जो पर्यंत ५१ हे ४९ पेक्षा जास्त किंवा मोठे आहेत हे संसदेत आणि विधानभवनात मान्य केलं जातंय, तोपर्यंत जे काही चाललंय ते जर घटनेच्या चौकटीत चाललं असेल तर ते अयोग्य नाही असंच म्हटलं पाहिजे. घटनेचा मसुदा तयार करणाऱ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनाही अपेक्षित नव्हतं आणि म्हणूनच ते म्हणाले होते, 'या घटनेचं यश त्याची अंमलबजावणी करणारी माणसं कशी आहेत त्याच्यावर अवलंबून आहे. जर चांगली माणसं अंमलबजावणी करणार असतील तर एका वाईट घटनेची अंमलबजावणीसुद्धा चांगले परिणाम निर्माण करू शकते आणि जर वाईट माणसं अंमलबजावणी करणार असतील तर एका चांगल्या घटनेची अंमलबजावणीसुद्धा वाईट परिमाण निर्माण करू शकते. भारताची घटना म्हणजे सर्वात कमी निकृष्ट अशी घटना आहे. आणि याचं यश त्याची अंमलबजावणी करणारी माणसं कशी आहेत त्यावर अवलंबून आहे ...!' २०१४ मध्ये एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढले आणि नंतर एकत्र येऊन पाच वर्षे युती सरकार चालवलं. २०१९ मध्ये हेच दोघे युतीत लढले आणि निवडणुका झाल्यावर एकमेकांशी असहकार्य केलं. ही संसदीय लोकशाहीची गंमत समजतो, म्हणजे उगाच मानसिक त्रास होत नाही.
महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करायला १४४+ जागा लागतात ज्या आज भाजपकडे नाहीत. हे सत्य आहे. भाजपचा भागीदार म्हणून शिवसेनेकडून त्यांना मदतीची अपेक्षा आहे यात काही चूक नाही. हे सत्य आहे. लोकसभेत फक्त भाजपलाच ३०३ जागा मिळाल्यामुळे शिवसेनेला मंत्रिमंडळात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही आणि या यशामुळे अतिविश्वास निर्माण झालेल्या भाजपने विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेवर जितका म्हणून दबाव आणणे शक्य होते तेवढा आणला आणि त्यांना कमी जागा दिल्या. शक्यतो स्वबळावर १४४+ जागा जिंकून सरकार आणण्याचा भाजपचा विचार होता हे त्यांच्या प्रचारावरून स्पष्ट दिसले. हे सत्य आहे. कोणत्याही कारणाने असोत पण भाजपला अपेक्षित जागा मिळाल्या नाहीत आणि भाजप अशा कात्रीत सापडले की त्यांनाच आता शिवसेनेची मनधरणी करावी लागत आहे हे स्पष्ट दिसत आहे. आता 'हीच ती वेळ' असे म्हणत शिवसेना आपली राजकीय किंमत वसूल करण्याच्या प्रयत्नात आहे. 'आमचं ठरलंय' असे जरी दोन्ही पक्ष म्हणत असले तरीही ज्यांनी मतदान केले त्यांना यातल काहीच माहित नाही हे सुद्धा सत्यच आहे. भाजप हे अन्य कोणाबरोबर युती करू शकत नाही पण तांत्रिकदृष्ट्या गडबड करू शकते … जी त्यांनी पूर्वीही केली आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष भाजप आणि शिवसेनेची सर्कस बघत आहेत. एकंदरीत चारही पक्ष हे मतदारांच्या पिंडाला पहिली चोच कोण आणि कधी मारतंय याची प्रतीक्षा करत आहेत आणि मयत झालेला मतदार मुक्तीची प्रतीक्षा करत आहे. या सर्वात घटनेचे कुठेच उल्लंघन होत नाही त्यामुळे जे काही चाललं आहे ते लोकशाहीला धरूनच चालले आहे. आणि राजकारणी लोकांच काय त्यांच्या फांदीवर नेहमीच मस्त चाललेलं असते त्यामुळे काहीच समस्या नाही. राजकारण अगदी योग्य आणि अपेक्षित दिशेला जात आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण द्या, पण स्वतंत्र द्या. त्यांना ओबीसींच्या वाट्यातलं आरक्षण देऊ नका', असा मुद्दा राज्य मंत्रिमंडळात जसा मांडला तसाच तो पत्रकार परिषदेत छगन भुजबळांनी मांडला. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या बैठकीवर आक्षेप घेतला. ओबीसीतून आरक्षण दिले तर सरकार पडेल, असं विधान भुजबळांनी केलं होतं. त्यावर शंभूराज देसाईंनी नाराजी व्यक्त केली.
जोपर्यंत ५१ हे ४९ पेक्षा जास्त किंवा मोठे आहेत हे संसदेत आणि विधानभवनात मान्य केलं जातंय, तोपर्यंत जे काही चाललंय ते जर घटनेच्या चौकटीत चाललं असेल तर ते अयोग्य नाही असंच म्हटलं पाहिजे. घटनेचा मसुदा तयार करणाऱ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनाही अपेक्षित नव्हतं आणि म्हणूनच ते म्हणाले होते, 'या घटनेचं यश त्याची अंमलबजावणी करणारी माणसं कशी आहेत त्याच्यावर अवलंबून आहे. जर चांगली माणसं अंमलबजावणी करणार असतील तर एका वाईट घटनेची अंमलबजावणीसुद्धा चांगले परिणाम निर्माण करू शकते आणि जर वाईट माणसं अंमलबजावणी करणार असतील तर एका चांगल्या घटनेची अंमलबजावणीसुद्धा वाईट परिमाण निर्माण करू शकते. भारताची घटना म्हणजे सर्वात कमी निकृष्ट अशी घटना आहे. आणि याचं यश त्याची अंमलबजावणी करणारी माणसं कशी आहेत त्यावर अवलंबून आहे ...!' २०१४ मध्ये एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढले आणि नंतर एकत्र येऊन पाच वर्षे युती सरकार चालवलं. २०१९ मध्ये हेच दोघे युतीत लढले आणि निवडणुका झाल्यावर एकमेकांशी असहकार्य केलं. ही संसदीय लोकशाहीची गंमत समजतो, म्हणजे उगाच मानसिक त्रास होत नाही.
No comments:
Post a Comment