--------------------------------------------
*आ*पल्याकडं लोकशाही राज्यव्यवस्था आहे. त्यामुळं बहुपक्ष पध्दतीची संसदीय लोकशाही अस्तित्वात आहे. लोकशाहीत दोन महत्त्वाचे पक्ष असतात. बहुमताच्या जोरावर निवडून आलेला सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष, ज्याच्याकडं आवश्यक ते संख्याबळ असत नाही. लोकशाही समाजव्यवस्था ही विरोधीपक्षांवर अवलंबून असते. म्हणून विरोधीपक्ष हा लोकशाही रक्षणासाठी महत्त्वाचा ठरतो. सत्ताधारी हा नेहमीच ‘हम करे सो कायदा’ या न्यायानं वागत असतो. मात्र विरोधीपक्ष मजबूत, कणखर असेल तर सत्ताधाऱ्यांना हुकूमशाही पद्धतीनं बेलगाम वागण्याला आवर घातला जाऊ शकतो. सत्तेचा गैरवापर होऊ द्यायचा नसेल तर मजबूत विरोधीपक्षाची आवश्यकता असते. विधायक कामासाठी विरोधी पक्ष हा सत्तेवर आलेल्या पक्षाला दिशादर्शन करणारा असतो. देशहिताचे निर्णय कसे घ्यावेत हे विरोधीपक्ष दाखवून देऊ शकतो. सध्या देशात विरोधीपक्ष आपल्या अस्तित्वासाठी एकत्र येत आहेत. त्यांनी INDIA नावानं आघाडी केलीय. आज विरोधीपक्ष कमकुवत, हतबल झाल्यासारखे झाले आहेत. ही स्थिती चिंताजनक आहे, येणारा काळ सशक्त लोकशाहीसाठी असेलच असं ठामपणे कुणीच सांगू शकत नाही. आजतरी भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष आहेत. डाव्याचा प्रभाव नगण्य झालाय. त्यांची विश्वासार्हताच संपुष्टात आलीय. बाकीचे पक्ष नावापुरतेच आहेत. परिणामी आज लोकसभा निवडणुकीसाठी, केंद्रातल्या सत्तास्पर्धेसाठी भाजपनं ३६ राजकीय पक्षांची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी - NDA आणि काँग्रेसनं २८ राजकीय पक्षांची INDIA अशा आघाड्या स्थापन केल्या आहेत. देशभरात असंख्य राजकीय पक्ष असले तरी केंद्रीय स्तरावर बहुतेक पक्ष भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांपैकी एकाच्या आघाडीचे घटक पक्ष म्हणून वळचणीला असणार आहेत. जनतेनं यापूर्वी भाजपच्या नेतृत्वाखालील 'एनडीए' सरकार आणि काँग्रेसच्या अधिपत्याखालील 'युपीए' सरकारं जनतेनं अनुभवली आहेत.
