महायुतीच्या या विजयात ‘लाडकी बहिण’ योजनेचा मोठा हात असल्याचं सांगितलं जातंय, तसं असेल तर लोकांच्या समस्या फक्त दीड हजार रुपये किमतीच्या होत्या असंच म्हणावं लागेल. केवळ शेतकरीच नव्हे तर तरूण बेरोजगार, छोटे-मोठे व्यापारी, सामान्य जनता सरकारच्या कारभाराला कंटाळली होती. सामान्य जनता महागाईनं त्रस्त होती तर शेतकरी त्यांच्या उत्पादनाला भाव मिळत नसल्यानं असंतुष्ट होता. विविध करांच्या जंजाळानं व्यापारी वर्ग त्रस्त होता, तर शिक्षित असूनही हाताला काम नसल्यानं बेरोजगार तरूण अस्वस्थ होता. राज्यातले जवळपास महत्वाचे २० औद्योगिक प्रकल्प गुजरातला नेले गेल्यानं त्याद्वारे महाराष्ट्र हा कंगाल झालाय, शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडला, राज्यावरचं कर्ज तुफान वाढलं, जवळपास ८ लाख कोटी एवढं झालंय, बलात्कार, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार यामध्येही प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढ झाली, राजकीय वातावरण दूषित झालेलंय, 'पन्नास खोके एकदम ओके' याद्वारे सत्ता बदल करण्यात आला, गेले अडीच वर्ष संपूर्ण असंवैधानिक सरकार राज्यात बसलेलं होतं, राज्यातल्या कित्येक महत्त्वाच्या जागा भूखंड हे अदाणींना देण्यात आल्या, सहा महिन्यांपूर्वी हेच चित्र होतं आणि आताही त्यात फारसं अंतर आलं नव्हतं.
सहा महिन्यांपूर्वी जनतेच्या मनात या सगळ्या गोष्टींचा रोष होता तर आता नेमकं असं काय घडलं? भाजप आघाडीचा ‘बटेंगे तो कटेंगे’ हा प्रचार प्रभावी ठरला की मोदींच्या ‘एक है तो सेफ है’चा नारा लोकांना आकर्षक वाटला हे समजत नाही. हे नारे जर प्रभावी ठरले असतील तर सामान्य मतदारांच्या विचारशक्तीवर नक्कीच कुठं तरी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात. घरटी मिळणारी दीड किंवा तीन हजारांची बिदागी शेतकरी वर्गाला समाधान देणारी असेल तर शेतकर्‍यांच्या विचारशक्तीवरही प्रश्नचिन्ह लागणारच. निवडणूक म्हटली की एखाद्याचा पराभव दुसर्‍याचा विजय हे होणारच, परंतु यावेळी महायुतीला जो प्रचंड विजय मिळाला त्याचा अर्थ मात्र फार वेगळा निघू शकतो.
निवडणूक ही सामान्य लोकांना आपलं मत मांडण्याची एक उत्तम संधी असते. सामान्य लोक आंदोलनातून वगैरे जे काही सांगू शकत नाही, जो विरोध दर्शवू शकत नाही तो विरोध ते निर्भयपणे मतपेटीच्या माध्यमातून मांडू शकतात. यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी असंच निर्भयपणे मतदान करत मोदी सरकारच्या धोरणांचा, भूमिकेचा विरोध केला होता, यावेळी लोकांनी त्याच निर्भयपणे मतदान केलं असेल तर महायुतीला इतकं प्रचंड यश कसं मिळालं हा प्रश्न उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे. या निवडणुकीत दोन्ही आघाड्यांमध्ये चुरशीची लढत असेल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता, खरं तर महाविकास आघाडीचं पारडं किंचित जड होतं. त्यामुळं प्रत्यक्ष निकालात चुरस दिसणं अपेक्षित होती, परंतु तसं झाल्याचं दिसत नाही. कोणतंही अनुकूल वातावरण नसताना, कोणतीही लाट नसताना, सरकारचं कोणतंही असं भरीव काम नसताना जो प्रचंड विजय सत्ताधारी युतीला मिळाला तो विचारशक्ती कुंठीत करणारा ठरतो.
