वक्फ सुधारणा विधेयकाचे राजकारण

मोदी सरकारनं गेल्या दहा वर्षात अगदी मनमानी पद्धतीनं विधेयकं आणली होती. यश मिळवलं होतं. ३७० कलम रद्द करण्यासंदर्भातलं विधेयक देखील अत्यंत तातडीनं आणलं होतं. सकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक आणि लगेच ते विधेयक संसदेत मांडलं गेलं. कृषि विधेयक विरोध असतानाही ती रेटली होती. अर्थात विरोधानंतर ती मागे घेण्यात आली. अशी अनेक उदाहरणं आहेत. पण आताच का संयुक्त संसदीय समिती - जेसिपी नेमावी लागली? भाजपची घातलेली सदस्य संख्या तर नाही ना? अशी शंका येतेय. मुस्लिम समाजातल्या वक्फ संदर्भातलं हे विधेयक मांडलं गेलंय त्यातून वक्फ बोर्डावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न असल्याचं सांगितलं जातंय. सत्तासाथीदार असलेले तेलुगु देशम आणि जेडीयू बरोबर आहेत. पण बीजू जनता दल, तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि वायएसआर काँग्रेस हे गेली दहा वर्षे मोदी सरकार यांच्यासोबत होते, त्यामुळे मोदींची मनमानी चालत असे पण ते आता विरोधात गेले आहेत. शिवाय यांची राज्यसभेत लक्षणीय संख्या आहे हे लक्षांत घेऊन हे विधेयक मांडलं गेलंय. आणि ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवलं गेलं. इथं त्याच्या चर्चेचं गुऱ्हाळ किती दिवस चालेल हे माहीत नाही. कारण अशा संयुक्त संसदीय समितीकडे दोन दोन चार चार वर्षे अशी विधेयकं रखडलीत असा इतिहास आहे. देशाभरात वक्फ बोर्डाकडे ८ लाख ७३ हजार एकर जमीन आहे. जवळपास तेवढ्याच इमारतीही आहेत. देशात रेल्वे आणि संरक्षण खात्यानंतर एवढी मोठी जमीन वक्फ बोर्डाकडे आहे. भाजपला आपल्या हिंदू मतदारांना खुश करायचंय. मुस्लिमांनी मनमानी कमी करायचंय असा संदेश द्यायचाय म्हणून हे विधेयक आणलंय 

राज्या-राज्यांतील वक्फ बोर्डांना नियंत्रित करणाऱ्या कायद्यातल्या बदलाचं दुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारनं लोकसभेत मांडलं. या विधेयकाला विरोधकांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. मुस्लिमांनी देणगी म्हणून दिलेली संपत्ती किंवा मालमत्ता यांचं व्यवस्थापन करणाऱ्या राज्या-राज्यांतल्या वक्फ बोर्डांना नियंत्रित करणाऱ्या कायद्यातल्या बदलाचं दुरुस्ती विधेयक वादग्रस्त ठरतंय. गुरुवारी केंद्र सरकारनं हे विधेयक लोकसभेत मांडलं. विरोधकांच्या रेट्यामुळे, आक्षेपामुळे केंद्रानं एक पाऊल मागे घेतलं. चर्चेनंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची शिफारस केंद्राने केलीय. ‘वक्फ कायदा १९९५’ मधल्या अनुच्छेद ४४ मध्ये दुरुस्ती सुचवणारं हे विधेयक ‘राक्षसी’ आणि संविधानविरोधी आहे, असा आरोप काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतल्या पक्षांनी केला. हे विधेयक धार्मिक व्यवहारांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप करणारं असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. तर सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करून समिती स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेऊ असं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केलं. वक्फ बोर्ड म्हणजे काय, सरकारने लोकसभेत सादर केलेलं वक्फ दुरुस्ती विधेयक काय आहे, वक्फ बोर्डाकडे किती जमीन आहे, या विधेयकामुळे काय बदल होणार, विरोधक याला विरोध का करत आहेत, विधेयकावर सरकारचं काय म्हणणं आहे, या सर्व प्रश्नांची जाणून घेऊयात.. वक्फ बोर्डाविषयी समजून घेण्यापूर्वी वक्फ म्हणजे काय हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. वक्फ हा अरबी शब्द आहे. याचा अर्थ अल्लाहच्या नावानं अर्पण केलेली वस्तू किंवा दान-देणगीसाठी दिलेला पैसा. यामध्ये जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचा समावेश आहे. कोणतीही मुस्लिम व्यक्ती त्याची संपत्ती वक्फला दान करू शकते. कोणतीही मालमत्ता वक्फ घोषित केल्यानंतर ती अहस्तांतरणीय होते. वक्फ बोर्ड हे वक्फ मालमत्तेचं व्यवस्थापन करतं. ही कायदेशीर संस्था आहे. प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्ड आहे. वक्फ बोर्डामध्ये मालमत्तांची नोंदणी करणं बंधनकारक आहे. हे बोर्ड मालमत्तांची नोंदणी, व्यवस्थापन आणि संवर्धन करते. राज्यांमध्ये बोर्डाचं नेतृत्त्व त्याचे अध्यक्ष करतात. देशात शिया आणि सुन्नी असे दोन प्रकारचे वक्फ बोर्ड आहेत. वक्फ बोर्डालाही खटला भरण्याचा अधिकार आहे. अध्यक्षांव्यतिरिक्त बोर्डात राज्य सरकारचे सदस्य, मुस्लिम आमदार, खासदार, राज्य बार काऊन्सिलचे सदस्य, इस्लामिक विद्वान आणि वक्फचे मुतवल्ली व्यवस्थापक किंवा अधीक्षक यांचा समावेश असतो. वक्फ मालमत्तेचं व्यवस्थापन करण्याव्यतिरिक्त बोर्ड वक्फमध्ये मिळालेल्या देणग्यांमधून शैक्षणिक संस्था, मशिदी, दफनभूमी आणि रात्रनिवाऱ्यांचं बांधकाम आणि देखरेख करते.

