निजलिंगप्पा आणि काँग्रेस

काँग्रेसच्या इतिहासात असाही एक दिवस होता, ज्या दिवशी दस्तुरखुद्द इंदिरा गांधी यांना काँग्रेसच्या तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्षांनी पक्षातून कायमचं बाहेर काढलं होतं. विशेष म्हणजे, इंदिरा गांधी या त्यावेळी पंतप्रधानपदावर होत्या. इंदिरा गांधींनाच पक्षातून बाहेर काढणारे तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष होते.... एस. निजलिंगप्पा! निजलिंगप्पा हे मूळचे कर्नाटकचे. त्यांनी दोनदा कर्नाटकचं मुख्यमंत्रिपदही भूषवलंय. काँग्रेसमधले ‘स्टॉलवर्ट’ म्हणता येतील, असे ते नेते होते. कर्नाटकचं मुख्यमंत्रिपद मिळावं म्हणून सुरू डी.के. शिवकुमार आणि सिद्धारामय्या यांच्यातली स्पर्धा नुकतीच विसावली आहे. सिद्धारामय्या मुख्यमंत्री, तर डी.के. शिवकुमार उपमुख्यमंत्री बनलेत. हेच निमित्त साधत इंदिरा गांधींना काँग्रेसमधून हकालपट्टी करण्याच्या या घटनेबद्दल जाणून घेऊ, जी हकालपट्टी कर्नाटकच्याच एक माजी मुख्यमंत्र्यांनंच केली होती. इंदिरा गांधींना पक्षातून बाहेर काढण्याच्या निर्णयाला वेगवेगळी कारणं आहेत. खरंतर याची सुरुवात कामराज प्लॅनपासूनच होतं. तसंच, इंदिरा गांधींनी पंतप्रधान म्हणून आणलेल्या आर्थिक धोरणांवरची नाराजी. मात्र, शेवटचा हातोडा मारला तो राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनं...! ३ मे १९६९ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती झाकीर हुसैन यांचं हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. तेव्हा व्ही.व्ही.गिरी उपराष्ट्रपती होते. ते कार्यवाहक राष्ट्रपती बनले. इंदिरा गांधी यांना वाटत होतं की, व्ही.व्ही.गिरींनीच राष्ट्रपती बनावं. मात्र, इंदिरा गांधींच्या आर्थिक धोरणांनी संतापलेल्या सिंडिकेटला वाटत होतं की, राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार निवडीचा अधिकार इंदिरा गांधींना देऊ नये. आपल्या पसंतीचा राष्ट्रपती निवडून सिंडिकेट हे दाखवू इच्छित होतं की, काँग्रेसमध्ये कुणाचं चालतं. सिंडिकेट म्हणजे मोरारजी देसाई, के.कामराज, एस.निजलिंगप्पा, अतुल्य घोष, स.का.पाटील, अशोक मेहता अशा तत्कालीन वरिष्ठ नेत्यांचा गट होता.

दुसरीकडे, काँग्रेसचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांची तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री मोरारजी देसाईंच्या नावाला पसंती होती. मात्र, या विषयावर निजलिंगप्पा मोरारजी देसाईंकडे बोलायला गेल्यावर ते म्हणाले, 'मला मंत्रिमंडळात राहू द्या, नाहीतर ही महिला कम्युनिस्टांना देश विकून टाकेल...!' दुसरीकडे, काँग्रेस कार्यकारिणी गिरी यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा देणार नाही, हे इंदिरा गांधींना कळल्यावर त्यांनी जगजीवन राम यांना या पदासाठी उभे करण्याचा विचार केला. मात्र, जगजीवन राम हे अनेक कारणांमुळे वादात अडकले होते. अगदी त्यापूर्वीच्या दहा वर्षांपासून त्यांनी इनकमटॅक्स रिटर्नसुद्धा भरला नव्हता. मग सिंडिकेट काँग्रेसनं नवा उमेदवार समोर आणला, ते म्हणजे नीलम संजीव रेड्डी...! ५६ वर्षीय नीलम संजीव रेड्डी त्यावेळी लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून काम करत होते. १९६० ते ६२ दरम्यान ते काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षही होते. इंदिरा गांधी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्या, तेव्हा त्यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातही रेड्डी होते. पण १९६७ च्या निवडणुकीनंतर नीलम संजीव रेड्डींना इंदिरा गांधींनी मंत्रिमंडळात स्थान दिलं नाही. एकूणच नीलम संजीव रेड्डींचं नाव राष्ट्रपती पदासाठी पक्षानं घोषित केल्याचं इंदिरा गांधींना फारसं आवडलं नाही. रेहान फजल सांगतात की, इंदिरा गांधी त्यावेळी इतक्या नाराज झाल्या की, त्यांनी व्ही.व्ही.गिरींकडे जाऊन राष्ट्रपतीपदासाठी लढण्यास तयार केलं. गिरी त्यावेळी ७५ वर्षांचे होते. गिरींनी जाहीर केलं की, काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळाली नसली, तरी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक मी लढवेन. दुसरीकडे, इंदिरा गांधींनी या निवडणुकीत काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींनी ‘विवेकबुद्धीला’ मतदान करावे अशी घोषणा केली.