देशात १९९० नंतर आघाडी सरकारं अस्तित्वात यायला लागली. २०१४ पासून आजवर भाजपचं सरकार हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी-एनडीएचं सरकार म्हटलं जात होतं ते तरी पुर्णतः भाजपच्या बहुमताचं होतं. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं संपूर्ण सत्ता राबवली. पण आज मोदी सरकारची लोकप्रियता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. 'देशात भाजपसमोर उभा राहण्यासाठी कोणताही राष्ट्रीय पक्ष नाहीये, आणि जे आहेत ते देखील संपतील, फक्त भाजप उरेल!' असं भाजपचे अध्यक्ष नड्डा यांनी म्हटलं होतं. याचा अर्थ देशात अल्प प्रमाणात का होईना जो विरोधीपक्ष आहे. तोही त्यांना संपवायचाय. लोकशाहीच्या चार स्तंभाच्या मदतीनं विरोधक आजवर सरकारला विरोध करत होती. आतातर हे चारही स्तंभ आपल्या कनवटीला बांधून सत्ताधारी सत्ता राबवताहेत. विरोधक उधळणाऱ्या सत्तेला लगाम लावण्याचं काम करताहेत, किमान तसा प्रयत्न करताहेत. तेही भाजपला नकोसं झालंय. एवढंच नाही तर प्रादेशिक पक्ष हे घराणेशाही जपणारे असल्यानं भाजपला आता ह्या पक्षांची घराणेशाही संपवायचीय, असंही त्यांनी म्हटलंय. काँग्रेसनं प्रादेशिक अस्मिता, त्यांच्या भावना कधीच समजून घेतल्या नाहीत, हा इतिहास आहे. त्यामुळं काँग्रेस दक्षिणेतून उखडली गेली, आज ते देशातही फारसे कुठेच नाहीयेत. संसदीय बहुपक्षीय लोकशाही ही देशातल्या भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक, सामाजिक, भाषिक विविधतेचं प्रतिनिधित्व करते. देशातले प्रादेशिक पक्ष संपुष्टात यावेत ही मानसिकता लोकशाहीविरोधी तर आहेच पण या देशातल्या विविधतेला अमान्य करणारीही आहे. रा.स्व.संघानं सातत्यानं संघराज्य व्यवस्थेला विरोध केलाय. लोकशाहीतलं विरोधीपक्षांचं अस्तित्व नाकारलं जातंय. खरंतर संविधानात अपेक्षित लोकशाहीला बेलगामपणे वावरणाऱ्या सत्ताधाऱ्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधीपक्षांची गरज प्रतिपादली आहे. पण सर्वसत्ताधीश भाजपनं विरोधकांचं हे अस्तित्व तर नाकारलंच आहे शिवाय त्यांना संपवण्याचा जणू निर्धारच केलाय. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.
लोकशाहीच्या गाड्याची चाकं निखळून पडत असतानाच विविध वर्तुळांतून काही सभ्य, काही असभ्य वर्तुळांतून जे पालुपद चालवलं जातंय, जे गृहितक कानावर येतंय, ते एक स्पष्टपणे नागवल्या गेलेल्या लोकशाहीचं लक्षण आहे! भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या भवितव्याचा विषय निघाला की हे पालुपद आळवलं जातं,...'पण मोदींना पर्याय कुठंय?' त्यांच्या अभेद्य वाटणाऱ्या चिलखतातल्या भेगा दाखवत आज म्हटलं जातंय की, भाजपला काही राज्यांत आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत थोडं अपयश येईल कदाचित्! पण त्यावर ताबडतोब पक्षातून आणि गोदी मीडियातून कोरसच्या सुरात प्रतिवाद येतो, 'पण राष्ट्रासमोर पर्याय आहेच कुठं?' एखादं भुसकट गीत असावं तसं वाटतं हे! या गृहितकाला प्रसिद्धी माध्यमानीच साथ दिलीय. जणू १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात देशाचं नेतृत्व करायला माणसंच नाहीत, असं वातावरण निर्माण केलं जातंय. आज भाजपला पर्याय नाही, मोदींना पर्याय नाही असं कसं होऊ शकेल? अशी स्थिती जेव्हा कधी देशांत निर्माण झाली त्यावेळी सक्षम पर्याय उभा राहिलेला आहे. पण लक्षात कोण घेतो? ज्या लोकशाहीत पर्याय नसतो तेव्हा त्या लोकशाहीचं केवळ कलेवरच उरलेलं असतं! देशातला सत्ताधारी भाजप