पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळाची तुलना केल्यास मोदी सरकारच्या काळात जास्त खासदार निलंबित झाले आहेत. मनमोहन सरकारच्या तुलनेत हे प्रमाण चारशे टक्क्यांनी अधिक आहे. मनमोहन सिंह यांच्या म्हणजे २००४ ते २०१४ या १० वर्षांच्या कार्यकाळात सुमारे ५९ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे यामध्ये २८ खासदार सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचे होते.
देशाचं कायदेमंडळ असलेल्या संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावं यासाठी काही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. संसदेत शिस्त राखण्यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्याला संसद सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकसभेत अध्यक्षांना आणि राज्यसभेत सभापतींना हा निलंबनाचा अधिकार आहे. मात्र, खासदारांच्या निलंबनानंतर सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालल्याचे फार कमी प्रसंग आहेत.
नियम ३७३, नियम ३७४ आणि नियम ३७४-अ अंतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांकडे आहे. राज्यसभेचे सभापती नियम २५५ आणि नियम २५६ अंतर्गत खासदारांवर कारवाई करू शकतात. ज्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली जाते ते संसदेच्या कामकाजात भाग घेऊ शकत नाहीत. निलंबित खासदारांना समितीच्या कोणत्याही बैठकीला उपस्थित राहता येत नाही. निलंबन मागे घेण्याचा अधिकार फक्त लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापतींनाच आहे.
२०२० मध्ये कृषी विधेयकावरील मतदानादरम्यान राज्यसभेतील खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. २०२२ मध्ये महागाईवर चर्चा करणाऱ्या विरोधकांच्या २३ राज्यसभा खासदारांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आलं. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या काळात काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी, आपचे खासदार संजय सिंह आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांच्यावर सर्वाधिक वेळा निलंबनाची कारवाई झाली आहे.
राजधानी दिल्लीमध्ये सध्या संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी उद्घाटन झालेल्या नवीन संसद भवनात हे अधिवेशन सुरू आहे. हे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून चर्चेत आहे. १३ डिसेंबर रोजी दोन घुसखोर लोकसभेतील सुरक्षा यंत्रणा भेदून संसदेत घुसले. त्यांनी सभागृहात जाऊन गोंधळ घातला. संसदेच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी सुरक्षा त्रुटी होती. या सुरक्षा त्रुटीबाबत चर्चेची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षांतील १४१ खासदारांना लोकसभा आणि राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आलं आहे. या खासदारांवर संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याचा आरोप आहे. ‘एबीपी’ने या बाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
कोणत्याही विषयाबाबत सरकारकडे चर्चेची मागणी करणाऱ्या खासदारांवर कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मोदी सरकारच्या काळात आतापर्यंत २५५ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. आता निलंबित केलेल्या खासदारांपैकी ११ जणांची प्रकरणे विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत. विशेषाधिकार समितीच्या अहवालानंतर या खासदारांवर पुढील कारवाई केली जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळाची तुलना केल्यास मोदी सरकारच्या काळात जास्त खासदार निलंबित झाले आहेत. मनमोहन सरकारच्या तुलनेत हे प्रमाण ४०० टक्क्यांनी जास्त आहे. मनमोहन सिंह यांच्या म्हणजे २००४ ते २०१४ या १० वर्षांच्या कार्यकाळात सुमारे ५९ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे यामध्ये २८ खासदार सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचे होते.
देशाचं कायदेमंडळ असलेल्या संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावं यासाठी काही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. संसदेत शिस्त राखण्यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्याला संसद सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकसभेत अध्यक्षांना आणि राज्यसभेत सभापतींना हा निलंबनाचा अधिकार आहे. मात्र, खासदारांच्या निलंबनानंतर सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालल्याचे फार कमी प्रसंग आहेत.
नियम ३७३, नियम ३७४ आणि नियम ३७४-अ अंतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांकडे आहे. राज्यसभेचे सभापती नियम २५५ आणि नियम २५७ अंतर्गत खासदारांवर कारवाई करू शकतात. ज्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली जाते ते संसदेच्या कामकाजात भाग घेऊ शकत नाहीत. निलंबित खासदारांना समितीच्या कोणत्याही बैठकीला उपस्थित राहता येत नाही. निलंबन मागे घेण्याचा अधिकार फक्त लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापतींनाच आहे.
मोदींच्या कार्यकाळात खासदार निलंबनाच्या सर्वाधिक कारवाया झाल्या आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आतापर्यंत २०६ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. २०१५ मध्ये पहिली मोठी कारवाई झाली होती. तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी काँग्रेसच्या २५ खासदारांना निलंबित केलं होतं. २०१९ मध्ये विरोधी पक्षांच्या ४९ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
२०२० मध्ये कृषी विधेयकावरील मतदानादरम्यान राज्यसभेतील खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. २०२२ मध्ये महागाईवर चर्चा करणाऱ्या विरोधकांच्या २३ राज्यसभा खासदारांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आलं. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या काळात काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी, आपचे खासदार संजय सिंह आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांच्यावर सर्वाधिक वेळा निलंबनाची कारवाई झाली आहे.
यूपीएचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात फक्त ५९ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. यामध्ये लोकसभेतील ५२ आणि राज्यसभेतील ७ खासदारांचा समावेश होता. सिंग सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात म्हणजेच २००४ ते २००९ या काळात केवळ पाच खासदार निलंबित झाले होते. राजीव गांधी सरकारच्या (काँग्रेस) काळात ६३ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं तर इंदिरा सरकारमध्ये तीन खासदारांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आलं होतं.