एस. निजलिंगप्पांनी त्यांच्या ‘माय लाईफ अँड पॉलिटिक्स’ या आत्मकथेत म्हटलंय की, ‘इंदिरा गांधींनी गैर-काँग्रेस उमेदवार असलेल्या व्ही. व्ही. गिरींना जिंकवण्यासाठी त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या ताकदीचा वापर केला...!’ इंदिरा गांधींनी सर्व मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून गिरी यांना विजयी करण्याचे आवाहन केले. ज्या राज्यांमध्ये त्यांचा पक्ष सत्तेत नव्हता अशा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा यात समावेश होता, असाही आरोप निजलिंगप्पांनी त्यांच्या आत्मकथेत केलाय. अत्यंत रंगतदार झालेल्या या राष्ट्रपतीपदाच्या या निवडणुकीसाठी १६ ऑगस्ट १९६९ रोजी मतदान, तर २० ऑगस्ट १९६९ रोजी मतमोजणी झाली. या निवडणुकीत व्ही. व्ही. गिरी यांचा १४ हजार ६५० मतांनी विजय झाला, तर काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी यांचा पराभव झाला. इंदिरा गांधींनी एकप्रकारे पक्षातल्या विरोधकांना, सिंडिकेटना धोबीपछाड दिली. मात्र, या निकालानं इंदिरा गांधींविरोधातील पक्षाअंतर्गत आवाज जाहीरपणे समोर येऊ लागला आणि त्याची परिणिती इंदिरा गांधींच्या हकालपट्टीत झाली.

भारताच्या राष्ट्रपतीपदासाठी काँग्रेसनं उभा केलेल्या उमेदवाराचा नीलम संजीव रेड्डी यांचा पराभव झाल्यानंतर निजलिंगप्पांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींना पत्र लिहिलं होतं, अशी माहिती पपुल जयकर यांनी इंदिरा गांधींवर लिहिलेल्या चरित्रात दिलीय. जयकरांच्या माहितीनुसार, काँग्रेस पक्षातील लोकशाही संपवण्यासाठी कट तुम्ही केलात, असं निजलिंगप्पांनी पत्रातून आरोप केला. इतकंच नाही, तर निजलिंगप्पांनी फखरुद्दीन अली अहमद आणि सी. सुब्रह्मण्यम या दोघांना पक्षातून बाहेर काढलं. हे दोघेही इंदिरा गांधींचे निकटवर्तीय होते. या कारवाईला विरोध म्हणून निजलिंगप्पांनी बोलावल्या बैठकीला इंदिरा गांधी गैरहजर राहिल्या. नोव्हेंबरच्या प्रारंभी राजधानी दिल्लीत थंडीची चाहूल होती. मात्र, काँग्रेस वर्तुळातील तणावामुळे राजकीय वातावरण कमालीचं तापलं होतं. यातच १ नोव्हेंबर १९६९ रोजी काँग्रेसला मोठं वळण देणाऱ्या दोन बैठका पार पडल्या. विशेष म्हणजे, या दोन्ही बैठका काँग्रेस कार्यकारिणी समितीच्याच होत्या, दोन्ही बैठका एकाच दिवशी झाल्या, मात्र दोन्ही बैठका वेगवेगळ्या नेत्यांनी बोलावल्या होत्या. एक तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी आणि दुसरा काँग्रेस अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा यांनी! काँग्रेस कार्यकारिणी समितीच्या अशा दोन स्वतंत्र बैठका होणं म्हणजे काँग्रेसमधील फुटीचं पहिलं प्रत्यक्ष दृश्य रूप होतं. यातली एक बैठक इंदिरा गांधींच्या निवासस्थानी, तर दुसरी बैठक जंतर-मंतर रोडवरील काँग्रेस कार्यालयात भरली होती. काँग्रेस कार्यालयात निजलिंगप्पांच्या अध्यक्षतेत भरलेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत कार्यकारिणीच्या २१ पैकी ११ सदस्य, इंदिरा गांधींच्या निवासस्थानी भरलेल्या बैठकीत १० सदस्य उपस्थित होते. इंदिरा गांधींच्या निवासस्थानी भरलेल्या बैठकीत कार्यकारिणीने २२-२३ नोव्हेंबरला अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अधिवेशन भरवण्याचा निर्णय घेतला. 