आणि प्रधानमंत्री ज्याप्रकारे वावरताहेत याचं निरीक्षण केलं तरी लक्षांत येईल की, प्रधानमंत्रीच्या वक्तव्यानं दुहीची बीजं पेरली जाताहेत, जहरी भाषणांना संरक्षण दिलं जातंय, नागरी समाजाला रास्वट बनवताहेत, द्वेष करणाऱ्या संतप्तांना बेलगाम सोडताहेत. एवढ्यावर खरं तर ते बेजबाबदार ठरायला हवेत. पण भक्तांकडून, गोदी मीडियातून तेच पालुपद चालू रहातं, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' एक प्रधानमंत्री होते. ज्यांनी संसदेच्या पायरीचं वंदन करून चुंबन घेतलं होतं. पण आता असं जाणवतेय की, ते चुंबन संसदीय लोकशाहीच्या मृत्यूदात्याचं चुंबन ठरणार तर नाही ना! पूर्वी म्हणायचे, राष्ट्रीय सुरक्षा बलाढ्य असेल हे आमचं वचन आहे. पण झालं इतकंच, आपली जमीन हिसकावून घेतली गेली, आपण आपली सीमाही सुरक्षित राखू शकलो नाही आणि आता युद्ध दोन आघाड्यांवर लढावं लागण्याची चिन्हं आहेत. चीनसंबंधी संसदीय प्रश्न विचारण्याची परवानगीही नाकारली गेलीय. सत्ताधारी वचनबद्ध होते, अंतर्गत सुरक्षा कडेकोट राहील, याला! आता मिशनरीज् ऑफ चॅरिटी, मानवी हक्क कार्यकर्ते, पर्यावरण रक्षण कार्यकर्ते, अनेक पत्रकार आणि लेखक यांच्यामागे इडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स यांचा ससेमिरा लागलाय! जे सीमावर्ती राज्यांना सुरक्षित बनवण्याची वचनं देणारे होते, पण त्यांनीच आता मान्य केलंय की, पंजाबात हिंसाचाराचा बागुलबुवा पुन्हा डोकं वर काढतोय. ईशान्येकडच्या शांततेची स्थिती पुन्हा एकदा ढासळून अस्थिरतेला पायघड्या घातल्या जाताहेत. मणिपूरमध्ये गेली पाच महिने हिंसाचार सुरू आहे. महिला तिथं असुरक्षित आहेत. काश्मीरमधली दडपशाही वाढून विलगीकरणाची भावना अधिक गहिरी झालीय. तिथं दहशवाद्यांनी पुन्हा डोकं वर काढलंय. प्रधानमंत्री मोदी आपलं कोडकौतुक करून घेत असताना, आपल्यावर पुष्पवृष्टी करून घेत असताना दोन वरिष्ठ लष्करी आणि एक पोलिस अधिकारी यांना अतिरेक्यांनी गोळ्या घातल्यात.
गेल्या वीस वर्षांत काही चांगल्या योजना आल्या, तशा यांच्याही काळात आल्या. कदाचित् सर्वात वरच्या थरातल्या काही लोकांची भरभराट झाली असेल मात्र बेरोजगारी वाढतेय, विषमता आणि अलगाववाद वाढतोय, निर्यातीचा दर जेमतेम आहे, चलनफुगवटा वाढलाय, डॉलरच्या तुलनेत रुपया दिवसेंदिवस घसरतोय. साडे नऊ वर्षानंतरही ही आधीच्या सरकारचीच चूक आहे असं सतत म्हटलं जातं. हे म्हणत होते, तुम्हाला आता भ्रष्टाचार कमी झालेला दिसेल. विदेशातून काळापैसा आणला जाईल, पण ते झालंच नाही उलट काळापैसा दीडपट झाल्याचं सांगितलं गेलंय. भांडवलाचं केंद्रीकरण वाढलंय, निवडणुकीतल्या पैशावरचा अंकुश बोथट झालाय, शासन व्यवस्था इतकी कौशल्यानं काम करतंय की होणारा भ्रष्टाचार तुम्हाला-आम्हाला दिसूही देत नाही. प्रत्येक स्वायत्त संस्था खंगू लागलीय, त्या वेठीला धरल्या जाऊ लागल्यात. हिंदू धर्माचं नैतिक किंवा आत्मिक पुनरुत्थान होण्याऐवजी त्यातल्या काळोख्या आणि भडक जातीय प्रवृत्तींचा कर्कश ओरडा होतोय. भारतीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा, इथली संस्कृती, भविष्याची आशा ही गेली दोन दशकं लयाला चाललीय. पॅगसेसेच्या माध्यमातून अनेकांवर पाळत ठेवली जातेय. सोशल मीडियातून विखारी प्रचार आणि उन्मादी वातावरण निर्माण होतेय, कदाचित् म्हणून हे ध्रुपद पुन्हा पुन्हा गायलं जातंय, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' सगळ्याच पालुपदांप्रमाणे, 'पर्याय नाहीच!' या पालुपदाचं विच्छेदन केलं पाहिजे.
