समाजाचं ‘बराकीकरण’ आणि मेंदूंचं ‘लष्करीकरण’

कट्टर धार्मिक अतिरेकी मग ते कोणत्याही धर्मातले असोत, ते ‘व्हिक्टिम कार्ड’ खेळण्यात अत्यंत पटाईत असतात. संघी-हिंदुत्ववादीही याला अपवाद नाहीत. मुळात हा वादच प्रतिक्रियावादी आहे. ‘ते’ विरुद्ध ‘आपण’ या द्वंद्वावर तो उभा आहे. आणि ‘त्यांना’ शत्रू म्हणून उभं करून, ‘आपण’ कसे गरीब बिच्चारे, शोषित आहोत, असं सांगत आपल्या लोकांना भडकावणं, हे त्यांचं नेहमीचं प्रचारतंत्र राहिलेलंय. यातून समाजाचं ‘बराकीकरण’ आणि मेंदूंचं ‘लष्करीकरण’ करणं, ही त्यांची नेहमीची कार्यक्रम पत्रिका राहिलीय. लोकसभा निवडणूक निकालानंतर भाजपनं पुन्हा ही ‘व्हिक्टिम कार्डे’ फेकायला सुरुवात केली. महाराष्ट्र आणि उत्तरप्रदेश या दोन राज्यांतल्या लोकसभेतला पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला. ह्या दोन्ही राज्यातल्या बहुसंख्य जागा भाजपला मिळतील, उत्तरप्रदेशात तर राममंदिरामुळे प्रश्नच नाही, पण महाराष्ट्रातही ‘देवाभाऊं’च्या चाणक्यनीतीमुळे किमान चाळीसेक जागा तर सहजच मिळून जातील, असे मांडे बहुतेक भाजपेयी खात होते. ते मनातले मांडे मनातच राहिले. राममंदिर हा एक प्रचारी मुद्दा म्हणून चाललाच नाही. हिंदूंवर हजारो वर्षे मुस्लीम आक्रमकांनी अन्याय अत्याचार केले आणि त्याचा बदला आता राममंदिर बांधून पूर्ण झालाय, असं वाटणारे धर्मवादी इथं आहेत. पण राममंदिराच्या उभारणीकडे कुणावर तरी उगवलेला सूड म्हणून पाहणं, इथल्या सामान्य हिंदूंच्या मानसिकतेत बसणारंच नव्हतं.

राममंदिराच्या उद्‌घाटनाचा अत्यंत लखलखाटी ‘इव्हेन्ट’ झाला. एक मानायलाच हवं, गेल्या दहा वर्षांत या देशात, बाकी काही नाही, पण इव्हेन्ट आयोजनाचा कौशल्य विकास मात्र उत्तम झालेलाय. पण हे सारे कशासाठी, कोणासाठी चाललेलंय, हे लोकांना व्यवस्थित समजत होतं. राममंदिर हा पुढचा ‘पुलवामा’ आणि ‘बालाकोट’ ठरेल. त्यामुळं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना चारशे पारचं बहुमत मिळेल असं सारेच म्हणू लागले होते. तिथंच त्या ‘प्रोपगंडा’ची हवा निघून गेली. प्रोपगंडातला महत्त्वाचा नियम हा, की तो प्रोपगंडा आहे हे कोणालाही कळता कामा नये. तो समजला. परिणामी, राममंदिर हा मुद्दा काही प्रचारात चाललाच नाही. अयोध्या ज्या फैजबाद मतदारसंघात येते, तिथंच भाजपचा पराभव झालाय. हा ‘काव्यगत न्याय’. त्यानं तमाम भाजपेयी प्रचंड अस्वस्थ झालेलेत. दूरदर्शनवरच्या ‘रामायणा’तला लक्ष्मण सुनील लाहिरी यानं एक मीम शेअर केलं होतं. त्यात अयोध्येला ‘कटप्पा’ म्हटलंय. जे आपल्याला मत देणार नाहीत, ते सारे देशद्रोही, फितूर, गद्दार या विकृत मानसिकतेला धरूनच हे