१९५४ मध्ये देशात पहिल्यांदा वक्फ कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत वक्फ बोर्डाचाही जन्म झाला. या कायद्याचा उद्देश वक्फशी संबंधित काम सुलभ करण्याचा होता. या कायद्यात संपत्तीवरील दावे आणि देखभाल यासाठीच्याही तरतुदी आहेत. १९५५ मध्ये यात पहिली दुरुस्ती करण्यात आली होती. १९५५ मध्ये नवीन वक्फ बोर्ड कायदा लागू करण्यात आला होता. या अंतर्गत प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात आली. नंतर २०१३ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. केंद्रीय वक्फ परिषद ही अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील एक वैधानिक संस्था आहे. वक्फ कायदा १९५४ मधील तरतुदींनुसार १९६४ मध्ये परिषदेची स्थापना करण्यात आली. वक्फ बोर्डाचं कामकाज आणि वक्फ प्रशासनाशी संबंधित बाबींवर केंद्र सरकारची सल्लागार संस्था म्हणून त्याची स्थापना करण्यात आली. या परिषदेला केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि राज्य वक्फ बोर्डांना सल्ला देण्याचा अधिकार आहे. या परिषदेचे अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री असतात. वक्फ बोर्डाकडे देशात आठ लाख एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे. २००९ मध्ये ही जमीन चार लाख एकर इतकी होती. यामध्ये बहुतांश मशिदी, मदरसा आणि स्मशानभूमींचा समावेश आहे. वक्फ बोर्डाकडे असलेल्या संपत्तीची किंमत जवळपास १.२ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधल्या दोन शिया वक्फ बोर्डांसह देशात एकूण ३२ वक्फ बोर्ड आहेत. रेल्वे आणि संरक्षण विभागानंतर देशात वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक मालमत्ता आहे. वक्फ करण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. उदाहरण द्यायचं झाल्यास, जर एखाद्या व्यक्तीकडे एकापेक्षा जास्त घरं असतील आणि त्यापैकी एक घर त्याला वक्फ करायचा असेल, तर तो वक्फसाठी एक घर दान करण्याबद्दल त्याच्या मृत्यूपत्रात लिहू शकतो. अशा परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला ते घर वापरता येणार नाही. वक्फ मालमत्तेचं व्यवस्थापन करणारी संस्था त्या घराचा वापर सामाजिक कार्यासाठी करू शकते. अशाच पद्धतीनं शेअर्स पासून घर, बंगला, पुस्तकं, रोख रक्कमसुद्धा वक्फ करता येऊ शकतं. १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेली कोणतीही मुस्लिम व्यक्ती त्याच्या नावावर असलेली कोणतीही मालमत्ता वक्फ करू शकते. वक्फ केल्यानंतर त्या व्यक्तीचं कुटुंब किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती मालमत्तेवर दावा करू शकत नाही.

