोन्ही पक्षांत ताणतणावाचं वातावरण असतानाच त्यात उपमुख्यमंत्री असलेल्या नाशिकराव तिरपुडे यांनी एका मुलाखतीत ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्यावर प्रखर कडाडून टीका केल्यानं सरकार आणि पक्षांत भडका उडाला. काँग्रेस-युचे सर्वच नेते दुखावले गेले. यशवंतरावांवर टीका होऊनही मुख्यमंत्री असलेले वसंतदादा पाटील काहीच बोलत नसल्यानं काँग्रेस-यू च्या गोटात मुख्यमंत्र्यांविरोधात नाराजी तयार होऊ लागली. मुख्यमंत्री वसंतदादा हे इंदिरा काँग्रेसच्या कलानं सरकार चालवत असल्याचा समज झाल्यानं काँग्रेस- यूच्या आमदारांत आणि मंत्रिमंडळातल्या काही मंत्र्यांमध्ये असंतोष धुमसू लागला. या असंतोषाचं राजकीय संधीत रुपांतर करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाणांचे मानसपुत्र समजले जाणारे तरुण नेते शरद पवार पुढे सरसावले. त्यांनी मुख्यमंत्री वसंतदादा आणि उपमुख्यमंत्री असलेले नाशिकराव तिरपुडे यांच्या कारभारावर नाराज असलेल्या काही सहकाऱ्यांना आपल्या बाजूस वळवून आणि जनता पक्षाच्या नेत्यांशी संधान बांधून व्यूहरचना आखली आणि सत्तेचं गणित जुळवलं 'पुरोगामी लोकशाही दल' स्थापन करून १७ जुलै १९०८ ला काँग्रेस-यू आणि काँग्रेस-आय यांचं संयुक्त आघाडीचं सरकार पाडलं.
१८ जुलै १९७८ रोजी वयाच्या ३८ व्या वर्षी राज्यातले सर्वांत तरुण मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवारांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. शरद पवारांच्या या बंडामुळे मुख्यमंत्री असलेले वसंतदादा पाटील प्रचंड नाराज झाले. आपल्याला धोका देण्यात आला, आपल्या पाठीत खंजीर खुपसला ही सल त्यांच्या मनात कायमच जाचत राहिली. मुख्यमंत्री बनलेल्या शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली 'पुलोद'चा कारभार राज्यात सुरू झाला. महाराष्ट्रातून प्रथमच बहुपक्षीय सरकार कार्यरत झालं होतं. या सरकारात खुद्द शरद पवार काँग्रेस-युचे होते. सोबत त्यांचे आमदार, सहकारी त्याच काँग्रेस गटाचे होते, तर काही आमदार काँग्रेस आयचे होते. या दोनही बंडखोर काँग्रेसच्या आमदारांसोबत जनता पक्षात असणारे समाजवादी आणि जनसंघीय आमदार एकत्रितरित्या होतेच शिवाय शेतकरी कामगार पक्षाचे नेतेही सामील होते. एवढेच नव्हे, तर इंदिरा गांधींवर निष्ठा ठेवून १९७५ ते १९७७ दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री असणारे शंकरराव चव्हाणसुद्धा या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून सामील झाले. इंदिरा गांधींनी शंकरराव चव्हाणांना १९७८ ला मुख्यमंत्री पदावरून हटवल्यानंतर त्यांनी स्वतःचा 'महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस पक्ष' - मसकाँ स्थापन करून १९७८ ची विधानसभा लढवली होती. त्यात ते स्वतःसहित बंड करून 'पुलोद'ची स्थापना केल्यावर शंकरराव चव्हाण त्यात सामील झाले आणि मंत्रीपदही स्वीकारले.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात असे फेरफार होत असताना केंद्रात मात्र १९७७ साली जनता पक्षाचं सरकार आल्यापासूनच घटक पक्षात सतत भांडणं आणि वादावादी सुरू होती. प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवनराम, चरणसिंग चौधरी यांच्यात अहंकाराची लढाई सुरू होती, निव्वळ 'इंदिरा गांधी हटाव' या एकाच उद्दिष्टानं एकत्र आलेले वेगवेगळे राजकीय पक्ष सत्तास्थापन होताच आपली स्वःपक्षीय ओळख टिकावी, आपलं अस्तित्व राहावं, यासाठी आपापसात भांडू लागले. त्याचे परिणाम सरकार घालवण्यात झाले. १९७९ साली चरणसिंग चौधरी यांनी समाजवाद्यांचा मदतीनं जनता पक्षात फूट पाडली. त्यामुळं १५ जुलै १९७९ रोजी मोरारजी देसाई यांचं सरकार अल्पमतात येऊन कोसळलं, त्यानंतर चरणसिंग चौधरी यांनी काँग्रेस युचे यशवंतराव चव्हाण गट आणि समाजवादी यांच्या मदतीनं सरकार बनवलं. २८ जुलै १९७९ रोजी चौधरी देशाचे प्रधानमंत्री झाले. त्यांच्या सरकारला इंदिरा काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा दिला. ऑगस्ट महिन्यातच इंदिरा गांधीनी या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळं सरकार पडलं. जानेवारी १९८० साली लोकसभेच्या