काही नागरिकांना या सत्तेचे फायदे नक्कीच मिळाले असतील, योजनांचे लाभार्थीही काही असतीलही. पण या शासनानं जे काही खरोखर केलं त्यापेक्षा बरंच जास्त फुगवून सांगितलं जातंय. काही यश मिळालंय असं मान्य करूनही स्वातंत्र्याच्या पायावर जे आघात केलेत त्यापुढं या यशाचा रंग फिकाच पडतोय. दुसरा काही पर्याय नाहीच या भाजपच्या कोरसला बळ मिळतंय ते विरोधकांच्या वर्तनानं! काँग्रेसला आपल्या चुकांचं ओझं फेकून देता येत नाही. अनेक विरोधी राज्यशासनंही फार काही संस्थात्मक शुचिता पाळत नाहीत, किंवा उदारमतवादी, लोकशाही मूल्यांची साथही देत नाहीत. पण विरोधकांना सर्वांत गोत्यात आणणारा अवगुण म्हणजे दुटप्पीपणा. एकीकडं म्हणायचं स्वातंत्र्याच्या अस्तित्वासमोरच प्रश्नचिन्ह उभं आहे आणि दुसरीकडं असा काही प्रश्नच नसल्यासारखं वागायचं. या स्वातंत्र्याला वाचवणं गरजेचं आहे या एका कार्यक्रमाभोवती सर्वांनी कडं केलं पाहिजे, तसं होताना दिसत नाही. आतल्या आत चालणारी क्षुल्लक भांडणं त्यांची ऊर्जा व्यापून टाकतात. जुनी खोडं नवे धुमारे फुटू देत नाहीत, नवे चेहरे दडपले जाताहेत. पण हे सारं मान्य करूनही दुसरा पर्यायच संभवत नाही हे म्हणणं हास्यास्पद आहे. अलिकडच्या काळातल्या घटनांचं विस्मरण झाल्यानं असल्या कल्पनांची नाणी चलनात येतात. युतीचं राजकारण कामकाज चालवू शकतं, काही सुधारणा आणि अगदी नाजूक अशा राजकारणाच्या रसवाहिन्या या देशाला एकत्र ठेवत आल्या आहेत हे विसरता कामा नये आणि काही नाही तर, जातीयवादानं, दडपशाहीनं ग्रासलेल्या लोकशाहीपुढं राजकीय स्पर्धा, सत्तेचं विकेंद्रीकरण हाच एक पर्याय उभा असतो. सगळ्याच विरोधकांतल्या घटकांकडं अगदी सर्वगुण नसूनही, थोडी थोडी सत्ता असणं, आणि ते सतत स्पर्धेत असणं हे लोकशाहीला पूरकच ठरणारं आहे. मग या सततच्या पालुपदाचा नेमका हेतू काय हा प्रश्न पडला पाहिजे.
'पण पर्याय आहेच कुठं!' हे पालुपद तीन गोष्टींचं लक्षण असू शकतं. एक म्हणजे राजकारण कसं सरधोपट गोड गोड हवं हा भारतातल्या उच्चभ्रू, भद्र समाजाचा खोटा समज असणं. सारे धोके समोर स्पष्ट दिसत असतानाही ते नाकारणं. राजकारणाला गुलजार रंग देणं ही फॅसिस्ट राजकारणाची खासियत आहे. विचारप्रक्रियाच बाजूला ढकलून देणं, कुणा एकाला वीरनायक ठरवून त्याची पूजा मांडणं ही इच्छा याचाच हा भाग आहे. किंवा कदाचित् दुसरा काही पर्यायच नाही असं म्हणत राहणं हा केवळ शब्दांचा खेळ असू शकतो, वेगळ्या शब्दात याचा अर्थ म्हणजे आम्हाला जातीय विष हे विष वाटतच नाही, किंवा अधिकारशाही असली तर कुठं बिघडतं असाच असतो. सध्याची राज्यव्यवस्था, सत्ताधीन व्यक्ती देशाला संकटाकडं लोटून नेत असतानाही तुम्ही जर काही पर्यायच नाही, असंच म्हणत असाल तर तुम्ही वास्तव मांडत नाही हे नक्की.