या बैठकांवेळी काय घडलं, याची माहिती ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर त्यांच्या ‘ज्वालामुखीच्या तोंडावर’ या पुस्तकात देतात. केतकर लिहितात की, ‘कार्यकारिणीच्या सदस्यांना असे अधिवेशन भरवण्याचा अधिकार नाही, अशा शब्दात निजलिंगप्पा गरजले आणि त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष या नात्यानं नोटीस पाठवली. या नोटीसमध्य म्हटलं होतं की, तसे अधिवेशन बोलावून इंदिरा गांधींनी अक्षम्य गुन्हा केला आहे. पक्षसंघटनेच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. पक्षाच्या घटनेतील कलमांना कस्पटासमान लेखले आहे...! त्यानंतर निजलिंगप्पांनी १२ नोव्हेंबर १९६९ रोजी कार्यकारिणीची पुढची बैठक बोलावली. या बैठकीतल्या एका निर्णयानं देशभरातील राजकारणाला हादरा दिला. तो निर्णय होता, इंदिरा गांधी यांना पक्षातून हकालपट्टी करण्याचा.या बैठकीत निजलिंगप्पा म्हणाले की, 'इंदिरा गांधींनी संघटनेशी जाणीवपूर्वक बेमुर्वत वर्तन केले आहे. आंधळी महत्त्वाकांक्षा आणि सत्तालोभ यापलीकडे इंदिरा गांधींना काहीही दिसत नाही....!' त्यानंतर कार्यकारिणीने काँग्रेस सदस्यी पक्षाला नवा नेता निवडायला सांगितलं आणि इंदिरा गांधींना पक्षातून काढून टाकून त्यांचे प्राथमिक सदस्यत्वही रद्द केले. पक्षातून काढून टाकल्यावरही इंदिरा गांधींचं पंतप्रधानपद कसं टिकलं, असा काहीजणांना प्रश्न पडू शकतो. इंदिरा गांधींना पक्षातून काढल्याची नोटीस पोहोचल्यावर काय केलं, याबद्दल पपुल जयकर चरित्रात म्हणतात की,  ‘पक्षातून काढल्याचं फार दु:ख इंदिरा गांधींना झालं. मात्र, त्यांनी हा सर्व प्रकार शांतपणे हाताळला. पक्षातील सहकाऱ्यांनी ही हकालपट्टी स्वीकारल्यास, आपल्याला संसदीय बोर्डातून आणि परिणामी पंतप्रधानपदावरून पायउतार व्हावं लागेल, याची इंदिरा गांधींना जाणीव होती!’ इंदिरा गांधींनी तातडीनं काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाची बैठक बोलावली. विशेष म्हणजे, इंदिरा गांधींनी बोलावलेल्या बैठकीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील काँग्रेसच्या ४२८ खासदारांपैकी ३१० खासदार उपस्थित राहिले.