निवडणुका घेण्याचं ठरलं, जनता पक्षाला जनतेनं मोठ्या अपेक्षेनं निवडून दिलं होतं. त्यांनी जनतेचा भ्रमनिरास केला. त्यामुळं संतापलेल्या मतदारांनी इंदिरा गांधींवर पूर्ण विश्वास ठेवून काँग्रेस पक्षाला भरभरून मतदान केलं, ५२९ जागांपैकी ३५३ जागा जिंकून इंदिरा गांधीनी केंद्रीय सत्तेत दणक्यात पुनरागमन केलं. इंदिरा गांधी सत्तेत येताच त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आपलं सर्व लक्ष केंद्रीत केलं. इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्यामुळे काही नेते पुन्हा काँग्रेसमध्ये सामील झाले. त्यात वसंतदादा पाटील तसेच शंकरराव चव्हाण पुन: स्वगृही आले. महाराष्ट्रात इंदिरा काँग्रेसला योग्य वातवरण तयार होत आहे पाहून प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींनी शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असणारं राज्यातलं 'पुलोद' आघाडीचं सरकार बरखास्त केलं. महाराष्ट्रात पहिल्यांदा मध्यवर्ती विधानसभा निवडणुका घेण्याचं ठरलं. पुलोद सरकार बरखास्त झाल्यावर महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर राज्यात प्रथमच राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. एप्रिल-मे १९८० साली राज्याची पाचवी विधानसभा निवडणूक घेण्यात आली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवारांनी १८ जुलै १९७८ ते १६ फेब्रुवारी १९८० या काळात आघाडीचं सरकार चालवलं. त्यांनी अनेक धडाडीचे निर्णय घेत राज्याच्या शासन-प्रशासनावर आपली छाप सोडली. पण इंदिरा गांधींनी त्यांचं सरकार बरखास्त केल्यानं त्यांचा डाव अर्ध्यावरच मोडला.
१९८० च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवारांनी इंदिरा काँग्रेसच्या विरोधात निवडणुका लढवताना प्रमुख नेत्याची जबाबदारी स्वीकारली. पूर्वीचा जनसंघ पक्ष आता नव्या रुपात 'भारतीय जनता पार्टी' नावानं कार्यरत झाला होता. त्या सोबत समाजवादी, जनता पक्ष, शेकाप या सर्वांची एकत्रित मोट बांधून आपल्या काँग्रेस-यूच्या पुढाकारानं शरद पवारांनी इंदिरा काँग्रेस पक्षाला आव्हान दिलं. १९८० च्या या विधानसभा निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेसनं मोठा विजय मिळवला, राज्यातले स्थानिक नेते यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार यांच्या आवाहनाला मराठी जनतेनं साथ दिली नाही. महाराष्ट्राच्या मतदारांनी इंदिरा गांधींवर विश्वास दाखवत त्यांच्या काँग्रेस आय पक्षाला १८६ जागा मिळवून दिल्या या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींनी कुणाच्याही ध्यानीमनी नसताना मुस्लीम समाजाच्या बॅ. अब्दुल रहमान अंतुले यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी बसवलं. या निवडणुकीचं दुसरं आश्चर्य म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेला विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात न उतरवता इंदिरा काँग्रेस पक्षाला सढळ हातानं मदत केली. शरद पवार राज्याचे प्रमुख विरोधी पक्षनेते बनले, तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून बॅ. अंतुले राज्याचा कारभार हाकू लागले.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा लेखाजोखा
१९६२ ते २०१४
लेखांक नववा
*शरद पवारांचा संघर्ष अन् पुन्हा काँग्रेसचीच सत्ता.!*
१९८० च्या विधानसभा निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेस पक्षाला बहुमत मिळालं आणि अनपेक्षितपणे कोकणातले बॅ. अब्दुल रहमान अंतुले हे मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी अंगावर येताच बॅ. अंतुले यांनी अत्यंत घाईनं निर्णय घेण्याचा सपाटाच लावला. औरंगाबाद आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचं विभाजन करून त्यातून सिंधुदुर्ग आणि जालना या दोन नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती केली. कुलाबा जिल्ह्याचं नाव बदलून रायगड असं नामकरण केलं गेलं. महसुली विभागांची पुनर्रचना करून चार ऐवजी सहा विभाग करण्यात आले. तडकाफडकी तात्काळ निर्णय घेत प्रशासनाला सतत कार्यरत ठेवण्याची यांची हातोटी होती.