वक्फ बोर्डाला आपल्या ताब्यातल्या जमिनींच्या बाबतीत कसंही आणि काहीही मनमानी करता येत नाही. प्रत्येक कायद्यातून जशा चोरवाटा काढल्या जातात. तशी फट याही वक्फ बोर्डात आहे. त्यानुसार बोर्डाचे पदाधिकारी- अधिकारी वागतात. एखाद्याचा एखाद्या जमिनीवर डोळा असेल, तर त्यानं बोर्डाला पटवायचं. त्या जमिनीवर वहिवाट करण्याची वाट कशाप्रकारे करायची मग तेच सांगतात. काही वक्फ जमिनीत कसलीच तबदिली करता येत नाही आणि ती जागा मोक्याच्या जाग्यावर असेल, तर बोर्डाच्या मुतवल्लीकडे फॉर्म्युला तयार असतो. ते त्या इंटरेस्टेड पार्टीला सरळ त्या जागेवर अतिक्रमण करायला मुभा देतात. प्रकरण वक्फ न्यायाधिकरणाकडे जातं. त्यानंतर तारीख पे तारीखचा सिलसिला सुरू होतो. तो वर्षानुवर्ष संपत नाही. अतिक्रमण करणाऱ्याचं व्यावसायिक हित साधलं जातं. खटल्याचा निकाल मात्र लागतच नाही. एकट्या  मराठवाड्यात २ हजार १८४ जणांनी वक्फच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलेलं आहे. अतिक्रमण करण्यात शासकीय कार्यालयंही मागे नाहीत. आठ जिल्ह्यांत ७० ठिकाणी सरकारनं वक्फच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलंय. पैठण रस्त्यावर असणारी एका इंडियन मल्टिनॅशनल कंपनीची इमारत वक्फच्याच जागेवर उभी आहे. मुंबईत शिवसेनेच्या माजी महापौर असणाऱ्या व्यक्तीला वक्फच्या जागेवर व्यावसायिक इमारत उभी करताना हिंदुत्वाचा विसर पडला होता.

केंद्र सरकारनं वक्फसंबंधीचा कायदा १९९६ मध्ये मंजूर केला. त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन केली गेली. त्यावेळी केंद्रात तिसऱ्या आघाडीचं सरकार होतं. त्यांनी संयुक्त संसदीय समितीचं अध्यक्षपद भाजपचे नेते सिकंदर बख्त यांच्याकडे दिलं. त्यांच्यानंतर हे पद के. रहमान खान यांच्याकडे आणि मुख्तार अब्बास नकवी यांच्याकडे आलं. समितीनं अनेक वर्ष काथ्याकूट करून वक्फच्या नियंत्रण-नियमनाला सुधारित कायद्याचं रूप दिलं. कदाचित वाचकांना आश्चर्य वाटेल, परंतु या समितीचे निमंत्रक म्हणून शिवसेनेच्या मधुकर सरपोतदार आणि चंद्रकांत खैरे यांनी प्रदीर्घ काळ काम केलेलं आहे. सरपोतदार ६ आणि खैरे १४ बैठकांना उपस्थित होते. त्यांना वक्फचं सबकुछ माहीत असावं. तरीही या विषयावर भाजपच का जादा अधिकार सांगतोय? वक्फच्या जमिनींचा घोटाळा अंबानी आणि माजी मुख्यमंत्र्यांच्या बंधूंच्या निमित्तानं जास्त चर्चेत आला होता. तत्कालीन वक्फ खात्याचे मंत्री अनिस अहमद यांना बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.ए. शेख यांनी कागदपत्रं पुरवून हा विषय हाती दिला होता. मुकेश अंबानी यांनी लिलावात अल्टामाऊंट रोडवर घेतलेला प्लॉट आणि माजी मुख्यमत्र्यांचे बंधू दिलीप देशमुख यांनी कथितरित्या औरंगाबादच्या सिल्लेखाना इथं घेतलेला प्लॉट, याचीच सध्या चर्चा काही वर्षांपूर्वी होती. मात्र वक्फच्या कार्यालयात आणखीही बऱ्याच विषयांची दबक्या आवाजात चर्चा नेहमीच सुरू असते. लिलावाशिवाय ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या जमिनींच्या सुरस कथा अजून बाहेर आलेल्या नाहीत. त्या शेकडोंनी आहेत. कादरी समितीनं या संबंधांत सूचक भाष्य केलं होतं. मात्र कारवाईच्या पातळीवर काहीच होत नाही. अंबानीचा शीशमहल ज्या जागेवर उभा होणार आहे. त्या जागेच्या मूळ मालकानं कसं डीड केलं होतं? हे अजूनही स्पष्ट होत नाही. तर औरंगाबादच्या सिल्लेखान इथली जी जागा निर्माण भारतीनं घेतलीय, त्याच्याशी माजी मुख्यमंत्र्यांच्या किंवा कोणत्याही नातेवाइकाचा थेट संबंध नाही, असं म्हणतात. तसा तो नसतोच. कागदोपत्री तो आढळतच नाही. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात घोटाळा झालाच नसावा, एवढं कुणी स्वच्छ नाही. हे आजवर दिसून आलंय..