झालं. महाराष्ट्राचं वैशिष्ट्य हे, की इथं ना राममंदिर चाललं, ना मोदींचा करिष्मा. त्यांनी इथं ज्या उमेदवारांसाठी प्रचारसभा घेतल्या, रोड शो काढले, त्यातले बहुसंख्य उमेदवार पडले. हे असं का झालं? यावर चर्चा झाली. विचारमंथन झालं. भाजपेयीच्या मते हे जे झालं, याची तीन कारणं आहेत. एक म्हणजे मतदार मूर्ख आहेत. एवढी विकासाची कामं झाली, पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. एका वृत्तपत्रात एका ज्येष्ठ पत्रकाराचा अशा आशयाचा लेख प्रसिद्ध झालाय. दुसरं कारण, हिंदूच हिंदूंचे शत्रू झालेत. समाजमाध्यमी जल्पकांचं हे म्हणणे. यात गफलत एवढीच, की त्यांनी भाजपला हिंदूंची मक्तेदारी देऊन टाकलीय. ती तशी नाहीये. पण हे ‘व्हिक्टिम कार्ड’ खेळलं जातेय. आपल्यातलेच काही धर्मद्रोही, फितूर त्यांच्यामुळे आपला देश, धर्म धोक्यात आलाय. असा ‘खंजिर सिद्धान्त’ कट्टरतावाद्यांना फार आवडतो. तर ते आता सुरू झालंय.

त्याला जोडूनच सांगितलं जातंय की, सर्व मुस्लिमांनी विरोधकांनी एकगठ्ठा विरोधकांना मतदान केलंय. ते खरंच आहे. दलित आणि मुस्लिमांनी या निवडणुकीत व्यूहात्मक मतदान केल्याचं दिसलं. त्याचं साधं कारण म्हणजे त्यांच्या मनात हिंदुत्ववाद्यांनी निर्माण केलेलं भय. त्यांना तुम्ही दडपणार, घाबरवणार, देशद्रोही, घुसपैठिये, षड्‌यंत्रकारी ठरवणार. त्यांच्याविरोधात हिंदूंनी एक व्हावं म्हणणार आणि तरीही त्यांनी मतं दिली नाहीत म्हणून ओरडणार. तर यामागे पुन्हा ‘व्हिक्टिम कार्ड’ खेळून हिंदूंना भडकवण्याचा प्रयत्न होतोय आणि भाजपेयींच्या मते पराभवाचं तिसरं कारण म्हणजे विरोधकांचं राज्यघटनेबाबतचं नॅरेटिव्ह - बुद्धिभेद! उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका पत्रकार परिषदेत त्यावर भाष्य केलं. पराभवाचं विश्लेषण करताना मुळात पराभव कसा झालाच नाही, असं सुचवत त्यांनी पुन्हा पराभव मान्य करून त्याचं खापर विरोधकांच्या राज्यघटनेबाबतच्या ‘नॅरेटिव्ह’वर फोडलं. आणि हे केवळ फडणवीसच म्हणत नाहीत. अनेक ठिकाणांवरून, अनेक चर्चांतून, समाज माध्यमांतून ही बाब, आधीच ठरल्याप्रमाणे ठोकून ठोकून सांगितली जातेय .हिंदुत्ववाद्यांची कुजबुज आघाडी कामास लागलेलीय. तेव्हा हे प्रकरण नीट समजून घेतलं पाहिजे. त्यासाठी त्यांच्या उगमाकडे जावं लागेल. भाजप ‘संविधान’ ‘राज्यघटना’ बदलणार, हा प्रचार काँग्रेसनं अत्यंत प्रभावीपणे केला, यात शंका नाही. राहुल गांधी सभांमध्ये घटनेचं ते छोटेसं, लाल मुखपृष्ठ असलेले पुस्तक घेऊन जात असत. त्याचा खोलवर परिणाम झाला. राज्यघटना हा या देशातल्या दलित, शोषितांचा केवळ आधारस्तंभ नाही, तर तो त्यांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. भाजप