आपल्या गटाची स्वतंत्र ओळख कळावी म्हणून त्यांनी काँग्रेस(आय) म्हणवून घेतलं, तर मूळ पक्षात राहिलेल्या म्हणजे निजलिंगप्पा अध्यक्ष असलेल्या पक्षाला काँग्रेस (इंडिकेट) म्हटलं गेलं. पक्षाच्या स्थापनेच्या ८४ वर्षांनंतर काँग्रेसमध्ये अशी उभी फूट पडून पक्षाचे दोन तुकडे झाले होते. इतकंच नव्हे, या दरम्यान आणि पुढेही बऱ्याच घडामोडी घडल्या. पण इंदिरा गांधींनी आपल्या काँग्रेसची वेगळी चूल मांडली, हेच खरं. तर आता आपण त्या व्यक्तीच्या प्रवासावर धावती नजर टाकणार आहोत, ज्यानं काँग्रेस अध्यक्ष असताना इंदिरा गांधींना काँग्रेसमधून काढण्याचा निर्णय घेतला. ती व्यक्ती म्हणजे, निजलिंगप्पा...!

निजलिंगप्पा भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातले नेते, काँग्रेसचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस फुटीवेळच्या ‘सिंडिकेट’मधले महत्त्वाचे नेते, एवढीच अनेकदा निजलिंगप्पांची ओळख करून दिली जाते. पण निजलिंगप्पांचा जीवनप्रवास अत्यंत संघर्षाचा होता. कर्नाटकच्या बेल्लारी जिल्ह्यातल्या हलुवागिलू नावाच्या खेडेगावात १० डिसेंबर १९०२ रोजी त्यांचा जन्म झाला. निजलिंगप्पा पाच वर्षांचे असताना त्यांचं पितृछत्र हरपलं. देवनागेरेमध्ये त्यांचं बालपण गेलं. तिथंच चित्रदुर्गमध्ये त्यांनी शालेय शिक्षण पूर्ण केलं. हाच भाग पुढे त्यांचा राजकीय गड झाला. चित्रदुर्गमधून ते पुढे विधिमंडळात पोहोचले. अॅनी बेझंट यांच्या लेखनाचा आणि गांधींच्या विचारांचा निजलिंगप्पांवर मोठा प्रभाव पडला. ऐन तारुण्यात त्यांना स्वातंत्र्यलढ्याचं आकर्षण निर्माण झालं होतं. खादीचा वापर त्यांनी सुरू केला होता. वयाची एकविशी सुरू झाली आणि ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे सदस्य बनले. बंगळुरूतून महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ते पुण्यात कायद्याचं शिक्षणासाठी आले. नंतर १२ वर्षे त्यांनी वकील म्हणून काम केलं. याच काळात ते स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रीय सहभागही घेतला. १९३९ साली सत्याग्रहादरम्यान त्यांना अटक झाली आणि त्यांचा वकिलीचा परवानाही काढून घेण्यात आला. १९४२ सालच्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनावेळी निजलिंगप्पा स्वत: मुंबईत गांधीजींना ऐकण्यासाठी उपस्थित होते. गांधी गंगेच्या वाहत्या पाण्यासारखे बोलायचे, असं ते सांगत. पुढे ते स्वातंत्र्यलढ्याच्या विविध आंदोलनात सहभागी झाले. मग ते काँग्रेसचे सरचिटणीस झाले, स्वातंत्र्यानंतर कॉन्स्टिट्युट असेंबलीचे सदस्य बनले. १९५२ च्या पहिल्या लोकसभेतही ते निवडून गेले होते. १९५६ साली कर्नाटक स्वतंत्र राज्य झालं, तेव्हा ते कर्नाटकचे पहिले मुख्यमंत्री बनले. नंतर पक्षातल्या बंडामुळे निजलिंगप्पांचं मुख्यमंत्रिपद गेलं. मात्र, १९६२ मध्ये ते पुन्हा मुख्यमंत्री बनले. पुढे इंदिरा गांधी पंतप्रधान बनल्यानंतर त्यांनी निजलिंगप्पांना भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचं अध्यक्षपद भूषवण्यासाठी बोलावलं. मात्र, ‘हे अध्यक्षपद स्वीकारणं माझी चूक होती...!’ असं ते कायम सांगत राहिले. काँग्रेस अध्यक्ष झाल्यावरच पक्षातील ऐतिहासिक फूट झाली. या फुटीनंतर निजलिंगप्पा राजकीय जीवनातून काहीसे बाहेरच पडत गेले. सरदार वल्लभभाई पटेल सोसायटीच्या कामात त्यांनी अधिक लक्ष देण्यास सुरुवात केली. ९ ऑगस्ट २००० रोजी चित्रदुर्गमधील त्यांच्या राहत्या घरी त्यांनी वयाच्या ९७ वर्षी अखेरचा श्वास घेतला.