मनमोहन सरकारच्या काळात झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईमध्ये सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्याच सर्वाधिक खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. संसदेच्या आकडेवारीनुसार, मनमोहन सरकारच्या काळात काँग्रेसच्या २८ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली होती. शिवाय सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या समाजवादी पक्षाच्या चार खासदारांनाही २०१० मध्ये निलंबित करण्यात आलं होतं.
तेलंगणा राज्य विधेयकादरम्यान काँग्रेसच्या ११ खासदारांना संसदेतून निलंबित करण्यात आलं होतं. या खासदारांनी तेलंगणा राज्य विधेयकाला कडाडून विरोध केला होता. या शिवाय, २०१२ मध्ये काँग्रेसच्या आठ खासदारांना लोकसभेत गदारोळ केल्याप्रकरणी निलंबित केलं गेलं होतं.
मनमोहन सरकारच्या काळात भाजपच्या फक्त दोन खासदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली होती. या उलट मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भाजपच्या एकाही खासदाराला सभागृहातून निलंबित करण्यात आलेलं नाही. सभागृहातून निलंबित केलेल्या २५५ खासदारांपैकी बहुतांशी खासदार काँग्रेसचे आहेत.
काँग्रेसनंतर द्रमुक, आप आणि टीएमसी पक्षाच्या खासदारांना सर्वाधिक वेळा निलंबित करण्यात आलं आहे. २०२३ मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान भाजप खासदारांच्या गदारोळामुळे संसदेचे कामकाज दोन दिवस ठप्प होतं. विरोधकांऐवजी सत्ताधारी पक्षामुळे संसदेचे कामकाज सुरू न होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. पण, त्यावेळी सभापतींनी या प्रकरणी कोणावरही कारवाई केली नाही.
खासदार निलंबनाबाबत आणखी एक धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. निवडणूक जवळ येताच निलंबनाच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. २०१३-१४ मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेतून ३७ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. २०१८-१९ मध्ये ही संख्या वाढून ४९ झाली होती. २०१८-१९ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये निलंबनाच्या संख्येत जवळपास ३०० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०२३ मध्ये आतापर्यंत १५५ जणांना निलंबित करण्यात आलं आहे. २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. सर्व काही सुरळीत पार पडल्यास या अधिवेशनानंतर संसदेचे दुसरं अधिवेशनही बोलावलं जाऊ शकतं.
खासदारांवर निलंबनाची कारवाई का झाली?
संसदेच्या कामकाजाचे नियमन करण्यासाठी: संसद टीव्हीशी संबंधित असलेल्या एका ज्येष्ठ पत्रकाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, संसदेची उत्पादकता सुधारण्याचं मोठं आव्हान सरकारसमोर आहे. संसदेत झालेल्या गदारोळामुळे यंदा फारच कमी काळ कामकाज झालं आहे. निवडणुकीच्या वर्षात संसद चालवण्यात अयशस्वी होणं हे सरकारच्या अक्षमतेचं लक्षण ठरू शकतं. त्यामुळे मोदी सरकारला आपल्या या पंचवार्षिक कार्यकाळाच्या शेवटी-शेवटी स्फोटक कामगिरी करायची आहे. खासदारांच्या गदारोळामुळे संसदेच्या कामकाजाचं नुकसान होऊ नये, यासाठी हे कठोर निर्णय घेण्यात आले आहेत.
डेटा एजन्सी पीआरएसमधील माहितीनुसार, २०२३ मध्ये संसदेची आतापर्यंतची उत्पादकता गेल्या तीन वर्षांतील सर्वात कमी उत्पादकता आहे. २०२१ मध्ये लोकसभेची सरासरी उत्पादकता ६८.३ होती तर राज्यसभेत हे प्रमाण ५४ टक्क्यांच्या आसपास होतं. २०२२ मध्ये लोकसभेची सरासरी उत्पादकता सुमारे ८६ टक्के आणि राज्यसभेची सरासरी उत्पादकता सुमारे ७५ टक्के होती. २०२३ मध्ये हा आकडा आजपर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर आहे. २०२३ मध्ये आतापर्यंत लोकसभेची सरासरी उत्पादकता ४७ टक्के आणि राज्यसभेची सरासरी उत्पादकता ५२ टक्के आहे.
विरोधी पक्षांतील १४१ खासदारांच्या निलंबनानंतर लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापतींच्या भूमिकेवर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात येत आहे. समाजवादी पार्टीचे खासदार जावेद अली खान यांनी संसदेला ‘खाफ पंचायत’ ही पदवी दिली आहे. खान यांच्या मते, देशातील सर्वात मोठी पंचायत आता खाप पंचायतीत रुपांतरीत झाली आहे. जेडीयू खासदार कौशलेंद्र कुमार यांनी थेट लोकसभा अध्यक्षांवर हल्लाबोल केला आहे. पत्रकारांशी संवाद साधताना कौशलेंद्र कुमार म्हणाले, “विरोधी पक्षांतील जास्तीत जास्त संख्याबळाला निलंबित करून आपल्या सोयीची विधेयकं मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न लोकसभेचे अध्यक्ष, सरकार आणि भाजप करत आहे.
No comments:
Post a Comment