घटना बदलणार म्हटल्यावर त्यांच्यात अस्वस्थता पसरणं स्वाभाविकच होतं. पण हा मुद्दा मुळात आला कोठून? तर तो आला ‘चारसौ पार’च्या घोषणेतून. विरोधी पक्षांना प्रारंभापासूनच हतोत्साही करणं, हा त्या घोषणेचा मुख्य हेतू होता. त्याचबरोबर त्या घोषणेतून मतदारांनाही येणार तर मोदीच, तेही चारशेहून अधिक जागा घेऊन असा संदेश देण्यात येत होता. जे कोणी साशंक असतील, त्यांना ‘विरोधकांना देऊन आपले बहुमूल्य मत कुजवू नका’ असं सांगून ‘बँडवॅगन इफेक्ट’ निर्माण करणं, हाही त्याचा एक उद्देश होता. ही घोषणा घेऊन भाजप नेते लोकांमध्ये जात होते. चारशेच्या पलीकडे जागा द्या, असं आवाहन करत होते. हे एवढं बहुमत कशासाठी हवं होतं त्यांना? तर देशात मोदींना अजून खूप कामं करायची आहेत. हिंदूविरोधी कायदे बदलायचेत. त्यासाठी घटनेत बदल करावा लागेल. तो करायचा तर दोन तृतीयांश बहुमत तर हवंच हवं आपलं.

लक्षात घ्या, घटनेत बदलाचा विषय हा भाजपचे काही वाचाळवीर आणि वाचाळवनितांकडून आलेलाय. त्यात कर्नाटकी केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हेगडे यांच्यासारखे विखारोत्तेजक शाखेचे प्रमुख आहेत. त्यात भाजपच्या उमेदवार ज्योति मिर्धा आहेत. ‘देश के हित में कठोर निर्णय करने पडते हैं. उनके लिये हमें संवैधानिक बदलाव करने पडते हैं. अगर संविधान के अंदर हमे कोई बदलाव करना होता हैं, तो आप मे से कई लोग जानते हैं, उसके लिये दोनो जो हमारे सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके अंदर हामी चाहिये होती हैं...!’, हे ज्योतिबाईंचे उद्‌गार होते. ही दोन प्रातिनिधिक उदाहरणे. याशिवाय अयोध्येतले भाजप खासदार लल्लू सिंग, झालंच तर मेरठमधले भाजपचे उमेदवार अरूण गोविल असे छुटपूट नेते तर अनेक. यातले हेगडे यांना संविधानाबाबतच्या त्या विधानामुळे उमेदवारी नाकारण्यात आली, असं पसरवण्यात आलं. त्यात फारसं तथ्य नव्हतं. हेगडे हे काही आताच घटनाबदलाविषयी बोलत होते असं नव्हे. यापूर्वीही त्यांनी तशी विधानं केलेलीत, पण तेव्हा त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली नव्हती. तेव्हा भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांचा या विधानांना फार विरोध होता, असं मानता येणार नाही. राज्यघटनेबाबत तसंही इथल्या हिंदुत्ववाद्यांना विशेष प्रेम नाही. ते त्यांनी लपवूनही ठेवलेलं नाही. राज्यघटना लागू झाली, तेव्हापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं तिच्यावर आक्षेप घेतलेले आहेत. ‘ऑर्गनायझर’ हे संघाचे अनधिकृत मुखपत्र. राज्यघटनेत ‘मनुस्मृती’चा विचार नसल्याबद्दल त्यांनी तेव्हा मोठं दुःख व्यक्त केलं होतं.