दुरुस्ती विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी अशा असतील. राज्य वक्फ बोर्डांवर बिगरमुस्लीम कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती होईल. बोर्डावर दोन बिगरमुस्लीम सदस्य राज्य सरकार नियुक्त करणार. महसुली नोंदी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असल्याने तसंच तो राजकीय पक्षाशी संबंधित नसल्याने मालकीनिश्चितीचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल. वक्फ जमीन ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल. जमिनीच्या मालकीचा वक्फचा एकतर्फी अधिर रद्द होईल. लवादामध्ये तक्रारीनंतर ९० दिवसांमध्ये सुनावणी सुरू होईल आणि सहा महिन्यांमध्ये प्रकरण निकाली काढलं जाईल. वक्फ बोर्डाचा कारभार कम्प्युटराइज्ड होईल आणि त्यावर केंद्रीय मंत्रालय देखरेख ठेवेल. केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांवर महिला सदस्य अनिवार्य असतील. शिवाय बोहरा, अहमदी वगैरे समूहांचंही प्रतिनिधित्व असेल. 

महाराष्ट्र, हरियाणा या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून केंद्र सरकारने हे विधेयक मांडल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला. समाजात द्वेष पसरवून देशभर हिंसाचाराला खतपाणी घालत आहात, असाही आरोप  केलाय. समाजवादी पक्षाचे मोहिबुल्ला नक्की, तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंडोपाध्याय, द्रमुकच्या कणिमोळी, एमआयएमचे ओवैसी या खासदारांनीही विधेयकाला विरोध केला. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे छाननीसाठी पाठवावं, अशी मागणी लोकसभेत विरोधकांनी लावून धरली. ‘विधेयक आणण्यापूर्वी सरकारने मुस्लीम संघटनांशी चर्चा करायला हवी होती. सरकारचा हेतू योग्य असेल तर आदी त्यावर चर्चा व्हायला हवी’, असं काँग्रेसनं म्हटलंय. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी ट्विट करत म्हटलंय, ‘वक्फ बोर्डाच्या या सर्व दुरुस्त्या केवळ एक निमित्त आहे. संरक्षण, रेल्वे, नझुल जमीन यांसारख्या जमिनी विकण्याचं लक्ष्य आहे. वक्फ बोर्डाच्या जमिनी विकल्या जाणार नाहीत, याची लेखी हमी द्यावी.’ एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यावर म्हणाले, 'मोदी सरकारला वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता हिरावून घ्यायचीय आणि त्यात हस्तक्षेप करायचाय. तुम्ही वक्फ बोर्डाची स्थापना आणि रचनेत सुधारणा केल्यास प्रशासकीय अनागोंदी होईल. वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता नष्ट होईल. वक्फ बोर्डावर सरकारी नियंत्रण वाढलं तर त्याच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल.!