अंतुले उत्तम कारभार सांभाळत असतानाही राज्यातल्या काँग्रेस पक्षातले प्रस्थापित नेते त्यांना इंदिरा गांधींनी 'दिल्लीवरून लादलेला मुख्यमंत्री' असंच समजत असत. त्यामुळं मुख्यमंत्र्यांना स्वपक्षीय विरोधकच सांभाळावं लागत होते. या राजकीय कुरघोडीत विरोधकांच्या हातात 'इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान'साठी जमा होत असलेला निधी आणि 'सिमेंट परवान्यांचे वाटप' हा विषय मिळाला. त्यावरून मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात वातावरण तापू लागलं. विरोधकांना हवा असलेला माहितीचा पुरावा काँग्रेस पक्षातलेच काही नेते पुरवत होते. मुख्यमंत्री एकटे पडले. भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊन प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेल्यानं शेवटी मुख्यमंत्री बॅ.अंतुले यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
१८ महिन्यांची आणि अंतुल्यांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द संपुष्टात आली. महाराष्ट्राच्या काँग्रेस नेत्यांना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींनी पुन्हा एकदा चकवा दिला. अंतुले यांच्या मंत्रिमंडळात असलेले पण विशेष चर्चेत नसलेले तसेच मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेतही कधीच नाव न आलेल्या सातारा जिल्ह्यातल्या बॅ. बाबासाहेब भोसले यांना इंदिरा गांधींनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद बहाल केले. २१ जानेवारी १९८२ ते १ फेब्रुवारी १९८३ असे तेरा महिने ते मुख्यमंत्रीपदी कार्यरत होते. गंमतीगंमतीत राज्याचे शकट हाकणाऱ्या बॅ. बाबासाहेब भोसले यांच्या मर्यादा पक्षश्रेष्ठींच्या लक्षात येताच त्यांचा राजीनामा घेण्याचं ठरवण्यात आलं. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींनी राज्यात तिसरा बदल करताना पक्ष आणि प्रशासन यांच्यात समतोल ठेवून सांभाळणारा नेता म्हणून राज्यातील ज्येष्ठ नेते वसंतदादा पाटील यांना २ फेब्रुवारी १९८३ रोजी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद देण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री वसंतदादांनी प्रदीर्घ अनुभवाचा वापर काँग्रेस पक्ष आणि सरकार यांच्यात समतोल साधत कामाचा झपाटा सुरू केला, मुंबईत शिवसेना आणि राज्यात एस काँग्रेसचे नेते, विरोधी पक्षनेते शरद पवार या राजकीय विरोधकांना त्यांनी मोठ्या धैर्याने आणि चातुर्याने हाताळले, सहकार क्षेत्राला बळ देणारे निर्णय घेतले. खाजगी शिक्षण संस्थांना विनाअनुदान परवानगी देण्याचा निर्णय दादांच्या काळातलाच!