सोयाबिनला, कापसाला, धान आणि कुठल्याच शेती मालाला भाव नाही म्हणून शेतकरी प्रचंड नाराज होते, कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज होते, त्यात खतं, कीटकनाशकं, बियाणं, अवजारं, पाईप, मोटारसायकल, डिझल, मजुरी ह्या सगळ्यांचे भाव वाढलेलेत. शेतीचा धंदा संपूर्णपणे तोट्यात गेलेला आणि त्यामुळं शेतकरी आत्महत्यांमध्ये प्रचंड वाढ झालेली, खरं तर शेतकर्‍यांनी समाधानी असावं अशी कोणतीच परिस्थिती नव्हती, परंतु त्यानंतरही निर्णायक क्षणी हे शेतकरी किंवा त्यांच्यापैैकी बहुतांश लोक सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूनं कसे काय गेले? हे केवळ दीड हजाराच्या आमिषानं घडलं असेल तर भविष्यात शेतकर्‍यांसाठी आंदोलन उभारण्याची हिंमत कुणी करेल असं वाटत नाही. बेरोजगारांची सरकारबाबत कोणतीही तक्रार नाही, असाही निष्कर्ष काढता येऊ शकतो.
कोणत्याही निवडणुकीत प्रभावी ठरणारं, निर्णायक ठरू पाहणारं सगळे समाजघटक या निवडणुकीत सत्ताधारी युतीच्या बाजूनं मोठ्या प्रमाणात झुकल्याचं दिसून आलं. याचा अर्थ या सगळ्या समाजघटकांची सरकारबाबत काही तक्रार नाही, असा काढायचा झाल्यास मतदान करताना लोक नेमका कोणता आणि कशाचा विचार करतात हा प्रश्न उपस्थित होतो. केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या घोषणा, दिलेली फसवी आश्वासनं, भावना भडकविणार्‍या घोषणा, जगण्या-मरण्याशी दुरान्वयानंही संबंध नसलेल्या भावनिक मुद्यांचं बाजारीकरण या सगळ्यांना सामान्य लोक बळी पडत असतील तर परिस्थिती गंभीर म्हणावी लागेल. लोकसभा निवडणुकीत लोकांचा जो कल होता तो काही प्रमाणात बदलेल हे अपेक्षित होतं, परंतु तो ज्या प्रमाणात बदलला तो विचार करायला लावणारा आहे. लोकांची विचारशक्ती इतकी तरल आणि इतकी उथळ असेल तर लोकशाहीच्या दृष्टीनं ते घातकच म्हणावं लागेल. लोकांना अगदी सहजपणे नसलेल्या मुद्यांमध्ये गुंगविता येत असेल तर त्यातून जबाबदार सरकार, जबाबदार समाज कसा उभा होईल?
शेवटी सरकार सामान्य लोकांसाठी असतं, सामान्य लोकांसाठी सरकारनं काम करायचं असतं, परंतु सामान्य लोक त्रस्त असतानाही सरकार म्हणून पुन्हा त्याच लोकांना कोणताही सरसकट विचार न करता कौल मिळत असेल तर हे लोकांची विचारशक्ती कुंठीत होण्याचंच आणि आम्ही लोकशाही करिता अजूनही कसे लायक नाही हे मानावं लागेल. विचारशक्ती कुंठीत झालेला समाज कधी विकसित होऊ शकत नाही, मूळात विकास कशाला म्हणायचा हेच त्याला कळत नाही. कुठल्या तरी धुंदीत, मग ती कधी जातीची तर कधी धर्माची, कधी अस्मितेची लोक जगत असतील, दारू किंवा इतर व्यसनं ह्यात गुंतून पडत असतील तर त्यांना त्यांच्या खर्‍या समस्या कधी कळणारच नाही. राजकारणी मंडळींना हेच हवं असतं आणि म्हणूनच निवडणुकीच्या वेळी अशा भावनिक मुद्यांना समोर केलं जातं आणि लोक त्याला बळी पडतात. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचा अन्वयार्थ हेच सांगतो की लोकांना वस्तुस्थितीपेक्षा भ्रामक गोष्टींवर विश्वास ठेवायला आवडतं. हे जर समजा खरं नसेल तर मग पुढचा मुद्दा उरतो तो म्हणजे मग एव्हीएम मॅनेज करता येतात काय? तसं असेल तर मग सगळ्या राजकीय पक्षांनी या संदर्भामध्ये एकदाचा काय तो सोक्षमोक्ष लावणं गरजेचं आहे.
No comments:
Post a Comment