राजकीय क्षेत्र हे जणू भंगाराचं दुकान झालेलंय. कोणीही लोकप्रतिनिधी येतो आणि तागड्यात बसून स्वतःला भंगार भावात विकतो. मतदारांना स्वतःची लाज वाटते की नाही ठाऊक नाही. कारण आपण अशा लोक्रतिनिधींना मतं दिली आहेत; पण हे लोकप्रतिनिधी मात्र बेशरम आहेत. ऊरुसाच्या आधी तमासगीर मैदानात छावण्या टाकून रंगीत तालमी करतात. कोणाला कोणती भूमिका द्यायची ठरवतात. बाहेरुन कलाकार पळवून आणतात. प्रत्यक्ष तमाशाच्या आधीचा तमाशा त्या मैदानावर होतो. आधी आदर करणाऱ्याची नंतर निंदा होते. ऊरुस संपला की सगळे थकून भागून गारेगार होतात. आपसात लग्नही जुळवून आणतात. पुढच्या ऊरुसापर्यंत छान संसार करतात. पटलं नाहीतर शेजारच्या छावणीत जातात. त्याला व्याभिचार नाही म्हणत. घरवापसी म्हणतात. सध्या राजकीय फडावर हाच भंगार मालाचा लिलाव सुरु आहे. मतदारांचं या दलालांना काही घेणं देणं नाही. त्याला गृहीत धरुन सगळा नासवा-नासवीचा धंदा राजरोसपणे सुरु आहे. विशेष म्हणजे मतदार थिएटरमध्ये बसल्यासारखं हे बघतोय टाळ्या पिटतोय. कपट कारस्थानाला हुशारी, चाणक्यनीती समजतोय. कोणाला तरी शिव्या घालतोय. कोणाला तरी मत देतोय. पुन्हा पुढच्या खेळाचं तिकीट काढतोय. आपल्या समाजाची मनोदशाच समजत नाही. सकाळी उठून पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्याची रोजगार यात्रा सुरु होते. तो मजूर अड्डयावर स्वतःला भाकरीच्या भावात भाड्यानं देतो. आणि राजकारणी तिकडं तारांकित हॉटेलात जनतेच्या पैशावर डुकरासारखे चरताहेत गाढवासारखे लोळताहेत. आपला समाज पराभूत मनोवृत्तीचा आहे लढाईच्या आधीच हत्यारं खाली ठेवणारा. कितीही दुर्धर प्रसंग आला तरी कोपऱ्यातल्या कोपऱ्यात जागा करून राहणारा. पण मानेवरचं जोखड भिरकावून देत नाहीत. 'ठेविले अनंते तैसेचि राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान!' अशा परिस्थिती शरण समाजाचा निस्तेज चेहरा पाहावत नाही. गलितगात्र लोळागोळा झालेल्या समाजात दंगली घडविण्यासाठी प्राण कोण फुंकतो कोण जाणे. पण तो नक्कीच देशाचा हितचिंतक नाही. सामान्य नागरिक जोपर्यंत लोकशाहीतल्या मतांचं मूल्य समजत नाही. राज्यघटनेबाबत साक्षर होत नाही. तोपर्यंत फडावर अशाप्रकारच्या तमाशाची रंगीत तालीम होतच राहणार. राजनेत्यांची, लोकप्रतिनिधींची दलाली आणि लिलावही होत राहतील. कोणीही शहाजोग नाही. त्यांची संस्कृतीही एकच आहे. हे आम्ही नेहमीच म्हणतो आणि मतदार जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत म्हणत राहणार. ब्रिटीश काळात गुन्हेगारांची वस्ती गावाबाहेर होती. स्वातंत्र्यानंतर आता ती आत आली आहे, एवढाच काय तो फरक.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
साहेब बाबासाहेब म्हणाले होते, 'घटनात्मक नैतिकता ही नैसर्गिक बाब नाही, ती निर्माण करावी लागेल! Constitutional morality is not natural sentiment, it has to be nurtured. ५० वर्षांपेक्षा जास्त काळ काँग्रेसनं केंद्रात सत्ता उपभोगली परंतु घटनात्मक नैतिकता निर्माण केली नाही. उलट पक्ष फोडाफोडीचं राजकारण काँग्रेसनं सुरू केलं. काँग्रेसनं राजस्थानमधले बहुजन समाज पार्टीचे आमदार २००८ साली आणि २०१८ साली फोडले. परंतु पवारसाहेबांनी पक्ष फोडीला कधीही विरोध केला नाही. आज बहुतेक राजकारणी घटनात्मक नैतिकता पाळायला तयार नाहीत. भारतात आज ज्या पद्धतीनं भाजप घटनात्मक मुल्य आणि घटनात्मक नैतिकता धाब्यावर बसवून कारभार करतेय, त्यांची शिकवण ही काँग्रेसनं दिलीय, आणि राष्ट्रवादीनं त्याला संमती दिली. काँग्रेस जर लोकशाही प्रती इमानदार असती, तर, एखाद्या विधानसभा सदस्य किंवा लोकसभा सदस्य, एका विशिष्ट पक्षाकडून निवडणूक जिंकून आलेला आहे, आणि जर त्यानं पक्ष बदला तर त्याचं सदस्यत्व तात्काळ रद्द होईल, असा कायदा तयार केला असता. परंतु काँग्रेसला ऐनकेन प्रकारे सत्ता हवी होती, त्यामुळं लोकशाहीचं मुल्य जपण्यासाठी काहीही केलं नाही. आता ओरडून काय फायदा.
जब चिड़िया चुग गई खेत।
२०१४ नंतर पत्रकारितेतला लज्जास्पद काळ सुरू झाला नाही. उदारमतवादी पत्रकार खोटे बोलताहेत. १९३० नंतर पत्रकारितेचा लाजिरवाणा काळ सुरू झाला जेव्हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजकारण आणि सामाजिक न्यायाच्या व्यासपीठावर जोरदार ठोठावलं. ब्रिटिश काळातल्या उच्चवर्णीय माध्यमांनी डॉ.आंबेडकरांवर पूर्ण बहिष्कार टाकला होता. १९८७ मध्ये बाबू जगजीवनरामजी यांना पंतप्रधान होण्यापासून रोखण्यासाठी मनुवादी मीडियानं त्यांच्या मुलाच्या वैयक्तिक आयुष्यावर भारताच्या इतिहासातले पहिलं स्टिंग ऑपरेशन केलं. बाबू जगजीवनराम यांना पंतप्रधान होण्यापासून त्यांच्या मुलाच्या एका महिलेसोबत लैंगिक संबंध असल्याच्या चित्रांमुळे! १९९० मध्ये २७% ओबीसी आरक्षण लागू होताच मनुवादी मीडियानं शरमेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या. सवर्ण पत्रकारांनी वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून देश पेटवण्याचं काम केलं. मंडल आयोगाचा निषेध करून आणि कमंडलचं कौतुक करून पत्रकारिता खालच्या पातळीवर आणलीय. १९९५ नंतर जेव्हा मुलायमसिंह यादव, भगिनी मायावती आणि आदरणीय लालू प्रसाद यादव हे देशातले सर्वात प्रभावशाली नेते म्हणून नावरुपाला आले, तेव्हा मनुवादी मीडियानं आपल्या या नेत्यांचं चारित्र्यहनन सुरू केलं. मनुवादी माध्यमांनी सवर्ण नेत्यांच्या चारित्र्याचा कधीच खून केला नाही. त्यांचा गौरव करून त्यांना राजकारणाच्या शिखरावर नेण्याचं काम केलंय.
No comments:
Post a Comment