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून वसंतदादांचा कारभार सुरू असताना दिल्लीच्या केंद्रीय राजकारणात अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न उभे होते. १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर इंदिरा गांधींचं पुनरागमन झालं. पण त्याच काळात जम्मू काश्मीर आणि पंजाब या राज्यांत राष्ट्रविरोधी हिंसक आंदोलनं मूळ धरू लागली होती. त्यातच जून १९८० ला संजय गांधीचा अपघातात मृत्यू झाल्यानं इंदिरा गांधींना प्रचंड धक्का बसला होता. देशाचा कारभार या दोनही जबाबदाऱ्या सांभाळताना इंदिरा गांधींना तारेवरची कसरत करावी लागत होती. याच काळात पंजाबमध्ये भिंद्रनवाले यांनी 'स्वतंत्र खलिस्तान' ची मागणी करत हिंदूंची हत्याकांडे घडवत अवघ्या पंजाबला वेठीस धरलं होतं. भिंद्रनवाल्यांनी स्वसंरक्षणासाठी सुवर्ण मंदिराचा आश्रय घेतला आणि तिथूनच शिखांचं वेगळे 'स्वतंत्र खलिस्तान' राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी त्यांनी पंजाबला डेरा टाकून देशालाच आव्हान दिलं. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींनी सुवर्ण मंदिरातल्या गुरुद्वारात लपून बसलेल्या भिंद्रनवाले आणि त्यांच्या सहकारी दहशतवाद्यांना बाहेर काढण्यासाठी 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' नावानं लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. ३ जून १९८४ ला भारतीय लष्कर सुवर्ण मंदिरात घुसले. त्या कारवाईत भिंदनवाले आणि त्यांचे अतिरेकी सहकारी मारले गेले. या धाडसी निर्णयाची त्यांना किंमत चुकवावी लागली. दुखावलेल्या शीख समाजातले इंदिरा गांधीचे सुरक्षारक्षक असणाऱ्या दोन शीख शिपायांनी ३१ ऑक्टोबर १९८४ ला इंदिरा गांधीची हत्या केली. त्यानंतर देशाचे प्रधानमंत्री म्हणून राजीव गांधींनी सूत्रे हातात घेतली, डिसेंबर १९८४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळालं. राजीव गांधीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला तब्बल ४१५ जागा जिंकल्या होत्या अशा राजकीय वातावरणात १९८५ च्या मार्च महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका घोषित करण्यात आल्या.
१९८० च्या विधानसभा निवडणुकीत अपयश मिळाल्यानंतर राज्यातले प्रमुख विरोधी पक्षनेता म्हणून शरद पवार यांनी समाजवादी काँग्रेस स्थापन करून महाराष्ट्र पिंजून काढला, राज्यातल्या सर्व समस्यांना जाणणारा, समजणारा सर्वसामान्यांचा नेता अशी त्यांची ओळख झाली होती. मुंबईतही काँग्रेसचे मित्र समजले जाणारे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या समस्या सोडवण्यास काँग्रेस पक्ष चालढकल करत आहे, असा आरोप करत काँग्रेस पक्षासोबतची मैत्री कायमची तोडून 'एकाला चलो रे' चा मार्ग निवडला होता. १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकांत पुन्हा एकदा शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली सर्व विरोधी पक्षांनी आघाडी तयार केली. या आघाडीत त्यांनी शिवसेनेला मात्र बाहेरच ठेवलं. प्रधानमंत्री राजीव गांधी आणि राज्यातले मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षानं विधानसभेच्या १६१ जागा जिंकून पुन्हा एकदा राज्याची सत्ता हस्तगत केली. शरद पवारांची १९८० ते ८५ या पाच वर्षांत सत्ताधाऱ्यांसोबत राजकीय संघर्ष केला. राज्यभर फिरून सरकारविरोधात वातावरण तयार केलं. विरोधी पक्षांची मोट बांधून विधानसभा निवडणुकीत उतरले. पण त्यांना यश मिळालं नाही. शरद पवारांच्या एस काँग्रेसला ५४ जागाच जिंकता आल्या, त्यांचे सहकारी भाजप, जनता पक्ष, शेकाप यांना एकत्रित ४९ जागाच मिळाल्या. त्यामुळे शरद पवारांना पुन्हा विरोधी पक्षाचा नेताच व्हावं लागलं, शिवसेना ही निवडणूक एकटीच लढली. ४५ जागा लढवल्या त्यातून फक्त माझगाव-मुंबई मधून छगन भुजबळ हे एकमेव आमदार निवडून आले. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून परत एकदा १० मार्च १९८५ ला वसंतदादा पाटील यांचीच निवड पंतप्रधान राजीव गांधीनी केली, काँग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात सत्ता मिळवता झालाच!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment