कधीही भारतात न आलेल्या रॅडक्लिफ यांनी भारताचे दोन भाग कसं केलं?
हिंदुस्थानचं शेवटचे व्हाईसराॅय लाॅर्ड माउंटबॅटन यांनी सीमा विभाजनसाठी अशी व्यक्ती निवडली जी कधीही भारतात आली नाही. भारताचे शेवटचे व्हाईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांना भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी करावी लागली. त्यांच्यासमोर समस्या होती की सीमा कोण काढणार? माउंटबॅटन यांनी अनेक लोकांच्या नावावर विचारमंथन केले, परंतु त्यांनी सर सिरिल रॅडक्लिफ यांची निवड केली. रॅडक्लिफ हे त्यावेळी इंग्लंडमधल्या सर्वोत्तम न्यायाधीशांपैकी एक होते. हे काम त्यांनी यापूर्वी कधीच केलं नव्हतं. कोणत्याही देशाच्या सीमांचं विभाजन करण्याचा विचारही त्यांनी केला नाही. जेव्हा काही लोकांनी असा आरोप केला की ज्या माणसानं भारताची फाळणीही पाहिली नाही तो कसा करणार? तेव्हा ब्रिटीश सरकारनं उत्तर दिलं की, ही बाब वाईट नाही तर ती अधिक चांगलं आहे, कारण, जो कधीही भारतात आलेला नाही तो न्याय्यपणे आणि भेदभाव न करता विभाजन करेल.
रॅडक्लिफ यांचा सुरुवातीला माउंटबॅटन यांना नकार
रॅडक्लिफ यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, जेव्हा मी माउंटबॅटनला भेटलो तेव्हा मी डिकीला विचारलं की त्यांना ही मूर्ख कल्पना कोठून आली? मी जिना किंवा नेहरू, पटेल यांना भेटू शकणार नाही. नेत्यांशी बोलल्याशिवाय विभाजन, फूट कशी निर्माण होणार? वर, मी तुम्हाला १५ ऑगस्टपूर्वी ५ आठवड्यांत भारत-पाकिस्तानची फाळणी द्यायची आहे. हे कसं शक्य होईल? डिकी, माउंटबॅटन यांना त्यांच्या जवळचे ओळखीचे लोक डिकी असं संबोधत असत. तुम्ही ज्या विभाजनाबद्दल बोलत आहात ते व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. मला माफ करा मी ते करू शकत नाही आणि माझ्याकडं ते करायला वेळ नाही. रॅडक्लिफ हे माउंटबॅटनच्या जुन्या मित्रांपैकी एक होते.
अखेर रॅडक्लिफ यांनी विभाजक रेषा काढण्याचं मान्य केलं
सिरिल रॅडक्लिफ यांच्या म्हणण्यानुसार, 'मी डिकीला म्हणजे माउंटबॅटन यांना म्हणालो की, हे क्लेशकारक काम मी का करायचं? हे काम तुम्ही दुसऱ्याकडून करून घ्या, लंडनमध्ये इतर लोक आहेत, ज्यांना या अशा बाबी माहीत आहेत. मला भूगोलही कळत नाही. मी पेशानं वकील आहे. तसंच यापूर्वी मी कधीही भारतात गेलेलो नाही. तथापि, माउंटबॅटन ठाम राहिले आणि अखेर मला मान्य करावं लागलं. रॅडक्लिफ पुढं म्हणतात, दुसऱ्या महायुद्धात इंग्लंड जवळजवळ दिवाळखोरीत निघाला होता. लंडनचं ओझं वाहून नेताना तो घाईकुतीला आला होता, म्हणून शक्य तितक्या लवकर भारतापासून वेगळं व्हायचं होतं. मी फक्त माझ्या देशासाठी माझं काम केलं, एक कर्तव्य म्हणून!
फाळणीमुळे दंगली झाल्या आणि लोक मारले गेले, तर त्यात माझा दोष नाही
माऊंटबॅटन यांनी रॅडक्लिफ यांना विभाजनासाठी दिलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या की, कोणीही स्थानिक लोक रॅडक्लिफ यांना भेटणार नाही, जेणेकरून ते त्यांचं काम व्यवस्थित पार पाडतील. माउंटबॅटन यांचा असा विश्वास होता की रॅडक्लिफ स्थानिक लोकांना जितके जास्त भेटतील तितके ते निर्णयांवर प्रभाव टाकतील. पाकिस्तानमध्ये बीबीसीचे पत्रकार ओवेन बेनेट जॉन्स त्यांच्या 'पाकिस्तान आय ऑन स्टॉर्म' या पुस्तकात लिहितात की, रॅडक्लिफ यांनी घेतलेल्या दोन निर्णयांनी संतप्त चर्चेला जन्म दिला. पहिलं फिरोजपूर आणि दुसरं गुरुदासपूर हे भारताला द्या.
फिरोजपूर पाकिस्तानला देण्याला माउंटबॅटन यांचा विरोध
फिरोजपूर हे दोन प्रकारे पाकिस्तानसाठी आवश्यक आणि महत्त्वाचं होतं. एक म्हणजे इथं सिंचन विभागाचं मुख्यालय होतं आणि दुसरं म्हणजे एकमेव शस्त्रागार होते. पाकिस्तानला जवळ असल्यामुळे फिरोजपूर मिळेल हे मान्य केलं होतं. त्यासाठी रॅडक्लिफही तयार होते, पण माउंटबॅटन यांनी त्यात हस्तक्षेप केला. रॅडक्लिफ यांचे पर्सनल सेक्रेटरी क्रिस्टोफर ब्युमॉन्ट यांनी १९८९ मध्ये एका लेखात सांगितलं होतं की, माउंटबॅटन यांना जेव्हा कळलं की फिरोजपूर पाकिस्तानला जात आहे, तेव्हा त्यांनी रॅडक्लिफ यांच्यासोबत दुपारचं जेवण निश्चित केलं. याच दिवशी या स्नेहभोजनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. याची नोंद नसली तरी. फिरोजपूर हा भारताचा एक भाग असावा, अशा शब्दांत माउंटबॅटन यांनी रॅडक्लिफ यांना संदेश दिला. फिरोजपूर जर ते पाकिस्तानला देण्याचा विचार करत असतील तर त्यांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, उलट तो बदलावा. दुपारचं जेवण संपलं आणि माउंटबॅटन व्हाईसरॉयच्या घरी आले.
रॅडक्लिफ यांना वाटलं की, माउंटबॅटन बरोबर आहेत. संध्याकाळपर्यंत रॅडक्लिफ यांनी आपला निर्णय बदलला आणि फिरोजपूर हा भारताचा भाग असेल असा संदेश पाठवला. रॅडक्लिफ यांनी ८ ऑगस्ट १९४७ रोजी पंजाबचे शेवटचे गव्हर्नर सर इव्हान जेनकिन्स यांना पाठवलेल्या नकाशाद्वारे हे उघड झालं. नकाशात फिरोजपूर हा पाकिस्तानचा भाग असल्याचं दाखवण्यात आलं. १९४८ मध्ये सर इव्हान जेनकिन्सची तिजोरी उघडल्यावर हा नकाशा समोर आला.
मुस्लिम लीगनं अमृतसर, जालंधर, बिकानेरही मागितलं
गुरुदासपूर भारताला देण्याचा रॅडक्लिफ यांचा दुसरा वादग्रस्त निर्णय मानला जातो. पाकिस्तानी लेखक चौधरी मोहम्मद अली आपल्या 'द इमर्जन्स ऑफ पाकिस्तान' या पुस्तकात लिहितात की, मुस्लिम लीगनं पाकिस्तानची सीमा पूर्वेकडं आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केलं होतं. त्यांनी संपूर्ण लाहोर विभाग तसेच जालंधर विभागाच्या अर्ध्याहून अधिक भागावर दावा केला. मुस्लीम लीगनं पंजाब सीमा आयोगाकडं अर्ज केला होता की बहावलपूर हे मुस्लिम शासकांच्या अधिपत्याखालील मुस्लिम बहुसंख्य राज्य असल्यानं आणि त्याचं हित पश्चिम पंजाबसारखंच होतं. बिकानेरमध्ये हिंदू राजा असेल, पण तो सतलजचे पाणी कालव्यातून घेतो. यासाठी तो पाकिस्तानातही असावा.
पुस्तकात असं लिहिलंय की गुरुदासपूर जिल्ह्यात गुरुदासपूर आणि बटाला हे दोन मुस्लिम बहुल तहसील होते. पठाणकोट तहसीलसह गुरुदासपूर भारताला देण्यात आलं. जेणेकरून ते जम्मू-काश्मीरशी संपर्क निर्माण करू शकेल. अमृतसर जिल्ह्यातल्या मुस्लिमबहुल अजनाळा तहसीलही भारताला देण्यात आलं. जालंधर जिल्ह्यातल्या नकोदर आणि जालंधर हे मुस्लिमबहुल तालुके होते, ते पण रॅडक्लिफ यांनी ते भारताला दिलं.
गुरुदासपूर पाकिस्तानात गेले असते तर काश्मीर वेगळं झालं असतं
गुरुदासपूर भारताला देण्याबाबत सर्वात मोठा वाद होता. वास्तविक इथली निम्मी लोकसंख्या मुस्लिम होती. यानंतरही रॅडक्लिफ यांनी ते भारताकडं सुपूर्द केलं. 'पाकिस्तान द आय ऑफ स्टॉर्म'मध्ये असं लिहिलंय की, माउंटबॅटन यांनी जूनमध्येच सांगितलं होतं की, मुस्लिम लोकसंख्येनंतरही गुरुदासपूर भारतात जाऊ शकतं. ११ मे १९४७ रोजी नेहरू आणि माउंटबॅटन यांची शिमल्यात भेट झाली. इथं नेहरूंनी व्यक्त केलं होतं की, त्यांना फिरोजपूर आणि गुरुदासपूरला भारताचा भाग म्हणून पाहायचंय. गुरुदासपूर घेण्याच्या मागे काश्मीर होतं.
'द इमर्जन्स ऑफ पाकिस्तान' नुसार फिरोजपूर प्रमाणेच गुरुदासपूरही आपल्याकडं येईल, असं मुस्लिम लीगनं गृहीत धरलं होतं. त्यावेळी गुरुदासपूर, बटाला आणि शकरगढ या चार तहसील मुस्लिम बहुसंख्य होत्या. फक्त पठाणकोट हा हिंदू बहुसंख्य होता. गुरुदासपूर जिल्हा जम्मू-काश्मीर राज्याला लागून होता. इथून रेल्वे आणि रस्ते दळणवळण अगदी सोपं होतं. जर रॅडक्लिफ यांनी गुरुदासपूर भारताला दिलं नसतं तर भारत कधीच जम्मू-काश्मीरपर्यंत पोहोचू शकला नसता. पाकिस्ताननं बटाला आणि गुरुदासपूर तहसीलमध्ये त्याचा मार्ग रोखला असता. हे दोन मुस्लीमबहुल तहसील भारताच्या स्वाधीन करून, रॅडक्लिफ यांनी भारताला जम्मू-काश्मीरशी जोडलं आणि भारत आणि पाकिस्तानमधल्या सर्वात मोठ्या वादाला मार्ग करून दिला.
माऊंटबॅटन यांना पत्रकार परिषदेत गुरुदासपूरबाबत प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले होते की, पंजाबमधल्या गुरुदासपूर जिल्ह्यात ५०.४ टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे. ४९.६ टक्के लोकसंख्या ही हिंदू आहे. ०.८ टक्क्यांचा फरक आहे. गुरुदासपूरच्या अनेक मुस्लिमांना भारतात राहायचंय. प्रत्येक मुस्लिम शहर पाकिस्तानला दिलं जाईलच असं नाही.
'मी लाहोर आधीच भारताला दिला होता, पण...'
ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नय्यर त्यांच्या 'स्कूप इनसाइड स्टोरीज फ्रॉम द पार्टीशन टू द प्रेझेंट' या पुस्तकात लिहितात, 'मी १९७१ मध्ये सर सिरिल रॅडक्लिफ यांना भेटलो. त्यांनी माझं त्यांच्या फ्लॅटमध्ये स्वागत केलं. जेव्हा मी त्यांना विचारलं की, त्यांनी विभाजन कसं केलं, तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की, मला कोणतंही व्यावहारिक ज्ञान नाही. उपलब्ध डेटाच्या आधारे आम्ही विभाजक रेषा काढत होतो. कुलदीप यांनी विचारलं, लाहोरची कथा काय आहे? तेव्हा रॅडक्लिफ यांनी सांगितलंत की, मी जवळजवळ लाहोर तुमच्या भारताला दिलं होतं. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की, पाकिस्तानात कोणतंही मोठं शहर नाही. कोलकाता भारताला द्यायचं हे मी आधीच ठरवलं होतं. लाहोरमध्ये हिंदू आणि शीखांची चांगली मोठी लोकसंख्या होती. तिथंही त्यांची बरीच मोठी मालमत्ता होती. माझ्याकडं पर्याय नव्हता. मला एक मोठं शहर पाकिस्तानला द्यायचं होतं, म्हणून मी त्यांना लाहोर दिलं.
सर, दार्जिलिंगचा पाकिस्तानात समावेश करा'
सीमा आयोगाचे अध्यक्ष सर सिरिल रॅडक्लिफ यांच्याशिवाय आणखी चार सदस्य होते. त्यात भारतातील मेहरचंद महाजन आणि तेजा सिंग यांचा समावेश होता. दीन मोहम्मद आणि मोहम्मद मुनीर हे पाकिस्तानचे होते. फाळणीची संपूर्ण प्रक्रिया बऱ्याच बाबतीत अगदी अनौपचारिक होती. त्याची ओळख एखाद्या घटनेत सापडतं. पाकिस्तानच्या सदस्याला एकदा रॅडक्लिफ एकटे दिसले आणि म्हणाले, 'सर, मला तुमच्याकडून एक विनंती आहे. तुम्ही दार्जिलिंगचा पाकिस्तानमध्ये समावेश करा कारण माझं कुटुंब दर उन्हाळ्यात दार्जिलिंगला जाते.
No comments:
Post a Comment